Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	(int) 4 => [
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 6 => [
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		'function' => '__invoke',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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	(int) 8 => [
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		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 14 => [
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AA%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%87-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%95-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%8F%E0%A4%AE-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%B8%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AB%E0%A5%80%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%A1-%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%B2-%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%9C%E0%A5%82%E0%A4%B0-4387/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AA%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%87-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%95-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%8F%E0%A4%AE-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%B8%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AB%E0%A5%80%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%A1-%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%B2-%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%9C%E0%A5%82%E0%A4%B0-4387/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
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		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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	(int) 6 => [
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	],
	(int) 9 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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	'function' => 'offsetGet',
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
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    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr68121a3c20be8-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr68121a3c20be8-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr68121a3c20be8-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr68121a3c20be8-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr68121a3c20be8-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr68121a3c20be8-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr68121a3c20be8-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr68121a3c20be8-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
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<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
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<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
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		&#039;id&#039; =&gt; (int) 45234,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;पूरे देश में रोक और राजस्थान में जीएम सरसों का फील्ड ट्रायल मंजूर!&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;जयपुर.&lt;/strong&gt;पूरे
देश में जहां जिनेटिक मॉडिफाइड (जीएम) फसलों के ट्रायल पर 15 राज्यों ने 
पूरी तरह रोक लगा दी है, वहीं राजस्थान सरकार ने तीन जिलों में बीटी सरसों 
के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी है। सरकार की मंजूरी के बाद श्रीगंगानगर, 
अलवर के नौगांवा और भरतपुर के कुम्हेर कृषि विज्ञान केंद्रों पर ट्रायल के 
तौर पर फसल भी लगा दी गई जो इस माह पकने को तैयार है। राज्य सरकार की 
ट्रायल की इस मंजूरी के बाद कृषि विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों ने कड़ी 
आपत्ति जताई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फोर जिनेटिक मैन्यूपुलेशन  ऑफ क्रॉप 
प्लांट-स को तीन जिलों में फील्ड ट्रायल की मंजूरी दी गई है। केंद्र की 
जिनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी की हरी झंडी के बाद सरकार चाहे तो फील्ड
ट्रायल की मंजूरी देने से रोक सकती थी। केंद्र ने जीएम फसलों के फील्ड 
ट्रायल को मंजूरी देने या नहीं देने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया है। 
विशेषज्ञों ने पर्यावरणीय और जैव विविधता सहित कई खतरों के आधार पर जीएम 
फसलों को हानिकारक बताया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;यहां चल रहे हैं फील्ड ट्रायल&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
बीटी सरसों के फील्ड ट्रायल कुम्हेर, श्रीगंगानगर और अलवर के नौगावां कृषि 
विज्ञान केंद्रों पर चल रहे हैं। कुम्हेर कृषि विज्ञान केंद्र पर सरसों की 
बीएमएच 11 और बाकी दो केंद्रों पर आरएल =1359 किस्म की 6 अलग अलग वैराइटी 
पर ट्रायल चल रहा है। फील्ड ट्रायल के तौर पर हर केवीके पर 45 वर्गमीटर के 
30 प्लॉटों पर सरसों उगाई गई है।इस माह तक यह फसल पक कर तैयार हो जाएगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;इतना बड़ा फैसला, न कृषि मंत्री को पता न अफसरों को : &lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जीएम सरसों पर ट्रायल की सरकारी मंजूरी मिले महीनों बीत जाने के बावजूद 
कृषि विभाग को इस फैसले की जानकारी तक नहीं है। कृषि मंत्री हरजीराम बुरड़क
से जब ट्रायल की मंजूरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, बीटी सरसों
के बारे में जानकारी नहीं है, मुझसे नहीं पूछा गया। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नीचे के स्तर पर फैसला कर लिया होगा, सरकार के स्तर पर फैसला होता तो मुझे 
जरूर जानकारी होती। कृषि विभाग के जिम्मेदार अफसरों को भी न इस फैसले के 
तकनीकी पहलुओं की कोई जानकारी है और न इसके परिणामों के बारे में कोई 
जानकारी है। कृषि आयुक्त भवानी सिंह देथा ने भी मंजूरी के बारे में कोई 
जानकारी होने से इनकार कर दिया। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;बिहार में खड़ी फसल पर चला दिए थे ट्रैक्टर :&lt;/strong&gt;  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़ सहित 15 प्रदेशों ने जीएम फसलों के फील्ड ट्रायल पर
पूरी तरह रोक लगा रखी है। बिहार में बीटी मक्का के फील्ड ट्रायल बिना 
सरकार की मंजूरी के करने पर खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलवाकर नष्ट करवा दिया था
और इस तरह के ट्रायल पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। राजस्थान सरकार के इस 
फैसले पर विशेषज्ञों ने कई सवाल उठाए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;इनका कहना है: &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
बीटी सरसों का ट्रायल चल रहा है। कुम्हेर केवीके में 45 वर्ग मीटर के 30 
प्लॉट में सरसों की बीएमएच=11 किस्म लगाई हुई है और मार्च के अंतिम सप्ताह 
तक यह पक कर तैयार हो जाएगी। यह ट्रायल 6 वैरायटियों पर चल रहा है। अलवर के
नोगावां और गंगानगर के कृषि विज्ञान केंद्रों पर भी इसी आकार के प्लॉटों 
में ट्रायल के तौर पर फसल लगी हुई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;अमर सिंह, प्रभारी वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र, कुम्हेर (भरतपुर)&lt;/strong&gt;  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;एक्सपर्ट व्यू : &lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
बीटी सरसों के ट्रायल को मंजूरी देना गलत फैसला है। मुझे लगता है कि 
राजस्थान सरकार को इस खतरनाक फैसले के परिणामों के बारे में पता ही नहीं 
है। राजस्थान में सरसों के उत्पादन की तो कोई समस्या ही नहीं है। सरकार को 
मार्केटिंग पर जोर देने की जरूरत थी, यह काम तो किया नहीं और अब बीटी सरसों
के ट्रायल जैसे विनाशकारी ट्रायल को मंजूरी दे रही है। डिफेक्टो स्टेज पर 
जीन के पर्यावरण में फैलने से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए इनके पास 
कोई व्यवस्था ही नहीं है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;देविंदर शर्मा, कृषि विशेषज्ञ, नई दिल्ली &lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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15 राज्य सरकारों ने जीएम फसलों के ट्रायल पर बिल्कुल रोक लगा दी है। 
राजस्थान सरकार के पास ऐसी कौनसी एडवांस तकनीकी विशेषज्ञता और हाईटेक 
निगरानी प्रणाली है जिसके आधार पर उन्होंने ट्रायल को मंजूरी दी है। ट्रायल
के दौरान कंटेमिनेशन रोकने और पर्यावरण के खतरे को रोकने के लिए भी कोई 
मैकेनिज्म नहीं है। यह खतरनाक फैसला है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;कविता कुरुगंटी, संयोजक, अलायंस फोर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर (आशा), हैदराबाद&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;cb10&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
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जयपुर.पूरे
देश में जहां जिनेटिक मॉडिफाइड (जीएम) फसलों के ट्रायल पर 15 राज्यों ने 
पूरी तरह रोक लगा दी है, वहीं राजस्थान सरकार ने तीन जिलों में बीटी सरसों 
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;जयपुर.&lt;/strong&gt;पूरे
देश में जहां जिनेटिक मॉडिफाइड (जीएम) फसलों के ट्रायल पर 15 राज्यों ने 
पूरी तरह रोक लगा दी है, वहीं राजस्थान सरकार ने तीन जिलों में बीटी सरसों 
के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी है। सरकार की मंजूरी के बाद श्रीगंगानगर, 
अलवर के नौगांवा और भरतपुर के कुम्हेर कृषि विज्ञान केंद्रों पर ट्रायल के 
तौर पर फसल भी लगा दी गई जो इस माह पकने को तैयार है। राज्य सरकार की 
ट्रायल की इस मंजूरी के बाद कृषि विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों ने कड़ी 
आपत्ति जताई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फोर जिनेटिक मैन्यूपुलेशन  ऑफ क्रॉप 
प्लांट-स को तीन जिलों में फील्ड ट्रायल की मंजूरी दी गई है। केंद्र की 
जिनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी की हरी झंडी के बाद सरकार चाहे तो फील्ड
ट्रायल की मंजूरी देने से रोक सकती थी। केंद्र ने जीएम फसलों के फील्ड 
ट्रायल को मंजूरी देने या नहीं देने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया है। 
विशेषज्ञों ने पर्यावरणीय और जैव विविधता सहित कई खतरों के आधार पर जीएम 
फसलों को हानिकारक बताया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;यहां चल रहे हैं फील्ड ट्रायल&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
बीटी सरसों के फील्ड ट्रायल कुम्हेर, श्रीगंगानगर और अलवर के नौगावां कृषि 
विज्ञान केंद्रों पर चल रहे हैं। कुम्हेर कृषि विज्ञान केंद्र पर सरसों की 
बीएमएच 11 और बाकी दो केंद्रों पर आरएल =1359 किस्म की 6 अलग अलग वैराइटी 
पर ट्रायल चल रहा है। फील्ड ट्रायल के तौर पर हर केवीके पर 45 वर्गमीटर के 
30 प्लॉटों पर सरसों उगाई गई है।इस माह तक यह फसल पक कर तैयार हो जाएगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;इतना बड़ा फैसला, न कृषि मंत्री को पता न अफसरों को : &lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जीएम सरसों पर ट्रायल की सरकारी मंजूरी मिले महीनों बीत जाने के बावजूद 
कृषि विभाग को इस फैसले की जानकारी तक नहीं है। कृषि मंत्री हरजीराम बुरड़क
से जब ट्रायल की मंजूरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, बीटी सरसों
के बारे में जानकारी नहीं है, मुझसे नहीं पूछा गया। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नीचे के स्तर पर फैसला कर लिया होगा, सरकार के स्तर पर फैसला होता तो मुझे 
जरूर जानकारी होती। कृषि विभाग के जिम्मेदार अफसरों को भी न इस फैसले के 
तकनीकी पहलुओं की कोई जानकारी है और न इसके परिणामों के बारे में कोई 
जानकारी है। कृषि आयुक्त भवानी सिंह देथा ने भी मंजूरी के बारे में कोई 
जानकारी होने से इनकार कर दिया। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;बिहार में खड़ी फसल पर चला दिए थे ट्रैक्टर :&lt;/strong&gt;  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़ सहित 15 प्रदेशों ने जीएम फसलों के फील्ड ट्रायल पर
पूरी तरह रोक लगा रखी है। बिहार में बीटी मक्का के फील्ड ट्रायल बिना 
सरकार की मंजूरी के करने पर खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलवाकर नष्ट करवा दिया था
और इस तरह के ट्रायल पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। राजस्थान सरकार के इस 
फैसले पर विशेषज्ञों ने कई सवाल उठाए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;इनका कहना है: &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
बीटी सरसों का ट्रायल चल रहा है। कुम्हेर केवीके में 45 वर्ग मीटर के 30 
प्लॉट में सरसों की बीएमएच=11 किस्म लगाई हुई है और मार्च के अंतिम सप्ताह 
तक यह पक कर तैयार हो जाएगी। यह ट्रायल 6 वैरायटियों पर चल रहा है। अलवर के
नोगावां और गंगानगर के कृषि विज्ञान केंद्रों पर भी इसी आकार के प्लॉटों 
में ट्रायल के तौर पर फसल लगी हुई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;अमर सिंह, प्रभारी वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र, कुम्हेर (भरतपुर)&lt;/strong&gt;  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;एक्सपर्ट व्यू : &lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
बीटी सरसों के ट्रायल को मंजूरी देना गलत फैसला है। मुझे लगता है कि 
राजस्थान सरकार को इस खतरनाक फैसले के परिणामों के बारे में पता ही नहीं 
है। राजस्थान में सरसों के उत्पादन की तो कोई समस्या ही नहीं है। सरकार को 
