Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
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		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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		'line' => (int) 65,
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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		'type' => '->',
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	(int) 10 => [
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
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		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
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		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AC%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%B8%E0%A4%AD%E0%A4%BE-%E0%A4%A8%E0%A4%AF%E0%A5%87-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A5%87%E0%A4%AF%E0%A4%95-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%B0%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A5%80%E0%A4%8F%E0%A4%AE-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B0%E0%A4%96%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%AF%E0%A4%BE-12820/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AC%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%B8%E0%A4%AD%E0%A4%BE-%E0%A4%A8%E0%A4%AF%E0%A5%87-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A5%87%E0%A4%AF%E0%A4%95-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%B0%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A5%80%E0%A4%8F%E0%A4%AE-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B0%E0%A4%96%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%AF%E0%A4%BE-12820/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
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		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
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		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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		'type' => '->',
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
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		]
	],
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	(int) 9 => [
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		]
	],
	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
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		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
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 &lt;br /&gt;
उस समय ऐसा माना जा रहा था कि इस सत्र के दौरान यह विधेयक पेश नहीं होगा. लेकिन सत्तारूढ़ दल की ओर से विधेयक की दूसरी संशोधित प्रति विधायकों को वितरित की गयी है और इस प्रस्तावित विधेयक पर गुरुवार को चर्चा होने की संभावना है. इस प्रस्तावित विधेयक की धारा आठ (ए) संशोधन में मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर लोकायुक्त जांच नहीं होने की बात कही गयी है. इसके साथ ही किसी मंत्री या सरकारी कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर लोकायुक्त इसकी जांच कर पायेंगे या नहीं.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
यह सरकारी सहमति पर निर्भर करेगा. दूसरी बार  सरकार द्वारा पेश किये गये विधेयक में केवल एक संशोधन किया गया है. इस प्रस्तावित विधेयक में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा लाये गये लोकायुक्त विधेयक की तर्ज पर ही यह विधेयक लाया जा रहा है. &lt;br /&gt;
 
&lt;p&gt;
विधानसभा में विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद को सच्चाई का प्रतीक मानती हैं, लेकिन खुद को लोकायुक्त के दायरे से अलग रखा है. मंत्री व आला अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच भी लोकायुक्त बिना सहमति के नहीं कर पायेंगे. उन्होंने कहा कि इससे आला अधिकारी भ्रष्टाचार को लेकर और भी बेलगाम हो जायेंगे. उन्होंने कहा कि यह लोकायुक्त विधेयक काला कानून है. वे लोग इस विधेयक का गणतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे.
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 &lt;br /&gt;
उस समय ऐसा माना जा रहा था कि इस सत्र के दौरान यह विधेयक पेश नहीं होगा. लेकिन सत्तारूढ़ दल की ओर से विधेयक की दूसरी संशोधित प्रति विधायकों को वितरित की गयी है और इस प्रस्तावित विधेयक पर गुरुवार को चर्चा होने की संभावना है. इस प्रस्तावित विधेयक की धारा आठ (ए) संशोधन में मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर लोकायुक्त जांच नहीं होने की बात कही गयी है. इसके साथ ही किसी मंत्री या सरकारी कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर लोकायुक्त इसकी जांच कर पायेंगे या नहीं.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
यह सरकारी सहमति पर निर्भर करेगा. दूसरी बार  सरकार द्वारा पेश किये गये विधेयक में केवल एक संशोधन किया गया है. इस प्रस्तावित विधेयक में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा लाये गये लोकायुक्त विधेयक की तर्ज पर ही यह विधेयक लाया जा रहा है. &lt;br /&gt;
 
&lt;p&gt;
विधानसभा में विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद को सच्चाई का प्रतीक मानती हैं, लेकिन खुद को लोकायुक्त के दायरे से अलग रखा है. मंत्री व आला अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच भी लोकायुक्त बिना सहमति के नहीं कर पायेंगे. उन्होंने कहा कि इससे आला अधिकारी भ्रष्टाचार को लेकर और भी बेलगाम हो जायेंगे. उन्होंने कहा कि यह लोकायुक्त विधेयक काला कानून है. वे लोग इस विधेयक का गणतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे.
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 &lt;br /&gt;
उस समय ऐसा माना जा रहा था कि इस सत्र के दौरान यह विधेयक पेश नहीं होगा. लेकिन सत्तारूढ़ दल की ओर से विधेयक की दूसरी संशोधित प्रति विधायकों को वितरित की गयी है और इस प्रस्तावित विधेयक पर गुरुवार को चर्चा होने की संभावना है. इस प्रस्तावित विधेयक की धारा आठ (ए) संशोधन में मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर लोकायुक्त जांच नहीं होने की बात कही गयी है. इसके साथ ही किसी मंत्री या सरकारी कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर लोकायुक्त इसकी जांच कर पायेंगे या नहीं.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
यह सरकारी सहमति पर निर्भर करेगा. दूसरी बार  सरकार द्वारा पेश किये गये विधेयक में केवल एक संशोधन किया गया है. इस प्रस्तावित विधेयक में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा लाये गये लोकायुक्त विधेयक की तर्ज पर ही यह विधेयक लाया जा रहा है. &lt;br /&gt;
 
&lt;p&gt;
विधानसभा में विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद को सच्चाई का प्रतीक मानती हैं, लेकिन खुद को लोकायुक्त के दायरे से अलग रखा है. मंत्री व आला अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच भी लोकायुक्त बिना सहमति के नहीं कर पायेंगे. उन्होंने कहा कि इससे आला अधिकारी भ्रष्टाचार को लेकर और भी बेलगाम हो जायेंगे. उन्होंने कहा कि यह लोकायुक्त विधेयक काला कानून है. वे लोग इस विधेयक का गणतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे.
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 &lt;br /&gt;
उस समय ऐसा माना जा रहा था कि इस सत्र के दौरान यह विधेयक पेश नहीं होगा. लेकिन सत्तारूढ़ दल की ओर से विधेयक की दूसरी संशोधित प्रति विधायकों को वितरित की गयी है और इस प्रस्तावित विधेयक पर गुरुवार को चर्चा होने की संभावना है. इस प्रस्तावित विधेयक की धारा आठ (ए) संशोधन में मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर लोकायुक्त जांच नहीं होने की बात कही गयी है. इसके साथ ही किसी मंत्री या सरकारी कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर लोकायुक्त इसकी जांच कर पायेंगे या नहीं.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
यह सरकारी सहमति पर निर्भर करेगा. दूसरी बार  सरकार द्वारा पेश किये गये विधेयक में केवल एक संशोधन किया गया है. इस प्रस्तावित विधेयक में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा लाये गये लोकायुक्त विधेयक की तर्ज पर ही यह विधेयक लाया जा रहा है. &lt;br /&gt;
 
&lt;p&gt;
विधानसभा में विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद को सच्चाई का प्रतीक मानती हैं, लेकिन खुद को लोकायुक्त के दायरे से अलग रखा है. मंत्री व आला अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच भी लोकायुक्त बिना सहमति के नहीं कर पायेंगे. उन्होंने कहा कि इससे आला अधिकारी भ्रष्टाचार को लेकर और भी बेलगाम हो जायेंगे. उन्होंने कहा कि यह लोकायुक्त विधेयक काला कानून है. वे लोग इस विधेयक का गणतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे.
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 <br />
उस समय ऐसा माना जा रहा था कि इस सत्र के दौरान यह विधेयक पेश नहीं होगा. लेकिन सत्तारूढ़ दल की ओर से विधेयक की दूसरी संशोधित प्रति विधायकों को वितरित की गयी है और इस प्रस्तावित विधेयक पर गुरुवार को चर्चा होने की संभावना है. इस प्रस्तावित विधेयक की धारा आठ (ए) संशोधन में मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर लोकायुक्त जांच नहीं होने की बात कही गयी है. इसके साथ ही किसी मंत्री या सरकारी कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर लोकायुक्त इसकी जांच कर पायेंगे या नहीं.<br />
 <br />
यह सरकारी सहमति पर निर्भर करेगा. दूसरी बार  सरकार द्वारा पेश किये गये विधेयक में केवल एक संशोधन किया गया है. इस प्रस्तावित विधेयक में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा लाये गये लोकायुक्त विधेयक की तर्ज पर ही यह विधेयक लाया जा रहा है. <br />
 
