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Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 7 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		]
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		'type' => '->',
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		]
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$frame = [
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		[protected] params => [
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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			[maximum depth reached]
		]
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			[maximum depth reached]
		]
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			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] protocol => null
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		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]

deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
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			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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	],
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	(int) 5 => [
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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	],
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
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deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]

Code Context

            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

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</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67f615a347325-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
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&lt;strong&gt;चोट&lt;/strong&gt; - सूत्रों के मुताबिक 7,295 व्यक्तियों या कंपनियों 
में से प्रत्येक ने 27 बैंकों से एक-एक करोड़ रुपये या उससे ज्यादा कर्ज 
लिया, और उसे अब तक नहीं चुकाया है
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;सार्वजनिक &lt;/strong&gt;क्षेत्र के बैंकों ने 68,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के 
कर्ज की वसूली नहीं की है।यह आंकड़ा मार्च,2012 यानी एक वर्ष पहले तक का 
है। दिलचस्प यह है कि यह रकम उन मामलों का है, जिसके तहत इन बैंकों ने 
7,000 से ज्यादा व्यक्तियों या कंपनियों को एक करोड़ रुपये या उससे ज्यादा 
का कर्ज दिया है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि 7,295 व्यक्तियों या कंपनियों ने 27 
बैंकों से एक करोड़ रुपये या उससे ज्यादा कर्ज लिया, और उसे अब तक नहीं 
चुकाया है। इन बकाएदारों पर मार्च,2012 के आखिर तक 27 सार्वजनिक बैंकों का 
68,262 करोड़ रुपये बकाया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों के मुताबिक इसमें सबसे बड़ा झटका देश के सबसे बड़े सार्वजनिक 
बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को लगा है। समीक्षाधीन अवधि तक एसबीआई के 
23,320 करोड़ रुपये 2,419 ऐसे बकाएदारों के पास फंसे थे, जिन्होंने एक 
करोड़ रुपये या उससे ज्यादा का कर्ज लिया था। वहीं, पंजाब नेशनल बैंक 
(पीएनबी) को मार्च,2012 के आखिर तक 709 ऐसे बकाएदारों से 5,295 करोड़ रुपये
की रकम वापस लेनी थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों का कहना है कि बैंक ऑफ इंडिया को 507 बकाएदारों से 4,268 करोड़ 
रुपये, जबकि आईडीबीआई बैंक को 579 बकाएदारों से 3,682 करोड़ रुपये की रकम 
मार्च,2012 के आखिर तक नहीं मिली थी। आंकड़ों के लिहाज से देखें, तो इन 
बैंकों ने अपने पिछले अनुभवों से खास सबक लिया, ऐसा नहीं दिखता।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
आंकड़े बताते हैं कि मार्च,2011 के आखिर में भी इन बैंकों का 4,589 ऐसे 
बकाएदारों पर 34,633 करोड़ रुपये बकाया था, जिन्होंने एक करोड़ रुपये या 
उससे ज्यादा की रकम उधार ली थी।वहीं, मार्च,2010 के आखिर में इन्हीं बैंकों
का 4,099 बकाएदारों पर 26,629 करोड़ रुपये बकाया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों ने कहा है कि इस मामले में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के 
बैंकों को उनकी गैर निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) की वसूली तेज करने के लिए
कई सुझाव दिए हैं। इनमें रिकवरी के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, फंसे
कर्ज को वापस हासिल करने के लिए विशेष मुहिम चलाने तथा चेतावनी तंत्र 
मजबूत करने जैसे सुझाव शामिल हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इसके साथ-साथ संसद ने भी हाल ही में बुरे कर्जों की रिकवरी में मौजूदा 
कुछ पेंच को खत्म करने के लिए इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट एंड 
रिकवरी ऑफ डेट्स लॉज (अमेंडमेंट) एक्ट,2012 में बदलावों के लिए अध्यादेश 
जारी किया है। यह अमेंडमेंट एक्ट 15 जनवरी,2013 से प्रभावी हो चुका है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों का कहना है कि वित्तीय सेक्टर की दशा सुधारने तथा एनपीए की 
मात्रा कम करने के साथ-साथ कर्ज लेकर खिसक जाने की घटनाओं को नियंत्रित 
करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इन सभी बैंकों को ऐसा मजबूत 
तंत्र विकसित करने को कहा है, जिससे इन घटनाओं के शुरुआती संकेतों को पकडऩा
आसान हो सके।
&lt;/p&gt;
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चोट - सूत्रों के मुताबिक 7,295 व्यक्तियों या कंपनियों 
में से प्रत्येक ने 27 बैंकों से एक-एक करोड़ रुपये या उससे ज्यादा कर्ज...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;span class=\&quot;introTxt\&quot; style=\&quot;text-align: justify\&quot;&gt;                 
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&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;चोट&lt;/strong&gt; - सूत्रों के मुताबिक 7,295 व्यक्तियों या कंपनियों 
में से प्रत्येक ने 27 बैंकों से एक-एक करोड़ रुपये या उससे ज्यादा कर्ज 
लिया, और उसे अब तक नहीं चुकाया है
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
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&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;सार्वजनिक &lt;/strong&gt;क्षेत्र के बैंकों ने 68,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के 
कर्ज की वसूली नहीं की है।यह आंकड़ा मार्च,2012 यानी एक वर्ष पहले तक का 
