न्यूज क्लिपिंग्स् | फिलहाल ‘आधार’ के बिना भी मिलेगी एलपीजी सप्लाई

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
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		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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			(int) 0 => 'catslug'
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		'type' => '->',
		'args' => []
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	(int) 3 => [
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	(int) 5 => [
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		'line' => (int) 235,
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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		'type' => '->',
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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		'type' => '->',
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		'args' => []
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$frame = [
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AB%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E2%80%98%E0%A4%86%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E2%80%99-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%8F%E0%A4%B2%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%9C%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%88-5611/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AB%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E2%80%98%E0%A4%86%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E2%80%99-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%8F%E0%A4%B2%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%9C%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%88-5611/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]

deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
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			(int) 0 => 'artileslug'
		]
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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	],
	(int) 3 => [
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		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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		]
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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		]
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		]
	],
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
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			[maximum depth reached]
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		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
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			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] base => ''
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Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]

Code Context

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 &lt;br /&gt;
सो, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दूर-दराज के इलाकों में विशेष पंजीकरण कैंप लगाने के लिए &amp;lsquo;आधार\&#039; प्राधिकरण से अनुरोध किया है। हालांकि मंत्रालय ने उन लोगों को बिना आधार नंबर के भी रियायती सिलेंडर देने का निश्चय किया है, जिनके पंजीकरण नहीं हुए हैं। ऐसे ग्राहकों को योजना शुरू होने के तीन महीने के अंदर अपना आधार कार्ड बनावाना होगा या फिर उसका पंजीकरण कराकर आवेदन नंबर लेना होगा। &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