<p>
विधानसभा में विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद को सच्चाई का प्रतीक मानती हैं, लेकिन खुद को लोकायुक्त के दायरे से अलग रखा है. मंत्री व आला अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच भी लोकायुक्त बिना सहमति के नहीं कर पायेंगे. उन्होंने कहा कि इससे आला अधिकारी भ्रष्टाचार को लेकर और भी बेलगाम हो जायेंगे. उन्होंने कहा कि यह लोकायुक्त विधेयक काला कानून है. वे लोग इस विधेयक का गणतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे.
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 &lt;br /&gt;
उस समय ऐसा माना जा रहा था कि इस सत्र के दौरान यह विधेयक पेश नहीं होगा. लेकिन सत्तारूढ़ दल की ओर से विधेयक की दूसरी संशोधित प्रति विधायकों को वितरित की गयी है और इस प्रस्तावित विधेयक पर गुरुवार को चर्चा होने की संभावना है. इस प्रस्तावित विधेयक की धारा आठ (ए) संशोधन में मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर लोकायुक्त जांच नहीं होने की बात कही गयी है. इसके साथ ही किसी मंत्री या सरकारी कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर लोकायुक्त इसकी जांच कर पायेंगे या नहीं.&lt;br /&gt;
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यह सरकारी सहमति पर निर्भर करेगा. दूसरी बार  सरकार द्वारा पेश किये गये विधेयक में केवल एक संशोधन किया गया है. इस प्रस्तावित विधेयक में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा लाये गये लोकायुक्त विधेयक की तर्ज पर ही यह विधेयक लाया जा रहा है. &lt;br /&gt;
 
&lt;p&gt;
विधानसभा में विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद को सच्चाई का प्रतीक मानती हैं, लेकिन खुद को लोकायुक्त के दायरे से अलग रखा है. मंत्री व आला अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच भी लोकायुक्त बिना सहमति के नहीं कर पायेंगे. उन्होंने कहा कि इससे आला अधिकारी भ्रष्टाचार को लेकर और भी बेलगाम हो जायेंगे. उन्होंने कहा कि यह लोकायुक्त विधेयक काला कानून है. वे लोग इस विधेयक का गणतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे.
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उस समय ऐसा माना जा रहा था कि इस सत्र के दौरान यह विधेयक पेश नहीं होगा. लेकिन सत्तारूढ़ दल की ओर से विधेयक की दूसरी संशोधित प्रति विधायकों को वितरित की गयी है और इस प्रस्तावित विधेयक पर गुरुवार को चर्चा होने की संभावना है. इस प्रस्तावित विधेयक की धारा आठ (ए) संशोधन में मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर लोकायुक्त जांच नहीं होने की बात कही गयी है. इसके साथ ही किसी मंत्री या सरकारी कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर लोकायुक्त इसकी जांच कर पायेंगे या नहीं.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
यह सरकारी सहमति पर निर्भर करेगा. दूसरी बार  सरकार द्वारा पेश किये गये विधेयक में केवल एक संशोधन किया गया है. इस प्रस्तावित विधेयक में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा लाये गये लोकायुक्त विधेयक की तर्ज पर ही यह विधेयक लाया जा रहा है. &lt;br /&gt;
 
&lt;p&gt;
विधानसभा में विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद को सच्चाई का प्रतीक मानती हैं, लेकिन खुद को लोकायुक्त के दायरे से अलग रखा है. मंत्री व आला अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच भी लोकायुक्त बिना सहमति के नहीं कर पायेंगे. उन्होंने कहा कि इससे आला अधिकारी भ्रष्टाचार को लेकर और भी बेलगाम हो जायेंगे. उन्होंने कहा कि यह लोकायुक्त विधेयक काला कानून है. वे लोग इस विधेयक का गणतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे.
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यह सरकारी सहमति पर निर्भर करेगा. दूसरी बार  सरकार द्वारा पेश किये गये विधेयक में केवल एक संशोधन किया गया है. इस प्रस्तावित विधेयक में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा लाये गये लोकायुक्त विधेयक की तर्ज पर ही यह विधेयक लाया जा रहा है. &lt;br /&gt;
 
