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<p>
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि मंत्रालय के इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नई खरीद नीति में राज्य सरकारों के पास विकल्प होगा कि वे कीमतें एमएसपी से नीचे जाने पर वे किसानों के संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाओं में से किसी का भी चयन कर सकें।
</p>
<p>
<br />
कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने बाद में संवाददाताओं को बताया कि इस साल फसलों की खरीद के लिए बैंक गारंटी देने के लिए 16550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मंत्रिमंडल ने एमएसपी पर खरीदारी के लिए बजट राशि एवं खरीद एजेसी हेतु बैंक गारंटी की राशि में बड़ी बढ़ोत्तरी की है। अब किसानों को फसल का उचित दाम मिलेगा।
</p>
<p>
इन तीन तरीकों से किसानों को लाभ : -
</p>
<p>
मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) : पीएसएस के तहत दालों, तिलहन और नारियल की भौतिक खरीदारी राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा की जाएगी। नैफेड के अलावा भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) भी राज्यों/जिलों में पीएसएस परिचालन की जिम्मेदारी संभालेगा।
</p>
<p>
राज्य मूल्य सहायता योजना (पीडीपीएस) : पीडीपीएस के तहत उन सभी तिलहन को कवर किया जाएगा जिसके लिए एमएसपी जारी होता है। इसके तहत एमएसपी और बिक्री/औसत (मॉडल) मूल्य के बीच के अंतर का सीधा भुगतान किसानों को किया जाएगा। किसान पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के जरिए अधिसूचित बाजार यार्ड में अपनी उपज की बिक्री करेंगे।
</p>
<p>
<br />
निजी खरीद योजना (पीपीएसएस) : राज्य सरकारों को किसानों से उनकी उपज की खरीद में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी जोड़ने की छूट होगी। इस योजना में तिलहन की कीमत एमएसपी से कम होने पर किसानों को उनके नुकसान की भरपाई की जाएगी।
</p>
<p>
बजट में किया था एलान
</p>
<p>
इस साल बजट में सरकार ने घोषणा की थी कि वह किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए फूलप्रूफ (चूकमुक्त) व्यवस्था बनाई जाएगी। सरकार ने नीति आयोग से केंद्रीय कृषि मंत्रालय और राज्यों के साथ विचार विमर्श करके किसी प्रणाली के बारे में सुझाव देने को कहा था।
</p>
<p>
कैबिनेट ने &lsquo;प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' को मंजूरी दे दी है। इस अंब्रेला स्कीम से हमारे किसान और अधिक सशक्त होंगे, जिससे कृषि क्षेत्र को और मजबूती मिलेगी। - नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
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कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने बाद में संवाददाताओं को बताया कि इस साल फसलों की खरीद के लिए बैंक गारंटी देने के लिए 16550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मंत्रिमंडल ने एमएसपी पर खरीदारी के लिए बजट राशि एवं खरीद एजेसी हेतु बैंक गारंटी की राशि में बड़ी बढ़ोत्तरी की है। अब किसानों को फसल का उचित दाम मिलेगा।
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<br />
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बजट में किया था एलान
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इस साल बजट में सरकार ने घोषणा की थी कि वह किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए फूलप्रूफ (चूकमुक्त) व्यवस्था बनाई जाएगी। सरकार ने नीति आयोग से केंद्रीय कृषि मंत्रालय और राज्यों के साथ विचार विमर्श करके किसी प्रणाली के बारे में सुझाव देने को कहा था।
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इस साल बजट में सरकार ने घोषणा की थी कि वह किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए फूलप्रूफ (चूकमुक्त) व्यवस्था बनाई जाएगी। सरकार ने नीति आयोग से केंद्रीय कृषि मंत्रालय और राज्यों के साथ विचार विमर्श करके किसी प्रणाली के बारे में सुझाव देने को कहा था।
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<strong>प्रधानमंत्री-अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को मिली मंजूरी</strong></h1>
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कई राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने किसानों पर करम किया है। किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी दाम दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' को मंजूरी दी है।
<p>
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि मंत्रालय के इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नई खरीद नीति में राज्य सरकारों के पास विकल्प होगा कि वे कीमतें एमएसपी से नीचे जाने पर वे किसानों के संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाओं में से किसी का भी चयन कर सकें।
</p>
<p>
<br />
कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने बाद में संवाददाताओं को बताया कि इस साल फसलों की खरीद के लिए बैंक गारंटी देने के लिए 16550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मंत्रिमंडल ने एमएसपी पर खरीदारी के लिए बजट राशि एवं खरीद एजेसी हेतु बैंक गारंटी की राशि में बड़ी बढ़ोत्तरी की है। अब किसानों को फसल का उचित दाम मिलेगा।
</p>
<p>
इन तीन तरीकों से किसानों को लाभ : -
</p>
<p>
मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) : पीएसएस के तहत दालों, तिलहन और नारियल की भौतिक खरीदारी राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा की जाएगी। नैफेड के अलावा भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) भी राज्यों/जिलों में पीएसएस परिचालन की जिम्मेदारी संभालेगा।
</p>
<p>
राज्य मूल्य सहायता योजना (पीडीपीएस) : पीडीपीएस के तहत उन सभी तिलहन को कवर किया जाएगा जिसके लिए एमएसपी जारी होता है। इसके तहत एमएसपी और बिक्री/औसत (मॉडल) मूल्य के बीच के अंतर का सीधा भुगतान किसानों को किया जाएगा। किसान पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के जरिए अधिसूचित बाजार यार्ड में अपनी उपज की बिक्री करेंगे।
</p>
<p>
<br />
निजी खरीद योजना (पीपीएसएस) : राज्य सरकारों को किसानों से उनकी उपज की खरीद में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी जोड़ने की छूट होगी। इस योजना में तिलहन की कीमत एमएसपी से कम होने पर किसानों को उनके नुकसान की भरपाई की जाएगी।
</p>
<p>
बजट में किया था एलान
</p>
<p>
इस साल बजट में सरकार ने घोषणा की थी कि वह किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए फूलप्रूफ (चूकमुक्त) व्यवस्था बनाई जाएगी। सरकार ने नीति आयोग से केंद्रीय कृषि मंत्रालय और राज्यों के साथ विचार विमर्श करके किसी प्रणाली के बारे में सुझाव देने को कहा था।
</p>
<p>
कैबिनेट ने ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' को मंजूरी दे दी है। इस अंब्रेला स्कीम से हमारे किसान और अधिक सशक्त होंगे, जिससे कृषि क्षेत्र को और मजबूती मिलेगी। - नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
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कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने बाद में संवाददाताओं को बताया कि इस साल फसलों की खरीद के लिए बैंक गारंटी देने के लिए 16550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मंत्रिमंडल ने एमएसपी पर खरीदारी के लिए बजट राशि एवं खरीद एजेसी हेतु बैंक गारंटी की राशि में बड़ी बढ़ोत्तरी की है। अब किसानों को फसल का उचित दाम मिलेगा।
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<br />
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<p>
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि मंत्रालय के इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नई खरीद नीति में राज्य सरकारों के पास विकल्प होगा कि वे कीमतें एमएसपी से नीचे जाने पर वे किसानों के संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाओं में से किसी का भी चयन कर सकें।
</p>
<p>
<br />
कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने बाद में संवाददाताओं को बताया कि इस साल फसलों की खरीद के लिए बैंक गारंटी देने के लिए 16550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मंत्रिमंडल ने एमएसपी पर खरीदारी के लिए बजट राशि एवं खरीद एजेसी हेतु बैंक गारंटी की राशि में बड़ी बढ़ोत्तरी की है। अब किसानों को फसल का उचित दाम मिलेगा।
</p>
<p>
इन तीन तरीकों से किसानों को लाभ : -
</p>
<p>
मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) : पीएसएस के तहत दालों, तिलहन और नारियल की भौतिक खरीदारी राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा की जाएगी। नैफेड के अलावा भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) भी राज्यों/जिलों में पीएसएस परिचालन की जिम्मेदारी संभालेगा।
</p>
<p>
राज्य मूल्य सहायता योजना (पीडीपीएस) : पीडीपीएस के तहत उन सभी तिलहन को कवर किया जाएगा जिसके लिए एमएसपी जारी होता है। इसके तहत एमएसपी और बिक्री/औसत (मॉडल) मूल्य के बीच के अंतर का सीधा भुगतान किसानों को किया जाएगा। किसान पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के जरिए अधिसूचित बाजार यार्ड में अपनी उपज की बिक्री करेंगे।
