Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
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			(int) 0 => 'catslug'
		]
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		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
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		'type' => '->',
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	(int) 6 => [
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 7 => [
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		'type' => '->',
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		'type' => '->',
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
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		'function' => '__invoke',
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		]
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
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$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AB%E0%A5%82%E0%A4%A1-%E0%A4%B8%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%A1%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%AE-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%A6%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B5-%E0%A4%98%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E2%80%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%98%E0%A4%BE%E0%A4%9F%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A5%82%E0%A4%A1%E0%A5%80%E0%A4%9C-7995/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AB%E0%A5%82%E0%A4%A1-%E0%A4%B8%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%A1%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%AE-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%A6%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B5-%E0%A4%98%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E2%80%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%98%E0%A4%BE%E0%A4%9F%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A5%82%E0%A4%A1%E0%A5%80%E0%A4%9C-7995/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
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			(int) 0 => 'artileslug'
		]
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		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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		]
	],
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	(int) 9 => [
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		]
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		]
	],
	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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नई दिल्&amp;zwj;ली। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज का कहना है कि फूड सब्सिडी और डिस्&amp;zwj;ट्रीब्&amp;zwj;यूशन सिस्&amp;zwj;टम में सुधारों से भारत का मुद्रास्&amp;zwj;फीतिक दबाव और राज&amp;zwj;कोषीय घाटा कम होगा। गत 21 जनवरी को सरकार की एक समिति ने फूड सब्सिडी और वितरण सिस्&amp;zwj;टम में सुधार के संबंध में अपने सुझाव दिए हैं।&lt;br /&gt;
मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार, समिति की ओर से नीतिगत स्&amp;zwj;तर पर सुधार की जो सिफारिशें की गई हैं, उनसे भारत की खाद्य आपूर्ति चेन की दक्षता बेहतर होगी। इससे महंगाई का दबाव कम होगा और सरकार का राजकोषीय घाटा भी नीचे आएगा। भारत की क्रेडिट क्&amp;zwj;वालिटी पर सबसे अधिक दबाव महंगाई और राजकोषीय घाटे को लेकर ही है।&lt;br /&gt;
रिफॉर्म में अनाज खरीद का विकेंद्रीकरण, अतिरिक्&amp;zwj;त खाद्यान्&amp;zwj;नय का निपटान, डायरेक्&amp;zwj;ट कैश ट्रांसफर के जरिए खाद्य और फर्टिलाइजर सब्सिडी की आपूर्ति और फूड सब्सिडी को राष्&amp;zwj;ट्रीय खाद्य सुरक्षा अनिधियम के अंतर्गत घटाकर आबादी के 40 फीसदी तक लाना है, जो फिलहाल 67 फीसदी है।&lt;br /&gt;
मूडीज के अनुसार, भारत की उपभोक्&amp;zwj;ता मूल्&amp;zwj;य आधारित महंगाई दर बीते पांच साल के दौरान औसतन 9 फीसदी रही, जिसमें खाद्य महंगाई का दबाव सर्वाधिक रहा। अक्षमता या भ्रष्&amp;zwj;टाचार के चलते अनाज भंडारण में नुकसान के चलते खाद्यान्&amp;zwj;न की लागत बढ़ी है और इसका आर्थिक लाभ कम हुआ है।&lt;br /&gt;
पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने की आवश्&amp;zwj;यकता&lt;br /&gt;
मूडीज के अनुसार, पारदर्शिता और दक्षता के चलते मांग और आपूर्ति दोनों में सुधार आएगा और इससे कीमतों में उतार-चढ़ाव के संकेत जल्&amp;zwj;द हासिल हो सकेंगे। सिस्&amp;zwj;टम की खामियों के चलते भारत में खाद्य पदार्थों की कीमतें वैश्विक स्&amp;zwj;तर के मुकाबले अधिक रहती हैं, इसमें सुधार की जरूरत है। प्रत्&amp;zwj;येक परिवार के घरेलू खपत बॉस्&amp;zwj;केट में करीब 50 फीसदी खपत खाद्य पदार्थों की होती है। खाद्य महंगाई में कमी से वेज महंगाई कम होगी, ब्&amp;zwj;याज दरों का माहौल बेहतर होगा और अर्थव्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था में प्रतिस्&amp;zwj;पर्धा बढ़ेगी। मार्च 2014 को समाप्&amp;zwj;त वित्&amp;zwj;त वर्ष में भारत के राजकोषीय घाटे का अनुपात जीडीपी का 7.2 फीसदी रहा। पिछले आठ सालों में खाद्य सब्सिडी पर सालाना खर्च औसतन 20 फीसदी बढ़ा है। जबकि इसी अवधि में कुल खर्चे औसतन 16 फीसदी बढ़े हैं।&lt;br /&gt;
सरकार के कदमों पर निर्भर करेगी सब्सिडी लागत&lt;br /&gt;
रेटिंग एजेंसी मूडीज का कहना है कि फूड सब्सिडी की लागत में वास्&amp;zwj;तविक कमी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर निर्भर करेगी। फूड सब्सिडी का मसला भारत में राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है, जहां वित्&amp;zwj;त वर्ष 2014 में प्रति व्&amp;zwj;यक्ति सालाना आमदनी 1,509 डॉलर दर्ज की गई। इसलिए, राष्&amp;zwj;ट्रीय सुरक्षा कानून अनिधियम में संशोधन और सब्सिडी के दायरे को कम करने की संसदीय मंजूरी हासिल करना मुश्किल होगा।&lt;br /&gt;
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मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार, समिति की ओर से नीतिगत स्&amp;zwj;तर पर सुधार की जो सिफारिशें की गई हैं, उनसे भारत की खाद्य आपूर्ति चेन की दक्षता बेहतर होगी। इससे महंगाई का दबाव कम होगा और सरकार का राजकोषीय घाटा भी नीचे आएगा। भारत की क्रेडिट क्&amp;zwj;वालिटी पर सबसे अधिक दबाव महंगाई और राजकोषीय घाटे को लेकर ही है।&lt;br /&gt;
