Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
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		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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	(int) 3 => [
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(App\Application) {},
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
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		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 11 => [
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AC%E0%A4%9C%E0%A4%9F-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A4%BF-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A3-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B9%E0%A5%8B-%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%9C%E0%A5%8B%E0%A4%B0-12154/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AC%E0%A4%9C%E0%A4%9F-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A4%BF-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A3-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B9%E0%A5%8B-%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%9C%E0%A5%8B%E0%A4%B0-12154/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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	],
	(int) 10 => [
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		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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		]
	],
	(int) 12 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AC%E0%A4%9C%E0%A4%9F-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A4%BF-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A3-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B9%E0%A5%8B-%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%9C%E0%A5%8B%E0%A4%B0-12154/print'
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
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&lt;p&gt;
गुजरात चुनाव में गैर-शहरी क्षेत्रों में बीजेपी को झटका लगने से सरकार को लेकर किसानों की नाराजगी का संकेत मिला है। ऐसे में आगामी बजट में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अधिक जोर दिया जा सकता है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने ईटी को बताया कि सरकार पिछले कुछ समय से किसानों की आमदनी बढ़ाने के उपाय भी तलाश रही है। वह किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलवाएगी। आमदनी बढ़ाने के लिए डेयरी सेक्टर, मधुमक्खी पालन, कोल्ड चेन और फूड प्रोसेसिंग पर भी जोर दिया जाएगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सिंह ने माना कि ग्रामीण क्षेत्र मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए पिछले सात दशकों की नीतियों को जिम्मेदार बताया। उनका कहना था कि गुजरात में किसानों ने बीजेपी को समर्थन दिया है। सिंह ने कहा, &#039;किसानों ने हमें समर्थन दिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें जीत नहीं मिलती।&#039; उन्होंने बताया कि सरकार किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ाने के साथ ही उन्हें प्रभावी तरीके से लागू करना सुनिश्चित करेगी। उन्होंने बताया, &#039;किसानों की आमदनी दोगुनी करने और उत्पादन बढ़ाने की कोशिशों में तेजी लाई जाएगी। कुछ राज्य खरीदारी और समर्थन मूल्य देने की पूरी कोशिश नहीं कर रहे हैं। केंद्र उन पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए दबाव डालना जारी रखेगा।&#039; 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि गुजरात में कम सीटों के साथ सत्ता बरकरार रखने वाली बीजेपी के लिए चिंता केवल ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याओं को लेकर है। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने, सिंचाई और कृषि उत्पादन के लिए अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ज्यादा जोर दिया जा सकता है। संघ परिवार से जुड़े भारतीय किसान संघ के सेक्रटरी मोहिनी मोहन मिश्रा ने कहा कि गुजरात के किसान नाराज हैं। उन्होंने बताया, &#039;किसानों में गुस्सा है क्योंकि उन्हें खरीफ फसल के अच्छे दाम नहीं मिले और खराब मॉनसून के दौरान मुआवजा नहीं दिया गया। 2018 में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिहाज से किसानों को मुनाफे वाली कीमत देनी होगी। इसके साथ ही किसानों से सरकार की फसलों की खरीदारी की व्यवस्था में भी सुधार करना होगा।&#039; 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
मौजूदा केंद्र सरकार फरवरी में अपना अंतिम पूर्ण बजट पेश करेगी। इस बजट पर 2019 के लोकसभा चुनाव का बड़ा असर होने की संभावना है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, &#039;कमोडिटी के दाम गिरने से किसानों को अपनी फसलों के लिए अच्छी कीमत नहीं मिली है। दुनिया भर में कृषि कीमतें नीचे हैं। किसान मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और सरकार उनके लिए कुछ कर सकती है।&#039; एचडीएफसी बैंक के चीफ इकनॉमिस्ट, अभीक बरुआ ने कहा, &#039;आने वाले समय में आर्थिक नीति में न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, मनरेगा के लिए अधिक आवंटन, राज्यों में किसानों की कर्ज माफी का दबदबा हो सकता है।&#039; 
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गुजरात चुनाव में गैर-शहरी क्षेत्रों में बीजेपी को झटका लगने से सरकार को लेकर किसानों की नाराजगी का संकेत मिला है। ऐसे में आगामी बजट में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अधिक जोर दिया...&#039;,
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&lt;p&gt;
गुजरात चुनाव में गैर-शहरी क्षेत्रों में बीजेपी को झटका लगने से सरकार को लेकर किसानों की नाराजगी का संकेत मिला है। ऐसे में आगामी बजट में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अधिक जोर दिया जा सकता है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने ईटी को बताया कि सरकार पिछले कुछ समय से किसानों की आमदनी बढ़ाने के उपाय भी तलाश रही है। वह किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलवाएगी। आमदनी बढ़ाने के लिए डेयरी सेक्टर, मधुमक्खी पालन, कोल्ड चेन और फूड प्रोसेसिंग पर भी जोर दिया जाएगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सिंह ने माना कि ग्रामीण क्षेत्र मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए पिछले सात दशकों की नीतियों को जिम्मेदार बताया। उनका कहना था कि गुजरात में किसानों ने बीजेपी को समर्थन दिया है। सिंह ने कहा, &#039;किसानों ने हमें समर्थन दिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें जीत नहीं मिलती।&#039; उन्होंने बताया कि सरकार किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ाने के साथ ही उन्हें प्रभावी तरीके से लागू करना सुनिश्चित करेगी। उन्होंने बताया, &#039;किसानों की आमदनी दोगुनी करने और उत्पादन बढ़ाने की कोशिशों में तेजी लाई जाएगी। कुछ राज्य खरीदारी और समर्थन मूल्य देने की पूरी कोशिश नहीं कर रहे हैं। केंद्र उन पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए दबाव डालना जारी रखेगा।&#039; 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि गुजरात में कम सीटों के साथ सत्ता बरकरार रखने वाली बीजेपी के लिए चिंता केवल ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याओं को लेकर है। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने, सिंचाई और कृषि उत्पादन के लिए अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ज्यादा जोर दिया जा सकता है। संघ परिवार से जुड़े भारतीय किसान संघ के सेक्रटरी मोहिनी मोहन मिश्रा ने कहा कि गुजरात के किसान नाराज हैं। उन्होंने बताया, &#039;किसानों में गुस्सा है क्योंकि उन्हें खरीफ फसल के अच्छे दाम नहीं मिले और खराब मॉनसून के दौरान मुआवजा नहीं दिया गया। 2018 में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिहाज से किसानों को मुनाफे वाली कीमत देनी होगी। इसके साथ ही किसानों से सरकार की फसलों की खरीदारी की व्यवस्था में भी सुधार करना होगा।&#039; 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
