Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
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		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
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		'type' => '->',
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	(int) 6 => [
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AC%E0%A4%9C%E0%A4%9F-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A4%B2-%E0%A4%B8%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%A1%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A5%8B%E0%A4%9D-%E0%A4%98%E0%A4%9F%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%B6-4460/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AC%E0%A4%9C%E0%A4%9F-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A4%B2-%E0%A4%B8%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%A1%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A5%8B%E0%A4%9D-%E0%A4%98%E0%A4%9F%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%B6-4460/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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	],
	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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	],
	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
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$frame = [
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			[maximum depth reached]
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		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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			[maximum depth reached]
		]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
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		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
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		]
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Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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नई दिल्ली. कच्चे तेल के ऊंचे दामों ने भारत के सब्सिडी बोझ को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 फीसदी कर दिया है। इस बार पेश बजट में सब्सिडी को 2 फीसदी के आसपास लाने का लक्ष्य है ताकि आर्थिक सुधार का पहिया तेजी से दौड़ सके। इसके अलावा सरकार ने अगले वित्त वर्ष में सरकारी कंपनियों में 300 अरब रुपये कीमत की हिस्सेदारी बेचने का भी फैसला किया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पेट्रोलियम पदार्थों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती कर वित्त मंत्री ने संकेत दे दिया है कि जल्द ही डीजल के दामों को सरकारी नियंत्रण से बाहर किए जाने का फैसला लागू हो जाएगा, इससे आम आदमी पर महंगाई की मार और तेज हो सकती है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सब्सिडी के बोझ को कम करने की कोशिश की है। बिजनेस वेबसाइट मनीकंट्रोल के मुताबिक, सरकार सब्सिडी के बोझ को कम करके अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की कोशिश में है। कुल मिलाकर सब्सिडी को लेकर इस बजट में ज्यादा मार नहीं पड़ी है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
वहीं वॉल स्ट्रीट जनरल का कहना है कि सरकार महंगी सब्सिडी से पल्ला झाड़ना चाहती है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
द हिंदू का कहना है कि सरकार ने आम बजट में जितनी फूड सब्सिडी दी है वो बहुत कम है फूड सिक्योरिटी बिल के लिए जितनी सब्सिडी देने का प्रावधान है यह उससे काफी कम है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
एनडीटीवी प्राॅफिट के मुताबिक, सरकार ने इस बजट में सब्सिडी बोझ को एकदम से तो नहीं हटाया है, लेकिन काफी हद तक सब्सिडी बोझ को कम करने की कोषिषें प्रणब दा की ओर से की गई है। इन प्रयासों से अर्थव्यवस्था की सुस्ती काफी हद तक दूर होगी।&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
सब्सिडी को लेकर मिंट का कहना है कि राजस्व घाटे का कम करने की योजना और सब्सिडी के अनचाहे आबंटन से इस बार सरकार का राजस्व गणित काफी हद तक बिगड़ सकता है। वर्तमान में सब्सिडी को कम करना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है।
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&lt;br /&gt;
पेट्रोलियम पदार्थों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती कर वित्त मंत्री ने संकेत दे दिया है कि जल्द ही डीजल के दामों को सरकारी नियंत्रण से बाहर किए जाने का फैसला लागू हो जाएगा, इससे आम आदमी पर महंगाई की मार और तेज हो सकती है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सब्सिडी के बोझ को कम करने की कोशिश की है। बिजनेस वेबसाइट मनीकंट्रोल के मुताबिक, सरकार सब्सिडी के बोझ को कम करके अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की कोशिश में है। कुल मिलाकर सब्सिडी को लेकर इस बजट में ज्यादा मार नहीं पड़ी है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
