Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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		'function' => '_invoke',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 6 => [
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
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		'type' => '->',
		'args' => [
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'args' => []
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]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%AE%E0%A4%BF-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A4%A3-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%98%E0%A5%87%E0%A4%B0%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-3462/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%AE%E0%A4%BF-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A4%A3-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%98%E0%A5%87%E0%A4%B0%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-3462/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	],
	(int) 5 => [
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		'line' => (int) 235,
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		'type' => '->',
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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	],
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	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
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$frame = [
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%AE%E0%A4%BF-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A4%A3-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%98%E0%A5%87%E0%A4%B0%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-3462/print'
		[protected] base => ''
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		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%AE%E0%A4%BF-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A4%A3-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%98%E0%A5%87%E0%A4%B0%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-3462/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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नई दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। भूमि अधिग्रहण और उचित मुआवजे को लेकर 
उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलनों के बाद कानून में बदलाव के लिए केंद्र 
सरकार हरकत में तो आ गई है, लेकिन इससे वैसी तमाम भूमि  के भविष्य का सवाल 
अहम हो गया है जो फिलहाल अधिग्रहण की प्रक्रिया के अधीन हैं। ऐसी भूमि पर 
कानून के बदलाव के दौरान ही पुराने कानून के तहत अधिग्रहण का खतरा है। 
प्रदेश में ऐसी भूमि की कमी नहीं, जिनका अधिग्रहण अभी हुआ तो नहीं है, 
लेकिन अध्यादेश आने की संभावना में इन्हें पुराने कानून के तहत अधिगृहीत 
करने की कार्रवाई तेज हो गई है। 
&lt;/p&gt;
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 केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री विलासराव देशमुख से गुरुवार को हुई 
मुलाकात के दौरान राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख चौधरी अजित सिंह ने यह सवाल 
प्रमुखता से उठाया। उन्होंने हवाला दिया कि अकेले उत्तार प्रदेश में प्रदेश
सरकार ने &#039;यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास क्षेत्र&#039; के नाम पर 1191 
राजस्व गांवों की दो लाख हेक्टेयर जमीन को अधिग्रहण के लिए अधिसूचित कर 
दिया है। अलबत्ता वहां जिलाधिकारी के स्तर से होने वाला भूमि अधिग्रहण का 
