न्यूज क्लिपिंग्स् | बजट 2019: पिछले साल की तुलना में इस साल गंगा सफाई के बजट में 1500 करोड़ की कटौती

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
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			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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		'function' => 'offsetGet',
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			(int) 0 => 'catslug'
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	(int) 7 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		]
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
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$frame = [
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] base => ''
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		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AC%E0%A4%9C%E0%A4%9F-2019-%E0%A4%AA%E0%A4%BF%E0%A4%9B%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%A4%E0%A5%81%E0%A4%B2%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%87%E0%A4%B8-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%97%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%AB%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%9C%E0%A4%9F-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-1500-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A4%BC-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%9F%E0%A5%8C%E0%A4%A4%E0%A5%80-13510/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]

deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
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			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
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		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	],
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		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
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		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 162,
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		]
	],
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	(int) 9 => [
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		'type' => '->',
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	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]

Code Context

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&lt;p&gt;
द हिंदू के अनुसार, राष्ट्रीय गंगा परियोजना एवं घाट निर्माण कार्य के लिए सरकार ने 2019-20 के बजट में 750 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. वहीं, पिछले साल के बजट में इसके लिए 2250 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
साल 2018-19 के लिए संशोधित अनुमान के मुताबिक, पिछले साल सरकार केवल 750 करोड़ रुपये खर्च कर पाई थी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इस साल की मई की द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, साल 2015 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के बाद जिन 100 सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का गठन हुआ था उनमें से एनडीए सरकार केवल 10 परियोजनाएं पूरी कर सकी. वहीं, जो 10 परियोजनाएं पूरी हुईं वे भी पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू हुई थीं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत गठित की गईं अधिकांश परियोजनाएं उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के सबसे प्रदूषित शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और सीवर लाइन बिछाने के बारे में थीं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इस मिशन के लिए जारी होने वाली राशि में से करीब 1200 करोड़ रुपये रिवर फ्रंट के विकास, घाटों की सफाई और नदी से कचरा हटाने के लिए हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इस साल मई तक उपलब्ध ताजा आंकड़ों के मुताबिक विभिन्न परियोजनाओं के लिए 28451 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई लेकिन उनमें से केवल 25 फीसदी राशि (6966 करोड़ रुपये) ही खर्च की जा सकी. वहीं, 298 परियोजनाओं में से केवल 99 ही पूरी हो सकीं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राज्य एवं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी रिपोर्ट्स के अनुसार, जिन शहरों से गंगा गुजरती उनमें से किसी में भी पानी न तो नहाने और न ही पीने के लिए सही है.
&lt;/p&gt;&#039;,
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द हिंदू के अनुसार, राष्ट्रीय गंगा परियोजना एवं घाट निर्माण कार्य के लिए सरकार ने 2019-20 के बजट में 750 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. वहीं, पिछले साल के बजट में इसके लिए 2250 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
साल 2018-19 के लिए संशोधित अनुमान के मुताबिक, पिछले साल सरकार केवल 750 करोड़ रुपये खर्च कर पाई थी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इस साल की मई की द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, साल 2015 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के बाद जिन 100 सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का गठन हुआ था उनमें से एनडीए सरकार केवल 10 परियोजनाएं पूरी कर सकी. वहीं, जो 10 परियोजनाएं पूरी हुईं वे भी पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू हुई थीं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत गठित की गईं अधिकांश परियोजनाएं उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के सबसे प्रदूषित शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और सीवर लाइन बिछाने के बारे में थीं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इस मिशन के लिए जारी होने वाली राशि में से करीब 1200 करोड़ रुपये रिवर फ्रंट के विकास, घाटों की सफाई और नदी से कचरा हटाने के लिए हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इस साल मई तक उपलब्ध ताजा आंकड़ों के मुताबिक विभिन्न परियोजनाओं के लिए 28451 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई लेकिन उनमें से केवल 25 फीसदी राशि (6966 करोड़ रुपये) ही खर्च की जा सकी. वहीं, 298 परियोजनाओं में से केवल 99 ही पूरी हो सकीं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राज्य एवं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी रिपोर्ट्स के अनुसार, जिन शहरों से गंगा गुजरती उनमें से किसी में भी पानी न तो नहाने और न ही पीने के लिए सही है.