</p>
<p>
<br />
निजी खरीद योजना (पीपीएसएस) : राज्य सरकारों को किसानों से उनकी उपज की खरीद में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी जोड़ने की छूट होगी। इस योजना में तिलहन की कीमत एमएसपी से कम होने पर किसानों को उनके नुकसान की भरपाई की जाएगी।
</p>
<p>
बजट में किया था एलान
</p>
<p>
इस साल बजट में सरकार ने घोषणा की थी कि वह किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए फूलप्रूफ (चूकमुक्त) व्यवस्था बनाई जाएगी। सरकार ने नीति आयोग से केंद्रीय कृषि मंत्रालय और राज्यों के साथ विचार विमर्श करके किसी प्रणाली के बारे में सुझाव देने को कहा था।
</p>
<p>
कैबिनेट ने &lsquo;प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' को मंजूरी दे दी है। इस अंब्रेला स्कीम से हमारे किसान और अधिक सशक्त होंगे, जिससे कृषि क्षेत्र को और मजबूती मिलेगी। - नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
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<strong>प्रधानमंत्री-अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को मिली मंजूरी</strong></h1>
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कई राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने किसानों पर करम किया है। किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी दाम दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' को मंजूरी दी है।
<p>
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि मंत्रालय के इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नई खरीद नीति में राज्य सरकारों के पास विकल्प होगा कि वे कीमतें एमएसपी से नीचे जाने पर वे किसानों के संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाओं में से किसी का भी चयन कर सकें।
</p>
<p>
<br />
कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने बाद में संवाददाताओं को बताया कि इस साल फसलों की खरीद के लिए बैंक गारंटी देने के लिए 16550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मंत्रिमंडल ने एमएसपी पर खरीदारी के लिए बजट राशि एवं खरीद एजेसी हेतु बैंक गारंटी की राशि में बड़ी बढ़ोत्तरी की है। अब किसानों को फसल का उचित दाम मिलेगा।
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इन तीन तरीकों से किसानों को लाभ : -
</p>
<p>
मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) : पीएसएस के तहत दालों, तिलहन और नारियल की भौतिक खरीदारी राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा की जाएगी। नैफेड के अलावा भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) भी राज्यों/जिलों में पीएसएस परिचालन की जिम्मेदारी संभालेगा।
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<p>
राज्य मूल्य सहायता योजना (पीडीपीएस) : पीडीपीएस के तहत उन सभी तिलहन को कवर किया जाएगा जिसके लिए एमएसपी जारी होता है। इसके तहत एमएसपी और बिक्री/औसत (मॉडल) मूल्य के बीच के अंतर का सीधा भुगतान किसानों को किया जाएगा। किसान पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के जरिए अधिसूचित बाजार यार्ड में अपनी उपज की बिक्री करेंगे।
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<br />
निजी खरीद योजना (पीपीएसएस) : राज्य सरकारों को किसानों से उनकी उपज की खरीद में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी जोड़ने की छूट होगी। इस योजना में तिलहन की कीमत एमएसपी से कम होने पर किसानों को उनके नुकसान की भरपाई की जाएगी।
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<p>
बजट में किया था एलान
</p>
<p>
इस साल बजट में सरकार ने घोषणा की थी कि वह किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए फूलप्रूफ (चूकमुक्त) व्यवस्था बनाई जाएगी। सरकार ने नीति आयोग से केंद्रीय कृषि मंत्रालय और राज्यों के साथ विचार विमर्श करके किसी प्रणाली के बारे में सुझाव देने को कहा था।
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<p>
कैबिनेट ने ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' को मंजूरी दे दी है। इस अंब्रेला स्कीम से हमारे किसान और अधिक सशक्त होंगे, जिससे कृषि क्षेत्र को और मजबूती मिलेगी। - नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि मंत्रालय के इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नई खरीद नीति में राज्य सरकारों के पास विकल्प होगा कि वे कीमतें एमएसपी से नीचे जाने पर वे किसानों के संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाओं में से किसी का भी चयन कर सकें।
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<br />
कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने बाद में संवाददाताओं को बताया कि इस साल फसलों की खरीद के लिए बैंक गारंटी देने के लिए 16550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मंत्रिमंडल ने एमएसपी पर खरीदारी के लिए बजट राशि एवं खरीद एजेसी हेतु बैंक गारंटी की राशि में बड़ी बढ़ोत्तरी की है। अब किसानों को फसल का उचित दाम मिलेगा।
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<p>
राज्य मूल्य सहायता योजना (पीडीपीएस) : पीडीपीएस के तहत उन सभी तिलहन को कवर किया जाएगा जिसके लिए एमएसपी जारी होता है। इसके तहत एमएसपी और बिक्री/औसत (मॉडल) मूल्य के बीच के अंतर का सीधा भुगतान किसानों को किया जाएगा। किसान पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के जरिए अधिसूचित बाजार यार्ड में अपनी उपज की बिक्री करेंगे।
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<br />
निजी खरीद योजना (पीपीएसएस) : राज्य सरकारों को किसानों से उनकी उपज की खरीद में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी जोड़ने की छूट होगी। इस योजना में तिलहन की कीमत एमएसपी से कम होने पर किसानों को उनके नुकसान की भरपाई की जाएगी।
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बजट में किया था एलान
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कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने बाद में संवाददाताओं को बताया कि इस साल फसलों की खरीद के लिए बैंक गारंटी देने के लिए 16550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मंत्रिमंडल ने एमएसपी पर खरीदारी के लिए बजट राशि एवं खरीद एजेसी हेतु बैंक गारंटी की राशि में बड़ी बढ़ोत्तरी की है। अब किसानों को फसल का उचित दाम मिलेगा।
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राज्य मूल्य सहायता योजना (पीडीपीएस) : पीडीपीएस के तहत उन सभी तिलहन को कवर किया जाएगा जिसके लिए एमएसपी जारी होता है। इसके तहत एमएसपी और बिक्री/औसत (मॉडल) मूल्य के बीच के अंतर का सीधा भुगतान किसानों को किया जाएगा। किसान पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के जरिए अधिसूचित बाजार यार्ड में अपनी उपज की बिक्री करेंगे।
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मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) : पीएसएस के तहत दालों, तिलहन और नारियल की भौतिक खरीदारी राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा की जाएगी। नैफेड के अलावा भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) भी राज्यों/जिलों में पीएसएस परिचालन की जिम्मेदारी संभालेगा।
</p>
<p>
राज्य मूल्य सहायता योजना (पीडीपीएस) : पीडीपीएस के तहत उन सभी तिलहन को कवर किया जाएगा जिसके लिए एमएसपी जारी होता है। इसके तहत एमएसपी और बिक्री/औसत (मॉडल) मूल्य के बीच के अंतर का सीधा भुगतान किसानों को किया जाएगा। किसान पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के जरिए अधिसूचित बाजार यार्ड में अपनी उपज की बिक्री करेंगे।
</p>
<p>
<br />
निजी खरीद योजना (पीपीएसएस) : राज्य सरकारों को किसानों से उनकी उपज की खरीद में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी जोड़ने की छूट होगी। इस योजना में तिलहन की कीमत एमएसपी से कम होने पर किसानों को उनके नुकसान की भरपाई की जाएगी।
</p>
<p>
बजट में किया था एलान
</p>
<p>
इस साल बजट में सरकार ने घोषणा की थी कि वह किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए फूलप्रूफ (चूकमुक्त) व्यवस्था बनाई जाएगी। सरकार ने नीति आयोग से केंद्रीय कृषि मंत्रालय और राज्यों के साथ विचार विमर्श करके किसी प्रणाली के बारे में सुझाव देने को कहा था।
</p>
<p>
कैबिनेट ने &lsquo;प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' को मंजूरी दे दी है। इस अंब्रेला स्कीम से हमारे किसान और अधिक सशक्त होंगे, जिससे कृषि क्षेत्र को और मजबूती मिलेगी। - नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि मंत्रालय के इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नई खरीद नीति में राज्य सरकारों के पास विकल्प होगा कि वे कीमतें एमएसपी से नीचे जाने पर वे किसानों के संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाओं में से किसी का भी चयन कर सकें।
</p>
<p>
<br />
कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने बाद में संवाददाताओं को बताया कि इस साल फसलों की खरीद के लिए बैंक गारंटी देने के लिए 16550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मंत्रिमंडल ने एमएसपी पर खरीदारी के लिए बजट राशि एवं खरीद एजेसी हेतु बैंक गारंटी की राशि में बड़ी बढ़ोत्तरी की है। अब किसानों को फसल का उचित दाम मिलेगा।
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<p>
इन तीन तरीकों से किसानों को लाभ : -
</p>
<p>
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<p>
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<br />
निजी खरीद योजना (पीपीएसएस) : राज्य सरकारों को किसानों से उनकी उपज की खरीद में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी जोड़ने की छूट होगी। इस योजना में तिलहन की कीमत एमएसपी से कम होने पर किसानों को उनके नुकसान की भरपाई की जाएगी।
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<p>
बजट में किया था एलान
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<p>
इस साल बजट में सरकार ने घोषणा की थी कि वह किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए फूलप्रूफ (चूकमुक्त) व्यवस्था बनाई जाएगी। सरकार ने नीति आयोग से केंद्रीय कृषि मंत्रालय और राज्यों के साथ विचार विमर्श करके किसी प्रणाली के बारे में सुझाव देने को कहा था।
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कैबिनेट ने &lsquo;प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' को मंजूरी दे दी है। इस अंब्रेला स्कीम से हमारे किसान और अधिक सशक्त होंगे, जिससे कृषि क्षेत्र को और मजबूती मिलेगी। - नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
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कई राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने किसानों पर करम किया है। किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी दाम दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' को मंजूरी दी है।
<p>
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि मंत्रालय के इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नई खरीद नीति में राज्य सरकारों के पास विकल्प होगा कि वे कीमतें एमएसपी से नीचे जाने पर वे किसानों के संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाओं में से किसी का भी चयन कर सकें।
</p>
<p>
<br />
कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने बाद में संवाददाताओं को बताया कि इस साल फसलों की खरीद के लिए बैंक गारंटी देने के लिए 16550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मंत्रिमंडल ने एमएसपी पर खरीदारी के लिए बजट राशि एवं खरीद एजेसी हेतु बैंक गारंटी की राशि में बड़ी बढ़ोत्तरी की है। अब किसानों को फसल का उचित दाम मिलेगा।
</p>
<p>
इन तीन तरीकों से किसानों को लाभ : -
</p>
<p>
मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) : पीएसएस के तहत दालों, तिलहन और नारियल की भौतिक खरीदारी राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा की जाएगी। नैफेड के अलावा भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) भी राज्यों/जिलों में पीएसएस परिचालन की जिम्मेदारी संभालेगा।
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<p>
राज्य मूल्य सहायता योजना (पीडीपीएस) : पीडीपीएस के तहत उन सभी तिलहन को कवर किया जाएगा जिसके लिए एमएसपी जारी होता है। इसके तहत एमएसपी और बिक्री/औसत (मॉडल) मूल्य के बीच के अंतर का सीधा भुगतान किसानों को किया जाएगा। किसान पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के जरिए अधिसूचित बाजार यार्ड में अपनी उपज की बिक्री करेंगे।
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<p>
<br />
निजी खरीद योजना (पीपीएसएस) : राज्य सरकारों को किसानों से उनकी उपज की खरीद में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी जोड़ने की छूट होगी। इस योजना में तिलहन की कीमत एमएसपी से कम होने पर किसानों को उनके नुकसान की भरपाई की जाएगी।
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<p>
बजट में किया था एलान
</p>
<p>
इस साल बजट में सरकार ने घोषणा की थी कि वह किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए फूलप्रूफ (चूकमुक्त) व्यवस्था बनाई जाएगी। सरकार ने नीति आयोग से केंद्रीय कृषि मंत्रालय और राज्यों के साथ विचार विमर्श करके किसी प्रणाली के बारे में सुझाव देने को कहा था।
</p>
<p>
कैबिनेट ने ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' को मंजूरी दे दी है। इस अंब्रेला स्कीम से हमारे किसान और अधिक सशक्त होंगे, जिससे कृषि क्षेत्र को और मजबूती मिलेगी। - नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि मंत्रालय के इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नई खरीद नीति में राज्य सरकारों के पास विकल्प होगा कि वे कीमतें एमएसपी से नीचे जाने पर वे किसानों के संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाओं में से किसी का भी चयन कर सकें।
