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बेघर हैं दो लाख बीपीएल परिवारब

भागलपुर : भागलपुर जिले में करीब दो लाख बीपीएल परिवार खुले आकाश के नीचे रहते हैं। जिले की कुल प्रतीक्षा सूची 3 लाख 02 हजार की है। इसमें यह माना गया है कि अब तक (दस वर्षों में) करीब एक लाख लोगों को इंदिरा आवास के निर्माण के लिए राशि दे दी गयी है। शेष दो लाख दो हजार लोगों (परिवारों) के पास अपना घर नहीं है। इनके नाम इंदिरा आवास की संशोधित प्रतीक्षा सूची में हैं। प्रतीक्षा सूची के अनुसार इस वर्ष जिले को 12 हजार 800 इंदिरा आवास निर्माण का लक्ष्य दिया गया है। इसमें 57 करोड़ 60 लाख रुपये खर्च होंगे। अभी सरकार से 28 करोड़ रुपये मिले हैं, जिसमें 21 करोड़ रुपए लाभुकों के बीच आवंटित किए गए हैं। उप विकास आयुक्त गजानन मिश्र ने कहा है कि उपलब्ध राशि में से 72 प्रतिशत राशि खर्च कर दी गयी है। दूसरी किश्त के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है।

कौन होते हैं इंदिरा आवास के लाभुक

बीपीएल सूची में नाम दर्ज कराने के लिए पंचायत स्तर पर सर्वे हुआ था। इस सर्वे में जिस परिवार का अंक '13' से कम रहा है वैसे ही परिवार को इसके दायरे में रखा गया है।

अंकों के निर्धारण के लिए प्रत्येक वर्ष बीपीएल सूची तैयार की जाती है। इस सूची में हर वर्ष कुछ नए नाम जुटते हैं और कुछ हटाये जाते हैं। अभी बीपीएल परिवारों की कुल संख्या 3 लाख 02 हजार है। सर्वे में देखा जाता है कि किस परिवार को अपना घर है या नहीं। घर में क्या-क्या संसाधन हैं, आदि। लोगों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर सर्वे के बाद जिले की प्रतीक्षा सूची बनी थी।

30 हजार नए नाम जुटे

वर्ष 2008 में बीपीएल सूची में नाम शामिल करने के लिए करीब सवा दो लाख दावे-आपत्ति प्राप्त हुए थे। दावा आपत्ति की छानबीन के बाद 30 हजार नये लोगों के नाम जोड़े गए। उस समय प्रतीक्षा सूची 2 लाख 72 हजार की थी। नये लोगों के नाम जुड़ने के बाद अब प्रतीक्षा सूची 3 लाख 02 हजार की हो गयी है।

निष्पादन में आयी तेजी

उप विकास आयुक्त गजानन मिश्र ने बताया कि प्रत्येक माह की 30 तारीख को पंचायत व प्रखंड स्तर पर लाभुकों के बीच इंदिरा आवास की राशि वितरित करने के लिए शिविर लगाया जाता है। इन शिविरों में बैंक के अधिकारी भी रहते हैं जो प्रथम किश्त की राशि 35 हजार खाते में डालकर लाभुकों को देते हैं। ऐसी व्यवस्था बिचौलिये को दूर रखने के लिए की गई है। इंदिरा आवास में कुल 45 हजार रुपये देने का प्रावधान है। दूसरी किश्त के रुप में 10 हजार दिये जाएंगे। डीडीसी ने कहा कि इस योजना में सरकार से राशि मांगी नहीं जाती है।

शिविर लगने से शिकायतों में कमी

डीडीसी ने कहा कि प्रत्येक माह की 30 तारीख को शिविर लगने से अब घूस या सुविधा शुल्क लेने की शिकायतें कम मिल रही हैं। गत दिनों शाहकुंड और नाथनगर में पैसा लेने की शिकायत मिली थी, जिसकी जांच कराई गयी। बाद में मुखिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई।