Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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		'type' => '->',
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
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	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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	(int) 11 => [
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		]
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	(int) 15 => [
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		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AC%E0%A4%82%E0%A4%9C%E0%A4%B0-%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%89%E0%A4%97%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A5%8B%E0%A4%A8%E0%A4%BE-2323/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AC%E0%A4%82%E0%A4%9C%E0%A4%B0-%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%89%E0%A4%97%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A5%8B%E0%A4%A8%E0%A4%BE-2323/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
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			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
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	],
	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	],
	(int) 13 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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	],
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$frame = [
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		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AC%E0%A4%82%E0%A4%9C%E0%A4%B0-%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%89%E0%A4%97%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A5%8B%E0%A4%A8%E0%A4%BE-2323/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
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		[protected] emulatedAttributes => [
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deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;हल्द्वानी(नैनीताल)। वनाच्छादित उत्तराखंड की 4.50 लाख हेक्टेयर बंजर 
भूमि भी अब सोना उगलेगी। मनरेगा से डबटेल कर कृषि विभाग ने एक ऐसी योजना 
बनायी है, जिससे किसान अपनी बंजर भूमि पर खेती कर अतिरिक्त पारिश्रमिक भी 
अर्जित कर सकेंगे। बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का तरीका किसानों को कृषि 
विभाग समझाएगा। कम से कम पचास नाली बंजर का सुधार करने पर किसानों को उससे 
उपजी फसल तो प्राप्त होगी ही, साथ ही अतिरिक्त 15 हजार रुपये भी मिलेंगे। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल 53484 वर्ग किमी. में से 34434 वर्ग 
किमी. वन आच्छादित है। एक अनुमान के अनुसार करीब 12191 वर्ग किमी. में 
आवासीय व सेज विकसित हो चुके हैं, इसलिए कृषि भूमि एवं वनों के क्षरण से 
जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। इसके मद्देनजर कृषि विभाग अपने बंजर भूमि 
को उपजाऊ बनाने के लिए जद्दोजहद करने में लगा है। उच्चपदस्थ सूत्रों के 
मुताबिक बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर पलायन रोकने की भी मंशा सरकार ने पाली 
है। सूत्रों का कहना है कि किसान जैसे ही बंजर भूमि में खेती की कवायद शुरू
करेगा, वैसे ही कृषि एवं संबंधित विभागों द्वारा उसे तकनीकी सहयोग दिया 
जाने लगेगा। कृषि योजनाओं के जरिये बीज-खाद आदि मुहैया कराये जाएंगे। वहीं 
किस क्षेत्र में कौन सी फसल लाभदायक होगी, इसका निर्धारण भी संबंधित विभाग 
ही करेंगे। बताया जाता है कि सामुदायिक आधार पर दो सौ नाली के सुधार के बाद
15 हजार की लिमिट नहीं होगी। इसके लिए कलस्टर बनाकर लक्ष्य देने की भी 
कवायद शुरू कर दी गयी है और वातावरण के अनुसार फसलों का चयन करने की तैयारी
है। इस बंजर सुधार योजना के लिए कृषि विभाग को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
मनरेगा की धनराशि कृषि विभाग के खाते में आएगी। इसके साथ ही किसानों को 
बायोगैस व जैव कटर उपलब्ध कराये जाएंगे। विभाग ने प्रदेश के सभी 670 न्याय 
पंचायतों को 100 से 200 नाली का लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू 
कर दी है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;इस संबंध में प्रदेश के कृषि मंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत का कहना है 
कि उत्तराखंड की बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने पर सरकार की नजर है। ऐसा हो जाने
पर कृषि क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी। मनरेगा से डबटेल कर किसानों को 
अतिरिक्त मानदेय देने की जो योजना बनायी गयी है, वह अपने आप में खास है। यह
योजना निश्चित रूप से प्रदेश की खेती में मील का पत्थर साबित होगी।&lt;/font&gt;
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हल्द्वानी(नैनीताल)। वनाच्छादित उत्तराखंड की 4.50 लाख हेक्टेयर बंजर 
भूमि भी अब सोना उगलेगी। मनरेगा से डबटेल कर कृषि विभाग ने एक ऐसी योजना 
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भूमि भी अब सोना उगलेगी। मनरेगा से डबटेल कर कृषि विभाग ने एक ऐसी योजना 
बनायी है, जिससे किसान अपनी बंजर भूमि पर खेती कर अतिरिक्त पारिश्रमिक भी 
अर्जित कर सकेंगे। बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का तरीका किसानों को कृषि 
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उपजी फसल तो प्राप्त होगी ही, साथ ही अतिरिक्त 15 हजार रुपये भी मिलेंगे। &lt;/font&gt;
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किमी. वन आच्छादित है। एक अनुमान के अनुसार करीब 12191 वर्ग किमी. में 
आवासीय व सेज विकसित हो चुके हैं, इसलिए कृषि भूमि एवं वनों के क्षरण से 
जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। इसके मद्देनजर कृषि विभाग अपने बंजर भूमि 
को उपजाऊ बनाने के लिए जद्दोजहद करने में लगा है। उच्चपदस्थ सूत्रों के 
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किस क्षेत्र में कौन सी फसल लाभदायक होगी, इसका निर्धारण भी संबंधित विभाग 
ही करेंगे। बताया जाता है कि सामुदायिक आधार पर दो सौ नाली के सुधार के बाद
15 हजार की लिमिट नहीं होगी। इसके लिए कलस्टर बनाकर लक्ष्य देने की भी 
कवायद शुरू कर दी गयी है और वातावरण के अनुसार फसलों का चयन करने की तैयारी
है। इस बंजर सुधार योजना के लिए कृषि विभाग को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
मनरेगा की धनराशि कृषि विभाग के खाते में आएगी। इसके साथ ही किसानों को 
बायोगैस व जैव कटर उपलब्ध कराये जाएंगे। विभाग ने प्रदेश के सभी 670 न्याय 
पंचायतों को 100 से 200 नाली का लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू 
कर दी है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt;इस संबंध में प्रदेश के कृषि मंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत का कहना है 
कि उत्तराखंड की बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने पर सरकार की नजर है। ऐसा हो जाने
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&lt;/p&gt;
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हल्द्वानी(नैनीताल)। वनाच्छादित उत्तराखंड की 4.50 लाख हेक्टेयर बंजर 
भूमि भी अब सोना उगलेगी। मनरेगा से डबटेल कर कृषि विभाग ने एक ऐसी योजना 
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भूमि भी अब सोना उगलेगी। मनरेगा से डबटेल कर कृषि विभाग ने एक ऐसी योजना 
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt;उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल 53484 वर्ग किमी. में से 34434 वर्ग 
किमी. वन आच्छादित है। एक अनुमान के अनुसार करीब 12191 वर्ग किमी. में 
आवासीय व सेज विकसित हो चुके हैं, इसलिए कृषि भूमि एवं वनों के क्षरण से 
जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। इसके मद्देनजर कृषि विभाग अपने बंजर भूमि 
को उपजाऊ बनाने के लिए जद्दोजहद करने में लगा है। उच्चपदस्थ सूत्रों के 
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15 हजार की लिमिट नहीं होगी। इसके लिए कलस्टर बनाकर लक्ष्य देने की भी 
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मनरेगा की धनराशि कृषि विभाग के खाते में आएगी। इसके साथ ही किसानों को 
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पंचायतों को 100 से 200 नाली का लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू 
कर दी है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;इस संबंध में प्रदेश के कृषि मंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत का कहना है 
कि उत्तराखंड की बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने पर सरकार की नजर है। ऐसा हो जाने
पर कृषि क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी। मनरेगा से डबटेल कर किसानों को 
अतिरिक्त मानदेय देने की जो योजना बनायी गयी है, वह अपने आप में खास है। यह
योजना निश्चित रूप से प्रदेश की खेती में मील का पत्थर साबित होगी।&lt;/font&gt;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | बंजर खेत भी उगलेंगे सोना | Im4change.org</title>
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हल्द्वानी(नैनीताल)। वनाच्छादित उत्तराखंड की 4.50 लाख हेक्टेयर बंजर 
भूमि भी अब सोना उगलेगी। मनरेगा से डबटेल कर कृषि विभाग ने एक ऐसी योजना 
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<font >हल्द्वानी(नैनीताल)। वनाच्छादित उत्तराखंड की 4.50 लाख हेक्टेयर बंजर 
भूमि भी अब सोना उगलेगी। मनरेगा से डबटेल कर कृषि विभाग ने एक ऐसी योजना 
बनायी है, जिससे किसान अपनी बंजर भूमि पर खेती कर अतिरिक्त पारिश्रमिक भी 
