Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	(int) 4 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 6 => [
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'function' => '__invoke',
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		]
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		'args' => []
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]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%96%E0%A5%8C%E0%A4%AB-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82-%E0%A4%89%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%B0-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4-2340/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	],
	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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	(int) 11 => [
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	],
	(int) 13 => [
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	],
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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		]
	],
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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		]
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Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
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Code Context
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नई दिल्ली [जागरण न्यूज नेटवर्क]। भले ही जनता आरटीआई कानून के जरिए 
सरकार से सूचना मांगने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हकीकत यही है कि कई 
राज्यों में सूचना आयुक्त जानकारी देने में आनाकानी करते हैं। इन राज्यों 
में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; राज्य की मुख्यमंत्री को 140 एवं राज्यपाल को 107 ऐसे शिकायती आवेदन 
मिले हैं, जिनमें नागरिकों ने सूचना आयुक्तों की कार्यशैली से नाखुशी जाहिर
करते हुए उनको हटाने की मांग की है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इसी तरह राष्ट्रपति सचिवालय को 14, उत्तराखंड, हरियाणा एवं तमिलनाडु के
राज्यपालों को क्रमश: चार, सात एवं पांच शिकायती आवेदन मिले हैं, जिनमें 
नागरिकों ने सूचना आयोगों पर दु&amp;zwnj;र्व्यवहार और उनके द्वारा दिए गए आदेशों की
वैधानिकता पर सवाल खड़े किए हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; आरटीआई पुरस्कार सचिवालय ने एक आरटीआई के जरिए सभी राज्यों के 
मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय और
कार्मिक विभाग से सूचना आयुक्तों की कार्यशैली के बारे में प्राप्त 
शिकायती आवेदनों की जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में जानकारी मिली कि 
राष्ट्रपति और अधिकांश राज्यपालों ने उन शिकायती आवेदनों को संबंधित सरकार 
के पास भेज दिया। राज्य सरकारों ने या तो उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं
की या संबंधित आयुक्तों के पास आवेदन को विचार के लिए भेज दिया। जाहिर तौर
पर आयुक्तों ने अपना बचाव ही किया। उसके बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की 
गई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; जबकि आरटीआई कानून में प्रावधान है कि किसी सूचना आयुक्त पर 
दु&amp;zwnj;र्व्यवहार या अक्षमता का आरोप सुप्रीम कोर्ट में साबित हो जाता है तो 
राष्ट्रपति या राज्यपाल उन्हें पद से हटा सकते हैं। इसके बावजूद राष्ट्रपति
एवं राज्यपालों द्वारा शिकायती आवेदन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने के 
बजाए संबंधित सरकारों के पास भेजा गया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त एमए खान के खिलाफ शिकायती 
आवेदन को सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा गया। आखिरकार खान को निलंबित कर दिया 
गया। लेकिन सवाल उठता है कि इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने सैकड़ों अन्य 
शिकायती आवेदन पाने के बावजूद उनको जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं 
भेजा? &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इसी तरह आरटीआई कानून की धारा 27 में यह व्यवस्था दी गई है कि सभी 
सरकारें इसके क्रियान्वयन के लिए कानून बनाएं। लेकिन केंद्र सरकार एवं 
राज्य सरकारों ने अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है जिनमें शिकायती 
आवेदनों से निपटने की व्यवस्था की गई हो।&lt;/font&gt;
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नई दिल्ली [जागरण न्यूज नेटवर्क]। भले ही जनता आरटीआई कानून के जरिए 
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&lt;font &gt;नई दिल्ली [जागरण न्यूज नेटवर्क]। भले ही जनता आरटीआई कानून के जरिए 
सरकार से सूचना मांगने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हकीकत यही है कि कई 
राज्यों में सूचना आयुक्त जानकारी देने में आनाकानी करते हैं। इन राज्यों 
में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; राज्य की मुख्यमंत्री को 140 एवं राज्यपाल को 107 ऐसे शिकायती आवेदन 
मिले हैं, जिनमें नागरिकों ने सूचना आयुक्तों की कार्यशैली से नाखुशी जाहिर
करते हुए उनको हटाने की मांग की है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इसी तरह राष्ट्रपति सचिवालय को 14, उत्तराखंड, हरियाणा एवं तमिलनाडु के
राज्यपालों को क्रमश: चार, सात एवं पांच शिकायती आवेदन मिले हैं, जिनमें 
नागरिकों ने सूचना आयोगों पर दु&amp;zwnj;र्व्यवहार और उनके द्वारा दिए गए आदेशों की
वैधानिकता पर सवाल खड़े किए हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; आरटीआई पुरस्कार सचिवालय ने एक आरटीआई के जरिए सभी राज्यों के 
मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय और
कार्मिक विभाग से सूचना आयुक्तों की कार्यशैली के बारे में प्राप्त 
शिकायती आवेदनों की जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में जानकारी मिली कि 
राष्ट्रपति और अधिकांश राज्यपालों ने उन शिकायती आवेदनों को संबंधित सरकार 
के पास भेज दिया। राज्य सरकारों ने या तो उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं
की या संबंधित आयुक्तों के पास आवेदन को विचार के लिए भेज दिया। जाहिर तौर
पर आयुक्तों ने अपना बचाव ही किया। उसके बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की 
गई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; जबकि आरटीआई कानून में प्रावधान है कि किसी सूचना आयुक्त पर 
दु&amp;zwnj;र्व्यवहार या अक्षमता का आरोप सुप्रीम कोर्ट में साबित हो जाता है तो 
राष्ट्रपति या राज्यपाल उन्हें पद से हटा सकते हैं। इसके बावजूद राष्ट्रपति
एवं राज्यपालों द्वारा शिकायती आवेदन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने के 
बजाए संबंधित सरकारों के पास भेजा गया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त एमए खान के खिलाफ शिकायती 
आवेदन को सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा गया। आखिरकार खान को निलंबित कर दिया 
गया। लेकिन सवाल उठता है कि इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने सैकड़ों अन्य 
शिकायती आवेदन पाने के बावजूद उनको जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं 
भेजा? &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इसी तरह आरटीआई कानून की धारा 27 में यह व्यवस्था दी गई है कि सभी 
सरकारें इसके क्रियान्वयन के लिए कानून बनाएं। लेकिन केंद्र सरकार एवं 
राज्य सरकारों ने अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है जिनमें शिकायती 
आवेदनों से निपटने की व्यवस्था की गई हो।&lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नई दिल्ली [जागरण न्यूज नेटवर्क]। भले ही जनता आरटीआई कानून के जरिए 
सरकार से सूचना मांगने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हकीकत यही है कि कई 
राज्यों में सूचना आयुक्त जानकारी देने में आनाकानी करते हैं। इन राज्यों 
में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; राज्य की मुख्यमंत्री को 140 एवं राज्यपाल को 107 ऐसे शिकायती आवेदन 
मिले हैं, जिनमें नागरिकों ने सूचना आयुक्तों की कार्यशैली से नाखुशी जाहिर
करते हुए उनको हटाने की मांग की है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इसी तरह राष्ट्रपति सचिवालय को 14, उत्तराखंड, हरियाणा एवं तमिलनाडु के
राज्यपालों को क्रमश: चार, सात एवं पांच शिकायती आवेदन मिले हैं, जिनमें 
नागरिकों ने सूचना आयोगों पर दु&amp;zwnj;र्व्यवहार और उनके द्वारा दिए गए आदेशों की
वैधानिकता पर सवाल खड़े किए हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; आरटीआई पुरस्कार सचिवालय ने एक आरटीआई के जरिए सभी राज्यों के 
मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय और
कार्मिक विभाग से सूचना आयुक्तों की कार्यशैली के बारे में प्राप्त 
शिकायती आवेदनों की जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में जानकारी मिली कि 
राष्ट्रपति और अधिकांश राज्यपालों ने उन शिकायती आवेदनों को संबंधित सरकार 
के पास भेज दिया। राज्य सरकारों ने या तो उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं
की या संबंधित आयुक्तों के पास आवेदन को विचार के लिए भेज दिया। जाहिर तौर
पर आयुक्तों ने अपना बचाव ही किया। उसके बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की 
गई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; जबकि आरटीआई कानून में प्रावधान है कि किसी सूचना आयुक्त पर 
दु&amp;zwnj;र्व्यवहार या अक्षमता का आरोप सुप्रीम कोर्ट में साबित हो जाता है तो 
राष्ट्रपति या राज्यपाल उन्हें पद से हटा सकते हैं। इसके बावजूद राष्ट्रपति
एवं राज्यपालों द्वारा शिकायती आवेदन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने के 
बजाए संबंधित सरकारों के पास भेजा गया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त एमए खान के खिलाफ शिकायती 
आवेदन को सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा गया। आखिरकार खान को निलंबित कर दिया 
गया। लेकिन सवाल उठता है कि इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने सैकड़ों अन्य 
शिकायती आवेदन पाने के बावजूद उनको जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं 
भेजा? &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इसी तरह आरटीआई कानून की धारा 27 में यह व्यवस्था दी गई है कि सभी 
सरकारें इसके क्रियान्वयन के लिए कानून बनाएं। लेकिन केंद्र सरकार एवं 
राज्य सरकारों ने अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है जिनमें शिकायती 
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&lt;/p&gt;
		
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नई दिल्ली [जागरण न्यूज नेटवर्क]। भले ही जनता आरटीआई कानून के जरिए 