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विधानसभा में विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद को सच्चाई का प्रतीक मानती हैं, लेकिन खुद को लोकायुक्त के दायरे से अलग रखा है. मंत्री व आला अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच भी लोकायुक्त बिना सहमति के नहीं कर पायेंगे. उन्होंने कहा कि इससे आला अधिकारी भ्रष्टाचार को लेकर और भी बेलगाम हो जायेंगे. उन्होंने कहा कि यह लोकायुक्त विधेयक काला कानून है. वे लोग इस विधेयक का गणतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे.
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यह सरकारी सहमति पर निर्भर करेगा. दूसरी बार  सरकार द्वारा पेश किये गये विधेयक में केवल एक संशोधन किया गया है. इस प्रस्तावित विधेयक में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा लाये गये लोकायुक्त विधेयक की तर्ज पर ही यह विधेयक लाया जा रहा है. &lt;br /&gt;
 
&lt;p&gt;
विधानसभा में विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद को सच्चाई का प्रतीक मानती हैं, लेकिन खुद को लोकायुक्त के दायरे से अलग रखा है. मंत्री व आला अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच भी लोकायुक्त बिना सहमति के नहीं कर पायेंगे. उन्होंने कहा कि इससे आला अधिकारी भ्रष्टाचार को लेकर और भी बेलगाम हो जायेंगे. उन्होंने कहा कि यह लोकायुक्त विधेयक काला कानून है. वे लोग इस विधेयक का गणतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे.
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 <br />
उस समय ऐसा माना जा रहा था कि इस सत्र के दौरान यह विधेयक पेश नहीं होगा. लेकिन सत्तारूढ़ दल की ओर से विधेयक की दूसरी संशोधित प्रति विधायकों को वितरित की गयी है और इस प्रस्तावित विधेयक पर गुरुवार को चर्चा होने की संभावना है. इस प्रस्तावित विधेयक की धारा आठ (ए) संशोधन में मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर लोकायुक्त जांच नहीं होने की बात कही गयी है. इसके साथ ही किसी मंत्री या सरकारी कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर लोकायुक्त इसकी जांच कर पायेंगे या नहीं.<br />
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<p>
विधानसभा में विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद को सच्चाई का प्रतीक मानती हैं, लेकिन खुद को लोकायुक्त के दायरे से अलग रखा है. मंत्री व आला अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच भी लोकायुक्त बिना सहमति के नहीं कर पायेंगे. उन्होंने कहा कि इससे आला अधिकारी भ्रष्टाचार को लेकर और भी बेलगाम हो जायेंगे. उन्होंने कहा कि यह लोकायुक्त विधेयक काला कानून है. वे लोग इस विधेयक का गणतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे.
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 &lt;br /&gt;
उस समय ऐसा माना जा रहा था कि इस सत्र के दौरान यह विधेयक पेश नहीं होगा. लेकिन सत्तारूढ़ दल की ओर से विधेयक की दूसरी संशोधित प्रति विधायकों को वितरित की गयी है और इस प्रस्तावित विधेयक पर गुरुवार को चर्चा होने की संभावना है. इस प्रस्तावित विधेयक की धारा आठ (ए) संशोधन में मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर लोकायुक्त जांच नहीं होने की बात कही गयी है. इसके साथ ही किसी मंत्री या सरकारी कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर लोकायुक्त इसकी जांच कर पायेंगे या नहीं.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
यह सरकारी सहमति पर निर्भर करेगा. दूसरी बार  सरकार द्वारा पेश किये गये विधेयक में केवल एक संशोधन किया गया है. इस प्रस्तावित विधेयक में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा लाये गये लोकायुक्त विधेयक की तर्ज पर ही यह विधेयक लाया जा रहा है. &lt;br /&gt;
 
