Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
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		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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		]
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 13 => [
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		]
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%B7-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C%E0%A4%BE-%E0%A4%9C%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%A1%E0%A5%89-%E0%A4%B6%E0%A5%88%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B2-5928/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%B7-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C%E0%A4%BE-%E0%A4%9C%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%A1%E0%A5%89-%E0%A4%B6%E0%A5%88%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B2-5928/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
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	],
	(int) 3 => [
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		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
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		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	],
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		]
	],
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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$frame = [
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%B7-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C%E0%A4%BE-%E0%A4%9C%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%A1%E0%A5%89-%E0%A4%B6%E0%A5%88%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B2-5928/print'
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पटना:
बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना जरूरी है. अंगरेजी 
हुकूमत व आजादी के बाद भी बिहार को उचित हक नहीं मिला. देश की आर्थिक नीति 
ऐसी बनी कि महाराष्ट्र, गुजरात व तमिलनाडु जैसे विकसित राज्य और विकसित 
होते गये और बिहार लगातार पिछड़ता गया. अभी केंद्र सरकार से हक मांगने का 
अनुकूल समय है. ये बातें आद्री के सदस्य सचिव व पिछड़े राज्यों के मानक तय 
करने के लिए बनी डॉ रघुराम जी राजन कमेटी के सदस्य डॉ शैबाल गुप्ता ने 
सोमवार को बीआइए द्वारा आयोजित बिहार को विशेष राज्य का दर्जा विषय पर 
आयोजित संगोष्ठी में कहीं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य मिलने पर बाहर से निजी पूंजी 
निवेश बढ़ जायेगा. केंद्रीय सहायता राशि भी बढ़ जायेगी. केंद्र प्रायोजित 
योजना में अभी राज्य को 30 प्रतिशत खर्च करना पड़ता है, जबकि दर्जा मिलने 
पर 10 प्रतिशत ही खर्च करना होगा. उद्योग लगाने के लिए केंद्रीय टैक्स में 
छूट मिलेगी. आधारभूत संरचना विकसित करने में मदद मिलेगी. सहायता राशि बढ़ 
जायेगी. पिछले तीन वित्त आयोग से सभी पार्टियों ने ज्ञापन देकर बिहार का हक
मांगा. गत दिनों वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बजट भाषण व बाद में बिहार में
दिये गये बयान से बिहार की उम्मीदें बढ़ गयी हैं. विकास का मानक तय करने 
के लिए राजन कमेटी की कई बैठकें हो चुकी हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
नहीं लगा कोई उद्योग&lt;br /&gt;
कहा कि विकास का आधार प्रति व्यक्ति आय, पूंजी निवेश, गरीबी, औद्योगिक 
पिछड़ापन आदि है. बिहार इन मानकों को पूरा करता है. कमेटी की रिपोर्ट फाइनल
होनी बाकी है. द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूरे हिंदुस्तान में सभी 
राज्यों के समग्र विकास की बात कही गयी थी, लेकिन विकसित राज्यों को और 
विकसित बनाने की नीति से बिहार को पांच लाख करोड़ का घाटा पहले ही हो चुका 
है. पहले यहां औद्योगिक स्थिति अच्छी थी, बाद में खराब हो गयी. आजादी के 
बाद कोई उद्योग नहीं लगा. भारत के बाजार में बिहार की मात्र पांच फीसदी 
हिस्सेदारी है, जबकि महाराष्ट्र की नौ फीसदी आबादी पर 25 प्रतिशत बाजार पर 
कब्जा है. समान विकास के लिए पिछड़े राज्यों की मदद करनी होगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
विषमताओं को करें दूर&lt;br /&gt;
आद्री के निदेशक डॉ पीपी घोष ने कहा कि विकास के लिए क्षेत्रीय विषमता दूर 
करनी होगी. शहरी व ग्रामीण विषमता को दूर करना जरूरी है. कुछ राज्य विकास 
में काफी आगे हैं, तो कुछ काफी पीछे. बीआइए के अध्यक्ष केपीएस केसरी ने कहा
कि बराबरी के लिए विशेष राज्य का दर्जा जरूरी है. मौके पर सत्यजीत सिंह, 
अरुण अग्रवाल, राम लाल खेतान, संजय भरतिया, कैलाश झुनझुनवाला, सुनील सिंह, 
नरसिंह जायसवाल आदि भी थे.
&lt;/p&gt;
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पटना:
बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना जरूरी है. अंगरेजी 
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पटना:
बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना जरूरी है. अंगरेजी 
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होते गये और बिहार लगातार पिछड़ता गया. अभी केंद्र सरकार से हक मांगने का 
अनुकूल समय है. ये बातें आद्री के सदस्य सचिव व पिछड़े राज्यों के मानक तय 
करने के लिए बनी डॉ रघुराम जी राजन कमेटी के सदस्य डॉ शैबाल गुप्ता ने 
सोमवार को बीआइए द्वारा आयोजित बिहार को विशेष राज्य का दर्जा विषय पर 
आयोजित संगोष्ठी में कहीं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य मिलने पर बाहर से निजी पूंजी 
निवेश बढ़ जायेगा. केंद्रीय सहायता राशि भी बढ़ जायेगी. केंद्र प्रायोजित 
योजना में अभी राज्य को 30 प्रतिशत खर्च करना पड़ता है, जबकि दर्जा मिलने 
पर 10 प्रतिशत ही खर्च करना होगा. उद्योग लगाने के लिए केंद्रीय टैक्स में 
छूट मिलेगी. आधारभूत संरचना विकसित करने में मदद मिलेगी. सहायता राशि बढ़ 
जायेगी. पिछले तीन वित्त आयोग से सभी पार्टियों ने ज्ञापन देकर बिहार का हक
मांगा. गत दिनों वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बजट भाषण व बाद में बिहार में
दिये गये बयान से बिहार की उम्मीदें बढ़ गयी हैं. विकास का मानक तय करने 
के लिए राजन कमेटी की कई बैठकें हो चुकी हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
नहीं लगा कोई उद्योग&lt;br /&gt;
कहा कि विकास का आधार प्रति व्यक्ति आय, पूंजी निवेश, गरीबी, औद्योगिक 
पिछड़ापन आदि है. बिहार इन मानकों को पूरा करता है. कमेटी की रिपोर्ट फाइनल
होनी बाकी है. द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूरे हिंदुस्तान में सभी 
राज्यों के समग्र विकास की बात कही गयी थी, लेकिन विकसित राज्यों को और 
विकसित बनाने की नीति से बिहार को पांच लाख करोड़ का घाटा पहले ही हो चुका 
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बाद कोई उद्योग नहीं लगा. भारत के बाजार में बिहार की मात्र पांच फीसदी 
हिस्सेदारी है, जबकि महाराष्ट्र की नौ फीसदी आबादी पर 25 प्रतिशत बाजार पर 
कब्जा है. समान विकास के लिए पिछड़े राज्यों की मदद करनी होगी.
&lt;/p&gt;
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विषमताओं को करें दूर&lt;br /&gt;
आद्री के निदेशक डॉ पीपी घोष ने कहा कि विकास के लिए क्षेत्रीय विषमता दूर 
करनी होगी. शहरी व ग्रामीण विषमता को दूर करना जरूरी है. कुछ राज्य विकास 
में काफी आगे हैं, तो कुछ काफी पीछे. बीआइए के अध्यक्ष केपीएस केसरी ने कहा
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अरुण अग्रवाल, राम लाल खेतान, संजय भरतिया, कैलाश झुनझुनवाला, सुनील सिंह, 
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पटना:
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&lt;/p&gt;
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जायेगी. पिछले तीन वित्त आयोग से सभी पार्टियों ने ज्ञापन देकर बिहार का हक
मांगा. गत दिनों वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बजट भाषण व बाद में बिहार में
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नहीं लगा कोई उद्योग&lt;br /&gt;
कहा कि विकास का आधार प्रति व्यक्ति आय, पूंजी निवेश, गरीबी, औद्योगिक 
पिछड़ापन आदि है. बिहार इन मानकों को पूरा करता है. कमेटी की रिपोर्ट फाइनल
होनी बाकी है. द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूरे हिंदुस्तान में सभी 
राज्यों के समग्र विकास की बात कही गयी थी, लेकिन विकसित राज्यों को और 
विकसित बनाने की नीति से बिहार को पांच लाख करोड़ का घाटा पहले ही हो चुका 
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विषमताओं को करें दूर&lt;br /&gt;
आद्री के निदेशक डॉ पीपी घोष ने कहा कि विकास के लिए क्षेत्रीय विषमता दूर 
करनी होगी. शहरी व ग्रामीण विषमता को दूर करना जरूरी है. कुछ राज्य विकास 
में काफी आगे हैं, तो कुछ काफी पीछे. बीआइए के अध्यक्ष केपीएस केसरी ने कहा
कि बराबरी के लिए विशेष राज्य का दर्जा जरूरी है. मौके पर सत्यजीत सिंह, 
अरुण अग्रवाल, राम लाल खेतान, संजय भरतिया, कैलाश झुनझुनवाला, सुनील सिंह, 
नरसिंह जायसवाल आदि भी थे.
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पटना:
बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना जरूरी है. अंगरेजी 
हुकूमत व आजादी के बाद भी बिहार को उचित हक नहीं मिला. देश की आर्थिक नीति 
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पटना:
बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना जरूरी है. अंगरेजी 
हुकूमत व आजादी के बाद भी बिहार को उचित हक नहीं मिला. देश की आर्थिक नीति 
ऐसी बनी कि महाराष्ट्र, गुजरात व तमिलनाडु जैसे विकसित राज्य और विकसित 
होते गये और बिहार लगातार पिछड़ता गया. अभी केंद्र सरकार से हक मांगने का 
अनुकूल समय है. ये बातें आद्री के सदस्य सचिव व पिछड़े राज्यों के मानक तय 
करने के लिए बनी डॉ रघुराम जी राजन कमेटी के सदस्य डॉ शैबाल गुप्ता ने 
सोमवार को बीआइए द्वारा आयोजित बिहार को विशेष राज्य का दर्जा विषय पर 
आयोजित संगोष्ठी में कहीं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य मिलने पर बाहर से निजी पूंजी 
निवेश बढ़ जायेगा. केंद्रीय सहायता राशि भी बढ़ जायेगी. केंद्र प्रायोजित 
योजना में अभी राज्य को 30 प्रतिशत खर्च करना पड़ता है, जबकि दर्जा मिलने 
पर 10 प्रतिशत ही खर्च करना होगा. उद्योग लगाने के लिए केंद्रीय टैक्स में 
छूट मिलेगी. आधारभूत संरचना विकसित करने में मदद मिलेगी. सहायता राशि बढ़ 
जायेगी. पिछले तीन वित्त आयोग से सभी पार्टियों ने ज्ञापन देकर बिहार का हक
मांगा. गत दिनों वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बजट भाषण व बाद में बिहार में
दिये गये बयान से बिहार की उम्मीदें बढ़ गयी हैं. विकास का मानक तय करने 
के लिए राजन कमेटी की कई बैठकें हो चुकी हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
नहीं लगा कोई उद्योग&lt;br /&gt;
कहा कि विकास का आधार प्रति व्यक्ति आय, पूंजी निवेश, गरीबी, औद्योगिक 
पिछड़ापन आदि है. बिहार इन मानकों को पूरा करता है. कमेटी की रिपोर्ट फाइनल
होनी बाकी है. द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूरे हिंदुस्तान में सभी 
राज्यों के समग्र विकास की बात कही गयी थी, लेकिन विकसित राज्यों को और 
विकसित बनाने की नीति से बिहार को पांच लाख करोड़ का घाटा पहले ही हो चुका 
है. पहले यहां औद्योगिक स्थिति अच्छी थी, बाद में खराब हो गयी. आजादी के 
बाद कोई उद्योग नहीं लगा. भारत के बाजार में बिहार की मात्र पांच फीसदी 
हिस्सेदारी है, जबकि महाराष्ट्र की नौ फीसदी आबादी पर 25 प्रतिशत बाजार पर 
कब्जा है. समान विकास के लिए पिछड़े राज्यों की मदद करनी होगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
विषमताओं को करें दूर&lt;br /&gt;
आद्री के निदेशक डॉ पीपी घोष ने कहा कि विकास के लिए क्षेत्रीय विषमता दूर 
करनी होगी. शहरी व ग्रामीण विषमता को दूर करना जरूरी है. कुछ राज्य विकास 
में काफी आगे हैं, तो कुछ काफी पीछे. बीआइए के अध्यक्ष केपीएस केसरी ने कहा
कि बराबरी के लिए विशेष राज्य का दर्जा जरूरी है. मौके पर सत्यजीत सिंह, 
अरुण अग्रवाल, राम लाल खेतान, संजय भरतिया, कैलाश झुनझुनवाला, सुनील सिंह, 
नरसिंह जायसवाल आदि भी थे.
&lt;/p&gt;
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पटना:
बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना जरूरी है. अंगरेजी 
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पटना:
बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना जरूरी है. अंगरेजी 
हुकूमत व आजादी के बाद भी बिहार को उचित हक नहीं मिला. देश की आर्थिक नीति 
ऐसी बनी कि महाराष्ट्र, गुजरात व तमिलनाडु जैसे विकसित राज्य और विकसित 
होते गये और बिहार लगातार पिछड़ता गया. अभी केंद्र सरकार से हक मांगने का 
अनुकूल समय है. ये बातें आद्री के सदस्य सचिव व पिछड़े राज्यों के मानक तय 
करने के लिए बनी डॉ रघुराम जी राजन कमेटी के सदस्य डॉ शैबाल गुप्ता ने 
सोमवार को बीआइए द्वारा आयोजित बिहार को विशेष राज्य का दर्जा विषय पर 
आयोजित संगोष्ठी में कहीं.