वहीं वॉल स्ट्रीट जनरल का कहना है कि सरकार महंगी सब्सिडी से पल्ला झाड़ना चाहती है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
द हिंदू का कहना है कि सरकार ने आम बजट में जितनी फूड सब्सिडी दी है वो बहुत कम है फूड सिक्योरिटी बिल के लिए जितनी सब्सिडी देने का प्रावधान है यह उससे काफी कम है।&lt;br /&gt;
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एनडीटीवी प्राॅफिट के मुताबिक, सरकार ने इस बजट में सब्सिडी बोझ को एकदम से तो नहीं हटाया है, लेकिन काफी हद तक सब्सिडी बोझ को कम करने की कोषिषें प्रणब दा की ओर से की गई है। इन प्रयासों से अर्थव्यवस्था की सुस्ती काफी हद तक दूर होगी।&lt;br /&gt;
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पेट्रोलियम पदार्थों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती कर वित्त मंत्री ने संकेत दे दिया है कि जल्द ही डीजल के दामों को सरकारी नियंत्रण से बाहर किए जाने का फैसला लागू हो जाएगा, इससे आम आदमी पर महंगाई की मार और तेज हो सकती है। &lt;br /&gt;
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वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सब्सिडी के बोझ को कम करने की कोशिश की है। बिजनेस वेबसाइट मनीकंट्रोल के मुताबिक, सरकार सब्सिडी के बोझ को कम करके अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की कोशिश में है। कुल मिलाकर सब्सिडी को लेकर इस बजट में ज्यादा मार नहीं पड़ी है।&lt;br /&gt;
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वहीं वॉल स्ट्रीट जनरल का कहना है कि सरकार महंगी सब्सिडी से पल्ला झाड़ना चाहती है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
द हिंदू का कहना है कि सरकार ने आम बजट में जितनी फूड सब्सिडी दी है वो बहुत कम है फूड सिक्योरिटी बिल के लिए जितनी सब्सिडी देने का प्रावधान है यह उससे काफी कम है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
एनडीटीवी प्राॅफिट के मुताबिक, सरकार ने इस बजट में सब्सिडी बोझ को एकदम से तो नहीं हटाया है, लेकिन काफी हद तक सब्सिडी बोझ को कम करने की कोषिषें प्रणब दा की ओर से की गई है। इन प्रयासों से अर्थव्यवस्था की सुस्ती काफी हद तक दूर होगी।&lt;br /&gt;
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सब्सिडी को लेकर मिंट का कहना है कि राजस्व घाटे का कम करने की योजना और सब्सिडी के अनचाहे आबंटन से इस बार सरकार का राजस्व गणित काफी हद तक बिगड़ सकता है। वर्तमान में सब्सिडी को कम करना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है।
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नई दिल्ली. कच्चे तेल के ऊंचे दामों ने भारत के सब्सिडी बोझ को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 फीसदी कर दिया है। इस बार पेश बजट में सब्सिडी को 2 फीसदी के आसपास लाने का लक्ष्य है ताकि आर्थिक...&#039;
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नई दिल्ली. कच्चे तेल के ऊंचे दामों ने भारत के सब्सिडी बोझ को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 फीसदी कर दिया है। इस बार पेश बजट में सब्सिडी को 2 फीसदी के आसपास लाने का लक्ष्य है ताकि आर्थिक सुधार का पहिया तेजी से दौड़ सके। इसके अलावा सरकार ने अगले वित्त वर्ष में सरकारी कंपनियों में 300 अरब रुपये कीमत की हिस्सेदारी बेचने का भी फैसला किया है।&lt;br /&gt;
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पेट्रोलियम पदार्थों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती कर वित्त मंत्री ने संकेत दे दिया है कि जल्द ही डीजल के दामों को सरकारी नियंत्रण से बाहर किए जाने का फैसला लागू हो जाएगा, इससे आम आदमी पर महंगाई की मार और तेज हो सकती है। &lt;br /&gt;
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वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सब्सिडी के बोझ को कम करने की कोशिश की है। बिजनेस वेबसाइट मनीकंट्रोल के मुताबिक, सरकार सब्सिडी के बोझ को कम करके अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की कोशिश में है। कुल मिलाकर सब्सिडी को लेकर इस बजट में ज्यादा मार नहीं पड़ी है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
वहीं वॉल स्ट्रीट जनरल का कहना है कि सरकार महंगी सब्सिडी से पल्ला झाड़ना चाहती है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
द हिंदू का कहना है कि सरकार ने आम बजट में जितनी फूड सब्सिडी दी है वो बहुत कम है फूड सिक्योरिटी बिल के लिए जितनी सब्सिडी देने का प्रावधान है यह उससे काफी कम है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
एनडीटीवी प्राॅफिट के मुताबिक, सरकार ने इस बजट में सब्सिडी बोझ को एकदम से तो नहीं हटाया है, लेकिन काफी हद तक सब्सिडी बोझ को कम करने की कोषिषें प्रणब दा की ओर से की गई है। इन प्रयासों से अर्थव्यवस्था की सुस्ती काफी हद तक दूर होगी।&lt;br /&gt;
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सब्सिडी को लेकर मिंट का कहना है कि राजस्व घाटे का कम करने की योजना और सब्सिडी के अनचाहे आबंटन से इस बार सरकार का राजस्व गणित काफी हद तक बिगड़ सकता है। वर्तमान में सब्सिडी को कम करना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है।
