Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
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			(int) 0 => 'catslug'
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
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$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		[protected] params => [
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		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%95%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%B0%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%B0-3871/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
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			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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	(int) 11 => [
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	],
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	],
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
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		]
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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		]
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		]
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Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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लोकपाल विधेयक के सरकारी मसौदे में प्रधानमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखा गया है. ये मसौदा इस सप्ताह कैबिनेट के सामने रखा जाना है.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गृह मंत्री पी चिदंबरम ने लोकपाल के दायरे से प्रधानमंत्री को अलग रखे जाने के सरकार के मसौदे के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि लोकपाल विधेयक एक अगस्त से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, &amp;quot;बिना किसी बदलाव के या कुछ बदलाव के बाद एक बार जब इसे कैबिनेट में पास कर दिया जाएगा, उसके बाद ये सरकारी विधेयक संसद में पेश किया जाएगा.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में रखने को लेकर चल रहे विवाद के बारे में चिदंबरम ने कहा कि कैबिनेट में पेश किए जाने से पहले यही सोच है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाए.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;सहमति&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
उन्होंने कहा, &amp;quot;कैबिनेट चाहे तो विधेयक में बदलाव कर सकती है लेकिन अभी तक हमारी यही सोच है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाए. आख़िरकार ये सरकार पर है कि वो इस पर क्या सोचती है और किस रूप में इसे संसद में पेश करती है. संसद की स्थायी समिति इसमें बदलाव ला सकती है, संसद इसमें बदलाव ला सकती है.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
अन्ना हज़ारे की टीम का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि पता नहीं लोग ये क्यों सोचते हैं कि इस मामले पर उनके विचार ही सही हैं, दूसरों के नहीं.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार ने लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए जो समिति बनाई थी, उनमें नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को भी जगह दी गई थी, लेकिन मसौदे पर सरकार और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों में सहमति नहीं बन पाई.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पी चिदंबरम ने माना कि दोनों पक्षों में कई मुद्दों पर मतभेद थे, लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कई मुद्दों पर सहमति भी थी.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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लोकपाल विधेयक के सरकारी मसौदे में प्रधानमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखा गया है. ये मसौदा इस सप्ताह कैबिनेट के सामने रखा जाना है.

गृह मंत्री पी चिदंबरम ने लोकपाल के दायरे से प्रधानमंत्री को अलग रखे जाने के सरकार...&#039;,
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लोकपाल विधेयक के सरकारी मसौदे में प्रधानमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखा गया है. ये मसौदा इस सप्ताह कैबिनेट के सामने रखा जाना है.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गृह मंत्री पी चिदंबरम ने लोकपाल के दायरे से प्रधानमंत्री को अलग रखे जाने के सरकार के मसौदे के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि लोकपाल विधेयक एक अगस्त से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, &amp;quot;बिना किसी बदलाव के या कुछ बदलाव के बाद एक बार जब इसे कैबिनेट में पास कर दिया जाएगा, उसके बाद ये सरकारी विधेयक संसद में पेश किया जाएगा.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में रखने को लेकर चल रहे विवाद के बारे में चिदंबरम ने कहा कि कैबिनेट में पेश किए जाने से पहले यही सोच है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाए.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;सहमति&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
उन्होंने कहा, &amp;quot;कैबिनेट चाहे तो विधेयक में बदलाव कर सकती है लेकिन अभी तक हमारी यही सोच है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाए. आख़िरकार ये सरकार पर है कि वो इस पर क्या सोचती है और किस रूप में इसे संसद में पेश करती है. संसद की स्थायी समिति इसमें बदलाव ला सकती है, संसद इसमें बदलाव ला सकती है.&amp;quot;&lt;br /&gt;