मंत्रालय के एक अधिकारी ने बतायाा कि कारण वाजिब पाए गए तो सप्लाई जारी रहेगी। कोई डिस्ट्रीब्यूटर मात्र इस वजह से किसी की सप्लाई बंद नहीं कर पाएगा कि उसके पास आधार नंबर नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बुर्जुग-बीमार है और वह जायज वजह से आधार कार्ड नहीं बना पाया है तो उसकी सप्लाई बंद नहीं होगी। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि अभी देश भर में सभी के आधार नंबर नहीं बने हैं। ऐसे में व्यावहारिक पक्ष भी देखना होगा। आधार प्राधिकरण से गांव-देहात और दूर-दराज के क्षेत्रों में विशेष कैंप शिविर लगाने के लिए अनुरोध किया जाएगा। इस अधिकारी ने कहा, &amp;lsquo;यह समस्या भी है कि देश भर में सभी लोगों के पास बैंक एकाउंट नंबर नहीं हैं। इसके लिए भी वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वे बैंकों को निर्देश दे कि जिनके पास एलपीजी कनेक्शन हैं, उन्हें बिना हीला-हवाली के एकाउंट खोलने की सुविधा दें। यह देखा गया है कि बैंक दुनिया भर के नियम-कायदे बताते हुए एकाउंट खोलने से इनकार कर देते हैं जबकि भविष्य में सभी सब्सिडी सीधे खाते में देने का इरादा सरकार कर रही है।\&#039; &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इधर, पेट्रोलियम मंत्रालय एक अन्य समस्या, आधार नंबर को बैंक के साथ संबद्ध करने को लेकर भी काम तेज कर रहा है। जिन एलपीजी ग्राहकों के पास आधार नंबर होगा उनका नंबर उस संबंधित बैंक को दे दिया जाएगा, जहां उसका एकाउंट है। इससे भविष्य में दोहरे कनेक्शन और उनके दोहरे रियायत हासिल करने पर भी प्रभावी रोक लगेगी। इस समय पेट्रोलियम मंत्रालय मात्र 50 प्रतिशत एलपीजी कनेक्शन के मामले में ही उसे बैंक से संबद्ध कर पाया है।&#039;,
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 &lt;br /&gt;
मंत्रालय के एक अधिकारी ने बतायाा कि कारण वाजिब पाए गए तो सप्लाई जारी रहेगी। कोई डिस्ट्रीब्यूटर मात्र इस वजह से किसी की सप्लाई बंद नहीं कर पाएगा कि उसके पास आधार नंबर नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बुर्जुग-बीमार है और वह जायज वजह से आधार कार्ड नहीं बना पाया है तो उसकी सप्लाई बंद नहीं होगी। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि अभी देश भर में सभी के आधार नंबर नहीं बने हैं। ऐसे में व्यावहारिक पक्ष भी देखना होगा। आधार प्राधिकरण से गांव-देहात और दूर-दराज के क्षेत्रों में विशेष कैंप शिविर लगाने के लिए अनुरोध किया जाएगा। इस अधिकारी ने कहा, &amp;lsquo;यह समस्या भी है कि देश भर में सभी लोगों के पास बैंक एकाउंट नंबर नहीं हैं। इसके लिए भी वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वे बैंकों को निर्देश दे कि जिनके पास एलपीजी कनेक्शन हैं, उन्हें बिना हीला-हवाली के एकाउंट खोलने की सुविधा दें। यह देखा गया है कि बैंक दुनिया भर के नियम-कायदे बताते हुए एकाउंट खोलने से इनकार कर देते हैं जबकि भविष्य में सभी सब्सिडी सीधे खाते में देने का इरादा सरकार कर रही है।\&#039; &lt;br /&gt;
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मंत्रालय के एक अधिकारी ने बतायाा कि कारण वाजिब पाए गए तो सप्लाई जारी रहेगी। कोई डिस्ट्रीब्यूटर मात्र इस वजह से किसी की सप्लाई बंद नहीं कर पाएगा कि उसके पास आधार नंबर नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बुर्जुग-बीमार है और वह जायज वजह से आधार कार्ड नहीं बना पाया है तो उसकी सप्लाई बंद नहीं होगी। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि अभी देश भर में सभी के आधार नंबर नहीं बने हैं। ऐसे में व्यावहारिक पक्ष भी देखना होगा। आधार प्राधिकरण से गांव-देहात और दूर-दराज के क्षेत्रों में विशेष कैंप शिविर लगाने के लिए अनुरोध किया जाएगा। इस अधिकारी ने कहा, &amp;lsquo;यह समस्या भी है कि देश भर में सभी लोगों के पास बैंक एकाउंट नंबर नहीं हैं। इसके लिए भी वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वे बैंकों को निर्देश दे कि जिनके पास एलपीजी कनेक्शन हैं, उन्हें बिना हीला-हवाली के एकाउंट खोलने की सुविधा दें। यह देखा गया है कि बैंक दुनिया भर के नियम-कायदे बताते हुए एकाउंट खोलने से इनकार कर देते हैं जबकि भविष्य में सभी सब्सिडी सीधे खाते में देने का इरादा सरकार कर रही है।\&#039; &lt;br /&gt;