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नई दिल्ली. कच्चे तेल के ऊंचे दामों ने भारत के सब्सिडी बोझ को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 फीसदी कर दिया है। इस बार पेश बजट में सब्सिडी को 2 फीसदी के आसपास लाने का लक्ष्य है ताकि आर्थिक..."/>
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                <div align="justify">
नई दिल्ली. कच्चे तेल के ऊंचे दामों ने भारत के सब्सिडी बोझ को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 फीसदी कर दिया है। इस बार पेश बजट में सब्सिडी को 2 फीसदी के आसपास लाने का लक्ष्य है ताकि आर्थिक सुधार का पहिया तेजी से दौड़ सके। इसके अलावा सरकार ने अगले वित्त वर्ष में सरकारी कंपनियों में 300 अरब रुपये कीमत की हिस्सेदारी बेचने का भी फैसला किया है।<br />
<br />
पेट्रोलियम पदार्थों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती कर वित्त मंत्री ने संकेत दे दिया है कि जल्द ही डीजल के दामों को सरकारी नियंत्रण से बाहर किए जाने का फैसला लागू हो जाएगा, इससे आम आदमी पर महंगाई की मार और तेज हो सकती है। <br />
<br />
वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सब्सिडी के बोझ को कम करने की कोशिश की है। बिजनेस वेबसाइट मनीकंट्रोल के मुताबिक, सरकार सब्सिडी के बोझ को कम करके अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की कोशिश में है। कुल मिलाकर सब्सिडी को लेकर इस बजट में ज्यादा मार नहीं पड़ी है।<br />
<br />
वहीं वॉल स्ट्रीट जनरल का कहना है कि सरकार महंगी सब्सिडी से पल्ला झाड़ना चाहती है। <br />
<br />
द हिंदू का कहना है कि सरकार ने आम बजट में जितनी फूड सब्सिडी दी है वो बहुत कम है फूड सिक्योरिटी बिल के लिए जितनी सब्सिडी देने का प्रावधान है यह उससे काफी कम है।<br />
<br />
एनडीटीवी प्राॅफिट के मुताबिक, सरकार ने इस बजट में सब्सिडी बोझ को एकदम से तो नहीं हटाया है, लेकिन काफी हद तक सब्सिडी बोझ को कम करने की कोषिषें प्रणब दा की ओर से की गई है। इन प्रयासों से अर्थव्यवस्था की सुस्ती काफी हद तक दूर होगी।<br />
&nbsp;<br />
सब्सिडी को लेकर मिंट का कहना है कि राजस्व घाटे का कम करने की योजना और सब्सिडी के अनचाहे आबंटन से इस बार सरकार का राजस्व गणित काफी हद तक बिगड़ सकता है। वर्तमान में सब्सिडी को कम करना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है।
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
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नई दिल्ली. कच्चे तेल के ऊंचे दामों ने भारत के सब्सिडी बोझ को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 फीसदी कर दिया है। इस बार पेश बजट में सब्सिडी को 2 फीसदी के आसपास लाने का लक्ष्य है ताकि आर्थिक सुधार का पहिया तेजी से दौड़ सके। इसके अलावा सरकार ने अगले वित्त वर्ष में सरकारी कंपनियों में 300 अरब रुपये कीमत की हिस्सेदारी बेचने का भी फैसला किया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पेट्रोलियम पदार्थों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती कर वित्त मंत्री ने संकेत दे दिया है कि जल्द ही डीजल के दामों को सरकारी नियंत्रण से बाहर किए जाने का फैसला लागू हो जाएगा, इससे आम आदमी पर महंगाई की मार और तेज हो सकती है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सब्सिडी के बोझ को कम करने की कोशिश की है। बिजनेस वेबसाइट मनीकंट्रोल के मुताबिक, सरकार सब्सिडी के बोझ को कम करके अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की कोशिश में है। कुल मिलाकर सब्सिडी को लेकर इस बजट में ज्यादा मार नहीं पड़ी है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
वहीं वॉल स्ट्रीट जनरल का कहना है कि सरकार महंगी सब्सिडी से पल्ला झाड़ना चाहती है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
द हिंदू का कहना है कि सरकार ने आम बजट में जितनी फूड सब्सिडी दी है वो बहुत कम है फूड सिक्योरिटी बिल के लिए जितनी सब्सिडी देने का प्रावधान है यह उससे काफी कम है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
एनडीटीवी प्राॅफिट के मुताबिक, सरकार ने इस बजट में सब्सिडी बोझ को एकदम से तो नहीं हटाया है, लेकिन काफी हद तक सब्सिडी बोझ को कम करने की कोषिषें प्रणब दा की ओर से की गई है। इन प्रयासों से अर्थव्यवस्था की सुस्ती काफी हद तक दूर होगी।&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
सब्सिडी को लेकर मिंट का कहना है कि राजस्व घाटे का कम करने की योजना और सब्सिडी के अनचाहे आबंटन से इस बार सरकार का राजस्व गणित काफी हद तक बिगड़ सकता है। वर्तमान में सब्सिडी को कम करना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है।
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नई दिल्ली. कच्चे तेल के ऊंचे दामों ने भारत के सब्सिडी बोझ को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 फीसदी कर दिया है। इस बार पेश बजट में सब्सिडी को 2 फीसदी के आसपास लाने का लक्ष्य है ताकि आर्थिक सुधार का पहिया तेजी से दौड़ सके। इसके अलावा सरकार ने अगले वित्त वर्ष में सरकारी कंपनियों में 300 अरब रुपये कीमत की हिस्सेदारी बेचने का भी फैसला किया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पेट्रोलियम पदार्थों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती कर वित्त मंत्री ने संकेत दे दिया है कि जल्द ही डीजल के दामों को सरकारी नियंत्रण से बाहर किए जाने का फैसला लागू हो जाएगा, इससे आम आदमी पर महंगाई की मार और तेज हो सकती है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सब्सिडी के बोझ को कम करने की कोशिश की है। बिजनेस वेबसाइट मनीकंट्रोल के मुताबिक, सरकार सब्सिडी के बोझ को कम करके अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की कोशिश में है। कुल मिलाकर सब्सिडी को लेकर इस बजट में ज्यादा मार नहीं पड़ी है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
