Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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		'type' => '->',
		'args' => []
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 11 => [
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	(int) 13 => [
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	(int) 14 => [
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		]
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	(int) 15 => [
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		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AA%E0%A5%8B%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%B2%E0%A4%82%E0%A4%AC%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A4%A3-2698/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AA%E0%A5%8B%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%B2%E0%A4%82%E0%A4%AC%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A4%A3-2698/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
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			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	],
	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	(int) 10 => [
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	],
	(int) 13 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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	],
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		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AA%E0%A5%8B%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%B2%E0%A4%82%E0%A4%AC%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A4%A3-2698/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
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		[protected] emulatedAttributes => [
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deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;इस्पात
कंपनी पोस्को की उड़ीसा में लगने वाली 54,000 करोड़ रुपये की परियोजना पर 
छाए अनिश्चितता के बादल फिलहाल छंटते नजर नहीं आ रहे हैं। इस परियोजना की 
जांच के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गठित की गई समिति भी अपने 
फैसले पर एकमत नहीं है। इसके 4 सदस्यों में 3 ने परियोजना स्थगित करने का 
सुझाव दिया है, जबकि 1 सदस्य इसे जारी रखने के पक्ष में है।&lt;br /&gt;
पूर्व पयार्वरण मंत्रालय सचिव मीना गुप्ता की अध्यक्षता में गठित समिति के 
बाकी सदस्य हैं- उर्मिला पिंगले, देवेंद्र पांडेय और वी सुरेश। समिति का 
गठन उड़ीसा में एकीकृत इस्पात संयंत्र और निजी बंदरगाह लगाने के लिए पोस्को
द्वारा दिए गए प्रस्ताव का अध्ययन कर उस पर मंत्रालय को सुझाव देने के लिए
किया गया था। &lt;br /&gt;
हालांकि 28 जुलाई को गठित की गई इस समिति ने दो अलग रिपोर्ट जमा की हैं। 
दोनों ही रिपोर्ट में उड़ीसा सरकार को संयंत्र के लिए वन अधिकार अधिनियम 
(एफआरए)में बदलाव नहीं करने का सुझाव दिया गया है। सभी सदस्य इस पर राजी थे
कि एफआरए के तहत वन में रहने वालों की भी इस मामले में राय ली जानी चाहिए।&lt;br /&gt;
गुप्ता ने बताया कि अनुमति पर सदस्यों की सहमति नहीं बन पाई है। उन्होंने 
बताया कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई अनुमति पढ़ते समय कई ऐसी 
बातें सामने आई, जो चिंता का सबब बन सकती हैं। इनमें संयंत्र को की जाने 
वाली जल आपूर्ति और इस कारण जल स्रोत में आने वाली गिरावट, औद्योगिक परिसर 
का प्रदूषित क्षेत्र में तब्दील होना, पारादीप के इतने करीब बंदरगाह होने 
से वहां की वनस्पति एवं प्राणियों पर पडऩे वाला प्रभाव शामिल हैं। समिति के
सदस्यों का मानना है कि अनुमति देने से पहले इन सभी बातों पर ध्यान दिया 
जाना चाहिए था। &lt;br /&gt;
नाम नहीं छापने की शर्त पर पोस्को के एक अधिकारी ने बताया, &#039;हमारे पास 
टिप्पणी करने के लिए कुछ नहीं है। यह वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का मामला 
है। हम 25 अक्टूबर को वन सलाहकार समिति के साथ होने वाली बैठक का इंतजार कर
रहे हैं।&lt;br /&gt;
पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने बताया, &#039;गुप्ता रिपोर्ट का सुझाव है कि 
अतिरिक्त शर्तों एवं नियमों के साथ मौजूदा पर्यावरण एवं सीआरजेड अनुमतियां 
बरकरार रहें।&amp;nbsp; बाकी सदस्यों का मत है कि इन सभी अनुमतियों को रद्द किया 
जाए। यह नजरिये की बात है। बाकी सदस्यों का कहना है कि मंत्रालय ने अनुमति 
देते समय कई प्रमुख मुद्दों को नजरअंदाज किया है।&lt;/font&gt;