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt;नई दिल्ली [जागरण न्यूज नेटवर्क]। भले ही जनता आरटीआई कानून के जरिए 
सरकार से सूचना मांगने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हकीकत यही है कि कई 
राज्यों में सूचना आयुक्त जानकारी देने में आनाकानी करते हैं। इन राज्यों 
में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; राज्य की मुख्यमंत्री को 140 एवं राज्यपाल को 107 ऐसे शिकायती आवेदन 
मिले हैं, जिनमें नागरिकों ने सूचना आयुक्तों की कार्यशैली से नाखुशी जाहिर
करते हुए उनको हटाने की मांग की है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इसी तरह राष्ट्रपति सचिवालय को 14, उत्तराखंड, हरियाणा एवं तमिलनाडु के
राज्यपालों को क्रमश: चार, सात एवं पांच शिकायती आवेदन मिले हैं, जिनमें 
नागरिकों ने सूचना आयोगों पर दु&amp;zwnj;र्व्यवहार और उनके द्वारा दिए गए आदेशों की
वैधानिकता पर सवाल खड़े किए हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; आरटीआई पुरस्कार सचिवालय ने एक आरटीआई के जरिए सभी राज्यों के 
मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय और
कार्मिक विभाग से सूचना आयुक्तों की कार्यशैली के बारे में प्राप्त 
शिकायती आवेदनों की जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में जानकारी मिली कि 
राष्ट्रपति और अधिकांश राज्यपालों ने उन शिकायती आवेदनों को संबंधित सरकार 
के पास भेज दिया। राज्य सरकारों ने या तो उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं
की या संबंधित आयुक्तों के पास आवेदन को विचार के लिए भेज दिया। जाहिर तौर
पर आयुक्तों ने अपना बचाव ही किया। उसके बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की 
गई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; जबकि आरटीआई कानून में प्रावधान है कि किसी सूचना आयुक्त पर 
दु&amp;zwnj;र्व्यवहार या अक्षमता का आरोप सुप्रीम कोर्ट में साबित हो जाता है तो 
राष्ट्रपति या राज्यपाल उन्हें पद से हटा सकते हैं। इसके बावजूद राष्ट्रपति
एवं राज्यपालों द्वारा शिकायती आवेदन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने के 
बजाए संबंधित सरकारों के पास भेजा गया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त एमए खान के खिलाफ शिकायती 
आवेदन को सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा गया। आखिरकार खान को निलंबित कर दिया 
गया। लेकिन सवाल उठता है कि इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने सैकड़ों अन्य 
शिकायती आवेदन पाने के बावजूद उनको जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं 
भेजा? &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इसी तरह आरटीआई कानून की धारा 27 में यह व्यवस्था दी गई है कि सभी 
सरकारें इसके क्रियान्वयन के लिए कानून बनाएं। लेकिन केंद्र सरकार एवं 
राज्य सरकारों ने अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है जिनमें शिकायती 
आवेदनों से निपटने की व्यवस्था की गई हो।&lt;/font&gt;
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नई दिल्ली [जागरण न्यूज नेटवर्क]। भले ही जनता आरटीआई कानून के जरिए 
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<font >नई दिल्ली [जागरण न्यूज नेटवर्क]। भले ही जनता आरटीआई कानून के जरिए 
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राज्यों में सूचना आयुक्त जानकारी देने में आनाकानी करते हैं। इन राज्यों 
में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। </font>
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<p>
<font > राज्य की मुख्यमंत्री को 140 एवं राज्यपाल को 107 ऐसे शिकायती आवेदन 
मिले हैं, जिनमें नागरिकों ने सूचना आयुक्तों की कार्यशैली से नाखुशी जाहिर
करते हुए उनको हटाने की मांग की है। </font>
</p>
<p>
<font > इसी तरह राष्ट्रपति सचिवालय को 14, उत्तराखंड, हरियाणा एवं तमिलनाडु के
राज्यपालों को क्रमश: चार, सात एवं पांच शिकायती आवेदन मिले हैं, जिनमें 
नागरिकों ने सूचना आयोगों पर दु&zwnj;र्व्यवहार और उनके द्वारा दिए गए आदेशों की
वैधानिकता पर सवाल खड़े किए हैं। </font>
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<p>
<font > आरटीआई पुरस्कार सचिवालय ने एक आरटीआई के जरिए सभी राज्यों के 
मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय और
कार्मिक विभाग से सूचना आयुक्तों की कार्यशैली के बारे में प्राप्त 
शिकायती आवेदनों की जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में जानकारी मिली कि 
राष्ट्रपति और अधिकांश राज्यपालों ने उन शिकायती आवेदनों को संबंधित सरकार 
के पास भेज दिया। राज्य सरकारों ने या तो उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं
की या संबंधित आयुक्तों के पास आवेदन को विचार के लिए भेज दिया। जाहिर तौर
पर आयुक्तों ने अपना बचाव ही किया। उसके बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की 
गई। </font>
</p>
<p>
<font > जबकि आरटीआई कानून में प्रावधान है कि किसी सूचना आयुक्त पर 
दु&zwnj;र्व्यवहार या अक्षमता का आरोप सुप्रीम कोर्ट में साबित हो जाता है तो 
राष्ट्रपति या राज्यपाल उन्हें पद से हटा सकते हैं। इसके बावजूद राष्ट्रपति
एवं राज्यपालों द्वारा शिकायती आवेदन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने के 
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<font > उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त एमए खान के खिलाफ शिकायती 