वहीं वॉल स्ट्रीट जनरल का कहना है कि सरकार महंगी सब्सिडी से पल्ला झाड़ना चाहती है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
द हिंदू का कहना है कि सरकार ने आम बजट में जितनी फूड सब्सिडी दी है वो बहुत कम है फूड सिक्योरिटी बिल के लिए जितनी सब्सिडी देने का प्रावधान है यह उससे काफी कम है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
एनडीटीवी प्राॅफिट के मुताबिक, सरकार ने इस बजट में सब्सिडी बोझ को एकदम से तो नहीं हटाया है, लेकिन काफी हद तक सब्सिडी बोझ को कम करने की कोषिषें प्रणब दा की ओर से की गई है। इन प्रयासों से अर्थव्यवस्था की सुस्ती काफी हद तक दूर होगी।&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
सब्सिडी को लेकर मिंट का कहना है कि राजस्व घाटे का कम करने की योजना और सब्सिडी के अनचाहे आबंटन से इस बार सरकार का राजस्व गणित काफी हद तक बिगड़ सकता है। वर्तमान में सब्सिडी को कम करना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है।
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नई दिल्ली. कच्चे तेल के ऊंचे दामों ने भारत के सब्सिडी बोझ को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 फीसदी कर दिया है। इस बार पेश बजट में सब्सिडी को 2 फीसदी के आसपास लाने का लक्ष्य है ताकि आर्थिक सुधार का पहिया तेजी से दौड़ सके। इसके अलावा सरकार ने अगले वित्त वर्ष में सरकारी कंपनियों में 300 अरब रुपये कीमत की हिस्सेदारी बेचने का भी फैसला किया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पेट्रोलियम पदार्थों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती कर वित्त मंत्री ने संकेत दे दिया है कि जल्द ही डीजल के दामों को सरकारी नियंत्रण से बाहर किए जाने का फैसला लागू हो जाएगा, इससे आम आदमी पर महंगाई की मार और तेज हो सकती है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सब्सिडी के बोझ को कम करने की कोशिश की है। बिजनेस वेबसाइट मनीकंट्रोल के मुताबिक, सरकार सब्सिडी के बोझ को कम करके अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की कोशिश में है। कुल मिलाकर सब्सिडी को लेकर इस बजट में ज्यादा मार नहीं पड़ी है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
वहीं वॉल स्ट्रीट जनरल का कहना है कि सरकार महंगी सब्सिडी से पल्ला झाड़ना चाहती है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
द हिंदू का कहना है कि सरकार ने आम बजट में जितनी फूड सब्सिडी दी है वो बहुत कम है फूड सिक्योरिटी बिल के लिए जितनी सब्सिडी देने का प्रावधान है यह उससे काफी कम है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
एनडीटीवी प्राॅफिट के मुताबिक, सरकार ने इस बजट में सब्सिडी बोझ को एकदम से तो नहीं हटाया है, लेकिन काफी हद तक सब्सिडी बोझ को कम करने की कोषिषें प्रणब दा की ओर से की गई है। इन प्रयासों से अर्थव्यवस्था की सुस्ती काफी हद तक दूर होगी।&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
सब्सिडी को लेकर मिंट का कहना है कि राजस्व घाटे का कम करने की योजना और सब्सिडी के अनचाहे आबंटन से इस बार सरकार का राजस्व गणित काफी हद तक बिगड़ सकता है। वर्तमान में सब्सिडी को कम करना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है।
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नई दिल्ली. कच्चे तेल के ऊंचे दामों ने भारत के सब्सिडी बोझ को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 फीसदी कर दिया है। इस बार पेश बजट में सब्सिडी को 2 फीसदी के आसपास लाने का लक्ष्य है ताकि आर्थिक...&#039;
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नई दिल्ली. कच्चे तेल के ऊंचे दामों ने भारत के सब्सिडी बोझ को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 फीसदी कर दिया है। इस बार पेश बजट में सब्सिडी को 2 फीसदी के आसपास लाने का लक्ष्य है ताकि आर्थिक सुधार का पहिया तेजी से दौड़ सके। इसके अलावा सरकार ने अगले वित्त वर्ष में सरकारी कंपनियों में 300 अरब रुपये कीमत की हिस्सेदारी बेचने का भी फैसला किया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पेट्रोलियम पदार्थों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती कर वित्त मंत्री ने संकेत दे दिया है कि जल्द ही डीजल के दामों को सरकारी नियंत्रण से बाहर किए जाने का फैसला लागू हो जाएगा, इससे आम आदमी पर महंगाई की मार और तेज हो सकती है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सब्सिडी के बोझ को कम करने की कोशिश की है। बिजनेस वेबसाइट मनीकंट्रोल के मुताबिक, सरकार सब्सिडी के बोझ को कम करके अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की कोशिश में है। कुल मिलाकर सब्सिडी को लेकर इस बजट में ज्यादा मार नहीं पड़ी है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