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इधर, पेट्रोलियम मंत्रालय एक अन्य समस्या, आधार नंबर को बैंक के साथ संबद्ध करने को लेकर भी काम तेज कर रहा है। जिन एलपीजी ग्राहकों के पास आधार नंबर होगा उनका नंबर उस संबंधित बैंक को दे दिया जाएगा, जहां उसका एकाउंट है। इससे भविष्य में दोहरे कनेक्शन और उनके दोहरे रियायत हासिल करने पर भी प्रभावी रोक लगेगी। इस समय पेट्रोलियम मंत्रालय मात्र 50 प्रतिशत एलपीजी कनेक्शन के मामले में ही उसे बैंक से संबद्ध कर पाया है।&#039;,
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 &lt;br /&gt;
मंत्रालय के एक अधिकारी ने बतायाा कि कारण वाजिब पाए गए तो सप्लाई जारी रहेगी। कोई डिस्ट्रीब्यूटर मात्र इस वजह से किसी की सप्लाई बंद नहीं कर पाएगा कि उसके पास आधार नंबर नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बुर्जुग-बीमार है और वह जायज वजह से आधार कार्ड नहीं बना पाया है तो उसकी सप्लाई बंद नहीं होगी। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि अभी देश भर में सभी के आधार नंबर नहीं बने हैं। ऐसे में व्यावहारिक पक्ष भी देखना होगा। आधार प्राधिकरण से गांव-देहात और दूर-दराज के क्षेत्रों में विशेष कैंप शिविर लगाने के लिए अनुरोध किया जाएगा। इस अधिकारी ने कहा, &amp;lsquo;यह समस्या भी है कि देश भर में सभी लोगों के पास बैंक एकाउंट नंबर नहीं हैं। इसके लिए भी वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वे बैंकों को निर्देश दे कि जिनके पास एलपीजी कनेक्शन हैं, उन्हें बिना हीला-हवाली के एकाउंट खोलने की सुविधा दें। यह देखा गया है कि बैंक दुनिया भर के नियम-कायदे बताते हुए एकाउंट खोलने से इनकार कर देते हैं जबकि भविष्य में सभी सब्सिडी सीधे खाते में देने का इरादा सरकार कर रही है।\&#039; &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इधर, पेट्रोलियम मंत्रालय एक अन्य समस्या, आधार नंबर को बैंक के साथ संबद्ध करने को लेकर भी काम तेज कर रहा है। जिन एलपीजी ग्राहकों के पास आधार नंबर होगा उनका नंबर उस संबंधित बैंक को दे दिया जाएगा, जहां उसका एकाउंट है। इससे भविष्य में दोहरे कनेक्शन और उनके दोहरे रियायत हासिल करने पर भी प्रभावी रोक लगेगी। इस समय पेट्रोलियम मंत्रालय मात्र 50 प्रतिशत एलपीजी कनेक्शन के मामले में ही उसे बैंक से संबद्ध कर पाया है।&#039;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | फिलहाल ‘आधार’ के बिना भी मिलेगी एलपीजी सप्लाई | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="नई दिल्ली। पेट्रोलियम मंत्रालय ने एलपीजी सिलेंडर सप्लाई को आधार कार्ड से जोडऩे की पहल तेज कर दी है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह से देश भर में रियायती एलपीजी सिलेंडरों की सब्सिडी सीधे..."/>
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                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
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                नई दिल्ली। पेट्रोलियम मंत्रालय ने एलपीजी सिलेंडर सप्लाई को आधार कार्ड से जोडऩे की पहल तेज कर दी है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह से देश भर में रियायती एलपीजी सिलेंडरों की सब्सिडी सीधे ग्राहक के बैंक खाते में डाली जाएगी। <br />
 <br />
सो, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दूर-दराज के इलाकों में विशेष पंजीकरण कैंप लगाने के लिए &lsquo;आधार\' प्राधिकरण से अनुरोध किया है। हालांकि मंत्रालय ने उन लोगों को बिना आधार नंबर के भी रियायती सिलेंडर देने का निश्चय किया है, जिनके पंजीकरण नहीं हुए हैं। ऐसे ग्राहकों को योजना शुरू होने के तीन महीने के अंदर अपना आधार कार्ड बनावाना होगा या फिर उसका पंजीकरण कराकर आवेदन नंबर लेना होगा। <br />