मार्केटिंग पर जोर देने की जरूरत थी, यह काम तो किया नहीं और अब बीटी सरसों
के ट्रायल जैसे विनाशकारी ट्रायल को मंजूरी दे रही है। डिफेक्टो स्टेज पर 
जीन के पर्यावरण में फैलने से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए इनके पास 
कोई व्यवस्था ही नहीं है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;देविंदर शर्मा, कृषि विशेषज्ञ, नई दिल्ली &lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
15 राज्य सरकारों ने जीएम फसलों के ट्रायल पर बिल्कुल रोक लगा दी है। 
राजस्थान सरकार के पास ऐसी कौनसी एडवांस तकनीकी विशेषज्ञता और हाईटेक 
निगरानी प्रणाली है जिसके आधार पर उन्होंने ट्रायल को मंजूरी दी है। ट्रायल
के दौरान कंटेमिनेशन रोकने और पर्यावरण के खतरे को रोकने के लिए भी कोई 
मैकेनिज्म नहीं है। यह खतरनाक फैसला है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;कविता कुरुगंटी, संयोजक, अलायंस फोर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर (आशा), हैदराबाद&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
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देश में जहां जिनेटिक मॉडिफाइड (जीएम) फसलों के ट्रायल पर 15 राज्यों ने 
पूरी तरह रोक लगा दी है, वहीं राजस्थान सरकार ने तीन जिलों में बीटी सरसों 
के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी है। सरकार की मंजूरी के बाद श्रीगंगानगर, 
अलवर के नौगांवा और भरतपुर के कुम्हेर कृषि विज्ञान केंद्रों पर ट्रायल के 
तौर पर फसल भी लगा दी गई जो इस माह पकने को तैयार है। राज्य सरकार की 
ट्रायल की इस मंजूरी के बाद कृषि विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों ने कड़ी 
आपत्ति जताई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फोर जिनेटिक मैन्यूपुलेशन  ऑफ क्रॉप 
प्लांट-स को तीन जिलों में फील्ड ट्रायल की मंजूरी दी गई है। केंद्र की 
जिनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी की हरी झंडी के बाद सरकार चाहे तो फील्ड
ट्रायल की मंजूरी देने से रोक सकती थी। केंद्र ने जीएम फसलों के फील्ड 
ट्रायल को मंजूरी देने या नहीं देने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया है। 
विशेषज्ञों ने पर्यावरणीय और जैव विविधता सहित कई खतरों के आधार पर जीएम 
फसलों को हानिकारक बताया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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बीटी सरसों के फील्ड ट्रायल कुम्हेर, श्रीगंगानगर और अलवर के नौगावां कृषि 
विज्ञान केंद्रों पर चल रहे हैं। कुम्हेर कृषि विज्ञान केंद्र पर सरसों की 
बीएमएच 11 और बाकी दो केंद्रों पर आरएल =1359 किस्म की 6 अलग अलग वैराइटी 
पर ट्रायल चल रहा है। फील्ड ट्रायल के तौर पर हर केवीके पर 45 वर्गमीटर के 
30 प्लॉटों पर सरसों उगाई गई है।इस माह तक यह फसल पक कर तैयार हो जाएगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जीएम सरसों पर ट्रायल की सरकारी मंजूरी मिले महीनों बीत जाने के बावजूद 
कृषि विभाग को इस फैसले की जानकारी तक नहीं है। कृषि मंत्री हरजीराम बुरड़क
से जब ट्रायल की मंजूरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, बीटी सरसों
के बारे में जानकारी नहीं है, मुझसे नहीं पूछा गया। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नीचे के स्तर पर फैसला कर लिया होगा, सरकार के स्तर पर फैसला होता तो मुझे 
जरूर जानकारी होती। कृषि विभाग के जिम्मेदार अफसरों को भी न इस फैसले के 
तकनीकी पहलुओं की कोई जानकारी है और न इसके परिणामों के बारे में कोई 
जानकारी है। कृषि आयुक्त भवानी सिंह देथा ने भी मंजूरी के बारे में कोई 
जानकारी होने से इनकार कर दिया। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़ सहित 15 प्रदेशों ने जीएम फसलों के फील्ड ट्रायल पर
पूरी तरह रोक लगा रखी है। बिहार में बीटी मक्का के फील्ड ट्रायल बिना 
सरकार की मंजूरी के करने पर खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलवाकर नष्ट करवा दिया था
और इस तरह के ट्रायल पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। राजस्थान सरकार के इस 
फैसले पर विशेषज्ञों ने कई सवाल उठाए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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बीटी सरसों का ट्रायल चल रहा है। कुम्हेर केवीके में 45 वर्ग मीटर के 30 
प्लॉट में सरसों की बीएमएच=11 किस्म लगाई हुई है और मार्च के अंतिम सप्ताह 
तक यह पक कर तैयार हो जाएगी। यह ट्रायल 6 वैरायटियों पर चल रहा है। अलवर के
नोगावां और गंगानगर के कृषि विज्ञान केंद्रों पर भी इसी आकार के प्लॉटों 
में ट्रायल के तौर पर फसल लगी हुई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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बीटी सरसों के ट्रायल को मंजूरी देना गलत फैसला है। मुझे लगता है कि 
राजस्थान सरकार को इस खतरनाक फैसले के परिणामों के बारे में पता ही नहीं 
है। राजस्थान में सरसों के उत्पादन की तो कोई समस्या ही नहीं है। सरकार को 
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के ट्रायल जैसे विनाशकारी ट्रायल को मंजूरी दे रही है। डिफेक्टो स्टेज पर 
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राजस्थान सरकार के पास ऐसी कौनसी एडवांस तकनीकी विशेषज्ञता और हाईटेक 
निगरानी प्रणाली है जिसके आधार पर उन्होंने ट्रायल को मंजूरी दी है। ट्रायल
के दौरान कंटेमिनेशन रोकने और पर्यावरण के खतरे को रोकने के लिए भी कोई 
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के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी है। सरकार की मंजूरी के बाद श्रीगंगानगर, 
अलवर के नौगांवा और भरतपुर के कुम्हेर कृषि विज्ञान केंद्रों पर ट्रायल के 
तौर पर फसल भी लगा दी गई जो इस माह पकने को तैयार है। राज्य सरकार की 
ट्रायल की इस मंजूरी के बाद कृषि विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों ने कड़ी 
आपत्ति जताई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फोर जिनेटिक मैन्यूपुलेशन  ऑफ क्रॉप 
प्लांट-स को तीन जिलों में फील्ड ट्रायल की मंजूरी दी गई है। केंद्र की 
जिनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी की हरी झंडी के बाद सरकार चाहे तो फील्ड
ट्रायल की मंजूरी देने से रोक सकती थी। केंद्र ने जीएम फसलों के फील्ड 
ट्रायल को मंजूरी देने या नहीं देने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया है। 
विशेषज्ञों ने पर्यावरणीय और जैव विविधता सहित कई खतरों के आधार पर जीएम 
फसलों को हानिकारक बताया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;यहां चल रहे हैं फील्ड ट्रायल&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
बीटी सरसों के फील्ड ट्रायल कुम्हेर, श्रीगंगानगर और अलवर के नौगावां कृषि 
विज्ञान केंद्रों पर चल रहे हैं। कुम्हेर कृषि विज्ञान केंद्र पर सरसों की 
बीएमएच 11 और बाकी दो केंद्रों पर आरएल =1359 किस्म की 6 अलग अलग वैराइटी 
पर ट्रायल चल रहा है। फील्ड ट्रायल के तौर पर हर केवीके पर 45 वर्गमीटर के 
30 प्लॉटों पर सरसों उगाई गई है।इस माह तक यह फसल पक कर तैयार हो जाएगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;इतना बड़ा फैसला, न कृषि मंत्री को पता न अफसरों को : &lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जीएम सरसों पर ट्रायल की सरकारी मंजूरी मिले महीनों बीत जाने के बावजूद 
कृषि विभाग को इस फैसले की जानकारी तक नहीं है। कृषि मंत्री हरजीराम बुरड़क
से जब ट्रायल की मंजूरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, बीटी सरसों
के बारे में जानकारी नहीं है, मुझसे नहीं पूछा गया। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नीचे के स्तर पर फैसला कर लिया होगा, सरकार के स्तर पर फैसला होता तो मुझे 
जरूर जानकारी होती। कृषि विभाग के जिम्मेदार अफसरों को भी न इस फैसले के 
तकनीकी पहलुओं की कोई जानकारी है और न इसके परिणामों के बारे में कोई 
जानकारी है। कृषि आयुक्त भवानी सिंह देथा ने भी मंजूरी के बारे में कोई 
जानकारी होने से इनकार कर दिया। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;बिहार में खड़ी फसल पर चला दिए थे ट्रैक्टर :&lt;/strong&gt;  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़ सहित 15 प्रदेशों ने जीएम फसलों के फील्ड ट्रायल पर
पूरी तरह रोक लगा रखी है। बिहार में बीटी मक्का के फील्ड ट्रायल बिना 
सरकार की मंजूरी के करने पर खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलवाकर नष्ट करवा दिया था
और इस तरह के ट्रायल पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। राजस्थान सरकार के इस 
फैसले पर विशेषज्ञों ने कई सवाल उठाए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;इनका कहना है: &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
बीटी सरसों का ट्रायल चल रहा है। कुम्हेर केवीके में 45 वर्ग मीटर के 30 
प्लॉट में सरसों की बीएमएच=11 किस्म लगाई हुई है और मार्च के अंतिम सप्ताह 
तक यह पक कर तैयार हो जाएगी। यह ट्रायल 6 वैरायटियों पर चल रहा है। अलवर के
नोगावां और गंगानगर के कृषि विज्ञान केंद्रों पर भी इसी आकार के प्लॉटों 
में ट्रायल के तौर पर फसल लगी हुई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;अमर सिंह, प्रभारी वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र, कुम्हेर (भरतपुर)&lt;/strong&gt;  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;एक्सपर्ट व्यू : &lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
बीटी सरसों के ट्रायल को मंजूरी देना गलत फैसला है। मुझे लगता है कि 
राजस्थान सरकार को इस खतरनाक फैसले के परिणामों के बारे में पता ही नहीं 
है। राजस्थान में सरसों के उत्पादन की तो कोई समस्या ही नहीं है। सरकार को 
मार्केटिंग पर जोर देने की जरूरत थी, यह काम तो किया नहीं और अब बीटी सरसों
के ट्रायल जैसे विनाशकारी ट्रायल को मंजूरी दे रही है। डिफेक्टो स्टेज पर 
जीन के पर्यावरण में फैलने से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए इनके पास 
कोई व्यवस्था ही नहीं है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;देविंदर शर्मा, कृषि विशेषज्ञ, नई दिल्ली &lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
15 राज्य सरकारों ने जीएम फसलों के ट्रायल पर बिल्कुल रोक लगा दी है। 
राजस्थान सरकार के पास ऐसी कौनसी एडवांस तकनीकी विशेषज्ञता और हाईटेक 
निगरानी प्रणाली है जिसके आधार पर उन्होंने ट्रायल को मंजूरी दी है। ट्रायल
के दौरान कंटेमिनेशन रोकने और पर्यावरण के खतरे को रोकने के लिए भी कोई 
मैकेनिज्म नहीं है। यह खतरनाक फैसला है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;कविता कुरुगंटी, संयोजक, अलायंस फोर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर (आशा), हैदराबाद&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;div class=&quot;cb10&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | पूरे देश में रोक और राजस्थान में जीएम सरसों का फील्ड ट्रायल मंजूर! | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="
जयपुर.पूरे
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पूरी तरह रोक लगा दी है, वहीं राजस्थान सरकार ने तीन जिलों में बीटी सरसों 
के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी है। सरकार की मंजूरी के..."/>
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    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>पूरे देश में रोक और राजस्थान में जीएम सरसों का फील्ड ट्रायल मंजूर!</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <div align="justify">
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>जयपुर.</strong>पूरे
देश में जहां जिनेटिक मॉडिफाइड (जीएम) फसलों के ट्रायल पर 15 राज्यों ने 
पूरी तरह रोक लगा दी है, वहीं राजस्थान सरकार ने तीन जिलों में बीटी सरसों 
के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी है। सरकार की मंजूरी के बाद श्रीगंगानगर, 
अलवर के नौगांवा और भरतपुर के कुम्हेर कृषि विज्ञान केंद्रों पर ट्रायल के 
तौर पर फसल भी लगा दी गई जो इस माह पकने को तैयार है। राज्य सरकार की 
ट्रायल की इस मंजूरी के बाद कृषि विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों ने कड़ी 
आपत्ति जताई है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फोर जिनेटिक मैन्यूपुलेशन  ऑफ क्रॉप 
प्लांट-स को तीन जिलों में फील्ड ट्रायल की मंजूरी दी गई है। केंद्र की 
जिनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी की हरी झंडी के बाद सरकार चाहे तो फील्ड
ट्रायल की मंजूरी देने से रोक सकती थी। केंद्र ने जीएम फसलों के फील्ड 
ट्रायल को मंजूरी देने या नहीं देने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया है। 
विशेषज्ञों ने पर्यावरणीय और जैव विविधता सहित कई खतरों के आधार पर जीएम 
फसलों को हानिकारक बताया है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>यहां चल रहे हैं फील्ड ट्रायल</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
बीटी सरसों के फील्ड ट्रायल कुम्हेर, श्रीगंगानगर और अलवर के नौगावां कृषि 
विज्ञान केंद्रों पर चल रहे हैं। कुम्हेर कृषि विज्ञान केंद्र पर सरसों की 
बीएमएच 11 और बाकी दो केंद्रों पर आरएल =1359 किस्म की 6 अलग अलग वैराइटी 
पर ट्रायल चल रहा है। फील्ड ट्रायल के तौर पर हर केवीके पर 45 वर्गमीटर के 
30 प्लॉटों पर सरसों उगाई गई है।इस माह तक यह फसल पक कर तैयार हो जाएगी। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>इतना बड़ा फैसला, न कृषि मंत्री को पता न अफसरों को : </strong> </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
जीएम सरसों पर ट्रायल की सरकारी मंजूरी मिले महीनों बीत जाने के बावजूद 
कृषि विभाग को इस फैसले की जानकारी तक नहीं है। कृषि मंत्री हरजीराम बुरड़क
से जब ट्रायल की मंजूरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, बीटी सरसों
के बारे में जानकारी नहीं है, मुझसे नहीं पूछा गया। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
