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बदलना होगा गरीबी तय करने का तरीका: मोंटेक

नई दिल्ली। गरीबी रेखा की नई सीमा के अनुमान केंद्र सरकार के गले की हड्डी बन गए हैं। गांवों में 27 और शहरों में 33 रुपये से ज्यादा खर्च करने वालों को गरीब न बताने वाले आंकड़े की चारों ओर हो रही फजीहत के बीच योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने स्वीकारा है कि गरीबी की सीमा तय करने का फॉमरूला अजीब है। इसे नए सिरे से तैयार करने की जरूरत है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने खुद को इन विवादित आंकड़ों से दूर रखने की कोशिश करते हुए कहा कि सुरेश तेंदुलकर समिति के मुताबिक, देश में लगभग 22 फीसद जनता गरीब है। यह विशेषज्ञों द्वारा तय की गई गरीबी रेखा है। यह योजना आयोग की गरीबी रेखा नहीं।

मोंटेक ने कहा कि कपिल सिब्बल ने भी गरीबी रेखा तय करने वाले तंत्र को अजीब बताया है। उन्होंने इसमें सुधार की बात कही है। योजना आयोग भी उनके बयान से सहमत है। आयोग एक ऐसा तंत्र विकसित करने की कोशिश कर रहा है जो गरीबों की स्थिति को ज्यादा वास्तविक तरीके से प्रदर्शित कर सके। नया तंत्र रंगराजन समिति की रिपोर्ट के आधार पर काम करेगा। यह समिति अगले वित्त वर्ष में अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है।