वहीं वॉल स्ट्रीट जनरल का कहना है कि सरकार महंगी सब्सिडी से पल्ला झाड़ना चाहती है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
द हिंदू का कहना है कि सरकार ने आम बजट में जितनी फूड सब्सिडी दी है वो बहुत कम है फूड सिक्योरिटी बिल के लिए जितनी सब्सिडी देने का प्रावधान है यह उससे काफी कम है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
एनडीटीवी प्राॅफिट के मुताबिक, सरकार ने इस बजट में सब्सिडी बोझ को एकदम से तो नहीं हटाया है, लेकिन काफी हद तक सब्सिडी बोझ को कम करने की कोषिषें प्रणब दा की ओर से की गई है। इन प्रयासों से अर्थव्यवस्था की सुस्ती काफी हद तक दूर होगी।&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
सब्सिडी को लेकर मिंट का कहना है कि राजस्व घाटे का कम करने की योजना और सब्सिडी के अनचाहे आबंटन से इस बार सरकार का राजस्व गणित काफी हद तक बिगड़ सकता है। वर्तमान में सब्सिडी को कम करना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है।
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नई दिल्ली. कच्चे तेल के ऊंचे दामों ने भारत के सब्सिडी बोझ को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 फीसदी कर दिया है। इस बार पेश बजट में सब्सिडी को 2 फीसदी के आसपास लाने का लक्ष्य है ताकि आर्थिक सुधार का पहिया तेजी से दौड़ सके। इसके अलावा सरकार ने अगले वित्त वर्ष में सरकारी कंपनियों में 300 अरब रुपये कीमत की हिस्सेदारी बेचने का भी फैसला किया है।<br />
<br />
पेट्रोलियम पदार्थों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती कर वित्त मंत्री ने संकेत दे दिया है कि जल्द ही डीजल के दामों को सरकारी नियंत्रण से बाहर किए जाने का फैसला लागू हो जाएगा, इससे आम आदमी पर महंगाई की मार और तेज हो सकती है। <br />
<br />
वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सब्सिडी के बोझ को कम करने की कोशिश की है। बिजनेस वेबसाइट मनीकंट्रोल के मुताबिक, सरकार सब्सिडी के बोझ को कम करके अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की कोशिश में है। कुल मिलाकर सब्सिडी को लेकर इस बजट में ज्यादा मार नहीं पड़ी है।<br />
<br />
वहीं वॉल स्ट्रीट जनरल का कहना है कि सरकार महंगी सब्सिडी से पल्ला झाड़ना चाहती है। <br />
<br />
द हिंदू का कहना है कि सरकार ने आम बजट में जितनी फूड सब्सिडी दी है वो बहुत कम है फूड सिक्योरिटी बिल के लिए जितनी सब्सिडी देने का प्रावधान है यह उससे काफी कम है।<br />
<br />
एनडीटीवी प्राॅफिट के मुताबिक, सरकार ने इस बजट में सब्सिडी बोझ को एकदम से तो नहीं हटाया है, लेकिन काफी हद तक सब्सिडी बोझ को कम करने की कोषिषें प्रणब दा की ओर से की गई है। इन प्रयासों से अर्थव्यवस्था की सुस्ती काफी हद तक दूर होगी।<br />
&nbsp;<br />
सब्सिडी को लेकर मिंट का कहना है कि राजस्व घाटे का कम करने की योजना और सब्सिडी के अनचाहे आबंटन से इस बार सरकार का राजस्व गणित काफी हद तक बिगड़ सकता है। वर्तमान में सब्सिडी को कम करना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है।
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
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पेट्रोलियम पदार्थों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती कर वित्त मंत्री ने संकेत दे दिया है कि जल्द ही डीजल के दामों को सरकारी नियंत्रण से बाहर किए जाने का फैसला लागू हो जाएगा, इससे आम आदमी पर महंगाई की मार और तेज हो सकती है। &lt;br /&gt;
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वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सब्सिडी के बोझ को कम करने की कोशिश की है। बिजनेस वेबसाइट मनीकंट्रोल के मुताबिक, सरकार सब्सिडी के बोझ को कम करके अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की कोशिश में है। कुल मिलाकर सब्सिडी को लेकर इस बजट में ज्यादा मार नहीं पड़ी है।&lt;br /&gt;
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वहीं वॉल स्ट्रीट जनरल का कहना है कि सरकार महंगी सब्सिडी से पल्ला झाड़ना चाहती है। &lt;br /&gt;
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द हिंदू का कहना है कि सरकार ने आम बजट में जितनी फूड सब्सिडी दी है वो बहुत कम है फूड सिक्योरिटी बिल के लिए जितनी सब्सिडी देने का प्रावधान है यह उससे काफी कम है।&lt;br /&gt;
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एनडीटीवी प्राॅफिट के मुताबिक, सरकार ने इस बजट में सब्सिडी बोझ को एकदम से तो नहीं हटाया है, लेकिन काफी हद तक सब्सिडी बोझ को कम करने की कोषिषें प्रणब दा की ओर से की गई है। इन प्रयासों से अर्थव्यवस्था की सुस्ती काफी हद तक दूर होगी।&lt;br /&gt;
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नई दिल्ली. कच्चे तेल के ऊंचे दामों ने भारत के सब्सिडी बोझ को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 फीसदी कर दिया है। इस बार पेश बजट में सब्सिडी को 2 फीसदी के आसपास लाने का लक्ष्य है ताकि आर्थिक...&#039;,
