न्यूज क्लिपिंग्स् | बनने थे 21 हजार मकान, बने एक हजार, मिले सिर्फ 12 को : राजेश शर्मा

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		]
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		'line' => (int) 39,
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
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]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%A5%E0%A5%87-21-%E0%A4%B9%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%AE%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%8F%E0%A4%95-%E0%A4%B9%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AB-12-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%B6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BE-3472/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%A5%E0%A5%87-21-%E0%A4%B9%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%AE%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%8F%E0%A4%95-%E0%A4%B9%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AB-12-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%B6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BE-3472/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]

deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
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		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
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			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
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		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	],
	(int) 3 => [
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		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
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		'line' => (int) 65,
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
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		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%A5%E0%A5%87-21-%E0%A4%B9%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%AE%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%8F%E0%A4%95-%E0%A4%B9%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AB-12-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%B6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BE-3472/print'
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			[maximum depth reached]
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deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]

Code Context

            if (Configure::read('debug')) {

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    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr681e9eb908f48-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr681e9eb908f48-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr681e9eb908f48-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr681e9eb908f48-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr681e9eb908f48-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr681e9eb908f48-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr681e9eb908f48-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr681e9eb908f48-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
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<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
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<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr681e9eb908f48-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
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		&#039;title&#039; =&gt; &#039;बनने थे 21 हजार मकान, बने एक हजार, मिले सिर्फ 12 को  : राजेश शर्मा&#039;,
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		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt; योजना तो थी 21 हजार से अधिक गरीब परिवारों को मकान देने की, लेकिन पांच साल में सरकार केवल 12 परिवारों को ही मकान दे पाई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
योजना के तहत प्रदेश के 46 शहरों में एक हजार से अधिक मकान बनकर तैयार 
हैं,लेकिन इनकी कीमत गरीबी रेखा से ऊपर से निकलने के कारण हितग्राही इन्हें
लेने को तैयार नहीं है। इन मकानों की कीमत 80 हजार से बढ़ कर करीब डेढ़ 
लाख हो गई है, जबकि गरीबी रेखा की सीमा एक लाख रुपए है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;बढ़ती गई लागत,दूर होती गई योजना :&lt;/strong&gt; केंद्र सरकार ने इंटीग्रेटेड 
हाउसिंग स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम (आईएचएसडीपी) के तहत मप्र के लिए मलिन 
बस्ती में रहने वालों को मकान मुहैया कराने की योजना स्वीकृत की थी। योजना 
के तहत एक मकान की सीलिंग (लागत) 80 हजार तय की गई थी, लेकिन मकानों का 
निर्माण समय पर शुरू नहीं होने से लागत बढ़ गई। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इस पर नगरीय प्रशासन विभाग ने वर्ष 2009 में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय 
को सीलिंग बढ़ाकर एक लाख करने का प्रस्ताव भेजा था। जिसे केंद्र ने मंजूरी 
भी दे दी, लेकिन अब लागत बढ़कर डेढ़ लाख रुपए हो गई है। यह भार सरकार उठाने
के लिए तैयार नहीं है। योजना अगले साल खत्म हो जाएगी।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;बैंक भी पीछे हटे&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
योजना के मुताबिक हितग्राही को अपना अंशदान 30 हजार रुपए बैंक से लोन लेकर 
देना था, लेकिन लागत बढ़ने से अंशदान अब 60 हजार रुपए हो गया है और बैंक अब
इन हितग्राहियों को 50 हजार रुपए तक का लोन देने से हिचकिचा रहे हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नगरीय प्रशासन ने एक प्रस्ताव ऐसा भी तैयार किया जिसमें राज्य सरकार से 
बढ़ी हुई लागत लेकर मकानों का निर्माण पूरा करने और इन मकानों को बैंक में 
मॉडगेज कर हितग्राही को लोन दिलाने का प्रावधान था, लेकिन वित्त विभाग ने 
इसकी अनुमति नहीं दी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;बैरसिया में रोका निर्माण&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
बैरसिया में 48 मकानों का निर्माण किया जाना है। अभी तक 8 मकान बन चुके 
है,लेकिन हितग्राही लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में नगर पंचायत बैरसिया ने 
40 मकानों का निर्माण रोक दिया है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;नहीं ले रहे मकान&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जबलपुर जिले में बरेला में 80 मकानों का निर्माण छह माह पहले हो चुका था,लेकिन एक भी हितग्राही मकान लेने को तैयार नहीं है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;फैक्ट फाइल&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
345.72 करोड़ की योजना&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
115.73 करोड़ केंद्र से मिले&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
13.62 करोड़ दे पाई राज्य सरकार&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
21843 मकान बनने है&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
1036 मकान बन पाए&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
4702 मकान निर्माणाधीन&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;विकल्प तलाशे जा रहे हैं&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से समय पर किस्त नहीं मिलने के कारण तथा सीमित 
संसाधनों की वजह से मकानों की कीमतें बढ़ी हैं। इसकी भरपाई के लिए अन्य 
विकल्पों पर भी विचार चल रहा है। इसमें बाजार से पैसे लेने की संभावनाएं 
तलाशीजा रही हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एसएन मिश्रा,कमिश्नर,नगरीय प्रशासन विभाग&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.bhaskar.com/article/MP-BPL-only-1000-houses-constructed-out-of-21000-2107704.html&#039;,
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	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;आवास-योजना,भ्रष्टाचार,बीपीएल,आवास-योजना,भ्रष्टाचार,बीपीएल&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;
भोपाल. योजना तो थी 21 हजार से अधिक गरीब परिवारों को मकान देने की, लेकिन पांच साल में सरकार केवल 12 परिवारों को ही मकान दे पाई है। 



