Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 6 => [
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		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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		]
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'type' => '->',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		]
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%AF%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AD%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%9F-%E0%A4%9A%E0%A4%A2%E0%A4%BC%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%8A-%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%AE%E0%A4%BF-3266/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%AF%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AD%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%9F-%E0%A4%9A%E0%A4%A2%E0%A4%BC%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%8A-%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%AE%E0%A4%BF-3266/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 6 => [
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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	],
	(int) 10 => [
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
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	(int) 12 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
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			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%AF%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AD%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%9F-%E0%A4%9A%E0%A4%A2%E0%A4%BC%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%8A-%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%AE%E0%A4%BF-3266/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%AF%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AD%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%9F-%E0%A4%9A%E0%A4%A2%E0%A4%BC%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%8A-%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%AE%E0%A4%BF-3266/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
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रायपुर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चम्पा जिले के किसानों ने सरकार पर जिले
की 40,000 एकड़ अत्यधिक उपजाऊ भूमि कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की भेंट 
चढ़ाने का आरोप लगाया है। राज्य सरकार का कहना है कि निजी उपजाऊ भूमि को 
परियोजनाओं के दायरे से बाहर रखने के लिए वह हर सम्भव कोशिश करेगी। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 जांजगीर-चम्पा जिले की 80 फीसदी भूमि सिंचित क्षेत्र में आती है। यहां 
प्रति हेक्टेयर 34-35 क्विंटल धान की उपज होती है। देश के अन्य जिलों की 
औसत उपज 16-17 क्विंटल है। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 राज्य सरकार द्वारा बिजली कम्पनियों के साथ किए गए 34 समझौते के 
फलस्वरूप अगले तीन से पांच सालों में यह जिला बिजली उत्पादन करने वाला एक 
महत्वपूर्ण केंद्र बन जाएगा। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 यदि सभी समझौतों पर अमल होगा, तो अकेले इस जिले से 40,000 मेगावाट 
बिजली का उत्पादन तो होगा, लेकिन इस प्रक्रिया में जिले की 40,000 एकड़ बेहद
उपजाऊ भूमि कोयला-आधारित बिजली संयंत्रों की भेंट चढ़ जाएगी। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 मुख्यमंत्री रमन सिंह ने हालांकि कहा है कि वे निजी उपजाऊ भूमि को इन 
परियोजनाओं के दायरे से बाहर रखने कोशिश करेगे और इसमें अधिक से अधिक 
सरकारी भूमि का इस्तेमाल करेगे। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 नरियारा गांव के एक किसान नवनीत सिंह की चार एकड़ भूमि का एक बिजली 
कम्पनी ने अधिग्रहण कर लिया है। उनकी भूमि पर साल में दो फसलें होती है। 
उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से हजारों किसानों की खुशहाली छिन जाएगी। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 जनवरी में कम्पनियों द्वारा भूमि अधिग्रहण के विरोध में हुए एक 
प्रदर्शन में गांव के लगभग 150 किसानों पर पुलिस ने लाठी बरसाई और कई लोगों
को गिरफ्तार किया। विरोध प्रदर्शन अब जिले के दूसरे हिस्सों में भी देखी 
जाने लगी है। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पूर्व विधायक जवाहर दूबे ने कहा कि 
कम्पनियां मामूली कीमत पर भूमि का अधिग्रहण कर रही है। यदि इसे रोका नहीं 
गया तो कुछ ही सालों में हजारों किसान परिवार आत्महत्या करने को मजबूर हो 
जाएंगे। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 पंचायत सदस्य रघुवीर सिंह ने कहा कि कम्पनियों द्वारा किए जा रहे जबरन भूमि अधिग्रहण पर सरकार मौन है। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 उन्होंने कहा कि सरकार ने इस जिले को इसलिए निशाना बनाया है, क्योंकि 
यह जिला नक्सल प्रभाव से मुक्त है और सरकार को लगता है कि यहां कम्पनियों 
को कोई परेशानी नहीं होगी। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी ने आईएएनएस से कहा कि सरकार किसानों के हित की अनदेखी कर कम्पनियों के पक्ष में फैसले कर रही है। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 उन्होंने कहा कि जिले में हर जगह किसान सरकार के फैसले से नाराज है। 
राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2003 से मुख्यमंत्री रहे रमण 
सिंह का कहना है कि इन समझौतों से किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 उन्होंने कहा कि यह निश्चित नहीं है कि उनके द्वारा किए गए सभी समझौतों
पर पालन हो, क्योंकि जिले में कोयले के सीमित भंडार को देखते हुए सभी 
कम्पनियों को केंद्र सरकार से कोयले का आवंटन या कोयला क्षेत्र मिलने की 
सम्भावना नहीं है। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 सिंह ने कहा कि वे पूरी कोशिश करेगे कि इन परियोजनाओं से उपजाऊ भूमि को बाहर रखा जाए। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
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 उधर छत्तीसगढ़ के पूर्व वित्त मंत्री वीरेद्र पांडे ने कहा कि समझौते में शामिल सभी कम्पनियां यहां संयंत्र लगाने जा रही है। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
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 उन्होंने कहा कि ये कम्पनियां उपजाऊ भूमि का उधिग्रहण कर रही है, जिन पर साल में दो फसलों की बुआई होती है। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सरकार ने इस जिले को बिजली परियोजनाओं 
की भेंट चढ़ा दी है, उसे देखते हुए निश्चित है कि अगले पांच सालों में यह 
जिला देश का सबसे प्रदूषित जिला बन जाएगा। 
&lt;/p&gt;
		
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रायपुर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चम्पा जिले के किसानों ने सरकार पर जिले
की 40,000 एकड़ अत्यधिक उपजाऊ भूमि कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की भेंट 
चढ़ाने का आरोप लगाया है। राज्य सरकार का कहना है कि निजी उपजाऊ भूमि को 
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रायपुर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चम्पा जिले के किसानों ने सरकार पर जिले
की 40,000 एकड़ अत्यधिक उपजाऊ भूमि कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की भेंट 
चढ़ाने का आरोप लगाया है। राज्य सरकार का कहना है कि निजी उपजाऊ भूमि को 
परियोजनाओं के दायरे से बाहर रखने के लिए वह हर सम्भव कोशिश करेगी। 
&lt;/p&gt;
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 जांजगीर-चम्पा जिले की 80 फीसदी भूमि सिंचित क्षेत्र में आती है। यहां 
प्रति हेक्टेयर 34-35 क्विंटल धान की उपज होती है। देश के अन्य जिलों की 
औसत उपज 16-17 क्विंटल है। 
&lt;/p&gt;
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 राज्य सरकार द्वारा बिजली कम्पनियों के साथ किए गए 34 समझौते के 
फलस्वरूप अगले तीन से पांच सालों में यह जिला बिजली उत्पादन करने वाला एक 
महत्वपूर्ण केंद्र बन जाएगा। 
&lt;/p&gt;
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बिजली का उत्पादन तो होगा, लेकिन इस प्रक्रिया में जिले की 40,000 एकड़ बेहद
उपजाऊ भूमि कोयला-आधारित बिजली संयंत्रों की भेंट चढ़ जाएगी। 
&lt;/p&gt;
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 मुख्यमंत्री रमन सिंह ने हालांकि कहा है कि वे निजी उपजाऊ भूमि को इन 
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&lt;/p&gt;
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 नरियारा गांव के एक किसान नवनीत सिंह की चार एकड़ भूमि का एक बिजली 
कम्पनी ने अधिग्रहण कर लिया है। उनकी भूमि पर साल में दो फसलें होती है। 
उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से हजारों किसानों की खुशहाली छिन जाएगी। 
&lt;/p&gt;
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जाने लगी है। 
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कम्पनियां मामूली कीमत पर भूमि का अधिग्रहण कर रही है। यदि इसे रोका नहीं 
गया तो कुछ ही सालों में हजारों किसान परिवार आत्महत्या करने को मजबूर हो 
जाएंगे। 
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 पंचायत सदस्य रघुवीर सिंह ने कहा कि कम्पनियों द्वारा किए जा रहे जबरन भूमि अधिग्रहण पर सरकार मौन है। 
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 उधर छत्तीसगढ़ के पूर्व वित्त मंत्री वीरेद्र पांडे ने कहा कि समझौते में शामिल सभी कम्पनियां यहां संयंत्र लगाने जा रही है। 
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रायपुर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चम्पा जिले के किसानों ने सरकार पर जिले
की 40,000 एकड़ अत्यधिक उपजाऊ भूमि कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की भेंट 
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परियोजनाओं के दायरे से बाहर रखने के लिए वह हर सम्भव कोशिश करेगी। 
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 जांजगीर-चम्पा जिले की 80 फीसदी भूमि सिंचित क्षेत्र में आती है। यहां 
प्रति हेक्टेयर 34-35 क्विंटल धान की उपज होती है। देश के अन्य जिलों की 
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 राज्य सरकार द्वारा बिजली कम्पनियों के साथ किए गए 34 समझौते के 
फलस्वरूप अगले तीन से पांच सालों में यह जिला बिजली उत्पादन करने वाला एक 
महत्वपूर्ण केंद्र बन जाएगा। 
&lt;/p&gt;
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 यदि सभी समझौतों पर अमल होगा, तो अकेले इस जिले से 40,000 मेगावाट 
बिजली का उत्पादन तो होगा, लेकिन इस प्रक्रिया में जिले की 40,000 एकड़ बेहद
उपजाऊ भूमि कोयला-आधारित बिजली संयंत्रों की भेंट चढ़ जाएगी। 
&lt;/p&gt;
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 मुख्यमंत्री रमन सिंह ने हालांकि कहा है कि वे निजी उपजाऊ भूमि को इन 
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सरकारी भूमि का इस्तेमाल करेगे। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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 नरियारा गांव के एक किसान नवनीत सिंह की चार एकड़ भूमि का एक बिजली 
कम्पनी ने अधिग्रहण कर लिया है। उनकी भूमि पर साल में दो फसलें होती है। 
उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से हजारों किसानों की खुशहाली छिन जाएगी। 
&lt;/p&gt;
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 जनवरी में कम्पनियों द्वारा भूमि अधिग्रहण के विरोध में हुए एक 
प्रदर्शन में गांव के लगभग 150 किसानों पर पुलिस ने लाठी बरसाई और कई लोगों
को गिरफ्तार किया। विरोध प्रदर्शन अब जिले के दूसरे हिस्सों में भी देखी 
जाने लगी है। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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 प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पूर्व विधायक जवाहर दूबे ने कहा कि 
कम्पनियां मामूली कीमत पर भूमि का अधिग्रहण कर रही है। यदि इसे रोका नहीं 
गया तो कुछ ही सालों में हजारों किसान परिवार आत्महत्या करने को मजबूर हो 
जाएंगे। 
&lt;/p&gt;
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 उन्होंने कहा कि सरकार ने इस जिले को इसलिए निशाना बनाया है, क्योंकि 
यह जिला नक्सल प्रभाव से मुक्त है और सरकार को लगता है कि यहां कम्पनियों 
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 पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी ने आईएएनएस से कहा कि सरकार किसानों के हित की अनदेखी कर कम्पनियों के पक्ष में फैसले कर रही है। 
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 उन्होंने कहा कि जिले में हर जगह किसान सरकार के फैसले से नाराज है। 
राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2003 से मुख्यमंत्री रहे रमण 
सिंह का कहना है कि इन समझौतों से किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा। 
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 उन्होंने कहा कि यह निश्चित नहीं है कि उनके द्वारा किए गए सभी समझौतों
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 सिंह ने कहा कि वे पूरी कोशिश करेगे कि इन परियोजनाओं से उपजाऊ भूमि को बाहर रखा जाए। 
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 उधर छत्तीसगढ़ के पूर्व वित्त मंत्री वीरेद्र पांडे ने कहा कि समझौते में शामिल सभी कम्पनियां यहां संयंत्र लगाने जा रही है। 
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 उन्होंने कहा कि ये कम्पनियां उपजाऊ भूमि का उधिग्रहण कर रही है, जिन पर साल में दो फसलों की बुआई होती है। 
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 उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सरकार ने इस जिले को बिजली परियोजनाओं 
की भेंट चढ़ा दी है, उसे देखते हुए निश्चित है कि अगले पांच सालों में यह 
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रायपुर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चम्पा जिले के किसानों ने सरकार पर जिले
की 40,000 एकड़ अत्यधिक उपजाऊ भूमि कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की भेंट 
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चढ़ाने का आरोप लगाया है। राज्य सरकार का कहना है कि निजी उपजाऊ भूमि को 
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 राज्य सरकार द्वारा बिजली कम्पनियों के साथ किए गए 34 समझौते के 
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प्रदर्शन में गांव के लगभग 150 किसानों पर पुलिस ने लाठी बरसाई और कई लोगों
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | बिजली संयंत्रों की भेंट चढ़ेगी उपजाऊ भूमि | Im4change.org</title>
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रायपुर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चम्पा जिले के किसानों ने सरकार पर जिले
की 40,000 एकड़ अत्यधिक उपजाऊ भूमि कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की भेंट 