है। दिलचस्प यह है कि यह रकम उन मामलों का है, जिसके तहत इन बैंकों ने 
7,000 से ज्यादा व्यक्तियों या कंपनियों को एक करोड़ रुपये या उससे ज्यादा 
का कर्ज दिया है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि 7,295 व्यक्तियों या कंपनियों ने 27 
बैंकों से एक करोड़ रुपये या उससे ज्यादा कर्ज लिया, और उसे अब तक नहीं 
चुकाया है। इन बकाएदारों पर मार्च,2012 के आखिर तक 27 सार्वजनिक बैंकों का 
68,262 करोड़ रुपये बकाया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों के मुताबिक इसमें सबसे बड़ा झटका देश के सबसे बड़े सार्वजनिक 
बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को लगा है। समीक्षाधीन अवधि तक एसबीआई के 
23,320 करोड़ रुपये 2,419 ऐसे बकाएदारों के पास फंसे थे, जिन्होंने एक 
करोड़ रुपये या उससे ज्यादा का कर्ज लिया था। वहीं, पंजाब नेशनल बैंक 
(पीएनबी) को मार्च,2012 के आखिर तक 709 ऐसे बकाएदारों से 5,295 करोड़ रुपये
की रकम वापस लेनी थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों का कहना है कि बैंक ऑफ इंडिया को 507 बकाएदारों से 4,268 करोड़ 
रुपये, जबकि आईडीबीआई बैंक को 579 बकाएदारों से 3,682 करोड़ रुपये की रकम 
मार्च,2012 के आखिर तक नहीं मिली थी। आंकड़ों के लिहाज से देखें, तो इन 
बैंकों ने अपने पिछले अनुभवों से खास सबक लिया, ऐसा नहीं दिखता।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
आंकड़े बताते हैं कि मार्च,2011 के आखिर में भी इन बैंकों का 4,589 ऐसे 
बकाएदारों पर 34,633 करोड़ रुपये बकाया था, जिन्होंने एक करोड़ रुपये या 
उससे ज्यादा की रकम उधार ली थी।वहीं, मार्च,2010 के आखिर में इन्हीं बैंकों
का 4,099 बकाएदारों पर 26,629 करोड़ रुपये बकाया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों ने कहा है कि इस मामले में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के 
बैंकों को उनकी गैर निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) की वसूली तेज करने के लिए
कई सुझाव दिए हैं। इनमें रिकवरी के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, फंसे
कर्ज को वापस हासिल करने के लिए विशेष मुहिम चलाने तथा चेतावनी तंत्र 
मजबूत करने जैसे सुझाव शामिल हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इसके साथ-साथ संसद ने भी हाल ही में बुरे कर्जों की रिकवरी में मौजूदा 
कुछ पेंच को खत्म करने के लिए इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट एंड 
रिकवरी ऑफ डेट्स लॉज (अमेंडमेंट) एक्ट,2012 में बदलावों के लिए अध्यादेश 
जारी किया है। यह अमेंडमेंट एक्ट 15 जनवरी,2013 से प्रभावी हो चुका है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों का कहना है कि वित्तीय सेक्टर की दशा सुधारने तथा एनपीए की 
मात्रा कम करने के साथ-साथ कर्ज लेकर खिसक जाने की घटनाओं को नियंत्रित 
करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इन सभी बैंकों को ऐसा मजबूत 
तंत्र विकसित करने को कहा है, जिससे इन घटनाओं के शुरुआती संकेतों को पकडऩा
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में से प्रत्येक ने 27 बैंकों से एक-एक करोड़ रुपये या उससे ज्यादा कर्ज 
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&lt;/p&gt;
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7,000 से ज्यादा व्यक्तियों या कंपनियों को एक करोड़ रुपये या उससे ज्यादा 
का कर्ज दिया है।
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आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि 7,295 व्यक्तियों या कंपनियों ने 27 
बैंकों से एक करोड़ रुपये या उससे ज्यादा कर्ज लिया, और उसे अब तक नहीं 
चुकाया है। इन बकाएदारों पर मार्च,2012 के आखिर तक 27 सार्वजनिक बैंकों का 
68,262 करोड़ रुपये बकाया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों के मुताबिक इसमें सबसे बड़ा झटका देश के सबसे बड़े सार्वजनिक 
बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को लगा है। समीक्षाधीन अवधि तक एसबीआई के 
23,320 करोड़ रुपये 2,419 ऐसे बकाएदारों के पास फंसे थे, जिन्होंने एक 
करोड़ रुपये या उससे ज्यादा का कर्ज लिया था। वहीं, पंजाब नेशनल बैंक 
(पीएनबी) को मार्च,2012 के आखिर तक 709 ऐसे बकाएदारों से 5,295 करोड़ रुपये
की रकम वापस लेनी थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों का कहना है कि बैंक ऑफ इंडिया को 507 बकाएदारों से 4,268 करोड़ 
रुपये, जबकि आईडीबीआई बैंक को 579 बकाएदारों से 3,682 करोड़ रुपये की रकम 
मार्च,2012 के आखिर तक नहीं मिली थी। आंकड़ों के लिहाज से देखें, तो इन 
बैंकों ने अपने पिछले अनुभवों से खास सबक लिया, ऐसा नहीं दिखता।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
आंकड़े बताते हैं कि मार्च,2011 के आखिर में भी इन बैंकों का 4,589 ऐसे 
बकाएदारों पर 34,633 करोड़ रुपये बकाया था, जिन्होंने एक करोड़ रुपये या 
उससे ज्यादा की रकम उधार ली थी।वहीं, मार्च,2010 के आखिर में इन्हीं बैंकों
का 4,099 बकाएदारों पर 26,629 करोड़ रुपये बकाया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों ने कहा है कि इस मामले में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के 
बैंकों को उनकी गैर निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) की वसूली तेज करने के लिए
कई सुझाव दिए हैं। इनमें रिकवरी के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, फंसे
कर्ज को वापस हासिल करने के लिए विशेष मुहिम चलाने तथा चेतावनी तंत्र 
मजबूत करने जैसे सुझाव शामिल हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इसके साथ-साथ संसद ने भी हाल ही में बुरे कर्जों की रिकवरी में मौजूदा 
कुछ पेंच को खत्म करने के लिए इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट एंड 
रिकवरी ऑफ डेट्स लॉज (अमेंडमेंट) एक्ट,2012 में बदलावों के लिए अध्यादेश 
जारी किया है। यह अमेंडमेंट एक्ट 15 जनवरी,2013 से प्रभावी हो चुका है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों का कहना है कि वित्तीय सेक्टर की दशा सुधारने तथा एनपीए की 
मात्रा कम करने के साथ-साथ कर्ज लेकर खिसक जाने की घटनाओं को नियंत्रित 
करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इन सभी बैंकों को ऐसा मजबूत 
तंत्र विकसित करने को कहा है, जिससे इन घटनाओं के शुरुआती संकेतों को पकडऩा
आसान हो सके।
&lt;/p&gt;
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चोट - सूत्रों के मुताबिक 7,295 व्यक्तियों या कंपनियों 
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&lt;strong&gt;चोट&lt;/strong&gt; - सूत्रों के मुताबिक 7,295 व्यक्तियों या कंपनियों 
में से प्रत्येक ने 27 बैंकों से एक-एक करोड़ रुपये या उससे ज्यादा कर्ज 