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इस्पात
कंपनी पोस्को की उड़ीसा में लगने वाली 54,000 करोड़ रुपये की परियोजना पर 
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&lt;font &gt;इस्पात
कंपनी पोस्को की उड़ीसा में लगने वाली 54,000 करोड़ रुपये की परियोजना पर 
छाए अनिश्चितता के बादल फिलहाल छंटते नजर नहीं आ रहे हैं। इस परियोजना की 
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पूर्व पयार्वरण मंत्रालय सचिव मीना गुप्ता की अध्यक्षता में गठित समिति के 
बाकी सदस्य हैं- उर्मिला पिंगले, देवेंद्र पांडेय और वी सुरेश। समिति का 
गठन उड़ीसा में एकीकृत इस्पात संयंत्र और निजी बंदरगाह लगाने के लिए पोस्को
द्वारा दिए गए प्रस्ताव का अध्ययन कर उस पर मंत्रालय को सुझाव देने के लिए
किया गया था। &lt;br /&gt;
हालांकि 28 जुलाई को गठित की गई इस समिति ने दो अलग रिपोर्ट जमा की हैं। 
दोनों ही रिपोर्ट में उड़ीसा सरकार को संयंत्र के लिए वन अधिकार अधिनियम 
(एफआरए)में बदलाव नहीं करने का सुझाव दिया गया है। सभी सदस्य इस पर राजी थे
कि एफआरए के तहत वन में रहने वालों की भी इस मामले में राय ली जानी चाहिए।&lt;br /&gt;
गुप्ता ने बताया कि अनुमति पर सदस्यों की सहमति नहीं बन पाई है। उन्होंने 
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इस्पात
कंपनी पोस्को की उड़ीसा में लगने वाली 54,000 करोड़ रुपये की परियोजना पर 
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&lt;font &gt;इस्पात
कंपनी पोस्को की उड़ीसा में लगने वाली 54,000 करोड़ रुपये की परियोजना पर 
छाए अनिश्चितता के बादल फिलहाल छंटते नजर नहीं आ रहे हैं। इस परियोजना की 
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पूर्व पयार्वरण मंत्रालय सचिव मीना गुप्ता की अध्यक्षता में गठित समिति के 
बाकी सदस्य हैं- उर्मिला पिंगले, देवेंद्र पांडेय और वी सुरेश। समिति का 
गठन उड़ीसा में एकीकृत इस्पात संयंत्र और निजी बंदरगाह लगाने के लिए पोस्को
द्वारा दिए गए प्रस्ताव का अध्ययन कर उस पर मंत्रालय को सुझाव देने के लिए
किया गया था। &lt;br /&gt;
हालांकि 28 जुलाई को गठित की गई इस समिति ने दो अलग रिपोर्ट जमा की हैं। 
दोनों ही रिपोर्ट में उड़ीसा सरकार को संयंत्र के लिए वन अधिकार अधिनियम 
(एफआरए)में बदलाव नहीं करने का सुझाव दिया गया है। सभी सदस्य इस पर राजी थे
कि एफआरए के तहत वन में रहने वालों की भी इस मामले में राय ली जानी चाहिए।&lt;br /&gt;
गुप्ता ने बताया कि अनुमति पर सदस्यों की सहमति नहीं बन पाई है। उन्होंने 
बताया कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई अनुमति पढ़ते समय कई ऐसी 
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नाम नहीं छापने की शर्त पर पोस्को के एक अधिकारी ने बताया, &#039;हमारे पास 
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पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने बताया, &#039;गुप्ता रिपोर्ट का सुझाव है कि 
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इस्पात
कंपनी पोस्को की उड़ीसा में लगने वाली 54,000 करोड़ रुपये की परियोजना पर 
छाए अनिश्चितता के बादल फिलहाल छंटते नजर नहीं आ रहे हैं। इस परियोजना की 
जांच के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गठित की गई समिति भी..."/>
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                <strong>पोस्को पर अभी लंबा ग्रहण</strong></h1>
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                <div align="justify">
<font >इस्पात
कंपनी पोस्को की उड़ीसा में लगने वाली 54,000 करोड़ रुपये की परियोजना पर 
छाए अनिश्चितता के बादल फिलहाल छंटते नजर नहीं आ रहे हैं। इस परियोजना की 
जांच के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गठित की गई समिति भी अपने 
फैसले पर एकमत नहीं है। इसके 4 सदस्यों में 3 ने परियोजना स्थगित करने का 
सुझाव दिया है, जबकि 1 सदस्य इसे जारी रखने के पक्ष में है।<br />
पूर्व पयार्वरण मंत्रालय सचिव मीना गुप्ता की अध्यक्षता में गठित समिति के 
बाकी सदस्य हैं- उर्मिला पिंगले, देवेंद्र पांडेय और वी सुरेश। समिति का 
गठन उड़ीसा में एकीकृत इस्पात संयंत्र और निजी बंदरगाह लगाने के लिए पोस्को
द्वारा दिए गए प्रस्ताव का अध्ययन कर उस पर मंत्रालय को सुझाव देने के लिए
किया गया था। <br />
हालांकि 28 जुलाई को गठित की गई इस समिति ने दो अलग रिपोर्ट जमा की हैं। 
दोनों ही रिपोर्ट में उड़ीसा सरकार को संयंत्र के लिए वन अधिकार अधिनियम 
(एफआरए)में बदलाव नहीं करने का सुझाव दिया गया है। सभी सदस्य इस पर राजी थे
कि एफआरए के तहत वन में रहने वालों की भी इस मामले में राय ली जानी चाहिए।<br />