&lt;p&gt;
विधानसभा में विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद को सच्चाई का प्रतीक मानती हैं, लेकिन खुद को लोकायुक्त के दायरे से अलग रखा है. मंत्री व आला अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच भी लोकायुक्त बिना सहमति के नहीं कर पायेंगे. उन्होंने कहा कि इससे आला अधिकारी भ्रष्टाचार को लेकर और भी बेलगाम हो जायेंगे. उन्होंने कहा कि यह लोकायुक्त विधेयक काला कानून है. वे लोग इस विधेयक का गणतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे.
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उस समय ऐसा माना जा रहा था कि इस सत्र के दौरान यह विधेयक पेश नहीं होगा. लेकिन सत्तारूढ़ दल की ओर से विधेयक की दूसरी संशोधित प्रति विधायकों को वितरित की गयी है और इस प्रस्तावित विधेयक पर गुरुवार को चर्चा होने की संभावना है. इस प्रस्तावित विधेयक की धारा आठ (ए) संशोधन में मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर लोकायुक्त जांच नहीं होने की बात कही गयी है. इसके साथ ही किसी मंत्री या सरकारी कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर लोकायुक्त इसकी जांच कर पायेंगे या नहीं.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
यह सरकारी सहमति पर निर्भर करेगा. दूसरी बार  सरकार द्वारा पेश किये गये विधेयक में केवल एक संशोधन किया गया है. इस प्रस्तावित विधेयक में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा लाये गये लोकायुक्त विधेयक की तर्ज पर ही यह विधेयक लाया जा रहा है. &lt;br /&gt;
 
&lt;p&gt;
विधानसभा में विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद को सच्चाई का प्रतीक मानती हैं, लेकिन खुद को लोकायुक्त के दायरे से अलग रखा है. मंत्री व आला अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच भी लोकायुक्त बिना सहमति के नहीं कर पायेंगे. उन्होंने कहा कि इससे आला अधिकारी भ्रष्टाचार को लेकर और भी बेलगाम हो जायेंगे. उन्होंने कहा कि यह लोकायुक्त विधेयक काला कानून है. वे लोग इस विधेयक का गणतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे.
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 &lt;br /&gt;
उस समय ऐसा माना जा रहा था कि इस सत्र के दौरान यह विधेयक पेश नहीं होगा. लेकिन सत्तारूढ़ दल की ओर से विधेयक की दूसरी संशोधित प्रति विधायकों को वितरित की गयी है और इस प्रस्तावित विधेयक पर गुरुवार को चर्चा होने की संभावना है. इस प्रस्तावित विधेयक की धारा आठ (ए) संशोधन में मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर लोकायुक्त जांच नहीं होने की बात कही गयी है. इसके साथ ही किसी मंत्री या सरकारी कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर लोकायुक्त इसकी जांच कर पायेंगे या नहीं.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
यह सरकारी सहमति पर निर्भर करेगा. दूसरी बार  सरकार द्वारा पेश किये गये विधेयक में केवल एक संशोधन किया गया है. इस प्रस्तावित विधेयक में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा लाये गये लोकायुक्त विधेयक की तर्ज पर ही यह विधेयक लाया जा रहा है. &lt;br /&gt;
 
&lt;p&gt;
विधानसभा में विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद को सच्चाई का प्रतीक मानती हैं, लेकिन खुद को लोकायुक्त के दायरे से अलग रखा है. मंत्री व आला अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच भी लोकायुक्त बिना सहमति के नहीं कर पायेंगे. उन्होंने कहा कि इससे आला अधिकारी भ्रष्टाचार को लेकर और भी बेलगाम हो जायेंगे. उन्होंने कहा कि यह लोकायुक्त विधेयक काला कानून है. वे लोग इस विधेयक का गणतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे.
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उस समय ऐसा माना जा रहा था कि इस सत्र के दौरान यह विधेयक पेश नहीं होगा. लेकिन सत्तारूढ़ दल की ओर से विधेयक की दूसरी संशोधित प्रति विधायकों को वितरित की गयी है और इस प्रस्तावित विधेयक पर गुरुवार को चर्चा होने की संभावना है. इस प्रस्तावित विधेयक की धारा आठ (ए) संशोधन में मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर लोकायुक्त जांच नहीं होने की बात कही गयी है. इसके साथ ही किसी मंत्री या सरकारी कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर लोकायुक्त इसकी जांच कर पायेंगे या नहीं.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
यह सरकारी सहमति पर निर्भर करेगा. दूसरी बार  सरकार द्वारा पेश किये गये विधेयक में केवल एक संशोधन किया गया है. इस प्रस्तावित विधेयक में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा लाये गये लोकायुक्त विधेयक की तर्ज पर ही यह विधेयक लाया जा रहा है. &lt;br /&gt;
 
