Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'function' => '__invoke',
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		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%86%E0%A4%AF-%E0%A4%B8%E0%A4%AC%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%AE-%E0%A4%AA%E0%A4%82%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%AC-%E0%A4%85%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%B2-10942/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%86%E0%A4%AF-%E0%A4%B8%E0%A4%AC%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%AE-%E0%A4%AA%E0%A4%82%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%AC-%E0%A4%85%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%B2-10942/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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	],
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	],
	(int) 4 => [
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	],
	(int) 13 => [
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	],
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
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		'line' => (int) 39,
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$frame = [
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			[maximum depth reached]
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		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] emulatedAttributes => [
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Code Context
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने देश के ग्रामीण क्षेत्र में 2013 के दौरान सर्वेक्षण किया था। इन आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद ये नतीजे निकाले गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के किसानों की स्थिति सबसे बेहतर है और उनकी मासिक आय, राष्ट्रीय औसत से करीब तीन गुना है। इसी प्रकार हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, केरल मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड ऐसे राज्य हैं जहां के किसानों की मासिक आय दस हजार रुपये से अधिक है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
वहीं फिसड्डी राज्यों की सूची में बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। देश की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की स्थिति भी ठीक नहीं है। यहां के किसानों की मासिक आय राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। गौरतलब है कि ये नतीजे ऐसे समय आए हैं, जब केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया है। इसके तहत सबसे छोटे पद पर नियुक्त होने वाले केंद्रीय कर्मी का मूल वेतन 18 हजार रुपये होगा।
&lt;/p&gt;
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6,798 सिक्किम
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राष्ट्रीय औसत से कम&lt;br /&gt;
6,210 मध्यप्रदेश&lt;br /&gt;
5,979 आंध्र प्रदेश&lt;br /&gt;
5,429 त्रिपुरा&lt;br /&gt;
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देश में किसानों की दयनीय हालत किसी से छिपी नहीं है और अब इसकी तसदीक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के आंकड़ों से भी हो गई है। सर्वेक्षण के मुताबिक किसानों की मासिक आय 6,426 रुपये आंकी गई है, जबकि प्रत्येक...&#039;,
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देश में किसानों की दयनीय हालत किसी से छिपी नहीं है और अब इसकी तसदीक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के आंकड़ों से भी हो गई है। सर्वेक्षण के मुताबिक किसानों की मासिक आय 6,426 रुपये आंकी गई है, जबकि प्रत्येक किसान औसतन 47,000 रुपये का कर्जदार है। इनमें भी कृषि प्रधान बिहार की स्थिति और भी दयनीय है। यहां के किसानों की मासिक आय मात्र 3,558 रुपये है, जबकि पंजाब 18,059 रुपये के साथ अव्वल है।
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राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने देश के ग्रामीण क्षेत्र में 2013 के दौरान सर्वेक्षण किया था। इन आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद ये नतीजे निकाले गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के किसानों की स्थिति सबसे बेहतर है और उनकी मासिक आय, राष्ट्रीय औसत से करीब तीन गुना है। इसी प्रकार हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, केरल मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड ऐसे राज्य हैं जहां के किसानों की मासिक आय दस हजार रुपये से अधिक है।
&lt;/p&gt;