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नई दिल्ली. कच्चे तेल के ऊंचे दामों ने भारत के सब्सिडी बोझ को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 फीसदी कर दिया है। इस बार पेश बजट में सब्सिडी को 2 फीसदी के आसपास लाने का लक्ष्य है ताकि आर्थिक सुधार का पहिया तेजी से दौड़ सके। इसके अलावा सरकार ने अगले वित्त वर्ष में सरकारी कंपनियों में 300 अरब रुपये कीमत की हिस्सेदारी बेचने का भी फैसला किया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पेट्रोलियम पदार्थों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती कर वित्त मंत्री ने संकेत दे दिया है कि जल्द ही डीजल के दामों को सरकारी नियंत्रण से बाहर किए जाने का फैसला लागू हो जाएगा, इससे आम आदमी पर महंगाई की मार और तेज हो सकती है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सब्सिडी के बोझ को कम करने की कोशिश की है। बिजनेस वेबसाइट मनीकंट्रोल के मुताबिक, सरकार सब्सिडी के बोझ को कम करके अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की कोशिश में है। कुल मिलाकर सब्सिडी को लेकर इस बजट में ज्यादा मार नहीं पड़ी है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
वहीं वॉल स्ट्रीट जनरल का कहना है कि सरकार महंगी सब्सिडी से पल्ला झाड़ना चाहती है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
द हिंदू का कहना है कि सरकार ने आम बजट में जितनी फूड सब्सिडी दी है वो बहुत कम है फूड सिक्योरिटी बिल के लिए जितनी सब्सिडी देने का प्रावधान है यह उससे काफी कम है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
एनडीटीवी प्राॅफिट के मुताबिक, सरकार ने इस बजट में सब्सिडी बोझ को एकदम से तो नहीं हटाया है, लेकिन काफी हद तक सब्सिडी बोझ को कम करने की कोषिषें प्रणब दा की ओर से की गई है। इन प्रयासों से अर्थव्यवस्था की सुस्ती काफी हद तक दूर होगी।&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
सब्सिडी को लेकर मिंट का कहना है कि राजस्व घाटे का कम करने की योजना और सब्सिडी के अनचाहे आबंटन से इस बार सरकार का राजस्व गणित काफी हद तक बिगड़ सकता है। वर्तमान में सब्सिडी को कम करना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है।
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नई दिल्ली. कच्चे तेल के ऊंचे दामों ने भारत के सब्सिडी बोझ को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 फीसदी कर दिया है। इस बार पेश बजट में सब्सिडी को 2 फीसदी के आसपास लाने का लक्ष्य है ताकि आर्थिक सुधार का पहिया तेजी से दौड़ सके। इसके अलावा सरकार ने अगले वित्त वर्ष में सरकारी कंपनियों में 300 अरब रुपये कीमत की हिस्सेदारी बेचने का भी फैसला किया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पेट्रोलियम पदार्थों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती कर वित्त मंत्री ने संकेत दे दिया है कि जल्द ही डीजल के दामों को सरकारी नियंत्रण से बाहर किए जाने का फैसला लागू हो जाएगा, इससे आम आदमी पर महंगाई की मार और तेज हो सकती है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सब्सिडी के बोझ को कम करने की कोशिश की है। बिजनेस वेबसाइट मनीकंट्रोल के मुताबिक, सरकार सब्सिडी के बोझ को कम करके अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की कोशिश में है। कुल मिलाकर सब्सिडी को लेकर इस बजट में ज्यादा मार नहीं पड़ी है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
वहीं वॉल स्ट्रीट जनरल का कहना है कि सरकार महंगी सब्सिडी से पल्ला झाड़ना चाहती है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
द हिंदू का कहना है कि सरकार ने आम बजट में जितनी फूड सब्सिडी दी है वो बहुत कम है फूड सिक्योरिटी बिल के लिए जितनी सब्सिडी देने का प्रावधान है यह उससे काफी कम है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
एनडीटीवी प्राॅफिट के मुताबिक, सरकार ने इस बजट में सब्सिडी बोझ को एकदम से तो नहीं हटाया है, लेकिन काफी हद तक सब्सिडी बोझ को कम करने की कोषिषें प्रणब दा की ओर से की गई है। इन प्रयासों से अर्थव्यवस्था की सुस्ती काफी हद तक दूर होगी।&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
सब्सिडी को लेकर मिंट का कहना है कि राजस्व घाटे का कम करने की योजना और सब्सिडी के अनचाहे आबंटन से इस बार सरकार का राजस्व गणित काफी हद तक बिगड़ सकता है। वर्तमान में सब्सिडी को कम करना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है।
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नई दिल्ली. कच्चे तेल के ऊंचे दामों ने भारत के सब्सिडी बोझ को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 फीसदी कर दिया है। इस बार पेश बजट में सब्सिडी को 2 फीसदी के आसपास लाने का लक्ष्य है ताकि आर्थिक सुधार का पहिया तेजी से दौड़ सके। इसके अलावा सरकार ने अगले वित्त वर्ष में सरकारी कंपनियों में 300 अरब रुपये कीमत की हिस्सेदारी बेचने का भी फैसला किया है।&lt;br /&gt;
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पेट्रोलियम पदार्थों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती कर वित्त मंत्री ने संकेत दे दिया है कि जल्द ही डीजल के दामों को सरकारी नियंत्रण से बाहर किए जाने का फैसला लागू हो जाएगा, इससे आम आदमी पर महंगाई की मार और तेज हो सकती है। &lt;br /&gt;
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द हिंदू का कहना है कि सरकार ने आम बजट में जितनी फूड सब्सिडी दी है वो बहुत कम है फूड सिक्योरिटी बिल के लिए जितनी सब्सिडी देने का प्रावधान है यह उससे काफी कम है।&lt;br /&gt;
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<br />
