Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
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		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
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		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 6 => [
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
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		]
	],
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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	'function' => 'offsetGet',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AC%E0%A4%9C%E0%A4%9F-2018-%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A4%BF-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%86%E0%A4%96%E0%A4%BF%E2%80%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%89%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E2%80%8D%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A6-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%89%E0%A4%A0%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%87-%E0%A4%AF%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%A6%E0%A4%AE-12278/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AC%E0%A4%9C%E0%A4%9F-2018-%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A4%BF-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%86%E0%A4%96%E0%A4%BF%E2%80%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%89%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E2%80%8D%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A6-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%89%E0%A4%A0%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%87-%E0%A4%AF%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%A6%E0%A4%AE-12278/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
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		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
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		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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		'type' => '->',
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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	],
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	],
	(int) 9 => [
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		]
	],
	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
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App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67f49a99b688b-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
यह बहुत अजीब है कि एक तो ओर तो  देश में 30 फीसदी कंज्&amp;zwj;यूमर भूखा है, 50 फीसदी बच्&amp;zwj;चे कुपोषण का शि&amp;zwj;कार हैं, 60 फीसदी महि&amp;zwj;लाओं और बच्&amp;zwj;चों में पोषण की कमी है वहीं दूसरी ओर  30 फीसदी भोजन हर साल वेस्&amp;zwj;ट हो जाता है। कि&amp;zwj;सानों की आय कंज्&amp;zwj;यूमर की फूड सिक्&amp;zwj;योरि&amp;zwj;टी से जुड़ी है, इस तथ्&amp;zwj;य के बावजूद ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बढ़ रही है। इसलि&amp;zwj;ए अब यह बेहद जरूरी हो गया है कि हम जमीनी हीककत को स्&amp;zwj;वीकार करें और उसी हि&amp;zwj;साब से प्&amp;zwj;लानिंग करें। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
1 एग्रीबि&amp;zwj;जनेस इनफॉर्मेशन नेटवर्क बने - सरकार को 1000 परफॉर्मेंस सेंटर के र्नि&amp;zwj;माण के लि&amp;zwj;ए 5000 करोड़ रुपए का आवंटन करना चाहि&amp;zwj;ए। इन सेंटरों का काम ट्रेनिंग, सॉइल टेस्&amp;zwj;टिंग और फूड टेस्&amp;zwj;टिंग के लि&amp;zwj;ए लैब की ग्रेडिंग करने सहि&amp;zwj;त अन्&amp;zwj;य सेवाएं मुहैया कराना होगा। इन्&amp;zwj;हें संभालने का जिम्&amp;zwj;मा कॉपरेटि&amp;zwj;व्स, फूड प्रोड्यूसर्स ऑर्गनाइजेशन और स्&amp;zwj;थानीय स्&amp;zwj;टेक होल्&amp;zwj;डर्स के हाथ में हो। यूजर चार्ज की मदद से इसे ऑपरेट कि&amp;zwj;या जाए। इन सभी केंद्रों को एग्री सर्वि&amp;zwj;स नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। खरीददार और  कि&amp;zwj;सान को एक दूसरे से मि&amp;zwj;लाने के लि&amp;zwj;ए इन्&amp;zwj;हें अन्&amp;zwj;य मार्केट प्&amp;zwj;लेटफॉर्म से जोड़ दि&amp;zwj;या जाए। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
2 वेयरहाउसिंग इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर ग्रीड बनाया जाए - हर साल भारत में करीब 1 लाख करोड़ का भोजन बेकार हो जाता है। यह बेहद जरूरी है कि भारत की जि&amp;zwj;तनी जरूरत है उसका कम से कम 50 फीसदी स्&amp;zwj;टोर करने की क्षमता हमारे पास हो। इससे कि&amp;zwj;सान के ऊपर अपनी उपज बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी वह सही समय पर मार्केट के हि&amp;zwj;साब से उपज को बाजार में लाने को स्&amp;zwj;वतंत्र होगा। इसके अलावा भोजन की महंगाई दर पर भी काबू रहेगा। हमारा मकसद ये होना चाहि&amp;zwj;ए कि स्&amp;zwj;टोरेज की कमी के चलते भोजन बर्बाद न हो। देश की सभी स्&amp;zwj;टोरेज फैसेलि&amp;zwj;टी को नेशनल वेयरहाउसिंग ग्रि&amp;zwj;ड से जोड़ दि&amp;zwj;या जाए। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
3 एग्रीकल्&amp;zwj;चर मार्केटिंग एक्&amp;zwj;ट लाया जाए - जैसे सरकार ने इंडस्&amp;zwj;ट्री और सर्वि&amp;zwj;स सेक्&amp;zwj;टर के लि&amp;zwj;ए जीएसटी को लागू कि&amp;zwj;या उसी तरह से खेतीबाड़ी के लि&amp;zwj;ए एग्रीकल्&amp;zwj;चर मार्केटिंग एक्&amp;zwj;ट लाया जाए। इसका मकसद सभी को बाजार में एक वाजि&amp;zwj;ब जगह दि&amp;zwj;लाना होगा। आज एग्रीकल्&amp;zwj;चर मार्केट औपचारि&amp;zwj;क इकोनॉमिक सि&amp;zwj;स्&amp;zwj;टम से बाहर है। इसमें सबसे ज्&amp;zwj;यादा नुकसान कि&amp;zwj;सान को हो रहा है और बि&amp;zwj;चौलिए सबसे ज्&amp;zwj;यादा फायदे में हैं। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
4 एग्रीबि&amp;zwj;जनेस नॉलेज नेटवर्क बनाया जाए - यह बहुत जरूरी हो गया है कि खेतीबाड़ी से जुड़े सभी वि&amp;zwj;भागों और यूनिवर्सिटी की समीक्षा की जाए। हर यूनि&amp;zwj;वर्सि&amp;zwj;टी और रिसर्च व डेवलपमेंट सेंटर में कम से कम 51 फीसदी भागीदारी खेतीबाड़ी से डायरेक्&amp;zwj;ट जुड़े लोगों की होनी चाहि&amp;zwj;ए। हर स्&amp;zwj;टेट यूनिवर्सि&amp;zwj;टी के पास उस इलाके की कम से कम तीन 3 मुख्&amp;zwj;य फसलों और एक पशु की जिम्&amp;zwj;मेदारी हो। इन यूनि&amp;zwj;वर्सि&amp;zwj;टी की जिम्&amp;zwj;मेदारी होगी कि वह इस फसलों के संबंध में अपनी जानकारी छोटे स्&amp;zwj;तर पर लोगों तक पहुंचाए, ताकि&amp;zwj; कि&amp;zwj;सानों अच्&amp;zwj;छी उपज हासि&amp;zwj;ल कर सकें। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
केद्र सरकार को एग्रीकल्&amp;zwj;चर मार्केटिंग में सुधार के लि&amp;zwj;ए गंभीर कदम उठाने होंगे ताकि ग्रामीण अर्थव्&amp;zwj;वस्&amp;zwj;था को लाभ पहुंच सके और आम ग्रामीण को उसकी जिंदगी में एक सकारात्&amp;zwj;मक बदलाव महसूस हो सके। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
- वि&amp;zwj;जय सरदाना, इंटरनेशनल एग्री फूड बि&amp;zwj;जनेस और बायो इकोनॉमि&amp;zwj;क्&amp;zwj;स के एक्&amp;zwj;सपर्ट हैं। (तोयज कुमार सिंह से बातचीत पर आधारित)
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&lt;br /&gt;
यह बहुत अजीब है कि एक तो ओर तो  देश में 30 फीसदी कंज्&amp;zwj;यूमर भूखा है, 50 फीसदी बच्&amp;zwj;चे कुपोषण का शि&amp;zwj;कार हैं, 60 फीसदी महि&amp;zwj;लाओं और बच्&amp;zwj;चों में पोषण की कमी है वहीं दूसरी ओर  30 फीसदी भोजन हर साल वेस्&amp;zwj;ट हो जाता है। कि&amp;zwj;सानों की आय कंज्&amp;zwj;यूमर की फूड सिक्&amp;zwj;योरि&amp;zwj;टी से जुड़ी है, इस तथ्&amp;zwj;य के बावजूद ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बढ़ रही है। इसलि&amp;zwj;ए अब यह बेहद जरूरी हो गया है कि हम जमीनी हीककत को स्&amp;zwj;वीकार करें और उसी हि&amp;zwj;साब से प्&amp;zwj;लानिंग करें। 
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
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1 एग्रीबि&amp;zwj;जनेस इनफॉर्मेशन नेटवर्क बने - सरकार को 1000 परफॉर्मेंस सेंटर के र्नि&amp;zwj;माण के लि&amp;zwj;ए 5000 करोड़ रुपए का आवंटन करना चाहि&amp;zwj;ए। इन सेंटरों का काम ट्रेनिंग, सॉइल टेस्&amp;zwj;टिंग और फूड टेस्&amp;zwj;टिंग के लि&amp;zwj;ए लैब की ग्रेडिंग करने सहि&amp;zwj;त अन्&amp;zwj;य सेवाएं मुहैया कराना होगा। इन्&amp;zwj;हें संभालने का जिम्&amp;zwj;मा कॉपरेटि&amp;zwj;व्स, फूड प्रोड्यूसर्स ऑर्गनाइजेशन और स्&amp;zwj;थानीय स्&amp;zwj;टेक होल्&amp;zwj;डर्स के हाथ में हो। यूजर चार्ज की मदद से इसे ऑपरेट कि&amp;zwj;या जाए। इन सभी केंद्रों को एग्री सर्वि&amp;zwj;स नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। खरीददार और  कि&amp;zwj;सान को एक दूसरे से मि&amp;zwj;लाने के लि&amp;zwj;ए इन्&amp;zwj;हें अन्&amp;zwj;य मार्केट प्&amp;zwj;लेटफॉर्म से जोड़ दि&amp;zwj;या जाए। 
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2 वेयरहाउसिंग इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर ग्रीड बनाया जाए - हर साल भारत में करीब 1 लाख करोड़ का भोजन बेकार हो जाता है। यह बेहद जरूरी है कि भारत की जि&amp;zwj;तनी जरूरत है उसका कम से कम 50 फीसदी स्&amp;zwj;टोर करने की क्षमता हमारे पास हो। इससे कि&amp;zwj;सान के ऊपर अपनी उपज बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी वह सही समय पर मार्केट के हि&amp;zwj;साब से उपज को बाजार में लाने को स्&amp;zwj;वतंत्र होगा। इसके अलावा भोजन की महंगाई दर पर भी काबू रहेगा। हमारा मकसद ये होना चाहि&amp;zwj;ए कि स्&amp;zwj;टोरेज की कमी के चलते भोजन बर्बाद न हो। देश की सभी स्&amp;zwj;टोरेज फैसेलि&amp;zwj;टी को नेशनल वेयरहाउसिंग ग्रि&amp;zwj;ड से जोड़ दि&amp;zwj;या जाए। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
3 एग्रीकल्&amp;zwj;चर मार्केटिंग एक्&amp;zwj;ट लाया जाए - जैसे सरकार ने इंडस्&amp;zwj;ट्री और सर्वि&amp;zwj;स सेक्&amp;zwj;टर के लि&amp;zwj;ए जीएसटी को लागू कि&amp;zwj;या उसी तरह से खेतीबाड़ी के लि&amp;zwj;ए एग्रीकल्&amp;zwj;चर मार्केटिंग एक्&amp;zwj;ट लाया जाए। इसका मकसद सभी को बाजार में एक वाजि&amp;zwj;ब जगह दि&amp;zwj;लाना होगा। आज एग्रीकल्&amp;zwj;चर मार्केट औपचारि&amp;zwj;क इकोनॉमिक सि&amp;zwj;स्&amp;zwj;टम से बाहर है। इसमें सबसे ज्&amp;zwj;यादा नुकसान कि&amp;zwj;सान को हो रहा है और बि&amp;zwj;चौलिए सबसे ज्&amp;zwj;यादा फायदे में हैं। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
4 एग्रीबि&amp;zwj;जनेस नॉलेज नेटवर्क बनाया जाए - यह बहुत जरूरी हो गया है कि खेतीबाड़ी से जुड़े सभी वि&amp;zwj;भागों और यूनिवर्सिटी की समीक्षा की जाए। हर यूनि&amp;zwj;वर्सि&amp;zwj;टी और रिसर्च व डेवलपमेंट सेंटर में कम से कम 51 फीसदी भागीदारी खेतीबाड़ी से डायरेक्&amp;zwj;ट जुड़े लोगों की होनी चाहि&amp;zwj;ए। हर स्&amp;zwj;टेट यूनिवर्सि&amp;zwj;टी के पास उस इलाके की कम से कम तीन 3 मुख्&amp;zwj;य फसलों और एक पशु की जिम्&amp;zwj;मेदारी हो। इन यूनि&amp;zwj;वर्सि&amp;zwj;टी की जिम्&amp;zwj;मेदारी होगी कि वह इस फसलों के संबंध में अपनी जानकारी छोटे स्&amp;zwj;तर पर लोगों तक पहुंचाए, ताकि&amp;zwj; कि&amp;zwj;सानों अच्&amp;zwj;छी उपज हासि&amp;zwj;ल कर सकें। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
केद्र सरकार को एग्रीकल्&amp;zwj;चर मार्केटिंग में सुधार के लि&amp;zwj;ए गंभीर कदम उठाने होंगे ताकि ग्रामीण अर्थव्&amp;zwj;वस्&amp;zwj;था को लाभ पहुंच सके और आम ग्रामीण को उसकी जिंदगी में एक सकारात्&amp;zwj;मक बदलाव महसूस हो सके। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
- वि&amp;zwj;जय सरदाना, इंटरनेशनल एग्री फूड बि&amp;zwj;जनेस और बायो इकोनॉमि&amp;zwj;क्&amp;zwj;स के एक्&amp;zwj;सपर्ट हैं। (तोयज कुमार सिंह से बातचीत पर आधारित)
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
यह बहुत अजीब है कि एक तो ओर तो  देश में 30 फीसदी कंज्&amp;zwj;यूमर भूखा है, 50 फीसदी बच्&amp;zwj;चे कुपोषण का शि&amp;zwj;कार हैं, 60 फीसदी महि&amp;zwj;लाओं और बच्&amp;zwj;चों में पोषण की कमी है वहीं दूसरी ओर  30 फीसदी भोजन हर साल वेस्&amp;zwj;ट हो जाता है। कि&amp;zwj;सानों की आय कंज्&amp;zwj;यूमर की फूड सिक्&amp;zwj;योरि&amp;zwj;टी से जुड़ी है, इस तथ्&amp;zwj;य के बावजूद ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बढ़ रही है। इसलि&amp;zwj;ए अब यह बेहद जरूरी हो गया है कि हम जमीनी हीककत को स्&amp;zwj;वीकार करें और उसी हि&amp;zwj;साब से प्&amp;zwj;लानिंग करें। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
1 एग्रीबि&amp;zwj;जनेस इनफॉर्मेशन नेटवर्क बने - सरकार को 1000 परफॉर्मेंस सेंटर के र्नि&amp;zwj;माण के लि&amp;zwj;ए 5000 करोड़ रुपए का आवंटन करना चाहि&amp;zwj;ए। इन सेंटरों का काम ट्रेनिंग, सॉइल टेस्&amp;zwj;टिंग और फूड टेस्&amp;zwj;टिंग के लि&amp;zwj;ए लैब की ग्रेडिंग करने सहि&amp;zwj;त अन्&amp;zwj;य सेवाएं मुहैया कराना होगा। इन्&amp;zwj;हें संभालने का जिम्&amp;zwj;मा कॉपरेटि&amp;zwj;व्स, फूड प्रोड्यूसर्स ऑर्गनाइजेशन और स्&amp;zwj;थानीय स्&amp;zwj;टेक होल्&amp;zwj;डर्स के हाथ में हो। यूजर चार्ज की मदद से इसे ऑपरेट कि&amp;zwj;या जाए। इन सभी केंद्रों को एग्री सर्वि&amp;zwj;स नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। खरीददार और  कि&amp;zwj;सान को एक दूसरे से मि&amp;zwj;लाने के लि&amp;zwj;ए इन्&amp;zwj;हें अन्&amp;zwj;य मार्केट प्&amp;zwj;लेटफॉर्म से जोड़ दि&amp;zwj;या जाए। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
2 वेयरहाउसिंग इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर ग्रीड बनाया जाए - हर साल भारत में करीब 1 लाख करोड़ का भोजन बेकार हो जाता है। यह बेहद जरूरी है कि भारत की जि&amp;zwj;तनी जरूरत है उसका कम से कम 50 फीसदी स्&amp;zwj;टोर करने की क्षमता हमारे पास हो। इससे कि&amp;zwj;सान के ऊपर अपनी उपज बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी वह सही समय पर मार्केट के हि&amp;zwj;साब से उपज को बाजार में लाने को स्&amp;zwj;वतंत्र होगा। इसके अलावा भोजन की महंगाई दर पर भी काबू रहेगा। हमारा मकसद ये होना चाहि&amp;zwj;ए कि स्&amp;zwj;टोरेज की कमी के चलते भोजन बर्बाद न हो। देश की सभी स्&amp;zwj;टोरेज फैसेलि&amp;zwj;टी को नेशनल वेयरहाउसिंग ग्रि&amp;zwj;ड से जोड़ दि&amp;zwj;या जाए। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
3 एग्रीकल्&amp;zwj;चर मार्केटिंग एक्&amp;zwj;ट लाया जाए - जैसे सरकार ने इंडस्&amp;zwj;ट्री और सर्वि&amp;zwj;स सेक्&amp;zwj;टर के लि&amp;zwj;ए जीएसटी को लागू कि&amp;zwj;या उसी तरह से खेतीबाड़ी के लि&amp;zwj;ए एग्रीकल्&amp;zwj;चर मार्केटिंग एक्&amp;zwj;ट लाया जाए। इसका मकसद सभी को बाजार में एक वाजि&amp;zwj;ब जगह दि&amp;zwj;लाना होगा। आज एग्रीकल्&amp;zwj;चर मार्केट औपचारि&amp;zwj;क इकोनॉमिक सि&amp;zwj;स्&amp;zwj;टम से बाहर है। इसमें सबसे ज्&amp;zwj;यादा नुकसान कि&amp;zwj;सान को हो रहा है और बि&amp;zwj;चौलिए सबसे ज्&amp;zwj;यादा फायदे में हैं। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
4 एग्रीबि&amp;zwj;जनेस नॉलेज नेटवर्क बनाया जाए - यह बहुत जरूरी हो गया है कि खेतीबाड़ी से जुड़े सभी वि&amp;zwj;भागों और यूनिवर्सिटी की समीक्षा की जाए। हर यूनि&amp;zwj;वर्सि&amp;zwj;टी और रिसर्च व डेवलपमेंट सेंटर में कम से कम 51 फीसदी भागीदारी खेतीबाड़ी से डायरेक्&amp;zwj;ट जुड़े लोगों की होनी चाहि&amp;zwj;ए। हर स्&amp;zwj;टेट यूनिवर्सि&amp;zwj;टी के पास उस इलाके की कम से कम तीन 3 मुख्&amp;zwj;य फसलों और एक पशु की जिम्&amp;zwj;मेदारी हो। इन यूनि&amp;zwj;वर्सि&amp;zwj;टी की जिम्&amp;zwj;मेदारी होगी कि वह इस फसलों के संबंध में अपनी जानकारी छोटे स्&amp;zwj;तर पर लोगों तक पहुंचाए, ताकि&amp;zwj; कि&amp;zwj;सानों अच्&amp;zwj;छी उपज हासि&amp;zwj;ल कर सकें। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
केद्र सरकार को एग्रीकल्&amp;zwj;चर मार्केटिंग में सुधार के लि&amp;zwj;ए गंभीर कदम उठाने होंगे ताकि ग्रामीण अर्थव्&amp;zwj;वस्&amp;zwj;था को लाभ पहुंच सके और आम ग्रामीण को उसकी जिंदगी में एक सकारात्&amp;zwj;मक बदलाव महसूस हो सके। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
- वि&amp;zwj;जय सरदाना, इंटरनेशनल एग्री फूड बि&amp;zwj;जनेस और बायो इकोनॉमि&amp;zwj;क्&amp;zwj;स के एक्&amp;zwj;सपर्ट हैं। (तोयज कुमार सिंह से बातचीत पर आधारित)
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&lt;br /&gt;
यह बहुत अजीब है कि एक तो ओर तो  देश में 30 फीसदी कंज्&amp;zwj;यूमर भूखा है, 50 फीसदी बच्&amp;zwj;चे कुपोषण का शि&amp;zwj;कार हैं, 60 फीसदी महि&amp;zwj;लाओं और बच्&amp;zwj;चों में पोषण की कमी है वहीं दूसरी ओर  30 फीसदी भोजन हर साल वेस्&amp;zwj;ट हो जाता है। कि&amp;zwj;सानों की आय कंज्&amp;zwj;यूमर की फूड सिक्&amp;zwj;योरि&amp;zwj;टी से जुड़ी है, इस तथ्&amp;zwj;य के बावजूद ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बढ़ रही है। इसलि&amp;zwj;ए अब यह बेहद जरूरी हो गया है कि हम जमीनी हीककत को स्&amp;zwj;वीकार करें और उसी हि&amp;zwj;साब से प्&amp;zwj;लानिंग करें। 
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1 एग्रीबि&amp;zwj;जनेस इनफॉर्मेशन नेटवर्क बने - सरकार को 1000 परफॉर्मेंस सेंटर के र्नि&amp;zwj;माण के लि&amp;zwj;ए 5000 करोड़ रुपए का आवंटन करना चाहि&amp;zwj;ए। इन सेंटरों का काम ट्रेनिंग, सॉइल टेस्&amp;zwj;टिंग और फूड टेस्&amp;zwj;टिंग के लि&amp;zwj;ए लैब की ग्रेडिंग करने सहि&amp;zwj;त अन्&amp;zwj;य सेवाएं मुहैया कराना होगा। इन्&amp;zwj;हें संभालने का जिम्&amp;zwj;मा कॉपरेटि&amp;zwj;व्स, फूड प्रोड्यूसर्स ऑर्गनाइजेशन और स्&amp;zwj;थानीय स्&amp;zwj;टेक होल्&amp;zwj;डर्स के हाथ में हो। यूजर चार्ज की मदद से इसे ऑपरेट कि&amp;zwj;या जाए। इन सभी केंद्रों को एग्री सर्वि&amp;zwj;स नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। खरीददार और  कि&amp;zwj;सान को एक दूसरे से मि&amp;zwj;लाने के लि&amp;zwj;ए इन्&amp;zwj;हें अन्&amp;zwj;य मार्केट प्&amp;zwj;लेटफॉर्म से जोड़ दि&amp;zwj;या जाए। 
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2 वेयरहाउसिंग इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर ग्रीड बनाया जाए - हर साल भारत में करीब 1 लाख करोड़ का भोजन बेकार हो जाता है। यह बेहद जरूरी है कि भारत की जि&amp;zwj;तनी जरूरत है उसका कम से कम 50 फीसदी स्&amp;zwj;टोर करने की क्षमता हमारे पास हो। इससे कि&amp;zwj;सान के ऊपर अपनी उपज बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी वह सही समय पर मार्केट के हि&amp;zwj;साब से उपज को बाजार में लाने को स्&amp;zwj;वतंत्र होगा। इसके अलावा भोजन की महंगाई दर पर भी काबू रहेगा। हमारा मकसद ये होना चाहि&amp;zwj;ए कि स्&amp;zwj;टोरेज की कमी के चलते भोजन बर्बाद न हो। देश की सभी स्&amp;zwj;टोरेज फैसेलि&amp;zwj;टी को नेशनल वेयरहाउसिंग ग्रि&amp;zwj;ड से जोड़ दि&amp;zwj;या जाए। 
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
3 एग्रीकल्&amp;zwj;चर मार्केटिंग एक्&amp;zwj;ट लाया जाए - जैसे सरकार ने इंडस्&amp;zwj;ट्री और सर्वि&amp;zwj;स सेक्&amp;zwj;टर के लि&amp;zwj;ए जीएसटी को लागू कि&amp;zwj;या उसी तरह से खेतीबाड़ी के लि&amp;zwj;ए एग्रीकल्&amp;zwj;चर मार्केटिंग एक्&amp;zwj;ट लाया जाए। इसका मकसद सभी को बाजार में एक वाजि&amp;zwj;ब जगह दि&amp;zwj;लाना होगा। आज एग्रीकल्&amp;zwj;चर मार्केट औपचारि&amp;zwj;क इकोनॉमिक सि&amp;zwj;स्&amp;zwj;टम से बाहर है। इसमें सबसे ज्&amp;zwj;यादा नुकसान कि&amp;zwj;सान को हो रहा है और बि&amp;zwj;चौलिए सबसे ज्&amp;zwj;यादा फायदे में हैं। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
4 एग्रीबि&amp;zwj;जनेस नॉलेज नेटवर्क बनाया जाए - यह बहुत जरूरी हो गया है कि खेतीबाड़ी से जुड़े सभी वि&amp;zwj;भागों और यूनिवर्सिटी की समीक्षा की जाए। हर यूनि&amp;zwj;वर्सि&amp;zwj;टी और रिसर्च व डेवलपमेंट सेंटर में कम से कम 51 फीसदी भागीदारी खेतीबाड़ी से डायरेक्&amp;zwj;ट जुड़े लोगों की होनी चाहि&amp;zwj;ए। हर स्&amp;zwj;टेट यूनिवर्सि&amp;zwj;टी के पास उस इलाके की कम से कम तीन 3 मुख्&amp;zwj;य फसलों और एक पशु की जिम्&amp;zwj;मेदारी हो। इन यूनि&amp;zwj;वर्सि&amp;zwj;टी की जिम्&amp;zwj;मेदारी होगी कि वह इस फसलों के संबंध में अपनी जानकारी छोटे स्&amp;zwj;तर पर लोगों तक पहुंचाए, ताकि&amp;zwj; कि&amp;zwj;सानों अच्&amp;zwj;छी उपज हासि&amp;zwj;ल कर सकें। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
केद्र सरकार को एग्रीकल्&amp;zwj;चर मार्केटिंग में सुधार के लि&amp;zwj;ए गंभीर कदम उठाने होंगे ताकि ग्रामीण अर्थव्&amp;zwj;वस्&amp;zwj;था को लाभ पहुंच सके और आम ग्रामीण को उसकी जिंदगी में एक सकारात्&amp;zwj;मक बदलाव महसूस हो सके। 
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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- वि&amp;zwj;जय सरदाना, इंटरनेशनल एग्री फूड बि&amp;zwj;जनेस और बायो इकोनॉमि&amp;zwj;क्&amp;zwj;स के एक्&amp;zwj;सपर्ट हैं। (तोयज कुमार सिंह से बातचीत पर आधारित)
