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बेरोजगारी दूर करने का दमखम है कृषि में

दैनिक ट्रिब्यून, 03 अप्रैल 

कोरोना महामारी के दौरान जिस तरह देश ने प्रवासी मजदूरों का घर-वापसी पलायन देखा, उसके बाद आई आवधिक श्रमिक बल सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि खेत मजदूरों की संख्या में 3 फीसदी का इजाफा हुआ है, यह गिनती वर्ष 2018-19 में 42.5 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 45.5 फीसदी हो गई। जिस कृषि क्षेत्र को इन तमाम सालों में जान-बूझकर दीन-हीन बनाकर रखा गया है, वह आज भी 40.66 लाख करोड़ रुपये मूल्य का सकल मूल्य संवर्धन (ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी जीवीए) की कूवत रखता है। यह आंकड़ा इस क्षेत्र की मजबूती और लचीलापन दर्शाता है। और कुछ नहीं, अगर कृषि क्षेत्र में सिर्फ मूल्य समानता ही बना दी जाए अर्थात‍् उच्चतर कीमत की गारंटी, तो कृषि क्षेत्र कहीं ज्यादा बेहतर कर दिखाए, उत्पादन और मूल्य-संवर्धन, दोनों में।

कृषि उत्पाद की कीमतें नीचे रखने की वजह से जाहिर है कृषि क्षेत्र से होने वाली आय कम दिखाई देती है। इस तथ्य को स्वीकार करने की बजाय बड़ी चालाकी से यह दलील देकर आभास दिया जाता है ‘चूंकि देश की कुल आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा केवल 19 प्रतिशत है, इसलिए जो बोझ इसको जिलाए रखने में ढोना पड़ रहा है, उसमें खासी कटौती की जानी चाहिए।’ विद्रूपता भरी यह दलील पुरानी पड़ चुकी आर्थिक सोच का दोहराव है, जो किसानों को खेती से बाहर धकेलने को आमादा है। मुख्यधारा के अर्थशास्त्री उस वैश्विक आर्थिक साजिश को आगे बढ़ाए रखना जारी रखे हुए हैं जो कृषि की बलि चढ़ाने को आतुर है ताकि आर्थिक सुधारों को व्यवहार्य बनाया जा सके। इसे बदलना ही होगा।

पूरी खबर-  दैनिक ट्रिब्यून