Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 6 => [
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		'type' => '->',
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 13 => [
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		]
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%97%E0%A5%81%E0%A4%9C%E0%A4%B0%E0%A4%BE-%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%9F%E0%A4%BF%E0%A4%B6-%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AC%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A8-2244/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%97%E0%A5%81%E0%A4%9C%E0%A4%B0%E0%A4%BE-%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%9F%E0%A4%BF%E0%A4%B6-%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AC%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A8-2244/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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		'type' => '->',
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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	(int) 6 => [
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	(int) 7 => [
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	],
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		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
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]
$frame = [
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%97%E0%A5%81%E0%A4%9C%E0%A4%B0%E0%A4%BE-%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%9F%E0%A4%BF%E0%A4%B6-%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AC%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A8-2244/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%97%E0%A5%81%E0%A4%9C%E0%A4%B0%E0%A4%BE-%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%9F%E0%A4%BF%E0%A4%B6-%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AC%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A8-2244/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
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Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सर्व शिक्षा अभियान के लगभग आठ साल के 
इतिहास में ब्रिटेन सरकार की ओर से लगाए गए 480 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार 
के सवाल को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। सरकार को ब्रिटेन का रवैया
नागवार गुजरा है। अब वह इस मामले को विदेश और वित्त मंत्रालय के जरिए 
ब्रिटिश सरकार के सामने उठाएगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; केंद्र सरकार ने मंगलवार को साफ किया कि अभियान पर खर्च हुए कुल 91,431
करोड़ रुपये में से अब तक ब्रिटेन की डीएफआईडी ने महज 2500 करोड़ रुपये [2.7
प्रतिशत] का ही भुगतान किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का कहना है कि
एक तो विश्व बैंक और ब्रिटेन के अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग [डीएफआईडी] व 
यूरोपीय यूनियन जैसी वित्तीय संस्थाओं ने सर्व शिक्षा अभियान के लिए जो 
वित्तीय मदद दी, वह कोई अनुदान नहीं है। बल्कि एक तरह का कम ब्याज दर वाला 
कर्ज है। रही बात अभियान में भ्रष्टाचार की तो योजना पूरी तरह पारदर्शी रही
है। समय-समय पर विश्व बैंक समेत भारत की दूसरी एजेंसियों से भी उसकी 
मॉनीटरिंग होती रही है। मॉनीटरिंग के लिए गठित संयुक्त समीक्षा मिशन में 
खुद डीएफआईडी के प्रतिनिधि भी शामिल रहे हैं। खुद विश्व बैंक ने 800 नमूना 
सर्वे किए थे, जिनमें महज छह प्रतिशत धन के अन्य मदों में खर्च होने की बात
सामने आई थी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मंत्रालय को हैरत है कि इन स्थितियों के बावजूद अंतरराष्ट्रीय विकास 
मामलों के ब्रिटेन के मंत्री एंड्रयू मिचेल ने जिस तरह अभियान में 
भ्रष्टाचार का सवाल उठाया, वह तरीका सही नहीं है। मंत्रालय का कहना है कि 
गड़बड़ियों के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यह सब केंद्र 
और राज्य सरकारों की सतर्कता का ही नतीजा है कि दोषियों से धन की रिकवरी की
गई है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक धाराओं में मुकदमे दर्ज कराए 