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | बजट 2018: भारत में कृषि सुधार की आखि‍री उम्‍मीद है, सरकार को उठाने होंगे ये कदम | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="नई दि&zwj;ल्&zwj;ली. आम बजट 2018 मौजूदा सरकार का आखि&zwj;री फुल बजट होगा क्&zwj;योंकि बहुत हद तक मुमकि&zwj;न है कि 2019 में चुनाव की वजह से वोट ऑन एकाउंट पेश हो। ऐसे में कृषि सुधार से जुड़े कुछ ऐसे जरूरी मुद्दे..."/>
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                नई दि&zwj;ल्&zwj;ली. आम बजट 2018 मौजूदा सरकार का आखि&zwj;री फुल बजट होगा क्&zwj;योंकि बहुत हद तक मुमकि&zwj;न है कि 2019 में चुनाव की वजह से वोट ऑन एकाउंट पेश हो। ऐसे में कृषि सुधार से जुड़े कुछ ऐसे जरूरी मुद्दे हैं जि&zwj;नपर बजट में ठोस एलान होना चाहि&zwj;ए।  
<p>
<br />
यह बहुत अजीब है कि एक तो ओर तो  देश में 30 फीसदी कंज्&zwj;यूमर भूखा है, 50 फीसदी बच्&zwj;चे कुपोषण का शि&zwj;कार हैं, 60 फीसदी महि&zwj;लाओं और बच्&zwj;चों में पोषण की कमी है वहीं दूसरी ओर  30 फीसदी भोजन हर साल वेस्&zwj;ट हो जाता है। कि&zwj;सानों की आय कंज्&zwj;यूमर की फूड सिक्&zwj;योरि&zwj;टी से जुड़ी है, इस तथ्&zwj;य के बावजूद ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बढ़ रही है। इसलि&zwj;ए अब यह बेहद जरूरी हो गया है कि हम जमीनी हीककत को स्&zwj;वीकार करें और उसी हि&zwj;साब से प्&zwj;लानिंग करें। 
</p>
<p>
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<p>
1 एग्रीबि&zwj;जनेस इनफॉर्मेशन नेटवर्क बने - सरकार को 1000 परफॉर्मेंस सेंटर के र्नि&zwj;माण के लि&zwj;ए 5000 करोड़ रुपए का आवंटन करना चाहि&zwj;ए। इन सेंटरों का काम ट्रेनिंग, सॉइल टेस्&zwj;टिंग और फूड टेस्&zwj;टिंग के लि&zwj;ए लैब की ग्रेडिंग करने सहि&zwj;त अन्&zwj;य सेवाएं मुहैया कराना होगा। इन्&zwj;हें संभालने का जिम्&zwj;मा कॉपरेटि&zwj;व्स, फूड प्रोड्यूसर्स ऑर्गनाइजेशन और स्&zwj;थानीय स्&zwj;टेक होल्&zwj;डर्स के हाथ में हो। यूजर चार्ज की मदद से इसे ऑपरेट कि&zwj;या जाए। इन सभी केंद्रों को एग्री सर्वि&zwj;स नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। खरीददार और  कि&zwj;सान को एक दूसरे से मि&zwj;लाने के लि&zwj;ए इन्&zwj;हें अन्&zwj;य मार्केट प्&zwj;लेटफॉर्म से जोड़ दि&zwj;या जाए। 
</p>
<p>
&nbsp;
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<p>
2 वेयरहाउसिंग इंफ्रास्&zwj;ट्रक्&zwj;चर ग्रीड बनाया जाए - हर साल भारत में करीब 1 लाख करोड़ का भोजन बेकार हो जाता है। यह बेहद जरूरी है कि भारत की जि&zwj;तनी जरूरत है उसका कम से कम 50 फीसदी स्&zwj;टोर करने की क्षमता हमारे पास हो। इससे कि&zwj;सान के ऊपर अपनी उपज बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी वह सही समय पर मार्केट के हि&zwj;साब से उपज को बाजार में लाने को स्&zwj;वतंत्र होगा। इसके अलावा भोजन की महंगाई दर पर भी काबू रहेगा। हमारा मकसद ये होना चाहि&zwj;ए कि स्&zwj;टोरेज की कमी के चलते भोजन बर्बाद न हो। देश की सभी स्&zwj;टोरेज फैसेलि&zwj;टी को नेशनल वेयरहाउसिंग ग्रि&zwj;ड से जोड़ दि&zwj;या जाए। 
</p>
<p>
<br />
3 एग्रीकल्&zwj;चर मार्केटिंग एक्&zwj;ट लाया जाए - जैसे सरकार ने इंडस्&zwj;ट्री और सर्वि&zwj;स सेक्&zwj;टर के लि&zwj;ए जीएसटी को लागू कि&zwj;या उसी तरह से खेतीबाड़ी के लि&zwj;ए एग्रीकल्&zwj;चर मार्केटिंग एक्&zwj;ट लाया जाए। इसका मकसद सभी को बाजार में एक वाजि&zwj;ब जगह दि&zwj;लाना होगा। आज एग्रीकल्&zwj;चर मार्केट औपचारि&zwj;क इकोनॉमिक सि&zwj;स्&zwj;टम से बाहर है। इसमें सबसे ज्&zwj;यादा नुकसान कि&zwj;सान को हो रहा है और बि&zwj;चौलिए सबसे ज्&zwj;यादा फायदे में हैं। 
</p>
<p>
<br />
4 एग्रीबि&zwj;जनेस नॉलेज नेटवर्क बनाया जाए - यह बहुत जरूरी हो गया है कि खेतीबाड़ी से जुड़े सभी वि&zwj;भागों और यूनिवर्सिटी की समीक्षा की जाए। हर यूनि&zwj;वर्सि&zwj;टी और रिसर्च व डेवलपमेंट सेंटर में कम से कम 51 फीसदी भागीदारी खेतीबाड़ी से डायरेक्&zwj;ट जुड़े लोगों की होनी चाहि&zwj;ए। हर स्&zwj;टेट यूनिवर्सि&zwj;टी के पास उस इलाके की कम से कम तीन 3 मुख्&zwj;य फसलों और एक पशु की जिम्&zwj;मेदारी हो। इन यूनि&zwj;वर्सि&zwj;टी की जिम्&zwj;मेदारी होगी कि वह इस फसलों के संबंध में अपनी जानकारी छोटे स्&zwj;तर पर लोगों तक पहुंचाए, ताकि&zwj; कि&zwj;सानों अच्&zwj;छी उपज हासि&zwj;ल कर सकें। 
</p>
<p>
 <br />
केद्र सरकार को एग्रीकल्&zwj;चर मार्केटिंग में सुधार के लि&zwj;ए गंभीर कदम उठाने होंगे ताकि ग्रामीण अर्थव्&zwj;वस्&zwj;था को लाभ पहुंच सके और आम ग्रामीण को उसकी जिंदगी में एक सकारात्&zwj;मक बदलाव महसूस हो सके। 
</p>
<p>
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<p>
- वि&zwj;जय सरदाना, इंटरनेशनल एग्री फूड बि&zwj;जनेस और बायो इकोनॉमि&zwj;क्&zwj;स के एक्&zwj;सपर्ट हैं। (तोयज कुमार सिंह से बातचीत पर आधारित)
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यह बहुत अजीब है कि एक तो ओर तो  देश में 30 फीसदी कंज्&amp;zwj;यूमर भूखा है, 50 फीसदी बच्&amp;zwj;चे कुपोषण का शि&amp;zwj;कार हैं, 60 फीसदी महि&amp;zwj;लाओं और बच्&amp;zwj;चों में पोषण की कमी है वहीं दूसरी ओर  30 फीसदी भोजन हर साल वेस्&amp;zwj;ट हो जाता है। कि&amp;zwj;सानों की आय कंज्&amp;zwj;यूमर की फूड सिक्&amp;zwj;योरि&amp;zwj;टी से जुड़ी है, इस तथ्&amp;zwj;य के बावजूद ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बढ़ रही है। इसलि&amp;zwj;ए अब यह बेहद जरूरी हो गया है कि हम जमीनी हीककत को स्&amp;zwj;वीकार करें और उसी हि&amp;zwj;साब से प्&amp;zwj;लानिंग करें। 
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2 वेयरहाउसिंग इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर ग्रीड बनाया जाए - हर साल भारत में करीब 1 लाख करोड़ का भोजन बेकार हो जाता है। यह बेहद जरूरी है कि भारत की जि&amp;zwj;तनी जरूरत है उसका कम से कम 50 फीसदी स्&amp;zwj;टोर करने की क्षमता हमारे पास हो। इससे कि&amp;zwj;सान के ऊपर अपनी उपज बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी वह सही समय पर मार्केट के हि&amp;zwj;साब से उपज को बाजार में लाने को स्&amp;zwj;वतंत्र होगा। इसके अलावा भोजन की महंगाई दर पर भी काबू रहेगा। हमारा मकसद ये होना चाहि&amp;zwj;ए कि स्&amp;zwj;टोरेज की कमी के चलते भोजन बर्बाद न हो। देश की सभी स्&amp;zwj;टोरेज फैसेलि&amp;zwj;टी को नेशनल वेयरहाउसिंग ग्रि&amp;zwj;ड से जोड़ दि&amp;zwj;या जाए। 
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4 एग्रीबि&amp;zwj;जनेस नॉलेज नेटवर्क बनाया जाए - यह बहुत जरूरी हो गया है कि खेतीबाड़ी से जुड़े सभी वि&amp;zwj;भागों और यूनिवर्सिटी की समीक्षा की जाए। हर यूनि&amp;zwj;वर्सि&amp;zwj;टी और रिसर्च व डेवलपमेंट सेंटर में कम से कम 51 फीसदी भागीदारी खेतीबाड़ी से डायरेक्&amp;zwj;ट जुड़े लोगों की होनी चाहि&amp;zwj;ए। हर स्&amp;zwj;टेट यूनिवर्सि&amp;zwj;टी के पास उस इलाके की कम से कम तीन 3 मुख्&amp;zwj;य फसलों और एक पशु की जिम्&amp;zwj;मेदारी हो। इन यूनि&amp;zwj;वर्सि&amp;zwj;टी की जिम्&amp;zwj;मेदारी होगी कि वह इस फसलों के संबंध में अपनी जानकारी छोटे स्&amp;zwj;तर पर लोगों तक पहुंचाए, ताकि&amp;zwj; कि&amp;zwj;सानों अच्&amp;zwj;छी उपज हासि&amp;zwj;ल कर सकें। 
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
यह बहुत अजीब है कि एक तो ओर तो  देश में 30 फीसदी कंज्&amp;zwj;यूमर भूखा है, 50 फीसदी बच्&amp;zwj;चे कुपोषण का शि&amp;zwj;कार हैं, 60 फीसदी महि&amp;zwj;लाओं और बच्&amp;zwj;चों में पोषण की कमी है वहीं दूसरी ओर  30 फीसदी भोजन हर साल वेस्&amp;zwj;ट हो जाता है। कि&amp;zwj;सानों की आय कंज्&amp;zwj;यूमर की फूड सिक्&amp;zwj;योरि&amp;zwj;टी से जुड़ी है, इस तथ्&amp;zwj;य के बावजूद ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बढ़ रही है। इसलि&amp;zwj;ए अब यह बेहद जरूरी हो गया है कि हम जमीनी हीककत को स्&amp;zwj;वीकार करें और उसी हि&amp;zwj;साब से प्&amp;zwj;लानिंग करें। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
1 एग्रीबि&amp;zwj;जनेस इनफॉर्मेशन नेटवर्क बने - सरकार को 1000 परफॉर्मेंस सेंटर के र्नि&amp;zwj;माण के लि&amp;zwj;ए 5000 करोड़ रुपए का आवंटन करना चाहि&amp;zwj;ए। इन सेंटरों का काम ट्रेनिंग, सॉइल टेस्&amp;zwj;टिंग और फूड टेस्&amp;zwj;टिंग के लि&amp;zwj;ए लैब की ग्रेडिंग करने सहि&amp;zwj;त अन्&amp;zwj;य सेवाएं मुहैया कराना होगा। इन्&amp;zwj;हें संभालने का जिम्&amp;zwj;मा कॉपरेटि&amp;zwj;व्स, फूड प्रोड्यूसर्स ऑर्गनाइजेशन और स्&amp;zwj;थानीय स्&amp;zwj;टेक होल्&amp;zwj;डर्स के हाथ में हो। यूजर चार्ज की मदद से इसे ऑपरेट कि&amp;zwj;या जाए। इन सभी केंद्रों को एग्री सर्वि&amp;zwj;स नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। खरीददार और  कि&amp;zwj;सान को एक दूसरे से मि&amp;zwj;लाने के लि&amp;zwj;ए इन्&amp;zwj;हें अन्&amp;zwj;य मार्केट प्&amp;zwj;लेटफॉर्म से जोड़ दि&amp;zwj;या जाए। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
2 वेयरहाउसिंग इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर ग्रीड बनाया जाए - हर साल भारत में करीब 1 लाख करोड़ का भोजन बेकार हो जाता है। यह बेहद जरूरी है कि भारत की जि&amp;zwj;तनी जरूरत है उसका कम से कम 50 फीसदी स्&amp;zwj;टोर करने की क्षमता हमारे पास हो। इससे कि&amp;zwj;सान के ऊपर अपनी उपज बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी वह सही समय पर मार्केट के हि&amp;zwj;साब से उपज को बाजार में लाने को स्&amp;zwj;वतंत्र होगा। इसके अलावा भोजन की महंगाई दर पर भी काबू रहेगा। हमारा मकसद ये होना चाहि&amp;zwj;ए कि स्&amp;zwj;टोरेज की कमी के चलते भोजन बर्बाद न हो। देश की सभी स्&amp;zwj;टोरेज फैसेलि&amp;zwj;टी को नेशनल वेयरहाउसिंग ग्रि&amp;zwj;ड से जोड़ दि&amp;zwj;या जाए। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
3 एग्रीकल्&amp;zwj;चर मार्केटिंग एक्&amp;zwj;ट लाया जाए - जैसे सरकार ने इंडस्&amp;zwj;ट्री और सर्वि&amp;zwj;स सेक्&amp;zwj;टर के लि&amp;zwj;ए जीएसटी को लागू कि&amp;zwj;या उसी तरह से खेतीबाड़ी के लि&amp;zwj;ए एग्रीकल्&amp;zwj;चर मार्केटिंग एक्&amp;zwj;ट लाया जाए। इसका मकसद सभी को बाजार में एक वाजि&amp;zwj;ब जगह दि&amp;zwj;लाना होगा। आज एग्रीकल्&amp;zwj;चर मार्केट औपचारि&amp;zwj;क इकोनॉमिक सि&amp;zwj;स्&amp;zwj;टम से बाहर है। इसमें सबसे ज्&amp;zwj;यादा नुकसान कि&amp;zwj;सान को हो रहा है और बि&amp;zwj;चौलिए सबसे ज्&amp;zwj;यादा फायदे में हैं। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