अवार्ड अभी नहीं हुआ है, लेकिन उन गांवों के किसानों पर जमीन गंवाने की 
तलवार लटक गई है। लिहाजा कानून बनाते समय ही यह तय कर दिया जाना चाहिए कि 
अधिग्रहण की प्रक्रियाधीन भूमि का भी अधिग्रहण नए कानून के तहत ही होगा। 
नहीं तो संसद में विधेयक आने से कानून बनने तक की प्रक्रिया के दौरान ही 
लाखों एकड़ जमीन का वारा-न्यारा कर दिया जाएगा। 
&lt;/p&gt;
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 सूत्रों के मुताबिक, भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के जरिए सरकार 
भूमि अधिग्रहण में जमीन देने वाले सभी भू-स्वामियों को अलग-अलग नोटिस देने 
पर विचार कर रही है, जबकि अभी विज्ञापन के जरिए अधिग्रहण की जाने वाली जमीन
के बाबत सार्वजनिक अधिसूचना जारी की जाती है। 
&lt;/p&gt;
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 निजी क्षेत्र के मामले में राज्यों को यह अधिकार मिल सकता है कि वे तय 
करें कि कंपनियों के लिए कितनी जमीन का अधिग्रहण वे करेंगे और कितनी के 
अधिग्रहण की इजाजत कंपनियों को देंगे। लेकिन यह निश्चित है कि कम से कम 70 
प्रतिशत जमीन का इंतजाम निजी क्षेत्र को खुद करना होगा। 
&lt;/p&gt;
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&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 बताते हैं कि सरकार कानून में बदलाव का जो मसौदा तैयार कर रही है उसमें
भी कमियां हैं। मसलन भूमि अधिग्रहण की परिभाषा को स्पष्ट करना जरूरी है। 
&#039;जनहित&#039; शब्द के प्रयोग का दायरा कितना बढ़ा होगा। सार्वजनिक व निजी 
भागीदारी [पीपीपी] का विषय भी अभी बहुत स्पष्ट नहीं है।
&lt;/p&gt;&#039;,
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नई दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। भूमि अधिग्रहण और उचित मुआवजे को लेकर 
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नई दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। भूमि अधिग्रहण और उचित मुआवजे को लेकर 
उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलनों के बाद कानून में बदलाव के लिए केंद्र 
सरकार हरकत में तो आ गई है, लेकिन इससे वैसी तमाम भूमि  के भविष्य का सवाल 
अहम हो गया है जो फिलहाल अधिग्रहण की प्रक्रिया के अधीन हैं। ऐसी भूमि पर 
कानून के बदलाव के दौरान ही पुराने कानून के तहत अधिग्रहण का खतरा है। 
प्रदेश में ऐसी भूमि की कमी नहीं, जिनका अधिग्रहण अभी हुआ तो नहीं है, 
लेकिन अध्यादेश आने की संभावना में इन्हें पुराने कानून के तहत अधिगृहीत 
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 केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री विलासराव देशमुख से गुरुवार को हुई 
मुलाकात के दौरान राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख चौधरी अजित सिंह ने यह सवाल 
प्रमुखता से उठाया। उन्होंने हवाला दिया कि अकेले उत्तार प्रदेश में प्रदेश
सरकार ने &#039;यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास क्षेत्र&#039; के नाम पर 1191 
राजस्व गांवों की दो लाख हेक्टेयर जमीन को अधिग्रहण के लिए अधिसूचित कर 
दिया है। अलबत्ता वहां जिलाधिकारी के स्तर से होने वाला भूमि अधिग्रहण का 
अवार्ड अभी नहीं हुआ है, लेकिन उन गांवों के किसानों पर जमीन गंवाने की 
तलवार लटक गई है। लिहाजा कानून बनाते समय ही यह तय कर दिया जाना चाहिए कि 
अधिग्रहण की प्रक्रियाधीन भूमि का भी अधिग्रहण नए कानून के तहत ही होगा। 
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भूमि अधिग्रहण में जमीन देने वाले सभी भू-स्वामियों को अलग-अलग नोटिस देने 
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के बाबत सार्वजनिक अधिसूचना जारी की जाती है। 
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&lt;/p&gt;
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&#039;जनहित&#039; शब्द के प्रयोग का दायरा कितना बढ़ा होगा। सार्वजनिक व निजी 
भागीदारी [पीपीपी] का विषय भी अभी बहुत स्पष्ट नहीं है।
