Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	(int) 4 => [
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 6 => [
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'type' => '->',
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		'function' => '__invoke',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%9C%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A5%80-%E0%A4%86%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A5%9C%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-2250/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%9C%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A5%80-%E0%A4%86%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A5%9C%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-2250/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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	],
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	(int) 11 => [
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	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	],
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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		]
	],
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		'line' => (int) 39,
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$frame = [
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		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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		]
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Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;शिमला। सरकार प्रदेश में बेरोजगारों की तादाद के आंकड़ों की सही तस्वीर
पेश करेगी। इसके लिए बाकायदा सरकार ने कसरत का भी श्रीगणेश कर दिया है। 
इसका जिम्मा श्रम व रोजगार विभाग को सौंपा गया है। श्रम व रोजगार विभाग के 
हवाले से जारी ताजा फरमान में कहा गया है कि प्रदेश के किसी भी विभाग में 
नौकरी चाहे अनुकंपा के आधार पर मिली है चाहे बैच के आधार पर व रोगी कल्याण 
समिति के माध्यम से इसका विस्तृत ब्योरा सभी विभागों को रोजगार कार्यालयों 
में देना होगा। सभी सरकारी विभागों के साथ साथ राज्य सरकार के उपक्रमों में
भी यह आदेश लागू होंगे। यहा तक अंशकालिक, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ आधार पर, 
नियमित व पीटीए के आधार पर रोजगार हासिल करने वालों का पूरा ब्योरा रोजगार 
कार्यालयों को देना पड़ेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सरकार ने यह नई व्यवस्था इसलिए की है, ताकि किसी भी तरह का रोजगार 
प्राप्त करने वाले का नाम तत्काल रोजगार कार्यालय के लाइव रिकॉर्ड में काट 
दिया जाए। फरमान में कहा गया है कि सरकार के ध्यान में आया है कि अकसर 
सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेने के बाद भी उन लोगों के नाम रोजगार कार्यालय 
के लाइव रिकॉर्ड में दर्ज रहते हैं। इससे प्रदेश में बेरोजगारों की सही 
जानकारी नहीं मिल पाती। दूसरे यह कि जिन विभागों में रोजगार उपलब्ध करवाया 
जाता है वे भी इस बाबत रोजगार कार्यालयों को किसी तरह की सूचना देने की 
जहमत ही नहीं करते। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए अब उन विभागीय आकाओं 
पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है जो संबंधित सूचना नहीं दे रहे हैं। 
फरमान में कहा गया है कि सभी विभाग रोजगार कार्यालयों को नौकरी प्राप्त 
करने वाले उम्मीदवार का नाम , आयु, लिंग, रोजगार कार्यालय कार्ड का पंजीकरण
नंबर, रोजगार प्राप्त करने की तिथि व अन्य संबंधित ब्योरा भी संबंधित 
रोजगार कार्यालय को देना होगा। इस सिलसिले में सरकार ने सभी प्रधान सचिवों,
प्रशासनिक सचिवों व विभागाध्यक्षों को भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; वर्णनीय है कि प्रदेश में बेरोजगारों की सही संख्या के आकड़े को लेकर 
सत्ता पक्ष व विपक्ष में अलग अलग राय रहती है। हाल ही में जारी में जहां यह
आंकड़ा जहां करीब नौ लाख है, वहीं विपक्ष द्वारा प्रदेश में बेरोजगारों की 
संख्या 11 लाख से भी ज्यादा बताई जाती है। बेरोजगारों के आंकड़ों को लेकर कई
मर्तबा प्रदेश विधान सभा में मामला गूंजता रहा है। मुख्यमंत्री प्रेम 
कुमार धूमल भी कई मर्तबा विभिन्न मंचों से रोजगार कार्यालयों में दर्ज 
बेरोजगारों की बात करते रहे हैं व विपक्ष पर इस मामले में गुमराह करने के 
आरोप लगाते रहे हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; आर्थिक सर्वेक्षण  2009-2010 &lt;/font&gt;
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शिमला। सरकार प्रदेश में बेरोजगारों की तादाद के आंकड़ों की सही तस्वीर
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&lt;font &gt;शिमला। सरकार प्रदेश में बेरोजगारों की तादाद के आंकड़ों की सही तस्वीर
पेश करेगी। इसके लिए बाकायदा सरकार ने कसरत का भी श्रीगणेश कर दिया है। 
इसका जिम्मा श्रम व रोजगार विभाग को सौंपा गया है। श्रम व रोजगार विभाग के 
हवाले से जारी ताजा फरमान में कहा गया है कि प्रदेश के किसी भी विभाग में 
नौकरी चाहे अनुकंपा के आधार पर मिली है चाहे बैच के आधार पर व रोगी कल्याण 
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में देना होगा। सभी सरकारी विभागों के साथ साथ राज्य सरकार के उपक्रमों में
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कार्यालयों को देना पड़ेगा। &lt;/font&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सरकार ने यह नई व्यवस्था इसलिए की है, ताकि किसी भी तरह का रोजगार 
प्राप्त करने वाले का नाम तत्काल रोजगार कार्यालय के लाइव रिकॉर्ड में काट 
दिया जाए। फरमान में कहा गया है कि सरकार के ध्यान में आया है कि अकसर 
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जानकारी नहीं मिल पाती। दूसरे यह कि जिन विभागों में रोजगार उपलब्ध करवाया 
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जहमत ही नहीं करते। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए अब उन विभागीय आकाओं 
पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है जो संबंधित सूचना नहीं दे रहे हैं। 
फरमान में कहा गया है कि सभी विभाग रोजगार कार्यालयों को नौकरी प्राप्त 
करने वाले उम्मीदवार का नाम , आयु, लिंग, रोजगार कार्यालय कार्ड का पंजीकरण
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; वर्णनीय है कि प्रदेश में बेरोजगारों की सही संख्या के आकड़े को लेकर 
सत्ता पक्ष व विपक्ष में अलग अलग राय रहती है। हाल ही में जारी में जहां यह
आंकड़ा जहां करीब नौ लाख है, वहीं विपक्ष द्वारा प्रदेश में बेरोजगारों की 
संख्या 11 लाख से भी ज्यादा बताई जाती है। बेरोजगारों के आंकड़ों को लेकर कई
मर्तबा प्रदेश विधान सभा में मामला गूंजता रहा है। मुख्यमंत्री प्रेम 
कुमार धूमल भी कई मर्तबा विभिन्न मंचों से रोजगार कार्यालयों में दर्ज 
बेरोजगारों की बात करते रहे हैं व विपक्ष पर इस मामले में गुमराह करने के 
आरोप लगाते रहे हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; आर्थिक सर्वेक्षण  2009-2010 &lt;/font&gt;
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हवाले से जारी ताजा फरमान में कहा गया है कि प्रदेश के किसी भी विभाग में 
नौकरी चाहे अनुकंपा के आधार पर मिली है चाहे बैच के आधार पर व रोगी कल्याण 
समिति के माध्यम से इसका विस्तृत ब्योरा सभी विभागों को रोजगार कार्यालयों 
में देना होगा। सभी सरकारी विभागों के साथ साथ राज्य सरकार के उपक्रमों में
भी यह आदेश लागू होंगे। यहा तक अंशकालिक, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ आधार पर, 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सरकार ने यह नई व्यवस्था इसलिए की है, ताकि किसी भी तरह का रोजगार 
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सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेने के बाद भी उन लोगों के नाम रोजगार कार्यालय 
