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<p>साल 2023 लैंगिक समानता के लिहाज से खासा महत्वपूर्ण साबित हुआ है। जहां एक तरफ महिलाओं के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें सुनिश्चित करने वाले &lsquo;नारी शक्ति वंदन अधिनियम&rsquo; को पास किया गया, वहीं महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए भारत की जी20 अध्यक्षता भी काफी सफल रही।</p>
<p>लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ देखें तो तस्वीर कुछ और ही नजर आएगी। विश्व आर्थिक मंच की 2023 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बताती है कि भारत 146 देशों में से 127वें पायदान पर है। हाल के बढ़ते रुझानों के बावजूद भारत की महिला श्रम बल भागीदारी दर दुनिया में सबसे कम बनी हुई है। महिलाओं के रोजगार की अनिश्चित प्रकृति, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में उनका दबदबा, खराब कामकाजी स्थितियां और सामाजिक बीमा का न होना, वेतन में एक बड़ा अंतर, समय से वेतन न मिलना और बेहिसाब काम का बढ़ता बोझ जैसे मसलों के चलते लगातार चुनौतियां बढ़ रही हैं।</p>
<p>1 फरवरी को अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 पेश होने जा रहा है। हम ठीक उससे पहले, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उन खास पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं, जिन पर बजट में ध्यान दिया जाना चाहिए। महिलाओं से जुड़े लक्ष्यों पर आगे बढ़ने के लिए इन मुद्दों से जुड़ी योजनाओं और पहलों के लिए कुछ बड़े एलान या आवंटन महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकते हैं।</p>
<p>महत्वपूर्ण वादे</p>
<p>जी20 घोषणा में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर जोर दिया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य- 5: &#39;लैंगिक समानता और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना&#39;, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ाने&#39;, &#39;लैंगिक डिजिटल विभाजन को दूर करने,&#39;लैंगिक समावेशी जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाने&#39; और &#39;महिलाओं की खाद्य सुरक्षा, पोषण और कल्याण को सुरक्षित करने&#39; पर केंद्रित था।</p>
<p>पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उनका लक्ष्य अगले कुछ सालों में महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जुडी 2 करोड़ महिलाओं को &#39;लखपति दीदी&#39; बनाना है। सरकार ने जता दिया कि वह जी20 मंच पर महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर जोर देने के भारत के प्रस्ताव के अनुरूप काम कर रही है। इस योजना में महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे हर साल एक लाख से अधिक कमा सकें। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यों में 15,000 एसएचजी को ड्रोन मुहैया कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26 के लिए 1,261 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। एसएचजी की महिलाओं को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।</p>
<p>पूरी रपट- <a href="https://indiaspendhindi.com/cover-story/budget-2024-what-is-going-to-be-special-for-gender-equality-women-empowerment-892448">इंडियास्पेंड</a></p>
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<p>महत्वपूर्ण वादे</p>
<p>जी20 घोषणा में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर जोर दिया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य- 5: &#39;लैंगिक समानता और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना&#39;, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ाने&#39;, &#39;लैंगिक डिजिटल विभाजन को दूर करने,&#39;लैंगिक समावेशी जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाने&#39; और &#39;महिलाओं की खाद्य सुरक्षा, पोषण और कल्याण को सुरक्षित करने&#39; पर केंद्रित था।</p>
<p>पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उनका लक्ष्य अगले कुछ सालों में महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जुडी 2 करोड़ महिलाओं को &#39;लखपति दीदी&#39; बनाना है। सरकार ने जता दिया कि वह जी20 मंच पर महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर जोर देने के भारत के प्रस्ताव के अनुरूप काम कर रही है। इस योजना में महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे हर साल एक लाख से अधिक कमा सकें। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यों में 15,000 एसएचजी को ड्रोन मुहैया कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26 के लिए 1,261 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। एसएचजी की महिलाओं को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।</p>
<p>पूरी रपट- <a href="https://indiaspendhindi.com/cover-story/budget-2024-what-is-going-to-be-special-for-gender-equality-women-empowerment-892448" title="https://indiaspendhindi.com/cover-story/budget-2024-what-is-going-to-be-special-for-gender-equality-women-empowerment-892448">इंडियास्पेंड</a></p>'
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<p>इंडियास्पेंड, 01 फरवरी</p>
<p>साल 2023 लैंगिक समानता के लिहाज से खासा महत्वपूर्ण साबित हुआ है। जहां एक तरफ महिलाओं के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें सुनिश्चित करने वाले ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को पास किया गया, वहीं महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए भारत की जी20 अध्यक्षता भी काफी सफल रही।</p>
<p>लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ देखें तो तस्वीर कुछ और ही नजर आएगी। विश्व आर्थिक मंच की 2023 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बताती है कि भारत 146 देशों में से 127वें पायदान पर है। हाल के बढ़ते रुझानों के बावजूद भारत की महिला श्रम बल भागीदारी दर दुनिया में सबसे कम बनी हुई है। महिलाओं के रोजगार की अनिश्चित प्रकृति, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में उनका दबदबा, खराब कामकाजी स्थितियां और सामाजिक बीमा का न होना, वेतन में एक बड़ा अंतर, समय से वेतन न मिलना और बेहिसाब काम का बढ़ता बोझ जैसे मसलों के चलते लगातार चुनौतियां बढ़ रही हैं।</p>
<p>1 फरवरी को अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 पेश होने जा रहा है। हम ठीक उससे पहले, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उन खास पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं, जिन पर बजट में ध्यान दिया जाना चाहिए। महिलाओं से जुड़े लक्ष्यों पर आगे बढ़ने के लिए इन मुद्दों से जुड़ी योजनाओं और पहलों के लिए कुछ बड़े एलान या आवंटन महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकते हैं।</p>
<p>महत्वपूर्ण वादे</p>
<p>जी20 घोषणा में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर जोर दिया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य- 5: 'लैंगिक समानता और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना', आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ाने', 'लैंगिक डिजिटल विभाजन को दूर करने,'लैंगिक समावेशी जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाने' और 'महिलाओं की खाद्य सुरक्षा, पोषण और कल्याण को सुरक्षित करने' पर केंद्रित था।</p>
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<p>जी20 घोषणा में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर जोर दिया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य- 5: &#39;लैंगिक समानता और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना&#39;, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ाने&#39;, &#39;लैंगिक डिजिटल विभाजन को दूर करने,&#39;लैंगिक समावेशी जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाने&#39; और &#39;महिलाओं की खाद्य सुरक्षा, पोषण और कल्याण को सुरक्षित करने&#39; पर केंद्रित था।</p>
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<p>पूरी रपट- <a href="https://indiaspendhindi.com/cover-story/budget-2024-what-is-going-to-be-special-for-gender-equality-women-empowerment-892448">इंडियास्पेंड</a></p>
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<p>जी20 घोषणा में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर जोर दिया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य- 5: &#39;लैंगिक समानता और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना&#39;, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ाने&#39;, &#39;लैंगिक डिजिटल विभाजन को दूर करने,&#39;लैंगिक समावेशी जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाने&#39; और &#39;महिलाओं की खाद्य सुरक्षा, पोषण और कल्याण को सुरक्षित करने&#39; पर केंद्रित था।</p>
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<p>साल 2023 लैंगिक समानता के लिहाज से खासा महत्वपूर्ण साबित हुआ है। जहां एक तरफ महिलाओं के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें सुनिश्चित करने वाले &lsquo;नारी शक्ति वंदन अधिनियम&rsquo; को पास किया गया, वहीं महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए भारत की जी20 अध्यक्षता भी काफी सफल रही।</p>
<p>लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ देखें तो तस्वीर कुछ और ही नजर आएगी। विश्व आर्थिक मंच की 2023 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बताती है कि भारत 146 देशों में से 127वें पायदान पर है। हाल के बढ़ते रुझानों के बावजूद भारत की महिला श्रम बल भागीदारी दर दुनिया में सबसे कम बनी हुई है। महिलाओं के रोजगार की अनिश्चित प्रकृति, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में उनका दबदबा, खराब कामकाजी स्थितियां और सामाजिक बीमा का न होना, वेतन में एक बड़ा अंतर, समय से वेतन न मिलना और बेहिसाब काम का बढ़ता बोझ जैसे मसलों के चलते लगातार चुनौतियां बढ़ रही हैं।</p>
<p>1 फरवरी को अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 पेश होने जा रहा है। हम ठीक उससे पहले, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उन खास पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं, जिन पर बजट में ध्यान दिया जाना चाहिए। महिलाओं से जुड़े लक्ष्यों पर आगे बढ़ने के लिए इन मुद्दों से जुड़ी योजनाओं और पहलों के लिए कुछ बड़े एलान या आवंटन महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकते हैं।</p>
<p>महत्वपूर्ण वादे</p>
<p>जी20 घोषणा में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर जोर दिया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य- 5: &#39;लैंगिक समानता और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना&#39;, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ाने&#39;, &#39;लैंगिक डिजिटल विभाजन को दूर करने,&#39;लैंगिक समावेशी जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाने&#39; और &#39;महिलाओं की खाद्य सुरक्षा, पोषण और कल्याण को सुरक्षित करने&#39; पर केंद्रित था।</p>
<p>पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उनका लक्ष्य अगले कुछ सालों में महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जुडी 2 करोड़ महिलाओं को &#39;लखपति दीदी&#39; बनाना है। सरकार ने जता दिया कि वह जी20 मंच पर महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर जोर देने के भारत के प्रस्ताव के अनुरूप काम कर रही है। इस योजना में महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे हर साल एक लाख से अधिक कमा सकें। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यों में 15,000 एसएचजी को ड्रोन मुहैया कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26 के लिए 1,261 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। एसएचजी की महिलाओं को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।</p>
<p>पूरी रपट- <a href="https://indiaspendhindi.com/cover-story/budget-2024-what-is-going-to-be-special-for-gender-equality-women-empowerment-892448">इंडियास्पेंड</a></p>
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<p>साल 2023 लैंगिक समानता के लिहाज से खासा महत्वपूर्ण साबित हुआ है। जहां एक तरफ महिलाओं के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें सुनिश्चित करने वाले &lsquo;नारी शक्ति वंदन अधिनियम&rsquo; को पास किया गया, वहीं महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए भारत की जी20 अध्यक्षता भी काफी सफल रही।</p>
<p>लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ देखें तो तस्वीर कुछ और ही नजर आएगी। विश्व आर्थिक मंच की 2023 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बताती है कि भारत 146 देशों में से 127वें पायदान पर है। हाल के बढ़ते रुझानों के बावजूद भारत की महिला श्रम बल भागीदारी दर दुनिया में सबसे कम बनी हुई है। महिलाओं के रोजगार की अनिश्चित प्रकृति, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में उनका दबदबा, खराब कामकाजी स्थितियां और सामाजिक बीमा का न होना, वेतन में एक बड़ा अंतर, समय से वेतन न मिलना और बेहिसाब काम का बढ़ता बोझ जैसे मसलों के चलते लगातार चुनौतियां बढ़ रही हैं।</p>
<p>1 फरवरी को अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 पेश होने जा रहा है। हम ठीक उससे पहले, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उन खास पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं, जिन पर बजट में ध्यान दिया जाना चाहिए। महिलाओं से जुड़े लक्ष्यों पर आगे बढ़ने के लिए इन मुद्दों से जुड़ी योजनाओं और पहलों के लिए कुछ बड़े एलान या आवंटन महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकते हैं।</p>
<p>महत्वपूर्ण वादे</p>
<p>जी20 घोषणा में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर जोर दिया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य- 5: &#39;लैंगिक समानता और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना&#39;, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ाने&#39;, &#39;लैंगिक डिजिटल विभाजन को दूर करने,&#39;लैंगिक समावेशी जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाने&#39; और &#39;महिलाओं की खाद्य सुरक्षा, पोषण और कल्याण को सुरक्षित करने&#39; पर केंद्रित था।</p>
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<p>इंडियास्पेंड, 01 फरवरी</p>
<p>साल 2023 लैंगिक समानता के लिहाज से खासा महत्वपूर्ण साबित हुआ है। जहां एक तरफ महिलाओं के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें सुनिश्चित करने वाले ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को पास किया गया, वहीं महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए भारत की जी20 अध्यक्षता भी काफी सफल रही।</p>
<p>लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ देखें तो तस्वीर कुछ और ही नजर आएगी। विश्व आर्थिक मंच की 2023 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बताती है कि भारत 146 देशों में से 127वें पायदान पर है। हाल के बढ़ते रुझानों के बावजूद भारत की महिला श्रम बल भागीदारी दर दुनिया में सबसे कम बनी हुई है। महिलाओं के रोजगार की अनिश्चित प्रकृति, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में उनका दबदबा, खराब कामकाजी स्थितियां और सामाजिक बीमा का न होना, वेतन में एक बड़ा अंतर, समय से वेतन न मिलना और बेहिसाब काम का बढ़ता बोझ जैसे मसलों के चलते लगातार चुनौतियां बढ़ रही हैं।</p>
<p>1 फरवरी को अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 पेश होने जा रहा है। हम ठीक उससे पहले, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उन खास पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं, जिन पर बजट में ध्यान दिया जाना चाहिए। महिलाओं से जुड़े लक्ष्यों पर आगे बढ़ने के लिए इन मुद्दों से जुड़ी योजनाओं और पहलों के लिए कुछ बड़े एलान या आवंटन महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकते हैं।</p>