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कानून के बदलाव के दौरान ही पुराने कानून के तहत अधिग्रहण का खतरा है। 
प्रदेश में ऐसी भूमि की कमी नहीं, जिनका अधिग्रहण अभी हुआ तो नहीं है, 
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राजस्व गांवों की दो लाख हेक्टेयर जमीन को अधिग्रहण के लिए अधिसूचित कर 
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अवार्ड अभी नहीं हुआ है, लेकिन उन गांवों के किसानों पर जमीन गंवाने की 
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अधिग्रहण की प्रक्रियाधीन भूमि का भी अधिग्रहण नए कानून के तहत ही होगा। 
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नई दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। भूमि अधिग्रहण और उचित मुआवजे को लेकर 
उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलनों के बाद कानून में बदलाव के लिए केंद्र 
सरकार हरकत में तो आ गई है, लेकिन इससे वैसी तमाम भूमि  के भविष्य का...&#039;
$disp = &#039;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
नई दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। भूमि अधिग्रहण और उचित मुआवजे को लेकर 
उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलनों के बाद कानून में बदलाव के लिए केंद्र 
सरकार हरकत में तो आ गई है, लेकिन इससे वैसी तमाम भूमि  के भविष्य का सवाल 
अहम हो गया है जो फिलहाल अधिग्रहण की प्रक्रिया के अधीन हैं। ऐसी भूमि पर 
कानून के बदलाव के दौरान ही पुराने कानून के तहत अधिग्रहण का खतरा है। 
प्रदेश में ऐसी भूमि की कमी नहीं, जिनका अधिग्रहण अभी हुआ तो नहीं है, 
लेकिन अध्यादेश आने की संभावना में इन्हें पुराने कानून के तहत अधिगृहीत 
करने की कार्रवाई तेज हो गई है। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री विलासराव देशमुख से गुरुवार को हुई 
मुलाकात के दौरान राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख चौधरी अजित सिंह ने यह सवाल 
प्रमुखता से उठाया। उन्होंने हवाला दिया कि अकेले उत्तार प्रदेश में प्रदेश
सरकार ने &#039;यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास क्षेत्र&#039; के नाम पर 1191 
राजस्व गांवों की दो लाख हेक्टेयर जमीन को अधिग्रहण के लिए अधिसूचित कर 
दिया है। अलबत्ता वहां जिलाधिकारी के स्तर से होने वाला भूमि अधिग्रहण का 
अवार्ड अभी नहीं हुआ है, लेकिन उन गांवों के किसानों पर जमीन गंवाने की 
तलवार लटक गई है। लिहाजा कानून बनाते समय ही यह तय कर दिया जाना चाहिए कि 
अधिग्रहण की प्रक्रियाधीन भूमि का भी अधिग्रहण नए कानून के तहत ही होगा। 
नहीं तो संसद में विधेयक आने से कानून बनने तक की प्रक्रिया के दौरान ही 
लाखों एकड़ जमीन का वारा-न्यारा कर दिया जाएगा। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 सूत्रों के मुताबिक, भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के जरिए सरकार 
भूमि अधिग्रहण में जमीन देने वाले सभी भू-स्वामियों को अलग-अलग नोटिस देने 
पर विचार कर रही है, जबकि अभी विज्ञापन के जरिए अधिग्रहण की जाने वाली जमीन
के बाबत सार्वजनिक अधिसूचना जारी की जाती है। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 निजी क्षेत्र के मामले में राज्यों को यह अधिकार मिल सकता है कि वे तय 
करें कि कंपनियों के लिए कितनी जमीन का अधिग्रहण वे करेंगे और कितनी के 
अधिग्रहण की इजाजत कंपनियों को देंगे। लेकिन यह निश्चित है कि कम से कम 70 
प्रतिशत जमीन का इंतजाम निजी क्षेत्र को खुद करना होगा। 
&lt;/p&gt;
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&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 बताते हैं कि सरकार कानून में बदलाव का जो मसौदा तैयार कर रही है उसमें
भी कमियां हैं। मसलन भूमि अधिग्रहण की परिभाषा को स्पष्ट करना जरूरी है। 
&#039;जनहित&#039; शब्द के प्रयोग का दायरा कितना बढ़ा होगा। सार्वजनिक व निजी 
