Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 6 => [
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%9C-%E0%A4%9A%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%82%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%AC-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C-2197/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%9C-%E0%A4%9A%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%82%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%AC-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C-2197/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		]
	],
	(int) 14 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
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		'line' => (int) 39,
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$frame = [
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			[maximum depth reached]
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		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] base => ''
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] emulatedAttributes => [
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Code Context
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। कभी विकास की दौड़ में सबसे अव्वल रहने वाला 
पंजाब आज कर्ज के तले बुरी तरह दब गया है। इस समय राज्य पर लगभग 65 हजार 
करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ है। हालत यह है कि राज्य सरकार को कर्ज का ब्याज
अदा करने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। राज्य की सालाना योजना पर विचार 
करते समय योजना आयोग ने इस पर गंभीर चिंता जताई है। आयोग ने साल 2010-11 के
लिए सालाना योजना में पांच फीसदी बढ़ोतरी कर 9150 करोड़ रुपये की वार्षिक 
योजना को हरी झंडी दे दी है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; नौ हजार करोड़ रुपये की भारीभरकम  सालाना योजना के बाबजूद पंजाब की 
वित्तीय हालात अंदर से खस्ता है। पंजाब सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि 
उसके ऊपर फिलहाल 64,924 करोड़ रुपये का कर्ज है, जिसे उसे चुकाना है। लेकिन 
हालत यह है कि कर्ज चुकाने के बजाय उसे कर्ज का ब्याज देने के लिए कर्ज 
लेना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने योजना आयोग को बताया है कि चालू वित्त वर्ष
में उसे 6586 करोड़ रुपये की कर्ज की जरूरत पड़ेगी, जिनमें से 5700 सौ करोड़ 
रुपये केवल ब्याज चुकाने में चले जाएंगे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक 
सिंह अहलुवालिया ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है और 
इसमें सुधार के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री 
प्रकाश सिंह बादल ने इसके लिए अतिरिक्त केंद्रीय मदद की गुहार लगाई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; योजना आयोग के सामने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पंजाब में बड़े 
उद्योगों के लगाए जाने की पुरजोर वकालत की। योजना आयोग के सूत्रों की माने 
तो पंजाब सरकार चाहती है कि केंद्र बड़ी औद्योगिक परियोजना लगाने में राज्य 
की मदद करे। इसके साथ ही बादल ने पश्चिमी फ्रेट कारीडोर को अमृतसर तक बढ़ाए
जाने की मांग की। लेकिन अहलुवालिया ने संकेत दिया कि ऐसा करना संभव नहीं 
होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद इसे पहले ही 
लुधियाना तक बढ़ाया जा चुका है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; योजना आयोग के साथ बैठक में पंजाब में भूजल के गिरते स्तर का मुद्दा भी
उठा। गौरतलब है कि मोंटेक सिंह अहलुवालिया इसके लिए राज्य की किसानों को 
मुफ्त बिजली देने की योजना को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। सूत्रों के अनुसार 
बादल ने स्वीकार किया कि यह एक गंभीर समस्या है। लेकिन इसके लिए उपाय 
सुझाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर छोड़ दी। बादल ने कहा कि इस मामले पर 
विचार करने के लिए केंद्र चाहे तो विशेषज्ञों की समिति बनाकर उपाय खोज सकती
है। राज्य सरकार उन उपायों पर अमल करने की कोशिश करेगी। लेकिन बैठक के 
बाहर पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि हमने पानी का बेजा 
इस्तेमाल नहीं किया है। पानी के इस्तेमाल से हमने जो रिकार्ड अनाज पैदा 
किया है, उसका लाभ पूरे देश को मिला है। बादल ने कहा कि इस समस्या से 
निपटने के लिए पूरे देश को पंजाब की मदद करनी चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; पंजाब के लिए मंजूर सालाना योजना में इस बार सबसे अधिक ऊर्जा पर जोर 
दिया गया है। कुल सालाना योजाना का 36 फीसदी हिस्सा इसी पर खर्च की जाएगी। 
इसके तहत मुख्य तौर पर बिजली लाइनों के आधुनिकीकरण का काम शामिल है। इसके 
बाद 26 फीसदी खर्च के साथ सामाजिक क्षेत्र पंजाब की सालाना योजना में दूसरे
स्थान पर है। इसके साथ ही सड़क परिवहन के लिए योजना का 16 फीसदी सुनिश्चित 
कर राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि सड़क यातायात में सुधार उसकी 
प्राथमिकताओं में शामिल है।&lt;/font&gt;
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नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। कभी विकास की दौड़ में सबसे अव्वल रहने वाला 
पंजाब आज कर्ज के तले बुरी तरह दब गया है। इस समय राज्य पर लगभग 65 हजार 
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&lt;font &gt;नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। कभी विकास की दौड़ में सबसे अव्वल रहने वाला 
पंजाब आज कर्ज के तले बुरी तरह दब गया है। इस समय राज्य पर लगभग 65 हजार 
करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ है। हालत यह है कि राज्य सरकार को कर्ज का ब्याज
अदा करने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। राज्य की सालाना योजना पर विचार 
करते समय योजना आयोग ने इस पर गंभीर चिंता जताई है। आयोग ने साल 2010-11 के
लिए सालाना योजना में पांच फीसदी बढ़ोतरी कर 9150 करोड़ रुपये की वार्षिक 
योजना को हरी झंडी दे दी है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; नौ हजार करोड़ रुपये की भारीभरकम  सालाना योजना के बाबजूद पंजाब की 
वित्तीय हालात अंदर से खस्ता है। पंजाब सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि 
उसके ऊपर फिलहाल 64,924 करोड़ रुपये का कर्ज है, जिसे उसे चुकाना है। लेकिन 
हालत यह है कि कर्ज चुकाने के बजाय उसे कर्ज का ब्याज देने के लिए कर्ज 
लेना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने योजना आयोग को बताया है कि चालू वित्त वर्ष
में उसे 6586 करोड़ रुपये की कर्ज की जरूरत पड़ेगी, जिनमें से 5700 सौ करोड़ 
रुपये केवल ब्याज चुकाने में चले जाएंगे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक 
सिंह अहलुवालिया ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है और 
इसमें सुधार के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री 
प्रकाश सिंह बादल ने इसके लिए अतिरिक्त केंद्रीय मदद की गुहार लगाई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; योजना आयोग के सामने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पंजाब में बड़े 
उद्योगों के लगाए जाने की पुरजोर वकालत की। योजना आयोग के सूत्रों की माने 
तो पंजाब सरकार चाहती है कि केंद्र बड़ी औद्योगिक परियोजना लगाने में राज्य 
की मदद करे। इसके साथ ही बादल ने पश्चिमी फ्रेट कारीडोर को अमृतसर तक बढ़ाए
जाने की मांग की। लेकिन अहलुवालिया ने संकेत दिया कि ऐसा करना संभव नहीं 
होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद इसे पहले ही 
लुधियाना तक बढ़ाया जा चुका है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; योजना आयोग के साथ बैठक में पंजाब में भूजल के गिरते स्तर का मुद्दा भी
उठा। गौरतलब है कि मोंटेक सिंह अहलुवालिया इसके लिए राज्य की किसानों को 
मुफ्त बिजली देने की योजना को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। सूत्रों के अनुसार 
बादल ने स्वीकार किया कि यह एक गंभीर समस्या है। लेकिन इसके लिए उपाय 
सुझाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर छोड़ दी। बादल ने कहा कि इस मामले पर 
विचार करने के लिए केंद्र चाहे तो विशेषज्ञों की समिति बनाकर उपाय खोज सकती
है। राज्य सरकार उन उपायों पर अमल करने की कोशिश करेगी। लेकिन बैठक के 
बाहर पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि हमने पानी का बेजा 
इस्तेमाल नहीं किया है। पानी के इस्तेमाल से हमने जो रिकार्ड अनाज पैदा 
किया है, उसका लाभ पूरे देश को मिला है। बादल ने कहा कि इस समस्या से 
निपटने के लिए पूरे देश को पंजाब की मदद करनी चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; पंजाब के लिए मंजूर सालाना योजना में इस बार सबसे अधिक ऊर्जा पर जोर 
दिया गया है। कुल सालाना योजाना का 36 फीसदी हिस्सा इसी पर खर्च की जाएगी। 
इसके तहत मुख्य तौर पर बिजली लाइनों के आधुनिकीकरण का काम शामिल है। इसके 
बाद 26 फीसदी खर्च के साथ सामाजिक क्षेत्र पंजाब की सालाना योजना में दूसरे
स्थान पर है। इसके साथ ही सड़क परिवहन के लिए योजना का 16 फीसदी सुनिश्चित 
कर राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि सड़क यातायात में सुधार उसकी 
प्राथमिकताओं में शामिल है।&lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। कभी विकास की दौड़ में सबसे अव्वल रहने वाला 
पंजाब आज कर्ज के तले बुरी तरह दब गया है। इस समय राज्य पर लगभग 65 हजार 
करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ है। हालत यह है कि राज्य सरकार को कर्ज का ब्याज
अदा करने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। राज्य की सालाना योजना पर विचार 
करते समय योजना आयोग ने इस पर गंभीर चिंता जताई है। आयोग ने साल 2010-11 के
लिए सालाना योजना में पांच फीसदी बढ़ोतरी कर 9150 करोड़ रुपये की वार्षिक 
योजना को हरी झंडी दे दी है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; नौ हजार करोड़ रुपये की भारीभरकम  सालाना योजना के बाबजूद पंजाब की 
वित्तीय हालात अंदर से खस्ता है। पंजाब सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि 
उसके ऊपर फिलहाल 64,924 करोड़ रुपये का कर्ज है, जिसे उसे चुकाना है। लेकिन 
हालत यह है कि कर्ज चुकाने के बजाय उसे कर्ज का ब्याज देने के लिए कर्ज 
लेना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने योजना आयोग को बताया है कि चालू वित्त वर्ष
में उसे 6586 करोड़ रुपये की कर्ज की जरूरत पड़ेगी, जिनमें से 5700 सौ करोड़ 
रुपये केवल ब्याज चुकाने में चले जाएंगे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक 
सिंह अहलुवालिया ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है और 
इसमें सुधार के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री 
प्रकाश सिंह बादल ने इसके लिए अतिरिक्त केंद्रीय मदद की गुहार लगाई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; योजना आयोग के सामने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पंजाब में बड़े 
उद्योगों के लगाए जाने की पुरजोर वकालत की। योजना आयोग के सूत्रों की माने 
तो पंजाब सरकार चाहती है कि केंद्र बड़ी औद्योगिक परियोजना लगाने में राज्य 
की मदद करे। इसके साथ ही बादल ने पश्चिमी फ्रेट कारीडोर को अमृतसर तक बढ़ाए
जाने की मांग की। लेकिन अहलुवालिया ने संकेत दिया कि ऐसा करना संभव नहीं 
होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद इसे पहले ही 
लुधियाना तक बढ़ाया जा चुका है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; योजना आयोग के साथ बैठक में पंजाब में भूजल के गिरते स्तर का मुद्दा भी
उठा। गौरतलब है कि मोंटेक सिंह अहलुवालिया इसके लिए राज्य की किसानों को 
मुफ्त बिजली देने की योजना को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। सूत्रों के अनुसार 
बादल ने स्वीकार किया कि यह एक गंभीर समस्या है। लेकिन इसके लिए उपाय 
सुझाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर छोड़ दी। बादल ने कहा कि इस मामले पर 
विचार करने के लिए केंद्र चाहे तो विशेषज्ञों की समिति बनाकर उपाय खोज सकती
है। राज्य सरकार उन उपायों पर अमल करने की कोशिश करेगी। लेकिन बैठक के 
बाहर पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि हमने पानी का बेजा 
इस्तेमाल नहीं किया है। पानी के इस्तेमाल से हमने जो रिकार्ड अनाज पैदा 
किया है, उसका लाभ पूरे देश को मिला है। बादल ने कहा कि इस समस्या से 
निपटने के लिए पूरे देश को पंजाब की मदद करनी चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; पंजाब के लिए मंजूर सालाना योजना में इस बार सबसे अधिक ऊर्जा पर जोर 
दिया गया है। कुल सालाना योजाना का 36 फीसदी हिस्सा इसी पर खर्च की जाएगी। 
इसके तहत मुख्य तौर पर बिजली लाइनों के आधुनिकीकरण का काम शामिल है। इसके 
बाद 26 फीसदी खर्च के साथ सामाजिक क्षेत्र पंजाब की सालाना योजना में दूसरे
स्थान पर है। इसके साथ ही सड़क परिवहन के लिए योजना का 16 फीसदी सुनिश्चित 
कर राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि सड़क यातायात में सुधार उसकी 
प्राथमिकताओं में शामिल है।&lt;/font&gt;
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नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। कभी विकास की दौड़ में सबसे अव्वल रहने वाला 
पंजाब आज कर्ज के तले बुरी तरह दब गया है। इस समय राज्य पर लगभग 65 हजार 
करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ है। हालत यह है...&#039;
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt;नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। कभी विकास की दौड़ में सबसे अव्वल रहने वाला 
पंजाब आज कर्ज के तले बुरी तरह दब गया है। इस समय राज्य पर लगभग 65 हजार 
करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ है। हालत यह है कि राज्य सरकार को कर्ज का ब्याज
अदा करने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। राज्य की सालाना योजना पर विचार 
करते समय योजना आयोग ने इस पर गंभीर चिंता जताई है। आयोग ने साल 2010-11 के
लिए सालाना योजना में पांच फीसदी बढ़ोतरी कर 9150 करोड़ रुपये की वार्षिक 
योजना को हरी झंडी दे दी है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; नौ हजार करोड़ रुपये की भारीभरकम  सालाना योजना के बाबजूद पंजाब की 
वित्तीय हालात अंदर से खस्ता है। पंजाब सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि 
उसके ऊपर फिलहाल 64,924 करोड़ रुपये का कर्ज है, जिसे उसे चुकाना है। लेकिन 
हालत यह है कि कर्ज चुकाने के बजाय उसे कर्ज का ब्याज देने के लिए कर्ज 
लेना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने योजना आयोग को बताया है कि चालू वित्त वर्ष
में उसे 6586 करोड़ रुपये की कर्ज की जरूरत पड़ेगी, जिनमें से 5700 सौ करोड़ 
रुपये केवल ब्याज चुकाने में चले जाएंगे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक 
सिंह अहलुवालिया ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है और 
इसमें सुधार के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री 
प्रकाश सिंह बादल ने इसके लिए अतिरिक्त केंद्रीय मदद की गुहार लगाई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; योजना आयोग के सामने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पंजाब में बड़े 
