Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
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		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
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		'type' => '->',
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	(int) 9 => [
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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		[protected] _environment => [
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AC%E0%A4%9C%E0%A4%9F-2010-%E0%A4%AC%E0%A4%A6%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%B5-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%88%E0%A4%95-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%8F%E0%A4%9C%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%AE-1380/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AC%E0%A4%9C%E0%A4%9F-2010-%E0%A4%AC%E0%A4%A6%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%B5-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%88%E0%A4%95-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%8F%E0%A4%9C%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%AE-1380/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
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			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	],
	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
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		'function' => 'dispatch',
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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	(int) 11 => [
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	],
	(int) 13 => [
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		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] emulatedAttributes => [
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		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
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deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
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Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
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Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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वित्त मंत्री   
प्रणव   
मुखर्जी का   
कहना है कि   
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और अनिवार्य   
शिक्षा के   
अधिकार के   
कानून की मदद   
से देश के   
शिक्षा   
परिदृश्य को   
पूरी तरह   
बदलने को   
तैयार है।   
सरकार का कहना   
है कि उसका   
उद्देश्य सभी   
बच्चों को   
समता और   
भेदभाव रहित   
सिद्धांतों   
के आधार पर   
क्वॉलिटी   
एजुकेशन   
सहजता के साथ   
उपलब्ध कराना   
है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
इस बार   
के बजट में   
स्कूली   
शिक्षा के लिए   
31 हजार 36 करोड़   
रुपये रखे गए   
हैं। मौजूदा   
वित्त वर्ष की   
तुलना में यह   
राशि 3,236 करोड़   
ज्यादा है।   
इसके साथ ही   
राज्यों को   
वर्ष 2010-11 में   
प्रारंभिक   
शिक्षा के लिए   
3,675 करोड़ रुपये   
अनुसंशित   
अनुदानों के   
तहत अलग से दिए   
जाएंगे।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
केंद्रीय   
मानव संसाधन   
विकास   
मंत्रालय के   
अधिकारियों   
का कहना है कि 1   
अप्रैल से   
शिक्षा के   
अधिकार कानून   
को अमली जामा   
पहनाने का काम   
शुरू हो   
जाएगा। बजट   
में इस बात का   
ध्यान रखा गया   
है कि इस कानून   
के   
क्रियान्वयन   
में केंद्र की   
तरफ से राशि   
में कमी न हो।   
यह पूरी योजना   
राज्यों के   
सक्रिय सहयोग   
से ही मूर्त   
रूप ले सकती   
है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
देशभर   
में चलाए जा   
रहे सर्व   
शिक्षा   
अभियान को और   
गति मिलेगी।   
इसके लिए 15,000   
करोड़ रुपये   
का प्रावधान   
किया गया है।   
स्कूलों में   
बच्चों को   
मिड-डे मील   
देने के लिए 9,440   
करोड़ रुपये   
खर्च किए   
जाएंगे।   
राष्ट्रीय   
माध्यमिक   
शिक्षा के   
विस्तार के   
लिए 1,700 करोड़   
रुपये और   
प्रौढ़   
शिक्षा व   
दक्षता विकास   
के लिए 1,167 करोड़   
रुपये खर्च   
किए   
जाएंगे।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
हायर   
एजुकेशन को   
अधिक सार्थक   
बनाने के लिए   
यूजीसी को 4,390   
करोड़ रुपये   
दिए गए हैं।   
तकनीकी   
शिक्षा के लिए   
4,706 करोड़ रुपये   
और आईटी के   
जरिए शिक्षा   
के प्रचार व   
विस्तार पर 900   
करोड़ रुपये   
का प्रावधान   
किया गया   
है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
मंत्रालय   
के सूत्रों का   
कहना है कि देश   
में आईटी के   
जरिए एजुकेशन   
डिवेलपमेंट   
को एक नैशनल   
मिशन के रूप   
में लिया गया   
है। बजटीय   
प्रावधानों   
का उपयोग   
समयबद्ध   
कार्यक्रम   
तैयार करके   
किया जाएगा।   
मंत्रालय के   
सेंट्रल   
आउट-ले प्लान   
की कुल बजट   
राशि 42 हजार 36   
करोड़ रुपये   
है। मौजूदा   
वित्त वर्ष की   
तुलना में यह   
राशि 11 हजार 357   
करोड़ रुपये   
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नई   
दिल्ली।।   
   
वित्त मंत्री   
प्रणव   
मुखर्जी का   
कहना है कि   
सरकार मुफ्त 


	
		
			
			
		
	


    
और अनिवार्य   
शिक्षा के   
अधिकार...&#039;,
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दिल्ली।।   
&lt;/span&gt;   
वित्त मंत्री   
प्रणव   
मुखर्जी का   
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&lt;font &gt;    
और अनिवार्य   
शिक्षा के   
अधिकार के   
कानून की मदद   
से देश के   
शिक्षा   
परिदृश्य को   
पूरी तरह   
बदलने को   
तैयार है।   
सरकार का कहना   
है कि उसका   
उद्देश्य सभी   
बच्चों को   
समता और   
भेदभाव रहित   
सिद्धांतों   
के आधार पर   
क्वॉलिटी   
एजुकेशन   
सहजता के साथ   
उपलब्ध कराना   
है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
इस बार   
के बजट में   
स्कूली   
शिक्षा के लिए   
31 हजार 36 करोड़   
रुपये रखे गए   
हैं। मौजूदा   
वित्त वर्ष की   
तुलना में यह   
राशि 3,236 करोड़   
ज्यादा है।   
इसके साथ ही   
राज्यों को   
वर्ष 2010-11 में   
प्रारंभिक   
शिक्षा के लिए   
3,675 करोड़ रुपये   
अनुसंशित   
अनुदानों के   
तहत अलग से दिए   
जाएंगे।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
केंद्रीय   
मानव संसाधन   
विकास   
मंत्रालय के   
अधिकारियों   
का कहना है कि 1   
अप्रैल से   
शिक्षा के   
अधिकार कानून   
को अमली जामा   
पहनाने का काम   
शुरू हो   
जाएगा। बजट   
में इस बात का   
ध्यान रखा गया   
है कि इस कानून   
के   
क्रियान्वयन   
में केंद्र की   
तरफ से राशि   
में कमी न हो।   
यह पूरी योजना   
राज्यों के   
सक्रिय सहयोग   
से ही मूर्त   
रूप ले सकती   
है।   
&lt;br /&gt;
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में चलाए जा   
रहे सर्व   
शिक्षा   
अभियान को और   
गति मिलेगी।   
इसके लिए 15,000   
करोड़ रुपये   
का प्रावधान   
किया गया है।   
स्कूलों में   
बच्चों को   
मिड-डे मील   
देने के लिए 9,440   
करोड़ रुपये   
खर्च किए   
जाएंगे।   
राष्ट्रीय   
माध्यमिक   
शिक्षा के   
विस्तार के   
लिए 1,700 करोड़   
रुपये और   
प्रौढ़   
शिक्षा व   
दक्षता विकास   
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रुपये खर्च   
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जाएंगे।   
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हायर   
एजुकेशन को   
अधिक सार्थक   
बनाने के लिए   
यूजीसी को 4,390   
करोड़ रुपये   
दिए गए हैं।   
तकनीकी   
शिक्षा के लिए   
4,706 करोड़ रुपये   
और आईटी के   
जरिए शिक्षा   
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विस्तार पर 900   
करोड़ रुपये   
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है।   
&lt;br /&gt;
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मंत्रालय   
के सूत्रों का   
कहना है कि देश   
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जरिए एजुकेशन   
डिवेलपमेंट   
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मंत्रालय के   
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आउट-ले प्लान   
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राशि 42 हजार 36   
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और अनिवार्य   
शिक्षा के   
अधिकार के   
कानून की मदद   
से देश के   
शिक्षा   
परिदृश्य को   
पूरी तरह   
बदलने को   
तैयार है।   
सरकार का कहना   
है कि उसका   
उद्देश्य सभी   
बच्चों को   
समता और   
भेदभाव रहित   
सिद्धांतों   
के आधार पर   
क्वॉलिटी   
एजुकेशन   
सहजता के साथ   
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&lt;br /&gt;
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इस बार   
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स्कूली   
शिक्षा के लिए   
31 हजार 36 करोड़   
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वित्त वर्ष की   
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इसके साथ ही   
राज्यों को   
वर्ष 2010-11 में   
प्रारंभिक   
शिक्षा के लिए   
3,675 करोड़ रुपये   
अनुसंशित   
अनुदानों के   
तहत अलग से दिए   
जाएंगे।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
केंद्रीय   
मानव संसाधन   
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मंत्रालय के   
अधिकारियों   
का कहना है कि 1   
अप्रैल से   
शिक्षा के   
अधिकार कानून   
को अमली जामा   
पहनाने का काम   
शुरू हो   
जाएगा। बजट   
में इस बात का   
ध्यान रखा गया   
है कि इस कानून   
के   
क्रियान्वयन   
में केंद्र की   
तरफ से राशि   
में कमी न हो।   
यह पूरी योजना   
राज्यों के   
सक्रिय सहयोग   
से ही मूर्त   
रूप ले सकती   
है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
देशभर   
में चलाए जा   
रहे सर्व   
शिक्षा   
अभियान को और   
गति मिलेगी।   
इसके लिए 15,000   
करोड़ रुपये   
का प्रावधान   
किया गया है।   
स्कूलों में   
बच्चों को   
मिड-डे मील   
देने के लिए 9,440   
करोड़ रुपये   
खर्च किए   
जाएंगे।   
राष्ट्रीय   
माध्यमिक   
शिक्षा के   
विस्तार के   
लिए 1,700 करोड़   
रुपये और   
प्रौढ़   
शिक्षा व   
दक्षता विकास   
के लिए 1,167 करोड़   
रुपये खर्च   
किए   
जाएंगे।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
हायर   
एजुकेशन को   
अधिक सार्थक   
बनाने के लिए   
यूजीसी को 4,390   
करोड़ रुपये   
दिए गए हैं।   
तकनीकी   
शिक्षा के लिए   
4,706 करोड़ रुपये   
और आईटी के   
जरिए शिक्षा   
के प्रचार व   
विस्तार पर 900   
करोड़ रुपये   
का प्रावधान   
किया गया   
है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
मंत्रालय   
के सूत्रों का   
कहना है कि देश   
में आईटी के   
जरिए एजुकेशन   
डिवेलपमेंट   
को एक नैशनल   
मिशन के रूप   
में लिया गया   
है। बजटीय   
प्रावधानों   
का उपयोग   
समयबद्ध   
कार्यक्रम   
तैयार करके   
किया जाएगा।   
मंत्रालय के   
सेंट्रल   
आउट-ले प्लान   
की कुल बजट   
राशि 42 हजार 36   
करोड़ रुपये   
है। मौजूदा   
वित्त वर्ष की   
तुलना में यह   
राशि 11 हजार 357   
करोड़ रुपये   
ज्यादा है।    
&lt;/font&gt;
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नई   
दिल्ली।।   
   
