Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 6 => [
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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		[protected] _environment => [
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%82-%E0%A4%A0%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AE-%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9F-%E0%A4%97%E0%A4%AF%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-6148/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%82-%E0%A4%A0%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AE-%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9F-%E0%A4%97%E0%A4%AF%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-6148/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	],
	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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		]
	],
	(int) 11 => [
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	],
	(int) 13 => [
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		'line' => (int) 51,
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		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
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$frame = [
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		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%82-%E0%A4%A0%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AE-%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9F-%E0%A4%97%E0%A4%AF%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-6148/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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			[maximum depth reached]
		]
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		]
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	},
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	]
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deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
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Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
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Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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पटना:
बालू नीति के क्रियान्वयन के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने सुप्रीम कोर्ट 
की शरण ली है. खान एवं भूतत्व विभाग ने कोर्ट में एक याचिका दायर कर नीति 
में शिथिलता बरतने की मांग की है. इसके लिए अधिकारियों की टीम गठित की गयी 
है, जो कोर्ट के आदेश पर अमल करेगी. इस साल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट 
के आदेश पर ही बालू नीति बनायी है. इसी नीति के आधार पर राज्य के बालू 
घाटों का ठेका किया जाना है. अधिकारियों ने बताया कि नयी बालू नीति का 
अक्षरश: पालन करने में इस साल परेशानी आ रही है. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी गयी है कि कुछेक नियमों में शिथिलता दी 
जाये, ताकि नवंबर में बालू घाटों का ठेका निष्पादन हो सके. दिसंबर तक हर 
हाल में ठेका प्रक्रिया पूरी कर लेनी है. जनवरी, 2014 से बालू घाटों से 
बालू की निकासी नयी नीति के अनुसार ही किया जाना है. नयी नीति में खनन 
योजना, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया पूरा करने में विभाग को
समय लग रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राज्य सरकार से ही अनुमति लेने की मांग&lt;br /&gt;
विभाग ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्र के बजाय राज्य सरकार से ही अनुमति लेने 
की मांग की है. ठेकेदारों को 90 दिनों के भीतर खनन योजना बना कर देना है. 
इससे पहले उन्हें पर्यावरण स्वच्छता प्रमाणपत्र भी लेना होगा. पांच से 50 
हेक्टेयर के बीच राज्य स्तरीय समिति से 90 दिनों, 50 हेक्टेयर से अधिक होने
पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से 120 दिनों में प्रमाणपत्र विभाग को देना 
होगा. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
विभागीय प्रक्रिया में विलंब होने पर यह अवधि अधिकतम एक -दो महीने के लिए 
बढ़ाने का प्रावधान है. ठेका लेनेवालों को विभाग से निबंधन भी कराना होगा. 
जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक या अनुमंडल दंडाधिकारी के स्तर पर चरित्र 
प्रमाणपत्र देना होगा, जिसमें स्थायी व अस्थायी पता भी अनिवार्य है. काफी 
मंथन के बाद विभाग ने तय किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अगर सभी 
नियमों का पालन किया जाये, तो इस साल संभव नहीं है. इसलिए अगर कोर्ट अनुमति
देती है, तो एक साल के लिए ठेका होगा और उसके बाद नयी नीति से ठेका किया 
जायेगा.
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पटना:
बालू नीति के क्रियान्वयन के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने सुप्रीम कोर्ट 
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पटना:
बालू नीति के क्रियान्वयन के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने सुप्रीम कोर्ट 
की शरण ली है. खान एवं भूतत्व विभाग ने कोर्ट में एक याचिका दायर कर नीति 
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अक्षरश: पालन करने में इस साल परेशानी आ रही है. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी गयी है कि कुछेक नियमों में शिथिलता दी 
जाये, ताकि नवंबर में बालू घाटों का ठेका निष्पादन हो सके. दिसंबर तक हर 
हाल में ठेका प्रक्रिया पूरी कर लेनी है. जनवरी, 2014 से बालू घाटों से 
बालू की निकासी नयी नीति के अनुसार ही किया जाना है. नयी नीति में खनन 
योजना, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया पूरा करने में विभाग को
समय लग रहा है.