उद्योगों के लगाए जाने की पुरजोर वकालत की। योजना आयोग के सूत्रों की माने 
तो पंजाब सरकार चाहती है कि केंद्र बड़ी औद्योगिक परियोजना लगाने में राज्य 
की मदद करे। इसके साथ ही बादल ने पश्चिमी फ्रेट कारीडोर को अमृतसर तक बढ़ाए
जाने की मांग की। लेकिन अहलुवालिया ने संकेत दिया कि ऐसा करना संभव नहीं 
होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद इसे पहले ही 
लुधियाना तक बढ़ाया जा चुका है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; योजना आयोग के साथ बैठक में पंजाब में भूजल के गिरते स्तर का मुद्दा भी
उठा। गौरतलब है कि मोंटेक सिंह अहलुवालिया इसके लिए राज्य की किसानों को 
मुफ्त बिजली देने की योजना को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। सूत्रों के अनुसार 
बादल ने स्वीकार किया कि यह एक गंभीर समस्या है। लेकिन इसके लिए उपाय 
सुझाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर छोड़ दी। बादल ने कहा कि इस मामले पर 
विचार करने के लिए केंद्र चाहे तो विशेषज्ञों की समिति बनाकर उपाय खोज सकती
है। राज्य सरकार उन उपायों पर अमल करने की कोशिश करेगी। लेकिन बैठक के 
बाहर पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि हमने पानी का बेजा 
इस्तेमाल नहीं किया है। पानी के इस्तेमाल से हमने जो रिकार्ड अनाज पैदा 
किया है, उसका लाभ पूरे देश को मिला है। बादल ने कहा कि इस समस्या से 
निपटने के लिए पूरे देश को पंजाब की मदद करनी चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; पंजाब के लिए मंजूर सालाना योजना में इस बार सबसे अधिक ऊर्जा पर जोर 
दिया गया है। कुल सालाना योजाना का 36 फीसदी हिस्सा इसी पर खर्च की जाएगी। 
इसके तहत मुख्य तौर पर बिजली लाइनों के आधुनिकीकरण का काम शामिल है। इसके 
बाद 26 फीसदी खर्च के साथ सामाजिक क्षेत्र पंजाब की सालाना योजना में दूसरे
स्थान पर है। इसके साथ ही सड़क परिवहन के लिए योजना का 16 फीसदी सुनिश्चित 
कर राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि सड़क यातायात में सुधार उसकी 
प्राथमिकताओं में शामिल है।&lt;/font&gt;
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नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। कभी विकास की दौड़ में सबसे अव्वल रहने वाला 
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<font >नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। कभी विकास की दौड़ में सबसे अव्वल रहने वाला 
पंजाब आज कर्ज के तले बुरी तरह दब गया है। इस समय राज्य पर लगभग 65 हजार 
करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ है। हालत यह है कि राज्य सरकार को कर्ज का ब्याज
अदा करने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। राज्य की सालाना योजना पर विचार 
करते समय योजना आयोग ने इस पर गंभीर चिंता जताई है। आयोग ने साल 2010-11 के
लिए सालाना योजना में पांच फीसदी बढ़ोतरी कर 9150 करोड़ रुपये की वार्षिक 
योजना को हरी झंडी दे दी है। </font>
</p>
<p>
<font > नौ हजार करोड़ रुपये की भारीभरकम  सालाना योजना के बाबजूद पंजाब की 
वित्तीय हालात अंदर से खस्ता है। पंजाब सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि 
उसके ऊपर फिलहाल 64,924 करोड़ रुपये का कर्ज है, जिसे उसे चुकाना है। लेकिन 
हालत यह है कि कर्ज चुकाने के बजाय उसे कर्ज का ब्याज देने के लिए कर्ज 
लेना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने योजना आयोग को बताया है कि चालू वित्त वर्ष
में उसे 6586 करोड़ रुपये की कर्ज की जरूरत पड़ेगी, जिनमें से 5700 सौ करोड़ 
रुपये केवल ब्याज चुकाने में चले जाएंगे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक 
सिंह अहलुवालिया ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है और 
इसमें सुधार के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री 
प्रकाश सिंह बादल ने इसके लिए अतिरिक्त केंद्रीय मदद की गुहार लगाई है। </font>
</p>
<p>
<font > योजना आयोग के सामने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पंजाब में बड़े 
उद्योगों के लगाए जाने की पुरजोर वकालत की। योजना आयोग के सूत्रों की माने 
तो पंजाब सरकार चाहती है कि केंद्र बड़ी औद्योगिक परियोजना लगाने में राज्य 
की मदद करे। इसके साथ ही बादल ने पश्चिमी फ्रेट कारीडोर को अमृतसर तक बढ़ाए
जाने की मांग की। लेकिन अहलुवालिया ने संकेत दिया कि ऐसा करना संभव नहीं 
होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद इसे पहले ही 
लुधियाना तक बढ़ाया जा चुका है। </font>
</p>
<p>
<font > योजना आयोग के साथ बैठक में पंजाब में भूजल के गिरते स्तर का मुद्दा भी
उठा। गौरतलब है कि मोंटेक सिंह अहलुवालिया इसके लिए राज्य की किसानों को 
मुफ्त बिजली देने की योजना को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। सूत्रों के अनुसार 
बादल ने स्वीकार किया कि यह एक गंभीर समस्या है। लेकिन इसके लिए उपाय 
सुझाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर छोड़ दी। बादल ने कहा कि इस मामले पर 
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है। राज्य सरकार उन उपायों पर अमल करने की कोशिश करेगी। लेकिन बैठक के 
बाहर पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि हमने पानी का बेजा 
इस्तेमाल नहीं किया है। पानी के इस्तेमाल से हमने जो रिकार्ड अनाज पैदा 
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निपटने के लिए पूरे देश को पंजाब की मदद करनी चाहिए। </font>
</p>
<p>
<font > पंजाब के लिए मंजूर सालाना योजना में इस बार सबसे अधिक ऊर्जा पर जोर 
दिया गया है। कुल सालाना योजाना का 36 फीसदी हिस्सा इसी पर खर्च की जाएगी। 
इसके तहत मुख्य तौर पर बिजली लाइनों के आधुनिकीकरण का काम शामिल है। इसके 
बाद 26 फीसदी खर्च के साथ सामाजिक क्षेत्र पंजाब की सालाना योजना में दूसरे
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कर राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि सड़क यातायात में सुधार उसकी 
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</p>
		
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में उसे 6586 करोड़ रुपये की कर्ज की जरूरत पड़ेगी, जिनमें से 5700 सौ करोड़ 
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सिंह अहलुवालिया ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है और 
इसमें सुधार के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री 
प्रकाश सिंह बादल ने इसके लिए अतिरिक्त केंद्रीय मदद की गुहार लगाई है। &lt;/font&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; योजना आयोग के सामने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पंजाब में बड़े 
उद्योगों के लगाए जाने की पुरजोर वकालत की। योजना आयोग के सूत्रों की माने 
तो पंजाब सरकार चाहती है कि केंद्र बड़ी औद्योगिक परियोजना लगाने में राज्य 
की मदद करे। इसके साथ ही बादल ने पश्चिमी फ्रेट कारीडोर को अमृतसर तक बढ़ाए
जाने की मांग की। लेकिन अहलुवालिया ने संकेत दिया कि ऐसा करना संभव नहीं 
होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद इसे पहले ही 
लुधियाना तक बढ़ाया जा चुका है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; योजना आयोग के साथ बैठक में पंजाब में भूजल के गिरते स्तर का मुद्दा भी
उठा। गौरतलब है कि मोंटेक सिंह अहलुवालिया इसके लिए राज्य की किसानों को 
मुफ्त बिजली देने की योजना को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। सूत्रों के अनुसार 
बादल ने स्वीकार किया कि यह एक गंभीर समस्या है। लेकिन इसके लिए उपाय 
सुझाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर छोड़ दी। बादल ने कहा कि इस मामले पर 