नीचे के स्तर पर फैसला कर लिया होगा, सरकार के स्तर पर फैसला होता तो मुझे 
जरूर जानकारी होती। कृषि विभाग के जिम्मेदार अफसरों को भी न इस फैसले के 
तकनीकी पहलुओं की कोई जानकारी है और न इसके परिणामों के बारे में कोई 
जानकारी है। कृषि आयुक्त भवानी सिंह देथा ने भी मंजूरी के बारे में कोई 
जानकारी होने से इनकार कर दिया। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>बिहार में खड़ी फसल पर चला दिए थे ट्रैक्टर :</strong>  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़ सहित 15 प्रदेशों ने जीएम फसलों के फील्ड ट्रायल पर
पूरी तरह रोक लगा रखी है। बिहार में बीटी मक्का के फील्ड ट्रायल बिना 
सरकार की मंजूरी के करने पर खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलवाकर नष्ट करवा दिया था
और इस तरह के ट्रायल पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। राजस्थान सरकार के इस 
फैसले पर विशेषज्ञों ने कई सवाल उठाए हैं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>इनका कहना है: </strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
बीटी सरसों का ट्रायल चल रहा है। कुम्हेर केवीके में 45 वर्ग मीटर के 30 
प्लॉट में सरसों की बीएमएच=11 किस्म लगाई हुई है और मार्च के अंतिम सप्ताह 
तक यह पक कर तैयार हो जाएगी। यह ट्रायल 6 वैरायटियों पर चल रहा है। अलवर के
नोगावां और गंगानगर के कृषि विज्ञान केंद्रों पर भी इसी आकार के प्लॉटों 
में ट्रायल के तौर पर फसल लगी हुई है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>अमर सिंह, प्रभारी वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र, कुम्हेर (भरतपुर)</strong>  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>एक्सपर्ट व्यू : </strong> </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
बीटी सरसों के ट्रायल को मंजूरी देना गलत फैसला है। मुझे लगता है कि 
राजस्थान सरकार को इस खतरनाक फैसले के परिणामों के बारे में पता ही नहीं 
है। राजस्थान में सरसों के उत्पादन की तो कोई समस्या ही नहीं है। सरकार को 
मार्केटिंग पर जोर देने की जरूरत थी, यह काम तो किया नहीं और अब बीटी सरसों
के ट्रायल जैसे विनाशकारी ट्रायल को मंजूरी दे रही है। डिफेक्टो स्टेज पर 
जीन के पर्यावरण में फैलने से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए इनके पास 
कोई व्यवस्था ही नहीं है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>देविंदर शर्मा, कृषि विशेषज्ञ, नई दिल्ली </strong> </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
15 राज्य सरकारों ने जीएम फसलों के ट्रायल पर बिल्कुल रोक लगा दी है। 
राजस्थान सरकार के पास ऐसी कौनसी एडवांस तकनीकी विशेषज्ञता और हाईटेक 
निगरानी प्रणाली है जिसके आधार पर उन्होंने ट्रायल को मंजूरी दी है। ट्रायल
के दौरान कंटेमिनेशन रोकने और पर्यावरण के खतरे को रोकने के लिए भी कोई 
मैकेनिज्म नहीं है। यह खतरनाक फैसला है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>कविता कुरुगंटी, संयोजक, अलायंस फोर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर (आशा), हैदराबाद</strong></span>
</div>
<div align="justify">
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<div class="cb10" align="justify">
&nbsp;
</div>
<div class="cb10" align="justify">
&nbsp;
</div>               </font>
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    <tr>
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    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
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Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;जयपुर.&lt;/strong&gt;पूरे
देश में जहां जिनेटिक मॉडिफाइड (जीएम) फसलों के ट्रायल पर 15 राज्यों ने 
पूरी तरह रोक लगा दी है, वहीं राजस्थान सरकार ने तीन जिलों में बीटी सरसों 
के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी है। सरकार की मंजूरी के बाद श्रीगंगानगर, 
अलवर के नौगांवा और भरतपुर के कुम्हेर कृषि विज्ञान केंद्रों पर ट्रायल के 
तौर पर फसल भी लगा दी गई जो इस माह पकने को तैयार है। राज्य सरकार की 
ट्रायल की इस मंजूरी के बाद कृषि विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों ने कड़ी 
आपत्ति जताई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फोर जिनेटिक मैन्यूपुलेशन  ऑफ क्रॉप 
प्लांट-स को तीन जिलों में फील्ड ट्रायल की मंजूरी दी गई है। केंद्र की 
जिनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी की हरी झंडी के बाद सरकार चाहे तो फील्ड
ट्रायल की मंजूरी देने से रोक सकती थी। केंद्र ने जीएम फसलों के फील्ड 
ट्रायल को मंजूरी देने या नहीं देने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया है। 
विशेषज्ञों ने पर्यावरणीय और जैव विविधता सहित कई खतरों के आधार पर जीएम 
फसलों को हानिकारक बताया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;यहां चल रहे हैं फील्ड ट्रायल&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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बीटी सरसों के फील्ड ट्रायल कुम्हेर, श्रीगंगानगर और अलवर के नौगावां कृषि 
विज्ञान केंद्रों पर चल रहे हैं। कुम्हेर कृषि विज्ञान केंद्र पर सरसों की 
बीएमएच 11 और बाकी दो केंद्रों पर आरएल =1359 किस्म की 6 अलग अलग वैराइटी 
पर ट्रायल चल रहा है। फील्ड ट्रायल के तौर पर हर केवीके पर 45 वर्गमीटर के 
30 प्लॉटों पर सरसों उगाई गई है।इस माह तक यह फसल पक कर तैयार हो जाएगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;इतना बड़ा फैसला, न कृषि मंत्री को पता न अफसरों को : &lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जीएम सरसों पर ट्रायल की सरकारी मंजूरी मिले महीनों बीत जाने के बावजूद 
कृषि विभाग को इस फैसले की जानकारी तक नहीं है। कृषि मंत्री हरजीराम बुरड़क
से जब ट्रायल की मंजूरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, बीटी सरसों
के बारे में जानकारी नहीं है, मुझसे नहीं पूछा गया। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नीचे के स्तर पर फैसला कर लिया होगा, सरकार के स्तर पर फैसला होता तो मुझे 
जरूर जानकारी होती। कृषि विभाग के जिम्मेदार अफसरों को भी न इस फैसले के 
तकनीकी पहलुओं की कोई जानकारी है और न इसके परिणामों के बारे में कोई 
जानकारी है। कृषि आयुक्त भवानी सिंह देथा ने भी मंजूरी के बारे में कोई 
जानकारी होने से इनकार कर दिया। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;बिहार में खड़ी फसल पर चला दिए थे ट्रैक्टर :&lt;/strong&gt;  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़ सहित 15 प्रदेशों ने जीएम फसलों के फील्ड ट्रायल पर
पूरी तरह रोक लगा रखी है। बिहार में बीटी मक्का के फील्ड ट्रायल बिना 
सरकार की मंजूरी के करने पर खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलवाकर नष्ट करवा दिया था
और इस तरह के ट्रायल पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। राजस्थान सरकार के इस 
फैसले पर विशेषज्ञों ने कई सवाल उठाए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;इनका कहना है: &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
बीटी सरसों का ट्रायल चल रहा है। कुम्हेर केवीके में 45 वर्ग मीटर के 30 
प्लॉट में सरसों की बीएमएच=11 किस्म लगाई हुई है और मार्च के अंतिम सप्ताह 
तक यह पक कर तैयार हो जाएगी। यह ट्रायल 6 वैरायटियों पर चल रहा है। अलवर के
नोगावां और गंगानगर के कृषि विज्ञान केंद्रों पर भी इसी आकार के प्लॉटों 
में ट्रायल के तौर पर फसल लगी हुई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;अमर सिंह, प्रभारी वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र, कुम्हेर (भरतपुर)&lt;/strong&gt;  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;एक्सपर्ट व्यू : &lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
बीटी सरसों के ट्रायल को मंजूरी देना गलत फैसला है। मुझे लगता है कि 
राजस्थान सरकार को इस खतरनाक फैसले के परिणामों के बारे में पता ही नहीं 
है। राजस्थान में सरसों के उत्पादन की तो कोई समस्या ही नहीं है। सरकार को 
मार्केटिंग पर जोर देने की जरूरत थी, यह काम तो किया नहीं और अब बीटी सरसों
के ट्रायल जैसे विनाशकारी ट्रायल को मंजूरी दे रही है। डिफेक्टो स्टेज पर 
जीन के पर्यावरण में फैलने से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए इनके पास 
कोई व्यवस्था ही नहीं है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;देविंदर शर्मा, कृषि विशेषज्ञ, नई दिल्ली &lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
15 राज्य सरकारों ने जीएम फसलों के ट्रायल पर बिल्कुल रोक लगा दी है। 
राजस्थान सरकार के पास ऐसी कौनसी एडवांस तकनीकी विशेषज्ञता और हाईटेक 
निगरानी प्रणाली है जिसके आधार पर उन्होंने ट्रायल को मंजूरी दी है। ट्रायल
के दौरान कंटेमिनेशन रोकने और पर्यावरण के खतरे को रोकने के लिए भी कोई 
मैकेनिज्म नहीं है। यह खतरनाक फैसला है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;कविता कुरुगंटी, संयोजक, अलायंस फोर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर (आशा), हैदराबाद&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
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जयपुर.पूरे
देश में जहां जिनेटिक मॉडिफाइड (जीएम) फसलों के ट्रायल पर 15 राज्यों ने 
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देश में जहां जिनेटिक मॉडिफाइड (जीएम) फसलों के ट्रायल पर 15 राज्यों ने 
पूरी तरह रोक लगा दी है, वहीं राजस्थान सरकार ने तीन जिलों में बीटी सरसों 
के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी है। सरकार की मंजूरी के बाद श्रीगंगानगर, 
अलवर के नौगांवा और भरतपुर के कुम्हेर कृषि विज्ञान केंद्रों पर ट्रायल के 
तौर पर फसल भी लगा दी गई जो इस माह पकने को तैयार है। राज्य सरकार की 
ट्रायल की इस मंजूरी के बाद कृषि विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों ने कड़ी 
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दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फोर जिनेटिक मैन्यूपुलेशन  ऑफ क्रॉप 
प्लांट-स को तीन जिलों में फील्ड ट्रायल की मंजूरी दी गई है। केंद्र की 
जिनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी की हरी झंडी के बाद सरकार चाहे तो फील्ड
ट्रायल की मंजूरी देने से रोक सकती थी। केंद्र ने जीएम फसलों के फील्ड 
ट्रायल को मंजूरी देने या नहीं देने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया है। 
विशेषज्ञों ने पर्यावरणीय और जैव विविधता सहित कई खतरों के आधार पर जीएम 
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बीटी सरसों के फील्ड ट्रायल कुम्हेर, श्रीगंगानगर और अलवर के नौगावां कृषि 
विज्ञान केंद्रों पर चल रहे हैं। कुम्हेर कृषि विज्ञान केंद्र पर सरसों की 
बीएमएच 11 और बाकी दो केंद्रों पर आरएल =1359 किस्म की 6 अलग अलग वैराइटी 
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जीएम सरसों पर ट्रायल की सरकारी मंजूरी मिले महीनों बीत जाने के बावजूद 
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जरूर जानकारी होती। कृषि विभाग के जिम्मेदार अफसरों को भी न इस फैसले के 
तकनीकी पहलुओं की कोई जानकारी है और न इसके परिणामों के बारे में कोई 
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फैसले पर विशेषज्ञों ने कई सवाल उठाए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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बीटी सरसों का ट्रायल चल रहा है। कुम्हेर केवीके में 45 वर्ग मीटर के 30 
प्लॉट में सरसों की बीएमएच=11 किस्म लगाई हुई है और मार्च के अंतिम सप्ताह 
तक यह पक कर तैयार हो जाएगी। यह ट्रायल 6 वैरायटियों पर चल रहा है। अलवर के
नोगावां और गंगानगर के कृषि विज्ञान केंद्रों पर भी इसी आकार के प्लॉटों 
में ट्रायल के तौर पर फसल लगी हुई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;अमर सिंह, प्रभारी वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र, कुम्हेर (भरतपुर)&lt;/strong&gt;  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;एक्सपर्ट व्यू : &lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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बीटी सरसों के ट्रायल को मंजूरी देना गलत फैसला है। मुझे लगता है कि 
राजस्थान सरकार को इस खतरनाक फैसले के परिणामों के बारे में पता ही नहीं 
है। राजस्थान में सरसों के उत्पादन की तो कोई समस्या ही नहीं है। सरकार को 
मार्केटिंग पर जोर देने की जरूरत थी, यह काम तो किया नहीं और अब बीटी सरसों
के ट्रायल जैसे विनाशकारी ट्रायल को मंजूरी दे रही है। डिफेक्टो स्टेज पर 
जीन के पर्यावरण में फैलने से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए इनके पास 
कोई व्यवस्था ही नहीं है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;देविंदर शर्मा, कृषि विशेषज्ञ, नई दिल्ली &lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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15 राज्य सरकारों ने जीएम फसलों के ट्रायल पर बिल्कुल रोक लगा दी है। 
राजस्थान सरकार के पास ऐसी कौनसी एडवांस तकनीकी विशेषज्ञता और हाईटेक 
निगरानी प्रणाली है जिसके आधार पर उन्होंने ट्रायल को मंजूरी दी है। ट्रायल
के दौरान कंटेमिनेशन रोकने और पर्यावरण के खतरे को रोकने के लिए भी कोई 
मैकेनिज्म नहीं है। यह खतरनाक फैसला है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;कविता कुरुगंटी, संयोजक, अलायंस फोर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर (आशा), हैदराबाद&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;जयपुर.&lt;/strong&gt;पूरे
देश में जहां जिनेटिक मॉडिफाइड (जीएम) फसलों के ट्रायल पर 15 राज्यों ने 
पूरी तरह रोक लगा दी है, वहीं राजस्थान सरकार ने तीन जिलों में बीटी सरसों 
के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी है। सरकार की मंजूरी के बाद श्रीगंगानगर, 