<p>महत्वपूर्ण वादे</p>
<p>जी20 घोषणा में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर जोर दिया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य- 5: 'लैंगिक समानता और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना', आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ाने', 'लैंगिक डिजिटल विभाजन को दूर करने,'लैंगिक समावेशी जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाने' और 'महिलाओं की खाद्य सुरक्षा, पोषण और कल्याण को सुरक्षित करने' पर केंद्रित था।</p>
<p>पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उनका लक्ष्य अगले कुछ सालों में महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जुडी 2 करोड़ महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाना है। सरकार ने जता दिया कि वह जी20 मंच पर महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर जोर देने के भारत के प्रस्ताव के अनुरूप काम कर रही है। इस योजना में महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे हर साल एक लाख से अधिक कमा सकें। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यों में 15,000 एसएचजी को ड्रोन मुहैया कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26 के लिए 1,261 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। एसएचजी की महिलाओं को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।</p>
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<p>जी20 घोषणा में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर जोर दिया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य- 5: &#39;लैंगिक समानता और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना&#39;, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ाने&#39;, &#39;लैंगिक डिजिटल विभाजन को दूर करने,&#39;लैंगिक समावेशी जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाने&#39; और &#39;महिलाओं की खाद्य सुरक्षा, पोषण और कल्याण को सुरक्षित करने&#39; पर केंद्रित था।</p>
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<p>साल 2023 लैंगिक समानता के लिहाज से खासा महत्वपूर्ण साबित हुआ है। जहां एक तरफ महिलाओं के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें सुनिश्चित करने वाले &lsquo;नारी शक्ति वंदन अधिनियम&rsquo; को पास किया गया, वहीं महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए भारत की जी20 अध्यक्षता भी काफी सफल रही।</p>
<p>लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ देखें तो तस्वीर कुछ और ही नजर आएगी। विश्व आर्थिक मंच की 2023 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बताती है कि भारत 146 देशों में से 127वें पायदान पर है। हाल के बढ़ते रुझानों के बावजूद भारत की महिला श्रम बल भागीदारी दर दुनिया में सबसे कम बनी हुई है। महिलाओं के रोजगार की अनिश्चित प्रकृति, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में उनका दबदबा, खराब कामकाजी स्थितियां और सामाजिक बीमा का न होना, वेतन में एक बड़ा अंतर, समय से वेतन न मिलना और बेहिसाब काम का बढ़ता बोझ जैसे मसलों के चलते लगातार चुनौतियां बढ़ रही हैं।</p>
<p>1 फरवरी को अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 पेश होने जा रहा है। हम ठीक उससे पहले, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उन खास पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं, जिन पर बजट में ध्यान दिया जाना चाहिए। महिलाओं से जुड़े लक्ष्यों पर आगे बढ़ने के लिए इन मुद्दों से जुड़ी योजनाओं और पहलों के लिए कुछ बड़े एलान या आवंटन महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकते हैं।</p>
<p>महत्वपूर्ण वादे</p>
<p>जी20 घोषणा में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर जोर दिया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य- 5: &#39;लैंगिक समानता और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना&#39;, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ाने&#39;, &#39;लैंगिक डिजिटल विभाजन को दूर करने,&#39;लैंगिक समावेशी जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाने&#39; और &#39;महिलाओं की खाद्य सुरक्षा, पोषण और कल्याण को सुरक्षित करने&#39; पर केंद्रित था।</p>
<p>पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उनका लक्ष्य अगले कुछ सालों में महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जुडी 2 करोड़ महिलाओं को &#39;लखपति दीदी&#39; बनाना है। सरकार ने जता दिया कि वह जी20 मंच पर महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर जोर देने के भारत के प्रस्ताव के अनुरूप काम कर रही है। इस योजना में महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे हर साल एक लाख से अधिक कमा सकें। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यों में 15,000 एसएचजी को ड्रोन मुहैया कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26 के लिए 1,261 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। एसएचजी की महिलाओं को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।</p>
