Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	(int) 4 => [
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		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 6 => [
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 13 => [
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		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%A6%E0%A4%96%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E2%80%98%E0%A4%B5%E0%A4%82%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E2%80%99-%E0%A4%9A%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A4%A8-%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%B5-7039/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%A6%E0%A4%96%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E2%80%98%E0%A4%B5%E0%A4%82%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E2%80%99-%E0%A4%9A%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A4%A8-%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%B5-7039/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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	(int) 6 => [
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	],
	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		]
	],
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
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$frame = [
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%A6%E0%A4%96%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E2%80%98%E0%A4%B5%E0%A4%82%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E2%80%99-%E0%A4%9A%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A4%A8-%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%B5-7039/print'
		[protected] base => ''
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Code Context
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सत्य अनुभव की चीज है, तथ्य आकलन की. तथ्य यह है कि भारत के भीतर एक 
वंचित भारत रहता है और सत्य यह कि इस वंचित भारत का निर्माण उसे जीवन जीने 
के लिए जरूरी बुनियादी सेवाओं-सुविधाओं से बेदखल करके हुआ है. बुनियादी 
सेवा-सुविधाओं से बेदखली के विराट आयोजन का ही नतीजा है कि इस मामले में 
देश के कुछ समुदाय शेष की तुलना में कोसों पीछे हैं. मिसाल के लिए, सिर्फ 
रसोई गैस के उपयोग की ही बात लीजिए. हालिया जनगणना (2011) के आंकड़ों के 
अनुसार, अनुसूचित जनजाति के मात्र नौ फीसदी परिवार एलपीजी का उपभोग करते 
हैं, दलित समुदाय के मात्र 17 फीसदी घरों को रसोई गैस की सुविधा है, जबकि 
रसोई गैस का इस्तेमाल करने वाले परिवारों का राष्ट्रीय औसत 29 प्रतिशत है.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
रसोई गैस का होना कई मायनों में भारतीय परिवारों के लिए आधुनिक होने 
यानी देश की अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल होने का एक साक्ष्य है. 
एलपीजी के हासिल होते ही लकड़ी जुटाने की सांसत से छुट्टी मिल जाती है. घर 
की महिलाएं महसूस करती हैं कि आग का जलना-बुझना अंगुली के इशारे पर भी हो 
सकता है. दूसरे रसोई गैस अब भी भारत में बाजार की मर्जी पर नहीं, बल्कि 
सरकार की सब्सिडी पर निर्भर चीज है. सो, यह जेब में रुपये होने के बावजूद 
आपको तभी मिल सकती है, जब नाम-पता-ठिकाना जांच लिया जाय. दूसरे शब्दों में 
किसी परिवार के पास रसोई गैस का होना इस बात की गारंटी है कि उसकी गृहस्थी 
(जीविका) चल रही है.&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
किसी एक वासस्थान पर नियत समय तक रहने की उसके पास गारंटी (गरिमापूर्ण 
जीवन) है, यानी वह परिवार बेमकान व निरंतर पलायन का शिकार नहीं है. स्वयं 
को स्थायी निवासी साबित करने के लिए उसके पास कुछ आधुनिक औजार मसलन- बैंक 
या जमीन के कागजात हैं या फिर उसकी इतनी पहुंच है कि मुखिया-सरपंच, 
विधायक-सांसद या किसी अधिकारी से अपनी रहनी-बसनी को साबित करने वाला दस्तखत
और मुहर हासिल कर सके.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
इस अर्थ में देखें तो किसी परिवार के पास रसोई गैस का होना दरअसल देश 
में जीवन जी सकने लायक स्थिति में होने का संकेतक हो सकता है. अगर यह बात 
ठीक है, तो हमें तीन बातों को तुरंत मान लेना चाहिए. एक तो यह कि देश के 
सत्तर फीसदी परिवार बुनियादी सुविधाओं के मामले में कुछ इस हद तक वंचित हैं
कि उनके लिए संविधान प्रदत्त जीवन जीने के अधिकार को उसके सकारात्मक अर्थो
में साकार करना संभव नहीं. दूसरा, बुनियादी सुविधाओं से वंचित परिवारों 
में सर्वाधिक संख्या दलित और आदिवासी समुदायों की है और इस अर्थ में अंतिम 
जन के आंख से आंसू के बूंद पोंछने का वादा एक अधूरा वादा है और तीसरी बात 
यह कि देश की वृहत्तर आबादी को बुनियादी सुविधाओं से वंचित करने का काम 
मुख्यत: राज्यसत्ता के हाथों बेदखली के एक विराट आयोजन द्वारा संभव हुआ है.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज की इंडिया एक्सक्लूजन रिपोर्ट (2012-13) तीन 
बातों को रेखांकित करती है. एक, जिसे आज की राजनीतिक भाषा के भीतर हम विकास
यानी रोटी- कपड़ा- मकान, सेहत, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क और शौचालय आदि 
के होने से जोड़ते हैं, उन्हें नागरिकों तक स्तरीय, प्रभावकारी और अत्यंत 
जिम्मेवार ढंग से पहुंचाने का जिम्मा प्रधान रूप से राज्यसत्ता का ही है. 
इस जिम्मेवारी को मुक्त बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि सबके 
पास बाजार की कीमत चुका कर जरूरी चीजों को हासिल करने लायक क्षमता नहीं 
है.&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
दूसरे, भारत के संदर्भ में बुनियादी सेवाओं-सामानों को नागरिक तक 
पहुंचाने की राज्यसत्ता की विशेष जिम्मेवारी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 
कई दफा सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को संविधानप्रदत्त जीवन जीने के मौलिक 
अधिकार का विस्तार मान कर फैसला दिया है. इस वजह से भारत में जीवन जीने के 
अधिकार का अर्थ मात्र यहीं तक सीमित नहीं कि किसी नागरिक से जीवन नहीं छीना
जा सकता. भारत में नागरिक को हासिल जीवन के मौलिक अधिकार का अर्थ है उन 
सारी चीजों का अधिकार, जो एक सम्मानजनक जीवन को संभव बनाती हैं. तीसरी बात 
कि बेदखली को जन्म देने और बनाये रखने वाली प्रणालियां व्यापक और इनका आपसी
संबंध पेचीदा होता है और ये संबंध राज्य, बाजार और समाज, तीनों स्तरों पर 
सक्रिय रहते हैं. बुनियादी सुविधाओं-सामानों तक सभी की पहुंच सुनिश्चित न 
करना या सबके लिए इनको जुटाने में असफल रहना दरअसल राज्यसत्ता द्वारा 
नागरिक को उसके जीवन जीने के अधिकार से बेदखल करने का एक संकेत है.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
नयी सरकार का वादा अंतिम जन को ध्यान में रख कर विकास-कार्य करने का है,
ऐसे में इंडिया एक्सक्लूजन रिपोर्ट भारत में राज्यसत्ता के स्वभाव की 
परीक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है.
&lt;/p&gt;&#039;,
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सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज की इंडिया एक्सक्लूजन रिपोर्ट (2012-13) तीन 
बातों को रेखांकित करती है. एक, जिसे आज की राजनीतिक भाषा के भीतर हम विकास
यानी रोटी- कपड़ा- मकान, सेहत, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क और शौचालय आदि 
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रसोई गैस का होना कई मायनों में भारतीय परिवारों के लिए आधुनिक होने 
यानी देश की अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल होने का एक साक्ष्य है. 
एलपीजी के हासिल होते ही लकड़ी जुटाने की सांसत से छुट्टी मिल जाती है. घर 
की महिलाएं महसूस करती हैं कि आग का जलना-बुझना अंगुली के इशारे पर भी हो 
सकता है. दूसरे रसोई गैस अब भी भारत में बाजार की मर्जी पर नहीं, बल्कि 
सरकार की सब्सिडी पर निर्भर चीज है. सो, यह जेब में रुपये होने के बावजूद 
आपको तभी मिल सकती है, जब नाम-पता-ठिकाना जांच लिया जाय. दूसरे शब्दों में 
किसी परिवार के पास रसोई गैस का होना इस बात की गारंटी है कि उसकी गृहस्थी 
(जीविका) चल रही है.&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
किसी एक वासस्थान पर नियत समय तक रहने की उसके पास गारंटी (गरिमापूर्ण 
जीवन) है, यानी वह परिवार बेमकान व निरंतर पलायन का शिकार नहीं है. स्वयं 
को स्थायी निवासी साबित करने के लिए उसके पास कुछ आधुनिक औजार मसलन- बैंक 
या जमीन के कागजात हैं या फिर उसकी इतनी पहुंच है कि मुखिया-सरपंच, 
विधायक-सांसद या किसी अधिकारी से अपनी रहनी-बसनी को साबित करने वाला दस्तखत
और मुहर हासिल कर सके.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
इस अर्थ में देखें तो किसी परिवार के पास रसोई गैस का होना दरअसल देश 
में जीवन जी सकने लायक स्थिति में होने का संकेतक हो सकता है. अगर यह बात 
ठीक है, तो हमें तीन बातों को तुरंत मान लेना चाहिए. एक तो यह कि देश के 
सत्तर फीसदी परिवार बुनियादी सुविधाओं के मामले में कुछ इस हद तक वंचित हैं
कि उनके लिए संविधान प्रदत्त जीवन जीने के अधिकार को उसके सकारात्मक अर्थो
में साकार करना संभव नहीं. दूसरा, बुनियादी सुविधाओं से वंचित परिवारों 
में सर्वाधिक संख्या दलित और आदिवासी समुदायों की है और इस अर्थ में अंतिम 
जन के आंख से आंसू के बूंद पोंछने का वादा एक अधूरा वादा है और तीसरी बात 
यह कि देश की वृहत्तर आबादी को बुनियादी सुविधाओं से वंचित करने का काम 
मुख्यत: राज्यसत्ता के हाथों बेदखली के एक विराट आयोजन द्वारा संभव हुआ है.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज की इंडिया एक्सक्लूजन रिपोर्ट (2012-13) तीन 
बातों को रेखांकित करती है. एक, जिसे आज की राजनीतिक भाषा के भीतर हम विकास
यानी रोटी- कपड़ा- मकान, सेहत, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क और शौचालय आदि 
के होने से जोड़ते हैं, उन्हें नागरिकों तक स्तरीय, प्रभावकारी और अत्यंत 
जिम्मेवार ढंग से पहुंचाने का जिम्मा प्रधान रूप से राज्यसत्ता का ही है. 
इस जिम्मेवारी को मुक्त बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि सबके 
पास बाजार की कीमत चुका कर जरूरी चीजों को हासिल करने लायक क्षमता नहीं 
है.&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
दूसरे, भारत के संदर्भ में बुनियादी सेवाओं-सामानों को नागरिक तक 
पहुंचाने की राज्यसत्ता की विशेष जिम्मेवारी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 
कई दफा सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को संविधानप्रदत्त जीवन जीने के मौलिक 
अधिकार का विस्तार मान कर फैसला दिया है. इस वजह से भारत में जीवन जीने के 
अधिकार का अर्थ मात्र यहीं तक सीमित नहीं कि किसी नागरिक से जीवन नहीं छीना
जा सकता. भारत में नागरिक को हासिल जीवन के मौलिक अधिकार का अर्थ है उन 
सारी चीजों का अधिकार, जो एक सम्मानजनक जीवन को संभव बनाती हैं. तीसरी बात 
कि बेदखली को जन्म देने और बनाये रखने वाली प्रणालियां व्यापक और इनका आपसी
संबंध पेचीदा होता है और ये संबंध राज्य, बाजार और समाज, तीनों स्तरों पर 
सक्रिय रहते हैं. बुनियादी सुविधाओं-सामानों तक सभी की पहुंच सुनिश्चित न 
करना या सबके लिए इनको जुटाने में असफल रहना दरअसल राज्यसत्ता द्वारा 
नागरिक को उसके जीवन जीने के अधिकार से बेदखल करने का एक संकेत है.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
नयी सरकार का वादा अंतिम जन को ध्यान में रख कर विकास-कार्य करने का है,
ऐसे में इंडिया एक्सक्लूजन रिपोर्ट भारत में राज्यसत्ता के स्वभाव की 
परीक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है.