आवेदन को सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा गया। आखिरकार खान को निलंबित कर दिया 
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भेजा? </font>
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<font > इसी तरह आरटीआई कानून की धारा 27 में यह व्यवस्था दी गई है कि सभी 
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; राज्य की मुख्यमंत्री को 140 एवं राज्यपाल को 107 ऐसे शिकायती आवेदन 
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&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इसी तरह राष्ट्रपति सचिवालय को 14, उत्तराखंड, हरियाणा एवं तमिलनाडु के
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नागरिकों ने सूचना आयोगों पर दु&amp;zwnj;र्व्यवहार और उनके द्वारा दिए गए आदेशों की
वैधानिकता पर सवाल खड़े किए हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; आरटीआई पुरस्कार सचिवालय ने एक आरटीआई के जरिए सभी राज्यों के 
मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय और
कार्मिक विभाग से सूचना आयुक्तों की कार्यशैली के बारे में प्राप्त 
शिकायती आवेदनों की जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में जानकारी मिली कि 
राष्ट्रपति और अधिकांश राज्यपालों ने उन शिकायती आवेदनों को संबंधित सरकार 
के पास भेज दिया। राज्य सरकारों ने या तो उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं
की या संबंधित आयुक्तों के पास आवेदन को विचार के लिए भेज दिया। जाहिर तौर
पर आयुक्तों ने अपना बचाव ही किया। उसके बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की 
गई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; जबकि आरटीआई कानून में प्रावधान है कि किसी सूचना आयुक्त पर 
दु&amp;zwnj;र्व्यवहार या अक्षमता का आरोप सुप्रीम कोर्ट में साबित हो जाता है तो 
राष्ट्रपति या राज्यपाल उन्हें पद से हटा सकते हैं। इसके बावजूद राष्ट्रपति
एवं राज्यपालों द्वारा शिकायती आवेदन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने के 
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नई दिल्ली [जागरण न्यूज नेटवर्क]। भले ही जनता आरटीआई कानून के जरिए 
सरकार से सूचना मांगने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हकीकत यही है कि कई 
राज्यों में सूचना आयुक्त जानकारी देने में आनाकानी करते हैं। इन राज्यों 
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&lt;font &gt;नई दिल्ली [जागरण न्यूज नेटवर्क]। भले ही जनता आरटीआई कानून के जरिए 
सरकार से सूचना मांगने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हकीकत यही है कि कई 
राज्यों में सूचना आयुक्त जानकारी देने में आनाकानी करते हैं। इन राज्यों 
में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; राज्य की मुख्यमंत्री को 140 एवं राज्यपाल को 107 ऐसे शिकायती आवेदन 
मिले हैं, जिनमें नागरिकों ने सूचना आयुक्तों की कार्यशैली से नाखुशी जाहिर
करते हुए उनको हटाने की मांग की है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इसी तरह राष्ट्रपति सचिवालय को 14, उत्तराखंड, हरियाणा एवं तमिलनाडु के
राज्यपालों को क्रमश: चार, सात एवं पांच शिकायती आवेदन मिले हैं, जिनमें 
नागरिकों ने सूचना आयोगों पर दु&amp;zwnj;र्व्यवहार और उनके द्वारा दिए गए आदेशों की
वैधानिकता पर सवाल खड़े किए हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; आरटीआई पुरस्कार सचिवालय ने एक आरटीआई के जरिए सभी राज्यों के 
मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय और
कार्मिक विभाग से सूचना आयुक्तों की कार्यशैली के बारे में प्राप्त 
शिकायती आवेदनों की जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में जानकारी मिली कि 
राष्ट्रपति और अधिकांश राज्यपालों ने उन शिकायती आवेदनों को संबंधित सरकार 
के पास भेज दिया। राज्य सरकारों ने या तो उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं
की या संबंधित आयुक्तों के पास आवेदन को विचार के लिए भेज दिया। जाहिर तौर
पर आयुक्तों ने अपना बचाव ही किया। उसके बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की 
गई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; जबकि आरटीआई कानून में प्रावधान है कि किसी सूचना आयुक्त पर 
दु&amp;zwnj;र्व्यवहार या अक्षमता का आरोप सुप्रीम कोर्ट में साबित हो जाता है तो 
राष्ट्रपति या राज्यपाल उन्हें पद से हटा सकते हैं। इसके बावजूद राष्ट्रपति
एवं राज्यपालों द्वारा शिकायती आवेदन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने के 
बजाए संबंधित सरकारों के पास भेजा गया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त एमए खान के खिलाफ शिकायती 
आवेदन को सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा गया। आखिरकार खान को निलंबित कर दिया 
गया। लेकिन सवाल उठता है कि इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने सैकड़ों अन्य 
शिकायती आवेदन पाने के बावजूद उनको जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं 
भेजा? &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इसी तरह आरटीआई कानून की धारा 27 में यह व्यवस्था दी गई है कि सभी 
सरकारें इसके क्रियान्वयन के लिए कानून बनाएं। लेकिन केंद्र सरकार एवं 
राज्य सरकारों ने अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है जिनमें शिकायती 
