Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
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		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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		]
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 13 => [
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AB%E0%A4%BF%E0%A4%B0-%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%A6%E0%A5%81%E0%A4%AC%E0%A5%87-3422/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AB%E0%A4%BF%E0%A4%B0-%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%A6%E0%A5%81%E0%A4%AC%E0%A5%87-3422/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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		]
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	(int) 11 => [
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	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
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		'line' => (int) 39,
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$frame = [
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			[maximum depth reached]
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			[maximum depth reached]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AB%E0%A4%BF%E0%A4%B0-%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%A6%E0%A5%81%E0%A4%AC%E0%A5%87-3422/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] emulatedAttributes => [
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		]
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		]
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	'type' => '->',
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	]
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deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
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App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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प्रदेश में किसानों की हालत सुधारने के लिए सरकार ने मप्र कृषक आयोग को 
फिर से जीवित करने के साथ ही किसान विकास परिषद बनाने का फैसला लिया है। 
हाल ही में मुख्यमंत्री चौहान ने कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान आयोग को 
फिर से गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कृषि विकास परिषद के गठन पर
भी सहमति जताई। यह परिषद कृषि की नई तकनीक,शोध एवं अनुसंधान पर जोर देगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;इसलिए बंद हुआ था आयोग :&lt;/strong&gt; खेती को लाभ का धंधा बनाने और किसानों के 
जीवन स्तर को ऊंचा उठाने सहित कृषि विकास की नीतियां, कार्यक्रमों एवं 
उपायों की अनुशंसा करने के लिए 19 सितंबर 06 को आयोग का गठन किया गया 
था,लेकिन भारतीय किसान संघ की सिफारिश पर 31 दिसंबर 2010 को इसे बंद कर 
दिया गया। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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संघ का कहना था कि इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए या इसे बंद कर दिया जाए। 
सरकार ने दूसरे विकल्प को मान लिया। आयोग ने अपने चार वर्ष 3 माह के 
कार्यकाल में सात प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपे। इसमें 811 अनुशंसा की 
गई, लेकिन 162 अभी भी लंबित हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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थीं। सुनवाई का अधिकार नहीं था। इसकी भूमिका कार्यशाला में सुझाव देने और 
किसानों से संवाद करने तक सीमित थी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;चार साल में आयोग का खर्च:&lt;/strong&gt; आयोग ने 13 सितंबर 2006 से 31 दिसंबर 
2010 तक एक करोड़ 29 लाख 62 हजार 710 रुपए खर्च किए। इसमें यात्रा, 
टेलीफोन,वेतन भत्ते,कार्यालय व्यय, वाहनों का क्रय सेमीनार, कार्यशाला, 
सहित आदि पर व्यय शामिल हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कृषक आयोग के नए सिरे से गठन पर सहमति हो गई है।&amp;quot;&amp;quot;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एमएम उपाध्याय,प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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आयोग को अधिकार संपन्न बनाया जाए। इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तभी इसका गठन सार्थक होगा।&amp;quot;&amp;quot; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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शिवकुमार शर्मा,अध्यक्ष भारतीय किसान संघ&lt;/span&gt;
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भोपाल.