वित्त मंत्री   
प्रणव   
मुखर्जी का   
कहना है कि   
सरकार मुफ्त 


	
		
			
			
		
	


    
और अनिवार्य   
शिक्षा के   
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&lt;font &gt;    
और अनिवार्य   
शिक्षा के   
अधिकार के   
कानून की मदद   
से देश के   
शिक्षा   
परिदृश्य को   
पूरी तरह   
बदलने को   
तैयार है।   
सरकार का कहना   
है कि उसका   
उद्देश्य सभी   
बच्चों को   
समता और   
भेदभाव रहित   
सिद्धांतों   
के आधार पर   
क्वॉलिटी   
एजुकेशन   
सहजता के साथ   
उपलब्ध कराना   
है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
इस बार   
के बजट में   
स्कूली   
शिक्षा के लिए   
31 हजार 36 करोड़   
रुपये रखे गए   
हैं। मौजूदा   
वित्त वर्ष की   
तुलना में यह   
राशि 3,236 करोड़   
ज्यादा है।   
इसके साथ ही   
राज्यों को   
वर्ष 2010-11 में   
प्रारंभिक   
शिक्षा के लिए   
3,675 करोड़ रुपये   
अनुसंशित   
अनुदानों के   
तहत अलग से दिए   
जाएंगे।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
केंद्रीय   
मानव संसाधन   
विकास   
मंत्रालय के   
अधिकारियों   
का कहना है कि 1   
अप्रैल से   
शिक्षा के   
अधिकार कानून   
को अमली जामा   
पहनाने का काम   
शुरू हो   
जाएगा। बजट   
में इस बात का   
ध्यान रखा गया   
है कि इस कानून   
के   
क्रियान्वयन   
में केंद्र की   
तरफ से राशि   
में कमी न हो।   
यह पूरी योजना   
राज्यों के   
सक्रिय सहयोग   
से ही मूर्त   
रूप ले सकती   
है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
देशभर   
में चलाए जा   
रहे सर्व   
शिक्षा   
अभियान को और   
गति मिलेगी।   
इसके लिए 15,000   
करोड़ रुपये   
का प्रावधान   
किया गया है।   
स्कूलों में   
बच्चों को   
मिड-डे मील   
देने के लिए 9,440   
करोड़ रुपये   
खर्च किए   
जाएंगे।   
राष्ट्रीय   
माध्यमिक   
शिक्षा के   
विस्तार के   
लिए 1,700 करोड़   
रुपये और   
प्रौढ़   
शिक्षा व   
दक्षता विकास   
के लिए 1,167 करोड़   
रुपये खर्च   
किए   
जाएंगे।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
हायर   
एजुकेशन को   
अधिक सार्थक   
बनाने के लिए   
यूजीसी को 4,390   
करोड़ रुपये   
दिए गए हैं।   
तकनीकी   
शिक्षा के लिए   
4,706 करोड़ रुपये   
और आईटी के   
जरिए शिक्षा   
के प्रचार व   
विस्तार पर 900   
करोड़ रुपये   
का प्रावधान   
किया गया   
है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
मंत्रालय   
के सूत्रों का   
कहना है कि देश   
में आईटी के   
जरिए एजुकेशन   
डिवेलपमेंट   
को एक नैशनल   
मिशन के रूप   
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है। बजटीय   
प्रावधानों   
का उपयोग   
समयबद्ध   
कार्यक्रम   
तैयार करके   
किया जाएगा।   
मंत्रालय के   
सेंट्रल   
आउट-ले प्लान   
की कुल बजट   
राशि 42 हजार 36   
करोड़ रुपये   
है। मौजूदा   
वित्त वर्ष की   
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | बजट 2010: बदलाव के ट्रैक पर एजुकेशन सिस्टम | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="
नई   
दिल्ली।।   
   
वित्त मंत्री   
प्रणव   
मुखर्जी का   
कहना है कि   
सरकार मुफ्त 


	
		
			
			
		
	


    
और अनिवार्य   
शिक्षा के   
अधिकार..."/>
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                <div align="justify">
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दिल्ली।।   
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मुखर्जी का   
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			</font></td>
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	</tbody>
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<div align="justify">
<font >    
और अनिवार्य   
शिक्षा के   
अधिकार के   
कानून की मदद   
से देश के   
शिक्षा   
परिदृश्य को   
पूरी तरह   
बदलने को   
तैयार है।   
सरकार का कहना   
है कि उसका   
उद्देश्य सभी   
बच्चों को   
समता और   
भेदभाव रहित   
सिद्धांतों   
के आधार पर   
क्वॉलिटी   
एजुकेशन   
सहजता के साथ   
उपलब्ध कराना   
है।   
<br />
<br />
   
इस बार   
के बजट में   
स्कूली   
शिक्षा के लिए   
31 हजार 36 करोड़   
रुपये रखे गए   
हैं। मौजूदा   
वित्त वर्ष की   
तुलना में यह   
राशि 3,236 करोड़   
ज्यादा है।   
इसके साथ ही   
राज्यों को   
वर्ष 2010-11 में   
प्रारंभिक   
शिक्षा के लिए   
3,675 करोड़ रुपये   
अनुसंशित   
अनुदानों के   
तहत अलग से दिए   
जाएंगे।   
<br />
<br />
   