लिया, और उसे अब तक नहीं चुकाया है
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&lt;/div&gt;
&lt;br /&gt;
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&amp;nbsp;
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&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;सार्वजनिक &lt;/strong&gt;क्षेत्र के बैंकों ने 68,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के 
कर्ज की वसूली नहीं की है।यह आंकड़ा मार्च,2012 यानी एक वर्ष पहले तक का 
है। दिलचस्प यह है कि यह रकम उन मामलों का है, जिसके तहत इन बैंकों ने 
7,000 से ज्यादा व्यक्तियों या कंपनियों को एक करोड़ रुपये या उससे ज्यादा 
का कर्ज दिया है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि 7,295 व्यक्तियों या कंपनियों ने 27 
बैंकों से एक करोड़ रुपये या उससे ज्यादा कर्ज लिया, और उसे अब तक नहीं 
चुकाया है। इन बकाएदारों पर मार्च,2012 के आखिर तक 27 सार्वजनिक बैंकों का 
68,262 करोड़ रुपये बकाया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों के मुताबिक इसमें सबसे बड़ा झटका देश के सबसे बड़े सार्वजनिक 
बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को लगा है। समीक्षाधीन अवधि तक एसबीआई के 
23,320 करोड़ रुपये 2,419 ऐसे बकाएदारों के पास फंसे थे, जिन्होंने एक 
करोड़ रुपये या उससे ज्यादा का कर्ज लिया था। वहीं, पंजाब नेशनल बैंक 
(पीएनबी) को मार्च,2012 के आखिर तक 709 ऐसे बकाएदारों से 5,295 करोड़ रुपये
की रकम वापस लेनी थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों का कहना है कि बैंक ऑफ इंडिया को 507 बकाएदारों से 4,268 करोड़ 
रुपये, जबकि आईडीबीआई बैंक को 579 बकाएदारों से 3,682 करोड़ रुपये की रकम 
मार्च,2012 के आखिर तक नहीं मिली थी। आंकड़ों के लिहाज से देखें, तो इन 
बैंकों ने अपने पिछले अनुभवों से खास सबक लिया, ऐसा नहीं दिखता।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
आंकड़े बताते हैं कि मार्च,2011 के आखिर में भी इन बैंकों का 4,589 ऐसे 
बकाएदारों पर 34,633 करोड़ रुपये बकाया था, जिन्होंने एक करोड़ रुपये या 
उससे ज्यादा की रकम उधार ली थी।वहीं, मार्च,2010 के आखिर में इन्हीं बैंकों
का 4,099 बकाएदारों पर 26,629 करोड़ रुपये बकाया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों ने कहा है कि इस मामले में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के 
बैंकों को उनकी गैर निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) की वसूली तेज करने के लिए
कई सुझाव दिए हैं। इनमें रिकवरी के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, फंसे
कर्ज को वापस हासिल करने के लिए विशेष मुहिम चलाने तथा चेतावनी तंत्र 
मजबूत करने जैसे सुझाव शामिल हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इसके साथ-साथ संसद ने भी हाल ही में बुरे कर्जों की रिकवरी में मौजूदा 
कुछ पेंच को खत्म करने के लिए इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट एंड 
रिकवरी ऑफ डेट्स लॉज (अमेंडमेंट) एक्ट,2012 में बदलावों के लिए अध्यादेश 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों का कहना है कि वित्तीय सेक्टर की दशा सुधारने तथा एनपीए की 
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<p>
<strong>चोट</strong> - सूत्रों के मुताबिक 7,295 व्यक्तियों या कंपनियों 
में से प्रत्येक ने 27 बैंकों से एक-एक करोड़ रुपये या उससे ज्यादा कर्ज 
लिया, और उसे अब तक नहीं चुकाया है
</p>
</span>
</div>
<br />
<span class=\"introTxt\" style=\"text-align: justify\">
<p>
&nbsp;
</p>
</span><br />
<span class=\"introTxt\" style=\"text-align: justify\">
<p>
<strong>सार्वजनिक </strong>क्षेत्र के बैंकों ने 68,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के 
कर्ज की वसूली नहीं की है।यह आंकड़ा मार्च,2012 यानी एक वर्ष पहले तक का 
है। दिलचस्प यह है कि यह रकम उन मामलों का है, जिसके तहत इन बैंकों ने 
7,000 से ज्यादा व्यक्तियों या कंपनियों को एक करोड़ रुपये या उससे ज्यादा 
का कर्ज दिया है।
</p>
<p>
आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि 7,295 व्यक्तियों या कंपनियों ने 27 
बैंकों से एक करोड़ रुपये या उससे ज्यादा कर्ज लिया, और उसे अब तक नहीं 
चुकाया है। इन बकाएदारों पर मार्च,2012 के आखिर तक 27 सार्वजनिक बैंकों का 
68,262 करोड़ रुपये बकाया था।
</p>
<p>
सूत्रों के मुताबिक इसमें सबसे बड़ा झटका देश के सबसे बड़े सार्वजनिक 
बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को लगा है। समीक्षाधीन अवधि तक एसबीआई के 
23,320 करोड़ रुपये 2,419 ऐसे बकाएदारों के पास फंसे थे, जिन्होंने एक 
करोड़ रुपये या उससे ज्यादा का कर्ज लिया था। वहीं, पंजाब नेशनल बैंक 
(पीएनबी) को मार्च,2012 के आखिर तक 709 ऐसे बकाएदारों से 5,295 करोड़ रुपये
की रकम वापस लेनी थी।
</p>
<p>
सूत्रों का कहना है कि बैंक ऑफ इंडिया को 507 बकाएदारों से 4,268 करोड़ 
रुपये, जबकि आईडीबीआई बैंक को 579 बकाएदारों से 3,682 करोड़ रुपये की रकम 
मार्च,2012 के आखिर तक नहीं मिली थी। आंकड़ों के लिहाज से देखें, तो इन 
बैंकों ने अपने पिछले अनुभवों से खास सबक लिया, ऐसा नहीं दिखता।
</p>
<p>
आंकड़े बताते हैं कि मार्च,2011 के आखिर में भी इन बैंकों का 4,589 ऐसे 
बकाएदारों पर 34,633 करोड़ रुपये बकाया था, जिन्होंने एक करोड़ रुपये या 
उससे ज्यादा की रकम उधार ली थी।वहीं, मार्च,2010 के आखिर में इन्हीं बैंकों
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</p>
<p>
सूत्रों ने कहा है कि इस मामले में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के 
बैंकों को उनकी गैर निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) की वसूली तेज करने के लिए
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मजबूत करने जैसे सुझाव शामिल हैं।
</p>
<p>
इसके साथ-साथ संसद ने भी हाल ही में बुरे कर्जों की रिकवरी में मौजूदा 
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रिकवरी ऑफ डेट्स लॉज (अमेंडमेंट) एक्ट,2012 में बदलावों के लिए अध्यादेश 
जारी किया है। यह अमेंडमेंट एक्ट 15 जनवरी,2013 से प्रभावी हो चुका है।
</p>
<p>
सूत्रों का कहना है कि वित्तीय सेक्टर की दशा सुधारने तथा एनपीए की 
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]

Code Context

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&lt;strong&gt;चोट&lt;/strong&gt; - सूत्रों के मुताबिक 7,295 व्यक्तियों या कंपनियों 
में से प्रत्येक ने 27 बैंकों से एक-एक करोड़ रुपये या उससे ज्यादा कर्ज 
लिया, और उसे अब तक नहीं चुकाया है