भागीदारी [पीपीपी] का विषय भी अभी बहुत स्पष्ट नहीं है।
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नई दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। भूमि अधिग्रहण और उचित मुआवजे को लेकर 
उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलनों के बाद कानून में बदलाव के लिए केंद्र 
सरकार हरकत में तो आ गई है, लेकिन इससे वैसी तमाम भूमि  के भविष्य का सवाल 
अहम हो गया है जो फिलहाल अधिग्रहण की प्रक्रिया के अधीन हैं। ऐसी भूमि पर 
कानून के बदलाव के दौरान ही पुराने कानून के तहत अधिग्रहण का खतरा है। 
प्रदेश में ऐसी भूमि की कमी नहीं, जिनका अधिग्रहण अभी हुआ तो नहीं है, 
लेकिन अध्यादेश आने की संभावना में इन्हें पुराने कानून के तहत अधिगृहीत 
करने की कार्रवाई तेज हो गई है। 
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 केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री विलासराव देशमुख से गुरुवार को हुई 
मुलाकात के दौरान राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख चौधरी अजित सिंह ने यह सवाल 
प्रमुखता से उठाया। उन्होंने हवाला दिया कि अकेले उत्तार प्रदेश में प्रदेश
सरकार ने 'यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास क्षेत्र' के नाम पर 1191 
राजस्व गांवों की दो लाख हेक्टेयर जमीन को अधिग्रहण के लिए अधिसूचित कर 
दिया है। अलबत्ता वहां जिलाधिकारी के स्तर से होने वाला भूमि अधिग्रहण का 
अवार्ड अभी नहीं हुआ है, लेकिन उन गांवों के किसानों पर जमीन गंवाने की 
तलवार लटक गई है। लिहाजा कानून बनाते समय ही यह तय कर दिया जाना चाहिए कि 
अधिग्रहण की प्रक्रियाधीन भूमि का भी अधिग्रहण नए कानून के तहत ही होगा। 
नहीं तो संसद में विधेयक आने से कानून बनने तक की प्रक्रिया के दौरान ही 
लाखों एकड़ जमीन का वारा-न्यारा कर दिया जाएगा। 
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 सूत्रों के मुताबिक, भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के जरिए सरकार 
भूमि अधिग्रहण में जमीन देने वाले सभी भू-स्वामियों को अलग-अलग नोटिस देने 
पर विचार कर रही है, जबकि अभी विज्ञापन के जरिए अधिग्रहण की जाने वाली जमीन
के बाबत सार्वजनिक अधिसूचना जारी की जाती है। 
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 निजी क्षेत्र के मामले में राज्यों को यह अधिकार मिल सकता है कि वे तय 
करें कि कंपनियों के लिए कितनी जमीन का अधिग्रहण वे करेंगे और कितनी के 
अधिग्रहण की इजाजत कंपनियों को देंगे। लेकिन यह निश्चित है कि कम से कम 70 
प्रतिशत जमीन का इंतजाम निजी क्षेत्र को खुद करना होगा। 
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 बताते हैं कि सरकार कानून में बदलाव का जो मसौदा तैयार कर रही है उसमें
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अहम हो गया है जो फिलहाल अधिग्रहण की प्रक्रिया के अधीन हैं। ऐसी भूमि पर 
कानून के बदलाव के दौरान ही पुराने कानून के तहत अधिग्रहण का खतरा है। 
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सरकार ने &#039;यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास क्षेत्र&#039; के नाम पर 1191 
राजस्व गांवों की दो लाख हेक्टेयर जमीन को अधिग्रहण के लिए अधिसूचित कर 
दिया है। अलबत्ता वहां जिलाधिकारी के स्तर से होने वाला भूमि अधिग्रहण का 
अवार्ड अभी नहीं हुआ है, लेकिन उन गांवों के किसानों पर जमीन गंवाने की 
तलवार लटक गई है। लिहाजा कानून बनाते समय ही यह तय कर दिया जाना चाहिए कि 
अधिग्रहण की प्रक्रियाधीन भूमि का भी अधिग्रहण नए कानून के तहत ही होगा। 
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नई दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। भूमि अधिग्रहण और उचित मुआवजे को लेकर 
उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलनों के बाद कानून में बदलाव के लिए केंद्र 
सरकार हरकत में तो आ गई है, लेकिन इससे वैसी तमाम भूमि  के भविष्य का...&#039;,