के लाइव रिकॉर्ड में दर्ज रहते हैं। इससे प्रदेश में बेरोजगारों की सही 
जानकारी नहीं मिल पाती। दूसरे यह कि जिन विभागों में रोजगार उपलब्ध करवाया 
जाता है वे भी इस बाबत रोजगार कार्यालयों को किसी तरह की सूचना देने की 
जहमत ही नहीं करते। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए अब उन विभागीय आकाओं 
पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है जो संबंधित सूचना नहीं दे रहे हैं। 
फरमान में कहा गया है कि सभी विभाग रोजगार कार्यालयों को नौकरी प्राप्त 
करने वाले उम्मीदवार का नाम , आयु, लिंग, रोजगार कार्यालय कार्ड का पंजीकरण
नंबर, रोजगार प्राप्त करने की तिथि व अन्य संबंधित ब्योरा भी संबंधित 
रोजगार कार्यालय को देना होगा। इस सिलसिले में सरकार ने सभी प्रधान सचिवों,
प्रशासनिक सचिवों व विभागाध्यक्षों को भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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सत्ता पक्ष व विपक्ष में अलग अलग राय रहती है। हाल ही में जारी में जहां यह
आंकड़ा जहां करीब नौ लाख है, वहीं विपक्ष द्वारा प्रदेश में बेरोजगारों की 
संख्या 11 लाख से भी ज्यादा बताई जाती है। बेरोजगारों के आंकड़ों को लेकर कई
मर्तबा प्रदेश विधान सभा में मामला गूंजता रहा है। मुख्यमंत्री प्रेम 
कुमार धूमल भी कई मर्तबा विभिन्न मंचों से रोजगार कार्यालयों में दर्ज 
बेरोजगारों की बात करते रहे हैं व विपक्ष पर इस मामले में गुमराह करने के 
आरोप लगाते रहे हैं। &lt;/font&gt;
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शिमला। सरकार प्रदेश में बेरोजगारों की तादाद के आंकड़ों की सही तस्वीर
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&lt;font &gt;शिमला। सरकार प्रदेश में बेरोजगारों की तादाद के आंकड़ों की सही तस्वीर
पेश करेगी। इसके लिए बाकायदा सरकार ने कसरत का भी श्रीगणेश कर दिया है। 
इसका जिम्मा श्रम व रोजगार विभाग को सौंपा गया है। श्रम व रोजगार विभाग के 
हवाले से जारी ताजा फरमान में कहा गया है कि प्रदेश के किसी भी विभाग में 
नौकरी चाहे अनुकंपा के आधार पर मिली है चाहे बैच के आधार पर व रोगी कल्याण 
समिति के माध्यम से इसका विस्तृत ब्योरा सभी विभागों को रोजगार कार्यालयों 
में देना होगा। सभी सरकारी विभागों के साथ साथ राज्य सरकार के उपक्रमों में
भी यह आदेश लागू होंगे। यहा तक अंशकालिक, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ आधार पर, 
नियमित व पीटीए के आधार पर रोजगार हासिल करने वालों का पूरा ब्योरा रोजगार 
कार्यालयों को देना पड़ेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सरकार ने यह नई व्यवस्था इसलिए की है, ताकि किसी भी तरह का रोजगार 
प्राप्त करने वाले का नाम तत्काल रोजगार कार्यालय के लाइव रिकॉर्ड में काट 
दिया जाए। फरमान में कहा गया है कि सरकार के ध्यान में आया है कि अकसर 
सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेने के बाद भी उन लोगों के नाम रोजगार कार्यालय 
के लाइव रिकॉर्ड में दर्ज रहते हैं। इससे प्रदेश में बेरोजगारों की सही 
जानकारी नहीं मिल पाती। दूसरे यह कि जिन विभागों में रोजगार उपलब्ध करवाया 
जाता है वे भी इस बाबत रोजगार कार्यालयों को किसी तरह की सूचना देने की 
जहमत ही नहीं करते। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए अब उन विभागीय आकाओं 
पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है जो संबंधित सूचना नहीं दे रहे हैं। 
फरमान में कहा गया है कि सभी विभाग रोजगार कार्यालयों को नौकरी प्राप्त 
करने वाले उम्मीदवार का नाम , आयु, लिंग, रोजगार कार्यालय कार्ड का पंजीकरण
नंबर, रोजगार प्राप्त करने की तिथि व अन्य संबंधित ब्योरा भी संबंधित 
रोजगार कार्यालय को देना होगा। इस सिलसिले में सरकार ने सभी प्रधान सचिवों,
प्रशासनिक सचिवों व विभागाध्यक्षों को भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; वर्णनीय है कि प्रदेश में बेरोजगारों की सही संख्या के आकड़े को लेकर 
सत्ता पक्ष व विपक्ष में अलग अलग राय रहती है। हाल ही में जारी में जहां यह
आंकड़ा जहां करीब नौ लाख है, वहीं विपक्ष द्वारा प्रदेश में बेरोजगारों की 
संख्या 11 लाख से भी ज्यादा बताई जाती है। बेरोजगारों के आंकड़ों को लेकर कई
मर्तबा प्रदेश विधान सभा में मामला गूंजता रहा है। मुख्यमंत्री प्रेम 
कुमार धूमल भी कई मर्तबा विभिन्न मंचों से रोजगार कार्यालयों में दर्ज 
बेरोजगारों की बात करते रहे हैं व विपक्ष पर इस मामले में गुमराह करने के 
आरोप लगाते रहे हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; आर्थिक सर्वेक्षण  2009-2010 &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | बेजरोगारों का सही आंकड़ा पेश करेगी सरकार | Im4change.org</title>
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शिमला। सरकार प्रदेश में बेरोजगारों की तादाद के आंकड़ों की सही तस्वीर
पेश करेगी। इसके लिए बाकायदा सरकार ने कसरत का भी श्रीगणेश कर दिया है। 
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<font >शिमला। सरकार प्रदेश में बेरोजगारों की तादाद के आंकड़ों की सही तस्वीर
पेश करेगी। इसके लिए बाकायदा सरकार ने कसरत का भी श्रीगणेश कर दिया है। 
इसका जिम्मा श्रम व रोजगार विभाग को सौंपा गया है। श्रम व रोजगार विभाग के 
हवाले से जारी ताजा फरमान में कहा गया है कि प्रदेश के किसी भी विभाग में 
नौकरी चाहे अनुकंपा के आधार पर मिली है चाहे बैच के आधार पर व रोगी कल्याण 
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में देना होगा। सभी सरकारी विभागों के साथ साथ राज्य सरकार के उपक्रमों में
भी यह आदेश लागू होंगे। यहा तक अंशकालिक, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ आधार पर, 
नियमित व पीटीए के आधार पर रोजगार हासिल करने वालों का पूरा ब्योरा रोजगार 
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<p>
<font > सरकार ने यह नई व्यवस्था इसलिए की है, ताकि किसी भी तरह का रोजगार 
प्राप्त करने वाले का नाम तत्काल रोजगार कार्यालय के लाइव रिकॉर्ड में काट 
दिया जाए। फरमान में कहा गया है कि सरकार के ध्यान में आया है कि अकसर 
सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेने के बाद भी उन लोगों के नाम रोजगार कार्यालय 
के लाइव रिकॉर्ड में दर्ज रहते हैं। इससे प्रदेश में बेरोजगारों की सही 
जानकारी नहीं मिल पाती। दूसरे यह कि जिन विभागों में रोजगार उपलब्ध करवाया 
जाता है वे भी इस बाबत रोजगार कार्यालयों को किसी तरह की सूचना देने की 
जहमत ही नहीं करते। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए अब उन विभागीय आकाओं 
पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है जो संबंधित सूचना नहीं दे रहे हैं। 
फरमान में कहा गया है कि सभी विभाग रोजगार कार्यालयों को नौकरी प्राप्त 
करने वाले उम्मीदवार का नाम , आयु, लिंग, रोजगार कार्यालय कार्ड का पंजीकरण
नंबर, रोजगार प्राप्त करने की तिथि व अन्य संबंधित ब्योरा भी संबंधित 
रोजगार कार्यालय को देना होगा। इस सिलसिले में सरकार ने सभी प्रधान सचिवों,
प्रशासनिक सचिवों व विभागाध्यक्षों को भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। </font>
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<p>
<font > वर्णनीय है कि प्रदेश में बेरोजगारों की सही संख्या के आकड़े को लेकर 
सत्ता पक्ष व विपक्ष में अलग अलग राय रहती है। हाल ही में जारी में जहां यह
आंकड़ा जहां करीब नौ लाख है, वहीं विपक्ष द्वारा प्रदेश में बेरोजगारों की 
संख्या 11 लाख से भी ज्यादा बताई जाती है। बेरोजगारों के आंकड़ों को लेकर कई
मर्तबा प्रदेश विधान सभा में मामला गूंजता रहा है। मुख्यमंत्री प्रेम 
कुमार धूमल भी कई मर्तबा विभिन्न मंचों से रोजगार कार्यालयों में दर्ज 
बेरोजगारों की बात करते रहे हैं व विपक्ष पर इस मामले में गुमराह करने के 
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<p>
<font > आर्थिक सर्वेक्षण  2009-2010 </font>
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<p>
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<p>
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<p>