चढ़ाने का आरोप लगाया है। राज्य सरकार का कहना है कि निजी उपजाऊ भूमि को 
परियोजनाओं के दायरे से बाहर रखने के लिए वह हर सम्भव कोशिश करेगी। 
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 जांजगीर-चम्पा जिले की 80 फीसदी भूमि सिंचित क्षेत्र में आती है। यहां 
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औसत उपज 16-17 क्विंटल है। 
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 राज्य सरकार द्वारा बिजली कम्पनियों के साथ किए गए 34 समझौते के 
फलस्वरूप अगले तीन से पांच सालों में यह जिला बिजली उत्पादन करने वाला एक 
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बिजली का उत्पादन तो होगा, लेकिन इस प्रक्रिया में जिले की 40,000 एकड़ बेहद
उपजाऊ भूमि कोयला-आधारित बिजली संयंत्रों की भेंट चढ़ जाएगी। 
</p>
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<p align="justify">
 मुख्यमंत्री रमन सिंह ने हालांकि कहा है कि वे निजी उपजाऊ भूमि को इन 
परियोजनाओं के दायरे से बाहर रखने कोशिश करेगे और इसमें अधिक से अधिक 
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 नरियारा गांव के एक किसान नवनीत सिंह की चार एकड़ भूमि का एक बिजली 
कम्पनी ने अधिग्रहण कर लिया है। उनकी भूमि पर साल में दो फसलें होती है। 
उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से हजारों किसानों की खुशहाली छिन जाएगी। 
</p>
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 जनवरी में कम्पनियों द्वारा भूमि अधिग्रहण के विरोध में हुए एक 
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 उन्होंने कहा कि जिले में हर जगह किसान सरकार के फैसले से नाराज है। 
राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2003 से मुख्यमंत्री रहे रमण 
सिंह का कहना है कि इन समझौतों से किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा। 
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
 उन्होंने कहा कि यह निश्चित नहीं है कि उनके द्वारा किए गए सभी समझौतों
पर पालन हो, क्योंकि जिले में कोयले के सीमित भंडार को देखते हुए सभी 
कम्पनियों को केंद्र सरकार से कोयले का आवंटन या कोयला क्षेत्र मिलने की 
सम्भावना नहीं है। 
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
 सिंह ने कहा कि वे पूरी कोशिश करेगे कि इन परियोजनाओं से उपजाऊ भूमि को बाहर रखा जाए। 
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
 उधर छत्तीसगढ़ के पूर्व वित्त मंत्री वीरेद्र पांडे ने कहा कि समझौते में शामिल सभी कम्पनियां यहां संयंत्र लगाने जा रही है। 
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
 उन्होंने कहा कि ये कम्पनियां उपजाऊ भूमि का उधिग्रहण कर रही है, जिन पर साल में दो फसलों की बुआई होती है। 
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
 उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सरकार ने इस जिले को बिजली परियोजनाओं 
की भेंट चढ़ा दी है, उसे देखते हुए निश्चित है कि अगले पांच सालों में यह 
जिला देश का सबसे प्रदूषित जिला बन जाएगा। 
</p>
		
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रायपुर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चम्पा जिले के किसानों ने सरकार पर जिले
की 40,000 एकड़ अत्यधिक उपजाऊ भूमि कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की भेंट 
चढ़ाने का आरोप लगाया है। राज्य सरकार का कहना है कि निजी उपजाऊ भूमि को 
परियोजनाओं के दायरे से बाहर रखने के लिए वह हर सम्भव कोशिश करेगी। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 जांजगीर-चम्पा जिले की 80 फीसदी भूमि सिंचित क्षेत्र में आती है। यहां 
प्रति हेक्टेयर 34-35 क्विंटल धान की उपज होती है। देश के अन्य जिलों की 
औसत उपज 16-17 क्विंटल है। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 राज्य सरकार द्वारा बिजली कम्पनियों के साथ किए गए 34 समझौते के 
फलस्वरूप अगले तीन से पांच सालों में यह जिला बिजली उत्पादन करने वाला एक 
महत्वपूर्ण केंद्र बन जाएगा। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 यदि सभी समझौतों पर अमल होगा, तो अकेले इस जिले से 40,000 मेगावाट 
बिजली का उत्पादन तो होगा, लेकिन इस प्रक्रिया में जिले की 40,000 एकड़ बेहद
उपजाऊ भूमि कोयला-आधारित बिजली संयंत्रों की भेंट चढ़ जाएगी। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 मुख्यमंत्री रमन सिंह ने हालांकि कहा है कि वे निजी उपजाऊ भूमि को इन 
परियोजनाओं के दायरे से बाहर रखने कोशिश करेगे और इसमें अधिक से अधिक 
सरकारी भूमि का इस्तेमाल करेगे। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 नरियारा गांव के एक किसान नवनीत सिंह की चार एकड़ भूमि का एक बिजली 
कम्पनी ने अधिग्रहण कर लिया है। उनकी भूमि पर साल में दो फसलें होती है। 
उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से हजारों किसानों की खुशहाली छिन जाएगी। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 जनवरी में कम्पनियों द्वारा भूमि अधिग्रहण के विरोध में हुए एक 
प्रदर्शन में गांव के लगभग 150 किसानों पर पुलिस ने लाठी बरसाई और कई लोगों
को गिरफ्तार किया। विरोध प्रदर्शन अब जिले के दूसरे हिस्सों में भी देखी 
जाने लगी है। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पूर्व विधायक जवाहर दूबे ने कहा कि 
कम्पनियां मामूली कीमत पर भूमि का अधिग्रहण कर रही है। यदि इसे रोका नहीं 
गया तो कुछ ही सालों में हजारों किसान परिवार आत्महत्या करने को मजबूर हो 
जाएंगे। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 पंचायत सदस्य रघुवीर सिंह ने कहा कि कम्पनियों द्वारा किए जा रहे जबरन भूमि अधिग्रहण पर सरकार मौन है। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 उन्होंने कहा कि सरकार ने इस जिले को इसलिए निशाना बनाया है, क्योंकि 
यह जिला नक्सल प्रभाव से मुक्त है और सरकार को लगता है कि यहां कम्पनियों 
को कोई परेशानी नहीं होगी। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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 पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी ने आईएएनएस से कहा कि सरकार किसानों के हित की अनदेखी कर कम्पनियों के पक्ष में फैसले कर रही है। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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&lt;/p&gt;
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रायपुर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चम्पा जिले के किसानों ने सरकार पर जिले
की 40,000 एकड़ अत्यधिक उपजाऊ भूमि कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की भेंट 
चढ़ाने का आरोप लगाया है। राज्य सरकार का कहना है कि निजी उपजाऊ भूमि को 
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रायपुर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चम्पा जिले के किसानों ने सरकार पर जिले
की 40,000 एकड़ अत्यधिक उपजाऊ भूमि कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की भेंट 
चढ़ाने का आरोप लगाया है। राज्य सरकार का कहना है कि निजी उपजाऊ भूमि को 
परियोजनाओं के दायरे से बाहर रखने के लिए वह हर सम्भव कोशिश करेगी। 
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 जांजगीर-चम्पा जिले की 80 फीसदी भूमि सिंचित क्षेत्र में आती है। यहां 
प्रति हेक्टेयर 34-35 क्विंटल धान की उपज होती है। देश के अन्य जिलों की 
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&lt;/p&gt;
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उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से हजारों किसानों की खुशहाली छिन जाएगी। 