विचार करने के लिए केंद्र चाहे तो विशेषज्ञों की समिति बनाकर उपाय खोज सकती
है। राज्य सरकार उन उपायों पर अमल करने की कोशिश करेगी। लेकिन बैठक के 
बाहर पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि हमने पानी का बेजा 
इस्तेमाल नहीं किया है। पानी के इस्तेमाल से हमने जो रिकार्ड अनाज पैदा 
किया है, उसका लाभ पूरे देश को मिला है। बादल ने कहा कि इस समस्या से 
निपटने के लिए पूरे देश को पंजाब की मदद करनी चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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दिया गया है। कुल सालाना योजाना का 36 फीसदी हिस्सा इसी पर खर्च की जाएगी। 
इसके तहत मुख्य तौर पर बिजली लाइनों के आधुनिकीकरण का काम शामिल है। इसके 
बाद 26 फीसदी खर्च के साथ सामाजिक क्षेत्र पंजाब की सालाना योजना में दूसरे
स्थान पर है। इसके साथ ही सड़क परिवहन के लिए योजना का 16 फीसदी सुनिश्चित 
कर राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि सड़क यातायात में सुधार उसकी 
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पंजाब आज कर्ज के तले बुरी तरह दब गया है। इस समय राज्य पर लगभग 65 हजार 
करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ है। हालत यह है कि राज्य सरकार को कर्ज का ब्याज
अदा करने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। राज्य की सालाना योजना पर विचार 
करते समय योजना आयोग ने इस पर गंभीर चिंता जताई है। आयोग ने साल 2010-11 के
लिए सालाना योजना में पांच फीसदी बढ़ोतरी कर 9150 करोड़ रुपये की वार्षिक 
योजना को हरी झंडी दे दी है। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; नौ हजार करोड़ रुपये की भारीभरकम  सालाना योजना के बाबजूद पंजाब की 
वित्तीय हालात अंदर से खस्ता है। पंजाब सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि 
उसके ऊपर फिलहाल 64,924 करोड़ रुपये का कर्ज है, जिसे उसे चुकाना है। लेकिन 
हालत यह है कि कर्ज चुकाने के बजाय उसे कर्ज का ब्याज देने के लिए कर्ज 
लेना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने योजना आयोग को बताया है कि चालू वित्त वर्ष
में उसे 6586 करोड़ रुपये की कर्ज की जरूरत पड़ेगी, जिनमें से 5700 सौ करोड़ 
रुपये केवल ब्याज चुकाने में चले जाएंगे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक 
सिंह अहलुवालिया ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है और 
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प्रकाश सिंह बादल ने इसके लिए अतिरिक्त केंद्रीय मदद की गुहार लगाई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; योजना आयोग के सामने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पंजाब में बड़े 
उद्योगों के लगाए जाने की पुरजोर वकालत की। योजना आयोग के सूत्रों की माने 
तो पंजाब सरकार चाहती है कि केंद्र बड़ी औद्योगिक परियोजना लगाने में राज्य 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; योजना आयोग के साथ बैठक में पंजाब में भूजल के गिरते स्तर का मुद्दा भी
उठा। गौरतलब है कि मोंटेक सिंह अहलुवालिया इसके लिए राज्य की किसानों को 
मुफ्त बिजली देने की योजना को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। सूत्रों के अनुसार 
बादल ने स्वीकार किया कि यह एक गंभीर समस्या है। लेकिन इसके लिए उपाय 
सुझाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर छोड़ दी। बादल ने कहा कि इस मामले पर 
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बाहर पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि हमने पानी का बेजा 
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किया है, उसका लाभ पूरे देश को मिला है। बादल ने कहा कि इस समस्या से 
निपटने के लिए पूरे देश को पंजाब की मदद करनी चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; पंजाब के लिए मंजूर सालाना योजना में इस बार सबसे अधिक ऊर्जा पर जोर 
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इसके तहत मुख्य तौर पर बिजली लाइनों के आधुनिकीकरण का काम शामिल है। इसके 
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पंजाब आज कर्ज के तले बुरी तरह दब गया है। इस समय राज्य पर लगभग 65 हजार 
करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ है। हालत यह है कि राज्य सरकार को कर्ज का ब्याज
अदा करने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। राज्य की सालाना योजना पर विचार 
करते समय योजना आयोग ने इस पर गंभीर चिंता जताई है। आयोग ने साल 2010-11 के
लिए सालाना योजना में पांच फीसदी बढ़ोतरी कर 9150 करोड़ रुपये की वार्षिक 
योजना को हरी झंडी दे दी है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; नौ हजार करोड़ रुपये की भारीभरकम  सालाना योजना के बाबजूद पंजाब की 
वित्तीय हालात अंदर से खस्ता है। पंजाब सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि 
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सिंह अहलुवालिया ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है और 
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प्रकाश सिंह बादल ने इसके लिए अतिरिक्त केंद्रीय मदद की गुहार लगाई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; योजना आयोग के सामने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पंजाब में बड़े 
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; पंजाब के लिए मंजूर सालाना योजना में इस बार सबसे अधिक ऊर्जा पर जोर 
दिया गया है। कुल सालाना योजाना का 36 फीसदी हिस्सा इसी पर खर्च की जाएगी। 
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बाद 26 फीसदी खर्च के साथ सामाजिक क्षेत्र पंजाब की सालाना योजना में दूसरे
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नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। कभी विकास की दौड़ में सबसे अव्वल रहने वाला 
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&lt;font &gt;नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। कभी विकास की दौड़ में सबसे अव्वल रहने वाला 
पंजाब आज कर्ज के तले बुरी तरह दब गया है। इस समय राज्य पर लगभग 65 हजार 
करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ है। हालत यह है कि राज्य सरकार को कर्ज का ब्याज
अदा करने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। राज्य की सालाना योजना पर विचार 
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&lt;font &gt; नौ हजार करोड़ रुपये की भारीभरकम  सालाना योजना के बाबजूद पंजाब की 
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में उसे 6586 करोड़ रुपये की कर्ज की जरूरत पड़ेगी, जिनमें से 5700 सौ करोड़ 
रुपये केवल ब्याज चुकाने में चले जाएंगे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक 
सिंह अहलुवालिया ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है और 
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प्रकाश सिंह बादल ने इसके लिए अतिरिक्त केंद्रीय मदद की गुहार लगाई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; योजना आयोग के सामने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पंजाब में बड़े 
उद्योगों के लगाए जाने की पुरजोर वकालत की। योजना आयोग के सूत्रों की माने 
तो पंजाब सरकार चाहती है कि केंद्र बड़ी औद्योगिक परियोजना लगाने में राज्य 
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लुधियाना तक बढ़ाया जा चुका है। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; योजना आयोग के साथ बैठक में पंजाब में भूजल के गिरते स्तर का मुद्दा भी