अर्जित कर सकेंगे। बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का तरीका किसानों को कृषि 
विभाग समझाएगा। कम से कम पचास नाली बंजर का सुधार करने पर किसानों को उससे 
उपजी फसल तो प्राप्त होगी ही, साथ ही अतिरिक्त 15 हजार रुपये भी मिलेंगे। </font>
</p>
<p>
<font >उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल 53484 वर्ग किमी. में से 34434 वर्ग 
किमी. वन आच्छादित है। एक अनुमान के अनुसार करीब 12191 वर्ग किमी. में 
आवासीय व सेज विकसित हो चुके हैं, इसलिए कृषि भूमि एवं वनों के क्षरण से 
जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। इसके मद्देनजर कृषि विभाग अपने बंजर भूमि 
को उपजाऊ बनाने के लिए जद्दोजहद करने में लगा है। उच्चपदस्थ सूत्रों के 
मुताबिक बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर पलायन रोकने की भी मंशा सरकार ने पाली 
है। सूत्रों का कहना है कि किसान जैसे ही बंजर भूमि में खेती की कवायद शुरू
करेगा, वैसे ही कृषि एवं संबंधित विभागों द्वारा उसे तकनीकी सहयोग दिया 
जाने लगेगा। कृषि योजनाओं के जरिये बीज-खाद आदि मुहैया कराये जाएंगे। वहीं 
किस क्षेत्र में कौन सी फसल लाभदायक होगी, इसका निर्धारण भी संबंधित विभाग 
ही करेंगे। बताया जाता है कि सामुदायिक आधार पर दो सौ नाली के सुधार के बाद
15 हजार की लिमिट नहीं होगी। इसके लिए कलस्टर बनाकर लक्ष्य देने की भी 
कवायद शुरू कर दी गयी है और वातावरण के अनुसार फसलों का चयन करने की तैयारी
है। इस बंजर सुधार योजना के लिए कृषि विभाग को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
मनरेगा की धनराशि कृषि विभाग के खाते में आएगी। इसके साथ ही किसानों को 
बायोगैस व जैव कटर उपलब्ध कराये जाएंगे। विभाग ने प्रदेश के सभी 670 न्याय 
पंचायतों को 100 से 200 नाली का लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू 
कर दी है। </font>
</p>
<p>
<font >इस संबंध में प्रदेश के कृषि मंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत का कहना है 
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को उपजाऊ बनाने के लिए जद्दोजहद करने में लगा है। उच्चपदस्थ सूत्रों के 
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है। सूत्रों का कहना है कि किसान जैसे ही बंजर भूमि में खेती की कवायद शुरू
करेगा, वैसे ही कृषि एवं संबंधित विभागों द्वारा उसे तकनीकी सहयोग दिया 
जाने लगेगा। कृषि योजनाओं के जरिये बीज-खाद आदि मुहैया कराये जाएंगे। वहीं 
किस क्षेत्र में कौन सी फसल लाभदायक होगी, इसका निर्धारण भी संबंधित विभाग 
ही करेंगे। बताया जाता है कि सामुदायिक आधार पर दो सौ नाली के सुधार के बाद
15 हजार की लिमिट नहीं होगी। इसके लिए कलस्टर बनाकर लक्ष्य देने की भी 
कवायद शुरू कर दी गयी है और वातावरण के अनुसार फसलों का चयन करने की तैयारी
है। इस बंजर सुधार योजना के लिए कृषि विभाग को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
मनरेगा की धनराशि कृषि विभाग के खाते में आएगी। इसके साथ ही किसानों को 
बायोगैस व जैव कटर उपलब्ध कराये जाएंगे। विभाग ने प्रदेश के सभी 670 न्याय 
पंचायतों को 100 से 200 नाली का लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू 
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;इस संबंध में प्रदेश के कृषि मंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत का कहना है 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt;उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल 53484 वर्ग किमी. में से 34434 वर्ग 
किमी. वन आच्छादित है। एक अनुमान के अनुसार करीब 12191 वर्ग किमी. में 
आवासीय व सेज विकसित हो चुके हैं, इसलिए कृषि भूमि एवं वनों के क्षरण से 
जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। इसके मद्देनजर कृषि विभाग अपने बंजर भूमि 
को उपजाऊ बनाने के लिए जद्दोजहद करने में लगा है। उच्चपदस्थ सूत्रों के 
मुताबिक बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर पलायन रोकने की भी मंशा सरकार ने पाली 
है। सूत्रों का कहना है कि किसान जैसे ही बंजर भूमि में खेती की कवायद शुरू
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15 हजार की लिमिट नहीं होगी। इसके लिए कलस्टर बनाकर लक्ष्य देने की भी 
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मनरेगा की धनराशि कृषि विभाग के खाते में आएगी। इसके साथ ही किसानों को 
बायोगैस व जैव कटर उपलब्ध कराये जाएंगे। विभाग ने प्रदेश के सभी 670 न्याय 
पंचायतों को 100 से 200 नाली का लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू 
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&lt;font &gt;इस संबंध में प्रदेश के कृषि मंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत का कहना है 
कि उत्तराखंड की बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने पर सरकार की नजर है। ऐसा हो जाने