&lt;/p&gt;
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राज्य सरकार से ही अनुमति लेने की मांग&lt;br /&gt;
विभाग ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्र के बजाय राज्य सरकार से ही अनुमति लेने 
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इससे पहले उन्हें पर्यावरण स्वच्छता प्रमाणपत्र भी लेना होगा. पांच से 50 
हेक्टेयर के बीच राज्य स्तरीय समिति से 90 दिनों, 50 हेक्टेयर से अधिक होने
पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से 120 दिनों में प्रमाणपत्र विभाग को देना 
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पटना:
बालू नीति के क्रियान्वयन के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने सुप्रीम कोर्ट 
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सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी गयी है कि कुछेक नियमों में शिथिलता दी 
जाये, ताकि नवंबर में बालू घाटों का ठेका निष्पादन हो सके. दिसंबर तक हर 
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बालू की निकासी नयी नीति के अनुसार ही किया जाना है. नयी नीति में खनन 
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&lt;/p&gt;
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राज्य सरकार से ही अनुमति लेने की मांग&lt;br /&gt;
विभाग ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्र के बजाय राज्य सरकार से ही अनुमति लेने 
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पटना:
बालू नीति के क्रियान्वयन के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने सुप्रीम कोर्ट 
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पटना:
बालू नीति के क्रियान्वयन के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने सुप्रीम कोर्ट 
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में शिथिलता बरतने की मांग की है. इसके लिए अधिकारियों की टीम गठित की गयी 
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के आदेश पर ही बालू नीति बनायी है. इसी नीति के आधार पर राज्य के बालू 
घाटों का ठेका किया जाना है. अधिकारियों ने बताया कि नयी बालू नीति का 
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राज्य सरकार से ही अनुमति लेने की मांग&lt;br /&gt;
विभाग ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्र के बजाय राज्य सरकार से ही अनुमति लेने 
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इससे पहले उन्हें पर्यावरण स्वच्छता प्रमाणपत्र भी लेना होगा. पांच से 50 
हेक्टेयर के बीच राज्य स्तरीय समिति से 90 दिनों, 50 हेक्टेयर से अधिक होने
पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से 120 दिनों में प्रमाणपत्र विभाग को देना 
होगा. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
विभागीय प्रक्रिया में विलंब होने पर यह अवधि अधिकतम एक -दो महीने के लिए 
बढ़ाने का प्रावधान है. ठेका लेनेवालों को विभाग से निबंधन भी कराना होगा. 
जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक या अनुमंडल दंडाधिकारी के स्तर पर चरित्र 
प्रमाणपत्र देना होगा, जिसमें स्थायी व अस्थायी पता भी अनिवार्य है. काफी 
मंथन के बाद विभाग ने तय किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अगर सभी 
नियमों का पालन किया जाये, तो इस साल संभव नहीं है. इसलिए अगर कोर्ट अनुमति
देती है, तो एक साल के लिए ठेका होगा और उसके बाद नयी नीति से ठेका किया 
जायेगा.
&lt;/p&gt;
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पटना:
बालू नीति के क्रियान्वयन के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने सुप्रीम कोर्ट 
की शरण ली है. खान एवं भूतत्व विभाग ने कोर्ट में एक याचिका दायर कर नीति 
में शिथिलता बरतने की मांग की है. इसके लिए अधिकारियों की..."/>
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पटना:
बालू नीति के क्रियान्वयन के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने सुप्रीम कोर्ट 
की शरण ली है. खान एवं भूतत्व विभाग ने कोर्ट में एक याचिका दायर कर नीति 
में शिथिलता बरतने की मांग की है. इसके लिए अधिकारियों की टीम गठित की गयी 
है, जो कोर्ट के आदेश पर अमल करेगी. इस साल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट 
के आदेश पर ही बालू नीति बनायी है. इसी नीति के आधार पर राज्य के बालू 
घाटों का ठेका किया जाना है. अधिकारियों ने बताया कि नयी बालू नीति का 
अक्षरश: पालन करने में इस साल परेशानी आ रही है. <br />
<br />
सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी गयी है कि कुछेक नियमों में शिथिलता दी 
जाये, ताकि नवंबर में बालू घाटों का ठेका निष्पादन हो सके. दिसंबर तक हर 
हाल में ठेका प्रक्रिया पूरी कर लेनी है. जनवरी, 2014 से बालू घाटों से 
बालू की निकासी नयी नीति के अनुसार ही किया जाना है. नयी नीति में खनन 
योजना, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया पूरा करने में विभाग को
समय लग रहा है.
</p>
<p>
राज्य सरकार से ही अनुमति लेने की मांग<br />
विभाग ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्र के बजाय राज्य सरकार से ही अनुमति लेने 
की मांग की है. ठेकेदारों को 90 दिनों के भीतर खनन योजना बना कर देना है. 
इससे पहले उन्हें पर्यावरण स्वच्छता प्रमाणपत्र भी लेना होगा. पांच से 50 
हेक्टेयर के बीच राज्य स्तरीय समिति से 90 दिनों, 50 हेक्टेयर से अधिक होने
पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से 120 दिनों में प्रमाणपत्र विभाग को देना 
होगा. <br />
<br />
विभागीय प्रक्रिया में विलंब होने पर यह अवधि अधिकतम एक -दो महीने के लिए 
बढ़ाने का प्रावधान है. ठेका लेनेवालों को विभाग से निबंधन भी कराना होगा. 
जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक या अनुमंडल दंडाधिकारी के स्तर पर चरित्र 
प्रमाणपत्र देना होगा, जिसमें स्थायी व अस्थायी पता भी अनिवार्य है. काफी 
मंथन के बाद विभाग ने तय किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अगर सभी 
नियमों का पालन किया जाये, तो इस साल संभव नहीं है. इसलिए अगर कोर्ट अनुमति
देती है, तो एक साल के लिए ठेका होगा और उसके बाद नयी नीति से ठेका किया 
जायेगा.
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पटना:
बालू नीति के क्रियान्वयन के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने सुप्रीम कोर्ट 
की शरण ली है. खान एवं भूतत्व विभाग ने कोर्ट में एक याचिका दायर कर नीति 
में शिथिलता बरतने की मांग की है. इसके लिए अधिकारियों की टीम गठित की गयी 
है, जो कोर्ट के आदेश पर अमल करेगी. इस साल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट 
के आदेश पर ही बालू नीति बनायी है. इसी नीति के आधार पर राज्य के बालू 
घाटों का ठेका किया जाना है. अधिकारियों ने बताया कि नयी बालू नीति का 
अक्षरश: पालन करने में इस साल परेशानी आ रही है. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी गयी है कि कुछेक नियमों में शिथिलता दी 
जाये, ताकि नवंबर में बालू घाटों का ठेका निष्पादन हो सके. दिसंबर तक हर 
हाल में ठेका प्रक्रिया पूरी कर लेनी है. जनवरी, 2014 से बालू घाटों से 
बालू की निकासी नयी नीति के अनुसार ही किया जाना है. नयी नीति में खनन 
योजना, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया पूरा करने में विभाग को
समय लग रहा है.
&lt;/p&gt;
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राज्य सरकार से ही अनुमति लेने की मांग&lt;br /&gt;
विभाग ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्र के बजाय राज्य सरकार से ही अनुमति लेने 
की मांग की है. ठेकेदारों को 90 दिनों के भीतर खनन योजना बना कर देना है. 
इससे पहले उन्हें पर्यावरण स्वच्छता प्रमाणपत्र भी लेना होगा. पांच से 50 
हेक्टेयर के बीच राज्य स्तरीय समिति से 90 दिनों, 50 हेक्टेयर से अधिक होने
पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से 120 दिनों में प्रमाणपत्र विभाग को देना 
होगा. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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बढ़ाने का प्रावधान है. ठेका लेनेवालों को विभाग से निबंधन भी कराना होगा. 
जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक या अनुमंडल दंडाधिकारी के स्तर पर चरित्र 
प्रमाणपत्र देना होगा, जिसमें स्थायी व अस्थायी पता भी अनिवार्य है. काफी 
मंथन के बाद विभाग ने तय किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अगर सभी 
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बालू नीति के क्रियान्वयन के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने सुप्रीम कोर्ट 
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पटना:
बालू नीति के क्रियान्वयन के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने सुप्रीम कोर्ट 
की शरण ली है. खान एवं भूतत्व विभाग ने कोर्ट में एक याचिका दायर कर नीति 
में शिथिलता बरतने की मांग की है. इसके लिए अधिकारियों की टीम गठित की गयी 
है, जो कोर्ट के आदेश पर अमल करेगी. इस साल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट 
के आदेश पर ही बालू नीति बनायी है. इसी नीति के आधार पर राज्य के बालू 
घाटों का ठेका किया जाना है. अधिकारियों ने बताया कि नयी बालू नीति का 
अक्षरश: पालन करने में इस साल परेशानी आ रही है. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी गयी है कि कुछेक नियमों में शिथिलता दी 
जाये, ताकि नवंबर में बालू घाटों का ठेका निष्पादन हो सके. दिसंबर तक हर 
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बालू की निकासी नयी नीति के अनुसार ही किया जाना है. नयी नीति में खनन 
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समय लग रहा है.
&lt;/p&gt;
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राज्य सरकार से ही अनुमति लेने की मांग&lt;br /&gt;
विभाग ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्र के बजाय राज्य सरकार से ही अनुमति लेने 
की मांग की है. ठेकेदारों को 90 दिनों के भीतर खनन योजना बना कर देना है. 
इससे पहले उन्हें पर्यावरण स्वच्छता प्रमाणपत्र भी लेना होगा. पांच से 50 
हेक्टेयर के बीच राज्य स्तरीय समिति से 90 दिनों, 50 हेक्टेयर से अधिक होने
पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से 120 दिनों में प्रमाणपत्र विभाग को देना 
होगा. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
विभागीय प्रक्रिया में विलंब होने पर यह अवधि अधिकतम एक -दो महीने के लिए 
बढ़ाने का प्रावधान है. ठेका लेनेवालों को विभाग से निबंधन भी कराना होगा. 
जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक या अनुमंडल दंडाधिकारी के स्तर पर चरित्र 
प्रमाणपत्र देना होगा, जिसमें स्थायी व अस्थायी पता भी अनिवार्य है. काफी 
मंथन के बाद विभाग ने तय किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अगर सभी 
नियमों का पालन किया जाये, तो इस साल संभव नहीं है. इसलिए अगर कोर्ट अनुमति
देती है, तो एक साल के लिए ठेका होगा और उसके बाद नयी नीति से ठेका किया 
जायेगा.
