Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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		'type' => '->',
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'function' => '__invoke',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AD%E0%A5%8B%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%9C%E0%A5%88%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B2%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%AE-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF-2342/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AD%E0%A5%8B%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%9C%E0%A5%88%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B2%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%AE-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF-2342/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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	],
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		]
	],
	(int) 14 => [
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		'line' => (int) 98,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
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$frame = [
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			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] base => ''
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
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App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नई दिल्ली। भोपाल गैस कांड जैसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो इसे रोकने
के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय वाद नीति जारी की। विधि 
मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि इस नीति में प्रस्तावित निगरानी और 
समीक्षा का तंत्र है जो भोपाल गैस कांड की तरह के महत्वपूर्ण मामलों में 
&#039;विलंब या अनेदखी&#039; को रोकेगा। यह नीति आगामी एक जुलाई से लागू होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मोइली ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 24 और 25 अक्टूबर 2009 को 
&#039;मुकद्मों में देरी और लंबित मामलों को कम करने की दिशा में न्यायपालिका को
मजबूत बनाने के लिए आयोजित राष्ट्रीय परिचर्चा&#039; में विधि एवं न्याय 
मंत्रालय ने एक प्रस्ताव पेश किया था जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया
था। यह नीति उसे पूरा करने की दिशा में उठाया गया कदम है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मोइली ने कहा कि इस नीति का लक्ष्य सरकार को सशक्त और जिम्मेदार बनाना 
है। इस नीति के तहत मोइली ने कहा कि सरकार अदालती मामलों को श्रेणीबद्ध और 
समूहबद्ध करेगी ताकि सरकार की ओर से मुकद्मा लड़ रहे लोग उसकी प्राथमिकता 
निर्धारित कर सकें। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उन्होंने कहा कि अगर इसे लागू किया जाता है तो आखिरकार नियमित समीक्षा,
प्राथमिकता निर्धारित किए जाने और श्रेणीबद्ध करके हम सबकुछ को टै्रक कर 
सकेंगे। हो सकता है कि भोपाल की तरह की घटना की इस देश में पुनरावृत्ति न 
हो। यही इस नीति का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि एक संवेदनशील सरकार इन सभी 
मामलों का प्रतिनिधित्व करेगी, ताकि किसी भी चरण में कोई विलंब या अनदेखी न
हो, जैसा भोपाल गैस कांड में हुआ। मोइली ने कहा कि इन व्यवस्थाओं को इसलिए
लागू किया जा रहा है ताकि भोपाल में हुआ विलंब मानक नहीं बन जाए, क्योंकि 
&#039;न्याय में विलंब न्याय को दफनाने के समान है।&#039; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मंत्रियों के समूह द्वारा भोपाल गैस मामले में उपचारात्मक याचिका 
[क्यूरेटिव पेटिशन] दायर करने पर विचार करने के बारे में पूछे जाने पर 
अटार्नी जनरल जी ई वाहनवती ने कहा कि विधि मंत्री ने सिर्फ जीओएम के समक्ष 
सुझाव रखा था और यह &#039;सोची-समझी राय&#039; नहीं थी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; वाहनवती ने कहा कि जीओएम की रिपोर्ट पहले मंत्रिमंडल के पास जाएगी। उसे
ही सुझाव को मंजूर करना है। उन्होंने कहा कि भोपाल गैस मामले में 1996 का 
सुप्रीम कोर्ट का फैसला [प्रधान न्यायधीश ए एम अहमदी द्वारा दिया गया 
फैसला] कानून के हिसाब से गलत था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर 
भोपाल मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप को गैर इरादतन हत्या से कम करके 
लापरवाही का बना दिया था। उन्होंने कहा कि मैं फैसले की आलोचना नहीं कर रहा
हूं। मैं आपसे इस बात को कहने के लिए हकदार हूं कि यह गलत है। मैं कानून 
के हिसाब से इसे गलत बता रहा हूं। मेरा मानना है कि फैसले में काफी 
विरोधाभास है और ऐसी काफी सामग्री है जो फैसले के बाद सामने आई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; वाहनवती ने उन साक्ष्यों के उदाहरण दिए जिसमें दर्शाया गया है कि लोग 
संयंत्र में गड़बड़ियों को जानते थे और किफायत बरतने के चक्कर में उन्होंने 
कमियों में सुधार नहीं किया। उन्होंने कहा कि उपचारात्क याचिका की व्यवस्था
को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में गड़बड़ियों में सुधार करने और उसके 
पूर्व के आदेशों से हुए अन्याय को दूर करने के लिए विकसित किया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; गृह मंत्रालय की ओर से राष्ट्रपति को अफजल गुरु की दया याचिका को खारिज
करने की अनुशंसा के बारे में पूछे जाने पर मोइली ने कहा कि वह इस संबंध 
में गृह मंत्रालय की राय को मानेंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; देश में परिवार की झूठी शान के लिए हत्या की बढ़ती घटनाओं के बारे में 
पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक विधेयक का 
मसौदा पहले ही तैयार कर लिया है और इसकी जांच की गई है और यह इस तरह के 
जघन्य अपराधों को खत्म करने के लिए कठोर कानून होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मोइली ने कहा कि नई वाद नीति के तहत सरकार बाध्यकारी वादी नहीं रहेगी। 
उन्होंने कहा कि मैं जोर दूंगा कि राज्य सरकारें भी अपनी वाद नीति बनाएं। 
उन्होंने कहा कि मामलों को आखिरी फैसले के लिए अदालतों पर छोड़ दिए जाने की 
नीति को त्यागा जाना है। अदालत को फैसला करने दें के सहज रवैए को निश्चित 
तौर पर छोड़ा जाना चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; नीति के कार्यांवयन की निगरानी और नीति में निर्धारित सिद्धांतों का 
अनुकरण करने के लिए सरकारी विभागों की जवाबदेही तय करने के लिए सरकार 
अधिकार संपन्न समिति गठित करेगी, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय स्तर पर 
अटार्नी जनरल करेंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मोइली ने कहा कि मामले के शुरुआती चरण को छोड़कर सरकारी वकील स्थगन की 
मांग करने से बचेंगे। मुकदमे के शुरुआती चरण में याचिकाओं पर सरकारी 
विभागों के जवाब की आवश्यकता होती है। नीति के तहत सरकार अंतरिम और एकतरफा 
आदेशों के खिलाफ अपील करने से परहेज नहीं करेगी, लेकिन पहले आदेशों को 
निष्प्रभावी बनाने की कोशिश करेगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपवाद स्वरूप अपील की जाएगी और यह 
नियमित मामला नहीं होगा। न्यायाधिकरणों का गठन अदालतों के बोझ को कम करने 
के उद्देश्य से किया गया था। निजी शिकायतों यथा सेवा से जुड़े मामलों, पेंशन
और सेवानिवृत्ति लाभ जैसे मामलों में फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जाएगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मोइली ने कहा कि सरकार इस बात को भी सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि 
उन मामलों में अपील दायर करने में देरी न हो जहां भारी राजस्व दांव पर हो 
तथा इस तरह के मामलों में समय पर अपील दायर करने के लिए विभाग प्रमुख 
जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि अदालतों के बाहर विवादों का त्वरित 
समाधान सुनिश्चित करने के लिए सरकार मध्यस्थता और वैकल्पिक विवाद समाधान 
उपायों को प्रोत्साहन देगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
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नई दिल्ली। भोपाल गैस कांड जैसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो इसे रोकने
के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय वाद नीति जारी की। विधि 
मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि इस नीति में प्रस्तावित निगरानी और 
समीक्षा का...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div class=&quot;cont&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt;नई दिल्ली। भोपाल गैस कांड जैसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो इसे रोकने
के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय वाद नीति जारी की। विधि 
मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि इस नीति में प्रस्तावित निगरानी और 
समीक्षा का तंत्र है जो भोपाल गैस कांड की तरह के महत्वपूर्ण मामलों में 
&#039;विलंब या अनेदखी&#039; को रोकेगा। यह नीति आगामी एक जुलाई से लागू होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मोइली ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 24 और 25 अक्टूबर 2009 को 
&#039;मुकद्मों में देरी और लंबित मामलों को कम करने की दिशा में न्यायपालिका को
मजबूत बनाने के लिए आयोजित राष्ट्रीय परिचर्चा&#039; में विधि एवं न्याय 
मंत्रालय ने एक प्रस्ताव पेश किया था जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया
था। यह नीति उसे पूरा करने की दिशा में उठाया गया कदम है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मोइली ने कहा कि इस नीति का लक्ष्य सरकार को सशक्त और जिम्मेदार बनाना 
है। इस नीति के तहत मोइली ने कहा कि सरकार अदालती मामलों को श्रेणीबद्ध और 
समूहबद्ध करेगी ताकि सरकार की ओर से मुकद्मा लड़ रहे लोग उसकी प्राथमिकता 
निर्धारित कर सकें। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उन्होंने कहा कि अगर इसे लागू किया जाता है तो आखिरकार नियमित समीक्षा,
प्राथमिकता निर्धारित किए जाने और श्रेणीबद्ध करके हम सबकुछ को टै्रक कर 
सकेंगे। हो सकता है कि भोपाल की तरह की घटना की इस देश में पुनरावृत्ति न 
हो। यही इस नीति का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि एक संवेदनशील सरकार इन सभी 
मामलों का प्रतिनिधित्व करेगी, ताकि किसी भी चरण में कोई विलंब या अनदेखी न
हो, जैसा भोपाल गैस कांड में हुआ। मोइली ने कहा कि इन व्यवस्थाओं को इसलिए
लागू किया जा रहा है ताकि भोपाल में हुआ विलंब मानक नहीं बन जाए, क्योंकि 
&#039;न्याय में विलंब न्याय को दफनाने के समान है।&#039; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मंत्रियों के समूह द्वारा भोपाल गैस मामले में उपचारात्मक याचिका 
[क्यूरेटिव पेटिशन] दायर करने पर विचार करने के बारे में पूछे जाने पर 
अटार्नी जनरल जी ई वाहनवती ने कहा कि विधि मंत्री ने सिर्फ जीओएम के समक्ष 
सुझाव रखा था और यह &#039;सोची-समझी राय&#039; नहीं थी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; वाहनवती ने कहा कि जीओएम की रिपोर्ट पहले मंत्रिमंडल के पास जाएगी। उसे
ही सुझाव को मंजूर करना है। उन्होंने कहा कि भोपाल गैस मामले में 1996 का 
सुप्रीम कोर्ट का फैसला [प्रधान न्यायधीश ए एम अहमदी द्वारा दिया गया 
फैसला] कानून के हिसाब से गलत था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर 
भोपाल मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप को गैर इरादतन हत्या से कम करके 
लापरवाही का बना दिया था। उन्होंने कहा कि मैं फैसले की आलोचना नहीं कर रहा
