Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
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			(int) 0 => 'catslug'
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
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		'function' => '__invoke',
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'function' => 'run',
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		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%89%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%AE%E0%A4%A4%E0%A4%BF-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82-%E0%A4%A4%E0%A5%8B-%E0%A4%9F%E0%A5%89%E0%A4%B5%E0%A4%B0-%E0%A4%A2%E0%A4%B9%E0%A4%BE-%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AE-%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9F-11365/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%89%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%AE%E0%A4%A4%E0%A4%BF-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82-%E0%A4%A4%E0%A5%8B-%E0%A4%9F%E0%A5%89%E0%A4%B5%E0%A4%B0-%E0%A4%A2%E0%A4%B9%E0%A4%BE-%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AE-%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9F-11365/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
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			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
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		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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		]
	],
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		]
	],
	(int) 9 => [
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		]
	],
	(int) 11 => [
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	(int) 12 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 40 मंजिले दोनों आवासीय टॉवर को गिराने का निर्देश दिया है. उच्च न्यायालय ने नोएडा में बनाये जा रहे दोनों टॉवर (एपेक्स और सियाने) में घर खरीदने वालों को उनका पैसा तीन माह के भीतर 14 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया. सुपरटेक के इन टॉवरों में कुल मिलाकर 857 अपार्टमेंट हैं, जिनमें से 600 बिक चुके हैं. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यदि खरीदार परियोजना से बाहर निकलना चाहते हैं, तो वह ऐसा कर सकते हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
शीर्ष अदालत ने कहा है कि जो निवेशक परियोजना के साथ बने रहना चाहते हैं, वह ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बिल्डर कंपनी ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है. नोएडा प्राधिकरण की ओर से अदालत में पेश हुए वकील ने पीठ से कहा कि इमारत के लिए मंजूरी योजना प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुरूप है और इस संबंध में वह उच्च न्यायालय के फैसले संतुष्ट नहीं है. इस दौरान कुछ खरीदारों का कहना था कि शीर्ष अदालत के निर्देश के बावजूद उन्हें बिल्डर कंपनी ने पैसा नहीं लौटाया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
डेवलपर की ओर से पेश वकील ने इस तरह के दावों का प्रतिकार करते हुए कहा कि कंपनी ने अपना पैसा वापस लेने वाले खरीदारों को पैसा लौटाया है. वकील ने कहा कि यदि कोई खरीदार अपना पैसा वापस लेने के लिए आवेदन करता है, तो उसे चार सप्ताह के भीतर उनकी मूल राशि लौटा दी जायेगी. इस दौरान अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि उसके पहले के निर्देश के अनुसार बिल्डर ने पांच करोड़ रुपये जमा करा दिये हैं. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
शीर्ष अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 9 अगस्त की तिथि तय की है. न्यायालय ने इससे पहले नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) से सुपरटेक के एमेराल्ड टावर्स की जांच करने और यह देखने को कहा कि क्या दोनों 40 मंजिला इमारतें मंजूरी प्राप्त योजना का उल्लंघन कर बनायी गयी हैं. अदालत ने एनबीसीसी से इस संबंध में रिपोर्ट देने को कहा था. अदालत ने इससे पहले 16 फरवरी को सुपरटेक को अपना धन वापस चाहने वाले फ्लैट खरीदारों को उनका पैसा लौटाने को भी कहा था.
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 40 मंजिले दोनों आवासीय टॉवर को गिराने का निर्देश दिया है. उच्च न्यायालय ने नोएडा में बनाये जा रहे दोनों टॉवर (एपेक्स और सियाने) में घर खरीदने वालों को उनका पैसा तीन माह के भीतर 14 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया. सुपरटेक के इन टॉवरों में कुल मिलाकर 857 अपार्टमेंट हैं, जिनमें से 600 बिक चुके हैं. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यदि खरीदार परियोजना से बाहर निकलना चाहते हैं, तो वह ऐसा कर सकते हैं.