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&lt;strong&gt;सार्वजनिक &lt;/strong&gt;क्षेत्र के बैंकों ने 68,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के 
कर्ज की वसूली नहीं की है।यह आंकड़ा मार्च,2012 यानी एक वर्ष पहले तक का 
है। दिलचस्प यह है कि यह रकम उन मामलों का है, जिसके तहत इन बैंकों ने 
7,000 से ज्यादा व्यक्तियों या कंपनियों को एक करोड़ रुपये या उससे ज्यादा 
का कर्ज दिया है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि 7,295 व्यक्तियों या कंपनियों ने 27 
बैंकों से एक करोड़ रुपये या उससे ज्यादा कर्ज लिया, और उसे अब तक नहीं 
चुकाया है। इन बकाएदारों पर मार्च,2012 के आखिर तक 27 सार्वजनिक बैंकों का 
68,262 करोड़ रुपये बकाया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों के मुताबिक इसमें सबसे बड़ा झटका देश के सबसे बड़े सार्वजनिक 
बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को लगा है। समीक्षाधीन अवधि तक एसबीआई के 
23,320 करोड़ रुपये 2,419 ऐसे बकाएदारों के पास फंसे थे, जिन्होंने एक 
करोड़ रुपये या उससे ज्यादा का कर्ज लिया था। वहीं, पंजाब नेशनल बैंक 
(पीएनबी) को मार्च,2012 के आखिर तक 709 ऐसे बकाएदारों से 5,295 करोड़ रुपये
की रकम वापस लेनी थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों का कहना है कि बैंक ऑफ इंडिया को 507 बकाएदारों से 4,268 करोड़ 
रुपये, जबकि आईडीबीआई बैंक को 579 बकाएदारों से 3,682 करोड़ रुपये की रकम 
मार्च,2012 के आखिर तक नहीं मिली थी। आंकड़ों के लिहाज से देखें, तो इन 
बैंकों ने अपने पिछले अनुभवों से खास सबक लिया, ऐसा नहीं दिखता।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
आंकड़े बताते हैं कि मार्च,2011 के आखिर में भी इन बैंकों का 4,589 ऐसे 
बकाएदारों पर 34,633 करोड़ रुपये बकाया था, जिन्होंने एक करोड़ रुपये या 
उससे ज्यादा की रकम उधार ली थी।वहीं, मार्च,2010 के आखिर में इन्हीं बैंकों
का 4,099 बकाएदारों पर 26,629 करोड़ रुपये बकाया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों ने कहा है कि इस मामले में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के 
बैंकों को उनकी गैर निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) की वसूली तेज करने के लिए
कई सुझाव दिए हैं। इनमें रिकवरी के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, फंसे
कर्ज को वापस हासिल करने के लिए विशेष मुहिम चलाने तथा चेतावनी तंत्र 
मजबूत करने जैसे सुझाव शामिल हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इसके साथ-साथ संसद ने भी हाल ही में बुरे कर्जों की रिकवरी में मौजूदा 
कुछ पेंच को खत्म करने के लिए इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट एंड 
रिकवरी ऑफ डेट्स लॉज (अमेंडमेंट) एक्ट,2012 में बदलावों के लिए अध्यादेश 
जारी किया है। यह अमेंडमेंट एक्ट 15 जनवरी,2013 से प्रभावी हो चुका है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों का कहना है कि वित्तीय सेक्टर की दशा सुधारने तथा एनपीए की 
मात्रा कम करने के साथ-साथ कर्ज लेकर खिसक जाने की घटनाओं को नियंत्रित 
करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इन सभी बैंकों को ऐसा मजबूत 
तंत्र विकसित करने को कहा है, जिससे इन घटनाओं के शुरुआती संकेतों को पकडऩा
आसान हो सके।
&lt;/p&gt;
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चोट - सूत्रों के मुताबिक 7,295 व्यक्तियों या कंपनियों 
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लिया, और उसे अब तक नहीं चुकाया है
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&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;सार्वजनिक &lt;/strong&gt;क्षेत्र के बैंकों ने 68,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के 
कर्ज की वसूली नहीं की है।यह आंकड़ा मार्च,2012 यानी एक वर्ष पहले तक का 
है। दिलचस्प यह है कि यह रकम उन मामलों का है, जिसके तहत इन बैंकों ने 
7,000 से ज्यादा व्यक्तियों या कंपनियों को एक करोड़ रुपये या उससे ज्यादा 
का कर्ज दिया है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि 7,295 व्यक्तियों या कंपनियों ने 27 
बैंकों से एक करोड़ रुपये या उससे ज्यादा कर्ज लिया, और उसे अब तक नहीं 
चुकाया है। इन बकाएदारों पर मार्च,2012 के आखिर तक 27 सार्वजनिक बैंकों का 
68,262 करोड़ रुपये बकाया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों के मुताबिक इसमें सबसे बड़ा झटका देश के सबसे बड़े सार्वजनिक 
बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को लगा है। समीक्षाधीन अवधि तक एसबीआई के 
23,320 करोड़ रुपये 2,419 ऐसे बकाएदारों के पास फंसे थे, जिन्होंने एक 
करोड़ रुपये या उससे ज्यादा का कर्ज लिया था। वहीं, पंजाब नेशनल बैंक 
(पीएनबी) को मार्च,2012 के आखिर तक 709 ऐसे बकाएदारों से 5,295 करोड़ रुपये
की रकम वापस लेनी थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों का कहना है कि बैंक ऑफ इंडिया को 507 बकाएदारों से 4,268 करोड़ 
रुपये, जबकि आईडीबीआई बैंक को 579 बकाएदारों से 3,682 करोड़ रुपये की रकम 
मार्च,2012 के आखिर तक नहीं मिली थी। आंकड़ों के लिहाज से देखें, तो इन 
बैंकों ने अपने पिछले अनुभवों से खास सबक लिया, ऐसा नहीं दिखता।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
आंकड़े बताते हैं कि मार्च,2011 के आखिर में भी इन बैंकों का 4,589 ऐसे 
बकाएदारों पर 34,633 करोड़ रुपये बकाया था, जिन्होंने एक करोड़ रुपये या 
उससे ज्यादा की रकम उधार ली थी।वहीं, मार्च,2010 के आखिर में इन्हीं बैंकों
का 4,099 बकाएदारों पर 26,629 करोड़ रुपये बकाया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों ने कहा है कि इस मामले में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के 
बैंकों को उनकी गैर निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) की वसूली तेज करने के लिए
कई सुझाव दिए हैं। इनमें रिकवरी के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, फंसे
कर्ज को वापस हासिल करने के लिए विशेष मुहिम चलाने तथा चेतावनी तंत्र 
मजबूत करने जैसे सुझाव शामिल हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इसके साथ-साथ संसद ने भी हाल ही में बुरे कर्जों की रिकवरी में मौजूदा 
कुछ पेंच को खत्म करने के लिए इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट एंड 
रिकवरी ऑफ डेट्स लॉज (अमेंडमेंट) एक्ट,2012 में बदलावों के लिए अध्यादेश 
जारी किया है। यह अमेंडमेंट एक्ट 15 जनवरी,2013 से प्रभावी हो चुका है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों का कहना है कि वित्तीय सेक्टर की दशा सुधारने तथा एनपीए की 
मात्रा कम करने के साथ-साथ कर्ज लेकर खिसक जाने की घटनाओं को नियंत्रित 
करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इन सभी बैंकों को ऐसा मजबूत 
तंत्र विकसित करने को कहा है, जिससे इन घटनाओं के शुरुआती संकेतों को पकडऩा
आसान हो सके।
&lt;/p&gt;
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कर्ज की वसूली नहीं की है।यह आंकड़ा मार्च,2012 यानी एक वर्ष पहले तक का 
है। दिलचस्प यह है कि यह रकम उन मामलों का है, जिसके तहत इन बैंकों ने 
7,000 से ज्यादा व्यक्तियों या कंपनियों को एक करोड़ रुपये या उससे ज्यादा 
का कर्ज दिया है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि 7,295 व्यक्तियों या कंपनियों ने 27 
बैंकों से एक करोड़ रुपये या उससे ज्यादा कर्ज लिया, और उसे अब तक नहीं 
चुकाया है। इन बकाएदारों पर मार्च,2012 के आखिर तक 27 सार्वजनिक बैंकों का 
68,262 करोड़ रुपये बकाया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों के मुताबिक इसमें सबसे बड़ा झटका देश के सबसे बड़े सार्वजनिक 
बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को लगा है। समीक्षाधीन अवधि तक एसबीआई के 
23,320 करोड़ रुपये 2,419 ऐसे बकाएदारों के पास फंसे थे, जिन्होंने एक 
करोड़ रुपये या उससे ज्यादा का कर्ज लिया था। वहीं, पंजाब नेशनल बैंक 
(पीएनबी) को मार्च,2012 के आखिर तक 709 ऐसे बकाएदारों से 5,295 करोड़ रुपये
की रकम वापस लेनी थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों का कहना है कि बैंक ऑफ इंडिया को 507 बकाएदारों से 4,268 करोड़ 
रुपये, जबकि आईडीबीआई बैंक को 579 बकाएदारों से 3,682 करोड़ रुपये की रकम 
मार्च,2012 के आखिर तक नहीं मिली थी। आंकड़ों के लिहाज से देखें, तो इन 
बैंकों ने अपने पिछले अनुभवों से खास सबक लिया, ऐसा नहीं दिखता।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
आंकड़े बताते हैं कि मार्च,2011 के आखिर में भी इन बैंकों का 4,589 ऐसे 
बकाएदारों पर 34,633 करोड़ रुपये बकाया था, जिन्होंने एक करोड़ रुपये या 
उससे ज्यादा की रकम उधार ली थी।वहीं, मार्च,2010 के आखिर में इन्हीं बैंकों
का 4,099 बकाएदारों पर 26,629 करोड़ रुपये बकाया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों ने कहा है कि इस मामले में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के 
बैंकों को उनकी गैर निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) की वसूली तेज करने के लिए
कई सुझाव दिए हैं। इनमें रिकवरी के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, फंसे
कर्ज को वापस हासिल करने के लिए विशेष मुहिम चलाने तथा चेतावनी तंत्र 
मजबूत करने जैसे सुझाव शामिल हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इसके साथ-साथ संसद ने भी हाल ही में बुरे कर्जों की रिकवरी में मौजूदा 
कुछ पेंच को खत्म करने के लिए इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट एंड 
रिकवरी ऑफ डेट्स लॉज (अमेंडमेंट) एक्ट,2012 में बदलावों के लिए अध्यादेश 
जारी किया है। यह अमेंडमेंट एक्ट 15 जनवरी,2013 से प्रभावी हो चुका है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों का कहना है कि वित्तीय सेक्टर की दशा सुधारने तथा एनपीए की 
मात्रा कम करने के साथ-साथ कर्ज लेकर खिसक जाने की घटनाओं को नियंत्रित 
करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इन सभी बैंकों को ऐसा मजबूत 
तंत्र विकसित करने को कहा है, जिससे इन घटनाओं के शुरुआती संकेतों को पकडऩा
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चोट - सूत्रों के मुताबिक 7,295 व्यक्तियों या कंपनियों 
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&lt;strong&gt;चोट&lt;/strong&gt; - सूत्रों के मुताबिक 7,295 व्यक्तियों या कंपनियों 
में से प्रत्येक ने 27 बैंकों से एक-एक करोड़ रुपये या उससे ज्यादा कर्ज 
लिया, और उसे अब तक नहीं चुकाया है
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;सार्वजनिक &lt;/strong&gt;क्षेत्र के बैंकों ने 68,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के 
कर्ज की वसूली नहीं की है।यह आंकड़ा मार्च,2012 यानी एक वर्ष पहले तक का 
है। दिलचस्प यह है कि यह रकम उन मामलों का है, जिसके तहत इन बैंकों ने 
7,000 से ज्यादा व्यक्तियों या कंपनियों को एक करोड़ रुपये या उससे ज्यादा 
का कर्ज दिया है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि 7,295 व्यक्तियों या कंपनियों ने 27 
बैंकों से एक करोड़ रुपये या उससे ज्यादा कर्ज लिया, और उसे अब तक नहीं 
चुकाया है। इन बकाएदारों पर मार्च,2012 के आखिर तक 27 सार्वजनिक बैंकों का 
68,262 करोड़ रुपये बकाया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों के मुताबिक इसमें सबसे बड़ा झटका देश के सबसे बड़े सार्वजनिक 
बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को लगा है। समीक्षाधीन अवधि तक एसबीआई के 
23,320 करोड़ रुपये 2,419 ऐसे बकाएदारों के पास फंसे थे, जिन्होंने एक 
करोड़ रुपये या उससे ज्यादा का कर्ज लिया था। वहीं, पंजाब नेशनल बैंक 
(पीएनबी) को मार्च,2012 के आखिर तक 709 ऐसे बकाएदारों से 5,295 करोड़ रुपये
की रकम वापस लेनी थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों का कहना है कि बैंक ऑफ इंडिया को 507 बकाएदारों से 4,268 करोड़ 
रुपये, जबकि आईडीबीआई बैंक को 579 बकाएदारों से 3,682 करोड़ रुपये की रकम 
मार्च,2012 के आखिर तक नहीं मिली थी। आंकड़ों के लिहाज से देखें, तो इन 
बैंकों ने अपने पिछले अनुभवों से खास सबक लिया, ऐसा नहीं दिखता।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
आंकड़े बताते हैं कि मार्च,2011 के आखिर में भी इन बैंकों का 4,589 ऐसे 
बकाएदारों पर 34,633 करोड़ रुपये बकाया था, जिन्होंने एक करोड़ रुपये या 
उससे ज्यादा की रकम उधार ली थी।वहीं, मार्च,2010 के आखिर में इन्हीं बैंकों
का 4,099 बकाएदारों पर 26,629 करोड़ रुपये बकाया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों ने कहा है कि इस मामले में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के 
बैंकों को उनकी गैर निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) की वसूली तेज करने के लिए
कई सुझाव दिए हैं। इनमें रिकवरी के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, फंसे
कर्ज को वापस हासिल करने के लिए विशेष मुहिम चलाने तथा चेतावनी तंत्र 
मजबूत करने जैसे सुझाव शामिल हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इसके साथ-साथ संसद ने भी हाल ही में बुरे कर्जों की रिकवरी में मौजूदा 
कुछ पेंच को खत्म करने के लिए इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट एंड 
रिकवरी ऑफ डेट्स लॉज (अमेंडमेंट) एक्ट,2012 में बदलावों के लिए अध्यादेश 