मौजूदा केंद्र सरकार फरवरी में अपना अंतिम पूर्ण बजट पेश करेगी। इस बजट पर 2019 के लोकसभा चुनाव का बड़ा असर होने की संभावना है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, &#039;कमोडिटी के दाम गिरने से किसानों को अपनी फसलों के लिए अच्छी कीमत नहीं मिली है। दुनिया भर में कृषि कीमतें नीचे हैं। किसान मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और सरकार उनके लिए कुछ कर सकती है।&#039; एचडीएफसी बैंक के चीफ इकनॉमिस्ट, अभीक बरुआ ने कहा, &#039;आने वाले समय में आर्थिक नीति में न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, मनरेगा के लिए अधिक आवंटन, राज्यों में किसानों की कर्ज माफी का दबदबा हो सकता है।&#039; 
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गुजरात चुनाव में गैर-शहरी क्षेत्रों में बीजेपी को झटका लगने से सरकार को लेकर किसानों की नाराजगी का संकेत मिला है। ऐसे में आगामी बजट में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अधिक जोर दिया जा सकता है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने ईटी को बताया कि सरकार पिछले कुछ समय से किसानों की आमदनी बढ़ाने के उपाय भी तलाश रही है। वह किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलवाएगी। आमदनी बढ़ाने के लिए डेयरी सेक्टर, मधुमक्खी पालन, कोल्ड चेन और फूड प्रोसेसिंग पर भी जोर दिया जाएगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सिंह ने माना कि ग्रामीण क्षेत्र मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए पिछले सात दशकों की नीतियों को जिम्मेदार बताया। उनका कहना था कि गुजरात में किसानों ने बीजेपी को समर्थन दिया है। सिंह ने कहा, &#039;किसानों ने हमें समर्थन दिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें जीत नहीं मिलती।&#039; उन्होंने बताया कि सरकार किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ाने के साथ ही उन्हें प्रभावी तरीके से लागू करना सुनिश्चित करेगी। उन्होंने बताया, &#039;किसानों की आमदनी दोगुनी करने और उत्पादन बढ़ाने की कोशिशों में तेजी लाई जाएगी। कुछ राज्य खरीदारी और समर्थन मूल्य देने की पूरी कोशिश नहीं कर रहे हैं। केंद्र उन पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए दबाव डालना जारी रखेगा।&#039; 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि गुजरात में कम सीटों के साथ सत्ता बरकरार रखने वाली बीजेपी के लिए चिंता केवल ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याओं को लेकर है। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने, सिंचाई और कृषि उत्पादन के लिए अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ज्यादा जोर दिया जा सकता है। संघ परिवार से जुड़े भारतीय किसान संघ के सेक्रटरी मोहिनी मोहन मिश्रा ने कहा कि गुजरात के किसान नाराज हैं। उन्होंने बताया, &#039;किसानों में गुस्सा है क्योंकि उन्हें खरीफ फसल के अच्छे दाम नहीं मिले और खराब मॉनसून के दौरान मुआवजा नहीं दिया गया। 2018 में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिहाज से किसानों को मुनाफे वाली कीमत देनी होगी। इसके साथ ही किसानों से सरकार की फसलों की खरीदारी की व्यवस्था में भी सुधार करना होगा।&#039; 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
मौजूदा केंद्र सरकार फरवरी में अपना अंतिम पूर्ण बजट पेश करेगी। इस बजट पर 2019 के लोकसभा चुनाव का बड़ा असर होने की संभावना है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, &#039;कमोडिटी के दाम गिरने से किसानों को अपनी फसलों के लिए अच्छी कीमत नहीं मिली है। दुनिया भर में कृषि कीमतें नीचे हैं। किसान मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और सरकार उनके लिए कुछ कर सकती है।&#039; एचडीएफसी बैंक के चीफ इकनॉमिस्ट, अभीक बरुआ ने कहा, &#039;आने वाले समय में आर्थिक नीति में न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, मनरेगा के लिए अधिक आवंटन, राज्यों में किसानों की कर्ज माफी का दबदबा हो सकता है।&#039; 
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&lt;p&gt;
गुजरात चुनाव में गैर-शहरी क्षेत्रों में बीजेपी को झटका लगने से सरकार को लेकर किसानों की नाराजगी का संकेत मिला है। ऐसे में आगामी बजट में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अधिक जोर दिया जा सकता है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने ईटी को बताया कि सरकार पिछले कुछ समय से किसानों की आमदनी बढ़ाने के उपाय भी तलाश रही है। वह किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलवाएगी। आमदनी बढ़ाने के लिए डेयरी सेक्टर, मधुमक्खी पालन, कोल्ड चेन और फूड प्रोसेसिंग पर भी जोर दिया जाएगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सिंह ने माना कि ग्रामीण क्षेत्र मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए पिछले सात दशकों की नीतियों को जिम्मेदार बताया। उनका कहना था कि गुजरात में किसानों ने बीजेपी को समर्थन दिया है। सिंह ने कहा, &#039;किसानों ने हमें समर्थन दिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें जीत नहीं मिलती।&#039; उन्होंने बताया कि सरकार किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ाने के साथ ही उन्हें प्रभावी तरीके से लागू करना सुनिश्चित करेगी। उन्होंने बताया, &#039;किसानों की आमदनी दोगुनी करने और उत्पादन बढ़ाने की कोशिशों में तेजी लाई जाएगी। कुछ राज्य खरीदारी और समर्थन मूल्य देने की पूरी कोशिश नहीं कर रहे हैं। केंद्र उन पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए दबाव डालना जारी रखेगा।&#039; 
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&lt;br /&gt;
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि गुजरात में कम सीटों के साथ सत्ता बरकरार रखने वाली बीजेपी के लिए चिंता केवल ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याओं को लेकर है। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने, सिंचाई और कृषि उत्पादन के लिए अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ज्यादा जोर दिया जा सकता है। संघ परिवार से जुड़े भारतीय किसान संघ के सेक्रटरी मोहिनी मोहन मिश्रा ने कहा कि गुजरात के किसान नाराज हैं। उन्होंने बताया, &#039;किसानों में गुस्सा है क्योंकि उन्हें खरीफ फसल के अच्छे दाम नहीं मिले और खराब मॉनसून के दौरान मुआवजा नहीं दिया गया। 2018 में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिहाज से किसानों को मुनाफे वाली कीमत देनी होगी। इसके साथ ही किसानों से सरकार की फसलों की खरीदारी की व्यवस्था में भी सुधार करना होगा।&#039; 