केंद्रीय   
मानव संसाधन   
विकास   
मंत्रालय के   
अधिकारियों   
का कहना है कि 1   
अप्रैल से   
शिक्षा के   
अधिकार कानून   
को अमली जामा   
पहनाने का काम   
शुरू हो   
जाएगा। बजट   
में इस बात का   
ध्यान रखा गया   
है कि इस कानून   
के   
क्रियान्वयन   
में केंद्र की   
तरफ से राशि   
में कमी न हो।   
यह पूरी योजना   
राज्यों के   
सक्रिय सहयोग   
से ही मूर्त   
रूप ले सकती   
है।   
<br />
<br />
   
देशभर   
में चलाए जा   
रहे सर्व   
शिक्षा   
अभियान को और   
गति मिलेगी।   
इसके लिए 15,000   
करोड़ रुपये   
का प्रावधान   
किया गया है।   
स्कूलों में   
बच्चों को   
मिड-डे मील   
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करोड़ रुपये   
खर्च किए   
जाएंगे।   
राष्ट्रीय   
माध्यमिक   
शिक्षा के   
विस्तार के   
लिए 1,700 करोड़   
रुपये और   
प्रौढ़   
शिक्षा व   
दक्षता विकास   
के लिए 1,167 करोड़   
रुपये खर्च   
किए   
जाएंगे।   
<br />
<br />
   
हायर   
एजुकेशन को   
अधिक सार्थक   
बनाने के लिए   
यूजीसी को 4,390   
करोड़ रुपये   
दिए गए हैं।   
तकनीकी   
शिक्षा के लिए   
4,706 करोड़ रुपये   
और आईटी के   
जरिए शिक्षा   
के प्रचार व   
विस्तार पर 900   
करोड़ रुपये   
का प्रावधान   
किया गया   
है।   
<br />
<br />
   
मंत्रालय   
के सूत्रों का   
कहना है कि देश   
में आईटी के   
जरिए एजुकेशन   
डिवेलपमेंट   
को एक नैशनल   
मिशन के रूप   
में लिया गया   
है। बजटीय   
प्रावधानों   
का उपयोग   
समयबद्ध   
कार्यक्रम   
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किया जाएगा।   
मंत्रालय के   
सेंट्रल   
आउट-ले प्लान   
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राशि 42 हजार 36   
करोड़ रुपये   
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वित्त वर्ष की   
तुलना में यह   
राशि 11 हजार 357   
करोड़ रुपये   
ज्यादा है।    
</font>
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प्रणव   
मुखर्जी का   
कहना है कि   
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और अनिवार्य   
शिक्षा के   
अधिकार के   
कानून की मदद   
से देश के   
शिक्षा   
परिदृश्य को   
पूरी तरह   
बदलने को   
तैयार है।   
सरकार का कहना   
है कि उसका   
उद्देश्य सभी   
बच्चों को   
समता और   
भेदभाव रहित   
सिद्धांतों   
के आधार पर   
क्वॉलिटी   
एजुकेशन   
सहजता के साथ   
उपलब्ध कराना   
है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
इस बार   
के बजट में   
स्कूली   
शिक्षा के लिए   
31 हजार 36 करोड़   
रुपये रखे गए   
हैं। मौजूदा   
वित्त वर्ष की   
तुलना में यह   
राशि 3,236 करोड़   
ज्यादा है।   
इसके साथ ही   
राज्यों को   
वर्ष 2010-11 में   
प्रारंभिक   
शिक्षा के लिए   
3,675 करोड़ रुपये   
अनुसंशित   
अनुदानों के   
तहत अलग से दिए   
जाएंगे।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
केंद्रीय   
मानव संसाधन   
विकास   
मंत्रालय के   
अधिकारियों   
का कहना है कि 1   
अप्रैल से   
शिक्षा के   
अधिकार कानून   
को अमली जामा   
पहनाने का काम   
शुरू हो   
जाएगा। बजट   
में इस बात का   
ध्यान रखा गया   
है कि इस कानून   
के   
क्रियान्वयन   
में केंद्र की   
तरफ से राशि   
में कमी न हो।   
यह पूरी योजना   
राज्यों के   
सक्रिय सहयोग   
से ही मूर्त   
रूप ले सकती   
है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
देशभर   
में चलाए जा   
रहे सर्व   
शिक्षा   
अभियान को और   
गति मिलेगी।   
इसके लिए 15,000   
करोड़ रुपये   
का प्रावधान   
किया गया है।   
स्कूलों में   
बच्चों को   
मिड-डे मील   
देने के लिए 9,440   
करोड़ रुपये   
खर्च किए   
जाएंगे।   
राष्ट्रीय   
माध्यमिक   
शिक्षा के   
विस्तार के   
लिए 1,700 करोड़   
रुपये और   
प्रौढ़   
शिक्षा व   
दक्षता विकास   
के लिए 1,167 करोड़   
रुपये खर्च   
किए   
जाएंगे।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
हायर   
एजुकेशन को   
अधिक सार्थक   
बनाने के लिए   
यूजीसी को 4,390   
करोड़ रुपये   
दिए गए हैं।   
तकनीकी   
शिक्षा के लिए   
4,706 करोड़ रुपये   
और आईटी के   
जरिए शिक्षा   
के प्रचार व   
विस्तार पर 900   
करोड़ रुपये   
का प्रावधान   
किया गया   
है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
मंत्रालय   
के सूत्रों का   
कहना है कि देश   
में आईटी के   
जरिए एजुकेशन   
डिवेलपमेंट   
को एक नैशनल   
मिशन के रूप   
में लिया गया   
है। बजटीय   
प्रावधानों   
का उपयोग   
समयबद्ध   
कार्यक्रम   
तैयार करके   
किया जाएगा।   
मंत्रालय के   
सेंट्रल   
आउट-ले प्लान   
की कुल बजट   
राशि 42 हजार 36   
करोड़ रुपये   
है। मौजूदा   
वित्त वर्ष की   
तुलना में यह   
राशि 11 हजार 357   
करोड़ रुपये   
ज्यादा है।    
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नई   
दिल्ली।।   
   
वित्त मंत्री   
प्रणव   
मुखर्जी का   
कहना है कि   
सरकार मुफ्त 


	
		
			
			
		
	