&lt;p&gt;
विधानसभा में विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद को सच्चाई का प्रतीक मानती हैं, लेकिन खुद को लोकायुक्त के दायरे से अलग रखा है. मंत्री व आला अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच भी लोकायुक्त बिना सहमति के नहीं कर पायेंगे. उन्होंने कहा कि इससे आला अधिकारी भ्रष्टाचार को लेकर और भी बेलगाम हो जायेंगे. उन्होंने कहा कि यह लोकायुक्त विधेयक काला कानून है. वे लोग इस विधेयक का गणतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे.
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                कोलकाता : विधानसभा में &lsquo;द वेस्ट बंगाल लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक-2018' गुरुवार को पेश होगा. प्रस्तावित विधेयक से मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के जांच के दायरे से अलग रखा गया है. गुरुवार को प्रस्तावित विधेयक पर बहस के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उपस्थित रहने की संभावना है. उल्लेखनीय है कि &lsquo;द वेस्ट बंगाल लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक-2018' की प्रति विधानसभा का अधिवेशन शुरू होने के पहले विधायकों को वितरित की गयी थी, लेकिन बाद में इस प्रति को विधायकों से वापस ले लिया गया था.<br />
 <br />
उस समय ऐसा माना जा रहा था कि इस सत्र के दौरान यह विधेयक पेश नहीं होगा. लेकिन सत्तारूढ़ दल की ओर से विधेयक की दूसरी संशोधित प्रति विधायकों को वितरित की गयी है और इस प्रस्तावित विधेयक पर गुरुवार को चर्चा होने की संभावना है. इस प्रस्तावित विधेयक की धारा आठ (ए) संशोधन में मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर लोकायुक्त जांच नहीं होने की बात कही गयी है. इसके साथ ही किसी मंत्री या सरकारी कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर लोकायुक्त इसकी जांच कर पायेंगे या नहीं.<br />
 <br />
यह सरकारी सहमति पर निर्भर करेगा. दूसरी बार  सरकार द्वारा पेश किये गये विधेयक में केवल एक संशोधन किया गया है. इस प्रस्तावित विधेयक में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा लाये गये लोकायुक्त विधेयक की तर्ज पर ही यह विधेयक लाया जा रहा है. <br />
 
<p>
विधानसभा में विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद को सच्चाई का प्रतीक मानती हैं, लेकिन खुद को लोकायुक्त के दायरे से अलग रखा है. मंत्री व आला अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच भी लोकायुक्त बिना सहमति के नहीं कर पायेंगे. उन्होंने कहा कि इससे आला अधिकारी भ्रष्टाचार को लेकर और भी बेलगाम हो जायेंगे. उन्होंने कहा कि यह लोकायुक्त विधेयक काला कानून है. वे लोग इस विधेयक का गणतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे.
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उस समय ऐसा माना जा रहा था कि इस सत्र के दौरान यह विधेयक पेश नहीं होगा. लेकिन सत्तारूढ़ दल की ओर से विधेयक की दूसरी संशोधित प्रति विधायकों को वितरित की गयी है और इस प्रस्तावित विधेयक पर गुरुवार को चर्चा होने की संभावना है. इस प्रस्तावित विधेयक की धारा आठ (ए) संशोधन में मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर लोकायुक्त जांच नहीं होने की बात कही गयी है. इसके साथ ही किसी मंत्री या सरकारी कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर लोकायुक्त इसकी जांच कर पायेंगे या नहीं.<br />
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विधानसभा में विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद को सच्चाई का प्रतीक मानती हैं, लेकिन खुद को लोकायुक्त के दायरे से अलग रखा है. मंत्री व आला अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच भी लोकायुक्त बिना सहमति के नहीं कर पायेंगे. उन्होंने कहा कि इससे आला अधिकारी भ्रष्टाचार को लेकर और भी बेलगाम हो जायेंगे. उन्होंने कहा कि यह लोकायुक्त विधेयक काला कानून है. वे लोग इस विधेयक का गणतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे.
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विधानसभा में विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद को सच्चाई का प्रतीक मानती हैं, लेकिन खुद को लोकायुक्त के दायरे से अलग रखा है. मंत्री व आला अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच भी लोकायुक्त बिना सहमति के नहीं कर पायेंगे. उन्होंने कहा कि इससे आला अधिकारी भ्रष्टाचार को लेकर और भी बेलगाम हो जायेंगे. उन्होंने कहा कि यह लोकायुक्त विधेयक काला कानून है. वे लोग इस विधेयक का गणतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे.
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<p>
विधानसभा में विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद को सच्चाई का प्रतीक मानती हैं, लेकिन खुद को लोकायुक्त के दायरे से अलग रखा है. मंत्री व आला अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच भी लोकायुक्त बिना सहमति के नहीं कर पायेंगे. उन्होंने कहा कि इससे आला अधिकारी भ्रष्टाचार को लेकर और भी बेलगाम हो जायेंगे. उन्होंने कहा कि यह लोकायुक्त विधेयक काला कानून है. वे लोग इस विधेयक का गणतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे.
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यह सरकारी सहमति पर निर्भर करेगा. दूसरी बार  सरकार द्वारा पेश किये गये विधेयक में केवल एक संशोधन किया गया है. इस प्रस्तावित विधेयक में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा लाये गये लोकायुक्त विधेयक की तर्ज पर ही यह विधेयक लाया जा रहा है. <br />
 