</p>
<p>
उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य मिलने पर बाहर से निजी पूंजी 
निवेश बढ़ जायेगा. केंद्रीय सहायता राशि भी बढ़ जायेगी. केंद्र प्रायोजित 
योजना में अभी राज्य को 30 प्रतिशत खर्च करना पड़ता है, जबकि दर्जा मिलने 
पर 10 प्रतिशत ही खर्च करना होगा. उद्योग लगाने के लिए केंद्रीय टैक्स में 
छूट मिलेगी. आधारभूत संरचना विकसित करने में मदद मिलेगी. सहायता राशि बढ़ 
जायेगी. पिछले तीन वित्त आयोग से सभी पार्टियों ने ज्ञापन देकर बिहार का हक
मांगा. गत दिनों वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बजट भाषण व बाद में बिहार में
दिये गये बयान से बिहार की उम्मीदें बढ़ गयी हैं. विकास का मानक तय करने 
के लिए राजन कमेटी की कई बैठकें हो चुकी हैं.
</p>
<p>
नहीं लगा कोई उद्योग<br />
कहा कि विकास का आधार प्रति व्यक्ति आय, पूंजी निवेश, गरीबी, औद्योगिक 
पिछड़ापन आदि है. बिहार इन मानकों को पूरा करता है. कमेटी की रिपोर्ट फाइनल
होनी बाकी है. द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूरे हिंदुस्तान में सभी 
राज्यों के समग्र विकास की बात कही गयी थी, लेकिन विकसित राज्यों को और 
विकसित बनाने की नीति से बिहार को पांच लाख करोड़ का घाटा पहले ही हो चुका 
है. पहले यहां औद्योगिक स्थिति अच्छी थी, बाद में खराब हो गयी. आजादी के 
बाद कोई उद्योग नहीं लगा. भारत के बाजार में बिहार की मात्र पांच फीसदी 
हिस्सेदारी है, जबकि महाराष्ट्र की नौ फीसदी आबादी पर 25 प्रतिशत बाजार पर 
कब्जा है. समान विकास के लिए पिछड़े राज्यों की मदद करनी होगी.
</p>
<p>
विषमताओं को करें दूर<br />
आद्री के निदेशक डॉ पीपी घोष ने कहा कि विकास के लिए क्षेत्रीय विषमता दूर 
करनी होगी. शहरी व ग्रामीण विषमता को दूर करना जरूरी है. कुछ राज्य विकास 
में काफी आगे हैं, तो कुछ काफी पीछे. बीआइए के अध्यक्ष केपीएस केसरी ने कहा
कि बराबरी के लिए विशेष राज्य का दर्जा जरूरी है. मौके पर सत्यजीत सिंह, 
अरुण अग्रवाल, राम लाल खेतान, संजय भरतिया, कैलाश झुनझुनवाला, सुनील सिंह, 
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होते गये और बिहार लगातार पिछड़ता गया. अभी केंद्र सरकार से हक मांगने का 
अनुकूल समय है. ये बातें आद्री के सदस्य सचिव व पिछड़े राज्यों के मानक तय 
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सोमवार को बीआइए द्वारा आयोजित बिहार को विशेष राज्य का दर्जा विषय पर 
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&lt;/p&gt;
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उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य मिलने पर बाहर से निजी पूंजी 
निवेश बढ़ जायेगा. केंद्रीय सहायता राशि भी बढ़ जायेगी. केंद्र प्रायोजित 
योजना में अभी राज्य को 30 प्रतिशत खर्च करना पड़ता है, जबकि दर्जा मिलने 
पर 10 प्रतिशत ही खर्च करना होगा. उद्योग लगाने के लिए केंद्रीय टैक्स में 
छूट मिलेगी. आधारभूत संरचना विकसित करने में मदद मिलेगी. सहायता राशि बढ़ 
जायेगी. पिछले तीन वित्त आयोग से सभी पार्टियों ने ज्ञापन देकर बिहार का हक
मांगा. गत दिनों वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बजट भाषण व बाद में बिहार में
दिये गये बयान से बिहार की उम्मीदें बढ़ गयी हैं. विकास का मानक तय करने 
के लिए राजन कमेटी की कई बैठकें हो चुकी हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
नहीं लगा कोई उद्योग&lt;br /&gt;
कहा कि विकास का आधार प्रति व्यक्ति आय, पूंजी निवेश, गरीबी, औद्योगिक 
पिछड़ापन आदि है. बिहार इन मानकों को पूरा करता है. कमेटी की रिपोर्ट फाइनल
होनी बाकी है. द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूरे हिंदुस्तान में सभी 
राज्यों के समग्र विकास की बात कही गयी थी, लेकिन विकसित राज्यों को और 
विकसित बनाने की नीति से बिहार को पांच लाख करोड़ का घाटा पहले ही हो चुका 
है. पहले यहां औद्योगिक स्थिति अच्छी थी, बाद में खराब हो गयी. आजादी के 
बाद कोई उद्योग नहीं लगा. भारत के बाजार में बिहार की मात्र पांच फीसदी 
हिस्सेदारी है, जबकि महाराष्ट्र की नौ फीसदी आबादी पर 25 प्रतिशत बाजार पर 
कब्जा है. समान विकास के लिए पिछड़े राज्यों की मदद करनी होगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
विषमताओं को करें दूर&lt;br /&gt;
आद्री के निदेशक डॉ पीपी घोष ने कहा कि विकास के लिए क्षेत्रीय विषमता दूर 
करनी होगी. शहरी व ग्रामीण विषमता को दूर करना जरूरी है. कुछ राज्य विकास 
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पटना:
बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना जरूरी है. अंगरेजी 
हुकूमत व आजादी के बाद भी बिहार को उचित हक नहीं मिला. देश की आर्थिक नीति 
ऐसी बनी कि महाराष्ट्र, गुजरात व तमिलनाडु जैसे विकसित राज्य और...&#039;,
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पटना:
बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना जरूरी है. अंगरेजी 
हुकूमत व आजादी के बाद भी बिहार को उचित हक नहीं मिला. देश की आर्थिक नीति 
ऐसी बनी कि महाराष्ट्र, गुजरात व तमिलनाडु जैसे विकसित राज्य और विकसित 
होते गये और बिहार लगातार पिछड़ता गया. अभी केंद्र सरकार से हक मांगने का 
अनुकूल समय है. ये बातें आद्री के सदस्य सचिव व पिछड़े राज्यों के मानक तय 
करने के लिए बनी डॉ रघुराम जी राजन कमेटी के सदस्य डॉ शैबाल गुप्ता ने 
सोमवार को बीआइए द्वारा आयोजित बिहार को विशेष राज्य का दर्जा विषय पर 
आयोजित संगोष्ठी में कहीं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य मिलने पर बाहर से निजी पूंजी 
निवेश बढ़ जायेगा. केंद्रीय सहायता राशि भी बढ़ जायेगी. केंद्र प्रायोजित 
योजना में अभी राज्य को 30 प्रतिशत खर्च करना पड़ता है, जबकि दर्जा मिलने 
पर 10 प्रतिशत ही खर्च करना होगा. उद्योग लगाने के लिए केंद्रीय टैक्स में 
छूट मिलेगी. आधारभूत संरचना विकसित करने में मदद मिलेगी. सहायता राशि बढ़ 
जायेगी. पिछले तीन वित्त आयोग से सभी पार्टियों ने ज्ञापन देकर बिहार का हक
मांगा. गत दिनों वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बजट भाषण व बाद में बिहार में
दिये गये बयान से बिहार की उम्मीदें बढ़ गयी हैं. विकास का मानक तय करने 
के लिए राजन कमेटी की कई बैठकें हो चुकी हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
नहीं लगा कोई उद्योग&lt;br /&gt;
कहा कि विकास का आधार प्रति व्यक्ति आय, पूंजी निवेश, गरीबी, औद्योगिक 
पिछड़ापन आदि है. बिहार इन मानकों को पूरा करता है. कमेटी की रिपोर्ट फाइनल
होनी बाकी है. द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूरे हिंदुस्तान में सभी 
राज्यों के समग्र विकास की बात कही गयी थी, लेकिन विकसित राज्यों को और 
विकसित बनाने की नीति से बिहार को पांच लाख करोड़ का घाटा पहले ही हो चुका 
है. पहले यहां औद्योगिक स्थिति अच्छी थी, बाद में खराब हो गयी. आजादी के 
बाद कोई उद्योग नहीं लगा. भारत के बाजार में बिहार की मात्र पांच फीसदी 
हिस्सेदारी है, जबकि महाराष्ट्र की नौ फीसदी आबादी पर 25 प्रतिशत बाजार पर 
कब्जा है. समान विकास के लिए पिछड़े राज्यों की मदद करनी होगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
विषमताओं को करें दूर&lt;br /&gt;
आद्री के निदेशक डॉ पीपी घोष ने कहा कि विकास के लिए क्षेत्रीय विषमता दूर 
करनी होगी. शहरी व ग्रामीण विषमता को दूर करना जरूरी है. कुछ राज्य विकास 
में काफी आगे हैं, तो कुछ काफी पीछे. बीआइए के अध्यक्ष केपीएस केसरी ने कहा
कि बराबरी के लिए विशेष राज्य का दर्जा जरूरी है. मौके पर सत्यजीत सिंह, 
अरुण अग्रवाल, राम लाल खेतान, संजय भरतिया, कैलाश झुनझुनवाला, सुनील सिंह, 
नरसिंह जायसवाल आदि भी थे.
&lt;/p&gt;
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पटना:
बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना जरूरी है. अंगरेजी 
हुकूमत व आजादी के बाद भी बिहार को उचित हक नहीं मिला. देश की आर्थिक नीति 
ऐसी बनी कि महाराष्ट्र, गुजरात व तमिलनाडु जैसे विकसित राज्य और विकसित 
होते गये और बिहार लगातार पिछड़ता गया. अभी केंद्र सरकार से हक मांगने का 
अनुकूल समय है. ये बातें आद्री के सदस्य सचिव व पिछड़े राज्यों के मानक तय 
करने के लिए बनी डॉ रघुराम जी राजन कमेटी के सदस्य डॉ शैबाल गुप्ता ने 
सोमवार को बीआइए द्वारा आयोजित बिहार को विशेष राज्य का दर्जा विषय पर 
आयोजित संगोष्ठी में कहीं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य मिलने पर बाहर से निजी पूंजी 
निवेश बढ़ जायेगा. केंद्रीय सहायता राशि भी बढ़ जायेगी. केंद्र प्रायोजित 
योजना में अभी राज्य को 30 प्रतिशत खर्च करना पड़ता है, जबकि दर्जा मिलने 
पर 10 प्रतिशत ही खर्च करना होगा. उद्योग लगाने के लिए केंद्रीय टैक्स में 
छूट मिलेगी. आधारभूत संरचना विकसित करने में मदद मिलेगी. सहायता राशि बढ़ 
जायेगी. पिछले तीन वित्त आयोग से सभी पार्टियों ने ज्ञापन देकर बिहार का हक
मांगा. गत दिनों वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बजट भाषण व बाद में बिहार में
दिये गये बयान से बिहार की उम्मीदें बढ़ गयी हैं. विकास का मानक तय करने 
के लिए राजन कमेटी की कई बैठकें हो चुकी हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
नहीं लगा कोई उद्योग&lt;br /&gt;
कहा कि विकास का आधार प्रति व्यक्ति आय, पूंजी निवेश, गरीबी, औद्योगिक 
पिछड़ापन आदि है. बिहार इन मानकों को पूरा करता है. कमेटी की रिपोर्ट फाइनल
होनी बाकी है. द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूरे हिंदुस्तान में सभी 
राज्यों के समग्र विकास की बात कही गयी थी, लेकिन विकसित राज्यों को और 
विकसित बनाने की नीति से बिहार को पांच लाख करोड़ का घाटा पहले ही हो चुका 
है. पहले यहां औद्योगिक स्थिति अच्छी थी, बाद में खराब हो गयी. आजादी के 
बाद कोई उद्योग नहीं लगा. भारत के बाजार में बिहार की मात्र पांच फीसदी 
हिस्सेदारी है, जबकि महाराष्ट्र की नौ फीसदी आबादी पर 25 प्रतिशत बाजार पर 
कब्जा है. समान विकास के लिए पिछड़े राज्यों की मदद करनी होगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
विषमताओं को करें दूर&lt;br /&gt;
आद्री के निदेशक डॉ पीपी घोष ने कहा कि विकास के लिए क्षेत्रीय विषमता दूर 
करनी होगी. शहरी व ग्रामीण विषमता को दूर करना जरूरी है. कुछ राज्य विकास 
में काफी आगे हैं, तो कुछ काफी पीछे. बीआइए के अध्यक्ष केपीएस केसरी ने कहा
कि बराबरी के लिए विशेष राज्य का दर्जा जरूरी है. मौके पर सत्यजीत सिंह, 
अरुण अग्रवाल, राम लाल खेतान, संजय भरतिया, कैलाश झुनझुनवाला, सुनील सिंह, 
नरसिंह जायसवाल आदि भी थे.
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पटना:
बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना जरूरी है. अंगरेजी 
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पटना:
बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना जरूरी है. अंगरेजी 
हुकूमत व आजादी के बाद भी बिहार को उचित हक नहीं मिला. देश की आर्थिक नीति 
ऐसी बनी कि महाराष्ट्र, गुजरात व तमिलनाडु जैसे विकसित राज्य और विकसित 
होते गये और बिहार लगातार पिछड़ता गया. अभी केंद्र सरकार से हक मांगने का 
अनुकूल समय है. ये बातें आद्री के सदस्य सचिव व पिछड़े राज्यों के मानक तय 
करने के लिए बनी डॉ रघुराम जी राजन कमेटी के सदस्य डॉ शैबाल गुप्ता ने 
सोमवार को बीआइए द्वारा आयोजित बिहार को विशेष राज्य का दर्जा विषय पर 
आयोजित संगोष्ठी में कहीं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य मिलने पर बाहर से निजी पूंजी 
निवेश बढ़ जायेगा. केंद्रीय सहायता राशि भी बढ़ जायेगी. केंद्र प्रायोजित 
योजना में अभी राज्य को 30 प्रतिशत खर्च करना पड़ता है, जबकि दर्जा मिलने 
पर 10 प्रतिशत ही खर्च करना होगा. उद्योग लगाने के लिए केंद्रीय टैक्स में 
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जायेगी. पिछले तीन वित्त आयोग से सभी पार्टियों ने ज्ञापन देकर बिहार का हक
मांगा. गत दिनों वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बजट भाषण व बाद में बिहार में
दिये गये बयान से बिहार की उम्मीदें बढ़ गयी हैं. विकास का मानक तय करने 
के लिए राजन कमेटी की कई बैठकें हो चुकी हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
नहीं लगा कोई उद्योग&lt;br /&gt;
कहा कि विकास का आधार प्रति व्यक्ति आय, पूंजी निवेश, गरीबी, औद्योगिक 
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आद्री के निदेशक डॉ पीपी घोष ने कहा कि विकास के लिए क्षेत्रीय विषमता दूर 
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अरुण अग्रवाल, राम लाल खेतान, संजय भरतिया, कैलाश झुनझुनवाला, सुनील सिंह, 
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बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना जरूरी है. अंगरेजी 
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ऐसी बनी कि महाराष्ट्र, गुजरात व तमिलनाडु जैसे विकसित राज्य और विकसित 
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सोमवार को बीआइए द्वारा आयोजित बिहार को विशेष राज्य का दर्जा विषय पर 
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उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य मिलने पर बाहर से निजी पूंजी 
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योजना में अभी राज्य को 30 प्रतिशत खर्च करना पड़ता है, जबकि दर्जा मिलने 
पर 10 प्रतिशत ही खर्च करना होगा. उद्योग लगाने के लिए केंद्रीय टैक्स में 
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नहीं लगा कोई उद्योग<br />
कहा कि विकास का आधार प्रति व्यक्ति आय, पूंजी निवेश, गरीबी, औद्योगिक 
पिछड़ापन आदि है. बिहार इन मानकों को पूरा करता है. कमेटी की रिपोर्ट फाइनल
होनी बाकी है. द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूरे हिंदुस्तान में सभी 
राज्यों के समग्र विकास की बात कही गयी थी, लेकिन विकसित राज्यों को और 
विकसित बनाने की नीति से बिहार को पांच लाख करोड़ का घाटा पहले ही हो चुका 
है. पहले यहां औद्योगिक स्थिति अच्छी थी, बाद में खराब हो गयी. आजादी के 
बाद कोई उद्योग नहीं लगा. भारत के बाजार में बिहार की मात्र पांच फीसदी 
हिस्सेदारी है, जबकि महाराष्ट्र की नौ फीसदी आबादी पर 25 प्रतिशत बाजार पर 
कब्जा है. समान विकास के लिए पिछड़े राज्यों की मदद करनी होगी.
</p>
<p>
विषमताओं को करें दूर<br />
आद्री के निदेशक डॉ पीपी घोष ने कहा कि विकास के लिए क्षेत्रीय विषमता दूर 
करनी होगी. शहरी व ग्रामीण विषमता को दूर करना जरूरी है. कुछ राज्य विकास 
में काफी आगे हैं, तो कुछ काफी पीछे. बीआइए के अध्यक्ष केपीएस केसरी ने कहा
कि बराबरी के लिए विशेष राज्य का दर्जा जरूरी है. मौके पर सत्यजीत सिंह, 
अरुण अग्रवाल, राम लाल खेतान, संजय भरतिया, कैलाश झुनझुनवाला, सुनील सिंह, 
नरसिंह जायसवाल आदि भी थे.
</p>
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पटना:
बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना जरूरी है. अंगरेजी 
हुकूमत व आजादी के बाद भी बिहार को उचित हक नहीं मिला. देश की आर्थिक नीति 
ऐसी बनी कि महाराष्ट्र, गुजरात व तमिलनाडु जैसे विकसित राज्य और विकसित 
होते गये और बिहार लगातार पिछड़ता गया. अभी केंद्र सरकार से हक मांगने का 
अनुकूल समय है. ये बातें आद्री के सदस्य सचिव व पिछड़े राज्यों के मानक तय 
करने के लिए बनी डॉ रघुराम जी राजन कमेटी के सदस्य डॉ शैबाल गुप्ता ने 
सोमवार को बीआइए द्वारा आयोजित बिहार को विशेष राज्य का दर्जा विषय पर 
आयोजित संगोष्ठी में कहीं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य मिलने पर बाहर से निजी पूंजी 
निवेश बढ़ जायेगा. केंद्रीय सहायता राशि भी बढ़ जायेगी. केंद्र प्रायोजित 
योजना में अभी राज्य को 30 प्रतिशत खर्च करना पड़ता है, जबकि दर्जा मिलने 
पर 10 प्रतिशत ही खर्च करना होगा. उद्योग लगाने के लिए केंद्रीय टैक्स में 
छूट मिलेगी. आधारभूत संरचना विकसित करने में मदद मिलेगी. सहायता राशि बढ़ 
जायेगी. पिछले तीन वित्त आयोग से सभी पार्टियों ने ज्ञापन देकर बिहार का हक
मांगा. गत दिनों वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बजट भाषण व बाद में बिहार में
दिये गये बयान से बिहार की उम्मीदें बढ़ गयी हैं. विकास का मानक तय करने 
के लिए राजन कमेटी की कई बैठकें हो चुकी हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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कहा कि विकास का आधार प्रति व्यक्ति आय, पूंजी निवेश, गरीबी, औद्योगिक 
पिछड़ापन आदि है. बिहार इन मानकों को पूरा करता है. कमेटी की रिपोर्ट फाइनल
होनी बाकी है. द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूरे हिंदुस्तान में सभी 
राज्यों के समग्र विकास की बात कही गयी थी, लेकिन विकसित राज्यों को और 
विकसित बनाने की नीति से बिहार को पांच लाख करोड़ का घाटा पहले ही हो चुका 
है. पहले यहां औद्योगिक स्थिति अच्छी थी, बाद में खराब हो गयी. आजादी के 
बाद कोई उद्योग नहीं लगा. भारत के बाजार में बिहार की मात्र पांच फीसदी 
हिस्सेदारी है, जबकि महाराष्ट्र की नौ फीसदी आबादी पर 25 प्रतिशत बाजार पर 
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विषमताओं को करें दूर&lt;br /&gt;
आद्री के निदेशक डॉ पीपी घोष ने कहा कि विकास के लिए क्षेत्रीय विषमता दूर 
करनी होगी. शहरी व ग्रामीण विषमता को दूर करना जरूरी है. कुछ राज्य विकास 
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पटना:
बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना जरूरी है. अंगरेजी 
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पटना:
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हुकूमत व आजादी के बाद भी बिहार को उचित हक नहीं मिला. देश की आर्थिक नीति 
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सोमवार को बीआइए द्वारा आयोजित बिहार को विशेष राज्य का दर्जा विषय पर 
आयोजित संगोष्ठी में कहीं.
