Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 6 => [
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
		'args' => [
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		'function' => '__invoke',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%AE%E0%A4%BF-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A4%A3-%E0%A4%8F%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%9F-1-%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A5%80-6236/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%AE%E0%A4%BF-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A4%A3-%E0%A4%8F%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%9F-1-%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A5%80-6236/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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		'type' => '->',
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		]
	],
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
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$frame = [
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			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
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		[protected] emulatedAttributes => [
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Code Context
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अधिग्रहण अधिनियम अगले साल की पहली तारीख यानी 1 जनवरी से प्रभावी हो 
जाएगा। यह जानकारी मंगलवार को सरकार की ओर से दी गई।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने इस बारे में दिए गए अन्य सुझावों पर
गौर करने के बाद ही उपर्युक्त निर्णय लिया है। खासकर राज्य सरकारों की राय
यह थी कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम को 1 अप्रैल, 2014 से अधिसूचित किया जाना 
चाहिए। मालूम हो कि उपर्युक्त भूमि अधिग्रहण अधिनियम ही 119 साल पुराने 
कानून का स्थान लेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
रमेश ने यहां संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा, &#039;इस अधिनियम को जितनी 
जल्दी अधिसूचित किया जाएगा, उतनी ही जल्दी भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुआवजे 
को लेकर जारी अनिश्चितता खत्म होगी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&#039; इसके साथ ही रमेश ने &#039;वाजिब मुआवजे का अधिकार और भूमि अधिग्रहण में 
पारदर्शिता, बहाली व पुनर्वास एक्ट, 2013&#039; को अगले साल की पहली तारीख से 
प्रभावी करने की घोषणा कर दी। गौरतलब है कि इस नए कानून को राष्ट्रपति की 
ओर से गत 27 सितंबर को ही हरी झंडी मिल गई थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कुछ राज्य सरकारों की राय यह थी कि अगर भूमि अधिग्रहण अधिनियम को नए 
वित्त वर्ष की शुरुआत में अधिसूचित किया जाएगा तो उन्हें इस पर अमल के 
वास्ते आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर का इंतजाम करने के लिए कुछ समय मिल जाएगा। 
हालांकि, इस एक्ट के जल्द प्रभावी होने की बात को ध्यान में रखते हुए राज्य
सरकारों को अब अपने यहां संबंधित प्राधिकरण की स्थापना जल्द ही करनी 
पड़ेगी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है, नए भूमि अधिग्रहण एक्ट में यह साफ कर दिया गया है कि 
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) वाली परियोजनाओं के वास्ते भूमि का 
अधिग्रहण करते वक्त न्यूनतम 70 फीसदी भू-स्वामियों की मंजूरी आवश्यक होगी। 
इसी तरह प्राइवेट कंपनियों के वास्ते जमीन का अधिग्रहण करते वक्त 80 फीसदी 
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यह ऐतिहासिक अधिनियम किसानों को दिलाएगा उनकी जमीन का वाजिब मुआवजा


इस अधिनियम को जितनी जल्दी अधिसूचित किया जाएगा, उतनी ही जल्दी भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुआवजे को लेकर जारी अनिश्चितता खत्म...&#039;,
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अधिग्रहण अधिनियम अगले साल की पहली तारीख यानी 1 जनवरी से प्रभावी हो 
जाएगा। यह जानकारी मंगलवार को सरकार की ओर से दी गई।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने इस बारे में दिए गए अन्य सुझावों पर
गौर करने के बाद ही उपर्युक्त निर्णय लिया है। खासकर राज्य सरकारों की राय
यह थी कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम को 1 अप्रैल, 2014 से अधिसूचित किया जाना 
चाहिए। मालूम हो कि उपर्युक्त भूमि अधिग्रहण अधिनियम ही 119 साल पुराने 
कानून का स्थान लेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
रमेश ने यहां संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा, &#039;इस अधिनियम को जितनी 
जल्दी अधिसूचित किया जाएगा, उतनी ही जल्दी भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुआवजे 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&#039; इसके साथ ही रमेश ने &#039;वाजिब मुआवजे का अधिकार और भूमि अधिग्रहण में 
पारदर्शिता, बहाली व पुनर्वास एक्ट, 2013&#039; को अगले साल की पहली तारीख से 
प्रभावी करने की घोषणा कर दी। गौरतलब है कि इस नए कानून को राष्ट्रपति की 
ओर से गत 27 सितंबर को ही हरी झंडी मिल गई थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कुछ राज्य सरकारों की राय यह थी कि अगर भूमि अधिग्रहण अधिनियम को नए 
वित्त वर्ष की शुरुआत में अधिसूचित किया जाएगा तो उन्हें इस पर अमल के 
वास्ते आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर का इंतजाम करने के लिए कुछ समय मिल जाएगा। 
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सरकारों को अब अपने यहां संबंधित प्राधिकरण की स्थापना जल्द ही करनी 
पड़ेगी।
&lt;/p&gt;
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गौरतलब है, नए भूमि अधिग्रहण एक्ट में यह साफ कर दिया गया है कि 
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) वाली परियोजनाओं के वास्ते भूमि का 
अधिग्रहण करते वक्त न्यूनतम 70 फीसदी भू-स्वामियों की मंजूरी आवश्यक होगी। 
इसी तरह प्राइवेट कंपनियों के वास्ते जमीन का अधिग्रहण करते वक्त 80 फीसदी 
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रमेश ने यहां संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा, &#039;इस अधिनियम को जितनी 
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&lt;/p&gt;
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कुछ राज्य सरकारों की राय यह थी कि अगर भूमि अधिग्रहण अधिनियम को नए 
वित्त वर्ष की शुरुआत में अधिसूचित किया जाएगा तो उन्हें इस पर अमल के 
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हालांकि, इस एक्ट के जल्द प्रभावी होने की बात को ध्यान में रखते हुए राज्य
सरकारों को अब अपने यहां संबंधित प्राधिकरण की स्थापना जल्द ही करनी 
पड़ेगी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है, नए भूमि अधिग्रहण एक्ट में यह साफ कर दिया गया है कि 
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) वाली परियोजनाओं के वास्ते भूमि का 
अधिग्रहण करते वक्त न्यूनतम 70 फीसदी भू-स्वामियों की मंजूरी आवश्यक होगी। 
इसी तरह प्राइवेट कंपनियों के वास्ते जमीन का अधिग्रहण करते वक्त 80 फीसदी 
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यह ऐतिहासिक अधिनियम किसानों को दिलाएगा उनकी जमीन का वाजिब मुआवजा


इस अधिनियम को जितनी जल्दी अधिसूचित किया जाएगा, उतनी ही जल्दी भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुआवजे को लेकर जारी अनिश्चितता खत्म...&#039;
$disp = &#039;&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;         
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;यह ऐतिहासिक अधिनियम किसानों को दिलाएगा उनकी जमीन का वाजिब मुआवजा&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;em&gt;इस अधिनियम को जितनी जल्दी अधिसूचित किया जाएगा, उतनी ही जल्दी भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुआवजे को लेकर जारी अनिश्चितता खत्म होगी। &amp;nbsp;&lt;/em&gt;&amp;nbsp; &lt;strong&gt;&amp;nbsp;- जयराम रमेश, ग्रामीण विकास मंत्री&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;राज्यों की राय नामंजूर&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;राज्य &lt;/strong&gt;सरकारों की राय यह थी कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम को 1 अप्रैल, 2014 से अधिसूचित किया जाए&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;इस &lt;/strong&gt;एक्ट के जल्द प्रभावी होने के मद्देनजर राज्यों को अब अपने यहां संबंधित प्राधिकरण की स्थापना जल्द ही करनी पड़ेगी&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;किसानों &lt;/strong&gt;को अपनी जमीन का वाजिब मुआवजा दिलाने वाला ऐतिहासिक भूमि 
अधिग्रहण अधिनियम अगले साल की पहली तारीख यानी 1 जनवरी से प्रभावी हो 
जाएगा। यह जानकारी मंगलवार को सरकार की ओर से दी गई।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने इस बारे में दिए गए अन्य सुझावों पर
गौर करने के बाद ही उपर्युक्त निर्णय लिया है। खासकर राज्य सरकारों की राय
यह थी कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम को 1 अप्रैल, 2014 से अधिसूचित किया जाना 
चाहिए। मालूम हो कि उपर्युक्त भूमि अधिग्रहण अधिनियम ही 119 साल पुराने 
कानून का स्थान लेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
रमेश ने यहां संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा, &#039;इस अधिनियम को जितनी 
जल्दी अधिसूचित किया जाएगा, उतनी ही जल्दी भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुआवजे 
को लेकर जारी अनिश्चितता खत्म होगी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&#039; इसके साथ ही रमेश ने &#039;वाजिब मुआवजे का अधिकार और भूमि अधिग्रहण में 
पारदर्शिता, बहाली व पुनर्वास एक्ट, 2013&#039; को अगले साल की पहली तारीख से 
प्रभावी करने की घोषणा कर दी। गौरतलब है कि इस नए कानून को राष्ट्रपति की 
ओर से गत 27 सितंबर को ही हरी झंडी मिल गई थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कुछ राज्य सरकारों की राय यह थी कि अगर भूमि अधिग्रहण अधिनियम को नए 
वित्त वर्ष की शुरुआत में अधिसूचित किया जाएगा तो उन्हें इस पर अमल के 
वास्ते आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर का इंतजाम करने के लिए कुछ समय मिल जाएगा। 
हालांकि, इस एक्ट के जल्द प्रभावी होने की बात को ध्यान में रखते हुए राज्य
सरकारों को अब अपने यहां संबंधित प्राधिकरण की स्थापना जल्द ही करनी 
पड़ेगी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है, नए भूमि अधिग्रहण एक्ट में यह साफ कर दिया गया है कि 
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) वाली परियोजनाओं के वास्ते भूमि का 
अधिग्रहण करते वक्त न्यूनतम 70 फीसदी भू-स्वामियों की मंजूरी आवश्यक होगी। 
इसी तरह प्राइवेट कंपनियों के वास्ते जमीन का अधिग्रहण करते वक्त 80 फीसदी 
भू-स्वामियों की मंजूरी जरूरी होगी।
&lt;/p&gt;
 &lt;/span&gt;&#039;
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यह ऐतिहासिक अधिनियम किसानों को दिलाएगा उनकी जमीन का वाजिब मुआवजा


इस अधिनियम को जितनी जल्दी अधिसूचित किया जाएगा, उतनी ही जल्दी भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुआवजे को लेकर जारी अनिश्चितता खत्म..."/>
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<p>
<strong>यह ऐतिहासिक अधिनियम किसानों को दिलाएगा उनकी जमीन का वाजिब मुआवजा</strong>
</p>
<p>
<em>इस अधिनियम को जितनी जल्दी अधिसूचित किया जाएगा, उतनी ही जल्दी भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुआवजे को लेकर जारी अनिश्चितता खत्म होगी। &nbsp;</em>&nbsp; <strong>&nbsp;- जयराम रमेश, ग्रामीण विकास मंत्री</strong>
</p>
<p>
<strong>राज्यों की राय नामंजूर</strong><br />
<strong>राज्य </strong>सरकारों की राय यह थी कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम को 1 अप्रैल, 2014 से अधिसूचित किया जाए<br />
<strong>इस </strong>एक्ट के जल्द प्रभावी होने के मद्देनजर राज्यों को अब अपने यहां संबंधित प्राधिकरण की स्थापना जल्द ही करनी पड़ेगी<br />
<br />
<strong>किसानों </strong>को अपनी जमीन का वाजिब मुआवजा दिलाने वाला ऐतिहासिक भूमि 
अधिग्रहण अधिनियम अगले साल की पहली तारीख यानी 1 जनवरी से प्रभावी हो 
जाएगा। यह जानकारी मंगलवार को सरकार की ओर से दी गई।
</p>
<p>
ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने इस बारे में दिए गए अन्य सुझावों पर
गौर करने के बाद ही उपर्युक्त निर्णय लिया है। खासकर राज्य सरकारों की राय
यह थी कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम को 1 अप्रैल, 2014 से अधिसूचित किया जाना 
चाहिए। मालूम हो कि उपर्युक्त भूमि अधिग्रहण अधिनियम ही 119 साल पुराने 
कानून का स्थान लेगा।
</p>
<p>
रमेश ने यहां संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा, 'इस अधिनियम को जितनी 
जल्दी अधिसूचित किया जाएगा, उतनी ही जल्दी भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुआवजे 
को लेकर जारी अनिश्चितता खत्म होगी।
</p>
<p>
' इसके साथ ही रमेश ने 'वाजिब मुआवजे का अधिकार और भूमि अधिग्रहण में 
पारदर्शिता, बहाली व पुनर्वास एक्ट, 2013' को अगले साल की पहली तारीख से 
प्रभावी करने की घोषणा कर दी। गौरतलब है कि इस नए कानून को राष्ट्रपति की 
ओर से गत 27 सितंबर को ही हरी झंडी मिल गई थी।
</p>
<p>
कुछ राज्य सरकारों की राय यह थी कि अगर भूमि अधिग्रहण अधिनियम को नए 
वित्त वर्ष की शुरुआत में अधिसूचित किया जाएगा तो उन्हें इस पर अमल के 
वास्ते आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर का इंतजाम करने के लिए कुछ समय मिल जाएगा। 
हालांकि, इस एक्ट के जल्द प्रभावी होने की बात को ध्यान में रखते हुए राज्य
सरकारों को अब अपने यहां संबंधित प्राधिकरण की स्थापना जल्द ही करनी 
पड़ेगी।
</p>
<p>
गौरतलब है, नए भूमि अधिग्रहण एक्ट में यह साफ कर दिया गया है कि 
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) वाली परियोजनाओं के वास्ते भूमि का 
अधिग्रहण करते वक्त न्यूनतम 70 फीसदी भू-स्वामियों की मंजूरी आवश्यक होगी। 
इसी तरह प्राइवेट कंपनियों के वास्ते जमीन का अधिग्रहण करते वक्त 80 फीसदी 
भू-स्वामियों की मंजूरी जरूरी होगी।
</p>
 </span>               </font>
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Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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Code Context
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&lt;strong&gt;किसानों &lt;/strong&gt;को अपनी जमीन का वाजिब मुआवजा दिलाने वाला ऐतिहासिक भूमि 
अधिग्रहण अधिनियम अगले साल की पहली तारीख यानी 1 जनवरी से प्रभावी हो 
जाएगा। यह जानकारी मंगलवार को सरकार की ओर से दी गई।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने इस बारे में दिए गए अन्य सुझावों पर
गौर करने के बाद ही उपर्युक्त निर्णय लिया है। खासकर राज्य सरकारों की राय
यह थी कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम को 1 अप्रैल, 2014 से अधिसूचित किया जाना 
चाहिए। मालूम हो कि उपर्युक्त भूमि अधिग्रहण अधिनियम ही 119 साल पुराने 
कानून का स्थान लेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
रमेश ने यहां संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा, &#039;इस अधिनियम को जितनी 
जल्दी अधिसूचित किया जाएगा, उतनी ही जल्दी भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुआवजे 
को लेकर जारी अनिश्चितता खत्म होगी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&#039; इसके साथ ही रमेश ने &#039;वाजिब मुआवजे का अधिकार और भूमि अधिग्रहण में 
पारदर्शिता, बहाली व पुनर्वास एक्ट, 2013&#039; को अगले साल की पहली तारीख से 
प्रभावी करने की घोषणा कर दी। गौरतलब है कि इस नए कानून को राष्ट्रपति की 
ओर से गत 27 सितंबर को ही हरी झंडी मिल गई थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कुछ राज्य सरकारों की राय यह थी कि अगर भूमि अधिग्रहण अधिनियम को नए 
वित्त वर्ष की शुरुआत में अधिसूचित किया जाएगा तो उन्हें इस पर अमल के 
वास्ते आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर का इंतजाम करने के लिए कुछ समय मिल जाएगा। 
हालांकि, इस एक्ट के जल्द प्रभावी होने की बात को ध्यान में रखते हुए राज्य
सरकारों को अब अपने यहां संबंधित प्राधिकरण की स्थापना जल्द ही करनी 
पड़ेगी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है, नए भूमि अधिग्रहण एक्ट में यह साफ कर दिया गया है कि 
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) वाली परियोजनाओं के वास्ते भूमि का 
अधिग्रहण करते वक्त न्यूनतम 70 फीसदी भू-स्वामियों की मंजूरी आवश्यक होगी। 
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यह ऐतिहासिक अधिनियम किसानों को दिलाएगा उनकी जमीन का वाजिब मुआवजा


इस अधिनियम को जितनी जल्दी अधिसूचित किया जाएगा, उतनी ही जल्दी भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुआवजे को लेकर जारी अनिश्चितता खत्म...&#039;,
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&lt;strong&gt;किसानों &lt;/strong&gt;को अपनी जमीन का वाजिब मुआवजा दिलाने वाला ऐतिहासिक भूमि 
अधिग्रहण अधिनियम अगले साल की पहली तारीख यानी 1 जनवरी से प्रभावी हो 
जाएगा। यह जानकारी मंगलवार को सरकार की ओर से दी गई।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने इस बारे में दिए गए अन्य सुझावों पर
