न्यूज क्लिपिंग्स् | भूमि अधिग्रहण पर सरकारी नौकरी

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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$frame = [
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		[protected] _input => null
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			[maximum depth reached]
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			[maximum depth reached]
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			[maximum depth reached]
		]
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		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
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	]
]

deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
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			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
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			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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	],
	(int) 13 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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			[maximum depth reached]
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deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]

Code Context

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राज्य सरकार की नई भूमि अधिग्रहण नीति में मुआवजा, रॉयल्टी व अन्य 
सुविधाओं के अलावा सरकारी नौकरी का प्रावधान भी किया गया है। इस बारे में 
उपायुक्त  विकास गुप्ता ने जानकारी दी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हालांकि, नई भूमि अधिग्रहण नीति सात सितम्बर 2010 से लागू की जा चुकी है। 
उपायुक्त  गुप्ता ने बताया कि जिन भूमि मालिकों की दो एकड़ जमीन में से एक 
एकड़ चार कैनाल जमीन अधिगृहित की जाती है, तो उनके परिवार के किसी भी सदस्य
को योग्यता अनुसार तृतीय अथवा चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरी दी जाएगी। 
जिन मालिकों की एक एकड़ जमीन में से छह कनाल जमीन सरकार द्वारा अधिगृहित की
जाती है तो उनको बदले में कॉमर्शियल प्लॉट दिया जाएगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इस नीति के तहत उन व्यक्तियों जिनके पास कोई कृषि भूमि नहीं है और वे 
व्यक्ति  किसानों के साथ अपना जीवन निर्वाह करते थे। उनको भी सरकार के 
विभिन्न तकनीकी व औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों में दाखिले के लिए प्रावधान 
रखा गया है। इसके अतिरिक्त एचएसआईडीसी, हुडा व एचएसएएमबी द्वारा अधिग्रहित 
भूृमि की कुल राशि का एक प्रतिशत ऐसे व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए
रखा गया है, ताकि आने वाले नए उद्योगों में उनको नौकरियां मिल सके। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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उपायुक्त  गुप्ता ने कहा कि नई नीति के तहत भूमि खरीदने के लिए स्टांप 
डच्यूटी एवं रजिस्ट्री फीस में भी छूट देने का प्रावधान किया गया है। जिन 
मालिकों की जमीन सरकार द्वारा ली जा रही है, उनको दो वर्ष तक उतनी ही राशि 
की जमीन खरीदने के लिए स्टांप ड्यूटी व रजिस्ट्री फीस में 100 प्रतिशत छूट 
दी जाएगी। उन्होंने बताया कि उपरोक्त तिथि के बाद जो भूमि अधिग्रहण होगी 
अथवा जिस भूमि के अवार्ड सात सितंबर 2010 के बाद सुनाए जाएंगे उन सब पर 
राज्य सरकार की नई नीति प्रभावी मानी जाएगी।&lt;/span&gt;
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रोहतक.
राज्य सरकार की नई भूमि अधिग्रहण नीति में मुआवजा, रॉयल्टी व अन्य 
सुविधाओं के अलावा सरकारी नौकरी का प्रावधान भी किया गया है। इस बारे में 
उपायुक्त  विकास गुप्ता ने जानकारी दी। 