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शीर्ष अदालत ने कहा है कि जो निवेशक परियोजना के साथ बने रहना चाहते हैं, वह ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बिल्डर कंपनी ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है. नोएडा प्राधिकरण की ओर से अदालत में पेश हुए वकील ने पीठ से कहा कि इमारत के लिए मंजूरी योजना प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुरूप है और इस संबंध में वह उच्च न्यायालय के फैसले संतुष्ट नहीं है. इस दौरान कुछ खरीदारों का कहना था कि शीर्ष अदालत के निर्देश के बावजूद उन्हें बिल्डर कंपनी ने पैसा नहीं लौटाया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
डेवलपर की ओर से पेश वकील ने इस तरह के दावों का प्रतिकार करते हुए कहा कि कंपनी ने अपना पैसा वापस लेने वाले खरीदारों को पैसा लौटाया है. वकील ने कहा कि यदि कोई खरीदार अपना पैसा वापस लेने के लिए आवेदन करता है, तो उसे चार सप्ताह के भीतर उनकी मूल राशि लौटा दी जायेगी. इस दौरान अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि उसके पहले के निर्देश के अनुसार बिल्डर ने पांच करोड़ रुपये जमा करा दिये हैं. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
शीर्ष अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 9 अगस्त की तिथि तय की है. न्यायालय ने इससे पहले नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) से सुपरटेक के एमेराल्ड टावर्स की जांच करने और यह देखने को कहा कि क्या दोनों 40 मंजिला इमारतें मंजूरी प्राप्त योजना का उल्लंघन कर बनायी गयी हैं. अदालत ने एनबीसीसी से इस संबंध में रिपोर्ट देने को कहा था. अदालत ने इससे पहले 16 फरवरी को सुपरटेक को अपना धन वापस चाहने वाले फ्लैट खरीदारों को उनका पैसा लौटाने को भी कहा था.
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 40 मंजिले दोनों आवासीय टॉवर को गिराने का निर्देश दिया है. उच्च न्यायालय ने नोएडा में बनाये जा रहे दोनों टॉवर (एपेक्स और सियाने) में घर खरीदने वालों को उनका पैसा तीन माह के भीतर 14 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया. सुपरटेक के इन टॉवरों में कुल मिलाकर 857 अपार्टमेंट हैं, जिनमें से 600 बिक चुके हैं. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यदि खरीदार परियोजना से बाहर निकलना चाहते हैं, तो वह ऐसा कर सकते हैं.
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शीर्ष अदालत ने कहा है कि जो निवेशक परियोजना के साथ बने रहना चाहते हैं, वह ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बिल्डर कंपनी ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है. नोएडा प्राधिकरण की ओर से अदालत में पेश हुए वकील ने पीठ से कहा कि इमारत के लिए मंजूरी योजना प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुरूप है और इस संबंध में वह उच्च न्यायालय के फैसले संतुष्ट नहीं है. इस दौरान कुछ खरीदारों का कहना था कि शीर्ष अदालत के निर्देश के बावजूद उन्हें बिल्डर कंपनी ने पैसा नहीं लौटाया है.
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डेवलपर की ओर से पेश वकील ने इस तरह के दावों का प्रतिकार करते हुए कहा कि कंपनी ने अपना पैसा वापस लेने वाले खरीदारों को पैसा लौटाया है. वकील ने कहा कि यदि कोई खरीदार अपना पैसा वापस लेने के लिए आवेदन करता है, तो उसे चार सप्ताह के भीतर उनकी मूल राशि लौटा दी जायेगी. इस दौरान अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि उसके पहले के निर्देश के अनुसार बिल्डर ने पांच करोड़ रुपये जमा करा दिये हैं. 
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शीर्ष अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 9 अगस्त की तिथि तय की है. न्यायालय ने इससे पहले नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) से सुपरटेक के एमेराल्ड टावर्स की जांच करने और यह देखने को कहा कि क्या दोनों 40 मंजिला इमारतें मंजूरी प्राप्त योजना का उल्लंघन कर बनायी गयी हैं. अदालत ने एनबीसीसी से इस संबंध में रिपोर्ट देने को कहा था. अदालत ने इससे पहले 16 फरवरी को सुपरटेक को अपना धन वापस चाहने वाले फ्लैट खरीदारों को उनका पैसा लौटाने को भी कहा था.