गौर करने के बाद ही उपर्युक्त निर्णय लिया है। खासकर राज्य सरकारों की राय
यह थी कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम को 1 अप्रैल, 2014 से अधिसूचित किया जाना 
चाहिए। मालूम हो कि उपर्युक्त भूमि अधिग्रहण अधिनियम ही 119 साल पुराने 
कानून का स्थान लेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
रमेश ने यहां संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा, &#039;इस अधिनियम को जितनी 
जल्दी अधिसूचित किया जाएगा, उतनी ही जल्दी भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुआवजे 
को लेकर जारी अनिश्चितता खत्म होगी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&#039; इसके साथ ही रमेश ने &#039;वाजिब मुआवजे का अधिकार और भूमि अधिग्रहण में 
पारदर्शिता, बहाली व पुनर्वास एक्ट, 2013&#039; को अगले साल की पहली तारीख से 
प्रभावी करने की घोषणा कर दी। गौरतलब है कि इस नए कानून को राष्ट्रपति की 
ओर से गत 27 सितंबर को ही हरी झंडी मिल गई थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कुछ राज्य सरकारों की राय यह थी कि अगर भूमि अधिग्रहण अधिनियम को नए 
वित्त वर्ष की शुरुआत में अधिसूचित किया जाएगा तो उन्हें इस पर अमल के 
वास्ते आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर का इंतजाम करने के लिए कुछ समय मिल जाएगा। 
हालांकि, इस एक्ट के जल्द प्रभावी होने की बात को ध्यान में रखते हुए राज्य
सरकारों को अब अपने यहां संबंधित प्राधिकरण की स्थापना जल्द ही करनी 
पड़ेगी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है, नए भूमि अधिग्रहण एक्ट में यह साफ कर दिया गया है कि 
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) वाली परियोजनाओं के वास्ते भूमि का 
अधिग्रहण करते वक्त न्यूनतम 70 फीसदी भू-स्वामियों की मंजूरी आवश्यक होगी। 
इसी तरह प्राइवेट कंपनियों के वास्ते जमीन का अधिग्रहण करते वक्त 80 फीसदी 
भू-स्वामियों की मंजूरी जरूरी होगी।
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जाएगा। यह जानकारी मंगलवार को सरकार की ओर से दी गई।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने इस बारे में दिए गए अन्य सुझावों पर
गौर करने के बाद ही उपर्युक्त निर्णय लिया है। खासकर राज्य सरकारों की राय
यह थी कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम को 1 अप्रैल, 2014 से अधिसूचित किया जाना 
चाहिए। मालूम हो कि उपर्युक्त भूमि अधिग्रहण अधिनियम ही 119 साल पुराने 
कानून का स्थान लेगा।
&lt;/p&gt;
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रमेश ने यहां संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा, &#039;इस अधिनियम को जितनी 
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पारदर्शिता, बहाली व पुनर्वास एक्ट, 2013&#039; को अगले साल की पहली तारीख से 
प्रभावी करने की घोषणा कर दी। गौरतलब है कि इस नए कानून को राष्ट्रपति की 
ओर से गत 27 सितंबर को ही हरी झंडी मिल गई थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कुछ राज्य सरकारों की राय यह थी कि अगर भूमि अधिग्रहण अधिनियम को नए 
वित्त वर्ष की शुरुआत में अधिसूचित किया जाएगा तो उन्हें इस पर अमल के 
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हालांकि, इस एक्ट के जल्द प्रभावी होने की बात को ध्यान में रखते हुए राज्य
सरकारों को अब अपने यहां संबंधित प्राधिकरण की स्थापना जल्द ही करनी 
पड़ेगी।
&lt;/p&gt;
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इसी तरह प्राइवेट कंपनियों के वास्ते जमीन का अधिग्रहण करते वक्त 80 फीसदी 
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यह ऐतिहासिक अधिनियम किसानों को दिलाएगा उनकी जमीन का वाजिब मुआवजा


इस अधिनियम को जितनी जल्दी अधिसूचित किया जाएगा, उतनी ही जल्दी भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुआवजे को लेकर जारी अनिश्चितता खत्म...&#039;
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&lt;p&gt;
ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने इस बारे में दिए गए अन्य सुझावों पर
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यह ऐतिहासिक अधिनियम किसानों को दिलाएगा उनकी जमीन का वाजिब मुआवजा


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<p>
<em>इस अधिनियम को जितनी जल्दी अधिसूचित किया जाएगा, उतनी ही जल्दी भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुआवजे को लेकर जारी अनिश्चितता खत्म होगी। &nbsp;</em>&nbsp; <strong>&nbsp;- जयराम रमेश, ग्रामीण विकास मंत्री</strong>
</p>
<p>
<strong>राज्यों की राय नामंजूर</strong><br />
<strong>राज्य </strong>सरकारों की राय यह थी कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम को 1 अप्रैल, 2014 से अधिसूचित किया जाए<br />
<strong>इस </strong>एक्ट के जल्द प्रभावी होने के मद्देनजर राज्यों को अब अपने यहां संबंधित प्राधिकरण की स्थापना जल्द ही करनी पड़ेगी<br />
<br />
<strong>किसानों </strong>को अपनी जमीन का वाजिब मुआवजा दिलाने वाला ऐतिहासिक भूमि 
अधिग्रहण अधिनियम अगले साल की पहली तारीख यानी 1 जनवरी से प्रभावी हो 
जाएगा। यह जानकारी मंगलवार को सरकार की ओर से दी गई।
</p>
<p>
ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने इस बारे में दिए गए अन्य सुझावों पर
गौर करने के बाद ही उपर्युक्त निर्णय लिया है। खासकर राज्य सरकारों की राय
यह थी कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम को 1 अप्रैल, 2014 से अधिसूचित किया जाना 
चाहिए। मालूम हो कि उपर्युक्त भूमि अधिग्रहण अधिनियम ही 119 साल पुराने 
कानून का स्थान लेगा।
</p>
<p>
रमेश ने यहां संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा, 'इस अधिनियम को जितनी 
जल्दी अधिसूचित किया जाएगा, उतनी ही जल्दी भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुआवजे 
को लेकर जारी अनिश्चितता खत्म होगी।
</p>
<p>