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&lt;/p&gt;
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साल 2018-19 के लिए संशोधित अनुमान के मुताबिक, पिछले साल सरकार केवल 750 करोड़ रुपये खर्च कर पाई थी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इस साल की मई की द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, साल 2015 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के बाद जिन 100 सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का गठन हुआ था उनमें से एनडीए सरकार केवल 10 परियोजनाएं पूरी कर सकी. वहीं, जो 10 परियोजनाएं पूरी हुईं वे भी पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू हुई थीं.
&lt;/p&gt;
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राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत गठित की गईं अधिकांश परियोजनाएं उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के सबसे प्रदूषित शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और सीवर लाइन बिछाने के बारे में थीं.
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इस मिशन के लिए जारी होने वाली राशि में से करीब 1200 करोड़ रुपये रिवर फ्रंट के विकास, घाटों की सफाई और नदी से कचरा हटाने के लिए हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इस साल मई तक उपलब्ध ताजा आंकड़ों के मुताबिक विभिन्न परियोजनाओं के लिए 28451 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई लेकिन उनमें से केवल 25 फीसदी राशि (6966 करोड़ रुपये) ही खर्च की जा सकी. वहीं, 298 परियोजनाओं में से केवल 99 ही पूरी हो सकीं.
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द हिंदू के अनुसार, राष्ट्रीय गंगा परियोजना एवं घाट निर्माण कार्य के लिए सरकार ने 2019-20 के बजट में 750 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. वहीं, पिछले साल के बजट में इसके लिए 2250 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
साल 2018-19 के लिए संशोधित अनुमान के मुताबिक, पिछले साल सरकार केवल 750 करोड़ रुपये खर्च कर पाई थी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इस साल की मई की द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, साल 2015 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के बाद जिन 100 सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का गठन हुआ था उनमें से एनडीए सरकार केवल 10 परियोजनाएं पूरी कर सकी. वहीं, जो 10 परियोजनाएं पूरी हुईं वे भी पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू हुई थीं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत गठित की गईं अधिकांश परियोजनाएं उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के सबसे प्रदूषित शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और सीवर लाइन बिछाने के बारे में थीं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इस मिशन के लिए जारी होने वाली राशि में से करीब 1200 करोड़ रुपये रिवर फ्रंट के विकास, घाटों की सफाई और नदी से कचरा हटाने के लिए हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इस साल मई तक उपलब्ध ताजा आंकड़ों के मुताबिक विभिन्न परियोजनाओं के लिए 28451 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई लेकिन उनमें से केवल 25 फीसदी राशि (6966 करोड़ रुपये) ही खर्च की जा सकी. वहीं, 298 परियोजनाओं में से केवल 99 ही पूरी हो सकीं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राज्य एवं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी रिपोर्ट्स के अनुसार, जिन शहरों से गंगा गुजरती उनमें से किसी में भी पानी न तो नहाने और न ही पीने के लिए सही है.
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                नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 2019-20 के बजट में गंगा सफाई योजना के लिए आवंटित की जाने वाली राशि में कटौती कर दी है.
<p>
द हिंदू के अनुसार, राष्ट्रीय गंगा परियोजना एवं घाट निर्माण कार्य के लिए सरकार ने 2019-20 के बजट में 750 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. वहीं, पिछले साल के बजट में इसके लिए 2250 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था.
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<p>
साल 2018-19 के लिए संशोधित अनुमान के मुताबिक, पिछले साल सरकार केवल 750 करोड़ रुपये खर्च कर पाई थी.
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<p>
इस साल की मई की द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, साल 2015 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के बाद जिन 100 सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का गठन हुआ था उनमें से एनडीए सरकार केवल 10 परियोजनाएं पूरी कर सकी. वहीं, जो 10 परियोजनाएं पूरी हुईं वे भी पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू हुई थीं.
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इस मिशन के लिए जारी होने वाली राशि में से करीब 1200 करोड़ रुपये रिवर फ्रंट के विकास, घाटों की सफाई और नदी से कचरा हटाने के लिए हैं.
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इस साल मई तक उपलब्ध ताजा आंकड़ों के मुताबिक विभिन्न परियोजनाओं के लिए 28451 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई लेकिन उनमें से केवल 25 फीसदी राशि (6966 करोड़ रुपये) ही खर्च की जा सकी. वहीं, 298 परियोजनाओं में से केवल 99 ही पूरी हो सकीं.