 <br />
मंत्रालय के एक अधिकारी ने बतायाा कि कारण वाजिब पाए गए तो सप्लाई जारी रहेगी। कोई डिस्ट्रीब्यूटर मात्र इस वजह से किसी की सप्लाई बंद नहीं कर पाएगा कि उसके पास आधार नंबर नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बुर्जुग-बीमार है और वह जायज वजह से आधार कार्ड नहीं बना पाया है तो उसकी सप्लाई बंद नहीं होगी। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि अभी देश भर में सभी के आधार नंबर नहीं बने हैं। ऐसे में व्यावहारिक पक्ष भी देखना होगा। आधार प्राधिकरण से गांव-देहात और दूर-दराज के क्षेत्रों में विशेष कैंप शिविर लगाने के लिए अनुरोध किया जाएगा। इस अधिकारी ने कहा, &lsquo;यह समस्या भी है कि देश भर में सभी लोगों के पास बैंक एकाउंट नंबर नहीं हैं। इसके लिए भी वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वे बैंकों को निर्देश दे कि जिनके पास एलपीजी कनेक्शन हैं, उन्हें बिना हीला-हवाली के एकाउंट खोलने की सुविधा दें। यह देखा गया है कि बैंक दुनिया भर के नियम-कायदे बताते हुए एकाउंट खोलने से इनकार कर देते हैं जबकि भविष्य में सभी सब्सिडी सीधे खाते में देने का इरादा सरकार कर रही है।\' <br />
 <br />
इधर, पेट्रोलियम मंत्रालय एक अन्य समस्या, आधार नंबर को बैंक के साथ संबद्ध करने को लेकर भी काम तेज कर रहा है। जिन एलपीजी ग्राहकों के पास आधार नंबर होगा उनका नंबर उस संबंधित बैंक को दे दिया जाएगा, जहां उसका एकाउंट है। इससे भविष्य में दोहरे कनेक्शन और उनके दोहरे रियायत हासिल करने पर भी प्रभावी रोक लगेगी। इस समय पेट्रोलियम मंत्रालय मात्र 50 प्रतिशत एलपीजी कनेक्शन के मामले में ही उसे बैंक से संबद्ध कर पाया है।               </font>
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Code Context

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मंत्रालय के एक अधिकारी ने बतायाा कि कारण वाजिब पाए गए तो सप्लाई जारी रहेगी। कोई डिस्ट्रीब्यूटर मात्र इस वजह से किसी की सप्लाई बंद नहीं कर पाएगा कि उसके पास आधार नंबर नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बुर्जुग-बीमार है और वह जायज वजह से आधार कार्ड नहीं बना पाया है तो उसकी सप्लाई बंद नहीं होगी। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि अभी देश भर में सभी के आधार नंबर नहीं बने हैं। ऐसे में व्यावहारिक पक्ष भी देखना होगा। आधार प्राधिकरण से गांव-देहात और दूर-दराज के क्षेत्रों में विशेष कैंप शिविर लगाने के लिए अनुरोध किया जाएगा। इस अधिकारी ने कहा, &amp;lsquo;यह समस्या भी है कि देश भर में सभी लोगों के पास बैंक एकाउंट नंबर नहीं हैं। इसके लिए भी वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वे बैंकों को निर्देश दे कि जिनके पास एलपीजी कनेक्शन हैं, उन्हें बिना हीला-हवाली के एकाउंट खोलने की सुविधा दें। यह देखा गया है कि बैंक दुनिया भर के नियम-कायदे बताते हुए एकाउंट खोलने से इनकार कर देते हैं जबकि भविष्य में सभी सब्सिडी सीधे खाते में देने का इरादा सरकार कर रही है।\&#039; &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इधर, पेट्रोलियम मंत्रालय एक अन्य समस्या, आधार नंबर को बैंक के साथ संबद्ध करने को लेकर भी काम तेज कर रहा है। जिन एलपीजी ग्राहकों के पास आधार नंबर होगा उनका नंबर उस संबंधित बैंक को दे दिया जाएगा, जहां उसका एकाउंट है। इससे भविष्य में दोहरे कनेक्शन और उनके दोहरे रियायत हासिल करने पर भी प्रभावी रोक लगेगी। इस समय पेट्रोलियम मंत्रालय मात्र 50 प्रतिशत एलपीजी कनेक्शन के मामले में ही उसे बैंक से संबद्ध कर पाया है।&#039;,
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 &lt;br /&gt;