जारी किया है। यह अमेंडमेंट एक्ट 15 जनवरी,2013 से प्रभावी हो चुका है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों का कहना है कि वित्तीय सेक्टर की दशा सुधारने तथा एनपीए की 
मात्रा कम करने के साथ-साथ कर्ज लेकर खिसक जाने की घटनाओं को नियंत्रित 
करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इन सभी बैंकों को ऐसा मजबूत 
तंत्र विकसित करने को कहा है, जिससे इन घटनाओं के शुरुआती संकेतों को पकडऩा
आसान हो सके।
&lt;/p&gt;
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                <strong>बैंकों के 68,000 करोड़ रुपये अधर में लटके</strong></h1>
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<p>
<strong>चोट</strong> - सूत्रों के मुताबिक 7,295 व्यक्तियों या कंपनियों 
में से प्रत्येक ने 27 बैंकों से एक-एक करोड़ रुपये या उससे ज्यादा कर्ज 
लिया, और उसे अब तक नहीं चुकाया है
</p>
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</div>
<br />
<span class=\"introTxt\" style=\"text-align: justify\">
<p>
&nbsp;
</p>
</span><br />
<span class=\"introTxt\" style=\"text-align: justify\">
<p>
<strong>सार्वजनिक </strong>क्षेत्र के बैंकों ने 68,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के 
कर्ज की वसूली नहीं की है।यह आंकड़ा मार्च,2012 यानी एक वर्ष पहले तक का 
है। दिलचस्प यह है कि यह रकम उन मामलों का है, जिसके तहत इन बैंकों ने 
7,000 से ज्यादा व्यक्तियों या कंपनियों को एक करोड़ रुपये या उससे ज्यादा 
का कर्ज दिया है।
</p>
<p>
आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि 7,295 व्यक्तियों या कंपनियों ने 27 
बैंकों से एक करोड़ रुपये या उससे ज्यादा कर्ज लिया, और उसे अब तक नहीं 
चुकाया है। इन बकाएदारों पर मार्च,2012 के आखिर तक 27 सार्वजनिक बैंकों का 
68,262 करोड़ रुपये बकाया था।
</p>
<p>
सूत्रों के मुताबिक इसमें सबसे बड़ा झटका देश के सबसे बड़े सार्वजनिक 
बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को लगा है। समीक्षाधीन अवधि तक एसबीआई के 
23,320 करोड़ रुपये 2,419 ऐसे बकाएदारों के पास फंसे थे, जिन्होंने एक 
करोड़ रुपये या उससे ज्यादा का कर्ज लिया था। वहीं, पंजाब नेशनल बैंक 
(पीएनबी) को मार्च,2012 के आखिर तक 709 ऐसे बकाएदारों से 5,295 करोड़ रुपये
की रकम वापस लेनी थी।
</p>
<p>
सूत्रों का कहना है कि बैंक ऑफ इंडिया को 507 बकाएदारों से 4,268 करोड़ 
रुपये, जबकि आईडीबीआई बैंक को 579 बकाएदारों से 3,682 करोड़ रुपये की रकम 
मार्च,2012 के आखिर तक नहीं मिली थी। आंकड़ों के लिहाज से देखें, तो इन 
बैंकों ने अपने पिछले अनुभवों से खास सबक लिया, ऐसा नहीं दिखता।
</p>
<p>
आंकड़े बताते हैं कि मार्च,2011 के आखिर में भी इन बैंकों का 4,589 ऐसे 
बकाएदारों पर 34,633 करोड़ रुपये बकाया था, जिन्होंने एक करोड़ रुपये या 
उससे ज्यादा की रकम उधार ली थी।वहीं, मार्च,2010 के आखिर में इन्हीं बैंकों
का 4,099 बकाएदारों पर 26,629 करोड़ रुपये बकाया था।
</p>
<p>
सूत्रों ने कहा है कि इस मामले में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के 
बैंकों को उनकी गैर निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) की वसूली तेज करने के लिए
कई सुझाव दिए हैं। इनमें रिकवरी के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, फंसे
कर्ज को वापस हासिल करने के लिए विशेष मुहिम चलाने तथा चेतावनी तंत्र 
मजबूत करने जैसे सुझाव शामिल हैं।
</p>
<p>
इसके साथ-साथ संसद ने भी हाल ही में बुरे कर्जों की रिकवरी में मौजूदा 
कुछ पेंच को खत्म करने के लिए इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट एंड 
रिकवरी ऑफ डेट्स लॉज (अमेंडमेंट) एक्ट,2012 में बदलावों के लिए अध्यादेश 
जारी किया है। यह अमेंडमेंट एक्ट 15 जनवरी,2013 से प्रभावी हो चुका है।
</p>
<p>
सूत्रों का कहना है कि वित्तीय सेक्टर की दशा सुधारने तथा एनपीए की 
मात्रा कम करने के साथ-साथ कर्ज लेकर खिसक जाने की घटनाओं को नियंत्रित 
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कर्ज की वसूली नहीं की है।यह आंकड़ा मार्च,2012 यानी एक वर्ष पहले तक का 
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आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि 7,295 व्यक्तियों या कंपनियों ने 27 
बैंकों से एक करोड़ रुपये या उससे ज्यादा कर्ज लिया, और उसे अब तक नहीं 
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68,262 करोड़ रुपये बकाया था।
&lt;/p&gt;
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सूत्रों के मुताबिक इसमें सबसे बड़ा झटका देश के सबसे बड़े सार्वजनिक 
बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को लगा है। समीक्षाधीन अवधि तक एसबीआई के 
23,320 करोड़ रुपये 2,419 ऐसे बकाएदारों के पास फंसे थे, जिन्होंने एक 
करोड़ रुपये या उससे ज्यादा का कर्ज लिया था। वहीं, पंजाब नेशनल बैंक 
(पीएनबी) को मार्च,2012 के आखिर तक 709 ऐसे बकाएदारों से 5,295 करोड़ रुपये
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों का कहना है कि बैंक ऑफ इंडिया को 507 बकाएदारों से 4,268 करोड़ 
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मार्च,2012 के आखिर तक नहीं मिली थी। आंकड़ों के लिहाज से देखें, तो इन 
बैंकों ने अपने पिछले अनुभवों से खास सबक लिया, ऐसा नहीं दिखता।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
आंकड़े बताते हैं कि मार्च,2011 के आखिर में भी इन बैंकों का 4,589 ऐसे 
बकाएदारों पर 34,633 करोड़ रुपये बकाया था, जिन्होंने एक करोड़ रुपये या 
उससे ज्यादा की रकम उधार ली थी।वहीं, मार्च,2010 के आखिर में इन्हीं बैंकों
का 4,099 बकाएदारों पर 26,629 करोड़ रुपये बकाया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों ने कहा है कि इस मामले में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के 
बैंकों को उनकी गैर निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) की वसूली तेज करने के लिए
कई सुझाव दिए हैं। इनमें रिकवरी के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, फंसे
कर्ज को वापस हासिल करने के लिए विशेष मुहिम चलाने तथा चेतावनी तंत्र 
मजबूत करने जैसे सुझाव शामिल हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इसके साथ-साथ संसद ने भी हाल ही में बुरे कर्जों की रिकवरी में मौजूदा 
कुछ पेंच को खत्म करने के लिए इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट एंड 
रिकवरी ऑफ डेट्स लॉज (अमेंडमेंट) एक्ट,2012 में बदलावों के लिए अध्यादेश 
जारी किया है। यह अमेंडमेंट एक्ट 15 जनवरी,2013 से प्रभावी हो चुका है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों का कहना है कि वित्तीय सेक्टर की दशा सुधारने तथा एनपीए की 
मात्रा कम करने के साथ-साथ कर्ज लेकर खिसक जाने की घटनाओं को नियंत्रित 
करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इन सभी बैंकों को ऐसा मजबूत 
तंत्र विकसित करने को कहा है, जिससे इन घटनाओं के शुरुआती संकेतों को पकडऩा
आसान हो सके।
&lt;/p&gt;
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चोट - सूत्रों के मुताबिक 7,295 व्यक्तियों या कंपनियों 
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&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;सार्वजनिक &lt;/strong&gt;क्षेत्र के बैंकों ने 68,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के 
कर्ज की वसूली नहीं की है।यह आंकड़ा मार्च,2012 यानी एक वर्ष पहले तक का 
है। दिलचस्प यह है कि यह रकम उन मामलों का है, जिसके तहत इन बैंकों ने 
7,000 से ज्यादा व्यक्तियों या कंपनियों को एक करोड़ रुपये या उससे ज्यादा 
का कर्ज दिया है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि 7,295 व्यक्तियों या कंपनियों ने 27 
बैंकों से एक करोड़ रुपये या उससे ज्यादा कर्ज लिया, और उसे अब तक नहीं 
चुकाया है। इन बकाएदारों पर मार्च,2012 के आखिर तक 27 सार्वजनिक बैंकों का 
68,262 करोड़ रुपये बकाया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों के मुताबिक इसमें सबसे बड़ा झटका देश के सबसे बड़े सार्वजनिक 
बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को लगा है। समीक्षाधीन अवधि तक एसबीआई के 
23,320 करोड़ रुपये 2,419 ऐसे बकाएदारों के पास फंसे थे, जिन्होंने एक 
करोड़ रुपये या उससे ज्यादा का कर्ज लिया था। वहीं, पंजाब नेशनल बैंक 
(पीएनबी) को मार्च,2012 के आखिर तक 709 ऐसे बकाएदारों से 5,295 करोड़ रुपये
की रकम वापस लेनी थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों का कहना है कि बैंक ऑफ इंडिया को 507 बकाएदारों से 4,268 करोड़ 
रुपये, जबकि आईडीबीआई बैंक को 579 बकाएदारों से 3,682 करोड़ रुपये की रकम 
मार्च,2012 के आखिर तक नहीं मिली थी। आंकड़ों के लिहाज से देखें, तो इन 
बैंकों ने अपने पिछले अनुभवों से खास सबक लिया, ऐसा नहीं दिखता।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
आंकड़े बताते हैं कि मार्च,2011 के आखिर में भी इन बैंकों का 4,589 ऐसे 
बकाएदारों पर 34,633 करोड़ रुपये बकाया था, जिन्होंने एक करोड़ रुपये या 
उससे ज्यादा की रकम उधार ली थी।वहीं, मार्च,2010 के आखिर में इन्हीं बैंकों
का 4,099 बकाएदारों पर 26,629 करोड़ रुपये बकाया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों ने कहा है कि इस मामले में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के 
बैंकों को उनकी गैर निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) की वसूली तेज करने के लिए
कई सुझाव दिए हैं। इनमें रिकवरी के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, फंसे
कर्ज को वापस हासिल करने के लिए विशेष मुहिम चलाने तथा चेतावनी तंत्र 
मजबूत करने जैसे सुझाव शामिल हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इसके साथ-साथ संसद ने भी हाल ही में बुरे कर्जों की रिकवरी में मौजूदा 
कुछ पेंच को खत्म करने के लिए इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट एंड 
रिकवरी ऑफ डेट्स लॉज (अमेंडमेंट) एक्ट,2012 में बदलावों के लिए अध्यादेश 
जारी किया है। यह अमेंडमेंट एक्ट 15 जनवरी,2013 से प्रभावी हो चुका है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों का कहना है कि वित्तीय सेक्टर की दशा सुधारने तथा एनपीए की 
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करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इन सभी बैंकों को ऐसा मजबूत 
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लिया, और उसे अब तक नहीं चुकाया है
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7,000 से ज्यादा व्यक्तियों या कंपनियों को एक करोड़ रुपये या उससे ज्यादा 
का कर्ज दिया है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि 7,295 व्यक्तियों या कंपनियों ने 27 
बैंकों से एक करोड़ रुपये या उससे ज्यादा कर्ज लिया, और उसे अब तक नहीं 
चुकाया है। इन बकाएदारों पर मार्च,2012 के आखिर तक 27 सार्वजनिक बैंकों का 
68,262 करोड़ रुपये बकाया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों के मुताबिक इसमें सबसे बड़ा झटका देश के सबसे बड़े सार्वजनिक 
बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को लगा है। समीक्षाधीन अवधि तक एसबीआई के 
23,320 करोड़ रुपये 2,419 ऐसे बकाएदारों के पास फंसे थे, जिन्होंने एक 
करोड़ रुपये या उससे ज्यादा का कर्ज लिया था। वहीं, पंजाब नेशनल बैंक 
(पीएनबी) को मार्च,2012 के आखिर तक 709 ऐसे बकाएदारों से 5,295 करोड़ रुपये
की रकम वापस लेनी थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों का कहना है कि बैंक ऑफ इंडिया को 507 बकाएदारों से 4,268 करोड़ 
रुपये, जबकि आईडीबीआई बैंक को 579 बकाएदारों से 3,682 करोड़ रुपये की रकम 
मार्च,2012 के आखिर तक नहीं मिली थी। आंकड़ों के लिहाज से देखें, तो इन 
बैंकों ने अपने पिछले अनुभवों से खास सबक लिया, ऐसा नहीं दिखता।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
आंकड़े बताते हैं कि मार्च,2011 के आखिर में भी इन बैंकों का 4,589 ऐसे 
बकाएदारों पर 34,633 करोड़ रुपये बकाया था, जिन्होंने एक करोड़ रुपये या 
उससे ज्यादा की रकम उधार ली थी।वहीं, मार्च,2010 के आखिर में इन्हीं बैंकों
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों ने कहा है कि इस मामले में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के 
बैंकों को उनकी गैर निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) की वसूली तेज करने के लिए
कई सुझाव दिए हैं। इनमें रिकवरी के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, फंसे
कर्ज को वापस हासिल करने के लिए विशेष मुहिम चलाने तथा चेतावनी तंत्र 
मजबूत करने जैसे सुझाव शामिल हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इसके साथ-साथ संसद ने भी हाल ही में बुरे कर्जों की रिकवरी में मौजूदा 
कुछ पेंच को खत्म करने के लिए इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट एंड 
रिकवरी ऑफ डेट्स लॉज (अमेंडमेंट) एक्ट,2012 में बदलावों के लिए अध्यादेश 
जारी किया है। यह अमेंडमेंट एक्ट 15 जनवरी,2013 से प्रभावी हो चुका है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों का कहना है कि वित्तीय सेक्टर की दशा सुधारने तथा एनपीए की 
मात्रा कम करने के साथ-साथ कर्ज लेकर खिसक जाने की घटनाओं को नियंत्रित 
करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इन सभी बैंकों को ऐसा मजबूत 
तंत्र विकसित करने को कहा है, जिससे इन घटनाओं के शुरुआती संकेतों को पकडऩा