हूं। मैं आपसे इस बात को कहने के लिए हकदार हूं कि यह गलत है। मैं कानून 
के हिसाब से इसे गलत बता रहा हूं। मेरा मानना है कि फैसले में काफी 
विरोधाभास है और ऐसी काफी सामग्री है जो फैसले के बाद सामने आई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; वाहनवती ने उन साक्ष्यों के उदाहरण दिए जिसमें दर्शाया गया है कि लोग 
संयंत्र में गड़बड़ियों को जानते थे और किफायत बरतने के चक्कर में उन्होंने 
कमियों में सुधार नहीं किया। उन्होंने कहा कि उपचारात्क याचिका की व्यवस्था
को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में गड़बड़ियों में सुधार करने और उसके 
पूर्व के आदेशों से हुए अन्याय को दूर करने के लिए विकसित किया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; गृह मंत्रालय की ओर से राष्ट्रपति को अफजल गुरु की दया याचिका को खारिज
करने की अनुशंसा के बारे में पूछे जाने पर मोइली ने कहा कि वह इस संबंध 
में गृह मंत्रालय की राय को मानेंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; देश में परिवार की झूठी शान के लिए हत्या की बढ़ती घटनाओं के बारे में 
पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक विधेयक का 
मसौदा पहले ही तैयार कर लिया है और इसकी जांच की गई है और यह इस तरह के 
जघन्य अपराधों को खत्म करने के लिए कठोर कानून होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मोइली ने कहा कि नई वाद नीति के तहत सरकार बाध्यकारी वादी नहीं रहेगी। 
उन्होंने कहा कि मैं जोर दूंगा कि राज्य सरकारें भी अपनी वाद नीति बनाएं। 
उन्होंने कहा कि मामलों को आखिरी फैसले के लिए अदालतों पर छोड़ दिए जाने की 
नीति को त्यागा जाना है। अदालत को फैसला करने दें के सहज रवैए को निश्चित 
तौर पर छोड़ा जाना चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; नीति के कार्यांवयन की निगरानी और नीति में निर्धारित सिद्धांतों का 
अनुकरण करने के लिए सरकारी विभागों की जवाबदेही तय करने के लिए सरकार 
अधिकार संपन्न समिति गठित करेगी, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय स्तर पर 
अटार्नी जनरल करेंगे। &lt;/font&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मोइली ने कहा कि मामले के शुरुआती चरण को छोड़कर सरकारी वकील स्थगन की 
मांग करने से बचेंगे। मुकदमे के शुरुआती चरण में याचिकाओं पर सरकारी 
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आदेशों के खिलाफ अपील करने से परहेज नहीं करेगी, लेकिन पहले आदेशों को 
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नियमित मामला नहीं होगा। न्यायाधिकरणों का गठन अदालतों के बोझ को कम करने 
के उद्देश्य से किया गया था। निजी शिकायतों यथा सेवा से जुड़े मामलों, पेंशन
और सेवानिवृत्ति लाभ जैसे मामलों में फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जाएगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मोइली ने कहा कि सरकार इस बात को भी सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि 
उन मामलों में अपील दायर करने में देरी न हो जहां भारी राजस्व दांव पर हो 
तथा इस तरह के मामलों में समय पर अपील दायर करने के लिए विभाग प्रमुख 
जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि अदालतों के बाहर विवादों का त्वरित 
समाधान सुनिश्चित करने के लिए सरकार मध्यस्थता और वैकल्पिक विवाद समाधान 
उपायों को प्रोत्साहन देगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
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के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय वाद नीति जारी की। विधि 
मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि इस नीति में प्रस्तावित निगरानी और 
समीक्षा का तंत्र है जो भोपाल गैस कांड की तरह के महत्वपूर्ण मामलों में 
&#039;विलंब या अनेदखी&#039; को रोकेगा। यह नीति आगामी एक जुलाई से लागू होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मोइली ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 24 और 25 अक्टूबर 2009 को 
&#039;मुकद्मों में देरी और लंबित मामलों को कम करने की दिशा में न्यायपालिका को
मजबूत बनाने के लिए आयोजित राष्ट्रीय परिचर्चा&#039; में विधि एवं न्याय 
मंत्रालय ने एक प्रस्ताव पेश किया था जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया
था। यह नीति उसे पूरा करने की दिशा में उठाया गया कदम है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मोइली ने कहा कि इस नीति का लक्ष्य सरकार को सशक्त और जिम्मेदार बनाना 
है। इस नीति के तहत मोइली ने कहा कि सरकार अदालती मामलों को श्रेणीबद्ध और 
समूहबद्ध करेगी ताकि सरकार की ओर से मुकद्मा लड़ रहे लोग उसकी प्राथमिकता 
निर्धारित कर सकें। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उन्होंने कहा कि अगर इसे लागू किया जाता है तो आखिरकार नियमित समीक्षा,
प्राथमिकता निर्धारित किए जाने और श्रेणीबद्ध करके हम सबकुछ को टै्रक कर 
सकेंगे। हो सकता है कि भोपाल की तरह की घटना की इस देश में पुनरावृत्ति न 
हो। यही इस नीति का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि एक संवेदनशील सरकार इन सभी 
मामलों का प्रतिनिधित्व करेगी, ताकि किसी भी चरण में कोई विलंब या अनदेखी न
हो, जैसा भोपाल गैस कांड में हुआ। मोइली ने कहा कि इन व्यवस्थाओं को इसलिए
लागू किया जा रहा है ताकि भोपाल में हुआ विलंब मानक नहीं बन जाए, क्योंकि 
&#039;न्याय में विलंब न्याय को दफनाने के समान है।&#039; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मंत्रियों के समूह द्वारा भोपाल गैस मामले में उपचारात्मक याचिका 
[क्यूरेटिव पेटिशन] दायर करने पर विचार करने के बारे में पूछे जाने पर 
अटार्नी जनरल जी ई वाहनवती ने कहा कि विधि मंत्री ने सिर्फ जीओएम के समक्ष 
सुझाव रखा था और यह &#039;सोची-समझी राय&#039; नहीं थी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; वाहनवती ने कहा कि जीओएम की रिपोर्ट पहले मंत्रिमंडल के पास जाएगी। उसे
ही सुझाव को मंजूर करना है। उन्होंने कहा कि भोपाल गैस मामले में 1996 का 
सुप्रीम कोर्ट का फैसला [प्रधान न्यायधीश ए एम अहमदी द्वारा दिया गया 
फैसला] कानून के हिसाब से गलत था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर 
भोपाल मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप को गैर इरादतन हत्या से कम करके 
लापरवाही का बना दिया था। उन्होंने कहा कि मैं फैसले की आलोचना नहीं कर रहा
हूं। मैं आपसे इस बात को कहने के लिए हकदार हूं कि यह गलत है। मैं कानून 
के हिसाब से इसे गलत बता रहा हूं। मेरा मानना है कि फैसले में काफी 
विरोधाभास है और ऐसी काफी सामग्री है जो फैसले के बाद सामने आई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; वाहनवती ने उन साक्ष्यों के उदाहरण दिए जिसमें दर्शाया गया है कि लोग 
संयंत्र में गड़बड़ियों को जानते थे और किफायत बरतने के चक्कर में उन्होंने 
कमियों में सुधार नहीं किया। उन्होंने कहा कि उपचारात्क याचिका की व्यवस्था
को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में गड़बड़ियों में सुधार करने और उसके 
पूर्व के आदेशों से हुए अन्याय को दूर करने के लिए विकसित किया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; गृह मंत्रालय की ओर से राष्ट्रपति को अफजल गुरु की दया याचिका को खारिज
करने की अनुशंसा के बारे में पूछे जाने पर मोइली ने कहा कि वह इस संबंध 
में गृह मंत्रालय की राय को मानेंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; देश में परिवार की झूठी शान के लिए हत्या की बढ़ती घटनाओं के बारे में 
पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक विधेयक का 
मसौदा पहले ही तैयार कर लिया है और इसकी जांच की गई है और यह इस तरह के 
जघन्य अपराधों को खत्म करने के लिए कठोर कानून होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मोइली ने कहा कि नई वाद नीति के तहत सरकार बाध्यकारी वादी नहीं रहेगी। 
उन्होंने कहा कि मैं जोर दूंगा कि राज्य सरकारें भी अपनी वाद नीति बनाएं। 
उन्होंने कहा कि मामलों को आखिरी फैसले के लिए अदालतों पर छोड़ दिए जाने की 
नीति को त्यागा जाना है। अदालत को फैसला करने दें के सहज रवैए को निश्चित 
तौर पर छोड़ा जाना चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; नीति के कार्यांवयन की निगरानी और नीति में निर्धारित सिद्धांतों का 
अनुकरण करने के लिए सरकारी विभागों की जवाबदेही तय करने के लिए सरकार 
अधिकार संपन्न समिति गठित करेगी, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय स्तर पर 
अटार्नी जनरल करेंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मोइली ने कहा कि मामले के शुरुआती चरण को छोड़कर सरकारी वकील स्थगन की 
मांग करने से बचेंगे। मुकदमे के शुरुआती चरण में याचिकाओं पर सरकारी 
विभागों के जवाब की आवश्यकता होती है। नीति के तहत सरकार अंतरिम और एकतरफा 
आदेशों के खिलाफ अपील करने से परहेज नहीं करेगी, लेकिन पहले आदेशों को 
निष्प्रभावी बनाने की कोशिश करेगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपवाद स्वरूप अपील की जाएगी और यह 
नियमित मामला नहीं होगा। न्यायाधिकरणों का गठन अदालतों के बोझ को कम करने 
के उद्देश्य से किया गया था। निजी शिकायतों यथा सेवा से जुड़े मामलों, पेंशन
और सेवानिवृत्ति लाभ जैसे मामलों में फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जाएगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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उन मामलों में अपील दायर करने में देरी न हो जहां भारी राजस्व दांव पर हो 
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जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि अदालतों के बाहर विवादों का त्वरित 
समाधान सुनिश्चित करने के लिए सरकार मध्यस्थता और वैकल्पिक विवाद समाधान 
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नई दिल्ली। भोपाल गैस कांड जैसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो इसे रोकने
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के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय वाद नीति जारी की। विधि 
मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि इस नीति में प्रस्तावित निगरानी और 
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&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; मोइली ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 24 और 25 अक्टूबर 2009 को 
&#039;मुकद्मों में देरी और लंबित मामलों को कम करने की दिशा में न्यायपालिका को
मजबूत बनाने के लिए आयोजित राष्ट्रीय परिचर्चा&#039; में विधि एवं न्याय 
मंत्रालय ने एक प्रस्ताव पेश किया था जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया
था। यह नीति उसे पूरा करने की दिशा में उठाया गया कदम है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मोइली ने कहा कि इस नीति का लक्ष्य सरकार को सशक्त और जिम्मेदार बनाना 
है। इस नीति के तहत मोइली ने कहा कि सरकार अदालती मामलों को श्रेणीबद्ध और 
समूहबद्ध करेगी ताकि सरकार की ओर से मुकद्मा लड़ रहे लोग उसकी प्राथमिकता 
निर्धारित कर सकें। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उन्होंने कहा कि अगर इसे लागू किया जाता है तो आखिरकार नियमित समीक्षा,
प्राथमिकता निर्धारित किए जाने और श्रेणीबद्ध करके हम सबकुछ को टै्रक कर 
सकेंगे। हो सकता है कि भोपाल की तरह की घटना की इस देश में पुनरावृत्ति न 
हो। यही इस नीति का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि एक संवेदनशील सरकार इन सभी 
मामलों का प्रतिनिधित्व करेगी, ताकि किसी भी चरण में कोई विलंब या अनदेखी न
हो, जैसा भोपाल गैस कांड में हुआ। मोइली ने कहा कि इन व्यवस्थाओं को इसलिए
लागू किया जा रहा है ताकि भोपाल में हुआ विलंब मानक नहीं बन जाए, क्योंकि 