    
और अनिवार्य   
शिक्षा के   
अधिकार...&#039;,
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दिल्ली।।   
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वित्त मंत्री   
प्रणव   
मुखर्जी का   
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और अनिवार्य   
शिक्षा के   
अधिकार के   
कानून की मदद   
से देश के   
शिक्षा   
परिदृश्य को   
पूरी तरह   
बदलने को   
तैयार है।   
सरकार का कहना   
है कि उसका   
उद्देश्य सभी   
बच्चों को   
समता और   
भेदभाव रहित   
सिद्धांतों   
के आधार पर   
क्वॉलिटी   
एजुकेशन   
सहजता के साथ   
उपलब्ध कराना   
है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
इस बार   
के बजट में   
स्कूली   
शिक्षा के लिए   
31 हजार 36 करोड़   
रुपये रखे गए   
हैं। मौजूदा   
वित्त वर्ष की   
तुलना में यह   
राशि 3,236 करोड़   
ज्यादा है।   
इसके साथ ही   
राज्यों को   
वर्ष 2010-11 में   
प्रारंभिक   
शिक्षा के लिए   
3,675 करोड़ रुपये   
अनुसंशित   
अनुदानों के   
तहत अलग से दिए   
जाएंगे।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
केंद्रीय   
मानव संसाधन   
विकास   
मंत्रालय के   
अधिकारियों   
का कहना है कि 1   
अप्रैल से   
शिक्षा के   
अधिकार कानून   
को अमली जामा   
पहनाने का काम   
शुरू हो   
जाएगा। बजट   
में इस बात का   
ध्यान रखा गया   
है कि इस कानून   
के   
क्रियान्वयन   
में केंद्र की   
तरफ से राशि   
में कमी न हो।   
यह पूरी योजना   
राज्यों के   
सक्रिय सहयोग   
से ही मूर्त   
रूप ले सकती   
है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
देशभर   
में चलाए जा   
रहे सर्व   
शिक्षा   
अभियान को और   
गति मिलेगी।   
इसके लिए 15,000   
करोड़ रुपये   
का प्रावधान   
किया गया है।   
स्कूलों में   
बच्चों को   
मिड-डे मील   
देने के लिए 9,440   
करोड़ रुपये   
खर्च किए   
जाएंगे।   
राष्ट्रीय   
माध्यमिक   
शिक्षा के   
विस्तार के   
लिए 1,700 करोड़   
रुपये और   
प्रौढ़   
शिक्षा व   
दक्षता विकास   
के लिए 1,167 करोड़   
रुपये खर्च   
किए   
जाएंगे।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
हायर   
एजुकेशन को   
अधिक सार्थक   
बनाने के लिए   
यूजीसी को 4,390   
करोड़ रुपये   
दिए गए हैं।   
तकनीकी   
शिक्षा के लिए   
4,706 करोड़ रुपये   
और आईटी के   
जरिए शिक्षा   
के प्रचार व   
विस्तार पर 900   
करोड़ रुपये   
का प्रावधान   
किया गया   
है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
मंत्रालय   
के सूत्रों का   
कहना है कि देश   
में आईटी के   
जरिए एजुकेशन   
डिवेलपमेंट   
को एक नैशनल   
मिशन के रूप   
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है। बजटीय   
प्रावधानों   
का उपयोग   
समयबद्ध   
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किया जाएगा।   
मंत्रालय के   
सेंट्रल   
आउट-ले प्लान   
की कुल बजट   
राशि 42 हजार 36   
करोड़ रुपये   
है। मौजूदा   
वित्त वर्ष की   
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दिल्ली।।   
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वित्त मंत्री   
प्रणव   
मुखर्जी का   
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&lt;/div&gt;
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और अनिवार्य   
शिक्षा के   
अधिकार के   
कानून की मदद   
से देश के   
शिक्षा   
परिदृश्य को   
पूरी तरह   
बदलने को   
तैयार है।   
सरकार का कहना   
है कि उसका   
उद्देश्य सभी   
बच्चों को   
समता और   
भेदभाव रहित   
सिद्धांतों   
के आधार पर   
क्वॉलिटी   
एजुकेशन   
सहजता के साथ   
उपलब्ध कराना   
है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
इस बार   
के बजट में   
स्कूली   
शिक्षा के लिए   
31 हजार 36 करोड़   
रुपये रखे गए   
हैं। मौजूदा   
वित्त वर्ष की   
तुलना में यह   
राशि 3,236 करोड़   
ज्यादा है।   
इसके साथ ही   
राज्यों को   
वर्ष 2010-11 में   
प्रारंभिक   
शिक्षा के लिए   
3,675 करोड़ रुपये   
अनुसंशित   
अनुदानों के   
तहत अलग से दिए   
जाएंगे।   
&lt;br /&gt;
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केंद्रीय   
मानव संसाधन   
विकास   
मंत्रालय के   
अधिकारियों   
का कहना है कि 1   
अप्रैल से   
शिक्षा के   
अधिकार कानून   
को अमली जामा   
पहनाने का काम   
शुरू हो   
जाएगा। बजट   
में इस बात का   
ध्यान रखा गया   
है कि इस कानून   
के   
क्रियान्वयन   
में केंद्र की   
तरफ से राशि   
में कमी न हो।   
यह पूरी योजना   
राज्यों के   
सक्रिय सहयोग   
से ही मूर्त   
रूप ले सकती   
है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
देशभर   
में चलाए जा   
रहे सर्व   
शिक्षा   
अभियान को और   
गति मिलेगी।   
इसके लिए 15,000   
करोड़ रुपये   
का प्रावधान   
किया गया है।   
स्कूलों में   
बच्चों को   
मिड-डे मील   
देने के लिए 9,440   
करोड़ रुपये   
खर्च किए   
जाएंगे।   
राष्ट्रीय   
माध्यमिक   
शिक्षा के   
विस्तार के   
लिए 1,700 करोड़   
रुपये और   
प्रौढ़   
शिक्षा व   
दक्षता विकास   
के लिए 1,167 करोड़   
रुपये खर्च   
किए   
जाएंगे।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
हायर   
एजुकेशन को   
अधिक सार्थक   
बनाने के लिए   
यूजीसी को 4,390   
करोड़ रुपये   
दिए गए हैं।   
तकनीकी   
शिक्षा के लिए   
4,706 करोड़ रुपये   
और आईटी के   
जरिए शिक्षा   
के प्रचार व   
विस्तार पर 900   
करोड़ रुपये   
का प्रावधान   
किया गया   
है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
मंत्रालय   
के सूत्रों का   
कहना है कि देश   
में आईटी के   
जरिए एजुकेशन   
डिवेलपमेंट   
को एक नैशनल   
मिशन के रूप   
में लिया गया   
है। बजटीय   
प्रावधानों   
का उपयोग   
समयबद्ध   
कार्यक्रम   
तैयार करके   
किया जाएगा।   
मंत्रालय के   
सेंट्रल   
आउट-ले प्लान   
की कुल बजट   
राशि 42 हजार 36   
करोड़ रुपये   
है। मौजूदा   
वित्त वर्ष की   
तुलना में यह   
राशि 11 हजार 357   
करोड़ रुपये   
ज्यादा है।    
&lt;/font&gt;
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नई   
दिल्ली।।   
   
वित्त मंत्री   
प्रणव   
मुखर्जी का   
कहना है कि   
सरकार मुफ्त 


	
		
			
			
		
	


    
और अनिवार्य   
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&lt;font &gt;    
और अनिवार्य   
शिक्षा के   
अधिकार के   
कानून की मदद   
से देश के   
शिक्षा   
परिदृश्य को   
पूरी तरह   
बदलने को   
तैयार है।   
सरकार का कहना   
है कि उसका   
उद्देश्य सभी   
बच्चों को   
समता और   
भेदभाव रहित   
सिद्धांतों   
के आधार पर   
क्वॉलिटी   
एजुकेशन   
सहजता के साथ   
उपलब्ध कराना   
है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
इस बार   
के बजट में   
स्कूली   
शिक्षा के लिए   
31 हजार 36 करोड़   
रुपये रखे गए   
हैं। मौजूदा   
वित्त वर्ष की   
तुलना में यह   
राशि 3,236 करोड़   
ज्यादा है।   
इसके साथ ही   
राज्यों को   
वर्ष 2010-11 में   
प्रारंभिक   
शिक्षा के लिए   
3,675 करोड़ रुपये   
अनुसंशित   
अनुदानों के   
तहत अलग से दिए   
जाएंगे।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
केंद्रीय   
मानव संसाधन   
विकास   
मंत्रालय के   
अधिकारियों   
का कहना है कि 1   
अप्रैल से   
शिक्षा के   
अधिकार कानून   
को अमली जामा   
पहनाने का काम   
शुरू हो   
जाएगा। बजट   
में इस बात का   
ध्यान रखा गया   
है कि इस कानून   
के   
क्रियान्वयन   
में केंद्र की   
तरफ से राशि   
में कमी न हो।   
यह पूरी योजना   
राज्यों के   
सक्रिय सहयोग   
से ही मूर्त   
रूप ले सकती   
है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
देशभर   
में चलाए जा   
रहे सर्व   
शिक्षा   
अभियान को और   
गति मिलेगी।   
इसके लिए 15,000   
करोड़ रुपये   
का प्रावधान   
किया गया है।   
स्कूलों में   
बच्चों को   
मिड-डे मील   
देने के लिए 9,440   
करोड़ रुपये   
खर्च किए   
जाएंगे।   
राष्ट्रीय   
माध्यमिक   
शिक्षा के   
विस्तार के   
लिए 1,700 करोड़   
रुपये और   
प्रौढ़   
शिक्षा व   
दक्षता विकास   
के लिए 1,167 करोड़   
रुपये खर्च   
किए   
जाएंगे।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
हायर   
एजुकेशन को   
अधिक सार्थक   
बनाने के लिए   
यूजीसी को 4,390   
करोड़ रुपये   
दिए गए हैं।   
तकनीकी   
शिक्षा के लिए   
4,706 करोड़ रुपये   
और आईटी के   
जरिए शिक्षा   
के प्रचार व   
विस्तार पर 900   
करोड़ रुपये   
का प्रावधान   
किया गया   
है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
मंत्रालय   
के सूत्रों का   
कहना है कि देश   
में आईटी के   
जरिए एजुकेशन   
डिवेलपमेंट   
को एक नैशनल   
मिशन के रूप   
में लिया गया   
है। बजटीय   
प्रावधानों   
का उपयोग   
समयबद्ध   
कार्यक्रम   
तैयार करके   
किया जाएगा।   
मंत्रालय के   
सेंट्रल   
आउट-ले प्लान   
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राशि 42 हजार 36   
करोड़ रुपये   
है। मौजूदा   
वित्त वर्ष की   
तुलना में यह   
राशि 11 हजार 357   
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नई   
दिल्ली।।   
   