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पटना:
बालू नीति के क्रियान्वयन के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने सुप्रीम कोर्ट 
की शरण ली है. खान एवं भूतत्व विभाग ने कोर्ट में एक याचिका दायर कर नीति 
में शिथिलता बरतने की मांग की है. इसके लिए अधिकारियों की टीम गठित की गयी 
है, जो कोर्ट के आदेश पर अमल करेगी. इस साल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट 
के आदेश पर ही बालू नीति बनायी है. इसी नीति के आधार पर राज्य के बालू 
घाटों का ठेका किया जाना है. अधिकारियों ने बताया कि नयी बालू नीति का 
अक्षरश: पालन करने में इस साल परेशानी आ रही है. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी गयी है कि कुछेक नियमों में शिथिलता दी 
जाये, ताकि नवंबर में बालू घाटों का ठेका निष्पादन हो सके. दिसंबर तक हर 
हाल में ठेका प्रक्रिया पूरी कर लेनी है. जनवरी, 2014 से बालू घाटों से 
बालू की निकासी नयी नीति के अनुसार ही किया जाना है. नयी नीति में खनन 
योजना, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया पूरा करने में विभाग को
समय लग रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राज्य सरकार से ही अनुमति लेने की मांग&lt;br /&gt;
विभाग ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्र के बजाय राज्य सरकार से ही अनुमति लेने 
की मांग की है. ठेकेदारों को 90 दिनों के भीतर खनन योजना बना कर देना है. 
इससे पहले उन्हें पर्यावरण स्वच्छता प्रमाणपत्र भी लेना होगा. पांच से 50 
हेक्टेयर के बीच राज्य स्तरीय समिति से 90 दिनों, 50 हेक्टेयर से अधिक होने
पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से 120 दिनों में प्रमाणपत्र विभाग को देना 
होगा. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
विभागीय प्रक्रिया में विलंब होने पर यह अवधि अधिकतम एक -दो महीने के लिए 
बढ़ाने का प्रावधान है. ठेका लेनेवालों को विभाग से निबंधन भी कराना होगा. 
जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक या अनुमंडल दंडाधिकारी के स्तर पर चरित्र 
प्रमाणपत्र देना होगा, जिसमें स्थायी व अस्थायी पता भी अनिवार्य है. काफी 
मंथन के बाद विभाग ने तय किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अगर सभी 
नियमों का पालन किया जाये, तो इस साल संभव नहीं है. इसलिए अगर कोर्ट अनुमति
देती है, तो एक साल के लिए ठेका होगा और उसके बाद नयी नीति से ठेका किया 
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पटना:
बालू नीति के क्रियान्वयन के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने सुप्रीम कोर्ट 
की शरण ली है. खान एवं भूतत्व विभाग ने कोर्ट में एक याचिका दायर कर नीति 
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पटना:
बालू नीति के क्रियान्वयन के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने सुप्रीम कोर्ट 
की शरण ली है. खान एवं भूतत्व विभाग ने कोर्ट में एक याचिका दायर कर नीति 
में शिथिलता बरतने की मांग की है. इसके लिए अधिकारियों की टीम गठित की गयी 
है, जो कोर्ट के आदेश पर अमल करेगी. इस साल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट 
के आदेश पर ही बालू नीति बनायी है. इसी नीति के आधार पर राज्य के बालू 
घाटों का ठेका किया जाना है. अधिकारियों ने बताया कि नयी बालू नीति का 
अक्षरश: पालन करने में इस साल परेशानी आ रही है. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी गयी है कि कुछेक नियमों में शिथिलता दी 
जाये, ताकि नवंबर में बालू घाटों का ठेका निष्पादन हो सके. दिसंबर तक हर 
हाल में ठेका प्रक्रिया पूरी कर लेनी है. जनवरी, 2014 से बालू घाटों से 
बालू की निकासी नयी नीति के अनुसार ही किया जाना है. नयी नीति में खनन 
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समय लग रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राज्य सरकार से ही अनुमति लेने की मांग&lt;br /&gt;
विभाग ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्र के बजाय राज्य सरकार से ही अनुमति लेने 
की मांग की है. ठेकेदारों को 90 दिनों के भीतर खनन योजना बना कर देना है. 