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नई दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। भूमि अधिग्रहण और उचित मुआवजे को लेकर 
उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलनों के बाद कानून में बदलाव के लिए केंद्र 
सरकार हरकत में तो आ गई है, लेकिन इससे वैसी तमाम भूमि  के भविष्य का सवाल 
अहम हो गया है जो फिलहाल अधिग्रहण की प्रक्रिया के अधीन हैं। ऐसी भूमि पर 
कानून के बदलाव के दौरान ही पुराने कानून के तहत अधिग्रहण का खतरा है। 
प्रदेश में ऐसी भूमि की कमी नहीं, जिनका अधिग्रहण अभी हुआ तो नहीं है, 
लेकिन अध्यादेश आने की संभावना में इन्हें पुराने कानून के तहत अधिगृहीत 
करने की कार्रवाई तेज हो गई है। 
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 केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री विलासराव देशमुख से गुरुवार को हुई 
मुलाकात के दौरान राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख चौधरी अजित सिंह ने यह सवाल 
प्रमुखता से उठाया। उन्होंने हवाला दिया कि अकेले उत्तार प्रदेश में प्रदेश
सरकार ने &#039;यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास क्षेत्र&#039; के नाम पर 1191 
राजस्व गांवों की दो लाख हेक्टेयर जमीन को अधिग्रहण के लिए अधिसूचित कर 
दिया है। अलबत्ता वहां जिलाधिकारी के स्तर से होने वाला भूमि अधिग्रहण का 
अवार्ड अभी नहीं हुआ है, लेकिन उन गांवों के किसानों पर जमीन गंवाने की 
तलवार लटक गई है। लिहाजा कानून बनाते समय ही यह तय कर दिया जाना चाहिए कि 
अधिग्रहण की प्रक्रियाधीन भूमि का भी अधिग्रहण नए कानून के तहत ही होगा। 
नहीं तो संसद में विधेयक आने से कानून बनने तक की प्रक्रिया के दौरान ही 
लाखों एकड़ जमीन का वारा-न्यारा कर दिया जाएगा। 
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 सूत्रों के मुताबिक, भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के जरिए सरकार 
भूमि अधिग्रहण में जमीन देने वाले सभी भू-स्वामियों को अलग-अलग नोटिस देने 
पर विचार कर रही है, जबकि अभी विज्ञापन के जरिए अधिग्रहण की जाने वाली जमीन
के बाबत सार्वजनिक अधिसूचना जारी की जाती है। 
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 निजी क्षेत्र के मामले में राज्यों को यह अधिकार मिल सकता है कि वे तय 
करें कि कंपनियों के लिए कितनी जमीन का अधिग्रहण वे करेंगे और कितनी के 
अधिग्रहण की इजाजत कंपनियों को देंगे। लेकिन यह निश्चित है कि कम से कम 70 
प्रतिशत जमीन का इंतजाम निजी क्षेत्र को खुद करना होगा। 
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 बताते हैं कि सरकार कानून में बदलाव का जो मसौदा तैयार कर रही है उसमें
भी कमियां हैं। मसलन भूमि अधिग्रहण की परिभाषा को स्पष्ट करना जरूरी है। 
&#039;जनहित&#039; शब्द के प्रयोग का दायरा कितना बढ़ा होगा। सार्वजनिक व निजी 
भागीदारी [पीपीपी] का विषय भी अभी बहुत स्पष्ट नहीं है।
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नई दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। भूमि अधिग्रहण और उचित मुआवजे को लेकर 
उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलनों के बाद कानून में बदलाव के लिए केंद्र 
सरकार हरकत में तो आ गई है, लेकिन इससे वैसी तमाम भूमि  के भविष्य का सवाल 
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कानून के बदलाव के दौरान ही पुराने कानून के तहत अधिग्रहण का खतरा है। 
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मुलाकात के दौरान राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख चौधरी अजित सिंह ने यह सवाल 
प्रमुखता से उठाया। उन्होंने हवाला दिया कि अकेले उत्तार प्रदेश में प्रदेश
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राजस्व गांवों की दो लाख हेक्टेयर जमीन को अधिग्रहण के लिए अधिसूचित कर 
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अवार्ड अभी नहीं हुआ है, लेकिन उन गांवों के किसानों पर जमीन गंवाने की 