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रायपुर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चम्पा जिले के किसानों ने सरकार पर जिले
की 40,000 एकड़ अत्यधिक उपजाऊ भूमि कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की भेंट 
चढ़ाने का आरोप लगाया है। राज्य सरकार का कहना है कि निजी उपजाऊ भूमि को 
परियोजनाओं के दायरे से बाहर रखने के लिए वह हर सम्भव कोशिश करेगी। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 जांजगीर-चम्पा जिले की 80 फीसदी भूमि सिंचित क्षेत्र में आती है। यहां 
प्रति हेक्टेयर 34-35 क्विंटल धान की उपज होती है। देश के अन्य जिलों की 
औसत उपज 16-17 क्विंटल है। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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 राज्य सरकार द्वारा बिजली कम्पनियों के साथ किए गए 34 समझौते के 
फलस्वरूप अगले तीन से पांच सालों में यह जिला बिजली उत्पादन करने वाला एक 
महत्वपूर्ण केंद्र बन जाएगा। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 यदि सभी समझौतों पर अमल होगा, तो अकेले इस जिले से 40,000 मेगावाट 
बिजली का उत्पादन तो होगा, लेकिन इस प्रक्रिया में जिले की 40,000 एकड़ बेहद
उपजाऊ भूमि कोयला-आधारित बिजली संयंत्रों की भेंट चढ़ जाएगी। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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 मुख्यमंत्री रमन सिंह ने हालांकि कहा है कि वे निजी उपजाऊ भूमि को इन 
परियोजनाओं के दायरे से बाहर रखने कोशिश करेगे और इसमें अधिक से अधिक 
सरकारी भूमि का इस्तेमाल करेगे। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 नरियारा गांव के एक किसान नवनीत सिंह की चार एकड़ भूमि का एक बिजली 
कम्पनी ने अधिग्रहण कर लिया है। उनकी भूमि पर साल में दो फसलें होती है। 
उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से हजारों किसानों की खुशहाली छिन जाएगी। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 जनवरी में कम्पनियों द्वारा भूमि अधिग्रहण के विरोध में हुए एक 
प्रदर्शन में गांव के लगभग 150 किसानों पर पुलिस ने लाठी बरसाई और कई लोगों
को गिरफ्तार किया। विरोध प्रदर्शन अब जिले के दूसरे हिस्सों में भी देखी 
जाने लगी है। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पूर्व विधायक जवाहर दूबे ने कहा कि 
कम्पनियां मामूली कीमत पर भूमि का अधिग्रहण कर रही है। यदि इसे रोका नहीं 
गया तो कुछ ही सालों में हजारों किसान परिवार आत्महत्या करने को मजबूर हो 
जाएंगे। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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 पंचायत सदस्य रघुवीर सिंह ने कहा कि कम्पनियों द्वारा किए जा रहे जबरन भूमि अधिग्रहण पर सरकार मौन है। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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 उन्होंने कहा कि सरकार ने इस जिले को इसलिए निशाना बनाया है, क्योंकि 
यह जिला नक्सल प्रभाव से मुक्त है और सरकार को लगता है कि यहां कम्पनियों 
को कोई परेशानी नहीं होगी। 
&lt;/p&gt;
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 पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी ने आईएएनएस से कहा कि सरकार किसानों के हित की अनदेखी कर कम्पनियों के पक्ष में फैसले कर रही है। 
&lt;/p&gt;
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 उन्होंने कहा कि जिले में हर जगह किसान सरकार के फैसले से नाराज है। 
राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2003 से मुख्यमंत्री रहे रमण 
सिंह का कहना है कि इन समझौतों से किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा। 
&lt;/p&gt;
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 उन्होंने कहा कि यह निश्चित नहीं है कि उनके द्वारा किए गए सभी समझौतों
पर पालन हो, क्योंकि जिले में कोयले के सीमित भंडार को देखते हुए सभी 
कम्पनियों को केंद्र सरकार से कोयले का आवंटन या कोयला क्षेत्र मिलने की 
सम्भावना नहीं है। 
&lt;/p&gt;
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 सिंह ने कहा कि वे पूरी कोशिश करेगे कि इन परियोजनाओं से उपजाऊ भूमि को बाहर रखा जाए। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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 उधर छत्तीसगढ़ के पूर्व वित्त मंत्री वीरेद्र पांडे ने कहा कि समझौते में शामिल सभी कम्पनियां यहां संयंत्र लगाने जा रही है। 
&lt;/p&gt;
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 उन्होंने कहा कि ये कम्पनियां उपजाऊ भूमि का उधिग्रहण कर रही है, जिन पर साल में दो फसलों की बुआई होती है। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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 उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सरकार ने इस जिले को बिजली परियोजनाओं 
की भेंट चढ़ा दी है, उसे देखते हुए निश्चित है कि अगले पांच सालों में यह 
जिला देश का सबसे प्रदूषित जिला बन जाएगा। 
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रायपुर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चम्पा जिले के किसानों ने सरकार पर जिले
की 40,000 एकड़ अत्यधिक उपजाऊ भूमि कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की भेंट 
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 राज्य सरकार द्वारा बिजली कम्पनियों के साथ किए गए 34 समझौते के 
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 यदि सभी समझौतों पर अमल होगा, तो अकेले इस जिले से 40,000 मेगावाट 
बिजली का उत्पादन तो होगा, लेकिन इस प्रक्रिया में जिले की 40,000 एकड़ बेहद
उपजाऊ भूमि कोयला-आधारित बिजली संयंत्रों की भेंट चढ़ जाएगी। 
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 मुख्यमंत्री रमन सिंह ने हालांकि कहा है कि वे निजी उपजाऊ भूमि को इन 
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सरकारी भूमि का इस्तेमाल करेगे। 
&lt;/p&gt;
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 नरियारा गांव के एक किसान नवनीत सिंह की चार एकड़ भूमि का एक बिजली 
कम्पनी ने अधिग्रहण कर लिया है। उनकी भूमि पर साल में दो फसलें होती है। 
उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से हजारों किसानों की खुशहाली छिन जाएगी। 
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 जनवरी में कम्पनियों द्वारा भूमि अधिग्रहण के विरोध में हुए एक 
प्रदर्शन में गांव के लगभग 150 किसानों पर पुलिस ने लाठी बरसाई और कई लोगों
को गिरफ्तार किया। विरोध प्रदर्शन अब जिले के दूसरे हिस्सों में भी देखी 
जाने लगी है। 
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 प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पूर्व विधायक जवाहर दूबे ने कहा कि 
कम्पनियां मामूली कीमत पर भूमि का अधिग्रहण कर रही है। यदि इसे रोका नहीं 
गया तो कुछ ही सालों में हजारों किसान परिवार आत्महत्या करने को मजबूर हो 
जाएंगे। 
&lt;/p&gt;
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 पंचायत सदस्य रघुवीर सिंह ने कहा कि कम्पनियों द्वारा किए जा रहे जबरन भूमि अधिग्रहण पर सरकार मौन है। 
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रायपुर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चम्पा जिले के किसानों ने सरकार पर जिले
की 40,000 एकड़ अत्यधिक उपजाऊ भूमि कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की भेंट 
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रायपुर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चम्पा जिले के किसानों ने सरकार पर जिले