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&lt;br /&gt;
मौजूदा केंद्र सरकार फरवरी में अपना अंतिम पूर्ण बजट पेश करेगी। इस बजट पर 2019 के लोकसभा चुनाव का बड़ा असर होने की संभावना है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, &#039;कमोडिटी के दाम गिरने से किसानों को अपनी फसलों के लिए अच्छी कीमत नहीं मिली है। दुनिया भर में कृषि कीमतें नीचे हैं। किसान मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और सरकार उनके लिए कुछ कर सकती है।&#039; एचडीएफसी बैंक के चीफ इकनॉमिस्ट, अभीक बरुआ ने कहा, &#039;आने वाले समय में आर्थिक नीति में न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, मनरेगा के लिए अधिक आवंटन, राज्यों में किसानों की कर्ज माफी का दबदबा हो सकता है।&#039; 
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                दीपशिखा सिकरवार/ हिमांग्शु वत्स, नई दिल्ली 
<p>
गुजरात चुनाव में गैर-शहरी क्षेत्रों में बीजेपी को झटका लगने से सरकार को लेकर किसानों की नाराजगी का संकेत मिला है। ऐसे में आगामी बजट में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अधिक जोर दिया जा सकता है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने ईटी को बताया कि सरकार पिछले कुछ समय से किसानों की आमदनी बढ़ाने के उपाय भी तलाश रही है। वह किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलवाएगी। आमदनी बढ़ाने के लिए डेयरी सेक्टर, मधुमक्खी पालन, कोल्ड चेन और फूड प्रोसेसिंग पर भी जोर दिया जाएगा।
</p>
<p>
<br />
सिंह ने माना कि ग्रामीण क्षेत्र मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए पिछले सात दशकों की नीतियों को जिम्मेदार बताया। उनका कहना था कि गुजरात में किसानों ने बीजेपी को समर्थन दिया है। सिंह ने कहा, 'किसानों ने हमें समर्थन दिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें जीत नहीं मिलती।' उन्होंने बताया कि सरकार किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ाने के साथ ही उन्हें प्रभावी तरीके से लागू करना सुनिश्चित करेगी। उन्होंने बताया, 'किसानों की आमदनी दोगुनी करने और उत्पादन बढ़ाने की कोशिशों में तेजी लाई जाएगी। कुछ राज्य खरीदारी और समर्थन मूल्य देने की पूरी कोशिश नहीं कर रहे हैं। केंद्र उन पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए दबाव डालना जारी रखेगा।' 
</p>
<p>
<br />
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि गुजरात में कम सीटों के साथ सत्ता बरकरार रखने वाली बीजेपी के लिए चिंता केवल ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याओं को लेकर है। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने, सिंचाई और कृषि उत्पादन के लिए अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ज्यादा जोर दिया जा सकता है। संघ परिवार से जुड़े भारतीय किसान संघ के सेक्रटरी मोहिनी मोहन मिश्रा ने कहा कि गुजरात के किसान नाराज हैं। उन्होंने बताया, 'किसानों में गुस्सा है क्योंकि उन्हें खरीफ फसल के अच्छे दाम नहीं मिले और खराब मॉनसून के दौरान मुआवजा नहीं दिया गया। 2018 में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिहाज से किसानों को मुनाफे वाली कीमत देनी होगी। इसके साथ ही किसानों से सरकार की फसलों की खरीदारी की व्यवस्था में भी सुधार करना होगा।' 
</p>
<p>
<br />
मौजूदा केंद्र सरकार फरवरी में अपना अंतिम पूर्ण बजट पेश करेगी। इस बजट पर 2019 के लोकसभा चुनाव का बड़ा असर होने की संभावना है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, 'कमोडिटी के दाम गिरने से किसानों को अपनी फसलों के लिए अच्छी कीमत नहीं मिली है। दुनिया भर में कृषि कीमतें नीचे हैं। किसान मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और सरकार उनके लिए कुछ कर सकती है।' एचडीएफसी बैंक के चीफ इकनॉमिस्ट, अभीक बरुआ ने कहा, 'आने वाले समय में आर्थिक नीति में न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, मनरेगा के लिए अधिक आवंटन, राज्यों में किसानों की कर्ज माफी का दबदबा हो सकता है।' 
</p>               </font>
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Code Context
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सिंह ने माना कि ग्रामीण क्षेत्र मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए पिछले सात दशकों की नीतियों को जिम्मेदार बताया। उनका कहना था कि गुजरात में किसानों ने बीजेपी को समर्थन दिया है। सिंह ने कहा, &#039;किसानों ने हमें समर्थन दिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें जीत नहीं मिलती।&#039; उन्होंने बताया कि सरकार किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ाने के साथ ही उन्हें प्रभावी तरीके से लागू करना सुनिश्चित करेगी। उन्होंने बताया, &#039;किसानों की आमदनी दोगुनी करने और उत्पादन बढ़ाने की कोशिशों में तेजी लाई जाएगी। कुछ राज्य खरीदारी और समर्थन मूल्य देने की पूरी कोशिश नहीं कर रहे हैं। केंद्र उन पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए दबाव डालना जारी रखेगा।&#039; 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि गुजरात में कम सीटों के साथ सत्ता बरकरार रखने वाली बीजेपी के लिए चिंता केवल ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याओं को लेकर है। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने, सिंचाई और कृषि उत्पादन के लिए अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ज्यादा जोर दिया जा सकता है। संघ परिवार से जुड़े भारतीय किसान संघ के सेक्रटरी मोहिनी मोहन मिश्रा ने कहा कि गुजरात के किसान नाराज हैं। उन्होंने बताया, &#039;किसानों में गुस्सा है क्योंकि उन्हें खरीफ फसल के अच्छे दाम नहीं मिले और खराब मॉनसून के दौरान मुआवजा नहीं दिया गया। 2018 में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिहाज से किसानों को मुनाफे वाली कीमत देनी होगी। इसके साथ ही किसानों से सरकार की फसलों की खरीदारी की व्यवस्था में भी सुधार करना होगा।&#039; 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
मौजूदा केंद्र सरकार फरवरी में अपना अंतिम पूर्ण बजट पेश करेगी। इस बजट पर 2019 के लोकसभा चुनाव का बड़ा असर होने की संभावना है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, &#039;कमोडिटी के दाम गिरने से किसानों को अपनी फसलों के लिए अच्छी कीमत नहीं मिली है। दुनिया भर में कृषि कीमतें नीचे हैं। किसान मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और सरकार उनके लिए कुछ कर सकती है।&#039; एचडीएफसी बैंक के चीफ इकनॉमिस्ट, अभीक बरुआ ने कहा, &#039;आने वाले समय में आर्थिक नीति में न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, मनरेगा के लिए अधिक आवंटन, राज्यों में किसानों की कर्ज माफी का दबदबा हो सकता है।&#039; 