गुप्ता ने बताया कि अनुमति पर सदस्यों की सहमति नहीं बन पाई है। उन्होंने 
बताया कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई अनुमति पढ़ते समय कई ऐसी 
बातें सामने आई, जो चिंता का सबब बन सकती हैं। इनमें संयंत्र को की जाने 
वाली जल आपूर्ति और इस कारण जल स्रोत में आने वाली गिरावट, औद्योगिक परिसर 
का प्रदूषित क्षेत्र में तब्दील होना, पारादीप के इतने करीब बंदरगाह होने 
से वहां की वनस्पति एवं प्राणियों पर पडऩे वाला प्रभाव शामिल हैं। समिति के
सदस्यों का मानना है कि अनुमति देने से पहले इन सभी बातों पर ध्यान दिया 
जाना चाहिए था। <br />
नाम नहीं छापने की शर्त पर पोस्को के एक अधिकारी ने बताया, 'हमारे पास 
टिप्पणी करने के लिए कुछ नहीं है। यह वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का मामला 
है। हम 25 अक्टूबर को वन सलाहकार समिति के साथ होने वाली बैठक का इंतजार कर
रहे हैं।<br />
पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने बताया, 'गुप्ता रिपोर्ट का सुझाव है कि 
अतिरिक्त शर्तों एवं नियमों के साथ मौजूदा पर्यावरण एवं सीआरजेड अनुमतियां 
बरकरार रहें।&nbsp; बाकी सदस्यों का मत है कि इन सभी अनुमतियों को रद्द किया 
जाए। यह नजरिये की बात है। बाकी सदस्यों का कहना है कि मंत्रालय ने अनुमति 
देते समय कई प्रमुख मुद्दों को नजरअंदाज किया है।</font>
</div>               </font>
        </td>
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;इस्पात
कंपनी पोस्को की उड़ीसा में लगने वाली 54,000 करोड़ रुपये की परियोजना पर 
छाए अनिश्चितता के बादल फिलहाल छंटते नजर नहीं आ रहे हैं। इस परियोजना की 
जांच के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गठित की गई समिति भी अपने 
फैसले पर एकमत नहीं है। इसके 4 सदस्यों में 3 ने परियोजना स्थगित करने का 
सुझाव दिया है, जबकि 1 सदस्य इसे जारी रखने के पक्ष में है।&lt;br /&gt;
पूर्व पयार्वरण मंत्रालय सचिव मीना गुप्ता की अध्यक्षता में गठित समिति के 
बाकी सदस्य हैं- उर्मिला पिंगले, देवेंद्र पांडेय और वी सुरेश। समिति का 
गठन उड़ीसा में एकीकृत इस्पात संयंत्र और निजी बंदरगाह लगाने के लिए पोस्को
द्वारा दिए गए प्रस्ताव का अध्ययन कर उस पर मंत्रालय को सुझाव देने के लिए
किया गया था। &lt;br /&gt;
हालांकि 28 जुलाई को गठित की गई इस समिति ने दो अलग रिपोर्ट जमा की हैं। 
दोनों ही रिपोर्ट में उड़ीसा सरकार को संयंत्र के लिए वन अधिकार अधिनियम 
(एफआरए)में बदलाव नहीं करने का सुझाव दिया गया है। सभी सदस्य इस पर राजी थे
कि एफआरए के तहत वन में रहने वालों की भी इस मामले में राय ली जानी चाहिए।&lt;br /&gt;
गुप्ता ने बताया कि अनुमति पर सदस्यों की सहमति नहीं बन पाई है। उन्होंने 
बताया कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई अनुमति पढ़ते समय कई ऐसी 
बातें सामने आई, जो चिंता का सबब बन सकती हैं। इनमें संयंत्र को की जाने 
वाली जल आपूर्ति और इस कारण जल स्रोत में आने वाली गिरावट, औद्योगिक परिसर 
का प्रदूषित क्षेत्र में तब्दील होना, पारादीप के इतने करीब बंदरगाह होने 
से वहां की वनस्पति एवं प्राणियों पर पडऩे वाला प्रभाव शामिल हैं। समिति के
सदस्यों का मानना है कि अनुमति देने से पहले इन सभी बातों पर ध्यान दिया 
जाना चाहिए था। &lt;br /&gt;
नाम नहीं छापने की शर्त पर पोस्को के एक अधिकारी ने बताया, &#039;हमारे पास 
टिप्पणी करने के लिए कुछ नहीं है। यह वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का मामला 
है। हम 25 अक्टूबर को वन सलाहकार समिति के साथ होने वाली बैठक का इंतजार कर
रहे हैं।&lt;br /&gt;
पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने बताया, &#039;गुप्ता रिपोर्ट का सुझाव है कि 
अतिरिक्त शर्तों एवं नियमों के साथ मौजूदा पर्यावरण एवं सीआरजेड अनुमतियां 
बरकरार रहें।&amp;nbsp; बाकी सदस्यों का मत है कि इन सभी अनुमतियों को रद्द किया 
जाए। यह नजरिये की बात है। बाकी सदस्यों का कहना है कि मंत्रालय ने अनुमति 
देते समय कई प्रमुख मुद्दों को नजरअंदाज किया है।&lt;/font&gt;
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इस्पात
कंपनी पोस्को की उड़ीसा में लगने वाली 54,000 करोड़ रुपये की परियोजना पर 
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&lt;font &gt;इस्पात
कंपनी पोस्को की उड़ीसा में लगने वाली 54,000 करोड़ रुपये की परियोजना पर 
छाए अनिश्चितता के बादल फिलहाल छंटते नजर नहीं आ रहे हैं। इस परियोजना की 
जांच के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गठित की गई समिति भी अपने 
फैसले पर एकमत नहीं है। इसके 4 सदस्यों में 3 ने परियोजना स्थगित करने का 
सुझाव दिया है, जबकि 1 सदस्य इसे जारी रखने के पक्ष में है।&lt;br /&gt;