उठा। गौरतलब है कि मोंटेक सिंह अहलुवालिया इसके लिए राज्य की किसानों को 
मुफ्त बिजली देने की योजना को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। सूत्रों के अनुसार 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; पंजाब के लिए मंजूर सालाना योजना में इस बार सबसे अधिक ऊर्जा पर जोर 
दिया गया है। कुल सालाना योजाना का 36 फीसदी हिस्सा इसी पर खर्च की जाएगी। 
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | ब्याज चुकाने के लिए भी पंजाब को चाहिए कर्ज | Im4change.org</title>
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नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। कभी विकास की दौड़ में सबसे अव्वल रहने वाला 
पंजाब आज कर्ज के तले बुरी तरह दब गया है। इस समय राज्य पर लगभग 65 हजार 
करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ है। हालत यह है..."/>
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<p>
<font >नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। कभी विकास की दौड़ में सबसे अव्वल रहने वाला 
पंजाब आज कर्ज के तले बुरी तरह दब गया है। इस समय राज्य पर लगभग 65 हजार 
करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ है। हालत यह है कि राज्य सरकार को कर्ज का ब्याज
अदा करने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। राज्य की सालाना योजना पर विचार 
करते समय योजना आयोग ने इस पर गंभीर चिंता जताई है। आयोग ने साल 2010-11 के
लिए सालाना योजना में पांच फीसदी बढ़ोतरी कर 9150 करोड़ रुपये की वार्षिक 
योजना को हरी झंडी दे दी है। </font>
</p>
<p>
<font > नौ हजार करोड़ रुपये की भारीभरकम  सालाना योजना के बाबजूद पंजाब की 
वित्तीय हालात अंदर से खस्ता है। पंजाब सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि 
उसके ऊपर फिलहाल 64,924 करोड़ रुपये का कर्ज है, जिसे उसे चुकाना है। लेकिन 
हालत यह है कि कर्ज चुकाने के बजाय उसे कर्ज का ब्याज देने के लिए कर्ज 
लेना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने योजना आयोग को बताया है कि चालू वित्त वर्ष
में उसे 6586 करोड़ रुपये की कर्ज की जरूरत पड़ेगी, जिनमें से 5700 सौ करोड़ 
रुपये केवल ब्याज चुकाने में चले जाएंगे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक 
सिंह अहलुवालिया ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है और 
इसमें सुधार के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री 
प्रकाश सिंह बादल ने इसके लिए अतिरिक्त केंद्रीय मदद की गुहार लगाई है। </font>
</p>
<p>
<font > योजना आयोग के सामने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पंजाब में बड़े 
उद्योगों के लगाए जाने की पुरजोर वकालत की। योजना आयोग के सूत्रों की माने 
तो पंजाब सरकार चाहती है कि केंद्र बड़ी औद्योगिक परियोजना लगाने में राज्य 
की मदद करे। इसके साथ ही बादल ने पश्चिमी फ्रेट कारीडोर को अमृतसर तक बढ़ाए
जाने की मांग की। लेकिन अहलुवालिया ने संकेत दिया कि ऐसा करना संभव नहीं 
होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद इसे पहले ही 
लुधियाना तक बढ़ाया जा चुका है। </font>
</p>
<p>
<font > योजना आयोग के साथ बैठक में पंजाब में भूजल के गिरते स्तर का मुद्दा भी
उठा। गौरतलब है कि मोंटेक सिंह अहलुवालिया इसके लिए राज्य की किसानों को 
मुफ्त बिजली देने की योजना को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। सूत्रों के अनुसार 
बादल ने स्वीकार किया कि यह एक गंभीर समस्या है। लेकिन इसके लिए उपाय 
सुझाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर छोड़ दी। बादल ने कहा कि इस मामले पर 
विचार करने के लिए केंद्र चाहे तो विशेषज्ञों की समिति बनाकर उपाय खोज सकती
है। राज्य सरकार उन उपायों पर अमल करने की कोशिश करेगी। लेकिन बैठक के 
बाहर पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि हमने पानी का बेजा 
इस्तेमाल नहीं किया है। पानी के इस्तेमाल से हमने जो रिकार्ड अनाज पैदा 
किया है, उसका लाभ पूरे देश को मिला है। बादल ने कहा कि इस समस्या से 
निपटने के लिए पूरे देश को पंजाब की मदद करनी चाहिए। </font>
</p>
<p>
<font > पंजाब के लिए मंजूर सालाना योजना में इस बार सबसे अधिक ऊर्जा पर जोर 
दिया गया है। कुल सालाना योजाना का 36 फीसदी हिस्सा इसी पर खर्च की जाएगी। 
इसके तहत मुख्य तौर पर बिजली लाइनों के आधुनिकीकरण का काम शामिल है। इसके 
बाद 26 फीसदी खर्च के साथ सामाजिक क्षेत्र पंजाब की सालाना योजना में दूसरे
स्थान पर है। इसके साथ ही सड़क परिवहन के लिए योजना का 16 फीसदी सुनिश्चित 
कर राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि सड़क यातायात में सुधार उसकी 
प्राथमिकताओं में शामिल है।</font>
</p>
		
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Code Context
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पंजाब आज कर्ज के तले बुरी तरह दब गया है। इस समय राज्य पर लगभग 65 हजार 
करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ है। हालत यह है कि राज्य सरकार को कर्ज का ब्याज
अदा करने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। राज्य की सालाना योजना पर विचार 
करते समय योजना आयोग ने इस पर गंभीर चिंता जताई है। आयोग ने साल 2010-11 के
लिए सालाना योजना में पांच फीसदी बढ़ोतरी कर 9150 करोड़ रुपये की वार्षिक 
योजना को हरी झंडी दे दी है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; नौ हजार करोड़ रुपये की भारीभरकम  सालाना योजना के बाबजूद पंजाब की 
वित्तीय हालात अंदर से खस्ता है। पंजाब सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि 
उसके ऊपर फिलहाल 64,924 करोड़ रुपये का कर्ज है, जिसे उसे चुकाना है। लेकिन 
हालत यह है कि कर्ज चुकाने के बजाय उसे कर्ज का ब्याज देने के लिए कर्ज 
लेना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने योजना आयोग को बताया है कि चालू वित्त वर्ष
में उसे 6586 करोड़ रुपये की कर्ज की जरूरत पड़ेगी, जिनमें से 5700 सौ करोड़ 
रुपये केवल ब्याज चुकाने में चले जाएंगे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक 
सिंह अहलुवालिया ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है और 
इसमें सुधार के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री 
प्रकाश सिंह बादल ने इसके लिए अतिरिक्त केंद्रीय मदद की गुहार लगाई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; योजना आयोग के सामने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पंजाब में बड़े 
उद्योगों के लगाए जाने की पुरजोर वकालत की। योजना आयोग के सूत्रों की माने 
तो पंजाब सरकार चाहती है कि केंद्र बड़ी औद्योगिक परियोजना लगाने में राज्य 
की मदद करे। इसके साथ ही बादल ने पश्चिमी फ्रेट कारीडोर को अमृतसर तक बढ़ाए
जाने की मांग की। लेकिन अहलुवालिया ने संकेत दिया कि ऐसा करना संभव नहीं 
होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद इसे पहले ही 
लुधियाना तक बढ़ाया जा चुका है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; योजना आयोग के साथ बैठक में पंजाब में भूजल के गिरते स्तर का मुद्दा भी
उठा। गौरतलब है कि मोंटेक सिंह अहलुवालिया इसके लिए राज्य की किसानों को 
मुफ्त बिजली देने की योजना को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। सूत्रों के अनुसार 
बादल ने स्वीकार किया कि यह एक गंभीर समस्या है। लेकिन इसके लिए उपाय 
सुझाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर छोड़ दी। बादल ने कहा कि इस मामले पर 
विचार करने के लिए केंद्र चाहे तो विशेषज्ञों की समिति बनाकर उपाय खोज सकती
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बाहर पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि हमने पानी का बेजा 
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निपटने के लिए पूरे देश को पंजाब की मदद करनी चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; पंजाब के लिए मंजूर सालाना योजना में इस बार सबसे अधिक ऊर्जा पर जोर 
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इसके तहत मुख्य तौर पर बिजली लाइनों के आधुनिकीकरण का काम शामिल है। इसके 
बाद 26 फीसदी खर्च के साथ सामाजिक क्षेत्र पंजाब की सालाना योजना में दूसरे
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नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। कभी विकास की दौड़ में सबसे अव्वल रहने वाला 
पंजाब आज कर्ज के तले बुरी तरह दब गया है। इस समय राज्य पर लगभग 65 हजार 
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&lt;font &gt;नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। कभी विकास की दौड़ में सबसे अव्वल रहने वाला 
पंजाब आज कर्ज के तले बुरी तरह दब गया है। इस समय राज्य पर लगभग 65 हजार 
करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ है। हालत यह है कि राज्य सरकार को कर्ज का ब्याज
अदा करने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। राज्य की सालाना योजना पर विचार 
करते समय योजना आयोग ने इस पर गंभीर चिंता जताई है। आयोग ने साल 2010-11 के
लिए सालाना योजना में पांच फीसदी बढ़ोतरी कर 9150 करोड़ रुपये की वार्षिक 
योजना को हरी झंडी दे दी है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; नौ हजार करोड़ रुपये की भारीभरकम  सालाना योजना के बाबजूद पंजाब की 
वित्तीय हालात अंदर से खस्ता है। पंजाब सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि 
उसके ऊपर फिलहाल 64,924 करोड़ रुपये का कर्ज है, जिसे उसे चुकाना है। लेकिन 
हालत यह है कि कर्ज चुकाने के बजाय उसे कर्ज का ब्याज देने के लिए कर्ज 
लेना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने योजना आयोग को बताया है कि चालू वित्त वर्ष
में उसे 6586 करोड़ रुपये की कर्ज की जरूरत पड़ेगी, जिनमें से 5700 सौ करोड़ 
रुपये केवल ब्याज चुकाने में चले जाएंगे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक 
सिंह अहलुवालिया ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है और 
इसमें सुधार के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री 
प्रकाश सिंह बादल ने इसके लिए अतिरिक्त केंद्रीय मदद की गुहार लगाई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; योजना आयोग के सामने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पंजाब में बड़े 
उद्योगों के लगाए जाने की पुरजोर वकालत की। योजना आयोग के सूत्रों की माने 
तो पंजाब सरकार चाहती है कि केंद्र बड़ी औद्योगिक परियोजना लगाने में राज्य 
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जाने की मांग की। लेकिन अहलुवालिया ने संकेत दिया कि ऐसा करना संभव नहीं 
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लुधियाना तक बढ़ाया जा चुका है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; योजना आयोग के साथ बैठक में पंजाब में भूजल के गिरते स्तर का मुद्दा भी
उठा। गौरतलब है कि मोंटेक सिंह अहलुवालिया इसके लिए राज्य की किसानों को 
मुफ्त बिजली देने की योजना को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। सूत्रों के अनुसार 
बादल ने स्वीकार किया कि यह एक गंभीर समस्या है। लेकिन इसके लिए उपाय 
सुझाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर छोड़ दी। बादल ने कहा कि इस मामले पर 
विचार करने के लिए केंद्र चाहे तो विशेषज्ञों की समिति बनाकर उपाय खोज सकती
है। राज्य सरकार उन उपायों पर अमल करने की कोशिश करेगी। लेकिन बैठक के 
बाहर पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि हमने पानी का बेजा 
इस्तेमाल नहीं किया है। पानी के इस्तेमाल से हमने जो रिकार्ड अनाज पैदा 
किया है, उसका लाभ पूरे देश को मिला है। बादल ने कहा कि इस समस्या से 
निपटने के लिए पूरे देश को पंजाब की मदद करनी चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; पंजाब के लिए मंजूर सालाना योजना में इस बार सबसे अधिक ऊर्जा पर जोर 
दिया गया है। कुल सालाना योजाना का 36 फीसदी हिस्सा इसी पर खर्च की जाएगी। 
इसके तहत मुख्य तौर पर बिजली लाइनों के आधुनिकीकरण का काम शामिल है। इसके 
बाद 26 फीसदी खर्च के साथ सामाजिक क्षेत्र पंजाब की सालाना योजना में दूसरे
स्थान पर है। इसके साथ ही सड़क परिवहन के लिए योजना का 16 फीसदी सुनिश्चित 
कर राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि सड़क यातायात में सुधार उसकी 
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पंजाब आज कर्ज के तले बुरी तरह दब गया है। इस समय राज्य पर लगभग 65 हजार 
करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ है। हालत यह है कि राज्य सरकार को कर्ज का ब्याज
अदा करने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। राज्य की सालाना योजना पर विचार 
करते समय योजना आयोग ने इस पर गंभीर चिंता जताई है। आयोग ने साल 2010-11 के
लिए सालाना योजना में पांच फीसदी बढ़ोतरी कर 9150 करोड़ रुपये की वार्षिक 
योजना को हरी झंडी दे दी है। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; नौ हजार करोड़ रुपये की भारीभरकम  सालाना योजना के बाबजूद पंजाब की 
वित्तीय हालात अंदर से खस्ता है। पंजाब सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि 
उसके ऊपर फिलहाल 64,924 करोड़ रुपये का कर्ज है, जिसे उसे चुकाना है। लेकिन 
हालत यह है कि कर्ज चुकाने के बजाय उसे कर्ज का ब्याज देने के लिए कर्ज 
लेना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने योजना आयोग को बताया है कि चालू वित्त वर्ष
में उसे 6586 करोड़ रुपये की कर्ज की जरूरत पड़ेगी, जिनमें से 5700 सौ करोड़ 
रुपये केवल ब्याज चुकाने में चले जाएंगे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक 
सिंह अहलुवालिया ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है और 
इसमें सुधार के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री 
प्रकाश सिंह बादल ने इसके लिए अतिरिक्त केंद्रीय मदद की गुहार लगाई है। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; योजना आयोग के सामने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पंजाब में बड़े 
उद्योगों के लगाए जाने की पुरजोर वकालत की। योजना आयोग के सूत्रों की माने 
तो पंजाब सरकार चाहती है कि केंद्र बड़ी औद्योगिक परियोजना लगाने में राज्य 
की मदद करे। इसके साथ ही बादल ने पश्चिमी फ्रेट कारीडोर को अमृतसर तक बढ़ाए
जाने की मांग की। लेकिन अहलुवालिया ने संकेत दिया कि ऐसा करना संभव नहीं 
होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद इसे पहले ही 
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; योजना आयोग के साथ बैठक में पंजाब में भूजल के गिरते स्तर का मुद्दा भी
उठा। गौरतलब है कि मोंटेक सिंह अहलुवालिया इसके लिए राज्य की किसानों को 
मुफ्त बिजली देने की योजना को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। सूत्रों के अनुसार 
बादल ने स्वीकार किया कि यह एक गंभीर समस्या है। लेकिन इसके लिए उपाय 
सुझाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर छोड़ दी। बादल ने कहा कि इस मामले पर 
विचार करने के लिए केंद्र चाहे तो विशेषज्ञों की समिति बनाकर उपाय खोज सकती
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बाहर पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि हमने पानी का बेजा 
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नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। कभी विकास की दौड़ में सबसे अव्वल रहने वाला 
