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पेंशन के लिए भटक रहे मध्‍यप्रदेश के दिव्यांग, व्यवस्था पर हावी लालफीताशाही

भोपाल। प्रदेश में सामाजिक न्याय विभाग से दिव्यांगों के लिए मिलने वाली पेंशन वितरण व्यवस्था लालफीताशाही की शिकार हो गई। पेंशन पाने के लिए बड़ी संख्या में दिव्यांग दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। राजधानी सहित जबलपुर, दमोह, छतरपुर और सागर में भी पेंशन के कई प्रकरण अटके पड़े हैं।

राजधानी भोपाल की एक दिव्यांग युवती के परिजनों को पेंशन संबंधी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में करना मुसीबत बन गया। उस पर अब शिकायत वापस लेने का दबाव डाला जा रहा है। व्यवस्था ऑनलाइन होने के बाद भी युवती के खाते में पांच महीने जून से अक्टूबर 2017 तक की पेंशन नहीं पहुंची।

उधर, जबलपुर में कुछ दिव्यांगों की पेंशन अक्टूबर 2016 से अटकी हुई है। उनके परिजन समग्र, आधार, विकलांगता का प्रमाण और अन्य दस्तावेज विभाग में जमा करा चुके हैं, लेकिन मामला लालफीताशाही में उलझा हुआ है।

दस्तावेज मिसमैच होने से अटक जाते हैं मामले

राजधानी में सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों का कहना है कि विभाग की ओर से प्रदेश के 37 लाख हितग्राहियों को 9 तरह की पेंशन भेजी जा रही है। पेंशन की राशि भेजने के लिए 'सिंगल क्लिक स्कीम" के तहत ऑनलाइन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। इनमें किसी के दस्तावेजों की जानकारी यदि 'मिसमैच" होती है तो मामले अटक जाते हैं।

मामले जिनसे पता चलती है हकीकत

मामला सीएम हेल्पलाइन में पेंडिंग: भोपाल की मंदबुद्धि युवती अदिति बापट का मामला सीएम हेल्पलाइन में फरवरी 2018 से पेंडिंग है। उसे जून से लेकर अक्टूबर तक की पेंशन नहीं मिली। नवंबर से हर माह की पेंशन खाते में आ रही है, विभाग के अधिकारी युवती के परिजनों पर शिकायत वापसी का दबाव बना रहे हैं। युवती के पिता वसंत बापट एनसीसी संचालनालय से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। उन्होंने बताया कि निराकरण हुए बिना वह कैसे कह दें कि समस्या सुलझ गई।

2016 से पेंशन आना बंद: ऑनलाइन व्यवस्था शुरू होने के बाद जबलपुर की मंदबुद्धि संगीता सोनी के खाते में अक्टूबर 2016 से पेंशन राशि (हर माह 500 रुपए) आना अचानक बंद हो गई, जबकि चार साल से उसे पेंशन मिल रही थी। उसके परिजन दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों का दावा है कि सभी जिलों के पेंडिंग मामलों की समीक्षा कराई जा रही है। जल्दी ही निराकरण सुनिश्चित कराया जाएगा।