पर कृषि क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी। मनरेगा से डबटेल कर किसानों को 
अतिरिक्त मानदेय देने की जो योजना बनायी गयी है, वह अपने आप में खास है। यह
योजना निश्चित रूप से प्रदेश की खेती में मील का पत्थर साबित होगी।&lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;हल्द्वानी(नैनीताल)। वनाच्छादित उत्तराखंड की 4.50 लाख हेक्टेयर बंजर 
भूमि भी अब सोना उगलेगी। मनरेगा से डबटेल कर कृषि विभाग ने एक ऐसी योजना 
बनायी है, जिससे किसान अपनी बंजर भूमि पर खेती कर अतिरिक्त पारिश्रमिक भी 
अर्जित कर सकेंगे। बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का तरीका किसानों को कृषि 
विभाग समझाएगा। कम से कम पचास नाली बंजर का सुधार करने पर किसानों को उससे 
उपजी फसल तो प्राप्त होगी ही, साथ ही अतिरिक्त 15 हजार रुपये भी मिलेंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल 53484 वर्ग किमी. में से 34434 वर्ग 
किमी. वन आच्छादित है। एक अनुमान के अनुसार करीब 12191 वर्ग किमी. में 
आवासीय व सेज विकसित हो चुके हैं, इसलिए कृषि भूमि एवं वनों के क्षरण से 
जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। इसके मद्देनजर कृषि विभाग अपने बंजर भूमि 
को उपजाऊ बनाने के लिए जद्दोजहद करने में लगा है। उच्चपदस्थ सूत्रों के 
मुताबिक बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर पलायन रोकने की भी मंशा सरकार ने पाली 
है। सूत्रों का कहना है कि किसान जैसे ही बंजर भूमि में खेती की कवायद शुरू
करेगा, वैसे ही कृषि एवं संबंधित विभागों द्वारा उसे तकनीकी सहयोग दिया 
जाने लगेगा। कृषि योजनाओं के जरिये बीज-खाद आदि मुहैया कराये जाएंगे। वहीं 
किस क्षेत्र में कौन सी फसल लाभदायक होगी, इसका निर्धारण भी संबंधित विभाग 
ही करेंगे। बताया जाता है कि सामुदायिक आधार पर दो सौ नाली के सुधार के बाद
15 हजार की लिमिट नहीं होगी। इसके लिए कलस्टर बनाकर लक्ष्य देने की भी 
कवायद शुरू कर दी गयी है और वातावरण के अनुसार फसलों का चयन करने की तैयारी
है। इस बंजर सुधार योजना के लिए कृषि विभाग को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
मनरेगा की धनराशि कृषि विभाग के खाते में आएगी। इसके साथ ही किसानों को 
बायोगैस व जैव कटर उपलब्ध कराये जाएंगे। विभाग ने प्रदेश के सभी 670 न्याय 
पंचायतों को 100 से 200 नाली का लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू 
कर दी है। &lt;/font&gt;
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हल्द्वानी(नैनीताल)। वनाच्छादित उत्तराखंड की 4.50 लाख हेक्टेयर बंजर 
भूमि भी अब सोना उगलेगी। मनरेगा से डबटेल कर कृषि विभाग ने एक ऐसी योजना 
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भूमि भी अब सोना उगलेगी। मनरेगा से डबटेल कर कृषि विभाग ने एक ऐसी योजना 
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विभाग समझाएगा। कम से कम पचास नाली बंजर का सुधार करने पर किसानों को उससे 
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&lt;font &gt;उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल 53484 वर्ग किमी. में से 34434 वर्ग 
किमी. वन आच्छादित है। एक अनुमान के अनुसार करीब 12191 वर्ग किमी. में 
आवासीय व सेज विकसित हो चुके हैं, इसलिए कृषि भूमि एवं वनों के क्षरण से 
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पंचायतों को 100 से 200 नाली का लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू 
कर दी है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt;इस संबंध में प्रदेश के कृषि मंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत का कहना है 
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हल्द्वानी(नैनीताल)। वनाच्छादित उत्तराखंड की 4.50 लाख हेक्टेयर बंजर 
भूमि भी अब सोना उगलेगी। मनरेगा से डबटेल कर कृषि विभाग ने एक ऐसी योजना 
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उपजी फसल तो प्राप्त होगी ही, साथ ही अतिरिक्त 15 हजार रुपये भी मिलेंगे। </font>
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<p>
<font >उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल 53484 वर्ग किमी. में से 34434 वर्ग 
किमी. वन आच्छादित है। एक अनुमान के अनुसार करीब 12191 वर्ग किमी. में 
आवासीय व सेज विकसित हो चुके हैं, इसलिए कृषि भूमि एवं वनों के क्षरण से 
जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। इसके मद्देनजर कृषि विभाग अपने बंजर भूमि 
को उपजाऊ बनाने के लिए जद्दोजहद करने में लगा है। उच्चपदस्थ सूत्रों के 
मुताबिक बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर पलायन रोकने की भी मंशा सरकार ने पाली 
है। सूत्रों का कहना है कि किसान जैसे ही बंजर भूमि में खेती की कवायद शुरू
करेगा, वैसे ही कृषि एवं संबंधित विभागों द्वारा उसे तकनीकी सहयोग दिया 
जाने लगेगा। कृषि योजनाओं के जरिये बीज-खाद आदि मुहैया कराये जाएंगे। वहीं 