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वहीं फिसड्डी राज्यों की सूची में बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। देश की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की स्थिति भी ठीक नहीं है। यहां के किसानों की मासिक आय राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। गौरतलब है कि ये नतीजे ऐसे समय आए हैं, जब केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया है। इसके तहत सबसे छोटे पद पर नियुक्त होने वाले केंद्रीय कर्मी का मूल वेतन 18 हजार रुपये होगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने देश के ग्रामीण क्षेत्र में 2013 के दौरान सर्वेक्षण किया था। इन आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद ये नतीजे निकाले गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के किसानों की स्थिति सबसे बेहतर है और उनकी मासिक आय, राष्ट्रीय औसत से करीब तीन गुना है। इसी प्रकार हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, केरल मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड ऐसे राज्य हैं जहां के किसानों की मासिक आय दस हजार रुपये से अधिक है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
वहीं फिसड्डी राज्यों की सूची में बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। देश की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की स्थिति भी ठीक नहीं है। यहां के किसानों की मासिक आय राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। गौरतलब है कि ये नतीजे ऐसे समय आए हैं, जब केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया है। इसके तहत सबसे छोटे पद पर नियुक्त होने वाले केंद्रीय कर्मी का मूल वेतन 18 हजार रुपये होगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
किसानों की मासिक आय राज्यवार&lt;br /&gt;
राष्ट्रीय औसम से अधिक
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
आय (मासिक) राज्य&lt;br /&gt;
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देश में किसानों की दयनीय हालत किसी से छिपी नहीं है और अब इसकी तसदीक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के आंकड़ों से भी हो गई है। सर्वेक्षण के मुताबिक किसानों की मासिक आय 6,426 रुपये आंकी गई है, जबकि प्रत्येक...&#039;
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देश में किसानों की दयनीय हालत किसी से छिपी नहीं है और अब इसकी तसदीक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के आंकड़ों से भी हो गई है। सर्वेक्षण के मुताबिक किसानों की मासिक आय 6,426 रुपये आंकी गई है, जबकि प्रत्येक किसान औसतन 47,000 रुपये का कर्जदार है। इनमें भी कृषि प्रधान बिहार की स्थिति और भी दयनीय है। यहां के किसानों की मासिक आय मात्र 3,558 रुपये है, जबकि पंजाब 18,059 रुपये के साथ अव्वल है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने देश के ग्रामीण क्षेत्र में 2013 के दौरान सर्वेक्षण किया था। इन आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद ये नतीजे निकाले गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के किसानों की स्थिति सबसे बेहतर है और उनकी मासिक आय, राष्ट्रीय औसत से करीब तीन गुना है। इसी प्रकार हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, केरल मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड ऐसे राज्य हैं जहां के किसानों की मासिक आय दस हजार रुपये से अधिक है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
वहीं फिसड्डी राज्यों की सूची में बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। देश की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की स्थिति भी ठीक नहीं है। यहां के किसानों की मासिक आय राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। गौरतलब है कि ये नतीजे ऐसे समय आए हैं, जब केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया है। इसके तहत सबसे छोटे पद पर नियुक्त होने वाले केंद्रीय कर्मी का मूल वेतन 18 हजार रुपये होगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
किसानों की मासिक आय राज्यवार&lt;br /&gt;
राष्ट्रीय औसम से अधिक
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
आय (मासिक) राज्य&lt;br /&gt;
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7,350 राजस्थान&lt;br /&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राष्ट्रीय औसत से कम&lt;br /&gt;
6,210 मध्यप्रदेश&lt;br /&gt;
5,979 आंध्र प्रदेश&lt;br /&gt;
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देश में किसानों की दयनीय हालत किसी से छिपी नहीं है और अब इसकी तसदीक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के आंकड़ों से भी हो गई है। सर्वेक्षण के मुताबिक किसानों की मासिक आय 6,426 रुपये आंकी गई है, जबकि प्रत्येक किसान औसतन 47,000 रुपये का कर्जदार है। इनमें भी कृषि प्रधान बिहार की स्थिति और भी दयनीय है। यहां के किसानों की मासिक आय मात्र 3,558 रुपये है, जबकि पंजाब 18,059 रुपये के साथ अव्वल है।