4 एग्रीबि&amp;zwj;जनेस नॉलेज नेटवर्क बनाया जाए - यह बहुत जरूरी हो गया है कि खेतीबाड़ी से जुड़े सभी वि&amp;zwj;भागों और यूनिवर्सिटी की समीक्षा की जाए। हर यूनि&amp;zwj;वर्सि&amp;zwj;टी और रिसर्च व डेवलपमेंट सेंटर में कम से कम 51 फीसदी भागीदारी खेतीबाड़ी से डायरेक्&amp;zwj;ट जुड़े लोगों की होनी चाहि&amp;zwj;ए। हर स्&amp;zwj;टेट यूनिवर्सि&amp;zwj;टी के पास उस इलाके की कम से कम तीन 3 मुख्&amp;zwj;य फसलों और एक पशु की जिम्&amp;zwj;मेदारी हो। इन यूनि&amp;zwj;वर्सि&amp;zwj;टी की जिम्&amp;zwj;मेदारी होगी कि वह इस फसलों के संबंध में अपनी जानकारी छोटे स्&amp;zwj;तर पर लोगों तक पहुंचाए, ताकि&amp;zwj; कि&amp;zwj;सानों अच्&amp;zwj;छी उपज हासि&amp;zwj;ल कर सकें। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
केद्र सरकार को एग्रीकल्&amp;zwj;चर मार्केटिंग में सुधार के लि&amp;zwj;ए गंभीर कदम उठाने होंगे ताकि ग्रामीण अर्थव्&amp;zwj;वस्&amp;zwj;था को लाभ पहुंच सके और आम ग्रामीण को उसकी जिंदगी में एक सकारात्&amp;zwj;मक बदलाव महसूस हो सके। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
- वि&amp;zwj;जय सरदाना, इंटरनेशनल एग्री फूड बि&amp;zwj;जनेस और बायो इकोनॉमि&amp;zwj;क्&amp;zwj;स के एक्&amp;zwj;सपर्ट हैं। (तोयज कुमार सिंह से बातचीत पर आधारित)
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
यह बहुत अजीब है कि एक तो ओर तो  देश में 30 फीसदी कंज्&amp;zwj;यूमर भूखा है, 50 फीसदी बच्&amp;zwj;चे कुपोषण का शि&amp;zwj;कार हैं, 60 फीसदी महि&amp;zwj;लाओं और बच्&amp;zwj;चों में पोषण की कमी है वहीं दूसरी ओर  30 फीसदी भोजन हर साल वेस्&amp;zwj;ट हो जाता है। कि&amp;zwj;सानों की आय कंज्&amp;zwj;यूमर की फूड सिक्&amp;zwj;योरि&amp;zwj;टी से जुड़ी है, इस तथ्&amp;zwj;य के बावजूद ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बढ़ रही है। इसलि&amp;zwj;ए अब यह बेहद जरूरी हो गया है कि हम जमीनी हीककत को स्&amp;zwj;वीकार करें और उसी हि&amp;zwj;साब से प्&amp;zwj;लानिंग करें। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
1 एग्रीबि&amp;zwj;जनेस इनफॉर्मेशन नेटवर्क बने - सरकार को 1000 परफॉर्मेंस सेंटर के र्नि&amp;zwj;माण के लि&amp;zwj;ए 5000 करोड़ रुपए का आवंटन करना चाहि&amp;zwj;ए। इन सेंटरों का काम ट्रेनिंग, सॉइल टेस्&amp;zwj;टिंग और फूड टेस्&amp;zwj;टिंग के लि&amp;zwj;ए लैब की ग्रेडिंग करने सहि&amp;zwj;त अन्&amp;zwj;य सेवाएं मुहैया कराना होगा। इन्&amp;zwj;हें संभालने का जिम्&amp;zwj;मा कॉपरेटि&amp;zwj;व्स, फूड प्रोड्यूसर्स ऑर्गनाइजेशन और स्&amp;zwj;थानीय स्&amp;zwj;टेक होल्&amp;zwj;डर्स के हाथ में हो। यूजर चार्ज की मदद से इसे ऑपरेट कि&amp;zwj;या जाए। इन सभी केंद्रों को एग्री सर्वि&amp;zwj;स नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। खरीददार और  कि&amp;zwj;सान को एक दूसरे से मि&amp;zwj;लाने के लि&amp;zwj;ए इन्&amp;zwj;हें अन्&amp;zwj;य मार्केट प्&amp;zwj;लेटफॉर्म से जोड़ दि&amp;zwj;या जाए। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
2 वेयरहाउसिंग इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर ग्रीड बनाया जाए - हर साल भारत में करीब 1 लाख करोड़ का भोजन बेकार हो जाता है। यह बेहद जरूरी है कि भारत की जि&amp;zwj;तनी जरूरत है उसका कम से कम 50 फीसदी स्&amp;zwj;टोर करने की क्षमता हमारे पास हो। इससे कि&amp;zwj;सान के ऊपर अपनी उपज बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी वह सही समय पर मार्केट के हि&amp;zwj;साब से उपज को बाजार में लाने को स्&amp;zwj;वतंत्र होगा। इसके अलावा भोजन की महंगाई दर पर भी काबू रहेगा। हमारा मकसद ये होना चाहि&amp;zwj;ए कि स्&amp;zwj;टोरेज की कमी के चलते भोजन बर्बाद न हो। देश की सभी स्&amp;zwj;टोरेज फैसेलि&amp;zwj;टी को नेशनल वेयरहाउसिंग ग्रि&amp;zwj;ड से जोड़ दि&amp;zwj;या जाए। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
3 एग्रीकल्&amp;zwj;चर मार्केटिंग एक्&amp;zwj;ट लाया जाए - जैसे सरकार ने इंडस्&amp;zwj;ट्री और सर्वि&amp;zwj;स सेक्&amp;zwj;टर के लि&amp;zwj;ए जीएसटी को लागू कि&amp;zwj;या उसी तरह से खेतीबाड़ी के लि&amp;zwj;ए एग्रीकल्&amp;zwj;चर मार्केटिंग एक्&amp;zwj;ट लाया जाए। इसका मकसद सभी को बाजार में एक वाजि&amp;zwj;ब जगह दि&amp;zwj;लाना होगा। आज एग्रीकल्&amp;zwj;चर मार्केट औपचारि&amp;zwj;क इकोनॉमिक सि&amp;zwj;स्&amp;zwj;टम से बाहर है। इसमें सबसे ज्&amp;zwj;यादा नुकसान कि&amp;zwj;सान को हो रहा है और बि&amp;zwj;चौलिए सबसे ज्&amp;zwj;यादा फायदे में हैं। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
4 एग्रीबि&amp;zwj;जनेस नॉलेज नेटवर्क बनाया जाए - यह बहुत जरूरी हो गया है कि खेतीबाड़ी से जुड़े सभी वि&amp;zwj;भागों और यूनिवर्सिटी की समीक्षा की जाए। हर यूनि&amp;zwj;वर्सि&amp;zwj;टी और रिसर्च व डेवलपमेंट सेंटर में कम से कम 51 फीसदी भागीदारी खेतीबाड़ी से डायरेक्&amp;zwj;ट जुड़े लोगों की होनी चाहि&amp;zwj;ए। हर स्&amp;zwj;टेट यूनिवर्सि&amp;zwj;टी के पास उस इलाके की कम से कम तीन 3 मुख्&amp;zwj;य फसलों और एक पशु की जिम्&amp;zwj;मेदारी हो। इन यूनि&amp;zwj;वर्सि&amp;zwj;टी की जिम्&amp;zwj;मेदारी होगी कि वह इस फसलों के संबंध में अपनी जानकारी छोटे स्&amp;zwj;तर पर लोगों तक पहुंचाए, ताकि&amp;zwj; कि&amp;zwj;सानों अच्&amp;zwj;छी उपज हासि&amp;zwj;ल कर सकें। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
केद्र सरकार को एग्रीकल्&amp;zwj;चर मार्केटिंग में सुधार के लि&amp;zwj;ए गंभीर कदम उठाने होंगे ताकि ग्रामीण अर्थव्&amp;zwj;वस्&amp;zwj;था को लाभ पहुंच सके और आम ग्रामीण को उसकी जिंदगी में एक सकारात्&amp;zwj;मक बदलाव महसूस हो सके। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
- वि&amp;zwj;जय सरदाना, इंटरनेशनल एग्री फूड बि&amp;zwj;जनेस और बायो इकोनॉमि&amp;zwj;क्&amp;zwj;स के एक्&amp;zwj;सपर्ट हैं। (तोयज कुमार सिंह से बातचीत पर आधारित)
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यह बहुत अजीब है कि एक तो ओर तो  देश में 30 फीसदी कंज्&amp;zwj;यूमर भूखा है, 50 फीसदी बच्&amp;zwj;चे कुपोषण का शि&amp;zwj;कार हैं, 60 फीसदी महि&amp;zwj;लाओं और बच्&amp;zwj;चों में पोषण की कमी है वहीं दूसरी ओर  30 फीसदी भोजन हर साल वेस्&amp;zwj;ट हो जाता है। कि&amp;zwj;सानों की आय कंज्&amp;zwj;यूमर की फूड सिक्&amp;zwj;योरि&amp;zwj;टी से जुड़ी है, इस तथ्&amp;zwj;य के बावजूद ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बढ़ रही है। इसलि&amp;zwj;ए अब यह बेहद जरूरी हो गया है कि हम जमीनी हीककत को स्&amp;zwj;वीकार करें और उसी हि&amp;zwj;साब से प्&amp;zwj;लानिंग करें। 
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1 एग्रीबि&amp;zwj;जनेस इनफॉर्मेशन नेटवर्क बने - सरकार को 1000 परफॉर्मेंस सेंटर के र्नि&amp;zwj;माण के लि&amp;zwj;ए 5000 करोड़ रुपए का आवंटन करना चाहि&amp;zwj;ए। इन सेंटरों का काम ट्रेनिंग, सॉइल टेस्&amp;zwj;टिंग और फूड टेस्&amp;zwj;टिंग के लि&amp;zwj;ए लैब की ग्रेडिंग करने सहि&amp;zwj;त अन्&amp;zwj;य सेवाएं मुहैया कराना होगा। इन्&amp;zwj;हें संभालने का जिम्&amp;zwj;मा कॉपरेटि&amp;zwj;व्स, फूड प्रोड्यूसर्स ऑर्गनाइजेशन और स्&amp;zwj;थानीय स्&amp;zwj;टेक होल्&amp;zwj;डर्स के हाथ में हो। यूजर चार्ज की मदद से इसे ऑपरेट कि&amp;zwj;या जाए। इन सभी केंद्रों को एग्री सर्वि&amp;zwj;स नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। खरीददार और  कि&amp;zwj;सान को एक दूसरे से मि&amp;zwj;लाने के लि&amp;zwj;ए इन्&amp;zwj;हें अन्&amp;zwj;य मार्केट प्&amp;zwj;लेटफॉर्म से जोड़ दि&amp;zwj;या जाए। 
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2 वेयरहाउसिंग इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर ग्रीड बनाया जाए - हर साल भारत में करीब 1 लाख करोड़ का भोजन बेकार हो जाता है। यह बेहद जरूरी है कि भारत की जि&amp;zwj;तनी जरूरत है उसका कम से कम 50 फीसदी स्&amp;zwj;टोर करने की क्षमता हमारे पास हो। इससे कि&amp;zwj;सान के ऊपर अपनी उपज बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी वह सही समय पर मार्केट के हि&amp;zwj;साब से उपज को बाजार में लाने को स्&amp;zwj;वतंत्र होगा। इसके अलावा भोजन की महंगाई दर पर भी काबू रहेगा। हमारा मकसद ये होना चाहि&amp;zwj;ए कि स्&amp;zwj;टोरेज की कमी के चलते भोजन बर्बाद न हो। देश की सभी स्&amp;zwj;टोरेज फैसेलि&amp;zwj;टी को नेशनल वेयरहाउसिंग ग्रि&amp;zwj;ड से जोड़ दि&amp;zwj;या जाए। 
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
3 एग्रीकल्&amp;zwj;चर मार्केटिंग एक्&amp;zwj;ट लाया जाए - जैसे सरकार ने इंडस्&amp;zwj;ट्री और सर्वि&amp;zwj;स सेक्&amp;zwj;टर के लि&amp;zwj;ए जीएसटी को लागू कि&amp;zwj;या उसी तरह से खेतीबाड़ी के लि&amp;zwj;ए एग्रीकल्&amp;zwj;चर मार्केटिंग एक्&amp;zwj;ट लाया जाए। इसका मकसद सभी को बाजार में एक वाजि&amp;zwj;ब जगह दि&amp;zwj;लाना होगा। आज एग्रीकल्&amp;zwj;चर मार्केट औपचारि&amp;zwj;क इकोनॉमिक सि&amp;zwj;स्&amp;zwj;टम से बाहर है। इसमें सबसे ज्&amp;zwj;यादा नुकसान कि&amp;zwj;सान को हो रहा है और बि&amp;zwj;चौलिए सबसे ज्&amp;zwj;यादा फायदे में हैं। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
4 एग्रीबि&amp;zwj;जनेस नॉलेज नेटवर्क बनाया जाए - यह बहुत जरूरी हो गया है कि खेतीबाड़ी से जुड़े सभी वि&amp;zwj;भागों और यूनिवर्सिटी की समीक्षा की जाए। हर यूनि&amp;zwj;वर्सि&amp;zwj;टी और रिसर्च व डेवलपमेंट सेंटर में कम से कम 51 फीसदी भागीदारी खेतीबाड़ी से डायरेक्&amp;zwj;ट जुड़े लोगों की होनी चाहि&amp;zwj;ए। हर स्&amp;zwj;टेट यूनिवर्सि&amp;zwj;टी के पास उस इलाके की कम से कम तीन 3 मुख्&amp;zwj;य फसलों और एक पशु की जिम्&amp;zwj;मेदारी हो। इन यूनि&amp;zwj;वर्सि&amp;zwj;टी की जिम्&amp;zwj;मेदारी होगी कि वह इस फसलों के संबंध में अपनी जानकारी छोटे स्&amp;zwj;तर पर लोगों तक पहुंचाए, ताकि&amp;zwj; कि&amp;zwj;सानों अच्&amp;zwj;छी उपज हासि&amp;zwj;ल कर सकें। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
केद्र सरकार को एग्रीकल्&amp;zwj;चर मार्केटिंग में सुधार के लि&amp;zwj;ए गंभीर कदम उठाने होंगे ताकि ग्रामीण अर्थव्&amp;zwj;वस्&amp;zwj;था को लाभ पहुंच सके और आम ग्रामीण को उसकी जिंदगी में एक सकारात्&amp;zwj;मक बदलाव महसूस हो सके। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
- वि&amp;zwj;जय सरदाना, इंटरनेशनल एग्री फूड बि&amp;zwj;जनेस और बायो इकोनॉमि&amp;zwj;क्&amp;zwj;स के एक्&amp;zwj;सपर्ट हैं। (तोयज कुमार सिंह से बातचीत पर आधारित)
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | बजट 2018: भारत में कृषि सुधार की आखि‍री उम्‍मीद है, सरकार को उठाने होंगे ये कदम | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="नई दि&zwj;ल्&zwj;ली. आम बजट 2018 मौजूदा सरकार का आखि&zwj;री फुल बजट होगा क्&zwj;योंकि बहुत हद तक मुमकि&zwj;न है कि 2019 में चुनाव की वजह से वोट ऑन एकाउंट पेश हो। ऐसे में कृषि सुधार से जुड़े कुछ ऐसे जरूरी मुद्दे..."/>
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                <strong>बजट 2018: भारत में कृषि सुधार की आखि‍री उम्‍मीद है, सरकार को उठाने होंगे ये कदम</strong></h1>