किस क्षेत्र में कौन सी फसल लाभदायक होगी, इसका निर्धारण भी संबंधित विभाग 
ही करेंगे। बताया जाता है कि सामुदायिक आधार पर दो सौ नाली के सुधार के बाद
15 हजार की लिमिट नहीं होगी। इसके लिए कलस्टर बनाकर लक्ष्य देने की भी 
कवायद शुरू कर दी गयी है और वातावरण के अनुसार फसलों का चयन करने की तैयारी
है। इस बंजर सुधार योजना के लिए कृषि विभाग को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
मनरेगा की धनराशि कृषि विभाग के खाते में आएगी। इसके साथ ही किसानों को 
बायोगैस व जैव कटर उपलब्ध कराये जाएंगे। विभाग ने प्रदेश के सभी 670 न्याय 
पंचायतों को 100 से 200 नाली का लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू 
कर दी है। </font>
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<p>
<font >इस संबंध में प्रदेश के कृषि मंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत का कहना है 
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Code Context
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;हल्द्वानी(नैनीताल)। वनाच्छादित उत्तराखंड की 4.50 लाख हेक्टेयर बंजर 
भूमि भी अब सोना उगलेगी। मनरेगा से डबटेल कर कृषि विभाग ने एक ऐसी योजना 
बनायी है, जिससे किसान अपनी बंजर भूमि पर खेती कर अतिरिक्त पारिश्रमिक भी 
अर्जित कर सकेंगे। बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का तरीका किसानों को कृषि 
विभाग समझाएगा। कम से कम पचास नाली बंजर का सुधार करने पर किसानों को उससे 
उपजी फसल तो प्राप्त होगी ही, साथ ही अतिरिक्त 15 हजार रुपये भी मिलेंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल 53484 वर्ग किमी. में से 34434 वर्ग 
किमी. वन आच्छादित है। एक अनुमान के अनुसार करीब 12191 वर्ग किमी. में 
आवासीय व सेज विकसित हो चुके हैं, इसलिए कृषि भूमि एवं वनों के क्षरण से 
जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। इसके मद्देनजर कृषि विभाग अपने बंजर भूमि 
को उपजाऊ बनाने के लिए जद्दोजहद करने में लगा है। उच्चपदस्थ सूत्रों के 
मुताबिक बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर पलायन रोकने की भी मंशा सरकार ने पाली 
है। सूत्रों का कहना है कि किसान जैसे ही बंजर भूमि में खेती की कवायद शुरू
करेगा, वैसे ही कृषि एवं संबंधित विभागों द्वारा उसे तकनीकी सहयोग दिया 
जाने लगेगा। कृषि योजनाओं के जरिये बीज-खाद आदि मुहैया कराये जाएंगे। वहीं 
किस क्षेत्र में कौन सी फसल लाभदायक होगी, इसका निर्धारण भी संबंधित विभाग 
ही करेंगे। बताया जाता है कि सामुदायिक आधार पर दो सौ नाली के सुधार के बाद
15 हजार की लिमिट नहीं होगी। इसके लिए कलस्टर बनाकर लक्ष्य देने की भी 
कवायद शुरू कर दी गयी है और वातावरण के अनुसार फसलों का चयन करने की तैयारी
है। इस बंजर सुधार योजना के लिए कृषि विभाग को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
मनरेगा की धनराशि कृषि विभाग के खाते में आएगी। इसके साथ ही किसानों को 
बायोगैस व जैव कटर उपलब्ध कराये जाएंगे। विभाग ने प्रदेश के सभी 670 न्याय 
पंचायतों को 100 से 200 नाली का लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू 
कर दी है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;इस संबंध में प्रदेश के कृषि मंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत का कहना है 
कि उत्तराखंड की बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने पर सरकार की नजर है। ऐसा हो जाने
पर कृषि क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी। मनरेगा से डबटेल कर किसानों को 
अतिरिक्त मानदेय देने की जो योजना बनायी गयी है, वह अपने आप में खास है। यह
योजना निश्चित रूप से प्रदेश की खेती में मील का पत्थर साबित होगी।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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हल्द्वानी(नैनीताल)। वनाच्छादित उत्तराखंड की 4.50 लाख हेक्टेयर बंजर 
भूमि भी अब सोना उगलेगी। मनरेगा से डबटेल कर कृषि विभाग ने एक ऐसी योजना 
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भूमि भी अब सोना उगलेगी। मनरेगा से डबटेल कर कृषि विभाग ने एक ऐसी योजना 
बनायी है, जिससे किसान अपनी बंजर भूमि पर खेती कर अतिरिक्त पारिश्रमिक भी 
अर्जित कर सकेंगे। बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का तरीका किसानों को कृषि 
विभाग समझाएगा। कम से कम पचास नाली बंजर का सुधार करने पर किसानों को उससे 
उपजी फसल तो प्राप्त होगी ही, साथ ही अतिरिक्त 15 हजार रुपये भी मिलेंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल 53484 वर्ग किमी. में से 34434 वर्ग 
किमी. वन आच्छादित है। एक अनुमान के अनुसार करीब 12191 वर्ग किमी. में 
आवासीय व सेज विकसित हो चुके हैं, इसलिए कृषि भूमि एवं वनों के क्षरण से 
जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। इसके मद्देनजर कृषि विभाग अपने बंजर भूमि 
को उपजाऊ बनाने के लिए जद्दोजहद करने में लगा है। उच्चपदस्थ सूत्रों के 