गए। उसके बाद भी ब्रिटिश मंत्री का मामले की जांच कराने संबंधी सार्वजनिक 
बयान ठीक नहीं है। लिहाजा मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस मामले को अब विदेश
और वित्त मंत्रालय के जरिए ब्रिटिश सरकार के सामने उठाएगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; गौरतलब है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का 
हवाला देकर सर्व शिक्षा अभियान में भ्रष्टाचार का सवाल उठाया है। ब्रिटिश 
सरकार का आरोप है कि गरीबच्बच्चों की शिक्षा के लिए दिए गए धन का कार, 
एयरकंडीशनर, फैक्स और फोटोकॉपी मशीनें आदि खरीदकर दुरुपयोग किया गया।&lt;/font&gt;
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नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सर्व शिक्षा अभियान के लगभग आठ साल के 
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&lt;font &gt;नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सर्व शिक्षा अभियान के लगभग आठ साल के 
इतिहास में ब्रिटेन सरकार की ओर से लगाए गए 480 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार 
के सवाल को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। सरकार को ब्रिटेन का रवैया
नागवार गुजरा है। अब वह इस मामले को विदेश और वित्त मंत्रालय के जरिए 
ब्रिटिश सरकार के सामने उठाएगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; केंद्र सरकार ने मंगलवार को साफ किया कि अभियान पर खर्च हुए कुल 91,431
करोड़ रुपये में से अब तक ब्रिटेन की डीएफआईडी ने महज 2500 करोड़ रुपये [2.7
प्रतिशत] का ही भुगतान किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का कहना है कि
एक तो विश्व बैंक और ब्रिटेन के अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग [डीएफआईडी] व 
यूरोपीय यूनियन जैसी वित्तीय संस्थाओं ने सर्व शिक्षा अभियान के लिए जो 
वित्तीय मदद दी, वह कोई अनुदान नहीं है। बल्कि एक तरह का कम ब्याज दर वाला 
कर्ज है। रही बात अभियान में भ्रष्टाचार की तो योजना पूरी तरह पारदर्शी रही
है। समय-समय पर विश्व बैंक समेत भारत की दूसरी एजेंसियों से भी उसकी 
मॉनीटरिंग होती रही है। मॉनीटरिंग के लिए गठित संयुक्त समीक्षा मिशन में 
खुद डीएफआईडी के प्रतिनिधि भी शामिल रहे हैं। खुद विश्व बैंक ने 800 नमूना 
सर्वे किए थे, जिनमें महज छह प्रतिशत धन के अन्य मदों में खर्च होने की बात
सामने आई थी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मंत्रालय को हैरत है कि इन स्थितियों के बावजूद अंतरराष्ट्रीय विकास 
मामलों के ब्रिटेन के मंत्री एंड्रयू मिचेल ने जिस तरह अभियान में 
भ्रष्टाचार का सवाल उठाया, वह तरीका सही नहीं है। मंत्रालय का कहना है कि 
गड़बड़ियों के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यह सब केंद्र 
और राज्य सरकारों की सतर्कता का ही नतीजा है कि दोषियों से धन की रिकवरी की
गई है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक धाराओं में मुकदमे दर्ज कराए 
गए। उसके बाद भी ब्रिटिश मंत्री का मामले की जांच कराने संबंधी सार्वजनिक 
बयान ठीक नहीं है। लिहाजा मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस मामले को अब विदेश
और वित्त मंत्रालय के जरिए ब्रिटिश सरकार के सामने उठाएगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; गौरतलब है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का 
हवाला देकर सर्व शिक्षा अभियान में भ्रष्टाचार का सवाल उठाया है। ब्रिटिश 
सरकार का आरोप है कि गरीबच्बच्चों की शिक्षा के लिए दिए गए धन का कार, 
एयरकंडीशनर, फैक्स और फोटोकॉपी मशीनें आदि खरीदकर दुरुपयोग किया गया।&lt;/font&gt;
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इतिहास में ब्रिटेन सरकार की ओर से लगाए गए 480 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार 
के सवाल को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। सरकार को ब्रिटेन का रवैया
नागवार गुजरा है। अब वह इस मामले को विदेश और वित्त मंत्रालय के जरिए 
ब्रिटिश सरकार के सामने उठाएगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; केंद्र सरकार ने मंगलवार को साफ किया कि अभियान पर खर्च हुए कुल 91,431
करोड़ रुपये में से अब तक ब्रिटेन की डीएफआईडी ने महज 2500 करोड़ रुपये [2.7
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यूरोपीय यूनियन जैसी वित्तीय संस्थाओं ने सर्व शिक्षा अभियान के लिए जो 
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खुद डीएफआईडी के प्रतिनिधि भी शामिल रहे हैं। खुद विश्व बैंक ने 800 नमूना 