</p>
<p>
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने देश के ग्रामीण क्षेत्र में 2013 के दौरान सर्वेक्षण किया था। इन आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद ये नतीजे निकाले गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के किसानों की स्थिति सबसे बेहतर है और उनकी मासिक आय, राष्ट्रीय औसत से करीब तीन गुना है। इसी प्रकार हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, केरल मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड ऐसे राज्य हैं जहां के किसानों की मासिक आय दस हजार रुपये से अधिक है।
</p>
<p>
वहीं फिसड्डी राज्यों की सूची में बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। देश की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की स्थिति भी ठीक नहीं है। यहां के किसानों की मासिक आय राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। गौरतलब है कि ये नतीजे ऐसे समय आए हैं, जब केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया है। इसके तहत सबसे छोटे पद पर नियुक्त होने वाले केंद्रीय कर्मी का मूल वेतन 18 हजार रुपये होगा।
</p>
<p>
किसानों की मासिक आय राज्यवार<br />
राष्ट्रीय औसम से अधिक
</p>
<p>
आय (मासिक) राज्य<br />
18,059 पंजाब<br />
14,434 हरियाणा<br />
12,683 जम्मू-कश्मीर<br />
11,888 केरल<br />
11,792 मेघालय<br />
10,869 अरुणाचल प्रदेश<br />
10,048 नगालैंड<br />
9,099 मिजोरम<br />
8,832 कर्नाटक<br />
8568 केंद्र शासित प्रदेश<br />
8,842 मणिपुर<br />
7,926 गुजरात<br />
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7,350 राजस्थान<br />
6,980 तमिलनाडु<br />
6,695 असम<br />
6,798 सिक्किम
</p>
<p>
राष्ट्रीय औसत से कम<br />
6,210 मध्यप्रदेश<br />
5,979 आंध्र प्रदेश<br />
5,429 त्रिपुरा<br />
5,177 छत्तीसगढ़<br />
4,976 ओडिशा<br />
4,923 उत्तर प्रदेश<br />
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3,980 पश्चिम बंगाल
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&lt;/p&gt;
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राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने देश के ग्रामीण क्षेत्र में 2013 के दौरान सर्वेक्षण किया था। इन आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद ये नतीजे निकाले गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के किसानों की स्थिति सबसे बेहतर है और उनकी मासिक आय, राष्ट्रीय औसत से करीब तीन गुना है। इसी प्रकार हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, केरल मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड ऐसे राज्य हैं जहां के किसानों की मासिक आय दस हजार रुपये से अधिक है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
वहीं फिसड्डी राज्यों की सूची में बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। देश की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की स्थिति भी ठीक नहीं है। यहां के किसानों की मासिक आय राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। गौरतलब है कि ये नतीजे ऐसे समय आए हैं, जब केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया है। इसके तहत सबसे छोटे पद पर नियुक्त होने वाले केंद्रीय कर्मी का मूल वेतन 18 हजार रुपये होगा।
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&lt;p&gt;
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&lt;/p&gt;
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राष्ट्रीय औसत से कम&lt;br /&gt;
6,210 मध्यप्रदेश&lt;br /&gt;
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देश में किसानों की दयनीय हालत किसी से छिपी नहीं है और अब इसकी तसदीक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के आंकड़ों से भी हो गई है। सर्वेक्षण के मुताबिक किसानों की मासिक आय 6,426 रुपये आंकी गई है, जबकि प्रत्येक किसान औसतन 47,000 रुपये का कर्जदार है। इनमें भी कृषि प्रधान बिहार की स्थिति और भी दयनीय है। यहां के किसानों की मासिक आय मात्र 3,558 रुपये है, जबकि पंजाब 18,059 रुपये के साथ अव्वल है।
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&lt;p&gt;