<p>पूरी रपट- <a href="https://indiaspendhindi.com/cover-story/budget-2024-what-is-going-to-be-special-for-gender-equality-women-empowerment-892448" title="https://indiaspendhindi.com/cover-story/budget-2024-what-is-going-to-be-special-for-gender-equality-women-empowerment-892448">इंडियास्पेंड</a></p>',
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<p>जी20 घोषणा में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर जोर दिया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य- 5: &#39;लैंगिक समानता और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना&#39;, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ाने&#39;, &#39;लैंगिक डिजिटल विभाजन को दूर करने,&#39;लैंगिक समावेशी जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाने&#39; और &#39;महिलाओं की खाद्य सुरक्षा, पोषण और कल्याण को सुरक्षित करने&#39; पर केंद्रित था।</p>
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<p>इंडियास्पेंड, 01 फरवरी</p>
<p>साल 2023 लैंगिक समानता के लिहाज से खासा महत्वपूर्ण साबित हुआ है। जहां एक तरफ महिलाओं के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें सुनिश्चित करने वाले ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को पास किया गया, वहीं महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए भारत की जी20 अध्यक्षता भी काफी सफल रही।</p>
<p>लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ देखें तो तस्वीर कुछ और ही नजर आएगी। विश्व आर्थिक मंच की 2023 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बताती है कि भारत 146 देशों में से 127वें पायदान पर है। हाल के बढ़ते रुझानों के बावजूद भारत की महिला श्रम बल भागीदारी दर दुनिया में सबसे कम बनी हुई है। महिलाओं के रोजगार की अनिश्चित प्रकृति, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में उनका दबदबा, खराब कामकाजी स्थितियां और सामाजिक बीमा का न होना, वेतन में एक बड़ा अंतर, समय से वेतन न मिलना और बेहिसाब काम का बढ़ता बोझ जैसे मसलों के चलते लगातार चुनौतियां बढ़ रही हैं।</p>
<p>1 फरवरी को अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 पेश होने जा रहा है। हम ठीक उससे पहले, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उन खास पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं, जिन पर बजट में ध्यान दिया जाना चाहिए। महिलाओं से जुड़े लक्ष्यों पर आगे बढ़ने के लिए इन मुद्दों से जुड़ी योजनाओं और पहलों के लिए कुछ बड़े एलान या आवंटन महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकते हैं।</p>
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<p>जी20 घोषणा में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर जोर दिया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य- 5: 'लैंगिक समानता और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना', आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ाने', 'लैंगिक डिजिटल विभाजन को दूर करने,'लैंगिक समावेशी जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाने' और 'महिलाओं की खाद्य सुरक्षा, पोषण और कल्याण को सुरक्षित करने' पर केंद्रित था।</p>
<p>पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उनका लक्ष्य अगले कुछ सालों में महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जुडी 2 करोड़ महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाना है। सरकार ने जता दिया कि वह जी20 मंच पर महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर जोर देने के भारत के प्रस्ताव के अनुरूप काम कर रही है। इस योजना में महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे हर साल एक लाख से अधिक कमा सकें। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यों में 15,000 एसएचजी को ड्रोन मुहैया कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26 के लिए 1,261 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। एसएचजी की महिलाओं को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।</p>
<p>पूरी रपट- <a href="https://indiaspendhindi.com/cover-story/budget-2024-what-is-going-to-be-special-for-gender-equality-women-empowerment-892448">इंडियास्पेंड</a></p>
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<p>साल 2023 लैंगिक समानता के लिहाज से खासा महत्वपूर्ण साबित हुआ है। जहां एक तरफ महिलाओं के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें सुनिश्चित करने वाले ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को पास किया गया, वहीं महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए भारत की जी20 अध्यक्षता भी काफी सफल रही।</p>
<p>लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ देखें तो तस्वीर कुछ और ही नजर आएगी। विश्व आर्थिक मंच की 2023 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बताती है कि भारत 146 देशों में से 127वें पायदान पर है। हाल के बढ़ते रुझानों के बावजूद भारत की महिला श्रम बल भागीदारी दर दुनिया में सबसे कम बनी हुई है। महिलाओं के रोजगार की अनिश्चित प्रकृति, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में उनका दबदबा, खराब कामकाजी स्थितियां और सामाजिक बीमा का न होना, वेतन में एक बड़ा अंतर, समय से वेतन न मिलना और बेहिसाब काम का बढ़ता बोझ जैसे मसलों के चलते लगातार चुनौतियां बढ़ रही हैं।</p>