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सामने आई थी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मंत्रालय को हैरत है कि इन स्थितियों के बावजूद अंतरराष्ट्रीय विकास 
मामलों के ब्रिटेन के मंत्री एंड्रयू मिचेल ने जिस तरह अभियान में 
भ्रष्टाचार का सवाल उठाया, वह तरीका सही नहीं है। मंत्रालय का कहना है कि 
गड़बड़ियों के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यह सब केंद्र 
और राज्य सरकारों की सतर्कता का ही नतीजा है कि दोषियों से धन की रिकवरी की
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बयान ठीक नहीं है। लिहाजा मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस मामले को अब विदेश
और वित्त मंत्रालय के जरिए ब्रिटिश सरकार के सामने उठाएगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; गौरतलब है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का 
हवाला देकर सर्व शिक्षा अभियान में भ्रष्टाचार का सवाल उठाया है। ब्रिटिश 
सरकार का आरोप है कि गरीबच्बच्चों की शिक्षा के लिए दिए गए धन का कार, 
एयरकंडीशनर, फैक्स और फोटोकॉपी मशीनें आदि खरीदकर दुरुपयोग किया गया।&lt;/font&gt;
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नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सर्व शिक्षा अभियान के लगभग आठ साल के 
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt; केंद्र सरकार ने मंगलवार को साफ किया कि अभियान पर खर्च हुए कुल 91,431
करोड़ रुपये में से अब तक ब्रिटेन की डीएफआईडी ने महज 2500 करोड़ रुपये [2.7
प्रतिशत] का ही भुगतान किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का कहना है कि
एक तो विश्व बैंक और ब्रिटेन के अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग [डीएफआईडी] व 
यूरोपीय यूनियन जैसी वित्तीय संस्थाओं ने सर्व शिक्षा अभियान के लिए जो 
वित्तीय मदद दी, वह कोई अनुदान नहीं है। बल्कि एक तरह का कम ब्याज दर वाला 
कर्ज है। रही बात अभियान में भ्रष्टाचार की तो योजना पूरी तरह पारदर्शी रही
है। समय-समय पर विश्व बैंक समेत भारत की दूसरी एजेंसियों से भी उसकी 
मॉनीटरिंग होती रही है। मॉनीटरिंग के लिए गठित संयुक्त समीक्षा मिशन में 
खुद डीएफआईडी के प्रतिनिधि भी शामिल रहे हैं। खुद विश्व बैंक ने 800 नमूना 
सर्वे किए थे, जिनमें महज छह प्रतिशत धन के अन्य मदों में खर्च होने की बात
सामने आई थी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मंत्रालय को हैरत है कि इन स्थितियों के बावजूद अंतरराष्ट्रीय विकास 
मामलों के ब्रिटेन के मंत्री एंड्रयू मिचेल ने जिस तरह अभियान में 
भ्रष्टाचार का सवाल उठाया, वह तरीका सही नहीं है। मंत्रालय का कहना है कि 
गड़बड़ियों के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यह सब केंद्र 
और राज्य सरकारों की सतर्कता का ही नतीजा है कि दोषियों से धन की रिकवरी की
गई है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक धाराओं में मुकदमे दर्ज कराए 
गए। उसके बाद भी ब्रिटिश मंत्री का मामले की जांच कराने संबंधी सार्वजनिक 
बयान ठीक नहीं है। लिहाजा मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस मामले को अब विदेश
और वित्त मंत्रालय के जरिए ब्रिटिश सरकार के सामने उठाएगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; गौरतलब है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का 
हवाला देकर सर्व शिक्षा अभियान में भ्रष्टाचार का सवाल उठाया है। ब्रिटिश 
सरकार का आरोप है कि गरीबच्बच्चों की शिक्षा के लिए दिए गए धन का कार, 
एयरकंडीशनर, फैक्स और फोटोकॉपी मशीनें आदि खरीदकर दुरुपयोग किया गया।&lt;/font&gt;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | भारत को नागवार गुजरा ब्रिटिश मंत्री का बयान | Im4change.org</title>
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नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सर्व शिक्षा अभियान के लगभग आठ साल के 
इतिहास में ब्रिटेन सरकार की ओर से लगाए गए 480 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार 
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<p>
<font >नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सर्व शिक्षा अभियान के लगभग आठ साल के 
इतिहास में ब्रिटेन सरकार की ओर से लगाए गए 480 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार 
के सवाल को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। सरकार को ब्रिटेन का रवैया