रिफॉर्म में अनाज खरीद का विकेंद्रीकरण, अतिरिक्&amp;zwj;त खाद्यान्&amp;zwj;नय का निपटान, डायरेक्&amp;zwj;ट कैश ट्रांसफर के जरिए खाद्य और फर्टिलाइजर सब्सिडी की आपूर्ति और फूड सब्सिडी को राष्&amp;zwj;ट्रीय खाद्य सुरक्षा अनिधियम के अंतर्गत घटाकर आबादी के 40 फीसदी तक लाना है, जो फिलहाल 67 फीसदी है।&lt;br /&gt;
मूडीज के अनुसार, भारत की उपभोक्&amp;zwj;ता मूल्&amp;zwj;य आधारित महंगाई दर बीते पांच साल के दौरान औसतन 9 फीसदी रही, जिसमें खाद्य महंगाई का दबाव सर्वाधिक रहा। अक्षमता या भ्रष्&amp;zwj;टाचार के चलते अनाज भंडारण में नुकसान के चलते खाद्यान्&amp;zwj;न की लागत बढ़ी है और इसका आर्थिक लाभ कम हुआ है।&lt;br /&gt;
पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने की आवश्&amp;zwj;यकता&lt;br /&gt;
मूडीज के अनुसार, पारदर्शिता और दक्षता के चलते मांग और आपूर्ति दोनों में सुधार आएगा और इससे कीमतों में उतार-चढ़ाव के संकेत जल्&amp;zwj;द हासिल हो सकेंगे। सिस्&amp;zwj;टम की खामियों के चलते भारत में खाद्य पदार्थों की कीमतें वैश्विक स्&amp;zwj;तर के मुकाबले अधिक रहती हैं, इसमें सुधार की जरूरत है। प्रत्&amp;zwj;येक परिवार के घरेलू खपत बॉस्&amp;zwj;केट में करीब 50 फीसदी खपत खाद्य पदार्थों की होती है। खाद्य महंगाई में कमी से वेज महंगाई कम होगी, ब्&amp;zwj;याज दरों का माहौल बेहतर होगा और अर्थव्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था में प्रतिस्&amp;zwj;पर्धा बढ़ेगी। मार्च 2014 को समाप्&amp;zwj;त वित्&amp;zwj;त वर्ष में भारत के राजकोषीय घाटे का अनुपात जीडीपी का 7.2 फीसदी रहा। पिछले आठ सालों में खाद्य सब्सिडी पर सालाना खर्च औसतन 20 फीसदी बढ़ा है। जबकि इसी अवधि में कुल खर्चे औसतन 16 फीसदी बढ़े हैं।&lt;br /&gt;
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रेटिंग एजेंसी मूडीज का कहना है कि फूड सब्सिडी की लागत में वास्&amp;zwj;तविक कमी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर निर्भर करेगी। फूड सब्सिडी का मसला भारत में राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है, जहां वित्&amp;zwj;त वर्ष 2014 में प्रति व्&amp;zwj;यक्ति सालाना आमदनी 1,509 डॉलर दर्ज की गई। इसलिए, राष्&amp;zwj;ट्रीय सुरक्षा कानून अनिधियम में संशोधन और सब्सिडी के दायरे को कम करने की संसदीय मंजूरी हासिल करना मुश्किल होगा।&lt;br /&gt;
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मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार, समिति की ओर से नीतिगत स्&amp;zwj;तर पर सुधार की जो सिफारिशें की गई हैं, उनसे भारत की खाद्य आपूर्ति चेन की दक्षता बेहतर होगी। इससे महंगाई का दबाव कम होगा और सरकार का राजकोषीय घाटा भी नीचे आएगा। भारत की क्रेडिट क्&amp;zwj;वालिटी पर सबसे अधिक दबाव महंगाई और राजकोषीय घाटे को लेकर ही है।&lt;br /&gt;
रिफॉर्म में अनाज खरीद का विकेंद्रीकरण, अतिरिक्&amp;zwj;त खाद्यान्&amp;zwj;नय का निपटान, डायरेक्&amp;zwj;ट कैश ट्रांसफर के जरिए खाद्य और फर्टिलाइजर सब्सिडी की आपूर्ति और फूड सब्सिडी को राष्&amp;zwj;ट्रीय खाद्य सुरक्षा अनिधियम के अंतर्गत घटाकर आबादी के 40 फीसदी तक लाना है, जो फिलहाल 67 फीसदी है।&lt;br /&gt;
मूडीज के अनुसार, भारत की उपभोक्&amp;zwj;ता मूल्&amp;zwj;य आधारित महंगाई दर बीते पांच साल के दौरान औसतन 9 फीसदी रही, जिसमें खाद्य महंगाई का दबाव सर्वाधिक रहा। अक्षमता या भ्रष्&amp;zwj;टाचार के चलते अनाज भंडारण में नुकसान के चलते खाद्यान्&amp;zwj;न की लागत बढ़ी है और इसका आर्थिक लाभ कम हुआ है।&lt;br /&gt;
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मूडीज के अनुसार, पारदर्शिता और दक्षता के चलते मांग और आपूर्ति दोनों में सुधार आएगा और इससे कीमतों में उतार-चढ़ाव के संकेत जल्&amp;zwj;द हासिल हो सकेंगे। सिस्&amp;zwj;टम की खामियों के चलते भारत में खाद्य पदार्थों की कीमतें वैश्विक स्&amp;zwj;तर के मुकाबले अधिक रहती हैं, इसमें सुधार की जरूरत है। प्रत्&amp;zwj;येक परिवार के घरेलू खपत बॉस्&amp;zwj;केट में करीब 50 फीसदी खपत खाद्य पदार्थों की होती है। खाद्य महंगाई में कमी से वेज महंगाई कम होगी, ब्&amp;zwj;याज दरों का माहौल बेहतर होगा और अर्थव्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था में प्रतिस्&amp;zwj;पर्धा बढ़ेगी। मार्च 2014 को समाप्&amp;zwj;त वित्&amp;zwj;त वर्ष में भारत के राजकोषीय घाटे का अनुपात जीडीपी का 7.2 फीसदी रहा। पिछले आठ सालों में खाद्य सब्सिडी पर सालाना खर्च औसतन 20 फीसदी बढ़ा है। जबकि इसी अवधि में कुल खर्चे औसतन 16 फीसदी बढ़े हैं।&lt;br /&gt;
सरकार के कदमों पर निर्भर करेगी सब्सिडी लागत&lt;br /&gt;
रेटिंग एजेंसी मूडीज का कहना है कि फूड सब्सिडी की लागत में वास्&amp;zwj;तविक कमी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर निर्भर करेगी। फूड सब्सिडी का मसला भारत में राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है, जहां वित्&amp;zwj;त वर्ष 2014 में प्रति व्&amp;zwj;यक्ति सालाना आमदनी 1,509 डॉलर दर्ज की गई। इसलिए, राष्&amp;zwj;ट्रीय सुरक्षा कानून अनिधियम में संशोधन और सब्सिडी के दायरे को कम करने की संसदीय मंजूरी हासिल करना मुश्किल होगा।&lt;br /&gt;
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नई दिल्&amp;zwj;ली। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज का कहना है कि फूड सब्सिडी और डिस्&amp;zwj;ट्रीब्&amp;zwj;यूशन सिस्&amp;zwj;टम में सुधारों से भारत का मुद्रास्&amp;zwj;फीतिक दबाव और राज&amp;zwj;कोषीय घाटा कम होगा। गत 21 जनवरी को सरकार की एक समिति ने फूड सब्सिडी और वितरण...&#039;
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नई दिल्&amp;zwj;ली। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज का कहना है कि फूड सब्सिडी और डिस्&amp;zwj;ट्रीब्&amp;zwj;यूशन सिस्&amp;zwj;टम में सुधारों से भारत का मुद्रास्&amp;zwj;फीतिक दबाव और राज&amp;zwj;कोषीय घाटा कम होगा। गत 21 जनवरी को सरकार की एक समिति ने फूड सब्सिडी और वितरण सिस्&amp;zwj;टम में सुधार के संबंध में अपने सुझाव दिए हैं।&lt;br /&gt;
मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार, समिति की ओर से नीतिगत स्&amp;zwj;तर पर सुधार की जो सिफारिशें की गई हैं, उनसे भारत की खाद्य आपूर्ति चेन की दक्षता बेहतर होगी। इससे महंगाई का दबाव कम होगा और सरकार का राजकोषीय घाटा भी नीचे आएगा। भारत की क्रेडिट क्&amp;zwj;वालिटी पर सबसे अधिक दबाव महंगाई और राजकोषीय घाटे को लेकर ही है।&lt;br /&gt;