पेट्रोलियम पदार्थों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती कर वित्त मंत्री ने संकेत दे दिया है कि जल्द ही डीजल के दामों को सरकारी नियंत्रण से बाहर किए जाने का फैसला लागू हो जाएगा, इससे आम आदमी पर महंगाई की मार और तेज हो सकती है। <br />
<br />
वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सब्सिडी के बोझ को कम करने की कोशिश की है। बिजनेस वेबसाइट मनीकंट्रोल के मुताबिक, सरकार सब्सिडी के बोझ को कम करके अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की कोशिश में है। कुल मिलाकर सब्सिडी को लेकर इस बजट में ज्यादा मार नहीं पड़ी है।<br />
<br />
वहीं वॉल स्ट्रीट जनरल का कहना है कि सरकार महंगी सब्सिडी से पल्ला झाड़ना चाहती है। <br />
<br />
द हिंदू का कहना है कि सरकार ने आम बजट में जितनी फूड सब्सिडी दी है वो बहुत कम है फूड सिक्योरिटी बिल के लिए जितनी सब्सिडी देने का प्रावधान है यह उससे काफी कम है।<br />
<br />
एनडीटीवी प्राॅफिट के मुताबिक, सरकार ने इस बजट में सब्सिडी बोझ को एकदम से तो नहीं हटाया है, लेकिन काफी हद तक सब्सिडी बोझ को कम करने की कोषिषें प्रणब दा की ओर से की गई है। इन प्रयासों से अर्थव्यवस्था की सुस्ती काफी हद तक दूर होगी।<br />
&nbsp;<br />
सब्सिडी को लेकर मिंट का कहना है कि राजस्व घाटे का कम करने की योजना और सब्सिडी के अनचाहे आबंटन से इस बार सरकार का राजस्व गणित काफी हद तक बिगड़ सकता है। वर्तमान में सब्सिडी को कम करना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है।
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<br />
पेट्रोलियम पदार्थों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती कर वित्त मंत्री ने संकेत दे दिया है कि जल्द ही डीजल के दामों को सरकारी नियंत्रण से बाहर किए जाने का फैसला लागू हो जाएगा, इससे आम आदमी पर महंगाई की मार और तेज हो सकती है। <br />
<br />
वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सब्सिडी के बोझ को कम करने की कोशिश की है। बिजनेस वेबसाइट मनीकंट्रोल के मुताबिक, सरकार सब्सिडी के बोझ को कम करके अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की कोशिश में है। कुल मिलाकर सब्सिडी को लेकर इस बजट में ज्यादा मार नहीं पड़ी है।<br />
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वहीं वॉल स्ट्रीट जनरल का कहना है कि सरकार महंगी सब्सिडी से पल्ला झाड़ना चाहती है। <br />
<br />
द हिंदू का कहना है कि सरकार ने आम बजट में जितनी फूड सब्सिडी दी है वो बहुत कम है फूड सिक्योरिटी बिल के लिए जितनी सब्सिडी देने का प्रावधान है यह उससे काफी कम है।<br />
<br />
एनडीटीवी प्राॅफिट के मुताबिक, सरकार ने इस बजट में सब्सिडी बोझ को एकदम से तो नहीं हटाया है, लेकिन काफी हद तक सब्सिडी बोझ को कम करने की कोषिषें प्रणब दा की ओर से की गई है। इन प्रयासों से अर्थव्यवस्था की सुस्ती काफी हद तक दूर होगी।<br />
&nbsp;<br />
सब्सिडी को लेकर मिंट का कहना है कि राजस्व घाटे का कम करने की योजना और सब्सिडी के अनचाहे आबंटन से इस बार सरकार का राजस्व गणित काफी हद तक बिगड़ सकता है। वर्तमान में सब्सिडी को कम करना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है।
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नई दिल्ली. कच्चे तेल के ऊंचे दामों ने भारत के सब्सिडी बोझ को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 फीसदी कर दिया है। इस बार पेश बजट में सब्सिडी को 2 फीसदी के आसपास लाने का लक्ष्य है ताकि आर्थिक सुधार का पहिया तेजी से दौड़ सके। इसके अलावा सरकार ने अगले वित्त वर्ष में सरकारी कंपनियों में 300 अरब रुपये कीमत की हिस्सेदारी बेचने का भी फैसला किया है।<br />
<br />
पेट्रोलियम पदार्थों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती कर वित्त मंत्री ने संकेत दे दिया है कि जल्द ही डीजल के दामों को सरकारी नियंत्रण से बाहर किए जाने का फैसला लागू हो जाएगा, इससे आम आदमी पर महंगाई की मार और तेज हो सकती है। <br />
<br />
वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सब्सिडी के बोझ को कम करने की कोशिश की है। बिजनेस वेबसाइट मनीकंट्रोल के मुताबिक, सरकार सब्सिडी के बोझ को कम करके अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की कोशिश में है। कुल मिलाकर सब्सिडी को लेकर इस बजट में ज्यादा मार नहीं पड़ी है।<br />
<br />
वहीं वॉल स्ट्रीट जनरल का कहना है कि सरकार महंगी सब्सिडी से पल्ला झाड़ना चाहती है। <br />
<br />
द हिंदू का कहना है कि सरकार ने आम बजट में जितनी फूड सब्सिडी दी है वो बहुत कम है फूड सिक्योरिटी बिल के लिए जितनी सब्सिडी देने का प्रावधान है यह उससे काफी कम है।<br />
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सब्सिडी को लेकर मिंट का कहना है कि राजस्व घाटे का कम करने की योजना और सब्सिडी के अनचाहे आबंटन से इस बार सरकार का राजस्व गणित काफी हद तक बिगड़ सकता है। वर्तमान में सब्सिडी को कम करना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है।
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नई दिल्ली. कच्चे तेल के ऊंचे दामों ने भारत के सब्सिडी बोझ को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 फीसदी कर दिया है। इस बार पेश बजट में सब्सिडी को 2 फीसदी के आसपास लाने का लक्ष्य है ताकि आर्थिक सुधार का पहिया तेजी से दौड़ सके। इसके अलावा सरकार ने अगले वित्त वर्ष में सरकारी कंपनियों में 300 अरब रुपये कीमत की हिस्सेदारी बेचने का भी फैसला किया है।<br />