नागवार गुजरा है। अब वह इस मामले को विदेश और वित्त मंत्रालय के जरिए 
ब्रिटिश सरकार के सामने उठाएगी। </font>
</p>
<p>
<font > केंद्र सरकार ने मंगलवार को साफ किया कि अभियान पर खर्च हुए कुल 91,431
करोड़ रुपये में से अब तक ब्रिटेन की डीएफआईडी ने महज 2500 करोड़ रुपये [2.7
प्रतिशत] का ही भुगतान किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का कहना है कि
एक तो विश्व बैंक और ब्रिटेन के अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग [डीएफआईडी] व 
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खुद डीएफआईडी के प्रतिनिधि भी शामिल रहे हैं। खुद विश्व बैंक ने 800 नमूना 
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सामने आई थी। </font>
</p>
<p>
<font > मंत्रालय को हैरत है कि इन स्थितियों के बावजूद अंतरराष्ट्रीय विकास 
मामलों के ब्रिटेन के मंत्री एंड्रयू मिचेल ने जिस तरह अभियान में 
भ्रष्टाचार का सवाल उठाया, वह तरीका सही नहीं है। मंत्रालय का कहना है कि 
गड़बड़ियों के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यह सब केंद्र 
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<font > गौरतलब है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का 
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खुद डीएफआईडी के प्रतिनिधि भी शामिल रहे हैं। खुद विश्व बैंक ने 800 नमूना 
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मंत्रालय को हैरत है कि इन स्थितियों के बावजूद अंतरराष्ट्रीय विकास 
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गड़बड़ियों के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यह सब केंद्र 
और राज्य सरकारों की सतर्कता का ही नतीजा है कि दोषियों से धन की रिकवरी की
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बयान ठीक नहीं है। लिहाजा मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस मामले को अब विदेश
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ब्रिटिश सरकार के सामने उठाएगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; केंद्र सरकार ने मंगलवार को साफ किया कि अभियान पर खर्च हुए कुल 91,431
करोड़ रुपये में से अब तक ब्रिटेन की डीएफआईडी ने महज 2500 करोड़ रुपये [2.7
प्रतिशत] का ही भुगतान किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का कहना है कि
एक तो विश्व बैंक और ब्रिटेन के अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग [डीएफआईडी] व 
यूरोपीय यूनियन जैसी वित्तीय संस्थाओं ने सर्व शिक्षा अभियान के लिए जो 
वित्तीय मदद दी, वह कोई अनुदान नहीं है। बल्कि एक तरह का कम ब्याज दर वाला 
कर्ज है। रही बात अभियान में भ्रष्टाचार की तो योजना पूरी तरह पारदर्शी रही
है। समय-समय पर विश्व बैंक समेत भारत की दूसरी एजेंसियों से भी उसकी 
मॉनीटरिंग होती रही है। मॉनीटरिंग के लिए गठित संयुक्त समीक्षा मिशन में 
खुद डीएफआईडी के प्रतिनिधि भी शामिल रहे हैं। खुद विश्व बैंक ने 800 नमूना 
सर्वे किए थे, जिनमें महज छह प्रतिशत धन के अन्य मदों में खर्च होने की बात
सामने आई थी। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; मंत्रालय को हैरत है कि इन स्थितियों के बावजूद अंतरराष्ट्रीय विकास 
मामलों के ब्रिटेन के मंत्री एंड्रयू मिचेल ने जिस तरह अभियान में 
भ्रष्टाचार का सवाल उठाया, वह तरीका सही नहीं है। मंत्रालय का कहना है कि 
गड़बड़ियों के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यह सब केंद्र 
और राज्य सरकारों की सतर्कता का ही नतीजा है कि दोषियों से धन की रिकवरी की
गई है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक धाराओं में मुकदमे दर्ज कराए 
गए। उसके बाद भी ब्रिटिश मंत्री का मामले की जांच कराने संबंधी सार्वजनिक 
बयान ठीक नहीं है। लिहाजा मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस मामले को अब विदेश
और वित्त मंत्रालय के जरिए ब्रिटिश सरकार के सामने उठाएगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; गौरतलब है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का 
हवाला देकर सर्व शिक्षा अभियान में भ्रष्टाचार का सवाल उठाया है। ब्रिटिश 
सरकार का आरोप है कि गरीबच्बच्चों की शिक्षा के लिए दिए गए धन का कार, 
एयरकंडीशनर, फैक्स और फोटोकॉपी मशीनें आदि खरीदकर दुरुपयोग किया गया।&lt;/font&gt;