प्रदेश में किसानों की हालत सुधारने के लिए सरकार ने मप्र कृषक आयोग को 
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प्रदेश में किसानों की हालत सुधारने के लिए सरकार ने मप्र कृषक आयोग को 
फिर से जीवित करने के साथ ही किसान विकास परिषद बनाने का फैसला लिया है। 
हाल ही में मुख्यमंत्री चौहान ने कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान आयोग को 
फिर से गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कृषि विकास परिषद के गठन पर
भी सहमति जताई। यह परिषद कृषि की नई तकनीक,शोध एवं अनुसंधान पर जोर देगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;इसलिए बंद हुआ था आयोग :&lt;/strong&gt; खेती को लाभ का धंधा बनाने और किसानों के 
जीवन स्तर को ऊंचा उठाने सहित कृषि विकास की नीतियां, कार्यक्रमों एवं 
उपायों की अनुशंसा करने के लिए 19 सितंबर 06 को आयोग का गठन किया गया 
था,लेकिन भारतीय किसान संघ की सिफारिश पर 31 दिसंबर 2010 को इसे बंद कर 
दिया गया। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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संघ का कहना था कि इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए या इसे बंद कर दिया जाए। 
सरकार ने दूसरे विकल्प को मान लिया। आयोग ने अपने चार वर्ष 3 माह के 
कार्यकाल में सात प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपे। इसमें 811 अनुशंसा की 
गई, लेकिन 162 अभी भी लंबित हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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थीं। सुनवाई का अधिकार नहीं था। इसकी भूमिका कार्यशाला में सुझाव देने और 
किसानों से संवाद करने तक सीमित थी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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2010 तक एक करोड़ 29 लाख 62 हजार 710 रुपए खर्च किए। इसमें यात्रा, 
टेलीफोन,वेतन भत्ते,कार्यालय व्यय, वाहनों का क्रय सेमीनार, कार्यशाला, 
सहित आदि पर व्यय शामिल हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्रदेश में किसानों की हालत सुधारने के लिए सरकार ने मप्र कृषक आयोग को 
फिर से जीवित करने के साथ ही किसान विकास परिषद बनाने का फैसला लिया है। 
हाल ही में मुख्यमंत्री चौहान ने कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान आयोग को 
फिर से गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कृषि विकास परिषद के गठन पर
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&lt;strong&gt;इसलिए बंद हुआ था आयोग :&lt;/strong&gt; खेती को लाभ का धंधा बनाने और किसानों के 
जीवन स्तर को ऊंचा उठाने सहित कृषि विकास की नीतियां, कार्यक्रमों एवं 
उपायों की अनुशंसा करने के लिए 19 सितंबर 06 को आयोग का गठन किया गया 
था,लेकिन भारतीय किसान संघ की सिफारिश पर 31 दिसंबर 2010 को इसे बंद कर 
दिया गया। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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संघ का कहना था कि इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए या इसे बंद कर दिया जाए। 
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सहित आदि पर व्यय शामिल हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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भोपाल.
प्रदेश में किसानों की हालत सुधारने के लिए सरकार ने मप्र कृषक आयोग को 
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प्रदेश में किसानों की हालत सुधारने के लिए सरकार ने मप्र कृषक आयोग को 
फिर से जीवित करने के साथ ही किसान विकास परिषद बनाने का फैसला लिया है। 
हाल ही में मुख्यमंत्री चौहान ने कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान आयोग को 
फिर से गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कृषि विकास परिषद के गठन पर
भी सहमति जताई। यह परिषद कृषि की नई तकनीक,शोध एवं अनुसंधान पर जोर देगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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उपायों की अनुशंसा करने के लिए 19 सितंबर 06 को आयोग का गठन किया गया 
था,लेकिन भारतीय किसान संघ की सिफारिश पर 31 दिसंबर 2010 को इसे बंद कर 
दिया गया। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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संघ का कहना था कि इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए या इसे बंद कर दिया जाए। 
सरकार ने दूसरे विकल्प को मान लिया। आयोग ने अपने चार वर्ष 3 माह के 
कार्यकाल में सात प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपे। इसमें 811 अनुशंसा की 
गई, लेकिन 162 अभी भी लंबित हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;सुझाव देने तक सीमित:&lt;/strong&gt; आयोग के पास कोई अधिकार एवं शक्तियां नहीं 
थीं। सुनवाई का अधिकार नहीं था। इसकी भूमिका कार्यशाला में सुझाव देने और 
किसानों से संवाद करने तक सीमित थी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;चार साल में आयोग का खर्च:&lt;/strong&gt; आयोग ने 13 सितंबर 2006 से 31 दिसंबर 
2010 तक एक करोड़ 29 लाख 62 हजार 710 रुपए खर्च किए। इसमें यात्रा, 
टेलीफोन,वेतन भत्ते,कार्यालय व्यय, वाहनों का क्रय सेमीनार, कार्यशाला, 
सहित आदि पर व्यय शामिल हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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आयोग को अधिकार संपन्न बनाया जाए। इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तभी इसका गठन सार्थक होगा।&amp;quot;&amp;quot; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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भोपाल.