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने देश के ग्रामीण क्षेत्र में 2013 के दौरान सर्वेक्षण किया था। इन आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद ये नतीजे निकाले गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के किसानों की स्थिति सबसे बेहतर है और उनकी मासिक आय, राष्ट्रीय औसत से करीब तीन गुना है। इसी प्रकार हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, केरल मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड ऐसे राज्य हैं जहां के किसानों की मासिक आय दस हजार रुपये से अधिक है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
वहीं फिसड्डी राज्यों की सूची में बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। देश की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की स्थिति भी ठीक नहीं है। यहां के किसानों की मासिक आय राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। गौरतलब है कि ये नतीजे ऐसे समय आए हैं, जब केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया है। इसके तहत सबसे छोटे पद पर नियुक्त होने वाले केंद्रीय कर्मी का मूल वेतन 18 हजार रुपये होगा।
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राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने देश के ग्रामीण क्षेत्र में 2013 के दौरान सर्वेक्षण किया था। इन आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद ये नतीजे निकाले गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के किसानों की स्थिति सबसे बेहतर है और उनकी मासिक आय, राष्ट्रीय औसत से करीब तीन गुना है। इसी प्रकार हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, केरल मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड ऐसे राज्य हैं जहां के किसानों की मासिक आय दस हजार रुपये से अधिक है।
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वहीं फिसड्डी राज्यों की सूची में बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। देश की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की स्थिति भी ठीक नहीं है। यहां के किसानों की मासिक आय राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। गौरतलब है कि ये नतीजे ऐसे समय आए हैं, जब केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया है। इसके तहत सबसे छोटे पद पर नियुक्त होने वाले केंद्रीय कर्मी का मूल वेतन 18 हजार रुपये होगा।
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देश में किसानों की दयनीय हालत किसी से छिपी नहीं है और अब इसकी तसदीक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के आंकड़ों से भी हो गई है। सर्वेक्षण के मुताबिक किसानों की मासिक आय 6,426 रुपये आंकी गई है, जबकि प्रत्येक...&#039;
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देश में किसानों की दयनीय हालत किसी से छिपी नहीं है और अब इसकी तसदीक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के आंकड़ों से भी हो गई है। सर्वेक्षण के मुताबिक किसानों की मासिक आय 6,426 रुपये आंकी गई है, जबकि प्रत्येक किसान औसतन 47,000 रुपये का कर्जदार है। इनमें भी कृषि प्रधान बिहार की स्थिति और भी दयनीय है। यहां के किसानों की मासिक आय मात्र 3,558 रुपये है, जबकि पंजाब 18,059 रुपये के साथ अव्वल है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने देश के ग्रामीण क्षेत्र में 2013 के दौरान सर्वेक्षण किया था। इन आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद ये नतीजे निकाले गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के किसानों की स्थिति सबसे बेहतर है और उनकी मासिक आय, राष्ट्रीय औसत से करीब तीन गुना है। इसी प्रकार हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, केरल मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड ऐसे राज्य हैं जहां के किसानों की मासिक आय दस हजार रुपये से अधिक है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
वहीं फिसड्डी राज्यों की सूची में बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। देश की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की स्थिति भी ठीक नहीं है। यहां के किसानों की मासिक आय राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। गौरतलब है कि ये नतीजे ऐसे समय आए हैं, जब केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया है। इसके तहत सबसे छोटे पद पर नियुक्त होने वाले केंद्रीय कर्मी का मूल वेतन 18 हजार रुपये होगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
किसानों की मासिक आय राज्यवार&lt;br /&gt;
राष्ट्रीय औसम से अधिक
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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6,798 सिक्किम
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राष्ट्रीय औसत से कम&lt;br /&gt;
6,210 मध्यप्रदेश&lt;br /&gt;
5,979 आंध्र प्रदेश&lt;br /&gt;