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पी चिदंबरम ने माना कि दोनों पक्षों में कई मुद्दों पर मतभेद थे, लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कई मुद्दों पर सहमति भी थी.&lt;br /&gt;
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गृह मंत्री पी चिदंबरम ने लोकपाल के दायरे से प्रधानमंत्री को अलग रखे जाने के सरकार के मसौदे के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि लोकपाल विधेयक एक अगस्त से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, &amp;quot;बिना किसी बदलाव के या कुछ बदलाव के बाद एक बार जब इसे कैबिनेट में पास कर दिया जाएगा, उसके बाद ये सरकारी विधेयक संसद में पेश किया जाएगा.&amp;quot;&lt;br /&gt;
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प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में रखने को लेकर चल रहे विवाद के बारे में चिदंबरम ने कहा कि कैबिनेट में पेश किए जाने से पहले यही सोच है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाए.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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उन्होंने कहा, &amp;quot;कैबिनेट चाहे तो विधेयक में बदलाव कर सकती है लेकिन अभी तक हमारी यही सोच है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाए. आख़िरकार ये सरकार पर है कि वो इस पर क्या सोचती है और किस रूप में इसे संसद में पेश करती है. संसद की स्थायी समिति इसमें बदलाव ला सकती है, संसद इसमें बदलाव ला सकती है.&amp;quot;&lt;br /&gt;
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अन्ना हज़ारे की टीम का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि पता नहीं लोग ये क्यों सोचते हैं कि इस मामले पर उनके विचार ही सही हैं, दूसरों के नहीं.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार ने लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए जो समिति बनाई थी, उनमें नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को भी जगह दी गई थी, लेकिन मसौदे पर सरकार और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों में सहमति नहीं बन पाई.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पी चिदंबरम ने माना कि दोनों पक्षों में कई मुद्दों पर मतभेद थे, लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कई मुद्दों पर सहमति भी थी.&lt;br /&gt;
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लोकपाल विधेयक के सरकारी मसौदे में प्रधानमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखा गया है. ये मसौदा इस सप्ताह कैबिनेट के सामने रखा जाना है.

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लोकपाल विधेयक के सरकारी मसौदे में प्रधानमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखा गया है. ये मसौदा इस सप्ताह कैबिनेट के सामने रखा जाना है.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गृह मंत्री पी चिदंबरम ने लोकपाल के दायरे से प्रधानमंत्री को अलग रखे जाने के सरकार के मसौदे के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि लोकपाल विधेयक एक अगस्त से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, &amp;quot;बिना किसी बदलाव के या कुछ बदलाव के बाद एक बार जब इसे कैबिनेट में पास कर दिया जाएगा, उसके बाद ये सरकारी विधेयक संसद में पेश किया जाएगा.&amp;quot;&lt;br /&gt;
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प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में रखने को लेकर चल रहे विवाद के बारे में चिदंबरम ने कहा कि कैबिनेट में पेश किए जाने से पहले यही सोच है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाए.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;सहमति&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
उन्होंने कहा, &amp;quot;कैबिनेट चाहे तो विधेयक में बदलाव कर सकती है लेकिन अभी तक हमारी यही सोच है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाए. आख़िरकार ये सरकार पर है कि वो इस पर क्या सोचती है और किस रूप में इसे संसद में पेश करती है. संसद की स्थायी समिति इसमें बदलाव ला सकती है, संसद इसमें बदलाव ला सकती है.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
अन्ना हज़ारे की टीम का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि पता नहीं लोग ये क्यों सोचते हैं कि इस मामले पर उनके विचार ही सही हैं, दूसरों के नहीं.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार ने लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए जो समिति बनाई थी, उनमें नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को भी जगह दी गई थी, लेकिन मसौदे पर सरकार और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों में सहमति नहीं बन पाई.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पी चिदंबरम ने माना कि दोनों पक्षों में कई मुद्दों पर मतभेद थे, लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कई मुद्दों पर सहमति भी थी.&lt;br /&gt;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | 'प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे से बाहर' | Im4change.org</title>
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लोकपाल विधेयक के सरकारी मसौदे में प्रधानमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखा गया है. ये मसौदा इस सप्ताह कैबिनेट के सामने रखा जाना है.