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                नई दि&zwj;ल्&zwj;ली. आम बजट 2018 मौजूदा सरकार का आखि&zwj;री फुल बजट होगा क्&zwj;योंकि बहुत हद तक मुमकि&zwj;न है कि 2019 में चुनाव की वजह से वोट ऑन एकाउंट पेश हो। ऐसे में कृषि सुधार से जुड़े कुछ ऐसे जरूरी मुद्दे हैं जि&zwj;नपर बजट में ठोस एलान होना चाहि&zwj;ए।  
<p>
<br />
यह बहुत अजीब है कि एक तो ओर तो  देश में 30 फीसदी कंज्&zwj;यूमर भूखा है, 50 फीसदी बच्&zwj;चे कुपोषण का शि&zwj;कार हैं, 60 फीसदी महि&zwj;लाओं और बच्&zwj;चों में पोषण की कमी है वहीं दूसरी ओर  30 फीसदी भोजन हर साल वेस्&zwj;ट हो जाता है। कि&zwj;सानों की आय कंज्&zwj;यूमर की फूड सिक्&zwj;योरि&zwj;टी से जुड़ी है, इस तथ्&zwj;य के बावजूद ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बढ़ रही है। इसलि&zwj;ए अब यह बेहद जरूरी हो गया है कि हम जमीनी हीककत को स्&zwj;वीकार करें और उसी हि&zwj;साब से प्&zwj;लानिंग करें। 
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
1 एग्रीबि&zwj;जनेस इनफॉर्मेशन नेटवर्क बने - सरकार को 1000 परफॉर्मेंस सेंटर के र्नि&zwj;माण के लि&zwj;ए 5000 करोड़ रुपए का आवंटन करना चाहि&zwj;ए। इन सेंटरों का काम ट्रेनिंग, सॉइल टेस्&zwj;टिंग और फूड टेस्&zwj;टिंग के लि&zwj;ए लैब की ग्रेडिंग करने सहि&zwj;त अन्&zwj;य सेवाएं मुहैया कराना होगा। इन्&zwj;हें संभालने का जिम्&zwj;मा कॉपरेटि&zwj;व्स, फूड प्रोड्यूसर्स ऑर्गनाइजेशन और स्&zwj;थानीय स्&zwj;टेक होल्&zwj;डर्स के हाथ में हो। यूजर चार्ज की मदद से इसे ऑपरेट कि&zwj;या जाए। इन सभी केंद्रों को एग्री सर्वि&zwj;स नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। खरीददार और  कि&zwj;सान को एक दूसरे से मि&zwj;लाने के लि&zwj;ए इन्&zwj;हें अन्&zwj;य मार्केट प्&zwj;लेटफॉर्म से जोड़ दि&zwj;या जाए। 
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
2 वेयरहाउसिंग इंफ्रास्&zwj;ट्रक्&zwj;चर ग्रीड बनाया जाए - हर साल भारत में करीब 1 लाख करोड़ का भोजन बेकार हो जाता है। यह बेहद जरूरी है कि भारत की जि&zwj;तनी जरूरत है उसका कम से कम 50 फीसदी स्&zwj;टोर करने की क्षमता हमारे पास हो। इससे कि&zwj;सान के ऊपर अपनी उपज बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी वह सही समय पर मार्केट के हि&zwj;साब से उपज को बाजार में लाने को स्&zwj;वतंत्र होगा। इसके अलावा भोजन की महंगाई दर पर भी काबू रहेगा। हमारा मकसद ये होना चाहि&zwj;ए कि स्&zwj;टोरेज की कमी के चलते भोजन बर्बाद न हो। देश की सभी स्&zwj;टोरेज फैसेलि&zwj;टी को नेशनल वेयरहाउसिंग ग्रि&zwj;ड से जोड़ दि&zwj;या जाए। 
</p>
<p>
<br />
3 एग्रीकल्&zwj;चर मार्केटिंग एक्&zwj;ट लाया जाए - जैसे सरकार ने इंडस्&zwj;ट्री और सर्वि&zwj;स सेक्&zwj;टर के लि&zwj;ए जीएसटी को लागू कि&zwj;या उसी तरह से खेतीबाड़ी के लि&zwj;ए एग्रीकल्&zwj;चर मार्केटिंग एक्&zwj;ट लाया जाए। इसका मकसद सभी को बाजार में एक वाजि&zwj;ब जगह दि&zwj;लाना होगा। आज एग्रीकल्&zwj;चर मार्केट औपचारि&zwj;क इकोनॉमिक सि&zwj;स्&zwj;टम से बाहर है। इसमें सबसे ज्&zwj;यादा नुकसान कि&zwj;सान को हो रहा है और बि&zwj;चौलिए सबसे ज्&zwj;यादा फायदे में हैं। 
</p>
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<br />
4 एग्रीबि&zwj;जनेस नॉलेज नेटवर्क बनाया जाए - यह बहुत जरूरी हो गया है कि खेतीबाड़ी से जुड़े सभी वि&zwj;भागों और यूनिवर्सिटी की समीक्षा की जाए। हर यूनि&zwj;वर्सि&zwj;टी और रिसर्च व डेवलपमेंट सेंटर में कम से कम 51 फीसदी भागीदारी खेतीबाड़ी से डायरेक्&zwj;ट जुड़े लोगों की होनी चाहि&zwj;ए। हर स्&zwj;टेट यूनिवर्सि&zwj;टी के पास उस इलाके की कम से कम तीन 3 मुख्&zwj;य फसलों और एक पशु की जिम्&zwj;मेदारी हो। इन यूनि&zwj;वर्सि&zwj;टी की जिम्&zwj;मेदारी होगी कि वह इस फसलों के संबंध में अपनी जानकारी छोटे स्&zwj;तर पर लोगों तक पहुंचाए, ताकि&zwj; कि&zwj;सानों अच्&zwj;छी उपज हासि&zwj;ल कर सकें। 
</p>
<p>
 <br />
केद्र सरकार को एग्रीकल्&zwj;चर मार्केटिंग में सुधार के लि&zwj;ए गंभीर कदम उठाने होंगे ताकि ग्रामीण अर्थव्&zwj;वस्&zwj;था को लाभ पहुंच सके और आम ग्रामीण को उसकी जिंदगी में एक सकारात्&zwj;मक बदलाव महसूस हो सके। 
</p>
<p>
&nbsp;
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<p>
- वि&zwj;जय सरदाना, इंटरनेशनल एग्री फूड बि&zwj;जनेस और बायो इकोनॉमि&zwj;क्&zwj;स के एक्&zwj;सपर्ट हैं। (तोयज कुमार सिंह से बातचीत पर आधारित)
</p>               </font>
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Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 54
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Code Context
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<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
यह बहुत अजीब है कि एक तो ओर तो  देश में 30 फीसदी कंज्&amp;zwj;यूमर भूखा है, 50 फीसदी बच्&amp;zwj;चे कुपोषण का शि&amp;zwj;कार हैं, 60 फीसदी महि&amp;zwj;लाओं और बच्&amp;zwj;चों में पोषण की कमी है वहीं दूसरी ओर  30 फीसदी भोजन हर साल वेस्&amp;zwj;ट हो जाता है। कि&amp;zwj;सानों की आय कंज्&amp;zwj;यूमर की फूड सिक्&amp;zwj;योरि&amp;zwj;टी से जुड़ी है, इस तथ्&amp;zwj;य के बावजूद ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बढ़ रही है। इसलि&amp;zwj;ए अब यह बेहद जरूरी हो गया है कि हम जमीनी हीककत को स्&amp;zwj;वीकार करें और उसी हि&amp;zwj;साब से प्&amp;zwj;लानिंग करें। 
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1 एग्रीबि&amp;zwj;जनेस इनफॉर्मेशन नेटवर्क बने - सरकार को 1000 परफॉर्मेंस सेंटर के र्नि&amp;zwj;माण के लि&amp;zwj;ए 5000 करोड़ रुपए का आवंटन करना चाहि&amp;zwj;ए। इन सेंटरों का काम ट्रेनिंग, सॉइल टेस्&amp;zwj;टिंग और फूड टेस्&amp;zwj;टिंग के लि&amp;zwj;ए लैब की ग्रेडिंग करने सहि&amp;zwj;त अन्&amp;zwj;य सेवाएं मुहैया कराना होगा। इन्&amp;zwj;हें संभालने का जिम्&amp;zwj;मा कॉपरेटि&amp;zwj;व्स, फूड प्रोड्यूसर्स ऑर्गनाइजेशन और स्&amp;zwj;थानीय स्&amp;zwj;टेक होल्&amp;zwj;डर्स के हाथ में हो। यूजर चार्ज की मदद से इसे ऑपरेट कि&amp;zwj;या जाए। इन सभी केंद्रों को एग्री सर्वि&amp;zwj;स नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। खरीददार और  कि&amp;zwj;सान को एक दूसरे से मि&amp;zwj;लाने के लि&amp;zwj;ए इन्&amp;zwj;हें अन्&amp;zwj;य मार्केट प्&amp;zwj;लेटफॉर्म से जोड़ दि&amp;zwj;या जाए। 
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2 वेयरहाउसिंग इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर ग्रीड बनाया जाए - हर साल भारत में करीब 1 लाख करोड़ का भोजन बेकार हो जाता है। यह बेहद जरूरी है कि भारत की जि&amp;zwj;तनी जरूरत है उसका कम से कम 50 फीसदी स्&amp;zwj;टोर करने की क्षमता हमारे पास हो। इससे कि&amp;zwj;सान के ऊपर अपनी उपज बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी वह सही समय पर मार्केट के हि&amp;zwj;साब से उपज को बाजार में लाने को स्&amp;zwj;वतंत्र होगा। इसके अलावा भोजन की महंगाई दर पर भी काबू रहेगा। हमारा मकसद ये होना चाहि&amp;zwj;ए कि स्&amp;zwj;टोरेज की कमी के चलते भोजन बर्बाद न हो। देश की सभी स्&amp;zwj;टोरेज फैसेलि&amp;zwj;टी को नेशनल वेयरहाउसिंग ग्रि&amp;zwj;ड से जोड़ दि&amp;zwj;या जाए। 
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&lt;br /&gt;
4 एग्रीबि&amp;zwj;जनेस नॉलेज नेटवर्क बनाया जाए - यह बहुत जरूरी हो गया है कि खेतीबाड़ी से जुड़े सभी वि&amp;zwj;भागों और यूनिवर्सिटी की समीक्षा की जाए। हर यूनि&amp;zwj;वर्सि&amp;zwj;टी और रिसर्च व डेवलपमेंट सेंटर में कम से कम 51 फीसदी भागीदारी खेतीबाड़ी से डायरेक्&amp;zwj;ट जुड़े लोगों की होनी चाहि&amp;zwj;ए। हर स्&amp;zwj;टेट यूनिवर्सि&amp;zwj;टी के पास उस इलाके की कम से कम तीन 3 मुख्&amp;zwj;य फसलों और एक पशु की जिम्&amp;zwj;मेदारी हो। इन यूनि&amp;zwj;वर्सि&amp;zwj;टी की जिम्&amp;zwj;मेदारी होगी कि वह इस फसलों के संबंध में अपनी जानकारी छोटे स्&amp;zwj;तर पर लोगों तक पहुंचाए, ताकि&amp;zwj; कि&amp;zwj;सानों अच्&amp;zwj;छी उपज हासि&amp;zwj;ल कर सकें। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
केद्र सरकार को एग्रीकल्&amp;zwj;चर मार्केटिंग में सुधार के लि&amp;zwj;ए गंभीर कदम उठाने होंगे ताकि ग्रामीण अर्थव्&amp;zwj;वस्&amp;zwj;था को लाभ पहुंच सके और आम ग्रामीण को उसकी जिंदगी में एक सकारात्&amp;zwj;मक बदलाव महसूस हो सके। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
- वि&amp;zwj;जय सरदाना, इंटरनेशनल एग्री फूड बि&amp;zwj;जनेस और बायो इकोनॉमि&amp;zwj;क्&amp;zwj;स के एक्&amp;zwj;सपर्ट हैं। (तोयज कुमार सिंह से बातचीत पर आधारित)
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
यह बहुत अजीब है कि एक तो ओर तो  देश में 30 फीसदी कंज्&amp;zwj;यूमर भूखा है, 50 फीसदी बच्&amp;zwj;चे कुपोषण का शि&amp;zwj;कार हैं, 60 फीसदी महि&amp;zwj;लाओं और बच्&amp;zwj;चों में पोषण की कमी है वहीं दूसरी ओर  30 फीसदी भोजन हर साल वेस्&amp;zwj;ट हो जाता है। कि&amp;zwj;सानों की आय कंज्&amp;zwj;यूमर की फूड सिक्&amp;zwj;योरि&amp;zwj;टी से जुड़ी है, इस तथ्&amp;zwj;य के बावजूद ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बढ़ रही है। इसलि&amp;zwj;ए अब यह बेहद जरूरी हो गया है कि हम जमीनी हीककत को स्&amp;zwj;वीकार करें और उसी हि&amp;zwj;साब से प्&amp;zwj;लानिंग करें। 
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
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&lt;p&gt;
1 एग्रीबि&amp;zwj;जनेस इनफॉर्मेशन नेटवर्क बने - सरकार को 1000 परफॉर्मेंस सेंटर के र्नि&amp;zwj;माण के लि&amp;zwj;ए 5000 करोड़ रुपए का आवंटन करना चाहि&amp;zwj;ए। इन सेंटरों का काम ट्रेनिंग, सॉइल टेस्&amp;zwj;टिंग और फूड टेस्&amp;zwj;टिंग के लि&amp;zwj;ए लैब की ग्रेडिंग करने सहि&amp;zwj;त अन्&amp;zwj;य सेवाएं मुहैया कराना होगा। इन्&amp;zwj;हें संभालने का जिम्&amp;zwj;मा कॉपरेटि&amp;zwj;व्स, फूड प्रोड्यूसर्स ऑर्गनाइजेशन और स्&amp;zwj;थानीय स्&amp;zwj;टेक होल्&amp;zwj;डर्स के हाथ में हो। यूजर चार्ज की मदद से इसे ऑपरेट कि&amp;zwj;या जाए। इन सभी केंद्रों को एग्री सर्वि&amp;zwj;स नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। खरीददार और  कि&amp;zwj;सान को एक दूसरे से मि&amp;zwj;लाने के लि&amp;zwj;ए इन्&amp;zwj;हें अन्&amp;zwj;य मार्केट प्&amp;zwj;लेटफॉर्म से जोड़ दि&amp;zwj;या जाए। 