की 40,000 एकड़ अत्यधिक उपजाऊ भूमि कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की भेंट 
चढ़ाने का आरोप लगाया है। राज्य सरकार का कहना है कि निजी उपजाऊ भूमि को 
परियोजनाओं के दायरे से बाहर रखने के लिए वह हर सम्भव कोशिश करेगी। 
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 जांजगीर-चम्पा जिले की 80 फीसदी भूमि सिंचित क्षेत्र में आती है। यहां 
प्रति हेक्टेयर 34-35 क्विंटल धान की उपज होती है। देश के अन्य जिलों की 
औसत उपज 16-17 क्विंटल है। 
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 राज्य सरकार द्वारा बिजली कम्पनियों के साथ किए गए 34 समझौते के 
फलस्वरूप अगले तीन से पांच सालों में यह जिला बिजली उत्पादन करने वाला एक 
महत्वपूर्ण केंद्र बन जाएगा। 
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 यदि सभी समझौतों पर अमल होगा, तो अकेले इस जिले से 40,000 मेगावाट 
बिजली का उत्पादन तो होगा, लेकिन इस प्रक्रिया में जिले की 40,000 एकड़ बेहद
उपजाऊ भूमि कोयला-आधारित बिजली संयंत्रों की भेंट चढ़ जाएगी। 
</p>
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</div>
<p align="justify">
 मुख्यमंत्री रमन सिंह ने हालांकि कहा है कि वे निजी उपजाऊ भूमि को इन 
परियोजनाओं के दायरे से बाहर रखने कोशिश करेगे और इसमें अधिक से अधिक 
सरकारी भूमि का इस्तेमाल करेगे। 
</p>
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<p align="justify">
 नरियारा गांव के एक किसान नवनीत सिंह की चार एकड़ भूमि का एक बिजली 
कम्पनी ने अधिग्रहण कर लिया है। उनकी भूमि पर साल में दो फसलें होती है। 
उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से हजारों किसानों की खुशहाली छिन जाएगी। 
</p>
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 जनवरी में कम्पनियों द्वारा भूमि अधिग्रहण के विरोध में हुए एक 
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 प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पूर्व विधायक जवाहर दूबे ने कहा कि 
कम्पनियां मामूली कीमत पर भूमि का अधिग्रहण कर रही है। यदि इसे रोका नहीं 
गया तो कुछ ही सालों में हजारों किसान परिवार आत्महत्या करने को मजबूर हो 
जाएंगे। 
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
 पंचायत सदस्य रघुवीर सिंह ने कहा कि कम्पनियों द्वारा किए जा रहे जबरन भूमि अधिग्रहण पर सरकार मौन है। 
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
 उन्होंने कहा कि सरकार ने इस जिले को इसलिए निशाना बनाया है, क्योंकि 
यह जिला नक्सल प्रभाव से मुक्त है और सरकार को लगता है कि यहां कम्पनियों 
को कोई परेशानी नहीं होगी। 
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
 पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी ने आईएएनएस से कहा कि सरकार किसानों के हित की अनदेखी कर कम्पनियों के पक्ष में फैसले कर रही है। 
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
 उन्होंने कहा कि जिले में हर जगह किसान सरकार के फैसले से नाराज है। 
राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2003 से मुख्यमंत्री रहे रमण 
सिंह का कहना है कि इन समझौतों से किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा। 
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
 उन्होंने कहा कि यह निश्चित नहीं है कि उनके द्वारा किए गए सभी समझौतों
पर पालन हो, क्योंकि जिले में कोयले के सीमित भंडार को देखते हुए सभी 
कम्पनियों को केंद्र सरकार से कोयले का आवंटन या कोयला क्षेत्र मिलने की 
सम्भावना नहीं है। 
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
 सिंह ने कहा कि वे पूरी कोशिश करेगे कि इन परियोजनाओं से उपजाऊ भूमि को बाहर रखा जाए। 
</p>
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</div>
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 उधर छत्तीसगढ़ के पूर्व वित्त मंत्री वीरेद्र पांडे ने कहा कि समझौते में शामिल सभी कम्पनियां यहां संयंत्र लगाने जा रही है। 
</p>
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</div>
<p align="justify">
 उन्होंने कहा कि ये कम्पनियां उपजाऊ भूमि का उधिग्रहण कर रही है, जिन पर साल में दो फसलों की बुआई होती है। 
</p>
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</div>
<p align="justify">
 उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सरकार ने इस जिले को बिजली परियोजनाओं 
की भेंट चढ़ा दी है, उसे देखते हुए निश्चित है कि अगले पांच सालों में यह 
जिला देश का सबसे प्रदूषित जिला बन जाएगा। 
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रायपुर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चम्पा जिले के किसानों ने सरकार पर जिले
की 40,000 एकड़ अत्यधिक उपजाऊ भूमि कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की भेंट 
चढ़ाने का आरोप लगाया है। राज्य सरकार का कहना है कि निजी उपजाऊ भूमि को 
परियोजनाओं के दायरे से बाहर रखने के लिए वह हर सम्भव कोशिश करेगी। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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 जांजगीर-चम्पा जिले की 80 फीसदी भूमि सिंचित क्षेत्र में आती है। यहां 
प्रति हेक्टेयर 34-35 क्विंटल धान की उपज होती है। देश के अन्य जिलों की 
औसत उपज 16-17 क्विंटल है। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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 राज्य सरकार द्वारा बिजली कम्पनियों के साथ किए गए 34 समझौते के 
फलस्वरूप अगले तीन से पांच सालों में यह जिला बिजली उत्पादन करने वाला एक 
महत्वपूर्ण केंद्र बन जाएगा। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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 यदि सभी समझौतों पर अमल होगा, तो अकेले इस जिले से 40,000 मेगावाट 
बिजली का उत्पादन तो होगा, लेकिन इस प्रक्रिया में जिले की 40,000 एकड़ बेहद
उपजाऊ भूमि कोयला-आधारित बिजली संयंत्रों की भेंट चढ़ जाएगी। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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 मुख्यमंत्री रमन सिंह ने हालांकि कहा है कि वे निजी उपजाऊ भूमि को इन 
परियोजनाओं के दायरे से बाहर रखने कोशिश करेगे और इसमें अधिक से अधिक 
सरकारी भूमि का इस्तेमाल करेगे। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
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 नरियारा गांव के एक किसान नवनीत सिंह की चार एकड़ भूमि का एक बिजली 
कम्पनी ने अधिग्रहण कर लिया है। उनकी भूमि पर साल में दो फसलें होती है। 
उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से हजारों किसानों की खुशहाली छिन जाएगी। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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 जनवरी में कम्पनियों द्वारा भूमि अधिग्रहण के विरोध में हुए एक 
प्रदर्शन में गांव के लगभग 150 किसानों पर पुलिस ने लाठी बरसाई और कई लोगों
को गिरफ्तार किया। विरोध प्रदर्शन अब जिले के दूसरे हिस्सों में भी देखी 
जाने लगी है। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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जाएंगे। 
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रायपुर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चम्पा जिले के किसानों ने सरकार पर जिले
की 40,000 एकड़ अत्यधिक उपजाऊ भूमि कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की भेंट 
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रायपुर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चम्पा जिले के किसानों ने सरकार पर जिले