' इसके साथ ही रमेश ने 'वाजिब मुआवजे का अधिकार और भूमि अधिग्रहण में 
पारदर्शिता, बहाली व पुनर्वास एक्ट, 2013' को अगले साल की पहली तारीख से 
प्रभावी करने की घोषणा कर दी। गौरतलब है कि इस नए कानून को राष्ट्रपति की 
ओर से गत 27 सितंबर को ही हरी झंडी मिल गई थी।
</p>
<p>
कुछ राज्य सरकारों की राय यह थी कि अगर भूमि अधिग्रहण अधिनियम को नए 
वित्त वर्ष की शुरुआत में अधिसूचित किया जाएगा तो उन्हें इस पर अमल के 
वास्ते आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर का इंतजाम करने के लिए कुछ समय मिल जाएगा। 
हालांकि, इस एक्ट के जल्द प्रभावी होने की बात को ध्यान में रखते हुए राज्य
सरकारों को अब अपने यहां संबंधित प्राधिकरण की स्थापना जल्द ही करनी 
पड़ेगी।
</p>
<p>
गौरतलब है, नए भूमि अधिग्रहण एक्ट में यह साफ कर दिया गया है कि 
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) वाली परियोजनाओं के वास्ते भूमि का 
अधिग्रहण करते वक्त न्यूनतम 70 फीसदी भू-स्वामियों की मंजूरी आवश्यक होगी। 
इसी तरह प्राइवेट कंपनियों के वास्ते जमीन का अधिग्रहण करते वक्त 80 फीसदी 
भू-स्वामियों की मंजूरी जरूरी होगी।
</p>
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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जाएगा। यह जानकारी मंगलवार को सरकार की ओर से दी गई।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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यह थी कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम को 1 अप्रैल, 2014 से अधिसूचित किया जाना 
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रमेश ने यहां संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा, &#039;इस अधिनियम को जितनी 
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कुछ राज्य सरकारों की राय यह थी कि अगर भूमि अधिग्रहण अधिनियम को नए 
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सरकारों को अब अपने यहां संबंधित प्राधिकरण की स्थापना जल्द ही करनी 
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&lt;/p&gt;
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गौरतलब है, नए भूमि अधिग्रहण एक्ट में यह साफ कर दिया गया है कि 
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अधिग्रहण करते वक्त न्यूनतम 70 फीसदी भू-स्वामियों की मंजूरी आवश्यक होगी। 
इसी तरह प्राइवेट कंपनियों के वास्ते जमीन का अधिग्रहण करते वक्त 80 फीसदी 
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यह ऐतिहासिक अधिनियम किसानों को दिलाएगा उनकी जमीन का वाजिब मुआवजा


इस अधिनियम को जितनी जल्दी अधिसूचित किया जाएगा, उतनी ही जल्दी भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुआवजे को लेकर जारी अनिश्चितता खत्म...&#039;,
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&lt;strong&gt;किसानों &lt;/strong&gt;को अपनी जमीन का वाजिब मुआवजा दिलाने वाला ऐतिहासिक भूमि 
अधिग्रहण अधिनियम अगले साल की पहली तारीख यानी 1 जनवरी से प्रभावी हो 
जाएगा। यह जानकारी मंगलवार को सरकार की ओर से दी गई।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने इस बारे में दिए गए अन्य सुझावों पर
गौर करने के बाद ही उपर्युक्त निर्णय लिया है। खासकर राज्य सरकारों की राय
यह थी कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम को 1 अप्रैल, 2014 से अधिसूचित किया जाना 
चाहिए। मालूम हो कि उपर्युक्त भूमि अधिग्रहण अधिनियम ही 119 साल पुराने 
कानून का स्थान लेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
रमेश ने यहां संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा, &#039;इस अधिनियम को जितनी 
जल्दी अधिसूचित किया जाएगा, उतनी ही जल्दी भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुआवजे 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&#039; इसके साथ ही रमेश ने &#039;वाजिब मुआवजे का अधिकार और भूमि अधिग्रहण में 
पारदर्शिता, बहाली व पुनर्वास एक्ट, 2013&#039; को अगले साल की पहली तारीख से 
प्रभावी करने की घोषणा कर दी। गौरतलब है कि इस नए कानून को राष्ट्रपति की 
ओर से गत 27 सितंबर को ही हरी झंडी मिल गई थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कुछ राज्य सरकारों की राय यह थी कि अगर भूमि अधिग्रहण अधिनियम को नए 
वित्त वर्ष की शुरुआत में अधिसूचित किया जाएगा तो उन्हें इस पर अमल के 
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सरकारों को अब अपने यहां संबंधित प्राधिकरण की स्थापना जल्द ही करनी 
पड़ेगी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है, नए भूमि अधिग्रहण एक्ट में यह साफ कर दिया गया है कि 
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) वाली परियोजनाओं के वास्ते भूमि का 
अधिग्रहण करते वक्त न्यूनतम 70 फीसदी भू-स्वामियों की मंजूरी आवश्यक होगी। 
इसी तरह प्राइवेट कंपनियों के वास्ते जमीन का अधिग्रहण करते वक्त 80 फीसदी 
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अधिग्रहण अधिनियम अगले साल की पहली तारीख यानी 1 जनवरी से प्रभावी हो 
जाएगा। यह जानकारी मंगलवार को सरकार की ओर से दी गई।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने इस बारे में दिए गए अन्य सुझावों पर
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यह थी कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम को 1 अप्रैल, 2014 से अधिसूचित किया जाना 
चाहिए। मालूम हो कि उपर्युक्त भूमि अधिग्रहण अधिनियम ही 119 साल पुराने 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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पारदर्शिता, बहाली व पुनर्वास एक्ट, 2013&#039; को अगले साल की पहली तारीख से 
प्रभावी करने की घोषणा कर दी। गौरतलब है कि इस नए कानून को राष्ट्रपति की 
ओर से गत 27 सितंबर को ही हरी झंडी मिल गई थी।
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&lt;p&gt;