सो, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दूर-दराज के इलाकों में विशेष पंजीकरण कैंप लगाने के लिए &amp;lsquo;आधार\&#039; प्राधिकरण से अनुरोध किया है। हालांकि मंत्रालय ने उन लोगों को बिना आधार नंबर के भी रियायती सिलेंडर देने का निश्चय किया है, जिनके पंजीकरण नहीं हुए हैं। ऐसे ग्राहकों को योजना शुरू होने के तीन महीने के अंदर अपना आधार कार्ड बनावाना होगा या फिर उसका पंजीकरण कराकर आवेदन नंबर लेना होगा। &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
मंत्रालय के एक अधिकारी ने बतायाा कि कारण वाजिब पाए गए तो सप्लाई जारी रहेगी। कोई डिस्ट्रीब्यूटर मात्र इस वजह से किसी की सप्लाई बंद नहीं कर पाएगा कि उसके पास आधार नंबर नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बुर्जुग-बीमार है और वह जायज वजह से आधार कार्ड नहीं बना पाया है तो उसकी सप्लाई बंद नहीं होगी। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि अभी देश भर में सभी के आधार नंबर नहीं बने हैं। ऐसे में व्यावहारिक पक्ष भी देखना होगा। आधार प्राधिकरण से गांव-देहात और दूर-दराज के क्षेत्रों में विशेष कैंप शिविर लगाने के लिए अनुरोध किया जाएगा। इस अधिकारी ने कहा, &amp;lsquo;यह समस्या भी है कि देश भर में सभी लोगों के पास बैंक एकाउंट नंबर नहीं हैं। इसके लिए भी वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वे बैंकों को निर्देश दे कि जिनके पास एलपीजी कनेक्शन हैं, उन्हें बिना हीला-हवाली के एकाउंट खोलने की सुविधा दें। यह देखा गया है कि बैंक दुनिया भर के नियम-कायदे बताते हुए एकाउंट खोलने से इनकार कर देते हैं जबकि भविष्य में सभी सब्सिडी सीधे खाते में देने का इरादा सरकार कर रही है।\&#039; &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इधर, पेट्रोलियम मंत्रालय एक अन्य समस्या, आधार नंबर को बैंक के साथ संबद्ध करने को लेकर भी काम तेज कर रहा है। जिन एलपीजी ग्राहकों के पास आधार नंबर होगा उनका नंबर उस संबंधित बैंक को दे दिया जाएगा, जहां उसका एकाउंट है। इससे भविष्य में दोहरे कनेक्शन और उनके दोहरे रियायत हासिल करने पर भी प्रभावी रोक लगेगी। इस समय पेट्रोलियम मंत्रालय मात्र 50 प्रतिशत एलपीजी कनेक्शन के मामले में ही उसे बैंक से संबद्ध कर पाया है।&#039;,
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सो, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दूर-दराज के इलाकों में विशेष पंजीकरण कैंप लगाने के लिए &amp;lsquo;आधार\&#039; प्राधिकरण से अनुरोध किया है। हालांकि मंत्रालय ने उन लोगों को बिना आधार नंबर के भी रियायती सिलेंडर देने का निश्चय किया है, जिनके पंजीकरण नहीं हुए हैं। ऐसे ग्राहकों को योजना शुरू होने के तीन महीने के अंदर अपना आधार कार्ड बनावाना होगा या फिर उसका पंजीकरण कराकर आवेदन नंबर लेना होगा। &lt;br /&gt;
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मंत्रालय के एक अधिकारी ने बतायाा कि कारण वाजिब पाए गए तो सप्लाई जारी रहेगी। कोई डिस्ट्रीब्यूटर मात्र इस वजह से किसी की सप्लाई बंद नहीं कर पाएगा कि उसके पास आधार नंबर नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बुर्जुग-बीमार है और वह जायज वजह से आधार कार्ड नहीं बना पाया है तो उसकी सप्लाई बंद नहीं होगी। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि अभी देश भर में सभी के आधार नंबर नहीं बने हैं। ऐसे में व्यावहारिक पक्ष भी देखना होगा। आधार प्राधिकरण से गांव-देहात और दूर-दराज के क्षेत्रों में विशेष कैंप शिविर लगाने के लिए अनुरोध किया जाएगा। इस अधिकारी ने कहा, &amp;lsquo;यह समस्या भी है कि देश भर में सभी लोगों के पास बैंक एकाउंट नंबर नहीं हैं। इसके लिए भी वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वे बैंकों को निर्देश दे कि जिनके पास एलपीजी कनेक्शन हैं, उन्हें बिना हीला-हवाली के एकाउंट खोलने की सुविधा दें। यह देखा गया है कि बैंक दुनिया भर के नियम-कायदे बताते हुए एकाउंट खोलने से इनकार कर देते हैं जबकि भविष्य में सभी सब्सिडी सीधे खाते में देने का इरादा सरकार कर रही है।\&#039; &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इधर, पेट्रोलियम मंत्रालय एक अन्य समस्या, आधार नंबर को बैंक के साथ संबद्ध करने को लेकर भी काम तेज कर रहा है। जिन एलपीजी ग्राहकों के पास आधार नंबर होगा उनका नंबर उस संबंधित बैंक को दे दिया जाएगा, जहां उसका एकाउंट है। इससे भविष्य में दोहरे कनेक्शन और उनके दोहरे रियायत हासिल करने पर भी प्रभावी रोक लगेगी। इस समय पेट्रोलियम मंत्रालय मात्र 50 प्रतिशत एलपीजी कनेक्शन के मामले में ही उसे बैंक से संबद्ध कर पाया है।&#039;,