पूर्व पयार्वरण मंत्रालय सचिव मीना गुप्ता की अध्यक्षता में गठित समिति के 
बाकी सदस्य हैं- उर्मिला पिंगले, देवेंद्र पांडेय और वी सुरेश। समिति का 
गठन उड़ीसा में एकीकृत इस्पात संयंत्र और निजी बंदरगाह लगाने के लिए पोस्को
द्वारा दिए गए प्रस्ताव का अध्ययन कर उस पर मंत्रालय को सुझाव देने के लिए
किया गया था। &lt;br /&gt;
हालांकि 28 जुलाई को गठित की गई इस समिति ने दो अलग रिपोर्ट जमा की हैं। 
दोनों ही रिपोर्ट में उड़ीसा सरकार को संयंत्र के लिए वन अधिकार अधिनियम 
(एफआरए)में बदलाव नहीं करने का सुझाव दिया गया है। सभी सदस्य इस पर राजी थे
कि एफआरए के तहत वन में रहने वालों की भी इस मामले में राय ली जानी चाहिए।&lt;br /&gt;
गुप्ता ने बताया कि अनुमति पर सदस्यों की सहमति नहीं बन पाई है। उन्होंने 
बताया कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई अनुमति पढ़ते समय कई ऐसी 
बातें सामने आई, जो चिंता का सबब बन सकती हैं। इनमें संयंत्र को की जाने 
वाली जल आपूर्ति और इस कारण जल स्रोत में आने वाली गिरावट, औद्योगिक परिसर 
का प्रदूषित क्षेत्र में तब्दील होना, पारादीप के इतने करीब बंदरगाह होने 
से वहां की वनस्पति एवं प्राणियों पर पडऩे वाला प्रभाव शामिल हैं। समिति के
सदस्यों का मानना है कि अनुमति देने से पहले इन सभी बातों पर ध्यान दिया 
जाना चाहिए था। &lt;br /&gt;
नाम नहीं छापने की शर्त पर पोस्को के एक अधिकारी ने बताया, &#039;हमारे पास 
टिप्पणी करने के लिए कुछ नहीं है। यह वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का मामला 
है। हम 25 अक्टूबर को वन सलाहकार समिति के साथ होने वाली बैठक का इंतजार कर
रहे हैं।&lt;br /&gt;
पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने बताया, &#039;गुप्ता रिपोर्ट का सुझाव है कि 
अतिरिक्त शर्तों एवं नियमों के साथ मौजूदा पर्यावरण एवं सीआरजेड अनुमतियां 
बरकरार रहें।&amp;nbsp; बाकी सदस्यों का मत है कि इन सभी अनुमतियों को रद्द किया 
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कंपनी पोस्को की उड़ीसा में लगने वाली 54,000 करोड़ रुपये की परियोजना पर 
छाए अनिश्चितता के बादल फिलहाल छंटते नजर नहीं आ रहे हैं। इस परियोजना की 
जांच के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गठित की गई समिति भी अपने 
फैसले पर एकमत नहीं है। इसके 4 सदस्यों में 3 ने परियोजना स्थगित करने का 
सुझाव दिया है, जबकि 1 सदस्य इसे जारी रखने के पक्ष में है।&lt;br /&gt;
पूर्व पयार्वरण मंत्रालय सचिव मीना गुप्ता की अध्यक्षता में गठित समिति के 
बाकी सदस्य हैं- उर्मिला पिंगले, देवेंद्र पांडेय और वी सुरेश। समिति का 
गठन उड़ीसा में एकीकृत इस्पात संयंत्र और निजी बंदरगाह लगाने के लिए पोस्को
द्वारा दिए गए प्रस्ताव का अध्ययन कर उस पर मंत्रालय को सुझाव देने के लिए
किया गया था। &lt;br /&gt;
हालांकि 28 जुलाई को गठित की गई इस समिति ने दो अलग रिपोर्ट जमा की हैं। 
दोनों ही रिपोर्ट में उड़ीसा सरकार को संयंत्र के लिए वन अधिकार अधिनियम 
(एफआरए)में बदलाव नहीं करने का सुझाव दिया गया है। सभी सदस्य इस पर राजी थे
कि एफआरए के तहत वन में रहने वालों की भी इस मामले में राय ली जानी चाहिए।&lt;br /&gt;
गुप्ता ने बताया कि अनुमति पर सदस्यों की सहमति नहीं बन पाई है। उन्होंने 
बताया कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई अनुमति पढ़ते समय कई ऐसी 
बातें सामने आई, जो चिंता का सबब बन सकती हैं। इनमें संयंत्र को की जाने 
वाली जल आपूर्ति और इस कारण जल स्रोत में आने वाली गिरावट, औद्योगिक परिसर 
का प्रदूषित क्षेत्र में तब्दील होना, पारादीप के इतने करीब बंदरगाह होने 
से वहां की वनस्पति एवं प्राणियों पर पडऩे वाला प्रभाव शामिल हैं। समिति के
सदस्यों का मानना है कि अनुमति देने से पहले इन सभी बातों पर ध्यान दिया 
जाना चाहिए था। &lt;br /&gt;
नाम नहीं छापने की शर्त पर पोस्को के एक अधिकारी ने बताया, &#039;हमारे पास 
टिप्पणी करने के लिए कुछ नहीं है। यह वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का मामला 
है। हम 25 अक्टूबर को वन सलाहकार समिति के साथ होने वाली बैठक का इंतजार कर
रहे हैं।&lt;br /&gt;
पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने बताया, &#039;गुप्ता रिपोर्ट का सुझाव है कि 
अतिरिक्त शर्तों एवं नियमों के साथ मौजूदा पर्यावरण एवं सीआरजेड अनुमतियां 
बरकरार रहें।&amp;nbsp; बाकी सदस्यों का मत है कि इन सभी अनुमतियों को रद्द किया 
जाए। यह नजरिये की बात है। बाकी सदस्यों का कहना है कि मंत्रालय ने अनुमति 
देते समय कई प्रमुख मुद्दों को नजरअंदाज किया है।&lt;/font&gt;
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इस्पात
कंपनी पोस्को की उड़ीसा में लगने वाली 54,000 करोड़ रुपये की परियोजना पर 