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नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सर्व शिक्षा अभियान के लगभग आठ साल के 
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&lt;font &gt; केंद्र सरकार ने मंगलवार को साफ किया कि अभियान पर खर्च हुए कुल 91,431
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<font > मंत्रालय को हैरत है कि इन स्थितियों के बावजूद अंतरराष्ट्रीय विकास 
मामलों के ब्रिटेन के मंत्री एंड्रयू मिचेल ने जिस तरह अभियान में 
भ्रष्टाचार का सवाल उठाया, वह तरीका सही नहीं है। मंत्रालय का कहना है कि 
गड़बड़ियों के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यह सब केंद्र 
और राज्य सरकारों की सतर्कता का ही नतीजा है कि दोषियों से धन की रिकवरी की
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सर्व शिक्षा अभियान के लगभग आठ साल के 
इतिहास में ब्रिटेन सरकार की ओर से लगाए गए 480 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार 
के सवाल को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। सरकार को ब्रिटेन का रवैया
नागवार गुजरा है। अब वह इस मामले को विदेश और वित्त मंत्रालय के जरिए 
ब्रिटिश सरकार के सामने उठाएगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; केंद्र सरकार ने मंगलवार को साफ किया कि अभियान पर खर्च हुए कुल 91,431
करोड़ रुपये में से अब तक ब्रिटेन की डीएफआईडी ने महज 2500 करोड़ रुपये [2.7
प्रतिशत] का ही भुगतान किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का कहना है कि
एक तो विश्व बैंक और ब्रिटेन के अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग [डीएफआईडी] व 
यूरोपीय यूनियन जैसी वित्तीय संस्थाओं ने सर्व शिक्षा अभियान के लिए जो 
वित्तीय मदद दी, वह कोई अनुदान नहीं है। बल्कि एक तरह का कम ब्याज दर वाला 
कर्ज है। रही बात अभियान में भ्रष्टाचार की तो योजना पूरी तरह पारदर्शी रही
है। समय-समय पर विश्व बैंक समेत भारत की दूसरी एजेंसियों से भी उसकी 
मॉनीटरिंग होती रही है। मॉनीटरिंग के लिए गठित संयुक्त समीक्षा मिशन में 
खुद डीएफआईडी के प्रतिनिधि भी शामिल रहे हैं। खुद विश्व बैंक ने 800 नमूना 
सर्वे किए थे, जिनमें महज छह प्रतिशत धन के अन्य मदों में खर्च होने की बात
सामने आई थी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मंत्रालय को हैरत है कि इन स्थितियों के बावजूद अंतरराष्ट्रीय विकास 
मामलों के ब्रिटेन के मंत्री एंड्रयू मिचेल ने जिस तरह अभियान में 
भ्रष्टाचार का सवाल उठाया, वह तरीका सही नहीं है। मंत्रालय का कहना है कि 
गड़बड़ियों के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यह सब केंद्र 
और राज्य सरकारों की सतर्कता का ही नतीजा है कि दोषियों से धन की रिकवरी की
गई है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक धाराओं में मुकदमे दर्ज कराए 
गए। उसके बाद भी ब्रिटिश मंत्री का मामले की जांच कराने संबंधी सार्वजनिक 
बयान ठीक नहीं है। लिहाजा मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस मामले को अब विदेश
और वित्त मंत्रालय के जरिए ब्रिटिश सरकार के सामने उठाएगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; गौरतलब है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का 
हवाला देकर सर्व शिक्षा अभियान में भ्रष्टाचार का सवाल उठाया है। ब्रिटिश 
सरकार का आरोप है कि गरीबच्बच्चों की शिक्षा के लिए दिए गए धन का कार, 
एयरकंडीशनर, फैक्स और फोटोकॉपी मशीनें आदि खरीदकर दुरुपयोग किया गया।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
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नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सर्व शिक्षा अभियान के लगभग आठ साल के 
इतिहास में ब्रिटेन सरकार की ओर से लगाए गए 480 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार 
के सवाल को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। सरकार को ब्रिटेन का...&#039;,
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&lt;font &gt;नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सर्व शिक्षा अभियान के लगभग आठ साल के 
इतिहास में ब्रिटेन सरकार की ओर से लगाए गए 480 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार 
के सवाल को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। सरकार को ब्रिटेन का रवैया
नागवार गुजरा है। अब वह इस मामले को विदेश और वित्त मंत्रालय के जरिए 