प्रदेश में किसानों की हालत सुधारने के लिए सरकार ने मप्र कृषक आयोग को 
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<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>भोपाल.</strong>
प्रदेश में किसानों की हालत सुधारने के लिए सरकार ने मप्र कृषक आयोग को 
फिर से जीवित करने के साथ ही किसान विकास परिषद बनाने का फैसला लिया है। 
हाल ही में मुख्यमंत्री चौहान ने कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान आयोग को 
फिर से गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कृषि विकास परिषद के गठन पर
भी सहमति जताई। यह परिषद कृषि की नई तकनीक,शोध एवं अनुसंधान पर जोर देगी। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>इसलिए बंद हुआ था आयोग :</strong> खेती को लाभ का धंधा बनाने और किसानों के 
जीवन स्तर को ऊंचा उठाने सहित कृषि विकास की नीतियां, कार्यक्रमों एवं 
उपायों की अनुशंसा करने के लिए 19 सितंबर 06 को आयोग का गठन किया गया 
था,लेकिन भारतीय किसान संघ की सिफारिश पर 31 दिसंबर 2010 को इसे बंद कर 
दिया गया। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
संघ का कहना था कि इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए या इसे बंद कर दिया जाए। 
सरकार ने दूसरे विकल्प को मान लिया। आयोग ने अपने चार वर्ष 3 माह के 
कार्यकाल में सात प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपे। इसमें 811 अनुशंसा की 
गई, लेकिन 162 अभी भी लंबित हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>सुझाव देने तक सीमित:</strong> आयोग के पास कोई अधिकार एवं शक्तियां नहीं 
थीं। सुनवाई का अधिकार नहीं था। इसकी भूमिका कार्यशाला में सुझाव देने और 
किसानों से संवाद करने तक सीमित थी। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>चार साल में आयोग का खर्च:</strong> आयोग ने 13 सितंबर 2006 से 31 दिसंबर 
2010 तक एक करोड़ 29 लाख 62 हजार 710 रुपए खर्च किए। इसमें यात्रा, 
टेलीफोन,वेतन भत्ते,कार्यालय व्यय, वाहनों का क्रय सेमीनार, कार्यशाला, 
सहित आदि पर व्यय शामिल हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
कृषक आयोग के नए सिरे से गठन पर सहमति हो गई है।&quot;&quot;</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
एमएम उपाध्याय,प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग </span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
आयोग को अधिकार संपन्न बनाया जाए। इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तभी इसका गठन सार्थक होगा।&quot;&quot; </span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
शिवकुमार शर्मा,अध्यक्ष भारतीय किसान संघ</span>
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2010 तक एक करोड़ 29 लाख 62 हजार 710 रुपए खर्च किए। इसमें यात्रा, 
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प्रदेश में किसानों की हालत सुधारने के लिए सरकार ने मप्र कृषक आयोग को 
फिर से जीवित करने के साथ ही किसान विकास परिषद बनाने का फैसला लिया है। 
हाल ही में मुख्यमंत्री चौहान ने कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान आयोग को 
फिर से गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कृषि विकास परिषद के गठन पर
भी सहमति जताई। यह परिषद कृषि की नई तकनीक,शोध एवं अनुसंधान पर जोर देगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हाल ही में मुख्यमंत्री चौहान ने कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान आयोग को 
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भोपाल.
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भोपाल.