हालांकि, नई भूमि अधिग्रहण नीति सात सितम्बर...&#039;,
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राज्य सरकार की नई भूमि अधिग्रहण नीति में मुआवजा, रॉयल्टी व अन्य 
सुविधाओं के अलावा सरकारी नौकरी का प्रावधान भी किया गया है। इस बारे में 
उपायुक्त  विकास गुप्ता ने जानकारी दी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हालांकि, नई भूमि अधिग्रहण नीति सात सितम्बर 2010 से लागू की जा चुकी है। 
उपायुक्त  गुप्ता ने बताया कि जिन भूमि मालिकों की दो एकड़ जमीन में से एक 
एकड़ चार कैनाल जमीन अधिगृहित की जाती है, तो उनके परिवार के किसी भी सदस्य
को योग्यता अनुसार तृतीय अथवा चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरी दी जाएगी। 
जिन मालिकों की एक एकड़ जमीन में से छह कनाल जमीन सरकार द्वारा अधिगृहित की
जाती है तो उनको बदले में कॉमर्शियल प्लॉट दिया जाएगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इस नीति के तहत उन व्यक्तियों जिनके पास कोई कृषि भूमि नहीं है और वे 
व्यक्ति  किसानों के साथ अपना जीवन निर्वाह करते थे। उनको भी सरकार के 
विभिन्न तकनीकी व औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों में दाखिले के लिए प्रावधान 
रखा गया है। इसके अतिरिक्त एचएसआईडीसी, हुडा व एचएसएएमबी द्वारा अधिग्रहित 
भूृमि की कुल राशि का एक प्रतिशत ऐसे व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए
रखा गया है, ताकि आने वाले नए उद्योगों में उनको नौकरियां मिल सके। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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उपायुक्त  गुप्ता ने कहा कि नई नीति के तहत भूमि खरीदने के लिए स्टांप 
डच्यूटी एवं रजिस्ट्री फीस में भी छूट देने का प्रावधान किया गया है। जिन 
मालिकों की जमीन सरकार द्वारा ली जा रही है, उनको दो वर्ष तक उतनी ही राशि 
की जमीन खरीदने के लिए स्टांप ड्यूटी व रजिस्ट्री फीस में 100 प्रतिशत छूट 
दी जाएगी। उन्होंने बताया कि उपरोक्त तिथि के बाद जो भूमि अधिग्रहण होगी 
अथवा जिस भूमि के अवार्ड सात सितंबर 2010 के बाद सुनाए जाएंगे उन सब पर 
राज्य सरकार की नई नीति प्रभावी मानी जाएगी।&lt;/span&gt;
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मालिकों की जमीन सरकार द्वारा ली जा रही है, उनको दो वर्ष तक उतनी ही राशि 
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रोहतक.
राज्य सरकार की नई भूमि अधिग्रहण नीति में मुआवजा, रॉयल्टी व अन्य 
सुविधाओं के अलावा सरकारी नौकरी का प्रावधान भी किया गया है। इस बारे में 
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उपायुक्त  गुप्ता ने बताया कि जिन भूमि मालिकों की दो एकड़ जमीन में से एक 
एकड़ चार कैनाल जमीन अधिगृहित की जाती है, तो उनके परिवार के किसी भी सदस्य
को योग्यता अनुसार तृतीय अथवा चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरी दी जाएगी। 
जिन मालिकों की एक एकड़ जमीन में से छह कनाल जमीन सरकार द्वारा अधिगृहित की
जाती है तो उनको बदले में कॉमर्शियल प्लॉट दिया जाएगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इस नीति के तहत उन व्यक्तियों जिनके पास कोई कृषि भूमि नहीं है और वे 
व्यक्ति  किसानों के साथ अपना जीवन निर्वाह करते थे। उनको भी सरकार के 
विभिन्न तकनीकी व औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों में दाखिले के लिए प्रावधान 
रखा गया है। इसके अतिरिक्त एचएसआईडीसी, हुडा व एचएसएएमबी द्वारा अधिग्रहित 
भूृमि की कुल राशि का एक प्रतिशत ऐसे व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए
रखा गया है, ताकि आने वाले नए उद्योगों में उनको नौकरियां मिल सके। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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उपायुक्त  गुप्ता ने कहा कि नई नीति के तहत भूमि खरीदने के लिए स्टांप 
डच्यूटी एवं रजिस्ट्री फीस में भी छूट देने का प्रावधान किया गया है। जिन 
मालिकों की जमीन सरकार द्वारा ली जा रही है, उनको दो वर्ष तक उतनी ही राशि 
की जमीन खरीदने के लिए स्टांप ड्यूटी व रजिस्ट्री फीस में 100 प्रतिशत छूट 
दी जाएगी। उन्होंने बताया कि उपरोक्त तिथि के बाद जो भूमि अधिग्रहण होगी 
अथवा जिस भूमि के अवार्ड सात सितंबर 2010 के बाद सुनाए जाएंगे उन सब पर 
राज्य सरकार की नई नीति प्रभावी मानी जाएगी।&lt;/span&gt;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | भूमि अधिग्रहण पर सरकारी नौकरी | Im4change.org</title>
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रोहतक.
राज्य सरकार की नई भूमि अधिग्रहण नीति में मुआवजा, रॉयल्टी व अन्य 
सुविधाओं के अलावा सरकारी नौकरी का प्रावधान भी किया गया है। इस बारे में 
उपायुक्त  विकास गुप्ता ने जानकारी दी। 