अलवर के नौगांवा और भरतपुर के कुम्हेर कृषि विज्ञान केंद्रों पर ट्रायल के 
तौर पर फसल भी लगा दी गई जो इस माह पकने को तैयार है। राज्य सरकार की 
ट्रायल की इस मंजूरी के बाद कृषि विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों ने कड़ी 
आपत्ति जताई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फोर जिनेटिक मैन्यूपुलेशन  ऑफ क्रॉप 
प्लांट-स को तीन जिलों में फील्ड ट्रायल की मंजूरी दी गई है। केंद्र की 
जिनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी की हरी झंडी के बाद सरकार चाहे तो फील्ड
ट्रायल की मंजूरी देने से रोक सकती थी। केंद्र ने जीएम फसलों के फील्ड 
ट्रायल को मंजूरी देने या नहीं देने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया है। 
विशेषज्ञों ने पर्यावरणीय और जैव विविधता सहित कई खतरों के आधार पर जीएम 
फसलों को हानिकारक बताया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;यहां चल रहे हैं फील्ड ट्रायल&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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बीटी सरसों के फील्ड ट्रायल कुम्हेर, श्रीगंगानगर और अलवर के नौगावां कृषि 
विज्ञान केंद्रों पर चल रहे हैं। कुम्हेर कृषि विज्ञान केंद्र पर सरसों की 
बीएमएच 11 और बाकी दो केंद्रों पर आरएल =1359 किस्म की 6 अलग अलग वैराइटी 
पर ट्रायल चल रहा है। फील्ड ट्रायल के तौर पर हर केवीके पर 45 वर्गमीटर के 
30 प्लॉटों पर सरसों उगाई गई है।इस माह तक यह फसल पक कर तैयार हो जाएगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;इतना बड़ा फैसला, न कृषि मंत्री को पता न अफसरों को : &lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जीएम सरसों पर ट्रायल की सरकारी मंजूरी मिले महीनों बीत जाने के बावजूद 
कृषि विभाग को इस फैसले की जानकारी तक नहीं है। कृषि मंत्री हरजीराम बुरड़क
से जब ट्रायल की मंजूरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, बीटी सरसों
के बारे में जानकारी नहीं है, मुझसे नहीं पूछा गया। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नीचे के स्तर पर फैसला कर लिया होगा, सरकार के स्तर पर फैसला होता तो मुझे 
जरूर जानकारी होती। कृषि विभाग के जिम्मेदार अफसरों को भी न इस फैसले के 
तकनीकी पहलुओं की कोई जानकारी है और न इसके परिणामों के बारे में कोई 
जानकारी है। कृषि आयुक्त भवानी सिंह देथा ने भी मंजूरी के बारे में कोई 
जानकारी होने से इनकार कर दिया। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;बिहार में खड़ी फसल पर चला दिए थे ट्रैक्टर :&lt;/strong&gt;  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़ सहित 15 प्रदेशों ने जीएम फसलों के फील्ड ट्रायल पर
पूरी तरह रोक लगा रखी है। बिहार में बीटी मक्का के फील्ड ट्रायल बिना 
सरकार की मंजूरी के करने पर खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलवाकर नष्ट करवा दिया था
और इस तरह के ट्रायल पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। राजस्थान सरकार के इस 
फैसले पर विशेषज्ञों ने कई सवाल उठाए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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बीटी सरसों का ट्रायल चल रहा है। कुम्हेर केवीके में 45 वर्ग मीटर के 30 
प्लॉट में सरसों की बीएमएच=11 किस्म लगाई हुई है और मार्च के अंतिम सप्ताह 
तक यह पक कर तैयार हो जाएगी। यह ट्रायल 6 वैरायटियों पर चल रहा है। अलवर के
नोगावां और गंगानगर के कृषि विज्ञान केंद्रों पर भी इसी आकार के प्लॉटों 
में ट्रायल के तौर पर फसल लगी हुई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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बीटी सरसों के ट्रायल को मंजूरी देना गलत फैसला है। मुझे लगता है कि 
राजस्थान सरकार को इस खतरनाक फैसले के परिणामों के बारे में पता ही नहीं 
है। राजस्थान में सरसों के उत्पादन की तो कोई समस्या ही नहीं है। सरकार को 
मार्केटिंग पर जोर देने की जरूरत थी, यह काम तो किया नहीं और अब बीटी सरसों
के ट्रायल जैसे विनाशकारी ट्रायल को मंजूरी दे रही है। डिफेक्टो स्टेज पर 
जीन के पर्यावरण में फैलने से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए इनके पास 
कोई व्यवस्था ही नहीं है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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15 राज्य सरकारों ने जीएम फसलों के ट्रायल पर बिल्कुल रोक लगा दी है। 
राजस्थान सरकार के पास ऐसी कौनसी एडवांस तकनीकी विशेषज्ञता और हाईटेक 
निगरानी प्रणाली है जिसके आधार पर उन्होंने ट्रायल को मंजूरी दी है। ट्रायल
के दौरान कंटेमिनेशन रोकने और पर्यावरण के खतरे को रोकने के लिए भी कोई 
मैकेनिज्म नहीं है। यह खतरनाक फैसला है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जयपुर.पूरे
देश में जहां जिनेटिक मॉडिफाइड (जीएम) फसलों के ट्रायल पर 15 राज्यों ने 
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दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फोर जिनेटिक मैन्यूपुलेशन  ऑफ क्रॉप 
प्लांट-स को तीन जिलों में फील्ड ट्रायल की मंजूरी दी गई है। केंद्र की 
जिनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी की हरी झंडी के बाद सरकार चाहे तो फील्ड
ट्रायल की मंजूरी देने से रोक सकती थी। केंद्र ने जीएम फसलों के फील्ड 
ट्रायल को मंजूरी देने या नहीं देने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया है। 
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बीएमएच 11 और बाकी दो केंद्रों पर आरएल =1359 किस्म की 6 अलग अलग वैराइटी 
पर ट्रायल चल रहा है। फील्ड ट्रायल के तौर पर हर केवीके पर 45 वर्गमीटर के 
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तकनीकी पहलुओं की कोई जानकारी है और न इसके परिणामों के बारे में कोई 
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बीटी सरसों का ट्रायल चल रहा है। कुम्हेर केवीके में 45 वर्ग मीटर के 30 
प्लॉट में सरसों की बीएमएच=11 किस्म लगाई हुई है और मार्च के अंतिम सप्ताह 
तक यह पक कर तैयार हो जाएगी। यह ट्रायल 6 वैरायटियों पर चल रहा है। अलवर के
नोगावां और गंगानगर के कृषि विज्ञान केंद्रों पर भी इसी आकार के प्लॉटों 
में ट्रायल के तौर पर फसल लगी हुई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;अमर सिंह, प्रभारी वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र, कुम्हेर (भरतपुर)&lt;/strong&gt;  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;एक्सपर्ट व्यू : &lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
बीटी सरसों के ट्रायल को मंजूरी देना गलत फैसला है। मुझे लगता है कि 
राजस्थान सरकार को इस खतरनाक फैसले के परिणामों के बारे में पता ही नहीं 
है। राजस्थान में सरसों के उत्पादन की तो कोई समस्या ही नहीं है। सरकार को 
मार्केटिंग पर जोर देने की जरूरत थी, यह काम तो किया नहीं और अब बीटी सरसों
के ट्रायल जैसे विनाशकारी ट्रायल को मंजूरी दे रही है। डिफेक्टो स्टेज पर 
जीन के पर्यावरण में फैलने से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए इनके पास 
कोई व्यवस्था ही नहीं है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;देविंदर शर्मा, कृषि विशेषज्ञ, नई दिल्ली &lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
15 राज्य सरकारों ने जीएम फसलों के ट्रायल पर बिल्कुल रोक लगा दी है। 
राजस्थान सरकार के पास ऐसी कौनसी एडवांस तकनीकी विशेषज्ञता और हाईटेक 
निगरानी प्रणाली है जिसके आधार पर उन्होंने ट्रायल को मंजूरी दी है। ट्रायल
के दौरान कंटेमिनेशन रोकने और पर्यावरण के खतरे को रोकने के लिए भी कोई 
मैकेनिज्म नहीं है। यह खतरनाक फैसला है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;कविता कुरुगंटी, संयोजक, अलायंस फोर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर (आशा), हैदराबाद&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | पूरे देश में रोक और राजस्थान में जीएम सरसों का फील्ड ट्रायल मंजूर! | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="
जयपुर.पूरे
देश में जहां जिनेटिक मॉडिफाइड (जीएम) फसलों के ट्रायल पर 15 राज्यों ने 
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        <td>&nbsp;</td>
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    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>पूरे देश में रोक और राजस्थान में जीएम सरसों का फील्ड ट्रायल मंजूर!</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <div align="justify">
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>जयपुर.</strong>पूरे
देश में जहां जिनेटिक मॉडिफाइड (जीएम) फसलों के ट्रायल पर 15 राज्यों ने 
पूरी तरह रोक लगा दी है, वहीं राजस्थान सरकार ने तीन जिलों में बीटी सरसों 
के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी है। सरकार की मंजूरी के बाद श्रीगंगानगर, 
अलवर के नौगांवा और भरतपुर के कुम्हेर कृषि विज्ञान केंद्रों पर ट्रायल के 
तौर पर फसल भी लगा दी गई जो इस माह पकने को तैयार है। राज्य सरकार की 
ट्रायल की इस मंजूरी के बाद कृषि विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों ने कड़ी 
आपत्ति जताई है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फोर जिनेटिक मैन्यूपुलेशन  ऑफ क्रॉप 
प्लांट-स को तीन जिलों में फील्ड ट्रायल की मंजूरी दी गई है। केंद्र की 
जिनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी की हरी झंडी के बाद सरकार चाहे तो फील्ड
ट्रायल की मंजूरी देने से रोक सकती थी। केंद्र ने जीएम फसलों के फील्ड 
ट्रायल को मंजूरी देने या नहीं देने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया है। 
विशेषज्ञों ने पर्यावरणीय और जैव विविधता सहित कई खतरों के आधार पर जीएम 
फसलों को हानिकारक बताया है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>यहां चल रहे हैं फील्ड ट्रायल</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
बीटी सरसों के फील्ड ट्रायल कुम्हेर, श्रीगंगानगर और अलवर के नौगावां कृषि 
विज्ञान केंद्रों पर चल रहे हैं। कुम्हेर कृषि विज्ञान केंद्र पर सरसों की 
बीएमएच 11 और बाकी दो केंद्रों पर आरएल =1359 किस्म की 6 अलग अलग वैराइटी 
पर ट्रायल चल रहा है। फील्ड ट्रायल के तौर पर हर केवीके पर 45 वर्गमीटर के 
30 प्लॉटों पर सरसों उगाई गई है।इस माह तक यह फसल पक कर तैयार हो जाएगी। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>इतना बड़ा फैसला, न कृषि मंत्री को पता न अफसरों को : </strong> </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
जीएम सरसों पर ट्रायल की सरकारी मंजूरी मिले महीनों बीत जाने के बावजूद 
कृषि विभाग को इस फैसले की जानकारी तक नहीं है। कृषि मंत्री हरजीराम बुरड़क
से जब ट्रायल की मंजूरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, बीटी सरसों
के बारे में जानकारी नहीं है, मुझसे नहीं पूछा गया। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
नीचे के स्तर पर फैसला कर लिया होगा, सरकार के स्तर पर फैसला होता तो मुझे 
जरूर जानकारी होती। कृषि विभाग के जिम्मेदार अफसरों को भी न इस फैसले के 
तकनीकी पहलुओं की कोई जानकारी है और न इसके परिणामों के बारे में कोई 
जानकारी है। कृषि आयुक्त भवानी सिंह देथा ने भी मंजूरी के बारे में कोई 
जानकारी होने से इनकार कर दिया। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>बिहार में खड़ी फसल पर चला दिए थे ट्रैक्टर :</strong>  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़ सहित 15 प्रदेशों ने जीएम फसलों के फील्ड ट्रायल पर
पूरी तरह रोक लगा रखी है। बिहार में बीटी मक्का के फील्ड ट्रायल बिना 
सरकार की मंजूरी के करने पर खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलवाकर नष्ट करवा दिया था
और इस तरह के ट्रायल पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। राजस्थान सरकार के इस 
फैसले पर विशेषज्ञों ने कई सवाल उठाए हैं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>इनका कहना है: </strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
बीटी सरसों का ट्रायल चल रहा है। कुम्हेर केवीके में 45 वर्ग मीटर के 30 
प्लॉट में सरसों की बीएमएच=11 किस्म लगाई हुई है और मार्च के अंतिम सप्ताह 
तक यह पक कर तैयार हो जाएगी। यह ट्रायल 6 वैरायटियों पर चल रहा है। अलवर के
नोगावां और गंगानगर के कृषि विज्ञान केंद्रों पर भी इसी आकार के प्लॉटों 
में ट्रायल के तौर पर फसल लगी हुई है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>अमर सिंह, प्रभारी वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र, कुम्हेर (भरतपुर)</strong>  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>एक्सपर्ट व्यू : </strong> </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
बीटी सरसों के ट्रायल को मंजूरी देना गलत फैसला है। मुझे लगता है कि 
राजस्थान सरकार को इस खतरनाक फैसले के परिणामों के बारे में पता ही नहीं 
है। राजस्थान में सरसों के उत्पादन की तो कोई समस्या ही नहीं है। सरकार को 
मार्केटिंग पर जोर देने की जरूरत थी, यह काम तो किया नहीं और अब बीटी सरसों
के ट्रायल जैसे विनाशकारी ट्रायल को मंजूरी दे रही है। डिफेक्टो स्टेज पर 
जीन के पर्यावरण में फैलने से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए इनके पास 
कोई व्यवस्था ही नहीं है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>देविंदर शर्मा, कृषि विशेषज्ञ, नई दिल्ली </strong> </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
15 राज्य सरकारों ने जीएम फसलों के ट्रायल पर बिल्कुल रोक लगा दी है। 
राजस्थान सरकार के पास ऐसी कौनसी एडवांस तकनीकी विशेषज्ञता और हाईटेक 
निगरानी प्रणाली है जिसके आधार पर उन्होंने ट्रायल को मंजूरी दी है। ट्रायल
के दौरान कंटेमिनेशन रोकने और पर्यावरण के खतरे को रोकने के लिए भी कोई 
मैकेनिज्म नहीं है। यह खतरनाक फैसला है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>कविता कुरुगंटी, संयोजक, अलायंस फोर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर (आशा), हैदराबाद</strong></span>