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&lt;font &gt;इस्पात
कंपनी पोस्को की उड़ीसा में लगने वाली 54,000 करोड़ रुपये की परियोजना पर 
छाए अनिश्चितता के बादल फिलहाल छंटते नजर नहीं आ रहे हैं। इस परियोजना की 
जांच के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गठित की गई समिति भी अपने 
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पूर्व पयार्वरण मंत्रालय सचिव मीना गुप्ता की अध्यक्षता में गठित समिति के 
बाकी सदस्य हैं- उर्मिला पिंगले, देवेंद्र पांडेय और वी सुरेश। समिति का 
गठन उड़ीसा में एकीकृत इस्पात संयंत्र और निजी बंदरगाह लगाने के लिए पोस्को
द्वारा दिए गए प्रस्ताव का अध्ययन कर उस पर मंत्रालय को सुझाव देने के लिए
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हालांकि 28 जुलाई को गठित की गई इस समिति ने दो अलग रिपोर्ट जमा की हैं। 
दोनों ही रिपोर्ट में उड़ीसा सरकार को संयंत्र के लिए वन अधिकार अधिनियम 
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कि एफआरए के तहत वन में रहने वालों की भी इस मामले में राय ली जानी चाहिए।&lt;br /&gt;
गुप्ता ने बताया कि अनुमति पर सदस्यों की सहमति नहीं बन पाई है। उन्होंने 
बताया कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई अनुमति पढ़ते समय कई ऐसी 
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कंपनी पोस्को की उड़ीसा में लगने वाली 54,000 करोड़ रुपये की परियोजना पर 
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कंपनी पोस्को की उड़ीसा में लगने वाली 54,000 करोड़ रुपये की परियोजना पर 
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जांच के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गठित की गई समिति भी अपने 
फैसले पर एकमत नहीं है। इसके 4 सदस्यों में 3 ने परियोजना स्थगित करने का 
सुझाव दिया है, जबकि 1 सदस्य इसे जारी रखने के पक्ष में है।<br />
पूर्व पयार्वरण मंत्रालय सचिव मीना गुप्ता की अध्यक्षता में गठित समिति के 
बाकी सदस्य हैं- उर्मिला पिंगले, देवेंद्र पांडेय और वी सुरेश। समिति का 
गठन उड़ीसा में एकीकृत इस्पात संयंत्र और निजी बंदरगाह लगाने के लिए पोस्को
द्वारा दिए गए प्रस्ताव का अध्ययन कर उस पर मंत्रालय को सुझाव देने के लिए
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हालांकि 28 जुलाई को गठित की गई इस समिति ने दो अलग रिपोर्ट जमा की हैं। 
दोनों ही रिपोर्ट में उड़ीसा सरकार को संयंत्र के लिए वन अधिकार अधिनियम 
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कि एफआरए के तहत वन में रहने वालों की भी इस मामले में राय ली जानी चाहिए।<br />
गुप्ता ने बताया कि अनुमति पर सदस्यों की सहमति नहीं बन पाई है। उन्होंने 
बताया कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई अनुमति पढ़ते समय कई ऐसी 
बातें सामने आई, जो चिंता का सबब बन सकती हैं। इनमें संयंत्र को की जाने 
वाली जल आपूर्ति और इस कारण जल स्रोत में आने वाली गिरावट, औद्योगिक परिसर 
का प्रदूषित क्षेत्र में तब्दील होना, पारादीप के इतने करीब बंदरगाह होने 
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
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पूर्व पयार्वरण मंत्रालय सचिव मीना गुप्ता की अध्यक्षता में गठित समिति के 
बाकी सदस्य हैं- उर्मिला पिंगले, देवेंद्र पांडेय और वी सुरेश। समिति का 
गठन उड़ीसा में एकीकृत इस्पात संयंत्र और निजी बंदरगाह लगाने के लिए पोस्को
द्वारा दिए गए प्रस्ताव का अध्ययन कर उस पर मंत्रालय को सुझाव देने के लिए
किया गया था। &lt;br /&gt;
हालांकि 28 जुलाई को गठित की गई इस समिति ने दो अलग रिपोर्ट जमा की हैं। 
दोनों ही रिपोर्ट में उड़ीसा सरकार को संयंत्र के लिए वन अधिकार अधिनियम 
(एफआरए)में बदलाव नहीं करने का सुझाव दिया गया है। सभी सदस्य इस पर राजी थे
कि एफआरए के तहत वन में रहने वालों की भी इस मामले में राय ली जानी चाहिए।&lt;br /&gt;
गुप्ता ने बताया कि अनुमति पर सदस्यों की सहमति नहीं बन पाई है। उन्होंने 
बताया कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई अनुमति पढ़ते समय कई ऐसी 
बातें सामने आई, जो चिंता का सबब बन सकती हैं। इनमें संयंत्र को की जाने 
वाली जल आपूर्ति और इस कारण जल स्रोत में आने वाली गिरावट, औद्योगिक परिसर 
का प्रदूषित क्षेत्र में तब्दील होना, पारादीप के इतने करीब बंदरगाह होने 
से वहां की वनस्पति एवं प्राणियों पर पडऩे वाला प्रभाव शामिल हैं। समिति के
सदस्यों का मानना है कि अनुमति देने से पहले इन सभी बातों पर ध्यान दिया 
जाना चाहिए था। &lt;br /&gt;
नाम नहीं छापने की शर्त पर पोस्को के एक अधिकारी ने बताया, &#039;हमारे पास 