&lt;/p&gt;
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उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य मिलने पर बाहर से निजी पूंजी 
निवेश बढ़ जायेगा. केंद्रीय सहायता राशि भी बढ़ जायेगी. केंद्र प्रायोजित 
योजना में अभी राज्य को 30 प्रतिशत खर्च करना पड़ता है, जबकि दर्जा मिलने 
पर 10 प्रतिशत ही खर्च करना होगा. उद्योग लगाने के लिए केंद्रीय टैक्स में 
छूट मिलेगी. आधारभूत संरचना विकसित करने में मदद मिलेगी. सहायता राशि बढ़ 
जायेगी. पिछले तीन वित्त आयोग से सभी पार्टियों ने ज्ञापन देकर बिहार का हक
मांगा. गत दिनों वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बजट भाषण व बाद में बिहार में
दिये गये बयान से बिहार की उम्मीदें बढ़ गयी हैं. विकास का मानक तय करने 
के लिए राजन कमेटी की कई बैठकें हो चुकी हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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हिस्सेदारी है, जबकि महाराष्ट्र की नौ फीसदी आबादी पर 25 प्रतिशत बाजार पर 
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सोमवार को बीआइए द्वारा आयोजित बिहार को विशेष राज्य का दर्जा विषय पर 
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&lt;/p&gt;
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आद्री के निदेशक डॉ पीपी घोष ने कहा कि विकास के लिए क्षेत्रीय विषमता दूर 
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पटना:
बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना जरूरी है. अंगरेजी 
हुकूमत व आजादी के बाद भी बिहार को उचित हक नहीं मिला. देश की आर्थिक नीति 
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पटना:
बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना जरूरी है. अंगरेजी 
हुकूमत व आजादी के बाद भी बिहार को उचित हक नहीं मिला. देश की आर्थिक नीति 
ऐसी बनी कि महाराष्ट्र, गुजरात व तमिलनाडु जैसे विकसित राज्य और विकसित 
होते गये और बिहार लगातार पिछड़ता गया. अभी केंद्र सरकार से हक मांगने का 
अनुकूल समय है. ये बातें आद्री के सदस्य सचिव व पिछड़े राज्यों के मानक तय 
करने के लिए बनी डॉ रघुराम जी राजन कमेटी के सदस्य डॉ शैबाल गुप्ता ने 
सोमवार को बीआइए द्वारा आयोजित बिहार को विशेष राज्य का दर्जा विषय पर 
आयोजित संगोष्ठी में कहीं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य मिलने पर बाहर से निजी पूंजी 
निवेश बढ़ जायेगा. केंद्रीय सहायता राशि भी बढ़ जायेगी. केंद्र प्रायोजित 
योजना में अभी राज्य को 30 प्रतिशत खर्च करना पड़ता है, जबकि दर्जा मिलने 
पर 10 प्रतिशत ही खर्च करना होगा. उद्योग लगाने के लिए केंद्रीय टैक्स में 
छूट मिलेगी. आधारभूत संरचना विकसित करने में मदद मिलेगी. सहायता राशि बढ़ 
जायेगी. पिछले तीन वित्त आयोग से सभी पार्टियों ने ज्ञापन देकर बिहार का हक
मांगा. गत दिनों वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बजट भाषण व बाद में बिहार में
दिये गये बयान से बिहार की उम्मीदें बढ़ गयी हैं. विकास का मानक तय करने 
के लिए राजन कमेटी की कई बैठकें हो चुकी हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
नहीं लगा कोई उद्योग&lt;br /&gt;
कहा कि विकास का आधार प्रति व्यक्ति आय, पूंजी निवेश, गरीबी, औद्योगिक 
पिछड़ापन आदि है. बिहार इन मानकों को पूरा करता है. कमेटी की रिपोर्ट फाइनल
होनी बाकी है. द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूरे हिंदुस्तान में सभी 
राज्यों के समग्र विकास की बात कही गयी थी, लेकिन विकसित राज्यों को और 
विकसित बनाने की नीति से बिहार को पांच लाख करोड़ का घाटा पहले ही हो चुका 
है. पहले यहां औद्योगिक स्थिति अच्छी थी, बाद में खराब हो गयी. आजादी के 
बाद कोई उद्योग नहीं लगा. भारत के बाजार में बिहार की मात्र पांच फीसदी 
हिस्सेदारी है, जबकि महाराष्ट्र की नौ फीसदी आबादी पर 25 प्रतिशत बाजार पर 
कब्जा है. समान विकास के लिए पिछड़े राज्यों की मदद करनी होगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
विषमताओं को करें दूर&lt;br /&gt;
आद्री के निदेशक डॉ पीपी घोष ने कहा कि विकास के लिए क्षेत्रीय विषमता दूर 
करनी होगी. शहरी व ग्रामीण विषमता को दूर करना जरूरी है. कुछ राज्य विकास 
में काफी आगे हैं, तो कुछ काफी पीछे. बीआइए के अध्यक्ष केपीएस केसरी ने कहा
कि बराबरी के लिए विशेष राज्य का दर्जा जरूरी है. मौके पर सत्यजीत सिंह, 
अरुण अग्रवाल, राम लाल खेतान, संजय भरतिया, कैलाश झुनझुनवाला, सुनील सिंह, 
नरसिंह जायसवाल आदि भी थे.
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बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना जरूरी है. अंगरेजी 
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बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना जरूरी है. अंगरेजी 
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ऐसी बनी कि महाराष्ट्र, गुजरात व तमिलनाडु जैसे विकसित राज्य और विकसित 
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सोमवार को बीआइए द्वारा आयोजित बिहार को विशेष राज्य का दर्जा विषय पर 
आयोजित संगोष्ठी में कहीं.