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मंत्रालय के एक अधिकारी ने बतायाा कि कारण वाजिब पाए गए तो सप्लाई जारी रहेगी। कोई डिस्ट्रीब्यूटर मात्र इस वजह से किसी की सप्लाई बंद नहीं कर पाएगा कि उसके पास आधार नंबर नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बुर्जुग-बीमार है और वह जायज वजह से आधार कार्ड नहीं बना पाया है तो उसकी सप्लाई बंद नहीं होगी। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि अभी देश भर में सभी के आधार नंबर नहीं बने हैं। ऐसे में व्यावहारिक पक्ष भी देखना होगा। आधार प्राधिकरण से गांव-देहात और दूर-दराज के क्षेत्रों में विशेष कैंप शिविर लगाने के लिए अनुरोध किया जाएगा। इस अधिकारी ने कहा, &amp;lsquo;यह समस्या भी है कि देश भर में सभी लोगों के पास बैंक एकाउंट नंबर नहीं हैं। इसके लिए भी वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वे बैंकों को निर्देश दे कि जिनके पास एलपीजी कनेक्शन हैं, उन्हें बिना हीला-हवाली के एकाउंट खोलने की सुविधा दें। यह देखा गया है कि बैंक दुनिया भर के नियम-कायदे बताते हुए एकाउंट खोलने से इनकार कर देते हैं जबकि भविष्य में सभी सब्सिडी सीधे खाते में देने का इरादा सरकार कर रही है।\&#039; &lt;br /&gt;
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 &lt;br /&gt;
सो, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दूर-दराज के इलाकों में विशेष पंजीकरण कैंप लगाने के लिए &amp;lsquo;आधार\&#039; प्राधिकरण से अनुरोध किया है। हालांकि मंत्रालय ने उन लोगों को बिना आधार नंबर के भी रियायती सिलेंडर देने का निश्चय किया है, जिनके पंजीकरण नहीं हुए हैं। ऐसे ग्राहकों को योजना शुरू होने के तीन महीने के अंदर अपना आधार कार्ड बनावाना होगा या फिर उसका पंजीकरण कराकर आवेदन नंबर लेना होगा। &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
मंत्रालय के एक अधिकारी ने बतायाा कि कारण वाजिब पाए गए तो सप्लाई जारी रहेगी। कोई डिस्ट्रीब्यूटर मात्र इस वजह से किसी की सप्लाई बंद नहीं कर पाएगा कि उसके पास आधार नंबर नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बुर्जुग-बीमार है और वह जायज वजह से आधार कार्ड नहीं बना पाया है तो उसकी सप्लाई बंद नहीं होगी। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि अभी देश भर में सभी के आधार नंबर नहीं बने हैं। ऐसे में व्यावहारिक पक्ष भी देखना होगा। आधार प्राधिकरण से गांव-देहात और दूर-दराज के क्षेत्रों में विशेष कैंप शिविर लगाने के लिए अनुरोध किया जाएगा। इस अधिकारी ने कहा, &amp;lsquo;यह समस्या भी है कि देश भर में सभी लोगों के पास बैंक एकाउंट नंबर नहीं हैं। इसके लिए भी वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वे बैंकों को निर्देश दे कि जिनके पास एलपीजी कनेक्शन हैं, उन्हें बिना हीला-हवाली के एकाउंट खोलने की सुविधा दें। यह देखा गया है कि बैंक दुनिया भर के नियम-कायदे बताते हुए एकाउंट खोलने से इनकार कर देते हैं जबकि भविष्य में सभी सब्सिडी सीधे खाते में देने का इरादा सरकार कर रही है।\&#039; &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इधर, पेट्रोलियम मंत्रालय एक अन्य समस्या, आधार नंबर को बैंक के साथ संबद्ध करने को लेकर भी काम तेज कर रहा है। जिन एलपीजी ग्राहकों के पास आधार नंबर होगा उनका नंबर उस संबंधित बैंक को दे दिया जाएगा, जहां उसका एकाउंट है। इससे भविष्य में दोहरे कनेक्शन और उनके दोहरे रियायत हासिल करने पर भी प्रभावी रोक लगेगी। इस समय पेट्रोलियम मंत्रालय मात्र 50 प्रतिशत एलपीजी कनेक्शन के मामले में ही उसे बैंक से संबद्ध कर पाया है।&#039;,