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मूडीज के अनुसार, भारत की उपभोक्&amp;zwj;ता मूल्&amp;zwj;य आधारित महंगाई दर बीते पांच साल के दौरान औसतन 9 फीसदी रही, जिसमें खाद्य महंगाई का दबाव सर्वाधिक रहा। अक्षमता या भ्रष्&amp;zwj;टाचार के चलते अनाज भंडारण में नुकसान के चलते खाद्यान्&amp;zwj;न की लागत बढ़ी है और इसका आर्थिक लाभ कम हुआ है।&lt;br /&gt;
पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने की आवश्&amp;zwj;यकता&lt;br /&gt;
मूडीज के अनुसार, पारदर्शिता और दक्षता के चलते मांग और आपूर्ति दोनों में सुधार आएगा और इससे कीमतों में उतार-चढ़ाव के संकेत जल्&amp;zwj;द हासिल हो सकेंगे। सिस्&amp;zwj;टम की खामियों के चलते भारत में खाद्य पदार्थों की कीमतें वैश्विक स्&amp;zwj;तर के मुकाबले अधिक रहती हैं, इसमें सुधार की जरूरत है। प्रत्&amp;zwj;येक परिवार के घरेलू खपत बॉस्&amp;zwj;केट में करीब 50 फीसदी खपत खाद्य पदार्थों की होती है। खाद्य महंगाई में कमी से वेज महंगाई कम होगी, ब्&amp;zwj;याज दरों का माहौल बेहतर होगा और अर्थव्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था में प्रतिस्&amp;zwj;पर्धा बढ़ेगी। मार्च 2014 को समाप्&amp;zwj;त वित्&amp;zwj;त वर्ष में भारत के राजकोषीय घाटे का अनुपात जीडीपी का 7.2 फीसदी रहा। पिछले आठ सालों में खाद्य सब्सिडी पर सालाना खर्च औसतन 20 फीसदी बढ़ा है। जबकि इसी अवधि में कुल खर्चे औसतन 16 फीसदी बढ़े हैं।&lt;br /&gt;
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रेटिंग एजेंसी मूडीज का कहना है कि फूड सब्सिडी की लागत में वास्&amp;zwj;तविक कमी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर निर्भर करेगी। फूड सब्सिडी का मसला भारत में राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है, जहां वित्&amp;zwj;त वर्ष 2014 में प्रति व्&amp;zwj;यक्ति सालाना आमदनी 1,509 डॉलर दर्ज की गई। इसलिए, राष्&amp;zwj;ट्रीय सुरक्षा कानून अनिधियम में संशोधन और सब्सिडी के दायरे को कम करने की संसदीय मंजूरी हासिल करना मुश्किल होगा।&lt;br /&gt;
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मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार, समिति की ओर से नीतिगत स्&zwj;तर पर सुधार की जो सिफारिशें की गई हैं, उनसे भारत की खाद्य आपूर्ति चेन की दक्षता बेहतर होगी। इससे महंगाई का दबाव कम होगा और सरकार का राजकोषीय घाटा भी नीचे आएगा। भारत की क्रेडिट क्&zwj;वालिटी पर सबसे अधिक दबाव महंगाई और राजकोषीय घाटे को लेकर ही है।<br />
रिफॉर्म में अनाज खरीद का विकेंद्रीकरण, अतिरिक्&zwj;त खाद्यान्&zwj;नय का निपटान, डायरेक्&zwj;ट कैश ट्रांसफर के जरिए खाद्य और फर्टिलाइजर सब्सिडी की आपूर्ति और फूड सब्सिडी को राष्&zwj;ट्रीय खाद्य सुरक्षा अनिधियम के अंतर्गत घटाकर आबादी के 40 फीसदी तक लाना है, जो फिलहाल 67 फीसदी है।<br />
मूडीज के अनुसार, भारत की उपभोक्&zwj;ता मूल्&zwj;य आधारित महंगाई दर बीते पांच साल के दौरान औसतन 9 फीसदी रही, जिसमें खाद्य महंगाई का दबाव सर्वाधिक रहा। अक्षमता या भ्रष्&zwj;टाचार के चलते अनाज भंडारण में नुकसान के चलते खाद्यान्&zwj;न की लागत बढ़ी है और इसका आर्थिक लाभ कम हुआ है।<br />
पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने की आवश्&zwj;यकता<br />
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Code Context
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नई दिल्&amp;zwj;ली। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज का कहना है कि फूड सब्सिडी और डिस्&amp;zwj;ट्रीब्&amp;zwj;यूशन सिस्&amp;zwj;टम में सुधारों से भारत का मुद्रास्&amp;zwj;फीतिक दबाव और राज&amp;zwj;कोषीय घाटा कम होगा। गत 21 जनवरी को सरकार की एक समिति ने फूड सब्सिडी और वितरण सिस्&amp;zwj;टम में सुधार के संबंध में अपने सुझाव दिए हैं।&lt;br /&gt;
मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार, समिति की ओर से नीतिगत स्&amp;zwj;तर पर सुधार की जो सिफारिशें की गई हैं, उनसे भारत की खाद्य आपूर्ति चेन की दक्षता बेहतर होगी। इससे महंगाई का दबाव कम होगा और सरकार का राजकोषीय घाटा भी नीचे आएगा। भारत की क्रेडिट क्&amp;zwj;वालिटी पर सबसे अधिक दबाव महंगाई और राजकोषीय घाटे को लेकर ही है।&lt;br /&gt;
रिफॉर्म में अनाज खरीद का विकेंद्रीकरण, अतिरिक्&amp;zwj;त खाद्यान्&amp;zwj;नय का निपटान, डायरेक्&amp;zwj;ट कैश ट्रांसफर के जरिए खाद्य और फर्टिलाइजर सब्सिडी की आपूर्ति और फूड सब्सिडी को राष्&amp;zwj;ट्रीय खाद्य सुरक्षा अनिधियम के अंतर्गत घटाकर आबादी के 40 फीसदी तक लाना है, जो फिलहाल 67 फीसदी है।&lt;br /&gt;
मूडीज के अनुसार, भारत की उपभोक्&amp;zwj;ता मूल्&amp;zwj;य आधारित महंगाई दर बीते पांच साल के दौरान औसतन 9 फीसदी रही, जिसमें खाद्य महंगाई का दबाव सर्वाधिक रहा। अक्षमता या भ्रष्&amp;zwj;टाचार के चलते अनाज भंडारण में नुकसान के चलते खाद्यान्&amp;zwj;न की लागत बढ़ी है और इसका आर्थिक लाभ कम हुआ है।&lt;br /&gt;
पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने की आवश्&amp;zwj;यकता&lt;br /&gt;
मूडीज के अनुसार, पारदर्शिता और दक्षता के चलते मांग और आपूर्ति दोनों में सुधार आएगा और इससे कीमतों में उतार-चढ़ाव के संकेत जल्&amp;zwj;द हासिल हो सकेंगे। सिस्&amp;zwj;टम की खामियों के चलते भारत में खाद्य पदार्थों की कीमतें वैश्विक स्&amp;zwj;तर के मुकाबले अधिक रहती हैं, इसमें सुधार की जरूरत है। प्रत्&amp;zwj;येक परिवार के घरेलू खपत बॉस्&amp;zwj;केट में करीब 50 फीसदी खपत खाद्य पदार्थों की होती है। खाद्य महंगाई में कमी से वेज महंगाई कम होगी, ब्&amp;zwj;याज दरों का माहौल बेहतर होगा और अर्थव्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था में प्रतिस्&amp;zwj;पर्धा बढ़ेगी। मार्च 2014 को समाप्&amp;zwj;त वित्&amp;zwj;त वर्ष में भारत के राजकोषीय घाटे का अनुपात जीडीपी का 7.2 फीसदी रहा। पिछले आठ सालों में खाद्य सब्सिडी पर सालाना खर्च औसतन 20 फीसदी बढ़ा है। जबकि इसी अवधि में कुल खर्चे औसतन 16 फीसदी बढ़े हैं।&lt;br /&gt;
सरकार के कदमों पर निर्भर करेगी सब्सिडी लागत&lt;br /&gt;
रेटिंग एजेंसी मूडीज का कहना है कि फूड सब्सिडी की लागत में वास्&amp;zwj;तविक कमी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर निर्भर करेगी। फूड सब्सिडी का मसला भारत में राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है, जहां वित्&amp;zwj;त वर्ष 2014 में प्रति व्&amp;zwj;यक्ति सालाना आमदनी 1,509 डॉलर दर्ज की गई। इसलिए, राष्&amp;zwj;ट्रीय सुरक्षा कानून अनिधियम में संशोधन और सब्सिडी के दायरे को कम करने की संसदीय मंजूरी हासिल करना मुश्किल होगा।&lt;br /&gt;
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नई दिल्&amp;zwj;ली। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज का कहना है कि फूड सब्सिडी और डिस्&amp;zwj;ट्रीब्&amp;zwj;यूशन सिस्&amp;zwj;टम में सुधारों से भारत का मुद्रास्&amp;zwj;फीतिक दबाव और राज&amp;zwj;कोषीय घाटा कम होगा। गत 21 जनवरी को सरकार की एक समिति ने फूड सब्सिडी और वितरण सिस्&amp;zwj;टम में सुधार के संबंध में अपने सुझाव दिए हैं।&lt;br /&gt;
मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार, समिति की ओर से नीतिगत स्&amp;zwj;तर पर सुधार की जो सिफारिशें की गई हैं, उनसे भारत की खाद्य आपूर्ति चेन की दक्षता बेहतर होगी। इससे महंगाई का दबाव कम होगा और सरकार का राजकोषीय घाटा भी नीचे आएगा। भारत की क्रेडिट क्&amp;zwj;वालिटी पर सबसे अधिक दबाव महंगाई और राजकोषीय घाटे को लेकर ही है।&lt;br /&gt;
रिफॉर्म में अनाज खरीद का विकेंद्रीकरण, अतिरिक्&amp;zwj;त खाद्यान्&amp;zwj;नय का निपटान, डायरेक्&amp;zwj;ट कैश ट्रांसफर के जरिए खाद्य और फर्टिलाइजर सब्सिडी की आपूर्ति और फूड सब्सिडी को राष्&amp;zwj;ट्रीय खाद्य सुरक्षा अनिधियम के अंतर्गत घटाकर आबादी के 40 फीसदी तक लाना है, जो फिलहाल 67 फीसदी है।&lt;br /&gt;
मूडीज के अनुसार, भारत की उपभोक्&amp;zwj;ता मूल्&amp;zwj;य आधारित महंगाई दर बीते पांच साल के दौरान औसतन 9 फीसदी रही, जिसमें खाद्य महंगाई का दबाव सर्वाधिक रहा। अक्षमता या भ्रष्&amp;zwj;टाचार के चलते अनाज भंडारण में नुकसान के चलते खाद्यान्&amp;zwj;न की लागत बढ़ी है और इसका आर्थिक लाभ कम हुआ है।&lt;br /&gt;
पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने की आवश्&amp;zwj;यकता&lt;br /&gt;
मूडीज के अनुसार, पारदर्शिता और दक्षता के चलते मांग और आपूर्ति दोनों में सुधार आएगा और इससे कीमतों में उतार-चढ़ाव के संकेत जल्&amp;zwj;द हासिल हो सकेंगे। सिस्&amp;zwj;टम की खामियों के चलते भारत में खाद्य पदार्थों की कीमतें वैश्विक स्&amp;zwj;तर के मुकाबले अधिक रहती हैं, इसमें सुधार की जरूरत है। प्रत्&amp;zwj;येक परिवार के घरेलू खपत बॉस्&amp;zwj;केट में करीब 50 फीसदी खपत खाद्य पदार्थों की होती है। खाद्य महंगाई में कमी से वेज महंगाई कम होगी, ब्&amp;zwj;याज दरों का माहौल बेहतर होगा और अर्थव्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था में प्रतिस्&amp;zwj;पर्धा बढ़ेगी। मार्च 2014 को समाप्&amp;zwj;त वित्&amp;zwj;त वर्ष में भारत के राजकोषीय घाटे का अनुपात जीडीपी का 7.2 फीसदी रहा। पिछले आठ सालों में खाद्य सब्सिडी पर सालाना खर्च औसतन 20 फीसदी बढ़ा है। जबकि इसी अवधि में कुल खर्चे औसतन 16 फीसदी बढ़े हैं।&lt;br /&gt;
सरकार के कदमों पर निर्भर करेगी सब्सिडी लागत&lt;br /&gt;
रेटिंग एजेंसी मूडीज का कहना है कि फूड सब्सिडी की लागत में वास्&amp;zwj;तविक कमी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर निर्भर करेगी। फूड सब्सिडी का मसला भारत में राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है, जहां वित्&amp;zwj;त वर्ष 2014 में प्रति व्&amp;zwj;यक्ति सालाना आमदनी 1,509 डॉलर दर्ज की गई। इसलिए, राष्&amp;zwj;ट्रीय सुरक्षा कानून अनिधियम में संशोधन और सब्सिडी के दायरे को कम करने की संसदीय मंजूरी हासिल करना मुश्किल होगा।&lt;br /&gt;
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मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार, समिति की ओर से नीतिगत स्&amp;zwj;तर पर सुधार की जो सिफारिशें की गई हैं, उनसे भारत की खाद्य आपूर्ति चेन की दक्षता बेहतर होगी। इससे महंगाई का दबाव कम होगा और सरकार का राजकोषीय घाटा भी नीचे आएगा। भारत की क्रेडिट क्&amp;zwj;वालिटी पर सबसे अधिक दबाव महंगाई और राजकोषीय घाटे को लेकर ही है।&lt;br /&gt;
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मूडीज के अनुसार, पारदर्शिता और दक्षता के चलते मांग और आपूर्ति दोनों में सुधार आएगा और इससे कीमतों में उतार-चढ़ाव के संकेत जल्&amp;zwj;द हासिल हो सकेंगे। सिस्&amp;zwj;टम की खामियों के चलते भारत में खाद्य पदार्थों की कीमतें वैश्विक स्&amp;zwj;तर के मुकाबले अधिक रहती हैं, इसमें सुधार की जरूरत है। प्रत्&amp;zwj;येक परिवार के घरेलू खपत बॉस्&amp;zwj;केट में करीब 50 फीसदी खपत खाद्य पदार्थों की होती है। खाद्य महंगाई में कमी से वेज महंगाई कम होगी, ब्&amp;zwj;याज दरों का माहौल बेहतर होगा और अर्थव्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था में प्रतिस्&amp;zwj;पर्धा बढ़ेगी। मार्च 2014 को समाप्&amp;zwj;त वित्&amp;zwj;त वर्ष में भारत के राजकोषीय घाटे का अनुपात जीडीपी का 7.2 फीसदी रहा। पिछले आठ सालों में खाद्य सब्सिडी पर सालाना खर्च औसतन 20 फीसदी बढ़ा है। जबकि इसी अवधि में कुल खर्चे औसतन 16 फीसदी बढ़े हैं।&lt;br /&gt;
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रेटिंग एजेंसी मूडीज का कहना है कि फूड सब्सिडी की लागत में वास्&amp;zwj;तविक कमी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर निर्भर करेगी। फूड सब्सिडी का मसला भारत में राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है, जहां वित्&amp;zwj;त वर्ष 2014 में प्रति व्&amp;zwj;यक्ति सालाना आमदनी 1,509 डॉलर दर्ज की गई। इसलिए, राष्&amp;zwj;ट्रीय सुरक्षा कानून अनिधियम में संशोधन और सब्सिडी के दायरे को कम करने की संसदीय मंजूरी हासिल करना मुश्किल होगा।&lt;br /&gt;
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नई दिल्&amp;zwj;ली। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज का कहना है कि फूड सब्सिडी और डिस्&amp;zwj;ट्रीब्&amp;zwj;यूशन सिस्&amp;zwj;टम में सुधारों से भारत का मुद्रास्&amp;zwj;फीतिक दबाव और राज&amp;zwj;कोषीय घाटा कम होगा। गत 21 जनवरी को सरकार की एक समिति ने फूड सब्सिडी और वितरण...&#039;
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नई दिल्&amp;zwj;ली। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज का कहना है कि फूड सब्सिडी और डिस्&amp;zwj;ट्रीब्&amp;zwj;यूशन सिस्&amp;zwj;टम में सुधारों से भारत का मुद्रास्&amp;zwj;फीतिक दबाव और राज&amp;zwj;कोषीय घाटा कम होगा। गत 21 जनवरी को सरकार की एक समिति ने फूड सब्सिडी और वितरण सिस्&amp;zwj;टम में सुधार के संबंध में अपने सुझाव दिए हैं।&lt;br /&gt;
मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार, समिति की ओर से नीतिगत स्&amp;zwj;तर पर सुधार की जो सिफारिशें की गई हैं, उनसे भारत की खाद्य आपूर्ति चेन की दक्षता बेहतर होगी। इससे महंगाई का दबाव कम होगा और सरकार का राजकोषीय घाटा भी नीचे आएगा। भारत की क्रेडिट क्&amp;zwj;वालिटी पर सबसे अधिक दबाव महंगाई और राजकोषीय घाटे को लेकर ही है।&lt;br /&gt;
रिफॉर्म में अनाज खरीद का विकेंद्रीकरण, अतिरिक्&amp;zwj;त खाद्यान्&amp;zwj;नय का निपटान, डायरेक्&amp;zwj;ट कैश ट्रांसफर के जरिए खाद्य और फर्टिलाइजर सब्सिडी की आपूर्ति और फूड सब्सिडी को राष्&amp;zwj;ट्रीय खाद्य सुरक्षा अनिधियम के अंतर्गत घटाकर आबादी के 40 फीसदी तक लाना है, जो फिलहाल 67 फीसदी है।&lt;br /&gt;
मूडीज के अनुसार, भारत की उपभोक्&amp;zwj;ता मूल्&amp;zwj;य आधारित महंगाई दर बीते पांच साल के दौरान औसतन 9 फीसदी रही, जिसमें खाद्य महंगाई का दबाव सर्वाधिक रहा। अक्षमता या भ्रष्&amp;zwj;टाचार के चलते अनाज भंडारण में नुकसान के चलते खाद्यान्&amp;zwj;न की लागत बढ़ी है और इसका आर्थिक लाभ कम हुआ है।&lt;br /&gt;
पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने की आवश्&amp;zwj;यकता&lt;br /&gt;
मूडीज के अनुसार, पारदर्शिता और दक्षता के चलते मांग और आपूर्ति दोनों में सुधार आएगा और इससे कीमतों में उतार-चढ़ाव के संकेत जल्&amp;zwj;द हासिल हो सकेंगे। सिस्&amp;zwj;टम की खामियों के चलते भारत में खाद्य पदार्थों की कीमतें वैश्विक स्&amp;zwj;तर के मुकाबले अधिक रहती हैं, इसमें सुधार की जरूरत है। प्रत्&amp;zwj;येक परिवार के घरेलू खपत बॉस्&amp;zwj;केट में करीब 50 फीसदी खपत खाद्य पदार्थों की होती है। खाद्य महंगाई में कमी से वेज महंगाई कम होगी, ब्&amp;zwj;याज दरों का माहौल बेहतर होगा और अर्थव्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था में प्रतिस्&amp;zwj;पर्धा बढ़ेगी। मार्च 2014 को समाप्&amp;zwj;त वित्&amp;zwj;त वर्ष में भारत के राजकोषीय घाटे का अनुपात जीडीपी का 7.2 फीसदी रहा। पिछले आठ सालों में खाद्य सब्सिडी पर सालाना खर्च औसतन 20 फीसदी बढ़ा है। जबकि इसी अवधि में कुल खर्चे औसतन 16 फीसदी बढ़े हैं।&lt;br /&gt;
सरकार के कदमों पर निर्भर करेगी सब्सिडी लागत&lt;br /&gt;
रेटिंग एजेंसी मूडीज का कहना है कि फूड सब्सिडी की लागत में वास्&amp;zwj;तविक कमी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर निर्भर करेगी। फूड सब्सिडी का मसला भारत में राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है, जहां वित्&amp;zwj;त वर्ष 2014 में प्रति व्&amp;zwj;यक्ति सालाना आमदनी 1,509 डॉलर दर्ज की गई। इसलिए, राष्&amp;zwj;ट्रीय सुरक्षा कानून अनिधियम में संशोधन और सब्सिडी के दायरे को कम करने की संसदीय मंजूरी हासिल करना मुश्किल होगा।&lt;br /&gt;
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नई दिल्&zwj;ली। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज का कहना है कि फूड सब्सिडी और डिस्&zwj;ट्रीब्&zwj;यूशन सिस्&zwj;टम में सुधारों से भारत का मुद्रास्&zwj;फीतिक दबाव और राज&zwj;कोषीय घाटा कम होगा। गत 21 जनवरी को सरकार की एक समिति ने फूड सब्सिडी और वितरण..."/>
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नई दिल्&zwj;ली। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज का कहना है कि फूड सब्सिडी और डिस्&zwj;ट्रीब्&zwj;यूशन सिस्&zwj;टम में सुधारों से भारत का मुद्रास्&zwj;फीतिक दबाव और राज&zwj;कोषीय घाटा कम होगा। गत 21 जनवरी को सरकार की एक समिति ने फूड सब्सिडी और वितरण सिस्&zwj;टम में सुधार के संबंध में अपने सुझाव दिए हैं।<br />
मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार, समिति की ओर से नीतिगत स्&zwj;तर पर सुधार की जो सिफारिशें की गई हैं, उनसे भारत की खाद्य आपूर्ति चेन की दक्षता बेहतर होगी। इससे महंगाई का दबाव कम होगा और सरकार का राजकोषीय घाटा भी नीचे आएगा। भारत की क्रेडिट क्&zwj;वालिटी पर सबसे अधिक दबाव महंगाई और राजकोषीय घाटे को लेकर ही है।<br />
रिफॉर्म में अनाज खरीद का विकेंद्रीकरण, अतिरिक्&zwj;त खाद्यान्&zwj;नय का निपटान, डायरेक्&zwj;ट कैश ट्रांसफर के जरिए खाद्य और फर्टिलाइजर सब्सिडी की आपूर्ति और फूड सब्सिडी को राष्&zwj;ट्रीय खाद्य सुरक्षा अनिधियम के अंतर्गत घटाकर आबादी के 40 फीसदी तक लाना है, जो फिलहाल 67 फीसदी है।<br />
मूडीज के अनुसार, भारत की उपभोक्&zwj;ता मूल्&zwj;य आधारित महंगाई दर बीते पांच साल के दौरान औसतन 9 फीसदी रही, जिसमें खाद्य महंगाई का दबाव सर्वाधिक रहा। अक्षमता या भ्रष्&zwj;टाचार के चलते अनाज भंडारण में नुकसान के चलते खाद्यान्&zwj;न की लागत बढ़ी है और इसका आर्थिक लाभ कम हुआ है।<br />
पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने की आवश्&zwj;यकता<br />
मूडीज के अनुसार, पारदर्शिता और दक्षता के चलते मांग और आपूर्ति दोनों में सुधार आएगा और इससे कीमतों में उतार-चढ़ाव के संकेत जल्&zwj;द हासिल हो सकेंगे। सिस्&zwj;टम की खामियों के चलते भारत में खाद्य पदार्थों की कीमतें वैश्विक स्&zwj;तर के मुकाबले अधिक रहती हैं, इसमें सुधार की जरूरत है। प्रत्&zwj;येक परिवार के घरेलू खपत बॉस्&zwj;केट में करीब 50 फीसदी खपत खाद्य पदार्थों की होती है। खाद्य महंगाई में कमी से वेज महंगाई कम होगी, ब्&zwj;याज दरों का माहौल बेहतर होगा और अर्थव्&zwj;यवस्&zwj;था में प्रतिस्&zwj;पर्धा बढ़ेगी। मार्च 2014 को समाप्&zwj;त वित्&zwj;त वर्ष में भारत के राजकोषीय घाटे का अनुपात जीडीपी का 7.2 फीसदी रहा। पिछले आठ सालों में खाद्य सब्सिडी पर सालाना खर्च औसतन 20 फीसदी बढ़ा है। जबकि इसी अवधि में कुल खर्चे औसतन 16 फीसदी बढ़े हैं।<br />
सरकार के कदमों पर निर्भर करेगी सब्सिडी लागत<br />
रेटिंग एजेंसी मूडीज का कहना है कि फूड सब्सिडी की लागत में वास्&zwj;तविक कमी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर निर्भर करेगी। फूड सब्सिडी का मसला भारत में राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है, जहां वित्&zwj;त वर्ष 2014 में प्रति व्&zwj;यक्ति सालाना आमदनी 1,509 डॉलर दर्ज की गई। इसलिए, राष्&zwj;ट्रीय सुरक्षा कानून अनिधियम में संशोधन और सब्सिडी के दायरे को कम करने की संसदीय मंजूरी हासिल करना मुश्किल होगा।<br />
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Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 54
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Code Context
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<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67f2d4bbcf1e4-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