योजना के तहत प्रदेश के 46 शहरों में एक हजार से अधिक...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt; योजना तो थी 21 हजार से अधिक गरीब परिवारों को मकान देने की, लेकिन पांच साल में सरकार केवल 12 परिवारों को ही मकान दे पाई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
योजना के तहत प्रदेश के 46 शहरों में एक हजार से अधिक मकान बनकर तैयार 
हैं,लेकिन इनकी कीमत गरीबी रेखा से ऊपर से निकलने के कारण हितग्राही इन्हें
लेने को तैयार नहीं है। इन मकानों की कीमत 80 हजार से बढ़ कर करीब डेढ़ 
लाख हो गई है, जबकि गरीबी रेखा की सीमा एक लाख रुपए है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;बढ़ती गई लागत,दूर होती गई योजना :&lt;/strong&gt; केंद्र सरकार ने इंटीग्रेटेड 
हाउसिंग स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम (आईएचएसडीपी) के तहत मप्र के लिए मलिन 
बस्ती में रहने वालों को मकान मुहैया कराने की योजना स्वीकृत की थी। योजना 
के तहत एक मकान की सीलिंग (लागत) 80 हजार तय की गई थी, लेकिन मकानों का 
निर्माण समय पर शुरू नहीं होने से लागत बढ़ गई। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इस पर नगरीय प्रशासन विभाग ने वर्ष 2009 में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय 
को सीलिंग बढ़ाकर एक लाख करने का प्रस्ताव भेजा था। जिसे केंद्र ने मंजूरी 
भी दे दी, लेकिन अब लागत बढ़कर डेढ़ लाख रुपए हो गई है। यह भार सरकार उठाने
के लिए तैयार नहीं है। योजना अगले साल खत्म हो जाएगी।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;बैंक भी पीछे हटे&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
योजना के मुताबिक हितग्राही को अपना अंशदान 30 हजार रुपए बैंक से लोन लेकर 
देना था, लेकिन लागत बढ़ने से अंशदान अब 60 हजार रुपए हो गया है और बैंक अब
इन हितग्राहियों को 50 हजार रुपए तक का लोन देने से हिचकिचा रहे हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नगरीय प्रशासन ने एक प्रस्ताव ऐसा भी तैयार किया जिसमें राज्य सरकार से 
बढ़ी हुई लागत लेकर मकानों का निर्माण पूरा करने और इन मकानों को बैंक में 
मॉडगेज कर हितग्राही को लोन दिलाने का प्रावधान था, लेकिन वित्त विभाग ने 
इसकी अनुमति नहीं दी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;बैरसिया में रोका निर्माण&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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बैरसिया में 48 मकानों का निर्माण किया जाना है। अभी तक 8 मकान बन चुके 
है,लेकिन हितग्राही लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में नगर पंचायत बैरसिया ने 
40 मकानों का निर्माण रोक दिया है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जबलपुर जिले में बरेला में 80 मकानों का निर्माण छह माह पहले हो चुका था,लेकिन एक भी हितग्राही मकान लेने को तैयार नहीं है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;फैक्ट फाइल&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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345.72 करोड़ की योजना&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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115.73 करोड़ केंद्र से मिले&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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13.62 करोड़ दे पाई राज्य सरकार&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से समय पर किस्त नहीं मिलने के कारण तथा सीमित 
संसाधनों की वजह से मकानों की कीमतें बढ़ी हैं। इसकी भरपाई के लिए अन्य 
विकल्पों पर भी विचार चल रहा है। इसमें बाजार से पैसे लेने की संभावनाएं 
तलाशीजा रही हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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योजना के तहत प्रदेश के 46 शहरों में एक हजार से अधिक मकान बनकर तैयार 
हैं,लेकिन इनकी कीमत गरीबी रेखा से ऊपर से निकलने के कारण हितग्राही इन्हें
लेने को तैयार नहीं है। इन मकानों की कीमत 80 हजार से बढ़ कर करीब डेढ़ 
लाख हो गई है, जबकि गरीबी रेखा की सीमा एक लाख रुपए है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;बढ़ती गई लागत,दूर होती गई योजना :&lt;/strong&gt; केंद्र सरकार ने इंटीग्रेटेड 
हाउसिंग स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम (आईएचएसडीपी) के तहत मप्र के लिए मलिन 
बस्ती में रहने वालों को मकान मुहैया कराने की योजना स्वीकृत की थी। योजना 
के तहत एक मकान की सीलिंग (लागत) 80 हजार तय की गई थी, लेकिन मकानों का 
निर्माण समय पर शुरू नहीं होने से लागत बढ़ गई। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इस पर नगरीय प्रशासन विभाग ने वर्ष 2009 में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय 
को सीलिंग बढ़ाकर एक लाख करने का प्रस्ताव भेजा था। जिसे केंद्र ने मंजूरी 
भी दे दी, लेकिन अब लागत बढ़कर डेढ़ लाख रुपए हो गई है। यह भार सरकार उठाने
के लिए तैयार नहीं है। योजना अगले साल खत्म हो जाएगी।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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योजना के मुताबिक हितग्राही को अपना अंशदान 30 हजार रुपए बैंक से लोन लेकर 
देना था, लेकिन लागत बढ़ने से अंशदान अब 60 हजार रुपए हो गया है और बैंक अब
इन हितग्राहियों को 50 हजार रुपए तक का लोन देने से हिचकिचा रहे हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नगरीय प्रशासन ने एक प्रस्ताव ऐसा भी तैयार किया जिसमें राज्य सरकार से 
बढ़ी हुई लागत लेकर मकानों का निर्माण पूरा करने और इन मकानों को बैंक में 
मॉडगेज कर हितग्राही को लोन दिलाने का प्रावधान था, लेकिन वित्त विभाग ने 
इसकी अनुमति नहीं दी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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बैरसिया में 48 मकानों का निर्माण किया जाना है। अभी तक 8 मकान बन चुके 
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40 मकानों का निर्माण रोक दिया है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से समय पर किस्त नहीं मिलने के कारण तथा सीमित 
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भोपाल. योजना तो थी 21 हजार से अधिक गरीब परिवारों को मकान देने की, लेकिन पांच साल में सरकार केवल 12 परिवारों को ही मकान दे पाई है। 



योजना के तहत प्रदेश के 46 शहरों में एक हजार से अधिक...&#039;
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योजना के तहत प्रदेश के 46 शहरों में एक हजार से अधिक मकान बनकर तैयार 
हैं,लेकिन इनकी कीमत गरीबी रेखा से ऊपर से निकलने के कारण हितग्राही इन्हें
लेने को तैयार नहीं है। इन मकानों की कीमत 80 हजार से बढ़ कर करीब डेढ़ 
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बस्ती में रहने वालों को मकान मुहैया कराने की योजना स्वीकृत की थी। योजना 
के तहत एक मकान की सीलिंग (लागत) 80 हजार तय की गई थी, लेकिन मकानों का 
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इस पर नगरीय प्रशासन विभाग ने वर्ष 2009 में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय 
को सीलिंग बढ़ाकर एक लाख करने का प्रस्ताव भेजा था। जिसे केंद्र ने मंजूरी 
भी दे दी, लेकिन अब लागत बढ़कर डेढ़ लाख रुपए हो गई है। यह भार सरकार उठाने
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देना था, लेकिन लागत बढ़ने से अंशदान अब 60 हजार रुपए हो गया है और बैंक अब
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नगरीय प्रशासन ने एक प्रस्ताव ऐसा भी तैयार किया जिसमें राज्य सरकार से 
बढ़ी हुई लागत लेकर मकानों का निर्माण पूरा करने और इन मकानों को बैंक में 
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संसाधनों की वजह से मकानों की कीमतें बढ़ी हैं। इसकी भरपाई के लिए अन्य 
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तलाशीजा रही हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | बनने थे 21 हजार मकान, बने एक हजार, मिले सिर्फ 12 को  : राजेश शर्मा | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="
भोपाल. योजना तो थी 21 हजार से अधिक गरीब परिवारों को मकान देने की, लेकिन पांच साल में सरकार केवल 12 परिवारों को ही मकान दे पाई है। 