वित्त मंत्री   
प्रणव   
मुखर्जी का   
कहना है कि   
सरकार मुफ्त 


	
		
			
			
		
	


    
और अनिवार्य   
शिक्षा के   
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                <div align="justify">
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दिल्ली।।   
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<div align="justify">
<font >    
और अनिवार्य   
शिक्षा के   
अधिकार के   
कानून की मदद   
से देश के   
शिक्षा   
परिदृश्य को   
पूरी तरह   
बदलने को   
तैयार है।   
सरकार का कहना   
है कि उसका   
उद्देश्य सभी   
बच्चों को   
समता और   
भेदभाव रहित   
सिद्धांतों   
के आधार पर   
क्वॉलिटी   
एजुकेशन   
सहजता के साथ   
उपलब्ध कराना   
है।   
<br />
<br />
   
इस बार   
के बजट में   
स्कूली   
शिक्षा के लिए   
31 हजार 36 करोड़   
रुपये रखे गए   
हैं। मौजूदा   
वित्त वर्ष की   
तुलना में यह   
राशि 3,236 करोड़   
ज्यादा है।   
इसके साथ ही   
राज्यों को   
वर्ष 2010-11 में   
प्रारंभिक   
शिक्षा के लिए   
3,675 करोड़ रुपये   
अनुसंशित   
अनुदानों के   
तहत अलग से दिए   
जाएंगे।   
<br />
<br />
   
केंद्रीय   
मानव संसाधन   
विकास   
मंत्रालय के   
अधिकारियों   
का कहना है कि 1   
अप्रैल से   
शिक्षा के   
अधिकार कानून   
को अमली जामा   
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में इस बात का   
ध्यान रखा गया   
है कि इस कानून   
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क्रियान्वयन   
में केंद्र की   
तरफ से राशि   
में कमी न हो।   
यह पूरी योजना   
राज्यों के   
सक्रिय सहयोग   
से ही मूर्त   
रूप ले सकती   
है।   
<br />
<br />
   
देशभर   
में चलाए जा   
रहे सर्व   
शिक्षा   
अभियान को और   
गति मिलेगी।   
इसके लिए 15,000   
करोड़ रुपये   
का प्रावधान   
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स्कूलों में   
बच्चों को   
मिड-डे मील   
देने के लिए 9,440   
करोड़ रुपये   
खर्च किए   
जाएंगे।   
राष्ट्रीय   
माध्यमिक   
शिक्षा के   
विस्तार के   
लिए 1,700 करोड़   
रुपये और   
प्रौढ़   
शिक्षा व   
दक्षता विकास   
के लिए 1,167 करोड़   
रुपये खर्च   
किए   
जाएंगे।   
<br />
<br />
   
हायर   
एजुकेशन को   
अधिक सार्थक   
बनाने के लिए   
यूजीसी को 4,390   
करोड़ रुपये   
दिए गए हैं।   
तकनीकी   
शिक्षा के लिए   
4,706 करोड़ रुपये   
और आईटी के   
जरिए शिक्षा   
के प्रचार व   
विस्तार पर 900   
करोड़ रुपये   
का प्रावधान   
किया गया   
है।   
<br />
<br />
   
मंत्रालय   
के सूत्रों का   
कहना है कि देश   
में आईटी के   
जरिए एजुकेशन   
डिवेलपमेंट   
को एक नैशनल   
मिशन के रूप   
में लिया गया   
है। बजटीय   
प्रावधानों   
का उपयोग   
समयबद्ध   
कार्यक्रम   
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किया जाएगा।   
मंत्रालय के   
सेंट्रल   
आउट-ले प्लान   
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राशि 42 हजार 36   
करोड़ रुपये   
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वित्त वर्ष की   
तुलना में यह   
राशि 11 हजार 357   
करोड़ रुपये   
ज्यादा है।    
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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Code Context
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वित्त मंत्री   
प्रणव   
मुखर्जी का   
कहना है कि   
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और अनिवार्य   
शिक्षा के   
अधिकार के   
कानून की मदद   
से देश के   
शिक्षा   
परिदृश्य को   
पूरी तरह   
बदलने को   
तैयार है।   
सरकार का कहना   
है कि उसका   
उद्देश्य सभी   
बच्चों को   
समता और   
भेदभाव रहित   
सिद्धांतों   
के आधार पर   
क्वॉलिटी   
एजुकेशन   
सहजता के साथ   
उपलब्ध कराना   
है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
इस बार   
के बजट में   
स्कूली   
शिक्षा के लिए   
31 हजार 36 करोड़   
रुपये रखे गए   
हैं। मौजूदा   
वित्त वर्ष की   
तुलना में यह   
राशि 3,236 करोड़   
ज्यादा है।   
इसके साथ ही   
राज्यों को   
वर्ष 2010-11 में   
प्रारंभिक   
शिक्षा के लिए   
3,675 करोड़ रुपये   
अनुसंशित   
अनुदानों के   
तहत अलग से दिए   
जाएंगे।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
केंद्रीय   
मानव संसाधन   
विकास   
मंत्रालय के   
अधिकारियों   
का कहना है कि 1   
अप्रैल से   
शिक्षा के   
अधिकार कानून   
को अमली जामा   
पहनाने का काम   
शुरू हो   
जाएगा। बजट   
में इस बात का   
ध्यान रखा गया   
है कि इस कानून   
के   
क्रियान्वयन   
में केंद्र की   
तरफ से राशि   
में कमी न हो।   
यह पूरी योजना   
राज्यों के   
सक्रिय सहयोग   
से ही मूर्त   
रूप ले सकती   
है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
देशभर   
में चलाए जा   
रहे सर्व   
शिक्षा   
अभियान को और   
गति मिलेगी।   
इसके लिए 15,000   
करोड़ रुपये   
का प्रावधान   
किया गया है।   
स्कूलों में   
बच्चों को   
मिड-डे मील   
देने के लिए 9,440   
करोड़ रुपये   
खर्च किए   
जाएंगे।   
राष्ट्रीय   
माध्यमिक   
शिक्षा के   
विस्तार के   
लिए 1,700 करोड़   
रुपये और   
प्रौढ़   
शिक्षा व   
दक्षता विकास   
के लिए 1,167 करोड़   
रुपये खर्च   
किए   
जाएंगे।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
हायर   
एजुकेशन को   
अधिक सार्थक   
बनाने के लिए   
यूजीसी को 4,390   
करोड़ रुपये   
दिए गए हैं।   
तकनीकी   
शिक्षा के लिए   
4,706 करोड़ रुपये   
और आईटी के   
जरिए शिक्षा   
के प्रचार व   
विस्तार पर 900   
करोड़ रुपये   
का प्रावधान   
किया गया   
है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
मंत्रालय   
के सूत्रों का   
कहना है कि देश   
में आईटी के   
जरिए एजुकेशन   
डिवेलपमेंट   
को एक नैशनल   
मिशन के रूप   
में लिया गया   
है। बजटीय   
प्रावधानों   
का उपयोग   
समयबद्ध   
कार्यक्रम   
तैयार करके   
किया जाएगा।   
मंत्रालय के   
सेंट्रल   
आउट-ले प्लान   
की कुल बजट   
राशि 42 हजार 36   
करोड़ रुपये   
है। मौजूदा   
वित्त वर्ष की   
तुलना में यह   
राशि 11 हजार 357   
करोड़ रुपये   
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नई   
दिल्ली।।   
   