आवेदनों से निपटने की व्यवस्था की गई हो।&lt;/font&gt;
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मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय और
कार्मिक विभाग से सूचना आयुक्तों की कार्यशैली के बारे में प्राप्त 
शिकायती आवेदनों की जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में जानकारी मिली कि 
राष्ट्रपति और अधिकांश राज्यपालों ने उन शिकायती आवेदनों को संबंधित सरकार 
के पास भेज दिया। राज्य सरकारों ने या तो उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं
की या संबंधित आयुक्तों के पास आवेदन को विचार के लिए भेज दिया। जाहिर तौर
पर आयुक्तों ने अपना बचाव ही किया। उसके बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की 
गई। &lt;/font&gt;
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राष्ट्रपति या राज्यपाल उन्हें पद से हटा सकते हैं। इसके बावजूद राष्ट्रपति
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आवेदन को सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा गया। आखिरकार खान को निलंबित कर दिया 
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भेजा? &lt;/font&gt;
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नई दिल्ली [जागरण न्यूज नेटवर्क]। भले ही जनता आरटीआई कानून के जरिए 
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&lt;font &gt;नई दिल्ली [जागरण न्यूज नेटवर्क]। भले ही जनता आरटीआई कानून के जरिए 
सरकार से सूचना मांगने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हकीकत यही है कि कई 
राज्यों में सूचना आयुक्त जानकारी देने में आनाकानी करते हैं। इन राज्यों 
में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। &lt;/font&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt; राज्य की मुख्यमंत्री को 140 एवं राज्यपाल को 107 ऐसे शिकायती आवेदन 
मिले हैं, जिनमें नागरिकों ने सूचना आयुक्तों की कार्यशैली से नाखुशी जाहिर
करते हुए उनको हटाने की मांग की है। &lt;/font&gt;
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नागरिकों ने सूचना आयोगों पर दु&amp;zwnj;र्व्यवहार और उनके द्वारा दिए गए आदेशों की
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&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; आरटीआई पुरस्कार सचिवालय ने एक आरटीआई के जरिए सभी राज्यों के 
मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय और
कार्मिक विभाग से सूचना आयुक्तों की कार्यशैली के बारे में प्राप्त 
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गई। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त एमए खान के खिलाफ शिकायती 
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<font >नई दिल्ली [जागरण न्यूज नेटवर्क]। भले ही जनता आरटीआई कानून के जरिए 
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राज्यों में सूचना आयुक्त जानकारी देने में आनाकानी करते हैं। इन राज्यों 
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<font > राज्य की मुख्यमंत्री को 140 एवं राज्यपाल को 107 ऐसे शिकायती आवेदन 
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करते हुए उनको हटाने की मांग की है। </font>
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<font > इसी तरह राष्ट्रपति सचिवालय को 14, उत्तराखंड, हरियाणा एवं तमिलनाडु के
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नागरिकों ने सूचना आयोगों पर दु&zwnj;र्व्यवहार और उनके द्वारा दिए गए आदेशों की
वैधानिकता पर सवाल खड़े किए हैं। </font>
</p>
<p>
<font > आरटीआई पुरस्कार सचिवालय ने एक आरटीआई के जरिए सभी राज्यों के 
मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय और
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राष्ट्रपति और अधिकांश राज्यपालों ने उन शिकायती आवेदनों को संबंधित सरकार 
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</p>
<p>
<font > जबकि आरटीआई कानून में प्रावधान है कि किसी सूचना आयुक्त पर 
दु&zwnj;र्व्यवहार या अक्षमता का आरोप सुप्रीम कोर्ट में साबित हो जाता है तो 
राष्ट्रपति या राज्यपाल उन्हें पद से हटा सकते हैं। इसके बावजूद राष्ट्रपति
एवं राज्यपालों द्वारा शिकायती आवेदन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने के 
बजाए संबंधित सरकारों के पास भेजा गया। </font>
</p>
<p>
<font > उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त एमए खान के खिलाफ शिकायती 
आवेदन को सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा गया। आखिरकार खान को निलंबित कर दिया 
गया। लेकिन सवाल उठता है कि इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने सैकड़ों अन्य 
शिकायती आवेदन पाने के बावजूद उनको जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं 
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</p>
<p>
<font > इसी तरह आरटीआई कानून की धारा 27 में यह व्यवस्था दी गई है कि सभी 
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नई दिल्ली [जागरण न्यूज नेटवर्क]। भले ही जनता आरटीआई कानून के जरिए 
सरकार से सूचना मांगने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हकीकत यही है कि कई 
राज्यों में सूचना आयुक्त जानकारी देने में आनाकानी करते हैं। इन राज्यों 
में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; राज्य की मुख्यमंत्री को 140 एवं राज्यपाल को 107 ऐसे शिकायती आवेदन 