योजना के तहत प्रदेश के 46 शहरों में एक हजार से अधिक..."/>
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        <td>&nbsp;</td>
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            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>बनने थे 21 हजार मकान, बने एक हजार, मिले सिर्फ 12 को  : राजेश शर्मा</strong></h1>
        </td>
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    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <div align="justify">
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>भोपाल.</strong> योजना तो थी 21 हजार से अधिक गरीब परिवारों को मकान देने की, लेकिन पांच साल में सरकार केवल 12 परिवारों को ही मकान दे पाई है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
योजना के तहत प्रदेश के 46 शहरों में एक हजार से अधिक मकान बनकर तैयार 
हैं,लेकिन इनकी कीमत गरीबी रेखा से ऊपर से निकलने के कारण हितग्राही इन्हें
लेने को तैयार नहीं है। इन मकानों की कीमत 80 हजार से बढ़ कर करीब डेढ़ 
लाख हो गई है, जबकि गरीबी रेखा की सीमा एक लाख रुपए है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>बढ़ती गई लागत,दूर होती गई योजना :</strong> केंद्र सरकार ने इंटीग्रेटेड 
हाउसिंग स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम (आईएचएसडीपी) के तहत मप्र के लिए मलिन 
बस्ती में रहने वालों को मकान मुहैया कराने की योजना स्वीकृत की थी। योजना 
के तहत एक मकान की सीलिंग (लागत) 80 हजार तय की गई थी, लेकिन मकानों का 
निर्माण समय पर शुरू नहीं होने से लागत बढ़ गई। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इस पर नगरीय प्रशासन विभाग ने वर्ष 2009 में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय 
को सीलिंग बढ़ाकर एक लाख करने का प्रस्ताव भेजा था। जिसे केंद्र ने मंजूरी 
भी दे दी, लेकिन अब लागत बढ़कर डेढ़ लाख रुपए हो गई है। यह भार सरकार उठाने
के लिए तैयार नहीं है। योजना अगले साल खत्म हो जाएगी।  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>बैंक भी पीछे हटे</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
योजना के मुताबिक हितग्राही को अपना अंशदान 30 हजार रुपए बैंक से लोन लेकर 
देना था, लेकिन लागत बढ़ने से अंशदान अब 60 हजार रुपए हो गया है और बैंक अब
इन हितग्राहियों को 50 हजार रुपए तक का लोन देने से हिचकिचा रहे हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
नगरीय प्रशासन ने एक प्रस्ताव ऐसा भी तैयार किया जिसमें राज्य सरकार से 
बढ़ी हुई लागत लेकर मकानों का निर्माण पूरा करने और इन मकानों को बैंक में 
मॉडगेज कर हितग्राही को लोन दिलाने का प्रावधान था, लेकिन वित्त विभाग ने 
इसकी अनुमति नहीं दी।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>बैरसिया में रोका निर्माण</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
बैरसिया में 48 मकानों का निर्माण किया जाना है। अभी तक 8 मकान बन चुके 
है,लेकिन हितग्राही लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में नगर पंचायत बैरसिया ने 
40 मकानों का निर्माण रोक दिया है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>नहीं ले रहे मकान</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
जबलपुर जिले में बरेला में 80 मकानों का निर्माण छह माह पहले हो चुका था,लेकिन एक भी हितग्राही मकान लेने को तैयार नहीं है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>फैक्ट फाइल</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
345.72 करोड़ की योजना</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
115.73 करोड़ केंद्र से मिले</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
13.62 करोड़ दे पाई राज्य सरकार</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
21843 मकान बनने है</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
1036 मकान बन पाए</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
4702 मकान निर्माणाधीन</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>विकल्प तलाशे जा रहे हैं</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से समय पर किस्त नहीं मिलने के कारण तथा सीमित 
संसाधनों की वजह से मकानों की कीमतें बढ़ी हैं। इसकी भरपाई के लिए अन्य 
विकल्पों पर भी विचार चल रहा है। इसमें बाजार से पैसे लेने की संभावनाएं 
तलाशीजा रही हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
एसएन मिश्रा,कमिश्नर,नगरीय प्रशासन विभाग</span>
</div>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

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$message = 'Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853'

Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]

Code Context

            $response->getStatusCode(),

            ($reasonPhrase ? ' ' . $reasonPhrase : '')

        ));

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			[maximum depth reached]
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    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr681e9eb908f48-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr681e9eb908f48-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr681e9eb908f48-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr681e9eb908f48-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr681e9eb908f48-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr681e9eb908f48-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr681e9eb908f48-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr681e9eb908f48-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr681e9eb908f48-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt; योजना तो थी 21 हजार से अधिक गरीब परिवारों को मकान देने की, लेकिन पांच साल में सरकार केवल 12 परिवारों को ही मकान दे पाई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
योजना के तहत प्रदेश के 46 शहरों में एक हजार से अधिक मकान बनकर तैयार 
हैं,लेकिन इनकी कीमत गरीबी रेखा से ऊपर से निकलने के कारण हितग्राही इन्हें
लेने को तैयार नहीं है। इन मकानों की कीमत 80 हजार से बढ़ कर करीब डेढ़ 
लाख हो गई है, जबकि गरीबी रेखा की सीमा एक लाख रुपए है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;बढ़ती गई लागत,दूर होती गई योजना :&lt;/strong&gt; केंद्र सरकार ने इंटीग्रेटेड 
हाउसिंग स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम (आईएचएसडीपी) के तहत मप्र के लिए मलिन 
बस्ती में रहने वालों को मकान मुहैया कराने की योजना स्वीकृत की थी। योजना 
के तहत एक मकान की सीलिंग (लागत) 80 हजार तय की गई थी, लेकिन मकानों का 
निर्माण समय पर शुरू नहीं होने से लागत बढ़ गई। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इस पर नगरीय प्रशासन विभाग ने वर्ष 2009 में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय 
को सीलिंग बढ़ाकर एक लाख करने का प्रस्ताव भेजा था। जिसे केंद्र ने मंजूरी 
भी दे दी, लेकिन अब लागत बढ़कर डेढ़ लाख रुपए हो गई है। यह भार सरकार उठाने
के लिए तैयार नहीं है। योजना अगले साल खत्म हो जाएगी।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;बैंक भी पीछे हटे&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
योजना के मुताबिक हितग्राही को अपना अंशदान 30 हजार रुपए बैंक से लोन लेकर 
देना था, लेकिन लागत बढ़ने से अंशदान अब 60 हजार रुपए हो गया है और बैंक अब
इन हितग्राहियों को 50 हजार रुपए तक का लोन देने से हिचकिचा रहे हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नगरीय प्रशासन ने एक प्रस्ताव ऐसा भी तैयार किया जिसमें राज्य सरकार से 
बढ़ी हुई लागत लेकर मकानों का निर्माण पूरा करने और इन मकानों को बैंक में 
मॉडगेज कर हितग्राही को लोन दिलाने का प्रावधान था, लेकिन वित्त विभाग ने 
इसकी अनुमति नहीं दी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;बैरसिया में रोका निर्माण&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
बैरसिया में 48 मकानों का निर्माण किया जाना है। अभी तक 8 मकान बन चुके 
है,लेकिन हितग्राही लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में नगर पंचायत बैरसिया ने 
40 मकानों का निर्माण रोक दिया है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जबलपुर जिले में बरेला में 80 मकानों का निर्माण छह माह पहले हो चुका था,लेकिन एक भी हितग्राही मकान लेने को तैयार नहीं है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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345.72 करोड़ की योजना&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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115.73 करोड़ केंद्र से मिले&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से समय पर किस्त नहीं मिलने के कारण तथा सीमित 
संसाधनों की वजह से मकानों की कीमतें बढ़ी हैं। इसकी भरपाई के लिए अन्य 
विकल्पों पर भी विचार चल रहा है। इसमें बाजार से पैसे लेने की संभावनाएं 
तलाशीजा रही हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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भोपाल. योजना तो थी 21 हजार से अधिक गरीब परिवारों को मकान देने की, लेकिन पांच साल में सरकार केवल 12 परिवारों को ही मकान दे पाई है। 