इससे पहले उन्हें पर्यावरण स्वच्छता प्रमाणपत्र भी लेना होगा. पांच से 50 
हेक्टेयर के बीच राज्य स्तरीय समिति से 90 दिनों, 50 हेक्टेयर से अधिक होने
पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से 120 दिनों में प्रमाणपत्र विभाग को देना 
होगा. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
विभागीय प्रक्रिया में विलंब होने पर यह अवधि अधिकतम एक -दो महीने के लिए 
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पटना:
बालू नीति के क्रियान्वयन के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने सुप्रीम कोर्ट 
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पटना:
बालू नीति के क्रियान्वयन के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने सुप्रीम कोर्ट 
की शरण ली है. खान एवं भूतत्व विभाग ने कोर्ट में एक याचिका दायर कर नीति 
में शिथिलता बरतने की मांग की है. इसके लिए अधिकारियों की टीम गठित की गयी 
है, जो कोर्ट के आदेश पर अमल करेगी. इस साल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट 
के आदेश पर ही बालू नीति बनायी है. इसी नीति के आधार पर राज्य के बालू 
घाटों का ठेका किया जाना है. अधिकारियों ने बताया कि नयी बालू नीति का 
अक्षरश: पालन करने में इस साल परेशानी आ रही है. <br />
<br />
सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी गयी है कि कुछेक नियमों में शिथिलता दी 
जाये, ताकि नवंबर में बालू घाटों का ठेका निष्पादन हो सके. दिसंबर तक हर 
हाल में ठेका प्रक्रिया पूरी कर लेनी है. जनवरी, 2014 से बालू घाटों से 
बालू की निकासी नयी नीति के अनुसार ही किया जाना है. नयी नीति में खनन 
योजना, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया पूरा करने में विभाग को
समय लग रहा है.
</p>
<p>
राज्य सरकार से ही अनुमति लेने की मांग<br />
विभाग ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्र के बजाय राज्य सरकार से ही अनुमति लेने 
की मांग की है. ठेकेदारों को 90 दिनों के भीतर खनन योजना बना कर देना है. 
इससे पहले उन्हें पर्यावरण स्वच्छता प्रमाणपत्र भी लेना होगा. पांच से 50 
हेक्टेयर के बीच राज्य स्तरीय समिति से 90 दिनों, 50 हेक्टेयर से अधिक होने
पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से 120 दिनों में प्रमाणपत्र विभाग को देना 
होगा. <br />
<br />
विभागीय प्रक्रिया में विलंब होने पर यह अवधि अधिकतम एक -दो महीने के लिए 
बढ़ाने का प्रावधान है. ठेका लेनेवालों को विभाग से निबंधन भी कराना होगा. 
जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक या अनुमंडल दंडाधिकारी के स्तर पर चरित्र 
प्रमाणपत्र देना होगा, जिसमें स्थायी व अस्थायी पता भी अनिवार्य है. काफी 
मंथन के बाद विभाग ने तय किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अगर सभी 
नियमों का पालन किया जाये, तो इस साल संभव नहीं है. इसलिए अगर कोर्ट अनुमति
देती है, तो एक साल के लिए ठेका होगा और उसके बाद नयी नीति से ठेका किया 
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Code Context
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पटना:
बालू नीति के क्रियान्वयन के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने सुप्रीम कोर्ट 
की शरण ली है. खान एवं भूतत्व विभाग ने कोर्ट में एक याचिका दायर कर नीति 
में शिथिलता बरतने की मांग की है. इसके लिए अधिकारियों की टीम गठित की गयी 
है, जो कोर्ट के आदेश पर अमल करेगी. इस साल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट 
के आदेश पर ही बालू नीति बनायी है. इसी नीति के आधार पर राज्य के बालू 
घाटों का ठेका किया जाना है. अधिकारियों ने बताया कि नयी बालू नीति का 
अक्षरश: पालन करने में इस साल परेशानी आ रही है. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी गयी है कि कुछेक नियमों में शिथिलता दी 
जाये, ताकि नवंबर में बालू घाटों का ठेका निष्पादन हो सके. दिसंबर तक हर 
हाल में ठेका प्रक्रिया पूरी कर लेनी है. जनवरी, 2014 से बालू घाटों से 
बालू की निकासी नयी नीति के अनुसार ही किया जाना है. नयी नीति में खनन 
योजना, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया पूरा करने में विभाग को
समय लग रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राज्य सरकार से ही अनुमति लेने की मांग&lt;br /&gt;
विभाग ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्र के बजाय राज्य सरकार से ही अनुमति लेने 
की मांग की है. ठेकेदारों को 90 दिनों के भीतर खनन योजना बना कर देना है. 
इससे पहले उन्हें पर्यावरण स्वच्छता प्रमाणपत्र भी लेना होगा. पांच से 50 
हेक्टेयर के बीच राज्य स्तरीय समिति से 90 दिनों, 50 हेक्टेयर से अधिक होने
पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से 120 दिनों में प्रमाणपत्र विभाग को देना 
होगा. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
विभागीय प्रक्रिया में विलंब होने पर यह अवधि अधिकतम एक -दो महीने के लिए 
बढ़ाने का प्रावधान है. ठेका लेनेवालों को विभाग से निबंधन भी कराना होगा. 
जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक या अनुमंडल दंडाधिकारी के स्तर पर चरित्र 
प्रमाणपत्र देना होगा, जिसमें स्थायी व अस्थायी पता भी अनिवार्य है. काफी 
मंथन के बाद विभाग ने तय किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अगर सभी 
नियमों का पालन किया जाये, तो इस साल संभव नहीं है. इसलिए अगर कोर्ट अनुमति
देती है, तो एक साल के लिए ठेका होगा और उसके बाद नयी नीति से ठेका किया 
जायेगा.