तलवार लटक गई है। लिहाजा कानून बनाते समय ही यह तय कर दिया जाना चाहिए कि 
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भूमि अधिग्रहण में जमीन देने वाले सभी भू-स्वामियों को अलग-अलग नोटिस देने 
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नई दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। भूमि अधिग्रहण और उचित मुआवजे को लेकर 
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नई दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। भूमि अधिग्रहण और उचित मुआवजे को लेकर 
उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलनों के बाद कानून में बदलाव के लिए केंद्र 
सरकार हरकत में तो आ गई है, लेकिन इससे वैसी तमाम भूमि  के भविष्य का सवाल 
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कानून के बदलाव के दौरान ही पुराने कानून के तहत अधिग्रहण का खतरा है। 
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राजस्व गांवों की दो लाख हेक्टेयर जमीन को अधिग्रहण के लिए अधिसूचित कर 
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अहम हो गया है जो फिलहाल अधिग्रहण की प्रक्रिया के अधीन हैं। ऐसी भूमि पर 
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सरकार ने 'यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास क्षेत्र' के नाम पर 1191 
राजस्व गांवों की दो लाख हेक्टेयर जमीन को अधिग्रहण के लिए अधिसूचित कर 
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तलवार लटक गई है। लिहाजा कानून बनाते समय ही यह तय कर दिया जाना चाहिए कि 
अधिग्रहण की प्रक्रियाधीन भूमि का भी अधिग्रहण नए कानून के तहत ही होगा। 
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नई दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। भूमि अधिग्रहण और उचित मुआवजे को लेकर 
उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलनों के बाद कानून में बदलाव के लिए केंद्र 
सरकार हरकत में तो आ गई है, लेकिन इससे वैसी तमाम भूमि  के भविष्य का सवाल 
अहम हो गया है जो फिलहाल अधिग्रहण की प्रक्रिया के अधीन हैं। ऐसी भूमि पर 
कानून के बदलाव के दौरान ही पुराने कानून के तहत अधिग्रहण का खतरा है। 
प्रदेश में ऐसी भूमि की कमी नहीं, जिनका अधिग्रहण अभी हुआ तो नहीं है, 
लेकिन अध्यादेश आने की संभावना में इन्हें पुराने कानून के तहत अधिगृहीत 
करने की कार्रवाई तेज हो गई है। 
&lt;/p&gt;
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 केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री विलासराव देशमुख से गुरुवार को हुई 
मुलाकात के दौरान राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख चौधरी अजित सिंह ने यह सवाल 
प्रमुखता से उठाया। उन्होंने हवाला दिया कि अकेले उत्तार प्रदेश में प्रदेश
सरकार ने &#039;यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास क्षेत्र&#039; के नाम पर 1191 
राजस्व गांवों की दो लाख हेक्टेयर जमीन को अधिग्रहण के लिए अधिसूचित कर 
दिया है। अलबत्ता वहां जिलाधिकारी के स्तर से होने वाला भूमि अधिग्रहण का 
अवार्ड अभी नहीं हुआ है, लेकिन उन गांवों के किसानों पर जमीन गंवाने की 
तलवार लटक गई है। लिहाजा कानून बनाते समय ही यह तय कर दिया जाना चाहिए कि 
अधिग्रहण की प्रक्रियाधीन भूमि का भी अधिग्रहण नए कानून के तहत ही होगा। 
नहीं तो संसद में विधेयक आने से कानून बनने तक की प्रक्रिया के दौरान ही 
लाखों एकड़ जमीन का वारा-न्यारा कर दिया जाएगा। 
&lt;/p&gt;
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 सूत्रों के मुताबिक, भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के जरिए सरकार 
भूमि अधिग्रहण में जमीन देने वाले सभी भू-स्वामियों को अलग-अलग नोटिस देने 
पर विचार कर रही है, जबकि अभी विज्ञापन के जरिए अधिग्रहण की जाने वाली जमीन
के बाबत सार्वजनिक अधिसूचना जारी की जाती है। 
&lt;/p&gt;
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 निजी क्षेत्र के मामले में राज्यों को यह अधिकार मिल सकता है कि वे तय 
करें कि कंपनियों के लिए कितनी जमीन का अधिग्रहण वे करेंगे और कितनी के 
अधिग्रहण की इजाजत कंपनियों को देंगे। लेकिन यह निश्चित है कि कम से कम 70 
प्रतिशत जमीन का इंतजाम निजी क्षेत्र को खुद करना होगा। 
&lt;/p&gt;
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 बताते हैं कि सरकार कानून में बदलाव का जो मसौदा तैयार कर रही है उसमें
भी कमियां हैं। मसलन भूमि अधिग्रहण की परिभाषा को स्पष्ट करना जरूरी है। 
&#039;जनहित&#039; शब्द के प्रयोग का दायरा कितना बढ़ा होगा। सार्वजनिक व निजी 
भागीदारी [पीपीपी] का विषय भी अभी बहुत स्पष्ट नहीं है।
&lt;/p&gt;&#039;,
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नई दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। भूमि अधिग्रहण और उचित मुआवजे को लेकर 
उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलनों के बाद कानून में बदलाव के लिए केंद्र 
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मुलाकात के दौरान राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख चौधरी अजित सिंह ने यह सवाल 
प्रमुखता से उठाया। उन्होंने हवाला दिया कि अकेले उत्तार प्रदेश में प्रदेश
सरकार ने &#039;यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास क्षेत्र&#039; के नाम पर 1191 
राजस्व गांवों की दो लाख हेक्टेयर जमीन को अधिग्रहण के लिए अधिसूचित कर 
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 केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री विलासराव देशमुख से गुरुवार को हुई 
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प्रमुखता से उठाया। उन्होंने हवाला दिया कि अकेले उत्तार प्रदेश में प्रदेश
सरकार ने &#039;यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास क्षेत्र&#039; के नाम पर 1191 
राजस्व गांवों की दो लाख हेक्टेयर जमीन को अधिग्रहण के लिए अधिसूचित कर 
दिया है। अलबत्ता वहां जिलाधिकारी के स्तर से होने वाला भूमि अधिग्रहण का 
अवार्ड अभी नहीं हुआ है, लेकिन उन गांवों के किसानों पर जमीन गंवाने की 
तलवार लटक गई है। लिहाजा कानून बनाते समय ही यह तय कर दिया जाना चाहिए कि 
अधिग्रहण की प्रक्रियाधीन भूमि का भी अधिग्रहण नए कानून के तहत ही होगा। 
नहीं तो संसद में विधेयक आने से कानून बनने तक की प्रक्रिया के दौरान ही 
लाखों एकड़ जमीन का वारा-न्यारा कर दिया जाएगा। 
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 सूत्रों के मुताबिक, भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के जरिए सरकार 
भूमि अधिग्रहण में जमीन देने वाले सभी भू-स्वामियों को अलग-अलग नोटिस देने 
पर विचार कर रही है, जबकि अभी विज्ञापन के जरिए अधिग्रहण की जाने वाली जमीन
के बाबत सार्वजनिक अधिसूचना जारी की जाती है। 
&lt;/p&gt;
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 निजी क्षेत्र के मामले में राज्यों को यह अधिकार मिल सकता है कि वे तय 
करें कि कंपनियों के लिए कितनी जमीन का अधिग्रहण वे करेंगे और कितनी के 
अधिग्रहण की इजाजत कंपनियों को देंगे। लेकिन यह निश्चित है कि कम से कम 70 
प्रतिशत जमीन का इंतजाम निजी क्षेत्र को खुद करना होगा। 
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 बताते हैं कि सरकार कानून में बदलाव का जो मसौदा तैयार कर रही है उसमें
भी कमियां हैं। मसलन भूमि अधिग्रहण की परिभाषा को स्पष्ट करना जरूरी है। 
&#039;जनहित&#039; शब्द के प्रयोग का दायरा कितना बढ़ा होगा। सार्वजनिक व निजी 
भागीदारी [पीपीपी] का विषय भी अभी बहुत स्पष्ट नहीं है।
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उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलनों के बाद कानून में बदलाव के लिए केंद्र 