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<p>
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<p>
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&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;शिमला। सरकार प्रदेश में बेरोजगारों की तादाद के आंकड़ों की सही तस्वीर
पेश करेगी। इसके लिए बाकायदा सरकार ने कसरत का भी श्रीगणेश कर दिया है। 
इसका जिम्मा श्रम व रोजगार विभाग को सौंपा गया है। श्रम व रोजगार विभाग के 
हवाले से जारी ताजा फरमान में कहा गया है कि प्रदेश के किसी भी विभाग में 
नौकरी चाहे अनुकंपा के आधार पर मिली है चाहे बैच के आधार पर व रोगी कल्याण 
समिति के माध्यम से इसका विस्तृत ब्योरा सभी विभागों को रोजगार कार्यालयों 
में देना होगा। सभी सरकारी विभागों के साथ साथ राज्य सरकार के उपक्रमों में
भी यह आदेश लागू होंगे। यहा तक अंशकालिक, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ आधार पर, 
नियमित व पीटीए के आधार पर रोजगार हासिल करने वालों का पूरा ब्योरा रोजगार 
कार्यालयों को देना पड़ेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सरकार ने यह नई व्यवस्था इसलिए की है, ताकि किसी भी तरह का रोजगार 
प्राप्त करने वाले का नाम तत्काल रोजगार कार्यालय के लाइव रिकॉर्ड में काट 
दिया जाए। फरमान में कहा गया है कि सरकार के ध्यान में आया है कि अकसर 
सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेने के बाद भी उन लोगों के नाम रोजगार कार्यालय 
के लाइव रिकॉर्ड में दर्ज रहते हैं। इससे प्रदेश में बेरोजगारों की सही 
जानकारी नहीं मिल पाती। दूसरे यह कि जिन विभागों में रोजगार उपलब्ध करवाया 
जाता है वे भी इस बाबत रोजगार कार्यालयों को किसी तरह की सूचना देने की 
जहमत ही नहीं करते। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए अब उन विभागीय आकाओं 
पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है जो संबंधित सूचना नहीं दे रहे हैं। 
फरमान में कहा गया है कि सभी विभाग रोजगार कार्यालयों को नौकरी प्राप्त 
करने वाले उम्मीदवार का नाम , आयु, लिंग, रोजगार कार्यालय कार्ड का पंजीकरण
नंबर, रोजगार प्राप्त करने की तिथि व अन्य संबंधित ब्योरा भी संबंधित 
रोजगार कार्यालय को देना होगा। इस सिलसिले में सरकार ने सभी प्रधान सचिवों,
प्रशासनिक सचिवों व विभागाध्यक्षों को भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; वर्णनीय है कि प्रदेश में बेरोजगारों की सही संख्या के आकड़े को लेकर 
सत्ता पक्ष व विपक्ष में अलग अलग राय रहती है। हाल ही में जारी में जहां यह
आंकड़ा जहां करीब नौ लाख है, वहीं विपक्ष द्वारा प्रदेश में बेरोजगारों की 
संख्या 11 लाख से भी ज्यादा बताई जाती है। बेरोजगारों के आंकड़ों को लेकर कई
मर्तबा प्रदेश विधान सभा में मामला गूंजता रहा है। मुख्यमंत्री प्रेम 
कुमार धूमल भी कई मर्तबा विभिन्न मंचों से रोजगार कार्यालयों में दर्ज 
बेरोजगारों की बात करते रहे हैं व विपक्ष पर इस मामले में गुमराह करने के 
आरोप लगाते रहे हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; आर्थिक सर्वेक्षण  2009-2010 &lt;/font&gt;
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शिमला। सरकार प्रदेश में बेरोजगारों की तादाद के आंकड़ों की सही तस्वीर
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&lt;font &gt;शिमला। सरकार प्रदेश में बेरोजगारों की तादाद के आंकड़ों की सही तस्वीर
पेश करेगी। इसके लिए बाकायदा सरकार ने कसरत का भी श्रीगणेश कर दिया है। 
इसका जिम्मा श्रम व रोजगार विभाग को सौंपा गया है। श्रम व रोजगार विभाग के 
हवाले से जारी ताजा फरमान में कहा गया है कि प्रदेश के किसी भी विभाग में 
नौकरी चाहे अनुकंपा के आधार पर मिली है चाहे बैच के आधार पर व रोगी कल्याण 
समिति के माध्यम से इसका विस्तृत ब्योरा सभी विभागों को रोजगार कार्यालयों 
में देना होगा। सभी सरकारी विभागों के साथ साथ राज्य सरकार के उपक्रमों में
भी यह आदेश लागू होंगे। यहा तक अंशकालिक, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ आधार पर, 
नियमित व पीटीए के आधार पर रोजगार हासिल करने वालों का पूरा ब्योरा रोजगार 
कार्यालयों को देना पड़ेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सरकार ने यह नई व्यवस्था इसलिए की है, ताकि किसी भी तरह का रोजगार 
प्राप्त करने वाले का नाम तत्काल रोजगार कार्यालय के लाइव रिकॉर्ड में काट 
दिया जाए। फरमान में कहा गया है कि सरकार के ध्यान में आया है कि अकसर 
सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेने के बाद भी उन लोगों के नाम रोजगार कार्यालय 
के लाइव रिकॉर्ड में दर्ज रहते हैं। इससे प्रदेश में बेरोजगारों की सही 
जानकारी नहीं मिल पाती। दूसरे यह कि जिन विभागों में रोजगार उपलब्ध करवाया 
जाता है वे भी इस बाबत रोजगार कार्यालयों को किसी तरह की सूचना देने की 
जहमत ही नहीं करते। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए अब उन विभागीय आकाओं 
पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है जो संबंधित सूचना नहीं दे रहे हैं। 
फरमान में कहा गया है कि सभी विभाग रोजगार कार्यालयों को नौकरी प्राप्त 
करने वाले उम्मीदवार का नाम , आयु, लिंग, रोजगार कार्यालय कार्ड का पंजीकरण
नंबर, रोजगार प्राप्त करने की तिथि व अन्य संबंधित ब्योरा भी संबंधित 
रोजगार कार्यालय को देना होगा। इस सिलसिले में सरकार ने सभी प्रधान सचिवों,
प्रशासनिक सचिवों व विभागाध्यक्षों को भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; वर्णनीय है कि प्रदेश में बेरोजगारों की सही संख्या के आकड़े को लेकर 
सत्ता पक्ष व विपक्ष में अलग अलग राय रहती है। हाल ही में जारी में जहां यह
आंकड़ा जहां करीब नौ लाख है, वहीं विपक्ष द्वारा प्रदेश में बेरोजगारों की 
संख्या 11 लाख से भी ज्यादा बताई जाती है। बेरोजगारों के आंकड़ों को लेकर कई
मर्तबा प्रदेश विधान सभा में मामला गूंजता रहा है। मुख्यमंत्री प्रेम 
कुमार धूमल भी कई मर्तबा विभिन्न मंचों से रोजगार कार्यालयों में दर्ज 
बेरोजगारों की बात करते रहे हैं व विपक्ष पर इस मामले में गुमराह करने के 
आरोप लगाते रहे हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; आर्थिक सर्वेक्षण  2009-2010 &lt;/font&gt;
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इसका जिम्मा श्रम व रोजगार विभाग को सौंपा गया है। श्रम व रोजगार विभाग के 
हवाले से जारी ताजा फरमान में कहा गया है कि प्रदेश के किसी भी विभाग में 
नौकरी चाहे अनुकंपा के आधार पर मिली है चाहे बैच के आधार पर व रोगी कल्याण 
समिति के माध्यम से इसका विस्तृत ब्योरा सभी विभागों को रोजगार कार्यालयों 
में देना होगा। सभी सरकारी विभागों के साथ साथ राज्य सरकार के उपक्रमों में
भी यह आदेश लागू होंगे। यहा तक अंशकालिक, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ आधार पर, 
नियमित व पीटीए के आधार पर रोजगार हासिल करने वालों का पूरा ब्योरा रोजगार 
कार्यालयों को देना पड़ेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सरकार ने यह नई व्यवस्था इसलिए की है, ताकि किसी भी तरह का रोजगार 
प्राप्त करने वाले का नाम तत्काल रोजगार कार्यालय के लाइव रिकॉर्ड में काट 
दिया जाए। फरमान में कहा गया है कि सरकार के ध्यान में आया है कि अकसर 
सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेने के बाद भी उन लोगों के नाम रोजगार कार्यालय 
के लाइव रिकॉर्ड में दर्ज रहते हैं। इससे प्रदेश में बेरोजगारों की सही 
जानकारी नहीं मिल पाती। दूसरे यह कि जिन विभागों में रोजगार उपलब्ध करवाया 
जाता है वे भी इस बाबत रोजगार कार्यालयों को किसी तरह की सूचना देने की 
जहमत ही नहीं करते। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए अब उन विभागीय आकाओं 
पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है जो संबंधित सूचना नहीं दे रहे हैं। 
फरमान में कहा गया है कि सभी विभाग रोजगार कार्यालयों को नौकरी प्राप्त 
करने वाले उम्मीदवार का नाम , आयु, लिंग, रोजगार कार्यालय कार्ड का पंजीकरण
नंबर, रोजगार प्राप्त करने की तिथि व अन्य संबंधित ब्योरा भी संबंधित 
रोजगार कार्यालय को देना होगा। इस सिलसिले में सरकार ने सभी प्रधान सचिवों,