मिले हैं, जिनमें नागरिकों ने सूचना आयुक्तों की कार्यशैली से नाखुशी जाहिर
करते हुए उनको हटाने की मांग की है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इसी तरह राष्ट्रपति सचिवालय को 14, उत्तराखंड, हरियाणा एवं तमिलनाडु के
राज्यपालों को क्रमश: चार, सात एवं पांच शिकायती आवेदन मिले हैं, जिनमें 
नागरिकों ने सूचना आयोगों पर दु&amp;zwnj;र्व्यवहार और उनके द्वारा दिए गए आदेशों की
वैधानिकता पर सवाल खड़े किए हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; आरटीआई पुरस्कार सचिवालय ने एक आरटीआई के जरिए सभी राज्यों के 
मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय और
कार्मिक विभाग से सूचना आयुक्तों की कार्यशैली के बारे में प्राप्त 
शिकायती आवेदनों की जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में जानकारी मिली कि 
राष्ट्रपति और अधिकांश राज्यपालों ने उन शिकायती आवेदनों को संबंधित सरकार 
के पास भेज दिया। राज्य सरकारों ने या तो उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं
की या संबंधित आयुक्तों के पास आवेदन को विचार के लिए भेज दिया। जाहिर तौर
पर आयुक्तों ने अपना बचाव ही किया। उसके बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की 
गई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; जबकि आरटीआई कानून में प्रावधान है कि किसी सूचना आयुक्त पर 
दु&amp;zwnj;र्व्यवहार या अक्षमता का आरोप सुप्रीम कोर्ट में साबित हो जाता है तो 
राष्ट्रपति या राज्यपाल उन्हें पद से हटा सकते हैं। इसके बावजूद राष्ट्रपति
एवं राज्यपालों द्वारा शिकायती आवेदन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने के 
बजाए संबंधित सरकारों के पास भेजा गया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त एमए खान के खिलाफ शिकायती 
आवेदन को सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा गया। आखिरकार खान को निलंबित कर दिया 
गया। लेकिन सवाल उठता है कि इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने सैकड़ों अन्य 
शिकायती आवेदन पाने के बावजूद उनको जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं 
भेजा? &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इसी तरह आरटीआई कानून की धारा 27 में यह व्यवस्था दी गई है कि सभी 
सरकारें इसके क्रियान्वयन के लिए कानून बनाएं। लेकिन केंद्र सरकार एवं 
राज्य सरकारों ने अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है जिनमें शिकायती 
आवेदनों से निपटने की व्यवस्था की गई हो।&lt;/font&gt;
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नई दिल्ली [जागरण न्यूज नेटवर्क]। भले ही जनता आरटीआई कानून के जरिए 
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राज्यों में सूचना आयुक्त जानकारी देने में आनाकानी करते हैं। इन राज्यों 
में उत्तर...&#039;,
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&lt;font &gt;नई दिल्ली [जागरण न्यूज नेटवर्क]। भले ही जनता आरटीआई कानून के जरिए 
सरकार से सूचना मांगने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हकीकत यही है कि कई 
राज्यों में सूचना आयुक्त जानकारी देने में आनाकानी करते हैं। इन राज्यों 
में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; राज्य की मुख्यमंत्री को 140 एवं राज्यपाल को 107 ऐसे शिकायती आवेदन 
मिले हैं, जिनमें नागरिकों ने सूचना आयुक्तों की कार्यशैली से नाखुशी जाहिर
करते हुए उनको हटाने की मांग की है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इसी तरह राष्ट्रपति सचिवालय को 14, उत्तराखंड, हरियाणा एवं तमिलनाडु के
राज्यपालों को क्रमश: चार, सात एवं पांच शिकायती आवेदन मिले हैं, जिनमें 
नागरिकों ने सूचना आयोगों पर दु&amp;zwnj;र्व्यवहार और उनके द्वारा दिए गए आदेशों की
वैधानिकता पर सवाल खड़े किए हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; आरटीआई पुरस्कार सचिवालय ने एक आरटीआई के जरिए सभी राज्यों के 
मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय और
कार्मिक विभाग से सूचना आयुक्तों की कार्यशैली के बारे में प्राप्त 
शिकायती आवेदनों की जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में जानकारी मिली कि 
राष्ट्रपति और अधिकांश राज्यपालों ने उन शिकायती आवेदनों को संबंधित सरकार 
के पास भेज दिया। राज्य सरकारों ने या तो उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं
की या संबंधित आयुक्तों के पास आवेदन को विचार के लिए भेज दिया। जाहिर तौर
पर आयुक्तों ने अपना बचाव ही किया। उसके बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की 
गई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; जबकि आरटीआई कानून में प्रावधान है कि किसी सूचना आयुक्त पर 
दु&amp;zwnj;र्व्यवहार या अक्षमता का आरोप सुप्रीम कोर्ट में साबित हो जाता है तो 
राष्ट्रपति या राज्यपाल उन्हें पद से हटा सकते हैं। इसके बावजूद राष्ट्रपति
एवं राज्यपालों द्वारा शिकायती आवेदन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने के 
बजाए संबंधित सरकारों के पास भेजा गया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त एमए खान के खिलाफ शिकायती 
आवेदन को सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा गया। आखिरकार खान को निलंबित कर दिया 
गया। लेकिन सवाल उठता है कि इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने सैकड़ों अन्य 