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पंजाब आज कर्ज के तले बुरी तरह दब गया है। इस समय राज्य पर लगभग 65 हजार 
करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ है। हालत यह है कि राज्य सरकार को कर्ज का ब्याज
अदा करने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। राज्य की सालाना योजना पर विचार 
करते समय योजना आयोग ने इस पर गंभीर चिंता जताई है। आयोग ने साल 2010-11 के
लिए सालाना योजना में पांच फीसदी बढ़ोतरी कर 9150 करोड़ रुपये की वार्षिक 
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उसके ऊपर फिलहाल 64,924 करोड़ रुपये का कर्ज है, जिसे उसे चुकाना है। लेकिन 
हालत यह है कि कर्ज चुकाने के बजाय उसे कर्ज का ब्याज देने के लिए कर्ज 
लेना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने योजना आयोग को बताया है कि चालू वित्त वर्ष
में उसे 6586 करोड़ रुपये की कर्ज की जरूरत पड़ेगी, जिनमें से 5700 सौ करोड़ 
रुपये केवल ब्याज चुकाने में चले जाएंगे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक 
सिंह अहलुवालिया ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है और 
इसमें सुधार के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री 
प्रकाश सिंह बादल ने इसके लिए अतिरिक्त केंद्रीय मदद की गुहार लगाई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; योजना आयोग के सामने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पंजाब में बड़े 
उद्योगों के लगाए जाने की पुरजोर वकालत की। योजना आयोग के सूत्रों की माने 
तो पंजाब सरकार चाहती है कि केंद्र बड़ी औद्योगिक परियोजना लगाने में राज्य 
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लुधियाना तक बढ़ाया जा चुका है। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; योजना आयोग के साथ बैठक में पंजाब में भूजल के गिरते स्तर का मुद्दा भी
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मुफ्त बिजली देने की योजना को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। सूत्रों के अनुसार 
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पंजाब आज कर्ज के तले बुरी तरह दब गया है। इस समय राज्य पर लगभग 65 हजार 
करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ है। हालत यह है कि राज्य सरकार को कर्ज का ब्याज
अदा करने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। राज्य की सालाना योजना पर विचार 
करते समय योजना आयोग ने इस पर गंभीर चिंता जताई है। आयोग ने साल 2010-11 के
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योजना को हरी झंडी दे दी है। </font>
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<p>
<font > नौ हजार करोड़ रुपये की भारीभरकम  सालाना योजना के बाबजूद पंजाब की 
वित्तीय हालात अंदर से खस्ता है। पंजाब सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि 
उसके ऊपर फिलहाल 64,924 करोड़ रुपये का कर्ज है, जिसे उसे चुकाना है। लेकिन 
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लेना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने योजना आयोग को बताया है कि चालू वित्त वर्ष
में उसे 6586 करोड़ रुपये की कर्ज की जरूरत पड़ेगी, जिनमें से 5700 सौ करोड़ 
रुपये केवल ब्याज चुकाने में चले जाएंगे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक 
सिंह अहलुवालिया ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है और 
इसमें सुधार के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री 
प्रकाश सिंह बादल ने इसके लिए अतिरिक्त केंद्रीय मदद की गुहार लगाई है। </font>
</p>
<p>
<font > योजना आयोग के सामने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पंजाब में बड़े 
उद्योगों के लगाए जाने की पुरजोर वकालत की। योजना आयोग के सूत्रों की माने 
तो पंजाब सरकार चाहती है कि केंद्र बड़ी औद्योगिक परियोजना लगाने में राज्य 
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जाने की मांग की। लेकिन अहलुवालिया ने संकेत दिया कि ऐसा करना संभव नहीं 
होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद इसे पहले ही 
लुधियाना तक बढ़ाया जा चुका है। </font>
</p>
<p>
<font > योजना आयोग के साथ बैठक में पंजाब में भूजल के गिरते स्तर का मुद्दा भी
उठा। गौरतलब है कि मोंटेक सिंह अहलुवालिया इसके लिए राज्य की किसानों को 
मुफ्त बिजली देने की योजना को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। सूत्रों के अनुसार 
बादल ने स्वीकार किया कि यह एक गंभीर समस्या है। लेकिन इसके लिए उपाय 
सुझाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर छोड़ दी। बादल ने कहा कि इस मामले पर 
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बाहर पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि हमने पानी का बेजा 
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निपटने के लिए पूरे देश को पंजाब की मदद करनी चाहिए। </font>
</p>
<p>
<font > पंजाब के लिए मंजूर सालाना योजना में इस बार सबसे अधिक ऊर्जा पर जोर 
दिया गया है। कुल सालाना योजाना का 36 फीसदी हिस्सा इसी पर खर्च की जाएगी। 
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<font size="3">नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। कभी विकास की दौड़ में सबसे अव्वल रहने वाला 
पंजाब आज कर्ज के तले बुरी तरह दब गया है। इस समय राज्य पर लगभग 65 हजार 
करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ है। हालत यह है कि राज्य सरकार को कर्ज का ब्याज
अदा करने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। राज्य की सालाना योजना पर विचार 
करते समय योजना आयोग ने इस पर गंभीर चिंता जताई है। आयोग ने साल 2010-11 के
लिए सालाना योजना में पांच फीसदी बढ़ोतरी कर 9150 करोड़ रुपये की वार्षिक 
योजना को हरी झंडी दे दी है। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> नौ हजार करोड़ रुपये की भारीभरकम  सालाना योजना के बाबजूद पंजाब की 
वित्तीय हालात अंदर से खस्ता है। पंजाब सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि 
उसके ऊपर फिलहाल 64,924 करोड़ रुपये का कर्ज है, जिसे उसे चुकाना है। लेकिन 
हालत यह है कि कर्ज चुकाने के बजाय उसे कर्ज का ब्याज देने के लिए कर्ज 
लेना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने योजना आयोग को बताया है कि चालू वित्त वर्ष
में उसे 6586 करोड़ रुपये की कर्ज की जरूरत पड़ेगी, जिनमें से 5700 सौ करोड़ 
रुपये केवल ब्याज चुकाने में चले जाएंगे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक 
सिंह अहलुवालिया ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है और 
इसमें सुधार के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री 
प्रकाश सिंह बादल ने इसके लिए अतिरिक्त केंद्रीय मदद की गुहार लगाई है। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> योजना आयोग के सामने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पंजाब में बड़े 
उद्योगों के लगाए जाने की पुरजोर वकालत की। योजना आयोग के सूत्रों की माने 
तो पंजाब सरकार चाहती है कि केंद्र बड़ी औद्योगिक परियोजना लगाने में राज्य 
की मदद करे। इसके साथ ही बादल ने पश्चिमी फ्रेट कारीडोर को अमृतसर तक बढ़ाए
जाने की मांग की। लेकिन अहलुवालिया ने संकेत दिया कि ऐसा करना संभव नहीं 
होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद इसे पहले ही 
लुधियाना तक बढ़ाया जा चुका है। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> योजना आयोग के साथ बैठक में पंजाब में भूजल के गिरते स्तर का मुद्दा भी