प्रशासनिक सचिवों व विभागाध्यक्षों को भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; वर्णनीय है कि प्रदेश में बेरोजगारों की सही संख्या के आकड़े को लेकर 
सत्ता पक्ष व विपक्ष में अलग अलग राय रहती है। हाल ही में जारी में जहां यह
आंकड़ा जहां करीब नौ लाख है, वहीं विपक्ष द्वारा प्रदेश में बेरोजगारों की 
संख्या 11 लाख से भी ज्यादा बताई जाती है। बेरोजगारों के आंकड़ों को लेकर कई
मर्तबा प्रदेश विधान सभा में मामला गूंजता रहा है। मुख्यमंत्री प्रेम 
कुमार धूमल भी कई मर्तबा विभिन्न मंचों से रोजगार कार्यालयों में दर्ज 
बेरोजगारों की बात करते रहे हैं व विपक्ष पर इस मामले में गुमराह करने के 
आरोप लगाते रहे हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; आर्थिक सर्वेक्षण  2009-2010 &lt;/font&gt;
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शिमला। सरकार प्रदेश में बेरोजगारों की तादाद के आंकड़ों की सही तस्वीर
पेश करेगी। इसके लिए बाकायदा सरकार ने कसरत का भी श्रीगणेश कर दिया है। 
इसका जिम्मा श्रम व रोजगार विभाग को सौंपा गया है। श्रम व रोजगार विभाग के...&#039;
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt;शिमला। सरकार प्रदेश में बेरोजगारों की तादाद के आंकड़ों की सही तस्वीर
पेश करेगी। इसके लिए बाकायदा सरकार ने कसरत का भी श्रीगणेश कर दिया है। 
इसका जिम्मा श्रम व रोजगार विभाग को सौंपा गया है। श्रम व रोजगार विभाग के 
हवाले से जारी ताजा फरमान में कहा गया है कि प्रदेश के किसी भी विभाग में 
नौकरी चाहे अनुकंपा के आधार पर मिली है चाहे बैच के आधार पर व रोगी कल्याण 
समिति के माध्यम से इसका विस्तृत ब्योरा सभी विभागों को रोजगार कार्यालयों 
में देना होगा। सभी सरकारी विभागों के साथ साथ राज्य सरकार के उपक्रमों में
भी यह आदेश लागू होंगे। यहा तक अंशकालिक, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ आधार पर, 
नियमित व पीटीए के आधार पर रोजगार हासिल करने वालों का पूरा ब्योरा रोजगार 
कार्यालयों को देना पड़ेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सरकार ने यह नई व्यवस्था इसलिए की है, ताकि किसी भी तरह का रोजगार 
प्राप्त करने वाले का नाम तत्काल रोजगार कार्यालय के लाइव रिकॉर्ड में काट 
दिया जाए। फरमान में कहा गया है कि सरकार के ध्यान में आया है कि अकसर 
सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेने के बाद भी उन लोगों के नाम रोजगार कार्यालय 
के लाइव रिकॉर्ड में दर्ज रहते हैं। इससे प्रदेश में बेरोजगारों की सही 
जानकारी नहीं मिल पाती। दूसरे यह कि जिन विभागों में रोजगार उपलब्ध करवाया 
जाता है वे भी इस बाबत रोजगार कार्यालयों को किसी तरह की सूचना देने की 
जहमत ही नहीं करते। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए अब उन विभागीय आकाओं 
पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है जो संबंधित सूचना नहीं दे रहे हैं। 
फरमान में कहा गया है कि सभी विभाग रोजगार कार्यालयों को नौकरी प्राप्त 
करने वाले उम्मीदवार का नाम , आयु, लिंग, रोजगार कार्यालय कार्ड का पंजीकरण
नंबर, रोजगार प्राप्त करने की तिथि व अन्य संबंधित ब्योरा भी संबंधित 
रोजगार कार्यालय को देना होगा। इस सिलसिले में सरकार ने सभी प्रधान सचिवों,
प्रशासनिक सचिवों व विभागाध्यक्षों को भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; वर्णनीय है कि प्रदेश में बेरोजगारों की सही संख्या के आकड़े को लेकर 
सत्ता पक्ष व विपक्ष में अलग अलग राय रहती है। हाल ही में जारी में जहां यह
आंकड़ा जहां करीब नौ लाख है, वहीं विपक्ष द्वारा प्रदेश में बेरोजगारों की 
संख्या 11 लाख से भी ज्यादा बताई जाती है। बेरोजगारों के आंकड़ों को लेकर कई
मर्तबा प्रदेश विधान सभा में मामला गूंजता रहा है। मुख्यमंत्री प्रेम 
कुमार धूमल भी कई मर्तबा विभिन्न मंचों से रोजगार कार्यालयों में दर्ज 
बेरोजगारों की बात करते रहे हैं व विपक्ष पर इस मामले में गुमराह करने के 
आरोप लगाते रहे हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; आर्थिक सर्वेक्षण  2009-2010 &lt;/font&gt;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | बेजरोगारों का सही आंकड़ा पेश करेगी सरकार | Im4change.org</title>
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शिमला। सरकार प्रदेश में बेरोजगारों की तादाद के आंकड़ों की सही तस्वीर
पेश करेगी। इसके लिए बाकायदा सरकार ने कसरत का भी श्रीगणेश कर दिया है। 
इसका जिम्मा श्रम व रोजगार विभाग को सौंपा गया है। श्रम व रोजगार विभाग के..."/>
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<font >शिमला। सरकार प्रदेश में बेरोजगारों की तादाद के आंकड़ों की सही तस्वीर
पेश करेगी। इसके लिए बाकायदा सरकार ने कसरत का भी श्रीगणेश कर दिया है। 
इसका जिम्मा श्रम व रोजगार विभाग को सौंपा गया है। श्रम व रोजगार विभाग के 
हवाले से जारी ताजा फरमान में कहा गया है कि प्रदेश के किसी भी विभाग में 
नौकरी चाहे अनुकंपा के आधार पर मिली है चाहे बैच के आधार पर व रोगी कल्याण 
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में देना होगा। सभी सरकारी विभागों के साथ साथ राज्य सरकार के उपक्रमों में
भी यह आदेश लागू होंगे। यहा तक अंशकालिक, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ आधार पर, 
नियमित व पीटीए के आधार पर रोजगार हासिल करने वालों का पूरा ब्योरा रोजगार 
कार्यालयों को देना पड़ेगा। </font>
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<p>
<font > सरकार ने यह नई व्यवस्था इसलिए की है, ताकि किसी भी तरह का रोजगार 
प्राप्त करने वाले का नाम तत्काल रोजगार कार्यालय के लाइव रिकॉर्ड में काट 
दिया जाए। फरमान में कहा गया है कि सरकार के ध्यान में आया है कि अकसर 
सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेने के बाद भी उन लोगों के नाम रोजगार कार्यालय 
के लाइव रिकॉर्ड में दर्ज रहते हैं। इससे प्रदेश में बेरोजगारों की सही 
जानकारी नहीं मिल पाती। दूसरे यह कि जिन विभागों में रोजगार उपलब्ध करवाया 
जाता है वे भी इस बाबत रोजगार कार्यालयों को किसी तरह की सूचना देने की 
जहमत ही नहीं करते। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए अब उन विभागीय आकाओं 
पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है जो संबंधित सूचना नहीं दे रहे हैं। 
फरमान में कहा गया है कि सभी विभाग रोजगार कार्यालयों को नौकरी प्राप्त 
करने वाले उम्मीदवार का नाम , आयु, लिंग, रोजगार कार्यालय कार्ड का पंजीकरण
नंबर, रोजगार प्राप्त करने की तिथि व अन्य संबंधित ब्योरा भी संबंधित 
रोजगार कार्यालय को देना होगा। इस सिलसिले में सरकार ने सभी प्रधान सचिवों,
प्रशासनिक सचिवों व विभागाध्यक्षों को भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। </font>
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<p>
<font > वर्णनीय है कि प्रदेश में बेरोजगारों की सही संख्या के आकड़े को लेकर 
सत्ता पक्ष व विपक्ष में अलग अलग राय रहती है। हाल ही में जारी में जहां यह
आंकड़ा जहां करीब नौ लाख है, वहीं विपक्ष द्वारा प्रदेश में बेरोजगारों की 
संख्या 11 लाख से भी ज्यादा बताई जाती है। बेरोजगारों के आंकड़ों को लेकर कई
मर्तबा प्रदेश विधान सभा में मामला गूंजता रहा है। मुख्यमंत्री प्रेम 
कुमार धूमल भी कई मर्तबा विभिन्न मंचों से रोजगार कार्यालयों में दर्ज 
बेरोजगारों की बात करते रहे हैं व विपक्ष पर इस मामले में गुमराह करने के 
आरोप लगाते रहे हैं। </font>
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<p>
<font > आर्थिक सर्वेक्षण  2009-2010 </font>
</p>
<p>
<font > बिलासपुर       50542 </font>
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<p>
<font > चंबा            52971 </font>
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<p>
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Code Context
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&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;शिमला। सरकार प्रदेश में बेरोजगारों की तादाद के आंकड़ों की सही तस्वीर
पेश करेगी। इसके लिए बाकायदा सरकार ने कसरत का भी श्रीगणेश कर दिया है। 