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की भेंट चढ़ा दी है, उसे देखते हुए निश्चित है कि अगले पांच सालों में यह 
जिला देश का सबसे प्रदूषित जिला बन जाएगा। 
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रायपुर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चम्पा जिले के किसानों ने सरकार पर जिले
की 40,000 एकड़ अत्यधिक उपजाऊ भूमि कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की भेंट 
चढ़ाने का आरोप लगाया है। राज्य सरकार का कहना है कि निजी उपजाऊ भूमि को 
परियोजनाओं के दायरे से बाहर रखने के लिए वह हर सम्भव कोशिश करेगी। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 जांजगीर-चम्पा जिले की 80 फीसदी भूमि सिंचित क्षेत्र में आती है। यहां 
प्रति हेक्टेयर 34-35 क्विंटल धान की उपज होती है। देश के अन्य जिलों की 
औसत उपज 16-17 क्विंटल है। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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 राज्य सरकार द्वारा बिजली कम्पनियों के साथ किए गए 34 समझौते के 
फलस्वरूप अगले तीन से पांच सालों में यह जिला बिजली उत्पादन करने वाला एक 
महत्वपूर्ण केंद्र बन जाएगा। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 यदि सभी समझौतों पर अमल होगा, तो अकेले इस जिले से 40,000 मेगावाट 
बिजली का उत्पादन तो होगा, लेकिन इस प्रक्रिया में जिले की 40,000 एकड़ बेहद
उपजाऊ भूमि कोयला-आधारित बिजली संयंत्रों की भेंट चढ़ जाएगी। 
&lt;/p&gt;
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 मुख्यमंत्री रमन सिंह ने हालांकि कहा है कि वे निजी उपजाऊ भूमि को इन 
परियोजनाओं के दायरे से बाहर रखने कोशिश करेगे और इसमें अधिक से अधिक 
सरकारी भूमि का इस्तेमाल करेगे। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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 नरियारा गांव के एक किसान नवनीत सिंह की चार एकड़ भूमि का एक बिजली 
कम्पनी ने अधिग्रहण कर लिया है। उनकी भूमि पर साल में दो फसलें होती है। 
उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से हजारों किसानों की खुशहाली छिन जाएगी। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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 जनवरी में कम्पनियों द्वारा भूमि अधिग्रहण के विरोध में हुए एक 
प्रदर्शन में गांव के लगभग 150 किसानों पर पुलिस ने लाठी बरसाई और कई लोगों
को गिरफ्तार किया। विरोध प्रदर्शन अब जिले के दूसरे हिस्सों में भी देखी 
जाने लगी है। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पूर्व विधायक जवाहर दूबे ने कहा कि 
कम्पनियां मामूली कीमत पर भूमि का अधिग्रहण कर रही है। यदि इसे रोका नहीं 
गया तो कुछ ही सालों में हजारों किसान परिवार आत्महत्या करने को मजबूर हो 
जाएंगे। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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 पंचायत सदस्य रघुवीर सिंह ने कहा कि कम्पनियों द्वारा किए जा रहे जबरन भूमि अधिग्रहण पर सरकार मौन है। 
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 उन्होंने कहा कि सरकार ने इस जिले को इसलिए निशाना बनाया है, क्योंकि 
यह जिला नक्सल प्रभाव से मुक्त है और सरकार को लगता है कि यहां कम्पनियों 
को कोई परेशानी नहीं होगी। 
&lt;/p&gt;
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 पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी ने आईएएनएस से कहा कि सरकार किसानों के हित की अनदेखी कर कम्पनियों के पक्ष में फैसले कर रही है। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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 उन्होंने कहा कि जिले में हर जगह किसान सरकार के फैसले से नाराज है। 
राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2003 से मुख्यमंत्री रहे रमण 
सिंह का कहना है कि इन समझौतों से किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा। 
&lt;/p&gt;
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 उन्होंने कहा कि यह निश्चित नहीं है कि उनके द्वारा किए गए सभी समझौतों
पर पालन हो, क्योंकि जिले में कोयले के सीमित भंडार को देखते हुए सभी 
कम्पनियों को केंद्र सरकार से कोयले का आवंटन या कोयला क्षेत्र मिलने की 
सम्भावना नहीं है। 
&lt;/p&gt;
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 सिंह ने कहा कि वे पूरी कोशिश करेगे कि इन परियोजनाओं से उपजाऊ भूमि को बाहर रखा जाए। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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 उधर छत्तीसगढ़ के पूर्व वित्त मंत्री वीरेद्र पांडे ने कहा कि समझौते में शामिल सभी कम्पनियां यहां संयंत्र लगाने जा रही है। 
&lt;/p&gt;
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 उन्होंने कहा कि ये कम्पनियां उपजाऊ भूमि का उधिग्रहण कर रही है, जिन पर साल में दो फसलों की बुआई होती है। 
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 उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सरकार ने इस जिले को बिजली परियोजनाओं 
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रायपुर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चम्पा जिले के किसानों ने सरकार पर जिले
की 40,000 एकड़ अत्यधिक उपजाऊ भूमि कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की भेंट 
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रायपुर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चम्पा जिले के किसानों ने सरकार पर जिले
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चढ़ाने का आरोप लगाया है। राज्य सरकार का कहना है कि निजी उपजाऊ भूमि को 
परियोजनाओं के दायरे से बाहर रखने के लिए वह हर सम्भव कोशिश करेगी। 
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 राज्य सरकार द्वारा बिजली कम्पनियों के साथ किए गए 34 समझौते के 
फलस्वरूप अगले तीन से पांच सालों में यह जिला बिजली उत्पादन करने वाला एक 
महत्वपूर्ण केंद्र बन जाएगा। 
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 यदि सभी समझौतों पर अमल होगा, तो अकेले इस जिले से 40,000 मेगावाट 
बिजली का उत्पादन तो होगा, लेकिन इस प्रक्रिया में जिले की 40,000 एकड़ बेहद
उपजाऊ भूमि कोयला-आधारित बिजली संयंत्रों की भेंट चढ़ जाएगी। 
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 मुख्यमंत्री रमन सिंह ने हालांकि कहा है कि वे निजी उपजाऊ भूमि को इन 
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सरकारी भूमि का इस्तेमाल करेगे। 
&lt;/p&gt;
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 नरियारा गांव के एक किसान नवनीत सिंह की चार एकड़ भूमि का एक बिजली 
कम्पनी ने अधिग्रहण कर लिया है। उनकी भूमि पर साल में दो फसलें होती है। 
उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से हजारों किसानों की खुशहाली छिन जाएगी। 
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 जनवरी में कम्पनियों द्वारा भूमि अधिग्रहण के विरोध में हुए एक 
प्रदर्शन में गांव के लगभग 150 किसानों पर पुलिस ने लाठी बरसाई और कई लोगों
को गिरफ्तार किया। विरोध प्रदर्शन अब जिले के दूसरे हिस्सों में भी देखी 
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 प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पूर्व विधायक जवाहर दूबे ने कहा कि 
कम्पनियां मामूली कीमत पर भूमि का अधिग्रहण कर रही है। यदि इसे रोका नहीं 
गया तो कुछ ही सालों में हजारों किसान परिवार आत्महत्या करने को मजबूर हो 
जाएंगे। 
&lt;/p&gt;
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 पंचायत सदस्य रघुवीर सिंह ने कहा कि कम्पनियों द्वारा किए जा रहे जबरन भूमि अधिग्रहण पर सरकार मौन है। 