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 40 मंजिले दोनों आवासीय टॉवर को गिराने का निर्देश दिया है. उच्च न्यायालय ने नोएडा में बनाये जा रहे दोनों टॉवर (एपेक्स और सियाने) में घर खरीदने वालों को उनका पैसा तीन माह के भीतर 14 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया. सुपरटेक के इन टॉवरों में कुल मिलाकर 857 अपार्टमेंट हैं, जिनमें से 600 बिक चुके हैं. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यदि खरीदार परियोजना से बाहर निकलना चाहते हैं, तो वह ऐसा कर सकते हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
शीर्ष अदालत ने कहा है कि जो निवेशक परियोजना के साथ बने रहना चाहते हैं, वह ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बिल्डर कंपनी ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है. नोएडा प्राधिकरण की ओर से अदालत में पेश हुए वकील ने पीठ से कहा कि इमारत के लिए मंजूरी योजना प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुरूप है और इस संबंध में वह उच्च न्यायालय के फैसले संतुष्ट नहीं है. इस दौरान कुछ खरीदारों का कहना था कि शीर्ष अदालत के निर्देश के बावजूद उन्हें बिल्डर कंपनी ने पैसा नहीं लौटाया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
डेवलपर की ओर से पेश वकील ने इस तरह के दावों का प्रतिकार करते हुए कहा कि कंपनी ने अपना पैसा वापस लेने वाले खरीदारों को पैसा लौटाया है. वकील ने कहा कि यदि कोई खरीदार अपना पैसा वापस लेने के लिए आवेदन करता है, तो उसे चार सप्ताह के भीतर उनकी मूल राशि लौटा दी जायेगी. इस दौरान अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि उसके पहले के निर्देश के अनुसार बिल्डर ने पांच करोड़ रुपये जमा करा दिये हैं. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
शीर्ष अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 9 अगस्त की तिथि तय की है. न्यायालय ने इससे पहले नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) से सुपरटेक के एमेराल्ड टावर्स की जांच करने और यह देखने को कहा कि क्या दोनों 40 मंजिला इमारतें मंजूरी प्राप्त योजना का उल्लंघन कर बनायी गयी हैं. अदालत ने एनबीसीसी से इस संबंध में रिपोर्ट देने को कहा था. अदालत ने इससे पहले 16 फरवरी को सुपरटेक को अपना धन वापस चाहने वाले फ्लैट खरीदारों को उनका पैसा लौटाने को भी कहा था.
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<p>
<br />
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 40 मंजिले दोनों आवासीय टॉवर को गिराने का निर्देश दिया है. उच्च न्यायालय ने नोएडा में बनाये जा रहे दोनों टॉवर (एपेक्स और सियाने) में घर खरीदने वालों को उनका पैसा तीन माह के भीतर 14 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया. सुपरटेक के इन टॉवरों में कुल मिलाकर 857 अपार्टमेंट हैं, जिनमें से 600 बिक चुके हैं. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यदि खरीदार परियोजना से बाहर निकलना चाहते हैं, तो वह ऐसा कर सकते हैं.
</p>
<p>
<br />
शीर्ष अदालत ने कहा है कि जो निवेशक परियोजना के साथ बने रहना चाहते हैं, वह ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बिल्डर कंपनी ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है. नोएडा प्राधिकरण की ओर से अदालत में पेश हुए वकील ने पीठ से कहा कि इमारत के लिए मंजूरी योजना प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुरूप है और इस संबंध में वह उच्च न्यायालय के फैसले संतुष्ट नहीं है. इस दौरान कुछ खरीदारों का कहना था कि शीर्ष अदालत के निर्देश के बावजूद उन्हें बिल्डर कंपनी ने पैसा नहीं लौटाया है.
</p>
<p>
<br />
डेवलपर की ओर से पेश वकील ने इस तरह के दावों का प्रतिकार करते हुए कहा कि कंपनी ने अपना पैसा वापस लेने वाले खरीदारों को पैसा लौटाया है. वकील ने कहा कि यदि कोई खरीदार अपना पैसा वापस लेने के लिए आवेदन करता है, तो उसे चार सप्ताह के भीतर उनकी मूल राशि लौटा दी जायेगी. इस दौरान अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि उसके पहले के निर्देश के अनुसार बिल्डर ने पांच करोड़ रुपये जमा करा दिये हैं. 
</p>
<p>
<br />
शीर्ष अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 9 अगस्त की तिथि तय की है. न्यायालय ने इससे पहले नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) से सुपरटेक के एमेराल्ड टावर्स की जांच करने और यह देखने को कहा कि क्या दोनों 40 मंजिला इमारतें मंजूरी प्राप्त योजना का उल्लंघन कर बनायी गयी हैं. अदालत ने एनबीसीसी से इस संबंध में रिपोर्ट देने को कहा था. अदालत ने इससे पहले 16 फरवरी को सुपरटेक को अपना धन वापस चाहने वाले फ्लैट खरीदारों को उनका पैसा लौटाने को भी कहा था.
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Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
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&lt;br /&gt;
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 40 मंजिले दोनों आवासीय टॉवर को गिराने का निर्देश दिया है. उच्च न्यायालय ने नोएडा में बनाये जा रहे दोनों टॉवर (एपेक्स और सियाने) में घर खरीदने वालों को उनका पैसा तीन माह के भीतर 14 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया. सुपरटेक के इन टॉवरों में कुल मिलाकर 857 अपार्टमेंट हैं, जिनमें से 600 बिक चुके हैं. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यदि खरीदार परियोजना से बाहर निकलना चाहते हैं, तो वह ऐसा कर सकते हैं.