इसका जिम्मा श्रम व रोजगार विभाग को सौंपा गया है। श्रम व रोजगार विभाग के 
हवाले से जारी ताजा फरमान में कहा गया है कि प्रदेश के किसी भी विभाग में 
नौकरी चाहे अनुकंपा के आधार पर मिली है चाहे बैच के आधार पर व रोगी कल्याण 
समिति के माध्यम से इसका विस्तृत ब्योरा सभी विभागों को रोजगार कार्यालयों 
में देना होगा। सभी सरकारी विभागों के साथ साथ राज्य सरकार के उपक्रमों में
भी यह आदेश लागू होंगे। यहा तक अंशकालिक, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ आधार पर, 
नियमित व पीटीए के आधार पर रोजगार हासिल करने वालों का पूरा ब्योरा रोजगार 
कार्यालयों को देना पड़ेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सरकार ने यह नई व्यवस्था इसलिए की है, ताकि किसी भी तरह का रोजगार 
प्राप्त करने वाले का नाम तत्काल रोजगार कार्यालय के लाइव रिकॉर्ड में काट 
दिया जाए। फरमान में कहा गया है कि सरकार के ध्यान में आया है कि अकसर 
सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेने के बाद भी उन लोगों के नाम रोजगार कार्यालय 
के लाइव रिकॉर्ड में दर्ज रहते हैं। इससे प्रदेश में बेरोजगारों की सही 
जानकारी नहीं मिल पाती। दूसरे यह कि जिन विभागों में रोजगार उपलब्ध करवाया 
जाता है वे भी इस बाबत रोजगार कार्यालयों को किसी तरह की सूचना देने की 
जहमत ही नहीं करते। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए अब उन विभागीय आकाओं 
पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है जो संबंधित सूचना नहीं दे रहे हैं। 
फरमान में कहा गया है कि सभी विभाग रोजगार कार्यालयों को नौकरी प्राप्त 
करने वाले उम्मीदवार का नाम , आयु, लिंग, रोजगार कार्यालय कार्ड का पंजीकरण
नंबर, रोजगार प्राप्त करने की तिथि व अन्य संबंधित ब्योरा भी संबंधित 
रोजगार कार्यालय को देना होगा। इस सिलसिले में सरकार ने सभी प्रधान सचिवों,
प्रशासनिक सचिवों व विभागाध्यक्षों को भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; वर्णनीय है कि प्रदेश में बेरोजगारों की सही संख्या के आकड़े को लेकर 
सत्ता पक्ष व विपक्ष में अलग अलग राय रहती है। हाल ही में जारी में जहां यह
आंकड़ा जहां करीब नौ लाख है, वहीं विपक्ष द्वारा प्रदेश में बेरोजगारों की 
संख्या 11 लाख से भी ज्यादा बताई जाती है। बेरोजगारों के आंकड़ों को लेकर कई
मर्तबा प्रदेश विधान सभा में मामला गूंजता रहा है। मुख्यमंत्री प्रेम 
कुमार धूमल भी कई मर्तबा विभिन्न मंचों से रोजगार कार्यालयों में दर्ज 
बेरोजगारों की बात करते रहे हैं व विपक्ष पर इस मामले में गुमराह करने के 
आरोप लगाते रहे हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; आर्थिक सर्वेक्षण  2009-2010 &lt;/font&gt;
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शिमला। सरकार प्रदेश में बेरोजगारों की तादाद के आंकड़ों की सही तस्वीर
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&lt;font &gt;शिमला। सरकार प्रदेश में बेरोजगारों की तादाद के आंकड़ों की सही तस्वीर
पेश करेगी। इसके लिए बाकायदा सरकार ने कसरत का भी श्रीगणेश कर दिया है। 
इसका जिम्मा श्रम व रोजगार विभाग को सौंपा गया है। श्रम व रोजगार विभाग के 
हवाले से जारी ताजा फरमान में कहा गया है कि प्रदेश के किसी भी विभाग में 
नौकरी चाहे अनुकंपा के आधार पर मिली है चाहे बैच के आधार पर व रोगी कल्याण 
समिति के माध्यम से इसका विस्तृत ब्योरा सभी विभागों को रोजगार कार्यालयों 
में देना होगा। सभी सरकारी विभागों के साथ साथ राज्य सरकार के उपक्रमों में
भी यह आदेश लागू होंगे। यहा तक अंशकालिक, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ आधार पर, 
नियमित व पीटीए के आधार पर रोजगार हासिल करने वालों का पूरा ब्योरा रोजगार 
कार्यालयों को देना पड़ेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सरकार ने यह नई व्यवस्था इसलिए की है, ताकि किसी भी तरह का रोजगार 
प्राप्त करने वाले का नाम तत्काल रोजगार कार्यालय के लाइव रिकॉर्ड में काट 
दिया जाए। फरमान में कहा गया है कि सरकार के ध्यान में आया है कि अकसर 
सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेने के बाद भी उन लोगों के नाम रोजगार कार्यालय 
के लाइव रिकॉर्ड में दर्ज रहते हैं। इससे प्रदेश में बेरोजगारों की सही 
जानकारी नहीं मिल पाती। दूसरे यह कि जिन विभागों में रोजगार उपलब्ध करवाया 
जाता है वे भी इस बाबत रोजगार कार्यालयों को किसी तरह की सूचना देने की 
जहमत ही नहीं करते। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए अब उन विभागीय आकाओं 
पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है जो संबंधित सूचना नहीं दे रहे हैं। 
फरमान में कहा गया है कि सभी विभाग रोजगार कार्यालयों को नौकरी प्राप्त 
करने वाले उम्मीदवार का नाम , आयु, लिंग, रोजगार कार्यालय कार्ड का पंजीकरण
नंबर, रोजगार प्राप्त करने की तिथि व अन्य संबंधित ब्योरा भी संबंधित 
रोजगार कार्यालय को देना होगा। इस सिलसिले में सरकार ने सभी प्रधान सचिवों,
प्रशासनिक सचिवों व विभागाध्यक्षों को भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; वर्णनीय है कि प्रदेश में बेरोजगारों की सही संख्या के आकड़े को लेकर 
सत्ता पक्ष व विपक्ष में अलग अलग राय रहती है। हाल ही में जारी में जहां यह
आंकड़ा जहां करीब नौ लाख है, वहीं विपक्ष द्वारा प्रदेश में बेरोजगारों की 
संख्या 11 लाख से भी ज्यादा बताई जाती है। बेरोजगारों के आंकड़ों को लेकर कई
मर्तबा प्रदेश विधान सभा में मामला गूंजता रहा है। मुख्यमंत्री प्रेम 
कुमार धूमल भी कई मर्तबा विभिन्न मंचों से रोजगार कार्यालयों में दर्ज 
बेरोजगारों की बात करते रहे हैं व विपक्ष पर इस मामले में गुमराह करने के 
आरोप लगाते रहे हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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हवाले से जारी ताजा फरमान में कहा गया है कि प्रदेश के किसी भी विभाग में 
नौकरी चाहे अनुकंपा के आधार पर मिली है चाहे बैच के आधार पर व रोगी कल्याण 
समिति के माध्यम से इसका विस्तृत ब्योरा सभी विभागों को रोजगार कार्यालयों 
में देना होगा। सभी सरकारी विभागों के साथ साथ राज्य सरकार के उपक्रमों में
भी यह आदेश लागू होंगे। यहा तक अंशकालिक, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ आधार पर, 
नियमित व पीटीए के आधार पर रोजगार हासिल करने वालों का पूरा ब्योरा रोजगार 
कार्यालयों को देना पड़ेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सरकार ने यह नई व्यवस्था इसलिए की है, ताकि किसी भी तरह का रोजगार 
प्राप्त करने वाले का नाम तत्काल रोजगार कार्यालय के लाइव रिकॉर्ड में काट 
दिया जाए। फरमान में कहा गया है कि सरकार के ध्यान में आया है कि अकसर 
सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेने के बाद भी उन लोगों के नाम रोजगार कार्यालय 
के लाइव रिकॉर्ड में दर्ज रहते हैं। इससे प्रदेश में बेरोजगारों की सही 
जानकारी नहीं मिल पाती। दूसरे यह कि जिन विभागों में रोजगार उपलब्ध करवाया 
जाता है वे भी इस बाबत रोजगार कार्यालयों को किसी तरह की सूचना देने की 
जहमत ही नहीं करते। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए अब उन विभागीय आकाओं 
पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है जो संबंधित सूचना नहीं दे रहे हैं। 
फरमान में कहा गया है कि सभी विभाग रोजगार कार्यालयों को नौकरी प्राप्त 
करने वाले उम्मीदवार का नाम , आयु, लिंग, रोजगार कार्यालय कार्ड का पंजीकरण
नंबर, रोजगार प्राप्त करने की तिथि व अन्य संबंधित ब्योरा भी संबंधित 
रोजगार कार्यालय को देना होगा। इस सिलसिले में सरकार ने सभी प्रधान सचिवों,
प्रशासनिक सचिवों व विभागाध्यक्षों को भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; वर्णनीय है कि प्रदेश में बेरोजगारों की सही संख्या के आकड़े को लेकर 
सत्ता पक्ष व विपक्ष में अलग अलग राय रहती है। हाल ही में जारी में जहां यह
आंकड़ा जहां करीब नौ लाख है, वहीं विपक्ष द्वारा प्रदेश में बेरोजगारों की 
संख्या 11 लाख से भी ज्यादा बताई जाती है। बेरोजगारों के आंकड़ों को लेकर कई
मर्तबा प्रदेश विधान सभा में मामला गूंजता रहा है। मुख्यमंत्री प्रेम 
