Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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	(int) 6 => [
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	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
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		'type' => '->',
		'args' => [
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		'function' => '__invoke',
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'type' => '->',
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	]
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$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AC%E0%A4%9C%E0%A4%9F-2020-%E0%A4%B8%E0%A5%80%E0%A4%A7%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%B2-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%85%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%A4-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%9B%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82-%E0%A4%9D%E0%A4%9F%E0%A4%95%E0%A5%87-13780/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AC%E0%A4%9C%E0%A4%9F-2020-%E0%A4%B8%E0%A5%80%E0%A4%A7%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%B2-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%85%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%A4-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%9B%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82-%E0%A4%9D%E0%A4%9F%E0%A4%95%E0%A5%87-13780/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
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	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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		'type' => '->',
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
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			[maximum depth reached]
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		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दशक का पहला बजट पेश करते हुए उसकी थीम &amp;ldquo;आकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और हितैषी समाज&amp;rdquo; बताई। इस बजट से आम आदमी, किसान, कॉरपोरेट जगत को भी कई सारे आकांक्षाए थी। उसे उम्मीद थी कि मंदी के भंवर में फंस चुकी अर्थव्यवस्था को निकालने के लिए वित्त मंत्री लोगों के बजट में इजाफा करेंगी। इसके लिए उन्होंने टैक्स छूट का ऐलान भी किया। बजट भाषण के दौरान 5-10 फीसदी तक टैक्स छूट का ऐलान काफी बड़ा लगा था। लेकिन भाषण खत्म होते-होते वह झुनझुना ही साबित हुआ।
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क्योंकि एक तो उन्होंने टैक्स कटौती का लाभ देने के लिए टैक्स सेविंग का विकल्प ही हटा दिया है। यानी अगर 5-10 फीसदी की टैक्स छूट लेनी है तो आपको 80 सी सहित दूसरे विकल्प का फायदा नहीं मिलेगा। साथ ही 50 हजार रुपये का मिलने वाला स्टैण्डर्ड डिडक्शन भी छोड़ना होगा। सी.ए. समीर गोगिया के कैलकुलेशन के अनुसार, नया टैक्स विकल्प चुनने पर कम आय वाले करदाता को जहां नुकसान होगा, वहीं ज्यादा इनकम वालों को फायदा होगा। इसी तरह वित्त मंत्री ने भाषण में तो यह कहा कि नए टैक्स सिस्टम से करदाता को सिंपल सिस्टम मिलेगा। लेकिन उन्होंने अब चार की जगह सात टैक्स स्लैब बना दिए हैं। जाहिर अब टैक्स सिस्टम कहीं ज्यादा पेचीदा हो गया है। क्योंकि करदाता को यह हिसाब लगाने में भी काफी माथा-पच्ची करनी होगी कि वह पुराना टैक्स सिस्टम अपनाकर फायदे में रहेगा या फिर नए टैक्स सिस्टम से उसे फायदा मिलेगा। साथ ही वित्त मंत्री ने कम टैक्स के लिए प्रोत्साहन दिया है लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट यह भी हो सकता है कि करदाता टैक्स बचाने के लिए सेविंग से परहेज करने लगेंगे क्योंकि अभी तक वह टैक्स बचाने के बहाने एलआईसी, पीपीएफ, एनपीएफ जैसे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में निवेश करते हैं। लेकिन जब उन्हें लगेगा कि इसमें बचत करने का फायदा नहीं मिलेगा तो इन योजनाओं में बचत नहीं करेंगे और इसका उन्हें लंबी अवधि में नुकसान हो सकता है।
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&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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इसके अलावा वित्त मंत्री ने डिपॉजिट इन्श्योरेंस की लिमिट 5 लाख रुपये बढ़ाकर आम निवेशक के बैंकिंग सेक्टर पर डगमगाते भरोसे को संभालने की कोशिश की है। अभी तक बैंकों में रखी जमाओं पर एक लाख रुपये तक का इन्श्योरेंस कवर मिलता था। नई लिमिट के बाद भारतीय बैंकिंग सिस्टम अब अंतरराष्ट्रीय मानकों के बराबर हो गया है।