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<br />
</div>
<div align="justify">
लोकपाल विधेयक के सरकारी मसौदे में प्रधानमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखा गया है. ये मसौदा इस सप्ताह कैबिनेट के सामने रखा जाना है.<br />
<br />
गृह मंत्री पी चिदंबरम ने लोकपाल के दायरे से प्रधानमंत्री को अलग रखे जाने के सरकार के मसौदे के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि लोकपाल विधेयक एक अगस्त से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा.<br />
<br />
समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, &quot;बिना किसी बदलाव के या कुछ बदलाव के बाद एक बार जब इसे कैबिनेट में पास कर दिया जाएगा, उसके बाद ये सरकारी विधेयक संसद में पेश किया जाएगा.&quot;<br />
<br />
प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में रखने को लेकर चल रहे विवाद के बारे में चिदंबरम ने कहा कि कैबिनेट में पेश किए जाने से पहले यही सोच है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाए.<br />
<br />
<em>सहमति</em><br />
<br />
उन्होंने कहा, &quot;कैबिनेट चाहे तो विधेयक में बदलाव कर सकती है लेकिन अभी तक हमारी यही सोच है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाए. आख़िरकार ये सरकार पर है कि वो इस पर क्या सोचती है और किस रूप में इसे संसद में पेश करती है. संसद की स्थायी समिति इसमें बदलाव ला सकती है, संसद इसमें बदलाव ला सकती है.&quot;<br />
<br />
अन्ना हज़ारे की टीम का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि पता नहीं लोग ये क्यों सोचते हैं कि इस मामले पर उनके विचार ही सही हैं, दूसरों के नहीं.<br />
<br />
सरकार ने लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए जो समिति बनाई थी, उनमें नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को भी जगह दी गई थी, लेकिन मसौदे पर सरकार और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों में सहमति नहीं बन पाई.<br />
<br />
पी चिदंबरम ने माना कि दोनों पक्षों में कई मुद्दों पर मतभेद थे, लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कई मुद्दों पर सहमति भी थी.<br />
<br />
</div>               </font>
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&lt;br /&gt;
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लोकपाल विधेयक के सरकारी मसौदे में प्रधानमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखा गया है. ये मसौदा इस सप्ताह कैबिनेट के सामने रखा जाना है.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गृह मंत्री पी चिदंबरम ने लोकपाल के दायरे से प्रधानमंत्री को अलग रखे जाने के सरकार के मसौदे के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि लोकपाल विधेयक एक अगस्त से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, &amp;quot;बिना किसी बदलाव के या कुछ बदलाव के बाद एक बार जब इसे कैबिनेट में पास कर दिया जाएगा, उसके बाद ये सरकारी विधेयक संसद में पेश किया जाएगा.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में रखने को लेकर चल रहे विवाद के बारे में चिदंबरम ने कहा कि कैबिनेट में पेश किए जाने से पहले यही सोच है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाए.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;सहमति&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
उन्होंने कहा, &amp;quot;कैबिनेट चाहे तो विधेयक में बदलाव कर सकती है लेकिन अभी तक हमारी यही सोच है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाए. आख़िरकार ये सरकार पर है कि वो इस पर क्या सोचती है और किस रूप में इसे संसद में पेश करती है. संसद की स्थायी समिति इसमें बदलाव ला सकती है, संसद इसमें बदलाव ला सकती है.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
अन्ना हज़ारे की टीम का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि पता नहीं लोग ये क्यों सोचते हैं कि इस मामले पर उनके विचार ही सही हैं, दूसरों के नहीं.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार ने लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए जो समिति बनाई थी, उनमें नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को भी जगह दी गई थी, लेकिन मसौदे पर सरकार और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों में सहमति नहीं बन पाई.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पी चिदंबरम ने माना कि दोनों पक्षों में कई मुद्दों पर मतभेद थे, लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कई मुद्दों पर सहमति भी थी.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&#039;,
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लोकपाल विधेयक के सरकारी मसौदे में प्रधानमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखा गया है. ये मसौदा इस सप्ताह कैबिनेट के सामने रखा जाना है.