टिप्पणी करने के लिए कुछ नहीं है। यह वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का मामला 
है। हम 25 अक्टूबर को वन सलाहकार समिति के साथ होने वाली बैठक का इंतजार कर
रहे हैं।&lt;br /&gt;
पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने बताया, &#039;गुप्ता रिपोर्ट का सुझाव है कि 
अतिरिक्त शर्तों एवं नियमों के साथ मौजूदा पर्यावरण एवं सीआरजेड अनुमतियां 
बरकरार रहें।&amp;nbsp; बाकी सदस्यों का मत है कि इन सभी अनुमतियों को रद्द किया 
जाए। यह नजरिये की बात है। बाकी सदस्यों का कहना है कि मंत्रालय ने अनुमति 
देते समय कई प्रमुख मुद्दों को नजरअंदाज किया है।&lt;/font&gt;
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इस्पात
कंपनी पोस्को की उड़ीसा में लगने वाली 54,000 करोड़ रुपये की परियोजना पर 
छाए अनिश्चितता के बादल फिलहाल छंटते नजर नहीं आ रहे हैं। इस परियोजना की 
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&lt;font &gt;इस्पात
कंपनी पोस्को की उड़ीसा में लगने वाली 54,000 करोड़ रुपये की परियोजना पर 
छाए अनिश्चितता के बादल फिलहाल छंटते नजर नहीं आ रहे हैं। इस परियोजना की 
जांच के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गठित की गई समिति भी अपने 
फैसले पर एकमत नहीं है। इसके 4 सदस्यों में 3 ने परियोजना स्थगित करने का 
सुझाव दिया है, जबकि 1 सदस्य इसे जारी रखने के पक्ष में है।&lt;br /&gt;
पूर्व पयार्वरण मंत्रालय सचिव मीना गुप्ता की अध्यक्षता में गठित समिति के 
बाकी सदस्य हैं- उर्मिला पिंगले, देवेंद्र पांडेय और वी सुरेश। समिति का 
गठन उड़ीसा में एकीकृत इस्पात संयंत्र और निजी बंदरगाह लगाने के लिए पोस्को
द्वारा दिए गए प्रस्ताव का अध्ययन कर उस पर मंत्रालय को सुझाव देने के लिए
किया गया था। &lt;br /&gt;
हालांकि 28 जुलाई को गठित की गई इस समिति ने दो अलग रिपोर्ट जमा की हैं। 
दोनों ही रिपोर्ट में उड़ीसा सरकार को संयंत्र के लिए वन अधिकार अधिनियम 
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कि एफआरए के तहत वन में रहने वालों की भी इस मामले में राय ली जानी चाहिए।&lt;br /&gt;
गुप्ता ने बताया कि अनुमति पर सदस्यों की सहमति नहीं बन पाई है। उन्होंने 
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वाली जल आपूर्ति और इस कारण जल स्रोत में आने वाली गिरावट, औद्योगिक परिसर 
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पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने बताया, &#039;गुप्ता रिपोर्ट का सुझाव है कि 
अतिरिक्त शर्तों एवं नियमों के साथ मौजूदा पर्यावरण एवं सीआरजेड अनुमतियां 
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जाए। यह नजरिये की बात है। बाकी सदस्यों का कहना है कि मंत्रालय ने अनुमति 
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पूर्व पयार्वरण मंत्रालय सचिव मीना गुप्ता की अध्यक्षता में गठित समिति के 
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द्वारा दिए गए प्रस्ताव का अध्ययन कर उस पर मंत्रालय को सुझाव देने के लिए
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हालांकि 28 जुलाई को गठित की गई इस समिति ने दो अलग रिपोर्ट जमा की हैं। 
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गुप्ता ने बताया कि अनुमति पर सदस्यों की सहमति नहीं बन पाई है। उन्होंने 
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कंपनी पोस्को की उड़ीसा में लगने वाली 54,000 करोड़ रुपये की परियोजना पर 
छाए अनिश्चितता के बादल फिलहाल छंटते नजर नहीं आ रहे हैं। इस परियोजना की 
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पूर्व पयार्वरण मंत्रालय सचिव मीना गुप्ता की अध्यक्षता में गठित समिति के 
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गठन उड़ीसा में एकीकृत इस्पात संयंत्र और निजी बंदरगाह लगाने के लिए पोस्को
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हालांकि 28 जुलाई को गठित की गई इस समिति ने दो अलग रिपोर्ट जमा की हैं। 
दोनों ही रिपोर्ट में उड़ीसा सरकार को संयंत्र के लिए वन अधिकार अधिनियम 
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पूर्व पयार्वरण मंत्रालय सचिव मीना गुप्ता की अध्यक्षता में गठित समिति के 
बाकी सदस्य हैं- उर्मिला पिंगले, देवेंद्र पांडेय और वी सुरेश। समिति का 
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द्वारा दिए गए प्रस्ताव का अध्ययन कर उस पर मंत्रालय को सुझाव देने के लिए
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गुप्ता ने बताया कि अनुमति पर सदस्यों की सहमति नहीं बन पाई है। उन्होंने 
बताया कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई अनुमति पढ़ते समय कई ऐसी 