</div>
<div align="justify">
</div>
<div class="cb10" align="justify">
&nbsp;
</div>
<div class="cb10" align="justify">
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</div>               </font>
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    <tr>
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            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
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Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 54
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                ), $first);

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    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr68121a3c20be8-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr68121a3c20be8-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr68121a3c20be8-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr68121a3c20be8-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr68121a3c20be8-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr68121a3c20be8-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr68121a3c20be8-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr68121a3c20be8-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
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<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
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<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
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पूरी तरह रोक लगा दी है, वहीं राजस्थान सरकार ने तीन जिलों में बीटी सरसों 
के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी है। सरकार की मंजूरी के बाद श्रीगंगानगर, 
अलवर के नौगांवा और भरतपुर के कुम्हेर कृषि विज्ञान केंद्रों पर ट्रायल के 
तौर पर फसल भी लगा दी गई जो इस माह पकने को तैयार है। राज्य सरकार की 
ट्रायल की इस मंजूरी के बाद कृषि विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों ने कड़ी 
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दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फोर जिनेटिक मैन्यूपुलेशन  ऑफ क्रॉप 
प्लांट-स को तीन जिलों में फील्ड ट्रायल की मंजूरी दी गई है। केंद्र की 
जिनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी की हरी झंडी के बाद सरकार चाहे तो फील्ड
ट्रायल की मंजूरी देने से रोक सकती थी। केंद्र ने जीएम फसलों के फील्ड 
ट्रायल को मंजूरी देने या नहीं देने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया है। 
विशेषज्ञों ने पर्यावरणीय और जैव विविधता सहित कई खतरों के आधार पर जीएम 
फसलों को हानिकारक बताया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;यहां चल रहे हैं फील्ड ट्रायल&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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बीटी सरसों के फील्ड ट्रायल कुम्हेर, श्रीगंगानगर और अलवर के नौगावां कृषि 
विज्ञान केंद्रों पर चल रहे हैं। कुम्हेर कृषि विज्ञान केंद्र पर सरसों की 
बीएमएच 11 और बाकी दो केंद्रों पर आरएल =1359 किस्म की 6 अलग अलग वैराइटी 
पर ट्रायल चल रहा है। फील्ड ट्रायल के तौर पर हर केवीके पर 45 वर्गमीटर के 
30 प्लॉटों पर सरसों उगाई गई है।इस माह तक यह फसल पक कर तैयार हो जाएगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;इतना बड़ा फैसला, न कृषि मंत्री को पता न अफसरों को : &lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जीएम सरसों पर ट्रायल की सरकारी मंजूरी मिले महीनों बीत जाने के बावजूद 
कृषि विभाग को इस फैसले की जानकारी तक नहीं है। कृषि मंत्री हरजीराम बुरड़क
से जब ट्रायल की मंजूरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, बीटी सरसों
के बारे में जानकारी नहीं है, मुझसे नहीं पूछा गया। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नीचे के स्तर पर फैसला कर लिया होगा, सरकार के स्तर पर फैसला होता तो मुझे 
जरूर जानकारी होती। कृषि विभाग के जिम्मेदार अफसरों को भी न इस फैसले के 
तकनीकी पहलुओं की कोई जानकारी है और न इसके परिणामों के बारे में कोई 
जानकारी है। कृषि आयुक्त भवानी सिंह देथा ने भी मंजूरी के बारे में कोई 
जानकारी होने से इनकार कर दिया। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;बिहार में खड़ी फसल पर चला दिए थे ट्रैक्टर :&lt;/strong&gt;  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़ सहित 15 प्रदेशों ने जीएम फसलों के फील्ड ट्रायल पर
पूरी तरह रोक लगा रखी है। बिहार में बीटी मक्का के फील्ड ट्रायल बिना 
सरकार की मंजूरी के करने पर खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलवाकर नष्ट करवा दिया था
और इस तरह के ट्रायल पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। राजस्थान सरकार के इस 
फैसले पर विशेषज्ञों ने कई सवाल उठाए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;इनका कहना है: &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
बीटी सरसों का ट्रायल चल रहा है। कुम्हेर केवीके में 45 वर्ग मीटर के 30 
प्लॉट में सरसों की बीएमएच=11 किस्म लगाई हुई है और मार्च के अंतिम सप्ताह 
तक यह पक कर तैयार हो जाएगी। यह ट्रायल 6 वैरायटियों पर चल रहा है। अलवर के
नोगावां और गंगानगर के कृषि विज्ञान केंद्रों पर भी इसी आकार के प्लॉटों 
में ट्रायल के तौर पर फसल लगी हुई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;अमर सिंह, प्रभारी वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र, कुम्हेर (भरतपुर)&lt;/strong&gt;  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;एक्सपर्ट व्यू : &lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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बीटी सरसों के ट्रायल को मंजूरी देना गलत फैसला है। मुझे लगता है कि 
राजस्थान सरकार को इस खतरनाक फैसले के परिणामों के बारे में पता ही नहीं 
है। राजस्थान में सरसों के उत्पादन की तो कोई समस्या ही नहीं है। सरकार को 
मार्केटिंग पर जोर देने की जरूरत थी, यह काम तो किया नहीं और अब बीटी सरसों
के ट्रायल जैसे विनाशकारी ट्रायल को मंजूरी दे रही है। डिफेक्टो स्टेज पर 
जीन के पर्यावरण में फैलने से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए इनके पास 
कोई व्यवस्था ही नहीं है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;देविंदर शर्मा, कृषि विशेषज्ञ, नई दिल्ली &lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
15 राज्य सरकारों ने जीएम फसलों के ट्रायल पर बिल्कुल रोक लगा दी है। 
राजस्थान सरकार के पास ऐसी कौनसी एडवांस तकनीकी विशेषज्ञता और हाईटेक 
निगरानी प्रणाली है जिसके आधार पर उन्होंने ट्रायल को मंजूरी दी है। ट्रायल
के दौरान कंटेमिनेशन रोकने और पर्यावरण के खतरे को रोकने के लिए भी कोई 
मैकेनिज्म नहीं है। यह खतरनाक फैसला है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;कविता कुरुगंटी, संयोजक, अलायंस फोर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर (आशा), हैदराबाद&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
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जयपुर.पूरे
देश में जहां जिनेटिक मॉडिफाइड (जीएम) फसलों के ट्रायल पर 15 राज्यों ने 
पूरी तरह रोक लगा दी है, वहीं राजस्थान सरकार ने तीन जिलों में बीटी सरसों 
के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी है। सरकार की मंजूरी के...&#039;,
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;जयपुर.&lt;/strong&gt;पूरे
देश में जहां जिनेटिक मॉडिफाइड (जीएम) फसलों के ट्रायल पर 15 राज्यों ने 
पूरी तरह रोक लगा दी है, वहीं राजस्थान सरकार ने तीन जिलों में बीटी सरसों 
के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी है। सरकार की मंजूरी के बाद श्रीगंगानगर, 
अलवर के नौगांवा और भरतपुर के कुम्हेर कृषि विज्ञान केंद्रों पर ट्रायल के 
तौर पर फसल भी लगा दी गई जो इस माह पकने को तैयार है। राज्य सरकार की 
ट्रायल की इस मंजूरी के बाद कृषि विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों ने कड़ी 
आपत्ति जताई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फोर जिनेटिक मैन्यूपुलेशन  ऑफ क्रॉप 
प्लांट-स को तीन जिलों में फील्ड ट्रायल की मंजूरी दी गई है। केंद्र की 
जिनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी की हरी झंडी के बाद सरकार चाहे तो फील्ड
ट्रायल की मंजूरी देने से रोक सकती थी। केंद्र ने जीएम फसलों के फील्ड 
ट्रायल को मंजूरी देने या नहीं देने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया है। 
विशेषज्ञों ने पर्यावरणीय और जैव विविधता सहित कई खतरों के आधार पर जीएम 
फसलों को हानिकारक बताया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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बीटी सरसों के फील्ड ट्रायल कुम्हेर, श्रीगंगानगर और अलवर के नौगावां कृषि 
विज्ञान केंद्रों पर चल रहे हैं। कुम्हेर कृषि विज्ञान केंद्र पर सरसों की 
बीएमएच 11 और बाकी दो केंद्रों पर आरएल =1359 किस्म की 6 अलग अलग वैराइटी 
पर ट्रायल चल रहा है। फील्ड ट्रायल के तौर पर हर केवीके पर 45 वर्गमीटर के 
30 प्लॉटों पर सरसों उगाई गई है।इस माह तक यह फसल पक कर तैयार हो जाएगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जीएम सरसों पर ट्रायल की सरकारी मंजूरी मिले महीनों बीत जाने के बावजूद 
कृषि विभाग को इस फैसले की जानकारी तक नहीं है। कृषि मंत्री हरजीराम बुरड़क
से जब ट्रायल की मंजूरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, बीटी सरसों
के बारे में जानकारी नहीं है, मुझसे नहीं पूछा गया। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नीचे के स्तर पर फैसला कर लिया होगा, सरकार के स्तर पर फैसला होता तो मुझे 
जरूर जानकारी होती। कृषि विभाग के जिम्मेदार अफसरों को भी न इस फैसले के 
तकनीकी पहलुओं की कोई जानकारी है और न इसके परिणामों के बारे में कोई 
जानकारी है। कृषि आयुक्त भवानी सिंह देथा ने भी मंजूरी के बारे में कोई 
जानकारी होने से इनकार कर दिया। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़ सहित 15 प्रदेशों ने जीएम फसलों के फील्ड ट्रायल पर
पूरी तरह रोक लगा रखी है। बिहार में बीटी मक्का के फील्ड ट्रायल बिना 
सरकार की मंजूरी के करने पर खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलवाकर नष्ट करवा दिया था
और इस तरह के ट्रायल पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। राजस्थान सरकार के इस 
फैसले पर विशेषज्ञों ने कई सवाल उठाए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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बीटी सरसों का ट्रायल चल रहा है। कुम्हेर केवीके में 45 वर्ग मीटर के 30 
प्लॉट में सरसों की बीएमएच=11 किस्म लगाई हुई है और मार्च के अंतिम सप्ताह 
तक यह पक कर तैयार हो जाएगी। यह ट्रायल 6 वैरायटियों पर चल रहा है। अलवर के
नोगावां और गंगानगर के कृषि विज्ञान केंद्रों पर भी इसी आकार के प्लॉटों 
में ट्रायल के तौर पर फसल लगी हुई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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बीटी सरसों के ट्रायल को मंजूरी देना गलत फैसला है। मुझे लगता है कि 
राजस्थान सरकार को इस खतरनाक फैसले के परिणामों के बारे में पता ही नहीं 
है। राजस्थान में सरसों के उत्पादन की तो कोई समस्या ही नहीं है। सरकार को 
मार्केटिंग पर जोर देने की जरूरत थी, यह काम तो किया नहीं और अब बीटी सरसों
के ट्रायल जैसे विनाशकारी ट्रायल को मंजूरी दे रही है। डिफेक्टो स्टेज पर 
जीन के पर्यावरण में फैलने से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए इनके पास 
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15 राज्य सरकारों ने जीएम फसलों के ट्रायल पर बिल्कुल रोक लगा दी है। 
राजस्थान सरकार के पास ऐसी कौनसी एडवांस तकनीकी विशेषज्ञता और हाईटेक 
निगरानी प्रणाली है जिसके आधार पर उन्होंने ट्रायल को मंजूरी दी है। ट्रायल
के दौरान कंटेमिनेशन रोकने और पर्यावरण के खतरे को रोकने के लिए भी कोई 
मैकेनिज्म नहीं है। यह खतरनाक फैसला है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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देश में जहां जिनेटिक मॉडिफाइड (जीएम) फसलों के ट्रायल पर 15 राज्यों ने 
पूरी तरह रोक लगा दी है, वहीं राजस्थान सरकार ने तीन जिलों में बीटी सरसों 
के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी है। सरकार की मंजूरी के बाद श्रीगंगानगर, 
अलवर के नौगांवा और भरतपुर के कुम्हेर कृषि विज्ञान केंद्रों पर ट्रायल के 
तौर पर फसल भी लगा दी गई जो इस माह पकने को तैयार है। राज्य सरकार की 
ट्रायल की इस मंजूरी के बाद कृषि विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों ने कड़ी 
आपत्ति जताई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फोर जिनेटिक मैन्यूपुलेशन  ऑफ क्रॉप 
प्लांट-स को तीन जिलों में फील्ड ट्रायल की मंजूरी दी गई है। केंद्र की 
जिनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी की हरी झंडी के बाद सरकार चाहे तो फील्ड
ट्रायल की मंजूरी देने से रोक सकती थी। केंद्र ने जीएम फसलों के फील्ड 
ट्रायल को मंजूरी देने या नहीं देने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया है। 
विशेषज्ञों ने पर्यावरणीय और जैव विविधता सहित कई खतरों के आधार पर जीएम 
फसलों को हानिकारक बताया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;यहां चल रहे हैं फील्ड ट्रायल&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
बीटी सरसों के फील्ड ट्रायल कुम्हेर, श्रीगंगानगर और अलवर के नौगावां कृषि 
विज्ञान केंद्रों पर चल रहे हैं। कुम्हेर कृषि विज्ञान केंद्र पर सरसों की 
बीएमएच 11 और बाकी दो केंद्रों पर आरएल =1359 किस्म की 6 अलग अलग वैराइटी 