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पटना:
बालू नीति के क्रियान्वयन के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने सुप्रीम कोर्ट 
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पटना:
बालू नीति के क्रियान्वयन के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने सुप्रीम कोर्ट 
की शरण ली है. खान एवं भूतत्व विभाग ने कोर्ट में एक याचिका दायर कर नीति 
में शिथिलता बरतने की मांग की है. इसके लिए अधिकारियों की टीम गठित की गयी 
है, जो कोर्ट के आदेश पर अमल करेगी. इस साल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट 
के आदेश पर ही बालू नीति बनायी है. इसी नीति के आधार पर राज्य के बालू 
घाटों का ठेका किया जाना है. अधिकारियों ने बताया कि नयी बालू नीति का 
अक्षरश: पालन करने में इस साल परेशानी आ रही है. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी गयी है कि कुछेक नियमों में शिथिलता दी 
जाये, ताकि नवंबर में बालू घाटों का ठेका निष्पादन हो सके. दिसंबर तक हर 
हाल में ठेका प्रक्रिया पूरी कर लेनी है. जनवरी, 2014 से बालू घाटों से 
बालू की निकासी नयी नीति के अनुसार ही किया जाना है. नयी नीति में खनन 
योजना, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया पूरा करने में विभाग को
समय लग रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राज्य सरकार से ही अनुमति लेने की मांग&lt;br /&gt;
विभाग ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्र के बजाय राज्य सरकार से ही अनुमति लेने 
की मांग की है. ठेकेदारों को 90 दिनों के भीतर खनन योजना बना कर देना है. 
इससे पहले उन्हें पर्यावरण स्वच्छता प्रमाणपत्र भी लेना होगा. पांच से 50 
हेक्टेयर के बीच राज्य स्तरीय समिति से 90 दिनों, 50 हेक्टेयर से अधिक होने
पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से 120 दिनों में प्रमाणपत्र विभाग को देना 
होगा. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
विभागीय प्रक्रिया में विलंब होने पर यह अवधि अधिकतम एक -दो महीने के लिए 
बढ़ाने का प्रावधान है. ठेका लेनेवालों को विभाग से निबंधन भी कराना होगा. 
जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक या अनुमंडल दंडाधिकारी के स्तर पर चरित्र 
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मंथन के बाद विभाग ने तय किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अगर सभी 
नियमों का पालन किया जाये, तो इस साल संभव नहीं है. इसलिए अगर कोर्ट अनुमति
देती है, तो एक साल के लिए ठेका होगा और उसके बाद नयी नीति से ठेका किया 
जायेगा.
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पटना:
बालू नीति के क्रियान्वयन के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने सुप्रीम कोर्ट 
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में शिथिलता बरतने की मांग की है. इसके लिए अधिकारियों की टीम गठित की गयी 
है, जो कोर्ट के आदेश पर अमल करेगी. इस साल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट 
के आदेश पर ही बालू नीति बनायी है. इसी नीति के आधार पर राज्य के बालू 
घाटों का ठेका किया जाना है. अधिकारियों ने बताया कि नयी बालू नीति का 
अक्षरश: पालन करने में इस साल परेशानी आ रही है. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी गयी है कि कुछेक नियमों में शिथिलता दी 
जाये, ताकि नवंबर में बालू घाटों का ठेका निष्पादन हो सके. दिसंबर तक हर 
हाल में ठेका प्रक्रिया पूरी कर लेनी है. जनवरी, 2014 से बालू घाटों से 
बालू की निकासी नयी नीति के अनुसार ही किया जाना है. नयी नीति में खनन 
योजना, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया पूरा करने में विभाग को
समय लग रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राज्य सरकार से ही अनुमति लेने की मांग&lt;br /&gt;
विभाग ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्र के बजाय राज्य सरकार से ही अनुमति लेने 
की मांग की है. ठेकेदारों को 90 दिनों के भीतर खनन योजना बना कर देना है. 
इससे पहले उन्हें पर्यावरण स्वच्छता प्रमाणपत्र भी लेना होगा. पांच से 50 
हेक्टेयर के बीच राज्य स्तरीय समिति से 90 दिनों, 50 हेक्टेयर से अधिक होने
पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से 120 दिनों में प्रमाणपत्र विभाग को देना 
होगा. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
विभागीय प्रक्रिया में विलंब होने पर यह अवधि अधिकतम एक -दो महीने के लिए 
बढ़ाने का प्रावधान है. ठेका लेनेवालों को विभाग से निबंधन भी कराना होगा. 
जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक या अनुमंडल दंडाधिकारी के स्तर पर चरित्र 
प्रमाणपत्र देना होगा, जिसमें स्थायी व अस्थायी पता भी अनिवार्य है. काफी 
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पटना:
बालू नीति के क्रियान्वयन के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने सुप्रीम कोर्ट 
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&lt;br /&gt;
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समय लग रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राज्य सरकार से ही अनुमति लेने की मांग&lt;br /&gt;
विभाग ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्र के बजाय राज्य सरकार से ही अनुमति लेने 
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विभागीय प्रक्रिया में विलंब होने पर यह अवधि अधिकतम एक -दो महीने के लिए 
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बालू नीति के क्रियान्वयन के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने सुप्रीम कोर्ट 
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पटना:
बालू नीति के क्रियान्वयन के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने सुप्रीम कोर्ट 
की शरण ली है. खान एवं भूतत्व विभाग ने कोर्ट में एक याचिका दायर कर नीति 
में शिथिलता बरतने की मांग की है. इसके लिए अधिकारियों की टीम गठित की गयी 
है, जो कोर्ट के आदेश पर अमल करेगी. इस साल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट 
के आदेश पर ही बालू नीति बनायी है. इसी नीति के आधार पर राज्य के बालू 
घाटों का ठेका किया जाना है. अधिकारियों ने बताया कि नयी बालू नीति का 
अक्षरश: पालन करने में इस साल परेशानी आ रही है. <br />
<br />
सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी गयी है कि कुछेक नियमों में शिथिलता दी 
जाये, ताकि नवंबर में बालू घाटों का ठेका निष्पादन हो सके. दिसंबर तक हर 
हाल में ठेका प्रक्रिया पूरी कर लेनी है. जनवरी, 2014 से बालू घाटों से 
बालू की निकासी नयी नीति के अनुसार ही किया जाना है. नयी नीति में खनन 
योजना, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया पूरा करने में विभाग को
समय लग रहा है.
</p>
<p>
राज्य सरकार से ही अनुमति लेने की मांग<br />
विभाग ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्र के बजाय राज्य सरकार से ही अनुमति लेने 
की मांग की है. ठेकेदारों को 90 दिनों के भीतर खनन योजना बना कर देना है. 
इससे पहले उन्हें पर्यावरण स्वच्छता प्रमाणपत्र भी लेना होगा. पांच से 50 
हेक्टेयर के बीच राज्य स्तरीय समिति से 90 दिनों, 50 हेक्टेयर से अधिक होने
पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से 120 दिनों में प्रमाणपत्र विभाग को देना 
होगा. <br />
<br />
विभागीय प्रक्रिया में विलंब होने पर यह अवधि अधिकतम एक -दो महीने के लिए 
बढ़ाने का प्रावधान है. ठेका लेनेवालों को विभाग से निबंधन भी कराना होगा. 
जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक या अनुमंडल दंडाधिकारी के स्तर पर चरित्र 
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मंथन के बाद विभाग ने तय किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अगर सभी 
नियमों का पालन किया जाये, तो इस साल संभव नहीं है. इसलिए अगर कोर्ट अनुमति
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पटना:
बालू नीति के क्रियान्वयन के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने सुप्रीम कोर्ट 
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में शिथिलता बरतने की मांग की है. इसके लिए अधिकारियों की टीम गठित की गयी 
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<br />
सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी गयी है कि कुछेक नियमों में शिथिलता दी 
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राज्य सरकार से ही अनुमति लेने की मांग<br />
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पटना:
बालू नीति के क्रियान्वयन के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने सुप्रीम कोर्ट 
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पटना:
बालू नीति के क्रियान्वयन के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने सुप्रीम कोर्ट 
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में शिथिलता बरतने की मांग की है. इसके लिए अधिकारियों की टीम गठित की गयी 
है, जो कोर्ट के आदेश पर अमल करेगी. इस साल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट 
के आदेश पर ही बालू नीति बनायी है. इसी नीति के आधार पर राज्य के बालू 
घाटों का ठेका किया जाना है. अधिकारियों ने बताया कि नयी बालू नीति का 
अक्षरश: पालन करने में इस साल परेशानी आ रही है. <br />
<br />
सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी गयी है कि कुछेक नियमों में शिथिलता दी 
जाये, ताकि नवंबर में बालू घाटों का ठेका निष्पादन हो सके. दिसंबर तक हर 
हाल में ठेका प्रक्रिया पूरी कर लेनी है. जनवरी, 2014 से बालू घाटों से 
बालू की निकासी नयी नीति के अनुसार ही किया जाना है. नयी नीति में खनन 
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समय लग रहा है.