कुछ राज्य सरकारों की राय यह थी कि अगर भूमि अधिग्रहण अधिनियम को नए 
वित्त वर्ष की शुरुआत में अधिसूचित किया जाएगा तो उन्हें इस पर अमल के 
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सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) वाली परियोजनाओं के वास्ते भूमि का 
अधिग्रहण करते वक्त न्यूनतम 70 फीसदी भू-स्वामियों की मंजूरी आवश्यक होगी। 
इसी तरह प्राइवेट कंपनियों के वास्ते जमीन का अधिग्रहण करते वक्त 80 फीसदी 
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यह ऐतिहासिक अधिनियम किसानों को दिलाएगा उनकी जमीन का वाजिब मुआवजा


इस अधिनियम को जितनी जल्दी अधिसूचित किया जाएगा, उतनी ही जल्दी भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुआवजे को लेकर जारी अनिश्चितता खत्म...&#039;
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अधिग्रहण अधिनियम अगले साल की पहली तारीख यानी 1 जनवरी से प्रभावी हो 
जाएगा। यह जानकारी मंगलवार को सरकार की ओर से दी गई।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने इस बारे में दिए गए अन्य सुझावों पर
गौर करने के बाद ही उपर्युक्त निर्णय लिया है। खासकर राज्य सरकारों की राय
यह थी कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम को 1 अप्रैल, 2014 से अधिसूचित किया जाना 
चाहिए। मालूम हो कि उपर्युक्त भूमि अधिग्रहण अधिनियम ही 119 साल पुराने 
कानून का स्थान लेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
रमेश ने यहां संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा, &#039;इस अधिनियम को जितनी 
जल्दी अधिसूचित किया जाएगा, उतनी ही जल्दी भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुआवजे 
को लेकर जारी अनिश्चितता खत्म होगी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&#039; इसके साथ ही रमेश ने &#039;वाजिब मुआवजे का अधिकार और भूमि अधिग्रहण में 
पारदर्शिता, बहाली व पुनर्वास एक्ट, 2013&#039; को अगले साल की पहली तारीख से 
प्रभावी करने की घोषणा कर दी। गौरतलब है कि इस नए कानून को राष्ट्रपति की 
ओर से गत 27 सितंबर को ही हरी झंडी मिल गई थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कुछ राज्य सरकारों की राय यह थी कि अगर भूमि अधिग्रहण अधिनियम को नए 
वित्त वर्ष की शुरुआत में अधिसूचित किया जाएगा तो उन्हें इस पर अमल के 
वास्ते आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर का इंतजाम करने के लिए कुछ समय मिल जाएगा। 
हालांकि, इस एक्ट के जल्द प्रभावी होने की बात को ध्यान में रखते हुए राज्य
सरकारों को अब अपने यहां संबंधित प्राधिकरण की स्थापना जल्द ही करनी 
पड़ेगी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है, नए भूमि अधिग्रहण एक्ट में यह साफ कर दिया गया है कि 
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) वाली परियोजनाओं के वास्ते भूमि का 
अधिग्रहण करते वक्त न्यूनतम 70 फीसदी भू-स्वामियों की मंजूरी आवश्यक होगी। 
इसी तरह प्राइवेट कंपनियों के वास्ते जमीन का अधिग्रहण करते वक्त 80 फीसदी 
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&lt;/p&gt;
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यह ऐतिहासिक अधिनियम किसानों को दिलाएगा उनकी जमीन का वाजिब मुआवजा


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<p>
<strong>यह ऐतिहासिक अधिनियम किसानों को दिलाएगा उनकी जमीन का वाजिब मुआवजा</strong>
</p>
<p>
<em>इस अधिनियम को जितनी जल्दी अधिसूचित किया जाएगा, उतनी ही जल्दी भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुआवजे को लेकर जारी अनिश्चितता खत्म होगी। &nbsp;</em>&nbsp; <strong>&nbsp;- जयराम रमेश, ग्रामीण विकास मंत्री</strong>
</p>
<p>
<strong>राज्यों की राय नामंजूर</strong><br />
<strong>राज्य </strong>सरकारों की राय यह थी कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम को 1 अप्रैल, 2014 से अधिसूचित किया जाए<br />
<strong>इस </strong>एक्ट के जल्द प्रभावी होने के मद्देनजर राज्यों को अब अपने यहां संबंधित प्राधिकरण की स्थापना जल्द ही करनी पड़ेगी<br />
<br />
<strong>किसानों </strong>को अपनी जमीन का वाजिब मुआवजा दिलाने वाला ऐतिहासिक भूमि 
अधिग्रहण अधिनियम अगले साल की पहली तारीख यानी 1 जनवरी से प्रभावी हो 
जाएगा। यह जानकारी मंगलवार को सरकार की ओर से दी गई।
</p>
<p>
ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने इस बारे में दिए गए अन्य सुझावों पर
गौर करने के बाद ही उपर्युक्त निर्णय लिया है। खासकर राज्य सरकारों की राय
यह थी कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम को 1 अप्रैल, 2014 से अधिसूचित किया जाना 
चाहिए। मालूम हो कि उपर्युक्त भूमि अधिग्रहण अधिनियम ही 119 साल पुराने 
कानून का स्थान लेगा।
</p>
<p>
रमेश ने यहां संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा, 'इस अधिनियम को जितनी 
जल्दी अधिसूचित किया जाएगा, उतनी ही जल्दी भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुआवजे 
को लेकर जारी अनिश्चितता खत्म होगी।
</p>
<p>
' इसके साथ ही रमेश ने 'वाजिब मुआवजे का अधिकार और भूमि अधिग्रहण में 
पारदर्शिता, बहाली व पुनर्वास एक्ट, 2013' को अगले साल की पहली तारीख से 
प्रभावी करने की घोषणा कर दी। गौरतलब है कि इस नए कानून को राष्ट्रपति की 
ओर से गत 27 सितंबर को ही हरी झंडी मिल गई थी।
</p>
<p>
कुछ राज्य सरकारों की राय यह थी कि अगर भूमि अधिग्रहण अधिनियम को नए 
वित्त वर्ष की शुरुआत में अधिसूचित किया जाएगा तो उन्हें इस पर अमल के 
वास्ते आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर का इंतजाम करने के लिए कुछ समय मिल जाएगा। 
हालांकि, इस एक्ट के जल्द प्रभावी होने की बात को ध्यान में रखते हुए राज्य
सरकारों को अब अपने यहां संबंधित प्राधिकरण की स्थापना जल्द ही करनी 
पड़ेगी।
</p>
<p>
गौरतलब है, नए भूमि अधिग्रहण एक्ट में यह साफ कर दिया गया है कि 