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गुजरात चुनाव में गैर-शहरी क्षेत्रों में बीजेपी को झटका लगने से सरकार को लेकर किसानों की नाराजगी का संकेत मिला है। ऐसे में आगामी बजट में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अधिक जोर दिया जा सकता है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने ईटी को बताया कि सरकार पिछले कुछ समय से किसानों की आमदनी बढ़ाने के उपाय भी तलाश रही है। वह किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलवाएगी। आमदनी बढ़ाने के लिए डेयरी सेक्टर, मधुमक्खी पालन, कोल्ड चेन और फूड प्रोसेसिंग पर भी जोर दिया जाएगा।
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&lt;br /&gt;
सिंह ने माना कि ग्रामीण क्षेत्र मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए पिछले सात दशकों की नीतियों को जिम्मेदार बताया। उनका कहना था कि गुजरात में किसानों ने बीजेपी को समर्थन दिया है। सिंह ने कहा, &#039;किसानों ने हमें समर्थन दिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें जीत नहीं मिलती।&#039; उन्होंने बताया कि सरकार किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ाने के साथ ही उन्हें प्रभावी तरीके से लागू करना सुनिश्चित करेगी। उन्होंने बताया, &#039;किसानों की आमदनी दोगुनी करने और उत्पादन बढ़ाने की कोशिशों में तेजी लाई जाएगी। कुछ राज्य खरीदारी और समर्थन मूल्य देने की पूरी कोशिश नहीं कर रहे हैं। केंद्र उन पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए दबाव डालना जारी रखेगा।&#039; 
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&lt;br /&gt;
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि गुजरात में कम सीटों के साथ सत्ता बरकरार रखने वाली बीजेपी के लिए चिंता केवल ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याओं को लेकर है। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने, सिंचाई और कृषि उत्पादन के लिए अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ज्यादा जोर दिया जा सकता है। संघ परिवार से जुड़े भारतीय किसान संघ के सेक्रटरी मोहिनी मोहन मिश्रा ने कहा कि गुजरात के किसान नाराज हैं। उन्होंने बताया, &#039;किसानों में गुस्सा है क्योंकि उन्हें खरीफ फसल के अच्छे दाम नहीं मिले और खराब मॉनसून के दौरान मुआवजा नहीं दिया गया। 2018 में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिहाज से किसानों को मुनाफे वाली कीमत देनी होगी। इसके साथ ही किसानों से सरकार की फसलों की खरीदारी की व्यवस्था में भी सुधार करना होगा।&#039; 
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&lt;br /&gt;
मौजूदा केंद्र सरकार फरवरी में अपना अंतिम पूर्ण बजट पेश करेगी। इस बजट पर 2019 के लोकसभा चुनाव का बड़ा असर होने की संभावना है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, &#039;कमोडिटी के दाम गिरने से किसानों को अपनी फसलों के लिए अच्छी कीमत नहीं मिली है। दुनिया भर में कृषि कीमतें नीचे हैं। किसान मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और सरकार उनके लिए कुछ कर सकती है।&#039; एचडीएफसी बैंक के चीफ इकनॉमिस्ट, अभीक बरुआ ने कहा, &#039;आने वाले समय में आर्थिक नीति में न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, मनरेगा के लिए अधिक आवंटन, राज्यों में किसानों की कर्ज माफी का दबदबा हो सकता है।&#039; 
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गुजरात चुनाव में गैर-शहरी क्षेत्रों में बीजेपी को झटका लगने से सरकार को लेकर किसानों की नाराजगी का संकेत मिला है। ऐसे में आगामी बजट में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अधिक जोर दिया जा सकता है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने ईटी को बताया कि सरकार पिछले कुछ समय से किसानों की आमदनी बढ़ाने के उपाय भी तलाश रही है। वह किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलवाएगी। आमदनी बढ़ाने के लिए डेयरी सेक्टर, मधुमक्खी पालन, कोल्ड चेन और फूड प्रोसेसिंग पर भी जोर दिया जाएगा।
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सिंह ने माना कि ग्रामीण क्षेत्र मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए पिछले सात दशकों की नीतियों को जिम्मेदार बताया। उनका कहना था कि गुजरात में किसानों ने बीजेपी को समर्थन दिया है। सिंह ने कहा, &#039;किसानों ने हमें समर्थन दिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें जीत नहीं मिलती।&#039; उन्होंने बताया कि सरकार किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ाने के साथ ही उन्हें प्रभावी तरीके से लागू करना सुनिश्चित करेगी। उन्होंने बताया, &#039;किसानों की आमदनी दोगुनी करने और उत्पादन बढ़ाने की कोशिशों में तेजी लाई जाएगी। कुछ राज्य खरीदारी और समर्थन मूल्य देने की पूरी कोशिश नहीं कर रहे हैं। केंद्र उन पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए दबाव डालना जारी रखेगा।&#039; 
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एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि गुजरात में कम सीटों के साथ सत्ता बरकरार रखने वाली बीजेपी के लिए चिंता केवल ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याओं को लेकर है। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने, सिंचाई और कृषि उत्पादन के लिए अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ज्यादा जोर दिया जा सकता है। संघ परिवार से जुड़े भारतीय किसान संघ के सेक्रटरी मोहिनी मोहन मिश्रा ने कहा कि गुजरात के किसान नाराज हैं। उन्होंने बताया, &#039;किसानों में गुस्सा है क्योंकि उन्हें खरीफ फसल के अच्छे दाम नहीं मिले और खराब मॉनसून के दौरान मुआवजा नहीं दिया गया। 2018 में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिहाज से किसानों को मुनाफे वाली कीमत देनी होगी। इसके साथ ही किसानों से सरकार की फसलों की खरीदारी की व्यवस्था में भी सुधार करना होगा।&#039; 
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मौजूदा केंद्र सरकार फरवरी में अपना अंतिम पूर्ण बजट पेश करेगी। इस बजट पर 2019 के लोकसभा चुनाव का बड़ा असर होने की संभावना है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, &#039;कमोडिटी के दाम गिरने से किसानों को अपनी फसलों के लिए अच्छी कीमत नहीं मिली है। दुनिया भर में कृषि कीमतें नीचे हैं। किसान मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और सरकार उनके लिए कुछ कर सकती है।&#039; एचडीएफसी बैंक के चीफ इकनॉमिस्ट, अभीक बरुआ ने कहा, &#039;आने वाले समय में आर्थिक नीति में न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, मनरेगा के लिए अधिक आवंटन, राज्यों में किसानों की कर्ज माफी का दबदबा हो सकता है।&#039; 
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गुजरात चुनाव में गैर-शहरी क्षेत्रों में बीजेपी को झटका लगने से सरकार को लेकर किसानों की नाराजगी का संकेत मिला है। ऐसे में आगामी बजट में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अधिक जोर दिया...&#039;