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यह जिला नक्सल प्रभाव से मुक्त है और सरकार को लगता है कि यहां कम्पनियों 
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कम्पनियों को केंद्र सरकार से कोयले का आवंटन या कोयला क्षेत्र मिलने की 
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रायपुर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चम्पा जिले के किसानों ने सरकार पर जिले
की 40,000 एकड़ अत्यधिक उपजाऊ भूमि कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की भेंट 
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रायपुर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चम्पा जिले के किसानों ने सरकार पर जिले
की 40,000 एकड़ अत्यधिक उपजाऊ भूमि कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की भेंट 
चढ़ाने का आरोप लगाया है। राज्य सरकार का कहना है कि निजी उपजाऊ भूमि को 
परियोजनाओं के दायरे से बाहर रखने के लिए वह हर सम्भव कोशिश करेगी। 
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 जांजगीर-चम्पा जिले की 80 फीसदी भूमि सिंचित क्षेत्र में आती है। यहां 
प्रति हेक्टेयर 34-35 क्विंटल धान की उपज होती है। देश के अन्य जिलों की 
औसत उपज 16-17 क्विंटल है। 
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 राज्य सरकार द्वारा बिजली कम्पनियों के साथ किए गए 34 समझौते के 
फलस्वरूप अगले तीन से पांच सालों में यह जिला बिजली उत्पादन करने वाला एक 
महत्वपूर्ण केंद्र बन जाएगा। 
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 यदि सभी समझौतों पर अमल होगा, तो अकेले इस जिले से 40,000 मेगावाट 
बिजली का उत्पादन तो होगा, लेकिन इस प्रक्रिया में जिले की 40,000 एकड़ बेहद
उपजाऊ भूमि कोयला-आधारित बिजली संयंत्रों की भेंट चढ़ जाएगी। 
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 मुख्यमंत्री रमन सिंह ने हालांकि कहा है कि वे निजी उपजाऊ भूमि को इन 
परियोजनाओं के दायरे से बाहर रखने कोशिश करेगे और इसमें अधिक से अधिक 
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 नरियारा गांव के एक किसान नवनीत सिंह की चार एकड़ भूमि का एक बिजली 
कम्पनी ने अधिग्रहण कर लिया है। उनकी भूमि पर साल में दो फसलें होती है। 
उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से हजारों किसानों की खुशहाली छिन जाएगी। 
</p>
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 जनवरी में कम्पनियों द्वारा भूमि अधिग्रहण के विरोध में हुए एक 
प्रदर्शन में गांव के लगभग 150 किसानों पर पुलिस ने लाठी बरसाई और कई लोगों
को गिरफ्तार किया। विरोध प्रदर्शन अब जिले के दूसरे हिस्सों में भी देखी 
जाने लगी है। 
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 प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पूर्व विधायक जवाहर दूबे ने कहा कि 
कम्पनियां मामूली कीमत पर भूमि का अधिग्रहण कर रही है। यदि इसे रोका नहीं 
गया तो कुछ ही सालों में हजारों किसान परिवार आत्महत्या करने को मजबूर हो 
जाएंगे। 
</p>
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 पंचायत सदस्य रघुवीर सिंह ने कहा कि कम्पनियों द्वारा किए जा रहे जबरन भूमि अधिग्रहण पर सरकार मौन है। 
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 उन्होंने कहा कि सरकार ने इस जिले को इसलिए निशाना बनाया है, क्योंकि 
यह जिला नक्सल प्रभाव से मुक्त है और सरकार को लगता है कि यहां कम्पनियों 
को कोई परेशानी नहीं होगी। 
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 पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी ने आईएएनएस से कहा कि सरकार किसानों के हित की अनदेखी कर कम्पनियों के पक्ष में फैसले कर रही है। 
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 उन्होंने कहा कि जिले में हर जगह किसान सरकार के फैसले से नाराज है। 
राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2003 से मुख्यमंत्री रहे रमण 
सिंह का कहना है कि इन समझौतों से किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा। 
</p>
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 उन्होंने कहा कि यह निश्चित नहीं है कि उनके द्वारा किए गए सभी समझौतों
पर पालन हो, क्योंकि जिले में कोयले के सीमित भंडार को देखते हुए सभी 
कम्पनियों को केंद्र सरकार से कोयले का आवंटन या कोयला क्षेत्र मिलने की 
सम्भावना नहीं है। 
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 सिंह ने कहा कि वे पूरी कोशिश करेगे कि इन परियोजनाओं से उपजाऊ भूमि को बाहर रखा जाए। 
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 उधर छत्तीसगढ़ के पूर्व वित्त मंत्री वीरेद्र पांडे ने कहा कि समझौते में शामिल सभी कम्पनियां यहां संयंत्र लगाने जा रही है। 
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 उन्होंने कहा कि ये कम्पनियां उपजाऊ भूमि का उधिग्रहण कर रही है, जिन पर साल में दो फसलों की बुआई होती है। 
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 उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सरकार ने इस जिले को बिजली परियोजनाओं 
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परियोजनाओं के दायरे से बाहर रखने के लिए वह हर सम्भव कोशिश करेगी। 
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 जांजगीर-चम्पा जिले की 80 फीसदी भूमि सिंचित क्षेत्र में आती है। यहां 
प्रति हेक्टेयर 34-35 क्विंटल धान की उपज होती है। देश के अन्य जिलों की 
औसत उपज 16-17 क्विंटल है। 
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 राज्य सरकार द्वारा बिजली कम्पनियों के साथ किए गए 34 समझौते के 
फलस्वरूप अगले तीन से पांच सालों में यह जिला बिजली उत्पादन करने वाला एक 
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 यदि सभी समझौतों पर अमल होगा, तो अकेले इस जिले से 40,000 मेगावाट 
बिजली का उत्पादन तो होगा, लेकिन इस प्रक्रिया में जिले की 40,000 एकड़ बेहद
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 मुख्यमंत्री रमन सिंह ने हालांकि कहा है कि वे निजी उपजाऊ भूमि को इन 
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रायपुर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चम्पा जिले के किसानों ने सरकार पर जिले
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 जांजगीर-चम्पा जिले की 80 फीसदी भूमि सिंचित क्षेत्र में आती है। यहां 
प्रति हेक्टेयर 34-35 क्विंटल धान की उपज होती है। देश के अन्य जिलों की 
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 राज्य सरकार द्वारा बिजली कम्पनियों के साथ किए गए 34 समझौते के 
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 मुख्यमंत्री रमन सिंह ने हालांकि कहा है कि वे निजी उपजाऊ भूमि को इन 
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रायपुर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चम्पा जिले के किसानों ने सरकार पर जिले
की 40,000 एकड़ अत्यधिक उपजाऊ भूमि कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की भेंट 
चढ़ाने का आरोप लगाया है। राज्य सरकार का कहना है कि निजी उपजाऊ भूमि को 
परियोजनाओं के दायरे से बाहर रखने के लिए वह हर सम्भव कोशिश करेगी। 
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 जांजगीर-चम्पा जिले की 80 फीसदी भूमि सिंचित क्षेत्र में आती है। यहां 
प्रति हेक्टेयर 34-35 क्विंटल धान की उपज होती है। देश के अन्य जिलों की 
औसत उपज 16-17 क्विंटल है। 
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 राज्य सरकार द्वारा बिजली कम्पनियों के साथ किए गए 34 समझौते के 
फलस्वरूप अगले तीन से पांच सालों में यह जिला बिजली उत्पादन करने वाला एक 
महत्वपूर्ण केंद्र बन जाएगा। 
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 यदि सभी समझौतों पर अमल होगा, तो अकेले इस जिले से 40,000 मेगावाट 
बिजली का उत्पादन तो होगा, लेकिन इस प्रक्रिया में जिले की 40,000 एकड़ बेहद
उपजाऊ भूमि कोयला-आधारित बिजली संयंत्रों की भेंट चढ़ जाएगी। 
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 मुख्यमंत्री रमन सिंह ने हालांकि कहा है कि वे निजी उपजाऊ भूमि को इन 
परियोजनाओं के दायरे से बाहर रखने कोशिश करेगे और इसमें अधिक से अधिक 
सरकारी भूमि का इस्तेमाल करेगे। 
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 नरियारा गांव के एक किसान नवनीत सिंह की चार एकड़ भूमि का एक बिजली 
कम्पनी ने अधिग्रहण कर लिया है। उनकी भूमि पर साल में दो फसलें होती है। 
उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से हजारों किसानों की खुशहाली छिन जाएगी। 
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 जनवरी में कम्पनियों द्वारा भूमि अधिग्रहण के विरोध में हुए एक 
प्रदर्शन में गांव के लगभग 150 किसानों पर पुलिस ने लाठी बरसाई और कई लोगों
को गिरफ्तार किया। विरोध प्रदर्शन अब जिले के दूसरे हिस्सों में भी देखी 
जाने लगी है। 
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 प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पूर्व विधायक जवाहर दूबे ने कहा कि 
कम्पनियां मामूली कीमत पर भूमि का अधिग्रहण कर रही है। यदि इसे रोका नहीं 
गया तो कुछ ही सालों में हजारों किसान परिवार आत्महत्या करने को मजबूर हो 
जाएंगे। 
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 पंचायत सदस्य रघुवीर सिंह ने कहा कि कम्पनियों द्वारा किए जा रहे जबरन भूमि अधिग्रहण पर सरकार मौन है। 
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 उन्होंने कहा कि सरकार ने इस जिले को इसलिए निशाना बनाया है, क्योंकि 
यह जिला नक्सल प्रभाव से मुक्त है और सरकार को लगता है कि यहां कम्पनियों 
को कोई परेशानी नहीं होगी। 
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 पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी ने आईएएनएस से कहा कि सरकार किसानों के हित की अनदेखी कर कम्पनियों के पक्ष में फैसले कर रही है। 
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 उन्होंने कहा कि जिले में हर जगह किसान सरकार के फैसले से नाराज है। 
राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2003 से मुख्यमंत्री रहे रमण 
सिंह का कहना है कि इन समझौतों से किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा। 
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 उन्होंने कहा कि यह निश्चित नहीं है कि उनके द्वारा किए गए सभी समझौतों
पर पालन हो, क्योंकि जिले में कोयले के सीमित भंडार को देखते हुए सभी 
कम्पनियों को केंद्र सरकार से कोयले का आवंटन या कोयला क्षेत्र मिलने की 
सम्भावना नहीं है। 
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 सिंह ने कहा कि वे पूरी कोशिश करेगे कि इन परियोजनाओं से उपजाऊ भूमि को बाहर रखा जाए। 
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 उधर छत्तीसगढ़ के पूर्व वित्त मंत्री वीरेद्र पांडे ने कहा कि समझौते में शामिल सभी कम्पनियां यहां संयंत्र लगाने जा रही है। 
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 उन्होंने कहा कि ये कम्पनियां उपजाऊ भूमि का उधिग्रहण कर रही है, जिन पर साल में दो फसलों की बुआई होती है। 
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 उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सरकार ने इस जिले को बिजली परियोजनाओं 
की भेंट चढ़ा दी है, उसे देखते हुए निश्चित है कि अगले पांच सालों में यह 
जिला देश का सबसे प्रदूषित जिला बन जाएगा। 
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बिजली संयंत्रों की भेंट चढ़ेगी उपजाऊ भूमि

रायपुर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चम्पा जिले के किसानों ने सरकार पर जिले की 40,000 एकड़ अत्यधिक उपजाऊ भूमि कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की भेंट चढ़ाने का आरोप लगाया है। राज्य सरकार का कहना है कि निजी उपजाऊ भूमि को परियोजनाओं के दायरे से बाहर रखने के लिए वह हर सम्भव कोशिश करेगी। जांजगीर-चम्पा जिले की 80 फीसदी भूमि सिंचित क्षेत्र में आती है। यहां प्रति हेक्टेयर 34-35 क्विंटल धान की उपज होती है। देश के अन्य जिलों की औसत उपज 16-17 क्विंटल है। राज्य सरकार द्वारा बिजली कम्पनियों के साथ किए गए 34 समझौते के फलस्वरूप अगले तीन से पांच सालों में यह जिला बिजली उत्पादन करने वाला एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जाएगा। यदि सभी समझौतों पर अमल होगा, तो अकेले इस जिले से 40,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन तो होगा, लेकिन इस प्रक्रिया में जिले की 40,000 एकड़ बेहद उपजाऊ भूमि कोयला-आधारित बिजली संयंत्रों की भेंट चढ़ जाएगी। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने हालांकि कहा है कि वे निजी उपजाऊ भूमि को इन परियोजनाओं के दायरे से बाहर रखने कोशिश करेगे और इसमें अधिक से अधिक सरकारी भूमि का इस्तेमाल करेगे। नरियारा गांव के एक किसान नवनीत सिंह की चार एकड़ भूमि का एक बिजली कम्पनी ने अधिग्रहण कर लिया है। उनकी भूमि पर साल में दो फसलें होती है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से हजारों किसानों की खुशहाली छिन जाएगी। जनवरी में कम्पनियों द्वारा भूमि अधिग्रहण के विरोध में हुए एक प्रदर्शन में गांव के लगभग 150 किसानों पर पुलिस ने लाठी बरसाई और कई लोगों को गिरफ्तार किया। विरोध प्रदर्शन अब जिले के दूसरे हिस्सों में भी देखी जाने लगी है। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पूर्व विधायक जवाहर दूबे ने कहा कि कम्पनियां मामूली कीमत पर भूमि का अधिग्रहण कर रही है। यदि इसे रोका नहीं गया तो कुछ ही सालों में हजारों किसान परिवार आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। पंचायत सदस्य रघुवीर सिंह ने कहा कि कम्पनियों द्वारा किए जा रहे जबरन भूमि अधिग्रहण पर सरकार मौन है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस जिले को इसलिए निशाना बनाया है, क्योंकि यह जिला नक्सल प्रभाव से मुक्त है और सरकार को लगता है कि यहां कम्पनियों को कोई परेशानी नहीं होगी। पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी ने आईएएनएस से कहा कि सरकार किसानों के हित की अनदेखी कर कम्पनियों के पक्ष में फैसले कर रही है। उन्होंने कहा कि जिले में हर जगह किसान सरकार के फैसले से नाराज है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2003 से मुख्यमंत्री रहे रमण सिंह का कहना है कि इन समझौतों से किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यह निश्चित नहीं है कि उनके द्वारा किए गए सभी समझौतों पर पालन हो, क्योंकि जिले में कोयले के सीमित भंडार को देखते हुए सभी कम्पनियों को केंद्र सरकार से कोयले का आवंटन या कोयला क्षेत्र मिलने की सम्भावना नहीं है। सिंह ने कहा कि वे पूरी कोशिश करेगे कि इन परियोजनाओं से उपजाऊ भूमि को बाहर रखा जाए। उधर छत्तीसगढ़ के पूर्व वित्त मंत्री वीरेद्र पांडे ने कहा कि समझौते में शामिल सभी कम्पनियां यहां संयंत्र लगाने जा रही है। उन्होंने कहा कि ये कम्पनियां उपजाऊ भूमि का उधिग्रहण कर रही है, जिन पर साल में दो फसलों की बुआई होती है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सरकार ने इस जिले को बिजली परियोजनाओं की भेंट चढ़ा दी है, उसे देखते हुए निश्चित है कि अगले पांच सालों में यह जिला देश का सबसे प्रदूषित जिला बन जाएगा।