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पूरा लेख पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.outlookhindi.com/business-and-economy/general/budget-2020-shock-is-hidden-in-the-inside-not-simple-45220&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;
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-आउटलुक हिंदी


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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दशक का पहला बजट पेश करते हुए उसकी थीम &amp;ldquo;आकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और हितैषी समाज&amp;rdquo; बताई। इस बजट से आम आदमी, किसान, कॉरपोरेट जगत को भी कई सारे आकांक्षाए थी। उसे उम्मीद थी...&#039;,
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दशक का पहला बजट पेश करते हुए उसकी थीम &amp;ldquo;आकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और हितैषी समाज&amp;rdquo; बताई। इस बजट से आम आदमी, किसान, कॉरपोरेट जगत को भी कई सारे आकांक्षाए थी। उसे उम्मीद थी कि मंदी के भंवर में फंस चुकी अर्थव्यवस्था को निकालने के लिए वित्त मंत्री लोगों के बजट में इजाफा करेंगी। इसके लिए उन्होंने टैक्स छूट का ऐलान भी किया। बजट भाषण के दौरान 5-10 फीसदी तक टैक्स छूट का ऐलान काफी बड़ा लगा था। लेकिन भाषण खत्म होते-होते वह झुनझुना ही साबित हुआ।
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क्योंकि एक तो उन्होंने टैक्स कटौती का लाभ देने के लिए टैक्स सेविंग का विकल्प ही हटा दिया है। यानी अगर 5-10 फीसदी की टैक्स छूट लेनी है तो आपको 80 सी सहित दूसरे विकल्प का फायदा नहीं मिलेगा। साथ ही 50 हजार रुपये का मिलने वाला स्टैण्डर्ड डिडक्शन भी छोड़ना होगा। सी.ए. समीर गोगिया के कैलकुलेशन के अनुसार, नया टैक्स विकल्प चुनने पर कम आय वाले करदाता को जहां नुकसान होगा, वहीं ज्यादा इनकम वालों को फायदा होगा। इसी तरह वित्त मंत्री ने भाषण में तो यह कहा कि नए टैक्स सिस्टम से करदाता को सिंपल सिस्टम मिलेगा। लेकिन उन्होंने अब चार की जगह सात टैक्स स्लैब बना दिए हैं। जाहिर अब टैक्स सिस्टम कहीं ज्यादा पेचीदा हो गया है। क्योंकि करदाता को यह हिसाब लगाने में भी काफी माथा-पच्ची करनी होगी कि वह पुराना टैक्स सिस्टम अपनाकर फायदे में रहेगा या फिर नए टैक्स सिस्टम से उसे फायदा मिलेगा। साथ ही वित्त मंत्री ने कम टैक्स के लिए प्रोत्साहन दिया है लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट यह भी हो सकता है कि करदाता टैक्स बचाने के लिए सेविंग से परहेज करने लगेंगे क्योंकि अभी तक वह टैक्स बचाने के बहाने एलआईसी, पीपीएफ, एनपीएफ जैसे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में निवेश करते हैं। लेकिन जब उन्हें लगेगा कि इसमें बचत करने का फायदा नहीं मिलेगा तो इन योजनाओं में बचत नहीं करेंगे और इसका उन्हें लंबी अवधि में नुकसान हो सकता है।
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इसके अलावा वित्त मंत्री ने डिपॉजिट इन्श्योरेंस की लिमिट 5 लाख रुपये बढ़ाकर आम निवेशक के बैंकिंग सेक्टर पर डगमगाते भरोसे को संभालने की कोशिश की है। अभी तक बैंकों में रखी जमाओं पर एक लाख रुपये तक का इन्श्योरेंस कवर मिलता था। नई लिमिट के बाद भारतीय बैंकिंग सिस्टम अब अंतरराष्ट्रीय मानकों के बराबर हो गया है।
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पूरा लेख पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.outlookhindi.com/business-and-economy/general/budget-2020-shock-is-hidden-in-the-inside-not-simple-45220&quot; title=&quot;https://www.outlookhindi.com/business-and-economy/general/budget-2020-shock-is-hidden-in-the-inside-not-simple-45220&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दशक का पहला बजट पेश करते हुए उसकी थीम &amp;ldquo;आकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और हितैषी समाज&amp;rdquo; बताई। इस बजट से आम आदमी, किसान, कॉरपोरेट जगत को भी कई सारे आकांक्षाए थी। उसे उम्मीद थी कि मंदी के भंवर में फंस चुकी अर्थव्यवस्था को निकालने के लिए वित्त मंत्री लोगों के बजट में इजाफा करेंगी। इसके लिए उन्होंने टैक्स छूट का ऐलान भी किया। बजट भाषण के दौरान 5-10 फीसदी तक टैक्स छूट का ऐलान काफी बड़ा लगा था। लेकिन भाषण खत्म होते-होते वह झुनझुना ही साबित हुआ।