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) वाली परियोजनाओं के वास्ते भूमि का 
अधिग्रहण करते वक्त न्यूनतम 70 फीसदी भू-स्वामियों की मंजूरी आवश्यक होगी। 
इसी तरह प्राइवेट कंपनियों के वास्ते जमीन का अधिग्रहण करते वक्त 80 फीसदी 
भू-स्वामियों की मंजूरी जरूरी होगी।
</p>
 </span>               </font>
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<em>इस अधिनियम को जितनी जल्दी अधिसूचित किया जाएगा, उतनी ही जल्दी भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुआवजे को लेकर जारी अनिश्चितता खत्म होगी। &nbsp;</em>&nbsp; <strong>&nbsp;- जयराम रमेश, ग्रामीण विकास मंत्री</strong>
</p>
<p>
<strong>राज्यों की राय नामंजूर</strong><br />
<strong>राज्य </strong>सरकारों की राय यह थी कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम को 1 अप्रैल, 2014 से अधिसूचित किया जाए<br />
<strong>इस </strong>एक्ट के जल्द प्रभावी होने के मद्देनजर राज्यों को अब अपने यहां संबंधित प्राधिकरण की स्थापना जल्द ही करनी पड़ेगी<br />
<br />
<strong>किसानों </strong>को अपनी जमीन का वाजिब मुआवजा दिलाने वाला ऐतिहासिक भूमि 
अधिग्रहण अधिनियम अगले साल की पहली तारीख यानी 1 जनवरी से प्रभावी हो 
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<p>
ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने इस बारे में दिए गए अन्य सुझावों पर
गौर करने के बाद ही उपर्युक्त निर्णय लिया है। खासकर राज्य सरकारों की राय
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कानून का स्थान लेगा।
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<p>
रमेश ने यहां संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा, 'इस अधिनियम को जितनी 
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' इसके साथ ही रमेश ने 'वाजिब मुआवजे का अधिकार और भूमि अधिग्रहण में 
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ओर से गत 27 सितंबर को ही हरी झंडी मिल गई थी।
</p>
<p>
कुछ राज्य सरकारों की राय यह थी कि अगर भूमि अधिग्रहण अधिनियम को नए 
वित्त वर्ष की शुरुआत में अधिसूचित किया जाएगा तो उन्हें इस पर अमल के 
वास्ते आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर का इंतजाम करने के लिए कुछ समय मिल जाएगा। 
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सरकारों को अब अपने यहां संबंधित प्राधिकरण की स्थापना जल्द ही करनी 
पड़ेगी।
</p>
<p>
गौरतलब है, नए भूमि अधिग्रहण एक्ट में यह साफ कर दिया गया है कि 
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) वाली परियोजनाओं के वास्ते भूमि का 
अधिग्रहण करते वक्त न्यूनतम 70 फीसदी भू-स्वामियों की मंजूरी आवश्यक होगी। 
इसी तरह प्राइवेट कंपनियों के वास्ते जमीन का अधिग्रहण करते वक्त 80 फीसदी 
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यह ऐतिहासिक अधिनियम किसानों को दिलाएगा उनकी जमीन का वाजिब मुआवजा


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रमेश ने यहां संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा, 'इस अधिनियम को जितनी 
जल्दी अधिसूचित किया जाएगा, उतनी ही जल्दी भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुआवजे 
को लेकर जारी अनिश्चितता खत्म होगी।
</p>
<p>
' इसके साथ ही रमेश ने 'वाजिब मुआवजे का अधिकार और भूमि अधिग्रहण में 
पारदर्शिता, बहाली व पुनर्वास एक्ट, 2013' को अगले साल की पहली तारीख से 
प्रभावी करने की घोषणा कर दी। गौरतलब है कि इस नए कानून को राष्ट्रपति की 
ओर से गत 27 सितंबर को ही हरी झंडी मिल गई थी।
</p>
<p>
कुछ राज्य सरकारों की राय यह थी कि अगर भूमि अधिग्रहण अधिनियम को नए 
वित्त वर्ष की शुरुआत में अधिसूचित किया जाएगा तो उन्हें इस पर अमल के 
वास्ते आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर का इंतजाम करने के लिए कुछ समय मिल जाएगा। 
हालांकि, इस एक्ट के जल्द प्रभावी होने की बात को ध्यान में रखते हुए राज्य
सरकारों को अब अपने यहां संबंधित प्राधिकरण की स्थापना जल्द ही करनी 
पड़ेगी।
</p>
<p>
गौरतलब है, नए भूमि अधिग्रहण एक्ट में यह साफ कर दिया गया है कि 
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) वाली परियोजनाओं के वास्ते भूमि का 
अधिग्रहण करते वक्त न्यूनतम 70 फीसदी भू-स्वामियों की मंजूरी आवश्यक होगी। 
इसी तरह प्राइवेट कंपनियों के वास्ते जमीन का अधिग्रहण करते वक्त 80 फीसदी 
भू-स्वामियों की मंजूरी जरूरी होगी।
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<strong>यह ऐतिहासिक अधिनियम किसानों को दिलाएगा उनकी जमीन का वाजिब मुआवजा</strong>
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<em>इस अधिनियम को जितनी जल्दी अधिसूचित किया जाएगा, उतनी ही जल्दी भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुआवजे को लेकर जारी अनिश्चितता खत्म होगी। &nbsp;</em>&nbsp; <strong>&nbsp;- जयराम रमेश, ग्रामीण विकास मंत्री</strong>
</p>
<p>
<strong>राज्यों की राय नामंजूर</strong><br />
<strong>राज्य </strong>सरकारों की राय यह थी कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम को 1 अप्रैल, 2014 से अधिसूचित किया जाए<br />
<strong>इस </strong>एक्ट के जल्द प्रभावी होने के मद्देनजर राज्यों को अब अपने यहां संबंधित प्राधिकरण की स्थापना जल्द ही करनी पड़ेगी<br />
<br />
<strong>किसानों </strong>को अपनी जमीन का वाजिब मुआवजा दिलाने वाला ऐतिहासिक भूमि 
अधिग्रहण अधिनियम अगले साल की पहली तारीख यानी 1 जनवरी से प्रभावी हो 
जाएगा। यह जानकारी मंगलवार को सरकार की ओर से दी गई।
</p>
<p>
ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने इस बारे में दिए गए अन्य सुझावों पर
गौर करने के बाद ही उपर्युक्त निर्णय लिया है। खासकर राज्य सरकारों की राय
यह थी कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम को 1 अप्रैल, 2014 से अधिसूचित किया जाना 