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उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य मिलने पर बाहर से निजी पूंजी 
निवेश बढ़ जायेगा. केंद्रीय सहायता राशि भी बढ़ जायेगी. केंद्र प्रायोजित 
योजना में अभी राज्य को 30 प्रतिशत खर्च करना पड़ता है, जबकि दर्जा मिलने 
पर 10 प्रतिशत ही खर्च करना होगा. उद्योग लगाने के लिए केंद्रीय टैक्स में 
छूट मिलेगी. आधारभूत संरचना विकसित करने में मदद मिलेगी. सहायता राशि बढ़ 
जायेगी. पिछले तीन वित्त आयोग से सभी पार्टियों ने ज्ञापन देकर बिहार का हक
मांगा. गत दिनों वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बजट भाषण व बाद में बिहार में
दिये गये बयान से बिहार की उम्मीदें बढ़ गयी हैं. विकास का मानक तय करने 
के लिए राजन कमेटी की कई बैठकें हो चुकी हैं.
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<p>
नहीं लगा कोई उद्योग<br />
कहा कि विकास का आधार प्रति व्यक्ति आय, पूंजी निवेश, गरीबी, औद्योगिक 
पिछड़ापन आदि है. बिहार इन मानकों को पूरा करता है. कमेटी की रिपोर्ट फाइनल
होनी बाकी है. द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूरे हिंदुस्तान में सभी 
राज्यों के समग्र विकास की बात कही गयी थी, लेकिन विकसित राज्यों को और 
विकसित बनाने की नीति से बिहार को पांच लाख करोड़ का घाटा पहले ही हो चुका 
है. पहले यहां औद्योगिक स्थिति अच्छी थी, बाद में खराब हो गयी. आजादी के 
बाद कोई उद्योग नहीं लगा. भारत के बाजार में बिहार की मात्र पांच फीसदी 
हिस्सेदारी है, जबकि महाराष्ट्र की नौ फीसदी आबादी पर 25 प्रतिशत बाजार पर 
कब्जा है. समान विकास के लिए पिछड़े राज्यों की मदद करनी होगी.
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विषमताओं को करें दूर<br />
आद्री के निदेशक डॉ पीपी घोष ने कहा कि विकास के लिए क्षेत्रीय विषमता दूर 
करनी होगी. शहरी व ग्रामीण विषमता को दूर करना जरूरी है. कुछ राज्य विकास 
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अरुण अग्रवाल, राम लाल खेतान, संजय भरतिया, कैलाश झुनझुनवाला, सुनील सिंह, 
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सोमवार को बीआइए द्वारा आयोजित बिहार को विशेष राज्य का दर्जा विषय पर 
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उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य मिलने पर बाहर से निजी पूंजी 
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</p>
<p>
नहीं लगा कोई उद्योग<br />
कहा कि विकास का आधार प्रति व्यक्ति आय, पूंजी निवेश, गरीबी, औद्योगिक 
पिछड़ापन आदि है. बिहार इन मानकों को पूरा करता है. कमेटी की रिपोर्ट फाइनल
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विकसित बनाने की नीति से बिहार को पांच लाख करोड़ का घाटा पहले ही हो चुका 
है. पहले यहां औद्योगिक स्थिति अच्छी थी, बाद में खराब हो गयी. आजादी के 
बाद कोई उद्योग नहीं लगा. भारत के बाजार में बिहार की मात्र पांच फीसदी 
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विषमताओं को करें दूर<br />
आद्री के निदेशक डॉ पीपी घोष ने कहा कि विकास के लिए क्षेत्रीय विषमता दूर 
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नहीं लगा कोई उद्योग<br />
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निवेश बढ़ जायेगा. केंद्रीय सहायता राशि भी बढ़ जायेगी. केंद्र प्रायोजित 
योजना में अभी राज्य को 30 प्रतिशत खर्च करना पड़ता है, जबकि दर्जा मिलने 
पर 10 प्रतिशत ही खर्च करना होगा. उद्योग लगाने के लिए केंद्रीय टैक्स में 
छूट मिलेगी. आधारभूत संरचना विकसित करने में मदद मिलेगी. सहायता राशि बढ़ 
जायेगी. पिछले तीन वित्त आयोग से सभी पार्टियों ने ज्ञापन देकर बिहार का हक
मांगा. गत दिनों वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बजट भाषण व बाद में बिहार में
दिये गये बयान से बिहार की उम्मीदें बढ़ गयी हैं. विकास का मानक तय करने 
के लिए राजन कमेटी की कई बैठकें हो चुकी हैं.
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नहीं लगा कोई उद्योग<br />
कहा कि विकास का आधार प्रति व्यक्ति आय, पूंजी निवेश, गरीबी, औद्योगिक 
पिछड़ापन आदि है. बिहार इन मानकों को पूरा करता है. कमेटी की रिपोर्ट फाइनल
होनी बाकी है. द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूरे हिंदुस्तान में सभी 
राज्यों के समग्र विकास की बात कही गयी थी, लेकिन विकसित राज्यों को और 
विकसित बनाने की नीति से बिहार को पांच लाख करोड़ का घाटा पहले ही हो चुका 
है. पहले यहां औद्योगिक स्थिति अच्छी थी, बाद में खराब हो गयी. आजादी के 
बाद कोई उद्योग नहीं लगा. भारत के बाजार में बिहार की मात्र पांच फीसदी 
हिस्सेदारी है, जबकि महाराष्ट्र की नौ फीसदी आबादी पर 25 प्रतिशत बाजार पर 
कब्जा है. समान विकास के लिए पिछड़े राज्यों की मदद करनी होगी.
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विषमताओं को करें दूर<br />
आद्री के निदेशक डॉ पीपी घोष ने कहा कि विकास के लिए क्षेत्रीय विषमता दूर 
करनी होगी. शहरी व ग्रामीण विषमता को दूर करना जरूरी है. कुछ राज्य विकास 
में काफी आगे हैं, तो कुछ काफी पीछे. बीआइए के अध्यक्ष केपीएस केसरी ने कहा
कि बराबरी के लिए विशेष राज्य का दर्जा जरूरी है. मौके पर सत्यजीत सिंह, 
अरुण अग्रवाल, राम लाल खेतान, संजय भरतिया, कैलाश झुनझुनवाला, सुनील सिंह, 
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पटना:
बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना जरूरी है. अंगरेजी 
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पटना:
बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना जरूरी है. अंगरेजी 
हुकूमत व आजादी के बाद भी बिहार को उचित हक नहीं मिला. देश की आर्थिक नीति 
ऐसी बनी कि महाराष्ट्र, गुजरात व तमिलनाडु जैसे विकसित राज्य और विकसित 
होते गये और बिहार लगातार पिछड़ता गया. अभी केंद्र सरकार से हक मांगने का 
अनुकूल समय है. ये बातें आद्री के सदस्य सचिव व पिछड़े राज्यों के मानक तय 
करने के लिए बनी डॉ रघुराम जी राजन कमेटी के सदस्य डॉ शैबाल गुप्ता ने 
सोमवार को बीआइए द्वारा आयोजित बिहार को विशेष राज्य का दर्जा विषय पर 
आयोजित संगोष्ठी में कहीं.
