Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	(int) 4 => [
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
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		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 7 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
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]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%9B%E0%A4%B9-%E0%A4%9C%E0%A5%82%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A5%82-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%95-%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A4-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A3-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%82%E0%A4%A8-9977/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%9B%E0%A4%B9-%E0%A4%9C%E0%A5%82%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A5%82-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%95-%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A4-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A3-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%82%E0%A4%A8-9977/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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			(int) 0 => 'artileslug'
		]
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	],
	(int) 3 => [
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		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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	(int) 6 => [
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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		]
	],
	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
	(int) 15 => [
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$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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	'function' => 'offsetGet',
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%9B%E0%A4%B9-%E0%A4%9C%E0%A5%82%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A5%82-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%95-%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A4-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A3-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%82%E0%A4%A8-9977/print'
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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 &lt;br /&gt;
उन्होंने बताया कि अनुमंडल स्तर पर बिहार प्रशासनिक सेवा के 101 अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नियुक्त होंगे. मुख्यालय स्तर ओएसडी के चार, जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के 38 पदों के साथ-साथ सहायकों के चार पदों पर नियुक्ति होगी.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
आशुलिपिक ग्रेड तीन के 139 पदों पर भी नियुक्ति होगी. इस प्रकार इस अधिनियम को लागू करने के लिए राज्य में कुल 1519 पदों पर नियुक्ति होगी. प्रावधान के मुतािबक शिकायतों को दूर करने के लिए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को सप्ताह में एक दिन सुनवायी करना अनिवार्य होगा. समय पर शिकायत दूर नहीं होने की स्थिति में संबंधित लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी से जुर्माना वसूल किया जायेगा. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
बैठक में आठ एजेडों की स्वीकृति दी गयी. इनमें रोहतास जिले के अगरेर में जल संसाधन विभाग का  77 डिसमिल जमीन  साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को देने का निर्णय लिया गया है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इसके लिए साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 15.24 लाख रुपये का भुगतान करना होगा. इसी जिले के नटवार कला में जल संसाधन विभाग की 75 डिसमिल जमीन  साउथ बिहार पवार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को देने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए कंपनी सरकार को 18.05 लाख रुपये देगी. अरवल में पांच मंजिला कोर्ट भवन के निर्माण के लिए 26.44 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है. हाजत के निर्माण के लिए 63 लाख रुपये की अलग से स्वीकृति दी गयी है.&#039;,
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 &lt;br /&gt;
उन्होंने बताया कि अनुमंडल स्तर पर बिहार प्रशासनिक सेवा के 101 अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नियुक्त होंगे. मुख्यालय स्तर ओएसडी के चार, जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के 38 पदों के साथ-साथ सहायकों के चार पदों पर नियुक्ति होगी.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
आशुलिपिक ग्रेड तीन के 139 पदों पर भी नियुक्ति होगी. इस प्रकार इस अधिनियम को लागू करने के लिए राज्य में कुल 1519 पदों पर नियुक्ति होगी. प्रावधान के मुतािबक शिकायतों को दूर करने के लिए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को सप्ताह में एक दिन सुनवायी करना अनिवार्य होगा. समय पर शिकायत दूर नहीं होने की स्थिति में संबंधित लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी से जुर्माना वसूल किया जायेगा. &lt;br /&gt;
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बैठक में आठ एजेडों की स्वीकृति दी गयी. इनमें रोहतास जिले के अगरेर में जल संसाधन विभाग का  77 डिसमिल जमीन  साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को देने का निर्णय लिया गया है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इसके लिए साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 15.24 लाख रुपये का भुगतान करना होगा. इसी जिले के नटवार कला में जल संसाधन विभाग की 75 डिसमिल जमीन  साउथ बिहार पवार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को देने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए कंपनी सरकार को 18.05 लाख रुपये देगी. अरवल में पांच मंजिला कोर्ट भवन के निर्माण के लिए 26.44 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है. हाजत के निर्माण के लिए 63 लाख रुपये की अलग से स्वीकृति दी गयी है.&#039;,
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आशुलिपिक ग्रेड तीन के 139 पदों पर भी नियुक्ति होगी. इस प्रकार इस अधिनियम को लागू करने के लिए राज्य में कुल 1519 पदों पर नियुक्ति होगी. प्रावधान के मुतािबक शिकायतों को दूर करने के लिए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को सप्ताह में एक दिन सुनवायी करना अनिवार्य होगा. समय पर शिकायत दूर नहीं होने की स्थिति में संबंधित लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी से जुर्माना वसूल किया जायेगा. &lt;br /&gt;
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बैठक में आठ एजेडों की स्वीकृति दी गयी. इनमें रोहतास जिले के अगरेर में जल संसाधन विभाग का  77 डिसमिल जमीन  साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को देने का निर्णय लिया गया है.&lt;br /&gt;
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इसके लिए साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 15.24 लाख रुपये का भुगतान करना होगा. इसी जिले के नटवार कला में जल संसाधन विभाग की 75 डिसमिल जमीन  साउथ बिहार पवार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को देने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए कंपनी सरकार को 18.05 लाख रुपये देगी. अरवल में पांच मंजिला कोर्ट भवन के निर्माण के लिए 26.44 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है. हाजत के निर्माण के लिए 63 लाख रुपये की अलग से स्वीकृति दी गयी है.&#039;,
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$disp = &#039;पटना : इस साल  जून के पहले सोमवार यानी छह जून से राज्य में लोक शिकायत निवारण अधिनियम लागू हो जायेगा. इस अधिनियम के लागू होने के साथ ही आम लोगों के शिकायतों को एक तयसीमा के अंदर दूर करना अनिवार्य होगा. यह निर्णय मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया. राज्य सरकार ने हाल ही में इस अधिनियम को इसी साल एक मई से ही लागू करने की घोषणा की थी.  कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि लोक शिकायत निवारण  अधनियम को सख्ती से लागू करने के लिए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी के तहत मुख्यालय, विभाग, प्रमंडल, जिला और अनुमंडल स्तर पर संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए पदों का सृजन का निर्णय लिया गया है.  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
उन्होंने बताया कि अनुमंडल स्तर पर बिहार प्रशासनिक सेवा के 101 अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नियुक्त होंगे. मुख्यालय स्तर ओएसडी के चार, जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के 38 पदों के साथ-साथ सहायकों के चार पदों पर नियुक्ति होगी.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
आशुलिपिक ग्रेड तीन के 139 पदों पर भी नियुक्ति होगी. इस प्रकार इस अधिनियम को लागू करने के लिए राज्य में कुल 1519 पदों पर नियुक्ति होगी. प्रावधान के मुतािबक शिकायतों को दूर करने के लिए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को सप्ताह में एक दिन सुनवायी करना अनिवार्य होगा. समय पर शिकायत दूर नहीं होने की स्थिति में संबंधित लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी से जुर्माना वसूल किया जायेगा. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
बैठक में आठ एजेडों की स्वीकृति दी गयी. इनमें रोहतास जिले के अगरेर में जल संसाधन विभाग का  77 डिसमिल जमीन  साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को देने का निर्णय लिया गया है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इसके लिए साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 15.24 लाख रुपये का भुगतान करना होगा. इसी जिले के नटवार कला में जल संसाधन विभाग की 75 डिसमिल जमीन  साउथ बिहार पवार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को देने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए कंपनी सरकार को 18.05 लाख रुपये देगी. अरवल में पांच मंजिला कोर्ट भवन के निर्माण के लिए 26.44 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है. हाजत के निर्माण के लिए 63 लाख रुपये की अलग से स्वीकृति दी गयी है.&#039;
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 <br />
उन्होंने बताया कि अनुमंडल स्तर पर बिहार प्रशासनिक सेवा के 101 अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नियुक्त होंगे. मुख्यालय स्तर ओएसडी के चार, जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के 38 पदों के साथ-साथ सहायकों के चार पदों पर नियुक्ति होगी.<br />
 <br />
आशुलिपिक ग्रेड तीन के 139 पदों पर भी नियुक्ति होगी. इस प्रकार इस अधिनियम को लागू करने के लिए राज्य में कुल 1519 पदों पर नियुक्ति होगी. प्रावधान के मुतािबक शिकायतों को दूर करने के लिए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को सप्ताह में एक दिन सुनवायी करना अनिवार्य होगा. समय पर शिकायत दूर नहीं होने की स्थिति में संबंधित लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी से जुर्माना वसूल किया जायेगा. <br />
 <br />
बैठक में आठ एजेडों की स्वीकृति दी गयी. इनमें रोहतास जिले के अगरेर में जल संसाधन विभाग का  77 डिसमिल जमीन  साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को देने का निर्णय लिया गया है.<br />
 <br />
इसके लिए साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 15.24 लाख रुपये का भुगतान करना होगा. इसी जिले के नटवार कला में जल संसाधन विभाग की 75 डिसमिल जमीन  साउथ बिहार पवार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को देने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए कंपनी सरकार को 18.05 लाख रुपये देगी. अरवल में पांच मंजिला कोर्ट भवन के निर्माण के लिए 26.44 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है. हाजत के निर्माण के लिए 63 लाख रुपये की अलग से स्वीकृति दी गयी है.               </font>
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
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उन्होंने बताया कि अनुमंडल स्तर पर बिहार प्रशासनिक सेवा के 101 अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नियुक्त होंगे. मुख्यालय स्तर ओएसडी के चार, जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के 38 पदों के साथ-साथ सहायकों के चार पदों पर नियुक्ति होगी.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
आशुलिपिक ग्रेड तीन के 139 पदों पर भी नियुक्ति होगी. इस प्रकार इस अधिनियम को लागू करने के लिए राज्य में कुल 1519 पदों पर नियुक्ति होगी. प्रावधान के मुतािबक शिकायतों को दूर करने के लिए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को सप्ताह में एक दिन सुनवायी करना अनिवार्य होगा. समय पर शिकायत दूर नहीं होने की स्थिति में संबंधित लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी से जुर्माना वसूल किया जायेगा. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
बैठक में आठ एजेडों की स्वीकृति दी गयी. इनमें रोहतास जिले के अगरेर में जल संसाधन विभाग का  77 डिसमिल जमीन  साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को देने का निर्णय लिया गया है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इसके लिए साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 15.24 लाख रुपये का भुगतान करना होगा. इसी जिले के नटवार कला में जल संसाधन विभाग की 75 डिसमिल जमीन  साउथ बिहार पवार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को देने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए कंपनी सरकार को 18.05 लाख रुपये देगी. अरवल में पांच मंजिला कोर्ट भवन के निर्माण के लिए 26.44 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है. हाजत के निर्माण के लिए 63 लाख रुपये की अलग से स्वीकृति दी गयी है.&#039;,
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 &lt;br /&gt;
उन्होंने बताया कि अनुमंडल स्तर पर बिहार प्रशासनिक सेवा के 101 अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नियुक्त होंगे. मुख्यालय स्तर ओएसडी के चार, जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के 38 पदों के साथ-साथ सहायकों के चार पदों पर नियुक्ति होगी.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
आशुलिपिक ग्रेड तीन के 139 पदों पर भी नियुक्ति होगी. इस प्रकार इस अधिनियम को लागू करने के लिए राज्य में कुल 1519 पदों पर नियुक्ति होगी. प्रावधान के मुतािबक शिकायतों को दूर करने के लिए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को सप्ताह में एक दिन सुनवायी करना अनिवार्य होगा. समय पर शिकायत दूर नहीं होने की स्थिति में संबंधित लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी से जुर्माना वसूल किया जायेगा. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
बैठक में आठ एजेडों की स्वीकृति दी गयी. इनमें रोहतास जिले के अगरेर में जल संसाधन विभाग का  77 डिसमिल जमीन  साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को देने का निर्णय लिया गया है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इसके लिए साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 15.24 लाख रुपये का भुगतान करना होगा. इसी जिले के नटवार कला में जल संसाधन विभाग की 75 डिसमिल जमीन  साउथ बिहार पवार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को देने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए कंपनी सरकार को 18.05 लाख रुपये देगी. अरवल में पांच मंजिला कोर्ट भवन के निर्माण के लिए 26.44 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है. हाजत के निर्माण के लिए 63 लाख रुपये की अलग से स्वीकृति दी गयी है.&#039;,
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उन्होंने बताया कि अनुमंडल स्तर पर बिहार प्रशासनिक सेवा के 101 अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नियुक्त होंगे. मुख्यालय स्तर ओएसडी के चार, जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के 38 पदों के साथ-साथ सहायकों के चार पदों पर नियुक्ति होगी.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
आशुलिपिक ग्रेड तीन के 139 पदों पर भी नियुक्ति होगी. इस प्रकार इस अधिनियम को लागू करने के लिए राज्य में कुल 1519 पदों पर नियुक्ति होगी. प्रावधान के मुतािबक शिकायतों को दूर करने के लिए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को सप्ताह में एक दिन सुनवायी करना अनिवार्य होगा. समय पर शिकायत दूर नहीं होने की स्थिति में संबंधित लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी से जुर्माना वसूल किया जायेगा. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
बैठक में आठ एजेडों की स्वीकृति दी गयी. इनमें रोहतास जिले के अगरेर में जल संसाधन विभाग का  77 डिसमिल जमीन  साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को देने का निर्णय लिया गया है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इसके लिए साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 15.24 लाख रुपये का भुगतान करना होगा. इसी जिले के नटवार कला में जल संसाधन विभाग की 75 डिसमिल जमीन  साउथ बिहार पवार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को देने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए कंपनी सरकार को 18.05 लाख रुपये देगी. अरवल में पांच मंजिला कोर्ट भवन के निर्माण के लिए 26.44 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है. हाजत के निर्माण के लिए 63 लाख रुपये की अलग से स्वीकृति दी गयी है.&#039;,
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 &lt;br /&gt;
आशुलिपिक ग्रेड तीन के 139 पदों पर भी नियुक्ति होगी. इस प्रकार इस अधिनियम को लागू करने के लिए राज्य में कुल 1519 पदों पर नियुक्ति होगी. प्रावधान के मुतािबक शिकायतों को दूर करने के लिए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को सप्ताह में एक दिन सुनवायी करना अनिवार्य होगा. समय पर शिकायत दूर नहीं होने की स्थिति में संबंधित लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी से जुर्माना वसूल किया जायेगा. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
बैठक में आठ एजेडों की स्वीकृति दी गयी. इनमें रोहतास जिले के अगरेर में जल संसाधन विभाग का  77 डिसमिल जमीन  साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को देने का निर्णय लिया गया है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इसके लिए साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 15.24 लाख रुपये का भुगतान करना होगा. इसी जिले के नटवार कला में जल संसाधन विभाग की 75 डिसमिल जमीन  साउथ बिहार पवार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को देने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए कंपनी सरकार को 18.05 लाख रुपये देगी. अरवल में पांच मंजिला कोर्ट भवन के निर्माण के लिए 26.44 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है. हाजत के निर्माण के लिए 63 लाख रुपये की अलग से स्वीकृति दी गयी है.&#039;
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 <br />
उन्होंने बताया कि अनुमंडल स्तर पर बिहार प्रशासनिक सेवा के 101 अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नियुक्त होंगे. मुख्यालय स्तर ओएसडी के चार, जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के 38 पदों के साथ-साथ सहायकों के चार पदों पर नियुक्ति होगी.<br />
 <br />
आशुलिपिक ग्रेड तीन के 139 पदों पर भी नियुक्ति होगी. इस प्रकार इस अधिनियम को लागू करने के लिए राज्य में कुल 1519 पदों पर नियुक्ति होगी. प्रावधान के मुतािबक शिकायतों को दूर करने के लिए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को सप्ताह में एक दिन सुनवायी करना अनिवार्य होगा. समय पर शिकायत दूर नहीं होने की स्थिति में संबंधित लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी से जुर्माना वसूल किया जायेगा. <br />
 <br />
बैठक में आठ एजेडों की स्वीकृति दी गयी. इनमें रोहतास जिले के अगरेर में जल संसाधन विभाग का  77 डिसमिल जमीन  साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को देने का निर्णय लिया गया है.<br />
 <br />
इसके लिए साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 15.24 लाख रुपये का भुगतान करना होगा. इसी जिले के नटवार कला में जल संसाधन विभाग की 75 डिसमिल जमीन  साउथ बिहार पवार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को देने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए कंपनी सरकार को 18.05 लाख रुपये देगी. अरवल में पांच मंजिला कोर्ट भवन के निर्माण के लिए 26.44 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है. हाजत के निर्माण के लिए 63 लाख रुपये की अलग से स्वीकृति दी गयी है.               </font>
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Code Context
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 &lt;br /&gt;
उन्होंने बताया कि अनुमंडल स्तर पर बिहार प्रशासनिक सेवा के 101 अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नियुक्त होंगे. मुख्यालय स्तर ओएसडी के चार, जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के 38 पदों के साथ-साथ सहायकों के चार पदों पर नियुक्ति होगी.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
आशुलिपिक ग्रेड तीन के 139 पदों पर भी नियुक्ति होगी. इस प्रकार इस अधिनियम को लागू करने के लिए राज्य में कुल 1519 पदों पर नियुक्ति होगी. प्रावधान के मुतािबक शिकायतों को दूर करने के लिए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को सप्ताह में एक दिन सुनवायी करना अनिवार्य होगा. समय पर शिकायत दूर नहीं होने की स्थिति में संबंधित लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी से जुर्माना वसूल किया जायेगा. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
बैठक में आठ एजेडों की स्वीकृति दी गयी. इनमें रोहतास जिले के अगरेर में जल संसाधन विभाग का  77 डिसमिल जमीन  साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को देने का निर्णय लिया गया है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इसके लिए साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 15.24 लाख रुपये का भुगतान करना होगा. इसी जिले के नटवार कला में जल संसाधन विभाग की 75 डिसमिल जमीन  साउथ बिहार पवार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को देने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए कंपनी सरकार को 18.05 लाख रुपये देगी. अरवल में पांच मंजिला कोर्ट भवन के निर्माण के लिए 26.44 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है. हाजत के निर्माण के लिए 63 लाख रुपये की अलग से स्वीकृति दी गयी है.&#039;,
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 &lt;br /&gt;
आशुलिपिक ग्रेड तीन के 139 पदों पर भी नियुक्ति होगी. इस प्रकार इस अधिनियम को लागू करने के लिए राज्य में कुल 1519 पदों पर नियुक्ति होगी. प्रावधान के मुतािबक शिकायतों को दूर करने के लिए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को सप्ताह में एक दिन सुनवायी करना अनिवार्य होगा. समय पर शिकायत दूर नहीं होने की स्थिति में संबंधित लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी से जुर्माना वसूल किया जायेगा. &lt;br /&gt;
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बैठक में आठ एजेडों की स्वीकृति दी गयी. इनमें रोहतास जिले के अगरेर में जल संसाधन विभाग का  77 डिसमिल जमीन  साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को देने का निर्णय लिया गया है.&lt;br /&gt;
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उन्होंने बताया कि अनुमंडल स्तर पर बिहार प्रशासनिक सेवा के 101 अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नियुक्त होंगे. मुख्यालय स्तर ओएसडी के चार, जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के 38 पदों के साथ-साथ सहायकों के चार पदों पर नियुक्ति होगी.&lt;br /&gt;
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आशुलिपिक ग्रेड तीन के 139 पदों पर भी नियुक्ति होगी. इस प्रकार इस अधिनियम को लागू करने के लिए राज्य में कुल 1519 पदों पर नियुक्ति होगी. प्रावधान के मुतािबक शिकायतों को दूर करने के लिए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को सप्ताह में एक दिन सुनवायी करना अनिवार्य होगा. समय पर शिकायत दूर नहीं होने की स्थिति में संबंधित लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी से जुर्माना वसूल किया जायेगा. &lt;br /&gt;
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बैठक में आठ एजेडों की स्वीकृति दी गयी. इनमें रोहतास जिले के अगरेर में जल संसाधन विभाग का  77 डिसमिल जमीन  साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को देने का निर्णय लिया गया है.&lt;br /&gt;
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इसके लिए साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 15.24 लाख रुपये का भुगतान करना होगा. इसी जिले के नटवार कला में जल संसाधन विभाग की 75 डिसमिल जमीन  साउथ बिहार पवार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को देने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए कंपनी सरकार को 18.05 लाख रुपये देगी. अरवल में पांच मंजिला कोर्ट भवन के निर्माण के लिए 26.44 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है. हाजत के निर्माण के लिए 63 लाख रुपये की अलग से स्वीकृति दी गयी है.&#039;,
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उन्होंने बताया कि अनुमंडल स्तर पर बिहार प्रशासनिक सेवा के 101 अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नियुक्त होंगे. मुख्यालय स्तर ओएसडी के चार, जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के 38 पदों के साथ-साथ सहायकों के चार पदों पर नियुक्ति होगी.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
आशुलिपिक ग्रेड तीन के 139 पदों पर भी नियुक्ति होगी. इस प्रकार इस अधिनियम को लागू करने के लिए राज्य में कुल 1519 पदों पर नियुक्ति होगी. प्रावधान के मुतािबक शिकायतों को दूर करने के लिए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को सप्ताह में एक दिन सुनवायी करना अनिवार्य होगा. समय पर शिकायत दूर नहीं होने की स्थिति में संबंधित लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी से जुर्माना वसूल किया जायेगा. &lt;br /&gt;
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                पटना : इस साल  जून के पहले सोमवार यानी छह जून से राज्य में लोक शिकायत निवारण अधिनियम लागू हो जायेगा. इस अधिनियम के लागू होने के साथ ही आम लोगों के शिकायतों को एक तयसीमा के अंदर दूर करना अनिवार्य होगा. यह निर्णय मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया. राज्य सरकार ने हाल ही में इस अधिनियम को इसी साल एक मई से ही लागू करने की घोषणा की थी.  कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि लोक शिकायत निवारण  अधनियम को सख्ती से लागू करने के लिए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी के तहत मुख्यालय, विभाग, प्रमंडल, जिला और अनुमंडल स्तर पर संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए पदों का सृजन का निर्णय लिया गया है.  <br />
 <br />
उन्होंने बताया कि अनुमंडल स्तर पर बिहार प्रशासनिक सेवा के 101 अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नियुक्त होंगे. मुख्यालय स्तर ओएसडी के चार, जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के 38 पदों के साथ-साथ सहायकों के चार पदों पर नियुक्ति होगी.<br />
 <br />
आशुलिपिक ग्रेड तीन के 139 पदों पर भी नियुक्ति होगी. इस प्रकार इस अधिनियम को लागू करने के लिए राज्य में कुल 1519 पदों पर नियुक्ति होगी. प्रावधान के मुतािबक शिकायतों को दूर करने के लिए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को सप्ताह में एक दिन सुनवायी करना अनिवार्य होगा. समय पर शिकायत दूर नहीं होने की स्थिति में संबंधित लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी से जुर्माना वसूल किया जायेगा. <br />
 <br />
बैठक में आठ एजेडों की स्वीकृति दी गयी. इनमें रोहतास जिले के अगरेर में जल संसाधन विभाग का  77 डिसमिल जमीन  साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को देने का निर्णय लिया गया है.<br />
 <br />
इसके लिए साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 15.24 लाख रुपये का भुगतान करना होगा. इसी जिले के नटवार कला में जल संसाधन विभाग की 75 डिसमिल जमीन  साउथ बिहार पवार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को देने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए कंपनी सरकार को 18.05 लाख रुपये देगी. अरवल में पांच मंजिला कोर्ट भवन के निर्माण के लिए 26.44 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है. हाजत के निर्माण के लिए 63 लाख रुपये की अलग से स्वीकृति दी गयी है.               </font>
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 <br />
उन्होंने बताया कि अनुमंडल स्तर पर बिहार प्रशासनिक सेवा के 101 अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नियुक्त होंगे. मुख्यालय स्तर ओएसडी के चार, जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के 38 पदों के साथ-साथ सहायकों के चार पदों पर नियुक्ति होगी.<br />
 <br />
आशुलिपिक ग्रेड तीन के 139 पदों पर भी नियुक्ति होगी. इस प्रकार इस अधिनियम को लागू करने के लिए राज्य में कुल 1519 पदों पर नियुक्ति होगी. प्रावधान के मुतािबक शिकायतों को दूर करने के लिए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को सप्ताह में एक दिन सुनवायी करना अनिवार्य होगा. समय पर शिकायत दूर नहीं होने की स्थिति में संबंधित लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी से जुर्माना वसूल किया जायेगा. <br />
 <br />
बैठक में आठ एजेडों की स्वीकृति दी गयी. इनमें रोहतास जिले के अगरेर में जल संसाधन विभाग का  77 डिसमिल जमीन  साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को देने का निर्णय लिया गया है.<br />
 <br />
इसके लिए साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 15.24 लाख रुपये का भुगतान करना होगा. इसी जिले के नटवार कला में जल संसाधन विभाग की 75 डिसमिल जमीन  साउथ बिहार पवार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को देने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए कंपनी सरकार को 18.05 लाख रुपये देगी. अरवल में पांच मंजिला कोर्ट भवन के निर्माण के लिए 26.44 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है. हाजत के निर्माण के लिए 63 लाख रुपये की अलग से स्वीकृति दी गयी है.',
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 <br />
उन्होंने बताया कि अनुमंडल स्तर पर बिहार प्रशासनिक सेवा के 101 अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नियुक्त होंगे. मुख्यालय स्तर ओएसडी के चार, जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के 38 पदों के साथ-साथ सहायकों के चार पदों पर नियुक्ति होगी.<br />
 <br />
आशुलिपिक ग्रेड तीन के 139 पदों पर भी नियुक्ति होगी. इस प्रकार इस अधिनियम को लागू करने के लिए राज्य में कुल 1519 पदों पर नियुक्ति होगी. प्रावधान के मुतािबक शिकायतों को दूर करने के लिए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को सप्ताह में एक दिन सुनवायी करना अनिवार्य होगा. समय पर शिकायत दूर नहीं होने की स्थिति में संबंधित लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी से जुर्माना वसूल किया जायेगा. <br />
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 <br />
उन्होंने बताया कि अनुमंडल स्तर पर बिहार प्रशासनिक सेवा के 101 अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नियुक्त होंगे. मुख्यालय स्तर ओएसडी के चार, जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के 38 पदों के साथ-साथ सहायकों के चार पदों पर नियुक्ति होगी.<br />
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आशुलिपिक ग्रेड तीन के 139 पदों पर भी नियुक्ति होगी. इस प्रकार इस अधिनियम को लागू करने के लिए राज्य में कुल 1519 पदों पर नियुक्ति होगी. प्रावधान के मुतािबक शिकायतों को दूर करने के लिए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को सप्ताह में एक दिन सुनवायी करना अनिवार्य होगा. समय पर शिकायत दूर नहीं होने की स्थिति में संबंधित लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी से जुर्माना वसूल किया जायेगा. <br />
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 <br />
इसके लिए साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 15.24 लाख रुपये का भुगतान करना होगा. इसी जिले के नटवार कला में जल संसाधन विभाग की 75 डिसमिल जमीन  साउथ बिहार पवार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को देने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए कंपनी सरकार को 18.05 लाख रुपये देगी. अरवल में पांच मंजिला कोर्ट भवन के निर्माण के लिए 26.44 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है. हाजत के निर्माण के लिए 63 लाख रुपये की अलग से स्वीकृति दी गयी है.',
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उन्होंने बताया कि अनुमंडल स्तर पर बिहार प्रशासनिक सेवा के 101 अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नियुक्त होंगे. मुख्यालय स्तर ओएसडी के चार, जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के 38 पदों के साथ-साथ सहायकों के चार पदों पर नियुक्ति होगी.<br />
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 <br />
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बिहार--छह जून से लागू होगा लोक शिकायत निवारण कानून

पटना : इस साल जून के पहले सोमवार यानी छह जून से राज्य में लोक शिकायत निवारण अधिनियम लागू हो जायेगा. इस अधिनियम के लागू होने के साथ ही आम लोगों के शिकायतों को एक तयसीमा के अंदर दूर करना अनिवार्य होगा. यह निर्णय मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया. राज्य सरकार ने हाल ही में इस अधिनियम को इसी साल एक मई से ही लागू करने की घोषणा की थी. कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि लोक शिकायत निवारण अधनियम को सख्ती से लागू करने के लिए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी के तहत मुख्यालय, विभाग, प्रमंडल, जिला और अनुमंडल स्तर पर संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए पदों का सृजन का निर्णय लिया गया है. उन्होंने बताया कि अनुमंडल स्तर पर बिहार प्रशासनिक सेवा के 101 अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नियुक्त होंगे. मुख्यालय स्तर ओएसडी के चार, जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के 38 पदों के साथ-साथ सहायकों के चार पदों पर नियुक्ति होगी. आशुलिपिक ग्रेड तीन के 139 पदों पर भी नियुक्ति होगी. इस प्रकार इस अधिनियम को लागू करने के लिए राज्य में कुल 1519 पदों पर नियुक्ति होगी. प्रावधान के मुतािबक शिकायतों को दूर करने के लिए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को सप्ताह में एक दिन सुनवायी करना अनिवार्य होगा. समय पर शिकायत दूर नहीं होने की स्थिति में संबंधित लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी से जुर्माना वसूल किया जायेगा. बैठक में आठ एजेडों की स्वीकृति दी गयी. इनमें रोहतास जिले के अगरेर में जल संसाधन विभाग का 77 डिसमिल जमीन साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को देने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 15.24 लाख रुपये का भुगतान करना होगा. इसी जिले के नटवार कला में जल संसाधन विभाग की 75 डिसमिल जमीन साउथ बिहार पवार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को देने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए कंपनी सरकार को 18.05 लाख रुपये देगी. अरवल में पांच मंजिला कोर्ट भवन के निर्माण के लिए 26.44 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है. हाजत के निर्माण के लिए 63 लाख रुपये की अलग से स्वीकृति दी गयी है.