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मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार, समिति की ओर से नीतिगत स्&amp;zwj;तर पर सुधार की जो सिफारिशें की गई हैं, उनसे भारत की खाद्य आपूर्ति चेन की दक्षता बेहतर होगी। इससे महंगाई का दबाव कम होगा और सरकार का राजकोषीय घाटा भी नीचे आएगा। भारत की क्रेडिट क्&amp;zwj;वालिटी पर सबसे अधिक दबाव महंगाई और राजकोषीय घाटे को लेकर ही है।&lt;br /&gt;
रिफॉर्म में अनाज खरीद का विकेंद्रीकरण, अतिरिक्&amp;zwj;त खाद्यान्&amp;zwj;नय का निपटान, डायरेक्&amp;zwj;ट कैश ट्रांसफर के जरिए खाद्य और फर्टिलाइजर सब्सिडी की आपूर्ति और फूड सब्सिडी को राष्&amp;zwj;ट्रीय खाद्य सुरक्षा अनिधियम के अंतर्गत घटाकर आबादी के 40 फीसदी तक लाना है, जो फिलहाल 67 फीसदी है।&lt;br /&gt;
मूडीज के अनुसार, भारत की उपभोक्&amp;zwj;ता मूल्&amp;zwj;य आधारित महंगाई दर बीते पांच साल के दौरान औसतन 9 फीसदी रही, जिसमें खाद्य महंगाई का दबाव सर्वाधिक रहा। अक्षमता या भ्रष्&amp;zwj;टाचार के चलते अनाज भंडारण में नुकसान के चलते खाद्यान्&amp;zwj;न की लागत बढ़ी है और इसका आर्थिक लाभ कम हुआ है।&lt;br /&gt;
पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने की आवश्&amp;zwj;यकता&lt;br /&gt;
मूडीज के अनुसार, पारदर्शिता और दक्षता के चलते मांग और आपूर्ति दोनों में सुधार आएगा और इससे कीमतों में उतार-चढ़ाव के संकेत जल्&amp;zwj;द हासिल हो सकेंगे। सिस्&amp;zwj;टम की खामियों के चलते भारत में खाद्य पदार्थों की कीमतें वैश्विक स्&amp;zwj;तर के मुकाबले अधिक रहती हैं, इसमें सुधार की जरूरत है। प्रत्&amp;zwj;येक परिवार के घरेलू खपत बॉस्&amp;zwj;केट में करीब 50 फीसदी खपत खाद्य पदार्थों की होती है। खाद्य महंगाई में कमी से वेज महंगाई कम होगी, ब्&amp;zwj;याज दरों का माहौल बेहतर होगा और अर्थव्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था में प्रतिस्&amp;zwj;पर्धा बढ़ेगी। मार्च 2014 को समाप्&amp;zwj;त वित्&amp;zwj;त वर्ष में भारत के राजकोषीय घाटे का अनुपात जीडीपी का 7.2 फीसदी रहा। पिछले आठ सालों में खाद्य सब्सिडी पर सालाना खर्च औसतन 20 फीसदी बढ़ा है। जबकि इसी अवधि में कुल खर्चे औसतन 16 फीसदी बढ़े हैं।&lt;br /&gt;
सरकार के कदमों पर निर्भर करेगी सब्सिडी लागत&lt;br /&gt;
रेटिंग एजेंसी मूडीज का कहना है कि फूड सब्सिडी की लागत में वास्&amp;zwj;तविक कमी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर निर्भर करेगी। फूड सब्सिडी का मसला भारत में राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है, जहां वित्&amp;zwj;त वर्ष 2014 में प्रति व्&amp;zwj;यक्ति सालाना आमदनी 1,509 डॉलर दर्ज की गई। इसलिए, राष्&amp;zwj;ट्रीय सुरक्षा कानून अनिधियम में संशोधन और सब्सिडी के दायरे को कम करने की संसदीय मंजूरी हासिल करना मुश्किल होगा।&lt;br /&gt;
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मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार, समिति की ओर से नीतिगत स्&amp;zwj;तर पर सुधार की जो सिफारिशें की गई हैं, उनसे भारत की खाद्य आपूर्ति चेन की दक्षता बेहतर होगी। इससे महंगाई का दबाव कम होगा और सरकार का राजकोषीय घाटा भी नीचे आएगा। भारत की क्रेडिट क्&amp;zwj;वालिटी पर सबसे अधिक दबाव महंगाई और राजकोषीय घाटे को लेकर ही है।&lt;br /&gt;
रिफॉर्म में अनाज खरीद का विकेंद्रीकरण, अतिरिक्&amp;zwj;त खाद्यान्&amp;zwj;नय का निपटान, डायरेक्&amp;zwj;ट कैश ट्रांसफर के जरिए खाद्य और फर्टिलाइजर सब्सिडी की आपूर्ति और फूड सब्सिडी को राष्&amp;zwj;ट्रीय खाद्य सुरक्षा अनिधियम के अंतर्गत घटाकर आबादी के 40 फीसदी तक लाना है, जो फिलहाल 67 फीसदी है।&lt;br /&gt;
मूडीज के अनुसार, भारत की उपभोक्&amp;zwj;ता मूल्&amp;zwj;य आधारित महंगाई दर बीते पांच साल के दौरान औसतन 9 फीसदी रही, जिसमें खाद्य महंगाई का दबाव सर्वाधिक रहा। अक्षमता या भ्रष्&amp;zwj;टाचार के चलते अनाज भंडारण में नुकसान के चलते खाद्यान्&amp;zwj;न की लागत बढ़ी है और इसका आर्थिक लाभ कम हुआ है।&lt;br /&gt;
पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने की आवश्&amp;zwj;यकता&lt;br /&gt;
मूडीज के अनुसार, पारदर्शिता और दक्षता के चलते मांग और आपूर्ति दोनों में सुधार आएगा और इससे कीमतों में उतार-चढ़ाव के संकेत जल्&amp;zwj;द हासिल हो सकेंगे। सिस्&amp;zwj;टम की खामियों के चलते भारत में खाद्य पदार्थों की कीमतें वैश्विक स्&amp;zwj;तर के मुकाबले अधिक रहती हैं, इसमें सुधार की जरूरत है। प्रत्&amp;zwj;येक परिवार के घरेलू खपत बॉस्&amp;zwj;केट में करीब 50 फीसदी खपत खाद्य पदार्थों की होती है। खाद्य महंगाई में कमी से वेज महंगाई कम होगी, ब्&amp;zwj;याज दरों का माहौल बेहतर होगा और अर्थव्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था में प्रतिस्&amp;zwj;पर्धा बढ़ेगी। मार्च 2014 को समाप्&amp;zwj;त वित्&amp;zwj;त वर्ष में भारत के राजकोषीय घाटे का अनुपात जीडीपी का 7.2 फीसदी रहा। पिछले आठ सालों में खाद्य सब्सिडी पर सालाना खर्च औसतन 20 फीसदी बढ़ा है। जबकि इसी अवधि में कुल खर्चे औसतन 16 फीसदी बढ़े हैं।&lt;br /&gt;
सरकार के कदमों पर निर्भर करेगी सब्सिडी लागत&lt;br /&gt;
रेटिंग एजेंसी मूडीज का कहना है कि फूड सब्सिडी की लागत में वास्&amp;zwj;तविक कमी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर निर्भर करेगी। फूड सब्सिडी का मसला भारत में राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है, जहां वित्&amp;zwj;त वर्ष 2014 में प्रति व्&amp;zwj;यक्ति सालाना आमदनी 1,509 डॉलर दर्ज की गई। इसलिए, राष्&amp;zwj;ट्रीय सुरक्षा कानून अनिधियम में संशोधन और सब्सिडी के दायरे को कम करने की संसदीय मंजूरी हासिल करना मुश्किल होगा।&lt;br /&gt;
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मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार, समिति की ओर से नीतिगत स्&amp;zwj;तर पर सुधार की जो सिफारिशें की गई हैं, उनसे भारत की खाद्य आपूर्ति चेन की दक्षता बेहतर होगी। इससे महंगाई का दबाव कम होगा और सरकार का राजकोषीय घाटा भी नीचे आएगा। भारत की क्रेडिट क्&amp;zwj;वालिटी पर सबसे अधिक दबाव महंगाई और राजकोषीय घाटे को लेकर ही है।&lt;br /&gt;
रिफॉर्म में अनाज खरीद का विकेंद्रीकरण, अतिरिक्&amp;zwj;त खाद्यान्&amp;zwj;नय का निपटान, डायरेक्&amp;zwj;ट कैश ट्रांसफर के जरिए खाद्य और फर्टिलाइजर सब्सिडी की आपूर्ति और फूड सब्सिडी को राष्&amp;zwj;ट्रीय खाद्य सुरक्षा अनिधियम के अंतर्गत घटाकर आबादी के 40 फीसदी तक लाना है, जो फिलहाल 67 फीसदी है।&lt;br /&gt;