मुताबिक बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर पलायन रोकने की भी मंशा सरकार ने पाली 
है। सूत्रों का कहना है कि किसान जैसे ही बंजर भूमि में खेती की कवायद शुरू
करेगा, वैसे ही कृषि एवं संबंधित विभागों द्वारा उसे तकनीकी सहयोग दिया 
जाने लगेगा। कृषि योजनाओं के जरिये बीज-खाद आदि मुहैया कराये जाएंगे। वहीं 
किस क्षेत्र में कौन सी फसल लाभदायक होगी, इसका निर्धारण भी संबंधित विभाग 
ही करेंगे। बताया जाता है कि सामुदायिक आधार पर दो सौ नाली के सुधार के बाद
15 हजार की लिमिट नहीं होगी। इसके लिए कलस्टर बनाकर लक्ष्य देने की भी 
कवायद शुरू कर दी गयी है और वातावरण के अनुसार फसलों का चयन करने की तैयारी
है। इस बंजर सुधार योजना के लिए कृषि विभाग को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
मनरेगा की धनराशि कृषि विभाग के खाते में आएगी। इसके साथ ही किसानों को 
बायोगैस व जैव कटर उपलब्ध कराये जाएंगे। विभाग ने प्रदेश के सभी 670 न्याय 
पंचायतों को 100 से 200 नाली का लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू 
कर दी है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt;इस संबंध में प्रदेश के कृषि मंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत का कहना है 
कि उत्तराखंड की बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने पर सरकार की नजर है। ऐसा हो जाने
पर कृषि क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी। मनरेगा से डबटेल कर किसानों को 
अतिरिक्त मानदेय देने की जो योजना बनायी गयी है, वह अपने आप में खास है। यह
योजना निश्चित रूप से प्रदेश की खेती में मील का पत्थर साबित होगी।&lt;/font&gt;
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भूमि भी अब सोना उगलेगी। मनरेगा से डबटेल कर कृषि विभाग ने एक ऐसी योजना 
बनायी है, जिससे किसान अपनी बंजर भूमि पर खेती कर अतिरिक्त पारिश्रमिक भी 
अर्जित कर सकेंगे। बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का तरीका किसानों को कृषि 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल 53484 वर्ग किमी. में से 34434 वर्ग 
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जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। इसके मद्देनजर कृषि विभाग अपने बंजर भूमि 
को उपजाऊ बनाने के लिए जद्दोजहद करने में लगा है। उच्चपदस्थ सूत्रों के 
मुताबिक बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर पलायन रोकने की भी मंशा सरकार ने पाली 
है। सूत्रों का कहना है कि किसान जैसे ही बंजर भूमि में खेती की कवायद शुरू
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15 हजार की लिमिट नहीं होगी। इसके लिए कलस्टर बनाकर लक्ष्य देने की भी 
कवायद शुरू कर दी गयी है और वातावरण के अनुसार फसलों का चयन करने की तैयारी
है। इस बंजर सुधार योजना के लिए कृषि विभाग को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
मनरेगा की धनराशि कृषि विभाग के खाते में आएगी। इसके साथ ही किसानों को 
बायोगैस व जैव कटर उपलब्ध कराये जाएंगे। विभाग ने प्रदेश के सभी 670 न्याय 
पंचायतों को 100 से 200 नाली का लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू 
कर दी है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;इस संबंध में प्रदेश के कृषि मंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत का कहना है 
कि उत्तराखंड की बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने पर सरकार की नजर है। ऐसा हो जाने
पर कृषि क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी। मनरेगा से डबटेल कर किसानों को 
अतिरिक्त मानदेय देने की जो योजना बनायी गयी है, वह अपने आप में खास है। यह
योजना निश्चित रूप से प्रदेश की खेती में मील का पत्थर साबित होगी।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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हल्द्वानी(नैनीताल)। वनाच्छादित उत्तराखंड की 4.50 लाख हेक्टेयर बंजर 
भूमि भी अब सोना उगलेगी। मनरेगा से डबटेल कर कृषि विभाग ने एक ऐसी योजना 
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&lt;font &gt;हल्द्वानी(नैनीताल)। वनाच्छादित उत्तराखंड की 4.50 लाख हेक्टेयर बंजर 
भूमि भी अब सोना उगलेगी। मनरेगा से डबटेल कर कृषि विभाग ने एक ऐसी योजना 
बनायी है, जिससे किसान अपनी बंजर भूमि पर खेती कर अतिरिक्त पारिश्रमिक भी 
अर्जित कर सकेंगे। बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का तरीका किसानों को कृषि 
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उपजी फसल तो प्राप्त होगी ही, साथ ही अतिरिक्त 15 हजार रुपये भी मिलेंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt;उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल 53484 वर्ग किमी. में से 34434 वर्ग 
किमी. वन आच्छादित है। एक अनुमान के अनुसार करीब 12191 वर्ग किमी. में 