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<p>
<br />
कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने बाद में संवाददाताओं को बताया कि इस साल फसलों की खरीद के लिए बैंक गारंटी देने के लिए 16550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मंत्रिमंडल ने एमएसपी पर खरीदारी के लिए बजट राशि एवं खरीद एजेसी हेतु बैंक गारंटी की राशि में बड़ी बढ़ोत्तरी की है। अब किसानों को फसल का उचित दाम मिलेगा।
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<p>
मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) : पीएसएस के तहत दालों, तिलहन और नारियल की भौतिक खरीदारी राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा की जाएगी। नैफेड के अलावा भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) भी राज्यों/जिलों में पीएसएस परिचालन की जिम्मेदारी संभालेगा।
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राज्य मूल्य सहायता योजना (पीडीपीएस) : पीडीपीएस के तहत उन सभी तिलहन को कवर किया जाएगा जिसके लिए एमएसपी जारी होता है। इसके तहत एमएसपी और बिक्री/औसत (मॉडल) मूल्य के बीच के अंतर का सीधा भुगतान किसानों को किया जाएगा। किसान पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के जरिए अधिसूचित बाजार यार्ड में अपनी उपज की बिक्री करेंगे।
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<p>
<br />
निजी खरीद योजना (पीपीएसएस) : राज्य सरकारों को किसानों से उनकी उपज की खरीद में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी जोड़ने की छूट होगी। इस योजना में तिलहन की कीमत एमएसपी से कम होने पर किसानों को उनके नुकसान की भरपाई की जाएगी।
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<p>
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<br />
कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने बाद में संवाददाताओं को बताया कि इस साल फसलों की खरीद के लिए बैंक गारंटी देने के लिए 16550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मंत्रिमंडल ने एमएसपी पर खरीदारी के लिए बजट राशि एवं खरीद एजेसी हेतु बैंक गारंटी की राशि में बड़ी बढ़ोत्तरी की है। अब किसानों को फसल का उचित दाम मिलेगा।
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राज्य मूल्य सहायता योजना (पीडीपीएस) : पीडीपीएस के तहत उन सभी तिलहन को कवर किया जाएगा जिसके लिए एमएसपी जारी होता है। इसके तहत एमएसपी और बिक्री/औसत (मॉडल) मूल्य के बीच के अंतर का सीधा भुगतान किसानों को किया जाएगा। किसान पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के जरिए अधिसूचित बाजार यार्ड में अपनी उपज की बिक्री करेंगे।
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<br />
निजी खरीद योजना (पीपीएसएस) : राज्य सरकारों को किसानों से उनकी उपज की खरीद में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी जोड़ने की छूट होगी। इस योजना में तिलहन की कीमत एमएसपी से कम होने पर किसानों को उनके नुकसान की भरपाई की जाएगी।
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बजट में किया था एलान
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इस साल बजट में सरकार ने घोषणा की थी कि वह किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए फूलप्रूफ (चूकमुक्त) व्यवस्था बनाई जाएगी। सरकार ने नीति आयोग से केंद्रीय कृषि मंत्रालय और राज्यों के साथ विचार विमर्श करके किसी प्रणाली के बारे में सुझाव देने को कहा था।
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कैबिनेट ने ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' को मंजूरी दे दी है। इस अंब्रेला स्कीम से हमारे किसान और अधिक सशक्त होंगे, जिससे कृषि क्षेत्र को और मजबूती मिलेगी। - नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि मंत्रालय के इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नई खरीद नीति में राज्य सरकारों के पास विकल्प होगा कि वे कीमतें एमएसपी से नीचे जाने पर वे किसानों के संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाओं में से किसी का भी चयन कर सकें।
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<br />
कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने बाद में संवाददाताओं को बताया कि इस साल फसलों की खरीद के लिए बैंक गारंटी देने के लिए 16550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मंत्रिमंडल ने एमएसपी पर खरीदारी के लिए बजट राशि एवं खरीद एजेसी हेतु बैंक गारंटी की राशि में बड़ी बढ़ोत्तरी की है। अब किसानों को फसल का उचित दाम मिलेगा।