वित्त मंत्री   
प्रणव   
मुखर्जी का   
कहना है कि   
सरकार मुफ्त 


	
		
			
			
		
	


    
और अनिवार्य   
शिक्षा के   
अधिकार...&#039;,
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दिल्ली।।   
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वित्त मंत्री   
प्रणव   
मुखर्जी का   
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और अनिवार्य   
शिक्षा के   
अधिकार के   
कानून की मदद   
से देश के   
शिक्षा   
परिदृश्य को   
पूरी तरह   
बदलने को   
तैयार है।   
सरकार का कहना   
है कि उसका   
उद्देश्य सभी   
बच्चों को   
समता और   
भेदभाव रहित   
सिद्धांतों   
के आधार पर   
क्वॉलिटी   
एजुकेशन   
सहजता के साथ   
उपलब्ध कराना   
है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
इस बार   
के बजट में   
स्कूली   
शिक्षा के लिए   
31 हजार 36 करोड़   
रुपये रखे गए   
हैं। मौजूदा   
वित्त वर्ष की   
तुलना में यह   
राशि 3,236 करोड़   
ज्यादा है।   
इसके साथ ही   
राज्यों को   
वर्ष 2010-11 में   
प्रारंभिक   
शिक्षा के लिए   
3,675 करोड़ रुपये   
अनुसंशित   
अनुदानों के   
तहत अलग से दिए   
जाएंगे।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
केंद्रीय   
मानव संसाधन   
विकास   
मंत्रालय के   
अधिकारियों   
का कहना है कि 1   
अप्रैल से   
शिक्षा के   
अधिकार कानून   
को अमली जामा   
पहनाने का काम   
शुरू हो   
जाएगा। बजट   
में इस बात का   
ध्यान रखा गया   
है कि इस कानून   
के   
क्रियान्वयन   
में केंद्र की   
तरफ से राशि   
में कमी न हो।   
यह पूरी योजना   
राज्यों के   
सक्रिय सहयोग   
से ही मूर्त   
रूप ले सकती   
है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
देशभर   
में चलाए जा   
रहे सर्व   
शिक्षा   
अभियान को और   
गति मिलेगी।   
इसके लिए 15,000   
करोड़ रुपये   
का प्रावधान   
किया गया है।   
स्कूलों में   
बच्चों को   
मिड-डे मील   
देने के लिए 9,440   
करोड़ रुपये   
खर्च किए   
जाएंगे।   
राष्ट्रीय   
माध्यमिक   
शिक्षा के   
विस्तार के   
लिए 1,700 करोड़   
रुपये और   
प्रौढ़   
शिक्षा व   
दक्षता विकास   
के लिए 1,167 करोड़   
रुपये खर्च   
किए   
जाएंगे।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
हायर   
एजुकेशन को   
अधिक सार्थक   
बनाने के लिए   
यूजीसी को 4,390   
करोड़ रुपये   
दिए गए हैं।   
तकनीकी   
शिक्षा के लिए   
4,706 करोड़ रुपये   
और आईटी के   
जरिए शिक्षा   
के प्रचार व   
विस्तार पर 900   
करोड़ रुपये   
का प्रावधान   
किया गया   
है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
मंत्रालय   
के सूत्रों का   
कहना है कि देश   
में आईटी के   
जरिए एजुकेशन   
डिवेलपमेंट   
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मिशन के रूप   
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प्रावधानों   
का उपयोग   
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किया जाएगा।   
मंत्रालय के   
सेंट्रल   
आउट-ले प्लान   
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राशि 42 हजार 36   
करोड़ रुपये   
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वित्त वर्ष की   
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दिल्ली।।   
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प्रणव   
मुखर्जी का   
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शिक्षा के   
अधिकार के   
कानून की मदद   
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शिक्षा   
परिदृश्य को   
पूरी तरह   
बदलने को   
तैयार है।   
सरकार का कहना   
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उद्देश्य सभी   
बच्चों को   
समता और   
भेदभाव रहित   
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क्वॉलिटी   
एजुकेशन   
सहजता के साथ   
उपलब्ध कराना   
है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
इस बार   
के बजट में   
स्कूली   
शिक्षा के लिए   
31 हजार 36 करोड़   
रुपये रखे गए   
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वित्त वर्ष की   
तुलना में यह   
राशि 3,236 करोड़   
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इसके साथ ही   
राज्यों को   
वर्ष 2010-11 में   
प्रारंभिक   
शिक्षा के लिए   
3,675 करोड़ रुपये   
अनुसंशित   
अनुदानों के   
तहत अलग से दिए   
जाएंगे।   
&lt;br /&gt;
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केंद्रीय   
मानव संसाधन   
विकास   
मंत्रालय के   
अधिकारियों   
का कहना है कि 1   
अप्रैल से   
शिक्षा के   
अधिकार कानून   
को अमली जामा   
पहनाने का काम   
शुरू हो   
जाएगा। बजट   
में इस बात का   
ध्यान रखा गया   
है कि इस कानून   
के   
क्रियान्वयन   
में केंद्र की   
तरफ से राशि   
में कमी न हो।   
यह पूरी योजना   
राज्यों के   
सक्रिय सहयोग   
से ही मूर्त   
रूप ले सकती   
है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
देशभर   
में चलाए जा   
रहे सर्व   
शिक्षा   
अभियान को और   
गति मिलेगी।   
इसके लिए 15,000   
करोड़ रुपये   
का प्रावधान   
किया गया है।   
स्कूलों में   
बच्चों को   
मिड-डे मील   
देने के लिए 9,440   
करोड़ रुपये   
खर्च किए   
जाएंगे।   
राष्ट्रीय   
माध्यमिक   
शिक्षा के   
विस्तार के   
लिए 1,700 करोड़   
रुपये और   
प्रौढ़   
शिक्षा व   
दक्षता विकास   
के लिए 1,167 करोड़   
रुपये खर्च   
किए   
जाएंगे।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
हायर   
एजुकेशन को   
अधिक सार्थक   
बनाने के लिए   
यूजीसी को 4,390   
करोड़ रुपये   
दिए गए हैं।   
तकनीकी   
शिक्षा के लिए   
4,706 करोड़ रुपये   
और आईटी के   
जरिए शिक्षा   
के प्रचार व   
विस्तार पर 900   
करोड़ रुपये   
का प्रावधान   
किया गया   
है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
मंत्रालय   
के सूत्रों का   
कहना है कि देश   
में आईटी के   
जरिए एजुकेशन   
डिवेलपमेंट   
को एक नैशनल   
मिशन के रूप   
में लिया गया   
है। बजटीय   
प्रावधानों   
का उपयोग   
समयबद्ध   
कार्यक्रम   
तैयार करके   
किया जाएगा।   
मंत्रालय के   
सेंट्रल   
आउट-ले प्लान   
की कुल बजट   
राशि 42 हजार 36   
करोड़ रुपये   
है। मौजूदा   
वित्त वर्ष की   
तुलना में यह   
राशि 11 हजार 357   
करोड़ रुपये   
ज्यादा है।    
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नई   
दिल्ली।।   
   
वित्त मंत्री   
प्रणव   
मुखर्जी का   
कहना है कि   
सरकार मुफ्त 


	
		
			
			
		
	