प्रदेश में किसानों की हालत सुधारने के लिए सरकार ने मप्र कृषक आयोग को 
फिर से जीवित करने के साथ ही किसान विकास परिषद बनाने का फैसला लिया है। 
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                <div align="justify">
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>भोपाल.</strong>
प्रदेश में किसानों की हालत सुधारने के लिए सरकार ने मप्र कृषक आयोग को 
फिर से जीवित करने के साथ ही किसान विकास परिषद बनाने का फैसला लिया है। 
हाल ही में मुख्यमंत्री चौहान ने कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान आयोग को 
फिर से गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कृषि विकास परिषद के गठन पर
भी सहमति जताई। यह परिषद कृषि की नई तकनीक,शोध एवं अनुसंधान पर जोर देगी। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>इसलिए बंद हुआ था आयोग :</strong> खेती को लाभ का धंधा बनाने और किसानों के 
जीवन स्तर को ऊंचा उठाने सहित कृषि विकास की नीतियां, कार्यक्रमों एवं 
उपायों की अनुशंसा करने के लिए 19 सितंबर 06 को आयोग का गठन किया गया 
था,लेकिन भारतीय किसान संघ की सिफारिश पर 31 दिसंबर 2010 को इसे बंद कर 
दिया गया। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
संघ का कहना था कि इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए या इसे बंद कर दिया जाए। 
सरकार ने दूसरे विकल्प को मान लिया। आयोग ने अपने चार वर्ष 3 माह के 
कार्यकाल में सात प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपे। इसमें 811 अनुशंसा की 
गई, लेकिन 162 अभी भी लंबित हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>सुझाव देने तक सीमित:</strong> आयोग के पास कोई अधिकार एवं शक्तियां नहीं 
थीं। सुनवाई का अधिकार नहीं था। इसकी भूमिका कार्यशाला में सुझाव देने और 
किसानों से संवाद करने तक सीमित थी। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>चार साल में आयोग का खर्च:</strong> आयोग ने 13 सितंबर 2006 से 31 दिसंबर 
2010 तक एक करोड़ 29 लाख 62 हजार 710 रुपए खर्च किए। इसमें यात्रा, 
टेलीफोन,वेतन भत्ते,कार्यालय व्यय, वाहनों का क्रय सेमीनार, कार्यशाला, 
सहित आदि पर व्यय शामिल हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
कृषक आयोग के नए सिरे से गठन पर सहमति हो गई है।&quot;&quot;</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
एमएम उपाध्याय,प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
आयोग को अधिकार संपन्न बनाया जाए। इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तभी इसका गठन सार्थक होगा।&quot;&quot; </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
शिवकुमार शर्मा,अध्यक्ष भारतीय किसान संघ</span>
</div>               </font>
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<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
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प्रदेश में किसानों की हालत सुधारने के लिए सरकार ने मप्र कृषक आयोग को 
फिर से जीवित करने के साथ ही किसान विकास परिषद बनाने का फैसला लिया है। 
हाल ही में मुख्यमंत्री चौहान ने कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान आयोग को 
फिर से गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कृषि विकास परिषद के गठन पर
भी सहमति जताई। यह परिषद कृषि की नई तकनीक,शोध एवं अनुसंधान पर जोर देगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;इसलिए बंद हुआ था आयोग :&lt;/strong&gt; खेती को लाभ का धंधा बनाने और किसानों के 
जीवन स्तर को ऊंचा उठाने सहित कृषि विकास की नीतियां, कार्यक्रमों एवं 
उपायों की अनुशंसा करने के लिए 19 सितंबर 06 को आयोग का गठन किया गया 
था,लेकिन भारतीय किसान संघ की सिफारिश पर 31 दिसंबर 2010 को इसे बंद कर 
दिया गया। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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संघ का कहना था कि इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए या इसे बंद कर दिया जाए। 
सरकार ने दूसरे विकल्प को मान लिया। आयोग ने अपने चार वर्ष 3 माह के 
कार्यकाल में सात प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपे। इसमें 811 अनुशंसा की 
गई, लेकिन 162 अभी भी लंबित हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;सुझाव देने तक सीमित:&lt;/strong&gt; आयोग के पास कोई अधिकार एवं शक्तियां नहीं 
थीं। सुनवाई का अधिकार नहीं था। इसकी भूमिका कार्यशाला में सुझाव देने और 
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2010 तक एक करोड़ 29 लाख 62 हजार 710 रुपए खर्च किए। इसमें यात्रा, 
टेलीफोन,वेतन भत्ते,कार्यालय व्यय, वाहनों का क्रय सेमीनार, कार्यशाला, 
सहित आदि पर व्यय शामिल हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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उपायों की अनुशंसा करने के लिए 19 सितंबर 06 को आयोग का गठन किया गया 