शिकायती आवेदन पाने के बावजूद उनको जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं 
भेजा? &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इसी तरह आरटीआई कानून की धारा 27 में यह व्यवस्था दी गई है कि सभी 
सरकारें इसके क्रियान्वयन के लिए कानून बनाएं। लेकिन केंद्र सरकार एवं 
राज्य सरकारों ने अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है जिनमें शिकायती 
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सरकार से सूचना मांगने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हकीकत यही है कि कई 
राज्यों में सूचना आयुक्त जानकारी देने में आनाकानी करते हैं। इन राज्यों 
में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; राज्य की मुख्यमंत्री को 140 एवं राज्यपाल को 107 ऐसे शिकायती आवेदन 
मिले हैं, जिनमें नागरिकों ने सूचना आयुक्तों की कार्यशैली से नाखुशी जाहिर
करते हुए उनको हटाने की मांग की है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इसी तरह राष्ट्रपति सचिवालय को 14, उत्तराखंड, हरियाणा एवं तमिलनाडु के
राज्यपालों को क्रमश: चार, सात एवं पांच शिकायती आवेदन मिले हैं, जिनमें 
नागरिकों ने सूचना आयोगों पर दु&amp;zwnj;र्व्यवहार और उनके द्वारा दिए गए आदेशों की
वैधानिकता पर सवाल खड़े किए हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; आरटीआई पुरस्कार सचिवालय ने एक आरटीआई के जरिए सभी राज्यों के 
मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय और
कार्मिक विभाग से सूचना आयुक्तों की कार्यशैली के बारे में प्राप्त 
शिकायती आवेदनों की जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में जानकारी मिली कि 
राष्ट्रपति और अधिकांश राज्यपालों ने उन शिकायती आवेदनों को संबंधित सरकार 
के पास भेज दिया। राज्य सरकारों ने या तो उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं
की या संबंधित आयुक्तों के पास आवेदन को विचार के लिए भेज दिया। जाहिर तौर
पर आयुक्तों ने अपना बचाव ही किया। उसके बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की 
गई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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राष्ट्रपति या राज्यपाल उन्हें पद से हटा सकते हैं। इसके बावजूद राष्ट्रपति
एवं राज्यपालों द्वारा शिकायती आवेदन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने के 
बजाए संबंधित सरकारों के पास भेजा गया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त एमए खान के खिलाफ शिकायती 
आवेदन को सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा गया। आखिरकार खान को निलंबित कर दिया 
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शिकायती आवेदन पाने के बावजूद उनको जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं 
भेजा? &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इसी तरह आरटीआई कानून की धारा 27 में यह व्यवस्था दी गई है कि सभी 
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राज्य सरकारों ने अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है जिनमें शिकायती 
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नई दिल्ली [जागरण न्यूज नेटवर्क]। भले ही जनता आरटीआई कानून के जरिए 
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&lt;font &gt;नई दिल्ली [जागरण न्यूज नेटवर्क]। भले ही जनता आरटीआई कानून के जरिए 
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मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय और
कार्मिक विभाग से सूचना आयुक्तों की कार्यशैली के बारे में प्राप्त 
शिकायती आवेदनों की जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में जानकारी मिली कि 
राष्ट्रपति और अधिकांश राज्यपालों ने उन शिकायती आवेदनों को संबंधित सरकार 
के पास भेज दिया। राज्य सरकारों ने या तो उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं
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राष्ट्रपति या राज्यपाल उन्हें पद से हटा सकते हैं। इसके बावजूद राष्ट्रपति
एवं राज्यपालों द्वारा शिकायती आवेदन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने के 
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गया। लेकिन सवाल उठता है कि इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने सैकड़ों अन्य 
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&lt;font &gt; इसी तरह आरटीआई कानून की धारा 27 में यह व्यवस्था दी गई है कि सभी 
सरकारें इसके क्रियान्वयन के लिए कानून बनाएं। लेकिन केंद्र सरकार एवं 
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<font >नई दिल्ली [जागरण न्यूज नेटवर्क]। भले ही जनता आरटीआई कानून के जरिए 
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राज्यों में सूचना आयुक्त जानकारी देने में आनाकानी करते हैं। इन राज्यों 
में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। </font>
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<p>
<font > राज्य की मुख्यमंत्री को 140 एवं राज्यपाल को 107 ऐसे शिकायती आवेदन 
मिले हैं, जिनमें नागरिकों ने सूचना आयुक्तों की कार्यशैली से नाखुशी जाहिर
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<p>
<font > इसी तरह राष्ट्रपति सचिवालय को 14, उत्तराखंड, हरियाणा एवं तमिलनाडु के
राज्यपालों को क्रमश: चार, सात एवं पांच शिकायती आवेदन मिले हैं, जिनमें 