ब्रिटिश सरकार के सामने उठाएगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; केंद्र सरकार ने मंगलवार को साफ किया कि अभियान पर खर्च हुए कुल 91,431
करोड़ रुपये में से अब तक ब्रिटेन की डीएफआईडी ने महज 2500 करोड़ रुपये [2.7
प्रतिशत] का ही भुगतान किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का कहना है कि
एक तो विश्व बैंक और ब्रिटेन के अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग [डीएफआईडी] व 
यूरोपीय यूनियन जैसी वित्तीय संस्थाओं ने सर्व शिक्षा अभियान के लिए जो 
वित्तीय मदद दी, वह कोई अनुदान नहीं है। बल्कि एक तरह का कम ब्याज दर वाला 
कर्ज है। रही बात अभियान में भ्रष्टाचार की तो योजना पूरी तरह पारदर्शी रही
है। समय-समय पर विश्व बैंक समेत भारत की दूसरी एजेंसियों से भी उसकी 
मॉनीटरिंग होती रही है। मॉनीटरिंग के लिए गठित संयुक्त समीक्षा मिशन में 
खुद डीएफआईडी के प्रतिनिधि भी शामिल रहे हैं। खुद विश्व बैंक ने 800 नमूना 
सर्वे किए थे, जिनमें महज छह प्रतिशत धन के अन्य मदों में खर्च होने की बात
सामने आई थी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मंत्रालय को हैरत है कि इन स्थितियों के बावजूद अंतरराष्ट्रीय विकास 
मामलों के ब्रिटेन के मंत्री एंड्रयू मिचेल ने जिस तरह अभियान में 
भ्रष्टाचार का सवाल उठाया, वह तरीका सही नहीं है। मंत्रालय का कहना है कि 
गड़बड़ियों के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यह सब केंद्र 
और राज्य सरकारों की सतर्कता का ही नतीजा है कि दोषियों से धन की रिकवरी की
गई है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक धाराओं में मुकदमे दर्ज कराए 
गए। उसके बाद भी ब्रिटिश मंत्री का मामले की जांच कराने संबंधी सार्वजनिक 
बयान ठीक नहीं है। लिहाजा मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस मामले को अब विदेश
और वित्त मंत्रालय के जरिए ब्रिटिश सरकार के सामने उठाएगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; गौरतलब है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का 
हवाला देकर सर्व शिक्षा अभियान में भ्रष्टाचार का सवाल उठाया है। ब्रिटिश 
सरकार का आरोप है कि गरीबच्बच्चों की शिक्षा के लिए दिए गए धन का कार, 
एयरकंडीशनर, फैक्स और फोटोकॉपी मशीनें आदि खरीदकर दुरुपयोग किया गया।&lt;/font&gt;
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के सवाल को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। सरकार को ब्रिटेन का रवैया
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ब्रिटिश सरकार के सामने उठाएगी। &lt;/font&gt;
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करोड़ रुपये में से अब तक ब्रिटेन की डीएफआईडी ने महज 2500 करोड़ रुपये [2.7
प्रतिशत] का ही भुगतान किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का कहना है कि
एक तो विश्व बैंक और ब्रिटेन के अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग [डीएफआईडी] व 
यूरोपीय यूनियन जैसी वित्तीय संस्थाओं ने सर्व शिक्षा अभियान के लिए जो 
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खुद डीएफआईडी के प्रतिनिधि भी शामिल रहे हैं। खुद विश्व बैंक ने 800 नमूना 
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&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मंत्रालय को हैरत है कि इन स्थितियों के बावजूद अंतरराष्ट्रीय विकास 
मामलों के ब्रिटेन के मंत्री एंड्रयू मिचेल ने जिस तरह अभियान में 
भ्रष्टाचार का सवाल उठाया, वह तरीका सही नहीं है। मंत्रालय का कहना है कि 
गड़बड़ियों के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यह सब केंद्र 
और राज्य सरकारों की सतर्कता का ही नतीजा है कि दोषियों से धन की रिकवरी की
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बयान ठीक नहीं है। लिहाजा मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस मामले को अब विदेश
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नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सर्व शिक्षा अभियान के लगभग आठ साल के 
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&lt;font &gt;नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सर्व शिक्षा अभियान के लगभग आठ साल के 
इतिहास में ब्रिटेन सरकार की ओर से लगाए गए 480 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार 
के सवाल को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। सरकार को ब्रिटेन का रवैया
नागवार गुजरा है। अब वह इस मामले को विदेश और वित्त मंत्रालय के जरिए 