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लोकपाल विधेयक के सरकारी मसौदे में प्रधानमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखा गया है. ये मसौदा इस सप्ताह कैबिनेट के सामने रखा जाना है.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गृह मंत्री पी चिदंबरम ने लोकपाल के दायरे से प्रधानमंत्री को अलग रखे जाने के सरकार के मसौदे के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि लोकपाल विधेयक एक अगस्त से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, &amp;quot;बिना किसी बदलाव के या कुछ बदलाव के बाद एक बार जब इसे कैबिनेट में पास कर दिया जाएगा, उसके बाद ये सरकारी विधेयक संसद में पेश किया जाएगा.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में रखने को लेकर चल रहे विवाद के बारे में चिदंबरम ने कहा कि कैबिनेट में पेश किए जाने से पहले यही सोच है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाए.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;सहमति&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
उन्होंने कहा, &amp;quot;कैबिनेट चाहे तो विधेयक में बदलाव कर सकती है लेकिन अभी तक हमारी यही सोच है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाए. आख़िरकार ये सरकार पर है कि वो इस पर क्या सोचती है और किस रूप में इसे संसद में पेश करती है. संसद की स्थायी समिति इसमें बदलाव ला सकती है, संसद इसमें बदलाव ला सकती है.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
अन्ना हज़ारे की टीम का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि पता नहीं लोग ये क्यों सोचते हैं कि इस मामले पर उनके विचार ही सही हैं, दूसरों के नहीं.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार ने लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए जो समिति बनाई थी, उनमें नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को भी जगह दी गई थी, लेकिन मसौदे पर सरकार और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों में सहमति नहीं बन पाई.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पी चिदंबरम ने माना कि दोनों पक्षों में कई मुद्दों पर मतभेद थे, लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कई मुद्दों पर सहमति भी थी.&lt;br /&gt;
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लोकपाल विधेयक के सरकारी मसौदे में प्रधानमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखा गया है. ये मसौदा इस सप्ताह कैबिनेट के सामने रखा जाना है.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गृह मंत्री पी चिदंबरम ने लोकपाल के दायरे से प्रधानमंत्री को अलग रखे जाने के सरकार के मसौदे के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि लोकपाल विधेयक एक अगस्त से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, &amp;quot;बिना किसी बदलाव के या कुछ बदलाव के बाद एक बार जब इसे कैबिनेट में पास कर दिया जाएगा, उसके बाद ये सरकारी विधेयक संसद में पेश किया जाएगा.&amp;quot;&lt;br /&gt;
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प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में रखने को लेकर चल रहे विवाद के बारे में चिदंबरम ने कहा कि कैबिनेट में पेश किए जाने से पहले यही सोच है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाए.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;सहमति&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
उन्होंने कहा, &amp;quot;कैबिनेट चाहे तो विधेयक में बदलाव कर सकती है लेकिन अभी तक हमारी यही सोच है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाए. आख़िरकार ये सरकार पर है कि वो इस पर क्या सोचती है और किस रूप में इसे संसद में पेश करती है. संसद की स्थायी समिति इसमें बदलाव ला सकती है, संसद इसमें बदलाव ला सकती है.&amp;quot;&lt;br /&gt;
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अन्ना हज़ारे की टीम का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि पता नहीं लोग ये क्यों सोचते हैं कि इस मामले पर उनके विचार ही सही हैं, दूसरों के नहीं.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार ने लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए जो समिति बनाई थी, उनमें नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को भी जगह दी गई थी, लेकिन मसौदे पर सरकार और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों में सहमति नहीं बन पाई.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पी चिदंबरम ने माना कि दोनों पक्षों में कई मुद्दों पर मतभेद थे, लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कई मुद्दों पर सहमति भी थी.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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लोकपाल विधेयक के सरकारी मसौदे में प्रधानमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखा गया है. ये मसौदा इस सप्ताह कैबिनेट के सामने रखा जाना है.

गृह मंत्री पी चिदंबरम ने लोकपाल के दायरे से प्रधानमंत्री को अलग रखे जाने के सरकार...&#039;
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लोकपाल विधेयक के सरकारी मसौदे में प्रधानमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखा गया है. ये मसौदा इस सप्ताह कैबिनेट के सामने रखा जाना है.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गृह मंत्री पी चिदंबरम ने लोकपाल के दायरे से प्रधानमंत्री को अलग रखे जाने के सरकार के मसौदे के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि लोकपाल विधेयक एक अगस्त से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, &amp;quot;बिना किसी बदलाव के या कुछ बदलाव के बाद एक बार जब इसे कैबिनेट में पास कर दिया जाएगा, उसके बाद ये सरकारी विधेयक संसद में पेश किया जाएगा.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में रखने को लेकर चल रहे विवाद के बारे में चिदंबरम ने कहा कि कैबिनेट में पेश किए जाने से पहले यही सोच है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाए.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
उन्होंने कहा, &amp;quot;कैबिनेट चाहे तो विधेयक में बदलाव कर सकती है लेकिन अभी तक हमारी यही सोच है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाए. आख़िरकार ये सरकार पर है कि वो इस पर क्या सोचती है और किस रूप में इसे संसद में पेश करती है. संसद की स्थायी समिति इसमें बदलाव ला सकती है, संसद इसमें बदलाव ला सकती है.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
अन्ना हज़ारे की टीम का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि पता नहीं लोग ये क्यों सोचते हैं कि इस मामले पर उनके विचार ही सही हैं, दूसरों के नहीं.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार ने लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए जो समिति बनाई थी, उनमें नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को भी जगह दी गई थी, लेकिन मसौदे पर सरकार और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों में सहमति नहीं बन पाई.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पी चिदंबरम ने माना कि दोनों पक्षों में कई मुद्दों पर मतभेद थे, लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कई मुद्दों पर सहमति भी थी.&lt;br /&gt;
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लोकपाल विधेयक के सरकारी मसौदे में प्रधानमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखा गया है. ये मसौदा इस सप्ताह कैबिनेट के सामने रखा जाना है.