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जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। इसके मद्देनजर कृषि विभाग अपने बंजर भूमि 
को उपजाऊ बनाने के लिए जद्दोजहद करने में लगा है। उच्चपदस्थ सूत्रों के 
मुताबिक बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर पलायन रोकने की भी मंशा सरकार ने पाली 
है। सूत्रों का कहना है कि किसान जैसे ही बंजर भूमि में खेती की कवायद शुरू
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कर दी है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;इस संबंध में प्रदेश के कृषि मंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत का कहना है 
कि उत्तराखंड की बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने पर सरकार की नजर है। ऐसा हो जाने
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हल्द्वानी(नैनीताल)। वनाच्छादित उत्तराखंड की 4.50 लाख हेक्टेयर बंजर 
भूमि भी अब सोना उगलेगी। मनरेगा से डबटेल कर कृषि विभाग ने एक ऐसी योजना 
बनायी है, जिससे किसान अपनी बंजर भूमि पर खेती कर अतिरिक्त पारिश्रमिक भी 
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<font >हल्द्वानी(नैनीताल)। वनाच्छादित उत्तराखंड की 4.50 लाख हेक्टेयर बंजर 
भूमि भी अब सोना उगलेगी। मनरेगा से डबटेल कर कृषि विभाग ने एक ऐसी योजना 
बनायी है, जिससे किसान अपनी बंजर भूमि पर खेती कर अतिरिक्त पारिश्रमिक भी 
अर्जित कर सकेंगे। बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का तरीका किसानों को कृषि 
विभाग समझाएगा। कम से कम पचास नाली बंजर का सुधार करने पर किसानों को उससे 
उपजी फसल तो प्राप्त होगी ही, साथ ही अतिरिक्त 15 हजार रुपये भी मिलेंगे। </font>
</p>
<p>
<font >उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल 53484 वर्ग किमी. में से 34434 वर्ग 
किमी. वन आच्छादित है। एक अनुमान के अनुसार करीब 12191 वर्ग किमी. में 
आवासीय व सेज विकसित हो चुके हैं, इसलिए कृषि भूमि एवं वनों के क्षरण से 
जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। इसके मद्देनजर कृषि विभाग अपने बंजर भूमि 
को उपजाऊ बनाने के लिए जद्दोजहद करने में लगा है। उच्चपदस्थ सूत्रों के 
मुताबिक बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर पलायन रोकने की भी मंशा सरकार ने पाली 
है। सूत्रों का कहना है कि किसान जैसे ही बंजर भूमि में खेती की कवायद शुरू
करेगा, वैसे ही कृषि एवं संबंधित विभागों द्वारा उसे तकनीकी सहयोग दिया 
जाने लगेगा। कृषि योजनाओं के जरिये बीज-खाद आदि मुहैया कराये जाएंगे। वहीं 
किस क्षेत्र में कौन सी फसल लाभदायक होगी, इसका निर्धारण भी संबंधित विभाग 
ही करेंगे। बताया जाता है कि सामुदायिक आधार पर दो सौ नाली के सुधार के बाद
15 हजार की लिमिट नहीं होगी। इसके लिए कलस्टर बनाकर लक्ष्य देने की भी 
कवायद शुरू कर दी गयी है और वातावरण के अनुसार फसलों का चयन करने की तैयारी
है। इस बंजर सुधार योजना के लिए कृषि विभाग को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
मनरेगा की धनराशि कृषि विभाग के खाते में आएगी। इसके साथ ही किसानों को 
बायोगैस व जैव कटर उपलब्ध कराये जाएंगे। विभाग ने प्रदेश के सभी 670 न्याय 
पंचायतों को 100 से 200 नाली का लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू 
कर दी है। </font>
</p>
<p>
<font >इस संबंध में प्रदेश के कृषि मंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत का कहना है 
कि उत्तराखंड की बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने पर सरकार की नजर है। ऐसा हो जाने
पर कृषि क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी। मनरेगा से डबटेल कर किसानों को 
अतिरिक्त मानदेय देने की जो योजना बनायी गयी है, वह अपने आप में खास है। यह
योजना निश्चित रूप से प्रदेश की खेती में मील का पत्थर साबित होगी।</font>
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उपजी फसल तो प्राप्त होगी ही, साथ ही अतिरिक्त 15 हजार रुपये भी मिलेंगे। </font>
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<p>
<font size="3">उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल 53484 वर्ग किमी. में से 34434 वर्ग 
किमी. वन आच्छादित है। एक अनुमान के अनुसार करीब 12191 वर्ग किमी. में 
आवासीय व सेज विकसित हो चुके हैं, इसलिए कृषि भूमि एवं वनों के क्षरण से 
जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। इसके मद्देनजर कृषि विभाग अपने बंजर भूमि 
को उपजाऊ बनाने के लिए जद्दोजहद करने में लगा है। उच्चपदस्थ सूत्रों के 
मुताबिक बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर पलायन रोकने की भी मंशा सरकार ने पाली 
है। सूत्रों का कहना है कि किसान जैसे ही बंजर भूमि में खेती की कवायद शुरू
करेगा, वैसे ही कृषि एवं संबंधित विभागों द्वारा उसे तकनीकी सहयोग दिया 
जाने लगेगा। कृषि योजनाओं के जरिये बीज-खाद आदि मुहैया कराये जाएंगे। वहीं 
किस क्षेत्र में कौन सी फसल लाभदायक होगी, इसका निर्धारण भी संबंधित विभाग 