ब्रिटिश सरकार के सामने उठाएगी। &lt;/font&gt;
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करोड़ रुपये में से अब तक ब्रिटेन की डीएफआईडी ने महज 2500 करोड़ रुपये [2.7
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वित्तीय मदद दी, वह कोई अनुदान नहीं है। बल्कि एक तरह का कम ब्याज दर वाला 
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खुद डीएफआईडी के प्रतिनिधि भी शामिल रहे हैं। खुद विश्व बैंक ने 800 नमूना 
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सामने आई थी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; मंत्रालय को हैरत है कि इन स्थितियों के बावजूद अंतरराष्ट्रीय विकास 
मामलों के ब्रिटेन के मंत्री एंड्रयू मिचेल ने जिस तरह अभियान में 
भ्रष्टाचार का सवाल उठाया, वह तरीका सही नहीं है। मंत्रालय का कहना है कि 
गड़बड़ियों के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यह सब केंद्र 
और राज्य सरकारों की सतर्कता का ही नतीजा है कि दोषियों से धन की रिकवरी की
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&lt;font &gt; गौरतलब है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का 
हवाला देकर सर्व शिक्षा अभियान में भ्रष्टाचार का सवाल उठाया है। ब्रिटिश 
सरकार का आरोप है कि गरीबच्बच्चों की शिक्षा के लिए दिए गए धन का कार, 
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नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सर्व शिक्षा अभियान के लगभग आठ साल के 
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<font >नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सर्व शिक्षा अभियान के लगभग आठ साल के 
इतिहास में ब्रिटेन सरकार की ओर से लगाए गए 480 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार 
के सवाल को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। सरकार को ब्रिटेन का रवैया
नागवार गुजरा है। अब वह इस मामले को विदेश और वित्त मंत्रालय के जरिए 
ब्रिटिश सरकार के सामने उठाएगी। </font>
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<p>
<font > केंद्र सरकार ने मंगलवार को साफ किया कि अभियान पर खर्च हुए कुल 91,431
करोड़ रुपये में से अब तक ब्रिटेन की डीएफआईडी ने महज 2500 करोड़ रुपये [2.7
प्रतिशत] का ही भुगतान किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का कहना है कि
एक तो विश्व बैंक और ब्रिटेन के अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग [डीएफआईडी] व 
यूरोपीय यूनियन जैसी वित्तीय संस्थाओं ने सर्व शिक्षा अभियान के लिए जो 
वित्तीय मदद दी, वह कोई अनुदान नहीं है। बल्कि एक तरह का कम ब्याज दर वाला 
कर्ज है। रही बात अभियान में भ्रष्टाचार की तो योजना पूरी तरह पारदर्शी रही
है। समय-समय पर विश्व बैंक समेत भारत की दूसरी एजेंसियों से भी उसकी 
मॉनीटरिंग होती रही है। मॉनीटरिंग के लिए गठित संयुक्त समीक्षा मिशन में 
खुद डीएफआईडी के प्रतिनिधि भी शामिल रहे हैं। खुद विश्व बैंक ने 800 नमूना 
सर्वे किए थे, जिनमें महज छह प्रतिशत धन के अन्य मदों में खर्च होने की बात
सामने आई थी। </font>
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<p>
<font > मंत्रालय को हैरत है कि इन स्थितियों के बावजूद अंतरराष्ट्रीय विकास 
मामलों के ब्रिटेन के मंत्री एंड्रयू मिचेल ने जिस तरह अभियान में 
भ्रष्टाचार का सवाल उठाया, वह तरीका सही नहीं है। मंत्रालय का कहना है कि 
गड़बड़ियों के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यह सब केंद्र 
और राज्य सरकारों की सतर्कता का ही नतीजा है कि दोषियों से धन की रिकवरी की
गई है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक धाराओं में मुकदमे दर्ज कराए 
गए। उसके बाद भी ब्रिटिश मंत्री का मामले की जांच कराने संबंधी सार्वजनिक 
बयान ठीक नहीं है। लिहाजा मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस मामले को अब विदेश
और वित्त मंत्रालय के जरिए ब्रिटिश सरकार के सामने उठाएगा। </font>
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<p>
<font > गौरतलब है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का 
हवाला देकर सर्व शिक्षा अभियान में भ्रष्टाचार का सवाल उठाया है। ब्रिटिश 
सरकार का आरोप है कि गरीबच्बच्चों की शिक्षा के लिए दिए गए धन का कार, 
एयरकंडीशनर, फैक्स और फोटोकॉपी मशीनें आदि खरीदकर दुरुपयोग किया गया।</font>
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के सवाल को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। सरकार को ब्रिटेन का रवैया
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<font size="3"> केंद्र सरकार ने मंगलवार को साफ किया कि अभियान पर खर्च हुए कुल 91,431
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सामने आई थी। </font>
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मामलों के ब्रिटेन के मंत्री एंड्रयू मिचेल ने जिस तरह अभियान में 
भ्रष्टाचार का सवाल उठाया, वह तरीका सही नहीं है। मंत्रालय का कहना है कि 
गड़बड़ियों के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यह सब केंद्र 
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<font size="3"> गौरतलब है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का 
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सरकार का आरोप है कि गरीबच्बच्चों की शिक्षा के लिए दिए गए धन का कार, 
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करोड़ रुपये में से अब तक ब्रिटेन की डीएफआईडी ने महज 2500 करोड़ रुपये [2.7
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<font size="3"> केंद्र सरकार ने मंगलवार को साफ किया कि अभियान पर खर्च हुए कुल 91,431
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मामलों के ब्रिटेन के मंत्री एंड्रयू मिचेल ने जिस तरह अभियान में 
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<font size="3"> गौरतलब है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का 
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<font > केंद्र सरकार ने मंगलवार को साफ किया कि अभियान पर खर्च हुए कुल 91,431
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गए। उसके बाद भी ब्रिटिश मंत्री का मामले की जांच कराने संबंधी सार्वजनिक 
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भारत को नागवार गुजरा ब्रिटिश मंत्री का बयान

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सर्व शिक्षा अभियान के लगभग आठ साल के इतिहास में ब्रिटेन सरकार की ओर से लगाए गए 480 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के सवाल को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। सरकार को ब्रिटेन का रवैया नागवार गुजरा है। अब वह इस मामले को विदेश और वित्त मंत्रालय के जरिए ब्रिटिश सरकार के सामने उठाएगी। केंद्र सरकार ने मंगलवार को साफ किया कि अभियान पर खर्च हुए कुल 91,431 करोड़ रुपये में से अब तक ब्रिटेन की डीएफआईडी ने महज 2500 करोड़ रुपये [2.7 प्रतिशत] का ही भुगतान किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का कहना है कि एक तो विश्व बैंक और ब्रिटेन के अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग [डीएफआईडी] व यूरोपीय यूनियन जैसी वित्तीय संस्थाओं ने सर्व शिक्षा अभियान के लिए जो वित्तीय मदद दी, वह कोई अनुदान नहीं है। बल्कि एक तरह का कम ब्याज दर वाला कर्ज है। रही बात अभियान में भ्रष्टाचार की तो योजना पूरी तरह पारदर्शी रही है। समय-समय पर विश्व बैंक समेत भारत की दूसरी एजेंसियों से भी उसकी मॉनीटरिंग होती रही है। मॉनीटरिंग के लिए गठित संयुक्त समीक्षा मिशन में खुद डीएफआईडी के प्रतिनिधि भी शामिल रहे हैं। खुद विश्व बैंक ने 800 नमूना सर्वे किए थे, जिनमें महज छह प्रतिशत धन के अन्य मदों में खर्च होने की बात सामने आई थी। मंत्रालय को हैरत है कि इन स्थितियों के बावजूद अंतरराष्ट्रीय विकास मामलों के ब्रिटेन के मंत्री एंड्रयू मिचेल ने जिस तरह अभियान में भ्रष्टाचार का सवाल उठाया, वह तरीका सही नहीं है। मंत्रालय का कहना है कि गड़बड़ियों के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यह सब केंद्र और राज्य सरकारों की सतर्कता का ही नतीजा है कि दोषियों से धन की रिकवरी की गई है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक धाराओं में मुकदमे दर्ज कराए गए। उसके बाद भी ब्रिटिश मंत्री का मामले की जांच कराने संबंधी सार्वजनिक बयान ठीक नहीं है। लिहाजा मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस मामले को अब विदेश और वित्त मंत्रालय के जरिए ब्रिटिश सरकार के सामने उठाएगा। गौरतलब है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का हवाला देकर सर्व शिक्षा अभियान में भ्रष्टाचार का सवाल उठाया है। ब्रिटिश सरकार का आरोप है कि गरीबच्बच्चों की शिक्षा के लिए दिए गए धन का कार, एयरकंडीशनर, फैक्स और फोटोकॉपी मशीनें आदि खरीदकर दुरुपयोग किया गया।