बातें सामने आई, जो चिंता का सबब बन सकती हैं। इनमें संयंत्र को की जाने 
वाली जल आपूर्ति और इस कारण जल स्रोत में आने वाली गिरावट, औद्योगिक परिसर 
का प्रदूषित क्षेत्र में तब्दील होना, पारादीप के इतने करीब बंदरगाह होने 
से वहां की वनस्पति एवं प्राणियों पर पडऩे वाला प्रभाव शामिल हैं। समिति के
सदस्यों का मानना है कि अनुमति देने से पहले इन सभी बातों पर ध्यान दिया 
जाना चाहिए था। <br />
नाम नहीं छापने की शर्त पर पोस्को के एक अधिकारी ने बताया, 'हमारे पास 
टिप्पणी करने के लिए कुछ नहीं है। यह वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का मामला 
है। हम 25 अक्टूबर को वन सलाहकार समिति के साथ होने वाली बैठक का इंतजार कर
रहे हैं।<br />
पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने बताया, 'गुप्ता रिपोर्ट का सुझाव है कि 
अतिरिक्त शर्तों एवं नियमों के साथ मौजूदा पर्यावरण एवं सीआरजेड अनुमतियां 
बरकरार रहें।&nbsp; बाकी सदस्यों का मत है कि इन सभी अनुमतियों को रद्द किया 
जाए। यह नजरिये की बात है। बाकी सदस्यों का कहना है कि मंत्रालय ने अनुमति 
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कंपनी पोस्को की उड़ीसा में लगने वाली 54,000 करोड़ रुपये की परियोजना पर 
छाए अनिश्चितता के बादल फिलहाल छंटते नजर नहीं आ रहे हैं। इस परियोजना की 
जांच के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गठित की गई समिति भी अपने 
फैसले पर एकमत नहीं है। इसके 4 सदस्यों में 3 ने परियोजना स्थगित करने का 
सुझाव दिया है, जबकि 1 सदस्य इसे जारी रखने के पक्ष में है।<br />
पूर्व पयार्वरण मंत्रालय सचिव मीना गुप्ता की अध्यक्षता में गठित समिति के 
बाकी सदस्य हैं- उर्मिला पिंगले, देवेंद्र पांडेय और वी सुरेश। समिति का 
गठन उड़ीसा में एकीकृत इस्पात संयंत्र और निजी बंदरगाह लगाने के लिए पोस्को
द्वारा दिए गए प्रस्ताव का अध्ययन कर उस पर मंत्रालय को सुझाव देने के लिए
किया गया था। <br />
हालांकि 28 जुलाई को गठित की गई इस समिति ने दो अलग रिपोर्ट जमा की हैं। 
दोनों ही रिपोर्ट में उड़ीसा सरकार को संयंत्र के लिए वन अधिकार अधिनियम 
(एफआरए)में बदलाव नहीं करने का सुझाव दिया गया है। सभी सदस्य इस पर राजी थे
कि एफआरए के तहत वन में रहने वालों की भी इस मामले में राय ली जानी चाहिए।<br />
गुप्ता ने बताया कि अनुमति पर सदस्यों की सहमति नहीं बन पाई है। उन्होंने 
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से वहां की वनस्पति एवं प्राणियों पर पडऩे वाला प्रभाव शामिल हैं। समिति के
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टिप्पणी करने के लिए कुछ नहीं है। यह वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का मामला 
है। हम 25 अक्टूबर को वन सलाहकार समिति के साथ होने वाली बैठक का इंतजार कर
रहे हैं।<br />
पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने बताया, 'गुप्ता रिपोर्ट का सुझाव है कि 
अतिरिक्त शर्तों एवं नियमों के साथ मौजूदा पर्यावरण एवं सीआरजेड अनुमतियां 
बरकरार रहें।&nbsp; बाकी सदस्यों का मत है कि इन सभी अनुमतियों को रद्द किया 
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इस्पात
कंपनी पोस्को की उड़ीसा में लगने वाली 54,000 करोड़ रुपये की परियोजना पर 
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छाए अनिश्चितता के बादल फिलहाल छंटते नजर नहीं आ रहे हैं। इस परियोजना की 
जांच के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गठित की गई समिति भी अपने 
फैसले पर एकमत नहीं है। इसके 4 सदस्यों में 3 ने परियोजना स्थगित करने का 
सुझाव दिया है, जबकि 1 सदस्य इसे जारी रखने के पक्ष में है।<br />
पूर्व पयार्वरण मंत्रालय सचिव मीना गुप्ता की अध्यक्षता में गठित समिति के 
बाकी सदस्य हैं- उर्मिला पिंगले, देवेंद्र पांडेय और वी सुरेश। समिति का 
गठन उड़ीसा में एकीकृत इस्पात संयंत्र और निजी बंदरगाह लगाने के लिए पोस्को
द्वारा दिए गए प्रस्ताव का अध्ययन कर उस पर मंत्रालय को सुझाव देने के लिए
किया गया था। <br />
हालांकि 28 जुलाई को गठित की गई इस समिति ने दो अलग रिपोर्ट जमा की हैं। 
दोनों ही रिपोर्ट में उड़ीसा सरकार को संयंत्र के लिए वन अधिकार अधिनियम 
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कि एफआरए के तहत वन में रहने वालों की भी इस मामले में राय ली जानी चाहिए।<br />
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है। हम 25 अक्टूबर को वन सलाहकार समिति के साथ होने वाली बैठक का इंतजार कर
रहे हैं।<br />
पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने बताया, 'गुप्ता रिपोर्ट का सुझाव है कि 
अतिरिक्त शर्तों एवं नियमों के साथ मौजूदा पर्यावरण एवं सीआरजेड अनुमतियां 