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क्योंकि एक तो उन्होंने टैक्स कटौती का लाभ देने के लिए टैक्स सेविंग का विकल्प ही हटा दिया है। यानी अगर 5-10 फीसदी की टैक्स छूट लेनी है तो आपको 80 सी सहित दूसरे विकल्प का फायदा नहीं मिलेगा। साथ ही 50 हजार रुपये का मिलने वाला स्टैण्डर्ड डिडक्शन भी छोड़ना होगा। सी.ए. समीर गोगिया के कैलकुलेशन के अनुसार, नया टैक्स विकल्प चुनने पर कम आय वाले करदाता को जहां नुकसान होगा, वहीं ज्यादा इनकम वालों को फायदा होगा। इसी तरह वित्त मंत्री ने भाषण में तो यह कहा कि नए टैक्स सिस्टम से करदाता को सिंपल सिस्टम मिलेगा। लेकिन उन्होंने अब चार की जगह सात टैक्स स्लैब बना दिए हैं। जाहिर अब टैक्स सिस्टम कहीं ज्यादा पेचीदा हो गया है। क्योंकि करदाता को यह हिसाब लगाने में भी काफी माथा-पच्ची करनी होगी कि वह पुराना टैक्स सिस्टम अपनाकर फायदे में रहेगा या फिर नए टैक्स सिस्टम से उसे फायदा मिलेगा। साथ ही वित्त मंत्री ने कम टैक्स के लिए प्रोत्साहन दिया है लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट यह भी हो सकता है कि करदाता टैक्स बचाने के लिए सेविंग से परहेज करने लगेंगे क्योंकि अभी तक वह टैक्स बचाने के बहाने एलआईसी, पीपीएफ, एनपीएफ जैसे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में निवेश करते हैं। लेकिन जब उन्हें लगेगा कि इसमें बचत करने का फायदा नहीं मिलेगा तो इन योजनाओं में बचत नहीं करेंगे और इसका उन्हें लंबी अवधि में नुकसान हो सकता है।
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इसके अलावा वित्त मंत्री ने डिपॉजिट इन्श्योरेंस की लिमिट 5 लाख रुपये बढ़ाकर आम निवेशक के बैंकिंग सेक्टर पर डगमगाते भरोसे को संभालने की कोशिश की है। अभी तक बैंकों में रखी जमाओं पर एक लाख रुपये तक का इन्श्योरेंस कवर मिलता था। नई लिमिट के बाद भारतीय बैंकिंग सिस्टम अब अंतरराष्ट्रीय मानकों के बराबर हो गया है।
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पूरा लेख पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.outlookhindi.com/business-and-economy/general/budget-2020-shock-is-hidden-in-the-inside-not-simple-45220&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;
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-आउटलुक हिंदी


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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दशक का पहला बजट पेश करते हुए उसकी थीम &amp;ldquo;आकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और हितैषी समाज&amp;rdquo; बताई। इस बजट से आम आदमी, किसान, कॉरपोरेट जगत को भी कई सारे आकांक्षाए थी। उसे उम्मीद थी...&#039;
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दशक का पहला बजट पेश करते हुए उसकी थीम &amp;ldquo;आकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और हितैषी समाज&amp;rdquo; बताई। इस बजट से आम आदमी, किसान, कॉरपोरेट जगत को भी कई सारे आकांक्षाए थी। उसे उम्मीद थी कि मंदी के भंवर में फंस चुकी अर्थव्यवस्था को निकालने के लिए वित्त मंत्री लोगों के बजट में इजाफा करेंगी। इसके लिए उन्होंने टैक्स छूट का ऐलान भी किया। बजट भाषण के दौरान 5-10 फीसदी तक टैक्स छूट का ऐलान काफी बड़ा लगा था। लेकिन भाषण खत्म होते-होते वह झुनझुना ही साबित हुआ।
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क्योंकि एक तो उन्होंने टैक्स कटौती का लाभ देने के लिए टैक्स सेविंग का विकल्प ही हटा दिया है। यानी अगर 5-10 फीसदी की टैक्स छूट लेनी है तो आपको 80 सी सहित दूसरे विकल्प का फायदा नहीं मिलेगा। साथ ही 50 हजार रुपये का मिलने वाला स्टैण्डर्ड डिडक्शन भी छोड़ना होगा। सी.ए. समीर गोगिया के कैलकुलेशन के अनुसार, नया टैक्स विकल्प चुनने पर कम आय वाले करदाता को जहां नुकसान होगा, वहीं ज्यादा इनकम वालों को फायदा होगा। इसी तरह वित्त मंत्री ने भाषण में तो यह कहा कि नए टैक्स सिस्टम से करदाता को सिंपल सिस्टम मिलेगा। लेकिन उन्होंने अब चार की जगह सात टैक्स स्लैब बना दिए हैं। जाहिर अब टैक्स सिस्टम कहीं ज्यादा पेचीदा हो गया है। क्योंकि करदाता को यह हिसाब लगाने में भी काफी माथा-पच्ची करनी होगी कि वह पुराना टैक्स सिस्टम अपनाकर फायदे में रहेगा या फिर नए टैक्स सिस्टम से उसे फायदा मिलेगा। साथ ही वित्त मंत्री ने कम टैक्स के लिए प्रोत्साहन दिया है लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट यह भी हो सकता है कि करदाता टैक्स बचाने के लिए सेविंग से परहेज करने लगेंगे क्योंकि अभी तक वह टैक्स बचाने के बहाने एलआईसी, पीपीएफ, एनपीएफ जैसे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में निवेश करते हैं। लेकिन जब उन्हें लगेगा कि इसमें बचत करने का फायदा नहीं मिलेगा तो इन योजनाओं में बचत नहीं करेंगे और इसका उन्हें लंबी अवधि में नुकसान हो सकता है।
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इसके अलावा वित्त मंत्री ने डिपॉजिट इन्श्योरेंस की लिमिट 5 लाख रुपये बढ़ाकर आम निवेशक के बैंकिंग सेक्टर पर डगमगाते भरोसे को संभालने की कोशिश की है। अभी तक बैंकों में रखी जमाओं पर एक लाख रुपये तक का इन्श्योरेंस कवर मिलता था। नई लिमिट के बाद भारतीय बैंकिंग सिस्टम अब अंतरराष्ट्रीय मानकों के बराबर हो गया है।
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पूरा लेख पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.outlookhindi.com/business-and-economy/general/budget-2020-shock-is-hidden-in-the-inside-not-simple-45220&quot; title=&quot;https://www.outlookhindi.com/business-and-economy/general/budget-2020-shock-is-hidden-in-the-inside-not-simple-45220&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दशक का पहला बजट पेश करते हुए उसकी थीम &ldquo;आकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और हितैषी समाज&rdquo; बताई। इस बजट से आम आदमी, किसान, कॉरपोरेट जगत को भी कई सारे आकांक्षाए थी। उसे उम्मीद थी..."/>
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दशक का पहला बजट पेश करते हुए उसकी थीम &ldquo;आकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और हितैषी समाज&rdquo; बताई। इस बजट से आम आदमी, किसान, कॉरपोरेट जगत को भी कई सारे आकांक्षाए थी। उसे उम्मीद थी कि मंदी के भंवर में फंस चुकी अर्थव्यवस्था को निकालने के लिए वित्त मंत्री लोगों के बजट में इजाफा करेंगी। इसके लिए उन्होंने टैक्स छूट का ऐलान भी किया। बजट भाषण के दौरान 5-10 फीसदी तक टैक्स छूट का ऐलान काफी बड़ा लगा था। लेकिन भाषण खत्म होते-होते वह झुनझुना ही साबित हुआ।
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क्योंकि एक तो उन्होंने टैक्स कटौती का लाभ देने के लिए टैक्स सेविंग का विकल्प ही हटा दिया है। यानी अगर 5-10 फीसदी की टैक्स छूट लेनी है तो आपको 80 सी सहित दूसरे विकल्प का फायदा नहीं मिलेगा। साथ ही 50 हजार रुपये का मिलने वाला स्टैण्डर्ड डिडक्शन भी छोड़ना होगा। सी.ए. समीर गोगिया के कैलकुलेशन के अनुसार, नया टैक्स विकल्प चुनने पर कम आय वाले करदाता को जहां नुकसान होगा, वहीं ज्यादा इनकम वालों को फायदा होगा। इसी तरह वित्त मंत्री ने भाषण में तो यह कहा कि नए टैक्स सिस्टम से करदाता को सिंपल सिस्टम मिलेगा। लेकिन उन्होंने अब चार की जगह सात टैक्स स्लैब बना दिए हैं। जाहिर अब टैक्स सिस्टम कहीं ज्यादा पेचीदा हो गया है। क्योंकि करदाता को यह हिसाब लगाने में भी काफी माथा-पच्ची करनी होगी कि वह पुराना टैक्स सिस्टम अपनाकर फायदे में रहेगा या फिर नए टैक्स सिस्टम से उसे फायदा मिलेगा। साथ ही वित्त मंत्री ने कम टैक्स के लिए प्रोत्साहन दिया है लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट यह भी हो सकता है कि करदाता टैक्स बचाने के लिए सेविंग से परहेज करने लगेंगे क्योंकि अभी तक वह टैक्स बचाने के बहाने एलआईसी, पीपीएफ, एनपीएफ जैसे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में निवेश करते हैं। लेकिन जब उन्हें लगेगा कि इसमें बचत करने का फायदा नहीं मिलेगा तो इन योजनाओं में बचत नहीं करेंगे और इसका उन्हें लंबी अवधि में नुकसान हो सकता है।
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इसके अलावा वित्त मंत्री ने डिपॉजिट इन्श्योरेंस की लिमिट 5 लाख रुपये बढ़ाकर आम निवेशक के बैंकिंग सेक्टर पर डगमगाते भरोसे को संभालने की कोशिश की है। अभी तक बैंकों में रखी जमाओं पर एक लाख रुपये तक का इन्श्योरेंस कवर मिलता था। नई लिमिट के बाद भारतीय बैंकिंग सिस्टम अब अंतरराष्ट्रीय मानकों के बराबर हो गया है।
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पूरा लेख पढ़ने के लिए&nbsp;<a href="https://www.outlookhindi.com/business-and-economy/general/budget-2020-shock-is-hidden-in-the-inside-not-simple-45220" title="https://www.outlookhindi.com/business-and-economy/general/budget-2020-shock-is-hidden-in-the-inside-not-simple-45220">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;
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Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
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इसके अलावा वित्त मंत्री ने डिपॉजिट इन्श्योरेंस की लिमिट 5 लाख रुपये बढ़ाकर आम निवेशक के बैंकिंग सेक्टर पर डगमगाते भरोसे को संभालने की कोशिश की है। अभी तक बैंकों में रखी जमाओं पर एक लाख रुपये तक का इन्श्योरेंस कवर मिलता था। नई लिमिट के बाद भारतीय बैंकिंग सिस्टम अब अंतरराष्ट्रीय मानकों के बराबर हो गया है।
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		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;प्रशांत श्रीवास्तव, https://www.outlookhindi.com/business-and-economy/general/budget-2020-shock-is-hidden-in-the-inside-not-simple-45220&#039;,
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-आउटलुक हिंदी


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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दशक का पहला बजट पेश करते हुए उसकी थीम &amp;ldquo;आकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और हितैषी समाज&amp;rdquo; बताई। इस बजट से आम आदमी, किसान, कॉरपोरेट जगत को भी कई सारे आकांक्षाए थी। उसे उम्मीद थी...&#039;,
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दशक का पहला बजट पेश करते हुए उसकी थीम &amp;ldquo;आकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और हितैषी समाज&amp;rdquo; बताई। इस बजट से आम आदमी, किसान, कॉरपोरेट जगत को भी कई सारे आकांक्षाए थी। उसे उम्मीद थी कि मंदी के भंवर में फंस चुकी अर्थव्यवस्था को निकालने के लिए वित्त मंत्री लोगों के बजट में इजाफा करेंगी। इसके लिए उन्होंने टैक्स छूट का ऐलान भी किया। बजट भाषण के दौरान 5-10 फीसदी तक टैक्स छूट का ऐलान काफी बड़ा लगा था। लेकिन भाषण खत्म होते-होते वह झुनझुना ही साबित हुआ।
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क्योंकि एक तो उन्होंने टैक्स कटौती का लाभ देने के लिए टैक्स सेविंग का विकल्प ही हटा दिया है। यानी अगर 5-10 फीसदी की टैक्स छूट लेनी है तो आपको 80 सी सहित दूसरे विकल्प का फायदा नहीं मिलेगा। साथ ही 50 हजार रुपये का मिलने वाला स्टैण्डर्ड डिडक्शन भी छोड़ना होगा। सी.ए. समीर गोगिया के कैलकुलेशन के अनुसार, नया टैक्स विकल्प चुनने पर कम आय वाले करदाता को जहां नुकसान होगा, वहीं ज्यादा इनकम वालों को फायदा होगा। इसी तरह वित्त मंत्री ने भाषण में तो यह कहा कि नए टैक्स सिस्टम से करदाता को सिंपल सिस्टम मिलेगा। लेकिन उन्होंने अब चार की जगह सात टैक्स स्लैब बना दिए हैं। जाहिर अब टैक्स सिस्टम कहीं ज्यादा पेचीदा हो गया है। क्योंकि करदाता को यह हिसाब लगाने में भी काफी माथा-पच्ची करनी होगी कि वह पुराना टैक्स सिस्टम अपनाकर फायदे में रहेगा या फिर नए टैक्स सिस्टम से उसे फायदा मिलेगा। साथ ही वित्त मंत्री ने कम टैक्स के लिए प्रोत्साहन दिया है लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट यह भी हो सकता है कि करदाता टैक्स बचाने के लिए सेविंग से परहेज करने लगेंगे क्योंकि अभी तक वह टैक्स बचाने के बहाने एलआईसी, पीपीएफ, एनपीएफ जैसे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में निवेश करते हैं। लेकिन जब उन्हें लगेगा कि इसमें बचत करने का फायदा नहीं मिलेगा तो इन योजनाओं में बचत नहीं करेंगे और इसका उन्हें लंबी अवधि में नुकसान हो सकता है।
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इसके अलावा वित्त मंत्री ने डिपॉजिट इन्श्योरेंस की लिमिट 5 लाख रुपये बढ़ाकर आम निवेशक के बैंकिंग सेक्टर पर डगमगाते भरोसे को संभालने की कोशिश की है। अभी तक बैंकों में रखी जमाओं पर एक लाख रुपये तक का इन्श्योरेंस कवर मिलता था। नई लिमिट के बाद भारतीय बैंकिंग सिस्टम अब अंतरराष्ट्रीय मानकों के बराबर हो गया है।
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पूरा लेख पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.outlookhindi.com/business-and-economy/general/budget-2020-shock-is-hidden-in-the-inside-not-simple-45220&quot; title=&quot;https://www.outlookhindi.com/business-and-economy/general/budget-2020-shock-is-hidden-in-the-inside-not-simple-45220&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दशक का पहला बजट पेश करते हुए उसकी थीम &amp;ldquo;आकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और हितैषी समाज&amp;rdquo; बताई। इस बजट से आम आदमी, किसान, कॉरपोरेट जगत को भी कई सारे आकांक्षाए थी। उसे उम्मीद थी कि मंदी के भंवर में फंस चुकी अर्थव्यवस्था को निकालने के लिए वित्त मंत्री लोगों के बजट में इजाफा करेंगी। इसके लिए उन्होंने टैक्स छूट का ऐलान भी किया। बजट भाषण के दौरान 5-10 फीसदी तक टैक्स छूट का ऐलान काफी बड़ा लगा था। लेकिन भाषण खत्म होते-होते वह झुनझुना ही साबित हुआ।
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क्योंकि एक तो उन्होंने टैक्स कटौती का लाभ देने के लिए टैक्स सेविंग का विकल्प ही हटा दिया है। यानी अगर 5-10 फीसदी की टैक्स छूट लेनी है तो आपको 80 सी सहित दूसरे विकल्प का फायदा नहीं मिलेगा। साथ ही 50 हजार रुपये का मिलने वाला स्टैण्डर्ड डिडक्शन भी छोड़ना होगा। सी.ए. समीर गोगिया के कैलकुलेशन के अनुसार, नया टैक्स विकल्प चुनने पर कम आय वाले करदाता को जहां नुकसान होगा, वहीं ज्यादा इनकम वालों को फायदा होगा। इसी तरह वित्त मंत्री ने भाषण में तो यह कहा कि नए टैक्स सिस्टम से करदाता को सिंपल सिस्टम मिलेगा। लेकिन उन्होंने अब चार की जगह सात टैक्स स्लैब बना दिए हैं। जाहिर अब टैक्स सिस्टम कहीं ज्यादा पेचीदा हो गया है। क्योंकि करदाता को यह हिसाब लगाने में भी काफी माथा-पच्ची करनी होगी कि वह पुराना टैक्स सिस्टम अपनाकर फायदे में रहेगा या फिर नए टैक्स सिस्टम से उसे फायदा मिलेगा। साथ ही वित्त मंत्री ने कम टैक्स के लिए प्रोत्साहन दिया है लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट यह भी हो सकता है कि करदाता टैक्स बचाने के लिए सेविंग से परहेज करने लगेंगे क्योंकि अभी तक वह टैक्स बचाने के बहाने एलआईसी, पीपीएफ, एनपीएफ जैसे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में निवेश करते हैं। लेकिन जब उन्हें लगेगा कि इसमें बचत करने का फायदा नहीं मिलेगा तो इन योजनाओं में बचत नहीं करेंगे और इसका उन्हें लंबी अवधि में नुकसान हो सकता है।
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इसके अलावा वित्त मंत्री ने डिपॉजिट इन्श्योरेंस की लिमिट 5 लाख रुपये बढ़ाकर आम निवेशक के बैंकिंग सेक्टर पर डगमगाते भरोसे को संभालने की कोशिश की है। अभी तक बैंकों में रखी जमाओं पर एक लाख रुपये तक का इन्श्योरेंस कवर मिलता था। नई लिमिट के बाद भारतीय बैंकिंग सिस्टम अब अंतरराष्ट्रीय मानकों के बराबर हो गया है।
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पूरा लेख पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.outlookhindi.com/business-and-economy/general/budget-2020-shock-is-hidden-in-the-inside-not-simple-45220&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दशक का पहला बजट पेश करते हुए उसकी थीम &amp;ldquo;आकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और हितैषी समाज&amp;rdquo; बताई। इस बजट से आम आदमी, किसान, कॉरपोरेट जगत को भी कई सारे आकांक्षाए थी। उसे उम्मीद थी...&#039;
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इसके अलावा वित्त मंत्री ने डिपॉजिट इन्श्योरेंस की लिमिट 5 लाख रुपये बढ़ाकर आम निवेशक के बैंकिंग सेक्टर पर डगमगाते भरोसे को संभालने की कोशिश की है। अभी तक बैंकों में रखी जमाओं पर एक लाख रुपये तक का इन्श्योरेंस कवर मिलता था। नई लिमिट के बाद भारतीय बैंकिंग सिस्टम अब अंतरराष्ट्रीय मानकों के बराबर हो गया है।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दशक का पहला बजट पेश करते हुए उसकी थीम &ldquo;आकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और हितैषी समाज&rdquo; बताई। इस बजट से आम आदमी, किसान, कॉरपोरेट जगत को भी कई सारे आकांक्षाए थी। उसे उम्मीद थी..."/>
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इसके अलावा वित्त मंत्री ने डिपॉजिट इन्श्योरेंस की लिमिट 5 लाख रुपये बढ़ाकर आम निवेशक के बैंकिंग सेक्टर पर डगमगाते भरोसे को संभालने की कोशिश की है। अभी तक बैंकों में रखी जमाओं पर एक लाख रुपये तक का इन्श्योरेंस कवर मिलता था। नई लिमिट के बाद भारतीय बैंकिंग सिस्टम अब अंतरराष्ट्रीय मानकों के बराबर हो गया है।
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पूरा लेख पढ़ने के लिए&nbsp;<a href="https://www.outlookhindi.com/business-and-economy/general/budget-2020-shock-is-hidden-in-the-inside-not-simple-45220" title="https://www.outlookhindi.com/business-and-economy/general/budget-2020-shock-is-hidden-in-the-inside-not-simple-45220">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दशक का पहला बजट पेश करते हुए उसकी थीम &amp;ldquo;आकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और हितैषी समाज&amp;rdquo; बताई। इस बजट से आम आदमी, किसान, कॉरपोरेट जगत को भी कई सारे आकांक्षाए थी। उसे उम्मीद थी कि मंदी के भंवर में फंस चुकी अर्थव्यवस्था को निकालने के लिए वित्त मंत्री लोगों के बजट में इजाफा करेंगी। इसके लिए उन्होंने टैक्स छूट का ऐलान भी किया। बजट भाषण के दौरान 5-10 फीसदी तक टैक्स छूट का ऐलान काफी बड़ा लगा था। लेकिन भाषण खत्म होते-होते वह झुनझुना ही साबित हुआ।
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क्योंकि एक तो उन्होंने टैक्स कटौती का लाभ देने के लिए टैक्स सेविंग का विकल्प ही हटा दिया है। यानी अगर 5-10 फीसदी की टैक्स छूट लेनी है तो आपको 80 सी सहित दूसरे विकल्प का फायदा नहीं मिलेगा। साथ ही 50 हजार रुपये का मिलने वाला स्टैण्डर्ड डिडक्शन भी छोड़ना होगा। सी.ए. समीर गोगिया के कैलकुलेशन के अनुसार, नया टैक्स विकल्प चुनने पर कम आय वाले करदाता को जहां नुकसान होगा, वहीं ज्यादा इनकम वालों को फायदा होगा। इसी तरह वित्त मंत्री ने भाषण में तो यह कहा कि नए टैक्स सिस्टम से करदाता को सिंपल सिस्टम मिलेगा। लेकिन उन्होंने अब चार की जगह सात टैक्स स्लैब बना दिए हैं। जाहिर अब टैक्स सिस्टम कहीं ज्यादा पेचीदा हो गया है। क्योंकि करदाता को यह हिसाब लगाने में भी काफी माथा-पच्ची करनी होगी कि वह पुराना टैक्स सिस्टम अपनाकर फायदे में रहेगा या फिर नए टैक्स सिस्टम से उसे फायदा मिलेगा। साथ ही वित्त मंत्री ने कम टैक्स के लिए प्रोत्साहन दिया है लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट यह भी हो सकता है कि करदाता टैक्स बचाने के लिए सेविंग से परहेज करने लगेंगे क्योंकि अभी तक वह टैक्स बचाने के बहाने एलआईसी, पीपीएफ, एनपीएफ जैसे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में निवेश करते हैं। लेकिन जब उन्हें लगेगा कि इसमें बचत करने का फायदा नहीं मिलेगा तो इन योजनाओं में बचत नहीं करेंगे और इसका उन्हें लंबी अवधि में नुकसान हो सकता है।
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इसके अलावा वित्त मंत्री ने डिपॉजिट इन्श्योरेंस की लिमिट 5 लाख रुपये बढ़ाकर आम निवेशक के बैंकिंग सेक्टर पर डगमगाते भरोसे को संभालने की कोशिश की है। अभी तक बैंकों में रखी जमाओं पर एक लाख रुपये तक का इन्श्योरेंस कवर मिलता था। नई लिमिट के बाद भारतीय बैंकिंग सिस्टम अब अंतरराष्ट्रीय मानकों के बराबर हो गया है।
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पूरा लेख पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.outlookhindi.com/business-and-economy/general/budget-2020-shock-is-hidden-in-the-inside-not-simple-45220&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दशक का पहला बजट पेश करते हुए उसकी थीम &amp;ldquo;आकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और हितैषी समाज&amp;rdquo; बताई। इस बजट से आम आदमी, किसान, कॉरपोरेट जगत को भी कई सारे आकांक्षाए थी। उसे उम्मीद थी...&#039;,
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दशक का पहला बजट पेश करते हुए उसकी थीम &amp;ldquo;आकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और हितैषी समाज&amp;rdquo; बताई। इस बजट से आम आदमी, किसान, कॉरपोरेट जगत को भी कई सारे आकांक्षाए थी। उसे उम्मीद थी कि मंदी के भंवर में फंस चुकी अर्थव्यवस्था को निकालने के लिए वित्त मंत्री लोगों के बजट में इजाफा करेंगी। इसके लिए उन्होंने टैक्स छूट का ऐलान भी किया। बजट भाषण के दौरान 5-10 फीसदी तक टैक्स छूट का ऐलान काफी बड़ा लगा था। लेकिन भाषण खत्म होते-होते वह झुनझुना ही साबित हुआ।
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इसके अलावा वित्त मंत्री ने डिपॉजिट इन्श्योरेंस की लिमिट 5 लाख रुपये बढ़ाकर आम निवेशक के बैंकिंग सेक्टर पर डगमगाते भरोसे को संभालने की कोशिश की है। अभी तक बैंकों में रखी जमाओं पर एक लाख रुपये तक का इन्श्योरेंस कवर मिलता था। नई लिमिट के बाद भारतीय बैंकिंग सिस्टम अब अंतरराष्ट्रीय मानकों के बराबर हो गया है।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दशक का पहला बजट पेश करते हुए उसकी थीम &amp;ldquo;आकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और हितैषी समाज&amp;rdquo; बताई। इस बजट से आम आदमी, किसान, कॉरपोरेट जगत को भी कई सारे आकांक्षाए थी। उसे उम्मीद थी कि मंदी के भंवर में फंस चुकी अर्थव्यवस्था को निकालने के लिए वित्त मंत्री लोगों के बजट में इजाफा करेंगी। इसके लिए उन्होंने टैक्स छूट का ऐलान भी किया। बजट भाषण के दौरान 5-10 फीसदी तक टैक्स छूट का ऐलान काफी बड़ा लगा था। लेकिन भाषण खत्म होते-होते वह झुनझुना ही साबित हुआ।
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इसके अलावा वित्त मंत्री ने डिपॉजिट इन्श्योरेंस की लिमिट 5 लाख रुपये बढ़ाकर आम निवेशक के बैंकिंग सेक्टर पर डगमगाते भरोसे को संभालने की कोशिश की है। अभी तक बैंकों में रखी जमाओं पर एक लाख रुपये तक का इन्श्योरेंस कवर मिलता था। नई लिमिट के बाद भारतीय बैंकिंग सिस्टम अब अंतरराष्ट्रीय मानकों के बराबर हो गया है।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दशक का पहला बजट पेश करते हुए उसकी थीम &amp;ldquo;आकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और हितैषी समाज&amp;rdquo; बताई। इस बजट से आम आदमी, किसान, कॉरपोरेट जगत को भी कई सारे आकांक्षाए थी। उसे उम्मीद थी...&#039;
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दशक का पहला बजट पेश करते हुए उसकी थीम &ldquo;आकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और हितैषी समाज&rdquo; बताई। इस बजट से आम आदमी, किसान, कॉरपोरेट जगत को भी कई सारे आकांक्षाए थी। उसे उम्मीद थी..."/>
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<strong>-आउटलुक हिंदी</strong>
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दशक का पहला बजट पेश करते हुए उसकी थीम &ldquo;आकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और हितैषी समाज&rdquo; बताई। इस बजट से आम आदमी, किसान, कॉरपोरेट जगत को भी कई सारे आकांक्षाए थी। उसे उम्मीद थी कि मंदी के भंवर में फंस चुकी अर्थव्यवस्था को निकालने के लिए वित्त मंत्री लोगों के बजट में इजाफा करेंगी। इसके लिए उन्होंने टैक्स छूट का ऐलान भी किया। बजट भाषण के दौरान 5-10 फीसदी तक टैक्स छूट का ऐलान काफी बड़ा लगा था। लेकिन भाषण खत्म होते-होते वह झुनझुना ही साबित हुआ।