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                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
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<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>रोहतक.</strong>
राज्य सरकार की नई भूमि अधिग्रहण नीति में मुआवजा, रॉयल्टी व अन्य 
सुविधाओं के अलावा सरकारी नौकरी का प्रावधान भी किया गया है। इस बारे में 
उपायुक्त  विकास गुप्ता ने जानकारी दी। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
हालांकि, नई भूमि अधिग्रहण नीति सात सितम्बर 2010 से लागू की जा चुकी है। 
उपायुक्त  गुप्ता ने बताया कि जिन भूमि मालिकों की दो एकड़ जमीन में से एक 
एकड़ चार कैनाल जमीन अधिगृहित की जाती है, तो उनके परिवार के किसी भी सदस्य
को योग्यता अनुसार तृतीय अथवा चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरी दी जाएगी। 
जिन मालिकों की एक एकड़ जमीन में से छह कनाल जमीन सरकार द्वारा अधिगृहित की
जाती है तो उनको बदले में कॉमर्शियल प्लॉट दिया जाएगा। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>भूमिहीन को भी मिलेगा प्रोत्साहन</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इस नीति के तहत उन व्यक्तियों जिनके पास कोई कृषि भूमि नहीं है और वे 
व्यक्ति  किसानों के साथ अपना जीवन निर्वाह करते थे। उनको भी सरकार के 
विभिन्न तकनीकी व औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों में दाखिले के लिए प्रावधान 
रखा गया है। इसके अतिरिक्त एचएसआईडीसी, हुडा व एचएसएएमबी द्वारा अधिग्रहित 
भूृमि की कुल राशि का एक प्रतिशत ऐसे व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए
रखा गया है, ताकि आने वाले नए उद्योगों में उनको नौकरियां मिल सके। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
उपायुक्त  गुप्ता ने कहा कि नई नीति के तहत भूमि खरीदने के लिए स्टांप 
डच्यूटी एवं रजिस्ट्री फीस में भी छूट देने का प्रावधान किया गया है। जिन 
मालिकों की जमीन सरकार द्वारा ली जा रही है, उनको दो वर्ष तक उतनी ही राशि 
की जमीन खरीदने के लिए स्टांप ड्यूटी व रजिस्ट्री फीस में 100 प्रतिशत छूट 
दी जाएगी। उन्होंने बताया कि उपरोक्त तिथि के बाद जो भूमि अधिग्रहण होगी 
अथवा जिस भूमि के अवार्ड सात सितंबर 2010 के बाद सुनाए जाएंगे उन सब पर 
राज्य सरकार की नई नीति प्रभावी मानी जाएगी।</span>
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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Code Context