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योजना के तहत प्रदेश के 46 शहरों में एक हजार से अधिक मकान बनकर तैयार 
हैं,लेकिन इनकी कीमत गरीबी रेखा से ऊपर से निकलने के कारण हितग्राही इन्हें
लेने को तैयार नहीं है। इन मकानों की कीमत 80 हजार से बढ़ कर करीब डेढ़ 
लाख हो गई है, जबकि गरीबी रेखा की सीमा एक लाख रुपए है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हाउसिंग स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम (आईएचएसडीपी) के तहत मप्र के लिए मलिन 
बस्ती में रहने वालों को मकान मुहैया कराने की योजना स्वीकृत की थी। योजना 
के तहत एक मकान की सीलिंग (लागत) 80 हजार तय की गई थी, लेकिन मकानों का 
निर्माण समय पर शुरू नहीं होने से लागत बढ़ गई। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इस पर नगरीय प्रशासन विभाग ने वर्ष 2009 में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय 
को सीलिंग बढ़ाकर एक लाख करने का प्रस्ताव भेजा था। जिसे केंद्र ने मंजूरी 
भी दे दी, लेकिन अब लागत बढ़कर डेढ़ लाख रुपए हो गई है। यह भार सरकार उठाने
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योजना के मुताबिक हितग्राही को अपना अंशदान 30 हजार रुपए बैंक से लोन लेकर 
देना था, लेकिन लागत बढ़ने से अंशदान अब 60 हजार रुपए हो गया है और बैंक अब
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नगरीय प्रशासन ने एक प्रस्ताव ऐसा भी तैयार किया जिसमें राज्य सरकार से 
बढ़ी हुई लागत लेकर मकानों का निर्माण पूरा करने और इन मकानों को बैंक में 
मॉडगेज कर हितग्राही को लोन दिलाने का प्रावधान था, लेकिन वित्त विभाग ने 
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लेने को तैयार नहीं है। इन मकानों की कीमत 80 हजार से बढ़ कर करीब डेढ़ 
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इस पर नगरीय प्रशासन विभाग ने वर्ष 2009 में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय 
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भोपाल. योजना तो थी 21 हजार से अधिक गरीब परिवारों को मकान देने की, लेकिन पांच साल में सरकार केवल 12 परिवारों को ही मकान दे पाई है। 



योजना के तहत प्रदेश के 46 शहरों में एक हजार से अधिक...&#039;
$disp = &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt; योजना तो थी 21 हजार से अधिक गरीब परिवारों को मकान देने की, लेकिन पांच साल में सरकार केवल 12 परिवारों को ही मकान दे पाई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
योजना के तहत प्रदेश के 46 शहरों में एक हजार से अधिक मकान बनकर तैयार 
हैं,लेकिन इनकी कीमत गरीबी रेखा से ऊपर से निकलने के कारण हितग्राही इन्हें
लेने को तैयार नहीं है। इन मकानों की कीमत 80 हजार से बढ़ कर करीब डेढ़ 
लाख हो गई है, जबकि गरीबी रेखा की सीमा एक लाख रुपए है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;बढ़ती गई लागत,दूर होती गई योजना :&lt;/strong&gt; केंद्र सरकार ने इंटीग्रेटेड 
हाउसिंग स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम (आईएचएसडीपी) के तहत मप्र के लिए मलिन 
बस्ती में रहने वालों को मकान मुहैया कराने की योजना स्वीकृत की थी। योजना 
के तहत एक मकान की सीलिंग (लागत) 80 हजार तय की गई थी, लेकिन मकानों का 
निर्माण समय पर शुरू नहीं होने से लागत बढ़ गई। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इस पर नगरीय प्रशासन विभाग ने वर्ष 2009 में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय 
को सीलिंग बढ़ाकर एक लाख करने का प्रस्ताव भेजा था। जिसे केंद्र ने मंजूरी 
भी दे दी, लेकिन अब लागत बढ़कर डेढ़ लाख रुपए हो गई है। यह भार सरकार उठाने
के लिए तैयार नहीं है। योजना अगले साल खत्म हो जाएगी।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;बैंक भी पीछे हटे&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
योजना के मुताबिक हितग्राही को अपना अंशदान 30 हजार रुपए बैंक से लोन लेकर 
देना था, लेकिन लागत बढ़ने से अंशदान अब 60 हजार रुपए हो गया है और बैंक अब
इन हितग्राहियों को 50 हजार रुपए तक का लोन देने से हिचकिचा रहे हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नगरीय प्रशासन ने एक प्रस्ताव ऐसा भी तैयार किया जिसमें राज्य सरकार से 
बढ़ी हुई लागत लेकर मकानों का निर्माण पूरा करने और इन मकानों को बैंक में 
मॉडगेज कर हितग्राही को लोन दिलाने का प्रावधान था, लेकिन वित्त विभाग ने 
इसकी अनुमति नहीं दी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;बैरसिया में रोका निर्माण&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
बैरसिया में 48 मकानों का निर्माण किया जाना है। अभी तक 8 मकान बन चुके 
है,लेकिन हितग्राही लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में नगर पंचायत बैरसिया ने 
40 मकानों का निर्माण रोक दिया है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;नहीं ले रहे मकान&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जबलपुर जिले में बरेला में 80 मकानों का निर्माण छह माह पहले हो चुका था,लेकिन एक भी हितग्राही मकान लेने को तैयार नहीं है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;फैक्ट फाइल&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
345.72 करोड़ की योजना&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
115.73 करोड़ केंद्र से मिले&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
13.62 करोड़ दे पाई राज्य सरकार&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
21843 मकान बनने है&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
1036 मकान बन पाए&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
4702 मकान निर्माणाधीन&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;विकल्प तलाशे जा रहे हैं&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से समय पर किस्त नहीं मिलने के कारण तथा सीमित 
संसाधनों की वजह से मकानों की कीमतें बढ़ी हैं। इसकी भरपाई के लिए अन्य 
विकल्पों पर भी विचार चल रहा है। इसमें बाजार से पैसे लेने की संभावनाएं 
तलाशीजा रही हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एसएन मिश्रा,कमिश्नर,नगरीय प्रशासन विभाग&lt;/span&gt;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | बनने थे 21 हजार मकान, बने एक हजार, मिले सिर्फ 12 को  : राजेश शर्मा | Im4change.org</title>
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भोपाल. योजना तो थी 21 हजार से अधिक गरीब परिवारों को मकान देने की, लेकिन पांच साल में सरकार केवल 12 परिवारों को ही मकान दे पाई है। 