&#039;न्याय में विलंब न्याय को दफनाने के समान है।&#039; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; मंत्रियों के समूह द्वारा भोपाल गैस मामले में उपचारात्मक याचिका 
[क्यूरेटिव पेटिशन] दायर करने पर विचार करने के बारे में पूछे जाने पर 
अटार्नी जनरल जी ई वाहनवती ने कहा कि विधि मंत्री ने सिर्फ जीओएम के समक्ष 
सुझाव रखा था और यह &#039;सोची-समझी राय&#039; नहीं थी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; वाहनवती ने कहा कि जीओएम की रिपोर्ट पहले मंत्रिमंडल के पास जाएगी। उसे
ही सुझाव को मंजूर करना है। उन्होंने कहा कि भोपाल गैस मामले में 1996 का 
सुप्रीम कोर्ट का फैसला [प्रधान न्यायधीश ए एम अहमदी द्वारा दिया गया 
फैसला] कानून के हिसाब से गलत था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर 
भोपाल मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप को गैर इरादतन हत्या से कम करके 
लापरवाही का बना दिया था। उन्होंने कहा कि मैं फैसले की आलोचना नहीं कर रहा
हूं। मैं आपसे इस बात को कहने के लिए हकदार हूं कि यह गलत है। मैं कानून 
के हिसाब से इसे गलत बता रहा हूं। मेरा मानना है कि फैसले में काफी 
विरोधाभास है और ऐसी काफी सामग्री है जो फैसले के बाद सामने आई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; वाहनवती ने उन साक्ष्यों के उदाहरण दिए जिसमें दर्शाया गया है कि लोग 
संयंत्र में गड़बड़ियों को जानते थे और किफायत बरतने के चक्कर में उन्होंने 
कमियों में सुधार नहीं किया। उन्होंने कहा कि उपचारात्क याचिका की व्यवस्था
को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में गड़बड़ियों में सुधार करने और उसके 
पूर्व के आदेशों से हुए अन्याय को दूर करने के लिए विकसित किया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; गृह मंत्रालय की ओर से राष्ट्रपति को अफजल गुरु की दया याचिका को खारिज
करने की अनुशंसा के बारे में पूछे जाने पर मोइली ने कहा कि वह इस संबंध 
में गृह मंत्रालय की राय को मानेंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; देश में परिवार की झूठी शान के लिए हत्या की बढ़ती घटनाओं के बारे में 
पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक विधेयक का 
मसौदा पहले ही तैयार कर लिया है और इसकी जांच की गई है और यह इस तरह के 
जघन्य अपराधों को खत्म करने के लिए कठोर कानून होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मोइली ने कहा कि नई वाद नीति के तहत सरकार बाध्यकारी वादी नहीं रहेगी। 
उन्होंने कहा कि मैं जोर दूंगा कि राज्य सरकारें भी अपनी वाद नीति बनाएं। 
उन्होंने कहा कि मामलों को आखिरी फैसले के लिए अदालतों पर छोड़ दिए जाने की 
नीति को त्यागा जाना है। अदालत को फैसला करने दें के सहज रवैए को निश्चित 
तौर पर छोड़ा जाना चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; नीति के कार्यांवयन की निगरानी और नीति में निर्धारित सिद्धांतों का 
अनुकरण करने के लिए सरकारी विभागों की जवाबदेही तय करने के लिए सरकार 
अधिकार संपन्न समिति गठित करेगी, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय स्तर पर 
अटार्नी जनरल करेंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मोइली ने कहा कि मामले के शुरुआती चरण को छोड़कर सरकारी वकील स्थगन की 
मांग करने से बचेंगे। मुकदमे के शुरुआती चरण में याचिकाओं पर सरकारी 
विभागों के जवाब की आवश्यकता होती है। नीति के तहत सरकार अंतरिम और एकतरफा 
आदेशों के खिलाफ अपील करने से परहेज नहीं करेगी, लेकिन पहले आदेशों को 
निष्प्रभावी बनाने की कोशिश करेगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपवाद स्वरूप अपील की जाएगी और यह 
नियमित मामला नहीं होगा। न्यायाधिकरणों का गठन अदालतों के बोझ को कम करने 
के उद्देश्य से किया गया था। निजी शिकायतों यथा सेवा से जुड़े मामलों, पेंशन
और सेवानिवृत्ति लाभ जैसे मामलों में फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जाएगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मोइली ने कहा कि सरकार इस बात को भी सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि 
उन मामलों में अपील दायर करने में देरी न हो जहां भारी राजस्व दांव पर हो 
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                <div class="cont" align="justify">
<p>
<font >नई दिल्ली। भोपाल गैस कांड जैसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो इसे रोकने
के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय वाद नीति जारी की। विधि 
मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि इस नीति में प्रस्तावित निगरानी और 
समीक्षा का तंत्र है जो भोपाल गैस कांड की तरह के महत्वपूर्ण मामलों में 
'विलंब या अनेदखी' को रोकेगा। यह नीति आगामी एक जुलाई से लागू होगी। </font>
</p>
<p>
<font > मोइली ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 24 और 25 अक्टूबर 2009 को 
'मुकद्मों में देरी और लंबित मामलों को कम करने की दिशा में न्यायपालिका को
मजबूत बनाने के लिए आयोजित राष्ट्रीय परिचर्चा' में विधि एवं न्याय 
मंत्रालय ने एक प्रस्ताव पेश किया था जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया
था। यह नीति उसे पूरा करने की दिशा में उठाया गया कदम है। </font>
</p>
<p>
<font > मोइली ने कहा कि इस नीति का लक्ष्य सरकार को सशक्त और जिम्मेदार बनाना 
है। इस नीति के तहत मोइली ने कहा कि सरकार अदालती मामलों को श्रेणीबद्ध और 
समूहबद्ध करेगी ताकि सरकार की ओर से मुकद्मा लड़ रहे लोग उसकी प्राथमिकता 
निर्धारित कर सकें। </font>
</p>
<p>
<font > उन्होंने कहा कि अगर इसे लागू किया जाता है तो आखिरकार नियमित समीक्षा,
प्राथमिकता निर्धारित किए जाने और श्रेणीबद्ध करके हम सबकुछ को टै्रक कर 
सकेंगे। हो सकता है कि भोपाल की तरह की घटना की इस देश में पुनरावृत्ति न 
हो। यही इस नीति का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि एक संवेदनशील सरकार इन सभी 
मामलों का प्रतिनिधित्व करेगी, ताकि किसी भी चरण में कोई विलंब या अनदेखी न
हो, जैसा भोपाल गैस कांड में हुआ। मोइली ने कहा कि इन व्यवस्थाओं को इसलिए
लागू किया जा रहा है ताकि भोपाल में हुआ विलंब मानक नहीं बन जाए, क्योंकि 
'न्याय में विलंब न्याय को दफनाने के समान है।' </font>
</p>
<p>
<font > मंत्रियों के समूह द्वारा भोपाल गैस मामले में उपचारात्मक याचिका 
[क्यूरेटिव पेटिशन] दायर करने पर विचार करने के बारे में पूछे जाने पर 
अटार्नी जनरल जी ई वाहनवती ने कहा कि विधि मंत्री ने सिर्फ जीओएम के समक्ष 
सुझाव रखा था और यह 'सोची-समझी राय' नहीं थी। </font>
</p>
<p>
<font > वाहनवती ने कहा कि जीओएम की रिपोर्ट पहले मंत्रिमंडल के पास जाएगी। उसे
ही सुझाव को मंजूर करना है। उन्होंने कहा कि भोपाल गैस मामले में 1996 का 
सुप्रीम कोर्ट का फैसला [प्रधान न्यायधीश ए एम अहमदी द्वारा दिया गया 
फैसला] कानून के हिसाब से गलत था। </font>
</p>
<p>
<font > गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर 
भोपाल मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप को गैर इरादतन हत्या से कम करके 
लापरवाही का बना दिया था। उन्होंने कहा कि मैं फैसले की आलोचना नहीं कर रहा
हूं। मैं आपसे इस बात को कहने के लिए हकदार हूं कि यह गलत है। मैं कानून 
के हिसाब से इसे गलत बता रहा हूं। मेरा मानना है कि फैसले में काफी 
विरोधाभास है और ऐसी काफी सामग्री है जो फैसले के बाद सामने आई है। </font>
</p>
<p>
<font > वाहनवती ने उन साक्ष्यों के उदाहरण दिए जिसमें दर्शाया गया है कि लोग 
संयंत्र में गड़बड़ियों को जानते थे और किफायत बरतने के चक्कर में उन्होंने 
कमियों में सुधार नहीं किया। उन्होंने कहा कि उपचारात्क याचिका की व्यवस्था
को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में गड़बड़ियों में सुधार करने और उसके 
पूर्व के आदेशों से हुए अन्याय को दूर करने के लिए विकसित किया है। </font>
</p>
<p>
<font > गृह मंत्रालय की ओर से राष्ट्रपति को अफजल गुरु की दया याचिका को खारिज
करने की अनुशंसा के बारे में पूछे जाने पर मोइली ने कहा कि वह इस संबंध 
में गृह मंत्रालय की राय को मानेंगे। </font>
</p>
<p>
<font > देश में परिवार की झूठी शान के लिए हत्या की बढ़ती घटनाओं के बारे में 
पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक विधेयक का 
मसौदा पहले ही तैयार कर लिया है और इसकी जांच की गई है और यह इस तरह के 
जघन्य अपराधों को खत्म करने के लिए कठोर कानून होगा। </font>
</p>
<p>
<font > मोइली ने कहा कि नई वाद नीति के तहत सरकार बाध्यकारी वादी नहीं रहेगी। 
उन्होंने कहा कि मैं जोर दूंगा कि राज्य सरकारें भी अपनी वाद नीति बनाएं। 
उन्होंने कहा कि मामलों को आखिरी फैसले के लिए अदालतों पर छोड़ दिए जाने की 
नीति को त्यागा जाना है। अदालत को फैसला करने दें के सहज रवैए को निश्चित 
तौर पर छोड़ा जाना चाहिए। </font>
</p>
<p>
<font > नीति के कार्यांवयन की निगरानी और नीति में निर्धारित सिद्धांतों का 
अनुकरण करने के लिए सरकारी विभागों की जवाबदेही तय करने के लिए सरकार 
अधिकार संपन्न समिति गठित करेगी, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय स्तर पर 
अटार्नी जनरल करेंगे। </font>
</p>
<p>
<font > मोइली ने कहा कि मामले के शुरुआती चरण को छोड़कर सरकारी वकील स्थगन की 
मांग करने से बचेंगे। मुकदमे के शुरुआती चरण में याचिकाओं पर सरकारी 
विभागों के जवाब की आवश्यकता होती है। नीति के तहत सरकार अंतरिम और एकतरफा 
आदेशों के खिलाफ अपील करने से परहेज नहीं करेगी, लेकिन पहले आदेशों को 
निष्प्रभावी बनाने की कोशिश करेगी। </font>
</p>
<p>
<font > न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपवाद स्वरूप अपील की जाएगी और यह 
नियमित मामला नहीं होगा। न्यायाधिकरणों का गठन अदालतों के बोझ को कम करने 
के उद्देश्य से किया गया था। निजी शिकायतों यथा सेवा से जुड़े मामलों, पेंशन
और सेवानिवृत्ति लाभ जैसे मामलों में फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जाएगी। </font>
</p>
<p>
<font > मोइली ने कहा कि सरकार इस बात को भी सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि 
उन मामलों में अपील दायर करने में देरी न हो जहां भारी राजस्व दांव पर हो 
तथा इस तरह के मामलों में समय पर अपील दायर करने के लिए विभाग प्रमुख 
जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि अदालतों के बाहर विवादों का त्वरित 
समाधान सुनिश्चित करने के लिए सरकार मध्यस्थता और वैकल्पिक विवाद समाधान 
उपायों को प्रोत्साहन देगी। </font>
</p>
		
</div>               </font>
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि इस नीति में प्रस्तावित निगरानी और 
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&lt;/p&gt;
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मजबूत बनाने के लिए आयोजित राष्ट्रीय परिचर्चा&#039; में विधि एवं न्याय 
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&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मोइली ने कहा कि इस नीति का लक्ष्य सरकार को सशक्त और जिम्मेदार बनाना 
है। इस नीति के तहत मोइली ने कहा कि सरकार अदालती मामलों को श्रेणीबद्ध और 
समूहबद्ध करेगी ताकि सरकार की ओर से मुकद्मा लड़ रहे लोग उसकी प्राथमिकता 
निर्धारित कर सकें। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उन्होंने कहा कि अगर इसे लागू किया जाता है तो आखिरकार नियमित समीक्षा,
प्राथमिकता निर्धारित किए जाने और श्रेणीबद्ध करके हम सबकुछ को टै्रक कर 
सकेंगे। हो सकता है कि भोपाल की तरह की घटना की इस देश में पुनरावृत्ति न 
हो। यही इस नीति का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि एक संवेदनशील सरकार इन सभी 
मामलों का प्रतिनिधित्व करेगी, ताकि किसी भी चरण में कोई विलंब या अनदेखी न