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राज्य सरकार की नई भूमि अधिग्रहण नीति में मुआवजा, रॉयल्टी व अन्य 
सुविधाओं के अलावा सरकारी नौकरी का प्रावधान भी किया गया है। इस बारे में 
उपायुक्त  विकास गुप्ता ने जानकारी दी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हालांकि, नई भूमि अधिग्रहण नीति सात सितम्बर 2010 से लागू की जा चुकी है। 
उपायुक्त  गुप्ता ने बताया कि जिन भूमि मालिकों की दो एकड़ जमीन में से एक 
एकड़ चार कैनाल जमीन अधिगृहित की जाती है, तो उनके परिवार के किसी भी सदस्य
को योग्यता अनुसार तृतीय अथवा चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरी दी जाएगी। 
जिन मालिकों की एक एकड़ जमीन में से छह कनाल जमीन सरकार द्वारा अधिगृहित की
जाती है तो उनको बदले में कॉमर्शियल प्लॉट दिया जाएगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इस नीति के तहत उन व्यक्तियों जिनके पास कोई कृषि भूमि नहीं है और वे 
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विभिन्न तकनीकी व औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों में दाखिले के लिए प्रावधान 
रखा गया है। इसके अतिरिक्त एचएसआईडीसी, हुडा व एचएसएएमबी द्वारा अधिग्रहित 
भूृमि की कुल राशि का एक प्रतिशत ऐसे व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए
रखा गया है, ताकि आने वाले नए उद्योगों में उनको नौकरियां मिल सके। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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उपायुक्त  गुप्ता ने कहा कि नई नीति के तहत भूमि खरीदने के लिए स्टांप 
डच्यूटी एवं रजिस्ट्री फीस में भी छूट देने का प्रावधान किया गया है। जिन 
मालिकों की जमीन सरकार द्वारा ली जा रही है, उनको दो वर्ष तक उतनी ही राशि 
की जमीन खरीदने के लिए स्टांप ड्यूटी व रजिस्ट्री फीस में 100 प्रतिशत छूट 
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हालांकि, नई भूमि अधिग्रहण नीति सात सितम्बर 2010 से लागू की जा चुकी है। 
उपायुक्त  गुप्ता ने बताया कि जिन भूमि मालिकों की दो एकड़ जमीन में से एक 
एकड़ चार कैनाल जमीन अधिगृहित की जाती है, तो उनके परिवार के किसी भी सदस्य
को योग्यता अनुसार तृतीय अथवा चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरी दी जाएगी। 
जिन मालिकों की एक एकड़ जमीन में से छह कनाल जमीन सरकार द्वारा अधिगृहित की
जाती है तो उनको बदले में कॉमर्शियल प्लॉट दिया जाएगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इस नीति के तहत उन व्यक्तियों जिनके पास कोई कृषि भूमि नहीं है और वे 
व्यक्ति  किसानों के साथ अपना जीवन निर्वाह करते थे। उनको भी सरकार के 
विभिन्न तकनीकी व औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों में दाखिले के लिए प्रावधान 
रखा गया है। इसके अतिरिक्त एचएसआईडीसी, हुडा व एचएसएएमबी द्वारा अधिग्रहित 
भूृमि की कुल राशि का एक प्रतिशत ऐसे व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए
रखा गया है, ताकि आने वाले नए उद्योगों में उनको नौकरियां मिल सके। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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उपायुक्त  गुप्ता ने कहा कि नई नीति के तहत भूमि खरीदने के लिए स्टांप 
डच्यूटी एवं रजिस्ट्री फीस में भी छूट देने का प्रावधान किया गया है। जिन 
मालिकों की जमीन सरकार द्वारा ली जा रही है, उनको दो वर्ष तक उतनी ही राशि 
की जमीन खरीदने के लिए स्टांप ड्यूटी व रजिस्ट्री फीस में 100 प्रतिशत छूट 
दी जाएगी। उन्होंने बताया कि उपरोक्त तिथि के बाद जो भूमि अधिग्रहण होगी 
अथवा जिस भूमि के अवार्ड सात सितंबर 2010 के बाद सुनाए जाएंगे उन सब पर 
राज्य सरकार की नई नीति प्रभावी मानी जाएगी।&lt;/span&gt;
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राज्य सरकार की नई भूमि अधिग्रहण नीति में मुआवजा, रॉयल्टी व अन्य 
सुविधाओं के अलावा सरकारी नौकरी का प्रावधान भी किया गया है। इस बारे में 
उपायुक्त  विकास गुप्ता ने जानकारी दी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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रोहतक.
राज्य सरकार की नई भूमि अधिग्रहण नीति में मुआवजा, रॉयल्टी व अन्य 
सुविधाओं के अलावा सरकारी नौकरी का प्रावधान भी किया गया है। इस बारे में 
उपायुक्त  विकास गुप्ता ने जानकारी दी। 