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चोट - सूत्रों के मुताबिक 7,295 व्यक्तियों या कंपनियों 
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में से प्रत्येक ने 27 बैंकों से एक-एक करोड़ रुपये या उससे ज्यादा कर्ज 
लिया, और उसे अब तक नहीं चुकाया है
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span class=\&quot;introTxt\&quot; style=\&quot;text-align: justify\&quot;&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;
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कर्ज की वसूली नहीं की है।यह आंकड़ा मार्च,2012 यानी एक वर्ष पहले तक का 
है। दिलचस्प यह है कि यह रकम उन मामलों का है, जिसके तहत इन बैंकों ने 
7,000 से ज्यादा व्यक्तियों या कंपनियों को एक करोड़ रुपये या उससे ज्यादा 
का कर्ज दिया है।
&lt;/p&gt;
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आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि 7,295 व्यक्तियों या कंपनियों ने 27 
बैंकों से एक करोड़ रुपये या उससे ज्यादा कर्ज लिया, और उसे अब तक नहीं 
चुकाया है। इन बकाएदारों पर मार्च,2012 के आखिर तक 27 सार्वजनिक बैंकों का 
68,262 करोड़ रुपये बकाया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों के मुताबिक इसमें सबसे बड़ा झटका देश के सबसे बड़े सार्वजनिक 
बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को लगा है। समीक्षाधीन अवधि तक एसबीआई के 
23,320 करोड़ रुपये 2,419 ऐसे बकाएदारों के पास फंसे थे, जिन्होंने एक 
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(पीएनबी) को मार्च,2012 के आखिर तक 709 ऐसे बकाएदारों से 5,295 करोड़ रुपये
की रकम वापस लेनी थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों का कहना है कि बैंक ऑफ इंडिया को 507 बकाएदारों से 4,268 करोड़ 
रुपये, जबकि आईडीबीआई बैंक को 579 बकाएदारों से 3,682 करोड़ रुपये की रकम 
मार्च,2012 के आखिर तक नहीं मिली थी। आंकड़ों के लिहाज से देखें, तो इन 
बैंकों ने अपने पिछले अनुभवों से खास सबक लिया, ऐसा नहीं दिखता।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
आंकड़े बताते हैं कि मार्च,2011 के आखिर में भी इन बैंकों का 4,589 ऐसे 
बकाएदारों पर 34,633 करोड़ रुपये बकाया था, जिन्होंने एक करोड़ रुपये या 
उससे ज्यादा की रकम उधार ली थी।वहीं, मार्च,2010 के आखिर में इन्हीं बैंकों
का 4,099 बकाएदारों पर 26,629 करोड़ रुपये बकाया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों ने कहा है कि इस मामले में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के 
बैंकों को उनकी गैर निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) की वसूली तेज करने के लिए
कई सुझाव दिए हैं। इनमें रिकवरी के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, फंसे
कर्ज को वापस हासिल करने के लिए विशेष मुहिम चलाने तथा चेतावनी तंत्र 
मजबूत करने जैसे सुझाव शामिल हैं।
&lt;/p&gt;
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इसके साथ-साथ संसद ने भी हाल ही में बुरे कर्जों की रिकवरी में मौजूदा 
कुछ पेंच को खत्म करने के लिए इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट एंड 
रिकवरी ऑफ डेट्स लॉज (अमेंडमेंट) एक्ट,2012 में बदलावों के लिए अध्यादेश 
जारी किया है। यह अमेंडमेंट एक्ट 15 जनवरी,2013 से प्रभावी हो चुका है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों का कहना है कि वित्तीय सेक्टर की दशा सुधारने तथा एनपीए की 
मात्रा कम करने के साथ-साथ कर्ज लेकर खिसक जाने की घटनाओं को नियंत्रित 
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<p>
<strong>चोट</strong> - सूत्रों के मुताबिक 7,295 व्यक्तियों या कंपनियों 
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<br />
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<p>
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<p>
<strong>सार्वजनिक </strong>क्षेत्र के बैंकों ने 68,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के 
कर्ज की वसूली नहीं की है।यह आंकड़ा मार्च,2012 यानी एक वर्ष पहले तक का 
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7,000 से ज्यादा व्यक्तियों या कंपनियों को एक करोड़ रुपये या उससे ज्यादा 
का कर्ज दिया है।
</p>
<p>
आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि 7,295 व्यक्तियों या कंपनियों ने 27 
बैंकों से एक करोड़ रुपये या उससे ज्यादा कर्ज लिया, और उसे अब तक नहीं 
चुकाया है। इन बकाएदारों पर मार्च,2012 के आखिर तक 27 सार्वजनिक बैंकों का 
68,262 करोड़ रुपये बकाया था।
</p>
<p>
सूत्रों के मुताबिक इसमें सबसे बड़ा झटका देश के सबसे बड़े सार्वजनिक 
बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को लगा है। समीक्षाधीन अवधि तक एसबीआई के 
23,320 करोड़ रुपये 2,419 ऐसे बकाएदारों के पास फंसे थे, जिन्होंने एक 
करोड़ रुपये या उससे ज्यादा का कर्ज लिया था। वहीं, पंजाब नेशनल बैंक 
(पीएनबी) को मार्च,2012 के आखिर तक 709 ऐसे बकाएदारों से 5,295 करोड़ रुपये
की रकम वापस लेनी थी।
</p>
<p>
सूत्रों का कहना है कि बैंक ऑफ इंडिया को 507 बकाएदारों से 4,268 करोड़ 
रुपये, जबकि आईडीबीआई बैंक को 579 बकाएदारों से 3,682 करोड़ रुपये की रकम 
मार्च,2012 के आखिर तक नहीं मिली थी। आंकड़ों के लिहाज से देखें, तो इन 
बैंकों ने अपने पिछले अनुभवों से खास सबक लिया, ऐसा नहीं दिखता।
</p>
<p>
आंकड़े बताते हैं कि मार्च,2011 के आखिर में भी इन बैंकों का 4,589 ऐसे 
बकाएदारों पर 34,633 करोड़ रुपये बकाया था, जिन्होंने एक करोड़ रुपये या 
उससे ज्यादा की रकम उधार ली थी।वहीं, मार्च,2010 के आखिर में इन्हीं बैंकों
का 4,099 बकाएदारों पर 26,629 करोड़ रुपये बकाया था।
</p>
<p>
सूत्रों ने कहा है कि इस मामले में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के 
बैंकों को उनकी गैर निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) की वसूली तेज करने के लिए
कई सुझाव दिए हैं। इनमें रिकवरी के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, फंसे
कर्ज को वापस हासिल करने के लिए विशेष मुहिम चलाने तथा चेतावनी तंत्र 
मजबूत करने जैसे सुझाव शामिल हैं।
</p>
<p>
इसके साथ-साथ संसद ने भी हाल ही में बुरे कर्जों की रिकवरी में मौजूदा 
कुछ पेंच को खत्म करने के लिए इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट एंड 
रिकवरी ऑफ डेट्स लॉज (अमेंडमेंट) एक्ट,2012 में बदलावों के लिए अध्यादेश 
जारी किया है। यह अमेंडमेंट एक्ट 15 जनवरी,2013 से प्रभावी हो चुका है।
</p>
<p>
सूत्रों का कहना है कि वित्तीय सेक्टर की दशा सुधारने तथा एनपीए की 
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