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सत्य अनुभव की चीज है, तथ्य आकलन की. तथ्य यह है कि भारत के भीतर एक 
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सत्य अनुभव की चीज है, तथ्य आकलन की. तथ्य यह है कि भारत के भीतर एक 
वंचित भारत रहता है और सत्य यह कि इस वंचित भारत का निर्माण उसे जीवन जीने 
के लिए जरूरी बुनियादी सेवाओं-सुविधाओं से बेदखल करके हुआ है. बुनियादी 
सेवा-सुविधाओं से बेदखली के विराट आयोजन का ही नतीजा है कि इस मामले में 
देश के कुछ समुदाय शेष की तुलना में कोसों पीछे हैं. मिसाल के लिए, सिर्फ 
रसोई गैस के उपयोग की ही बात लीजिए. हालिया जनगणना (2011) के आंकड़ों के 
अनुसार, अनुसूचित जनजाति के मात्र नौ फीसदी परिवार एलपीजी का उपभोग करते 
हैं, दलित समुदाय के मात्र 17 फीसदी घरों को रसोई गैस की सुविधा है, जबकि 
रसोई गैस का इस्तेमाल करने वाले परिवारों का राष्ट्रीय औसत 29 प्रतिशत है.
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रसोई गैस का होना कई मायनों में भारतीय परिवारों के लिए आधुनिक होने 
यानी देश की अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल होने का एक साक्ष्य है. 
एलपीजी के हासिल होते ही लकड़ी जुटाने की सांसत से छुट्टी मिल जाती है. घर 
की महिलाएं महसूस करती हैं कि आग का जलना-बुझना अंगुली के इशारे पर भी हो 
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सरकार की सब्सिडी पर निर्भर चीज है. सो, यह जेब में रुपये होने के बावजूद 
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किसी एक वासस्थान पर नियत समय तक रहने की उसके पास गारंटी (गरिमापूर्ण 
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को स्थायी निवासी साबित करने के लिए उसके पास कुछ आधुनिक औजार मसलन- बैंक 
या जमीन के कागजात हैं या फिर उसकी इतनी पहुंच है कि मुखिया-सरपंच, 
विधायक-सांसद या किसी अधिकारी से अपनी रहनी-बसनी को साबित करने वाला दस्तखत
और मुहर हासिल कर सके.
&lt;/p&gt;
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इस अर्थ में देखें तो किसी परिवार के पास रसोई गैस का होना दरअसल देश 
में जीवन जी सकने लायक स्थिति में होने का संकेतक हो सकता है. अगर यह बात 
ठीक है, तो हमें तीन बातों को तुरंत मान लेना चाहिए. एक तो यह कि देश के 
सत्तर फीसदी परिवार बुनियादी सुविधाओं के मामले में कुछ इस हद तक वंचित हैं
कि उनके लिए संविधान प्रदत्त जीवन जीने के अधिकार को उसके सकारात्मक अर्थो
में साकार करना संभव नहीं. दूसरा, बुनियादी सुविधाओं से वंचित परिवारों 
में सर्वाधिक संख्या दलित और आदिवासी समुदायों की है और इस अर्थ में अंतिम 
जन के आंख से आंसू के बूंद पोंछने का वादा एक अधूरा वादा है और तीसरी बात 
यह कि देश की वृहत्तर आबादी को बुनियादी सुविधाओं से वंचित करने का काम 
मुख्यत: राज्यसत्ता के हाथों बेदखली के एक विराट आयोजन द्वारा संभव हुआ है.
&lt;/p&gt;
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सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज की इंडिया एक्सक्लूजन रिपोर्ट (2012-13) तीन 
बातों को रेखांकित करती है. एक, जिसे आज की राजनीतिक भाषा के भीतर हम विकास
यानी रोटी- कपड़ा- मकान, सेहत, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क और शौचालय आदि 
के होने से जोड़ते हैं, उन्हें नागरिकों तक स्तरीय, प्रभावकारी और अत्यंत 
जिम्मेवार ढंग से पहुंचाने का जिम्मा प्रधान रूप से राज्यसत्ता का ही है. 
इस जिम्मेवारी को मुक्त बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि सबके 
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दूसरे, भारत के संदर्भ में बुनियादी सेवाओं-सामानों को नागरिक तक 
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कई दफा सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को संविधानप्रदत्त जीवन जीने के मौलिक 
अधिकार का विस्तार मान कर फैसला दिया है. इस वजह से भारत में जीवन जीने के 
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सारी चीजों का अधिकार, जो एक सम्मानजनक जीवन को संभव बनाती हैं. तीसरी बात 
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | बेदखली का शिकार ‘वंचित भारत’- चंदन श्रीवास्तव | Im4change.org</title>
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के लिए जरूरी बुनियादी सेवाओं-सुविधाओं से बेदखल करके हुआ है. बुनियादी 
सेवा-सुविधाओं से बेदखली के विराट आयोजन का ही नतीजा है कि इस मामले में 
देश के कुछ समुदाय शेष की तुलना में कोसों पीछे हैं. मिसाल के लिए, सिर्फ 
रसोई गैस के उपयोग की ही बात लीजिए. हालिया जनगणना (2011) के आंकड़ों के 
अनुसार, अनुसूचित जनजाति के मात्र नौ फीसदी परिवार एलपीजी का उपभोग करते 
हैं, दलित समुदाय के मात्र 17 फीसदी घरों को रसोई गैस की सुविधा है, जबकि 
रसोई गैस का इस्तेमाल करने वाले परिवारों का राष्ट्रीय औसत 29 प्रतिशत है.
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रसोई गैस का होना कई मायनों में भारतीय परिवारों के लिए आधुनिक होने 
यानी देश की अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल होने का एक साक्ष्य है. 
एलपीजी के हासिल होते ही लकड़ी जुटाने की सांसत से छुट्टी मिल जाती है. घर 
की महिलाएं महसूस करती हैं कि आग का जलना-बुझना अंगुली के इशारे पर भी हो 
सकता है. दूसरे रसोई गैस अब भी भारत में बाजार की मर्जी पर नहीं, बल्कि 
सरकार की सब्सिडी पर निर्भर चीज है. सो, यह जेब में रुपये होने के बावजूद 
आपको तभी मिल सकती है, जब नाम-पता-ठिकाना जांच लिया जाय. दूसरे शब्दों में 
किसी परिवार के पास रसोई गैस का होना इस बात की गारंटी है कि उसकी गृहस्थी 
(जीविका) चल रही है.&nbsp;
</p>
<p align="justify">
किसी एक वासस्थान पर नियत समय तक रहने की उसके पास गारंटी (गरिमापूर्ण 
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को स्थायी निवासी साबित करने के लिए उसके पास कुछ आधुनिक औजार मसलन- बैंक 
या जमीन के कागजात हैं या फिर उसकी इतनी पहुंच है कि मुखिया-सरपंच, 
विधायक-सांसद या किसी अधिकारी से अपनी रहनी-बसनी को साबित करने वाला दस्तखत
और मुहर हासिल कर सके.
</p>
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इस अर्थ में देखें तो किसी परिवार के पास रसोई गैस का होना दरअसल देश 
में जीवन जी सकने लायक स्थिति में होने का संकेतक हो सकता है. अगर यह बात 
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</p>
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सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज की इंडिया एक्सक्लूजन रिपोर्ट (2012-13) तीन 
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यानी रोटी- कपड़ा- मकान, सेहत, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क और शौचालय आदि 
के होने से जोड़ते हैं, उन्हें नागरिकों तक स्तरीय, प्रभावकारी और अत्यंत 
जिम्मेवार ढंग से पहुंचाने का जिम्मा प्रधान रूप से राज्यसत्ता का ही है. 
इस जिम्मेवारी को मुक्त बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि सबके 
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है.&nbsp;
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दूसरे, भारत के संदर्भ में बुनियादी सेवाओं-सामानों को नागरिक तक 
पहुंचाने की राज्यसत्ता की विशेष जिम्मेवारी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 
कई दफा सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को संविधानप्रदत्त जीवन जीने के मौलिक 
अधिकार का विस्तार मान कर फैसला दिया है. इस वजह से भारत में जीवन जीने के 
अधिकार का अर्थ मात्र यहीं तक सीमित नहीं कि किसी नागरिक से जीवन नहीं छीना
जा सकता. भारत में नागरिक को हासिल जीवन के मौलिक अधिकार का अर्थ है उन 
सारी चीजों का अधिकार, जो एक सम्मानजनक जीवन को संभव बनाती हैं. तीसरी बात 
कि बेदखली को जन्म देने और बनाये रखने वाली प्रणालियां व्यापक और इनका आपसी
संबंध पेचीदा होता है और ये संबंध राज्य, बाजार और समाज, तीनों स्तरों पर 
सक्रिय रहते हैं. बुनियादी सुविधाओं-सामानों तक सभी की पहुंच सुनिश्चित न 
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नागरिक को उसके जीवन जीने के अधिकार से बेदखल करने का एक संकेत है.
</p>
<p align="justify">
नयी सरकार का वादा अंतिम जन को ध्यान में रख कर विकास-कार्य करने का है,
ऐसे में इंडिया एक्सक्लूजन रिपोर्ट भारत में राज्यसत्ता के स्वभाव की 
परीक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है.
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सत्य अनुभव की चीज है, तथ्य आकलन की. तथ्य यह है कि भारत के भीतर एक 
वंचित भारत रहता है और सत्य यह कि इस वंचित भारत का निर्माण उसे जीवन जीने 
के लिए जरूरी बुनियादी सेवाओं-सुविधाओं से बेदखल करके हुआ है. बुनियादी 
सेवा-सुविधाओं से बेदखली के विराट आयोजन का ही नतीजा है कि इस मामले में 
देश के कुछ समुदाय शेष की तुलना में कोसों पीछे हैं. मिसाल के लिए, सिर्फ 
रसोई गैस के उपयोग की ही बात लीजिए. हालिया जनगणना (2011) के आंकड़ों के 
अनुसार, अनुसूचित जनजाति के मात्र नौ फीसदी परिवार एलपीजी का उपभोग करते 
हैं, दलित समुदाय के मात्र 17 फीसदी घरों को रसोई गैस की सुविधा है, जबकि 
रसोई गैस का इस्तेमाल करने वाले परिवारों का राष्ट्रीय औसत 29 प्रतिशत है.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
रसोई गैस का होना कई मायनों में भारतीय परिवारों के लिए आधुनिक होने 
यानी देश की अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल होने का एक साक्ष्य है. 
एलपीजी के हासिल होते ही लकड़ी जुटाने की सांसत से छुट्टी मिल जाती है. घर 
की महिलाएं महसूस करती हैं कि आग का जलना-बुझना अंगुली के इशारे पर भी हो 
सकता है. दूसरे रसोई गैस अब भी भारत में बाजार की मर्जी पर नहीं, बल्कि 
सरकार की सब्सिडी पर निर्भर चीज है. सो, यह जेब में रुपये होने के बावजूद 
आपको तभी मिल सकती है, जब नाम-पता-ठिकाना जांच लिया जाय. दूसरे शब्दों में 
किसी परिवार के पास रसोई गैस का होना इस बात की गारंटी है कि उसकी गृहस्थी 
(जीविका) चल रही है.&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
किसी एक वासस्थान पर नियत समय तक रहने की उसके पास गारंटी (गरिमापूर्ण 
जीवन) है, यानी वह परिवार बेमकान व निरंतर पलायन का शिकार नहीं है. स्वयं 
को स्थायी निवासी साबित करने के लिए उसके पास कुछ आधुनिक औजार मसलन- बैंक 
या जमीन के कागजात हैं या फिर उसकी इतनी पहुंच है कि मुखिया-सरपंच, 
विधायक-सांसद या किसी अधिकारी से अपनी रहनी-बसनी को साबित करने वाला दस्तखत
और मुहर हासिल कर सके.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
इस अर्थ में देखें तो किसी परिवार के पास रसोई गैस का होना दरअसल देश 
में जीवन जी सकने लायक स्थिति में होने का संकेतक हो सकता है. अगर यह बात 
ठीक है, तो हमें तीन बातों को तुरंत मान लेना चाहिए. एक तो यह कि देश के 
सत्तर फीसदी परिवार बुनियादी सुविधाओं के मामले में कुछ इस हद तक वंचित हैं
कि उनके लिए संविधान प्रदत्त जीवन जीने के अधिकार को उसके सकारात्मक अर्थो
में साकार करना संभव नहीं. दूसरा, बुनियादी सुविधाओं से वंचित परिवारों 
में सर्वाधिक संख्या दलित और आदिवासी समुदायों की है और इस अर्थ में अंतिम 
जन के आंख से आंसू के बूंद पोंछने का वादा एक अधूरा वादा है और तीसरी बात 
यह कि देश की वृहत्तर आबादी को बुनियादी सुविधाओं से वंचित करने का काम 
मुख्यत: राज्यसत्ता के हाथों बेदखली के एक विराट आयोजन द्वारा संभव हुआ है.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज की इंडिया एक्सक्लूजन रिपोर्ट (2012-13) तीन 
बातों को रेखांकित करती है. एक, जिसे आज की राजनीतिक भाषा के भीतर हम विकास
यानी रोटी- कपड़ा- मकान, सेहत, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क और शौचालय आदि 
के होने से जोड़ते हैं, उन्हें नागरिकों तक स्तरीय, प्रभावकारी और अत्यंत 
जिम्मेवार ढंग से पहुंचाने का जिम्मा प्रधान रूप से राज्यसत्ता का ही है. 
इस जिम्मेवारी को मुक्त बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि सबके 
पास बाजार की कीमत चुका कर जरूरी चीजों को हासिल करने लायक क्षमता नहीं 
है.&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
दूसरे, भारत के संदर्भ में बुनियादी सेवाओं-सामानों को नागरिक तक 
पहुंचाने की राज्यसत्ता की विशेष जिम्मेवारी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 
कई दफा सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को संविधानप्रदत्त जीवन जीने के मौलिक 
अधिकार का विस्तार मान कर फैसला दिया है. इस वजह से भारत में जीवन जीने के 
अधिकार का अर्थ मात्र यहीं तक सीमित नहीं कि किसी नागरिक से जीवन नहीं छीना
जा सकता. भारत में नागरिक को हासिल जीवन के मौलिक अधिकार का अर्थ है उन 
सारी चीजों का अधिकार, जो एक सम्मानजनक जीवन को संभव बनाती हैं. तीसरी बात 
कि बेदखली को जन्म देने और बनाये रखने वाली प्रणालियां व्यापक और इनका आपसी
संबंध पेचीदा होता है और ये संबंध राज्य, बाजार और समाज, तीनों स्तरों पर 
सक्रिय रहते हैं. बुनियादी सुविधाओं-सामानों तक सभी की पहुंच सुनिश्चित न 
करना या सबके लिए इनको जुटाने में असफल रहना दरअसल राज्यसत्ता द्वारा 
नागरिक को उसके जीवन जीने के अधिकार से बेदखल करने का एक संकेत है.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
नयी सरकार का वादा अंतिम जन को ध्यान में रख कर विकास-कार्य करने का है,
ऐसे में इंडिया एक्सक्लूजन रिपोर्ट भारत में राज्यसत्ता के स्वभाव की 
परीक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है.
&lt;/p&gt;&#039;,
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सत्य अनुभव की चीज है, तथ्य आकलन की. तथ्य यह है कि भारत के भीतर एक 
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के लिए जरूरी बुनियादी सेवाओं-सुविधाओं से बेदखल करके हुआ है. बुनियादी 
सेवा-सुविधाओं से बेदखली के विराट आयोजन का ही नतीजा है कि इस मामले में 
देश के कुछ समुदाय शेष की तुलना में कोसों पीछे हैं. मिसाल के लिए, सिर्फ 
रसोई गैस के उपयोग की ही बात लीजिए. हालिया जनगणना (2011) के आंकड़ों के 
अनुसार, अनुसूचित जनजाति के मात्र नौ फीसदी परिवार एलपीजी का उपभोग करते 
हैं, दलित समुदाय के मात्र 17 फीसदी घरों को रसोई गैस की सुविधा है, जबकि 
रसोई गैस का इस्तेमाल करने वाले परिवारों का राष्ट्रीय औसत 29 प्रतिशत है.
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यानी देश की अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल होने का एक साक्ष्य है. 
एलपीजी के हासिल होते ही लकड़ी जुटाने की सांसत से छुट्टी मिल जाती है. घर 
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सरकार की सब्सिडी पर निर्भर चीज है. सो, यह जेब में रुपये होने के बावजूद 
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सत्तर फीसदी परिवार बुनियादी सुविधाओं के मामले में कुछ इस हद तक वंचित हैं
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में सर्वाधिक संख्या दलित और आदिवासी समुदायों की है और इस अर्थ में अंतिम 
जन के आंख से आंसू के बूंद पोंछने का वादा एक अधूरा वादा है और तीसरी बात 
यह कि देश की वृहत्तर आबादी को बुनियादी सुविधाओं से वंचित करने का काम 
मुख्यत: राज्यसत्ता के हाथों बेदखली के एक विराट आयोजन द्वारा संभव हुआ है.
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सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज की इंडिया एक्सक्लूजन रिपोर्ट (2012-13) तीन 
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यानी रोटी- कपड़ा- मकान, सेहत, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क और शौचालय आदि 
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दूसरे, भारत के संदर्भ में बुनियादी सेवाओं-सामानों को नागरिक तक 
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जा सकता. भारत में नागरिक को हासिल जीवन के मौलिक अधिकार का अर्थ है उन 
सारी चीजों का अधिकार, जो एक सम्मानजनक जीवन को संभव बनाती हैं. तीसरी बात 
कि बेदखली को जन्म देने और बनाये रखने वाली प्रणालियां व्यापक और इनका आपसी
संबंध पेचीदा होता है और ये संबंध राज्य, बाजार और समाज, तीनों स्तरों पर 
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सेवा-सुविधाओं से बेदखली के विराट आयोजन का ही नतीजा है कि इस मामले में 
देश के कुछ समुदाय शेष की तुलना में कोसों पीछे हैं. मिसाल के लिए, सिर्फ 
रसोई गैस के उपयोग की ही बात लीजिए. हालिया जनगणना (2011) के आंकड़ों के 
अनुसार, अनुसूचित जनजाति के मात्र नौ फीसदी परिवार एलपीजी का उपभोग करते 
हैं, दलित समुदाय के मात्र 17 फीसदी घरों को रसोई गैस की सुविधा है, जबकि 
रसोई गैस का इस्तेमाल करने वाले परिवारों का राष्ट्रीय औसत 29 प्रतिशत है.
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की महिलाएं महसूस करती हैं कि आग का जलना-बुझना अंगुली के इशारे पर भी हो 
सकता है. दूसरे रसोई गैस अब भी भारत में बाजार की मर्जी पर नहीं, बल्कि 
सरकार की सब्सिडी पर निर्भर चीज है. सो, यह जेब में रुपये होने के बावजूद 
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किसी परिवार के पास रसोई गैस का होना इस बात की गारंटी है कि उसकी गृहस्थी 
(जीविका) चल रही है.&amp;nbsp;
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किसी एक वासस्थान पर नियत समय तक रहने की उसके पास गारंटी (गरिमापूर्ण 
जीवन) है, यानी वह परिवार बेमकान व निरंतर पलायन का शिकार नहीं है. स्वयं 
को स्थायी निवासी साबित करने के लिए उसके पास कुछ आधुनिक औजार मसलन- बैंक 
या जमीन के कागजात हैं या फिर उसकी इतनी पहुंच है कि मुखिया-सरपंच, 
विधायक-सांसद या किसी अधिकारी से अपनी रहनी-बसनी को साबित करने वाला दस्तखत
और मुहर हासिल कर सके.
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इस अर्थ में देखें तो किसी परिवार के पास रसोई गैस का होना दरअसल देश 
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ठीक है, तो हमें तीन बातों को तुरंत मान लेना चाहिए. एक तो यह कि देश के 
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सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज की इंडिया एक्सक्लूजन रिपोर्ट (2012-13) तीन 
बातों को रेखांकित करती है. एक, जिसे आज की राजनीतिक भाषा के भीतर हम विकास
यानी रोटी- कपड़ा- मकान, सेहत, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क और शौचालय आदि 
के होने से जोड़ते हैं, उन्हें नागरिकों तक स्तरीय, प्रभावकारी और अत्यंत 
जिम्मेवार ढंग से पहुंचाने का जिम्मा प्रधान रूप से राज्यसत्ता का ही है. 
इस जिम्मेवारी को मुक्त बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि सबके 
पास बाजार की कीमत चुका कर जरूरी चीजों को हासिल करने लायक क्षमता नहीं 
है.&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
दूसरे, भारत के संदर्भ में बुनियादी सेवाओं-सामानों को नागरिक तक 
पहुंचाने की राज्यसत्ता की विशेष जिम्मेवारी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 
कई दफा सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को संविधानप्रदत्त जीवन जीने के मौलिक 
अधिकार का विस्तार मान कर फैसला दिया है. इस वजह से भारत में जीवन जीने के 
अधिकार का अर्थ मात्र यहीं तक सीमित नहीं कि किसी नागरिक से जीवन नहीं छीना
जा सकता. भारत में नागरिक को हासिल जीवन के मौलिक अधिकार का अर्थ है उन 
सारी चीजों का अधिकार, जो एक सम्मानजनक जीवन को संभव बनाती हैं. तीसरी बात 
कि बेदखली को जन्म देने और बनाये रखने वाली प्रणालियां व्यापक और इनका आपसी
संबंध पेचीदा होता है और ये संबंध राज्य, बाजार और समाज, तीनों स्तरों पर 
सक्रिय रहते हैं. बुनियादी सुविधाओं-सामानों तक सभी की पहुंच सुनिश्चित न 
करना या सबके लिए इनको जुटाने में असफल रहना दरअसल राज्यसत्ता द्वारा 
नागरिक को उसके जीवन जीने के अधिकार से बेदखल करने का एक संकेत है.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
नयी सरकार का वादा अंतिम जन को ध्यान में रख कर विकास-कार्य करने का है,
ऐसे में इंडिया एक्सक्लूजन रिपोर्ट भारत में राज्यसत्ता के स्वभाव की 
परीक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है.
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सत्य अनुभव की चीज है, तथ्य आकलन की. तथ्य यह है कि भारत के भीतर एक 
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के लिए जरूरी बुनियादी सेवाओं-सुविधाओं से बेदखल करके...&#039;
$disp = &#039;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
सत्य अनुभव की चीज है, तथ्य आकलन की. तथ्य यह है कि भारत के भीतर एक 
वंचित भारत रहता है और सत्य यह कि इस वंचित भारत का निर्माण उसे जीवन जीने 
के लिए जरूरी बुनियादी सेवाओं-सुविधाओं से बेदखल करके हुआ है. बुनियादी 
सेवा-सुविधाओं से बेदखली के विराट आयोजन का ही नतीजा है कि इस मामले में 
देश के कुछ समुदाय शेष की तुलना में कोसों पीछे हैं. मिसाल के लिए, सिर्फ 
रसोई गैस के उपयोग की ही बात लीजिए. हालिया जनगणना (2011) के आंकड़ों के 
अनुसार, अनुसूचित जनजाति के मात्र नौ फीसदी परिवार एलपीजी का उपभोग करते 
हैं, दलित समुदाय के मात्र 17 फीसदी घरों को रसोई गैस की सुविधा है, जबकि 
रसोई गैस का इस्तेमाल करने वाले परिवारों का राष्ट्रीय औसत 29 प्रतिशत है.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
रसोई गैस का होना कई मायनों में भारतीय परिवारों के लिए आधुनिक होने 
यानी देश की अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल होने का एक साक्ष्य है. 
एलपीजी के हासिल होते ही लकड़ी जुटाने की सांसत से छुट्टी मिल जाती है. घर 
की महिलाएं महसूस करती हैं कि आग का जलना-बुझना अंगुली के इशारे पर भी हो 
सकता है. दूसरे रसोई गैस अब भी भारत में बाजार की मर्जी पर नहीं, बल्कि 
सरकार की सब्सिडी पर निर्भर चीज है. सो, यह जेब में रुपये होने के बावजूद 
आपको तभी मिल सकती है, जब नाम-पता-ठिकाना जांच लिया जाय. दूसरे शब्दों में 
किसी परिवार के पास रसोई गैस का होना इस बात की गारंटी है कि उसकी गृहस्थी 
(जीविका) चल रही है.&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
किसी एक वासस्थान पर नियत समय तक रहने की उसके पास गारंटी (गरिमापूर्ण 
जीवन) है, यानी वह परिवार बेमकान व निरंतर पलायन का शिकार नहीं है. स्वयं 
को स्थायी निवासी साबित करने के लिए उसके पास कुछ आधुनिक औजार मसलन- बैंक 
या जमीन के कागजात हैं या फिर उसकी इतनी पहुंच है कि मुखिया-सरपंच, 
विधायक-सांसद या किसी अधिकारी से अपनी रहनी-बसनी को साबित करने वाला दस्तखत
और मुहर हासिल कर सके.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
इस अर्थ में देखें तो किसी परिवार के पास रसोई गैस का होना दरअसल देश 
में जीवन जी सकने लायक स्थिति में होने का संकेतक हो सकता है. अगर यह बात 
ठीक है, तो हमें तीन बातों को तुरंत मान लेना चाहिए. एक तो यह कि देश के 
सत्तर फीसदी परिवार बुनियादी सुविधाओं के मामले में कुछ इस हद तक वंचित हैं
कि उनके लिए संविधान प्रदत्त जीवन जीने के अधिकार को उसके सकारात्मक अर्थो
में साकार करना संभव नहीं. दूसरा, बुनियादी सुविधाओं से वंचित परिवारों 
में सर्वाधिक संख्या दलित और आदिवासी समुदायों की है और इस अर्थ में अंतिम 
जन के आंख से आंसू के बूंद पोंछने का वादा एक अधूरा वादा है और तीसरी बात 
यह कि देश की वृहत्तर आबादी को बुनियादी सुविधाओं से वंचित करने का काम 
मुख्यत: राज्यसत्ता के हाथों बेदखली के एक विराट आयोजन द्वारा संभव हुआ है.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज की इंडिया एक्सक्लूजन रिपोर्ट (2012-13) तीन 
बातों को रेखांकित करती है. एक, जिसे आज की राजनीतिक भाषा के भीतर हम विकास
यानी रोटी- कपड़ा- मकान, सेहत, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क और शौचालय आदि 
के होने से जोड़ते हैं, उन्हें नागरिकों तक स्तरीय, प्रभावकारी और अत्यंत 
जिम्मेवार ढंग से पहुंचाने का जिम्मा प्रधान रूप से राज्यसत्ता का ही है. 
इस जिम्मेवारी को मुक्त बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि सबके 
पास बाजार की कीमत चुका कर जरूरी चीजों को हासिल करने लायक क्षमता नहीं 
है.&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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दूसरे, भारत के संदर्भ में बुनियादी सेवाओं-सामानों को नागरिक तक 
पहुंचाने की राज्यसत्ता की विशेष जिम्मेवारी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 
कई दफा सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को संविधानप्रदत्त जीवन जीने के मौलिक 
अधिकार का विस्तार मान कर फैसला दिया है. इस वजह से भारत में जीवन जीने के 
अधिकार का अर्थ मात्र यहीं तक सीमित नहीं कि किसी नागरिक से जीवन नहीं छीना
जा सकता. भारत में नागरिक को हासिल जीवन के मौलिक अधिकार का अर्थ है उन 
सारी चीजों का अधिकार, जो एक सम्मानजनक जीवन को संभव बनाती हैं. तीसरी बात 
कि बेदखली को जन्म देने और बनाये रखने वाली प्रणालियां व्यापक और इनका आपसी
संबंध पेचीदा होता है और ये संबंध राज्य, बाजार और समाज, तीनों स्तरों पर 
सक्रिय रहते हैं. बुनियादी सुविधाओं-सामानों तक सभी की पहुंच सुनिश्चित न 
करना या सबके लिए इनको जुटाने में असफल रहना दरअसल राज्यसत्ता द्वारा 
नागरिक को उसके जीवन जीने के अधिकार से बेदखल करने का एक संकेत है.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
नयी सरकार का वादा अंतिम जन को ध्यान में रख कर विकास-कार्य करने का है,
ऐसे में इंडिया एक्सक्लूजन रिपोर्ट भारत में राज्यसत्ता के स्वभाव की 
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सत्य अनुभव की चीज है, तथ्य आकलन की. तथ्य यह है कि भारत के भीतर एक 
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सेवा-सुविधाओं से बेदखली के विराट आयोजन का ही नतीजा है कि इस मामले में 
देश के कुछ समुदाय शेष की तुलना में कोसों पीछे हैं. मिसाल के लिए, सिर्फ 
रसोई गैस के उपयोग की ही बात लीजिए. हालिया जनगणना (2011) के आंकड़ों के 
अनुसार, अनुसूचित जनजाति के मात्र नौ फीसदी परिवार एलपीजी का उपभोग करते 
हैं, दलित समुदाय के मात्र 17 फीसदी घरों को रसोई गैस की सुविधा है, जबकि 
रसोई गैस का इस्तेमाल करने वाले परिवारों का राष्ट्रीय औसत 29 प्रतिशत है.
</p>
<p align="justify">
रसोई गैस का होना कई मायनों में भारतीय परिवारों के लिए आधुनिक होने 
यानी देश की अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल होने का एक साक्ष्य है. 
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की महिलाएं महसूस करती हैं कि आग का जलना-बुझना अंगुली के इशारे पर भी हो 
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किसी परिवार के पास रसोई गैस का होना इस बात की गारंटी है कि उसकी गृहस्थी 
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</p>
<p align="justify">
किसी एक वासस्थान पर नियत समय तक रहने की उसके पास गारंटी (गरिमापूर्ण 
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या जमीन के कागजात हैं या फिर उसकी इतनी पहुंच है कि मुखिया-सरपंच, 
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</p>
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इस अर्थ में देखें तो किसी परिवार के पास रसोई गैस का होना दरअसल देश 
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ठीक है, तो हमें तीन बातों को तुरंत मान लेना चाहिए. एक तो यह कि देश के 
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में सर्वाधिक संख्या दलित और आदिवासी समुदायों की है और इस अर्थ में अंतिम 
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</p>
<p align="justify">
सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज की इंडिया एक्सक्लूजन रिपोर्ट (2012-13) तीन 
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के होने से जोड़ते हैं, उन्हें नागरिकों तक स्तरीय, प्रभावकारी और अत्यंत 
जिम्मेवार ढंग से पहुंचाने का जिम्मा प्रधान रूप से राज्यसत्ता का ही है. 
इस जिम्मेवारी को मुक्त बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि सबके 
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है.&nbsp;
</p>
<p align="justify">
दूसरे, भारत के संदर्भ में बुनियादी सेवाओं-सामानों को नागरिक तक 
पहुंचाने की राज्यसत्ता की विशेष जिम्मेवारी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 
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अधिकार का विस्तार मान कर फैसला दिया है. इस वजह से भारत में जीवन जीने के 
अधिकार का अर्थ मात्र यहीं तक सीमित नहीं कि किसी नागरिक से जीवन नहीं छीना
जा सकता. भारत में नागरिक को हासिल जीवन के मौलिक अधिकार का अर्थ है उन 
सारी चीजों का अधिकार, जो एक सम्मानजनक जीवन को संभव बनाती हैं. तीसरी बात 
कि बेदखली को जन्म देने और बनाये रखने वाली प्रणालियां व्यापक और इनका आपसी
संबंध पेचीदा होता है और ये संबंध राज्य, बाजार और समाज, तीनों स्तरों पर 
सक्रिय रहते हैं. बुनियादी सुविधाओं-सामानों तक सभी की पहुंच सुनिश्चित न 
करना या सबके लिए इनको जुटाने में असफल रहना दरअसल राज्यसत्ता द्वारा 
नागरिक को उसके जीवन जीने के अधिकार से बेदखल करने का एक संकेत है.
</p>
<p align="justify">
नयी सरकार का वादा अंतिम जन को ध्यान में रख कर विकास-कार्य करने का है,
ऐसे में इंडिया एक्सक्लूजन रिपोर्ट भारत में राज्यसत्ता के स्वभाव की 
परीक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है.
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सत्य अनुभव की चीज है, तथ्य आकलन की. तथ्य यह है कि भारत के भीतर एक 
वंचित भारत रहता है और सत्य यह कि इस वंचित भारत का निर्माण उसे जीवन जीने 
के लिए जरूरी बुनियादी सेवाओं-सुविधाओं से बेदखल करके हुआ है. बुनियादी 
सेवा-सुविधाओं से बेदखली के विराट आयोजन का ही नतीजा है कि इस मामले में 
देश के कुछ समुदाय शेष की तुलना में कोसों पीछे हैं. मिसाल के लिए, सिर्फ 
रसोई गैस के उपयोग की ही बात लीजिए. हालिया जनगणना (2011) के आंकड़ों के 
अनुसार, अनुसूचित जनजाति के मात्र नौ फीसदी परिवार एलपीजी का उपभोग करते 
हैं, दलित समुदाय के मात्र 17 फीसदी घरों को रसोई गैस की सुविधा है, जबकि 
रसोई गैस का इस्तेमाल करने वाले परिवारों का राष्ट्रीय औसत 29 प्रतिशत है.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
रसोई गैस का होना कई मायनों में भारतीय परिवारों के लिए आधुनिक होने 
यानी देश की अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल होने का एक साक्ष्य है. 
एलपीजी के हासिल होते ही लकड़ी जुटाने की सांसत से छुट्टी मिल जाती है. घर 
की महिलाएं महसूस करती हैं कि आग का जलना-बुझना अंगुली के इशारे पर भी हो 
सकता है. दूसरे रसोई गैस अब भी भारत में बाजार की मर्जी पर नहीं, बल्कि 
सरकार की सब्सिडी पर निर्भर चीज है. सो, यह जेब में रुपये होने के बावजूद 
आपको तभी मिल सकती है, जब नाम-पता-ठिकाना जांच लिया जाय. दूसरे शब्दों में 
किसी परिवार के पास रसोई गैस का होना इस बात की गारंटी है कि उसकी गृहस्थी 
(जीविका) चल रही है.&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
किसी एक वासस्थान पर नियत समय तक रहने की उसके पास गारंटी (गरिमापूर्ण 
जीवन) है, यानी वह परिवार बेमकान व निरंतर पलायन का शिकार नहीं है. स्वयं 
को स्थायी निवासी साबित करने के लिए उसके पास कुछ आधुनिक औजार मसलन- बैंक 
या जमीन के कागजात हैं या फिर उसकी इतनी पहुंच है कि मुखिया-सरपंच, 
विधायक-सांसद या किसी अधिकारी से अपनी रहनी-बसनी को साबित करने वाला दस्तखत
और मुहर हासिल कर सके.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
इस अर्थ में देखें तो किसी परिवार के पास रसोई गैस का होना दरअसल देश 
में जीवन जी सकने लायक स्थिति में होने का संकेतक हो सकता है. अगर यह बात 
ठीक है, तो हमें तीन बातों को तुरंत मान लेना चाहिए. एक तो यह कि देश के 
सत्तर फीसदी परिवार बुनियादी सुविधाओं के मामले में कुछ इस हद तक वंचित हैं
कि उनके लिए संविधान प्रदत्त जीवन जीने के अधिकार को उसके सकारात्मक अर्थो
में साकार करना संभव नहीं. दूसरा, बुनियादी सुविधाओं से वंचित परिवारों 
में सर्वाधिक संख्या दलित और आदिवासी समुदायों की है और इस अर्थ में अंतिम 
जन के आंख से आंसू के बूंद पोंछने का वादा एक अधूरा वादा है और तीसरी बात 
यह कि देश की वृहत्तर आबादी को बुनियादी सुविधाओं से वंचित करने का काम 
मुख्यत: राज्यसत्ता के हाथों बेदखली के एक विराट आयोजन द्वारा संभव हुआ है.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज की इंडिया एक्सक्लूजन रिपोर्ट (2012-13) तीन 
बातों को रेखांकित करती है. एक, जिसे आज की राजनीतिक भाषा के भीतर हम विकास
यानी रोटी- कपड़ा- मकान, सेहत, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क और शौचालय आदि 
के होने से जोड़ते हैं, उन्हें नागरिकों तक स्तरीय, प्रभावकारी और अत्यंत 
जिम्मेवार ढंग से पहुंचाने का जिम्मा प्रधान रूप से राज्यसत्ता का ही है. 
इस जिम्मेवारी को मुक्त बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि सबके 
पास बाजार की कीमत चुका कर जरूरी चीजों को हासिल करने लायक क्षमता नहीं 
है.&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
दूसरे, भारत के संदर्भ में बुनियादी सेवाओं-सामानों को नागरिक तक 
पहुंचाने की राज्यसत्ता की विशेष जिम्मेवारी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 
कई दफा सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को संविधानप्रदत्त जीवन जीने के मौलिक 
अधिकार का विस्तार मान कर फैसला दिया है. इस वजह से भारत में जीवन जीने के 
अधिकार का अर्थ मात्र यहीं तक सीमित नहीं कि किसी नागरिक से जीवन नहीं छीना
जा सकता. भारत में नागरिक को हासिल जीवन के मौलिक अधिकार का अर्थ है उन 
सारी चीजों का अधिकार, जो एक सम्मानजनक जीवन को संभव बनाती हैं. तीसरी बात 
कि बेदखली को जन्म देने और बनाये रखने वाली प्रणालियां व्यापक और इनका आपसी
संबंध पेचीदा होता है और ये संबंध राज्य, बाजार और समाज, तीनों स्तरों पर 
सक्रिय रहते हैं. बुनियादी सुविधाओं-सामानों तक सभी की पहुंच सुनिश्चित न 
करना या सबके लिए इनको जुटाने में असफल रहना दरअसल राज्यसत्ता द्वारा 
नागरिक को उसके जीवन जीने के अधिकार से बेदखल करने का एक संकेत है.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
नयी सरकार का वादा अंतिम जन को ध्यान में रख कर विकास-कार्य करने का है,
ऐसे में इंडिया एक्सक्लूजन रिपोर्ट भारत में राज्यसत्ता के स्वभाव की 
परीक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है.
&lt;/p&gt;&#039;,
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वंचित भारत रहता है और सत्य यह कि इस वंचित भारत का निर्माण उसे जीवन जीने 
के लिए जरूरी बुनियादी सेवाओं-सुविधाओं से बेदखल करके हुआ है. बुनियादी 
सेवा-सुविधाओं से बेदखली के विराट आयोजन का ही नतीजा है कि इस मामले में 
देश के कुछ समुदाय शेष की तुलना में कोसों पीछे हैं. मिसाल के लिए, सिर्फ 
रसोई गैस के उपयोग की ही बात लीजिए. हालिया जनगणना (2011) के आंकड़ों के 
अनुसार, अनुसूचित जनजाति के मात्र नौ फीसदी परिवार एलपीजी का उपभोग करते 
हैं, दलित समुदाय के मात्र 17 फीसदी घरों को रसोई गैस की सुविधा है, जबकि 
रसोई गैस का इस्तेमाल करने वाले परिवारों का राष्ट्रीय औसत 29 प्रतिशत है.
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रसोई गैस का होना कई मायनों में भारतीय परिवारों के लिए आधुनिक होने 
यानी देश की अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल होने का एक साक्ष्य है. 
एलपीजी के हासिल होते ही लकड़ी जुटाने की सांसत से छुट्टी मिल जाती है. घर 
की महिलाएं महसूस करती हैं कि आग का जलना-बुझना अंगुली के इशारे पर भी हो 
सकता है. दूसरे रसोई गैस अब भी भारत में बाजार की मर्जी पर नहीं, बल्कि 
सरकार की सब्सिडी पर निर्भर चीज है. सो, यह जेब में रुपये होने के बावजूद 
आपको तभी मिल सकती है, जब नाम-पता-ठिकाना जांच लिया जाय. दूसरे शब्दों में 
किसी परिवार के पास रसोई गैस का होना इस बात की गारंटी है कि उसकी गृहस्थी 
(जीविका) चल रही है.&amp;nbsp;
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किसी एक वासस्थान पर नियत समय तक रहने की उसके पास गारंटी (गरिमापूर्ण 
जीवन) है, यानी वह परिवार बेमकान व निरंतर पलायन का शिकार नहीं है. स्वयं 
को स्थायी निवासी साबित करने के लिए उसके पास कुछ आधुनिक औजार मसलन- बैंक 
या जमीन के कागजात हैं या फिर उसकी इतनी पहुंच है कि मुखिया-सरपंच, 
विधायक-सांसद या किसी अधिकारी से अपनी रहनी-बसनी को साबित करने वाला दस्तखत
और मुहर हासिल कर सके.
&lt;/p&gt;
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इस अर्थ में देखें तो किसी परिवार के पास रसोई गैस का होना दरअसल देश 
में जीवन जी सकने लायक स्थिति में होने का संकेतक हो सकता है. अगर यह बात 
ठीक है, तो हमें तीन बातों को तुरंत मान लेना चाहिए. एक तो यह कि देश के 
सत्तर फीसदी परिवार बुनियादी सुविधाओं के मामले में कुछ इस हद तक वंचित हैं
कि उनके लिए संविधान प्रदत्त जीवन जीने के अधिकार को उसके सकारात्मक अर्थो
में साकार करना संभव नहीं. दूसरा, बुनियादी सुविधाओं से वंचित परिवारों 
में सर्वाधिक संख्या दलित और आदिवासी समुदायों की है और इस अर्थ में अंतिम 
जन के आंख से आंसू के बूंद पोंछने का वादा एक अधूरा वादा है और तीसरी बात 
यह कि देश की वृहत्तर आबादी को बुनियादी सुविधाओं से वंचित करने का काम 
मुख्यत: राज्यसत्ता के हाथों बेदखली के एक विराट आयोजन द्वारा संभव हुआ है.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज की इंडिया एक्सक्लूजन रिपोर्ट (2012-13) तीन 
बातों को रेखांकित करती है. एक, जिसे आज की राजनीतिक भाषा के भीतर हम विकास
यानी रोटी- कपड़ा- मकान, सेहत, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क और शौचालय आदि 
के होने से जोड़ते हैं, उन्हें नागरिकों तक स्तरीय, प्रभावकारी और अत्यंत 
जिम्मेवार ढंग से पहुंचाने का जिम्मा प्रधान रूप से राज्यसत्ता का ही है. 
इस जिम्मेवारी को मुक्त बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि सबके 
पास बाजार की कीमत चुका कर जरूरी चीजों को हासिल करने लायक क्षमता नहीं 
है.&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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दूसरे, भारत के संदर्भ में बुनियादी सेवाओं-सामानों को नागरिक तक 
पहुंचाने की राज्यसत्ता की विशेष जिम्मेवारी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 
कई दफा सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को संविधानप्रदत्त जीवन जीने के मौलिक 
अधिकार का विस्तार मान कर फैसला दिया है. इस वजह से भारत में जीवन जीने के 
अधिकार का अर्थ मात्र यहीं तक सीमित नहीं कि किसी नागरिक से जीवन नहीं छीना
जा सकता. भारत में नागरिक को हासिल जीवन के मौलिक अधिकार का अर्थ है उन 
सारी चीजों का अधिकार, जो एक सम्मानजनक जीवन को संभव बनाती हैं. तीसरी बात 
कि बेदखली को जन्म देने और बनाये रखने वाली प्रणालियां व्यापक और इनका आपसी
संबंध पेचीदा होता है और ये संबंध राज्य, बाजार और समाज, तीनों स्तरों पर 
सक्रिय रहते हैं. बुनियादी सुविधाओं-सामानों तक सभी की पहुंच सुनिश्चित न 
करना या सबके लिए इनको जुटाने में असफल रहना दरअसल राज्यसत्ता द्वारा 
नागरिक को उसके जीवन जीने के अधिकार से बेदखल करने का एक संकेत है.
&lt;/p&gt;
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नयी सरकार का वादा अंतिम जन को ध्यान में रख कर विकास-कार्य करने का है,
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सत्य अनुभव की चीज है, तथ्य आकलन की. तथ्य यह है कि भारत के भीतर एक 
वंचित भारत रहता है और सत्य यह कि इस वंचित भारत का निर्माण उसे जीवन जीने 
के लिए जरूरी बुनियादी सेवाओं-सुविधाओं से बेदखल करके हुआ है. बुनियादी 
सेवा-सुविधाओं से बेदखली के विराट आयोजन का ही नतीजा है कि इस मामले में 
देश के कुछ समुदाय शेष की तुलना में कोसों पीछे हैं. मिसाल के लिए, सिर्फ 
रसोई गैस के उपयोग की ही बात लीजिए. हालिया जनगणना (2011) के आंकड़ों के 
अनुसार, अनुसूचित जनजाति के मात्र नौ फीसदी परिवार एलपीजी का उपभोग करते 
हैं, दलित समुदाय के मात्र 17 फीसदी घरों को रसोई गैस की सुविधा है, जबकि 
रसोई गैस का इस्तेमाल करने वाले परिवारों का राष्ट्रीय औसत 29 प्रतिशत है.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
रसोई गैस का होना कई मायनों में भारतीय परिवारों के लिए आधुनिक होने 
यानी देश की अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल होने का एक साक्ष्य है. 
एलपीजी के हासिल होते ही लकड़ी जुटाने की सांसत से छुट्टी मिल जाती है. घर 
की महिलाएं महसूस करती हैं कि आग का जलना-बुझना अंगुली के इशारे पर भी हो 
सकता है. दूसरे रसोई गैस अब भी भारत में बाजार की मर्जी पर नहीं, बल्कि 
सरकार की सब्सिडी पर निर्भर चीज है. सो, यह जेब में रुपये होने के बावजूद 
आपको तभी मिल सकती है, जब नाम-पता-ठिकाना जांच लिया जाय. दूसरे शब्दों में 
किसी परिवार के पास रसोई गैस का होना इस बात की गारंटी है कि उसकी गृहस्थी 
(जीविका) चल रही है.&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
किसी एक वासस्थान पर नियत समय तक रहने की उसके पास गारंटी (गरिमापूर्ण 
जीवन) है, यानी वह परिवार बेमकान व निरंतर पलायन का शिकार नहीं है. स्वयं 
को स्थायी निवासी साबित करने के लिए उसके पास कुछ आधुनिक औजार मसलन- बैंक 
या जमीन के कागजात हैं या फिर उसकी इतनी पहुंच है कि मुखिया-सरपंच, 
विधायक-सांसद या किसी अधिकारी से अपनी रहनी-बसनी को साबित करने वाला दस्तखत
और मुहर हासिल कर सके.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
इस अर्थ में देखें तो किसी परिवार के पास रसोई गैस का होना दरअसल देश 
में जीवन जी सकने लायक स्थिति में होने का संकेतक हो सकता है. अगर यह बात 
ठीक है, तो हमें तीन बातों को तुरंत मान लेना चाहिए. एक तो यह कि देश के 
सत्तर फीसदी परिवार बुनियादी सुविधाओं के मामले में कुछ इस हद तक वंचित हैं
कि उनके लिए संविधान प्रदत्त जीवन जीने के अधिकार को उसके सकारात्मक अर्थो
में साकार करना संभव नहीं. दूसरा, बुनियादी सुविधाओं से वंचित परिवारों 
में सर्वाधिक संख्या दलित और आदिवासी समुदायों की है और इस अर्थ में अंतिम 
जन के आंख से आंसू के बूंद पोंछने का वादा एक अधूरा वादा है और तीसरी बात 
यह कि देश की वृहत्तर आबादी को बुनियादी सुविधाओं से वंचित करने का काम 
मुख्यत: राज्यसत्ता के हाथों बेदखली के एक विराट आयोजन द्वारा संभव हुआ है.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज की इंडिया एक्सक्लूजन रिपोर्ट (2012-13) तीन 
बातों को रेखांकित करती है. एक, जिसे आज की राजनीतिक भाषा के भीतर हम विकास
यानी रोटी- कपड़ा- मकान, सेहत, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क और शौचालय आदि 
के होने से जोड़ते हैं, उन्हें नागरिकों तक स्तरीय, प्रभावकारी और अत्यंत 
जिम्मेवार ढंग से पहुंचाने का जिम्मा प्रधान रूप से राज्यसत्ता का ही है. 
इस जिम्मेवारी को मुक्त बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि सबके 
पास बाजार की कीमत चुका कर जरूरी चीजों को हासिल करने लायक क्षमता नहीं 
है.&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
दूसरे, भारत के संदर्भ में बुनियादी सेवाओं-सामानों को नागरिक तक 
पहुंचाने की राज्यसत्ता की विशेष जिम्मेवारी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 
कई दफा सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को संविधानप्रदत्त जीवन जीने के मौलिक 
अधिकार का विस्तार मान कर फैसला दिया है. इस वजह से भारत में जीवन जीने के 
अधिकार का अर्थ मात्र यहीं तक सीमित नहीं कि किसी नागरिक से जीवन नहीं छीना
जा सकता. भारत में नागरिक को हासिल जीवन के मौलिक अधिकार का अर्थ है उन 
सारी चीजों का अधिकार, जो एक सम्मानजनक जीवन को संभव बनाती हैं. तीसरी बात 
कि बेदखली को जन्म देने और बनाये रखने वाली प्रणालियां व्यापक और इनका आपसी
संबंध पेचीदा होता है और ये संबंध राज्य, बाजार और समाज, तीनों स्तरों पर 
सक्रिय रहते हैं. बुनियादी सुविधाओं-सामानों तक सभी की पहुंच सुनिश्चित न 
करना या सबके लिए इनको जुटाने में असफल रहना दरअसल राज्यसत्ता द्वारा 
नागरिक को उसके जीवन जीने के अधिकार से बेदखल करने का एक संकेत है.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
नयी सरकार का वादा अंतिम जन को ध्यान में रख कर विकास-कार्य करने का है,
ऐसे में इंडिया एक्सक्लूजन रिपोर्ट भारत में राज्यसत्ता के स्वभाव की 
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सत्य अनुभव की चीज है, तथ्य आकलन की. तथ्य यह है कि भारत के भीतर एक 
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सत्य अनुभव की चीज है, तथ्य आकलन की. तथ्य यह है कि भारत के भीतर एक 
वंचित भारत रहता है और सत्य यह कि इस वंचित भारत का निर्माण उसे जीवन जीने 
के लिए जरूरी बुनियादी सेवाओं-सुविधाओं से बेदखल करके हुआ है. बुनियादी 
सेवा-सुविधाओं से बेदखली के विराट आयोजन का ही नतीजा है कि इस मामले में 
देश के कुछ समुदाय शेष की तुलना में कोसों पीछे हैं. मिसाल के लिए, सिर्फ 
रसोई गैस के उपयोग की ही बात लीजिए. हालिया जनगणना (2011) के आंकड़ों के 
अनुसार, अनुसूचित जनजाति के मात्र नौ फीसदी परिवार एलपीजी का उपभोग करते 
हैं, दलित समुदाय के मात्र 17 फीसदी घरों को रसोई गैस की सुविधा है, जबकि 
रसोई गैस का इस्तेमाल करने वाले परिवारों का राष्ट्रीय औसत 29 प्रतिशत है.
&lt;/p&gt;
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रसोई गैस का होना कई मायनों में भारतीय परिवारों के लिए आधुनिक होने 
यानी देश की अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल होने का एक साक्ष्य है. 
एलपीजी के हासिल होते ही लकड़ी जुटाने की सांसत से छुट्टी मिल जाती है. घर 
की महिलाएं महसूस करती हैं कि आग का जलना-बुझना अंगुली के इशारे पर भी हो 
सकता है. दूसरे रसोई गैस अब भी भारत में बाजार की मर्जी पर नहीं, बल्कि 
सरकार की सब्सिडी पर निर्भर चीज है. सो, यह जेब में रुपये होने के बावजूद 
आपको तभी मिल सकती है, जब नाम-पता-ठिकाना जांच लिया जाय. दूसरे शब्दों में 
किसी परिवार के पास रसोई गैस का होना इस बात की गारंटी है कि उसकी गृहस्थी 
(जीविका) चल रही है.&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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किसी एक वासस्थान पर नियत समय तक रहने की उसके पास गारंटी (गरिमापूर्ण 
जीवन) है, यानी वह परिवार बेमकान व निरंतर पलायन का शिकार नहीं है. स्वयं 
को स्थायी निवासी साबित करने के लिए उसके पास कुछ आधुनिक औजार मसलन- बैंक 
या जमीन के कागजात हैं या फिर उसकी इतनी पहुंच है कि मुखिया-सरपंच, 
विधायक-सांसद या किसी अधिकारी से अपनी रहनी-बसनी को साबित करने वाला दस्तखत
और मुहर हासिल कर सके.
&lt;/p&gt;
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इस अर्थ में देखें तो किसी परिवार के पास रसोई गैस का होना दरअसल देश 
में जीवन जी सकने लायक स्थिति में होने का संकेतक हो सकता है. अगर यह बात 
ठीक है, तो हमें तीन बातों को तुरंत मान लेना चाहिए. एक तो यह कि देश के 
सत्तर फीसदी परिवार बुनियादी सुविधाओं के मामले में कुछ इस हद तक वंचित हैं
कि उनके लिए संविधान प्रदत्त जीवन जीने के अधिकार को उसके सकारात्मक अर्थो
में साकार करना संभव नहीं. दूसरा, बुनियादी सुविधाओं से वंचित परिवारों 
में सर्वाधिक संख्या दलित और आदिवासी समुदायों की है और इस अर्थ में अंतिम 
जन के आंख से आंसू के बूंद पोंछने का वादा एक अधूरा वादा है और तीसरी बात 
यह कि देश की वृहत्तर आबादी को बुनियादी सुविधाओं से वंचित करने का काम 
मुख्यत: राज्यसत्ता के हाथों बेदखली के एक विराट आयोजन द्वारा संभव हुआ है.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज की इंडिया एक्सक्लूजन रिपोर्ट (2012-13) तीन 
बातों को रेखांकित करती है. एक, जिसे आज की राजनीतिक भाषा के भीतर हम विकास
यानी रोटी- कपड़ा- मकान, सेहत, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क और शौचालय आदि 
के होने से जोड़ते हैं, उन्हें नागरिकों तक स्तरीय, प्रभावकारी और अत्यंत 
जिम्मेवार ढंग से पहुंचाने का जिम्मा प्रधान रूप से राज्यसत्ता का ही है. 
इस जिम्मेवारी को मुक्त बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि सबके 
पास बाजार की कीमत चुका कर जरूरी चीजों को हासिल करने लायक क्षमता नहीं 
है.&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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दूसरे, भारत के संदर्भ में बुनियादी सेवाओं-सामानों को नागरिक तक 
पहुंचाने की राज्यसत्ता की विशेष जिम्मेवारी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 
कई दफा सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को संविधानप्रदत्त जीवन जीने के मौलिक 
अधिकार का विस्तार मान कर फैसला दिया है. इस वजह से भारत में जीवन जीने के 
अधिकार का अर्थ मात्र यहीं तक सीमित नहीं कि किसी नागरिक से जीवन नहीं छीना
जा सकता. भारत में नागरिक को हासिल जीवन के मौलिक अधिकार का अर्थ है उन 
सारी चीजों का अधिकार, जो एक सम्मानजनक जीवन को संभव बनाती हैं. तीसरी बात 
कि बेदखली को जन्म देने और बनाये रखने वाली प्रणालियां व्यापक और इनका आपसी
संबंध पेचीदा होता है और ये संबंध राज्य, बाजार और समाज, तीनों स्तरों पर 
सक्रिय रहते हैं. बुनियादी सुविधाओं-सामानों तक सभी की पहुंच सुनिश्चित न 
करना या सबके लिए इनको जुटाने में असफल रहना दरअसल राज्यसत्ता द्वारा 
नागरिक को उसके जीवन जीने के अधिकार से बेदखल करने का एक संकेत है.
&lt;/p&gt;
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सेवा-सुविधाओं से बेदखली के विराट आयोजन का ही नतीजा है कि इस मामले में 
देश के कुछ समुदाय शेष की तुलना में कोसों पीछे हैं. मिसाल के लिए, सिर्फ 
रसोई गैस के उपयोग की ही बात लीजिए. हालिया जनगणना (2011) के आंकड़ों के 
अनुसार, अनुसूचित जनजाति के मात्र नौ फीसदी परिवार एलपीजी का उपभोग करते 
हैं, दलित समुदाय के मात्र 17 फीसदी घरों को रसोई गैस की सुविधा है, जबकि 
रसोई गैस का इस्तेमाल करने वाले परिवारों का राष्ट्रीय औसत 29 प्रतिशत है.
</p>
<p align="justify">
रसोई गैस का होना कई मायनों में भारतीय परिवारों के लिए आधुनिक होने 
यानी देश की अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल होने का एक साक्ष्य है. 
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की महिलाएं महसूस करती हैं कि आग का जलना-बुझना अंगुली के इशारे पर भी हो 
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आपको तभी मिल सकती है, जब नाम-पता-ठिकाना जांच लिया जाय. दूसरे शब्दों में 
किसी परिवार के पास रसोई गैस का होना इस बात की गारंटी है कि उसकी गृहस्थी 
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या जमीन के कागजात हैं या फिर उसकी इतनी पहुंच है कि मुखिया-सरपंच, 
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में सर्वाधिक संख्या दलित और आदिवासी समुदायों की है और इस अर्थ में अंतिम 
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सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज की इंडिया एक्सक्लूजन रिपोर्ट (2012-13) तीन 
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यानी रोटी- कपड़ा- मकान, सेहत, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क और शौचालय आदि 
के होने से जोड़ते हैं, उन्हें नागरिकों तक स्तरीय, प्रभावकारी और अत्यंत 
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इस जिम्मेवारी को मुक्त बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि सबके 
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</p>
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दूसरे, भारत के संदर्भ में बुनियादी सेवाओं-सामानों को नागरिक तक 
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अधिकार का विस्तार मान कर फैसला दिया है. इस वजह से भारत में जीवन जीने के 
अधिकार का अर्थ मात्र यहीं तक सीमित नहीं कि किसी नागरिक से जीवन नहीं छीना
जा सकता. भारत में नागरिक को हासिल जीवन के मौलिक अधिकार का अर्थ है उन 
सारी चीजों का अधिकार, जो एक सम्मानजनक जीवन को संभव बनाती हैं. तीसरी बात 
कि बेदखली को जन्म देने और बनाये रखने वाली प्रणालियां व्यापक और इनका आपसी
संबंध पेचीदा होता है और ये संबंध राज्य, बाजार और समाज, तीनों स्तरों पर 
सक्रिय रहते हैं. बुनियादी सुविधाओं-सामानों तक सभी की पहुंच सुनिश्चित न 
करना या सबके लिए इनको जुटाने में असफल रहना दरअसल राज्यसत्ता द्वारा 
नागरिक को उसके जीवन जीने के अधिकार से बेदखल करने का एक संकेत है.
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के लिए जरूरी बुनियादी सेवाओं-सुविधाओं से बेदखल करके हुआ है. बुनियादी 
सेवा-सुविधाओं से बेदखली के विराट आयोजन का ही नतीजा है कि इस मामले में 
देश के कुछ समुदाय शेष की तुलना में कोसों पीछे हैं. मिसाल के लिए, सिर्फ 
रसोई गैस के उपयोग की ही बात लीजिए. हालिया जनगणना (2011) के आंकड़ों के 
अनुसार, अनुसूचित जनजाति के मात्र नौ फीसदी परिवार एलपीजी का उपभोग करते 
हैं, दलित समुदाय के मात्र 17 फीसदी घरों को रसोई गैस की सुविधा है, जबकि 
रसोई गैस का इस्तेमाल करने वाले परिवारों का राष्ट्रीय औसत 29 प्रतिशत है.
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रसोई गैस का होना कई मायनों में भारतीय परिवारों के लिए आधुनिक होने 
यानी देश की अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल होने का एक साक्ष्य है. 
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(जीविका) चल रही है.&nbsp;
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किसी एक वासस्थान पर नियत समय तक रहने की उसके पास गारंटी (गरिमापूर्ण 
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को स्थायी निवासी साबित करने के लिए उसके पास कुछ आधुनिक औजार मसलन- बैंक 
या जमीन के कागजात हैं या फिर उसकी इतनी पहुंच है कि मुखिया-सरपंच, 
विधायक-सांसद या किसी अधिकारी से अपनी रहनी-बसनी को साबित करने वाला दस्तखत
और मुहर हासिल कर सके.
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में जीवन जी सकने लायक स्थिति में होने का संकेतक हो सकता है. अगर यह बात 
ठीक है, तो हमें तीन बातों को तुरंत मान लेना चाहिए. एक तो यह कि देश के 
सत्तर फीसदी परिवार बुनियादी सुविधाओं के मामले में कुछ इस हद तक वंचित हैं
कि उनके लिए संविधान प्रदत्त जीवन जीने के अधिकार को उसके सकारात्मक अर्थो
में साकार करना संभव नहीं. दूसरा, बुनियादी सुविधाओं से वंचित परिवारों 
में सर्वाधिक संख्या दलित और आदिवासी समुदायों की है और इस अर्थ में अंतिम 
जन के आंख से आंसू के बूंद पोंछने का वादा एक अधूरा वादा है और तीसरी बात 
यह कि देश की वृहत्तर आबादी को बुनियादी सुविधाओं से वंचित करने का काम 
मुख्यत: राज्यसत्ता के हाथों बेदखली के एक विराट आयोजन द्वारा संभव हुआ है.
</p>
<p align="justify">
सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज की इंडिया एक्सक्लूजन रिपोर्ट (2012-13) तीन 
बातों को रेखांकित करती है. एक, जिसे आज की राजनीतिक भाषा के भीतर हम विकास
यानी रोटी- कपड़ा- मकान, सेहत, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क और शौचालय आदि 
के होने से जोड़ते हैं, उन्हें नागरिकों तक स्तरीय, प्रभावकारी और अत्यंत 
जिम्मेवार ढंग से पहुंचाने का जिम्मा प्रधान रूप से राज्यसत्ता का ही है. 
इस जिम्मेवारी को मुक्त बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि सबके 
पास बाजार की कीमत चुका कर जरूरी चीजों को हासिल करने लायक क्षमता नहीं 
है.&nbsp;
</p>
<p align="justify">
दूसरे, भारत के संदर्भ में बुनियादी सेवाओं-सामानों को नागरिक तक 
पहुंचाने की राज्यसत्ता की विशेष जिम्मेवारी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 
कई दफा सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को संविधानप्रदत्त जीवन जीने के मौलिक 
अधिकार का विस्तार मान कर फैसला दिया है. इस वजह से भारत में जीवन जीने के 
अधिकार का अर्थ मात्र यहीं तक सीमित नहीं कि किसी नागरिक से जीवन नहीं छीना
जा सकता. भारत में नागरिक को हासिल जीवन के मौलिक अधिकार का अर्थ है उन 
सारी चीजों का अधिकार, जो एक सम्मानजनक जीवन को संभव बनाती हैं. तीसरी बात 
कि बेदखली को जन्म देने और बनाये रखने वाली प्रणालियां व्यापक और इनका आपसी
संबंध पेचीदा होता है और ये संबंध राज्य, बाजार और समाज, तीनों स्तरों पर 
सक्रिय रहते हैं. बुनियादी सुविधाओं-सामानों तक सभी की पहुंच सुनिश्चित न 
करना या सबके लिए इनको जुटाने में असफल रहना दरअसल राज्यसत्ता द्वारा 
नागरिक को उसके जीवन जीने के अधिकार से बेदखल करने का एक संकेत है.
</p>
<p align="justify">
नयी सरकार का वादा अंतिम जन को ध्यान में रख कर विकास-कार्य करने का है,
ऐसे में इंडिया एक्सक्लूजन रिपोर्ट भारत में राज्यसत्ता के स्वभाव की 
परीक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है.
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सत्य अनुभव की चीज है, तथ्य आकलन की. तथ्य यह है कि भारत के भीतर एक 
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सत्य अनुभव की चीज है, तथ्य आकलन की. तथ्य यह है कि भारत के भीतर एक 
वंचित भारत रहता है और सत्य यह कि इस वंचित भारत का निर्माण उसे जीवन जीने 
के लिए जरूरी बुनियादी सेवाओं-सुविधाओं से बेदखल करके हुआ है. बुनियादी 
सेवा-सुविधाओं से बेदखली के विराट आयोजन का ही नतीजा है कि इस मामले में 
देश के कुछ समुदाय शेष की तुलना में कोसों पीछे हैं. मिसाल के लिए, सिर्फ 
रसोई गैस के उपयोग की ही बात लीजिए. हालिया जनगणना (2011) के आंकड़ों के 
अनुसार, अनुसूचित जनजाति के मात्र नौ फीसदी परिवार एलपीजी का उपभोग करते 
हैं, दलित समुदाय के मात्र 17 फीसदी घरों को रसोई गैस की सुविधा है, जबकि 
रसोई गैस का इस्तेमाल करने वाले परिवारों का राष्ट्रीय औसत 29 प्रतिशत है.
</p>
<p align="justify">
रसोई गैस का होना कई मायनों में भारतीय परिवारों के लिए आधुनिक होने 
यानी देश की अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल होने का एक साक्ष्य है. 
एलपीजी के हासिल होते ही लकड़ी जुटाने की सांसत से छुट्टी मिल जाती है. घर 
की महिलाएं महसूस करती हैं कि आग का जलना-बुझना अंगुली के इशारे पर भी हो 
सकता है. दूसरे रसोई गैस अब भी भारत में बाजार की मर्जी पर नहीं, बल्कि 
सरकार की सब्सिडी पर निर्भर चीज है. सो, यह जेब में रुपये होने के बावजूद 
आपको तभी मिल सकती है, जब नाम-पता-ठिकाना जांच लिया जाय. दूसरे शब्दों में 
किसी परिवार के पास रसोई गैस का होना इस बात की गारंटी है कि उसकी गृहस्थी 
(जीविका) चल रही है.&nbsp;
</p>
<p align="justify">
किसी एक वासस्थान पर नियत समय तक रहने की उसके पास गारंटी (गरिमापूर्ण 
जीवन) है, यानी वह परिवार बेमकान व निरंतर पलायन का शिकार नहीं है. स्वयं 
को स्थायी निवासी साबित करने के लिए उसके पास कुछ आधुनिक औजार मसलन- बैंक 
या जमीन के कागजात हैं या फिर उसकी इतनी पहुंच है कि मुखिया-सरपंच, 
विधायक-सांसद या किसी अधिकारी से अपनी रहनी-बसनी को साबित करने वाला दस्तखत
और मुहर हासिल कर सके.
</p>
<p align="justify">
इस अर्थ में देखें तो किसी परिवार के पास रसोई गैस का होना दरअसल देश 
में जीवन जी सकने लायक स्थिति में होने का संकेतक हो सकता है. अगर यह बात 
ठीक है, तो हमें तीन बातों को तुरंत मान लेना चाहिए. एक तो यह कि देश के 
सत्तर फीसदी परिवार बुनियादी सुविधाओं के मामले में कुछ इस हद तक वंचित हैं
कि उनके लिए संविधान प्रदत्त जीवन जीने के अधिकार को उसके सकारात्मक अर्थो
में साकार करना संभव नहीं. दूसरा, बुनियादी सुविधाओं से वंचित परिवारों 
में सर्वाधिक संख्या दलित और आदिवासी समुदायों की है और इस अर्थ में अंतिम 
जन के आंख से आंसू के बूंद पोंछने का वादा एक अधूरा वादा है और तीसरी बात 
यह कि देश की वृहत्तर आबादी को बुनियादी सुविधाओं से वंचित करने का काम 
मुख्यत: राज्यसत्ता के हाथों बेदखली के एक विराट आयोजन द्वारा संभव हुआ है.
</p>
<p align="justify">
सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज की इंडिया एक्सक्लूजन रिपोर्ट (2012-13) तीन 
बातों को रेखांकित करती है. एक, जिसे आज की राजनीतिक भाषा के भीतर हम विकास
यानी रोटी- कपड़ा- मकान, सेहत, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क और शौचालय आदि 
के होने से जोड़ते हैं, उन्हें नागरिकों तक स्तरीय, प्रभावकारी और अत्यंत 
जिम्मेवार ढंग से पहुंचाने का जिम्मा प्रधान रूप से राज्यसत्ता का ही है. 
इस जिम्मेवारी को मुक्त बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि सबके 
पास बाजार की कीमत चुका कर जरूरी चीजों को हासिल करने लायक क्षमता नहीं 
है.&nbsp;
</p>
<p align="justify">
दूसरे, भारत के संदर्भ में बुनियादी सेवाओं-सामानों को नागरिक तक 
पहुंचाने की राज्यसत्ता की विशेष जिम्मेवारी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 
कई दफा सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को संविधानप्रदत्त जीवन जीने के मौलिक 
अधिकार का विस्तार मान कर फैसला दिया है. इस वजह से भारत में जीवन जीने के 
अधिकार का अर्थ मात्र यहीं तक सीमित नहीं कि किसी नागरिक से जीवन नहीं छीना
जा सकता. भारत में नागरिक को हासिल जीवन के मौलिक अधिकार का अर्थ है उन 
सारी चीजों का अधिकार, जो एक सम्मानजनक जीवन को संभव बनाती हैं. तीसरी बात 
कि बेदखली को जन्म देने और बनाये रखने वाली प्रणालियां व्यापक और इनका आपसी
संबंध पेचीदा होता है और ये संबंध राज्य, बाजार और समाज, तीनों स्तरों पर 
सक्रिय रहते हैं. बुनियादी सुविधाओं-सामानों तक सभी की पहुंच सुनिश्चित न 
करना या सबके लिए इनको जुटाने में असफल रहना दरअसल राज्यसत्ता द्वारा 
नागरिक को उसके जीवन जीने के अधिकार से बेदखल करने का एक संकेत है.
</p>
<p align="justify">
नयी सरकार का वादा अंतिम जन को ध्यान में रख कर विकास-कार्य करने का है,
ऐसे में इंडिया एक्सक्लूजन रिपोर्ट भारत में राज्यसत्ता के स्वभाव की 
परीक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है.
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वंचित भारत रहता है और सत्य यह कि इस वंचित भारत का निर्माण उसे जीवन जीने 
के लिए जरूरी बुनियादी सेवाओं-सुविधाओं से बेदखल करके हुआ है. बुनियादी 
सेवा-सुविधाओं से बेदखली के विराट आयोजन का ही नतीजा है कि इस मामले में 
देश के कुछ समुदाय शेष की तुलना में कोसों पीछे हैं. मिसाल के लिए, सिर्फ 
रसोई गैस के उपयोग की ही बात लीजिए. हालिया जनगणना (2011) के आंकड़ों के 
अनुसार, अनुसूचित जनजाति के मात्र नौ फीसदी परिवार एलपीजी का उपभोग करते 
हैं, दलित समुदाय के मात्र 17 फीसदी घरों को रसोई गैस की सुविधा है, जबकि 
रसोई गैस का इस्तेमाल करने वाले परिवारों का राष्ट्रीय औसत 29 प्रतिशत है.
</p>
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रसोई गैस का होना कई मायनों में भारतीय परिवारों के लिए आधुनिक होने 
यानी देश की अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल होने का एक साक्ष्य है. 
एलपीजी के हासिल होते ही लकड़ी जुटाने की सांसत से छुट्टी मिल जाती है. घर 
की महिलाएं महसूस करती हैं कि आग का जलना-बुझना अंगुली के इशारे पर भी हो 
सकता है. दूसरे रसोई गैस अब भी भारत में बाजार की मर्जी पर नहीं, बल्कि 
सरकार की सब्सिडी पर निर्भर चीज है. सो, यह जेब में रुपये होने के बावजूद 
आपको तभी मिल सकती है, जब नाम-पता-ठिकाना जांच लिया जाय. दूसरे शब्दों में 
किसी परिवार के पास रसोई गैस का होना इस बात की गारंटी है कि उसकी गृहस्थी 
(जीविका) चल रही है.&nbsp;
</p>
<p align="justify">
किसी एक वासस्थान पर नियत समय तक रहने की उसके पास गारंटी (गरिमापूर्ण 
जीवन) है, यानी वह परिवार बेमकान व निरंतर पलायन का शिकार नहीं है. स्वयं 
को स्थायी निवासी साबित करने के लिए उसके पास कुछ आधुनिक औजार मसलन- बैंक 
या जमीन के कागजात हैं या फिर उसकी इतनी पहुंच है कि मुखिया-सरपंच, 
विधायक-सांसद या किसी अधिकारी से अपनी रहनी-बसनी को साबित करने वाला दस्तखत
और मुहर हासिल कर सके.
</p>
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इस अर्थ में देखें तो किसी परिवार के पास रसोई गैस का होना दरअसल देश 
में जीवन जी सकने लायक स्थिति में होने का संकेतक हो सकता है. अगर यह बात 
ठीक है, तो हमें तीन बातों को तुरंत मान लेना चाहिए. एक तो यह कि देश के 
सत्तर फीसदी परिवार बुनियादी सुविधाओं के मामले में कुछ इस हद तक वंचित हैं
कि उनके लिए संविधान प्रदत्त जीवन जीने के अधिकार को उसके सकारात्मक अर्थो
में साकार करना संभव नहीं. दूसरा, बुनियादी सुविधाओं से वंचित परिवारों 
में सर्वाधिक संख्या दलित और आदिवासी समुदायों की है और इस अर्थ में अंतिम 
जन के आंख से आंसू के बूंद पोंछने का वादा एक अधूरा वादा है और तीसरी बात 
यह कि देश की वृहत्तर आबादी को बुनियादी सुविधाओं से वंचित करने का काम 
मुख्यत: राज्यसत्ता के हाथों बेदखली के एक विराट आयोजन द्वारा संभव हुआ है.