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2 वेयरहाउसिंग इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर ग्रीड बनाया जाए - हर साल भारत में करीब 1 लाख करोड़ का भोजन बेकार हो जाता है। यह बेहद जरूरी है कि भारत की जि&amp;zwj;तनी जरूरत है उसका कम से कम 50 फीसदी स्&amp;zwj;टोर करने की क्षमता हमारे पास हो। इससे कि&amp;zwj;सान के ऊपर अपनी उपज बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी वह सही समय पर मार्केट के हि&amp;zwj;साब से उपज को बाजार में लाने को स्&amp;zwj;वतंत्र होगा। इसके अलावा भोजन की महंगाई दर पर भी काबू रहेगा। हमारा मकसद ये होना चाहि&amp;zwj;ए कि स्&amp;zwj;टोरेज की कमी के चलते भोजन बर्बाद न हो। देश की सभी स्&amp;zwj;टोरेज फैसेलि&amp;zwj;टी को नेशनल वेयरहाउसिंग ग्रि&amp;zwj;ड से जोड़ दि&amp;zwj;या जाए। 
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&lt;br /&gt;
3 एग्रीकल्&amp;zwj;चर मार्केटिंग एक्&amp;zwj;ट लाया जाए - जैसे सरकार ने इंडस्&amp;zwj;ट्री और सर्वि&amp;zwj;स सेक्&amp;zwj;टर के लि&amp;zwj;ए जीएसटी को लागू कि&amp;zwj;या उसी तरह से खेतीबाड़ी के लि&amp;zwj;ए एग्रीकल्&amp;zwj;चर मार्केटिंग एक्&amp;zwj;ट लाया जाए। इसका मकसद सभी को बाजार में एक वाजि&amp;zwj;ब जगह दि&amp;zwj;लाना होगा। आज एग्रीकल्&amp;zwj;चर मार्केट औपचारि&amp;zwj;क इकोनॉमिक सि&amp;zwj;स्&amp;zwj;टम से बाहर है। इसमें सबसे ज्&amp;zwj;यादा नुकसान कि&amp;zwj;सान को हो रहा है और बि&amp;zwj;चौलिए सबसे ज्&amp;zwj;यादा फायदे में हैं। 
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&lt;br /&gt;
4 एग्रीबि&amp;zwj;जनेस नॉलेज नेटवर्क बनाया जाए - यह बहुत जरूरी हो गया है कि खेतीबाड़ी से जुड़े सभी वि&amp;zwj;भागों और यूनिवर्सिटी की समीक्षा की जाए। हर यूनि&amp;zwj;वर्सि&amp;zwj;टी और रिसर्च व डेवलपमेंट सेंटर में कम से कम 51 फीसदी भागीदारी खेतीबाड़ी से डायरेक्&amp;zwj;ट जुड़े लोगों की होनी चाहि&amp;zwj;ए। हर स्&amp;zwj;टेट यूनिवर्सि&amp;zwj;टी के पास उस इलाके की कम से कम तीन 3 मुख्&amp;zwj;य फसलों और एक पशु की जिम्&amp;zwj;मेदारी हो। इन यूनि&amp;zwj;वर्सि&amp;zwj;टी की जिम्&amp;zwj;मेदारी होगी कि वह इस फसलों के संबंध में अपनी जानकारी छोटे स्&amp;zwj;तर पर लोगों तक पहुंचाए, ताकि&amp;zwj; कि&amp;zwj;सानों अच्&amp;zwj;छी उपज हासि&amp;zwj;ल कर सकें। 
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 &lt;br /&gt;
केद्र सरकार को एग्रीकल्&amp;zwj;चर मार्केटिंग में सुधार के लि&amp;zwj;ए गंभीर कदम उठाने होंगे ताकि ग्रामीण अर्थव्&amp;zwj;वस्&amp;zwj;था को लाभ पहुंच सके और आम ग्रामीण को उसकी जिंदगी में एक सकारात्&amp;zwj;मक बदलाव महसूस हो सके। 
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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- वि&amp;zwj;जय सरदाना, इंटरनेशनल एग्री फूड बि&amp;zwj;जनेस और बायो इकोनॉमि&amp;zwj;क्&amp;zwj;स के एक्&amp;zwj;सपर्ट हैं। (तोयज कुमार सिंह से बातचीत पर आधारित)
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
यह बहुत अजीब है कि एक तो ओर तो  देश में 30 फीसदी कंज्&amp;zwj;यूमर भूखा है, 50 फीसदी बच्&amp;zwj;चे कुपोषण का शि&amp;zwj;कार हैं, 60 फीसदी महि&amp;zwj;लाओं और बच्&amp;zwj;चों में पोषण की कमी है वहीं दूसरी ओर  30 फीसदी भोजन हर साल वेस्&amp;zwj;ट हो जाता है। कि&amp;zwj;सानों की आय कंज्&amp;zwj;यूमर की फूड सिक्&amp;zwj;योरि&amp;zwj;टी से जुड़ी है, इस तथ्&amp;zwj;य के बावजूद ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बढ़ रही है। इसलि&amp;zwj;ए अब यह बेहद जरूरी हो गया है कि हम जमीनी हीककत को स्&amp;zwj;वीकार करें और उसी हि&amp;zwj;साब से प्&amp;zwj;लानिंग करें। 
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
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1 एग्रीबि&amp;zwj;जनेस इनफॉर्मेशन नेटवर्क बने - सरकार को 1000 परफॉर्मेंस सेंटर के र्नि&amp;zwj;माण के लि&amp;zwj;ए 5000 करोड़ रुपए का आवंटन करना चाहि&amp;zwj;ए। इन सेंटरों का काम ट्रेनिंग, सॉइल टेस्&amp;zwj;टिंग और फूड टेस्&amp;zwj;टिंग के लि&amp;zwj;ए लैब की ग्रेडिंग करने सहि&amp;zwj;त अन्&amp;zwj;य सेवाएं मुहैया कराना होगा। इन्&amp;zwj;हें संभालने का जिम्&amp;zwj;मा कॉपरेटि&amp;zwj;व्स, फूड प्रोड्यूसर्स ऑर्गनाइजेशन और स्&amp;zwj;थानीय स्&amp;zwj;टेक होल्&amp;zwj;डर्स के हाथ में हो। यूजर चार्ज की मदद से इसे ऑपरेट कि&amp;zwj;या जाए। इन सभी केंद्रों को एग्री सर्वि&amp;zwj;स नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। खरीददार और  कि&amp;zwj;सान को एक दूसरे से मि&amp;zwj;लाने के लि&amp;zwj;ए इन्&amp;zwj;हें अन्&amp;zwj;य मार्केट प्&amp;zwj;लेटफॉर्म से जोड़ दि&amp;zwj;या जाए। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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2 वेयरहाउसिंग इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर ग्रीड बनाया जाए - हर साल भारत में करीब 1 लाख करोड़ का भोजन बेकार हो जाता है। यह बेहद जरूरी है कि भारत की जि&amp;zwj;तनी जरूरत है उसका कम से कम 50 फीसदी स्&amp;zwj;टोर करने की क्षमता हमारे पास हो। इससे कि&amp;zwj;सान के ऊपर अपनी उपज बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी वह सही समय पर मार्केट के हि&amp;zwj;साब से उपज को बाजार में लाने को स्&amp;zwj;वतंत्र होगा। इसके अलावा भोजन की महंगाई दर पर भी काबू रहेगा। हमारा मकसद ये होना चाहि&amp;zwj;ए कि स्&amp;zwj;टोरेज की कमी के चलते भोजन बर्बाद न हो। देश की सभी स्&amp;zwj;टोरेज फैसेलि&amp;zwj;टी को नेशनल वेयरहाउसिंग ग्रि&amp;zwj;ड से जोड़ दि&amp;zwj;या जाए। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
3 एग्रीकल्&amp;zwj;चर मार्केटिंग एक्&amp;zwj;ट लाया जाए - जैसे सरकार ने इंडस्&amp;zwj;ट्री और सर्वि&amp;zwj;स सेक्&amp;zwj;टर के लि&amp;zwj;ए जीएसटी को लागू कि&amp;zwj;या उसी तरह से खेतीबाड़ी के लि&amp;zwj;ए एग्रीकल्&amp;zwj;चर मार्केटिंग एक्&amp;zwj;ट लाया जाए। इसका मकसद सभी को बाजार में एक वाजि&amp;zwj;ब जगह दि&amp;zwj;लाना होगा। आज एग्रीकल्&amp;zwj;चर मार्केट औपचारि&amp;zwj;क इकोनॉमिक सि&amp;zwj;स्&amp;zwj;टम से बाहर है। इसमें सबसे ज्&amp;zwj;यादा नुकसान कि&amp;zwj;सान को हो रहा है और बि&amp;zwj;चौलिए सबसे ज्&amp;zwj;यादा फायदे में हैं। 
&lt;/p&gt;
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4 एग्रीबि&amp;zwj;जनेस नॉलेज नेटवर्क बनाया जाए - यह बहुत जरूरी हो गया है कि खेतीबाड़ी से जुड़े सभी वि&amp;zwj;भागों और यूनिवर्सिटी की समीक्षा की जाए। हर यूनि&amp;zwj;वर्सि&amp;zwj;टी और रिसर्च व डेवलपमेंट सेंटर में कम से कम 51 फीसदी भागीदारी खेतीबाड़ी से डायरेक्&amp;zwj;ट जुड़े लोगों की होनी चाहि&amp;zwj;ए। हर स्&amp;zwj;टेट यूनिवर्सि&amp;zwj;टी के पास उस इलाके की कम से कम तीन 3 मुख्&amp;zwj;य फसलों और एक पशु की जिम्&amp;zwj;मेदारी हो। इन यूनि&amp;zwj;वर्सि&amp;zwj;टी की जिम्&amp;zwj;मेदारी होगी कि वह इस फसलों के संबंध में अपनी जानकारी छोटे स्&amp;zwj;तर पर लोगों तक पहुंचाए, ताकि&amp;zwj; कि&amp;zwj;सानों अच्&amp;zwj;छी उपज हासि&amp;zwj;ल कर सकें। 
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केद्र सरकार को एग्रीकल्&amp;zwj;चर मार्केटिंग में सुधार के लि&amp;zwj;ए गंभीर कदम उठाने होंगे ताकि ग्रामीण अर्थव्&amp;zwj;वस्&amp;zwj;था को लाभ पहुंच सके और आम ग्रामीण को उसकी जिंदगी में एक सकारात्&amp;zwj;मक बदलाव महसूस हो सके। 
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
- वि&amp;zwj;जय सरदाना, इंटरनेशनल एग्री फूड बि&amp;zwj;जनेस और बायो इकोनॉमि&amp;zwj;क्&amp;zwj;स के एक्&amp;zwj;सपर्ट हैं। (तोयज कुमार सिंह से बातचीत पर आधारित)
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$disp = &#039;नई दि&amp;zwj;ल्&amp;zwj;ली. आम बजट 2018 मौजूदा सरकार का आखि&amp;zwj;री फुल बजट होगा क्&amp;zwj;योंकि बहुत हद तक मुमकि&amp;zwj;न है कि 2019 में चुनाव की वजह से वोट ऑन एकाउंट पेश हो। ऐसे में कृषि सुधार से जुड़े कुछ ऐसे जरूरी मुद्दे हैं जि&amp;zwj;नपर बजट में ठोस एलान होना चाहि&amp;zwj;ए।  
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
यह बहुत अजीब है कि एक तो ओर तो  देश में 30 फीसदी कंज्&amp;zwj;यूमर भूखा है, 50 फीसदी बच्&amp;zwj;चे कुपोषण का शि&amp;zwj;कार हैं, 60 फीसदी महि&amp;zwj;लाओं और बच्&amp;zwj;चों में पोषण की कमी है वहीं दूसरी ओर  30 फीसदी भोजन हर साल वेस्&amp;zwj;ट हो जाता है। कि&amp;zwj;सानों की आय कंज्&amp;zwj;यूमर की फूड सिक्&amp;zwj;योरि&amp;zwj;टी से जुड़ी है, इस तथ्&amp;zwj;य के बावजूद ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बढ़ रही है। इसलि&amp;zwj;ए अब यह बेहद जरूरी हो गया है कि हम जमीनी हीककत को स्&amp;zwj;वीकार करें और उसी हि&amp;zwj;साब से प्&amp;zwj;लानिंग करें। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
1 एग्रीबि&amp;zwj;जनेस इनफॉर्मेशन नेटवर्क बने - सरकार को 1000 परफॉर्मेंस सेंटर के र्नि&amp;zwj;माण के लि&amp;zwj;ए 5000 करोड़ रुपए का आवंटन करना चाहि&amp;zwj;ए। इन सेंटरों का काम ट्रेनिंग, सॉइल टेस्&amp;zwj;टिंग और फूड टेस्&amp;zwj;टिंग के लि&amp;zwj;ए लैब की ग्रेडिंग करने सहि&amp;zwj;त अन्&amp;zwj;य सेवाएं मुहैया कराना होगा। इन्&amp;zwj;हें संभालने का जिम्&amp;zwj;मा कॉपरेटि&amp;zwj;व्स, फूड प्रोड्यूसर्स ऑर्गनाइजेशन और स्&amp;zwj;थानीय स्&amp;zwj;टेक होल्&amp;zwj;डर्स के हाथ में हो। यूजर चार्ज की मदद से इसे ऑपरेट कि&amp;zwj;या जाए। इन सभी केंद्रों को एग्री सर्वि&amp;zwj;स नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। खरीददार और  कि&amp;zwj;सान को एक दूसरे से मि&amp;zwj;लाने के लि&amp;zwj;ए इन्&amp;zwj;हें अन्&amp;zwj;य मार्केट प्&amp;zwj;लेटफॉर्म से जोड़ दि&amp;zwj;या जाए। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
2 वेयरहाउसिंग इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर ग्रीड बनाया जाए - हर साल भारत में करीब 1 लाख करोड़ का भोजन बेकार हो जाता है। यह बेहद जरूरी है कि भारत की जि&amp;zwj;तनी जरूरत है उसका कम से कम 50 फीसदी स्&amp;zwj;टोर करने की क्षमता हमारे पास हो। इससे कि&amp;zwj;सान के ऊपर अपनी उपज बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी वह सही समय पर मार्केट के हि&amp;zwj;साब से उपज को बाजार में लाने को स्&amp;zwj;वतंत्र होगा। इसके अलावा भोजन की महंगाई दर पर भी काबू रहेगा। हमारा मकसद ये होना चाहि&amp;zwj;ए कि स्&amp;zwj;टोरेज की कमी के चलते भोजन बर्बाद न हो। देश की सभी स्&amp;zwj;टोरेज फैसेलि&amp;zwj;टी को नेशनल वेयरहाउसिंग ग्रि&amp;zwj;ड से जोड़ दि&amp;zwj;या जाए। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