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गुजरात चुनाव में गैर-शहरी क्षेत्रों में बीजेपी को झटका लगने से सरकार को लेकर किसानों की नाराजगी का संकेत मिला है। ऐसे में आगामी बजट में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अधिक जोर दिया जा सकता है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने ईटी को बताया कि सरकार पिछले कुछ समय से किसानों की आमदनी बढ़ाने के उपाय भी तलाश रही है। वह किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलवाएगी। आमदनी बढ़ाने के लिए डेयरी सेक्टर, मधुमक्खी पालन, कोल्ड चेन और फूड प्रोसेसिंग पर भी जोर दिया जाएगा।
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सिंह ने माना कि ग्रामीण क्षेत्र मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए पिछले सात दशकों की नीतियों को जिम्मेदार बताया। उनका कहना था कि गुजरात में किसानों ने बीजेपी को समर्थन दिया है। सिंह ने कहा, &#039;किसानों ने हमें समर्थन दिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें जीत नहीं मिलती।&#039; उन्होंने बताया कि सरकार किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ाने के साथ ही उन्हें प्रभावी तरीके से लागू करना सुनिश्चित करेगी। उन्होंने बताया, &#039;किसानों की आमदनी दोगुनी करने और उत्पादन बढ़ाने की कोशिशों में तेजी लाई जाएगी। कुछ राज्य खरीदारी और समर्थन मूल्य देने की पूरी कोशिश नहीं कर रहे हैं। केंद्र उन पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए दबाव डालना जारी रखेगा।&#039; 
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&lt;br /&gt;
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि गुजरात में कम सीटों के साथ सत्ता बरकरार रखने वाली बीजेपी के लिए चिंता केवल ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याओं को लेकर है। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने, सिंचाई और कृषि उत्पादन के लिए अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ज्यादा जोर दिया जा सकता है। संघ परिवार से जुड़े भारतीय किसान संघ के सेक्रटरी मोहिनी मोहन मिश्रा ने कहा कि गुजरात के किसान नाराज हैं। उन्होंने बताया, &#039;किसानों में गुस्सा है क्योंकि उन्हें खरीफ फसल के अच्छे दाम नहीं मिले और खराब मॉनसून के दौरान मुआवजा नहीं दिया गया। 2018 में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिहाज से किसानों को मुनाफे वाली कीमत देनी होगी। इसके साथ ही किसानों से सरकार की फसलों की खरीदारी की व्यवस्था में भी सुधार करना होगा।&#039; 
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
मौजूदा केंद्र सरकार फरवरी में अपना अंतिम पूर्ण बजट पेश करेगी। इस बजट पर 2019 के लोकसभा चुनाव का बड़ा असर होने की संभावना है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, &#039;कमोडिटी के दाम गिरने से किसानों को अपनी फसलों के लिए अच्छी कीमत नहीं मिली है। दुनिया भर में कृषि कीमतें नीचे हैं। किसान मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और सरकार उनके लिए कुछ कर सकती है।&#039; एचडीएफसी बैंक के चीफ इकनॉमिस्ट, अभीक बरुआ ने कहा, &#039;आने वाले समय में आर्थिक नीति में न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, मनरेगा के लिए अधिक आवंटन, राज्यों में किसानों की कर्ज माफी का दबदबा हो सकता है।&#039; 
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<br />
सिंह ने माना कि ग्रामीण क्षेत्र मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए पिछले सात दशकों की नीतियों को जिम्मेदार बताया। उनका कहना था कि गुजरात में किसानों ने बीजेपी को समर्थन दिया है। सिंह ने कहा, 'किसानों ने हमें समर्थन दिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें जीत नहीं मिलती।' उन्होंने बताया कि सरकार किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ाने के साथ ही उन्हें प्रभावी तरीके से लागू करना सुनिश्चित करेगी। उन्होंने बताया, 'किसानों की आमदनी दोगुनी करने और उत्पादन बढ़ाने की कोशिशों में तेजी लाई जाएगी। कुछ राज्य खरीदारी और समर्थन मूल्य देने की पूरी कोशिश नहीं कर रहे हैं। केंद्र उन पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए दबाव डालना जारी रखेगा।' 
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<p>
<br />
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि गुजरात में कम सीटों के साथ सत्ता बरकरार रखने वाली बीजेपी के लिए चिंता केवल ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याओं को लेकर है। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने, सिंचाई और कृषि उत्पादन के लिए अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ज्यादा जोर दिया जा सकता है। संघ परिवार से जुड़े भारतीय किसान संघ के सेक्रटरी मोहिनी मोहन मिश्रा ने कहा कि गुजरात के किसान नाराज हैं। उन्होंने बताया, 'किसानों में गुस्सा है क्योंकि उन्हें खरीफ फसल के अच्छे दाम नहीं मिले और खराब मॉनसून के दौरान मुआवजा नहीं दिया गया। 2018 में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिहाज से किसानों को मुनाफे वाली कीमत देनी होगी। इसके साथ ही किसानों से सरकार की फसलों की खरीदारी की व्यवस्था में भी सुधार करना होगा।' 
</p>
<p>
<br />
मौजूदा केंद्र सरकार फरवरी में अपना अंतिम पूर्ण बजट पेश करेगी। इस बजट पर 2019 के लोकसभा चुनाव का बड़ा असर होने की संभावना है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, 'कमोडिटी के दाम गिरने से किसानों को अपनी फसलों के लिए अच्छी कीमत नहीं मिली है। दुनिया भर में कृषि कीमतें नीचे हैं। किसान मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और सरकार उनके लिए कुछ कर सकती है।' एचडीएफसी बैंक के चीफ इकनॉमिस्ट, अभीक बरुआ ने कहा, 'आने वाले समय में आर्थिक नीति में न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, मनरेगा के लिए अधिक आवंटन, राज्यों में किसानों की कर्ज माफी का दबदबा हो सकता है।' 
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गुजरात चुनाव में गैर-शहरी क्षेत्रों में बीजेपी को झटका लगने से सरकार को लेकर किसानों की नाराजगी का संकेत मिला है। ऐसे में आगामी बजट में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अधिक जोर दिया जा सकता है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने ईटी को बताया कि सरकार पिछले कुछ समय से किसानों की आमदनी बढ़ाने के उपाय भी तलाश रही है। वह किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलवाएगी। आमदनी बढ़ाने के लिए डेयरी सेक्टर, मधुमक्खी पालन, कोल्ड चेन और फूड प्रोसेसिंग पर भी जोर दिया जाएगा।
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सिंह ने माना कि ग्रामीण क्षेत्र मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए पिछले सात दशकों की नीतियों को जिम्मेदार बताया। उनका कहना था कि गुजरात में किसानों ने बीजेपी को समर्थन दिया है। सिंह ने कहा, &#039;किसानों ने हमें समर्थन दिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें जीत नहीं मिलती।&#039; उन्होंने बताया कि सरकार किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ाने के साथ ही उन्हें प्रभावी तरीके से लागू करना सुनिश्चित करेगी। उन्होंने बताया, &#039;किसानों की आमदनी दोगुनी करने और उत्पादन बढ़ाने की कोशिशों में तेजी लाई जाएगी। कुछ राज्य खरीदारी और समर्थन मूल्य देने की पूरी कोशिश नहीं कर रहे हैं। केंद्र उन पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए दबाव डालना जारी रखेगा।&#039; 