हालांकि, नई भूमि अधिग्रहण नीति सात सितम्बर...&#039;
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राज्य सरकार की नई भूमि अधिग्रहण नीति में मुआवजा, रॉयल्टी व अन्य 
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उपायुक्त  विकास गुप्ता ने जानकारी दी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हालांकि, नई भूमि अधिग्रहण नीति सात सितम्बर 2010 से लागू की जा चुकी है। 
उपायुक्त  गुप्ता ने बताया कि जिन भूमि मालिकों की दो एकड़ जमीन में से एक 
एकड़ चार कैनाल जमीन अधिगृहित की जाती है, तो उनके परिवार के किसी भी सदस्य
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जिन मालिकों की एक एकड़ जमीन में से छह कनाल जमीन सरकार द्वारा अधिगृहित की
जाती है तो उनको बदले में कॉमर्शियल प्लॉट दिया जाएगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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रोहतक.
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उपायुक्त  विकास गुप्ता ने जानकारी दी। </span><br />
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हालांकि, नई भूमि अधिग्रहण नीति सात सितम्बर 2010 से लागू की जा चुकी है। 
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एकड़ चार कैनाल जमीन अधिगृहित की जाती है, तो उनके परिवार के किसी भी सदस्य
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जिन मालिकों की एक एकड़ जमीन में से छह कनाल जमीन सरकार द्वारा अधिगृहित की
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<strong>भूमिहीन को भी मिलेगा प्रोत्साहन</strong></span><br />
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इस नीति के तहत उन व्यक्तियों जिनके पास कोई कृषि भूमि नहीं है और वे 
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भूृमि की कुल राशि का एक प्रतिशत ऐसे व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए
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उपायुक्त  गुप्ता ने कहा कि नई नीति के तहत भूमि खरीदने के लिए स्टांप 
डच्यूटी एवं रजिस्ट्री फीस में भी छूट देने का प्रावधान किया गया है। जिन 
मालिकों की जमीन सरकार द्वारा ली जा रही है, उनको दो वर्ष तक उतनी ही राशि 
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राज्य सरकार की नई भूमि अधिग्रहण नीति में मुआवजा, रॉयल्टी व अन्य 
सुविधाओं के अलावा सरकारी नौकरी का प्रावधान भी किया गया है। इस बारे में 
उपायुक्त  विकास गुप्ता ने जानकारी दी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हालांकि, नई भूमि अधिग्रहण नीति सात सितम्बर 2010 से लागू की जा चुकी है। 
उपायुक्त  गुप्ता ने बताया कि जिन भूमि मालिकों की दो एकड़ जमीन में से एक 
एकड़ चार कैनाल जमीन अधिगृहित की जाती है, तो उनके परिवार के किसी भी सदस्य
को योग्यता अनुसार तृतीय अथवा चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरी दी जाएगी। 
जिन मालिकों की एक एकड़ जमीन में से छह कनाल जमीन सरकार द्वारा अधिगृहित की
जाती है तो उनको बदले में कॉमर्शियल प्लॉट दिया जाएगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इस नीति के तहत उन व्यक्तियों जिनके पास कोई कृषि भूमि नहीं है और वे 
व्यक्ति  किसानों के साथ अपना जीवन निर्वाह करते थे। उनको भी सरकार के 
विभिन्न तकनीकी व औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों में दाखिले के लिए प्रावधान 
रखा गया है। इसके अतिरिक्त एचएसआईडीसी, हुडा व एचएसएएमबी द्वारा अधिग्रहित 
भूृमि की कुल राशि का एक प्रतिशत ऐसे व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए
रखा गया है, ताकि आने वाले नए उद्योगों में उनको नौकरियां मिल सके। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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उपायुक्त  गुप्ता ने कहा कि नई नीति के तहत भूमि खरीदने के लिए स्टांप 
डच्यूटी एवं रजिस्ट्री फीस में भी छूट देने का प्रावधान किया गया है। जिन 
मालिकों की जमीन सरकार द्वारा ली जा रही है, उनको दो वर्ष तक उतनी ही राशि 
की जमीन खरीदने के लिए स्टांप ड्यूटी व रजिस्ट्री फीस में 100 प्रतिशत छूट 
दी जाएगी। उन्होंने बताया कि उपरोक्त तिथि के बाद जो भूमि अधिग्रहण होगी 
अथवा जिस भूमि के अवार्ड सात सितंबर 2010 के बाद सुनाए जाएंगे उन सब पर 
राज्य सरकार की नई नीति प्रभावी मानी जाएगी।&lt;/span&gt;
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रोहतक.
राज्य सरकार की नई भूमि अधिग्रहण नीति में मुआवजा, रॉयल्टी व अन्य 
सुविधाओं के अलावा सरकारी नौकरी का प्रावधान भी किया गया है। इस बारे में 
उपायुक्त  विकास गुप्ता ने जानकारी दी। 



हालांकि, नई भूमि अधिग्रहण नीति सात सितम्बर...&#039;,
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राज्य सरकार की नई भूमि अधिग्रहण नीति में मुआवजा, रॉयल्टी व अन्य 
सुविधाओं के अलावा सरकारी नौकरी का प्रावधान भी किया गया है। इस बारे में 
उपायुक्त  विकास गुप्ता ने जानकारी दी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हालांकि, नई भूमि अधिग्रहण नीति सात सितम्बर 2010 से लागू की जा चुकी है। 
उपायुक्त  गुप्ता ने बताया कि जिन भूमि मालिकों की दो एकड़ जमीन में से एक 
एकड़ चार कैनाल जमीन अधिगृहित की जाती है, तो उनके परिवार के किसी भी सदस्य
को योग्यता अनुसार तृतीय अथवा चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरी दी जाएगी। 
जिन मालिकों की एक एकड़ जमीन में से छह कनाल जमीन सरकार द्वारा अधिगृहित की
जाती है तो उनको बदले में कॉमर्शियल प्लॉट दिया जाएगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इस नीति के तहत उन व्यक्तियों जिनके पास कोई कृषि भूमि नहीं है और वे 
व्यक्ति  किसानों के साथ अपना जीवन निर्वाह करते थे। उनको भी सरकार के 
विभिन्न तकनीकी व औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों में दाखिले के लिए प्रावधान 
रखा गया है। इसके अतिरिक्त एचएसआईडीसी, हुडा व एचएसएएमबी द्वारा अधिग्रहित 
भूृमि की कुल राशि का एक प्रतिशत ऐसे व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए
रखा गया है, ताकि आने वाले नए उद्योगों में उनको नौकरियां मिल सके। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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उपायुक्त  गुप्ता ने कहा कि नई नीति के तहत भूमि खरीदने के लिए स्टांप 
डच्यूटी एवं रजिस्ट्री फीस में भी छूट देने का प्रावधान किया गया है। जिन 
मालिकों की जमीन सरकार द्वारा ली जा रही है, उनको दो वर्ष तक उतनी ही राशि 
की जमीन खरीदने के लिए स्टांप ड्यूटी व रजिस्ट्री फीस में 100 प्रतिशत छूट 
दी जाएगी। उन्होंने बताया कि उपरोक्त तिथि के बाद जो भूमि अधिग्रहण होगी 
अथवा जिस भूमि के अवार्ड सात सितंबर 2010 के बाद सुनाए जाएंगे उन सब पर 
राज्य सरकार की नई नीति प्रभावी मानी जाएगी।&lt;/span&gt;
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रोहतक.
राज्य सरकार की नई भूमि अधिग्रहण नीति में मुआवजा, रॉयल्टी व अन्य 
सुविधाओं के अलावा सरकारी नौकरी का प्रावधान भी किया गया है। इस बारे में 
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उपायुक्त  गुप्ता ने कहा कि नई नीति के तहत भूमि खरीदने के लिए स्टांप 
डच्यूटी एवं रजिस्ट्री फीस में भी छूट देने का प्रावधान किया गया है। जिन 
मालिकों की जमीन सरकार द्वारा ली जा रही है, उनको दो वर्ष तक उतनी ही राशि 
की जमीन खरीदने के लिए स्टांप ड्यूटी व रजिस्ट्री फीस में 100 प्रतिशत छूट 
दी जाएगी। उन्होंने बताया कि उपरोक्त तिथि के बाद जो भूमि अधिग्रहण होगी 
अथवा जिस भूमि के अवार्ड सात सितंबर 2010 के बाद सुनाए जाएंगे उन सब पर 
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उपायुक्त  विकास गुप्ता ने जानकारी दी। 