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                <div align="justify">
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>भोपाल.</strong> योजना तो थी 21 हजार से अधिक गरीब परिवारों को मकान देने की, लेकिन पांच साल में सरकार केवल 12 परिवारों को ही मकान दे पाई है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
योजना के तहत प्रदेश के 46 शहरों में एक हजार से अधिक मकान बनकर तैयार 
हैं,लेकिन इनकी कीमत गरीबी रेखा से ऊपर से निकलने के कारण हितग्राही इन्हें
लेने को तैयार नहीं है। इन मकानों की कीमत 80 हजार से बढ़ कर करीब डेढ़ 
लाख हो गई है, जबकि गरीबी रेखा की सीमा एक लाख रुपए है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>बढ़ती गई लागत,दूर होती गई योजना :</strong> केंद्र सरकार ने इंटीग्रेटेड 
हाउसिंग स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम (आईएचएसडीपी) के तहत मप्र के लिए मलिन 
बस्ती में रहने वालों को मकान मुहैया कराने की योजना स्वीकृत की थी। योजना 
के तहत एक मकान की सीलिंग (लागत) 80 हजार तय की गई थी, लेकिन मकानों का 
निर्माण समय पर शुरू नहीं होने से लागत बढ़ गई। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इस पर नगरीय प्रशासन विभाग ने वर्ष 2009 में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय 
को सीलिंग बढ़ाकर एक लाख करने का प्रस्ताव भेजा था। जिसे केंद्र ने मंजूरी 
भी दे दी, लेकिन अब लागत बढ़कर डेढ़ लाख रुपए हो गई है। यह भार सरकार उठाने
के लिए तैयार नहीं है। योजना अगले साल खत्म हो जाएगी।  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>बैंक भी पीछे हटे</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
योजना के मुताबिक हितग्राही को अपना अंशदान 30 हजार रुपए बैंक से लोन लेकर 
देना था, लेकिन लागत बढ़ने से अंशदान अब 60 हजार रुपए हो गया है और बैंक अब
इन हितग्राहियों को 50 हजार रुपए तक का लोन देने से हिचकिचा रहे हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
नगरीय प्रशासन ने एक प्रस्ताव ऐसा भी तैयार किया जिसमें राज्य सरकार से 
बढ़ी हुई लागत लेकर मकानों का निर्माण पूरा करने और इन मकानों को बैंक में 
मॉडगेज कर हितग्राही को लोन दिलाने का प्रावधान था, लेकिन वित्त विभाग ने 
इसकी अनुमति नहीं दी।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>बैरसिया में रोका निर्माण</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
बैरसिया में 48 मकानों का निर्माण किया जाना है। अभी तक 8 मकान बन चुके 
है,लेकिन हितग्राही लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में नगर पंचायत बैरसिया ने 
40 मकानों का निर्माण रोक दिया है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>नहीं ले रहे मकान</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
जबलपुर जिले में बरेला में 80 मकानों का निर्माण छह माह पहले हो चुका था,लेकिन एक भी हितग्राही मकान लेने को तैयार नहीं है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>फैक्ट फाइल</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
345.72 करोड़ की योजना</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
115.73 करोड़ केंद्र से मिले</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
13.62 करोड़ दे पाई राज्य सरकार</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
21843 मकान बनने है</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
1036 मकान बन पाए</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
4702 मकान निर्माणाधीन</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>विकल्प तलाशे जा रहे हैं</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से समय पर किस्त नहीं मिलने के कारण तथा सीमित 
संसाधनों की वजह से मकानों की कीमतें बढ़ी हैं। इसकी भरपाई के लिए अन्य 
विकल्पों पर भी विचार चल रहा है। इसमें बाजार से पैसे लेने की संभावनाएं 
तलाशीजा रही हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
एसएन मिश्रा,कमिश्नर,नगरीय प्रशासन विभाग</span>
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		&#039;title&#039; =&gt; &#039;बनने थे 21 हजार मकान, बने एक हजार, मिले सिर्फ 12 को  : राजेश शर्मा&#039;,
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt; योजना तो थी 21 हजार से अधिक गरीब परिवारों को मकान देने की, लेकिन पांच साल में सरकार केवल 12 परिवारों को ही मकान दे पाई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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योजना के तहत प्रदेश के 46 शहरों में एक हजार से अधिक मकान बनकर तैयार 
हैं,लेकिन इनकी कीमत गरीबी रेखा से ऊपर से निकलने के कारण हितग्राही इन्हें
लेने को तैयार नहीं है। इन मकानों की कीमत 80 हजार से बढ़ कर करीब डेढ़ 
लाख हो गई है, जबकि गरीबी रेखा की सीमा एक लाख रुपए है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;बढ़ती गई लागत,दूर होती गई योजना :&lt;/strong&gt; केंद्र सरकार ने इंटीग्रेटेड 
हाउसिंग स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम (आईएचएसडीपी) के तहत मप्र के लिए मलिन 
बस्ती में रहने वालों को मकान मुहैया कराने की योजना स्वीकृत की थी। योजना 
के तहत एक मकान की सीलिंग (लागत) 80 हजार तय की गई थी, लेकिन मकानों का 
निर्माण समय पर शुरू नहीं होने से लागत बढ़ गई। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इस पर नगरीय प्रशासन विभाग ने वर्ष 2009 में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय 
को सीलिंग बढ़ाकर एक लाख करने का प्रस्ताव भेजा था। जिसे केंद्र ने मंजूरी 
भी दे दी, लेकिन अब लागत बढ़कर डेढ़ लाख रुपए हो गई है। यह भार सरकार उठाने
के लिए तैयार नहीं है। योजना अगले साल खत्म हो जाएगी।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;बैंक भी पीछे हटे&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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योजना के मुताबिक हितग्राही को अपना अंशदान 30 हजार रुपए बैंक से लोन लेकर 
देना था, लेकिन लागत बढ़ने से अंशदान अब 60 हजार रुपए हो गया है और बैंक अब
इन हितग्राहियों को 50 हजार रुपए तक का लोन देने से हिचकिचा रहे हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नगरीय प्रशासन ने एक प्रस्ताव ऐसा भी तैयार किया जिसमें राज्य सरकार से 
बढ़ी हुई लागत लेकर मकानों का निर्माण पूरा करने और इन मकानों को बैंक में 
मॉडगेज कर हितग्राही को लोन दिलाने का प्रावधान था, लेकिन वित्त विभाग ने 
इसकी अनुमति नहीं दी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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बैरसिया में 48 मकानों का निर्माण किया जाना है। अभी तक 8 मकान बन चुके 
है,लेकिन हितग्राही लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में नगर पंचायत बैरसिया ने 
40 मकानों का निर्माण रोक दिया है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जबलपुर जिले में बरेला में 80 मकानों का निर्माण छह माह पहले हो चुका था,लेकिन एक भी हितग्राही मकान लेने को तैयार नहीं है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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345.72 करोड़ की योजना&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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115.73 करोड़ केंद्र से मिले&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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13.62 करोड़ दे पाई राज्य सरकार&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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21843 मकान बनने है&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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1036 मकान बन पाए&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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4702 मकान निर्माणाधीन&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से समय पर किस्त नहीं मिलने के कारण तथा सीमित 
संसाधनों की वजह से मकानों की कीमतें बढ़ी हैं। इसकी भरपाई के लिए अन्य 
विकल्पों पर भी विचार चल रहा है। इसमें बाजार से पैसे लेने की संभावनाएं 
तलाशीजा रही हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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भोपाल. योजना तो थी 21 हजार से अधिक गरीब परिवारों को मकान देने की, लेकिन पांच साल में सरकार केवल 12 परिवारों को ही मकान दे पाई है। 