मूडीज के अनुसार, भारत की उपभोक्&amp;zwj;ता मूल्&amp;zwj;य आधारित महंगाई दर बीते पांच साल के दौरान औसतन 9 फीसदी रही, जिसमें खाद्य महंगाई का दबाव सर्वाधिक रहा। अक्षमता या भ्रष्&amp;zwj;टाचार के चलते अनाज भंडारण में नुकसान के चलते खाद्यान्&amp;zwj;न की लागत बढ़ी है और इसका आर्थिक लाभ कम हुआ है।&lt;br /&gt;
पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने की आवश्&amp;zwj;यकता&lt;br /&gt;
मूडीज के अनुसार, पारदर्शिता और दक्षता के चलते मांग और आपूर्ति दोनों में सुधार आएगा और इससे कीमतों में उतार-चढ़ाव के संकेत जल्&amp;zwj;द हासिल हो सकेंगे। सिस्&amp;zwj;टम की खामियों के चलते भारत में खाद्य पदार्थों की कीमतें वैश्विक स्&amp;zwj;तर के मुकाबले अधिक रहती हैं, इसमें सुधार की जरूरत है। प्रत्&amp;zwj;येक परिवार के घरेलू खपत बॉस्&amp;zwj;केट में करीब 50 फीसदी खपत खाद्य पदार्थों की होती है। खाद्य महंगाई में कमी से वेज महंगाई कम होगी, ब्&amp;zwj;याज दरों का माहौल बेहतर होगा और अर्थव्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था में प्रतिस्&amp;zwj;पर्धा बढ़ेगी। मार्च 2014 को समाप्&amp;zwj;त वित्&amp;zwj;त वर्ष में भारत के राजकोषीय घाटे का अनुपात जीडीपी का 7.2 फीसदी रहा। पिछले आठ सालों में खाद्य सब्सिडी पर सालाना खर्च औसतन 20 फीसदी बढ़ा है। जबकि इसी अवधि में कुल खर्चे औसतन 16 फीसदी बढ़े हैं।&lt;br /&gt;
सरकार के कदमों पर निर्भर करेगी सब्सिडी लागत&lt;br /&gt;
रेटिंग एजेंसी मूडीज का कहना है कि फूड सब्सिडी की लागत में वास्&amp;zwj;तविक कमी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर निर्भर करेगी। फूड सब्सिडी का मसला भारत में राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है, जहां वित्&amp;zwj;त वर्ष 2014 में प्रति व्&amp;zwj;यक्ति सालाना आमदनी 1,509 डॉलर दर्ज की गई। इसलिए, राष्&amp;zwj;ट्रीय सुरक्षा कानून अनिधियम में संशोधन और सब्सिडी के दायरे को कम करने की संसदीय मंजूरी हासिल करना मुश्किल होगा।&lt;br /&gt;
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नई दिल्&amp;zwj;ली। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज का कहना है कि फूड सब्सिडी और डिस्&amp;zwj;ट्रीब्&amp;zwj;यूशन सिस्&amp;zwj;टम में सुधारों से भारत का मुद्रास्&amp;zwj;फीतिक दबाव और राज&amp;zwj;कोषीय घाटा कम होगा। गत 21 जनवरी को सरकार की एक समिति ने फूड सब्सिडी और वितरण सिस्&amp;zwj;टम में सुधार के संबंध में अपने सुझाव दिए हैं।&lt;br /&gt;
मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार, समिति की ओर से नीतिगत स्&amp;zwj;तर पर सुधार की जो सिफारिशें की गई हैं, उनसे भारत की खाद्य आपूर्ति चेन की दक्षता बेहतर होगी। इससे महंगाई का दबाव कम होगा और सरकार का राजकोषीय घाटा भी नीचे आएगा। भारत की क्रेडिट क्&amp;zwj;वालिटी पर सबसे अधिक दबाव महंगाई और राजकोषीय घाटे को लेकर ही है।&lt;br /&gt;
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मूडीज के अनुसार, भारत की उपभोक्&amp;zwj;ता मूल्&amp;zwj;य आधारित महंगाई दर बीते पांच साल के दौरान औसतन 9 फीसदी रही, जिसमें खाद्य महंगाई का दबाव सर्वाधिक रहा। अक्षमता या भ्रष्&amp;zwj;टाचार के चलते अनाज भंडारण में नुकसान के चलते खाद्यान्&amp;zwj;न की लागत बढ़ी है और इसका आर्थिक लाभ कम हुआ है।&lt;br /&gt;
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मूडीज के अनुसार, पारदर्शिता और दक्षता के चलते मांग और आपूर्ति दोनों में सुधार आएगा और इससे कीमतों में उतार-चढ़ाव के संकेत जल्&amp;zwj;द हासिल हो सकेंगे। सिस्&amp;zwj;टम की खामियों के चलते भारत में खाद्य पदार्थों की कीमतें वैश्विक स्&amp;zwj;तर के मुकाबले अधिक रहती हैं, इसमें सुधार की जरूरत है। प्रत्&amp;zwj;येक परिवार के घरेलू खपत बॉस्&amp;zwj;केट में करीब 50 फीसदी खपत खाद्य पदार्थों की होती है। खाद्य महंगाई में कमी से वेज महंगाई कम होगी, ब्&amp;zwj;याज दरों का माहौल बेहतर होगा और अर्थव्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था में प्रतिस्&amp;zwj;पर्धा बढ़ेगी। मार्च 2014 को समाप्&amp;zwj;त वित्&amp;zwj;त वर्ष में भारत के राजकोषीय घाटे का अनुपात जीडीपी का 7.2 फीसदी रहा। पिछले आठ सालों में खाद्य सब्सिडी पर सालाना खर्च औसतन 20 फीसदी बढ़ा है। जबकि इसी अवधि में कुल खर्चे औसतन 16 फीसदी बढ़े हैं।&lt;br /&gt;
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नई दिल्&zwj;ली। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज का कहना है कि फूड सब्सिडी और डिस्&zwj;ट्रीब्&zwj;यूशन सिस्&zwj;टम में सुधारों से भारत का मुद्रास्&zwj;फीतिक दबाव और राज&zwj;कोषीय घाटा कम होगा। गत 21 जनवरी को सरकार की एक समिति ने फूड सब्सिडी और वितरण सिस्&zwj;टम में सुधार के संबंध में अपने सुझाव दिए हैं।<br />
मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार, समिति की ओर से नीतिगत स्&zwj;तर पर सुधार की जो सिफारिशें की गई हैं, उनसे भारत की खाद्य आपूर्ति चेन की दक्षता बेहतर होगी। इससे महंगाई का दबाव कम होगा और सरकार का राजकोषीय घाटा भी नीचे आएगा। भारत की क्रेडिट क्&zwj;वालिटी पर सबसे अधिक दबाव महंगाई और राजकोषीय घाटे को लेकर ही है।<br />
रिफॉर्म में अनाज खरीद का विकेंद्रीकरण, अतिरिक्&zwj;त खाद्यान्&zwj;नय का निपटान, डायरेक्&zwj;ट कैश ट्रांसफर के जरिए खाद्य और फर्टिलाइजर सब्सिडी की आपूर्ति और फूड सब्सिडी को राष्&zwj;ट्रीय खाद्य सुरक्षा अनिधियम के अंतर्गत घटाकर आबादी के 40 फीसदी तक लाना है, जो फिलहाल 67 फीसदी है।<br />
मूडीज के अनुसार, भारत की उपभोक्&zwj;ता मूल्&zwj;य आधारित महंगाई दर बीते पांच साल के दौरान औसतन 9 फीसदी रही, जिसमें खाद्य महंगाई का दबाव सर्वाधिक रहा। अक्षमता या भ्रष्&zwj;टाचार के चलते अनाज भंडारण में नुकसान के चलते खाद्यान्&zwj;न की लागत बढ़ी है और इसका आर्थिक लाभ कम हुआ है।<br />
पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने की आवश्&zwj;यकता<br />
मूडीज के अनुसार, पारदर्शिता और दक्षता के चलते मांग और आपूर्ति दोनों में सुधार आएगा और इससे कीमतों में उतार-चढ़ाव के संकेत जल्&zwj;द हासिल हो सकेंगे। सिस्&zwj;टम की खामियों के चलते भारत में खाद्य पदार्थों की कीमतें वैश्विक स्&zwj;तर के मुकाबले अधिक रहती हैं, इसमें सुधार की जरूरत है। प्रत्&zwj;येक परिवार के घरेलू खपत बॉस्&zwj;केट में करीब 50 फीसदी खपत खाद्य पदार्थों की होती है। खाद्य महंगाई में कमी से वेज महंगाई कम होगी, ब्&zwj;याज दरों का माहौल बेहतर होगा और अर्थव्&zwj;यवस्&zwj;था में प्रतिस्&zwj;पर्धा बढ़ेगी। मार्च 2014 को समाप्&zwj;त वित्&zwj;त वर्ष में भारत के राजकोषीय घाटे का अनुपात जीडीपी का 7.2 फीसदी रहा। पिछले आठ सालों में खाद्य सब्सिडी पर सालाना खर्च औसतन 20 फीसदी बढ़ा है। जबकि इसी अवधि में कुल खर्चे औसतन 16 फीसदी बढ़े हैं।<br />