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राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने देश के ग्रामीण क्षेत्र में 2013 के दौरान सर्वेक्षण किया था। इन आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद ये नतीजे निकाले गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के किसानों की स्थिति सबसे बेहतर है और उनकी मासिक आय, राष्ट्रीय औसत से करीब तीन गुना है। इसी प्रकार हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, केरल मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड ऐसे राज्य हैं जहां के किसानों की मासिक आय दस हजार रुपये से अधिक है।
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वहीं फिसड्डी राज्यों की सूची में बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। देश की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की स्थिति भी ठीक नहीं है। यहां के किसानों की मासिक आय राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। गौरतलब है कि ये नतीजे ऐसे समय आए हैं, जब केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया है। इसके तहत सबसे छोटे पद पर नियुक्त होने वाले केंद्रीय कर्मी का मूल वेतन 18 हजार रुपये होगा।
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<p>
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12,683 जम्मू-कश्मीर<br />
11,888 केरल<br />
11,792 मेघालय<br />
10,869 अरुणाचल प्रदेश<br />
10,048 नगालैंड<br />
9,099 मिजोरम<br />
8,832 कर्नाटक<br />
8568 केंद्र शासित प्रदेश<br />
8,842 मणिपुर<br />
7,926 गुजरात<br />
7,386 महाराष्ट्र<br />
7,350 राजस्थान<br />
6,980 तमिलनाडु<br />
6,695 असम<br />
6,798 सिक्किम
</p>
<p>
राष्ट्रीय औसत से कम<br />
6,210 मध्यप्रदेश<br />
5,979 आंध्र प्रदेश<br />
5,429 त्रिपुरा<br />
5,177 छत्तीसगढ़<br />
4,976 ओडिशा<br />
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&lt;p&gt;
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने देश के ग्रामीण क्षेत्र में 2013 के दौरान सर्वेक्षण किया था। इन आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद ये नतीजे निकाले गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के किसानों की स्थिति सबसे बेहतर है और उनकी मासिक आय, राष्ट्रीय औसत से करीब तीन गुना है। इसी प्रकार हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, केरल मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड ऐसे राज्य हैं जहां के किसानों की मासिक आय दस हजार रुपये से अधिक है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
वहीं फिसड्डी राज्यों की सूची में बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। देश की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की स्थिति भी ठीक नहीं है। यहां के किसानों की मासिक आय राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। गौरतलब है कि ये नतीजे ऐसे समय आए हैं, जब केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया है। इसके तहत सबसे छोटे पद पर नियुक्त होने वाले केंद्रीय कर्मी का मूल वेतन 18 हजार रुपये होगा।
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वहीं फिसड्डी राज्यों की सूची में बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। देश की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की स्थिति भी ठीक नहीं है। यहां के किसानों की मासिक आय राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। गौरतलब है कि ये नतीजे ऐसे समय आए हैं, जब केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया है। इसके तहत सबसे छोटे पद पर नियुक्त होने वाले केंद्रीय कर्मी का मूल वेतन 18 हजार रुपये होगा।
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राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने देश के ग्रामीण क्षेत्र में 2013 के दौरान सर्वेक्षण किया था। इन आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद ये नतीजे निकाले गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के किसानों की स्थिति सबसे बेहतर है और उनकी मासिक आय, राष्ट्रीय औसत से करीब तीन गुना है। इसी प्रकार हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, केरल मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड ऐसे राज्य हैं जहां के किसानों की मासिक आय दस हजार रुपये से अधिक है।
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वहीं फिसड्डी राज्यों की सूची में बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। देश की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की स्थिति भी ठीक नहीं है। यहां के किसानों की मासिक आय राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। गौरतलब है कि ये नतीजे ऐसे समय आए हैं, जब केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया है। इसके तहत सबसे छोटे पद पर नियुक्त होने वाले केंद्रीय कर्मी का मूल वेतन 18 हजार रुपये होगा।