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एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि गुजरात में कम सीटों के साथ सत्ता बरकरार रखने वाली बीजेपी के लिए चिंता केवल ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याओं को लेकर है। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने, सिंचाई और कृषि उत्पादन के लिए अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ज्यादा जोर दिया जा सकता है। संघ परिवार से जुड़े भारतीय किसान संघ के सेक्रटरी मोहिनी मोहन मिश्रा ने कहा कि गुजरात के किसान नाराज हैं। उन्होंने बताया, &#039;किसानों में गुस्सा है क्योंकि उन्हें खरीफ फसल के अच्छे दाम नहीं मिले और खराब मॉनसून के दौरान मुआवजा नहीं दिया गया। 2018 में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिहाज से किसानों को मुनाफे वाली कीमत देनी होगी। इसके साथ ही किसानों से सरकार की फसलों की खरीदारी की व्यवस्था में भी सुधार करना होगा।&#039; 
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मौजूदा केंद्र सरकार फरवरी में अपना अंतिम पूर्ण बजट पेश करेगी। इस बजट पर 2019 के लोकसभा चुनाव का बड़ा असर होने की संभावना है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, &#039;कमोडिटी के दाम गिरने से किसानों को अपनी फसलों के लिए अच्छी कीमत नहीं मिली है। दुनिया भर में कृषि कीमतें नीचे हैं। किसान मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और सरकार उनके लिए कुछ कर सकती है।&#039; एचडीएफसी बैंक के चीफ इकनॉमिस्ट, अभीक बरुआ ने कहा, &#039;आने वाले समय में आर्थिक नीति में न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, मनरेगा के लिए अधिक आवंटन, राज्यों में किसानों की कर्ज माफी का दबदबा हो सकता है।&#039; 
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गुजरात चुनाव में गैर-शहरी क्षेत्रों में बीजेपी को झटका लगने से सरकार को लेकर किसानों की नाराजगी का संकेत मिला है। ऐसे में आगामी बजट में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अधिक जोर दिया...&#039;,
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गुजरात चुनाव में गैर-शहरी क्षेत्रों में बीजेपी को झटका लगने से सरकार को लेकर किसानों की नाराजगी का संकेत मिला है। ऐसे में आगामी बजट में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अधिक जोर दिया जा सकता है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने ईटी को बताया कि सरकार पिछले कुछ समय से किसानों की आमदनी बढ़ाने के उपाय भी तलाश रही है। वह किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलवाएगी। आमदनी बढ़ाने के लिए डेयरी सेक्टर, मधुमक्खी पालन, कोल्ड चेन और फूड प्रोसेसिंग पर भी जोर दिया जाएगा।
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सिंह ने माना कि ग्रामीण क्षेत्र मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए पिछले सात दशकों की नीतियों को जिम्मेदार बताया। उनका कहना था कि गुजरात में किसानों ने बीजेपी को समर्थन दिया है। सिंह ने कहा, &#039;किसानों ने हमें समर्थन दिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें जीत नहीं मिलती।&#039; उन्होंने बताया कि सरकार किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ाने के साथ ही उन्हें प्रभावी तरीके से लागू करना सुनिश्चित करेगी। उन्होंने बताया, &#039;किसानों की आमदनी दोगुनी करने और उत्पादन बढ़ाने की कोशिशों में तेजी लाई जाएगी। कुछ राज्य खरीदारी और समर्थन मूल्य देने की पूरी कोशिश नहीं कर रहे हैं। केंद्र उन पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए दबाव डालना जारी रखेगा।&#039; 
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एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि गुजरात में कम सीटों के साथ सत्ता बरकरार रखने वाली बीजेपी के लिए चिंता केवल ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याओं को लेकर है। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने, सिंचाई और कृषि उत्पादन के लिए अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ज्यादा जोर दिया जा सकता है। संघ परिवार से जुड़े भारतीय किसान संघ के सेक्रटरी मोहिनी मोहन मिश्रा ने कहा कि गुजरात के किसान नाराज हैं। उन्होंने बताया, &#039;किसानों में गुस्सा है क्योंकि उन्हें खरीफ फसल के अच्छे दाम नहीं मिले और खराब मॉनसून के दौरान मुआवजा नहीं दिया गया। 2018 में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिहाज से किसानों को मुनाफे वाली कीमत देनी होगी। इसके साथ ही किसानों से सरकार की फसलों की खरीदारी की व्यवस्था में भी सुधार करना होगा।&#039; 
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मौजूदा केंद्र सरकार फरवरी में अपना अंतिम पूर्ण बजट पेश करेगी। इस बजट पर 2019 के लोकसभा चुनाव का बड़ा असर होने की संभावना है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, &#039;कमोडिटी के दाम गिरने से किसानों को अपनी फसलों के लिए अच्छी कीमत नहीं मिली है। दुनिया भर में कृषि कीमतें नीचे हैं। किसान मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और सरकार उनके लिए कुछ कर सकती है।&#039; एचडीएफसी बैंक के चीफ इकनॉमिस्ट, अभीक बरुआ ने कहा, &#039;आने वाले समय में आर्थिक नीति में न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, मनरेगा के लिए अधिक आवंटन, राज्यों में किसानों की कर्ज माफी का दबदबा हो सकता है।&#039; 
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&lt;br /&gt;
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि गुजरात में कम सीटों के साथ सत्ता बरकरार रखने वाली बीजेपी के लिए चिंता केवल ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याओं को लेकर है। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने, सिंचाई और कृषि उत्पादन के लिए अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ज्यादा जोर दिया जा सकता है। संघ परिवार से जुड़े भारतीय किसान संघ के सेक्रटरी मोहिनी मोहन मिश्रा ने कहा कि गुजरात के किसान नाराज हैं। उन्होंने बताया, &#039;किसानों में गुस्सा है क्योंकि उन्हें खरीफ फसल के अच्छे दाम नहीं मिले और खराब मॉनसून के दौरान मुआवजा नहीं दिया गया। 2018 में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिहाज से किसानों को मुनाफे वाली कीमत देनी होगी। इसके साथ ही किसानों से सरकार की फसलों की खरीदारी की व्यवस्था में भी सुधार करना होगा।&#039; 
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&lt;br /&gt;
मौजूदा केंद्र सरकार फरवरी में अपना अंतिम पूर्ण बजट पेश करेगी। इस बजट पर 2019 के लोकसभा चुनाव का बड़ा असर होने की संभावना है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, &#039;कमोडिटी के दाम गिरने से किसानों को अपनी फसलों के लिए अच्छी कीमत नहीं मिली है। दुनिया भर में कृषि कीमतें नीचे हैं। किसान मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और सरकार उनके लिए कुछ कर सकती है।&#039; एचडीएफसी बैंक के चीफ इकनॉमिस्ट, अभीक बरुआ ने कहा, &#039;आने वाले समय में आर्थिक नीति में न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, मनरेगा के लिए अधिक आवंटन, राज्यों में किसानों की कर्ज माफी का दबदबा हो सकता है।&#039; 
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गुजरात चुनाव में गैर-शहरी क्षेत्रों में बीजेपी को झटका लगने से सरकार को लेकर किसानों की नाराजगी का संकेत मिला है। ऐसे में आगामी बजट में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अधिक जोर दिया जा सकता है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने ईटी को बताया कि सरकार पिछले कुछ समय से किसानों की आमदनी बढ़ाने के उपाय भी तलाश रही है। वह किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलवाएगी। आमदनी बढ़ाने के लिए डेयरी सेक्टर, मधुमक्खी पालन, कोल्ड चेन और फूड प्रोसेसिंग पर भी जोर दिया जाएगा।
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&lt;br /&gt;
सिंह ने माना कि ग्रामीण क्षेत्र मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए पिछले सात दशकों की नीतियों को जिम्मेदार बताया। उनका कहना था कि गुजरात में किसानों ने बीजेपी को समर्थन दिया है। सिंह ने कहा, &#039;किसानों ने हमें समर्थन दिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें जीत नहीं मिलती।&#039; उन्होंने बताया कि सरकार किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ाने के साथ ही उन्हें प्रभावी तरीके से लागू करना सुनिश्चित करेगी। उन्होंने बताया, &#039;किसानों की आमदनी दोगुनी करने और उत्पादन बढ़ाने की कोशिशों में तेजी लाई जाएगी। कुछ राज्य खरीदारी और समर्थन मूल्य देने की पूरी कोशिश नहीं कर रहे हैं। केंद्र उन पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए दबाव डालना जारी रखेगा।&#039; 
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एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि गुजरात में कम सीटों के साथ सत्ता बरकरार रखने वाली बीजेपी के लिए चिंता केवल ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याओं को लेकर है। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने, सिंचाई और कृषि उत्पादन के लिए अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ज्यादा जोर दिया जा सकता है। संघ परिवार से जुड़े भारतीय किसान संघ के सेक्रटरी मोहिनी मोहन मिश्रा ने कहा कि गुजरात के किसान नाराज हैं। उन्होंने बताया, &#039;किसानों में गुस्सा है क्योंकि उन्हें खरीफ फसल के अच्छे दाम नहीं मिले और खराब मॉनसून के दौरान मुआवजा नहीं दिया गया। 2018 में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिहाज से किसानों को मुनाफे वाली कीमत देनी होगी। इसके साथ ही किसानों से सरकार की फसलों की खरीदारी की व्यवस्था में भी सुधार करना होगा।&#039; 
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<br />
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<br />
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि गुजरात में कम सीटों के साथ सत्ता बरकरार रखने वाली बीजेपी के लिए चिंता केवल ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याओं को लेकर है। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने, सिंचाई और कृषि उत्पादन के लिए अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ज्यादा जोर दिया जा सकता है। संघ परिवार से जुड़े भारतीय किसान संघ के सेक्रटरी मोहिनी मोहन मिश्रा ने कहा कि गुजरात के किसान नाराज हैं। उन्होंने बताया, 'किसानों में गुस्सा है क्योंकि उन्हें खरीफ फसल के अच्छे दाम नहीं मिले और खराब मॉनसून के दौरान मुआवजा नहीं दिया गया। 2018 में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिहाज से किसानों को मुनाफे वाली कीमत देनी होगी। इसके साथ ही किसानों से सरकार की फसलों की खरीदारी की व्यवस्था में भी सुधार करना होगा।' 
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<br />
मौजूदा केंद्र सरकार फरवरी में अपना अंतिम पूर्ण बजट पेश करेगी। इस बजट पर 2019 के लोकसभा चुनाव का बड़ा असर होने की संभावना है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, 'कमोडिटी के दाम गिरने से किसानों को अपनी फसलों के लिए अच्छी कीमत नहीं मिली है। दुनिया भर में कृषि कीमतें नीचे हैं। किसान मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और सरकार उनके लिए कुछ कर सकती है।' एचडीएफसी बैंक के चीफ इकनॉमिस्ट, अभीक बरुआ ने कहा, 'आने वाले समय में आर्थिक नीति में न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, मनरेगा के लिए अधिक आवंटन, राज्यों में किसानों की कर्ज माफी का दबदबा हो सकता है।' 
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सिंह ने माना कि ग्रामीण क्षेत्र मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए पिछले सात दशकों की नीतियों को जिम्मेदार बताया। उनका कहना था कि गुजरात में किसानों ने बीजेपी को समर्थन दिया है। सिंह ने कहा, 'किसानों ने हमें समर्थन दिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें जीत नहीं मिलती।' उन्होंने बताया कि सरकार किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ाने के साथ ही उन्हें प्रभावी तरीके से लागू करना सुनिश्चित करेगी। उन्होंने बताया, 'किसानों की आमदनी दोगुनी करने और उत्पादन बढ़ाने की कोशिशों में तेजी लाई जाएगी। कुछ राज्य खरीदारी और समर्थन मूल्य देने की पूरी कोशिश नहीं कर रहे हैं। केंद्र उन पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए दबाव डालना जारी रखेगा।' 
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<br />
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि गुजरात में कम सीटों के साथ सत्ता बरकरार रखने वाली बीजेपी के लिए चिंता केवल ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याओं को लेकर है। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने, सिंचाई और कृषि उत्पादन के लिए अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ज्यादा जोर दिया जा सकता है। संघ परिवार से जुड़े भारतीय किसान संघ के सेक्रटरी मोहिनी मोहन मिश्रा ने कहा कि गुजरात के किसान नाराज हैं। उन्होंने बताया, 'किसानों में गुस्सा है क्योंकि उन्हें खरीफ फसल के अच्छे दाम नहीं मिले और खराब मॉनसून के दौरान मुआवजा नहीं दिया गया। 2018 में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिहाज से किसानों को मुनाफे वाली कीमत देनी होगी। इसके साथ ही किसानों से सरकार की फसलों की खरीदारी की व्यवस्था में भी सुधार करना होगा।' 
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<br />
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<br />
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<br />
मौजूदा केंद्र सरकार फरवरी में अपना अंतिम पूर्ण बजट पेश करेगी। इस बजट पर 2019 के लोकसभा चुनाव का बड़ा असर होने की संभावना है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, 'कमोडिटी के दाम गिरने से किसानों को अपनी फसलों के लिए अच्छी कीमत नहीं मिली है। दुनिया भर में कृषि कीमतें नीचे हैं। किसान मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और सरकार उनके लिए कुछ कर सकती है।' एचडीएफसी बैंक के चीफ इकनॉमिस्ट, अभीक बरुआ ने कहा, 'आने वाले समय में आर्थिक नीति में न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, मनरेगा के लिए अधिक आवंटन, राज्यों में किसानों की कर्ज माफी का दबदबा हो सकता है।' 