योजना के तहत प्रदेश के 46 शहरों में एक हजार से अधिक...&#039;,
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योजना के तहत प्रदेश के 46 शहरों में एक हजार से अधिक मकान बनकर तैयार 
हैं,लेकिन इनकी कीमत गरीबी रेखा से ऊपर से निकलने के कारण हितग्राही इन्हें
लेने को तैयार नहीं है। इन मकानों की कीमत 80 हजार से बढ़ कर करीब डेढ़ 
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हाउसिंग स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम (आईएचएसडीपी) के तहत मप्र के लिए मलिन 
बस्ती में रहने वालों को मकान मुहैया कराने की योजना स्वीकृत की थी। योजना 
के तहत एक मकान की सीलिंग (लागत) 80 हजार तय की गई थी, लेकिन मकानों का 
निर्माण समय पर शुरू नहीं होने से लागत बढ़ गई। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इस पर नगरीय प्रशासन विभाग ने वर्ष 2009 में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय 
को सीलिंग बढ़ाकर एक लाख करने का प्रस्ताव भेजा था। जिसे केंद्र ने मंजूरी 
भी दे दी, लेकिन अब लागत बढ़कर डेढ़ लाख रुपए हो गई है। यह भार सरकार उठाने
के लिए तैयार नहीं है। योजना अगले साल खत्म हो जाएगी।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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योजना के मुताबिक हितग्राही को अपना अंशदान 30 हजार रुपए बैंक से लोन लेकर 
देना था, लेकिन लागत बढ़ने से अंशदान अब 60 हजार रुपए हो गया है और बैंक अब
इन हितग्राहियों को 50 हजार रुपए तक का लोन देने से हिचकिचा रहे हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नगरीय प्रशासन ने एक प्रस्ताव ऐसा भी तैयार किया जिसमें राज्य सरकार से 
बढ़ी हुई लागत लेकर मकानों का निर्माण पूरा करने और इन मकानों को बैंक में 
मॉडगेज कर हितग्राही को लोन दिलाने का प्रावधान था, लेकिन वित्त विभाग ने 
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है,लेकिन हितग्राही लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में नगर पंचायत बैरसिया ने 
40 मकानों का निर्माण रोक दिया है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जबलपुर जिले में बरेला में 80 मकानों का निर्माण छह माह पहले हो चुका था,लेकिन एक भी हितग्राही मकान लेने को तैयार नहीं है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से समय पर किस्त नहीं मिलने के कारण तथा सीमित 
संसाधनों की वजह से मकानों की कीमतें बढ़ी हैं। इसकी भरपाई के लिए अन्य 
विकल्पों पर भी विचार चल रहा है। इसमें बाजार से पैसे लेने की संभावनाएं 
तलाशीजा रही हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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	&#039;title&#039; =&gt; &#039;बनने थे 21 हजार मकान, बने एक हजार, मिले सिर्फ 12 को  : राजेश शर्मा&#039;,
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt; योजना तो थी 21 हजार से अधिक गरीब परिवारों को मकान देने की, लेकिन पांच साल में सरकार केवल 12 परिवारों को ही मकान दे पाई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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योजना के तहत प्रदेश के 46 शहरों में एक हजार से अधिक मकान बनकर तैयार 
हैं,लेकिन इनकी कीमत गरीबी रेखा से ऊपर से निकलने के कारण हितग्राही इन्हें
लेने को तैयार नहीं है। इन मकानों की कीमत 80 हजार से बढ़ कर करीब डेढ़ 
लाख हो गई है, जबकि गरीबी रेखा की सीमा एक लाख रुपए है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;बढ़ती गई लागत,दूर होती गई योजना :&lt;/strong&gt; केंद्र सरकार ने इंटीग्रेटेड 
हाउसिंग स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम (आईएचएसडीपी) के तहत मप्र के लिए मलिन 
बस्ती में रहने वालों को मकान मुहैया कराने की योजना स्वीकृत की थी। योजना 
के तहत एक मकान की सीलिंग (लागत) 80 हजार तय की गई थी, लेकिन मकानों का 
निर्माण समय पर शुरू नहीं होने से लागत बढ़ गई। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इस पर नगरीय प्रशासन विभाग ने वर्ष 2009 में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय 
को सीलिंग बढ़ाकर एक लाख करने का प्रस्ताव भेजा था। जिसे केंद्र ने मंजूरी 
भी दे दी, लेकिन अब लागत बढ़कर डेढ़ लाख रुपए हो गई है। यह भार सरकार उठाने
के लिए तैयार नहीं है। योजना अगले साल खत्म हो जाएगी।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;बैंक भी पीछे हटे&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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योजना के मुताबिक हितग्राही को अपना अंशदान 30 हजार रुपए बैंक से लोन लेकर 
देना था, लेकिन लागत बढ़ने से अंशदान अब 60 हजार रुपए हो गया है और बैंक अब
इन हितग्राहियों को 50 हजार रुपए तक का लोन देने से हिचकिचा रहे हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नगरीय प्रशासन ने एक प्रस्ताव ऐसा भी तैयार किया जिसमें राज्य सरकार से 
बढ़ी हुई लागत लेकर मकानों का निर्माण पूरा करने और इन मकानों को बैंक में 
मॉडगेज कर हितग्राही को लोन दिलाने का प्रावधान था, लेकिन वित्त विभाग ने 
इसकी अनुमति नहीं दी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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बैरसिया में 48 मकानों का निर्माण किया जाना है। अभी तक 8 मकान बन चुके 
है,लेकिन हितग्राही लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में नगर पंचायत बैरसिया ने 
40 मकानों का निर्माण रोक दिया है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जबलपुर जिले में बरेला में 80 मकानों का निर्माण छह माह पहले हो चुका था,लेकिन एक भी हितग्राही मकान लेने को तैयार नहीं है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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345.72 करोड़ की योजना&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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115.73 करोड़ केंद्र से मिले&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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13.62 करोड़ दे पाई राज्य सरकार&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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1036 मकान बन पाए&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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4702 मकान निर्माणाधीन&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से समय पर किस्त नहीं मिलने के कारण तथा सीमित 
संसाधनों की वजह से मकानों की कीमतें बढ़ी हैं। इसकी भरपाई के लिए अन्य 
विकल्पों पर भी विचार चल रहा है। इसमें बाजार से पैसे लेने की संभावनाएं 
तलाशीजा रही हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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भोपाल. योजना तो थी 21 हजार से अधिक गरीब परिवारों को मकान देने की, लेकिन पांच साल में सरकार केवल 12 परिवारों को ही मकान दे पाई है। 



