Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%82%E0%A4%AE-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%89%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82-%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%98%E0%A4%B0-1649/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%82%E0%A4%AE-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%89%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82-%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%98%E0%A4%B0-1649/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%82%E0%A4%AE-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%89%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82-%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%98%E0%A4%B0-1649/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%82%E0%A4%AE-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%89%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82-%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%98%E0%A4%B0-1649/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67fe6fbea3640-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67fe6fbea3640-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67fe6fbea3640-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67fe6fbea3640-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67fe6fbea3640-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67fe6fbea3640-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67fe6fbea3640-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67fe6fbea3640-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67fe6fbea3640-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 42526,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;बिहार को मालूम नहीं उसके यहां कितने हैं बेघर&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div class=&quot;cont&quot; align=&quot;justify&quot; style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नई
दिल्ली [माला दीक्षित]। बिहार सरकार ने मौसम की मार और भुखमरी से बचाने के
लिए शहरी बेघरों को आश्रय और भोजन देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। यह निर्देश
सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन राज्य सरकार को यही नहीं मालूम कि उसके शहरों
में कितने लोग बेघर हैं? कोर्ट के नोटिस के जवाब में राज्य सरकार ने
आर्थिक और प्रबंधकीय दिक्कतें बताते हुए ऐसा करने में असमर्थता जताई है और
सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 7
अप्रैल को सुनवाई करेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्यों को यह आदेश दिया था कि बेघरों को
आश्रय व भोजन उपलब्ध कराया जाए, ताकि उन्हें मौसम की मार से बचाया जा सके।
इस पर कोर्ट में दाखिल बिहार सरकार के हलफनामें और रिपोर्ट में कहा गया है
कि शहरी बेघरों को आश्रय गृह मुहैया कराना अकेले राज्य सरकार के बूते की
बात नहीं है। बिहार सरकार ने कहा है कि फिलहाल उसके पास शहरी बेघरों का
कोई आंकड़ा भी मौजूद नहीं है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; राज्य सरकार ने कहा है कि वह एक लाख की शहरी आबादी पर सौ बेघरों के
लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ आश्रय उपलब्ध कराने में असमर्थ है। इतनी बड़ी
तादाद में आश्रय घरों को चलाने में ढेरों आर्थिक और प्रबंधकीय समस्याएं
हैं। राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार अपने खर्च पर समाजसेवी
संस्थाओं की मदद से ऐसी योजना चला सकती है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; राज्य सरकार ने कहा है कि बेघरों की पहचान के लिए केंद्र सरकार के
खर्च पर किसी बाहर की एजेंसी से सर्वे कराया जाना चाहिए। सर्वे फूल प्रूफ
होना चाहिए, ताकि फर्जी लोग सूची में शामिल होकर लाभ ना लेने पाएं। बेघरों
की वह सूची शहरी विकास एवं गृह विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग को भी देगा,
जिससे कि ऐसे लोगों को अंत्योदय अन्न योजना के तहत राशन कार्ड जारी किए
जाएं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; राज्य सरकार ने सुप्रीमकोर्ट की तरफ से नियुक्त कमिश्नर की इस रिपोर्ट
पर आपत्ति जताई है कि कोई भी लावारिस शव भूख से मरे व्यक्ति का हो सकता
है। राज्य की दलील है कि ऐसा मानना उचित नहीं है। शव का पोस्टमार्टम तो
सिर्फ तभी होता है, जबकि भुखमरी से मौत होने का गंभीर संदेह हो। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; राज्य सरकार ने सामुदायिक रसोई [कम्युनिटी किचेन] के सुझाव को भी नकार
दिया है और कहा है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को मुफ्त में भोजन मिलना चाहिए,
जो वाकई काम करने में असमर्थ हैं। मुफ्त में भोजन बांटने के बजाए ऐसे
लोगों के लिए मनरेगा जैसी योजनाएं लागू की जाएं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
&lt;/div&gt;
&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://in.jagran.yahoo.com/news/national/general/5_1_6308314.html&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;बिहार-को-मालूम-नहीं-उसके-यहां-कितने-हैं-बेघर-1649&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 1649,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 42526,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | बिहार को मालूम नहीं उसके यहां कितने हैं बेघर&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;सूचना का अधिकार,सूचना का अधिकार&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;

नई
दिल्ली [माला दीक्षित]। बिहार सरकार ने मौसम की मार और भुखमरी से बचाने के
लिए शहरी बेघरों को आश्रय और भोजन देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। यह निर्देश
सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन राज्य सरकार को यही नहीं मालूम कि...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div class=&quot;cont&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt;नई
दिल्ली [माला दीक्षित]। बिहार सरकार ने मौसम की मार और भुखमरी से बचाने के
लिए शहरी बेघरों को आश्रय और भोजन देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। यह निर्देश
सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन राज्य सरकार को यही नहीं मालूम कि उसके शहरों
में कितने लोग बेघर हैं? कोर्ट के नोटिस के जवाब में राज्य सरकार ने
आर्थिक और प्रबंधकीय दिक्कतें बताते हुए ऐसा करने में असमर्थता जताई है और
सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 7
अप्रैल को सुनवाई करेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्यों को यह आदेश दिया था कि बेघरों को
आश्रय व भोजन उपलब्ध कराया जाए, ताकि उन्हें मौसम की मार से बचाया जा सके।
इस पर कोर्ट में दाखिल बिहार सरकार के हलफनामें और रिपोर्ट में कहा गया है
कि शहरी बेघरों को आश्रय गृह मुहैया कराना अकेले राज्य सरकार के बूते की
बात नहीं है। बिहार सरकार ने कहा है कि फिलहाल उसके पास शहरी बेघरों का
कोई आंकड़ा भी मौजूद नहीं है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; राज्य सरकार ने कहा है कि वह एक लाख की शहरी आबादी पर सौ बेघरों के
लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ आश्रय उपलब्ध कराने में असमर्थ है। इतनी बड़ी
तादाद में आश्रय घरों को चलाने में ढेरों आर्थिक और प्रबंधकीय समस्याएं
हैं। राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार अपने खर्च पर समाजसेवी
संस्थाओं की मदद से ऐसी योजना चला सकती है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; राज्य सरकार ने कहा है कि बेघरों की पहचान के लिए केंद्र सरकार के
खर्च पर किसी बाहर की एजेंसी से सर्वे कराया जाना चाहिए। सर्वे फूल प्रूफ
होना चाहिए, ताकि फर्जी लोग सूची में शामिल होकर लाभ ना लेने पाएं। बेघरों
की वह सूची शहरी विकास एवं गृह विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग को भी देगा,
जिससे कि ऐसे लोगों को अंत्योदय अन्न योजना के तहत राशन कार्ड जारी किए
जाएं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; राज्य सरकार ने सुप्रीमकोर्ट की तरफ से नियुक्त कमिश्नर की इस रिपोर्ट
पर आपत्ति जताई है कि कोई भी लावारिस शव भूख से मरे व्यक्ति का हो सकता
है। राज्य की दलील है कि ऐसा मानना उचित नहीं है। शव का पोस्टमार्टम तो
सिर्फ तभी होता है, जबकि भुखमरी से मौत होने का गंभीर संदेह हो। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; राज्य सरकार ने सामुदायिक रसोई [कम्युनिटी किचेन] के सुझाव को भी नकार
दिया है और कहा है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को मुफ्त में भोजन मिलना चाहिए,
जो वाकई काम करने में असमर्थ हैं। मुफ्त में भोजन बांटने के बजाए ऐसे
लोगों के लिए मनरेगा जैसी योजनाएं लागू की जाएं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
&lt;/div&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 42526,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;बिहार को मालूम नहीं उसके यहां कितने हैं बेघर&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div class=&quot;cont&quot; align=&quot;justify&quot; style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नई
दिल्ली [माला दीक्षित]। बिहार सरकार ने मौसम की मार और भुखमरी से बचाने के
लिए शहरी बेघरों को आश्रय और भोजन देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। यह निर्देश
सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन राज्य सरकार को यही नहीं मालूम कि उसके शहरों
में कितने लोग बेघर हैं? कोर्ट के नोटिस के जवाब में राज्य सरकार ने
आर्थिक और प्रबंधकीय दिक्कतें बताते हुए ऐसा करने में असमर्थता जताई है और
सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 7
अप्रैल को सुनवाई करेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्यों को यह आदेश दिया था कि बेघरों को
आश्रय व भोजन उपलब्ध कराया जाए, ताकि उन्हें मौसम की मार से बचाया जा सके।
इस पर कोर्ट में दाखिल बिहार सरकार के हलफनामें और रिपोर्ट में कहा गया है
कि शहरी बेघरों को आश्रय गृह मुहैया कराना अकेले राज्य सरकार के बूते की
बात नहीं है। बिहार सरकार ने कहा है कि फिलहाल उसके पास शहरी बेघरों का
कोई आंकड़ा भी मौजूद नहीं है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; राज्य सरकार ने कहा है कि वह एक लाख की शहरी आबादी पर सौ बेघरों के
लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ आश्रय उपलब्ध कराने में असमर्थ है। इतनी बड़ी
तादाद में आश्रय घरों को चलाने में ढेरों आर्थिक और प्रबंधकीय समस्याएं
हैं। राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार अपने खर्च पर समाजसेवी
संस्थाओं की मदद से ऐसी योजना चला सकती है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; राज्य सरकार ने कहा है कि बेघरों की पहचान के लिए केंद्र सरकार के
खर्च पर किसी बाहर की एजेंसी से सर्वे कराया जाना चाहिए। सर्वे फूल प्रूफ
होना चाहिए, ताकि फर्जी लोग सूची में शामिल होकर लाभ ना लेने पाएं। बेघरों
की वह सूची शहरी विकास एवं गृह विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग को भी देगा,
जिससे कि ऐसे लोगों को अंत्योदय अन्न योजना के तहत राशन कार्ड जारी किए
जाएं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; राज्य सरकार ने सुप्रीमकोर्ट की तरफ से नियुक्त कमिश्नर की इस रिपोर्ट
पर आपत्ति जताई है कि कोई भी लावारिस शव भूख से मरे व्यक्ति का हो सकता
है। राज्य की दलील है कि ऐसा मानना उचित नहीं है। शव का पोस्टमार्टम तो
सिर्फ तभी होता है, जबकि भुखमरी से मौत होने का गंभीर संदेह हो। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; राज्य सरकार ने सामुदायिक रसोई [कम्युनिटी किचेन] के सुझाव को भी नकार
दिया है और कहा है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को मुफ्त में भोजन मिलना चाहिए,
जो वाकई काम करने में असमर्थ हैं। मुफ्त में भोजन बांटने के बजाए ऐसे
लोगों के लिए मनरेगा जैसी योजनाएं लागू की जाएं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
&lt;/div&gt;
&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://in.jagran.yahoo.com/news/national/general/5_1_6308314.html&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;बिहार-को-मालूम-नहीं-उसके-यहां-कितने-हैं-बेघर-1649&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 1649,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 42526
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | बिहार को मालूम नहीं उसके यहां कितने हैं बेघर&#039;
$metaKeywords = &#039;सूचना का अधिकार,सूचना का अधिकार&#039;
$metaDesc = &#039;

नई
दिल्ली [माला दीक्षित]। बिहार सरकार ने मौसम की मार और भुखमरी से बचाने के
लिए शहरी बेघरों को आश्रय और भोजन देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। यह निर्देश
सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन राज्य सरकार को यही नहीं मालूम कि...&#039;
$disp = &#039;&lt;div class=&quot;cont&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt;नई
दिल्ली [माला दीक्षित]। बिहार सरकार ने मौसम की मार और भुखमरी से बचाने के
लिए शहरी बेघरों को आश्रय और भोजन देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। यह निर्देश
सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन राज्य सरकार को यही नहीं मालूम कि उसके शहरों
में कितने लोग बेघर हैं? कोर्ट के नोटिस के जवाब में राज्य सरकार ने
आर्थिक और प्रबंधकीय दिक्कतें बताते हुए ऐसा करने में असमर्थता जताई है और
सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 7
अप्रैल को सुनवाई करेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्यों को यह आदेश दिया था कि बेघरों को
आश्रय व भोजन उपलब्ध कराया जाए, ताकि उन्हें मौसम की मार से बचाया जा सके।
इस पर कोर्ट में दाखिल बिहार सरकार के हलफनामें और रिपोर्ट में कहा गया है
कि शहरी बेघरों को आश्रय गृह मुहैया कराना अकेले राज्य सरकार के बूते की
बात नहीं है। बिहार सरकार ने कहा है कि फिलहाल उसके पास शहरी बेघरों का
कोई आंकड़ा भी मौजूद नहीं है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; राज्य सरकार ने कहा है कि वह एक लाख की शहरी आबादी पर सौ बेघरों के
लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ आश्रय उपलब्ध कराने में असमर्थ है। इतनी बड़ी
तादाद में आश्रय घरों को चलाने में ढेरों आर्थिक और प्रबंधकीय समस्याएं
हैं। राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार अपने खर्च पर समाजसेवी
संस्थाओं की मदद से ऐसी योजना चला सकती है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; राज्य सरकार ने कहा है कि बेघरों की पहचान के लिए केंद्र सरकार के
खर्च पर किसी बाहर की एजेंसी से सर्वे कराया जाना चाहिए। सर्वे फूल प्रूफ
होना चाहिए, ताकि फर्जी लोग सूची में शामिल होकर लाभ ना लेने पाएं। बेघरों
की वह सूची शहरी विकास एवं गृह विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग को भी देगा,
जिससे कि ऐसे लोगों को अंत्योदय अन्न योजना के तहत राशन कार्ड जारी किए
जाएं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; राज्य सरकार ने सुप्रीमकोर्ट की तरफ से नियुक्त कमिश्नर की इस रिपोर्ट
पर आपत्ति जताई है कि कोई भी लावारिस शव भूख से मरे व्यक्ति का हो सकता
है। राज्य की दलील है कि ऐसा मानना उचित नहीं है। शव का पोस्टमार्टम तो
सिर्फ तभी होता है, जबकि भुखमरी से मौत होने का गंभीर संदेह हो। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; राज्य सरकार ने सामुदायिक रसोई [कम्युनिटी किचेन] के सुझाव को भी नकार
दिया है और कहा है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को मुफ्त में भोजन मिलना चाहिए,
जो वाकई काम करने में असमर्थ हैं। मुफ्त में भोजन बांटने के बजाए ऐसे
लोगों के लिए मनरेगा जैसी योजनाएं लागू की जाएं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
&lt;/div&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/बिहार-को-मालूम-नहीं-उसके-यहां-कितने-हैं-बेघर-1649.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | बिहार को मालूम नहीं उसके यहां कितने हैं बेघर | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="

नई
दिल्ली [माला दीक्षित]। बिहार सरकार ने मौसम की मार और भुखमरी से बचाने के
लिए शहरी बेघरों को आश्रय और भोजन देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। यह निर्देश
सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन राज्य सरकार को यही नहीं मालूम कि..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>बिहार को मालूम नहीं उसके यहां कितने हैं बेघर</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <div class="cont" align="justify">
<p>
<font >नई
दिल्ली [माला दीक्षित]। बिहार सरकार ने मौसम की मार और भुखमरी से बचाने के
लिए शहरी बेघरों को आश्रय और भोजन देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। यह निर्देश
सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन राज्य सरकार को यही नहीं मालूम कि उसके शहरों
में कितने लोग बेघर हैं? कोर्ट के नोटिस के जवाब में राज्य सरकार ने
आर्थिक और प्रबंधकीय दिक्कतें बताते हुए ऐसा करने में असमर्थता जताई है और
सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 7
अप्रैल को सुनवाई करेगा। </font>
</p>
<p>
<font > सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्यों को यह आदेश दिया था कि बेघरों को
आश्रय व भोजन उपलब्ध कराया जाए, ताकि उन्हें मौसम की मार से बचाया जा सके।
इस पर कोर्ट में दाखिल बिहार सरकार के हलफनामें और रिपोर्ट में कहा गया है
कि शहरी बेघरों को आश्रय गृह मुहैया कराना अकेले राज्य सरकार के बूते की
बात नहीं है। बिहार सरकार ने कहा है कि फिलहाल उसके पास शहरी बेघरों का
कोई आंकड़ा भी मौजूद नहीं है। </font>
</p>
<p>
<font > राज्य सरकार ने कहा है कि वह एक लाख की शहरी आबादी पर सौ बेघरों के
लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ आश्रय उपलब्ध कराने में असमर्थ है। इतनी बड़ी
तादाद में आश्रय घरों को चलाने में ढेरों आर्थिक और प्रबंधकीय समस्याएं
हैं। राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार अपने खर्च पर समाजसेवी
संस्थाओं की मदद से ऐसी योजना चला सकती है। </font>
</p>
<p>
<font > राज्य सरकार ने कहा है कि बेघरों की पहचान के लिए केंद्र सरकार के
खर्च पर किसी बाहर की एजेंसी से सर्वे कराया जाना चाहिए। सर्वे फूल प्रूफ
होना चाहिए, ताकि फर्जी लोग सूची में शामिल होकर लाभ ना लेने पाएं। बेघरों
की वह सूची शहरी विकास एवं गृह विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग को भी देगा,
जिससे कि ऐसे लोगों को अंत्योदय अन्न योजना के तहत राशन कार्ड जारी किए
जाएं। </font>
</p>
<p>
<font > राज्य सरकार ने सुप्रीमकोर्ट की तरफ से नियुक्त कमिश्नर की इस रिपोर्ट
पर आपत्ति जताई है कि कोई भी लावारिस शव भूख से मरे व्यक्ति का हो सकता
है। राज्य की दलील है कि ऐसा मानना उचित नहीं है। शव का पोस्टमार्टम तो
सिर्फ तभी होता है, जबकि भुखमरी से मौत होने का गंभीर संदेह हो। </font>
</p>
<p>
<font > राज्य सरकार ने सामुदायिक रसोई [कम्युनिटी किचेन] के सुझाव को भी नकार
दिया है और कहा है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को मुफ्त में भोजन मिलना चाहिए,
जो वाकई काम करने में असमर्थ हैं। मुफ्त में भोजन बांटने के बजाए ऐसे
लोगों के लिए मनरेगा जैसी योजनाएं लागू की जाएं। </font>
</p>
		
</div>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$maxBufferLength = (int) 8192
$file = '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php'
$line = (int) 853
$message = 'Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853'
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
            $response->getStatusCode(),

            ($reasonPhrase ? ' ' . $reasonPhrase : '')

        ));
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67fe6fbea3640-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67fe6fbea3640-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67fe6fbea3640-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67fe6fbea3640-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67fe6fbea3640-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67fe6fbea3640-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67fe6fbea3640-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67fe6fbea3640-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67fe6fbea3640-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 42526,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;बिहार को मालूम नहीं उसके यहां कितने हैं बेघर&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div class=&quot;cont&quot; align=&quot;justify&quot; style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नई
दिल्ली [माला दीक्षित]। बिहार सरकार ने मौसम की मार और भुखमरी से बचाने के
लिए शहरी बेघरों को आश्रय और भोजन देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। यह निर्देश
सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन राज्य सरकार को यही नहीं मालूम कि उसके शहरों
में कितने लोग बेघर हैं? कोर्ट के नोटिस के जवाब में राज्य सरकार ने
आर्थिक और प्रबंधकीय दिक्कतें बताते हुए ऐसा करने में असमर्थता जताई है और
सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 7
अप्रैल को सुनवाई करेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्यों को यह आदेश दिया था कि बेघरों को
आश्रय व भोजन उपलब्ध कराया जाए, ताकि उन्हें मौसम की मार से बचाया जा सके।
इस पर कोर्ट में दाखिल बिहार सरकार के हलफनामें और रिपोर्ट में कहा गया है
कि शहरी बेघरों को आश्रय गृह मुहैया कराना अकेले राज्य सरकार के बूते की
बात नहीं है। बिहार सरकार ने कहा है कि फिलहाल उसके पास शहरी बेघरों का
कोई आंकड़ा भी मौजूद नहीं है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; राज्य सरकार ने कहा है कि वह एक लाख की शहरी आबादी पर सौ बेघरों के
लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ आश्रय उपलब्ध कराने में असमर्थ है। इतनी बड़ी
तादाद में आश्रय घरों को चलाने में ढेरों आर्थिक और प्रबंधकीय समस्याएं
हैं। राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार अपने खर्च पर समाजसेवी
संस्थाओं की मदद से ऐसी योजना चला सकती है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; राज्य सरकार ने कहा है कि बेघरों की पहचान के लिए केंद्र सरकार के
खर्च पर किसी बाहर की एजेंसी से सर्वे कराया जाना चाहिए। सर्वे फूल प्रूफ
होना चाहिए, ताकि फर्जी लोग सूची में शामिल होकर लाभ ना लेने पाएं। बेघरों
की वह सूची शहरी विकास एवं गृह विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग को भी देगा,
जिससे कि ऐसे लोगों को अंत्योदय अन्न योजना के तहत राशन कार्ड जारी किए
जाएं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; राज्य सरकार ने सुप्रीमकोर्ट की तरफ से नियुक्त कमिश्नर की इस रिपोर्ट
पर आपत्ति जताई है कि कोई भी लावारिस शव भूख से मरे व्यक्ति का हो सकता
है। राज्य की दलील है कि ऐसा मानना उचित नहीं है। शव का पोस्टमार्टम तो
सिर्फ तभी होता है, जबकि भुखमरी से मौत होने का गंभीर संदेह हो। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; राज्य सरकार ने सामुदायिक रसोई [कम्युनिटी किचेन] के सुझाव को भी नकार
दिया है और कहा है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को मुफ्त में भोजन मिलना चाहिए,
जो वाकई काम करने में असमर्थ हैं। मुफ्त में भोजन बांटने के बजाए ऐसे
लोगों के लिए मनरेगा जैसी योजनाएं लागू की जाएं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
&lt;/div&gt;
&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://in.jagran.yahoo.com/news/national/general/5_1_6308314.html&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;बिहार-को-मालूम-नहीं-उसके-यहां-कितने-हैं-बेघर-1649&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 1649,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 42526,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | बिहार को मालूम नहीं उसके यहां कितने हैं बेघर&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;सूचना का अधिकार,सूचना का अधिकार&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;

नई
दिल्ली [माला दीक्षित]। बिहार सरकार ने मौसम की मार और भुखमरी से बचाने के
लिए शहरी बेघरों को आश्रय और भोजन देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। यह निर्देश
सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन राज्य सरकार को यही नहीं मालूम कि...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div class=&quot;cont&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt;नई
दिल्ली [माला दीक्षित]। बिहार सरकार ने मौसम की मार और भुखमरी से बचाने के
लिए शहरी बेघरों को आश्रय और भोजन देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। यह निर्देश
सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन राज्य सरकार को यही नहीं मालूम कि उसके शहरों
में कितने लोग बेघर हैं? कोर्ट के नोटिस के जवाब में राज्य सरकार ने
आर्थिक और प्रबंधकीय दिक्कतें बताते हुए ऐसा करने में असमर्थता जताई है और
सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 7
अप्रैल को सुनवाई करेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्यों को यह आदेश दिया था कि बेघरों को
आश्रय व भोजन उपलब्ध कराया जाए, ताकि उन्हें मौसम की मार से बचाया जा सके।
इस पर कोर्ट में दाखिल बिहार सरकार के हलफनामें और रिपोर्ट में कहा गया है
कि शहरी बेघरों को आश्रय गृह मुहैया कराना अकेले राज्य सरकार के बूते की
बात नहीं है। बिहार सरकार ने कहा है कि फिलहाल उसके पास शहरी बेघरों का
कोई आंकड़ा भी मौजूद नहीं है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; राज्य सरकार ने कहा है कि वह एक लाख की शहरी आबादी पर सौ बेघरों के
लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ आश्रय उपलब्ध कराने में असमर्थ है। इतनी बड़ी
तादाद में आश्रय घरों को चलाने में ढेरों आर्थिक और प्रबंधकीय समस्याएं
हैं। राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार अपने खर्च पर समाजसेवी
संस्थाओं की मदद से ऐसी योजना चला सकती है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; राज्य सरकार ने कहा है कि बेघरों की पहचान के लिए केंद्र सरकार के
खर्च पर किसी बाहर की एजेंसी से सर्वे कराया जाना चाहिए। सर्वे फूल प्रूफ
होना चाहिए, ताकि फर्जी लोग सूची में शामिल होकर लाभ ना लेने पाएं। बेघरों
की वह सूची शहरी विकास एवं गृह विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग को भी देगा,
जिससे कि ऐसे लोगों को अंत्योदय अन्न योजना के तहत राशन कार्ड जारी किए
जाएं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; राज्य सरकार ने सुप्रीमकोर्ट की तरफ से नियुक्त कमिश्नर की इस रिपोर्ट
पर आपत्ति जताई है कि कोई भी लावारिस शव भूख से मरे व्यक्ति का हो सकता
है। राज्य की दलील है कि ऐसा मानना उचित नहीं है। शव का पोस्टमार्टम तो
सिर्फ तभी होता है, जबकि भुखमरी से मौत होने का गंभीर संदेह हो। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; राज्य सरकार ने सामुदायिक रसोई [कम्युनिटी किचेन] के सुझाव को भी नकार
दिया है और कहा है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को मुफ्त में भोजन मिलना चाहिए,
जो वाकई काम करने में असमर्थ हैं। मुफ्त में भोजन बांटने के बजाए ऐसे
लोगों के लिए मनरेगा जैसी योजनाएं लागू की जाएं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
&lt;/div&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 42526,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;बिहार को मालूम नहीं उसके यहां कितने हैं बेघर&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div class=&quot;cont&quot; align=&quot;justify&quot; style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नई
दिल्ली [माला दीक्षित]। बिहार सरकार ने मौसम की मार और भुखमरी से बचाने के
लिए शहरी बेघरों को आश्रय और भोजन देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। यह निर्देश
सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन राज्य सरकार को यही नहीं मालूम कि उसके शहरों
में कितने लोग बेघर हैं? कोर्ट के नोटिस के जवाब में राज्य सरकार ने
आर्थिक और प्रबंधकीय दिक्कतें बताते हुए ऐसा करने में असमर्थता जताई है और
सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 7
अप्रैल को सुनवाई करेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्यों को यह आदेश दिया था कि बेघरों को
आश्रय व भोजन उपलब्ध कराया जाए, ताकि उन्हें मौसम की मार से बचाया जा सके।
इस पर कोर्ट में दाखिल बिहार सरकार के हलफनामें और रिपोर्ट में कहा गया है
कि शहरी बेघरों को आश्रय गृह मुहैया कराना अकेले राज्य सरकार के बूते की
बात नहीं है। बिहार सरकार ने कहा है कि फिलहाल उसके पास शहरी बेघरों का
कोई आंकड़ा भी मौजूद नहीं है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; राज्य सरकार ने कहा है कि वह एक लाख की शहरी आबादी पर सौ बेघरों के
लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ आश्रय उपलब्ध कराने में असमर्थ है। इतनी बड़ी
तादाद में आश्रय घरों को चलाने में ढेरों आर्थिक और प्रबंधकीय समस्याएं
हैं। राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार अपने खर्च पर समाजसेवी
संस्थाओं की मदद से ऐसी योजना चला सकती है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; राज्य सरकार ने कहा है कि बेघरों की पहचान के लिए केंद्र सरकार के
खर्च पर किसी बाहर की एजेंसी से सर्वे कराया जाना चाहिए। सर्वे फूल प्रूफ
होना चाहिए, ताकि फर्जी लोग सूची में शामिल होकर लाभ ना लेने पाएं। बेघरों
की वह सूची शहरी विकास एवं गृह विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग को भी देगा,
जिससे कि ऐसे लोगों को अंत्योदय अन्न योजना के तहत राशन कार्ड जारी किए
जाएं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; राज्य सरकार ने सुप्रीमकोर्ट की तरफ से नियुक्त कमिश्नर की इस रिपोर्ट
पर आपत्ति जताई है कि कोई भी लावारिस शव भूख से मरे व्यक्ति का हो सकता
है। राज्य की दलील है कि ऐसा मानना उचित नहीं है। शव का पोस्टमार्टम तो
सिर्फ तभी होता है, जबकि भुखमरी से मौत होने का गंभीर संदेह हो। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; राज्य सरकार ने सामुदायिक रसोई [कम्युनिटी किचेन] के सुझाव को भी नकार
दिया है और कहा है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को मुफ्त में भोजन मिलना चाहिए,
जो वाकई काम करने में असमर्थ हैं। मुफ्त में भोजन बांटने के बजाए ऐसे
लोगों के लिए मनरेगा जैसी योजनाएं लागू की जाएं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
&lt;/div&gt;
&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://in.jagran.yahoo.com/news/national/general/5_1_6308314.html&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;बिहार-को-मालूम-नहीं-उसके-यहां-कितने-हैं-बेघर-1649&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 1649,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 42526
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | बिहार को मालूम नहीं उसके यहां कितने हैं बेघर&#039;
$metaKeywords = &#039;सूचना का अधिकार,सूचना का अधिकार&#039;
$metaDesc = &#039;

नई
दिल्ली [माला दीक्षित]। बिहार सरकार ने मौसम की मार और भुखमरी से बचाने के
लिए शहरी बेघरों को आश्रय और भोजन देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। यह निर्देश
सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन राज्य सरकार को यही नहीं मालूम कि...&#039;
$disp = &#039;&lt;div class=&quot;cont&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt;नई
दिल्ली [माला दीक्षित]। बिहार सरकार ने मौसम की मार और भुखमरी से बचाने के
लिए शहरी बेघरों को आश्रय और भोजन देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। यह निर्देश
सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन राज्य सरकार को यही नहीं मालूम कि उसके शहरों
में कितने लोग बेघर हैं? कोर्ट के नोटिस के जवाब में राज्य सरकार ने
आर्थिक और प्रबंधकीय दिक्कतें बताते हुए ऐसा करने में असमर्थता जताई है और
सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 7
अप्रैल को सुनवाई करेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्यों को यह आदेश दिया था कि बेघरों को
आश्रय व भोजन उपलब्ध कराया जाए, ताकि उन्हें मौसम की मार से बचाया जा सके।
इस पर कोर्ट में दाखिल बिहार सरकार के हलफनामें और रिपोर्ट में कहा गया है
कि शहरी बेघरों को आश्रय गृह मुहैया कराना अकेले राज्य सरकार के बूते की
बात नहीं है। बिहार सरकार ने कहा है कि फिलहाल उसके पास शहरी बेघरों का
कोई आंकड़ा भी मौजूद नहीं है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; राज्य सरकार ने कहा है कि वह एक लाख की शहरी आबादी पर सौ बेघरों के
लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ आश्रय उपलब्ध कराने में असमर्थ है। इतनी बड़ी
तादाद में आश्रय घरों को चलाने में ढेरों आर्थिक और प्रबंधकीय समस्याएं
हैं। राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार अपने खर्च पर समाजसेवी
संस्थाओं की मदद से ऐसी योजना चला सकती है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; राज्य सरकार ने कहा है कि बेघरों की पहचान के लिए केंद्र सरकार के
खर्च पर किसी बाहर की एजेंसी से सर्वे कराया जाना चाहिए। सर्वे फूल प्रूफ
होना चाहिए, ताकि फर्जी लोग सूची में शामिल होकर लाभ ना लेने पाएं। बेघरों
की वह सूची शहरी विकास एवं गृह विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग को भी देगा,
जिससे कि ऐसे लोगों को अंत्योदय अन्न योजना के तहत राशन कार्ड जारी किए
जाएं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; राज्य सरकार ने सुप्रीमकोर्ट की तरफ से नियुक्त कमिश्नर की इस रिपोर्ट
पर आपत्ति जताई है कि कोई भी लावारिस शव भूख से मरे व्यक्ति का हो सकता
है। राज्य की दलील है कि ऐसा मानना उचित नहीं है। शव का पोस्टमार्टम तो
सिर्फ तभी होता है, जबकि भुखमरी से मौत होने का गंभीर संदेह हो। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; राज्य सरकार ने सामुदायिक रसोई [कम्युनिटी किचेन] के सुझाव को भी नकार
दिया है और कहा है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को मुफ्त में भोजन मिलना चाहिए,
जो वाकई काम करने में असमर्थ हैं। मुफ्त में भोजन बांटने के बजाए ऐसे
लोगों के लिए मनरेगा जैसी योजनाएं लागू की जाएं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
&lt;/div&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/बिहार-को-मालूम-नहीं-उसके-यहां-कितने-हैं-बेघर-1649.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | बिहार को मालूम नहीं उसके यहां कितने हैं बेघर | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="

नई
दिल्ली [माला दीक्षित]। बिहार सरकार ने मौसम की मार और भुखमरी से बचाने के
लिए शहरी बेघरों को आश्रय और भोजन देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। यह निर्देश
सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन राज्य सरकार को यही नहीं मालूम कि..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>बिहार को मालूम नहीं उसके यहां कितने हैं बेघर</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <div class="cont" align="justify">
<p>
<font >नई
दिल्ली [माला दीक्षित]। बिहार सरकार ने मौसम की मार और भुखमरी से बचाने के
लिए शहरी बेघरों को आश्रय और भोजन देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। यह निर्देश
सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन राज्य सरकार को यही नहीं मालूम कि उसके शहरों
में कितने लोग बेघर हैं? कोर्ट के नोटिस के जवाब में राज्य सरकार ने
आर्थिक और प्रबंधकीय दिक्कतें बताते हुए ऐसा करने में असमर्थता जताई है और
सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 7
अप्रैल को सुनवाई करेगा। </font>
</p>
<p>
<font > सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्यों को यह आदेश दिया था कि बेघरों को
आश्रय व भोजन उपलब्ध कराया जाए, ताकि उन्हें मौसम की मार से बचाया जा सके।
इस पर कोर्ट में दाखिल बिहार सरकार के हलफनामें और रिपोर्ट में कहा गया है
कि शहरी बेघरों को आश्रय गृह मुहैया कराना अकेले राज्य सरकार के बूते की
बात नहीं है। बिहार सरकार ने कहा है कि फिलहाल उसके पास शहरी बेघरों का
कोई आंकड़ा भी मौजूद नहीं है। </font>
</p>
<p>
<font > राज्य सरकार ने कहा है कि वह एक लाख की शहरी आबादी पर सौ बेघरों के
लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ आश्रय उपलब्ध कराने में असमर्थ है। इतनी बड़ी
तादाद में आश्रय घरों को चलाने में ढेरों आर्थिक और प्रबंधकीय समस्याएं
हैं। राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार अपने खर्च पर समाजसेवी
संस्थाओं की मदद से ऐसी योजना चला सकती है। </font>
</p>
<p>
<font > राज्य सरकार ने कहा है कि बेघरों की पहचान के लिए केंद्र सरकार के
खर्च पर किसी बाहर की एजेंसी से सर्वे कराया जाना चाहिए। सर्वे फूल प्रूफ
होना चाहिए, ताकि फर्जी लोग सूची में शामिल होकर लाभ ना लेने पाएं। बेघरों
की वह सूची शहरी विकास एवं गृह विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग को भी देगा,
जिससे कि ऐसे लोगों को अंत्योदय अन्न योजना के तहत राशन कार्ड जारी किए
जाएं। </font>
</p>
<p>
<font > राज्य सरकार ने सुप्रीमकोर्ट की तरफ से नियुक्त कमिश्नर की इस रिपोर्ट
पर आपत्ति जताई है कि कोई भी लावारिस शव भूख से मरे व्यक्ति का हो सकता
है। राज्य की दलील है कि ऐसा मानना उचित नहीं है। शव का पोस्टमार्टम तो
सिर्फ तभी होता है, जबकि भुखमरी से मौत होने का गंभीर संदेह हो। </font>
</p>
<p>
<font > राज्य सरकार ने सामुदायिक रसोई [कम्युनिटी किचेन] के सुझाव को भी नकार
दिया है और कहा है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को मुफ्त में भोजन मिलना चाहिए,
जो वाकई काम करने में असमर्थ हैं। मुफ्त में भोजन बांटने के बजाए ऐसे
लोगों के लिए मनरेगा जैसी योजनाएं लागू की जाएं। </font>
</p>
		
</div>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$reasonPhrase = 'OK'
header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitStatusLine() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 54
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Code Context
                    $value

                ), $first);

                $first = false;
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67fe6fbea3640-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67fe6fbea3640-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67fe6fbea3640-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67fe6fbea3640-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67fe6fbea3640-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67fe6fbea3640-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67fe6fbea3640-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67fe6fbea3640-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67fe6fbea3640-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 42526,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;बिहार को मालूम नहीं उसके यहां कितने हैं बेघर&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div class=&quot;cont&quot; align=&quot;justify&quot; style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नई
दिल्ली [माला दीक्षित]। बिहार सरकार ने मौसम की मार और भुखमरी से बचाने के
लिए शहरी बेघरों को आश्रय और भोजन देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। यह निर्देश
सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन राज्य सरकार को यही नहीं मालूम कि उसके शहरों
में कितने लोग बेघर हैं? कोर्ट के नोटिस के जवाब में राज्य सरकार ने
आर्थिक और प्रबंधकीय दिक्कतें बताते हुए ऐसा करने में असमर्थता जताई है और
सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 7
अप्रैल को सुनवाई करेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्यों को यह आदेश दिया था कि बेघरों को
आश्रय व भोजन उपलब्ध कराया जाए, ताकि उन्हें मौसम की मार से बचाया जा सके।
इस पर कोर्ट में दाखिल बिहार सरकार के हलफनामें और रिपोर्ट में कहा गया है
कि शहरी बेघरों को आश्रय गृह मुहैया कराना अकेले राज्य सरकार के बूते की
बात नहीं है। बिहार सरकार ने कहा है कि फिलहाल उसके पास शहरी बेघरों का
कोई आंकड़ा भी मौजूद नहीं है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; राज्य सरकार ने कहा है कि वह एक लाख की शहरी आबादी पर सौ बेघरों के
लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ आश्रय उपलब्ध कराने में असमर्थ है। इतनी बड़ी
तादाद में आश्रय घरों को चलाने में ढेरों आर्थिक और प्रबंधकीय समस्याएं
हैं। राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार अपने खर्च पर समाजसेवी
संस्थाओं की मदद से ऐसी योजना चला सकती है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; राज्य सरकार ने कहा है कि बेघरों की पहचान के लिए केंद्र सरकार के
खर्च पर किसी बाहर की एजेंसी से सर्वे कराया जाना चाहिए। सर्वे फूल प्रूफ
होना चाहिए, ताकि फर्जी लोग सूची में शामिल होकर लाभ ना लेने पाएं। बेघरों
की वह सूची शहरी विकास एवं गृह विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग को भी देगा,
जिससे कि ऐसे लोगों को अंत्योदय अन्न योजना के तहत राशन कार्ड जारी किए
जाएं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; राज्य सरकार ने सुप्रीमकोर्ट की तरफ से नियुक्त कमिश्नर की इस रिपोर्ट
पर आपत्ति जताई है कि कोई भी लावारिस शव भूख से मरे व्यक्ति का हो सकता
है। राज्य की दलील है कि ऐसा मानना उचित नहीं है। शव का पोस्टमार्टम तो
सिर्फ तभी होता है, जबकि भुखमरी से मौत होने का गंभीर संदेह हो। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; राज्य सरकार ने सामुदायिक रसोई [कम्युनिटी किचेन] के सुझाव को भी नकार
दिया है और कहा है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को मुफ्त में भोजन मिलना चाहिए,
जो वाकई काम करने में असमर्थ हैं। मुफ्त में भोजन बांटने के बजाए ऐसे
लोगों के लिए मनरेगा जैसी योजनाएं लागू की जाएं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
&lt;/div&gt;
&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://in.jagran.yahoo.com/news/national/general/5_1_6308314.html&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;बिहार-को-मालूम-नहीं-उसके-यहां-कितने-हैं-बेघर-1649&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 1649,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 42526,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | बिहार को मालूम नहीं उसके यहां कितने हैं बेघर&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;सूचना का अधिकार,सूचना का अधिकार&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;

नई
दिल्ली [माला दीक्षित]। बिहार सरकार ने मौसम की मार और भुखमरी से बचाने के
लिए शहरी बेघरों को आश्रय और भोजन देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। यह निर्देश
सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन राज्य सरकार को यही नहीं मालूम कि...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div class=&quot;cont&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt;नई
दिल्ली [माला दीक्षित]। बिहार सरकार ने मौसम की मार और भुखमरी से बचाने के
लिए शहरी बेघरों को आश्रय और भोजन देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। यह निर्देश
सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन राज्य सरकार को यही नहीं मालूम कि उसके शहरों
में कितने लोग बेघर हैं? कोर्ट के नोटिस के जवाब में राज्य सरकार ने
आर्थिक और प्रबंधकीय दिक्कतें बताते हुए ऐसा करने में असमर्थता जताई है और
सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 7
अप्रैल को सुनवाई करेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्यों को यह आदेश दिया था कि बेघरों को
आश्रय व भोजन उपलब्ध कराया जाए, ताकि उन्हें मौसम की मार से बचाया जा सके।
इस पर कोर्ट में दाखिल बिहार सरकार के हलफनामें और रिपोर्ट में कहा गया है
कि शहरी बेघरों को आश्रय गृह मुहैया कराना अकेले राज्य सरकार के बूते की
बात नहीं है। बिहार सरकार ने कहा है कि फिलहाल उसके पास शहरी बेघरों का
कोई आंकड़ा भी मौजूद नहीं है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; राज्य सरकार ने कहा है कि वह एक लाख की शहरी आबादी पर सौ बेघरों के
लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ आश्रय उपलब्ध कराने में असमर्थ है। इतनी बड़ी
तादाद में आश्रय घरों को चलाने में ढेरों आर्थिक और प्रबंधकीय समस्याएं
हैं। राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार अपने खर्च पर समाजसेवी
संस्थाओं की मदद से ऐसी योजना चला सकती है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; राज्य सरकार ने कहा है कि बेघरों की पहचान के लिए केंद्र सरकार के
खर्च पर किसी बाहर की एजेंसी से सर्वे कराया जाना चाहिए। सर्वे फूल प्रूफ
होना चाहिए, ताकि फर्जी लोग सूची में शामिल होकर लाभ ना लेने पाएं। बेघरों
की वह सूची शहरी विकास एवं गृह विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग को भी देगा,
जिससे कि ऐसे लोगों को अंत्योदय अन्न योजना के तहत राशन कार्ड जारी किए
जाएं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; राज्य सरकार ने सुप्रीमकोर्ट की तरफ से नियुक्त कमिश्नर की इस रिपोर्ट
पर आपत्ति जताई है कि कोई भी लावारिस शव भूख से मरे व्यक्ति का हो सकता
है। राज्य की दलील है कि ऐसा मानना उचित नहीं है। शव का पोस्टमार्टम तो
सिर्फ तभी होता है, जबकि भुखमरी से मौत होने का गंभीर संदेह हो। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; राज्य सरकार ने सामुदायिक रसोई [कम्युनिटी किचेन] के सुझाव को भी नकार
दिया है और कहा है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को मुफ्त में भोजन मिलना चाहिए,
जो वाकई काम करने में असमर्थ हैं। मुफ्त में भोजन बांटने के बजाए ऐसे
लोगों के लिए मनरेगा जैसी योजनाएं लागू की जाएं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
&lt;/div&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 42526,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;बिहार को मालूम नहीं उसके यहां कितने हैं बेघर&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div class=&quot;cont&quot; align=&quot;justify&quot; style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नई
दिल्ली [माला दीक्षित]। बिहार सरकार ने मौसम की मार और भुखमरी से बचाने के
लिए शहरी बेघरों को आश्रय और भोजन देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। यह निर्देश
सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन राज्य सरकार को यही नहीं मालूम कि उसके शहरों
में कितने लोग बेघर हैं? कोर्ट के नोटिस के जवाब में राज्य सरकार ने
आर्थिक और प्रबंधकीय दिक्कतें बताते हुए ऐसा करने में असमर्थता जताई है और
सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 7
अप्रैल को सुनवाई करेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्यों को यह आदेश दिया था कि बेघरों को
आश्रय व भोजन उपलब्ध कराया जाए, ताकि उन्हें मौसम की मार से बचाया जा सके।
इस पर कोर्ट में दाखिल बिहार सरकार के हलफनामें और रिपोर्ट में कहा गया है
कि शहरी बेघरों को आश्रय गृह मुहैया कराना अकेले राज्य सरकार के बूते की
बात नहीं है। बिहार सरकार ने कहा है कि फिलहाल उसके पास शहरी बेघरों का
कोई आंकड़ा भी मौजूद नहीं है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; राज्य सरकार ने कहा है कि वह एक लाख की शहरी आबादी पर सौ बेघरों के
लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ आश्रय उपलब्ध कराने में असमर्थ है। इतनी बड़ी
तादाद में आश्रय घरों को चलाने में ढेरों आर्थिक और प्रबंधकीय समस्याएं
हैं। राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार अपने खर्च पर समाजसेवी
संस्थाओं की मदद से ऐसी योजना चला सकती है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; राज्य सरकार ने कहा है कि बेघरों की पहचान के लिए केंद्र सरकार के
खर्च पर किसी बाहर की एजेंसी से सर्वे कराया जाना चाहिए। सर्वे फूल प्रूफ
होना चाहिए, ताकि फर्जी लोग सूची में शामिल होकर लाभ ना लेने पाएं। बेघरों
की वह सूची शहरी विकास एवं गृह विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग को भी देगा,
जिससे कि ऐसे लोगों को अंत्योदय अन्न योजना के तहत राशन कार्ड जारी किए
जाएं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; राज्य सरकार ने सुप्रीमकोर्ट की तरफ से नियुक्त कमिश्नर की इस रिपोर्ट
पर आपत्ति जताई है कि कोई भी लावारिस शव भूख से मरे व्यक्ति का हो सकता
है। राज्य की दलील है कि ऐसा मानना उचित नहीं है। शव का पोस्टमार्टम तो
सिर्फ तभी होता है, जबकि भुखमरी से मौत होने का गंभीर संदेह हो। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; राज्य सरकार ने सामुदायिक रसोई [कम्युनिटी किचेन] के सुझाव को भी नकार
दिया है और कहा है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को मुफ्त में भोजन मिलना चाहिए,
जो वाकई काम करने में असमर्थ हैं। मुफ्त में भोजन बांटने के बजाए ऐसे
लोगों के लिए मनरेगा जैसी योजनाएं लागू की जाएं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
&lt;/div&gt;
&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://in.jagran.yahoo.com/news/national/general/5_1_6308314.html&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;बिहार-को-मालूम-नहीं-उसके-यहां-कितने-हैं-बेघर-1649&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 1649,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 42526
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | बिहार को मालूम नहीं उसके यहां कितने हैं बेघर&#039;
$metaKeywords = &#039;सूचना का अधिकार,सूचना का अधिकार&#039;
$metaDesc = &#039;

नई
दिल्ली [माला दीक्षित]। बिहार सरकार ने मौसम की मार और भुखमरी से बचाने के
लिए शहरी बेघरों को आश्रय और भोजन देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। यह निर्देश
सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन राज्य सरकार को यही नहीं मालूम कि...&#039;
$disp = &#039;&lt;div class=&quot;cont&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt;नई
दिल्ली [माला दीक्षित]। बिहार सरकार ने मौसम की मार और भुखमरी से बचाने के
लिए शहरी बेघरों को आश्रय और भोजन देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। यह निर्देश
सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन राज्य सरकार को यही नहीं मालूम कि उसके शहरों
में कितने लोग बेघर हैं? कोर्ट के नोटिस के जवाब में राज्य सरकार ने
आर्थिक और प्रबंधकीय दिक्कतें बताते हुए ऐसा करने में असमर्थता जताई है और
सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 7
अप्रैल को सुनवाई करेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्यों को यह आदेश दिया था कि बेघरों को
आश्रय व भोजन उपलब्ध कराया जाए, ताकि उन्हें मौसम की मार से बचाया जा सके।
इस पर कोर्ट में दाखिल बिहार सरकार के हलफनामें और रिपोर्ट में कहा गया है
कि शहरी बेघरों को आश्रय गृह मुहैया कराना अकेले राज्य सरकार के बूते की
बात नहीं है। बिहार सरकार ने कहा है कि फिलहाल उसके पास शहरी बेघरों का
कोई आंकड़ा भी मौजूद नहीं है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; राज्य सरकार ने कहा है कि वह एक लाख की शहरी आबादी पर सौ बेघरों के
लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ आश्रय उपलब्ध कराने में असमर्थ है। इतनी बड़ी
तादाद में आश्रय घरों को चलाने में ढेरों आर्थिक और प्रबंधकीय समस्याएं
हैं। राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार अपने खर्च पर समाजसेवी
संस्थाओं की मदद से ऐसी योजना चला सकती है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; राज्य सरकार ने कहा है कि बेघरों की पहचान के लिए केंद्र सरकार के
खर्च पर किसी बाहर की एजेंसी से सर्वे कराया जाना चाहिए। सर्वे फूल प्रूफ
होना चाहिए, ताकि फर्जी लोग सूची में शामिल होकर लाभ ना लेने पाएं। बेघरों
की वह सूची शहरी विकास एवं गृह विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग को भी देगा,
जिससे कि ऐसे लोगों को अंत्योदय अन्न योजना के तहत राशन कार्ड जारी किए
जाएं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; राज्य सरकार ने सुप्रीमकोर्ट की तरफ से नियुक्त कमिश्नर की इस रिपोर्ट
पर आपत्ति जताई है कि कोई भी लावारिस शव भूख से मरे व्यक्ति का हो सकता
है। राज्य की दलील है कि ऐसा मानना उचित नहीं है। शव का पोस्टमार्टम तो
सिर्फ तभी होता है, जबकि भुखमरी से मौत होने का गंभीर संदेह हो। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; राज्य सरकार ने सामुदायिक रसोई [कम्युनिटी किचेन] के सुझाव को भी नकार
दिया है और कहा है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को मुफ्त में भोजन मिलना चाहिए,
जो वाकई काम करने में असमर्थ हैं। मुफ्त में भोजन बांटने के बजाए ऐसे
लोगों के लिए मनरेगा जैसी योजनाएं लागू की जाएं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
&lt;/div&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/बिहार-को-मालूम-नहीं-उसके-यहां-कितने-हैं-बेघर-1649.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | बिहार को मालूम नहीं उसके यहां कितने हैं बेघर | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="

नई
दिल्ली [माला दीक्षित]। बिहार सरकार ने मौसम की मार और भुखमरी से बचाने के
लिए शहरी बेघरों को आश्रय और भोजन देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। यह निर्देश
सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन राज्य सरकार को यही नहीं मालूम कि..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>बिहार को मालूम नहीं उसके यहां कितने हैं बेघर</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <div class="cont" align="justify">
<p>
<font >नई
दिल्ली [माला दीक्षित]। बिहार सरकार ने मौसम की मार और भुखमरी से बचाने के
लिए शहरी बेघरों को आश्रय और भोजन देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। यह निर्देश
सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन राज्य सरकार को यही नहीं मालूम कि उसके शहरों
में कितने लोग बेघर हैं? कोर्ट के नोटिस के जवाब में राज्य सरकार ने
आर्थिक और प्रबंधकीय दिक्कतें बताते हुए ऐसा करने में असमर्थता जताई है और
सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 7
अप्रैल को सुनवाई करेगा। </font>
</p>
<p>
<font > सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्यों को यह आदेश दिया था कि बेघरों को
आश्रय व भोजन उपलब्ध कराया जाए, ताकि उन्हें मौसम की मार से बचाया जा सके।
इस पर कोर्ट में दाखिल बिहार सरकार के हलफनामें और रिपोर्ट में कहा गया है
कि शहरी बेघरों को आश्रय गृह मुहैया कराना अकेले राज्य सरकार के बूते की
बात नहीं है। बिहार सरकार ने कहा है कि फिलहाल उसके पास शहरी बेघरों का
कोई आंकड़ा भी मौजूद नहीं है। </font>
</p>
<p>
<font > राज्य सरकार ने कहा है कि वह एक लाख की शहरी आबादी पर सौ बेघरों के
लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ आश्रय उपलब्ध कराने में असमर्थ है। इतनी बड़ी
तादाद में आश्रय घरों को चलाने में ढेरों आर्थिक और प्रबंधकीय समस्याएं
हैं। राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार अपने खर्च पर समाजसेवी
संस्थाओं की मदद से ऐसी योजना चला सकती है। </font>
</p>
<p>
<font > राज्य सरकार ने कहा है कि बेघरों की पहचान के लिए केंद्र सरकार के
खर्च पर किसी बाहर की एजेंसी से सर्वे कराया जाना चाहिए। सर्वे फूल प्रूफ
होना चाहिए, ताकि फर्जी लोग सूची में शामिल होकर लाभ ना लेने पाएं। बेघरों
की वह सूची शहरी विकास एवं गृह विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग को भी देगा,
जिससे कि ऐसे लोगों को अंत्योदय अन्न योजना के तहत राशन कार्ड जारी किए
जाएं। </font>
</p>
<p>
<font > राज्य सरकार ने सुप्रीमकोर्ट की तरफ से नियुक्त कमिश्नर की इस रिपोर्ट
पर आपत्ति जताई है कि कोई भी लावारिस शव भूख से मरे व्यक्ति का हो सकता
है। राज्य की दलील है कि ऐसा मानना उचित नहीं है। शव का पोस्टमार्टम तो
सिर्फ तभी होता है, जबकि भुखमरी से मौत होने का गंभीर संदेह हो। </font>
</p>
<p>
<font > राज्य सरकार ने सामुदायिक रसोई [कम्युनिटी किचेन] के सुझाव को भी नकार
दिया है और कहा है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को मुफ्त में भोजन मिलना चाहिए,
जो वाकई काम करने में असमर्थ हैं। मुफ्त में भोजन बांटने के बजाए ऐसे
लोगों के लिए मनरेगा जैसी योजनाएं लागू की जाएं। </font>
</p>
		
</div>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$cookies = []
$values = [
	(int) 0 => 'text/html; charset=UTF-8'
]
$name = 'Content-Type'
$first = true
$value = 'text/html; charset=UTF-8'
header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitHeaders() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 55
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

<head>

    <link rel="canonical" href="<?php echo Configure::read('SITE_URL'); ?><?php echo $urlPrefix;?><?php echo $article_current->category->slug; ?>/<?php echo $article_current->seo_url; ?>.html"/>

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>

$viewFile = '/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp'
$dataForView = [
	'article_current' => object(App\Model\Entity\Article) {

		'id' => (int) 42526,
		'title' => 'बिहार को मालूम नहीं उसके यहां कितने हैं बेघर',
		'subheading' => '',
		'description' => '<div class="cont" align="justify" style="font-family: Mangal">
<p>
<font size="3">नई
दिल्ली [माला दीक्षित]। बिहार सरकार ने मौसम की मार और भुखमरी से बचाने के
लिए शहरी बेघरों को आश्रय और भोजन देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। यह निर्देश
सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन राज्य सरकार को यही नहीं मालूम कि उसके शहरों
में कितने लोग बेघर हैं? कोर्ट के नोटिस के जवाब में राज्य सरकार ने
आर्थिक और प्रबंधकीय दिक्कतें बताते हुए ऐसा करने में असमर्थता जताई है और
सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 7
अप्रैल को सुनवाई करेगा। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्यों को यह आदेश दिया था कि बेघरों को
आश्रय व भोजन उपलब्ध कराया जाए, ताकि उन्हें मौसम की मार से बचाया जा सके।
इस पर कोर्ट में दाखिल बिहार सरकार के हलफनामें और रिपोर्ट में कहा गया है
कि शहरी बेघरों को आश्रय गृह मुहैया कराना अकेले राज्य सरकार के बूते की
बात नहीं है। बिहार सरकार ने कहा है कि फिलहाल उसके पास शहरी बेघरों का
कोई आंकड़ा भी मौजूद नहीं है। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> राज्य सरकार ने कहा है कि वह एक लाख की शहरी आबादी पर सौ बेघरों के
लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ आश्रय उपलब्ध कराने में असमर्थ है। इतनी बड़ी
तादाद में आश्रय घरों को चलाने में ढेरों आर्थिक और प्रबंधकीय समस्याएं
हैं। राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार अपने खर्च पर समाजसेवी
संस्थाओं की मदद से ऐसी योजना चला सकती है। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> राज्य सरकार ने कहा है कि बेघरों की पहचान के लिए केंद्र सरकार के
खर्च पर किसी बाहर की एजेंसी से सर्वे कराया जाना चाहिए। सर्वे फूल प्रूफ
होना चाहिए, ताकि फर्जी लोग सूची में शामिल होकर लाभ ना लेने पाएं। बेघरों
की वह सूची शहरी विकास एवं गृह विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग को भी देगा,
जिससे कि ऐसे लोगों को अंत्योदय अन्न योजना के तहत राशन कार्ड जारी किए
जाएं। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> राज्य सरकार ने सुप्रीमकोर्ट की तरफ से नियुक्त कमिश्नर की इस रिपोर्ट
पर आपत्ति जताई है कि कोई भी लावारिस शव भूख से मरे व्यक्ति का हो सकता
है। राज्य की दलील है कि ऐसा मानना उचित नहीं है। शव का पोस्टमार्टम तो
सिर्फ तभी होता है, जबकि भुखमरी से मौत होने का गंभीर संदेह हो। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> राज्य सरकार ने सामुदायिक रसोई [कम्युनिटी किचेन] के सुझाव को भी नकार
दिया है और कहा है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को मुफ्त में भोजन मिलना चाहिए,
जो वाकई काम करने में असमर्थ हैं। मुफ्त में भोजन बांटने के बजाए ऐसे
लोगों के लिए मनरेगा जैसी योजनाएं लागू की जाएं। </font>
</p>
		
</div>
',
		'credit_writer' => 'http://in.jagran.yahoo.com/news/national/general/5_1_6308314.html',
		'article_img' => '',
		'article_img_thumb' => '',
		'status' => (int) 1,
		'show_on_home' => (int) 1,
		'lang' => 'H',
		'category_id' => (int) 82,
		'tag_keyword' => '',
		'seo_url' => 'बिहार-को-मालूम-नहीं-उसके-यहां-कितने-हैं-बेघर-1649',
		'meta_title' => null,
		'meta_keywords' => null,
		'meta_description' => null,
		'noindex' => (int) 0,
		'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		'most_visit_section_id' => null,
		'article_big_img' => null,
		'liveid' => (int) 1649,
		'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		'edate' => '',
		'tags' => [
			[maximum depth reached]
		],
		'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
		'[new]' => false,
		'[accessible]' => [
			[maximum depth reached]
		],
		'[dirty]' => [[maximum depth reached]],
		'[original]' => [[maximum depth reached]],
		'[virtual]' => [[maximum depth reached]],
		'[hasErrors]' => false,
		'[errors]' => [[maximum depth reached]],
		'[invalid]' => [[maximum depth reached]],
		'[repository]' => 'Articles'
	
	},
	'articleid' => (int) 42526,
	'metaTitle' => 'न्यूज क्लिपिंग्स् | बिहार को मालूम नहीं उसके यहां कितने हैं बेघर',
	'metaKeywords' => 'सूचना का अधिकार,सूचना का अधिकार',
	'metaDesc' => '

नई
दिल्ली [माला दीक्षित]। बिहार सरकार ने मौसम की मार और भुखमरी से बचाने के
लिए शहरी बेघरों को आश्रय और भोजन देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। यह निर्देश
सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन राज्य सरकार को यही नहीं मालूम कि...',
	'disp' => '<div class="cont" align="justify">
<p>
<font >नई
दिल्ली [माला दीक्षित]। बिहार सरकार ने मौसम की मार और भुखमरी से बचाने के
लिए शहरी बेघरों को आश्रय और भोजन देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। यह निर्देश
सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन राज्य सरकार को यही नहीं मालूम कि उसके शहरों
में कितने लोग बेघर हैं? कोर्ट के नोटिस के जवाब में राज्य सरकार ने
आर्थिक और प्रबंधकीय दिक्कतें बताते हुए ऐसा करने में असमर्थता जताई है और
सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 7
अप्रैल को सुनवाई करेगा। </font>
</p>
<p>
<font > सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्यों को यह आदेश दिया था कि बेघरों को
आश्रय व भोजन उपलब्ध कराया जाए, ताकि उन्हें मौसम की मार से बचाया जा सके।
इस पर कोर्ट में दाखिल बिहार सरकार के हलफनामें और रिपोर्ट में कहा गया है
कि शहरी बेघरों को आश्रय गृह मुहैया कराना अकेले राज्य सरकार के बूते की
बात नहीं है। बिहार सरकार ने कहा है कि फिलहाल उसके पास शहरी बेघरों का
कोई आंकड़ा भी मौजूद नहीं है। </font>
</p>
<p>
<font > राज्य सरकार ने कहा है कि वह एक लाख की शहरी आबादी पर सौ बेघरों के
लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ आश्रय उपलब्ध कराने में असमर्थ है। इतनी बड़ी
तादाद में आश्रय घरों को चलाने में ढेरों आर्थिक और प्रबंधकीय समस्याएं
हैं। राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार अपने खर्च पर समाजसेवी
संस्थाओं की मदद से ऐसी योजना चला सकती है। </font>
</p>
<p>
<font > राज्य सरकार ने कहा है कि बेघरों की पहचान के लिए केंद्र सरकार के
खर्च पर किसी बाहर की एजेंसी से सर्वे कराया जाना चाहिए। सर्वे फूल प्रूफ
होना चाहिए, ताकि फर्जी लोग सूची में शामिल होकर लाभ ना लेने पाएं। बेघरों
की वह सूची शहरी विकास एवं गृह विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग को भी देगा,
जिससे कि ऐसे लोगों को अंत्योदय अन्न योजना के तहत राशन कार्ड जारी किए
जाएं। </font>
</p>
<p>
<font > राज्य सरकार ने सुप्रीमकोर्ट की तरफ से नियुक्त कमिश्नर की इस रिपोर्ट
पर आपत्ति जताई है कि कोई भी लावारिस शव भूख से मरे व्यक्ति का हो सकता
है। राज्य की दलील है कि ऐसा मानना उचित नहीं है। शव का पोस्टमार्टम तो
सिर्फ तभी होता है, जबकि भुखमरी से मौत होने का गंभीर संदेह हो। </font>
</p>
<p>
<font > राज्य सरकार ने सामुदायिक रसोई [कम्युनिटी किचेन] के सुझाव को भी नकार
दिया है और कहा है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को मुफ्त में भोजन मिलना चाहिए,
जो वाकई काम करने में असमर्थ हैं। मुफ्त में भोजन बांटने के बजाए ऐसे
लोगों के लिए मनरेगा जैसी योजनाएं लागू की जाएं। </font>
</p>
		
</div>',
	'lang' => 'Hindi',
	'SITE_URL' => 'https://im4change.in/',
	'site_title' => 'im4change',
	'adminprix' => 'admin'
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	'id' => (int) 42526,
	'title' => 'बिहार को मालूम नहीं उसके यहां कितने हैं बेघर',
	'subheading' => '',
	'description' => '<div class="cont" align="justify" style="font-family: Mangal">
<p>
<font size="3">नई
दिल्ली [माला दीक्षित]। बिहार सरकार ने मौसम की मार और भुखमरी से बचाने के
लिए शहरी बेघरों को आश्रय और भोजन देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। यह निर्देश
सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन राज्य सरकार को यही नहीं मालूम कि उसके शहरों
में कितने लोग बेघर हैं? कोर्ट के नोटिस के जवाब में राज्य सरकार ने
आर्थिक और प्रबंधकीय दिक्कतें बताते हुए ऐसा करने में असमर्थता जताई है और
सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 7
अप्रैल को सुनवाई करेगा। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्यों को यह आदेश दिया था कि बेघरों को
आश्रय व भोजन उपलब्ध कराया जाए, ताकि उन्हें मौसम की मार से बचाया जा सके।
इस पर कोर्ट में दाखिल बिहार सरकार के हलफनामें और रिपोर्ट में कहा गया है
कि शहरी बेघरों को आश्रय गृह मुहैया कराना अकेले राज्य सरकार के बूते की
बात नहीं है। बिहार सरकार ने कहा है कि फिलहाल उसके पास शहरी बेघरों का
कोई आंकड़ा भी मौजूद नहीं है। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> राज्य सरकार ने कहा है कि वह एक लाख की शहरी आबादी पर सौ बेघरों के
लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ आश्रय उपलब्ध कराने में असमर्थ है। इतनी बड़ी
तादाद में आश्रय घरों को चलाने में ढेरों आर्थिक और प्रबंधकीय समस्याएं
हैं। राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार अपने खर्च पर समाजसेवी
संस्थाओं की मदद से ऐसी योजना चला सकती है। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> राज्य सरकार ने कहा है कि बेघरों की पहचान के लिए केंद्र सरकार के
खर्च पर किसी बाहर की एजेंसी से सर्वे कराया जाना चाहिए। सर्वे फूल प्रूफ
होना चाहिए, ताकि फर्जी लोग सूची में शामिल होकर लाभ ना लेने पाएं। बेघरों
की वह सूची शहरी विकास एवं गृह विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग को भी देगा,
जिससे कि ऐसे लोगों को अंत्योदय अन्न योजना के तहत राशन कार्ड जारी किए
जाएं। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> राज्य सरकार ने सुप्रीमकोर्ट की तरफ से नियुक्त कमिश्नर की इस रिपोर्ट
पर आपत्ति जताई है कि कोई भी लावारिस शव भूख से मरे व्यक्ति का हो सकता
है। राज्य की दलील है कि ऐसा मानना उचित नहीं है। शव का पोस्टमार्टम तो
सिर्फ तभी होता है, जबकि भुखमरी से मौत होने का गंभीर संदेह हो। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> राज्य सरकार ने सामुदायिक रसोई [कम्युनिटी किचेन] के सुझाव को भी नकार
दिया है और कहा है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को मुफ्त में भोजन मिलना चाहिए,
जो वाकई काम करने में असमर्थ हैं। मुफ्त में भोजन बांटने के बजाए ऐसे
लोगों के लिए मनरेगा जैसी योजनाएं लागू की जाएं। </font>
</p>
		
</div>
',
	'credit_writer' => 'http://in.jagran.yahoo.com/news/national/general/5_1_6308314.html',
	'article_img' => '',
	'article_img_thumb' => '',
	'status' => (int) 1,
	'show_on_home' => (int) 1,
	'lang' => 'H',
	'category_id' => (int) 82,
	'tag_keyword' => '',
	'seo_url' => 'बिहार-को-मालूम-नहीं-उसके-यहां-कितने-हैं-बेघर-1649',
	'meta_title' => null,
	'meta_keywords' => null,
	'meta_description' => null,
	'noindex' => (int) 0,
	'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	'most_visit_section_id' => null,
	'article_big_img' => null,
	'liveid' => (int) 1649,
	'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	'edate' => '',
	'tags' => [
		(int) 0 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 => object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
	'[new]' => false,
	'[accessible]' => [
		'*' => true,
		'id' => false
	],
	'[dirty]' => [],
	'[original]' => [],
	'[virtual]' => [],
	'[hasErrors]' => false,
	'[errors]' => [],
	'[invalid]' => [],
	'[repository]' => 'Articles'

}
$articleid = (int) 42526
$metaTitle = 'न्यूज क्लिपिंग्स् | बिहार को मालूम नहीं उसके यहां कितने हैं बेघर'
$metaKeywords = 'सूचना का अधिकार,सूचना का अधिकार'
$metaDesc = '

नई
दिल्ली [माला दीक्षित]। बिहार सरकार ने मौसम की मार और भुखमरी से बचाने के
लिए शहरी बेघरों को आश्रय और भोजन देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। यह निर्देश
सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन राज्य सरकार को यही नहीं मालूम कि...'
$disp = '<div class="cont" align="justify">
<p>
<font >नई
दिल्ली [माला दीक्षित]। बिहार सरकार ने मौसम की मार और भुखमरी से बचाने के
लिए शहरी बेघरों को आश्रय और भोजन देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। यह निर्देश
सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन राज्य सरकार को यही नहीं मालूम कि उसके शहरों
में कितने लोग बेघर हैं? कोर्ट के नोटिस के जवाब में राज्य सरकार ने
आर्थिक और प्रबंधकीय दिक्कतें बताते हुए ऐसा करने में असमर्थता जताई है और
सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 7
अप्रैल को सुनवाई करेगा। </font>
</p>
<p>
<font > सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्यों को यह आदेश दिया था कि बेघरों को
आश्रय व भोजन उपलब्ध कराया जाए, ताकि उन्हें मौसम की मार से बचाया जा सके।
इस पर कोर्ट में दाखिल बिहार सरकार के हलफनामें और रिपोर्ट में कहा गया है
कि शहरी बेघरों को आश्रय गृह मुहैया कराना अकेले राज्य सरकार के बूते की
बात नहीं है। बिहार सरकार ने कहा है कि फिलहाल उसके पास शहरी बेघरों का
कोई आंकड़ा भी मौजूद नहीं है। </font>
</p>
<p>
<font > राज्य सरकार ने कहा है कि वह एक लाख की शहरी आबादी पर सौ बेघरों के
लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ आश्रय उपलब्ध कराने में असमर्थ है। इतनी बड़ी
तादाद में आश्रय घरों को चलाने में ढेरों आर्थिक और प्रबंधकीय समस्याएं
हैं। राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार अपने खर्च पर समाजसेवी
संस्थाओं की मदद से ऐसी योजना चला सकती है। </font>
</p>
<p>
<font > राज्य सरकार ने कहा है कि बेघरों की पहचान के लिए केंद्र सरकार के
खर्च पर किसी बाहर की एजेंसी से सर्वे कराया जाना चाहिए। सर्वे फूल प्रूफ
होना चाहिए, ताकि फर्जी लोग सूची में शामिल होकर लाभ ना लेने पाएं। बेघरों
की वह सूची शहरी विकास एवं गृह विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग को भी देगा,
जिससे कि ऐसे लोगों को अंत्योदय अन्न योजना के तहत राशन कार्ड जारी किए
जाएं। </font>
</p>
<p>
<font > राज्य सरकार ने सुप्रीमकोर्ट की तरफ से नियुक्त कमिश्नर की इस रिपोर्ट
पर आपत्ति जताई है कि कोई भी लावारिस शव भूख से मरे व्यक्ति का हो सकता
है। राज्य की दलील है कि ऐसा मानना उचित नहीं है। शव का पोस्टमार्टम तो
सिर्फ तभी होता है, जबकि भुखमरी से मौत होने का गंभीर संदेह हो। </font>
</p>
<p>
<font > राज्य सरकार ने सामुदायिक रसोई [कम्युनिटी किचेन] के सुझाव को भी नकार
दिया है और कहा है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को मुफ्त में भोजन मिलना चाहिए,
जो वाकई काम करने में असमर्थ हैं। मुफ्त में भोजन बांटने के बजाए ऐसे
लोगों के लिए मनरेगा जैसी योजनाएं लागू की जाएं। </font>
</p>
		
</div>'
$lang = 'Hindi'
$SITE_URL = 'https://im4change.in/'
$site_title = 'im4change'
$adminprix = 'admin'

include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51

बिहार को मालूम नहीं उसके यहां कितने हैं बेघर

नई दिल्ली [माला दीक्षित]। बिहार सरकार ने मौसम की मार और भुखमरी से बचाने के लिए शहरी बेघरों को आश्रय और भोजन देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन राज्य सरकार को यही नहीं मालूम कि उसके शहरों में कितने लोग बेघर हैं? कोर्ट के नोटिस के जवाब में राज्य सरकार ने आर्थिक और प्रबंधकीय दिक्कतें बताते हुए ऐसा करने में असमर्थता जताई है और सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 7 अप्रैल को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्यों को यह आदेश दिया था कि बेघरों को आश्रय व भोजन उपलब्ध कराया जाए, ताकि उन्हें मौसम की मार से बचाया जा सके। इस पर कोर्ट में दाखिल बिहार सरकार के हलफनामें और रिपोर्ट में कहा गया है कि शहरी बेघरों को आश्रय गृह मुहैया कराना अकेले राज्य सरकार के बूते की बात नहीं है। बिहार सरकार ने कहा है कि फिलहाल उसके पास शहरी बेघरों का कोई आंकड़ा भी मौजूद नहीं है। राज्य सरकार ने कहा है कि वह एक लाख की शहरी आबादी पर सौ बेघरों के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ आश्रय उपलब्ध कराने में असमर्थ है। इतनी बड़ी तादाद में आश्रय घरों को चलाने में ढेरों आर्थिक और प्रबंधकीय समस्याएं हैं। राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार अपने खर्च पर समाजसेवी संस्थाओं की मदद से ऐसी योजना चला सकती है। राज्य सरकार ने कहा है कि बेघरों की पहचान के लिए केंद्र सरकार के खर्च पर किसी बाहर की एजेंसी से सर्वे कराया जाना चाहिए। सर्वे फूल प्रूफ होना चाहिए, ताकि फर्जी लोग सूची में शामिल होकर लाभ ना लेने पाएं। बेघरों की वह सूची शहरी विकास एवं गृह विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग को भी देगा, जिससे कि ऐसे लोगों को अंत्योदय अन्न योजना के तहत राशन कार्ड जारी किए जाएं। राज्य सरकार ने सुप्रीमकोर्ट की तरफ से नियुक्त कमिश्नर की इस रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है कि कोई भी लावारिस शव भूख से मरे व्यक्ति का हो सकता है। राज्य की दलील है कि ऐसा मानना उचित नहीं है। शव का पोस्टमार्टम तो सिर्फ तभी होता है, जबकि भुखमरी से मौत होने का गंभीर संदेह हो। राज्य सरकार ने सामुदायिक रसोई [कम्युनिटी किचेन] के सुझाव को भी नकार दिया है और कहा है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को मुफ्त में भोजन मिलना चाहिए, जो वाकई काम करने में असमर्थ हैं। मुफ्त में भोजन बांटने के बजाए ऐसे लोगों के लिए मनरेगा जैसी योजनाएं लागू की जाएं।