3 एग्रीकल्&amp;zwj;चर मार्केटिंग एक्&amp;zwj;ट लाया जाए - जैसे सरकार ने इंडस्&amp;zwj;ट्री और सर्वि&amp;zwj;स सेक्&amp;zwj;टर के लि&amp;zwj;ए जीएसटी को लागू कि&amp;zwj;या उसी तरह से खेतीबाड़ी के लि&amp;zwj;ए एग्रीकल्&amp;zwj;चर मार्केटिंग एक्&amp;zwj;ट लाया जाए। इसका मकसद सभी को बाजार में एक वाजि&amp;zwj;ब जगह दि&amp;zwj;लाना होगा। आज एग्रीकल्&amp;zwj;चर मार्केट औपचारि&amp;zwj;क इकोनॉमिक सि&amp;zwj;स्&amp;zwj;टम से बाहर है। इसमें सबसे ज्&amp;zwj;यादा नुकसान कि&amp;zwj;सान को हो रहा है और बि&amp;zwj;चौलिए सबसे ज्&amp;zwj;यादा फायदे में हैं। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
4 एग्रीबि&amp;zwj;जनेस नॉलेज नेटवर्क बनाया जाए - यह बहुत जरूरी हो गया है कि खेतीबाड़ी से जुड़े सभी वि&amp;zwj;भागों और यूनिवर्सिटी की समीक्षा की जाए। हर यूनि&amp;zwj;वर्सि&amp;zwj;टी और रिसर्च व डेवलपमेंट सेंटर में कम से कम 51 फीसदी भागीदारी खेतीबाड़ी से डायरेक्&amp;zwj;ट जुड़े लोगों की होनी चाहि&amp;zwj;ए। हर स्&amp;zwj;टेट यूनिवर्सि&amp;zwj;टी के पास उस इलाके की कम से कम तीन 3 मुख्&amp;zwj;य फसलों और एक पशु की जिम्&amp;zwj;मेदारी हो। इन यूनि&amp;zwj;वर्सि&amp;zwj;टी की जिम्&amp;zwj;मेदारी होगी कि वह इस फसलों के संबंध में अपनी जानकारी छोटे स्&amp;zwj;तर पर लोगों तक पहुंचाए, ताकि&amp;zwj; कि&amp;zwj;सानों अच्&amp;zwj;छी उपज हासि&amp;zwj;ल कर सकें। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
केद्र सरकार को एग्रीकल्&amp;zwj;चर मार्केटिंग में सुधार के लि&amp;zwj;ए गंभीर कदम उठाने होंगे ताकि ग्रामीण अर्थव्&amp;zwj;वस्&amp;zwj;था को लाभ पहुंच सके और आम ग्रामीण को उसकी जिंदगी में एक सकारात्&amp;zwj;मक बदलाव महसूस हो सके। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
- वि&amp;zwj;जय सरदाना, इंटरनेशनल एग्री फूड बि&amp;zwj;जनेस और बायो इकोनॉमि&amp;zwj;क्&amp;zwj;स के एक्&amp;zwj;सपर्ट हैं। (तोयज कुमार सिंह से बातचीत पर आधारित)
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    <meta name="description" content="नई दि&zwj;ल्&zwj;ली. आम बजट 2018 मौजूदा सरकार का आखि&zwj;री फुल बजट होगा क्&zwj;योंकि बहुत हद तक मुमकि&zwj;न है कि 2019 में चुनाव की वजह से वोट ऑन एकाउंट पेश हो। ऐसे में कृषि सुधार से जुड़े कुछ ऐसे जरूरी मुद्दे..."/>
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                नई दि&zwj;ल्&zwj;ली. आम बजट 2018 मौजूदा सरकार का आखि&zwj;री फुल बजट होगा क्&zwj;योंकि बहुत हद तक मुमकि&zwj;न है कि 2019 में चुनाव की वजह से वोट ऑन एकाउंट पेश हो। ऐसे में कृषि सुधार से जुड़े कुछ ऐसे जरूरी मुद्दे हैं जि&zwj;नपर बजट में ठोस एलान होना चाहि&zwj;ए।  
<p>
<br />
यह बहुत अजीब है कि एक तो ओर तो  देश में 30 फीसदी कंज्&zwj;यूमर भूखा है, 50 फीसदी बच्&zwj;चे कुपोषण का शि&zwj;कार हैं, 60 फीसदी महि&zwj;लाओं और बच्&zwj;चों में पोषण की कमी है वहीं दूसरी ओर  30 फीसदी भोजन हर साल वेस्&zwj;ट हो जाता है। कि&zwj;सानों की आय कंज्&zwj;यूमर की फूड सिक्&zwj;योरि&zwj;टी से जुड़ी है, इस तथ्&zwj;य के बावजूद ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बढ़ रही है। इसलि&zwj;ए अब यह बेहद जरूरी हो गया है कि हम जमीनी हीककत को स्&zwj;वीकार करें और उसी हि&zwj;साब से प्&zwj;लानिंग करें। 
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
1 एग्रीबि&zwj;जनेस इनफॉर्मेशन नेटवर्क बने - सरकार को 1000 परफॉर्मेंस सेंटर के र्नि&zwj;माण के लि&zwj;ए 5000 करोड़ रुपए का आवंटन करना चाहि&zwj;ए। इन सेंटरों का काम ट्रेनिंग, सॉइल टेस्&zwj;टिंग और फूड टेस्&zwj;टिंग के लि&zwj;ए लैब की ग्रेडिंग करने सहि&zwj;त अन्&zwj;य सेवाएं मुहैया कराना होगा। इन्&zwj;हें संभालने का जिम्&zwj;मा कॉपरेटि&zwj;व्स, फूड प्रोड्यूसर्स ऑर्गनाइजेशन और स्&zwj;थानीय स्&zwj;टेक होल्&zwj;डर्स के हाथ में हो। यूजर चार्ज की मदद से इसे ऑपरेट कि&zwj;या जाए। इन सभी केंद्रों को एग्री सर्वि&zwj;स नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। खरीददार और  कि&zwj;सान को एक दूसरे से मि&zwj;लाने के लि&zwj;ए इन्&zwj;हें अन्&zwj;य मार्केट प्&zwj;लेटफॉर्म से जोड़ दि&zwj;या जाए। 
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
2 वेयरहाउसिंग इंफ्रास्&zwj;ट्रक्&zwj;चर ग्रीड बनाया जाए - हर साल भारत में करीब 1 लाख करोड़ का भोजन बेकार हो जाता है। यह बेहद जरूरी है कि भारत की जि&zwj;तनी जरूरत है उसका कम से कम 50 फीसदी स्&zwj;टोर करने की क्षमता हमारे पास हो। इससे कि&zwj;सान के ऊपर अपनी उपज बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी वह सही समय पर मार्केट के हि&zwj;साब से उपज को बाजार में लाने को स्&zwj;वतंत्र होगा। इसके अलावा भोजन की महंगाई दर पर भी काबू रहेगा। हमारा मकसद ये होना चाहि&zwj;ए कि स्&zwj;टोरेज की कमी के चलते भोजन बर्बाद न हो। देश की सभी स्&zwj;टोरेज फैसेलि&zwj;टी को नेशनल वेयरहाउसिंग ग्रि&zwj;ड से जोड़ दि&zwj;या जाए। 
</p>
<p>
<br />
3 एग्रीकल्&zwj;चर मार्केटिंग एक्&zwj;ट लाया जाए - जैसे सरकार ने इंडस्&zwj;ट्री और सर्वि&zwj;स सेक्&zwj;टर के लि&zwj;ए जीएसटी को लागू कि&zwj;या उसी तरह से खेतीबाड़ी के लि&zwj;ए एग्रीकल्&zwj;चर मार्केटिंग एक्&zwj;ट लाया जाए। इसका मकसद सभी को बाजार में एक वाजि&zwj;ब जगह दि&zwj;लाना होगा। आज एग्रीकल्&zwj;चर मार्केट औपचारि&zwj;क इकोनॉमिक सि&zwj;स्&zwj;टम से बाहर है। इसमें सबसे ज्&zwj;यादा नुकसान कि&zwj;सान को हो रहा है और बि&zwj;चौलिए सबसे ज्&zwj;यादा फायदे में हैं। 
</p>
<p>
<br />
4 एग्रीबि&zwj;जनेस नॉलेज नेटवर्क बनाया जाए - यह बहुत जरूरी हो गया है कि खेतीबाड़ी से जुड़े सभी वि&zwj;भागों और यूनिवर्सिटी की समीक्षा की जाए। हर यूनि&zwj;वर्सि&zwj;टी और रिसर्च व डेवलपमेंट सेंटर में कम से कम 51 फीसदी भागीदारी खेतीबाड़ी से डायरेक्&zwj;ट जुड़े लोगों की होनी चाहि&zwj;ए। हर स्&zwj;टेट यूनिवर्सि&zwj;टी के पास उस इलाके की कम से कम तीन 3 मुख्&zwj;य फसलों और एक पशु की जिम्&zwj;मेदारी हो। इन यूनि&zwj;वर्सि&zwj;टी की जिम्&zwj;मेदारी होगी कि वह इस फसलों के संबंध में अपनी जानकारी छोटे स्&zwj;तर पर लोगों तक पहुंचाए, ताकि&zwj; कि&zwj;सानों अच्&zwj;छी उपज हासि&zwj;ल कर सकें। 
</p>
<p>
 <br />
केद्र सरकार को एग्रीकल्&zwj;चर मार्केटिंग में सुधार के लि&zwj;ए गंभीर कदम उठाने होंगे ताकि ग्रामीण अर्थव्&zwj;वस्&zwj;था को लाभ पहुंच सके और आम ग्रामीण को उसकी जिंदगी में एक सकारात्&zwj;मक बदलाव महसूस हो सके। 
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
- वि&zwj;जय सरदाना, इंटरनेशनल एग्री फूड बि&zwj;जनेस और बायो इकोनॉमि&zwj;क्&zwj;स के एक्&zwj;सपर्ट हैं। (तोयज कुमार सिंह से बातचीत पर आधारित)
</p>               </font>
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<p>
<br />
यह बहुत अजीब है कि एक तो ओर तो  देश में 30 फीसदी कंज्&zwj;यूमर भूखा है, 50 फीसदी बच्&zwj;चे कुपोषण का शि&zwj;कार हैं, 60 फीसदी महि&zwj;लाओं और बच्&zwj;चों में पोषण की कमी है वहीं दूसरी ओर  30 फीसदी भोजन हर साल वेस्&zwj;ट हो जाता है। कि&zwj;सानों की आय कंज्&zwj;यूमर की फूड सिक्&zwj;योरि&zwj;टी से जुड़ी है, इस तथ्&zwj;य के बावजूद ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बढ़ रही है। इसलि&zwj;ए अब यह बेहद जरूरी हो गया है कि हम जमीनी हीककत को स्&zwj;वीकार करें और उसी हि&zwj;साब से प्&zwj;लानिंग करें। 
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1 एग्रीबि&zwj;जनेस इनफॉर्मेशन नेटवर्क बने - सरकार को 1000 परफॉर्मेंस सेंटर के र्नि&zwj;माण के लि&zwj;ए 5000 करोड़ रुपए का आवंटन करना चाहि&zwj;ए। इन सेंटरों का काम ट्रेनिंग, सॉइल टेस्&zwj;टिंग और फूड टेस्&zwj;टिंग के लि&zwj;ए लैब की ग्रेडिंग करने सहि&zwj;त अन्&zwj;य सेवाएं मुहैया कराना होगा। इन्&zwj;हें संभालने का जिम्&zwj;मा कॉपरेटि&zwj;व्स, फूड प्रोड्यूसर्स ऑर्गनाइजेशन और स्&zwj;थानीय स्&zwj;टेक होल्&zwj;डर्स के हाथ में हो। यूजर चार्ज की मदद से इसे ऑपरेट कि&zwj;या जाए। इन सभी केंद्रों को एग्री सर्वि&zwj;स नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। खरीददार और  कि&zwj;सान को एक दूसरे से मि&zwj;लाने के लि&zwj;ए इन्&zwj;हें अन्&zwj;य मार्केट प्&zwj;लेटफॉर्म से जोड़ दि&zwj;या जाए। 
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2 वेयरहाउसिंग इंफ्रास्&zwj;ट्रक्&zwj;चर ग्रीड बनाया जाए - हर साल भारत में करीब 1 लाख करोड़ का भोजन बेकार हो जाता है। यह बेहद जरूरी है कि भारत की जि&zwj;तनी जरूरत है उसका कम से कम 50 फीसदी स्&zwj;टोर करने की क्षमता हमारे पास हो। इससे कि&zwj;सान के ऊपर अपनी उपज बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी वह सही समय पर मार्केट के हि&zwj;साब से उपज को बाजार में लाने को स्&zwj;वतंत्र होगा। इसके अलावा भोजन की महंगाई दर पर भी काबू रहेगा। हमारा मकसद ये होना चाहि&zwj;ए कि स्&zwj;टोरेज की कमी के चलते भोजन बर्बाद न हो। देश की सभी स्&zwj;टोरेज फैसेलि&zwj;टी को नेशनल वेयरहाउसिंग ग्रि&zwj;ड से जोड़ दि&zwj;या जाए। 
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3 एग्रीकल्&zwj;चर मार्केटिंग एक्&zwj;ट लाया जाए - जैसे सरकार ने इंडस्&zwj;ट्री और सर्वि&zwj;स सेक्&zwj;टर के लि&zwj;ए जीएसटी को लागू कि&zwj;या उसी तरह से खेतीबाड़ी के लि&zwj;ए एग्रीकल्&zwj;चर मार्केटिंग एक्&zwj;ट लाया जाए। इसका मकसद सभी को बाजार में एक वाजि&zwj;ब जगह दि&zwj;लाना होगा। आज एग्रीकल्&zwj;चर मार्केट औपचारि&zwj;क इकोनॉमिक सि&zwj;स्&zwj;टम से बाहर है। इसमें सबसे ज्&zwj;यादा नुकसान कि&zwj;सान को हो रहा है और बि&zwj;चौलिए सबसे ज्&zwj;यादा फायदे में हैं। 
</p>
<p>
<br />
4 एग्रीबि&zwj;जनेस नॉलेज नेटवर्क बनाया जाए - यह बहुत जरूरी हो गया है कि खेतीबाड़ी से जुड़े सभी वि&zwj;भागों और यूनिवर्सिटी की समीक्षा की जाए। हर यूनि&zwj;वर्सि&zwj;टी और रिसर्च व डेवलपमेंट सेंटर में कम से कम 51 फीसदी भागीदारी खेतीबाड़ी से डायरेक्&zwj;ट जुड़े लोगों की होनी चाहि&zwj;ए। हर स्&zwj;टेट यूनिवर्सि&zwj;टी के पास उस इलाके की कम से कम तीन 3 मुख्&zwj;य फसलों और एक पशु की जिम्&zwj;मेदारी हो। इन यूनि&zwj;वर्सि&zwj;टी की जिम्&zwj;मेदारी होगी कि वह इस फसलों के संबंध में अपनी जानकारी छोटे स्&zwj;तर पर लोगों तक पहुंचाए, ताकि&zwj; कि&zwj;सानों अच्&zwj;छी उपज हासि&zwj;ल कर सकें। 
</p>
<p>
 <br />
केद्र सरकार को एग्रीकल्&zwj;चर मार्केटिंग में सुधार के लि&zwj;ए गंभीर कदम उठाने होंगे ताकि ग्रामीण अर्थव्&zwj;वस्&zwj;था को लाभ पहुंच सके और आम ग्रामीण को उसकी जिंदगी में एक सकारात्&zwj;मक बदलाव महसूस हो सके। 
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<p>
- वि&zwj;जय सरदाना, इंटरनेशनल एग्री फूड बि&zwj;जनेस और बायो इकोनॉमि&zwj;क्&zwj;स के एक्&zwj;सपर्ट हैं। (तोयज कुमार सिंह से बातचीत पर आधारित)
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<br />