चाहिए। मालूम हो कि उपर्युक्त भूमि अधिग्रहण अधिनियम ही 119 साल पुराने 
कानून का स्थान लेगा।
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रमेश ने यहां संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा, 'इस अधिनियम को जितनी 
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को लेकर जारी अनिश्चितता खत्म होगी।
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' इसके साथ ही रमेश ने 'वाजिब मुआवजे का अधिकार और भूमि अधिग्रहण में 
पारदर्शिता, बहाली व पुनर्वास एक्ट, 2013' को अगले साल की पहली तारीख से 
प्रभावी करने की घोषणा कर दी। गौरतलब है कि इस नए कानून को राष्ट्रपति की 
ओर से गत 27 सितंबर को ही हरी झंडी मिल गई थी।
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कुछ राज्य सरकारों की राय यह थी कि अगर भूमि अधिग्रहण अधिनियम को नए 
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सरकारों को अब अपने यहां संबंधित प्राधिकरण की स्थापना जल्द ही करनी 
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अधिग्रहण करते वक्त न्यूनतम 70 फीसदी भू-स्वामियों की मंजूरी आवश्यक होगी। 
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यह ऐतिहासिक अधिनियम किसानों को दिलाएगा उनकी जमीन का वाजिब मुआवजा


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<strong>यह ऐतिहासिक अधिनियम किसानों को दिलाएगा उनकी जमीन का वाजिब मुआवजा</strong>
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<strong>राज्यों की राय नामंजूर</strong><br />
<strong>राज्य </strong>सरकारों की राय यह थी कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम को 1 अप्रैल, 2014 से अधिसूचित किया जाए<br />
<strong>इस </strong>एक्ट के जल्द प्रभावी होने के मद्देनजर राज्यों को अब अपने यहां संबंधित प्राधिकरण की स्थापना जल्द ही करनी पड़ेगी<br />
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<strong>किसानों </strong>को अपनी जमीन का वाजिब मुआवजा दिलाने वाला ऐतिहासिक भूमि 
अधिग्रहण अधिनियम अगले साल की पहली तारीख यानी 1 जनवरी से प्रभावी हो 
जाएगा। यह जानकारी मंगलवार को सरकार की ओर से दी गई।
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ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने इस बारे में दिए गए अन्य सुझावों पर
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चाहिए। मालूम हो कि उपर्युक्त भूमि अधिग्रहण अधिनियम ही 119 साल पुराने 
कानून का स्थान लेगा।
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रमेश ने यहां संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा, 'इस अधिनियम को जितनी 
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प्रभावी करने की घोषणा कर दी। गौरतलब है कि इस नए कानून को राष्ट्रपति की 
ओर से गत 27 सितंबर को ही हरी झंडी मिल गई थी।
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कुछ राज्य सरकारों की राय यह थी कि अगर भूमि अधिग्रहण अधिनियम को नए 
वित्त वर्ष की शुरुआत में अधिसूचित किया जाएगा तो उन्हें इस पर अमल के 
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भूमि अधिग्रहण एक्ट 1 जनवरी से होगा प्रभावी

यह ऐतिहासिक अधिनियम किसानों को दिलाएगा उनकी जमीन का वाजिब मुआवजा इस अधिनियम को जितनी जल्दी अधिसूचित किया जाएगा, उतनी ही जल्दी भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुआवजे को लेकर जारी अनिश्चितता खत्म होगी।     - जयराम रमेश, ग्रामीण विकास मंत्री राज्यों की राय नामंजूर राज्य सरकारों की राय यह थी कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम को 1 अप्रैल, 2014 से अधिसूचित किया जाए इस एक्ट के जल्द प्रभावी होने के मद्देनजर राज्यों को अब अपने यहां संबंधित प्राधिकरण की स्थापना जल्द ही करनी पड़ेगी किसानों को अपनी जमीन का वाजिब मुआवजा दिलाने वाला ऐतिहासिक भूमि अधिग्रहण अधिनियम अगले साल की पहली तारीख यानी 1 जनवरी से प्रभावी हो जाएगा। यह जानकारी मंगलवार को सरकार की ओर से दी गई। ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने इस बारे में दिए गए अन्य सुझावों पर गौर करने के बाद ही उपर्युक्त निर्णय लिया है। खासकर राज्य सरकारों की राय यह थी कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम को 1 अप्रैल, 2014 से अधिसूचित किया जाना चाहिए। मालूम हो कि उपर्युक्त भूमि अधिग्रहण अधिनियम ही 119 साल पुराने कानून का स्थान लेगा। रमेश ने यहां संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा, 'इस अधिनियम को जितनी जल्दी अधिसूचित किया जाएगा, उतनी ही जल्दी भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुआवजे को लेकर जारी अनिश्चितता खत्म होगी। ' इसके साथ ही रमेश ने 'वाजिब मुआवजे का अधिकार और भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता, बहाली व पुनर्वास एक्ट, 2013' को अगले साल की पहली तारीख से प्रभावी करने की घोषणा कर दी। गौरतलब है कि इस नए कानून को राष्ट्रपति की ओर से गत 27 सितंबर को ही हरी झंडी मिल गई थी। कुछ राज्य सरकारों की राय यह थी कि अगर भूमि अधिग्रहण अधिनियम को नए वित्त वर्ष की शुरुआत में अधिसूचित किया जाएगा तो उन्हें इस पर अमल के वास्ते आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर का इंतजाम करने के लिए कुछ समय मिल जाएगा। हालांकि, इस एक्ट के जल्द प्रभावी होने की बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को अब अपने यहां संबंधित प्राधिकरण की स्थापना जल्द ही करनी पड़ेगी। गौरतलब है, नए भूमि अधिग्रहण एक्ट में यह साफ कर दिया गया है कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) वाली परियोजनाओं के वास्ते भूमि का अधिग्रहण करते वक्त न्यूनतम 70 फीसदी भू-स्वामियों की मंजूरी आवश्यक होगी। इसी तरह प्राइवेट कंपनियों के वास्ते जमीन का अधिग्रहण करते वक्त 80 फीसदी भू-स्वामियों की मंजूरी जरूरी होगी।