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इस साल मई तक उपलब्ध ताजा आंकड़ों के मुताबिक विभिन्न परियोजनाओं के लिए 28451 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई लेकिन उनमें से केवल 25 फीसदी राशि (6966 करोड़ रुपये) ही खर्च की जा सकी. वहीं, 298 परियोजनाओं में से केवल 99 ही पूरी हो सकीं.
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इस साल की मई की द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, साल 2015 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के बाद जिन 100 सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का गठन हुआ था उनमें से एनडीए सरकार केवल 10 परियोजनाएं पूरी कर सकी. वहीं, जो 10 परियोजनाएं पूरी हुईं वे भी पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू हुई थीं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत गठित की गईं अधिकांश परियोजनाएं उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के सबसे प्रदूषित शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और सीवर लाइन बिछाने के बारे में थीं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इस मिशन के लिए जारी होने वाली राशि में से करीब 1200 करोड़ रुपये रिवर फ्रंट के विकास, घाटों की सफाई और नदी से कचरा हटाने के लिए हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इस साल मई तक उपलब्ध ताजा आंकड़ों के मुताबिक विभिन्न परियोजनाओं के लिए 28451 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई लेकिन उनमें से केवल 25 फीसदी राशि (6966 करोड़ रुपये) ही खर्च की जा सकी. वहीं, 298 परियोजनाओं में से केवल 99 ही पूरी हो सकीं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राज्य एवं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी रिपोर्ट्स के अनुसार, जिन शहरों से गंगा गुजरती उनमें से किसी में भी पानी न तो नहाने और न ही पीने के लिए सही है.
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द हिंदू के अनुसार, राष्ट्रीय गंगा परियोजना एवं घाट निर्माण कार्य के लिए सरकार ने 2019-20 के बजट में 750 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. वहीं, पिछले साल के बजट में इसके लिए 2250 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था.
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साल 2018-19 के लिए संशोधित अनुमान के मुताबिक, पिछले साल सरकार केवल 750 करोड़ रुपये खर्च कर पाई थी.
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इस साल की मई की द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, साल 2015 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के बाद जिन 100 सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का गठन हुआ था उनमें से एनडीए सरकार केवल 10 परियोजनाएं पूरी कर सकी. वहीं, जो 10 परियोजनाएं पूरी हुईं वे भी पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू हुई थीं.
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राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत गठित की गईं अधिकांश परियोजनाएं उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के सबसे प्रदूषित शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और सीवर लाइन बिछाने के बारे में थीं.
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इस मिशन के लिए जारी होने वाली राशि में से करीब 1200 करोड़ रुपये रिवर फ्रंट के विकास, घाटों की सफाई और नदी से कचरा हटाने के लिए हैं.
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इस साल मई तक उपलब्ध ताजा आंकड़ों के मुताबिक विभिन्न परियोजनाओं के लिए 28451 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई लेकिन उनमें से केवल 25 फीसदी राशि (6966 करोड़ रुपये) ही खर्च की जा सकी. वहीं, 298 परियोजनाओं में से केवल 99 ही पूरी हो सकीं.
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द हिंदू के अनुसार, राष्ट्रीय गंगा परियोजना एवं घाट निर्माण कार्य के लिए सरकार ने 2019-20 के बजट में 750 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. वहीं, पिछले साल के बजट में इसके लिए 2250 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था.
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इस साल की मई की द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, साल 2015 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के बाद जिन 100 सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का गठन हुआ था उनमें से एनडीए सरकार केवल 10 परियोजनाएं पूरी कर सकी. वहीं, जो 10 परियोजनाएं पूरी हुईं वे भी पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू हुई थीं.
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इस साल मई तक उपलब्ध ताजा आंकड़ों के मुताबिक विभिन्न परियोजनाओं के लिए 28451 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई लेकिन उनमें से केवल 25 फीसदी राशि (6966 करोड़ रुपये) ही खर्च की जा सकी. वहीं, 298 परियोजनाओं में से केवल 99 ही पूरी हो सकीं.