    
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और अनिवार्य   
शिक्षा के   
अधिकार के   
कानून की मदद   
से देश के   
शिक्षा   
परिदृश्य को   
पूरी तरह   
बदलने को   
तैयार है।   
सरकार का कहना   
है कि उसका   
उद्देश्य सभी   
बच्चों को   
समता और   
भेदभाव रहित   
सिद्धांतों   
के आधार पर   
क्वॉलिटी   
एजुकेशन   
सहजता के साथ   
उपलब्ध कराना   
है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
इस बार   
के बजट में   
स्कूली   
शिक्षा के लिए   
31 हजार 36 करोड़   
रुपये रखे गए   
हैं। मौजूदा   
वित्त वर्ष की   
तुलना में यह   
राशि 3,236 करोड़   
ज्यादा है।   
इसके साथ ही   
राज्यों को   
वर्ष 2010-11 में   
प्रारंभिक   
शिक्षा के लिए   
3,675 करोड़ रुपये   
अनुसंशित   
अनुदानों के   
तहत अलग से दिए   
जाएंगे।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
केंद्रीय   
मानव संसाधन   
विकास   
मंत्रालय के   
अधिकारियों   
का कहना है कि 1   
अप्रैल से   
शिक्षा के   
अधिकार कानून   
को अमली जामा   
पहनाने का काम   
शुरू हो   
जाएगा। बजट   
में इस बात का   
ध्यान रखा गया   
है कि इस कानून   
के   
क्रियान्वयन   
में केंद्र की   
तरफ से राशि   
में कमी न हो।   
यह पूरी योजना   
राज्यों के   
सक्रिय सहयोग   
से ही मूर्त   
रूप ले सकती   
है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
देशभर   
में चलाए जा   
रहे सर्व   
शिक्षा   
अभियान को और   
गति मिलेगी।   
इसके लिए 15,000   
करोड़ रुपये   
का प्रावधान   
किया गया है।   
स्कूलों में   
बच्चों को   
मिड-डे मील   
देने के लिए 9,440   
करोड़ रुपये   
खर्च किए   
जाएंगे।   
राष्ट्रीय   
माध्यमिक   
शिक्षा के   
विस्तार के   
लिए 1,700 करोड़   
रुपये और   
प्रौढ़   
शिक्षा व   
दक्षता विकास   
के लिए 1,167 करोड़   
रुपये खर्च   
किए   
जाएंगे।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
हायर   
एजुकेशन को   
अधिक सार्थक   
बनाने के लिए   
यूजीसी को 4,390   
करोड़ रुपये   
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तकनीकी   
शिक्षा के लिए   
4,706 करोड़ रुपये   
और आईटी के   
जरिए शिक्षा   
के प्रचार व   
विस्तार पर 900   
करोड़ रुपये   
का प्रावधान   
किया गया   
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
मंत्रालय   
के सूत्रों का   
कहना है कि देश   
में आईटी के   
जरिए एजुकेशन   
डिवेलपमेंट   
को एक नैशनल   
मिशन के रूप   
में लिया गया   
है। बजटीय   
प्रावधानों   
का उपयोग   
समयबद्ध   
कार्यक्रम   
तैयार करके   
किया जाएगा।   
मंत्रालय के   
सेंट्रल   
आउट-ले प्लान   
की कुल बजट   
राशि 42 हजार 36   
करोड़ रुपये   
है। मौजूदा   
वित्त वर्ष की   
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राशि 11 हजार 357   
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नई   
दिल्ली।।   
   
वित्त मंत्री   
प्रणव   
मुखर्जी का   
कहना है कि   
सरकार मुफ्त 


	
		
			
			
		
	


    
और अनिवार्य   
शिक्षा के   
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दिल्ली।।   
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<div align="justify">
<font >    
और अनिवार्य   
शिक्षा के   
अधिकार के   
कानून की मदद   
से देश के   
शिक्षा   
परिदृश्य को   
पूरी तरह   
बदलने को   
तैयार है।   
सरकार का कहना   
है कि उसका   
उद्देश्य सभी   
बच्चों को   
समता और   
भेदभाव रहित   
सिद्धांतों   
के आधार पर   
क्वॉलिटी   
एजुकेशन   
सहजता के साथ   
उपलब्ध कराना   
है।   
<br />
<br />
   
इस बार   
के बजट में   
स्कूली   
शिक्षा के लिए   
31 हजार 36 करोड़   
रुपये रखे गए   
हैं। मौजूदा   
वित्त वर्ष की   
तुलना में यह   
राशि 3,236 करोड़   
ज्यादा है।   
इसके साथ ही   
राज्यों को   
वर्ष 2010-11 में   
प्रारंभिक   
शिक्षा के लिए   
3,675 करोड़ रुपये   
अनुसंशित   
अनुदानों के   
तहत अलग से दिए   
जाएंगे।   
<br />
<br />
   
केंद्रीय   
मानव संसाधन   
विकास   
मंत्रालय के   
अधिकारियों   
का कहना है कि 1   
अप्रैल से   
शिक्षा के   
अधिकार कानून   
को अमली जामा   
पहनाने का काम   
शुरू हो   
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में इस बात का   
ध्यान रखा गया   
है कि इस कानून   
के   
क्रियान्वयन   
में केंद्र की   
तरफ से राशि   
में कमी न हो।   
यह पूरी योजना   
राज्यों के   
सक्रिय सहयोग   
से ही मूर्त   
रूप ले सकती   
है।   
<br />
<br />
   
देशभर   
में चलाए जा   
रहे सर्व   
शिक्षा   
अभियान को और   
गति मिलेगी।   
इसके लिए 15,000   
करोड़ रुपये   
का प्रावधान   
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स्कूलों में   
बच्चों को   
मिड-डे मील   
देने के लिए 9,440   
करोड़ रुपये   
खर्च किए   
जाएंगे।   
राष्ट्रीय   
माध्यमिक   
शिक्षा के   
विस्तार के   
लिए 1,700 करोड़   
रुपये और   
प्रौढ़   
शिक्षा व   
दक्षता विकास   
के लिए 1,167 करोड़   
रुपये खर्च   
किए   
जाएंगे।   
<br />
<br />
   
हायर   
एजुकेशन को   
अधिक सार्थक   
बनाने के लिए   
यूजीसी को 4,390   
करोड़ रुपये   
दिए गए हैं।   
तकनीकी   
शिक्षा के लिए   
4,706 करोड़ रुपये   
और आईटी के   
जरिए शिक्षा   
के प्रचार व   
विस्तार पर 900   
करोड़ रुपये   
का प्रावधान   
किया गया   
है।   
<br />
<br />
   
मंत्रालय   
के सूत्रों का   
कहना है कि देश   
में आईटी के   
जरिए एजुकेशन   
डिवेलपमेंट   
को एक नैशनल   
मिशन के रूप   
में लिया गया   
है। बजटीय   
प्रावधानों   
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<font size="3">    
और अनिवार्य   
शिक्षा के   
अधिकार के   
कानून की मदद   
से देश के   
शिक्षा   
परिदृश्य को   
पूरी तरह   
बदलने को   
तैयार है।   
सरकार का कहना   
है कि उसका   
उद्देश्य सभी   
बच्चों को   
समता और   
भेदभाव रहित   
सिद्धांतों   
के आधार पर   
क्वॉलिटी   
एजुकेशन   
सहजता के साथ   
उपलब्ध कराना   
है।   
<br />
<br />
   
इस बार   
के बजट में   
स्कूली   
शिक्षा के लिए   
31 हजार 36 करोड़   
रुपये रखे गए   
हैं। मौजूदा   
वित्त वर्ष की   
तुलना में यह   
राशि 3,236 करोड़   
ज्यादा है।   
इसके साथ ही   
राज्यों को   
वर्ष 2010-11 में   
प्रारंभिक   
शिक्षा के लिए   
3,675 करोड़ रुपये   
अनुसंशित   
अनुदानों के   
तहत अलग से दिए   
जाएंगे।   
<br />
<br />
   
केंद्रीय   
मानव संसाधन   
विकास   
मंत्रालय के   
अधिकारियों   
का कहना है कि 1   
अप्रैल से   
शिक्षा के   
अधिकार कानून   
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पहनाने का काम   
शुरू हो   
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ध्यान रखा गया   
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क्रियान्वयन   
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रूप ले सकती   
है।   
<br />
<br />
   