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जांच के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गठित की गई समिति भी अपने 
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सुझाव दिया है, जबकि 1 सदस्य इसे जारी रखने के पक्ष में है।<br />
पूर्व पयार्वरण मंत्रालय सचिव मीना गुप्ता की अध्यक्षता में गठित समिति के 
बाकी सदस्य हैं- उर्मिला पिंगले, देवेंद्र पांडेय और वी सुरेश। समिति का 
गठन उड़ीसा में एकीकृत इस्पात संयंत्र और निजी बंदरगाह लगाने के लिए पोस्को
द्वारा दिए गए प्रस्ताव का अध्ययन कर उस पर मंत्रालय को सुझाव देने के लिए
किया गया था। <br />
हालांकि 28 जुलाई को गठित की गई इस समिति ने दो अलग रिपोर्ट जमा की हैं। 
दोनों ही रिपोर्ट में उड़ीसा सरकार को संयंत्र के लिए वन अधिकार अधिनियम 
(एफआरए)में बदलाव नहीं करने का सुझाव दिया गया है। सभी सदस्य इस पर राजी थे
कि एफआरए के तहत वन में रहने वालों की भी इस मामले में राय ली जानी चाहिए।<br />
गुप्ता ने बताया कि अनुमति पर सदस्यों की सहमति नहीं बन पाई है। उन्होंने 
बताया कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई अनुमति पढ़ते समय कई ऐसी 
बातें सामने आई, जो चिंता का सबब बन सकती हैं। इनमें संयंत्र को की जाने 
वाली जल आपूर्ति और इस कारण जल स्रोत में आने वाली गिरावट, औद्योगिक परिसर 
का प्रदूषित क्षेत्र में तब्दील होना, पारादीप के इतने करीब बंदरगाह होने 
से वहां की वनस्पति एवं प्राणियों पर पडऩे वाला प्रभाव शामिल हैं। समिति के
सदस्यों का मानना है कि अनुमति देने से पहले इन सभी बातों पर ध्यान दिया 
जाना चाहिए था। <br />
नाम नहीं छापने की शर्त पर पोस्को के एक अधिकारी ने बताया, 'हमारे पास 
टिप्पणी करने के लिए कुछ नहीं है। यह वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का मामला 
है। हम 25 अक्टूबर को वन सलाहकार समिति के साथ होने वाली बैठक का इंतजार कर
रहे हैं।<br />
पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने बताया, 'गुप्ता रिपोर्ट का सुझाव है कि 
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इस्पात
कंपनी पोस्को की उड़ीसा में लगने वाली 54,000 करोड़ रुपये की परियोजना पर 
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पोस्को पर अभी लंबा ग्रहण

इस्पात कंपनी पोस्को की उड़ीसा में लगने वाली 54,000 करोड़ रुपये की परियोजना पर छाए अनिश्चितता के बादल फिलहाल छंटते नजर नहीं आ रहे हैं। इस परियोजना की जांच के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गठित की गई समिति भी अपने फैसले पर एकमत नहीं है। इसके 4 सदस्यों में 3 ने परियोजना स्थगित करने का सुझाव दिया है, जबकि 1 सदस्य इसे जारी रखने के पक्ष में है। पूर्व पयार्वरण मंत्रालय सचिव मीना गुप्ता की अध्यक्षता में गठित समिति के बाकी सदस्य हैं- उर्मिला पिंगले, देवेंद्र पांडेय और वी सुरेश। समिति का गठन उड़ीसा में एकीकृत इस्पात संयंत्र और निजी बंदरगाह लगाने के लिए पोस्को द्वारा दिए गए प्रस्ताव का अध्ययन कर उस पर मंत्रालय को सुझाव देने के लिए किया गया था। हालांकि 28 जुलाई को गठित की गई इस समिति ने दो अलग रिपोर्ट जमा की हैं। दोनों ही रिपोर्ट में उड़ीसा सरकार को संयंत्र के लिए वन अधिकार अधिनियम (एफआरए)में बदलाव नहीं करने का सुझाव दिया गया है। सभी सदस्य इस पर राजी थे कि एफआरए के तहत वन में रहने वालों की भी इस मामले में राय ली जानी चाहिए। गुप्ता ने बताया कि अनुमति पर सदस्यों की सहमति नहीं बन पाई है। उन्होंने बताया कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई अनुमति पढ़ते समय कई ऐसी बातें सामने आई, जो चिंता का सबब बन सकती हैं। इनमें संयंत्र को की जाने वाली जल आपूर्ति और इस कारण जल स्रोत में आने वाली गिरावट, औद्योगिक परिसर का प्रदूषित क्षेत्र में तब्दील होना, पारादीप के इतने करीब बंदरगाह होने से वहां की वनस्पति एवं प्राणियों पर पडऩे वाला प्रभाव शामिल हैं। समिति के सदस्यों का मानना है कि अनुमति देने से पहले इन सभी बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए था। नाम नहीं छापने की शर्त पर पोस्को के एक अधिकारी ने बताया, 'हमारे पास टिप्पणी करने के लिए कुछ नहीं है। यह वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का मामला है। हम 25 अक्टूबर को वन सलाहकार समिति के साथ होने वाली बैठक का इंतजार कर रहे हैं। पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने बताया, 'गुप्ता रिपोर्ट का सुझाव है कि अतिरिक्त शर्तों एवं नियमों के साथ मौजूदा पर्यावरण एवं सीआरजेड अनुमतियां बरकरार रहें।  बाकी सदस्यों का मत है कि इन सभी अनुमतियों को रद्द किया जाए। यह नजरिये की बात है। बाकी सदस्यों का कहना है कि मंत्रालय ने अनुमति देते समय कई प्रमुख मुद्दों को नजरअंदाज किया है।