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इन तीन तरीकों से किसानों को लाभ : -
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मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) : पीएसएस के तहत दालों, तिलहन और नारियल की भौतिक खरीदारी राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा की जाएगी। नैफेड के अलावा भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) भी राज्यों/जिलों में पीएसएस परिचालन की जिम्मेदारी संभालेगा।
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राज्य मूल्य सहायता योजना (पीडीपीएस) : पीडीपीएस के तहत उन सभी तिलहन को कवर किया जाएगा जिसके लिए एमएसपी जारी होता है। इसके तहत एमएसपी और बिक्री/औसत (मॉडल) मूल्य के बीच के अंतर का सीधा भुगतान किसानों को किया जाएगा। किसान पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के जरिए अधिसूचित बाजार यार्ड में अपनी उपज की बिक्री करेंगे।
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निजी खरीद योजना (पीपीएसएस) : राज्य सरकारों को किसानों से उनकी उपज की खरीद में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी जोड़ने की छूट होगी। इस योजना में तिलहन की कीमत एमएसपी से कम होने पर किसानों को उनके नुकसान की भरपाई की जाएगी।
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बजट में किया था एलान
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इस साल बजट में सरकार ने घोषणा की थी कि वह किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए फूलप्रूफ (चूकमुक्त) व्यवस्था बनाई जाएगी। सरकार ने नीति आयोग से केंद्रीय कृषि मंत्रालय और राज्यों के साथ विचार विमर्श करके किसी प्रणाली के बारे में सुझाव देने को कहा था।
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कैबिनेट ने ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' को मंजूरी दे दी है। इस अंब्रेला स्कीम से हमारे किसान और अधिक सशक्त होंगे, जिससे कृषि क्षेत्र को और मजबूती मिलेगी। - नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
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न्यूज क्लिपिंग्स् | प्रधानमंत्री-अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को मिली मंजूरी | Im4change.org
प्रधानमंत्री-अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को मिली मंजूरी
कई राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने किसानों पर करम किया है। किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी दाम दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' को मंजूरी दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि मंत्रालय के इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नई खरीद नीति में राज्य सरकारों के पास विकल्प होगा कि वे कीमतें एमएसपी से नीचे जाने पर वे किसानों के संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाओं में से किसी का भी चयन कर सकें।
कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने बाद में संवाददाताओं को बताया कि इस साल फसलों की खरीद के लिए बैंक गारंटी देने के लिए 16550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मंत्रिमंडल ने एमएसपी पर खरीदारी के लिए बजट राशि एवं खरीद एजेसी हेतु बैंक गारंटी की राशि में बड़ी बढ़ोत्तरी की है। अब किसानों को फसल का उचित दाम मिलेगा।
इन तीन तरीकों से किसानों को लाभ : -
मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) : पीएसएस के तहत दालों, तिलहन और नारियल की भौतिक खरीदारी राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा की जाएगी। नैफेड के अलावा भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) भी राज्यों/जिलों में पीएसएस परिचालन की जिम्मेदारी संभालेगा।
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इस साल बजट में सरकार ने घोषणा की थी कि वह किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए फूलप्रूफ (चूकमुक्त) व्यवस्था बनाई जाएगी। सरकार ने नीति आयोग से केंद्रीय कृषि मंत्रालय और राज्यों के साथ विचार विमर्श करके किसी प्रणाली के बारे में सुझाव देने को कहा था।
कैबिनेट ने ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' को मंजूरी दे दी है। इस अंब्रेला स्कीम से हमारे किसान और अधिक सशक्त होंगे, जिससे कृषि क्षेत्र को और मजबूती मिलेगी। - नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