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मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय और
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<font size="3"> इसी तरह राष्ट्रपति सचिवालय को 14, उत्तराखंड, हरियाणा एवं तमिलनाडु के
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<font > जबकि आरटीआई कानून में प्रावधान है कि किसी सूचना आयुक्त पर 
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<font > उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त एमए खान के खिलाफ शिकायती 
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नई दिल्ली [जागरण न्यूज नेटवर्क]। भले ही जनता आरटीआई कानून के जरिए 
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<font >नई दिल्ली [जागरण न्यूज नेटवर्क]। भले ही जनता आरटीआई कानून के जरिए 
सरकार से सूचना मांगने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हकीकत यही है कि कई 
राज्यों में सूचना आयुक्त जानकारी देने में आनाकानी करते हैं। इन राज्यों 
में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। </font>
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<font > राज्य की मुख्यमंत्री को 140 एवं राज्यपाल को 107 ऐसे शिकायती आवेदन 
मिले हैं, जिनमें नागरिकों ने सूचना आयुक्तों की कार्यशैली से नाखुशी जाहिर
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<font > इसी तरह राष्ट्रपति सचिवालय को 14, उत्तराखंड, हरियाणा एवं तमिलनाडु के
राज्यपालों को क्रमश: चार, सात एवं पांच शिकायती आवेदन मिले हैं, जिनमें 
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<font > आरटीआई पुरस्कार सचिवालय ने एक आरटीआई के जरिए सभी राज्यों के 
मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय और
कार्मिक विभाग से सूचना आयुक्तों की कार्यशैली के बारे में प्राप्त 
शिकायती आवेदनों की जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में जानकारी मिली कि 
राष्ट्रपति और अधिकांश राज्यपालों ने उन शिकायती आवेदनों को संबंधित सरकार 
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<font > जबकि आरटीआई कानून में प्रावधान है कि किसी सूचना आयुक्त पर 
दु&zwnj;र्व्यवहार या अक्षमता का आरोप सुप्रीम कोर्ट में साबित हो जाता है तो 
राष्ट्रपति या राज्यपाल उन्हें पद से हटा सकते हैं। इसके बावजूद राष्ट्रपति
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<font > उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त एमए खान के खिलाफ शिकायती 
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<font > इसी तरह आरटीआई कानून की धारा 27 में यह व्यवस्था दी गई है कि सभी 
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बेखौफ हैं उत्तर प्रदेश के सूचना आयुक्त

नई दिल्ली [जागरण न्यूज नेटवर्क]। भले ही जनता आरटीआई कानून के जरिए सरकार से सूचना मांगने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हकीकत यही है कि कई राज्यों में सूचना आयुक्त जानकारी देने में आनाकानी करते हैं। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। राज्य की मुख्यमंत्री को 140 एवं राज्यपाल को 107 ऐसे शिकायती आवेदन मिले हैं, जिनमें नागरिकों ने सूचना आयुक्तों की कार्यशैली से नाखुशी जाहिर करते हुए उनको हटाने की मांग की है। इसी तरह राष्ट्रपति सचिवालय को 14, उत्तराखंड, हरियाणा एवं तमिलनाडु के राज्यपालों को क्रमश: चार, सात एवं पांच शिकायती आवेदन मिले हैं, जिनमें नागरिकों ने सूचना आयोगों पर दु‌र्व्यवहार और उनके द्वारा दिए गए आदेशों की वैधानिकता पर सवाल खड़े किए हैं। आरटीआई पुरस्कार सचिवालय ने एक आरटीआई के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय और कार्मिक विभाग से सूचना आयुक्तों की कार्यशैली के बारे में प्राप्त शिकायती आवेदनों की जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में जानकारी मिली कि राष्ट्रपति और अधिकांश राज्यपालों ने उन शिकायती आवेदनों को संबंधित सरकार के पास भेज दिया। राज्य सरकारों ने या तो उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की या संबंधित आयुक्तों के पास आवेदन को विचार के लिए भेज दिया। जाहिर तौर पर आयुक्तों ने अपना बचाव ही किया। उसके बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि आरटीआई कानून में प्रावधान है कि किसी सूचना आयुक्त पर दु‌र्व्यवहार या अक्षमता का आरोप सुप्रीम कोर्ट में साबित हो जाता है तो राष्ट्रपति या राज्यपाल उन्हें पद से हटा सकते हैं। इसके बावजूद राष्ट्रपति एवं राज्यपालों द्वारा शिकायती आवेदन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने के बजाए संबंधित सरकारों के पास भेजा गया। उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त एमए खान के खिलाफ शिकायती आवेदन को सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा गया। आखिरकार खान को निलंबित कर दिया गया। लेकिन सवाल उठता है कि इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने सैकड़ों अन्य शिकायती आवेदन पाने के बावजूद उनको जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं भेजा? इसी तरह आरटीआई कानून की धारा 27 में यह व्यवस्था दी गई है कि सभी सरकारें इसके क्रियान्वयन के लिए कानून बनाएं। लेकिन केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों ने अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है जिनमें शिकायती आवेदनों से निपटने की व्यवस्था की गई हो।