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
शीर्ष अदालत ने कहा है कि जो निवेशक परियोजना के साथ बने रहना चाहते हैं, वह ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बिल्डर कंपनी ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है. नोएडा प्राधिकरण की ओर से अदालत में पेश हुए वकील ने पीठ से कहा कि इमारत के लिए मंजूरी योजना प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुरूप है और इस संबंध में वह उच्च न्यायालय के फैसले संतुष्ट नहीं है. इस दौरान कुछ खरीदारों का कहना था कि शीर्ष अदालत के निर्देश के बावजूद उन्हें बिल्डर कंपनी ने पैसा नहीं लौटाया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
डेवलपर की ओर से पेश वकील ने इस तरह के दावों का प्रतिकार करते हुए कहा कि कंपनी ने अपना पैसा वापस लेने वाले खरीदारों को पैसा लौटाया है. वकील ने कहा कि यदि कोई खरीदार अपना पैसा वापस लेने के लिए आवेदन करता है, तो उसे चार सप्ताह के भीतर उनकी मूल राशि लौटा दी जायेगी. इस दौरान अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि उसके पहले के निर्देश के अनुसार बिल्डर ने पांच करोड़ रुपये जमा करा दिये हैं. 
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
शीर्ष अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 9 अगस्त की तिथि तय की है. न्यायालय ने इससे पहले नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) से सुपरटेक के एमेराल्ड टावर्स की जांच करने और यह देखने को कहा कि क्या दोनों 40 मंजिला इमारतें मंजूरी प्राप्त योजना का उल्लंघन कर बनायी गयी हैं. अदालत ने एनबीसीसी से इस संबंध में रिपोर्ट देने को कहा था. अदालत ने इससे पहले 16 फरवरी को सुपरटेक को अपना धन वापस चाहने वाले फ्लैट खरीदारों को उनका पैसा लौटाने को भी कहा था.
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 40 मंजिले दोनों आवासीय टॉवर को गिराने का निर्देश दिया है. उच्च न्यायालय ने नोएडा में बनाये जा रहे दोनों टॉवर (एपेक्स और सियाने) में घर खरीदने वालों को उनका पैसा तीन माह के भीतर 14 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया. सुपरटेक के इन टॉवरों में कुल मिलाकर 857 अपार्टमेंट हैं, जिनमें से 600 बिक चुके हैं. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यदि खरीदार परियोजना से बाहर निकलना चाहते हैं, तो वह ऐसा कर सकते हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
शीर्ष अदालत ने कहा है कि जो निवेशक परियोजना के साथ बने रहना चाहते हैं, वह ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बिल्डर कंपनी ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है. नोएडा प्राधिकरण की ओर से अदालत में पेश हुए वकील ने पीठ से कहा कि इमारत के लिए मंजूरी योजना प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुरूप है और इस संबंध में वह उच्च न्यायालय के फैसले संतुष्ट नहीं है. इस दौरान कुछ खरीदारों का कहना था कि शीर्ष अदालत के निर्देश के बावजूद उन्हें बिल्डर कंपनी ने पैसा नहीं लौटाया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
डेवलपर की ओर से पेश वकील ने इस तरह के दावों का प्रतिकार करते हुए कहा कि कंपनी ने अपना पैसा वापस लेने वाले खरीदारों को पैसा लौटाया है. वकील ने कहा कि यदि कोई खरीदार अपना पैसा वापस लेने के लिए आवेदन करता है, तो उसे चार सप्ताह के भीतर उनकी मूल राशि लौटा दी जायेगी. इस दौरान अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि उसके पहले के निर्देश के अनुसार बिल्डर ने पांच करोड़ रुपये जमा करा दिये हैं. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
शीर्ष अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 9 अगस्त की तिथि तय की है. न्यायालय ने इससे पहले नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) से सुपरटेक के एमेराल्ड टावर्स की जांच करने और यह देखने को कहा कि क्या दोनों 40 मंजिला इमारतें मंजूरी प्राप्त योजना का उल्लंघन कर बनायी गयी हैं. अदालत ने एनबीसीसी से इस संबंध में रिपोर्ट देने को कहा था. अदालत ने इससे पहले 16 फरवरी को सुपरटेक को अपना धन वापस चाहने वाले फ्लैट खरीदारों को उनका पैसा लौटाने को भी कहा था.