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देश में किसानों की दयनीय हालत किसी से छिपी नहीं है और अब इसकी तसदीक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के आंकड़ों से भी हो गई है। सर्वेक्षण के मुताबिक किसानों की मासिक आय 6,426 रुपये आंकी गई है, जबकि प्रत्येक किसान औसतन 47,000 रुपये का कर्जदार है। इनमें भी कृषि प्रधान बिहार की स्थिति और भी दयनीय है। यहां के किसानों की मासिक आय मात्र 3,558 रुपये है, जबकि पंजाब 18,059 रुपये के साथ अव्वल है।
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राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने देश के ग्रामीण क्षेत्र में 2013 के दौरान सर्वेक्षण किया था। इन आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद ये नतीजे निकाले गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के किसानों की स्थिति सबसे बेहतर है और उनकी मासिक आय, राष्ट्रीय औसत से करीब तीन गुना है। इसी प्रकार हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, केरल मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड ऐसे राज्य हैं जहां के किसानों की मासिक आय दस हजार रुपये से अधिक है।
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वहीं फिसड्डी राज्यों की सूची में बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। देश की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की स्थिति भी ठीक नहीं है। यहां के किसानों की मासिक आय राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। गौरतलब है कि ये नतीजे ऐसे समय आए हैं, जब केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया है। इसके तहत सबसे छोटे पद पर नियुक्त होने वाले केंद्रीय कर्मी का मूल वेतन 18 हजार रुपये होगा।
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वहीं फिसड्डी राज्यों की सूची में बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। देश की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की स्थिति भी ठीक नहीं है। यहां के किसानों की मासिक आय राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। गौरतलब है कि ये नतीजे ऐसे समय आए हैं, जब केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया है। इसके तहत सबसे छोटे पद पर नियुक्त होने वाले केंद्रीय कर्मी का मूल वेतन 18 हजार रुपये होगा।
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<p>
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राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने देश के ग्रामीण क्षेत्र में 2013 के दौरान सर्वेक्षण किया था। इन आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद ये नतीजे निकाले गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के किसानों की स्थिति सबसे बेहतर है और उनकी मासिक आय, राष्ट्रीय औसत से करीब तीन गुना है। इसी प्रकार हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, केरल मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड ऐसे राज्य हैं जहां के किसानों की मासिक आय दस हजार रुपये से अधिक है।
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वहीं फिसड्डी राज्यों की सूची में बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। देश की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की स्थिति भी ठीक नहीं है। यहां के किसानों की मासिक आय राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। गौरतलब है कि ये नतीजे ऐसे समय आए हैं, जब केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया है। इसके तहत सबसे छोटे पद पर नियुक्त होने वाले केंद्रीय कर्मी का मूल वेतन 18 हजार रुपये होगा।
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किसानों की मासिक आय राज्यवार<br />
राष्ट्रीय औसम से अधिक
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आय (मासिक) राज्य<br />
18,059 पंजाब<br />
14,434 हरियाणा<br />
12,683 जम्मू-कश्मीर<br />
11,888 केरल<br />
11,792 मेघालय<br />
10,869 अरुणाचल प्रदेश<br />
10,048 नगालैंड<br />
9,099 मिजोरम<br />
8,832 कर्नाटक<br />
8568 केंद्र शासित प्रदेश<br />
8,842 मणिपुर<br />
7,926 गुजरात<br />
7,386 महाराष्ट्र<br />
7,350 राजस्थान<br />
6,980 तमिलनाडु<br />
6,695 असम<br />
6,798 सिक्किम
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राष्ट्रीय औसत से कम<br />
6,210 मध्यप्रदेश<br />
5,979 आंध्र प्रदेश<br />
5,429 त्रिपुरा<br />
5,177 छत्तीसगढ़<br />