कुमार धूमल भी कई मर्तबा विभिन्न मंचों से रोजगार कार्यालयों में दर्ज 
बेरोजगारों की बात करते रहे हैं व विपक्ष पर इस मामले में गुमराह करने के 
आरोप लगाते रहे हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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शिमला। सरकार प्रदेश में बेरोजगारों की तादाद के आंकड़ों की सही तस्वीर
पेश करेगी। इसके लिए बाकायदा सरकार ने कसरत का भी श्रीगणेश कर दिया है। 
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&lt;font &gt;शिमला। सरकार प्रदेश में बेरोजगारों की तादाद के आंकड़ों की सही तस्वीर
पेश करेगी। इसके लिए बाकायदा सरकार ने कसरत का भी श्रीगणेश कर दिया है। 
इसका जिम्मा श्रम व रोजगार विभाग को सौंपा गया है। श्रम व रोजगार विभाग के 
हवाले से जारी ताजा फरमान में कहा गया है कि प्रदेश के किसी भी विभाग में 
नौकरी चाहे अनुकंपा के आधार पर मिली है चाहे बैच के आधार पर व रोगी कल्याण 
समिति के माध्यम से इसका विस्तृत ब्योरा सभी विभागों को रोजगार कार्यालयों 
में देना होगा। सभी सरकारी विभागों के साथ साथ राज्य सरकार के उपक्रमों में
भी यह आदेश लागू होंगे। यहा तक अंशकालिक, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ आधार पर, 
नियमित व पीटीए के आधार पर रोजगार हासिल करने वालों का पूरा ब्योरा रोजगार 
कार्यालयों को देना पड़ेगा। &lt;/font&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सरकार ने यह नई व्यवस्था इसलिए की है, ताकि किसी भी तरह का रोजगार 
प्राप्त करने वाले का नाम तत्काल रोजगार कार्यालय के लाइव रिकॉर्ड में काट 
दिया जाए। फरमान में कहा गया है कि सरकार के ध्यान में आया है कि अकसर 
सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेने के बाद भी उन लोगों के नाम रोजगार कार्यालय 
के लाइव रिकॉर्ड में दर्ज रहते हैं। इससे प्रदेश में बेरोजगारों की सही 
जानकारी नहीं मिल पाती। दूसरे यह कि जिन विभागों में रोजगार उपलब्ध करवाया 
जाता है वे भी इस बाबत रोजगार कार्यालयों को किसी तरह की सूचना देने की 
जहमत ही नहीं करते। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए अब उन विभागीय आकाओं 
पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है जो संबंधित सूचना नहीं दे रहे हैं। 
फरमान में कहा गया है कि सभी विभाग रोजगार कार्यालयों को नौकरी प्राप्त 
करने वाले उम्मीदवार का नाम , आयु, लिंग, रोजगार कार्यालय कार्ड का पंजीकरण
नंबर, रोजगार प्राप्त करने की तिथि व अन्य संबंधित ब्योरा भी संबंधित 
रोजगार कार्यालय को देना होगा। इस सिलसिले में सरकार ने सभी प्रधान सचिवों,
प्रशासनिक सचिवों व विभागाध्यक्षों को भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; वर्णनीय है कि प्रदेश में बेरोजगारों की सही संख्या के आकड़े को लेकर 
सत्ता पक्ष व विपक्ष में अलग अलग राय रहती है। हाल ही में जारी में जहां यह
आंकड़ा जहां करीब नौ लाख है, वहीं विपक्ष द्वारा प्रदेश में बेरोजगारों की 
संख्या 11 लाख से भी ज्यादा बताई जाती है। बेरोजगारों के आंकड़ों को लेकर कई
मर्तबा प्रदेश विधान सभा में मामला गूंजता रहा है। मुख्यमंत्री प्रेम 
कुमार धूमल भी कई मर्तबा विभिन्न मंचों से रोजगार कार्यालयों में दर्ज 
बेरोजगारों की बात करते रहे हैं व विपक्ष पर इस मामले में गुमराह करने के 
आरोप लगाते रहे हैं। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; आर्थिक सर्वेक्षण  2009-2010 &lt;/font&gt;
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शिमला। सरकार प्रदेश में बेरोजगारों की तादाद के आंकड़ों की सही तस्वीर
पेश करेगी। इसके लिए बाकायदा सरकार ने कसरत का भी श्रीगणेश कर दिया है। 
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<font >शिमला। सरकार प्रदेश में बेरोजगारों की तादाद के आंकड़ों की सही तस्वीर
पेश करेगी। इसके लिए बाकायदा सरकार ने कसरत का भी श्रीगणेश कर दिया है। 
इसका जिम्मा श्रम व रोजगार विभाग को सौंपा गया है। श्रम व रोजगार विभाग के 
हवाले से जारी ताजा फरमान में कहा गया है कि प्रदेश के किसी भी विभाग में 
नौकरी चाहे अनुकंपा के आधार पर मिली है चाहे बैच के आधार पर व रोगी कल्याण 
समिति के माध्यम से इसका विस्तृत ब्योरा सभी विभागों को रोजगार कार्यालयों 
में देना होगा। सभी सरकारी विभागों के साथ साथ राज्य सरकार के उपक्रमों में
भी यह आदेश लागू होंगे। यहा तक अंशकालिक, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ आधार पर, 
नियमित व पीटीए के आधार पर रोजगार हासिल करने वालों का पूरा ब्योरा रोजगार 
कार्यालयों को देना पड़ेगा। </font>
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<p>
<font > सरकार ने यह नई व्यवस्था इसलिए की है, ताकि किसी भी तरह का रोजगार 
प्राप्त करने वाले का नाम तत्काल रोजगार कार्यालय के लाइव रिकॉर्ड में काट 
दिया जाए। फरमान में कहा गया है कि सरकार के ध्यान में आया है कि अकसर 
सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेने के बाद भी उन लोगों के नाम रोजगार कार्यालय 
के लाइव रिकॉर्ड में दर्ज रहते हैं। इससे प्रदेश में बेरोजगारों की सही 
जानकारी नहीं मिल पाती। दूसरे यह कि जिन विभागों में रोजगार उपलब्ध करवाया 
जाता है वे भी इस बाबत रोजगार कार्यालयों को किसी तरह की सूचना देने की 
जहमत ही नहीं करते। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए अब उन विभागीय आकाओं 
पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है जो संबंधित सूचना नहीं दे रहे हैं। 
फरमान में कहा गया है कि सभी विभाग रोजगार कार्यालयों को नौकरी प्राप्त 
करने वाले उम्मीदवार का नाम , आयु, लिंग, रोजगार कार्यालय कार्ड का पंजीकरण
नंबर, रोजगार प्राप्त करने की तिथि व अन्य संबंधित ब्योरा भी संबंधित 
रोजगार कार्यालय को देना होगा। इस सिलसिले में सरकार ने सभी प्रधान सचिवों,
प्रशासनिक सचिवों व विभागाध्यक्षों को भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। </font>
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<p>
<font > वर्णनीय है कि प्रदेश में बेरोजगारों की सही संख्या के आकड़े को लेकर 
सत्ता पक्ष व विपक्ष में अलग अलग राय रहती है। हाल ही में जारी में जहां यह
आंकड़ा जहां करीब नौ लाख है, वहीं विपक्ष द्वारा प्रदेश में बेरोजगारों की 
संख्या 11 लाख से भी ज्यादा बताई जाती है। बेरोजगारों के आंकड़ों को लेकर कई
मर्तबा प्रदेश विधान सभा में मामला गूंजता रहा है। मुख्यमंत्री प्रेम 
कुमार धूमल भी कई मर्तबा विभिन्न मंचों से रोजगार कार्यालयों में दर्ज 
बेरोजगारों की बात करते रहे हैं व विपक्ष पर इस मामले में गुमराह करने के 
आरोप लगाते रहे हैं। </font>
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<font > आर्थिक सर्वेक्षण  2009-2010 </font>
</p>
<p>
<font > बिलासपुर       50542 </font>
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<font size="3">शिमला। सरकार प्रदेश में बेरोजगारों की तादाद के आंकड़ों की सही तस्वीर
पेश करेगी। इसके लिए बाकायदा सरकार ने कसरत का भी श्रीगणेश कर दिया है। 
इसका जिम्मा श्रम व रोजगार विभाग को सौंपा गया है। श्रम व रोजगार विभाग के 
हवाले से जारी ताजा फरमान में कहा गया है कि प्रदेश के किसी भी विभाग में 
नौकरी चाहे अनुकंपा के आधार पर मिली है चाहे बैच के आधार पर व रोगी कल्याण 
समिति के माध्यम से इसका विस्तृत ब्योरा सभी विभागों को रोजगार कार्यालयों 
में देना होगा। सभी सरकारी विभागों के साथ साथ राज्य सरकार के उपक्रमों में
भी यह आदेश लागू होंगे। यहा तक अंशकालिक, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ आधार पर, 
नियमित व पीटीए के आधार पर रोजगार हासिल करने वालों का पूरा ब्योरा रोजगार 
कार्यालयों को देना पड़ेगा। </font>
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<p>
<font size="3"> सरकार ने यह नई व्यवस्था इसलिए की है, ताकि किसी भी तरह का रोजगार 
प्राप्त करने वाले का नाम तत्काल रोजगार कार्यालय के लाइव रिकॉर्ड में काट 
दिया जाए। फरमान में कहा गया है कि सरकार के ध्यान में आया है कि अकसर 
सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेने के बाद भी उन लोगों के नाम रोजगार कार्यालय 