था,लेकिन भारतीय किसान संघ की सिफारिश पर 31 दिसंबर 2010 को इसे बंद कर 
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संघ का कहना था कि इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए या इसे बंद कर दिया जाए। 
सरकार ने दूसरे विकल्प को मान लिया। आयोग ने अपने चार वर्ष 3 माह के 
कार्यकाल में सात प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपे। इसमें 811 अनुशंसा की 
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2010 तक एक करोड़ 29 लाख 62 हजार 710 रुपए खर्च किए। इसमें यात्रा, 
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प्रदेश में किसानों की हालत सुधारने के लिए सरकार ने मप्र कृषक आयोग को 
फिर से जीवित करने के साथ ही किसान विकास परिषद बनाने का फैसला लिया है। 
हाल ही में मुख्यमंत्री चौहान ने कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान आयोग को 
फिर से गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कृषि विकास परिषद के गठन पर
भी सहमति जताई। यह परिषद कृषि की नई तकनीक,शोध एवं अनुसंधान पर जोर देगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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संघ का कहना था कि इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए या इसे बंद कर दिया जाए। 
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भोपाल.
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प्रदेश में किसानों की हालत सुधारने के लिए सरकार ने मप्र कृषक आयोग को 
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हाल ही में मुख्यमंत्री चौहान ने कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान आयोग को 
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उपायों की अनुशंसा करने के लिए 19 सितंबर 06 को आयोग का गठन किया गया 
था,लेकिन भारतीय किसान संघ की सिफारिश पर 31 दिसंबर 2010 को इसे बंद कर 
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संघ का कहना था कि इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए या इसे बंद कर दिया जाए। 
सरकार ने दूसरे विकल्प को मान लिया। आयोग ने अपने चार वर्ष 3 माह के 
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<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>भोपाल.</strong>
प्रदेश में किसानों की हालत सुधारने के लिए सरकार ने मप्र कृषक आयोग को 
फिर से जीवित करने के साथ ही किसान विकास परिषद बनाने का फैसला लिया है। 
हाल ही में मुख्यमंत्री चौहान ने कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान आयोग को 
फिर से गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कृषि विकास परिषद के गठन पर
भी सहमति जताई। यह परिषद कृषि की नई तकनीक,शोध एवं अनुसंधान पर जोर देगी। </span><br />
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</span><br />
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<strong>इसलिए बंद हुआ था आयोग :</strong> खेती को लाभ का धंधा बनाने और किसानों के 
जीवन स्तर को ऊंचा उठाने सहित कृषि विकास की नीतियां, कार्यक्रमों एवं 
उपायों की अनुशंसा करने के लिए 19 सितंबर 06 को आयोग का गठन किया गया 
था,लेकिन भारतीय किसान संघ की सिफारिश पर 31 दिसंबर 2010 को इसे बंद कर 
दिया गया। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
संघ का कहना था कि इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए या इसे बंद कर दिया जाए। 
सरकार ने दूसरे विकल्प को मान लिया। आयोग ने अपने चार वर्ष 3 माह के 
कार्यकाल में सात प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपे। इसमें 811 अनुशंसा की 
गई, लेकिन 162 अभी भी लंबित हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>सुझाव देने तक सीमित:</strong> आयोग के पास कोई अधिकार एवं शक्तियां नहीं 
थीं। सुनवाई का अधिकार नहीं था। इसकी भूमिका कार्यशाला में सुझाव देने और 
किसानों से संवाद करने तक सीमित थी। </span><br />
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</span><br />
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<strong>चार साल में आयोग का खर्च:</strong> आयोग ने 13 सितंबर 2006 से 31 दिसंबर 
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प्रदेश में किसानों की हालत सुधारने के लिए सरकार ने मप्र कृषक आयोग को 
फिर से जीवित करने के साथ ही किसान विकास परिषद बनाने का फैसला लिया है। 
हाल ही में मुख्यमंत्री चौहान ने कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान आयोग को 
फिर से गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कृषि विकास परिषद के गठन पर
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उपायों की अनुशंसा करने के लिए 19 सितंबर 06 को आयोग का गठन किया गया 
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<strong>सुझाव देने तक सीमित:</strong> आयोग के पास कोई अधिकार एवं शक्तियां नहीं 
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भोपाल.