यह बहुत अजीब है कि एक तो ओर तो  देश में 30 फीसदी कंज्&zwj;यूमर भूखा है, 50 फीसदी बच्&zwj;चे कुपोषण का शि&zwj;कार हैं, 60 फीसदी महि&zwj;लाओं और बच्&zwj;चों में पोषण की कमी है वहीं दूसरी ओर  30 फीसदी भोजन हर साल वेस्&zwj;ट हो जाता है। कि&zwj;सानों की आय कंज्&zwj;यूमर की फूड सिक्&zwj;योरि&zwj;टी से जुड़ी है, इस तथ्&zwj;य के बावजूद ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बढ़ रही है। इसलि&zwj;ए अब यह बेहद जरूरी हो गया है कि हम जमीनी हीककत को स्&zwj;वीकार करें और उसी हि&zwj;साब से प्&zwj;लानिंग करें। 
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<p>
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<p>
1 एग्रीबि&zwj;जनेस इनफॉर्मेशन नेटवर्क बने - सरकार को 1000 परफॉर्मेंस सेंटर के र्नि&zwj;माण के लि&zwj;ए 5000 करोड़ रुपए का आवंटन करना चाहि&zwj;ए। इन सेंटरों का काम ट्रेनिंग, सॉइल टेस्&zwj;टिंग और फूड टेस्&zwj;टिंग के लि&zwj;ए लैब की ग्रेडिंग करने सहि&zwj;त अन्&zwj;य सेवाएं मुहैया कराना होगा। इन्&zwj;हें संभालने का जिम्&zwj;मा कॉपरेटि&zwj;व्स, फूड प्रोड्यूसर्स ऑर्गनाइजेशन और स्&zwj;थानीय स्&zwj;टेक होल्&zwj;डर्स के हाथ में हो। यूजर चार्ज की मदद से इसे ऑपरेट कि&zwj;या जाए। इन सभी केंद्रों को एग्री सर्वि&zwj;स नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। खरीददार और  कि&zwj;सान को एक दूसरे से मि&zwj;लाने के लि&zwj;ए इन्&zwj;हें अन्&zwj;य मार्केट प्&zwj;लेटफॉर्म से जोड़ दि&zwj;या जाए। 
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<p>
2 वेयरहाउसिंग इंफ्रास्&zwj;ट्रक्&zwj;चर ग्रीड बनाया जाए - हर साल भारत में करीब 1 लाख करोड़ का भोजन बेकार हो जाता है। यह बेहद जरूरी है कि भारत की जि&zwj;तनी जरूरत है उसका कम से कम 50 फीसदी स्&zwj;टोर करने की क्षमता हमारे पास हो। इससे कि&zwj;सान के ऊपर अपनी उपज बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी वह सही समय पर मार्केट के हि&zwj;साब से उपज को बाजार में लाने को स्&zwj;वतंत्र होगा। इसके अलावा भोजन की महंगाई दर पर भी काबू रहेगा। हमारा मकसद ये होना चाहि&zwj;ए कि स्&zwj;टोरेज की कमी के चलते भोजन बर्बाद न हो। देश की सभी स्&zwj;टोरेज फैसेलि&zwj;टी को नेशनल वेयरहाउसिंग ग्रि&zwj;ड से जोड़ दि&zwj;या जाए। 
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केद्र सरकार को एग्रीकल्&zwj;चर मार्केटिंग में सुधार के लि&zwj;ए गंभीर कदम उठाने होंगे ताकि ग्रामीण अर्थव्&zwj;वस्&zwj;था को लाभ पहुंच सके और आम ग्रामीण को उसकी जिंदगी में एक सकारात्&zwj;मक बदलाव महसूस हो सके। 
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- वि&zwj;जय सरदाना, इंटरनेशनल एग्री फूड बि&zwj;जनेस और बायो इकोनॉमि&zwj;क्&zwj;स के एक्&zwj;सपर्ट हैं। (तोयज कुमार सिंह से बातचीत पर आधारित)
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यह बहुत अजीब है कि एक तो ओर तो  देश में 30 फीसदी कंज्&zwj;यूमर भूखा है, 50 फीसदी बच्&zwj;चे कुपोषण का शि&zwj;कार हैं, 60 फीसदी महि&zwj;लाओं और बच्&zwj;चों में पोषण की कमी है वहीं दूसरी ओर  30 फीसदी भोजन हर साल वेस्&zwj;ट हो जाता है। कि&zwj;सानों की आय कंज्&zwj;यूमर की फूड सिक्&zwj;योरि&zwj;टी से जुड़ी है, इस तथ्&zwj;य के बावजूद ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बढ़ रही है। इसलि&zwj;ए अब यह बेहद जरूरी हो गया है कि हम जमीनी हीककत को स्&zwj;वीकार करें और उसी हि&zwj;साब से प्&zwj;लानिंग करें। 
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1 एग्रीबि&zwj;जनेस इनफॉर्मेशन नेटवर्क बने - सरकार को 1000 परफॉर्मेंस सेंटर के र्नि&zwj;माण के लि&zwj;ए 5000 करोड़ रुपए का आवंटन करना चाहि&zwj;ए। इन सेंटरों का काम ट्रेनिंग, सॉइल टेस्&zwj;टिंग और फूड टेस्&zwj;टिंग के लि&zwj;ए लैब की ग्रेडिंग करने सहि&zwj;त अन्&zwj;य सेवाएं मुहैया कराना होगा। इन्&zwj;हें संभालने का जिम्&zwj;मा कॉपरेटि&zwj;व्स, फूड प्रोड्यूसर्स ऑर्गनाइजेशन और स्&zwj;थानीय स्&zwj;टेक होल्&zwj;डर्स के हाथ में हो। यूजर चार्ज की मदद से इसे ऑपरेट कि&zwj;या जाए। इन सभी केंद्रों को एग्री सर्वि&zwj;स नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। खरीददार और  कि&zwj;सान को एक दूसरे से मि&zwj;लाने के लि&zwj;ए इन्&zwj;हें अन्&zwj;य मार्केट प्&zwj;लेटफॉर्म से जोड़ दि&zwj;या जाए। 
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2 वेयरहाउसिंग इंफ्रास्&zwj;ट्रक्&zwj;चर ग्रीड बनाया जाए - हर साल भारत में करीब 1 लाख करोड़ का भोजन बेकार हो जाता है। यह बेहद जरूरी है कि भारत की जि&zwj;तनी जरूरत है उसका कम से कम 50 फीसदी स्&zwj;टोर करने की क्षमता हमारे पास हो। इससे कि&zwj;सान के ऊपर अपनी उपज बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी वह सही समय पर मार्केट के हि&zwj;साब से उपज को बाजार में लाने को स्&zwj;वतंत्र होगा। इसके अलावा भोजन की महंगाई दर पर भी काबू रहेगा। हमारा मकसद ये होना चाहि&zwj;ए कि स्&zwj;टोरेज की कमी के चलते भोजन बर्बाद न हो। देश की सभी स्&zwj;टोरेज फैसेलि&zwj;टी को नेशनल वेयरहाउसिंग ग्रि&zwj;ड से जोड़ दि&zwj;या जाए। 
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4 एग्रीबि&zwj;जनेस नॉलेज नेटवर्क बनाया जाए - यह बहुत जरूरी हो गया है कि खेतीबाड़ी से जुड़े सभी वि&zwj;भागों और यूनिवर्सिटी की समीक्षा की जाए। हर यूनि&zwj;वर्सि&zwj;टी और रिसर्च व डेवलपमेंट सेंटर में कम से कम 51 फीसदी भागीदारी खेतीबाड़ी से डायरेक्&zwj;ट जुड़े लोगों की होनी चाहि&zwj;ए। हर स्&zwj;टेट यूनिवर्सि&zwj;टी के पास उस इलाके की कम से कम तीन 3 मुख्&zwj;य फसलों और एक पशु की जिम्&zwj;मेदारी हो। इन यूनि&zwj;वर्सि&zwj;टी की जिम्&zwj;मेदारी होगी कि वह इस फसलों के संबंध में अपनी जानकारी छोटे स्&zwj;तर पर लोगों तक पहुंचाए, ताकि&zwj; कि&zwj;सानों अच्&zwj;छी उपज हासि&zwj;ल कर सकें। 
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केद्र सरकार को एग्रीकल्&zwj;चर मार्केटिंग में सुधार के लि&zwj;ए गंभीर कदम उठाने होंगे ताकि ग्रामीण अर्थव्&zwj;वस्&zwj;था को लाभ पहुंच सके और आम ग्रामीण को उसकी जिंदगी में एक सकारात्&zwj;मक बदलाव महसूस हो सके। 
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- वि&zwj;जय सरदाना, इंटरनेशनल एग्री फूड बि&zwj;जनेस और बायो इकोनॉमि&zwj;क्&zwj;स के एक्&zwj;सपर्ट हैं। (तोयज कुमार सिंह से बातचीत पर आधारित)
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यह बहुत अजीब है कि एक तो ओर तो  देश में 30 फीसदी कंज्&zwj;यूमर भूखा है, 50 फीसदी बच्&zwj;चे कुपोषण का शि&zwj;कार हैं, 60 फीसदी महि&zwj;लाओं और बच्&zwj;चों में पोषण की कमी है वहीं दूसरी ओर  30 फीसदी भोजन हर साल वेस्&zwj;ट हो जाता है। कि&zwj;सानों की आय कंज्&zwj;यूमर की फूड सिक्&zwj;योरि&zwj;टी से जुड़ी है, इस तथ्&zwj;य के बावजूद ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बढ़ रही है। इसलि&zwj;ए अब यह बेहद जरूरी हो गया है कि हम जमीनी हीककत को स्&zwj;वीकार करें और उसी हि&zwj;साब से प्&zwj;लानिंग करें। 
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- वि&zwj;जय सरदाना, इंटरनेशनल एग्री फूड बि&zwj;जनेस और बायो इकोनॉमि&zwj;क्&zwj;स के एक्&zwj;सपर्ट हैं। (तोयज कुमार सिंह से बातचीत पर आधारित)
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बजट 2018: भारत में कृषि सुधार की आखि‍री उम्‍मीद है, सरकार को उठाने होंगे ये कदम

नई दि‍ल्‍ली. आम बजट 2018 मौजूदा सरकार का आखि‍री फुल बजट होगा क्‍योंकि बहुत हद तक मुमकि‍न है कि 2019 में चुनाव की वजह से वोट ऑन एकाउंट पेश हो। ऐसे में कृषि सुधार से जुड़े कुछ ऐसे जरूरी मुद्दे हैं जि‍नपर बजट में ठोस एलान होना चाहि‍ए। यह बहुत अजीब है कि एक तो ओर तो देश में 30 फीसदी कंज्‍यूमर भूखा है, 50 फीसदी बच्‍चे कुपोषण का शि‍कार हैं, 60 फीसदी महि‍लाओं और बच्‍चों में पोषण की कमी है वहीं दूसरी ओर 30 फीसदी भोजन हर साल वेस्‍ट हो जाता है। कि‍सानों की आय कंज्‍यूमर की फूड सिक्‍योरि‍टी से जुड़ी है, इस तथ्‍य के बावजूद ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बढ़ रही है। इसलि‍ए अब यह बेहद जरूरी हो गया है कि हम जमीनी हीककत को स्‍वीकार करें और उसी हि‍साब से प्‍लानिंग करें।   1 एग्रीबि‍जनेस इनफॉर्मेशन नेटवर्क बने - सरकार को 1000 परफॉर्मेंस सेंटर के र्नि‍माण के लि‍ए 5000 करोड़ रुपए का आवंटन करना चाहि‍ए। इन सेंटरों का काम ट्रेनिंग, सॉइल टेस्‍टिंग और फूड टेस्‍टिंग के लि‍ए लैब की ग्रेडिंग करने सहि‍त अन्‍य सेवाएं मुहैया कराना होगा। इन्‍हें संभालने का जिम्‍मा कॉपरेटि‍व्स, फूड प्रोड्यूसर्स ऑर्गनाइजेशन और स्‍थानीय स्‍टेक होल्‍डर्स के हाथ में हो। यूजर चार्ज की मदद से इसे ऑपरेट कि‍या जाए। इन सभी केंद्रों को एग्री सर्वि‍स नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। खरीददार और कि‍सान को एक दूसरे से मि‍लाने के लि‍ए इन्‍हें अन्‍य मार्केट प्‍लेटफॉर्म से जोड़ दि‍या जाए।   2 वेयरहाउसिंग इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर ग्रीड बनाया जाए - हर साल भारत में करीब 1 लाख करोड़ का भोजन बेकार हो जाता है। यह बेहद जरूरी है कि भारत की जि‍तनी जरूरत है उसका कम से कम 50 फीसदी स्‍टोर करने की क्षमता हमारे पास हो। इससे कि‍सान के ऊपर अपनी उपज बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी वह सही समय पर मार्केट के हि‍साब से उपज को बाजार में लाने को स्‍वतंत्र होगा। इसके अलावा भोजन की महंगाई दर पर भी काबू रहेगा। हमारा मकसद ये होना चाहि‍ए कि स्‍टोरेज की कमी के चलते भोजन बर्बाद न हो। देश की सभी स्‍टोरेज फैसेलि‍टी को नेशनल वेयरहाउसिंग ग्रि‍ड से जोड़ दि‍या जाए। 3 एग्रीकल्‍चर मार्केटिंग एक्‍ट लाया जाए - जैसे सरकार ने इंडस्‍ट्री और सर्वि‍स सेक्‍टर के लि‍ए जीएसटी को लागू कि‍या उसी तरह से खेतीबाड़ी के लि‍ए एग्रीकल्‍चर मार्केटिंग एक्‍ट लाया जाए। इसका मकसद सभी को बाजार में एक वाजि‍ब जगह दि‍लाना होगा। आज एग्रीकल्‍चर मार्केट औपचारि‍क इकोनॉमिक सि‍स्‍टम से बाहर है। इसमें सबसे ज्‍यादा नुकसान कि‍सान को हो रहा है और बि‍चौलिए सबसे ज्‍यादा फायदे में हैं। 4 एग्रीबि‍जनेस नॉलेज नेटवर्क बनाया जाए - यह बहुत जरूरी हो गया है कि खेतीबाड़ी से जुड़े सभी वि‍भागों और यूनिवर्सिटी की समीक्षा की जाए। हर यूनि‍वर्सि‍टी और रिसर्च व डेवलपमेंट सेंटर में कम से कम 51 फीसदी भागीदारी खेतीबाड़ी से डायरेक्‍ट जुड़े लोगों की होनी चाहि‍ए। हर स्‍टेट यूनिवर्सि‍टी के पास उस इलाके की कम से कम तीन 3 मुख्‍य फसलों और एक पशु की जिम्‍मेदारी हो। इन यूनि‍वर्सि‍टी की जिम्‍मेदारी होगी कि वह इस फसलों के संबंध में अपनी जानकारी छोटे स्‍तर पर लोगों तक पहुंचाए, ताकि‍ कि‍सानों अच्‍छी उपज हासि‍ल कर सकें। केद्र सरकार को एग्रीकल्‍चर मार्केटिंग में सुधार के लि‍ए गंभीर कदम उठाने होंगे ताकि ग्रामीण अर्थव्‍वस्‍था को लाभ पहुंच सके और आम ग्रामीण को उसकी जिंदगी में एक सकारात्‍मक बदलाव महसूस हो सके।   - वि‍जय सरदाना, इंटरनेशनल एग्री फूड बि‍जनेस और बायो इकोनॉमि‍क्‍स के एक्‍सपर्ट हैं। (तोयज कुमार सिंह से बातचीत पर आधारित)