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शीर्ष अदालत ने कहा है कि जो निवेशक परियोजना के साथ बने रहना चाहते हैं, वह ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बिल्डर कंपनी ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है. नोएडा प्राधिकरण की ओर से अदालत में पेश हुए वकील ने पीठ से कहा कि इमारत के लिए मंजूरी योजना प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुरूप है और इस संबंध में वह उच्च न्यायालय के फैसले संतुष्ट नहीं है. इस दौरान कुछ खरीदारों का कहना था कि शीर्ष अदालत के निर्देश के बावजूद उन्हें बिल्डर कंपनी ने पैसा नहीं लौटाया है.
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डेवलपर की ओर से पेश वकील ने इस तरह के दावों का प्रतिकार करते हुए कहा कि कंपनी ने अपना पैसा वापस लेने वाले खरीदारों को पैसा लौटाया है. वकील ने कहा कि यदि कोई खरीदार अपना पैसा वापस लेने के लिए आवेदन करता है, तो उसे चार सप्ताह के भीतर उनकी मूल राशि लौटा दी जायेगी. इस दौरान अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि उसके पहले के निर्देश के अनुसार बिल्डर ने पांच करोड़ रुपये जमा करा दिये हैं. 
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शीर्ष अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 9 अगस्त की तिथि तय की है. न्यायालय ने इससे पहले नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) से सुपरटेक के एमेराल्ड टावर्स की जांच करने और यह देखने को कहा कि क्या दोनों 40 मंजिला इमारतें मंजूरी प्राप्त योजना का उल्लंघन कर बनायी गयी हैं. अदालत ने एनबीसीसी से इस संबंध में रिपोर्ट देने को कहा था. अदालत ने इससे पहले 16 फरवरी को सुपरटेक को अपना धन वापस चाहने वाले फ्लैट खरीदारों को उनका पैसा लौटाने को भी कहा था.
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 40 मंजिले दोनों आवासीय टॉवर को गिराने का निर्देश दिया है. उच्च न्यायालय ने नोएडा में बनाये जा रहे दोनों टॉवर (एपेक्स और सियाने) में घर खरीदने वालों को उनका पैसा तीन माह के भीतर 14 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया. सुपरटेक के इन टॉवरों में कुल मिलाकर 857 अपार्टमेंट हैं, जिनमें से 600 बिक चुके हैं. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यदि खरीदार परियोजना से बाहर निकलना चाहते हैं, तो वह ऐसा कर सकते हैं.
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शीर्ष अदालत ने कहा है कि जो निवेशक परियोजना के साथ बने रहना चाहते हैं, वह ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बिल्डर कंपनी ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है. नोएडा प्राधिकरण की ओर से अदालत में पेश हुए वकील ने पीठ से कहा कि इमारत के लिए मंजूरी योजना प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुरूप है और इस संबंध में वह उच्च न्यायालय के फैसले संतुष्ट नहीं है. इस दौरान कुछ खरीदारों का कहना था कि शीर्ष अदालत के निर्देश के बावजूद उन्हें बिल्डर कंपनी ने पैसा नहीं लौटाया है.
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&lt;br /&gt;
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 40 मंजिले दोनों आवासीय टॉवर को गिराने का निर्देश दिया है. उच्च न्यायालय ने नोएडा में बनाये जा रहे दोनों टॉवर (एपेक्स और सियाने) में घर खरीदने वालों को उनका पैसा तीन माह के भीतर 14 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया. सुपरटेक के इन टॉवरों में कुल मिलाकर 857 अपार्टमेंट हैं, जिनमें से 600 बिक चुके हैं. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यदि खरीदार परियोजना से बाहर निकलना चाहते हैं, तो वह ऐसा कर सकते हैं.
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<br />
शीर्ष अदालत ने कहा है कि जो निवेशक परियोजना के साथ बने रहना चाहते हैं, वह ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बिल्डर कंपनी ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है. नोएडा प्राधिकरण की ओर से अदालत में पेश हुए वकील ने पीठ से कहा कि इमारत के लिए मंजूरी योजना प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुरूप है और इस संबंध में वह उच्च न्यायालय के फैसले संतुष्ट नहीं है. इस दौरान कुछ खरीदारों का कहना था कि शीर्ष अदालत के निर्देश के बावजूद उन्हें बिल्डर कंपनी ने पैसा नहीं लौटाया है.
</p>
<p>
<br />
डेवलपर की ओर से पेश वकील ने इस तरह के दावों का प्रतिकार करते हुए कहा कि कंपनी ने अपना पैसा वापस लेने वाले खरीदारों को पैसा लौटाया है. वकील ने कहा कि यदि कोई खरीदार अपना पैसा वापस लेने के लिए आवेदन करता है, तो उसे चार सप्ताह के भीतर उनकी मूल राशि लौटा दी जायेगी. इस दौरान अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि उसके पहले के निर्देश के अनुसार बिल्डर ने पांच करोड़ रुपये जमा करा दिये हैं. 
</p>
<p>
<br />
शीर्ष अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 9 अगस्त की तिथि तय की है. न्यायालय ने इससे पहले नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) से सुपरटेक के एमेराल्ड टावर्स की जांच करने और यह देखने को कहा कि क्या दोनों 40 मंजिला इमारतें मंजूरी प्राप्त योजना का उल्लंघन कर बनायी गयी हैं. अदालत ने एनबीसीसी से इस संबंध में रिपोर्ट देने को कहा था. अदालत ने इससे पहले 16 फरवरी को सुपरटेक को अपना धन वापस चाहने वाले फ्लैट खरीदारों को उनका पैसा लौटाने को भी कहा था.
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डेवलपर की ओर से पेश वकील ने इस तरह के दावों का प्रतिकार करते हुए कहा कि कंपनी ने अपना पैसा वापस लेने वाले खरीदारों को पैसा लौटाया है. वकील ने कहा कि यदि कोई खरीदार अपना पैसा वापस लेने के लिए आवेदन करता है, तो उसे चार सप्ताह के भीतर उनकी मूल राशि लौटा दी जायेगी. इस दौरान अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि उसके पहले के निर्देश के अनुसार बिल्डर ने पांच करोड़ रुपये जमा करा दिये हैं. 
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 40 मंजिले दोनों आवासीय टॉवर को गिराने का निर्देश दिया है. उच्च न्यायालय ने नोएडा में बनाये जा रहे दोनों टॉवर (एपेक्स और सियाने) में घर खरीदने वालों को उनका पैसा तीन माह के भीतर 14 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया. सुपरटेक के इन टॉवरों में कुल मिलाकर 857 अपार्टमेंट हैं, जिनमें से 600 बिक चुके हैं. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यदि खरीदार परियोजना से बाहर निकलना चाहते हैं, तो वह ऐसा कर सकते हैं.
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&lt;br /&gt;
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 40 मंजिले दोनों आवासीय टॉवर को गिराने का निर्देश दिया है. उच्च न्यायालय ने नोएडा में बनाये जा रहे दोनों टॉवर (एपेक्स और सियाने) में घर खरीदने वालों को उनका पैसा तीन माह के भीतर 14 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया. सुपरटेक के इन टॉवरों में कुल मिलाकर 857 अपार्टमेंट हैं, जिनमें से 600 बिक चुके हैं. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यदि खरीदार परियोजना से बाहर निकलना चाहते हैं, तो वह ऐसा कर सकते हैं.
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
शीर्ष अदालत ने कहा है कि जो निवेशक परियोजना के साथ बने रहना चाहते हैं, वह ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बिल्डर कंपनी ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है. नोएडा प्राधिकरण की ओर से अदालत में पेश हुए वकील ने पीठ से कहा कि इमारत के लिए मंजूरी योजना प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुरूप है और इस संबंध में वह उच्च न्यायालय के फैसले संतुष्ट नहीं है. इस दौरान कुछ खरीदारों का कहना था कि शीर्ष अदालत के निर्देश के बावजूद उन्हें बिल्डर कंपनी ने पैसा नहीं लौटाया है.
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&lt;br /&gt;
डेवलपर की ओर से पेश वकील ने इस तरह के दावों का प्रतिकार करते हुए कहा कि कंपनी ने अपना पैसा वापस लेने वाले खरीदारों को पैसा लौटाया है. वकील ने कहा कि यदि कोई खरीदार अपना पैसा वापस लेने के लिए आवेदन करता है, तो उसे चार सप्ताह के भीतर उनकी मूल राशि लौटा दी जायेगी. इस दौरान अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि उसके पहले के निर्देश के अनुसार बिल्डर ने पांच करोड़ रुपये जमा करा दिये हैं. 
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
शीर्ष अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 9 अगस्त की तिथि तय की है. न्यायालय ने इससे पहले नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) से सुपरटेक के एमेराल्ड टावर्स की जांच करने और यह देखने को कहा कि क्या दोनों 40 मंजिला इमारतें मंजूरी प्राप्त योजना का उल्लंघन कर बनायी गयी हैं. अदालत ने एनबीसीसी से इस संबंध में रिपोर्ट देने को कहा था. अदालत ने इससे पहले 16 फरवरी को सुपरटेक को अपना धन वापस चाहने वाले फ्लैट खरीदारों को उनका पैसा लौटाने को भी कहा था.
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<br />
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 40 मंजिले दोनों आवासीय टॉवर को गिराने का निर्देश दिया है. उच्च न्यायालय ने नोएडा में बनाये जा रहे दोनों टॉवर (एपेक्स और सियाने) में घर खरीदने वालों को उनका पैसा तीन माह के भीतर 14 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया. सुपरटेक के इन टॉवरों में कुल मिलाकर 857 अपार्टमेंट हैं, जिनमें से 600 बिक चुके हैं. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यदि खरीदार परियोजना से बाहर निकलना चाहते हैं, तो वह ऐसा कर सकते हैं.
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<br />
शीर्ष अदालत ने कहा है कि जो निवेशक परियोजना के साथ बने रहना चाहते हैं, वह ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बिल्डर कंपनी ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है. नोएडा प्राधिकरण की ओर से अदालत में पेश हुए वकील ने पीठ से कहा कि इमारत के लिए मंजूरी योजना प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुरूप है और इस संबंध में वह उच्च न्यायालय के फैसले संतुष्ट नहीं है. इस दौरान कुछ खरीदारों का कहना था कि शीर्ष अदालत के निर्देश के बावजूद उन्हें बिल्डर कंपनी ने पैसा नहीं लौटाया है.
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<br />
डेवलपर की ओर से पेश वकील ने इस तरह के दावों का प्रतिकार करते हुए कहा कि कंपनी ने अपना पैसा वापस लेने वाले खरीदारों को पैसा लौटाया है. वकील ने कहा कि यदि कोई खरीदार अपना पैसा वापस लेने के लिए आवेदन करता है, तो उसे चार सप्ताह के भीतर उनकी मूल राशि लौटा दी जायेगी. इस दौरान अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि उसके पहले के निर्देश के अनुसार बिल्डर ने पांच करोड़ रुपये जमा करा दिये हैं. 
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<br />
शीर्ष अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 9 अगस्त की तिथि तय की है. न्यायालय ने इससे पहले नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) से सुपरटेक के एमेराल्ड टावर्स की जांच करने और यह देखने को कहा कि क्या दोनों 40 मंजिला इमारतें मंजूरी प्राप्त योजना का उल्लंघन कर बनायी गयी हैं. अदालत ने एनबीसीसी से इस संबंध में रिपोर्ट देने को कहा था. अदालत ने इससे पहले 16 फरवरी को सुपरटेक को अपना धन वापस चाहने वाले फ्लैट खरीदारों को उनका पैसा लौटाने को भी कहा था.
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 40 मंजिले दोनों आवासीय टॉवर को गिराने का निर्देश दिया है. उच्च न्यायालय ने नोएडा में बनाये जा रहे दोनों टॉवर (एपेक्स और सियाने) में घर खरीदने वालों को उनका पैसा तीन माह के भीतर 14 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया. सुपरटेक के इन टॉवरों में कुल मिलाकर 857 अपार्टमेंट हैं, जिनमें से 600 बिक चुके हैं. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यदि खरीदार परियोजना से बाहर निकलना चाहते हैं, तो वह ऐसा कर सकते हैं.
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शीर्ष अदालत ने कहा है कि जो निवेशक परियोजना के साथ बने रहना चाहते हैं, वह ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बिल्डर कंपनी ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है. नोएडा प्राधिकरण की ओर से अदालत में पेश हुए वकील ने पीठ से कहा कि इमारत के लिए मंजूरी योजना प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुरूप है और इस संबंध में वह उच्च न्यायालय के फैसले संतुष्ट नहीं है. इस दौरान कुछ खरीदारों का कहना था कि शीर्ष अदालत के निर्देश के बावजूद उन्हें बिल्डर कंपनी ने पैसा नहीं लौटाया है.
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डेवलपर की ओर से पेश वकील ने इस तरह के दावों का प्रतिकार करते हुए कहा कि कंपनी ने अपना पैसा वापस लेने वाले खरीदारों को पैसा लौटाया है. वकील ने कहा कि यदि कोई खरीदार अपना पैसा वापस लेने के लिए आवेदन करता है, तो उसे चार सप्ताह के भीतर उनकी मूल राशि लौटा दी जायेगी. इस दौरान अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि उसके पहले के निर्देश के अनुसार बिल्डर ने पांच करोड़ रुपये जमा करा दिये हैं. 
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शीर्ष अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 9 अगस्त की तिथि तय की है. न्यायालय ने इससे पहले नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) से सुपरटेक के एमेराल्ड टावर्स की जांच करने और यह देखने को कहा कि क्या दोनों 40 मंजिला इमारतें मंजूरी प्राप्त योजना का उल्लंघन कर बनायी गयी हैं. अदालत ने एनबीसीसी से इस संबंध में रिपोर्ट देने को कहा था. अदालत ने इससे पहले 16 फरवरी को सुपरटेक को अपना धन वापस चाहने वाले फ्लैट खरीदारों को उनका पैसा लौटाने को भी कहा था.
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 40 मंजिले दोनों आवासीय टॉवर को गिराने का निर्देश दिया है. उच्च न्यायालय ने नोएडा में बनाये जा रहे दोनों टॉवर (एपेक्स और सियाने) में घर खरीदने वालों को उनका पैसा तीन माह के भीतर 14 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया. सुपरटेक के इन टॉवरों में कुल मिलाकर 857 अपार्टमेंट हैं, जिनमें से 600 बिक चुके हैं. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यदि खरीदार परियोजना से बाहर निकलना चाहते हैं, तो वह ऐसा कर सकते हैं.
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बिना उचित अनुमति के बने हैं, तो टॉवर ढहा दिये जायेंगे : सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोएडा में सुपरटेक की 40 मंजिला दो आवासीय इमारतें ‘इमेराल्ड टावर्स' यदि बिना उचित मंजूरी के बनायी गयी हैं, तो इन्हें ढहा दिया जायेगा. न्यायमूर्ति दीपक मिश्र और एएम खानविलकर की पीठ ने कहा कि ये इमारतें यदि बिना उचित मंजूरी लिये बनायी गयी हैं, तो इन्हें ढहा दिया जायेगा. शीर्ष अदालत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 11 अप्रैल, 2014 को दिये गये फैसले के खिलाफ सुनवाई कर रही थी. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 40 मंजिले दोनों आवासीय टॉवर को गिराने का निर्देश दिया है. उच्च न्यायालय ने नोएडा में बनाये जा रहे दोनों टॉवर (एपेक्स और सियाने) में घर खरीदने वालों को उनका पैसा तीन माह के भीतर 14 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया. सुपरटेक के इन टॉवरों में कुल मिलाकर 857 अपार्टमेंट हैं, जिनमें से 600 बिक चुके हैं. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यदि खरीदार परियोजना से बाहर निकलना चाहते हैं, तो वह ऐसा कर सकते हैं. शीर्ष अदालत ने कहा है कि जो निवेशक परियोजना के साथ बने रहना चाहते हैं, वह ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बिल्डर कंपनी ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है. नोएडा प्राधिकरण की ओर से अदालत में पेश हुए वकील ने पीठ से कहा कि इमारत के लिए मंजूरी योजना प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुरूप है और इस संबंध में वह उच्च न्यायालय के फैसले संतुष्ट नहीं है. इस दौरान कुछ खरीदारों का कहना था कि शीर्ष अदालत के निर्देश के बावजूद उन्हें बिल्डर कंपनी ने पैसा नहीं लौटाया है. डेवलपर की ओर से पेश वकील ने इस तरह के दावों का प्रतिकार करते हुए कहा कि कंपनी ने अपना पैसा वापस लेने वाले खरीदारों को पैसा लौटाया है. वकील ने कहा कि यदि कोई खरीदार अपना पैसा वापस लेने के लिए आवेदन करता है, तो उसे चार सप्ताह के भीतर उनकी मूल राशि लौटा दी जायेगी. इस दौरान अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि उसके पहले के निर्देश के अनुसार बिल्डर ने पांच करोड़ रुपये जमा करा दिये हैं. शीर्ष अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 9 अगस्त की तिथि तय की है. न्यायालय ने इससे पहले नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) से सुपरटेक के एमेराल्ड टावर्स की जांच करने और यह देखने को कहा कि क्या दोनों 40 मंजिला इमारतें मंजूरी प्राप्त योजना का उल्लंघन कर बनायी गयी हैं. अदालत ने एनबीसीसी से इस संबंध में रिपोर्ट देने को कहा था. अदालत ने इससे पहले 16 फरवरी को सुपरटेक को अपना धन वापस चाहने वाले फ्लैट खरीदारों को उनका पैसा लौटाने को भी कहा था.