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देश में किसानों की दयनीय हालत किसी से छिपी नहीं है और अब इसकी तसदीक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के आंकड़ों से भी हो गई है। सर्वेक्षण के मुताबिक किसानों की मासिक आय 6,426 रुपये आंकी गई है, जबकि प्रत्येक किसान औसतन 47,000 रुपये का कर्जदार है। इनमें भी कृषि प्रधान बिहार की स्थिति और भी दयनीय है। यहां के किसानों की मासिक आय मात्र 3,558 रुपये है, जबकि पंजाब 18,059 रुपये के साथ अव्वल है।
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राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने देश के ग्रामीण क्षेत्र में 2013 के दौरान सर्वेक्षण किया था। इन आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद ये नतीजे निकाले गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के किसानों की स्थिति सबसे बेहतर है और उनकी मासिक आय, राष्ट्रीय औसत से करीब तीन गुना है। इसी प्रकार हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, केरल मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड ऐसे राज्य हैं जहां के किसानों की मासिक आय दस हजार रुपये से अधिक है।
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वहीं फिसड्डी राज्यों की सूची में बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। देश की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की स्थिति भी ठीक नहीं है। यहां के किसानों की मासिक आय राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। गौरतलब है कि ये नतीजे ऐसे समय आए हैं, जब केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया है। इसके तहत सबसे छोटे पद पर नियुक्त होने वाले केंद्रीय कर्मी का मूल वेतन 18 हजार रुपये होगा।
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किसानों की मासिक आय राज्यवार<br />
राष्ट्रीय औसम से अधिक
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आय (मासिक) राज्य<br />
18,059 पंजाब<br />
14,434 हरियाणा<br />
12,683 जम्मू-कश्मीर<br />
11,888 केरल<br />
11,792 मेघालय<br />
10,869 अरुणाचल प्रदेश<br />
10,048 नगालैंड<br />
9,099 मिजोरम<br />
8,832 कर्नाटक<br />
8568 केंद्र शासित प्रदेश<br />
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7,926 गुजरात<br />
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6,980 तमिलनाडु<br />
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6,798 सिक्किम
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<p>
राष्ट्रीय औसत से कम<br />
6,210 मध्यप्रदेश<br />
5,979 आंध्र प्रदेश<br />
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5,177 छत्तीसगढ़<br />
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बिहार के किसानों की आय सबसे कम, पंजाब अव्वल

देश में किसानों की दयनीय हालत किसी से छिपी नहीं है और अब इसकी तसदीक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के आंकड़ों से भी हो गई है। सर्वेक्षण के मुताबिक किसानों की मासिक आय 6,426 रुपये आंकी गई है, जबकि प्रत्येक किसान औसतन 47,000 रुपये का कर्जदार है। इनमें भी कृषि प्रधान बिहार की स्थिति और भी दयनीय है। यहां के किसानों की मासिक आय मात्र 3,558 रुपये है, जबकि पंजाब 18,059 रुपये के साथ अव्वल है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने देश के ग्रामीण क्षेत्र में 2013 के दौरान सर्वेक्षण किया था। इन आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद ये नतीजे निकाले गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के किसानों की स्थिति सबसे बेहतर है और उनकी मासिक आय, राष्ट्रीय औसत से करीब तीन गुना है। इसी प्रकार हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, केरल मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड ऐसे राज्य हैं जहां के किसानों की मासिक आय दस हजार रुपये से अधिक है। वहीं फिसड्डी राज्यों की सूची में बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। देश की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की स्थिति भी ठीक नहीं है। यहां के किसानों की मासिक आय राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। गौरतलब है कि ये नतीजे ऐसे समय आए हैं, जब केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया है। इसके तहत सबसे छोटे पद पर नियुक्त होने वाले केंद्रीय कर्मी का मूल वेतन 18 हजार रुपये होगा। किसानों की मासिक आय राज्यवार राष्ट्रीय औसम से अधिक आय (मासिक) राज्य 18,059 पंजाब 14,434 हरियाणा 12,683 जम्मू-कश्मीर 11,888 केरल 11,792 मेघालय 10,869 अरुणाचल प्रदेश 10,048 नगालैंड 9,099 मिजोरम 8,832 कर्नाटक 8568 केंद्र शासित प्रदेश 8,842 मणिपुर 7,926 गुजरात 7,386 महाराष्ट्र 7,350 राजस्थान 6,980 तमिलनाडु 6,695 असम 6,798 सिक्किम राष्ट्रीय औसत से कम 6,210 मध्यप्रदेश 5,979 आंध्र प्रदेश 5,429 त्रिपुरा 5,177 छत्तीसगढ़ 4,976 ओडिशा 4,923 उत्तर प्रदेश 4,701 उत्तराखंड 3,980 पश्चिम बंगाल