</p>
<p align="justify">
सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज की इंडिया एक्सक्लूजन रिपोर्ट (2012-13) तीन 
बातों को रेखांकित करती है. एक, जिसे आज की राजनीतिक भाषा के भीतर हम विकास
यानी रोटी- कपड़ा- मकान, सेहत, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क और शौचालय आदि 
के होने से जोड़ते हैं, उन्हें नागरिकों तक स्तरीय, प्रभावकारी और अत्यंत 
जिम्मेवार ढंग से पहुंचाने का जिम्मा प्रधान रूप से राज्यसत्ता का ही है. 
इस जिम्मेवारी को मुक्त बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि सबके 
पास बाजार की कीमत चुका कर जरूरी चीजों को हासिल करने लायक क्षमता नहीं 
है.&nbsp;
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<p align="justify">
दूसरे, भारत के संदर्भ में बुनियादी सेवाओं-सामानों को नागरिक तक 
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कई दफा सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को संविधानप्रदत्त जीवन जीने के मौलिक 
अधिकार का विस्तार मान कर फैसला दिया है. इस वजह से भारत में जीवन जीने के 
अधिकार का अर्थ मात्र यहीं तक सीमित नहीं कि किसी नागरिक से जीवन नहीं छीना
जा सकता. भारत में नागरिक को हासिल जीवन के मौलिक अधिकार का अर्थ है उन 
सारी चीजों का अधिकार, जो एक सम्मानजनक जीवन को संभव बनाती हैं. तीसरी बात 
कि बेदखली को जन्म देने और बनाये रखने वाली प्रणालियां व्यापक और इनका आपसी
संबंध पेचीदा होता है और ये संबंध राज्य, बाजार और समाज, तीनों स्तरों पर 
सक्रिय रहते हैं. बुनियादी सुविधाओं-सामानों तक सभी की पहुंच सुनिश्चित न 
करना या सबके लिए इनको जुटाने में असफल रहना दरअसल राज्यसत्ता द्वारा 
नागरिक को उसके जीवन जीने के अधिकार से बेदखल करने का एक संकेत है.
</p>
<p align="justify">
नयी सरकार का वादा अंतिम जन को ध्यान में रख कर विकास-कार्य करने का है,
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वंचित भारत रहता है और सत्य यह कि इस वंचित भारत का निर्माण उसे जीवन जीने 
के लिए जरूरी बुनियादी सेवाओं-सुविधाओं से बेदखल करके हुआ है. बुनियादी 
सेवा-सुविधाओं से बेदखली के विराट आयोजन का ही नतीजा है कि इस मामले में 
देश के कुछ समुदाय शेष की तुलना में कोसों पीछे हैं. मिसाल के लिए, सिर्फ 
रसोई गैस के उपयोग की ही बात लीजिए. हालिया जनगणना (2011) के आंकड़ों के 
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हैं, दलित समुदाय के मात्र 17 फीसदी घरों को रसोई गैस की सुविधा है, जबकि 
रसोई गैस का इस्तेमाल करने वाले परिवारों का राष्ट्रीय औसत 29 प्रतिशत है.
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रसोई गैस का होना कई मायनों में भारतीय परिवारों के लिए आधुनिक होने 
यानी देश की अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल होने का एक साक्ष्य है. 
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की महिलाएं महसूस करती हैं कि आग का जलना-बुझना अंगुली के इशारे पर भी हो 
सकता है. दूसरे रसोई गैस अब भी भारत में बाजार की मर्जी पर नहीं, बल्कि 
सरकार की सब्सिडी पर निर्भर चीज है. सो, यह जेब में रुपये होने के बावजूद 
आपको तभी मिल सकती है, जब नाम-पता-ठिकाना जांच लिया जाय. दूसरे शब्दों में 
किसी परिवार के पास रसोई गैस का होना इस बात की गारंटी है कि उसकी गृहस्थी 
(जीविका) चल रही है.&nbsp;
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किसी एक वासस्थान पर नियत समय तक रहने की उसके पास गारंटी (गरिमापूर्ण 
जीवन) है, यानी वह परिवार बेमकान व निरंतर पलायन का शिकार नहीं है. स्वयं 
को स्थायी निवासी साबित करने के लिए उसके पास कुछ आधुनिक औजार मसलन- बैंक 
या जमीन के कागजात हैं या फिर उसकी इतनी पहुंच है कि मुखिया-सरपंच, 
विधायक-सांसद या किसी अधिकारी से अपनी रहनी-बसनी को साबित करने वाला दस्तखत
और मुहर हासिल कर सके.
</p>
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इस अर्थ में देखें तो किसी परिवार के पास रसोई गैस का होना दरअसल देश 
में जीवन जी सकने लायक स्थिति में होने का संकेतक हो सकता है. अगर यह बात 
ठीक है, तो हमें तीन बातों को तुरंत मान लेना चाहिए. एक तो यह कि देश के 
सत्तर फीसदी परिवार बुनियादी सुविधाओं के मामले में कुछ इस हद तक वंचित हैं
कि उनके लिए संविधान प्रदत्त जीवन जीने के अधिकार को उसके सकारात्मक अर्थो
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में सर्वाधिक संख्या दलित और आदिवासी समुदायों की है और इस अर्थ में अंतिम 
जन के आंख से आंसू के बूंद पोंछने का वादा एक अधूरा वादा है और तीसरी बात 
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</p>
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सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज की इंडिया एक्सक्लूजन रिपोर्ट (2012-13) तीन 
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के होने से जोड़ते हैं, उन्हें नागरिकों तक स्तरीय, प्रभावकारी और अत्यंत 
जिम्मेवार ढंग से पहुंचाने का जिम्मा प्रधान रूप से राज्यसत्ता का ही है. 
इस जिम्मेवारी को मुक्त बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि सबके 
पास बाजार की कीमत चुका कर जरूरी चीजों को हासिल करने लायक क्षमता नहीं 
है.&nbsp;
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<p align="justify">
दूसरे, भारत के संदर्भ में बुनियादी सेवाओं-सामानों को नागरिक तक 
पहुंचाने की राज्यसत्ता की विशेष जिम्मेवारी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 
कई दफा सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को संविधानप्रदत्त जीवन जीने के मौलिक 
अधिकार का विस्तार मान कर फैसला दिया है. इस वजह से भारत में जीवन जीने के 
अधिकार का अर्थ मात्र यहीं तक सीमित नहीं कि किसी नागरिक से जीवन नहीं छीना
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बेदखली का शिकार ‘वंचित भारत’- चंदन श्रीवास्तव

सत्य अनुभव की चीज है, तथ्य आकलन की. तथ्य यह है कि भारत के भीतर एक वंचित भारत रहता है और सत्य यह कि इस वंचित भारत का निर्माण उसे जीवन जीने के लिए जरूरी बुनियादी सेवाओं-सुविधाओं से बेदखल करके हुआ है. बुनियादी सेवा-सुविधाओं से बेदखली के विराट आयोजन का ही नतीजा है कि इस मामले में देश के कुछ समुदाय शेष की तुलना में कोसों पीछे हैं. मिसाल के लिए, सिर्फ रसोई गैस के उपयोग की ही बात लीजिए. हालिया जनगणना (2011) के आंकड़ों के अनुसार, अनुसूचित जनजाति के मात्र नौ फीसदी परिवार एलपीजी का उपभोग करते हैं, दलित समुदाय के मात्र 17 फीसदी घरों को रसोई गैस की सुविधा है, जबकि रसोई गैस का इस्तेमाल करने वाले परिवारों का राष्ट्रीय औसत 29 प्रतिशत है. रसोई गैस का होना कई मायनों में भारतीय परिवारों के लिए आधुनिक होने यानी देश की अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल होने का एक साक्ष्य है. एलपीजी के हासिल होते ही लकड़ी जुटाने की सांसत से छुट्टी मिल जाती है. घर की महिलाएं महसूस करती हैं कि आग का जलना-बुझना अंगुली के इशारे पर भी हो सकता है. दूसरे रसोई गैस अब भी भारत में बाजार की मर्जी पर नहीं, बल्कि सरकार की सब्सिडी पर निर्भर चीज है. सो, यह जेब में रुपये होने के बावजूद आपको तभी मिल सकती है, जब नाम-पता-ठिकाना जांच लिया जाय. दूसरे शब्दों में किसी परिवार के पास रसोई गैस का होना इस बात की गारंटी है कि उसकी गृहस्थी (जीविका) चल रही है.  किसी एक वासस्थान पर नियत समय तक रहने की उसके पास गारंटी (गरिमापूर्ण जीवन) है, यानी वह परिवार बेमकान व निरंतर पलायन का शिकार नहीं है. स्वयं को स्थायी निवासी साबित करने के लिए उसके पास कुछ आधुनिक औजार मसलन- बैंक या जमीन के कागजात हैं या फिर उसकी इतनी पहुंच है कि मुखिया-सरपंच, विधायक-सांसद या किसी अधिकारी से अपनी रहनी-बसनी को साबित करने वाला दस्तखत और मुहर हासिल कर सके. इस अर्थ में देखें तो किसी परिवार के पास रसोई गैस का होना दरअसल देश में जीवन जी सकने लायक स्थिति में होने का संकेतक हो सकता है. अगर यह बात ठीक है, तो हमें तीन बातों को तुरंत मान लेना चाहिए. एक तो यह कि देश के सत्तर फीसदी परिवार बुनियादी सुविधाओं के मामले में कुछ इस हद तक वंचित हैं कि उनके लिए संविधान प्रदत्त जीवन जीने के अधिकार को उसके सकारात्मक अर्थो में साकार करना संभव नहीं. दूसरा, बुनियादी सुविधाओं से वंचित परिवारों में सर्वाधिक संख्या दलित और आदिवासी समुदायों की है और इस अर्थ में अंतिम जन के आंख से आंसू के बूंद पोंछने का वादा एक अधूरा वादा है और तीसरी बात यह कि देश की वृहत्तर आबादी को बुनियादी सुविधाओं से वंचित करने का काम मुख्यत: राज्यसत्ता के हाथों बेदखली के एक विराट आयोजन द्वारा संभव हुआ है. सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज की इंडिया एक्सक्लूजन रिपोर्ट (2012-13) तीन बातों को रेखांकित करती है. एक, जिसे आज की राजनीतिक भाषा के भीतर हम विकास यानी रोटी- कपड़ा- मकान, सेहत, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क और शौचालय आदि के होने से जोड़ते हैं, उन्हें नागरिकों तक स्तरीय, प्रभावकारी और अत्यंत जिम्मेवार ढंग से पहुंचाने का जिम्मा प्रधान रूप से राज्यसत्ता का ही है. इस जिम्मेवारी को मुक्त बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि सबके पास बाजार की कीमत चुका कर जरूरी चीजों को हासिल करने लायक क्षमता नहीं है.  दूसरे, भारत के संदर्भ में बुनियादी सेवाओं-सामानों को नागरिक तक पहुंचाने की राज्यसत्ता की विशेष जिम्मेवारी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई दफा सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को संविधानप्रदत्त जीवन जीने के मौलिक अधिकार का विस्तार मान कर फैसला दिया है. इस वजह से भारत में जीवन जीने के अधिकार का अर्थ मात्र यहीं तक सीमित नहीं कि किसी नागरिक से जीवन नहीं छीना जा सकता. भारत में नागरिक को हासिल जीवन के मौलिक अधिकार का अर्थ है उन सारी चीजों का अधिकार, जो एक सम्मानजनक जीवन को संभव बनाती हैं. तीसरी बात कि बेदखली को जन्म देने और बनाये रखने वाली प्रणालियां व्यापक और इनका आपसी संबंध पेचीदा होता है और ये संबंध राज्य, बाजार और समाज, तीनों स्तरों पर सक्रिय रहते हैं. बुनियादी सुविधाओं-सामानों तक सभी की पहुंच सुनिश्चित न करना या सबके लिए इनको जुटाने में असफल रहना दरअसल राज्यसत्ता द्वारा नागरिक को उसके जीवन जीने के अधिकार से बेदखल करने का एक संकेत है. नयी सरकार का वादा अंतिम जन को ध्यान में रख कर विकास-कार्य करने का है, ऐसे में इंडिया एक्सक्लूजन रिपोर्ट भारत में राज्यसत्ता के स्वभाव की परीक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है.