के लाइव रिकॉर्ड में दर्ज रहते हैं। इससे प्रदेश में बेरोजगारों की सही 
जानकारी नहीं मिल पाती। दूसरे यह कि जिन विभागों में रोजगार उपलब्ध करवाया 
जाता है वे भी इस बाबत रोजगार कार्यालयों को किसी तरह की सूचना देने की 
जहमत ही नहीं करते। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए अब उन विभागीय आकाओं 
पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है जो संबंधित सूचना नहीं दे रहे हैं। 
फरमान में कहा गया है कि सभी विभाग रोजगार कार्यालयों को नौकरी प्राप्त 
करने वाले उम्मीदवार का नाम , आयु, लिंग, रोजगार कार्यालय कार्ड का पंजीकरण
नंबर, रोजगार प्राप्त करने की तिथि व अन्य संबंधित ब्योरा भी संबंधित 
रोजगार कार्यालय को देना होगा। इस सिलसिले में सरकार ने सभी प्रधान सचिवों,
प्रशासनिक सचिवों व विभागाध्यक्षों को भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> वर्णनीय है कि प्रदेश में बेरोजगारों की सही संख्या के आकड़े को लेकर 
सत्ता पक्ष व विपक्ष में अलग अलग राय रहती है। हाल ही में जारी में जहां यह
आंकड़ा जहां करीब नौ लाख है, वहीं विपक्ष द्वारा प्रदेश में बेरोजगारों की 
संख्या 11 लाख से भी ज्यादा बताई जाती है। बेरोजगारों के आंकड़ों को लेकर कई
मर्तबा प्रदेश विधान सभा में मामला गूंजता रहा है। मुख्यमंत्री प्रेम 
कुमार धूमल भी कई मर्तबा विभिन्न मंचों से रोजगार कार्यालयों में दर्ज 
बेरोजगारों की बात करते रहे हैं व विपक्ष पर इस मामले में गुमराह करने के 
आरोप लगाते रहे हैं। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> आर्थिक सर्वेक्षण  2009-2010 </font>
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<p>
<font size="3"> बिलासपुर       50542 </font>
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<font size="3"> चंबा            52971 </font>
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<p>
<font size="3"> कांगड़ा         175875 </font>
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<p>
<font size="3"> कुल्लू           8882 </font>
</p>
<p>
<font size="3"> किन्नौर          43896 </font>
</p>
<p>
<font size="3"> लाहुल-स्पीति   4346 </font>
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<p>
<font size="3"> मंडी           145104 </font>
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</p>
<p>
<font size="3"> सिरमौर         50676 </font>
</p>
<p>
<font size="3"> सोलन          51767 </font>
</p>
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<font >शिमला। सरकार प्रदेश में बेरोजगारों की तादाद के आंकड़ों की सही तस्वीर
पेश करेगी। इसके लिए बाकायदा सरकार ने कसरत का भी श्रीगणेश कर दिया है। 
इसका जिम्मा श्रम व रोजगार विभाग को सौंपा गया है। श्रम व रोजगार विभाग के 
हवाले से जारी ताजा फरमान में कहा गया है कि प्रदेश के किसी भी विभाग में 
नौकरी चाहे अनुकंपा के आधार पर मिली है चाहे बैच के आधार पर व रोगी कल्याण 
समिति के माध्यम से इसका विस्तृत ब्योरा सभी विभागों को रोजगार कार्यालयों 
में देना होगा। सभी सरकारी विभागों के साथ साथ राज्य सरकार के उपक्रमों में
भी यह आदेश लागू होंगे। यहा तक अंशकालिक, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ आधार पर, 
नियमित व पीटीए के आधार पर रोजगार हासिल करने वालों का पूरा ब्योरा रोजगार 
कार्यालयों को देना पड़ेगा। </font>
</p>
<p>
<font > सरकार ने यह नई व्यवस्था इसलिए की है, ताकि किसी भी तरह का रोजगार 
प्राप्त करने वाले का नाम तत्काल रोजगार कार्यालय के लाइव रिकॉर्ड में काट 
दिया जाए। फरमान में कहा गया है कि सरकार के ध्यान में आया है कि अकसर 
सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेने के बाद भी उन लोगों के नाम रोजगार कार्यालय 
के लाइव रिकॉर्ड में दर्ज रहते हैं। इससे प्रदेश में बेरोजगारों की सही 
जानकारी नहीं मिल पाती। दूसरे यह कि जिन विभागों में रोजगार उपलब्ध करवाया 
जाता है वे भी इस बाबत रोजगार कार्यालयों को किसी तरह की सूचना देने की 
जहमत ही नहीं करते। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए अब उन विभागीय आकाओं 
पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है जो संबंधित सूचना नहीं दे रहे हैं। 
फरमान में कहा गया है कि सभी विभाग रोजगार कार्यालयों को नौकरी प्राप्त 
करने वाले उम्मीदवार का नाम , आयु, लिंग, रोजगार कार्यालय कार्ड का पंजीकरण
नंबर, रोजगार प्राप्त करने की तिथि व अन्य संबंधित ब्योरा भी संबंधित 
रोजगार कार्यालय को देना होगा। इस सिलसिले में सरकार ने सभी प्रधान सचिवों,
प्रशासनिक सचिवों व विभागाध्यक्षों को भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। </font>
</p>
<p>
<font > वर्णनीय है कि प्रदेश में बेरोजगारों की सही संख्या के आकड़े को लेकर 
सत्ता पक्ष व विपक्ष में अलग अलग राय रहती है। हाल ही में जारी में जहां यह
आंकड़ा जहां करीब नौ लाख है, वहीं विपक्ष द्वारा प्रदेश में बेरोजगारों की 
संख्या 11 लाख से भी ज्यादा बताई जाती है। बेरोजगारों के आंकड़ों को लेकर कई
मर्तबा प्रदेश विधान सभा में मामला गूंजता रहा है। मुख्यमंत्री प्रेम 
कुमार धूमल भी कई मर्तबा विभिन्न मंचों से रोजगार कार्यालयों में दर्ज 
बेरोजगारों की बात करते रहे हैं व विपक्ष पर इस मामले में गुमराह करने के 
आरोप लगाते रहे हैं। </font>
</p>
<p>
<font > आर्थिक सर्वेक्षण  2009-2010 </font>
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<p>
<font > बिलासपुर       50542 </font>
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<p>
<font > चंबा            52971 </font>
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<font > हमीरपुर         67640 </font>
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<font > कांगड़ा         175875 </font>
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<font > कुल्लू           8882 </font>
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<p>
<font > किन्नौर          43896 </font>
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<font > लाहुल-स्पीति   4346 </font>
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<font > मंडी           145104 </font>
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<font > शिमला        103120 </font>
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<font > सिरमौर         50676 </font>
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<font > सोलन          51767 </font>
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<font size="3">शिमला। सरकार प्रदेश में बेरोजगारों की तादाद के आंकड़ों की सही तस्वीर
पेश करेगी। इसके लिए बाकायदा सरकार ने कसरत का भी श्रीगणेश कर दिया है। 
इसका जिम्मा श्रम व रोजगार विभाग को सौंपा गया है। श्रम व रोजगार विभाग के 
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नौकरी चाहे अनुकंपा के आधार पर मिली है चाहे बैच के आधार पर व रोगी कल्याण 
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में देना होगा। सभी सरकारी विभागों के साथ साथ राज्य सरकार के उपक्रमों में
भी यह आदेश लागू होंगे। यहा तक अंशकालिक, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ आधार पर, 
नियमित व पीटीए के आधार पर रोजगार हासिल करने वालों का पूरा ब्योरा रोजगार 
कार्यालयों को देना पड़ेगा। </font>
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<font size="3"> सरकार ने यह नई व्यवस्था इसलिए की है, ताकि किसी भी तरह का रोजगार 
प्राप्त करने वाले का नाम तत्काल रोजगार कार्यालय के लाइव रिकॉर्ड में काट 
दिया जाए। फरमान में कहा गया है कि सरकार के ध्यान में आया है कि अकसर 
सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेने के बाद भी उन लोगों के नाम रोजगार कार्यालय 
के लाइव रिकॉर्ड में दर्ज रहते हैं। इससे प्रदेश में बेरोजगारों की सही 
जानकारी नहीं मिल पाती। दूसरे यह कि जिन विभागों में रोजगार उपलब्ध करवाया 