सरकार के कदमों पर निर्भर करेगी सब्सिडी लागत<br />
रेटिंग एजेंसी मूडीज का कहना है कि फूड सब्सिडी की लागत में वास्&zwj;तविक कमी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर निर्भर करेगी। फूड सब्सिडी का मसला भारत में राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है, जहां वित्&zwj;त वर्ष 2014 में प्रति व्&zwj;यक्ति सालाना आमदनी 1,509 डॉलर दर्ज की गई। इसलिए, राष्&zwj;ट्रीय सुरक्षा कानून अनिधियम में संशोधन और सब्सिडी के दायरे को कम करने की संसदीय मंजूरी हासिल करना मुश्किल होगा।<br />
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मूडीज के अनुसार, पारदर्शिता और दक्षता के चलते मांग और आपूर्ति दोनों में सुधार आएगा और इससे कीमतों में उतार-चढ़ाव के संकेत जल्&zwj;द हासिल हो सकेंगे। सिस्&zwj;टम की खामियों के चलते भारत में खाद्य पदार्थों की कीमतें वैश्विक स्&zwj;तर के मुकाबले अधिक रहती हैं, इसमें सुधार की जरूरत है। प्रत्&zwj;येक परिवार के घरेलू खपत बॉस्&zwj;केट में करीब 50 फीसदी खपत खाद्य पदार्थों की होती है। खाद्य महंगाई में कमी से वेज महंगाई कम होगी, ब्&zwj;याज दरों का माहौल बेहतर होगा और अर्थव्&zwj;यवस्&zwj;था में प्रतिस्&zwj;पर्धा बढ़ेगी। मार्च 2014 को समाप्&zwj;त वित्&zwj;त वर्ष में भारत के राजकोषीय घाटे का अनुपात जीडीपी का 7.2 फीसदी रहा। पिछले आठ सालों में खाद्य सब्सिडी पर सालाना खर्च औसतन 20 फीसदी बढ़ा है। जबकि इसी अवधि में कुल खर्चे औसतन 16 फीसदी बढ़े हैं।<br />
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मूडीज के अनुसार, भारत की उपभोक्&zwj;ता मूल्&zwj;य आधारित महंगाई दर बीते पांच साल के दौरान औसतन 9 फीसदी रही, जिसमें खाद्य महंगाई का दबाव सर्वाधिक रहा। अक्षमता या भ्रष्&zwj;टाचार के चलते अनाज भंडारण में नुकसान के चलते खाद्यान्&zwj;न की लागत बढ़ी है और इसका आर्थिक लाभ कम हुआ है।<br />
पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने की आवश्&zwj;यकता<br />
मूडीज के अनुसार, पारदर्शिता और दक्षता के चलते मांग और आपूर्ति दोनों में सुधार आएगा और इससे कीमतों में उतार-चढ़ाव के संकेत जल्&zwj;द हासिल हो सकेंगे। सिस्&zwj;टम की खामियों के चलते भारत में खाद्य पदार्थों की कीमतें वैश्विक स्&zwj;तर के मुकाबले अधिक रहती हैं, इसमें सुधार की जरूरत है। प्रत्&zwj;येक परिवार के घरेलू खपत बॉस्&zwj;केट में करीब 50 फीसदी खपत खाद्य पदार्थों की होती है। खाद्य महंगाई में कमी से वेज महंगाई कम होगी, ब्&zwj;याज दरों का माहौल बेहतर होगा और अर्थव्&zwj;यवस्&zwj;था में प्रतिस्&zwj;पर्धा बढ़ेगी। मार्च 2014 को समाप्&zwj;त वित्&zwj;त वर्ष में भारत के राजकोषीय घाटे का अनुपात जीडीपी का 7.2 फीसदी रहा। पिछले आठ सालों में खाद्य सब्सिडी पर सालाना खर्च औसतन 20 फीसदी बढ़ा है। जबकि इसी अवधि में कुल खर्चे औसतन 16 फीसदी बढ़े हैं।<br />
सरकार के कदमों पर निर्भर करेगी सब्सिडी लागत<br />
रेटिंग एजेंसी मूडीज का कहना है कि फूड सब्सिडी की लागत में वास्&zwj;तविक कमी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर निर्भर करेगी। फूड सब्सिडी का मसला भारत में राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है, जहां वित्&zwj;त वर्ष 2014 में प्रति व्&zwj;यक्ति सालाना आमदनी 1,509 डॉलर दर्ज की गई। इसलिए, राष्&zwj;ट्रीय सुरक्षा कानून अनिधियम में संशोधन और सब्सिडी के दायरे को कम करने की संसदीय मंजूरी हासिल करना मुश्किल होगा।<br />
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फूड सब्सिडी में सुधारों से कम होगा महंगाई का दबाव, घटेगा वित्‍तीय घाटा : मूडीज

नई दिल्‍ली। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज का कहना है कि फूड सब्सिडी और डिस्‍ट्रीब्‍यूशन सिस्‍टम में सुधारों से भारत का मुद्रास्‍फीतिक दबाव और राज‍कोषीय घाटा कम होगा। गत 21 जनवरी को सरकार की एक समिति ने फूड सब्सिडी और वितरण सिस्‍टम में सुधार के संबंध में अपने सुझाव दिए हैं। मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार, समिति की ओर से नीतिगत स्‍तर पर सुधार की जो सिफारिशें की गई हैं, उनसे भारत की खाद्य आपूर्ति चेन की दक्षता बेहतर होगी। इससे महंगाई का दबाव कम होगा और सरकार का राजकोषीय घाटा भी नीचे आएगा। भारत की क्रेडिट क्‍वालिटी पर सबसे अधिक दबाव महंगाई और राजकोषीय घाटे को लेकर ही है। रिफॉर्म में अनाज खरीद का विकेंद्रीकरण, अतिरिक्‍त खाद्यान्‍नय का निपटान, डायरेक्‍ट कैश ट्रांसफर के जरिए खाद्य और फर्टिलाइजर सब्सिडी की आपूर्ति और फूड सब्सिडी को राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अनिधियम के अंतर्गत घटाकर आबादी के 40 फीसदी तक लाना है, जो फिलहाल 67 फीसदी है। मूडीज के अनुसार, भारत की उपभोक्‍ता मूल्‍य आधारित महंगाई दर बीते पांच साल के दौरान औसतन 9 फीसदी रही, जिसमें खाद्य महंगाई का दबाव सर्वाधिक रहा। अक्षमता या भ्रष्‍टाचार के चलते अनाज भंडारण में नुकसान के चलते खाद्यान्‍न की लागत बढ़ी है और इसका आर्थिक लाभ कम हुआ है। पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने की आवश्‍यकता मूडीज के अनुसार, पारदर्शिता और दक्षता के चलते मांग और आपूर्ति दोनों में सुधार आएगा और इससे कीमतों में उतार-चढ़ाव के संकेत जल्‍द हासिल हो सकेंगे। सिस्‍टम की खामियों के चलते भारत में खाद्य पदार्थों की कीमतें वैश्विक स्‍तर के मुकाबले अधिक रहती हैं, इसमें सुधार की जरूरत है। प्रत्‍येक परिवार के घरेलू खपत बॉस्‍केट में करीब 50 फीसदी खपत खाद्य पदार्थों की होती है। खाद्य महंगाई में कमी से वेज महंगाई कम होगी, ब्‍याज दरों का माहौल बेहतर होगा और अर्थव्‍यवस्‍था में प्रतिस्‍पर्धा बढ़ेगी। मार्च 2014 को समाप्‍त वित्‍त वर्ष में भारत के राजकोषीय घाटे का अनुपात जीडीपी का 7.2 फीसदी रहा। पिछले आठ सालों में खाद्य सब्सिडी पर सालाना खर्च औसतन 20 फीसदी बढ़ा है। जबकि इसी अवधि में कुल खर्चे औसतन 16 फीसदी बढ़े हैं। सरकार के कदमों पर निर्भर करेगी सब्सिडी लागत रेटिंग एजेंसी मूडीज का कहना है कि फूड सब्सिडी की लागत में वास्‍तविक कमी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर निर्भर करेगी। फूड सब्सिडी का मसला भारत में राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है, जहां वित्‍त वर्ष 2014 में प्रति व्‍यक्ति सालाना आमदनी 1,509 डॉलर दर्ज की गई। इसलिए, राष्‍ट्रीय सुरक्षा कानून अनिधियम में संशोधन और सब्सिडी के दायरे को कम करने की संसदीय मंजूरी हासिल करना मुश्किल होगा।