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बोनस के चक्कर में दूसरे राज्यों का गेहूं बिक रहा मप्र में

जागरण ब्यूरो, भोपाल/ग्वालियर। बोनस की राशि लेने के चक्कर में सीमावर्ती राज्यों के व्यापारी भी अपना गेहूं मध्यप्रदेश की मंडियों में खपा रहे हैं। यह खेल मंडी और खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की सांठगांठ से किया जा रहा है। कुछ स्थानों पर पीडीएस का गेहूं भी इन मंडियों में बेचे जाने के मामले सामने आए हैं।

मध्यप्रदेश में राज्य सरकार समर्थन मूल्य पर सौ रुपये का बोनस देकर गेहूं की खरीदी कर रही है। जाहिर है, महंगे दाम के कारण पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के व्यापारी मप्र की मंडियों में गेहूं बेचने के गोरखधंधे में लगे हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे भिंड और राजस्थान से सटे श्योपुरकलां की मंडियों में यह खेल ज्यादा हो रहा है। तस्करों और दलालों की इसमें बड़ी भूमिका है।

गेहूं की तस्करी उत्तरप्रदेश से मध्यप्रदेश में इसलिए शुरू हुई है कि यहा जो 100 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार का बोनस है वह अतिरिक्त फायदा है। सूत्र बताते हैं कि इस मामले में तस्कर व गल्ला माफिया ने सक्रिय होकर काम करना शुरू कर दिया है। भिंड जिले में गेहूं उत्तर प्रदेश से आ रहा है, उसका स्टाक गाव-गाव में जमा किया जा रहा है। यह स्टाक उन गावों में किया जा रहा है जहा से समर्थन मूल्य के तौल काटे नजदीक हैं।

श्योपुरकलां जिले में समर्थन मूल्य के काटों पर खुलेआम पीडीएस और राजस्थान का गेहूं बेचा जा रहा है। मंगलवार को जहा किसानों की सूचना पर प्रशासन ने सोईकला केंद्र पर एक ट्राली बाहरी गेहूं जब्त किया, वहीं बुधवार को कराहल खरीदी केंद्र पर एक ट्राली राजस्थान का गेहूं जब्त किया है। तहसीलदार ने गेहूं को जब्त कर जाच आरआई और पटवारी को सौंपी है।

कराहल समर्थन मूल्य के काटे पर उस समय विवाद हो गया, जब बाबूलाल पुत्र नारायण धाकड़ राजस्थान के गेहूं से भरी ट्राली को लेकर पहुंचे। जब तक ट्राली काटे पर तुलती किसानों को पता चल गया और किसानों ने इसकी सूचना तहसीलदार बीके सकवार को दे दी। किसानों की सूचना पर खरीदी केन्द्र पर पहुंचे तहसीलदार ने तत्काल गेहूं से भरी ट्राली को जब्त कर लिया और आरआई मानसिंह रावत व पटवारी ब्रजमोहन आदिवासी को जांच के आदेश जारी कर दिए।

सोईकला और कराहल समर्थन मूल्य के खरीदी केंद्रों पर बाहरी गेहूं के बिकने की घटना ने प्रशासन के इंतजामों की पोल खोल दी है। जबकि खरीदी केंद्रों पर बाहरी गेहूं की खरीदी को रोकने के लिए कलेक्टर एसएन रूपला ने खरीदी केंद्रों पर पटवारियों को तैनात किया है। साथ ही गेहूं खरीदने से पहले किसान की भू-अधिकार पुस्तिका देखा जाना अनिवार्य किया है और भुगतान बैंक खातों से करने के निर्देश दिए हैं। बावजूद इसके समर्थन मूल्य के खरीदी केन्द्रों पर बाहरी गेहूं बेचा जा रहा है।

कराहल केंद्र पर जब्त गेहूं के मामले में सहायक आपूर्ति अधिकारी सत्यनाराण शर्मा ने आरोपी गेहूं मालिक व्यापारी श्याम अग्रवाल व संस्था अध्यक्ष नरेश रावत और कर्मचारी हरीशकर मीणा के खिलाफ धारा 420, 525, 120 बी के तहत थाने में मामला दर्ज कराया है।