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उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य मिलने पर बाहर से निजी पूंजी 
निवेश बढ़ जायेगा. केंद्रीय सहायता राशि भी बढ़ जायेगी. केंद्र प्रायोजित 
योजना में अभी राज्य को 30 प्रतिशत खर्च करना पड़ता है, जबकि दर्जा मिलने 
पर 10 प्रतिशत ही खर्च करना होगा. उद्योग लगाने के लिए केंद्रीय टैक्स में 
छूट मिलेगी. आधारभूत संरचना विकसित करने में मदद मिलेगी. सहायता राशि बढ़ 
जायेगी. पिछले तीन वित्त आयोग से सभी पार्टियों ने ज्ञापन देकर बिहार का हक
मांगा. गत दिनों वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बजट भाषण व बाद में बिहार में
दिये गये बयान से बिहार की उम्मीदें बढ़ गयी हैं. विकास का मानक तय करने 
के लिए राजन कमेटी की कई बैठकें हो चुकी हैं.
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नहीं लगा कोई उद्योग<br />
कहा कि विकास का आधार प्रति व्यक्ति आय, पूंजी निवेश, गरीबी, औद्योगिक 
पिछड़ापन आदि है. बिहार इन मानकों को पूरा करता है. कमेटी की रिपोर्ट फाइनल
होनी बाकी है. द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूरे हिंदुस्तान में सभी 
राज्यों के समग्र विकास की बात कही गयी थी, लेकिन विकसित राज्यों को और 
विकसित बनाने की नीति से बिहार को पांच लाख करोड़ का घाटा पहले ही हो चुका 
है. पहले यहां औद्योगिक स्थिति अच्छी थी, बाद में खराब हो गयी. आजादी के 
बाद कोई उद्योग नहीं लगा. भारत के बाजार में बिहार की मात्र पांच फीसदी 
हिस्सेदारी है, जबकि महाराष्ट्र की नौ फीसदी आबादी पर 25 प्रतिशत बाजार पर 
कब्जा है. समान विकास के लिए पिछड़े राज्यों की मदद करनी होगी.
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विषमताओं को करें दूर<br />
आद्री के निदेशक डॉ पीपी घोष ने कहा कि विकास के लिए क्षेत्रीय विषमता दूर 
करनी होगी. शहरी व ग्रामीण विषमता को दूर करना जरूरी है. कुछ राज्य विकास 
में काफी आगे हैं, तो कुछ काफी पीछे. बीआइए के अध्यक्ष केपीएस केसरी ने कहा
कि बराबरी के लिए विशेष राज्य का दर्जा जरूरी है. मौके पर सत्यजीत सिंह, 
अरुण अग्रवाल, राम लाल खेतान, संजय भरतिया, कैलाश झुनझुनवाला, सुनील सिंह, 
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बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा जरूरी : डॉ शैबाल

पटना: बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना जरूरी है. अंगरेजी हुकूमत व आजादी के बाद भी बिहार को उचित हक नहीं मिला. देश की आर्थिक नीति ऐसी बनी कि महाराष्ट्र, गुजरात व तमिलनाडु जैसे विकसित राज्य और विकसित होते गये और बिहार लगातार पिछड़ता गया. अभी केंद्र सरकार से हक मांगने का अनुकूल समय है. ये बातें आद्री के सदस्य सचिव व पिछड़े राज्यों के मानक तय करने के लिए बनी डॉ रघुराम जी राजन कमेटी के सदस्य डॉ शैबाल गुप्ता ने सोमवार को बीआइए द्वारा आयोजित बिहार को विशेष राज्य का दर्जा विषय पर आयोजित संगोष्ठी में कहीं. उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य मिलने पर बाहर से निजी पूंजी निवेश बढ़ जायेगा. केंद्रीय सहायता राशि भी बढ़ जायेगी. केंद्र प्रायोजित योजना में अभी राज्य को 30 प्रतिशत खर्च करना पड़ता है, जबकि दर्जा मिलने पर 10 प्रतिशत ही खर्च करना होगा. उद्योग लगाने के लिए केंद्रीय टैक्स में छूट मिलेगी. आधारभूत संरचना विकसित करने में मदद मिलेगी. सहायता राशि बढ़ जायेगी. पिछले तीन वित्त आयोग से सभी पार्टियों ने ज्ञापन देकर बिहार का हक मांगा. गत दिनों वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बजट भाषण व बाद में बिहार में दिये गये बयान से बिहार की उम्मीदें बढ़ गयी हैं. विकास का मानक तय करने के लिए राजन कमेटी की कई बैठकें हो चुकी हैं. नहीं लगा कोई उद्योग कहा कि विकास का आधार प्रति व्यक्ति आय, पूंजी निवेश, गरीबी, औद्योगिक पिछड़ापन आदि है. बिहार इन मानकों को पूरा करता है. कमेटी की रिपोर्ट फाइनल होनी बाकी है. द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूरे हिंदुस्तान में सभी राज्यों के समग्र विकास की बात कही गयी थी, लेकिन विकसित राज्यों को और विकसित बनाने की नीति से बिहार को पांच लाख करोड़ का घाटा पहले ही हो चुका है. पहले यहां औद्योगिक स्थिति अच्छी थी, बाद में खराब हो गयी. आजादी के बाद कोई उद्योग नहीं लगा. भारत के बाजार में बिहार की मात्र पांच फीसदी हिस्सेदारी है, जबकि महाराष्ट्र की नौ फीसदी आबादी पर 25 प्रतिशत बाजार पर कब्जा है. समान विकास के लिए पिछड़े राज्यों की मदद करनी होगी. विषमताओं को करें दूर आद्री के निदेशक डॉ पीपी घोष ने कहा कि विकास के लिए क्षेत्रीय विषमता दूर करनी होगी. शहरी व ग्रामीण विषमता को दूर करना जरूरी है. कुछ राज्य विकास में काफी आगे हैं, तो कुछ काफी पीछे. बीआइए के अध्यक्ष केपीएस केसरी ने कहा कि बराबरी के लिए विशेष राज्य का दर्जा जरूरी है. मौके पर सत्यजीत सिंह, अरुण अग्रवाल, राम लाल खेतान, संजय भरतिया, कैलाश झुनझुनवाला, सुनील सिंह, नरसिंह जायसवाल आदि भी थे.