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गुजरात चुनाव में गैर-शहरी क्षेत्रों में बीजेपी को झटका लगने से सरकार को लेकर किसानों की नाराजगी का संकेत मिला है। ऐसे में आगामी बजट में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अधिक जोर दिया जा सकता है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने ईटी को बताया कि सरकार पिछले कुछ समय से किसानों की आमदनी बढ़ाने के उपाय भी तलाश रही है। वह किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलवाएगी। आमदनी बढ़ाने के लिए डेयरी सेक्टर, मधुमक्खी पालन, कोल्ड चेन और फूड प्रोसेसिंग पर भी जोर दिया जाएगा।
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सिंह ने माना कि ग्रामीण क्षेत्र मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए पिछले सात दशकों की नीतियों को जिम्मेदार बताया। उनका कहना था कि गुजरात में किसानों ने बीजेपी को समर्थन दिया है। सिंह ने कहा, 'किसानों ने हमें समर्थन दिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें जीत नहीं मिलती।' उन्होंने बताया कि सरकार किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ाने के साथ ही उन्हें प्रभावी तरीके से लागू करना सुनिश्चित करेगी। उन्होंने बताया, 'किसानों की आमदनी दोगुनी करने और उत्पादन बढ़ाने की कोशिशों में तेजी लाई जाएगी। कुछ राज्य खरीदारी और समर्थन मूल्य देने की पूरी कोशिश नहीं कर रहे हैं। केंद्र उन पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए दबाव डालना जारी रखेगा।' 
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एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि गुजरात में कम सीटों के साथ सत्ता बरकरार रखने वाली बीजेपी के लिए चिंता केवल ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याओं को लेकर है। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने, सिंचाई और कृषि उत्पादन के लिए अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ज्यादा जोर दिया जा सकता है। संघ परिवार से जुड़े भारतीय किसान संघ के सेक्रटरी मोहिनी मोहन मिश्रा ने कहा कि गुजरात के किसान नाराज हैं। उन्होंने बताया, 'किसानों में गुस्सा है क्योंकि उन्हें खरीफ फसल के अच्छे दाम नहीं मिले और खराब मॉनसून के दौरान मुआवजा नहीं दिया गया। 2018 में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिहाज से किसानों को मुनाफे वाली कीमत देनी होगी। इसके साथ ही किसानों से सरकार की फसलों की खरीदारी की व्यवस्था में भी सुधार करना होगा।' 
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मौजूदा केंद्र सरकार फरवरी में अपना अंतिम पूर्ण बजट पेश करेगी। इस बजट पर 2019 के लोकसभा चुनाव का बड़ा असर होने की संभावना है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, 'कमोडिटी के दाम गिरने से किसानों को अपनी फसलों के लिए अच्छी कीमत नहीं मिली है। दुनिया भर में कृषि कीमतें नीचे हैं। किसान मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और सरकार उनके लिए कुछ कर सकती है।' एचडीएफसी बैंक के चीफ इकनॉमिस्ट, अभीक बरुआ ने कहा, 'आने वाले समय में आर्थिक नीति में न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, मनरेगा के लिए अधिक आवंटन, राज्यों में किसानों की कर्ज माफी का दबदबा हो सकता है।' 
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गुजरात चुनाव में गैर-शहरी क्षेत्रों में बीजेपी को झटका लगने से सरकार को लेकर किसानों की नाराजगी का संकेत मिला है। ऐसे में आगामी बजट में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अधिक जोर दिया जा सकता है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने ईटी को बताया कि सरकार पिछले कुछ समय से किसानों की आमदनी बढ़ाने के उपाय भी तलाश रही है। वह किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलवाएगी। आमदनी बढ़ाने के लिए डेयरी सेक्टर, मधुमक्खी पालन, कोल्ड चेन और फूड प्रोसेसिंग पर भी जोर दिया जाएगा।
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बजट में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर हो सकता है जोर

दीपशिखा सिकरवार/ हिमांग्शु वत्स, नई दिल्ली गुजरात चुनाव में गैर-शहरी क्षेत्रों में बीजेपी को झटका लगने से सरकार को लेकर किसानों की नाराजगी का संकेत मिला है। ऐसे में आगामी बजट में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अधिक जोर दिया जा सकता है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने ईटी को बताया कि सरकार पिछले कुछ समय से किसानों की आमदनी बढ़ाने के उपाय भी तलाश रही है। वह किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलवाएगी। आमदनी बढ़ाने के लिए डेयरी सेक्टर, मधुमक्खी पालन, कोल्ड चेन और फूड प्रोसेसिंग पर भी जोर दिया जाएगा। सिंह ने माना कि ग्रामीण क्षेत्र मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए पिछले सात दशकों की नीतियों को जिम्मेदार बताया। उनका कहना था कि गुजरात में किसानों ने बीजेपी को समर्थन दिया है। सिंह ने कहा, 'किसानों ने हमें समर्थन दिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें जीत नहीं मिलती।' उन्होंने बताया कि सरकार किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ाने के साथ ही उन्हें प्रभावी तरीके से लागू करना सुनिश्चित करेगी। उन्होंने बताया, 'किसानों की आमदनी दोगुनी करने और उत्पादन बढ़ाने की कोशिशों में तेजी लाई जाएगी। कुछ राज्य खरीदारी और समर्थन मूल्य देने की पूरी कोशिश नहीं कर रहे हैं। केंद्र उन पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए दबाव डालना जारी रखेगा।' एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि गुजरात में कम सीटों के साथ सत्ता बरकरार रखने वाली बीजेपी के लिए चिंता केवल ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याओं को लेकर है। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने, सिंचाई और कृषि उत्पादन के लिए अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ज्यादा जोर दिया जा सकता है। संघ परिवार से जुड़े भारतीय किसान संघ के सेक्रटरी मोहिनी मोहन मिश्रा ने कहा कि गुजरात के किसान नाराज हैं। उन्होंने बताया, 'किसानों में गुस्सा है क्योंकि उन्हें खरीफ फसल के अच्छे दाम नहीं मिले और खराब मॉनसून के दौरान मुआवजा नहीं दिया गया। 2018 में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिहाज से किसानों को मुनाफे वाली कीमत देनी होगी। इसके साथ ही किसानों से सरकार की फसलों की खरीदारी की व्यवस्था में भी सुधार करना होगा।' मौजूदा केंद्र सरकार फरवरी में अपना अंतिम पूर्ण बजट पेश करेगी। इस बजट पर 2019 के लोकसभा चुनाव का बड़ा असर होने की संभावना है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, 'कमोडिटी के दाम गिरने से किसानों को अपनी फसलों के लिए अच्छी कीमत नहीं मिली है। दुनिया भर में कृषि कीमतें नीचे हैं। किसान मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और सरकार उनके लिए कुछ कर सकती है।' एचडीएफसी बैंक के चीफ इकनॉमिस्ट, अभीक बरुआ ने कहा, 'आने वाले समय में आर्थिक नीति में न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, मनरेगा के लिए अधिक आवंटन, राज्यों में किसानों की कर्ज माफी का दबदबा हो सकता है।'