पर ट्रायल चल रहा है। फील्ड ट्रायल के तौर पर हर केवीके पर 45 वर्गमीटर के 
30 प्लॉटों पर सरसों उगाई गई है।इस माह तक यह फसल पक कर तैयार हो जाएगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;इतना बड़ा फैसला, न कृषि मंत्री को पता न अफसरों को : &lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जीएम सरसों पर ट्रायल की सरकारी मंजूरी मिले महीनों बीत जाने के बावजूद 
कृषि विभाग को इस फैसले की जानकारी तक नहीं है। कृषि मंत्री हरजीराम बुरड़क
से जब ट्रायल की मंजूरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, बीटी सरसों
के बारे में जानकारी नहीं है, मुझसे नहीं पूछा गया। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नीचे के स्तर पर फैसला कर लिया होगा, सरकार के स्तर पर फैसला होता तो मुझे 
जरूर जानकारी होती। कृषि विभाग के जिम्मेदार अफसरों को भी न इस फैसले के 
तकनीकी पहलुओं की कोई जानकारी है और न इसके परिणामों के बारे में कोई 
जानकारी है। कृषि आयुक्त भवानी सिंह देथा ने भी मंजूरी के बारे में कोई 
जानकारी होने से इनकार कर दिया। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;बिहार में खड़ी फसल पर चला दिए थे ट्रैक्टर :&lt;/strong&gt;  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़ सहित 15 प्रदेशों ने जीएम फसलों के फील्ड ट्रायल पर
पूरी तरह रोक लगा रखी है। बिहार में बीटी मक्का के फील्ड ट्रायल बिना 
सरकार की मंजूरी के करने पर खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलवाकर नष्ट करवा दिया था
और इस तरह के ट्रायल पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। राजस्थान सरकार के इस 
फैसले पर विशेषज्ञों ने कई सवाल उठाए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;इनका कहना है: &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
बीटी सरसों का ट्रायल चल रहा है। कुम्हेर केवीके में 45 वर्ग मीटर के 30 
प्लॉट में सरसों की बीएमएच=11 किस्म लगाई हुई है और मार्च के अंतिम सप्ताह 
तक यह पक कर तैयार हो जाएगी। यह ट्रायल 6 वैरायटियों पर चल रहा है। अलवर के
नोगावां और गंगानगर के कृषि विज्ञान केंद्रों पर भी इसी आकार के प्लॉटों 
में ट्रायल के तौर पर फसल लगी हुई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;अमर सिंह, प्रभारी वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र, कुम्हेर (भरतपुर)&lt;/strong&gt;  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;एक्सपर्ट व्यू : &lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
बीटी सरसों के ट्रायल को मंजूरी देना गलत फैसला है। मुझे लगता है कि 
राजस्थान सरकार को इस खतरनाक फैसले के परिणामों के बारे में पता ही नहीं 
है। राजस्थान में सरसों के उत्पादन की तो कोई समस्या ही नहीं है। सरकार को 
मार्केटिंग पर जोर देने की जरूरत थी, यह काम तो किया नहीं और अब बीटी सरसों
के ट्रायल जैसे विनाशकारी ट्रायल को मंजूरी दे रही है। डिफेक्टो स्टेज पर 
जीन के पर्यावरण में फैलने से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए इनके पास 
कोई व्यवस्था ही नहीं है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;देविंदर शर्मा, कृषि विशेषज्ञ, नई दिल्ली &lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
15 राज्य सरकारों ने जीएम फसलों के ट्रायल पर बिल्कुल रोक लगा दी है। 
राजस्थान सरकार के पास ऐसी कौनसी एडवांस तकनीकी विशेषज्ञता और हाईटेक 
निगरानी प्रणाली है जिसके आधार पर उन्होंने ट्रायल को मंजूरी दी है। ट्रायल
के दौरान कंटेमिनेशन रोकने और पर्यावरण के खतरे को रोकने के लिए भी कोई 
मैकेनिज्म नहीं है। यह खतरनाक फैसला है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;कविता कुरुगंटी, संयोजक, अलायंस फोर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर (आशा), हैदराबाद&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;cb10&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;
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जयपुर.पूरे
देश में जहां जिनेटिक मॉडिफाइड (जीएम) फसलों के ट्रायल पर 15 राज्यों ने 
पूरी तरह रोक लगा दी है, वहीं राजस्थान सरकार ने तीन जिलों में बीटी सरसों 
के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी है। सरकार की मंजूरी के...&#039;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;जयपुर.&lt;/strong&gt;पूरे
देश में जहां जिनेटिक मॉडिफाइड (जीएम) फसलों के ट्रायल पर 15 राज्यों ने 
पूरी तरह रोक लगा दी है, वहीं राजस्थान सरकार ने तीन जिलों में बीटी सरसों 
के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी है। सरकार की मंजूरी के बाद श्रीगंगानगर, 
अलवर के नौगांवा और भरतपुर के कुम्हेर कृषि विज्ञान केंद्रों पर ट्रायल के 
तौर पर फसल भी लगा दी गई जो इस माह पकने को तैयार है। राज्य सरकार की 
ट्रायल की इस मंजूरी के बाद कृषि विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों ने कड़ी 
आपत्ति जताई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फोर जिनेटिक मैन्यूपुलेशन  ऑफ क्रॉप 
प्लांट-स को तीन जिलों में फील्ड ट्रायल की मंजूरी दी गई है। केंद्र की 
जिनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी की हरी झंडी के बाद सरकार चाहे तो फील्ड
ट्रायल की मंजूरी देने से रोक सकती थी। केंद्र ने जीएम फसलों के फील्ड 
ट्रायल को मंजूरी देने या नहीं देने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया है। 
विशेषज्ञों ने पर्यावरणीय और जैव विविधता सहित कई खतरों के आधार पर जीएम 
फसलों को हानिकारक बताया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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बीटी सरसों के फील्ड ट्रायल कुम्हेर, श्रीगंगानगर और अलवर के नौगावां कृषि 
विज्ञान केंद्रों पर चल रहे हैं। कुम्हेर कृषि विज्ञान केंद्र पर सरसों की 
बीएमएच 11 और बाकी दो केंद्रों पर आरएल =1359 किस्म की 6 अलग अलग वैराइटी 
पर ट्रायल चल रहा है। फील्ड ट्रायल के तौर पर हर केवीके पर 45 वर्गमीटर के 
30 प्लॉटों पर सरसों उगाई गई है।इस माह तक यह फसल पक कर तैयार हो जाएगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जीएम सरसों पर ट्रायल की सरकारी मंजूरी मिले महीनों बीत जाने के बावजूद 
कृषि विभाग को इस फैसले की जानकारी तक नहीं है। कृषि मंत्री हरजीराम बुरड़क
से जब ट्रायल की मंजूरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, बीटी सरसों
के बारे में जानकारी नहीं है, मुझसे नहीं पूछा गया। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नीचे के स्तर पर फैसला कर लिया होगा, सरकार के स्तर पर फैसला होता तो मुझे 
जरूर जानकारी होती। कृषि विभाग के जिम्मेदार अफसरों को भी न इस फैसले के 
तकनीकी पहलुओं की कोई जानकारी है और न इसके परिणामों के बारे में कोई 
जानकारी है। कृषि आयुक्त भवानी सिंह देथा ने भी मंजूरी के बारे में कोई 
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बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़ सहित 15 प्रदेशों ने जीएम फसलों के फील्ड ट्रायल पर
पूरी तरह रोक लगा रखी है। बिहार में बीटी मक्का के फील्ड ट्रायल बिना 
सरकार की मंजूरी के करने पर खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलवाकर नष्ट करवा दिया था
और इस तरह के ट्रायल पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। राजस्थान सरकार के इस 
फैसले पर विशेषज्ञों ने कई सवाल उठाए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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बीटी सरसों का ट्रायल चल रहा है। कुम्हेर केवीके में 45 वर्ग मीटर के 30 
प्लॉट में सरसों की बीएमएच=11 किस्म लगाई हुई है और मार्च के अंतिम सप्ताह 
तक यह पक कर तैयार हो जाएगी। यह ट्रायल 6 वैरायटियों पर चल रहा है। अलवर के
नोगावां और गंगानगर के कृषि विज्ञान केंद्रों पर भी इसी आकार के प्लॉटों 
में ट्रायल के तौर पर फसल लगी हुई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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बीटी सरसों के ट्रायल को मंजूरी देना गलत फैसला है। मुझे लगता है कि 
राजस्थान सरकार को इस खतरनाक फैसले के परिणामों के बारे में पता ही नहीं 
है। राजस्थान में सरसों के उत्पादन की तो कोई समस्या ही नहीं है। सरकार को 
मार्केटिंग पर जोर देने की जरूरत थी, यह काम तो किया नहीं और अब बीटी सरसों
के ट्रायल जैसे विनाशकारी ट्रायल को मंजूरी दे रही है। डिफेक्टो स्टेज पर 
जीन के पर्यावरण में फैलने से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए इनके पास 
कोई व्यवस्था ही नहीं है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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15 राज्य सरकारों ने जीएम फसलों के ट्रायल पर बिल्कुल रोक लगा दी है। 
राजस्थान सरकार के पास ऐसी कौनसी एडवांस तकनीकी विशेषज्ञता और हाईटेक 
निगरानी प्रणाली है जिसके आधार पर उन्होंने ट्रायल को मंजूरी दी है। ट्रायल
के दौरान कंटेमिनेशन रोकने और पर्यावरण के खतरे को रोकने के लिए भी कोई 
मैकेनिज्म नहीं है। यह खतरनाक फैसला है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जयपुर.पूरे
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            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>पूरे देश में रोक और राजस्थान में जीएम सरसों का फील्ड ट्रायल मंजूर!</strong></h1>
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                <div align="justify">
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>जयपुर.</strong>पूरे
देश में जहां जिनेटिक मॉडिफाइड (जीएम) फसलों के ट्रायल पर 15 राज्यों ने 
पूरी तरह रोक लगा दी है, वहीं राजस्थान सरकार ने तीन जिलों में बीटी सरसों 
के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी है। सरकार की मंजूरी के बाद श्रीगंगानगर, 
अलवर के नौगांवा और भरतपुर के कुम्हेर कृषि विज्ञान केंद्रों पर ट्रायल के 
तौर पर फसल भी लगा दी गई जो इस माह पकने को तैयार है। राज्य सरकार की 
ट्रायल की इस मंजूरी के बाद कृषि विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों ने कड़ी 
आपत्ति जताई है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फोर जिनेटिक मैन्यूपुलेशन  ऑफ क्रॉप 
प्लांट-स को तीन जिलों में फील्ड ट्रायल की मंजूरी दी गई है। केंद्र की 
जिनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी की हरी झंडी के बाद सरकार चाहे तो फील्ड
ट्रायल की मंजूरी देने से रोक सकती थी। केंद्र ने जीएम फसलों के फील्ड 
ट्रायल को मंजूरी देने या नहीं देने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया है। 
विशेषज्ञों ने पर्यावरणीय और जैव विविधता सहित कई खतरों के आधार पर जीएम 
फसलों को हानिकारक बताया है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>यहां चल रहे हैं फील्ड ट्रायल</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
बीटी सरसों के फील्ड ट्रायल कुम्हेर, श्रीगंगानगर और अलवर के नौगावां कृषि 
विज्ञान केंद्रों पर चल रहे हैं। कुम्हेर कृषि विज्ञान केंद्र पर सरसों की 
बीएमएच 11 और बाकी दो केंद्रों पर आरएल =1359 किस्म की 6 अलग अलग वैराइटी 
पर ट्रायल चल रहा है। फील्ड ट्रायल के तौर पर हर केवीके पर 45 वर्गमीटर के 
30 प्लॉटों पर सरसों उगाई गई है।इस माह तक यह फसल पक कर तैयार हो जाएगी। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>इतना बड़ा फैसला, न कृषि मंत्री को पता न अफसरों को : </strong> </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
जीएम सरसों पर ट्रायल की सरकारी मंजूरी मिले महीनों बीत जाने के बावजूद 
कृषि विभाग को इस फैसले की जानकारी तक नहीं है। कृषि मंत्री हरजीराम बुरड़क
से जब ट्रायल की मंजूरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, बीटी सरसों
के बारे में जानकारी नहीं है, मुझसे नहीं पूछा गया। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
नीचे के स्तर पर फैसला कर लिया होगा, सरकार के स्तर पर फैसला होता तो मुझे 
जरूर जानकारी होती। कृषि विभाग के जिम्मेदार अफसरों को भी न इस फैसले के 
तकनीकी पहलुओं की कोई जानकारी है और न इसके परिणामों के बारे में कोई 
जानकारी है। कृषि आयुक्त भवानी सिंह देथा ने भी मंजूरी के बारे में कोई 
जानकारी होने से इनकार कर दिया। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>बिहार में खड़ी फसल पर चला दिए थे ट्रैक्टर :</strong>  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़ सहित 15 प्रदेशों ने जीएम फसलों के फील्ड ट्रायल पर
पूरी तरह रोक लगा रखी है। बिहार में बीटी मक्का के फील्ड ट्रायल बिना 
सरकार की मंजूरी के करने पर खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलवाकर नष्ट करवा दिया था
और इस तरह के ट्रायल पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। राजस्थान सरकार के इस 
फैसले पर विशेषज्ञों ने कई सवाल उठाए हैं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>इनका कहना है: </strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
बीटी सरसों का ट्रायल चल रहा है। कुम्हेर केवीके में 45 वर्ग मीटर के 30 
प्लॉट में सरसों की बीएमएच=11 किस्म लगाई हुई है और मार्च के अंतिम सप्ताह 
तक यह पक कर तैयार हो जाएगी। यह ट्रायल 6 वैरायटियों पर चल रहा है। अलवर के
नोगावां और गंगानगर के कृषि विज्ञान केंद्रों पर भी इसी आकार के प्लॉटों 
में ट्रायल के तौर पर फसल लगी हुई है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>अमर सिंह, प्रभारी वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र, कुम्हेर (भरतपुर)</strong>  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>एक्सपर्ट व्यू : </strong> </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
बीटी सरसों के ट्रायल को मंजूरी देना गलत फैसला है। मुझे लगता है कि 
राजस्थान सरकार को इस खतरनाक फैसले के परिणामों के बारे में पता ही नहीं 
है। राजस्थान में सरसों के उत्पादन की तो कोई समस्या ही नहीं है। सरकार को 
मार्केटिंग पर जोर देने की जरूरत थी, यह काम तो किया नहीं और अब बीटी सरसों