देशभर   
में चलाए जा   
रहे सर्व   
शिक्षा   
अभियान को और   
गति मिलेगी।   
इसके लिए 15,000   
करोड़ रुपये   
का प्रावधान   
किया गया है।   
स्कूलों में   
बच्चों को   
मिड-डे मील   
देने के लिए 9,440   
करोड़ रुपये   
खर्च किए   
जाएंगे।   
राष्ट्रीय   
माध्यमिक   
शिक्षा के   
विस्तार के   
लिए 1,700 करोड़   
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प्रौढ़   
शिक्षा व   
दक्षता विकास   
के लिए 1,167 करोड़   
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किए   
जाएंगे।   
<br />
<br />
   
हायर   
एजुकेशन को   
अधिक सार्थक   
बनाने के लिए   
यूजीसी को 4,390   
करोड़ रुपये   
दिए गए हैं।   
तकनीकी   
शिक्षा के लिए   
4,706 करोड़ रुपये   
और आईटी के   
जरिए शिक्षा   
के प्रचार व   
विस्तार पर 900   
करोड़ रुपये   
का प्रावधान   
किया गया   
है।   
<br />
<br />
   
मंत्रालय   
के सूत्रों का   
कहना है कि देश   
में आईटी के   
जरिए एजुकेशन   
डिवेलपमेंट   
को एक नैशनल   
मिशन के रूप   
में लिया गया   
है। बजटीय   
प्रावधानों   
का उपयोग   
समयबद्ध   
कार्यक्रम   
तैयार करके   
किया जाएगा।   
मंत्रालय के   
सेंट्रल   
आउट-ले प्लान   
की कुल बजट   
राशि 42 हजार 36   
करोड़ रुपये   
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वित्त मंत्री   
प्रणव   
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शिक्षा   
परिदृश्य को   
पूरी तरह   
बदलने को   
तैयार है।   
सरकार का कहना   
है कि उसका   
उद्देश्य सभी   
बच्चों को   
समता और   
भेदभाव रहित   
सिद्धांतों   
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क्वॉलिटी   
एजुकेशन   
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<br />
<br />
   
इस बार   
के बजट में   
स्कूली   
शिक्षा के लिए   
31 हजार 36 करोड़   
रुपये रखे गए   
हैं। मौजूदा   
वित्त वर्ष की   
तुलना में यह   
राशि 3,236 करोड़   
ज्यादा है।   
इसके साथ ही   
राज्यों को   
वर्ष 2010-11 में   
प्रारंभिक   
शिक्षा के लिए   
3,675 करोड़ रुपये   
अनुसंशित   
अनुदानों के   
तहत अलग से दिए   
जाएंगे।   
<br />
<br />
   
केंद्रीय   
मानव संसाधन   
विकास   
मंत्रालय के   
अधिकारियों   
का कहना है कि 1   
अप्रैल से   
शिक्षा के   
अधिकार कानून   
को अमली जामा   
पहनाने का काम   
शुरू हो   
जाएगा। बजट   
में इस बात का   
ध्यान रखा गया   
है कि इस कानून   
के   
क्रियान्वयन   
में केंद्र की   
तरफ से राशि   
में कमी न हो।   
यह पूरी योजना   
राज्यों के   
सक्रिय सहयोग   
से ही मूर्त   
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है।   
<br />
<br />
   
देशभर   
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इसके लिए 15,000   
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स्कूलों में   
बच्चों को   
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जाएंगे।   
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माध्यमिक   
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प्रौढ़   
शिक्षा व   
दक्षता विकास   
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<br />
<br />
   
हायर   
एजुकेशन को   
अधिक सार्थक   
बनाने के लिए   
यूजीसी को 4,390   
करोड़ रुपये   
दिए गए हैं।   
तकनीकी   
शिक्षा के लिए   
4,706 करोड़ रुपये   
और आईटी के   
जरिए शिक्षा   
के प्रचार व   
विस्तार पर 900   
करोड़ रुपये   
का प्रावधान   
किया गया   
है।   
<br />
<br />
   
मंत्रालय   
के सूत्रों का   
कहना है कि देश   
में आईटी के   
जरिए एजुकेशन   
डिवेलपमेंट   
को एक नैशनल   
मिशन के रूप   
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है। बजटीय   
प्रावधानों   
का उपयोग   
समयबद्ध   
कार्यक्रम   
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मंत्रालय के   
सेंट्रल   
आउट-ले प्लान   
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<br />
   
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शिक्षा के लिए   
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इसके साथ ही   
राज्यों को   
वर्ष 2010-11 में   
प्रारंभिक   
शिक्षा के लिए   
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जाएंगे।   
<br />
<br />
   
केंद्रीय   
मानव संसाधन   
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मंत्रालय के   
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अप्रैल से   
शिक्षा के   
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<br />
<br />
   
देशभर   
में चलाए जा   
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राष्ट्रीय   
माध्यमिक   
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शिक्षा व   
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<br />
<br />
   
हायर   
एजुकेशन को   
अधिक सार्थक   
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यूजीसी को 4,390   
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<br />
<br />
   
मंत्रालय   
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नई   
दिल्ली।।   
   
वित्त मंत्री   
प्रणव   
मुखर्जी का   
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और अनिवार्य   
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बच्चों को   
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<br />
<br />
   
इस बार   
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स्कूली   
शिक्षा के लिए   
31 हजार 36 करोड़   
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वित्त वर्ष की   
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राशि 3,236 करोड़   
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केंद्रीय   
मानव संसाधन   
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अप्रैल से   
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<br />
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शिक्षा के   
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शिक्षा व   
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हायर   
एजुकेशन को   
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यूजीसी को 4,390   
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मंत्रालय   
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बजट 2010: बदलाव के ट्रैक पर एजुकेशन सिस्टम

नई दिल्ली।। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी का कहना है कि सरकार मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के कानून की मदद से देश के शिक्षा परिदृश्य को पूरी तरह बदलने को तैयार है। सरकार का कहना है कि उसका उद्देश्य सभी बच्चों को समता और भेदभाव रहित सिद्धांतों के आधार पर क्वॉलिटी एजुकेशन सहजता के साथ उपलब्ध कराना है। इस बार के बजट में स्कूली शिक्षा के लिए 31 हजार 36 करोड़ रुपये रखे गए हैं। मौजूदा वित्त वर्ष की तुलना में यह राशि 3,236 करोड़ ज्यादा है। इसके साथ ही राज्यों को वर्ष 2010-11 में प्रारंभिक शिक्षा के लिए 3,675 करोड़ रुपये अनुसंशित अनुदानों के तहत अलग से दिए जाएंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि 1 अप्रैल से शिक्षा के अधिकार कानून को अमली जामा पहनाने का काम शुरू हो जाएगा। बजट में इस बात का ध्यान रखा गया है कि इस कानून के क्रियान्वयन में केंद्र की तरफ से राशि में कमी न हो। यह पूरी योजना राज्यों के सक्रिय सहयोग से ही मूर्त रूप ले सकती है। देशभर में चलाए जा रहे सर्व शिक्षा अभियान को और गति मिलेगी। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। स्कूलों में बच्चों को मिड-डे मील देने के लिए 9,440 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिए 1,700 करोड़ रुपये और प्रौढ़ शिक्षा व दक्षता विकास के लिए 1,167 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। हायर एजुकेशन को अधिक सार्थक बनाने के लिए यूजीसी को 4,390 करोड़ रुपये दिए गए हैं। तकनीकी शिक्षा के लिए 4,706 करोड़ रुपये और आईटी के जरिए शिक्षा के प्रचार व विस्तार पर 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि देश में आईटी के जरिए एजुकेशन डिवेलपमेंट को एक नैशनल मिशन के रूप में लिया गया है। बजटीय प्रावधानों का उपयोग समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करके किया जाएगा। मंत्रालय के सेंट्रल आउट-ले प्लान की कुल बजट राशि 42 हजार 36 करोड़ रुपये है। मौजूदा वित्त वर्ष की तुलना में यह राशि 11 हजार 357 करोड़ रुपये ज्यादा है।