योजना के तहत प्रदेश के 46 शहरों में एक हजार से अधिक...&#039;
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योजना के तहत प्रदेश के 46 शहरों में एक हजार से अधिक मकान बनकर तैयार 
हैं,लेकिन इनकी कीमत गरीबी रेखा से ऊपर से निकलने के कारण हितग्राही इन्हें
लेने को तैयार नहीं है। इन मकानों की कीमत 80 हजार से बढ़ कर करीब डेढ़ 
लाख हो गई है, जबकि गरीबी रेखा की सीमा एक लाख रुपए है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हाउसिंग स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम (आईएचएसडीपी) के तहत मप्र के लिए मलिन 
बस्ती में रहने वालों को मकान मुहैया कराने की योजना स्वीकृत की थी। योजना 
के तहत एक मकान की सीलिंग (लागत) 80 हजार तय की गई थी, लेकिन मकानों का 
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इस पर नगरीय प्रशासन विभाग ने वर्ष 2009 में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय 
को सीलिंग बढ़ाकर एक लाख करने का प्रस्ताव भेजा था। जिसे केंद्र ने मंजूरी 
भी दे दी, लेकिन अब लागत बढ़कर डेढ़ लाख रुपए हो गई है। यह भार सरकार उठाने
के लिए तैयार नहीं है। योजना अगले साल खत्म हो जाएगी।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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योजना के मुताबिक हितग्राही को अपना अंशदान 30 हजार रुपए बैंक से लोन लेकर 
देना था, लेकिन लागत बढ़ने से अंशदान अब 60 हजार रुपए हो गया है और बैंक अब
इन हितग्राहियों को 50 हजार रुपए तक का लोन देने से हिचकिचा रहे हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नगरीय प्रशासन ने एक प्रस्ताव ऐसा भी तैयार किया जिसमें राज्य सरकार से 
बढ़ी हुई लागत लेकर मकानों का निर्माण पूरा करने और इन मकानों को बैंक में 
मॉडगेज कर हितग्राही को लोन दिलाने का प्रावधान था, लेकिन वित्त विभाग ने 
इसकी अनुमति नहीं दी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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बैरसिया में 48 मकानों का निर्माण किया जाना है। अभी तक 8 मकान बन चुके 
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40 मकानों का निर्माण रोक दिया है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | बनने थे 21 हजार मकान, बने एक हजार, मिले सिर्फ 12 को  : राजेश शर्मा | Im4change.org</title>
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भोपाल. योजना तो थी 21 हजार से अधिक गरीब परिवारों को मकान देने की, लेकिन पांच साल में सरकार केवल 12 परिवारों को ही मकान दे पाई है। 