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<br />
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<div align="justify">
लोकपाल विधेयक के सरकारी मसौदे में प्रधानमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखा गया है. ये मसौदा इस सप्ताह कैबिनेट के सामने रखा जाना है.<br />
<br />
गृह मंत्री पी चिदंबरम ने लोकपाल के दायरे से प्रधानमंत्री को अलग रखे जाने के सरकार के मसौदे के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि लोकपाल विधेयक एक अगस्त से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा.<br />
<br />
समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, &quot;बिना किसी बदलाव के या कुछ बदलाव के बाद एक बार जब इसे कैबिनेट में पास कर दिया जाएगा, उसके बाद ये सरकारी विधेयक संसद में पेश किया जाएगा.&quot;<br />
<br />
प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में रखने को लेकर चल रहे विवाद के बारे में चिदंबरम ने कहा कि कैबिनेट में पेश किए जाने से पहले यही सोच है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाए.<br />
<br />
<em>सहमति</em><br />
<br />
उन्होंने कहा, &quot;कैबिनेट चाहे तो विधेयक में बदलाव कर सकती है लेकिन अभी तक हमारी यही सोच है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाए. आख़िरकार ये सरकार पर है कि वो इस पर क्या सोचती है और किस रूप में इसे संसद में पेश करती है. संसद की स्थायी समिति इसमें बदलाव ला सकती है, संसद इसमें बदलाव ला सकती है.&quot;<br />
<br />
अन्ना हज़ारे की टीम का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि पता नहीं लोग ये क्यों सोचते हैं कि इस मामले पर उनके विचार ही सही हैं, दूसरों के नहीं.<br />
<br />
सरकार ने लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए जो समिति बनाई थी, उनमें नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को भी जगह दी गई थी, लेकिन मसौदे पर सरकार और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों में सहमति नहीं बन पाई.<br />
<br />
पी चिदंबरम ने माना कि दोनों पक्षों में कई मुद्दों पर मतभेद थे, लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कई मुद्दों पर सहमति भी थी.<br />
<br />
</div>               </font>
        </td>
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Code Context
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&lt;br /&gt;
गृह मंत्री पी चिदंबरम ने लोकपाल के दायरे से प्रधानमंत्री को अलग रखे जाने के सरकार के मसौदे के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि लोकपाल विधेयक एक अगस्त से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, &amp;quot;बिना किसी बदलाव के या कुछ बदलाव के बाद एक बार जब इसे कैबिनेट में पास कर दिया जाएगा, उसके बाद ये सरकारी विधेयक संसद में पेश किया जाएगा.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में रखने को लेकर चल रहे विवाद के बारे में चिदंबरम ने कहा कि कैबिनेट में पेश किए जाने से पहले यही सोच है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाए.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;सहमति&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
उन्होंने कहा, &amp;quot;कैबिनेट चाहे तो विधेयक में बदलाव कर सकती है लेकिन अभी तक हमारी यही सोच है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाए. आख़िरकार ये सरकार पर है कि वो इस पर क्या सोचती है और किस रूप में इसे संसद में पेश करती है. संसद की स्थायी समिति इसमें बदलाव ला सकती है, संसद इसमें बदलाव ला सकती है.&amp;quot;&lt;br /&gt;
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पी चिदंबरम ने माना कि दोनों पक्षों में कई मुद्दों पर मतभेद थे, लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कई मुद्दों पर सहमति भी थी.&lt;br /&gt;
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लोकपाल विधेयक के सरकारी मसौदे में प्रधानमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखा गया है. ये मसौदा इस सप्ताह कैबिनेट के सामने रखा जाना है.

गृह मंत्री पी चिदंबरम ने लोकपाल के दायरे से प्रधानमंत्री को अलग रखे जाने के सरकार...&#039;,
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&lt;br /&gt;
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लोकपाल विधेयक के सरकारी मसौदे में प्रधानमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखा गया है. ये मसौदा इस सप्ताह कैबिनेट के सामने रखा जाना है.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गृह मंत्री पी चिदंबरम ने लोकपाल के दायरे से प्रधानमंत्री को अलग रखे जाने के सरकार के मसौदे के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि लोकपाल विधेयक एक अगस्त से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, &amp;quot;बिना किसी बदलाव के या कुछ बदलाव के बाद एक बार जब इसे कैबिनेट में पास कर दिया जाएगा, उसके बाद ये सरकारी विधेयक संसद में पेश किया जाएगा.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में रखने को लेकर चल रहे विवाद के बारे में चिदंबरम ने कहा कि कैबिनेट में पेश किए जाने से पहले यही सोच है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाए.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;सहमति&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
उन्होंने कहा, &amp;quot;कैबिनेट चाहे तो विधेयक में बदलाव कर सकती है लेकिन अभी तक हमारी यही सोच है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाए. आख़िरकार ये सरकार पर है कि वो इस पर क्या सोचती है और किस रूप में इसे संसद में पेश करती है. संसद की स्थायी समिति इसमें बदलाव ला सकती है, संसद इसमें बदलाव ला सकती है.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
अन्ना हज़ारे की टीम का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि पता नहीं लोग ये क्यों सोचते हैं कि इस मामले पर उनके विचार ही सही हैं, दूसरों के नहीं.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार ने लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए जो समिति बनाई थी, उनमें नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को भी जगह दी गई थी, लेकिन मसौदे पर सरकार और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों में सहमति नहीं बन पाई.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पी चिदंबरम ने माना कि दोनों पक्षों में कई मुद्दों पर मतभेद थे, लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कई मुद्दों पर सहमति भी थी.&lt;br /&gt;
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गृह मंत्री पी चिदंबरम ने लोकपाल के दायरे से प्रधानमंत्री को अलग रखे जाने के सरकार के मसौदे के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि लोकपाल विधेयक एक अगस्त से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, &amp;quot;बिना किसी बदलाव के या कुछ बदलाव के बाद एक बार जब इसे कैबिनेट में पास कर दिया जाएगा, उसके बाद ये सरकारी विधेयक संसद में पेश किया जाएगा.&amp;quot;&lt;br /&gt;
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प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में रखने को लेकर चल रहे विवाद के बारे में चिदंबरम ने कहा कि कैबिनेट में पेश किए जाने से पहले यही सोच है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाए.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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उन्होंने कहा, &amp;quot;कैबिनेट चाहे तो विधेयक में बदलाव कर सकती है लेकिन अभी तक हमारी यही सोच है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाए. आख़िरकार ये सरकार पर है कि वो इस पर क्या सोचती है और किस रूप में इसे संसद में पेश करती है. संसद की स्थायी समिति इसमें बदलाव ला सकती है, संसद इसमें बदलाव ला सकती है.&amp;quot;&lt;br /&gt;
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अन्ना हज़ारे की टीम का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि पता नहीं लोग ये क्यों सोचते हैं कि इस मामले पर उनके विचार ही सही हैं, दूसरों के नहीं.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार ने लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए जो समिति बनाई थी, उनमें नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को भी जगह दी गई थी, लेकिन मसौदे पर सरकार और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों में सहमति नहीं बन पाई.&lt;br /&gt;
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लोकपाल विधेयक के सरकारी मसौदे में प्रधानमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखा गया है. ये मसौदा इस सप्ताह कैबिनेट के सामने रखा जाना है.

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लोकपाल विधेयक के सरकारी मसौदे में प्रधानमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखा गया है. ये मसौदा इस सप्ताह कैबिनेट के सामने रखा जाना है.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गृह मंत्री पी चिदंबरम ने लोकपाल के दायरे से प्रधानमंत्री को अलग रखे जाने के सरकार के मसौदे के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि लोकपाल विधेयक एक अगस्त से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, &amp;quot;बिना किसी बदलाव के या कुछ बदलाव के बाद एक बार जब इसे कैबिनेट में पास कर दिया जाएगा, उसके बाद ये सरकारी विधेयक संसद में पेश किया जाएगा.&amp;quot;&lt;br /&gt;
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प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में रखने को लेकर चल रहे विवाद के बारे में चिदंबरम ने कहा कि कैबिनेट में पेश किए जाने से पहले यही सोच है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाए.&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
उन्होंने कहा, &amp;quot;कैबिनेट चाहे तो विधेयक में बदलाव कर सकती है लेकिन अभी तक हमारी यही सोच है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाए. आख़िरकार ये सरकार पर है कि वो इस पर क्या सोचती है और किस रूप में इसे संसद में पेश करती है. संसद की स्थायी समिति इसमें बदलाव ला सकती है, संसद इसमें बदलाव ला सकती है.&amp;quot;&lt;br /&gt;
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लोकपाल विधेयक के सरकारी मसौदे में प्रधानमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखा गया है. ये मसौदा इस सप्ताह कैबिनेट के सामने रखा जाना है.

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<br />
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लोकपाल विधेयक के सरकारी मसौदे में प्रधानमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखा गया है. ये मसौदा इस सप्ताह कैबिनेट के सामने रखा जाना है.<br />
<br />
गृह मंत्री पी चिदंबरम ने लोकपाल के दायरे से प्रधानमंत्री को अलग रखे जाने के सरकार के मसौदे के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि लोकपाल विधेयक एक अगस्त से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा.<br />
<br />
समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, &quot;बिना किसी बदलाव के या कुछ बदलाव के बाद एक बार जब इसे कैबिनेट में पास कर दिया जाएगा, उसके बाद ये सरकारी विधेयक संसद में पेश किया जाएगा.&quot;<br />
<br />
प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में रखने को लेकर चल रहे विवाद के बारे में चिदंबरम ने कहा कि कैबिनेट में पेश किए जाने से पहले यही सोच है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाए.<br />
<br />
<em>सहमति</em><br />
<br />
उन्होंने कहा, &quot;कैबिनेट चाहे तो विधेयक में बदलाव कर सकती है लेकिन अभी तक हमारी यही सोच है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाए. आख़िरकार ये सरकार पर है कि वो इस पर क्या सोचती है और किस रूप में इसे संसद में पेश करती है. संसद की स्थायी समिति इसमें बदलाव ला सकती है, संसद इसमें बदलाव ला सकती है.&quot;<br />
<br />
अन्ना हज़ारे की टीम का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि पता नहीं लोग ये क्यों सोचते हैं कि इस मामले पर उनके विचार ही सही हैं, दूसरों के नहीं.<br />
<br />
सरकार ने लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए जो समिति बनाई थी, उनमें नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को भी जगह दी गई थी, लेकिन मसौदे पर सरकार और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों में सहमति नहीं बन पाई.<br />
<br />
पी चिदंबरम ने माना कि दोनों पक्षों में कई मुद्दों पर मतभेद थे, लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कई मुद्दों पर सहमति भी थी.<br />
<br />
</div>               </font>
        </td>
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लोकपाल विधेयक के सरकारी मसौदे में प्रधानमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखा गया है. ये मसौदा इस सप्ताह कैबिनेट के सामने रखा जाना है.<br />
<br />
गृह मंत्री पी चिदंबरम ने लोकपाल के दायरे से प्रधानमंत्री को अलग रखे जाने के सरकार के मसौदे के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि लोकपाल विधेयक एक अगस्त से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा.<br />
<br />
समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, &quot;बिना किसी बदलाव के या कुछ बदलाव के बाद एक बार जब इसे कैबिनेट में पास कर दिया जाएगा, उसके बाद ये सरकारी विधेयक संसद में पेश किया जाएगा.&quot;<br />
<br />
प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में रखने को लेकर चल रहे विवाद के बारे में चिदंबरम ने कहा कि कैबिनेट में पेश किए जाने से पहले यही सोच है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाए.<br />
<br />
<em>सहमति</em><br />
<br />
उन्होंने कहा, &quot;कैबिनेट चाहे तो विधेयक में बदलाव कर सकती है लेकिन अभी तक हमारी यही सोच है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाए. आख़िरकार ये सरकार पर है कि वो इस पर क्या सोचती है और किस रूप में इसे संसद में पेश करती है. संसद की स्थायी समिति इसमें बदलाव ला सकती है, संसद इसमें बदलाव ला सकती है.&quot;<br />
<br />
अन्ना हज़ारे की टीम का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि पता नहीं लोग ये क्यों सोचते हैं कि इस मामले पर उनके विचार ही सही हैं, दूसरों के नहीं.<br />
<br />
सरकार ने लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए जो समिति बनाई थी, उनमें नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को भी जगह दी गई थी, लेकिन मसौदे पर सरकार और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों में सहमति नहीं बन पाई.<br />
<br />
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लोकपाल विधेयक के सरकारी मसौदे में प्रधानमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखा गया है. ये मसौदा इस सप्ताह कैबिनेट के सामने रखा जाना है.