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पेट्रोलियम पदार्थों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती कर वित्त मंत्री ने संकेत दे दिया है कि जल्द ही डीजल के दामों को सरकारी नियंत्रण से बाहर किए जाने का फैसला लागू हो जाएगा, इससे आम आदमी पर महंगाई की मार और तेज हो सकती है। <br />
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वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सब्सिडी के बोझ को कम करने की कोशिश की है। बिजनेस वेबसाइट मनीकंट्रोल के मुताबिक, सरकार सब्सिडी के बोझ को कम करके अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की कोशिश में है। कुल मिलाकर सब्सिडी को लेकर इस बजट में ज्यादा मार नहीं पड़ी है।<br />
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वहीं वॉल स्ट्रीट जनरल का कहना है कि सरकार महंगी सब्सिडी से पल्ला झाड़ना चाहती है। <br />
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द हिंदू का कहना है कि सरकार ने आम बजट में जितनी फूड सब्सिडी दी है वो बहुत कम है फूड सिक्योरिटी बिल के लिए जितनी सब्सिडी देने का प्रावधान है यह उससे काफी कम है।<br />
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एनडीटीवी प्राॅफिट के मुताबिक, सरकार ने इस बजट में सब्सिडी बोझ को एकदम से तो नहीं हटाया है, लेकिन काफी हद तक सब्सिडी बोझ को कम करने की कोषिषें प्रणब दा की ओर से की गई है। इन प्रयासों से अर्थव्यवस्था की सुस्ती काफी हद तक दूर होगी।<br />
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नई दिल्ली. कच्चे तेल के ऊंचे दामों ने भारत के सब्सिडी बोझ को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 फीसदी कर दिया है। इस बार पेश बजट में सब्सिडी को 2 फीसदी के आसपास लाने का लक्ष्य है ताकि आर्थिक...'
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नई दिल्ली. कच्चे तेल के ऊंचे दामों ने भारत के सब्सिडी बोझ को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 फीसदी कर दिया है। इस बार पेश बजट में सब्सिडी को 2 फीसदी के आसपास लाने का लक्ष्य है ताकि आर्थिक सुधार का पहिया तेजी से दौड़ सके। इसके अलावा सरकार ने अगले वित्त वर्ष में सरकारी कंपनियों में 300 अरब रुपये कीमत की हिस्सेदारी बेचने का भी फैसला किया है।<br />
<br />
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वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सब्सिडी के बोझ को कम करने की कोशिश की है। बिजनेस वेबसाइट मनीकंट्रोल के मुताबिक, सरकार सब्सिडी के बोझ को कम करके अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की कोशिश में है। कुल मिलाकर सब्सिडी को लेकर इस बजट में ज्यादा मार नहीं पड़ी है।<br />
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एनडीटीवी प्राॅफिट के मुताबिक, सरकार ने इस बजट में सब्सिडी बोझ को एकदम से तो नहीं हटाया है, लेकिन काफी हद तक सब्सिडी बोझ को कम करने की कोषिषें प्रणब दा की ओर से की गई है। इन प्रयासों से अर्थव्यवस्था की सुस्ती काफी हद तक दूर होगी।<br />
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बजट स्पेशल- सब्सिडी बोझ घटाने की कोशिश

नई दिल्ली. कच्चे तेल के ऊंचे दामों ने भारत के सब्सिडी बोझ को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 फीसदी कर दिया है। इस बार पेश बजट में सब्सिडी को 2 फीसदी के आसपास लाने का लक्ष्य है ताकि आर्थिक सुधार का पहिया तेजी से दौड़ सके। इसके अलावा सरकार ने अगले वित्त वर्ष में सरकारी कंपनियों में 300 अरब रुपये कीमत की हिस्सेदारी बेचने का भी फैसला किया है। पेट्रोलियम पदार्थों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती कर वित्त मंत्री ने संकेत दे दिया है कि जल्द ही डीजल के दामों को सरकारी नियंत्रण से बाहर किए जाने का फैसला लागू हो जाएगा, इससे आम आदमी पर महंगाई की मार और तेज हो सकती है। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सब्सिडी के बोझ को कम करने की कोशिश की है। बिजनेस वेबसाइट मनीकंट्रोल के मुताबिक, सरकार सब्सिडी के बोझ को कम करके अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की कोशिश में है। कुल मिलाकर सब्सिडी को लेकर इस बजट में ज्यादा मार नहीं पड़ी है। वहीं वॉल स्ट्रीट जनरल का कहना है कि सरकार महंगी सब्सिडी से पल्ला झाड़ना चाहती है। द हिंदू का कहना है कि सरकार ने आम बजट में जितनी फूड सब्सिडी दी है वो बहुत कम है फूड सिक्योरिटी बिल के लिए जितनी सब्सिडी देने का प्रावधान है यह उससे काफी कम है। एनडीटीवी प्राॅफिट के मुताबिक, सरकार ने इस बजट में सब्सिडी बोझ को एकदम से तो नहीं हटाया है, लेकिन काफी हद तक सब्सिडी बोझ को कम करने की कोषिषें प्रणब दा की ओर से की गई है। इन प्रयासों से अर्थव्यवस्था की सुस्ती काफी हद तक दूर होगी।   सब्सिडी को लेकर मिंट का कहना है कि राजस्व घाटे का कम करने की योजना और सब्सिडी के अनचाहे आबंटन से इस बार सरकार का राजस्व गणित काफी हद तक बिगड़ सकता है। वर्तमान में सब्सिडी को कम करना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है।