जाता है वे भी इस बाबत रोजगार कार्यालयों को किसी तरह की सूचना देने की 
जहमत ही नहीं करते। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए अब उन विभागीय आकाओं 
पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है जो संबंधित सूचना नहीं दे रहे हैं। 
फरमान में कहा गया है कि सभी विभाग रोजगार कार्यालयों को नौकरी प्राप्त 
करने वाले उम्मीदवार का नाम , आयु, लिंग, रोजगार कार्यालय कार्ड का पंजीकरण
नंबर, रोजगार प्राप्त करने की तिथि व अन्य संबंधित ब्योरा भी संबंधित 
रोजगार कार्यालय को देना होगा। इस सिलसिले में सरकार ने सभी प्रधान सचिवों,
प्रशासनिक सचिवों व विभागाध्यक्षों को भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। </font>
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<p>
<font size="3"> वर्णनीय है कि प्रदेश में बेरोजगारों की सही संख्या के आकड़े को लेकर 
सत्ता पक्ष व विपक्ष में अलग अलग राय रहती है। हाल ही में जारी में जहां यह
आंकड़ा जहां करीब नौ लाख है, वहीं विपक्ष द्वारा प्रदेश में बेरोजगारों की 
संख्या 11 लाख से भी ज्यादा बताई जाती है। बेरोजगारों के आंकड़ों को लेकर कई
मर्तबा प्रदेश विधान सभा में मामला गूंजता रहा है। मुख्यमंत्री प्रेम 
कुमार धूमल भी कई मर्तबा विभिन्न मंचों से रोजगार कार्यालयों में दर्ज 
बेरोजगारों की बात करते रहे हैं व विपक्ष पर इस मामले में गुमराह करने के 
आरोप लगाते रहे हैं। </font>
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<font size="3"> आर्थिक सर्वेक्षण  2009-2010 </font>
</p>
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<font size="3"> बिलासपुर       50542 </font>
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<p>
<font size="3"> चंबा            52971 </font>
</p>
<p>
<font size="3"> हमीरपुर         67640 </font>
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<p>
<font size="3"> कांगड़ा         175875 </font>
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<p>
<font size="3"> कुल्लू           8882 </font>
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<font size="3"> किन्नौर          43896 </font>
</p>
<p>
<font size="3"> लाहुल-स्पीति   4346 </font>
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शिमला। सरकार प्रदेश में बेरोजगारों की तादाद के आंकड़ों की सही तस्वीर
पेश करेगी। इसके लिए बाकायदा सरकार ने कसरत का भी श्रीगणेश कर दिया है। 
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<font >शिमला। सरकार प्रदेश में बेरोजगारों की तादाद के आंकड़ों की सही तस्वीर
पेश करेगी। इसके लिए बाकायदा सरकार ने कसरत का भी श्रीगणेश कर दिया है। 
इसका जिम्मा श्रम व रोजगार विभाग को सौंपा गया है। श्रम व रोजगार विभाग के 
हवाले से जारी ताजा फरमान में कहा गया है कि प्रदेश के किसी भी विभाग में 
नौकरी चाहे अनुकंपा के आधार पर मिली है चाहे बैच के आधार पर व रोगी कल्याण 
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<font > सरकार ने यह नई व्यवस्था इसलिए की है, ताकि किसी भी तरह का रोजगार 
प्राप्त करने वाले का नाम तत्काल रोजगार कार्यालय के लाइव रिकॉर्ड में काट 
दिया जाए। फरमान में कहा गया है कि सरकार के ध्यान में आया है कि अकसर 
सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेने के बाद भी उन लोगों के नाम रोजगार कार्यालय 
के लाइव रिकॉर्ड में दर्ज रहते हैं। इससे प्रदेश में बेरोजगारों की सही 
जानकारी नहीं मिल पाती। दूसरे यह कि जिन विभागों में रोजगार उपलब्ध करवाया 
जाता है वे भी इस बाबत रोजगार कार्यालयों को किसी तरह की सूचना देने की 
जहमत ही नहीं करते। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए अब उन विभागीय आकाओं 
पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है जो संबंधित सूचना नहीं दे रहे हैं। 
फरमान में कहा गया है कि सभी विभाग रोजगार कार्यालयों को नौकरी प्राप्त 
करने वाले उम्मीदवार का नाम , आयु, लिंग, रोजगार कार्यालय कार्ड का पंजीकरण
नंबर, रोजगार प्राप्त करने की तिथि व अन्य संबंधित ब्योरा भी संबंधित 
रोजगार कार्यालय को देना होगा। इस सिलसिले में सरकार ने सभी प्रधान सचिवों,
प्रशासनिक सचिवों व विभागाध्यक्षों को भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। </font>
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<p>
<font > वर्णनीय है कि प्रदेश में बेरोजगारों की सही संख्या के आकड़े को लेकर 
सत्ता पक्ष व विपक्ष में अलग अलग राय रहती है। हाल ही में जारी में जहां यह
आंकड़ा जहां करीब नौ लाख है, वहीं विपक्ष द्वारा प्रदेश में बेरोजगारों की 
संख्या 11 लाख से भी ज्यादा बताई जाती है। बेरोजगारों के आंकड़ों को लेकर कई
मर्तबा प्रदेश विधान सभा में मामला गूंजता रहा है। मुख्यमंत्री प्रेम 
कुमार धूमल भी कई मर्तबा विभिन्न मंचों से रोजगार कार्यालयों में दर्ज 
बेरोजगारों की बात करते रहे हैं व विपक्ष पर इस मामले में गुमराह करने के 
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बेजरोगारों का सही आंकड़ा पेश करेगी सरकार

शिमला। सरकार प्रदेश में बेरोजगारों की तादाद के आंकड़ों की सही तस्वीर पेश करेगी। इसके लिए बाकायदा सरकार ने कसरत का भी श्रीगणेश कर दिया है। इसका जिम्मा श्रम व रोजगार विभाग को सौंपा गया है। श्रम व रोजगार विभाग के हवाले से जारी ताजा फरमान में कहा गया है कि प्रदेश के किसी भी विभाग में नौकरी चाहे अनुकंपा के आधार पर मिली है चाहे बैच के आधार पर व रोगी कल्याण समिति के माध्यम से इसका विस्तृत ब्योरा सभी विभागों को रोजगार कार्यालयों में देना होगा। सभी सरकारी विभागों के साथ साथ राज्य सरकार के उपक्रमों में भी यह आदेश लागू होंगे। यहा तक अंशकालिक, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ आधार पर, नियमित व पीटीए के आधार पर रोजगार हासिल करने वालों का पूरा ब्योरा रोजगार कार्यालयों को देना पड़ेगा। सरकार ने यह नई व्यवस्था इसलिए की है, ताकि किसी भी तरह का रोजगार प्राप्त करने वाले का नाम तत्काल रोजगार कार्यालय के लाइव रिकॉर्ड में काट दिया जाए। फरमान में कहा गया है कि सरकार के ध्यान में आया है कि अकसर सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेने के बाद भी उन लोगों के नाम रोजगार कार्यालय के लाइव रिकॉर्ड में दर्ज रहते हैं। इससे प्रदेश में बेरोजगारों की सही जानकारी नहीं मिल पाती। दूसरे यह कि जिन विभागों में रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है वे भी इस बाबत रोजगार कार्यालयों को किसी तरह की सूचना देने की जहमत ही नहीं करते। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए अब उन विभागीय आकाओं पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है जो संबंधित सूचना नहीं दे रहे हैं। फरमान में कहा गया है कि सभी विभाग रोजगार कार्यालयों को नौकरी प्राप्त करने वाले उम्मीदवार का नाम , आयु, लिंग, रोजगार कार्यालय कार्ड का पंजीकरण नंबर, रोजगार प्राप्त करने की तिथि व अन्य संबंधित ब्योरा भी संबंधित रोजगार कार्यालय को देना होगा। इस सिलसिले में सरकार ने सभी प्रधान सचिवों, प्रशासनिक सचिवों व विभागाध्यक्षों को भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। वर्णनीय है कि प्रदेश में बेरोजगारों की सही संख्या के आकड़े को लेकर सत्ता पक्ष व विपक्ष में अलग अलग राय रहती है। हाल ही में जारी में जहां यह आंकड़ा जहां करीब नौ लाख है, वहीं विपक्ष द्वारा प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या 11 लाख से भी ज्यादा बताई जाती है। बेरोजगारों के आंकड़ों को लेकर कई मर्तबा प्रदेश विधान सभा में मामला गूंजता रहा है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी कई मर्तबा विभिन्न मंचों से रोजगार कार्यालयों में दर्ज बेरोजगारों की बात करते रहे हैं व विपक्ष पर इस मामले में गुमराह करने के आरोप लगाते रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2009-2010 बिलासपुर 50542 चंबा 52971 हमीरपुर 67640 कांगड़ा 175875 कुल्लू 8882 किन्नौर 43896 लाहुल-स्पीति 4346 मंडी 145104 शिमला 103120 सिरमौर 50676 सोलन 51767 ऊना 59018 कुल 813837