<p>1 फरवरी को अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 पेश होने जा रहा है। हम ठीक उससे पहले, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उन खास पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं, जिन पर बजट में ध्यान दिया जाना चाहिए। महिलाओं से जुड़े लक्ष्यों पर आगे बढ़ने के लिए इन मुद्दों से जुड़ी योजनाओं और पहलों के लिए कुछ बड़े एलान या आवंटन महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकते हैं।</p>
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<p>जी20 घोषणा में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर जोर दिया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य- 5: 'लैंगिक समानता और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना', आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ाने', 'लैंगिक डिजिटल विभाजन को दूर करने,'लैंगिक समावेशी जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाने' और 'महिलाओं की खाद्य सुरक्षा, पोषण और कल्याण को सुरक्षित करने' पर केंद्रित था।</p>
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<p>1 फरवरी को अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 पेश होने जा रहा है। हम ठीक उससे पहले, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उन खास पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं, जिन पर बजट में ध्यान दिया जाना चाहिए। महिलाओं से जुड़े लक्ष्यों पर आगे बढ़ने के लिए इन मुद्दों से जुड़ी योजनाओं और पहलों के लिए कुछ बड़े एलान या आवंटन महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकते हैं।</p>
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<p>जी20 घोषणा में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर जोर दिया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य- 5: 'लैंगिक समानता और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना', आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ाने', 'लैंगिक डिजिटल विभाजन को दूर करने,'लैंगिक समावेशी जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाने' और 'महिलाओं की खाद्य सुरक्षा, पोषण और कल्याण को सुरक्षित करने' पर केंद्रित था।</p>
<p>पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उनका लक्ष्य अगले कुछ सालों में महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जुडी 2 करोड़ महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाना है। सरकार ने जता दिया कि वह जी20 मंच पर महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर जोर देने के भारत के प्रस्ताव के अनुरूप काम कर रही है। इस योजना में महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे हर साल एक लाख से अधिक कमा सकें। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यों में 15,000 एसएचजी को ड्रोन मुहैया कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26 के लिए 1,261 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। एसएचजी की महिलाओं को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।</p>
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<p>1 फरवरी को अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 पेश होने जा रहा है। हम ठीक उससे पहले, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उन खास पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं, जिन पर बजट में ध्यान दिया जाना चाहिए। महिलाओं से जुड़े लक्ष्यों पर आगे बढ़ने के लिए इन मुद्दों से जुड़ी योजनाओं और पहलों के लिए कुछ बड़े एलान या आवंटन महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकते हैं।</p>
<p>महत्वपूर्ण वादे</p>
<p>जी20 घोषणा में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर जोर दिया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य- 5: 'लैंगिक समानता और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना', आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ाने', 'लैंगिक डिजिटल विभाजन को दूर करने,'लैंगिक समावेशी जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाने' और 'महिलाओं की खाद्य सुरक्षा, पोषण और कल्याण को सुरक्षित करने' पर केंद्रित था।</p>
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बजट 2024: लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण के लिए क्या खास होने वाला है?
इंडियास्पेंड, 01 फरवरी
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जी20 घोषणा में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर जोर दिया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य- 5: 'लैंगिक समानता और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना', आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ाने', 'लैंगिक डिजिटल विभाजन को दूर करने,'लैंगिक समावेशी जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाने' और 'महिलाओं की खाद्य सुरक्षा, पोषण और कल्याण को सुरक्षित करने' पर केंद्रित था।
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