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क्योंकि एक तो उन्होंने टैक्स कटौती का लाभ देने के लिए टैक्स सेविंग का विकल्प ही हटा दिया है। यानी अगर 5-10 फीसदी की टैक्स छूट लेनी है तो आपको 80 सी सहित दूसरे विकल्प का फायदा नहीं मिलेगा। साथ ही 50 हजार रुपये का मिलने वाला स्टैण्डर्ड डिडक्शन भी छोड़ना होगा। सी.ए. समीर गोगिया के कैलकुलेशन के अनुसार, नया टैक्स विकल्प चुनने पर कम आय वाले करदाता को जहां नुकसान होगा, वहीं ज्यादा इनकम वालों को फायदा होगा। इसी तरह वित्त मंत्री ने भाषण में तो यह कहा कि नए टैक्स सिस्टम से करदाता को सिंपल सिस्टम मिलेगा। लेकिन उन्होंने अब चार की जगह सात टैक्स स्लैब बना दिए हैं। जाहिर अब टैक्स सिस्टम कहीं ज्यादा पेचीदा हो गया है। क्योंकि करदाता को यह हिसाब लगाने में भी काफी माथा-पच्ची करनी होगी कि वह पुराना टैक्स सिस्टम अपनाकर फायदे में रहेगा या फिर नए टैक्स सिस्टम से उसे फायदा मिलेगा। साथ ही वित्त मंत्री ने कम टैक्स के लिए प्रोत्साहन दिया है लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट यह भी हो सकता है कि करदाता टैक्स बचाने के लिए सेविंग से परहेज करने लगेंगे क्योंकि अभी तक वह टैक्स बचाने के बहाने एलआईसी, पीपीएफ, एनपीएफ जैसे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में निवेश करते हैं। लेकिन जब उन्हें लगेगा कि इसमें बचत करने का फायदा नहीं मिलेगा तो इन योजनाओं में बचत नहीं करेंगे और इसका उन्हें लंबी अवधि में नुकसान हो सकता है।
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इसके अलावा वित्त मंत्री ने डिपॉजिट इन्श्योरेंस की लिमिट 5 लाख रुपये बढ़ाकर आम निवेशक के बैंकिंग सेक्टर पर डगमगाते भरोसे को संभालने की कोशिश की है। अभी तक बैंकों में रखी जमाओं पर एक लाख रुपये तक का इन्श्योरेंस कवर मिलता था। नई लिमिट के बाद भारतीय बैंकिंग सिस्टम अब अंतरराष्ट्रीय मानकों के बराबर हो गया है।
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पूरा लेख पढ़ने के लिए&nbsp;<a href="https://www.outlookhindi.com/business-and-economy/general/budget-2020-shock-is-hidden-in-the-inside-not-simple-45220">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;
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-आउटलुक हिंदी


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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दशक का पहला बजट पेश करते हुए उसकी थीम &ldquo;आकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और हितैषी समाज&rdquo; बताई। इस बजट से आम आदमी, किसान, कॉरपोरेट जगत को भी कई सारे आकांक्षाए थी। उसे उम्मीद थी...'
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बजट 2020 : सीधा-सरल नहीं, अंदर की बात में छिपे हैं झटके

-आउटलुक हिंदी   वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दशक का पहला बजट पेश करते हुए उसकी थीम “आकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और हितैषी समाज” बताई। इस बजट से आम आदमी, किसान, कॉरपोरेट जगत को भी कई सारे आकांक्षाए थी। उसे उम्मीद थी कि मंदी के भंवर में फंस चुकी अर्थव्यवस्था को निकालने के लिए वित्त मंत्री लोगों के बजट में इजाफा करेंगी। इसके लिए उन्होंने टैक्स छूट का ऐलान भी किया। बजट भाषण के दौरान 5-10 फीसदी तक टैक्स छूट का ऐलान काफी बड़ा लगा था। लेकिन भाषण खत्म होते-होते वह झुनझुना ही साबित हुआ। क्योंकि एक तो उन्होंने टैक्स कटौती का लाभ देने के लिए टैक्स सेविंग का विकल्प ही हटा दिया है। यानी अगर 5-10 फीसदी की टैक्स छूट लेनी है तो आपको 80 सी सहित दूसरे विकल्प का फायदा नहीं मिलेगा। साथ ही 50 हजार रुपये का मिलने वाला स्टैण्डर्ड डिडक्शन भी छोड़ना होगा। सी.ए. समीर गोगिया के कैलकुलेशन के अनुसार, नया टैक्स विकल्प चुनने पर कम आय वाले करदाता को जहां नुकसान होगा, वहीं ज्यादा इनकम वालों को फायदा होगा। इसी तरह वित्त मंत्री ने भाषण में तो यह कहा कि नए टैक्स सिस्टम से करदाता को सिंपल सिस्टम मिलेगा। लेकिन उन्होंने अब चार की जगह सात टैक्स स्लैब बना दिए हैं। जाहिर अब टैक्स सिस्टम कहीं ज्यादा पेचीदा हो गया है। क्योंकि करदाता को यह हिसाब लगाने में भी काफी माथा-पच्ची करनी होगी कि वह पुराना टैक्स सिस्टम अपनाकर फायदे में रहेगा या फिर नए टैक्स सिस्टम से उसे फायदा मिलेगा। साथ ही वित्त मंत्री ने कम टैक्स के लिए प्रोत्साहन दिया है लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट यह भी हो सकता है कि करदाता टैक्स बचाने के लिए सेविंग से परहेज करने लगेंगे क्योंकि अभी तक वह टैक्स बचाने के बहाने एलआईसी, पीपीएफ, एनपीएफ जैसे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में निवेश करते हैं। लेकिन जब उन्हें लगेगा कि इसमें बचत करने का फायदा नहीं मिलेगा तो इन योजनाओं में बचत नहीं करेंगे और इसका उन्हें लंबी अवधि में नुकसान हो सकता है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने डिपॉजिट इन्श्योरेंस की लिमिट 5 लाख रुपये बढ़ाकर आम निवेशक के बैंकिंग सेक्टर पर डगमगाते भरोसे को संभालने की कोशिश की है। अभी तक बैंकों में रखी जमाओं पर एक लाख रुपये तक का इन्श्योरेंस कवर मिलता था। नई लिमिट के बाद भारतीय बैंकिंग सिस्टम अब अंतरराष्ट्रीय मानकों के बराबर हो गया है।   पूरा लेख पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.