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राज्य सरकार की नई भूमि अधिग्रहण नीति में मुआवजा, रॉयल्टी व अन्य 
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उपायुक्त  विकास गुप्ता ने जानकारी दी। </span><br />
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उपायुक्त  गुप्ता ने बताया कि जिन भूमि मालिकों की दो एकड़ जमीन में से एक 
एकड़ चार कैनाल जमीन अधिगृहित की जाती है, तो उनके परिवार के किसी भी सदस्य
को योग्यता अनुसार तृतीय अथवा चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरी दी जाएगी। 
जिन मालिकों की एक एकड़ जमीन में से छह कनाल जमीन सरकार द्वारा अधिगृहित की
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<strong>भूमिहीन को भी मिलेगा प्रोत्साहन</strong></span><br />
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इस नीति के तहत उन व्यक्तियों जिनके पास कोई कृषि भूमि नहीं है और वे 
व्यक्ति  किसानों के साथ अपना जीवन निर्वाह करते थे। उनको भी सरकार के 
विभिन्न तकनीकी व औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों में दाखिले के लिए प्रावधान 
रखा गया है। इसके अतिरिक्त एचएसआईडीसी, हुडा व एचएसएएमबी द्वारा अधिग्रहित 
भूृमि की कुल राशि का एक प्रतिशत ऐसे व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए
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रोहतक. राज्य सरकार की नई भूमि अधिग्रहण नीति में मुआवजा, रॉयल्टी व अन्य सुविधाओं के अलावा सरकारी नौकरी का प्रावधान भी किया गया है। इस बारे में उपायुक्त विकास गुप्ता ने जानकारी दी।

हालांकि, नई भूमि अधिग्रहण नीति सात सितम्बर 2010 से लागू की जा चुकी है। उपायुक्त गुप्ता ने बताया कि जिन भूमि मालिकों की दो एकड़ जमीन में से एक एकड़ चार कैनाल जमीन अधिगृहित की जाती है, तो उनके परिवार के किसी भी सदस्य को योग्यता अनुसार तृतीय अथवा चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरी दी जाएगी। जिन मालिकों की एक एकड़ जमीन में से छह कनाल जमीन सरकार द्वारा अधिगृहित की जाती है तो उनको बदले में कॉमर्शियल प्लॉट दिया जाएगा।

भूमिहीन को भी मिलेगा प्रोत्साहन

इस नीति के तहत उन व्यक्तियों जिनके पास कोई कृषि भूमि नहीं है और वे व्यक्ति किसानों के साथ अपना जीवन निर्वाह करते थे। उनको भी सरकार के विभिन्न तकनीकी व औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों में दाखिले के लिए प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त एचएसआईडीसी, हुडा व एचएसएएमबी द्वारा अधिग्रहित भूृमि की कुल राशि का एक प्रतिशत ऐसे व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए रखा गया है, ताकि आने वाले नए उद्योगों में उनको नौकरियां मिल सके।

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