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<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>भोपाल.</strong> योजना तो थी 21 हजार से अधिक गरीब परिवारों को मकान देने की, लेकिन पांच साल में सरकार केवल 12 परिवारों को ही मकान दे पाई है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
योजना के तहत प्रदेश के 46 शहरों में एक हजार से अधिक मकान बनकर तैयार 
हैं,लेकिन इनकी कीमत गरीबी रेखा से ऊपर से निकलने के कारण हितग्राही इन्हें
लेने को तैयार नहीं है। इन मकानों की कीमत 80 हजार से बढ़ कर करीब डेढ़ 
लाख हो गई है, जबकि गरीबी रेखा की सीमा एक लाख रुपए है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>बढ़ती गई लागत,दूर होती गई योजना :</strong> केंद्र सरकार ने इंटीग्रेटेड 
हाउसिंग स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम (आईएचएसडीपी) के तहत मप्र के लिए मलिन 
बस्ती में रहने वालों को मकान मुहैया कराने की योजना स्वीकृत की थी। योजना 
के तहत एक मकान की सीलिंग (लागत) 80 हजार तय की गई थी, लेकिन मकानों का 
निर्माण समय पर शुरू नहीं होने से लागत बढ़ गई। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इस पर नगरीय प्रशासन विभाग ने वर्ष 2009 में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय 
को सीलिंग बढ़ाकर एक लाख करने का प्रस्ताव भेजा था। जिसे केंद्र ने मंजूरी 
भी दे दी, लेकिन अब लागत बढ़कर डेढ़ लाख रुपए हो गई है। यह भार सरकार उठाने
के लिए तैयार नहीं है। योजना अगले साल खत्म हो जाएगी।  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>बैंक भी पीछे हटे</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
योजना के मुताबिक हितग्राही को अपना अंशदान 30 हजार रुपए बैंक से लोन लेकर 
देना था, लेकिन लागत बढ़ने से अंशदान अब 60 हजार रुपए हो गया है और बैंक अब
इन हितग्राहियों को 50 हजार रुपए तक का लोन देने से हिचकिचा रहे हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
नगरीय प्रशासन ने एक प्रस्ताव ऐसा भी तैयार किया जिसमें राज्य सरकार से 
बढ़ी हुई लागत लेकर मकानों का निर्माण पूरा करने और इन मकानों को बैंक में 
मॉडगेज कर हितग्राही को लोन दिलाने का प्रावधान था, लेकिन वित्त विभाग ने 
इसकी अनुमति नहीं दी।</span><br />
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>बैरसिया में रोका निर्माण</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
बैरसिया में 48 मकानों का निर्माण किया जाना है। अभी तक 8 मकान बन चुके 
है,लेकिन हितग्राही लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में नगर पंचायत बैरसिया ने 
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>नहीं ले रहे मकान</strong></span><br />
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<strong>फैक्ट फाइल</strong></span><br />
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की सीमा एक लाख रुपए है। बढ़ती गई लागत,दूर होती गई योजना : केंद्र सरकार ने इंटीग्रेटेड हाउसिंग स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम (आईएचएसडीपी) के तहत मप्र के लिए मलिन बस्ती में रहने वालों को मकान मुहैया कराने की योजना स्वीकृत की थी। योजना के तहत एक मकान की सीलिंग (लागत) 80 हजार तय की गई थी, लेकिन मकानों का निर्माण समय पर शुरू नहीं होने से लागत बढ़ गई। इस पर नगरीय प्रशासन विभाग ने वर्ष 2009 में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को सीलिंग बढ़ाकर एक लाख करने का प्रस्ताव भेजा था। जिसे केंद्र ने मंजूरी भी दे दी, लेकिन अब लागत बढ़कर डेढ़ लाख रुपए हो गई है। यह भार सरकार उठाने के लिए तैयार नहीं है। योजना अगले साल खत्म हो जाएगी। बैंक भी पीछे हटे योजना के मुताबिक हितग्राही को अपना अंशदान 30 हजार रुपए बैंक से लोन लेकर देना था, लेकिन लागत बढ़ने से अंशदान अब 60 हजार रुपए हो गया है और बैंक अब इन हितग्राहियों को 50 हजार रुपए तक का लोन देने से हिचकिचा रहे हैं। नगरीय प्रशासन ने एक प्रस्ताव ऐसा भी तैयार किया जिसमें राज्य सरकार से बढ़ी हुई लागत लेकर मकानों का निर्माण पूरा करने और इन मकानों को बैंक में मॉडगेज कर 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भोपाल. योजना तो थी 21 हजार से अधिक गरीब परिवारों को मकान देने की, लेकिन पांच साल में सरकार केवल 12 परिवारों को ही मकान दे पाई है।

योजना के तहत प्रदेश के 46 शहरों में एक हजार से अधिक मकान बनकर तैयार हैं,लेकिन इनकी कीमत गरीबी रेखा से ऊपर से निकलने के कारण हितग्राही इन्हें लेने को तैयार नहीं है। इन मकानों की कीमत 80 हजार से बढ़ कर करीब डेढ़ लाख हो गई है, जबकि गरीबी रेखा की सीमा एक लाख रुपए है।

बढ़ती गई लागत,दूर होती गई योजना : केंद्र सरकार ने इंटीग्रेटेड हाउसिंग स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम (आईएचएसडीपी) के तहत मप्र के लिए मलिन बस्ती में रहने वालों को मकान मुहैया कराने की योजना स्वीकृत की थी। योजना के तहत एक मकान की सीलिंग (लागत) 80 हजार तय की गई थी, लेकिन मकानों का निर्माण समय पर शुरू नहीं होने से लागत बढ़ गई।

इस पर नगरीय प्रशासन विभाग ने वर्ष 2009 में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को सीलिंग बढ़ाकर एक लाख करने का प्रस्ताव भेजा था। जिसे केंद्र ने मंजूरी भी दे दी, लेकिन अब लागत बढ़कर डेढ़ लाख रुपए हो गई है। यह भार सरकार उठाने के लिए तैयार नहीं है। योजना अगले साल खत्म हो जाएगी।

बैंक भी पीछे हटे

योजना के मुताबिक हितग्राही को अपना अंशदान 30 हजार रुपए बैंक से लोन लेकर देना था, लेकिन लागत बढ़ने से अंशदान अब 60 हजार रुपए हो गया है और बैंक अब इन हितग्राहियों को 50 हजार रुपए तक का लोन देने से हिचकिचा रहे हैं।

नगरीय प्रशासन ने एक प्रस्ताव ऐसा भी तैयार किया जिसमें राज्य सरकार से बढ़ी हुई लागत लेकर मकानों का निर्माण पूरा करने और इन मकानों को बैंक में मॉडगेज कर हितग्राही को लोन दिलाने का प्रावधान था, लेकिन वित्त विभाग ने इसकी अनुमति नहीं दी।

बैरसिया में रोका निर्माण

बैरसिया में 48 मकानों का निर्माण किया जाना है। अभी तक 8 मकान बन चुके है,लेकिन हितग्राही लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में नगर पंचायत बैरसिया ने 40 मकानों का निर्माण रोक दिया है।

नहीं ले रहे मकान

जबलपुर जिले में बरेला में 80 मकानों का निर्माण छह माह पहले हो चुका था,लेकिन एक भी हितग्राही मकान लेने को तैयार नहीं है।

फैक्ट फाइल
345.72 करोड़ की योजना
115.73 करोड़ केंद्र से मिले
13.62 करोड़ दे पाई राज्य सरकार
21843 मकान बनने है
1036 मकान बन पाए
4702 मकान निर्माणाधीन

विकल्प तलाशे जा रहे हैं

प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से समय पर किस्त नहीं मिलने के कारण तथा सीमित संसाधनों की वजह से मकानों की कीमतें बढ़ी हैं। इसकी भरपाई के लिए अन्य विकल्पों पर भी विचार चल रहा है। इसमें बाजार से पैसे लेने की संभावनाएं तलाशीजा रही हैं।

एसएन मिश्रा,कमिश्नर,नगरीय प्रशासन विभाग