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सो, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दूर-दराज के इलाकों में विशेष पंजीकरण कैंप लगाने के लिए &amp;lsquo;आधार\&#039; प्राधिकरण से अनुरोध किया है। हालांकि मंत्रालय ने उन लोगों को बिना आधार नंबर के भी रियायती सिलेंडर देने का निश्चय किया है, जिनके पंजीकरण नहीं हुए हैं। ऐसे ग्राहकों को योजना शुरू होने के तीन महीने के अंदर अपना आधार कार्ड बनावाना होगा या फिर उसका पंजीकरण कराकर आवेदन नंबर लेना होगा। &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
मंत्रालय के एक अधिकारी ने बतायाा कि कारण वाजिब पाए गए तो सप्लाई जारी रहेगी। कोई डिस्ट्रीब्यूटर मात्र इस वजह से किसी की सप्लाई बंद नहीं कर पाएगा कि उसके पास आधार नंबर नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बुर्जुग-बीमार है और वह जायज वजह से आधार कार्ड नहीं बना पाया है तो उसकी सप्लाई बंद नहीं होगी। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि अभी देश भर में सभी के आधार नंबर नहीं बने हैं। ऐसे में व्यावहारिक पक्ष भी देखना होगा। आधार प्राधिकरण से गांव-देहात और दूर-दराज के क्षेत्रों में विशेष कैंप शिविर लगाने के लिए अनुरोध किया जाएगा। इस अधिकारी ने कहा, &amp;lsquo;यह समस्या भी है कि देश भर में सभी लोगों के पास बैंक एकाउंट नंबर नहीं हैं। इसके लिए भी वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वे बैंकों को निर्देश दे कि जिनके पास एलपीजी कनेक्शन हैं, उन्हें बिना हीला-हवाली के एकाउंट खोलने की सुविधा दें। यह देखा गया है कि बैंक दुनिया भर के नियम-कायदे बताते हुए एकाउंट खोलने से इनकार कर देते हैं जबकि भविष्य में सभी सब्सिडी सीधे खाते में देने का इरादा सरकार कर रही है।\&#039; &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
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मंत्रालय के एक अधिकारी ने बतायाा कि कारण वाजिब पाए गए तो सप्लाई जारी रहेगी। कोई डिस्ट्रीब्यूटर मात्र इस वजह से किसी की सप्लाई बंद नहीं कर पाएगा कि उसके पास आधार नंबर नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बुर्जुग-बीमार है और वह जायज वजह से आधार कार्ड नहीं बना पाया है तो उसकी सप्लाई बंद नहीं होगी। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि अभी देश भर में सभी के आधार नंबर नहीं बने हैं। ऐसे में व्यावहारिक पक्ष भी देखना होगा। आधार प्राधिकरण से गांव-देहात और दूर-दराज के क्षेत्रों में विशेष कैंप शिविर लगाने के लिए अनुरोध किया जाएगा। इस अधिकारी ने कहा, &amp;lsquo;यह समस्या भी है कि देश भर में सभी लोगों के पास बैंक एकाउंट नंबर नहीं हैं। इसके लिए भी वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वे बैंकों को निर्देश दे कि जिनके पास एलपीजी कनेक्शन हैं, उन्हें बिना हीला-हवाली के एकाउंट खोलने की सुविधा दें। यह देखा गया है कि बैंक दुनिया भर के नियम-कायदे बताते हुए एकाउंट खोलने से इनकार कर देते हैं जबकि भविष्य में सभी सब्सिडी सीधे खाते में देने का इरादा सरकार कर रही है।\&#039; &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इधर, पेट्रोलियम मंत्रालय एक अन्य समस्या, आधार नंबर को बैंक के साथ संबद्ध करने को लेकर भी काम तेज कर रहा है। जिन एलपीजी ग्राहकों के पास आधार नंबर होगा उनका नंबर उस संबंधित बैंक को दे दिया जाएगा, जहां उसका एकाउंट है। इससे भविष्य में दोहरे कनेक्शन और उनके दोहरे रियायत हासिल करने पर भी प्रभावी रोक लगेगी। इस समय पेट्रोलियम मंत्रालय मात्र 50 प्रतिशत एलपीजी कनेक्शन के मामले में ही उसे बैंक से संबद्ध कर पाया है।&#039;,
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