उठा। गौरतलब है कि मोंटेक सिंह अहलुवालिया इसके लिए राज्य की किसानों को 
मुफ्त बिजली देने की योजना को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। सूत्रों के अनुसार 
बादल ने स्वीकार किया कि यह एक गंभीर समस्या है। लेकिन इसके लिए उपाय 
सुझाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर छोड़ दी। बादल ने कहा कि इस मामले पर 
विचार करने के लिए केंद्र चाहे तो विशेषज्ञों की समिति बनाकर उपाय खोज सकती
है। राज्य सरकार उन उपायों पर अमल करने की कोशिश करेगी। लेकिन बैठक के 
बाहर पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि हमने पानी का बेजा 
इस्तेमाल नहीं किया है। पानी के इस्तेमाल से हमने जो रिकार्ड अनाज पैदा 
किया है, उसका लाभ पूरे देश को मिला है। बादल ने कहा कि इस समस्या से 
निपटने के लिए पूरे देश को पंजाब की मदद करनी चाहिए। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> पंजाब के लिए मंजूर सालाना योजना में इस बार सबसे अधिक ऊर्जा पर जोर 
दिया गया है। कुल सालाना योजाना का 36 फीसदी हिस्सा इसी पर खर्च की जाएगी। 
इसके तहत मुख्य तौर पर बिजली लाइनों के आधुनिकीकरण का काम शामिल है। इसके 
बाद 26 फीसदी खर्च के साथ सामाजिक क्षेत्र पंजाब की सालाना योजना में दूसरे
स्थान पर है। इसके साथ ही सड़क परिवहन के लिए योजना का 16 फीसदी सुनिश्चित 
कर राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि सड़क यातायात में सुधार उसकी 
प्राथमिकताओं में शामिल है।</font>
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नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। कभी विकास की दौड़ में सबसे अव्वल रहने वाला 
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<font >नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। कभी विकास की दौड़ में सबसे अव्वल रहने वाला 
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<font > नौ हजार करोड़ रुपये की भारीभरकम  सालाना योजना के बाबजूद पंजाब की 
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सिंह अहलुवालिया ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है और 
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<font > योजना आयोग के सामने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पंजाब में बड़े 
उद्योगों के लगाए जाने की पुरजोर वकालत की। योजना आयोग के सूत्रों की माने 
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<font > योजना आयोग के साथ बैठक में पंजाब में भूजल के गिरते स्तर का मुद्दा भी
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<font > पंजाब के लिए मंजूर सालाना योजना में इस बार सबसे अधिक ऊर्जा पर जोर 
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<font size="3"> योजना आयोग के सामने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पंजाब में बड़े 
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<p>
<font size="3"> पंजाब के लिए मंजूर सालाना योजना में इस बार सबसे अधिक ऊर्जा पर जोर 
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नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। कभी विकास की दौड़ में सबसे अव्वल रहने वाला 
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<font >नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। कभी विकास की दौड़ में सबसे अव्वल रहने वाला 
पंजाब आज कर्ज के तले बुरी तरह दब गया है। इस समय राज्य पर लगभग 65 हजार 
करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ है। हालत यह है कि राज्य सरकार को कर्ज का ब्याज
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प्रकाश सिंह बादल ने इसके लिए अतिरिक्त केंद्रीय मदद की गुहार लगाई है। </font>
</p>
<p>
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उद्योगों के लगाए जाने की पुरजोर वकालत की। योजना आयोग के सूत्रों की माने 
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<font > पंजाब के लिए मंजूर सालाना योजना में इस बार सबसे अधिक ऊर्जा पर जोर 
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ब्याज चुकाने के लिए भी पंजाब को चाहिए कर्ज

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। कभी विकास की दौड़ में सबसे अव्वल रहने वाला पंजाब आज कर्ज के तले बुरी तरह दब गया है। इस समय राज्य पर लगभग 65 हजार करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ है। हालत यह है कि राज्य सरकार को कर्ज का ब्याज अदा करने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। राज्य की सालाना योजना पर विचार करते समय योजना आयोग ने इस पर गंभीर चिंता जताई है। आयोग ने साल 2010-11 के लिए सालाना योजना में पांच फीसदी बढ़ोतरी कर 9150 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना को हरी झंडी दे दी है। नौ हजार करोड़ रुपये की भारीभरकम सालाना योजना के बाबजूद पंजाब की वित्तीय हालात अंदर से खस्ता है। पंजाब सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि उसके ऊपर फिलहाल 64,924 करोड़ रुपये का कर्ज है, जिसे उसे चुकाना है। लेकिन हालत यह है कि कर्ज चुकाने के बजाय उसे कर्ज का ब्याज देने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने योजना आयोग को बताया है कि चालू वित्त वर्ष में उसे 6586 करोड़ रुपये की कर्ज की जरूरत पड़ेगी, जिनमें से 5700 सौ करोड़ रुपये केवल ब्याज चुकाने में चले जाएंगे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है और इसमें सुधार के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने इसके लिए अतिरिक्त केंद्रीय मदद की गुहार लगाई है। योजना आयोग के सामने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पंजाब में बड़े उद्योगों के लगाए जाने की पुरजोर वकालत की। योजना आयोग के सूत्रों की माने तो पंजाब सरकार चाहती है कि केंद्र बड़ी औद्योगिक परियोजना लगाने में राज्य की मदद करे। इसके साथ ही बादल ने पश्चिमी फ्रेट कारीडोर को अमृतसर तक बढ़ाए जाने की मांग की। लेकिन अहलुवालिया ने संकेत दिया कि ऐसा करना संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद इसे पहले ही लुधियाना तक बढ़ाया जा चुका है। योजना आयोग के साथ बैठक में पंजाब में भूजल के गिरते स्तर का मुद्दा भी उठा। गौरतलब है कि मोंटेक सिंह अहलुवालिया इसके लिए राज्य की किसानों को मुफ्त बिजली देने की योजना को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। सूत्रों के अनुसार बादल ने स्वीकार किया कि यह एक गंभीर समस्या है। लेकिन इसके लिए उपाय सुझाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर छोड़ दी। बादल ने कहा कि इस मामले पर विचार करने के लिए केंद्र चाहे तो विशेषज्ञों की समिति बनाकर उपाय खोज सकती है। राज्य सरकार उन उपायों पर अमल करने की कोशिश करेगी। लेकिन बैठक के बाहर पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि हमने पानी का बेजा इस्तेमाल नहीं किया है। पानी के इस्तेमाल से हमने जो रिकार्ड अनाज पैदा किया है, उसका लाभ पूरे देश को मिला है। बादल ने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए पूरे देश को पंजाब की मदद करनी चाहिए। पंजाब के लिए मंजूर सालाना योजना में इस बार सबसे अधिक ऊर्जा पर जोर दिया गया है। कुल सालाना योजाना का 36 फीसदी हिस्सा इसी पर खर्च की जाएगी। इसके तहत मुख्य तौर पर बिजली लाइनों के आधुनिकीकरण का काम शामिल है। इसके बाद 26 फीसदी खर्च के साथ सामाजिक क्षेत्र पंजाब की सालाना योजना में दूसरे स्थान पर है। इसके साथ ही सड़क परिवहन के लिए योजना का 16 फीसदी सुनिश्चित कर राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि सड़क यातायात में सुधार उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है।