के ट्रायल जैसे विनाशकारी ट्रायल को मंजूरी दे रही है। डिफेक्टो स्टेज पर 
जीन के पर्यावरण में फैलने से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए इनके पास 
कोई व्यवस्था ही नहीं है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>देविंदर शर्मा, कृषि विशेषज्ञ, नई दिल्ली </strong> </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
15 राज्य सरकारों ने जीएम फसलों के ट्रायल पर बिल्कुल रोक लगा दी है। 
राजस्थान सरकार के पास ऐसी कौनसी एडवांस तकनीकी विशेषज्ञता और हाईटेक 
निगरानी प्रणाली है जिसके आधार पर उन्होंने ट्रायल को मंजूरी दी है। ट्रायल
के दौरान कंटेमिनेशन रोकने और पर्यावरण के खतरे को रोकने के लिए भी कोई 
मैकेनिज्म नहीं है। यह खतरनाक फैसला है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>कविता कुरुगंटी, संयोजक, अलायंस फोर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर (आशा), हैदराबाद</strong></span>
</div>
<div align="justify">
</div>
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पूरी तरह रोक लगा दी है, वहीं राजस्थान सरकार ने तीन जिलों में बीटी सरसों 
के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी है। सरकार की मंजूरी के बाद श्रीगंगानगर, 
अलवर के नौगांवा और भरतपुर के कुम्हेर कृषि विज्ञान केंद्रों पर ट्रायल के 
तौर पर फसल भी लगा दी गई जो इस माह पकने को तैयार है। राज्य सरकार की 
ट्रायल की इस मंजूरी के बाद कृषि विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों ने कड़ी 
आपत्ति जताई है। </span><br />
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</span><br />
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दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फोर जिनेटिक मैन्यूपुलेशन  ऑफ क्रॉप 
प्लांट-स को तीन जिलों में फील्ड ट्रायल की मंजूरी दी गई है। केंद्र की 
जिनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी की हरी झंडी के बाद सरकार चाहे तो फील्ड
ट्रायल की मंजूरी देने से रोक सकती थी। केंद्र ने जीएम फसलों के फील्ड 
ट्रायल को मंजूरी देने या नहीं देने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया है। 
विशेषज्ञों ने पर्यावरणीय और जैव विविधता सहित कई खतरों के आधार पर जीएम 
फसलों को हानिकारक बताया है। </span><br />
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</span><br />
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<strong>यहां चल रहे हैं फील्ड ट्रायल</strong></span><br />
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</span><br />
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बीटी सरसों के फील्ड ट्रायल कुम्हेर, श्रीगंगानगर और अलवर के नौगावां कृषि 
विज्ञान केंद्रों पर चल रहे हैं। कुम्हेर कृषि विज्ञान केंद्र पर सरसों की 
बीएमएच 11 और बाकी दो केंद्रों पर आरएल =1359 किस्म की 6 अलग अलग वैराइटी 
पर ट्रायल चल रहा है। फील्ड ट्रायल के तौर पर हर केवीके पर 45 वर्गमीटर के 
30 प्लॉटों पर सरसों उगाई गई है।इस माह तक यह फसल पक कर तैयार हो जाएगी। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
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<strong>इतना बड़ा फैसला, न कृषि मंत्री को पता न अफसरों को : </strong> </span><br />
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</span><br />
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जीएम सरसों पर ट्रायल की सरकारी मंजूरी मिले महीनों बीत जाने के बावजूद 
कृषि विभाग को इस फैसले की जानकारी तक नहीं है। कृषि मंत्री हरजीराम बुरड़क
से जब ट्रायल की मंजूरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, बीटी सरसों
के बारे में जानकारी नहीं है, मुझसे नहीं पूछा गया। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
नीचे के स्तर पर फैसला कर लिया होगा, सरकार के स्तर पर फैसला होता तो मुझे 
जरूर जानकारी होती। कृषि विभाग के जिम्मेदार अफसरों को भी न इस फैसले के 
तकनीकी पहलुओं की कोई जानकारी है और न इसके परिणामों के बारे में कोई 
जानकारी है। कृषि आयुक्त भवानी सिंह देथा ने भी मंजूरी के बारे में कोई 
जानकारी होने से इनकार कर दिया। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
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<strong>बिहार में खड़ी फसल पर चला दिए थे ट्रैक्टर :</strong>  </span><br />
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बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़ सहित 15 प्रदेशों ने जीएम फसलों के फील्ड ट्रायल पर
पूरी तरह रोक लगा रखी है। बिहार में बीटी मक्का के फील्ड ट्रायल बिना 
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फैसले पर विशेषज्ञों ने कई सवाल उठाए हैं। </span><br />
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</span><br />
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<strong>इनका कहना है: </strong></span><br />
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</span><br />
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बीटी सरसों का ट्रायल चल रहा है। कुम्हेर केवीके में 45 वर्ग मीटर के 30 
प्लॉट में सरसों की बीएमएच=11 किस्म लगाई हुई है और मार्च के अंतिम सप्ताह 
तक यह पक कर तैयार हो जाएगी। यह ट्रायल 6 वैरायटियों पर चल रहा है। अलवर के
नोगावां और गंगानगर के कृषि विज्ञान केंद्रों पर भी इसी आकार के प्लॉटों 
में ट्रायल के तौर पर फसल लगी हुई है। </span><br />
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</span><br />
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<strong>अमर सिंह, प्रभारी वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र, कुम्हेर (भरतपुर)</strong>  </span><br />
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</span><br />
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बीटी सरसों के ट्रायल को मंजूरी देना गलत फैसला है। मुझे लगता है कि 
राजस्थान सरकार को इस खतरनाक फैसले के परिणामों के बारे में पता ही नहीं 
है। राजस्थान में सरसों के उत्पादन की तो कोई समस्या ही नहीं है। सरकार को 
मार्केटिंग पर जोर देने की जरूरत थी, यह काम तो किया नहीं और अब बीटी सरसों
के ट्रायल जैसे विनाशकारी ट्रायल को मंजूरी दे रही है। डिफेक्टो स्टेज पर 
जीन के पर्यावरण में फैलने से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए इनके पास 
कोई व्यवस्था ही नहीं है। </span><br />
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</span><br />
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<strong>देविंदर शर्मा, कृषि विशेषज्ञ, नई दिल्ली </strong> </span><br />
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</span><br />
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15 राज्य सरकारों ने जीएम फसलों के ट्रायल पर बिल्कुल रोक लगा दी है। 
राजस्थान सरकार के पास ऐसी कौनसी एडवांस तकनीकी विशेषज्ञता और हाईटेक 
निगरानी प्रणाली है जिसके आधार पर उन्होंने ट्रायल को मंजूरी दी है। ट्रायल
के दौरान कंटेमिनेशन रोकने और पर्यावरण के खतरे को रोकने के लिए भी कोई 
मैकेनिज्म नहीं है। यह खतरनाक फैसला है। </span><br />
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</span><br />
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<strong>कविता कुरुगंटी, संयोजक, अलायंस फोर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर (आशा), हैदराबाद</strong></span>
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अलवर के नौगांवा और भरतपुर के कुम्हेर कृषि विज्ञान केंद्रों पर ट्रायल के 
तौर पर फसल भी लगा दी गई जो इस माह पकने को तैयार है। राज्य सरकार की 
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दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फोर जिनेटिक मैन्यूपुलेशन  ऑफ क्रॉप 
प्लांट-स को तीन जिलों में फील्ड ट्रायल की मंजूरी दी गई है। केंद्र की 
जिनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी की हरी झंडी के बाद सरकार चाहे तो फील्ड
ट्रायल की मंजूरी देने से रोक सकती थी। केंद्र ने जीएम फसलों के फील्ड 
ट्रायल को मंजूरी देने या नहीं देने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया है। 
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पर ट्रायल चल रहा है। फील्ड ट्रायल के तौर पर हर केवीके पर 45 वर्गमीटर के 
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<strong>इतना बड़ा फैसला, न कृषि मंत्री को पता न अफसरों को : </strong> </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
जीएम सरसों पर ट्रायल की सरकारी मंजूरी मिले महीनों बीत जाने के बावजूद 
कृषि विभाग को इस फैसले की जानकारी तक नहीं है। कृषि मंत्री हरजीराम बुरड़क
से जब ट्रायल की मंजूरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, बीटी सरसों
के बारे में जानकारी नहीं है, मुझसे नहीं पूछा गया। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
नीचे के स्तर पर फैसला कर लिया होगा, सरकार के स्तर पर फैसला होता तो मुझे 
जरूर जानकारी होती। कृषि विभाग के जिम्मेदार अफसरों को भी न इस फैसले के 
तकनीकी पहलुओं की कोई जानकारी है और न इसके परिणामों के बारे में कोई 
जानकारी है। कृषि आयुक्त भवानी सिंह देथा ने भी मंजूरी के बारे में कोई 
जानकारी होने से इनकार कर दिया। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>बिहार में खड़ी फसल पर चला दिए थे ट्रैक्टर :</strong>  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़ सहित 15 प्रदेशों ने जीएम फसलों के फील्ड ट्रायल पर
पूरी तरह रोक लगा रखी है। बिहार में बीटी मक्का के फील्ड ट्रायल बिना 
सरकार की मंजूरी के करने पर खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलवाकर नष्ट करवा दिया था
और इस तरह के ट्रायल पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। राजस्थान सरकार के इस 
फैसले पर विशेषज्ञों ने कई सवाल उठाए हैं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>इनका कहना है: </strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
बीटी सरसों का ट्रायल चल रहा है। कुम्हेर केवीके में 45 वर्ग मीटर के 30 
प्लॉट में सरसों की बीएमएच=11 किस्म लगाई हुई है और मार्च के अंतिम सप्ताह 
तक यह पक कर तैयार हो जाएगी। यह ट्रायल 6 वैरायटियों पर चल रहा है। अलवर के
नोगावां और गंगानगर के कृषि विज्ञान केंद्रों पर भी इसी आकार के प्लॉटों 
में ट्रायल के तौर पर फसल लगी हुई है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>अमर सिंह, प्रभारी वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र, कुम्हेर (भरतपुर)</strong>  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>एक्सपर्ट व्यू : </strong> </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
बीटी सरसों के ट्रायल को मंजूरी देना गलत फैसला है। मुझे लगता है कि 
राजस्थान सरकार को इस खतरनाक फैसले के परिणामों के बारे में पता ही नहीं 
है। राजस्थान में सरसों के उत्पादन की तो कोई समस्या ही नहीं है। सरकार को 
मार्केटिंग पर जोर देने की जरूरत थी, यह काम तो किया नहीं और अब बीटी सरसों
के ट्रायल जैसे विनाशकारी ट्रायल को मंजूरी दे रही है। डिफेक्टो स्टेज पर 
जीन के पर्यावरण में फैलने से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए इनके पास 
कोई व्यवस्था ही नहीं है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>देविंदर शर्मा, कृषि विशेषज्ञ, नई दिल्ली </strong> </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
15 राज्य सरकारों ने जीएम फसलों के ट्रायल पर बिल्कुल रोक लगा दी है। 
राजस्थान सरकार के पास ऐसी कौनसी एडवांस तकनीकी विशेषज्ञता और हाईटेक 
निगरानी प्रणाली है जिसके आधार पर उन्होंने ट्रायल को मंजूरी दी है। ट्रायल
के दौरान कंटेमिनेशन रोकने और पर्यावरण के खतरे को रोकने के लिए भी कोई 
मैकेनिज्म नहीं है। यह खतरनाक फैसला है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>कविता कुरुगंटी, संयोजक, अलायंस फोर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर (आशा), हैदराबाद</strong></span>
</div>
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<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>जयपुर.</strong>पूरे
देश में जहां जिनेटिक मॉडिफाइड (जीएम) फसलों के ट्रायल पर 15 राज्यों ने 
पूरी तरह रोक लगा दी है, वहीं राजस्थान सरकार ने तीन जिलों में बीटी सरसों 
के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी है। सरकार की मंजूरी के बाद श्रीगंगानगर, 
अलवर के नौगांवा और भरतपुर के कुम्हेर कृषि विज्ञान केंद्रों पर ट्रायल के 
तौर पर फसल भी लगा दी गई जो इस माह पकने को तैयार है। राज्य सरकार की 
ट्रायल की इस मंजूरी के बाद कृषि विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों ने कड़ी 
आपत्ति जताई है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फोर जिनेटिक मैन्यूपुलेशन  ऑफ क्रॉप 
प्लांट-स को तीन जिलों में फील्ड ट्रायल की मंजूरी दी गई है। केंद्र की 
जिनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी की हरी झंडी के बाद सरकार चाहे तो फील्ड
ट्रायल की मंजूरी देने से रोक सकती थी। केंद्र ने जीएम फसलों के फील्ड 
ट्रायल को मंजूरी देने या नहीं देने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया है। 
विशेषज्ञों ने पर्यावरणीय और जैव विविधता सहित कई खतरों के आधार पर जीएम 
फसलों को हानिकारक बताया है। </span><br />
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</span><br />
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<strong>यहां चल रहे हैं फील्ड ट्रायल</strong></span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
बीटी सरसों के फील्ड ट्रायल कुम्हेर, श्रीगंगानगर और अलवर के नौगावां कृषि 
विज्ञान केंद्रों पर चल रहे हैं। कुम्हेर कृषि विज्ञान केंद्र पर सरसों की 
बीएमएच 11 और बाकी दो केंद्रों पर आरएल =1359 किस्म की 6 अलग अलग वैराइटी 
पर ट्रायल चल रहा है। फील्ड ट्रायल के तौर पर हर केवीके पर 45 वर्गमीटर के 
30 प्लॉटों पर सरसों उगाई गई है।इस माह तक यह फसल पक कर तैयार हो जाएगी। </span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>इतना बड़ा फैसला, न कृषि मंत्री को पता न अफसरों को : </strong> </span><br />
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">
जीएम सरसों पर ट्रायल की सरकारी मंजूरी मिले महीनों बीत जाने के बावजूद 
कृषि विभाग को इस फैसले की जानकारी तक नहीं है। कृषि मंत्री हरजीराम बुरड़क
से जब ट्रायल की मंजूरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, बीटी सरसों
के बारे में जानकारी नहीं है, मुझसे नहीं पूछा गया। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">
नीचे के स्तर पर फैसला कर लिया होगा, सरकार के स्तर पर फैसला होता तो मुझे 
जरूर जानकारी होती। कृषि विभाग के जिम्मेदार अफसरों को भी न इस फैसले के 
तकनीकी पहलुओं की कोई जानकारी है और न इसके परिणामों के बारे में कोई 
जानकारी है। कृषि आयुक्त भवानी सिंह देथा ने भी मंजूरी के बारे में कोई 
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<strong>बिहार में खड़ी फसल पर चला दिए थे ट्रैक्टर :</strong>  </span><br />
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बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़ सहित 15 प्रदेशों ने जीएम फसलों के फील्ड ट्रायल पर
पूरी तरह रोक लगा रखी है। बिहार में बीटी मक्का के फील्ड ट्रायल बिना 
सरकार की मंजूरी के करने पर खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलवाकर नष्ट करवा दिया था
और इस तरह के ट्रायल पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। राजस्थान सरकार के इस 
फैसले पर विशेषज्ञों ने कई सवाल उठाए हैं। </span><br />
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<strong>इनका कहना है: </strong></span><br />
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बीटी सरसों का ट्रायल चल रहा है। कुम्हेर केवीके में 45 वर्ग मीटर के 30 
प्लॉट में सरसों की बीएमएच=11 किस्म लगाई हुई है और मार्च के अंतिम सप्ताह 
तक यह पक कर तैयार हो जाएगी। यह ट्रायल 6 वैरायटियों पर चल रहा है। अलवर के
नोगावां और गंगानगर के कृषि विज्ञान केंद्रों पर भी इसी आकार के प्लॉटों 
में ट्रायल के तौर पर फसल लगी हुई है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>अमर सिंह, प्रभारी वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र, कुम्हेर (भरतपुर)</strong>  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>एक्सपर्ट व्यू : </strong> </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
बीटी सरसों के ट्रायल को मंजूरी देना गलत फैसला है। मुझे लगता है कि 
राजस्थान सरकार को इस खतरनाक फैसले के परिणामों के बारे में पता ही नहीं 
है। राजस्थान में सरसों के उत्पादन की तो कोई समस्या ही नहीं है। सरकार को 
मार्केटिंग पर जोर देने की जरूरत थी, यह काम तो किया नहीं और अब बीटी सरसों
के ट्रायल जैसे विनाशकारी ट्रायल को मंजूरी दे रही है। डिफेक्टो स्टेज पर 
जीन के पर्यावरण में फैलने से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए इनके पास 
कोई व्यवस्था ही नहीं है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>देविंदर शर्मा, कृषि विशेषज्ञ, नई दिल्ली </strong> </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
15 राज्य सरकारों ने जीएम फसलों के ट्रायल पर बिल्कुल रोक लगा दी है। 
राजस्थान सरकार के पास ऐसी कौनसी एडवांस तकनीकी विशेषज्ञता और हाईटेक 
निगरानी प्रणाली है जिसके आधार पर उन्होंने ट्रायल को मंजूरी दी है। ट्रायल
के दौरान कंटेमिनेशन रोकने और पर्यावरण के खतरे को रोकने के लिए भी कोई 
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>कविता कुरुगंटी, संयोजक, अलायंस फोर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर (आशा), हैदराबाद</strong></span>
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जयपुर.पूरे
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अलवर के नौगांवा और भरतपुर के कुम्हेर कृषि विज्ञान केंद्रों पर ट्रायल के 
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ट्रायल की इस मंजूरी के बाद कृषि विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों ने कड़ी 
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दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फोर जिनेटिक मैन्यूपुलेशन  ऑफ क्रॉप 
प्लांट-स को तीन जिलों में फील्ड ट्रायल की मंजूरी दी गई है। केंद्र की 
जिनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी की हरी झंडी के बाद सरकार चाहे तो फील्ड
ट्रायल की मंजूरी देने से रोक सकती थी। केंद्र ने जीएम फसलों के फील्ड 
ट्रायल को मंजूरी देने या नहीं देने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया है। 
विशेषज्ञों ने पर्यावरणीय और जैव विविधता सहित कई खतरों के आधार पर जीएम 
फसलों को हानिकारक बताया है। </span><br />
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<strong>यहां चल रहे हैं फील्ड ट्रायल</strong></span><br />
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बीटी सरसों के फील्ड ट्रायल कुम्हेर, श्रीगंगानगर और अलवर के नौगावां कृषि 
विज्ञान केंद्रों पर चल रहे हैं। कुम्हेर कृषि विज्ञान केंद्र पर सरसों की 
बीएमएच 11 और बाकी दो केंद्रों पर आरएल =1359 किस्म की 6 अलग अलग वैराइटी 
पर ट्रायल चल रहा है। फील्ड ट्रायल के तौर पर हर केवीके पर 45 वर्गमीटर के 
30 प्लॉटों पर सरसों उगाई गई है।इस माह तक यह फसल पक कर तैयार हो जाएगी। </span><br />
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जीएम सरसों पर ट्रायल की सरकारी मंजूरी मिले महीनों बीत जाने के बावजूद 
कृषि विभाग को इस फैसले की जानकारी तक नहीं है। कृषि मंत्री हरजीराम बुरड़क
से जब ट्रायल की मंजूरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, बीटी सरसों
के बारे में जानकारी नहीं है, मुझसे नहीं पूछा गया। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
नीचे के स्तर पर फैसला कर लिया होगा, सरकार के स्तर पर फैसला होता तो मुझे 
जरूर जानकारी होती। कृषि विभाग के जिम्मेदार अफसरों को भी न इस फैसले के 
तकनीकी पहलुओं की कोई जानकारी है और न इसके परिणामों के बारे में कोई 
जानकारी है। कृषि आयुक्त भवानी सिंह देथा ने भी मंजूरी के बारे में कोई 
जानकारी होने से इनकार कर दिया। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
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<strong>बिहार में खड़ी फसल पर चला दिए थे ट्रैक्टर :</strong>  </span><br />
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बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़ सहित 15 प्रदेशों ने जीएम फसलों के फील्ड ट्रायल पर
पूरी तरह रोक लगा रखी है। बिहार में बीटी मक्का के फील्ड ट्रायल बिना 
सरकार की मंजूरी के करने पर खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलवाकर नष्ट करवा दिया था
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फैसले पर विशेषज्ञों ने कई सवाल उठाए हैं। </span><br />
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बीटी सरसों का ट्रायल चल रहा है। कुम्हेर केवीके में 45 वर्ग मीटर के 30 
प्लॉट में सरसों की बीएमएच=11 किस्म लगाई हुई है और मार्च के अंतिम सप्ताह 
तक यह पक कर तैयार हो जाएगी। यह ट्रायल 6 वैरायटियों पर चल रहा है। अलवर के
नोगावां और गंगानगर के कृषि विज्ञान केंद्रों पर भी इसी आकार के प्लॉटों 
में ट्रायल के तौर पर फसल लगी हुई है। </span><br />
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</span><br />
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<strong>अमर सिंह, प्रभारी वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र, कुम्हेर (भरतपुर)</strong>  </span><br />
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<strong>एक्सपर्ट व्यू : </strong> </span><br />
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बीटी सरसों के ट्रायल को मंजूरी देना गलत फैसला है। मुझे लगता है कि 
राजस्थान सरकार को इस खतरनाक फैसले के परिणामों के बारे में पता ही नहीं 
है। राजस्थान में सरसों के उत्पादन की तो कोई समस्या ही नहीं है। सरकार को 
मार्केटिंग पर जोर देने की जरूरत थी, यह काम तो किया नहीं और अब बीटी सरसों
के ट्रायल जैसे विनाशकारी ट्रायल को मंजूरी दे रही है। डिफेक्टो स्टेज पर 
जीन के पर्यावरण में फैलने से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए इनके पास 
कोई व्यवस्था ही नहीं है। </span><br />
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</span><br />
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<strong>देविंदर शर्मा, कृषि विशेषज्ञ, नई दिल्ली </strong> </span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
15 राज्य सरकारों ने जीएम फसलों के ट्रायल पर बिल्कुल रोक लगा दी है। 
राजस्थान सरकार के पास ऐसी कौनसी एडवांस तकनीकी विशेषज्ञता और हाईटेक 
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</span><br />
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<strong>कविता कुरुगंटी, संयोजक, अलायंस फोर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर (आशा), हैदराबाद</strong></span>
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पूरे देश में रोक और राजस्थान में जीएम सरसों का फील्ड ट्रायल मंजूर!

जयपुर.पूरे देश में जहां जिनेटिक मॉडिफाइड (जीएम) फसलों के ट्रायल पर 15 राज्यों ने पूरी तरह रोक लगा दी है, वहीं राजस्थान सरकार ने तीन जिलों में बीटी सरसों के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी है। सरकार की मंजूरी के बाद श्रीगंगानगर, अलवर के नौगांवा और भरतपुर के कुम्हेर कृषि विज्ञान केंद्रों पर ट्रायल के तौर पर फसल भी लगा दी गई जो इस माह पकने को तैयार है। राज्य सरकार की ट्रायल की इस मंजूरी के बाद कृषि विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फोर जिनेटिक मैन्यूपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट-स को तीन जिलों में फील्ड ट्रायल की मंजूरी दी गई है। केंद्र की जिनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी की हरी झंडी के बाद सरकार चाहे तो फील्ड ट्रायल की मंजूरी देने से रोक सकती थी। केंद्र ने जीएम फसलों के फील्ड ट्रायल को मंजूरी देने या नहीं देने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया है। विशेषज्ञों ने पर्यावरणीय और जैव विविधता सहित कई खतरों के आधार पर जीएम फसलों को हानिकारक बताया है। यहां चल रहे हैं फील्ड ट्रायल बीटी सरसों के फील्ड ट्रायल कुम्हेर, श्रीगंगानगर और अलवर के नौगावां कृषि विज्ञान केंद्रों पर चल रहे हैं। कुम्हेर कृषि विज्ञान केंद्र पर सरसों की बीएमएच 11 और बाकी दो केंद्रों पर आरएल =1359 किस्म की 6 अलग अलग वैराइटी पर ट्रायल चल रहा है। फील्ड ट्रायल के तौर पर हर केवीके पर 45 वर्गमीटर के 30 प्लॉटों पर सरसों उगाई गई है।इस माह तक यह फसल पक कर तैयार हो जाएगी। इतना बड़ा फैसला, न कृषि मंत्री को पता न अफसरों को : जीएम सरसों पर ट्रायल की सरकारी मंजूरी मिले महीनों बीत जाने के बावजूद कृषि विभाग को इस फैसले की जानकारी तक नहीं है। कृषि मंत्री हरजीराम बुरड़क से जब ट्रायल की मंजूरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, बीटी सरसों के बारे में जानकारी नहीं है, मुझसे नहीं पूछा गया। नीचे के स्तर पर फैसला कर लिया होगा, सरकार के स्तर पर फैसला होता तो मुझे जरूर जानकारी होती। कृषि विभाग के जिम्मेदार अफसरों को भी न इस फैसले के तकनीकी पहलुओं की कोई जानकारी है और न इसके परिणामों के बारे में कोई जानकारी है। कृषि आयुक्त भवानी सिंह देथा ने भी मंजूरी के बारे में कोई जानकारी होने से इनकार कर दिया। बिहार में खड़ी फसल पर चला दिए थे ट्रैक्टर : बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़ सहित 15 प्रदेशों ने जीएम फसलों के फील्ड ट्रायल पर पूरी तरह रोक लगा रखी है। बिहार में बीटी मक्का के फील्ड ट्रायल बिना सरकार की मंजूरी के करने पर खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलवाकर नष्ट करवा दिया था और इस तरह के ट्रायल पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। राजस्थान सरकार के इस फैसले पर विशेषज्ञों ने कई सवाल उठाए हैं। इनका कहना है: बीटी सरसों का ट्रायल चल रहा है। कुम्हेर केवीके में 45 वर्ग मीटर के 30 प्लॉट में सरसों की बीएमएच=11 किस्म लगाई हुई है और मार्च के अंतिम सप्ताह तक यह पक कर तैयार हो जाएगी। यह ट्रायल 6 वैरायटियों पर चल रहा है। अलवर के नोगावां और गंगानगर के कृषि विज्ञान केंद्रों पर भी इसी आकार के प्लॉटों में ट्रायल के तौर पर फसल लगी हुई है। अमर सिंह, प्रभारी वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र, कुम्हेर (भरतपुर) एक्सपर्ट व्यू : बीटी सरसों के ट्रायल को मंजूरी देना गलत फैसला है। मुझे लगता है कि राजस्थान सरकार को इस खतरनाक फैसले के परिणामों के बारे में पता ही नहीं है। राजस्थान में सरसों के उत्पादन की तो कोई समस्या ही नहीं है। सरकार को मार्केटिंग पर जोर देने की जरूरत थी, यह काम तो किया नहीं और अब बीटी सरसों के ट्रायल जैसे विनाशकारी ट्रायल को मंजूरी दे रही है। डिफेक्टो स्टेज पर जीन के पर्यावरण में फैलने से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए इनके पास कोई व्यवस्था ही नहीं है। देविंदर शर्मा, कृषि विशेषज्ञ, नई दिल्ली 15 राज्य सरकारों ने जीएम फसलों के ट्रायल पर बिल्कुल रोक लगा दी है। राजस्थान सरकार के पास ऐसी कौनसी एडवांस तकनीकी विशेषज्ञता और हाईटेक निगरानी प्रणाली है जिसके आधार पर उन्होंने ट्रायल को मंजूरी दी है। ट्रायल के दौरान कंटेमिनेशन रोकने और पर्यावरण के खतरे को रोकने के लिए भी कोई मैकेनिज्म नहीं है। यह खतरनाक फैसला है। कविता कुरुगंटी, संयोजक, अलायंस फोर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर (आशा), हैदराबाद