न्यूज क्लिपिंग्स् | बिहार: सांसद के बंगले पर गोलीबारी, 3 मरे

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
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		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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			(int) 0 => 'catslug'
		]
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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	(int) 5 => [
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		'type' => '->',
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		'line' => (int) 65,
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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		'args' => []
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$frame = [
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	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B8%E0%A4%A6-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%97%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A5%80%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-3-%E0%A4%AE%E0%A4%B0%E0%A5%87-3843/print'
		[protected] base => ''
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
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			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
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		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]

deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	],
	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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	],
	(int) 5 => [
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
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	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
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	]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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		]
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		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
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	]
]

deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]

Code Context

            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {

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			[maximum depth reached]
		]
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    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6806954a75265-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr6806954a75265-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr6806954a75265-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6806954a75265-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr6806954a75265-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6806954a75265-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr6806954a75265-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr6806954a75265-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
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		&#039;id&#039; =&gt; (int) 44696,
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सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने बुधवार को विधानसभा में स्वीकार किया 
कि प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी और ऋण राहत में 100 करोड़ से अधिक की 
गड़बड़ी हुई। होशंगाबाद जिले में 34 फर्जी खाते तैयार कर फर्जी 
हितग्राहियों को ऋण माफी देने का मामला भी सामने आया है। 2008 में उजागर 
हुए इस घपले की जांच में 2080 कर्मी दोषी पाए गए हैं। इनमें से 1069 को 
नोटिस दिए जा चुके हैं और 17 को सेवा से अलग किया गया है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विपक्ष के दबाव के बाद वे इस मामले पर शीतकालीन सत्र में विस्तृत रिपोर्ट 
पेश करने पर सहमत हुए। कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह ने ध्यानाकर्षण 
सूचना में यह मामला उठाया था। सिंह का आरोप था कि सरकार हर बार ऋण माफी 
घोटाले में अलग-अलग आंकड़े देती है। घोटाले के दोषी अधिकारियों को बचाया जा
रहा है। बिसेन ने भी माना कि हर बार आंकड़े बदल रहे हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
उन्होंने इसकी वजह चरणबद्ध जांच बताई। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह,कांग्रेस 
विधायक डॉ. गोविंद सिंह,आरिफ अकील आदि की इस मामले में मंत्री से तीखी 
नोक-झोंक हुई। विपक्ष आर्थिक अनियमितता का आरोप लगा कर दोषी अधिकारियों के 
खिलाफ ईओडब्ल्यू या लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज कराने की मांग कर रहा था। 
मंत्री का तर्क था कि घोटाला नहीं अनियमितता हुई है। उन्होंने बताया कि 
करीब 34 करोड़ की वसूली भी की जा चुकी है। वे शीतकालीन सत्र में इस बारे 
में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर सहमत हुए।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;कलेक्टर ने की थी ईओडब्ल्यू को मामला सौंपने की सिफारिश &lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
केंद्र सरकार की ऋण माफी योजना में गड़बड़ी का सबसे पहला मामला होशंगाबाद 
जिला सहकारी बैंक में उजागर हुआ था। होशंगाबाद और हरदा जिलों की 150 
समितियों की प्रथमदृष्ट्या जांच में 8 करोड़ की गड़बड़ी सामने आई थी। इस पर
कलेक्टर निशांत बरवड़े ने तत्कालीन प्रमुख सचिव सहकारिता आई एस दाणी से 24
नवंबर 2009 को ईओडब्ल्यू को मामला सौंपने की अनुशंसा की थी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इसके बाद हुई जांच में यहां 12 करोड़ 97 लाख 60 हजार का घपला पकड़ा गया। 
अगले चरण में नाबार्ड के निर्देश पर  हरदा जिले की 18 सोसायटियों की जांच 
कराई गई तो घोटाले की रकम 25 करोड़ 97 लाख 76 हजार पर पहुंच गई। सहकारिता 
विभाग से जुड़े सूत्र बताते हैं कि इसमें जानबूझकर होशंगाबाद जिले की 
समितियों को छोड़ दिया गया। यदि होशंगाबाद और हरदा जिले की सभी समितियों की
जांच हो जाए तो मामला 100 करोड़ तक पहुंच सकता है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;कमिश्नर की अनुशंसा के चार माह बाद एफआईआर के निर्देश&lt;/strong&gt;  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
हरदा जिले की आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मान्याखेड़ी और वृहताकार सेवा 
सहकारी समिति पोखरनी में 34 फर्जी खातों की जानकारी मिलने पर संभागायुक्त 
मनोज श्रीवास्तव ने 23 मार्च 2011 को प्रमुख सचिव सहकारिता एमएम उपाध्याय 
को लिखे पत्र में दोषियों के खिलाफ आईपीसी के तहत भी प्रकरण दर्ज करने की 
अनुशंसा की थी। मंत्री बिसेन ने विधानसभा में दिए अपने जवाब में बताया कि 
इस मामले में 15 जुलाई को एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;समिति अध्यक्ष का भी ऋण माफ&lt;/strong&gt;  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मान्याखेड़ी समिति में तो अध्यक्ष रतिराम खोड़े को भी ऋण माफी का लाभ दे 
दिया गया। 2007 में हुए समिति चुनाव में खोड़े ने शपथ पत्र दिया था कि उनके
ऊपर कर्ज नहीं है। नियमानुसार कर्जदार सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके 
बाद 2008 में उन्हें 2004 से कर्जदार बता कर योजना का लाभ दे दिया गया।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;उलट समायोजन के नाम पर भी फर्जीवाड़ा&lt;/strong&gt;  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ऋण घोटाले की जांच से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि समितियों में ऋण राशि 
का घोटाला सामने आने पर उलट समायोजन में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। फर्जी 
बैंक खाते खोल कर राशि नाम कर दी गई। वास्तव में यह रकम बैंक को मिली ही 
नहीं और न कभी मिलेगी। क्योंकि फर्जी खातों का खाताधारक कहां से मिलेगा? 
इसके अलावा पांच एकड़ से बड़े किसानों को भी शत प्रतिशत ऋण माफी का लाभ दे 
दिया गया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;क्या थी ऋण माफी योजना&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2008-09 के बजट में लघु व सीमांत किसानों के 50
हजार रुपए तक के कृषि संबंधी ऋण माफ करने की घोषणा की थी। पिछले विधानसभा 
सत्र में भाजपा विधायक कमल पटेल ने हरदा जिले में गड़बड़ियों का मामला 
उठाया था।&lt;/span&gt;
&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;/div&gt;&#039;,
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सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने बुधवार को विधानसभा में स्वीकार किया 
कि प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी और ऋण राहत में 100 करोड़ से अधिक की 
गड़बड़ी हुई। होशंगाबाद जिले में 34 फर्जी खाते तैयार कर फर्जी 
हितग्राहियों को...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल।&lt;/strong&gt;
सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने बुधवार को विधानसभा में स्वीकार किया 
कि प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी और ऋण राहत में 100 करोड़ से अधिक की 
गड़बड़ी हुई। होशंगाबाद जिले में 34 फर्जी खाते तैयार कर फर्जी 
हितग्राहियों को ऋण माफी देने का मामला भी सामने आया है। 2008 में उजागर 
हुए इस घपले की जांच में 2080 कर्मी दोषी पाए गए हैं। इनमें से 1069 को 
नोटिस दिए जा चुके हैं और 17 को सेवा से अलग किया गया है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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विपक्ष के दबाव के बाद वे इस मामले पर शीतकालीन सत्र में विस्तृत रिपोर्ट 
पेश करने पर सहमत हुए। कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह ने ध्यानाकर्षण 
सूचना में यह मामला उठाया था। सिंह का आरोप था कि सरकार हर बार ऋण माफी 
घोटाले में अलग-अलग आंकड़े देती है। घोटाले के दोषी अधिकारियों को बचाया जा
रहा है। बिसेन ने भी माना कि हर बार आंकड़े बदल रहे हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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उन्होंने इसकी वजह चरणबद्ध जांच बताई। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह,कांग्रेस 
विधायक डॉ. गोविंद सिंह,आरिफ अकील आदि की इस मामले में मंत्री से तीखी 
नोक-झोंक हुई। विपक्ष आर्थिक अनियमितता का आरोप लगा कर दोषी अधिकारियों के 
खिलाफ ईओडब्ल्यू या लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज कराने की मांग कर रहा था। 
मंत्री का तर्क था कि घोटाला नहीं अनियमितता हुई है। उन्होंने बताया कि 
करीब 34 करोड़ की वसूली भी की जा चुकी है। वे शीतकालीन सत्र में इस बारे 
में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर सहमत हुए।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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केंद्र सरकार की ऋण माफी योजना में गड़बड़ी का सबसे पहला मामला होशंगाबाद 
जिला सहकारी बैंक में उजागर हुआ था। होशंगाबाद और हरदा जिलों की 150 
समितियों की प्रथमदृष्ट्या जांच में 8 करोड़ की गड़बड़ी सामने आई थी। इस पर
कलेक्टर निशांत बरवड़े ने तत्कालीन प्रमुख सचिव सहकारिता आई एस दाणी से 24
नवंबर 2009 को ईओडब्ल्यू को मामला सौंपने की अनुशंसा की थी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके बाद हुई जांच में यहां 12 करोड़ 97 लाख 60 हजार का घपला पकड़ा गया। 
अगले चरण में नाबार्ड के निर्देश पर  हरदा जिले की 18 सोसायटियों की जांच 
कराई गई तो घोटाले की रकम 25 करोड़ 97 लाख 76 हजार पर पहुंच गई। सहकारिता 
विभाग से जुड़े सूत्र बताते हैं कि इसमें जानबूझकर होशंगाबाद जिले की 
समितियों को छोड़ दिया गया। यदि होशंगाबाद और हरदा जिले की सभी समितियों की
जांच हो जाए तो मामला 100 करोड़ तक पहुंच सकता है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हरदा जिले की आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मान्याखेड़ी और वृहताकार सेवा 
सहकारी समिति पोखरनी में 34 फर्जी खातों की जानकारी मिलने पर संभागायुक्त 
मनोज श्रीवास्तव ने 23 मार्च 2011 को प्रमुख सचिव सहकारिता एमएम उपाध्याय 
को लिखे पत्र में दोषियों के खिलाफ आईपीसी के तहत भी प्रकरण दर्ज करने की 
अनुशंसा की थी। मंत्री बिसेन ने विधानसभा में दिए अपने जवाब में बताया कि 
इस मामले में 15 जुलाई को एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;समिति अध्यक्ष का भी ऋण माफ&lt;/strong&gt;  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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मान्याखेड़ी समिति में तो अध्यक्ष रतिराम खोड़े को भी ऋण माफी का लाभ दे 
दिया गया। 2007 में हुए समिति चुनाव में खोड़े ने शपथ पत्र दिया था कि उनके
ऊपर कर्ज नहीं है। नियमानुसार कर्जदार सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके 
बाद 2008 में उन्हें 2004 से कर्जदार बता कर योजना का लाभ दे दिया गया।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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ऋण घोटाले की जांच से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि समितियों में ऋण राशि 
का घोटाला सामने आने पर उलट समायोजन में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। फर्जी 
बैंक खाते खोल कर राशि नाम कर दी गई। वास्तव में यह रकम बैंक को मिली ही 
नहीं और न कभी मिलेगी। क्योंकि फर्जी खातों का खाताधारक कहां से मिलेगा? 
इसके अलावा पांच एकड़ से बड़े किसानों को भी शत प्रतिशत ऋण माफी का लाभ दे 
दिया गया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;क्या थी ऋण माफी योजना&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2008-09 के बजट में लघु व सीमांत किसानों के 50
हजार रुपए तक के कृषि संबंधी ऋण माफ करने की घोषणा की थी। पिछले विधानसभा 
सत्र में भाजपा विधायक कमल पटेल ने हरदा जिले में गड़बड़ियों का मामला 
उठाया था।&lt;/span&gt;
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&lt;/div&gt;
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सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने बुधवार को विधानसभा में स्वीकार किया 
कि प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी और ऋण राहत में 100 करोड़ से अधिक की 
गड़बड़ी हुई। होशंगाबाद जिले में 34 फर्जी खाते तैयार कर फर्जी 
हितग्राहियों को ऋण माफी देने का मामला भी सामने आया है। 2008 में उजागर 
हुए इस घपले की जांच में 2080 कर्मी दोषी पाए गए हैं। इनमें से 1069 को 
नोटिस दिए जा चुके हैं और 17 को सेवा से अलग किया गया है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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विपक्ष के दबाव के बाद वे इस मामले पर शीतकालीन सत्र में विस्तृत रिपोर्ट 
पेश करने पर सहमत हुए। कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह ने ध्यानाकर्षण 
सूचना में यह मामला उठाया था। सिंह का आरोप था कि सरकार हर बार ऋण माफी 
घोटाले में अलग-अलग आंकड़े देती है। घोटाले के दोषी अधिकारियों को बचाया जा
रहा है। बिसेन ने भी माना कि हर बार आंकड़े बदल रहे हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
उन्होंने इसकी वजह चरणबद्ध जांच बताई। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह,कांग्रेस 
विधायक डॉ. गोविंद सिंह,आरिफ अकील आदि की इस मामले में मंत्री से तीखी 
नोक-झोंक हुई। विपक्ष आर्थिक अनियमितता का आरोप लगा कर दोषी अधिकारियों के 
खिलाफ ईओडब्ल्यू या लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज कराने की मांग कर रहा था। 
मंत्री का तर्क था कि घोटाला नहीं अनियमितता हुई है। उन्होंने बताया कि 
करीब 34 करोड़ की वसूली भी की जा चुकी है। वे शीतकालीन सत्र में इस बारे 
में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर सहमत हुए।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;कलेक्टर ने की थी ईओडब्ल्यू को मामला सौंपने की सिफारिश &lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
केंद्र सरकार की ऋण माफी योजना में गड़बड़ी का सबसे पहला मामला होशंगाबाद 
जिला सहकारी बैंक में उजागर हुआ था। होशंगाबाद और हरदा जिलों की 150 
समितियों की प्रथमदृष्ट्या जांच में 8 करोड़ की गड़बड़ी सामने आई थी। इस पर
कलेक्टर निशांत बरवड़े ने तत्कालीन प्रमुख सचिव सहकारिता आई एस दाणी से 24
नवंबर 2009 को ईओडब्ल्यू को मामला सौंपने की अनुशंसा की थी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इसके बाद हुई जांच में यहां 12 करोड़ 97 लाख 60 हजार का घपला पकड़ा गया। 
अगले चरण में नाबार्ड के निर्देश पर  हरदा जिले की 18 सोसायटियों की जांच 
कराई गई तो घोटाले की रकम 25 करोड़ 97 लाख 76 हजार पर पहुंच गई। सहकारिता 
विभाग से जुड़े सूत्र बताते हैं कि इसमें जानबूझकर होशंगाबाद जिले की 
समितियों को छोड़ दिया गया। यदि होशंगाबाद और हरदा जिले की सभी समितियों की
जांच हो जाए तो मामला 100 करोड़ तक पहुंच सकता है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;कमिश्नर की अनुशंसा के चार माह बाद एफआईआर के निर्देश&lt;/strong&gt;  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
हरदा जिले की आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मान्याखेड़ी और वृहताकार सेवा 
सहकारी समिति पोखरनी में 34 फर्जी खातों की जानकारी मिलने पर संभागायुक्त 
मनोज श्रीवास्तव ने 23 मार्च 2011 को प्रमुख सचिव सहकारिता एमएम उपाध्याय 
को लिखे पत्र में दोषियों के खिलाफ आईपीसी के तहत भी प्रकरण दर्ज करने की 
अनुशंसा की थी। मंत्री बिसेन ने विधानसभा में दिए अपने जवाब में बताया कि 
इस मामले में 15 जुलाई को एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;समिति अध्यक्ष का भी ऋण माफ&lt;/strong&gt;  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मान्याखेड़ी समिति में तो अध्यक्ष रतिराम खोड़े को भी ऋण माफी का लाभ दे 
दिया गया। 2007 में हुए समिति चुनाव में खोड़े ने शपथ पत्र दिया था कि उनके
ऊपर कर्ज नहीं है। नियमानुसार कर्जदार सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके 
बाद 2008 में उन्हें 2004 से कर्जदार बता कर योजना का लाभ दे दिया गया।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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ऋण घोटाले की जांच से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि समितियों में ऋण राशि 
का घोटाला सामने आने पर उलट समायोजन में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। फर्जी 
बैंक खाते खोल कर राशि नाम कर दी गई। वास्तव में यह रकम बैंक को मिली ही 
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इसके अलावा पांच एकड़ से बड़े किसानों को भी शत प्रतिशत ऋण माफी का लाभ दे 
दिया गया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2008-09 के बजट में लघु व सीमांत किसानों के 50
हजार रुपए तक के कृषि संबंधी ऋण माफ करने की घोषणा की थी। पिछले विधानसभा 
सत्र में भाजपा विधायक कमल पटेल ने हरदा जिले में गड़बड़ियों का मामला 
उठाया था।&lt;/span&gt;
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सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने बुधवार को विधानसभा में स्वीकार किया 
कि प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी और ऋण राहत में 100 करोड़ से अधिक की 
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सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने बुधवार को विधानसभा में स्वीकार किया 
कि प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी और ऋण राहत में 100 करोड़ से अधिक की 
गड़बड़ी हुई। होशंगाबाद जिले में 34 फर्जी खाते तैयार कर फर्जी 
हितग्राहियों को ऋण माफी देने का मामला भी सामने आया है। 2008 में उजागर 
हुए इस घपले की जांच में 2080 कर्मी दोषी पाए गए हैं। इनमें से 1069 को 
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विपक्ष के दबाव के बाद वे इस मामले पर शीतकालीन सत्र में विस्तृत रिपोर्ट 
पेश करने पर सहमत हुए। कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह ने ध्यानाकर्षण 
सूचना में यह मामला उठाया था। सिंह का आरोप था कि सरकार हर बार ऋण माफी 
घोटाले में अलग-अलग आंकड़े देती है। घोटाले के दोषी अधिकारियों को बचाया जा
रहा है। बिसेन ने भी माना कि हर बार आंकड़े बदल रहे हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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उन्होंने इसकी वजह चरणबद्ध जांच बताई। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह,कांग्रेस 
विधायक डॉ. गोविंद सिंह,आरिफ अकील आदि की इस मामले में मंत्री से तीखी 
नोक-झोंक हुई। विपक्ष आर्थिक अनियमितता का आरोप लगा कर दोषी अधिकारियों के 
खिलाफ ईओडब्ल्यू या लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज कराने की मांग कर रहा था। 
मंत्री का तर्क था कि घोटाला नहीं अनियमितता हुई है। उन्होंने बताया कि 
करीब 34 करोड़ की वसूली भी की जा चुकी है। वे शीतकालीन सत्र में इस बारे 
में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर सहमत हुए।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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केंद्र सरकार की ऋण माफी योजना में गड़बड़ी का सबसे पहला मामला होशंगाबाद 
जिला सहकारी बैंक में उजागर हुआ था। होशंगाबाद और हरदा जिलों की 150 
समितियों की प्रथमदृष्ट्या जांच में 8 करोड़ की गड़बड़ी सामने आई थी। इस पर
कलेक्टर निशांत बरवड़े ने तत्कालीन प्रमुख सचिव सहकारिता आई एस दाणी से 24
नवंबर 2009 को ईओडब्ल्यू को मामला सौंपने की अनुशंसा की थी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके बाद हुई जांच में यहां 12 करोड़ 97 लाख 60 हजार का घपला पकड़ा गया। 
अगले चरण में नाबार्ड के निर्देश पर  हरदा जिले की 18 सोसायटियों की जांच 
कराई गई तो घोटाले की रकम 25 करोड़ 97 लाख 76 हजार पर पहुंच गई। सहकारिता 
विभाग से जुड़े सूत्र बताते हैं कि इसमें जानबूझकर होशंगाबाद जिले की 
समितियों को छोड़ दिया गया। यदि होशंगाबाद और हरदा जिले की सभी समितियों की
जांच हो जाए तो मामला 100 करोड़ तक पहुंच सकता है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हरदा जिले की आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मान्याखेड़ी और वृहताकार सेवा 
सहकारी समिति पोखरनी में 34 फर्जी खातों की जानकारी मिलने पर संभागायुक्त 
मनोज श्रीवास्तव ने 23 मार्च 2011 को प्रमुख सचिव सहकारिता एमएम उपाध्याय 
को लिखे पत्र में दोषियों के खिलाफ आईपीसी के तहत भी प्रकरण दर्ज करने की 
अनुशंसा की थी। मंत्री बिसेन ने विधानसभा में दिए अपने जवाब में बताया कि 
इस मामले में 15 जुलाई को एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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मान्याखेड़ी समिति में तो अध्यक्ष रतिराम खोड़े को भी ऋण माफी का लाभ दे 
दिया गया। 2007 में हुए समिति चुनाव में खोड़े ने शपथ पत्र दिया था कि उनके
ऊपर कर्ज नहीं है। नियमानुसार कर्जदार सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके 
बाद 2008 में उन्हें 2004 से कर्जदार बता कर योजना का लाभ दे दिया गया।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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ऋण घोटाले की जांच से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि समितियों में ऋण राशि 
का घोटाला सामने आने पर उलट समायोजन में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। फर्जी 
बैंक खाते खोल कर राशि नाम कर दी गई। वास्तव में यह रकम बैंक को मिली ही 
नहीं और न कभी मिलेगी। क्योंकि फर्जी खातों का खाताधारक कहां से मिलेगा? 
इसके अलावा पांच एकड़ से बड़े किसानों को भी शत प्रतिशत ऋण माफी का लाभ दे 
दिया गया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सत्र में भाजपा विधायक कमल पटेल ने हरदा जिले में गड़बड़ियों का मामला 
उठाया था।&lt;/span&gt;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | बिहार: सांसद के बंगले पर गोलीबारी, 3 मरे | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="भोपाल।
सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने बुधवार को विधानसभा में स्वीकार किया 
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                <strong>बिहार: सांसद के बंगले पर गोलीबारी, 3 मरे</strong></h1>
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        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>भोपाल।</strong>
सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने बुधवार को विधानसभा में स्वीकार किया 
कि प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी और ऋण राहत में 100 करोड़ से अधिक की 
गड़बड़ी हुई। होशंगाबाद जिले में 34 फर्जी खाते तैयार कर फर्जी 
हितग्राहियों को ऋण माफी देने का मामला भी सामने आया है। 2008 में उजागर 
हुए इस घपले की जांच में 2080 कर्मी दोषी पाए गए हैं। इनमें से 1069 को 
नोटिस दिए जा चुके हैं और 17 को सेवा से अलग किया गया है।  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
विपक्ष के दबाव के बाद वे इस मामले पर शीतकालीन सत्र में विस्तृत रिपोर्ट 
पेश करने पर सहमत हुए। कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह ने ध्यानाकर्षण 
सूचना में यह मामला उठाया था। सिंह का आरोप था कि सरकार हर बार ऋण माफी 
घोटाले में अलग-अलग आंकड़े देती है। घोटाले के दोषी अधिकारियों को बचाया जा
रहा है। बिसेन ने भी माना कि हर बार आंकड़े बदल रहे हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
उन्होंने इसकी वजह चरणबद्ध जांच बताई। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह,कांग्रेस 
विधायक डॉ. गोविंद सिंह,आरिफ अकील आदि की इस मामले में मंत्री से तीखी 
नोक-झोंक हुई। विपक्ष आर्थिक अनियमितता का आरोप लगा कर दोषी अधिकारियों के 
खिलाफ ईओडब्ल्यू या लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज कराने की मांग कर रहा था। 
मंत्री का तर्क था कि घोटाला नहीं अनियमितता हुई है। उन्होंने बताया कि 
करीब 34 करोड़ की वसूली भी की जा चुकी है। वे शीतकालीन सत्र में इस बारे 
में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर सहमत हुए।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>कलेक्टर ने की थी ईओडब्ल्यू को मामला सौंपने की सिफारिश </strong> </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
केंद्र सरकार की ऋण माफी योजना में गड़बड़ी का सबसे पहला मामला होशंगाबाद 
जिला सहकारी बैंक में उजागर हुआ था। होशंगाबाद और हरदा जिलों की 150 
समितियों की प्रथमदृष्ट्या जांच में 8 करोड़ की गड़बड़ी सामने आई थी। इस पर
कलेक्टर निशांत बरवड़े ने तत्कालीन प्रमुख सचिव सहकारिता आई एस दाणी से 24
नवंबर 2009 को ईओडब्ल्यू को मामला सौंपने की अनुशंसा की थी। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इसके बाद हुई जांच में यहां 12 करोड़ 97 लाख 60 हजार का घपला पकड़ा गया। 
अगले चरण में नाबार्ड के निर्देश पर  हरदा जिले की 18 सोसायटियों की जांच 
कराई गई तो घोटाले की रकम 25 करोड़ 97 लाख 76 हजार पर पहुंच गई। सहकारिता 
विभाग से जुड़े सूत्र बताते हैं कि इसमें जानबूझकर होशंगाबाद जिले की 
समितियों को छोड़ दिया गया। यदि होशंगाबाद और हरदा जिले की सभी समितियों की
जांच हो जाए तो मामला 100 करोड़ तक पहुंच सकता है।  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>कमिश्नर की अनुशंसा के चार माह बाद एफआईआर के निर्देश</strong>  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
हरदा जिले की आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मान्याखेड़ी और वृहताकार सेवा 
सहकारी समिति पोखरनी में 34 फर्जी खातों की जानकारी मिलने पर संभागायुक्त 
मनोज श्रीवास्तव ने 23 मार्च 2011 को प्रमुख सचिव सहकारिता एमएम उपाध्याय 
को लिखे पत्र में दोषियों के खिलाफ आईपीसी के तहत भी प्रकरण दर्ज करने की 
अनुशंसा की थी। मंत्री बिसेन ने विधानसभा में दिए अपने जवाब में बताया कि 
इस मामले में 15 जुलाई को एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं।  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>समिति अध्यक्ष का भी ऋण माफ</strong>  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
मान्याखेड़ी समिति में तो अध्यक्ष रतिराम खोड़े को भी ऋण माफी का लाभ दे 
दिया गया। 2007 में हुए समिति चुनाव में खोड़े ने शपथ पत्र दिया था कि उनके
ऊपर कर्ज नहीं है। नियमानुसार कर्जदार सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके 
बाद 2008 में उन्हें 2004 से कर्जदार बता कर योजना का लाभ दे दिया गया।  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>उलट समायोजन के नाम पर भी फर्जीवाड़ा</strong>  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
ऋण घोटाले की जांच से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि समितियों में ऋण राशि 
का घोटाला सामने आने पर उलट समायोजन में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। फर्जी 
बैंक खाते खोल कर राशि नाम कर दी गई। वास्तव में यह रकम बैंक को मिली ही 
नहीं और न कभी मिलेगी। क्योंकि फर्जी खातों का खाताधारक कहां से मिलेगा? 
इसके अलावा पांच एकड़ से बड़े किसानों को भी शत प्रतिशत ऋण माफी का लाभ दे 
दिया गया।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>क्या थी ऋण माफी योजना</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2008-09 के बजट में लघु व सीमांत किसानों के 50
हजार रुपए तक के कृषि संबंधी ऋण माफ करने की घोषणा की थी। पिछले विधानसभा 
सत्र में भाजपा विधायक कमल पटेल ने हरदा जिले में गड़बड़ियों का मामला 
उठाया था।</span>
<div align="left">
</div>
<div class="cb10">
&nbsp;
</div>               </font>
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Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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Code Context

            $response->getStatusCode(),

            ($reasonPhrase ? ' ' . $reasonPhrase : '')

        ));

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सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने बुधवार को विधानसभा में स्वीकार किया 
कि प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी और ऋण राहत में 100 करोड़ से अधिक की 
गड़बड़ी हुई। होशंगाबाद जिले में 34 फर्जी खाते तैयार कर फर्जी 
हितग्राहियों को ऋण माफी देने का मामला भी सामने आया है। 2008 में उजागर 
हुए इस घपले की जांच में 2080 कर्मी दोषी पाए गए हैं। इनमें से 1069 को 
नोटिस दिए जा चुके हैं और 17 को सेवा से अलग किया गया है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विपक्ष के दबाव के बाद वे इस मामले पर शीतकालीन सत्र में विस्तृत रिपोर्ट 
पेश करने पर सहमत हुए। कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह ने ध्यानाकर्षण 
सूचना में यह मामला उठाया था। सिंह का आरोप था कि सरकार हर बार ऋण माफी 
घोटाले में अलग-अलग आंकड़े देती है। घोटाले के दोषी अधिकारियों को बचाया जा
रहा है। बिसेन ने भी माना कि हर बार आंकड़े बदल रहे हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
उन्होंने इसकी वजह चरणबद्ध जांच बताई। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह,कांग्रेस 
विधायक डॉ. गोविंद सिंह,आरिफ अकील आदि की इस मामले में मंत्री से तीखी 
नोक-झोंक हुई। विपक्ष आर्थिक अनियमितता का आरोप लगा कर दोषी अधिकारियों के 
खिलाफ ईओडब्ल्यू या लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज कराने की मांग कर रहा था। 
मंत्री का तर्क था कि घोटाला नहीं अनियमितता हुई है। उन्होंने बताया कि 
करीब 34 करोड़ की वसूली भी की जा चुकी है। वे शीतकालीन सत्र में इस बारे 
में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर सहमत हुए।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
केंद्र सरकार की ऋण माफी योजना में गड़बड़ी का सबसे पहला मामला होशंगाबाद 
जिला सहकारी बैंक में उजागर हुआ था। होशंगाबाद और हरदा जिलों की 150 
समितियों की प्रथमदृष्ट्या जांच में 8 करोड़ की गड़बड़ी सामने आई थी। इस पर
कलेक्टर निशांत बरवड़े ने तत्कालीन प्रमुख सचिव सहकारिता आई एस दाणी से 24
नवंबर 2009 को ईओडब्ल्यू को मामला सौंपने की अनुशंसा की थी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इसके बाद हुई जांच में यहां 12 करोड़ 97 लाख 60 हजार का घपला पकड़ा गया। 
अगले चरण में नाबार्ड के निर्देश पर  हरदा जिले की 18 सोसायटियों की जांच 
कराई गई तो घोटाले की रकम 25 करोड़ 97 लाख 76 हजार पर पहुंच गई। सहकारिता 
विभाग से जुड़े सूत्र बताते हैं कि इसमें जानबूझकर होशंगाबाद जिले की 
समितियों को छोड़ दिया गया। यदि होशंगाबाद और हरदा जिले की सभी समितियों की
जांच हो जाए तो मामला 100 करोड़ तक पहुंच सकता है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;कमिश्नर की अनुशंसा के चार माह बाद एफआईआर के निर्देश&lt;/strong&gt;  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
हरदा जिले की आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मान्याखेड़ी और वृहताकार सेवा 
सहकारी समिति पोखरनी में 34 फर्जी खातों की जानकारी मिलने पर संभागायुक्त 
मनोज श्रीवास्तव ने 23 मार्च 2011 को प्रमुख सचिव सहकारिता एमएम उपाध्याय 
को लिखे पत्र में दोषियों के खिलाफ आईपीसी के तहत भी प्रकरण दर्ज करने की 
अनुशंसा की थी। मंत्री बिसेन ने विधानसभा में दिए अपने जवाब में बताया कि 
इस मामले में 15 जुलाई को एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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मान्याखेड़ी समिति में तो अध्यक्ष रतिराम खोड़े को भी ऋण माफी का लाभ दे 
दिया गया। 2007 में हुए समिति चुनाव में खोड़े ने शपथ पत्र दिया था कि उनके
ऊपर कर्ज नहीं है। नियमानुसार कर्जदार सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके 
बाद 2008 में उन्हें 2004 से कर्जदार बता कर योजना का लाभ दे दिया गया।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ऋण घोटाले की जांच से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि समितियों में ऋण राशि 
का घोटाला सामने आने पर उलट समायोजन में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। फर्जी 
बैंक खाते खोल कर राशि नाम कर दी गई। वास्तव में यह रकम बैंक को मिली ही 
नहीं और न कभी मिलेगी। क्योंकि फर्जी खातों का खाताधारक कहां से मिलेगा? 
इसके अलावा पांच एकड़ से बड़े किसानों को भी शत प्रतिशत ऋण माफी का लाभ दे 
दिया गया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2008-09 के बजट में लघु व सीमांत किसानों के 50
हजार रुपए तक के कृषि संबंधी ऋण माफ करने की घोषणा की थी। पिछले विधानसभा 
सत्र में भाजपा विधायक कमल पटेल ने हरदा जिले में गड़बड़ियों का मामला 
उठाया था।&lt;/span&gt;
&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
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सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने बुधवार को विधानसभा में स्वीकार किया 
कि प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी और ऋण राहत में 100 करोड़ से अधिक की 
गड़बड़ी हुई। होशंगाबाद जिले में 34 फर्जी खाते तैयार कर फर्जी 
हितग्राहियों को...&#039;,
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सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने बुधवार को विधानसभा में स्वीकार किया 
कि प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी और ऋण राहत में 100 करोड़ से अधिक की 
गड़बड़ी हुई। होशंगाबाद जिले में 34 फर्जी खाते तैयार कर फर्जी 
हितग्राहियों को ऋण माफी देने का मामला भी सामने आया है। 2008 में उजागर 
हुए इस घपले की जांच में 2080 कर्मी दोषी पाए गए हैं। इनमें से 1069 को 
नोटिस दिए जा चुके हैं और 17 को सेवा से अलग किया गया है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विपक्ष के दबाव के बाद वे इस मामले पर शीतकालीन सत्र में विस्तृत रिपोर्ट 
पेश करने पर सहमत हुए। कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह ने ध्यानाकर्षण 
सूचना में यह मामला उठाया था। सिंह का आरोप था कि सरकार हर बार ऋण माफी 
घोटाले में अलग-अलग आंकड़े देती है। घोटाले के दोषी अधिकारियों को बचाया जा
रहा है। बिसेन ने भी माना कि हर बार आंकड़े बदल रहे हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
उन्होंने इसकी वजह चरणबद्ध जांच बताई। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह,कांग्रेस 
विधायक डॉ. गोविंद सिंह,आरिफ अकील आदि की इस मामले में मंत्री से तीखी 
नोक-झोंक हुई। विपक्ष आर्थिक अनियमितता का आरोप लगा कर दोषी अधिकारियों के 
खिलाफ ईओडब्ल्यू या लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज कराने की मांग कर रहा था। 
मंत्री का तर्क था कि घोटाला नहीं अनियमितता हुई है। उन्होंने बताया कि 
करीब 34 करोड़ की वसूली भी की जा चुकी है। वे शीतकालीन सत्र में इस बारे 
में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर सहमत हुए।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;कलेक्टर ने की थी ईओडब्ल्यू को मामला सौंपने की सिफारिश &lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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केंद्र सरकार की ऋण माफी योजना में गड़बड़ी का सबसे पहला मामला होशंगाबाद 
जिला सहकारी बैंक में उजागर हुआ था। होशंगाबाद और हरदा जिलों की 150 
समितियों की प्रथमदृष्ट्या जांच में 8 करोड़ की गड़बड़ी सामने आई थी। इस पर
कलेक्टर निशांत बरवड़े ने तत्कालीन प्रमुख सचिव सहकारिता आई एस दाणी से 24
नवंबर 2009 को ईओडब्ल्यू को मामला सौंपने की अनुशंसा की थी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके बाद हुई जांच में यहां 12 करोड़ 97 लाख 60 हजार का घपला पकड़ा गया। 
अगले चरण में नाबार्ड के निर्देश पर  हरदा जिले की 18 सोसायटियों की जांच 
कराई गई तो घोटाले की रकम 25 करोड़ 97 लाख 76 हजार पर पहुंच गई। सहकारिता 
विभाग से जुड़े सूत्र बताते हैं कि इसमें जानबूझकर होशंगाबाद जिले की 
समितियों को छोड़ दिया गया। यदि होशंगाबाद और हरदा जिले की सभी समितियों की
जांच हो जाए तो मामला 100 करोड़ तक पहुंच सकता है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;कमिश्नर की अनुशंसा के चार माह बाद एफआईआर के निर्देश&lt;/strong&gt;  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हरदा जिले की आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मान्याखेड़ी और वृहताकार सेवा 
सहकारी समिति पोखरनी में 34 फर्जी खातों की जानकारी मिलने पर संभागायुक्त 
मनोज श्रीवास्तव ने 23 मार्च 2011 को प्रमुख सचिव सहकारिता एमएम उपाध्याय 
को लिखे पत्र में दोषियों के खिलाफ आईपीसी के तहत भी प्रकरण दर्ज करने की 
अनुशंसा की थी। मंत्री बिसेन ने विधानसभा में दिए अपने जवाब में बताया कि 
इस मामले में 15 जुलाई को एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;समिति अध्यक्ष का भी ऋण माफ&lt;/strong&gt;  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मान्याखेड़ी समिति में तो अध्यक्ष रतिराम खोड़े को भी ऋण माफी का लाभ दे 
दिया गया। 2007 में हुए समिति चुनाव में खोड़े ने शपथ पत्र दिया था कि उनके
ऊपर कर्ज नहीं है। नियमानुसार कर्जदार सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके 
बाद 2008 में उन्हें 2004 से कर्जदार बता कर योजना का लाभ दे दिया गया।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;उलट समायोजन के नाम पर भी फर्जीवाड़ा&lt;/strong&gt;  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ऋण घोटाले की जांच से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि समितियों में ऋण राशि 
का घोटाला सामने आने पर उलट समायोजन में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। फर्जी 
बैंक खाते खोल कर राशि नाम कर दी गई। वास्तव में यह रकम बैंक को मिली ही 
नहीं और न कभी मिलेगी। क्योंकि फर्जी खातों का खाताधारक कहां से मिलेगा? 
इसके अलावा पांच एकड़ से बड़े किसानों को भी शत प्रतिशत ऋण माफी का लाभ दे 
दिया गया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;क्या थी ऋण माफी योजना&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2008-09 के बजट में लघु व सीमांत किसानों के 50
हजार रुपए तक के कृषि संबंधी ऋण माफ करने की घोषणा की थी। पिछले विधानसभा 
सत्र में भाजपा विधायक कमल पटेल ने हरदा जिले में गड़बड़ियों का मामला 
उठाया था।&lt;/span&gt;
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सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने बुधवार को विधानसभा में स्वीकार किया 
कि प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी और ऋण राहत में 100 करोड़ से अधिक की 
गड़बड़ी हुई। होशंगाबाद जिले में 34 फर्जी खाते तैयार कर फर्जी 
हितग्राहियों को ऋण माफी देने का मामला भी सामने आया है। 2008 में उजागर 
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मंत्री का तर्क था कि घोटाला नहीं अनियमितता हुई है। उन्होंने बताया कि 
करीब 34 करोड़ की वसूली भी की जा चुकी है। वे शीतकालीन सत्र में इस बारे 
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केंद्र सरकार की ऋण माफी योजना में गड़बड़ी का सबसे पहला मामला होशंगाबाद 
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समितियों की प्रथमदृष्ट्या जांच में 8 करोड़ की गड़बड़ी सामने आई थी। इस पर
कलेक्टर निशांत बरवड़े ने तत्कालीन प्रमुख सचिव सहकारिता आई एस दाणी से 24
नवंबर 2009 को ईओडब्ल्यू को मामला सौंपने की अनुशंसा की थी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके बाद हुई जांच में यहां 12 करोड़ 97 लाख 60 हजार का घपला पकड़ा गया। 
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कराई गई तो घोटाले की रकम 25 करोड़ 97 लाख 76 हजार पर पहुंच गई। सहकारिता 
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हरदा जिले की आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मान्याखेड़ी और वृहताकार सेवा 
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को लिखे पत्र में दोषियों के खिलाफ आईपीसी के तहत भी प्रकरण दर्ज करने की 
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गड़बड़ी हुई। होशंगाबाद जिले में 34 फर्जी खाते तैयार कर फर्जी 
हितग्राहियों को ऋण माफी देने का मामला भी सामने आया है। 2008 में उजागर 
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विपक्ष के दबाव के बाद वे इस मामले पर शीतकालीन सत्र में विस्तृत रिपोर्ट 
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सूचना में यह मामला उठाया था। सिंह का आरोप था कि सरकार हर बार ऋण माफी 
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उन्होंने इसकी वजह चरणबद्ध जांच बताई। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह,कांग्रेस 
विधायक डॉ. गोविंद सिंह,आरिफ अकील आदि की इस मामले में मंत्री से तीखी 
नोक-झोंक हुई। विपक्ष आर्थिक अनियमितता का आरोप लगा कर दोषी अधिकारियों के 
खिलाफ ईओडब्ल्यू या लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज कराने की मांग कर रहा था। 
मंत्री का तर्क था कि घोटाला नहीं अनियमितता हुई है। उन्होंने बताया कि 
करीब 34 करोड़ की वसूली भी की जा चुकी है। वे शीतकालीन सत्र में इस बारे 
में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर सहमत हुए।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;कलेक्टर ने की थी ईओडब्ल्यू को मामला सौंपने की सिफारिश &lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
केंद्र सरकार की ऋण माफी योजना में गड़बड़ी का सबसे पहला मामला होशंगाबाद 
जिला सहकारी बैंक में उजागर हुआ था। होशंगाबाद और हरदा जिलों की 150 
समितियों की प्रथमदृष्ट्या जांच में 8 करोड़ की गड़बड़ी सामने आई थी। इस पर
कलेक्टर निशांत बरवड़े ने तत्कालीन प्रमुख सचिव सहकारिता आई एस दाणी से 24
नवंबर 2009 को ईओडब्ल्यू को मामला सौंपने की अनुशंसा की थी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इसके बाद हुई जांच में यहां 12 करोड़ 97 लाख 60 हजार का घपला पकड़ा गया। 
अगले चरण में नाबार्ड के निर्देश पर  हरदा जिले की 18 सोसायटियों की जांच 
कराई गई तो घोटाले की रकम 25 करोड़ 97 लाख 76 हजार पर पहुंच गई। सहकारिता 
विभाग से जुड़े सूत्र बताते हैं कि इसमें जानबूझकर होशंगाबाद जिले की 
समितियों को छोड़ दिया गया। यदि होशंगाबाद और हरदा जिले की सभी समितियों की
जांच हो जाए तो मामला 100 करोड़ तक पहुंच सकता है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;कमिश्नर की अनुशंसा के चार माह बाद एफआईआर के निर्देश&lt;/strong&gt;  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
हरदा जिले की आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मान्याखेड़ी और वृहताकार सेवा 
सहकारी समिति पोखरनी में 34 फर्जी खातों की जानकारी मिलने पर संभागायुक्त 
मनोज श्रीवास्तव ने 23 मार्च 2011 को प्रमुख सचिव सहकारिता एमएम उपाध्याय 
को लिखे पत्र में दोषियों के खिलाफ आईपीसी के तहत भी प्रकरण दर्ज करने की 
अनुशंसा की थी। मंत्री बिसेन ने विधानसभा में दिए अपने जवाब में बताया कि 
इस मामले में 15 जुलाई को एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;समिति अध्यक्ष का भी ऋण माफ&lt;/strong&gt;  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मान्याखेड़ी समिति में तो अध्यक्ष रतिराम खोड़े को भी ऋण माफी का लाभ दे 
दिया गया। 2007 में हुए समिति चुनाव में खोड़े ने शपथ पत्र दिया था कि उनके
ऊपर कर्ज नहीं है। नियमानुसार कर्जदार सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके 
बाद 2008 में उन्हें 2004 से कर्जदार बता कर योजना का लाभ दे दिया गया।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;उलट समायोजन के नाम पर भी फर्जीवाड़ा&lt;/strong&gt;  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ऋण घोटाले की जांच से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि समितियों में ऋण राशि 
का घोटाला सामने आने पर उलट समायोजन में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। फर्जी 
बैंक खाते खोल कर राशि नाम कर दी गई। वास्तव में यह रकम बैंक को मिली ही 
नहीं और न कभी मिलेगी। क्योंकि फर्जी खातों का खाताधारक कहां से मिलेगा? 
इसके अलावा पांच एकड़ से बड़े किसानों को भी शत प्रतिशत ऋण माफी का लाभ दे 
दिया गया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;क्या थी ऋण माफी योजना&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2008-09 के बजट में लघु व सीमांत किसानों के 50
हजार रुपए तक के कृषि संबंधी ऋण माफ करने की घोषणा की थी। पिछले विधानसभा 
सत्र में भाजपा विधायक कमल पटेल ने हरदा जिले में गड़बड़ियों का मामला 
उठाया था।&lt;/span&gt;
&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | बिहार: सांसद के बंगले पर गोलीबारी, 3 मरे | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="भोपाल।
सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने बुधवार को विधानसभा में स्वीकार किया 
कि प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी और ऋण राहत में 100 करोड़ से अधिक की 
गड़बड़ी हुई। होशंगाबाद जिले में 34 फर्जी खाते तैयार कर फर्जी 
हितग्राहियों को..."/>
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                <span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>भोपाल।</strong>
सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने बुधवार को विधानसभा में स्वीकार किया 
कि प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी और ऋण राहत में 100 करोड़ से अधिक की 
गड़बड़ी हुई। होशंगाबाद जिले में 34 फर्जी खाते तैयार कर फर्जी 
हितग्राहियों को ऋण माफी देने का मामला भी सामने आया है। 2008 में उजागर 
हुए इस घपले की जांच में 2080 कर्मी दोषी पाए गए हैं। इनमें से 1069 को 
नोटिस दिए जा चुके हैं और 17 को सेवा से अलग किया गया है।  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
विपक्ष के दबाव के बाद वे इस मामले पर शीतकालीन सत्र में विस्तृत रिपोर्ट 
पेश करने पर सहमत हुए। कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह ने ध्यानाकर्षण 
सूचना में यह मामला उठाया था। सिंह का आरोप था कि सरकार हर बार ऋण माफी 
घोटाले में अलग-अलग आंकड़े देती है। घोटाले के दोषी अधिकारियों को बचाया जा
रहा है। बिसेन ने भी माना कि हर बार आंकड़े बदल रहे हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
उन्होंने इसकी वजह चरणबद्ध जांच बताई। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह,कांग्रेस 
विधायक डॉ. गोविंद सिंह,आरिफ अकील आदि की इस मामले में मंत्री से तीखी 
नोक-झोंक हुई। विपक्ष आर्थिक अनियमितता का आरोप लगा कर दोषी अधिकारियों के 
खिलाफ ईओडब्ल्यू या लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज कराने की मांग कर रहा था। 
मंत्री का तर्क था कि घोटाला नहीं अनियमितता हुई है। उन्होंने बताया कि 
करीब 34 करोड़ की वसूली भी की जा चुकी है। वे शीतकालीन सत्र में इस बारे 
में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर सहमत हुए।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>कलेक्टर ने की थी ईओडब्ल्यू को मामला सौंपने की सिफारिश </strong> </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
केंद्र सरकार की ऋण माफी योजना में गड़बड़ी का सबसे पहला मामला होशंगाबाद 
जिला सहकारी बैंक में उजागर हुआ था। होशंगाबाद और हरदा जिलों की 150 
समितियों की प्रथमदृष्ट्या जांच में 8 करोड़ की गड़बड़ी सामने आई थी। इस पर
कलेक्टर निशांत बरवड़े ने तत्कालीन प्रमुख सचिव सहकारिता आई एस दाणी से 24
नवंबर 2009 को ईओडब्ल्यू को मामला सौंपने की अनुशंसा की थी। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इसके बाद हुई जांच में यहां 12 करोड़ 97 लाख 60 हजार का घपला पकड़ा गया। 
अगले चरण में नाबार्ड के निर्देश पर  हरदा जिले की 18 सोसायटियों की जांच 
कराई गई तो घोटाले की रकम 25 करोड़ 97 लाख 76 हजार पर पहुंच गई। सहकारिता 
विभाग से जुड़े सूत्र बताते हैं कि इसमें जानबूझकर होशंगाबाद जिले की 
समितियों को छोड़ दिया गया। यदि होशंगाबाद और हरदा जिले की सभी समितियों की
जांच हो जाए तो मामला 100 करोड़ तक पहुंच सकता है।  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>कमिश्नर की अनुशंसा के चार माह बाद एफआईआर के निर्देश</strong>  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
हरदा जिले की आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मान्याखेड़ी और वृहताकार सेवा 
सहकारी समिति पोखरनी में 34 फर्जी खातों की जानकारी मिलने पर संभागायुक्त 
मनोज श्रीवास्तव ने 23 मार्च 2011 को प्रमुख सचिव सहकारिता एमएम उपाध्याय 
को लिखे पत्र में दोषियों के खिलाफ आईपीसी के तहत भी प्रकरण दर्ज करने की 
अनुशंसा की थी। मंत्री बिसेन ने विधानसभा में दिए अपने जवाब में बताया कि 
इस मामले में 15 जुलाई को एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं।  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>समिति अध्यक्ष का भी ऋण माफ</strong>  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
मान्याखेड़ी समिति में तो अध्यक्ष रतिराम खोड़े को भी ऋण माफी का लाभ दे 
दिया गया। 2007 में हुए समिति चुनाव में खोड़े ने शपथ पत्र दिया था कि उनके
ऊपर कर्ज नहीं है। नियमानुसार कर्जदार सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके 
बाद 2008 में उन्हें 2004 से कर्जदार बता कर योजना का लाभ दे दिया गया।  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>उलट समायोजन के नाम पर भी फर्जीवाड़ा</strong>  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
ऋण घोटाले की जांच से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि समितियों में ऋण राशि 
का घोटाला सामने आने पर उलट समायोजन में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। फर्जी 
बैंक खाते खोल कर राशि नाम कर दी गई। वास्तव में यह रकम बैंक को मिली ही 
नहीं और न कभी मिलेगी। क्योंकि फर्जी खातों का खाताधारक कहां से मिलेगा? 
इसके अलावा पांच एकड़ से बड़े किसानों को भी शत प्रतिशत ऋण माफी का लाभ दे 
दिया गया।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>क्या थी ऋण माफी योजना</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2008-09 के बजट में लघु व सीमांत किसानों के 50
हजार रुपए तक के कृषि संबंधी ऋण माफ करने की घोषणा की थी। पिछले विधानसभा 
सत्र में भाजपा विधायक कमल पटेल ने हरदा जिले में गड़बड़ियों का मामला 
उठाया था।</span>
<div align="left">
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<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
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कि प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी और ऋण राहत में 100 करोड़ से अधिक की 
गड़बड़ी हुई। होशंगाबाद जिले में 34 फर्जी खाते तैयार कर फर्जी 
हितग्राहियों को ऋण माफी देने का मामला भी सामने आया है। 2008 में उजागर 
हुए इस घपले की जांच में 2080 कर्मी दोषी पाए गए हैं। इनमें से 1069 को 
नोटिस दिए जा चुके हैं और 17 को सेवा से अलग किया गया है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विपक्ष के दबाव के बाद वे इस मामले पर शीतकालीन सत्र में विस्तृत रिपोर्ट 
पेश करने पर सहमत हुए। कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह ने ध्यानाकर्षण 
सूचना में यह मामला उठाया था। सिंह का आरोप था कि सरकार हर बार ऋण माफी 
घोटाले में अलग-अलग आंकड़े देती है। घोटाले के दोषी अधिकारियों को बचाया जा
रहा है। बिसेन ने भी माना कि हर बार आंकड़े बदल रहे हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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उन्होंने इसकी वजह चरणबद्ध जांच बताई। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह,कांग्रेस 
विधायक डॉ. गोविंद सिंह,आरिफ अकील आदि की इस मामले में मंत्री से तीखी 
नोक-झोंक हुई। विपक्ष आर्थिक अनियमितता का आरोप लगा कर दोषी अधिकारियों के 
खिलाफ ईओडब्ल्यू या लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज कराने की मांग कर रहा था। 
मंत्री का तर्क था कि घोटाला नहीं अनियमितता हुई है। उन्होंने बताया कि 
करीब 34 करोड़ की वसूली भी की जा चुकी है। वे शीतकालीन सत्र में इस बारे 
में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर सहमत हुए।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;कलेक्टर ने की थी ईओडब्ल्यू को मामला सौंपने की सिफारिश &lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
केंद्र सरकार की ऋण माफी योजना में गड़बड़ी का सबसे पहला मामला होशंगाबाद 
जिला सहकारी बैंक में उजागर हुआ था। होशंगाबाद और हरदा जिलों की 150 
समितियों की प्रथमदृष्ट्या जांच में 8 करोड़ की गड़बड़ी सामने आई थी। इस पर
कलेक्टर निशांत बरवड़े ने तत्कालीन प्रमुख सचिव सहकारिता आई एस दाणी से 24
नवंबर 2009 को ईओडब्ल्यू को मामला सौंपने की अनुशंसा की थी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इसके बाद हुई जांच में यहां 12 करोड़ 97 लाख 60 हजार का घपला पकड़ा गया। 
अगले चरण में नाबार्ड के निर्देश पर  हरदा जिले की 18 सोसायटियों की जांच 
कराई गई तो घोटाले की रकम 25 करोड़ 97 लाख 76 हजार पर पहुंच गई। सहकारिता 
विभाग से जुड़े सूत्र बताते हैं कि इसमें जानबूझकर होशंगाबाद जिले की 
समितियों को छोड़ दिया गया। यदि होशंगाबाद और हरदा जिले की सभी समितियों की
जांच हो जाए तो मामला 100 करोड़ तक पहुंच सकता है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;कमिश्नर की अनुशंसा के चार माह बाद एफआईआर के निर्देश&lt;/strong&gt;  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
हरदा जिले की आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मान्याखेड़ी और वृहताकार सेवा 
सहकारी समिति पोखरनी में 34 फर्जी खातों की जानकारी मिलने पर संभागायुक्त 
मनोज श्रीवास्तव ने 23 मार्च 2011 को प्रमुख सचिव सहकारिता एमएम उपाध्याय 
को लिखे पत्र में दोषियों के खिलाफ आईपीसी के तहत भी प्रकरण दर्ज करने की 
अनुशंसा की थी। मंत्री बिसेन ने विधानसभा में दिए अपने जवाब में बताया कि 
इस मामले में 15 जुलाई को एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;समिति अध्यक्ष का भी ऋण माफ&lt;/strong&gt;  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मान्याखेड़ी समिति में तो अध्यक्ष रतिराम खोड़े को भी ऋण माफी का लाभ दे 
दिया गया। 2007 में हुए समिति चुनाव में खोड़े ने शपथ पत्र दिया था कि उनके
ऊपर कर्ज नहीं है। नियमानुसार कर्जदार सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके 
बाद 2008 में उन्हें 2004 से कर्जदार बता कर योजना का लाभ दे दिया गया।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;उलट समायोजन के नाम पर भी फर्जीवाड़ा&lt;/strong&gt;  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ऋण घोटाले की जांच से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि समितियों में ऋण राशि 
का घोटाला सामने आने पर उलट समायोजन में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। फर्जी 
बैंक खाते खोल कर राशि नाम कर दी गई। वास्तव में यह रकम बैंक को मिली ही 
नहीं और न कभी मिलेगी। क्योंकि फर्जी खातों का खाताधारक कहां से मिलेगा? 
इसके अलावा पांच एकड़ से बड़े किसानों को भी शत प्रतिशत ऋण माफी का लाभ दे 
दिया गया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;क्या थी ऋण माफी योजना&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2008-09 के बजट में लघु व सीमांत किसानों के 50
हजार रुपए तक के कृषि संबंधी ऋण माफ करने की घोषणा की थी। पिछले विधानसभा 
सत्र में भाजपा विधायक कमल पटेल ने हरदा जिले में गड़बड़ियों का मामला 
उठाया था।&lt;/span&gt;
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सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने बुधवार को विधानसभा में स्वीकार किया 
कि प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी और ऋण राहत में 100 करोड़ से अधिक की 
गड़बड़ी हुई। होशंगाबाद जिले में 34 फर्जी खाते तैयार कर फर्जी 
हितग्राहियों को...&#039;,
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सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने बुधवार को विधानसभा में स्वीकार किया 
कि प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी और ऋण राहत में 100 करोड़ से अधिक की 
गड़बड़ी हुई। होशंगाबाद जिले में 34 फर्जी खाते तैयार कर फर्जी 
हितग्राहियों को ऋण माफी देने का मामला भी सामने आया है। 2008 में उजागर 
हुए इस घपले की जांच में 2080 कर्मी दोषी पाए गए हैं। इनमें से 1069 को 
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विपक्ष के दबाव के बाद वे इस मामले पर शीतकालीन सत्र में विस्तृत रिपोर्ट 
पेश करने पर सहमत हुए। कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह ने ध्यानाकर्षण 
सूचना में यह मामला उठाया था। सिंह का आरोप था कि सरकार हर बार ऋण माफी 
घोटाले में अलग-अलग आंकड़े देती है। घोटाले के दोषी अधिकारियों को बचाया जा
रहा है। बिसेन ने भी माना कि हर बार आंकड़े बदल रहे हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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उन्होंने इसकी वजह चरणबद्ध जांच बताई। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह,कांग्रेस 
विधायक डॉ. गोविंद सिंह,आरिफ अकील आदि की इस मामले में मंत्री से तीखी 
नोक-झोंक हुई। विपक्ष आर्थिक अनियमितता का आरोप लगा कर दोषी अधिकारियों के 
खिलाफ ईओडब्ल्यू या लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज कराने की मांग कर रहा था। 
मंत्री का तर्क था कि घोटाला नहीं अनियमितता हुई है। उन्होंने बताया कि 
करीब 34 करोड़ की वसूली भी की जा चुकी है। वे शीतकालीन सत्र में इस बारे 
में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर सहमत हुए।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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केंद्र सरकार की ऋण माफी योजना में गड़बड़ी का सबसे पहला मामला होशंगाबाद 
जिला सहकारी बैंक में उजागर हुआ था। होशंगाबाद और हरदा जिलों की 150 
समितियों की प्रथमदृष्ट्या जांच में 8 करोड़ की गड़बड़ी सामने आई थी। इस पर
कलेक्टर निशांत बरवड़े ने तत्कालीन प्रमुख सचिव सहकारिता आई एस दाणी से 24
नवंबर 2009 को ईओडब्ल्यू को मामला सौंपने की अनुशंसा की थी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके बाद हुई जांच में यहां 12 करोड़ 97 लाख 60 हजार का घपला पकड़ा गया। 
अगले चरण में नाबार्ड के निर्देश पर  हरदा जिले की 18 सोसायटियों की जांच 
कराई गई तो घोटाले की रकम 25 करोड़ 97 लाख 76 हजार पर पहुंच गई। सहकारिता 
विभाग से जुड़े सूत्र बताते हैं कि इसमें जानबूझकर होशंगाबाद जिले की 
समितियों को छोड़ दिया गया। यदि होशंगाबाद और हरदा जिले की सभी समितियों की
जांच हो जाए तो मामला 100 करोड़ तक पहुंच सकता है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हरदा जिले की आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मान्याखेड़ी और वृहताकार सेवा 
सहकारी समिति पोखरनी में 34 फर्जी खातों की जानकारी मिलने पर संभागायुक्त 
मनोज श्रीवास्तव ने 23 मार्च 2011 को प्रमुख सचिव सहकारिता एमएम उपाध्याय 
को लिखे पत्र में दोषियों के खिलाफ आईपीसी के तहत भी प्रकरण दर्ज करने की 
अनुशंसा की थी। मंत्री बिसेन ने विधानसभा में दिए अपने जवाब में बताया कि 
इस मामले में 15 जुलाई को एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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मान्याखेड़ी समिति में तो अध्यक्ष रतिराम खोड़े को भी ऋण माफी का लाभ दे 
दिया गया। 2007 में हुए समिति चुनाव में खोड़े ने शपथ पत्र दिया था कि उनके
ऊपर कर्ज नहीं है। नियमानुसार कर्जदार सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके 
बाद 2008 में उन्हें 2004 से कर्जदार बता कर योजना का लाभ दे दिया गया।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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ऋण घोटाले की जांच से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि समितियों में ऋण राशि 
का घोटाला सामने आने पर उलट समायोजन में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। फर्जी 
बैंक खाते खोल कर राशि नाम कर दी गई। वास्तव में यह रकम बैंक को मिली ही 
नहीं और न कभी मिलेगी। क्योंकि फर्जी खातों का खाताधारक कहां से मिलेगा? 
इसके अलावा पांच एकड़ से बड़े किसानों को भी शत प्रतिशत ऋण माफी का लाभ दे 
दिया गया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2008-09 के बजट में लघु व सीमांत किसानों के 50
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उठाया था।&lt;/span&gt;
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सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने बुधवार को विधानसभा में स्वीकार किया 
कि प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी और ऋण राहत में 100 करोड़ से अधिक की 
गड़बड़ी हुई। होशंगाबाद जिले में 34 फर्जी खाते तैयार कर फर्जी 
हितग्राहियों को ऋण माफी देने का मामला भी सामने आया है। 2008 में उजागर 
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विपक्ष के दबाव के बाद वे इस मामले पर शीतकालीन सत्र में विस्तृत रिपोर्ट 
पेश करने पर सहमत हुए। कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह ने ध्यानाकर्षण 
सूचना में यह मामला उठाया था। सिंह का आरोप था कि सरकार हर बार ऋण माफी 
घोटाले में अलग-अलग आंकड़े देती है। घोटाले के दोषी अधिकारियों को बचाया जा
रहा है। बिसेन ने भी माना कि हर बार आंकड़े बदल रहे हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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उन्होंने इसकी वजह चरणबद्ध जांच बताई। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह,कांग्रेस 
विधायक डॉ. गोविंद सिंह,आरिफ अकील आदि की इस मामले में मंत्री से तीखी 
नोक-झोंक हुई। विपक्ष आर्थिक अनियमितता का आरोप लगा कर दोषी अधिकारियों के 
खिलाफ ईओडब्ल्यू या लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज कराने की मांग कर रहा था। 
मंत्री का तर्क था कि घोटाला नहीं अनियमितता हुई है। उन्होंने बताया कि 
करीब 34 करोड़ की वसूली भी की जा चुकी है। वे शीतकालीन सत्र में इस बारे 
में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर सहमत हुए।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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केंद्र सरकार की ऋण माफी योजना में गड़बड़ी का सबसे पहला मामला होशंगाबाद 
जिला सहकारी बैंक में उजागर हुआ था। होशंगाबाद और हरदा जिलों की 150 
समितियों की प्रथमदृष्ट्या जांच में 8 करोड़ की गड़बड़ी सामने आई थी। इस पर
कलेक्टर निशांत बरवड़े ने तत्कालीन प्रमुख सचिव सहकारिता आई एस दाणी से 24
नवंबर 2009 को ईओडब्ल्यू को मामला सौंपने की अनुशंसा की थी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके बाद हुई जांच में यहां 12 करोड़ 97 लाख 60 हजार का घपला पकड़ा गया। 
अगले चरण में नाबार्ड के निर्देश पर  हरदा जिले की 18 सोसायटियों की जांच 
कराई गई तो घोटाले की रकम 25 करोड़ 97 लाख 76 हजार पर पहुंच गई। सहकारिता 
विभाग से जुड़े सूत्र बताते हैं कि इसमें जानबूझकर होशंगाबाद जिले की 
समितियों को छोड़ दिया गया। यदि होशंगाबाद और हरदा जिले की सभी समितियों की
जांच हो जाए तो मामला 100 करोड़ तक पहुंच सकता है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
हरदा जिले की आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मान्याखेड़ी और वृहताकार सेवा 
सहकारी समिति पोखरनी में 34 फर्जी खातों की जानकारी मिलने पर संभागायुक्त 
मनोज श्रीवास्तव ने 23 मार्च 2011 को प्रमुख सचिव सहकारिता एमएम उपाध्याय 
को लिखे पत्र में दोषियों के खिलाफ आईपीसी के तहत भी प्रकरण दर्ज करने की 
अनुशंसा की थी। मंत्री बिसेन ने विधानसभा में दिए अपने जवाब में बताया कि 
इस मामले में 15 जुलाई को एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;समिति अध्यक्ष का भी ऋण माफ&lt;/strong&gt;  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मान्याखेड़ी समिति में तो अध्यक्ष रतिराम खोड़े को भी ऋण माफी का लाभ दे 
दिया गया। 2007 में हुए समिति चुनाव में खोड़े ने शपथ पत्र दिया था कि उनके
ऊपर कर्ज नहीं है। नियमानुसार कर्जदार सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके 
बाद 2008 में उन्हें 2004 से कर्जदार बता कर योजना का लाभ दे दिया गया।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;उलट समायोजन के नाम पर भी फर्जीवाड़ा&lt;/strong&gt;  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ऋण घोटाले की जांच से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि समितियों में ऋण राशि 
का घोटाला सामने आने पर उलट समायोजन में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। फर्जी 
बैंक खाते खोल कर राशि नाम कर दी गई। वास्तव में यह रकम बैंक को मिली ही 
नहीं और न कभी मिलेगी। क्योंकि फर्जी खातों का खाताधारक कहां से मिलेगा? 
इसके अलावा पांच एकड़ से बड़े किसानों को भी शत प्रतिशत ऋण माफी का लाभ दे 
दिया गया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;क्या थी ऋण माफी योजना&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2008-09 के बजट में लघु व सीमांत किसानों के 50
हजार रुपए तक के कृषि संबंधी ऋण माफ करने की घोषणा की थी। पिछले विधानसभा 
सत्र में भाजपा विधायक कमल पटेल ने हरदा जिले में गड़बड़ियों का मामला 
उठाया था।&lt;/span&gt;
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$metaDesc = &#039;भोपाल।
सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने बुधवार को विधानसभा में स्वीकार किया 
कि प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी और ऋण राहत में 100 करोड़ से अधिक की 
गड़बड़ी हुई। होशंगाबाद जिले में 34 फर्जी खाते तैयार कर फर्जी 
हितग्राहियों को...&#039;
$disp = &#039;&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल।&lt;/strong&gt;
सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने बुधवार को विधानसभा में स्वीकार किया 
कि प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी और ऋण राहत में 100 करोड़ से अधिक की 
गड़बड़ी हुई। होशंगाबाद जिले में 34 फर्जी खाते तैयार कर फर्जी 
हितग्राहियों को ऋण माफी देने का मामला भी सामने आया है। 2008 में उजागर 
हुए इस घपले की जांच में 2080 कर्मी दोषी पाए गए हैं। इनमें से 1069 को 
नोटिस दिए जा चुके हैं और 17 को सेवा से अलग किया गया है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विपक्ष के दबाव के बाद वे इस मामले पर शीतकालीन सत्र में विस्तृत रिपोर्ट 
पेश करने पर सहमत हुए। कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह ने ध्यानाकर्षण 
सूचना में यह मामला उठाया था। सिंह का आरोप था कि सरकार हर बार ऋण माफी 
घोटाले में अलग-अलग आंकड़े देती है। घोटाले के दोषी अधिकारियों को बचाया जा
रहा है। बिसेन ने भी माना कि हर बार आंकड़े बदल रहे हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
उन्होंने इसकी वजह चरणबद्ध जांच बताई। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह,कांग्रेस 
विधायक डॉ. गोविंद सिंह,आरिफ अकील आदि की इस मामले में मंत्री से तीखी 
नोक-झोंक हुई। विपक्ष आर्थिक अनियमितता का आरोप लगा कर दोषी अधिकारियों के 
खिलाफ ईओडब्ल्यू या लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज कराने की मांग कर रहा था। 
मंत्री का तर्क था कि घोटाला नहीं अनियमितता हुई है। उन्होंने बताया कि 
करीब 34 करोड़ की वसूली भी की जा चुकी है। वे शीतकालीन सत्र में इस बारे 
में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर सहमत हुए।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;कलेक्टर ने की थी ईओडब्ल्यू को मामला सौंपने की सिफारिश &lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
केंद्र सरकार की ऋण माफी योजना में गड़बड़ी का सबसे पहला मामला होशंगाबाद 
जिला सहकारी बैंक में उजागर हुआ था। होशंगाबाद और हरदा जिलों की 150 
समितियों की प्रथमदृष्ट्या जांच में 8 करोड़ की गड़बड़ी सामने आई थी। इस पर
कलेक्टर निशांत बरवड़े ने तत्कालीन प्रमुख सचिव सहकारिता आई एस दाणी से 24
नवंबर 2009 को ईओडब्ल्यू को मामला सौंपने की अनुशंसा की थी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इसके बाद हुई जांच में यहां 12 करोड़ 97 लाख 60 हजार का घपला पकड़ा गया। 
अगले चरण में नाबार्ड के निर्देश पर  हरदा जिले की 18 सोसायटियों की जांच 
कराई गई तो घोटाले की रकम 25 करोड़ 97 लाख 76 हजार पर पहुंच गई। सहकारिता 
विभाग से जुड़े सूत्र बताते हैं कि इसमें जानबूझकर होशंगाबाद जिले की 
समितियों को छोड़ दिया गया। यदि होशंगाबाद और हरदा जिले की सभी समितियों की
जांच हो जाए तो मामला 100 करोड़ तक पहुंच सकता है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;कमिश्नर की अनुशंसा के चार माह बाद एफआईआर के निर्देश&lt;/strong&gt;  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
हरदा जिले की आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मान्याखेड़ी और वृहताकार सेवा 
सहकारी समिति पोखरनी में 34 फर्जी खातों की जानकारी मिलने पर संभागायुक्त 
मनोज श्रीवास्तव ने 23 मार्च 2011 को प्रमुख सचिव सहकारिता एमएम उपाध्याय 
को लिखे पत्र में दोषियों के खिलाफ आईपीसी के तहत भी प्रकरण दर्ज करने की 
अनुशंसा की थी। मंत्री बिसेन ने विधानसभा में दिए अपने जवाब में बताया कि 
इस मामले में 15 जुलाई को एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;समिति अध्यक्ष का भी ऋण माफ&lt;/strong&gt;  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मान्याखेड़ी समिति में तो अध्यक्ष रतिराम खोड़े को भी ऋण माफी का लाभ दे 
दिया गया। 2007 में हुए समिति चुनाव में खोड़े ने शपथ पत्र दिया था कि उनके
ऊपर कर्ज नहीं है। नियमानुसार कर्जदार सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके 
बाद 2008 में उन्हें 2004 से कर्जदार बता कर योजना का लाभ दे दिया गया।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;उलट समायोजन के नाम पर भी फर्जीवाड़ा&lt;/strong&gt;  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ऋण घोटाले की जांच से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि समितियों में ऋण राशि 
का घोटाला सामने आने पर उलट समायोजन में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। फर्जी 
बैंक खाते खोल कर राशि नाम कर दी गई। वास्तव में यह रकम बैंक को मिली ही 
नहीं और न कभी मिलेगी। क्योंकि फर्जी खातों का खाताधारक कहां से मिलेगा? 
इसके अलावा पांच एकड़ से बड़े किसानों को भी शत प्रतिशत ऋण माफी का लाभ दे 
दिया गया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;क्या थी ऋण माफी योजना&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2008-09 के बजट में लघु व सीमांत किसानों के 50
हजार रुपए तक के कृषि संबंधी ऋण माफ करने की घोषणा की थी। पिछले विधानसभा 
सत्र में भाजपा विधायक कमल पटेल ने हरदा जिले में गड़बड़ियों का मामला 
उठाया था।&lt;/span&gt;
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&amp;nbsp;
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    <meta name="description" content="भोपाल।
सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने बुधवार को विधानसभा में स्वीकार किया 
कि प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी और ऋण राहत में 100 करोड़ से अधिक की 
गड़बड़ी हुई। होशंगाबाद जिले में 34 फर्जी खाते तैयार कर फर्जी 
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                <strong>बिहार: सांसद के बंगले पर गोलीबारी, 3 मरे</strong></h1>
        </td>
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        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>भोपाल।</strong>
सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने बुधवार को विधानसभा में स्वीकार किया 
कि प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी और ऋण राहत में 100 करोड़ से अधिक की 
गड़बड़ी हुई। होशंगाबाद जिले में 34 फर्जी खाते तैयार कर फर्जी 
हितग्राहियों को ऋण माफी देने का मामला भी सामने आया है। 2008 में उजागर 
हुए इस घपले की जांच में 2080 कर्मी दोषी पाए गए हैं। इनमें से 1069 को 
नोटिस दिए जा चुके हैं और 17 को सेवा से अलग किया गया है।  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
विपक्ष के दबाव के बाद वे इस मामले पर शीतकालीन सत्र में विस्तृत रिपोर्ट 
पेश करने पर सहमत हुए। कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह ने ध्यानाकर्षण 
सूचना में यह मामला उठाया था। सिंह का आरोप था कि सरकार हर बार ऋण माफी 
घोटाले में अलग-अलग आंकड़े देती है। घोटाले के दोषी अधिकारियों को बचाया जा
रहा है। बिसेन ने भी माना कि हर बार आंकड़े बदल रहे हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
उन्होंने इसकी वजह चरणबद्ध जांच बताई। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह,कांग्रेस 
विधायक डॉ. गोविंद सिंह,आरिफ अकील आदि की इस मामले में मंत्री से तीखी 
नोक-झोंक हुई। विपक्ष आर्थिक अनियमितता का आरोप लगा कर दोषी अधिकारियों के 
खिलाफ ईओडब्ल्यू या लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज कराने की मांग कर रहा था। 
मंत्री का तर्क था कि घोटाला नहीं अनियमितता हुई है। उन्होंने बताया कि 
करीब 34 करोड़ की वसूली भी की जा चुकी है। वे शीतकालीन सत्र में इस बारे 
में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर सहमत हुए।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>कलेक्टर ने की थी ईओडब्ल्यू को मामला सौंपने की सिफारिश </strong> </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
केंद्र सरकार की ऋण माफी योजना में गड़बड़ी का सबसे पहला मामला होशंगाबाद 
जिला सहकारी बैंक में उजागर हुआ था। होशंगाबाद और हरदा जिलों की 150 
समितियों की प्रथमदृष्ट्या जांच में 8 करोड़ की गड़बड़ी सामने आई थी। इस पर
कलेक्टर निशांत बरवड़े ने तत्कालीन प्रमुख सचिव सहकारिता आई एस दाणी से 24
नवंबर 2009 को ईओडब्ल्यू को मामला सौंपने की अनुशंसा की थी। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इसके बाद हुई जांच में यहां 12 करोड़ 97 लाख 60 हजार का घपला पकड़ा गया। 
अगले चरण में नाबार्ड के निर्देश पर  हरदा जिले की 18 सोसायटियों की जांच 
कराई गई तो घोटाले की रकम 25 करोड़ 97 लाख 76 हजार पर पहुंच गई। सहकारिता 
विभाग से जुड़े सूत्र बताते हैं कि इसमें जानबूझकर होशंगाबाद जिले की 
समितियों को छोड़ दिया गया। यदि होशंगाबाद और हरदा जिले की सभी समितियों की
जांच हो जाए तो मामला 100 करोड़ तक पहुंच सकता है।  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>कमिश्नर की अनुशंसा के चार माह बाद एफआईआर के निर्देश</strong>  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
हरदा जिले की आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मान्याखेड़ी और वृहताकार सेवा 
सहकारी समिति पोखरनी में 34 फर्जी खातों की जानकारी मिलने पर संभागायुक्त 
मनोज श्रीवास्तव ने 23 मार्च 2011 को प्रमुख सचिव सहकारिता एमएम उपाध्याय 
को लिखे पत्र में दोषियों के खिलाफ आईपीसी के तहत भी प्रकरण दर्ज करने की 
अनुशंसा की थी। मंत्री बिसेन ने विधानसभा में दिए अपने जवाब में बताया कि 
इस मामले में 15 जुलाई को एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं।  </span><br />
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</span><br />
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