ही करेंगे। बताया जाता है कि सामुदायिक आधार पर दो सौ नाली के सुधार के बाद
15 हजार की लिमिट नहीं होगी। इसके लिए कलस्टर बनाकर लक्ष्य देने की भी 
कवायद शुरू कर दी गयी है और वातावरण के अनुसार फसलों का चयन करने की तैयारी
है। इस बंजर सुधार योजना के लिए कृषि विभाग को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
मनरेगा की धनराशि कृषि विभाग के खाते में आएगी। इसके साथ ही किसानों को 
बायोगैस व जैव कटर उपलब्ध कराये जाएंगे। विभाग ने प्रदेश के सभी 670 न्याय 
पंचायतों को 100 से 200 नाली का लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू 
कर दी है। </font>
</p>
<p>
<font size="3">इस संबंध में प्रदेश के कृषि मंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत का कहना है 
कि उत्तराखंड की बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने पर सरकार की नजर है। ऐसा हो जाने
पर कृषि क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी। मनरेगा से डबटेल कर किसानों को 
अतिरिक्त मानदेय देने की जो योजना बनायी गयी है, वह अपने आप में खास है। यह
योजना निश्चित रूप से प्रदेश की खेती में मील का पत्थर साबित होगी।</font>
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हल्द्वानी(नैनीताल)। वनाच्छादित उत्तराखंड की 4.50 लाख हेक्टेयर बंजर 
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<font >उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल 53484 वर्ग किमी. में से 34434 वर्ग 
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को उपजाऊ बनाने के लिए जद्दोजहद करने में लगा है। उच्चपदस्थ सूत्रों के 
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15 हजार की लिमिट नहीं होगी। इसके लिए कलस्टर बनाकर लक्ष्य देने की भी 
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मनरेगा की धनराशि कृषि विभाग के खाते में आएगी। इसके साथ ही किसानों को 
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<font size="3">उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल 53484 वर्ग किमी. में से 34434 वर्ग 
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मनरेगा की धनराशि कृषि विभाग के खाते में आएगी। इसके साथ ही किसानों को 
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बंजर खेत भी उगलेंगे सोना

हल्द्वानी(नैनीताल)। वनाच्छादित उत्तराखंड की 4.50 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि भी अब सोना उगलेगी। मनरेगा से डबटेल कर कृषि विभाग ने एक ऐसी योजना बनायी है, जिससे किसान अपनी बंजर भूमि पर खेती कर अतिरिक्त पारिश्रमिक भी अर्जित कर सकेंगे। बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का तरीका किसानों को कृषि विभाग समझाएगा। कम से कम पचास नाली बंजर का सुधार करने पर किसानों को उससे उपजी फसल तो प्राप्त होगी ही, साथ ही अतिरिक्त 15 हजार रुपये भी मिलेंगे। उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल 53484 वर्ग किमी. में से 34434 वर्ग किमी. वन आच्छादित है। एक अनुमान के अनुसार करीब 12191 वर्ग किमी. में आवासीय व सेज विकसित हो चुके हैं, इसलिए कृषि भूमि एवं वनों के क्षरण से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। इसके मद्देनजर कृषि विभाग अपने बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए जद्दोजहद करने में लगा है। उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर पलायन रोकने की भी मंशा सरकार ने पाली है। सूत्रों का कहना है कि किसान जैसे ही बंजर भूमि में खेती की कवायद शुरू करेगा, वैसे ही कृषि एवं संबंधित विभागों द्वारा उसे तकनीकी सहयोग दिया जाने लगेगा। कृषि योजनाओं के जरिये बीज-खाद आदि मुहैया कराये जाएंगे। वहीं किस क्षेत्र में कौन सी फसल लाभदायक होगी, इसका निर्धारण भी संबंधित विभाग ही करेंगे। बताया जाता है कि सामुदायिक आधार पर दो सौ नाली के सुधार के बाद 15 हजार की लिमिट नहीं होगी। इसके लिए कलस्टर बनाकर लक्ष्य देने की भी कवायद शुरू कर दी गयी है और वातावरण के अनुसार फसलों का चयन करने की तैयारी है। इस बंजर सुधार योजना के लिए कृषि विभाग को नोडल अधिकारी बनाया गया है। मनरेगा की धनराशि कृषि विभाग के खाते में आएगी। इसके साथ ही किसानों को बायोगैस व जैव कटर उपलब्ध कराये जाएंगे। विभाग ने प्रदेश के सभी 670 न्याय पंचायतों को 100 से 200 नाली का लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में प्रदेश के कृषि मंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत का कहना है कि उत्तराखंड की बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने पर सरकार की नजर है। ऐसा हो जाने पर कृषि क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी। मनरेगा से डबटेल कर किसानों को अतिरिक्त मानदेय देने की जो योजना बनायी गयी है, वह अपने आप में खास है। यह योजना निश्चित रूप से प्रदेश की खेती में मील का पत्थर साबित होगी।