<p>
विधानसभा में विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद को सच्चाई का प्रतीक मानती हैं, लेकिन खुद को लोकायुक्त के दायरे से अलग रखा है. मंत्री व आला अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच भी लोकायुक्त बिना सहमति के नहीं कर पायेंगे. उन्होंने कहा कि इससे आला अधिकारी भ्रष्टाचार को लेकर और भी बेलगाम हो जायेंगे. उन्होंने कहा कि यह लोकायुक्त विधेयक काला कानून है. वे लोग इस विधेयक का गणतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे.
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बंगाल विधानसभा : नये विधेयक में लोकायुक्त के दायरे से सीएम को बाहर रखा गया

कोलकाता : विधानसभा में ‘द वेस्ट बंगाल लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक-2018' गुरुवार को पेश होगा. प्रस्तावित विधेयक से मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के जांच के दायरे से अलग रखा गया है. गुरुवार को प्रस्तावित विधेयक पर बहस के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उपस्थित रहने की संभावना है. उल्लेखनीय है कि ‘द वेस्ट बंगाल लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक-2018' की प्रति विधानसभा का अधिवेशन शुरू होने के पहले विधायकों को वितरित की गयी थी, लेकिन बाद में इस प्रति को विधायकों से वापस ले लिया गया था. उस समय ऐसा माना जा रहा था कि इस सत्र के दौरान यह विधेयक पेश नहीं होगा. लेकिन सत्तारूढ़ दल की ओर से विधेयक की दूसरी संशोधित प्रति विधायकों को वितरित की गयी है और इस प्रस्तावित विधेयक पर गुरुवार को चर्चा होने की संभावना है. इस प्रस्तावित विधेयक की धारा आठ (ए) संशोधन में मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर लोकायुक्त जांच नहीं होने की बात कही गयी है. इसके साथ ही किसी मंत्री या सरकारी कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर लोकायुक्त इसकी जांच कर पायेंगे या नहीं. यह सरकारी सहमति पर निर्भर करेगा. दूसरी बार सरकार द्वारा पेश किये गये विधेयक में केवल एक संशोधन किया गया है. इस प्रस्तावित विधेयक में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा लाये गये लोकायुक्त विधेयक की तर्ज पर ही यह विधेयक लाया जा रहा है. विधानसभा में विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद को सच्चाई का प्रतीक मानती हैं, लेकिन खुद को लोकायुक्त के दायरे से अलग रखा है. मंत्री व आला अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच भी लोकायुक्त बिना सहमति के नहीं कर पायेंगे. उन्होंने कहा कि इससे आला अधिकारी भ्रष्टाचार को लेकर और भी बेलगाम हो जायेंगे. उन्होंने कहा कि यह लोकायुक्त विधेयक काला कानून है. वे लोग इस विधेयक का गणतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे.