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बच्चों को पतली दाल और बिना फल के देते हैं भोजन

रायपुर, ब्यूरो। बच्चों को सही पोषण देने के लिए स्कूलों के मिड-डे मील के मेनू में राज्य सरकार ने जो प्रावधान किया, उसका पालन नहीं हो पा रहा है। मेनू के हिसाब से न ही बच्चों को मौसमी फल दिया जा रहा है और न ही गुड़चना। दूध और अंडे के लिए तो कोई प्रावधान ही नहीं है। इससे बच्चों की कैलोरी तो पूरी हो रही है, लेकिन प्रोटीन आधा ही मिल रहा है। इसके बाद भी छह साल में एक बच्चे के लिए मिड-डे मील के बजट में सिर्फ एक रुपए का इजाफा किया गया है।

ऐसे में महंगाई के दौर में 4.42 पैसे में गुणवत्तायुक्त भोजन के साथ 450 कैलोरी ऊर्जा व 12 ग्राम प्रोटीन मिल पाएगी या नहीं, इस पर भी विशेषज्ञों ने सवाल कर दिए हैं। प्राइमरी के बच्चों को एक समान 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन, जबकि छठीं से आठवीं कक्षा के बच्चों को 7 सौ ग्राम कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन दिया जाना है। प्राइमरी के प्रति बच्चे के लिए 4.42 पैसे और मिडिल के लिए प्रति बच्चे के लिए 5.78 पैसे बजट का प्रावधान है। राज्य के 35 हजार स्कूलों में 38 लाख बच्चों के लिए करीब 100 करोड़ का स्र्पए खर्च करने का दावा किया जा रहा है।

कैलोरी पूरी पर प्रोटीन मिल रहा आधा डाइटीशयन डॉ. स्मृति बाजपेयी के मुताबिक चावल करीब 100 ग्राम होने पर बच्चे को 300 कैलोरी, दाल 20 ग्राम में 66, तेल 5 ग्राम में 45 और सब्जी में 30 ग्राम न्यूनतम कैलोरी मिलने से 450 कैलोरी का मापदंड पूरा हो रहा है, लेकिन यदि यही मेनू या जा रहा है तो इनमें प्रोटीन लगभग 7 से 8 ग्राम मिलेगी।

पड़ताल में हुआ खुलासा

नईदुनिया ने राज्य सरकार के एक दिसम्बर 2014 को जारी मेनू के हिसाब से गांव और शहर के स्कूलों में तफ्तीश की तो पाया कि यहां शिक्षक खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मिड-डे मील दाल में स्वाद ही नहीं समझ में आता है कि वह अरहर दाल है या नहीं । ऊपर से बच्चों को गुड़-चना एवं मौसमी फल कभी-कभार दिया गया है।


विकल्प तलाश रहे

कुकिंग कास्ट और पौष्टिक चीजों के लिए हम बजट केंद्र सरकार से मांग रहे हैं। पौष्टिक आहार के लिए दूध देना चाह रहे हैं, कुछ मामलों में विवाद के कारण

इसका विकल्प तलाश रहे हैं।

-केदार कश्यप, स्कूल शिक्षा मंत्री

एक्सपर्ट व्यू

वर्तमान में जो बजट है उसी बजट में दूसरे राज्यों में बच्चों को अंडा और दूध दिया जा रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ में गुणवत्तायुक्त मील देने के लिए चुनौती है। इसके लिए सरकार को बजट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यदि अपने मेनू की गाइड लाइन को ही स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं तो एक आदर्श मील की बात करना ठीक नहीं होगा।

-समीर गर्ग

सर्वोच्च न्यायालय के खाद्य सुरक्षा

आयुक्त के राज्य सलाहकार