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गृह मंत्री पी चिदंबरम ने लोकपाल के दायरे से प्रधानमंत्री को अलग रखे जाने के सरकार के मसौदे के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि लोकपाल विधेयक एक अगस्त से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा.<br />
<br />
समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, &quot;बिना किसी बदलाव के या कुछ बदलाव के बाद एक बार जब इसे कैबिनेट में पास कर दिया जाएगा, उसके बाद ये सरकारी विधेयक संसद में पेश किया जाएगा.&quot;<br />
<br />
प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में रखने को लेकर चल रहे विवाद के बारे में चिदंबरम ने कहा कि कैबिनेट में पेश किए जाने से पहले यही सोच है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाए.<br />
<br />
<em>सहमति</em><br />
<br />
उन्होंने कहा, &quot;कैबिनेट चाहे तो विधेयक में बदलाव कर सकती है लेकिन अभी तक हमारी यही सोच है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाए. आख़िरकार ये सरकार पर है कि वो इस पर क्या सोचती है और किस रूप में इसे संसद में पेश करती है. संसद की स्थायी समिति इसमें बदलाव ला सकती है, संसद इसमें बदलाव ला सकती है.&quot;<br />
<br />
अन्ना हज़ारे की टीम का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि पता नहीं लोग ये क्यों सोचते हैं कि इस मामले पर उनके विचार ही सही हैं, दूसरों के नहीं.<br />
<br />
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लोकपाल विधेयक के सरकारी मसौदे में प्रधानमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखा गया है. ये मसौदा इस सप्ताह कैबिनेट के सामने रखा जाना है.<br />
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'प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे से बाहर'

लोकपाल विधेयक के सरकारी मसौदे में प्रधानमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखा गया है. ये मसौदा इस सप्ताह कैबिनेट के सामने रखा जाना है. गृह मंत्री पी चिदंबरम ने लोकपाल के दायरे से प्रधानमंत्री को अलग रखे जाने के सरकार के मसौदे के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि लोकपाल विधेयक एक अगस्त से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा. समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, "बिना किसी बदलाव के या कुछ बदलाव के बाद एक बार जब इसे कैबिनेट में पास कर दिया जाएगा, उसके बाद ये सरकारी विधेयक संसद में पेश किया जाएगा." प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में रखने को लेकर चल रहे विवाद के बारे में चिदंबरम ने कहा कि कैबिनेट में पेश किए जाने से पहले यही सोच है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाए. सहमति उन्होंने कहा, "कैबिनेट चाहे तो विधेयक में बदलाव कर सकती है लेकिन अभी तक हमारी यही सोच है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाए. आख़िरकार ये सरकार पर है कि वो इस पर क्या सोचती है और किस रूप में इसे संसद में पेश करती है. संसद की स्थायी समिति इसमें बदलाव ला सकती है, संसद इसमें बदलाव ला सकती है." अन्ना हज़ारे की टीम का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि पता नहीं लोग ये क्यों सोचते हैं कि इस मामले पर उनके विचार ही सही हैं, दूसरों के नहीं. सरकार ने लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए जो समिति बनाई थी, उनमें नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को भी जगह दी गई थी, लेकिन मसौदे पर सरकार और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों में सहमति नहीं बन पाई. पी चिदंबरम ने माना कि दोनों पक्षों में कई मुद्दों पर मतभेद थे, लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कई मुद्दों पर सहमति भी थी.