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राज्य सरकार से ही अनुमति लेने की मांग<br />
विभाग ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्र के बजाय राज्य सरकार से ही अनुमति लेने 
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इससे पहले उन्हें पर्यावरण स्वच्छता प्रमाणपत्र भी लेना होगा. पांच से 50 
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पटना:
बालू नीति के क्रियान्वयन के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने सुप्रीम कोर्ट 
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में शिथिलता बरतने की मांग की है. इसके लिए अधिकारियों की टीम गठित की गयी 
है, जो कोर्ट के आदेश पर अमल करेगी. इस साल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट 
के आदेश पर ही बालू नीति बनायी है. इसी नीति के आधार पर राज्य के बालू 
घाटों का ठेका किया जाना है. अधिकारियों ने बताया कि नयी बालू नीति का 
अक्षरश: पालन करने में इस साल परेशानी आ रही है. <br />
<br />
सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी गयी है कि कुछेक नियमों में शिथिलता दी 
जाये, ताकि नवंबर में बालू घाटों का ठेका निष्पादन हो सके. दिसंबर तक हर 
हाल में ठेका प्रक्रिया पूरी कर लेनी है. जनवरी, 2014 से बालू घाटों से 
बालू की निकासी नयी नीति के अनुसार ही किया जाना है. नयी नीति में खनन 
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<p>
राज्य सरकार से ही अनुमति लेने की मांग<br />
विभाग ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्र के बजाय राज्य सरकार से ही अनुमति लेने 
की मांग की है. ठेकेदारों को 90 दिनों के भीतर खनन योजना बना कर देना है. 
इससे पहले उन्हें पर्यावरण स्वच्छता प्रमाणपत्र भी लेना होगा. पांच से 50 
हेक्टेयर के बीच राज्य स्तरीय समिति से 90 दिनों, 50 हेक्टेयर से अधिक होने
पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से 120 दिनों में प्रमाणपत्र विभाग को देना 
होगा. <br />
<br />
विभागीय प्रक्रिया में विलंब होने पर यह अवधि अधिकतम एक -दो महीने के लिए 
बढ़ाने का प्रावधान है. ठेका लेनेवालों को विभाग से निबंधन भी कराना होगा. 
जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक या अनुमंडल दंडाधिकारी के स्तर पर चरित्र 
प्रमाणपत्र देना होगा, जिसमें स्थायी व अस्थायी पता भी अनिवार्य है. काफी 
मंथन के बाद विभाग ने तय किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अगर सभी 
नियमों का पालन किया जाये, तो इस साल संभव नहीं है. इसलिए अगर कोर्ट अनुमति
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पटना:
बालू नीति के क्रियान्वयन के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने सुप्रीम कोर्ट 
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बालू नीति के क्रियान्वयन के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने सुप्रीम कोर्ट 
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अक्षरश: पालन करने में इस साल परेशानी आ रही है. <br />
<br />
सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी गयी है कि कुछेक नियमों में शिथिलता दी 
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</p>
<p>
राज्य सरकार से ही अनुमति लेने की मांग<br />
विभाग ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्र के बजाय राज्य सरकार से ही अनुमति लेने 
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बालू ठेके पर सुप्रीम कोर्ट गयी सरकार

पटना: बालू नीति के क्रियान्वयन के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है. खान एवं भूतत्व विभाग ने कोर्ट में एक याचिका दायर कर नीति में शिथिलता बरतने की मांग की है. इसके लिए अधिकारियों की टीम गठित की गयी है, जो कोर्ट के आदेश पर अमल करेगी. इस साल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही बालू नीति बनायी है. इसी नीति के आधार पर राज्य के बालू घाटों का ठेका किया जाना है. अधिकारियों ने बताया कि नयी बालू नीति का अक्षरश: पालन करने में इस साल परेशानी आ रही है. सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी गयी है कि कुछेक नियमों में शिथिलता दी जाये, ताकि नवंबर में बालू घाटों का ठेका निष्पादन हो सके. दिसंबर तक हर हाल में ठेका प्रक्रिया पूरी कर लेनी है. जनवरी, 2014 से बालू घाटों से बालू की निकासी नयी नीति के अनुसार ही किया जाना है. नयी नीति में खनन योजना, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया पूरा करने में विभाग को समय लग रहा है. राज्य सरकार से ही अनुमति लेने की मांग विभाग ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्र के बजाय राज्य सरकार से ही अनुमति लेने की मांग की है. ठेकेदारों को 90 दिनों के भीतर खनन योजना बना कर देना है. इससे पहले उन्हें पर्यावरण स्वच्छता प्रमाणपत्र भी लेना होगा. पांच से 50 हेक्टेयर के बीच राज्य स्तरीय समिति से 90 दिनों, 50 हेक्टेयर से अधिक होने पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से 120 दिनों में प्रमाणपत्र विभाग को देना होगा. विभागीय प्रक्रिया में विलंब होने पर यह अवधि अधिकतम एक -दो महीने के लिए बढ़ाने का प्रावधान है. ठेका लेनेवालों को विभाग से निबंधन भी कराना होगा. जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक या अनुमंडल दंडाधिकारी के स्तर पर चरित्र प्रमाणपत्र देना होगा, जिसमें स्थायी व अस्थायी पता भी अनिवार्य है. काफी मंथन के बाद विभाग ने तय किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अगर सभी नियमों का पालन किया जाये, तो इस साल संभव नहीं है. इसलिए अगर कोर्ट अनुमति देती है, तो एक साल के लिए ठेका होगा और उसके बाद नयी नीति से ठेका किया जायेगा.