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&lt;p&gt;
द हिंदू के अनुसार, राष्ट्रीय गंगा परियोजना एवं घाट निर्माण कार्य के लिए सरकार ने 2019-20 के बजट में 750 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. वहीं, पिछले साल के बजट में इसके लिए 2250 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
साल 2018-19 के लिए संशोधित अनुमान के मुताबिक, पिछले साल सरकार केवल 750 करोड़ रुपये खर्च कर पाई थी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इस साल की मई की द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, साल 2015 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के बाद जिन 100 सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का गठन हुआ था उनमें से एनडीए सरकार केवल 10 परियोजनाएं पूरी कर सकी. वहीं, जो 10 परियोजनाएं पूरी हुईं वे भी पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू हुई थीं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत गठित की गईं अधिकांश परियोजनाएं उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के सबसे प्रदूषित शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और सीवर लाइन बिछाने के बारे में थीं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इस मिशन के लिए जारी होने वाली राशि में से करीब 1200 करोड़ रुपये रिवर फ्रंट के विकास, घाटों की सफाई और नदी से कचरा हटाने के लिए हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इस साल मई तक उपलब्ध ताजा आंकड़ों के मुताबिक विभिन्न परियोजनाओं के लिए 28451 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई लेकिन उनमें से केवल 25 फीसदी राशि (6966 करोड़ रुपये) ही खर्च की जा सकी. वहीं, 298 परियोजनाओं में से केवल 99 ही पूरी हो सकीं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राज्य एवं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी रिपोर्ट्स के अनुसार, जिन शहरों से गंगा गुजरती उनमें से किसी में भी पानी न तो नहाने और न ही पीने के लिए सही है.
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द हिंदू के अनुसार, राष्ट्रीय गंगा परियोजना एवं घाट निर्माण कार्य के लिए सरकार ने 2019-20 के बजट में 750 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. वहीं, पिछले साल के बजट में इसके लिए 2250 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था.
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साल 2018-19 के लिए संशोधित अनुमान के मुताबिक, पिछले साल सरकार केवल 750 करोड़ रुपये खर्च कर पाई थी.
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राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत गठित की गईं अधिकांश परियोजनाएं उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के सबसे प्रदूषित शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और सीवर लाइन बिछाने के बारे में थीं.
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&lt;p&gt;
इस मिशन के लिए जारी होने वाली राशि में से करीब 1200 करोड़ रुपये रिवर फ्रंट के विकास, घाटों की सफाई और नदी से कचरा हटाने के लिए हैं.
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इस साल मई तक उपलब्ध ताजा आंकड़ों के मुताबिक विभिन्न परियोजनाओं के लिए 28451 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई लेकिन उनमें से केवल 25 फीसदी राशि (6966 करोड़ रुपये) ही खर्च की जा सकी. वहीं, 298 परियोजनाओं में से केवल 99 ही पूरी हो सकीं.
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इस साल की मई की द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, साल 2015 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के बाद जिन 100 सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का गठन हुआ था उनमें से एनडीए सरकार केवल 10 परियोजनाएं पूरी कर सकी. वहीं, जो 10 परियोजनाएं पूरी हुईं वे भी पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू हुई थीं.
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राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत गठित की गईं अधिकांश परियोजनाएं उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के सबसे प्रदूषित शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और सीवर लाइन बिछाने के बारे में थीं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इस मिशन के लिए जारी होने वाली राशि में से करीब 1200 करोड़ रुपये रिवर फ्रंट के विकास, घाटों की सफाई और नदी से कचरा हटाने के लिए हैं.
&lt;/p&gt;
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इस साल मई तक उपलब्ध ताजा आंकड़ों के मुताबिक विभिन्न परियोजनाओं के लिए 28451 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई लेकिन उनमें से केवल 25 फीसदी राशि (6966 करोड़ रुपये) ही खर्च की जा सकी. वहीं, 298 परियोजनाओं में से केवल 99 ही पूरी हो सकीं.
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राज्य एवं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी रिपोर्ट्स के अनुसार, जिन शहरों से गंगा गुजरती उनमें से किसी में भी पानी न तो नहाने और न ही पीने के लिए सही है.
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साल 2018-19 के लिए संशोधित अनुमान के मुताबिक, पिछले साल सरकार केवल 750 करोड़ रुपये खर्च कर पाई थी.
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