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<strong>इसलिए बंद हुआ था आयोग :</strong> खेती को लाभ का धंधा बनाने और किसानों के 
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उपायों की अनुशंसा करने के लिए 19 सितंबर 06 को आयोग का गठन किया गया 
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गई, लेकिन 162 अभी भी लंबित हैं।</span><br />
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2010 तक एक करोड़ 29 लाख 62 हजार 710 रुपए खर्च किए। इसमें यात्रा, 
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संघ का कहना था कि इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए या इसे बंद कर दिया जाए। 
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प्रदेश में किसानों की हालत सुधारने के लिए सरकार ने मप्र कृषक आयोग को 
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फिर जीवित होगा किसान आयोग : राजेश दुबे

भोपाल. प्रदेश में किसानों की हालत सुधारने के लिए सरकार ने मप्र कृषक आयोग को फिर से जीवित करने के साथ ही किसान विकास परिषद बनाने का फैसला लिया है। हाल ही में मुख्यमंत्री चौहान ने कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान आयोग को फिर से गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कृषि विकास परिषद के गठन पर भी सहमति जताई। यह परिषद कृषि की नई तकनीक,शोध एवं अनुसंधान पर जोर देगी। इसलिए बंद हुआ था आयोग : खेती को लाभ का धंधा बनाने और किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने सहित कृषि विकास की नीतियां, कार्यक्रमों एवं उपायों की अनुशंसा करने के लिए 19 सितंबर 06 को आयोग का गठन किया गया था,लेकिन भारतीय किसान संघ की सिफारिश पर 31 दिसंबर 2010 को इसे बंद कर दिया गया। संघ का कहना था कि इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए या इसे बंद कर दिया जाए। सरकार ने दूसरे विकल्प को मान लिया। आयोग ने अपने चार वर्ष 3 माह के कार्यकाल में सात प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपे। इसमें 811 अनुशंसा की गई, लेकिन 162 अभी भी लंबित हैं। सुझाव देने तक सीमित: आयोग के पास कोई अधिकार एवं शक्तियां नहीं थीं। सुनवाई का अधिकार नहीं था। इसकी भूमिका कार्यशाला में सुझाव देने और किसानों से संवाद करने तक सीमित थी। चार साल में आयोग का खर्च: आयोग ने 13 सितंबर 2006 से 31 दिसंबर 2010 तक एक करोड़ 29 लाख 62 हजार 710 रुपए खर्च किए। इसमें यात्रा, टेलीफोन,वेतन भत्ते,कार्यालय व्यय, वाहनों का क्रय सेमीनार, कार्यशाला, सहित आदि पर व्यय शामिल हैं। कृषक आयोग के नए सिरे से गठन पर सहमति हो गई है।"" एमएम उपाध्याय,प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग आयोग को अधिकार संपन्न बनाया जाए। इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तभी इसका गठन सार्थक होगा।"" शिवकुमार शर्मा,अध्यक्ष भारतीय किसान संघ