सरकार हरकत में तो आ गई है, लेकिन इससे वैसी तमाम भूमि  के भविष्य का सवाल 
अहम हो गया है जो फिलहाल अधिग्रहण की प्रक्रिया के अधीन हैं। ऐसी भूमि पर 
कानून के बदलाव के दौरान ही पुराने कानून के तहत अधिग्रहण का खतरा है। 
प्रदेश में ऐसी भूमि की कमी नहीं, जिनका अधिग्रहण अभी हुआ तो नहीं है, 
लेकिन अध्यादेश आने की संभावना में इन्हें पुराने कानून के तहत अधिगृहीत 
करने की कार्रवाई तेज हो गई है। 
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लेकिन अध्यादेश आने की संभावना में इन्हें पुराने कानून के तहत अधिगृहीत 
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नई दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। भूमि अधिग्रहण और उचित मुआवजे को लेकर 
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नई दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। भूमि अधिग्रहण और उचित मुआवजे को लेकर 
उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलनों के बाद कानून में बदलाव के लिए केंद्र 
सरकार हरकत में तो आ गई है, लेकिन इससे वैसी तमाम भूमि  के भविष्य का सवाल 
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सरकार ने 'यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास क्षेत्र' के नाम पर 1191 
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भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया सवालों के घेरे में

नई दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। भूमि अधिग्रहण और उचित मुआवजे को लेकर उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलनों के बाद कानून में बदलाव के लिए केंद्र सरकार हरकत में तो आ गई है, लेकिन इससे वैसी तमाम भूमि के भविष्य का सवाल अहम हो गया है जो फिलहाल अधिग्रहण की प्रक्रिया के अधीन हैं। ऐसी भूमि पर कानून के बदलाव के दौरान ही पुराने कानून के तहत अधिग्रहण का खतरा है। प्रदेश में ऐसी भूमि की कमी नहीं, जिनका अधिग्रहण अभी हुआ तो नहीं है, लेकिन अध्यादेश आने की संभावना में इन्हें पुराने कानून के तहत अधिगृहीत करने की कार्रवाई तेज हो गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री विलासराव देशमुख से गुरुवार को हुई मुलाकात के दौरान राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख चौधरी अजित सिंह ने यह सवाल प्रमुखता से उठाया। उन्होंने हवाला दिया कि अकेले उत्तार प्रदेश में प्रदेश सरकार ने 'यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास क्षेत्र' के नाम पर 1191 राजस्व गांवों की दो लाख हेक्टेयर जमीन को अधिग्रहण के लिए अधिसूचित कर दिया है। अलबत्ता वहां जिलाधिकारी के स्तर से होने वाला भूमि अधिग्रहण का अवार्ड अभी नहीं हुआ है, लेकिन उन गांवों के किसानों पर जमीन गंवाने की तलवार लटक गई है। लिहाजा कानून बनाते समय ही यह तय कर दिया जाना चाहिए कि अधिग्रहण की प्रक्रियाधीन भूमि का भी अधिग्रहण नए कानून के तहत ही होगा। नहीं तो संसद में विधेयक आने से कानून बनने तक की प्रक्रिया के दौरान ही लाखों एकड़ जमीन का वारा-न्यारा कर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के जरिए सरकार भूमि अधिग्रहण में जमीन देने वाले सभी भू-स्वामियों को अलग-अलग नोटिस देने पर विचार कर रही है, जबकि अभी विज्ञापन के जरिए अधिग्रहण की जाने वाली जमीन के बाबत सार्वजनिक अधिसूचना जारी की जाती है। निजी क्षेत्र के मामले में राज्यों को यह अधिकार मिल सकता है कि वे तय करें कि कंपनियों के लिए कितनी जमीन का अधिग्रहण वे करेंगे और कितनी के अधिग्रहण की इजाजत कंपनियों को देंगे। लेकिन यह निश्चित है कि कम से कम 70 प्रतिशत जमीन का इंतजाम निजी क्षेत्र को खुद करना होगा। बताते हैं कि सरकार कानून में बदलाव का जो मसौदा तैयार कर रही है उसमें भी कमियां हैं। मसलन भूमि अधिग्रहण की परिभाषा को स्पष्ट करना जरूरी है। 'जनहित' शब्द के प्रयोग का दायरा कितना बढ़ा होगा। सार्वजनिक व निजी भागीदारी [पीपीपी] का विषय भी अभी बहुत स्पष्ट नहीं है।