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लागू किया जा रहा है ताकि भोपाल में हुआ विलंब मानक नहीं बन जाए, क्योंकि 
&#039;न्याय में विलंब न्याय को दफनाने के समान है।&#039; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मंत्रियों के समूह द्वारा भोपाल गैस मामले में उपचारात्मक याचिका 
[क्यूरेटिव पेटिशन] दायर करने पर विचार करने के बारे में पूछे जाने पर 
अटार्नी जनरल जी ई वाहनवती ने कहा कि विधि मंत्री ने सिर्फ जीओएम के समक्ष 
सुझाव रखा था और यह &#039;सोची-समझी राय&#039; नहीं थी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; वाहनवती ने कहा कि जीओएम की रिपोर्ट पहले मंत्रिमंडल के पास जाएगी। उसे
ही सुझाव को मंजूर करना है। उन्होंने कहा कि भोपाल गैस मामले में 1996 का 
सुप्रीम कोर्ट का फैसला [प्रधान न्यायधीश ए एम अहमदी द्वारा दिया गया 
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&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर 
भोपाल मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप को गैर इरादतन हत्या से कम करके 
लापरवाही का बना दिया था। उन्होंने कहा कि मैं फैसले की आलोचना नहीं कर रहा
हूं। मैं आपसे इस बात को कहने के लिए हकदार हूं कि यह गलत है। मैं कानून 
के हिसाब से इसे गलत बता रहा हूं। मेरा मानना है कि फैसले में काफी 
विरोधाभास है और ऐसी काफी सामग्री है जो फैसले के बाद सामने आई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; वाहनवती ने उन साक्ष्यों के उदाहरण दिए जिसमें दर्शाया गया है कि लोग 
संयंत्र में गड़बड़ियों को जानते थे और किफायत बरतने के चक्कर में उन्होंने 
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को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में गड़बड़ियों में सुधार करने और उसके 
पूर्व के आदेशों से हुए अन्याय को दूर करने के लिए विकसित किया है। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; गृह मंत्रालय की ओर से राष्ट्रपति को अफजल गुरु की दया याचिका को खारिज
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&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; देश में परिवार की झूठी शान के लिए हत्या की बढ़ती घटनाओं के बारे में 
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जघन्य अपराधों को खत्म करने के लिए कठोर कानून होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मोइली ने कहा कि नई वाद नीति के तहत सरकार बाध्यकारी वादी नहीं रहेगी। 
उन्होंने कहा कि मैं जोर दूंगा कि राज्य सरकारें भी अपनी वाद नीति बनाएं। 
उन्होंने कहा कि मामलों को आखिरी फैसले के लिए अदालतों पर छोड़ दिए जाने की 
नीति को त्यागा जाना है। अदालत को फैसला करने दें के सहज रवैए को निश्चित 
तौर पर छोड़ा जाना चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; नीति के कार्यांवयन की निगरानी और नीति में निर्धारित सिद्धांतों का 
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मोइली ने कहा कि मामले के शुरुआती चरण को छोड़कर सरकारी वकील स्थगन की 
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&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपवाद स्वरूप अपील की जाएगी और यह 
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&lt;/p&gt;
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तथा इस तरह के मामलों में समय पर अपील दायर करने के लिए विभाग प्रमुख 
जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि अदालतों के बाहर विवादों का त्वरित 
समाधान सुनिश्चित करने के लिए सरकार मध्यस्थता और वैकल्पिक विवाद समाधान 
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नई दिल्ली। भोपाल गैस कांड जैसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो इसे रोकने
के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय वाद नीति जारी की। विधि 
मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि इस नीति में प्रस्तावित निगरानी और 
समीक्षा का...&#039;,
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt;नई दिल्ली। भोपाल गैस कांड जैसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो इसे रोकने
के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय वाद नीति जारी की। विधि 
मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि इस नीति में प्रस्तावित निगरानी और 
समीक्षा का तंत्र है जो भोपाल गैस कांड की तरह के महत्वपूर्ण मामलों में 
&#039;विलंब या अनेदखी&#039; को रोकेगा। यह नीति आगामी एक जुलाई से लागू होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मोइली ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 24 और 25 अक्टूबर 2009 को 
&#039;मुकद्मों में देरी और लंबित मामलों को कम करने की दिशा में न्यायपालिका को
मजबूत बनाने के लिए आयोजित राष्ट्रीय परिचर्चा&#039; में विधि एवं न्याय 
मंत्रालय ने एक प्रस्ताव पेश किया था जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया
था। यह नीति उसे पूरा करने की दिशा में उठाया गया कदम है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मोइली ने कहा कि इस नीति का लक्ष्य सरकार को सशक्त और जिम्मेदार बनाना 
है। इस नीति के तहत मोइली ने कहा कि सरकार अदालती मामलों को श्रेणीबद्ध और 
समूहबद्ध करेगी ताकि सरकार की ओर से मुकद्मा लड़ रहे लोग उसकी प्राथमिकता 
निर्धारित कर सकें। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उन्होंने कहा कि अगर इसे लागू किया जाता है तो आखिरकार नियमित समीक्षा,
प्राथमिकता निर्धारित किए जाने और श्रेणीबद्ध करके हम सबकुछ को टै्रक कर 
सकेंगे। हो सकता है कि भोपाल की तरह की घटना की इस देश में पुनरावृत्ति न 
हो। यही इस नीति का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि एक संवेदनशील सरकार इन सभी 
मामलों का प्रतिनिधित्व करेगी, ताकि किसी भी चरण में कोई विलंब या अनदेखी न
हो, जैसा भोपाल गैस कांड में हुआ। मोइली ने कहा कि इन व्यवस्थाओं को इसलिए
लागू किया जा रहा है ताकि भोपाल में हुआ विलंब मानक नहीं बन जाए, क्योंकि 
&#039;न्याय में विलंब न्याय को दफनाने के समान है।&#039; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मंत्रियों के समूह द्वारा भोपाल गैस मामले में उपचारात्मक याचिका 
[क्यूरेटिव पेटिशन] दायर करने पर विचार करने के बारे में पूछे जाने पर 
अटार्नी जनरल जी ई वाहनवती ने कहा कि विधि मंत्री ने सिर्फ जीओएम के समक्ष 
सुझाव रखा था और यह &#039;सोची-समझी राय&#039; नहीं थी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; वाहनवती ने कहा कि जीओएम की रिपोर्ट पहले मंत्रिमंडल के पास जाएगी। उसे
ही सुझाव को मंजूर करना है। उन्होंने कहा कि भोपाल गैस मामले में 1996 का 
सुप्रीम कोर्ट का फैसला [प्रधान न्यायधीश ए एम अहमदी द्वारा दिया गया 
फैसला] कानून के हिसाब से गलत था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर 
भोपाल मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप को गैर इरादतन हत्या से कम करके 
लापरवाही का बना दिया था। उन्होंने कहा कि मैं फैसले की आलोचना नहीं कर रहा
हूं। मैं आपसे इस बात को कहने के लिए हकदार हूं कि यह गलत है। मैं कानून 
के हिसाब से इसे गलत बता रहा हूं। मेरा मानना है कि फैसले में काफी 
विरोधाभास है और ऐसी काफी सामग्री है जो फैसले के बाद सामने आई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; वाहनवती ने उन साक्ष्यों के उदाहरण दिए जिसमें दर्शाया गया है कि लोग 
संयंत्र में गड़बड़ियों को जानते थे और किफायत बरतने के चक्कर में उन्होंने 
कमियों में सुधार नहीं किया। उन्होंने कहा कि उपचारात्क याचिका की व्यवस्था
को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में गड़बड़ियों में सुधार करने और उसके 
पूर्व के आदेशों से हुए अन्याय को दूर करने के लिए विकसित किया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; गृह मंत्रालय की ओर से राष्ट्रपति को अफजल गुरु की दया याचिका को खारिज
करने की अनुशंसा के बारे में पूछे जाने पर मोइली ने कहा कि वह इस संबंध 
में गृह मंत्रालय की राय को मानेंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; देश में परिवार की झूठी शान के लिए हत्या की बढ़ती घटनाओं के बारे में 
पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक विधेयक का 
मसौदा पहले ही तैयार कर लिया है और इसकी जांच की गई है और यह इस तरह के 
जघन्य अपराधों को खत्म करने के लिए कठोर कानून होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मोइली ने कहा कि नई वाद नीति के तहत सरकार बाध्यकारी वादी नहीं रहेगी। 
उन्होंने कहा कि मैं जोर दूंगा कि राज्य सरकारें भी अपनी वाद नीति बनाएं। 
उन्होंने कहा कि मामलों को आखिरी फैसले के लिए अदालतों पर छोड़ दिए जाने की 
नीति को त्यागा जाना है। अदालत को फैसला करने दें के सहज रवैए को निश्चित 
तौर पर छोड़ा जाना चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; नीति के कार्यांवयन की निगरानी और नीति में निर्धारित सिद्धांतों का 
अनुकरण करने के लिए सरकारी विभागों की जवाबदेही तय करने के लिए सरकार 
अधिकार संपन्न समिति गठित करेगी, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय स्तर पर 
अटार्नी जनरल करेंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मोइली ने कहा कि मामले के शुरुआती चरण को छोड़कर सरकारी वकील स्थगन की 
मांग करने से बचेंगे। मुकदमे के शुरुआती चरण में याचिकाओं पर सरकारी 
विभागों के जवाब की आवश्यकता होती है। नीति के तहत सरकार अंतरिम और एकतरफा 
आदेशों के खिलाफ अपील करने से परहेज नहीं करेगी, लेकिन पहले आदेशों को 
निष्प्रभावी बनाने की कोशिश करेगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपवाद स्वरूप अपील की जाएगी और यह 
नियमित मामला नहीं होगा। न्यायाधिकरणों का गठन अदालतों के बोझ को कम करने 
के उद्देश्य से किया गया था। निजी शिकायतों यथा सेवा से जुड़े मामलों, पेंशन
और सेवानिवृत्ति लाभ जैसे मामलों में फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जाएगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मोइली ने कहा कि सरकार इस बात को भी सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि 
उन मामलों में अपील दायर करने में देरी न हो जहां भारी राजस्व दांव पर हो 
तथा इस तरह के मामलों में समय पर अपील दायर करने के लिए विभाग प्रमुख 
जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि अदालतों के बाहर विवादों का त्वरित 
समाधान सुनिश्चित करने के लिए सरकार मध्यस्थता और वैकल्पिक विवाद समाधान 
उपायों को प्रोत्साहन देगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
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के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय वाद नीति जारी की। विधि 
मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि इस नीति में प्रस्तावित निगरानी और 
समीक्षा का तंत्र है जो भोपाल गैस कांड की तरह के महत्वपूर्ण मामलों में 
&#039;विलंब या अनेदखी&#039; को रोकेगा। यह नीति आगामी एक जुलाई से लागू होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मोइली ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 24 और 25 अक्टूबर 2009 को 
&#039;मुकद्मों में देरी और लंबित मामलों को कम करने की दिशा में न्यायपालिका को
मजबूत बनाने के लिए आयोजित राष्ट्रीय परिचर्चा&#039; में विधि एवं न्याय 
मंत्रालय ने एक प्रस्ताव पेश किया था जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया
था। यह नीति उसे पूरा करने की दिशा में उठाया गया कदम है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मोइली ने कहा कि इस नीति का लक्ष्य सरकार को सशक्त और जिम्मेदार बनाना 
है। इस नीति के तहत मोइली ने कहा कि सरकार अदालती मामलों को श्रेणीबद्ध और 
समूहबद्ध करेगी ताकि सरकार की ओर से मुकद्मा लड़ रहे लोग उसकी प्राथमिकता 
निर्धारित कर सकें। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उन्होंने कहा कि अगर इसे लागू किया जाता है तो आखिरकार नियमित समीक्षा,
प्राथमिकता निर्धारित किए जाने और श्रेणीबद्ध करके हम सबकुछ को टै्रक कर 
सकेंगे। हो सकता है कि भोपाल की तरह की घटना की इस देश में पुनरावृत्ति न 
हो। यही इस नीति का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि एक संवेदनशील सरकार इन सभी 
मामलों का प्रतिनिधित्व करेगी, ताकि किसी भी चरण में कोई विलंब या अनदेखी न
हो, जैसा भोपाल गैस कांड में हुआ। मोइली ने कहा कि इन व्यवस्थाओं को इसलिए
लागू किया जा रहा है ताकि भोपाल में हुआ विलंब मानक नहीं बन जाए, क्योंकि 
&#039;न्याय में विलंब न्याय को दफनाने के समान है।&#039; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मंत्रियों के समूह द्वारा भोपाल गैस मामले में उपचारात्मक याचिका 
[क्यूरेटिव पेटिशन] दायर करने पर विचार करने के बारे में पूछे जाने पर 
अटार्नी जनरल जी ई वाहनवती ने कहा कि विधि मंत्री ने सिर्फ जीओएम के समक्ष 
सुझाव रखा था और यह &#039;सोची-समझी राय&#039; नहीं थी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; वाहनवती ने कहा कि जीओएम की रिपोर्ट पहले मंत्रिमंडल के पास जाएगी। उसे
ही सुझाव को मंजूर करना है। उन्होंने कहा कि भोपाल गैस मामले में 1996 का 
सुप्रीम कोर्ट का फैसला [प्रधान न्यायधीश ए एम अहमदी द्वारा दिया गया 
फैसला] कानून के हिसाब से गलत था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर 
भोपाल मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप को गैर इरादतन हत्या से कम करके 
लापरवाही का बना दिया था। उन्होंने कहा कि मैं फैसले की आलोचना नहीं कर रहा
हूं। मैं आपसे इस बात को कहने के लिए हकदार हूं कि यह गलत है। मैं कानून 
के हिसाब से इसे गलत बता रहा हूं। मेरा मानना है कि फैसले में काफी 
विरोधाभास है और ऐसी काफी सामग्री है जो फैसले के बाद सामने आई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; वाहनवती ने उन साक्ष्यों के उदाहरण दिए जिसमें दर्शाया गया है कि लोग 
संयंत्र में गड़बड़ियों को जानते थे और किफायत बरतने के चक्कर में उन्होंने 
कमियों में सुधार नहीं किया। उन्होंने कहा कि उपचारात्क याचिका की व्यवस्था
को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में गड़बड़ियों में सुधार करने और उसके 
पूर्व के आदेशों से हुए अन्याय को दूर करने के लिए विकसित किया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; गृह मंत्रालय की ओर से राष्ट्रपति को अफजल गुरु की दया याचिका को खारिज
करने की अनुशंसा के बारे में पूछे जाने पर मोइली ने कहा कि वह इस संबंध 
में गृह मंत्रालय की राय को मानेंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; देश में परिवार की झूठी शान के लिए हत्या की बढ़ती घटनाओं के बारे में 
पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक विधेयक का 
मसौदा पहले ही तैयार कर लिया है और इसकी जांच की गई है और यह इस तरह के 
जघन्य अपराधों को खत्म करने के लिए कठोर कानून होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मोइली ने कहा कि नई वाद नीति के तहत सरकार बाध्यकारी वादी नहीं रहेगी। 
उन्होंने कहा कि मैं जोर दूंगा कि राज्य सरकारें भी अपनी वाद नीति बनाएं। 
उन्होंने कहा कि मामलों को आखिरी फैसले के लिए अदालतों पर छोड़ दिए जाने की 
नीति को त्यागा जाना है। अदालत को फैसला करने दें के सहज रवैए को निश्चित 
तौर पर छोड़ा जाना चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; नीति के कार्यांवयन की निगरानी और नीति में निर्धारित सिद्धांतों का 
अनुकरण करने के लिए सरकारी विभागों की जवाबदेही तय करने के लिए सरकार 
अधिकार संपन्न समिति गठित करेगी, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय स्तर पर 
अटार्नी जनरल करेंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मोइली ने कहा कि मामले के शुरुआती चरण को छोड़कर सरकारी वकील स्थगन की 
मांग करने से बचेंगे। मुकदमे के शुरुआती चरण में याचिकाओं पर सरकारी 
विभागों के जवाब की आवश्यकता होती है। नीति के तहत सरकार अंतरिम और एकतरफा 
आदेशों के खिलाफ अपील करने से परहेज नहीं करेगी, लेकिन पहले आदेशों को 
निष्प्रभावी बनाने की कोशिश करेगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपवाद स्वरूप अपील की जाएगी और यह 
नियमित मामला नहीं होगा। न्यायाधिकरणों का गठन अदालतों के बोझ को कम करने 
के उद्देश्य से किया गया था। निजी शिकायतों यथा सेवा से जुड़े मामलों, पेंशन
और सेवानिवृत्ति लाभ जैसे मामलों में फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जाएगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मोइली ने कहा कि सरकार इस बात को भी सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि 
उन मामलों में अपील दायर करने में देरी न हो जहां भारी राजस्व दांव पर हो 
तथा इस तरह के मामलों में समय पर अपील दायर करने के लिए विभाग प्रमुख 
जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि अदालतों के बाहर विवादों का त्वरित 
समाधान सुनिश्चित करने के लिए सरकार मध्यस्थता और वैकल्पिक विवाद समाधान 
उपायों को प्रोत्साहन देगी। &lt;/font&gt;
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नई दिल्ली। भोपाल गैस कांड जैसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो इसे रोकने
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&lt;font &gt;नई दिल्ली। भोपाल गैस कांड जैसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो इसे रोकने
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मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि इस नीति में प्रस्तावित निगरानी और 
समीक्षा का तंत्र है जो भोपाल गैस कांड की तरह के महत्वपूर्ण मामलों में 
&#039;विलंब या अनेदखी&#039; को रोकेगा। यह नीति आगामी एक जुलाई से लागू होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मोइली ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 24 और 25 अक्टूबर 2009 को 
&#039;मुकद्मों में देरी और लंबित मामलों को कम करने की दिशा में न्यायपालिका को
मजबूत बनाने के लिए आयोजित राष्ट्रीय परिचर्चा&#039; में विधि एवं न्याय 
मंत्रालय ने एक प्रस्ताव पेश किया था जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया
था। यह नीति उसे पूरा करने की दिशा में उठाया गया कदम है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मोइली ने कहा कि इस नीति का लक्ष्य सरकार को सशक्त और जिम्मेदार बनाना 
है। इस नीति के तहत मोइली ने कहा कि सरकार अदालती मामलों को श्रेणीबद्ध और 
समूहबद्ध करेगी ताकि सरकार की ओर से मुकद्मा लड़ रहे लोग उसकी प्राथमिकता 
निर्धारित कर सकें। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उन्होंने कहा कि अगर इसे लागू किया जाता है तो आखिरकार नियमित समीक्षा,
प्राथमिकता निर्धारित किए जाने और श्रेणीबद्ध करके हम सबकुछ को टै्रक कर 
सकेंगे। हो सकता है कि भोपाल की तरह की घटना की इस देश में पुनरावृत्ति न 
हो। यही इस नीति का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि एक संवेदनशील सरकार इन सभी 
मामलों का प्रतिनिधित्व करेगी, ताकि किसी भी चरण में कोई विलंब या अनदेखी न
हो, जैसा भोपाल गैस कांड में हुआ। मोइली ने कहा कि इन व्यवस्थाओं को इसलिए
लागू किया जा रहा है ताकि भोपाल में हुआ विलंब मानक नहीं बन जाए, क्योंकि 
&#039;न्याय में विलंब न्याय को दफनाने के समान है।&#039; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मंत्रियों के समूह द्वारा भोपाल गैस मामले में उपचारात्मक याचिका 
[क्यूरेटिव पेटिशन] दायर करने पर विचार करने के बारे में पूछे जाने पर 
अटार्नी जनरल जी ई वाहनवती ने कहा कि विधि मंत्री ने सिर्फ जीओएम के समक्ष 
सुझाव रखा था और यह &#039;सोची-समझी राय&#039; नहीं थी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; वाहनवती ने कहा कि जीओएम की रिपोर्ट पहले मंत्रिमंडल के पास जाएगी। उसे
ही सुझाव को मंजूर करना है। उन्होंने कहा कि भोपाल गैस मामले में 1996 का 
सुप्रीम कोर्ट का फैसला [प्रधान न्यायधीश ए एम अहमदी द्वारा दिया गया 
फैसला] कानून के हिसाब से गलत था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर 
भोपाल मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप को गैर इरादतन हत्या से कम करके 
लापरवाही का बना दिया था। उन्होंने कहा कि मैं फैसले की आलोचना नहीं कर रहा
हूं। मैं आपसे इस बात को कहने के लिए हकदार हूं कि यह गलत है। मैं कानून 
के हिसाब से इसे गलत बता रहा हूं। मेरा मानना है कि फैसले में काफी 
विरोधाभास है और ऐसी काफी सामग्री है जो फैसले के बाद सामने आई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; वाहनवती ने उन साक्ष्यों के उदाहरण दिए जिसमें दर्शाया गया है कि लोग 
संयंत्र में गड़बड़ियों को जानते थे और किफायत बरतने के चक्कर में उन्होंने 
कमियों में सुधार नहीं किया। उन्होंने कहा कि उपचारात्क याचिका की व्यवस्था
को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में गड़बड़ियों में सुधार करने और उसके 
पूर्व के आदेशों से हुए अन्याय को दूर करने के लिए विकसित किया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; गृह मंत्रालय की ओर से राष्ट्रपति को अफजल गुरु की दया याचिका को खारिज
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में गृह मंत्रालय की राय को मानेंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; देश में परिवार की झूठी शान के लिए हत्या की बढ़ती घटनाओं के बारे में 
पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक विधेयक का 
मसौदा पहले ही तैयार कर लिया है और इसकी जांच की गई है और यह इस तरह के 
जघन्य अपराधों को खत्म करने के लिए कठोर कानून होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मोइली ने कहा कि नई वाद नीति के तहत सरकार बाध्यकारी वादी नहीं रहेगी। 
उन्होंने कहा कि मैं जोर दूंगा कि राज्य सरकारें भी अपनी वाद नीति बनाएं। 
उन्होंने कहा कि मामलों को आखिरी फैसले के लिए अदालतों पर छोड़ दिए जाने की 
नीति को त्यागा जाना है। अदालत को फैसला करने दें के सहज रवैए को निश्चित 
तौर पर छोड़ा जाना चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; नीति के कार्यांवयन की निगरानी और नीति में निर्धारित सिद्धांतों का 
अनुकरण करने के लिए सरकारी विभागों की जवाबदेही तय करने के लिए सरकार 
अधिकार संपन्न समिति गठित करेगी, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय स्तर पर 
अटार्नी जनरल करेंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मोइली ने कहा कि मामले के शुरुआती चरण को छोड़कर सरकारी वकील स्थगन की 
मांग करने से बचेंगे। मुकदमे के शुरुआती चरण में याचिकाओं पर सरकारी 
विभागों के जवाब की आवश्यकता होती है। नीति के तहत सरकार अंतरिम और एकतरफा 
आदेशों के खिलाफ अपील करने से परहेज नहीं करेगी, लेकिन पहले आदेशों को 
निष्प्रभावी बनाने की कोशिश करेगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपवाद स्वरूप अपील की जाएगी और यह 
नियमित मामला नहीं होगा। न्यायाधिकरणों का गठन अदालतों के बोझ को कम करने 
के उद्देश्य से किया गया था। निजी शिकायतों यथा सेवा से जुड़े मामलों, पेंशन
और सेवानिवृत्ति लाभ जैसे मामलों में फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जाएगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मोइली ने कहा कि सरकार इस बात को भी सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि 
उन मामलों में अपील दायर करने में देरी न हो जहां भारी राजस्व दांव पर हो 
तथा इस तरह के मामलों में समय पर अपील दायर करने के लिए विभाग प्रमुख 
जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि अदालतों के बाहर विवादों का त्वरित 
समाधान सुनिश्चित करने के लिए सरकार मध्यस्थता और वैकल्पिक विवाद समाधान 
उपायों को प्रोत्साहन देगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | भोपाल जैसे मामले पर लगाम को राष्ट्रीय नीति | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="

नई दिल्ली। भोपाल गैस कांड जैसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो इसे रोकने
के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय वाद नीति जारी की। विधि 
मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि इस नीति में प्रस्तावित निगरानी और 
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                <div class="cont" align="justify">
<p>
<font >नई दिल्ली। भोपाल गैस कांड जैसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो इसे रोकने
के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय वाद नीति जारी की। विधि 
मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि इस नीति में प्रस्तावित निगरानी और 
समीक्षा का तंत्र है जो भोपाल गैस कांड की तरह के महत्वपूर्ण मामलों में 
'विलंब या अनेदखी' को रोकेगा। यह नीति आगामी एक जुलाई से लागू होगी। </font>
</p>
<p>
<font > मोइली ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 24 और 25 अक्टूबर 2009 को 
'मुकद्मों में देरी और लंबित मामलों को कम करने की दिशा में न्यायपालिका को
मजबूत बनाने के लिए आयोजित राष्ट्रीय परिचर्चा' में विधि एवं न्याय 
मंत्रालय ने एक प्रस्ताव पेश किया था जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया
था। यह नीति उसे पूरा करने की दिशा में उठाया गया कदम है। </font>
</p>
<p>
<font > मोइली ने कहा कि इस नीति का लक्ष्य सरकार को सशक्त और जिम्मेदार बनाना 
है। इस नीति के तहत मोइली ने कहा कि सरकार अदालती मामलों को श्रेणीबद्ध और 
समूहबद्ध करेगी ताकि सरकार की ओर से मुकद्मा लड़ रहे लोग उसकी प्राथमिकता 
निर्धारित कर सकें। </font>
</p>
<p>
<font > उन्होंने कहा कि अगर इसे लागू किया जाता है तो आखिरकार नियमित समीक्षा,
प्राथमिकता निर्धारित किए जाने और श्रेणीबद्ध करके हम सबकुछ को टै्रक कर 
सकेंगे। हो सकता है कि भोपाल की तरह की घटना की इस देश में पुनरावृत्ति न 
हो। यही इस नीति का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि एक संवेदनशील सरकार इन सभी 
मामलों का प्रतिनिधित्व करेगी, ताकि किसी भी चरण में कोई विलंब या अनदेखी न
हो, जैसा भोपाल गैस कांड में हुआ। मोइली ने कहा कि इन व्यवस्थाओं को इसलिए
लागू किया जा रहा है ताकि भोपाल में हुआ विलंब मानक नहीं बन जाए, क्योंकि 
'न्याय में विलंब न्याय को दफनाने के समान है।' </font>
</p>
<p>
<font > मंत्रियों के समूह द्वारा भोपाल गैस मामले में उपचारात्मक याचिका 
[क्यूरेटिव पेटिशन] दायर करने पर विचार करने के बारे में पूछे जाने पर 
अटार्नी जनरल जी ई वाहनवती ने कहा कि विधि मंत्री ने सिर्फ जीओएम के समक्ष 
सुझाव रखा था और यह 'सोची-समझी राय' नहीं थी। </font>
</p>
<p>
<font > वाहनवती ने कहा कि जीओएम की रिपोर्ट पहले मंत्रिमंडल के पास जाएगी। उसे
ही सुझाव को मंजूर करना है। उन्होंने कहा कि भोपाल गैस मामले में 1996 का 
सुप्रीम कोर्ट का फैसला [प्रधान न्यायधीश ए एम अहमदी द्वारा दिया गया 
फैसला] कानून के हिसाब से गलत था। </font>
</p>
<p>
<font > गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर 
भोपाल मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप को गैर इरादतन हत्या से कम करके 
लापरवाही का बना दिया था। उन्होंने कहा कि मैं फैसले की आलोचना नहीं कर रहा
हूं। मैं आपसे इस बात को कहने के लिए हकदार हूं कि यह गलत है। मैं कानून 
के हिसाब से इसे गलत बता रहा हूं। मेरा मानना है कि फैसले में काफी 
विरोधाभास है और ऐसी काफी सामग्री है जो फैसले के बाद सामने आई है। </font>
</p>
<p>
<font > वाहनवती ने उन साक्ष्यों के उदाहरण दिए जिसमें दर्शाया गया है कि लोग 
संयंत्र में गड़बड़ियों को जानते थे और किफायत बरतने के चक्कर में उन्होंने 
कमियों में सुधार नहीं किया। उन्होंने कहा कि उपचारात्क याचिका की व्यवस्था
को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में गड़बड़ियों में सुधार करने और उसके 
पूर्व के आदेशों से हुए अन्याय को दूर करने के लिए विकसित किया है। </font>
</p>
<p>
<font > गृह मंत्रालय की ओर से राष्ट्रपति को अफजल गुरु की दया याचिका को खारिज
करने की अनुशंसा के बारे में पूछे जाने पर मोइली ने कहा कि वह इस संबंध 
में गृह मंत्रालय की राय को मानेंगे। </font>
</p>
<p>
<font > देश में परिवार की झूठी शान के लिए हत्या की बढ़ती घटनाओं के बारे में 
पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक विधेयक का 
मसौदा पहले ही तैयार कर लिया है और इसकी जांच की गई है और यह इस तरह के 
जघन्य अपराधों को खत्म करने के लिए कठोर कानून होगा। </font>
</p>
<p>
<font > मोइली ने कहा कि नई वाद नीति के तहत सरकार बाध्यकारी वादी नहीं रहेगी। 
उन्होंने कहा कि मैं जोर दूंगा कि राज्य सरकारें भी अपनी वाद नीति बनाएं। 
उन्होंने कहा कि मामलों को आखिरी फैसले के लिए अदालतों पर छोड़ दिए जाने की 
नीति को त्यागा जाना है। अदालत को फैसला करने दें के सहज रवैए को निश्चित 
तौर पर छोड़ा जाना चाहिए। </font>
</p>
<p>
<font > नीति के कार्यांवयन की निगरानी और नीति में निर्धारित सिद्धांतों का 
अनुकरण करने के लिए सरकारी विभागों की जवाबदेही तय करने के लिए सरकार 
अधिकार संपन्न समिति गठित करेगी, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय स्तर पर 
अटार्नी जनरल करेंगे। </font>
</p>
<p>
<font > मोइली ने कहा कि मामले के शुरुआती चरण को छोड़कर सरकारी वकील स्थगन की 
मांग करने से बचेंगे। मुकदमे के शुरुआती चरण में याचिकाओं पर सरकारी 
विभागों के जवाब की आवश्यकता होती है। नीति के तहत सरकार अंतरिम और एकतरफा 
आदेशों के खिलाफ अपील करने से परहेज नहीं करेगी, लेकिन पहले आदेशों को 
निष्प्रभावी बनाने की कोशिश करेगी। </font>
</p>
<p>
<font > न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपवाद स्वरूप अपील की जाएगी और यह 
नियमित मामला नहीं होगा। न्यायाधिकरणों का गठन अदालतों के बोझ को कम करने 
के उद्देश्य से किया गया था। निजी शिकायतों यथा सेवा से जुड़े मामलों, पेंशन
और सेवानिवृत्ति लाभ जैसे मामलों में फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जाएगी। </font>
</p>
<p>
<font > मोइली ने कहा कि सरकार इस बात को भी सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि 
उन मामलों में अपील दायर करने में देरी न हो जहां भारी राजस्व दांव पर हो 
तथा इस तरह के मामलों में समय पर अपील दायर करने के लिए विभाग प्रमुख 
जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि अदालतों के बाहर विवादों का त्वरित 
समाधान सुनिश्चित करने के लिए सरकार मध्यस्थता और वैकल्पिक विवाद समाधान 
उपायों को प्रोत्साहन देगी। </font>
</p>
		
</div>               </font>
        </td>
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&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नई दिल्ली। भोपाल गैस कांड जैसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो इसे रोकने
के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय वाद नीति जारी की। विधि 
मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि इस नीति में प्रस्तावित निगरानी और 
समीक्षा का तंत्र है जो भोपाल गैस कांड की तरह के महत्वपूर्ण मामलों में 
&#039;विलंब या अनेदखी&#039; को रोकेगा। यह नीति आगामी एक जुलाई से लागू होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मोइली ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 24 और 25 अक्टूबर 2009 को 
&#039;मुकद्मों में देरी और लंबित मामलों को कम करने की दिशा में न्यायपालिका को
मजबूत बनाने के लिए आयोजित राष्ट्रीय परिचर्चा&#039; में विधि एवं न्याय 
मंत्रालय ने एक प्रस्ताव पेश किया था जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया
था। यह नीति उसे पूरा करने की दिशा में उठाया गया कदम है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मोइली ने कहा कि इस नीति का लक्ष्य सरकार को सशक्त और जिम्मेदार बनाना 
है। इस नीति के तहत मोइली ने कहा कि सरकार अदालती मामलों को श्रेणीबद्ध और 
समूहबद्ध करेगी ताकि सरकार की ओर से मुकद्मा लड़ रहे लोग उसकी प्राथमिकता 
निर्धारित कर सकें। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उन्होंने कहा कि अगर इसे लागू किया जाता है तो आखिरकार नियमित समीक्षा,
प्राथमिकता निर्धारित किए जाने और श्रेणीबद्ध करके हम सबकुछ को टै्रक कर 
सकेंगे। हो सकता है कि भोपाल की तरह की घटना की इस देश में पुनरावृत्ति न 
हो। यही इस नीति का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि एक संवेदनशील सरकार इन सभी 
मामलों का प्रतिनिधित्व करेगी, ताकि किसी भी चरण में कोई विलंब या अनदेखी न
हो, जैसा भोपाल गैस कांड में हुआ। मोइली ने कहा कि इन व्यवस्थाओं को इसलिए
लागू किया जा रहा है ताकि भोपाल में हुआ विलंब मानक नहीं बन जाए, क्योंकि 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मंत्रियों के समूह द्वारा भोपाल गैस मामले में उपचारात्मक याचिका 
[क्यूरेटिव पेटिशन] दायर करने पर विचार करने के बारे में पूछे जाने पर 
अटार्नी जनरल जी ई वाहनवती ने कहा कि विधि मंत्री ने सिर्फ जीओएम के समक्ष 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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भोपाल मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप को गैर इरादतन हत्या से कम करके 
लापरवाही का बना दिया था। उन्होंने कहा कि मैं फैसले की आलोचना नहीं कर रहा
हूं। मैं आपसे इस बात को कहने के लिए हकदार हूं कि यह गलत है। मैं कानून 
के हिसाब से इसे गलत बता रहा हूं। मेरा मानना है कि फैसले में काफी 
विरोधाभास है और ऐसी काफी सामग्री है जो फैसले के बाद सामने आई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; वाहनवती ने उन साक्ष्यों के उदाहरण दिए जिसमें दर्शाया गया है कि लोग 
संयंत्र में गड़बड़ियों को जानते थे और किफायत बरतने के चक्कर में उन्होंने 
कमियों में सुधार नहीं किया। उन्होंने कहा कि उपचारात्क याचिका की व्यवस्था
को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में गड़बड़ियों में सुधार करने और उसके 
पूर्व के आदेशों से हुए अन्याय को दूर करने के लिए विकसित किया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; गृह मंत्रालय की ओर से राष्ट्रपति को अफजल गुरु की दया याचिका को खारिज
करने की अनुशंसा के बारे में पूछे जाने पर मोइली ने कहा कि वह इस संबंध 
में गृह मंत्रालय की राय को मानेंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; देश में परिवार की झूठी शान के लिए हत्या की बढ़ती घटनाओं के बारे में 
पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक विधेयक का 
मसौदा पहले ही तैयार कर लिया है और इसकी जांच की गई है और यह इस तरह के 
जघन्य अपराधों को खत्म करने के लिए कठोर कानून होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मोइली ने कहा कि नई वाद नीति के तहत सरकार बाध्यकारी वादी नहीं रहेगी। 
उन्होंने कहा कि मैं जोर दूंगा कि राज्य सरकारें भी अपनी वाद नीति बनाएं। 
उन्होंने कहा कि मामलों को आखिरी फैसले के लिए अदालतों पर छोड़ दिए जाने की 
नीति को त्यागा जाना है। अदालत को फैसला करने दें के सहज रवैए को निश्चित 
तौर पर छोड़ा जाना चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; नीति के कार्यांवयन की निगरानी और नीति में निर्धारित सिद्धांतों का 
अनुकरण करने के लिए सरकारी विभागों की जवाबदेही तय करने के लिए सरकार 
अधिकार संपन्न समिति गठित करेगी, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय स्तर पर 
अटार्नी जनरल करेंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मोइली ने कहा कि मामले के शुरुआती चरण को छोड़कर सरकारी वकील स्थगन की 
मांग करने से बचेंगे। मुकदमे के शुरुआती चरण में याचिकाओं पर सरकारी 
विभागों के जवाब की आवश्यकता होती है। नीति के तहत सरकार अंतरिम और एकतरफा 
आदेशों के खिलाफ अपील करने से परहेज नहीं करेगी, लेकिन पहले आदेशों को 
निष्प्रभावी बनाने की कोशिश करेगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपवाद स्वरूप अपील की जाएगी और यह 
नियमित मामला नहीं होगा। न्यायाधिकरणों का गठन अदालतों के बोझ को कम करने 
के उद्देश्य से किया गया था। निजी शिकायतों यथा सेवा से जुड़े मामलों, पेंशन
और सेवानिवृत्ति लाभ जैसे मामलों में फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जाएगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मोइली ने कहा कि सरकार इस बात को भी सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि 
उन मामलों में अपील दायर करने में देरी न हो जहां भारी राजस्व दांव पर हो 
तथा इस तरह के मामलों में समय पर अपील दायर करने के लिए विभाग प्रमुख 
जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि अदालतों के बाहर विवादों का त्वरित 
समाधान सुनिश्चित करने के लिए सरकार मध्यस्थता और वैकल्पिक विवाद समाधान 
उपायों को प्रोत्साहन देगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
&lt;/div&gt;
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नई दिल्ली। भोपाल गैस कांड जैसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो इसे रोकने
के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय वाद नीति जारी की। विधि 
मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि इस नीति में प्रस्तावित निगरानी और 
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&lt;font &gt;नई दिल्ली। भोपाल गैस कांड जैसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो इसे रोकने
के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय वाद नीति जारी की। विधि 
मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि इस नीति में प्रस्तावित निगरानी और 
समीक्षा का तंत्र है जो भोपाल गैस कांड की तरह के महत्वपूर्ण मामलों में 
&#039;विलंब या अनेदखी&#039; को रोकेगा। यह नीति आगामी एक जुलाई से लागू होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मोइली ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 24 और 25 अक्टूबर 2009 को 
&#039;मुकद्मों में देरी और लंबित मामलों को कम करने की दिशा में न्यायपालिका को
मजबूत बनाने के लिए आयोजित राष्ट्रीय परिचर्चा&#039; में विधि एवं न्याय 
मंत्रालय ने एक प्रस्ताव पेश किया था जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया
था। यह नीति उसे पूरा करने की दिशा में उठाया गया कदम है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मोइली ने कहा कि इस नीति का लक्ष्य सरकार को सशक्त और जिम्मेदार बनाना 
है। इस नीति के तहत मोइली ने कहा कि सरकार अदालती मामलों को श्रेणीबद्ध और 
समूहबद्ध करेगी ताकि सरकार की ओर से मुकद्मा लड़ रहे लोग उसकी प्राथमिकता 
निर्धारित कर सकें। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उन्होंने कहा कि अगर इसे लागू किया जाता है तो आखिरकार नियमित समीक्षा,
प्राथमिकता निर्धारित किए जाने और श्रेणीबद्ध करके हम सबकुछ को टै्रक कर 
सकेंगे। हो सकता है कि भोपाल की तरह की घटना की इस देश में पुनरावृत्ति न 
हो। यही इस नीति का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि एक संवेदनशील सरकार इन सभी 
मामलों का प्रतिनिधित्व करेगी, ताकि किसी भी चरण में कोई विलंब या अनदेखी न
हो, जैसा भोपाल गैस कांड में हुआ। मोइली ने कहा कि इन व्यवस्थाओं को इसलिए
लागू किया जा रहा है ताकि भोपाल में हुआ विलंब मानक नहीं बन जाए, क्योंकि 
&#039;न्याय में विलंब न्याय को दफनाने के समान है।&#039; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मंत्रियों के समूह द्वारा भोपाल गैस मामले में उपचारात्मक याचिका 
[क्यूरेटिव पेटिशन] दायर करने पर विचार करने के बारे में पूछे जाने पर 
अटार्नी जनरल जी ई वाहनवती ने कहा कि विधि मंत्री ने सिर्फ जीओएम के समक्ष 
सुझाव रखा था और यह &#039;सोची-समझी राय&#039; नहीं थी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; वाहनवती ने कहा कि जीओएम की रिपोर्ट पहले मंत्रिमंडल के पास जाएगी। उसे
ही सुझाव को मंजूर करना है। उन्होंने कहा कि भोपाल गैस मामले में 1996 का 
सुप्रीम कोर्ट का फैसला [प्रधान न्यायधीश ए एम अहमदी द्वारा दिया गया 
फैसला] कानून के हिसाब से गलत था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर 
भोपाल मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप को गैर इरादतन हत्या से कम करके 
लापरवाही का बना दिया था। उन्होंने कहा कि मैं फैसले की आलोचना नहीं कर रहा
हूं। मैं आपसे इस बात को कहने के लिए हकदार हूं कि यह गलत है। मैं कानून 
के हिसाब से इसे गलत बता रहा हूं। मेरा मानना है कि फैसले में काफी 
विरोधाभास है और ऐसी काफी सामग्री है जो फैसले के बाद सामने आई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; वाहनवती ने उन साक्ष्यों के उदाहरण दिए जिसमें दर्शाया गया है कि लोग 
संयंत्र में गड़बड़ियों को जानते थे और किफायत बरतने के चक्कर में उन्होंने 
कमियों में सुधार नहीं किया। उन्होंने कहा कि उपचारात्क याचिका की व्यवस्था
को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में गड़बड़ियों में सुधार करने और उसके 
पूर्व के आदेशों से हुए अन्याय को दूर करने के लिए विकसित किया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; गृह मंत्रालय की ओर से राष्ट्रपति को अफजल गुरु की दया याचिका को खारिज
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पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक विधेयक का 
मसौदा पहले ही तैयार कर लिया है और इसकी जांच की गई है और यह इस तरह के 
जघन्य अपराधों को खत्म करने के लिए कठोर कानून होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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उन्होंने कहा कि मैं जोर दूंगा कि राज्य सरकारें भी अपनी वाद नीति बनाएं। 
उन्होंने कहा कि मामलों को आखिरी फैसले के लिए अदालतों पर छोड़ दिए जाने की 
नीति को त्यागा जाना है। अदालत को फैसला करने दें के सहज रवैए को निश्चित 
तौर पर छोड़ा जाना चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; नीति के कार्यांवयन की निगरानी और नीति में निर्धारित सिद्धांतों का 
अनुकरण करने के लिए सरकारी विभागों की जवाबदेही तय करने के लिए सरकार 
अधिकार संपन्न समिति गठित करेगी, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय स्तर पर 
अटार्नी जनरल करेंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मोइली ने कहा कि मामले के शुरुआती चरण को छोड़कर सरकारी वकील स्थगन की 
मांग करने से बचेंगे। मुकदमे के शुरुआती चरण में याचिकाओं पर सरकारी 
विभागों के जवाब की आवश्यकता होती है। नीति के तहत सरकार अंतरिम और एकतरफा 
आदेशों के खिलाफ अपील करने से परहेज नहीं करेगी, लेकिन पहले आदेशों को 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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नियमित मामला नहीं होगा। न्यायाधिकरणों का गठन अदालतों के बोझ को कम करने 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मोइली ने कहा कि सरकार इस बात को भी सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि 
उन मामलों में अपील दायर करने में देरी न हो जहां भारी राजस्व दांव पर हो 
तथा इस तरह के मामलों में समय पर अपील दायर करने के लिए विभाग प्रमुख 
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मोइली ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 24 और 25 अक्टूबर 2009 को 
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मजबूत बनाने के लिए आयोजित राष्ट्रीय परिचर्चा&#039; में विधि एवं न्याय 
मंत्रालय ने एक प्रस्ताव पेश किया था जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया
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है। इस नीति के तहत मोइली ने कहा कि सरकार अदालती मामलों को श्रेणीबद्ध और 
समूहबद्ध करेगी ताकि सरकार की ओर से मुकद्मा लड़ रहे लोग उसकी प्राथमिकता 
निर्धारित कर सकें। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उन्होंने कहा कि अगर इसे लागू किया जाता है तो आखिरकार नियमित समीक्षा,
प्राथमिकता निर्धारित किए जाने और श्रेणीबद्ध करके हम सबकुछ को टै्रक कर 
सकेंगे। हो सकता है कि भोपाल की तरह की घटना की इस देश में पुनरावृत्ति न 
हो। यही इस नीति का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि एक संवेदनशील सरकार इन सभी 
मामलों का प्रतिनिधित्व करेगी, ताकि किसी भी चरण में कोई विलंब या अनदेखी न
हो, जैसा भोपाल गैस कांड में हुआ। मोइली ने कहा कि इन व्यवस्थाओं को इसलिए
लागू किया जा रहा है ताकि भोपाल में हुआ विलंब मानक नहीं बन जाए, क्योंकि 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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[क्यूरेटिव पेटिशन] दायर करने पर विचार करने के बारे में पूछे जाने पर 
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सुझाव रखा था और यह &#039;सोची-समझी राय&#039; नहीं थी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; वाहनवती ने कहा कि जीओएम की रिपोर्ट पहले मंत्रिमंडल के पास जाएगी। उसे
ही सुझाव को मंजूर करना है। उन्होंने कहा कि भोपाल गैस मामले में 1996 का 
सुप्रीम कोर्ट का फैसला [प्रधान न्यायधीश ए एम अहमदी द्वारा दिया गया 
फैसला] कानून के हिसाब से गलत था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर 
भोपाल मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप को गैर इरादतन हत्या से कम करके 
लापरवाही का बना दिया था। उन्होंने कहा कि मैं फैसले की आलोचना नहीं कर रहा
हूं। मैं आपसे इस बात को कहने के लिए हकदार हूं कि यह गलत है। मैं कानून 
के हिसाब से इसे गलत बता रहा हूं। मेरा मानना है कि फैसले में काफी 
विरोधाभास है और ऐसी काफी सामग्री है जो फैसले के बाद सामने आई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; वाहनवती ने उन साक्ष्यों के उदाहरण दिए जिसमें दर्शाया गया है कि लोग 
संयंत्र में गड़बड़ियों को जानते थे और किफायत बरतने के चक्कर में उन्होंने 
कमियों में सुधार नहीं किया। उन्होंने कहा कि उपचारात्क याचिका की व्यवस्था
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पूर्व के आदेशों से हुए अन्याय को दूर करने के लिए विकसित किया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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में गृह मंत्रालय की राय को मानेंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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जघन्य अपराधों को खत्म करने के लिए कठोर कानून होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;
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मांग करने से बचेंगे। मुकदमे के शुरुआती चरण में याचिकाओं पर सरकारी 
विभागों के जवाब की आवश्यकता होती है। नीति के तहत सरकार अंतरिम और एकतरफा 
आदेशों के खिलाफ अपील करने से परहेज नहीं करेगी, लेकिन पहले आदेशों को 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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नियमित मामला नहीं होगा। न्यायाधिकरणों का गठन अदालतों के बोझ को कम करने 
के उद्देश्य से किया गया था। निजी शिकायतों यथा सेवा से जुड़े मामलों, पेंशन
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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उन मामलों में अपील दायर करने में देरी न हो जहां भारी राजस्व दांव पर हो 
तथा इस तरह के मामलों में समय पर अपील दायर करने के लिए विभाग प्रमुख 
जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि अदालतों के बाहर विवादों का त्वरित 
समाधान सुनिश्चित करने के लिए सरकार मध्यस्थता और वैकल्पिक विवाद समाधान 
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नई दिल्ली। भोपाल गैस कांड जैसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो इसे रोकने
के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय वाद नीति जारी की। विधि 
मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि इस नीति में प्रस्तावित निगरानी और 
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt;नई दिल्ली। भोपाल गैस कांड जैसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो इसे रोकने
के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय वाद नीति जारी की। विधि 
मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि इस नीति में प्रस्तावित निगरानी और 
समीक्षा का तंत्र है जो भोपाल गैस कांड की तरह के महत्वपूर्ण मामलों में 
&#039;विलंब या अनेदखी&#039; को रोकेगा। यह नीति आगामी एक जुलाई से लागू होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मोइली ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 24 और 25 अक्टूबर 2009 को 
&#039;मुकद्मों में देरी और लंबित मामलों को कम करने की दिशा में न्यायपालिका को
मजबूत बनाने के लिए आयोजित राष्ट्रीय परिचर्चा&#039; में विधि एवं न्याय 
मंत्रालय ने एक प्रस्ताव पेश किया था जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया
था। यह नीति उसे पूरा करने की दिशा में उठाया गया कदम है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मोइली ने कहा कि इस नीति का लक्ष्य सरकार को सशक्त और जिम्मेदार बनाना 
है। इस नीति के तहत मोइली ने कहा कि सरकार अदालती मामलों को श्रेणीबद्ध और 
समूहबद्ध करेगी ताकि सरकार की ओर से मुकद्मा लड़ रहे लोग उसकी प्राथमिकता 
निर्धारित कर सकें। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उन्होंने कहा कि अगर इसे लागू किया जाता है तो आखिरकार नियमित समीक्षा,
प्राथमिकता निर्धारित किए जाने और श्रेणीबद्ध करके हम सबकुछ को टै्रक कर 
सकेंगे। हो सकता है कि भोपाल की तरह की घटना की इस देश में पुनरावृत्ति न 
हो। यही इस नीति का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि एक संवेदनशील सरकार इन सभी 
मामलों का प्रतिनिधित्व करेगी, ताकि किसी भी चरण में कोई विलंब या अनदेखी न
हो, जैसा भोपाल गैस कांड में हुआ। मोइली ने कहा कि इन व्यवस्थाओं को इसलिए
लागू किया जा रहा है ताकि भोपाल में हुआ विलंब मानक नहीं बन जाए, क्योंकि 
&#039;न्याय में विलंब न्याय को दफनाने के समान है।&#039; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मंत्रियों के समूह द्वारा भोपाल गैस मामले में उपचारात्मक याचिका 
[क्यूरेटिव पेटिशन] दायर करने पर विचार करने के बारे में पूछे जाने पर 
अटार्नी जनरल जी ई वाहनवती ने कहा कि विधि मंत्री ने सिर्फ जीओएम के समक्ष 
सुझाव रखा था और यह &#039;सोची-समझी राय&#039; नहीं थी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; वाहनवती ने कहा कि जीओएम की रिपोर्ट पहले मंत्रिमंडल के पास जाएगी। उसे
ही सुझाव को मंजूर करना है। उन्होंने कहा कि भोपाल गैस मामले में 1996 का 
सुप्रीम कोर्ट का फैसला [प्रधान न्यायधीश ए एम अहमदी द्वारा दिया गया 
फैसला] कानून के हिसाब से गलत था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर 
भोपाल मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप को गैर इरादतन हत्या से कम करके 
लापरवाही का बना दिया था। उन्होंने कहा कि मैं फैसले की आलोचना नहीं कर रहा
हूं। मैं आपसे इस बात को कहने के लिए हकदार हूं कि यह गलत है। मैं कानून 
के हिसाब से इसे गलत बता रहा हूं। मेरा मानना है कि फैसले में काफी 
विरोधाभास है और ऐसी काफी सामग्री है जो फैसले के बाद सामने आई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; वाहनवती ने उन साक्ष्यों के उदाहरण दिए जिसमें दर्शाया गया है कि लोग 
संयंत्र में गड़बड़ियों को जानते थे और किफायत बरतने के चक्कर में उन्होंने 
कमियों में सुधार नहीं किया। उन्होंने कहा कि उपचारात्क याचिका की व्यवस्था
को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में गड़बड़ियों में सुधार करने और उसके 
पूर्व के आदेशों से हुए अन्याय को दूर करने के लिए विकसित किया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; गृह मंत्रालय की ओर से राष्ट्रपति को अफजल गुरु की दया याचिका को खारिज
करने की अनुशंसा के बारे में पूछे जाने पर मोइली ने कहा कि वह इस संबंध 
में गृह मंत्रालय की राय को मानेंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; देश में परिवार की झूठी शान के लिए हत्या की बढ़ती घटनाओं के बारे में 
पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक विधेयक का 
मसौदा पहले ही तैयार कर लिया है और इसकी जांच की गई है और यह इस तरह के 
जघन्य अपराधों को खत्म करने के लिए कठोर कानून होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मोइली ने कहा कि नई वाद नीति के तहत सरकार बाध्यकारी वादी नहीं रहेगी। 
उन्होंने कहा कि मैं जोर दूंगा कि राज्य सरकारें भी अपनी वाद नीति बनाएं। 
उन्होंने कहा कि मामलों को आखिरी फैसले के लिए अदालतों पर छोड़ दिए जाने की 
नीति को त्यागा जाना है। अदालत को फैसला करने दें के सहज रवैए को निश्चित 
तौर पर छोड़ा जाना चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; नीति के कार्यांवयन की निगरानी और नीति में निर्धारित सिद्धांतों का 
अनुकरण करने के लिए सरकारी विभागों की जवाबदेही तय करने के लिए सरकार 
अधिकार संपन्न समिति गठित करेगी, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय स्तर पर 
अटार्नी जनरल करेंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मोइली ने कहा कि मामले के शुरुआती चरण को छोड़कर सरकारी वकील स्थगन की 
मांग करने से बचेंगे। मुकदमे के शुरुआती चरण में याचिकाओं पर सरकारी 
विभागों के जवाब की आवश्यकता होती है। नीति के तहत सरकार अंतरिम और एकतरफा 
आदेशों के खिलाफ अपील करने से परहेज नहीं करेगी, लेकिन पहले आदेशों को 
निष्प्रभावी बनाने की कोशिश करेगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपवाद स्वरूप अपील की जाएगी और यह 
नियमित मामला नहीं होगा। न्यायाधिकरणों का गठन अदालतों के बोझ को कम करने 
के उद्देश्य से किया गया था। निजी शिकायतों यथा सेवा से जुड़े मामलों, पेंशन
और सेवानिवृत्ति लाभ जैसे मामलों में फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जाएगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मोइली ने कहा कि सरकार इस बात को भी सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि 
उन मामलों में अपील दायर करने में देरी न हो जहां भारी राजस्व दांव पर हो 
तथा इस तरह के मामलों में समय पर अपील दायर करने के लिए विभाग प्रमुख 
जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि अदालतों के बाहर विवादों का त्वरित 
समाधान सुनिश्चित करने के लिए सरकार मध्यस्थता और वैकल्पिक विवाद समाधान 
उपायों को प्रोत्साहन देगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
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<p>
<font >नई दिल्ली। भोपाल गैस कांड जैसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो इसे रोकने
के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय वाद नीति जारी की। विधि 
मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि इस नीति में प्रस्तावित निगरानी और 
समीक्षा का तंत्र है जो भोपाल गैस कांड की तरह के महत्वपूर्ण मामलों में 
'विलंब या अनेदखी' को रोकेगा। यह नीति आगामी एक जुलाई से लागू होगी। </font>
</p>
<p>
<font > मोइली ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 24 और 25 अक्टूबर 2009 को 
'मुकद्मों में देरी और लंबित मामलों को कम करने की दिशा में न्यायपालिका को
मजबूत बनाने के लिए आयोजित राष्ट्रीय परिचर्चा' में विधि एवं न्याय 
मंत्रालय ने एक प्रस्ताव पेश किया था जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया
था। यह नीति उसे पूरा करने की दिशा में उठाया गया कदम है। </font>
</p>
<p>
<font > मोइली ने कहा कि इस नीति का लक्ष्य सरकार को सशक्त और जिम्मेदार बनाना 
है। इस नीति के तहत मोइली ने कहा कि सरकार अदालती मामलों को श्रेणीबद्ध और 
समूहबद्ध करेगी ताकि सरकार की ओर से मुकद्मा लड़ रहे लोग उसकी प्राथमिकता 
निर्धारित कर सकें। </font>
</p>
<p>
<font > उन्होंने कहा कि अगर इसे लागू किया जाता है तो आखिरकार नियमित समीक्षा,
प्राथमिकता निर्धारित किए जाने और श्रेणीबद्ध करके हम सबकुछ को टै्रक कर 
सकेंगे। हो सकता है कि भोपाल की तरह की घटना की इस देश में पुनरावृत्ति न 
हो। यही इस नीति का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि एक संवेदनशील सरकार इन सभी 
मामलों का प्रतिनिधित्व करेगी, ताकि किसी भी चरण में कोई विलंब या अनदेखी न
हो, जैसा भोपाल गैस कांड में हुआ। मोइली ने कहा कि इन व्यवस्थाओं को इसलिए
लागू किया जा रहा है ताकि भोपाल में हुआ विलंब मानक नहीं बन जाए, क्योंकि 
'न्याय में विलंब न्याय को दफनाने के समान है।' </font>
</p>
<p>
<font > मंत्रियों के समूह द्वारा भोपाल गैस मामले में उपचारात्मक याचिका 
[क्यूरेटिव पेटिशन] दायर करने पर विचार करने के बारे में पूछे जाने पर 
अटार्नी जनरल जी ई वाहनवती ने कहा कि विधि मंत्री ने सिर्फ जीओएम के समक्ष 
सुझाव रखा था और यह 'सोची-समझी राय' नहीं थी। </font>
</p>
<p>
<font > वाहनवती ने कहा कि जीओएम की रिपोर्ट पहले मंत्रिमंडल के पास जाएगी। उसे
ही सुझाव को मंजूर करना है। उन्होंने कहा कि भोपाल गैस मामले में 1996 का 
सुप्रीम कोर्ट का फैसला [प्रधान न्यायधीश ए एम अहमदी द्वारा दिया गया 
फैसला] कानून के हिसाब से गलत था। </font>
</p>
<p>
<font > गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर 
भोपाल मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप को गैर इरादतन हत्या से कम करके 
लापरवाही का बना दिया था। उन्होंने कहा कि मैं फैसले की आलोचना नहीं कर रहा
हूं। मैं आपसे इस बात को कहने के लिए हकदार हूं कि यह गलत है। मैं कानून 
के हिसाब से इसे गलत बता रहा हूं। मेरा मानना है कि फैसले में काफी 
विरोधाभास है और ऐसी काफी सामग्री है जो फैसले के बाद सामने आई है। </font>
</p>
<p>
<font > वाहनवती ने उन साक्ष्यों के उदाहरण दिए जिसमें दर्शाया गया है कि लोग 
संयंत्र में गड़बड़ियों को जानते थे और किफायत बरतने के चक्कर में उन्होंने 
कमियों में सुधार नहीं किया। उन्होंने कहा कि उपचारात्क याचिका की व्यवस्था
को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में गड़बड़ियों में सुधार करने और उसके 
पूर्व के आदेशों से हुए अन्याय को दूर करने के लिए विकसित किया है। </font>
</p>
<p>
<font > गृह मंत्रालय की ओर से राष्ट्रपति को अफजल गुरु की दया याचिका को खारिज
करने की अनुशंसा के बारे में पूछे जाने पर मोइली ने कहा कि वह इस संबंध 
में गृह मंत्रालय की राय को मानेंगे। </font>
</p>
<p>
<font > देश में परिवार की झूठी शान के लिए हत्या की बढ़ती घटनाओं के बारे में 
पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक विधेयक का 
मसौदा पहले ही तैयार कर लिया है और इसकी जांच की गई है और यह इस तरह के 
जघन्य अपराधों को खत्म करने के लिए कठोर कानून होगा। </font>
</p>
<p>
<font > मोइली ने कहा कि नई वाद नीति के तहत सरकार बाध्यकारी वादी नहीं रहेगी। 
उन्होंने कहा कि मैं जोर दूंगा कि राज्य सरकारें भी अपनी वाद नीति बनाएं। 
उन्होंने कहा कि मामलों को आखिरी फैसले के लिए अदालतों पर छोड़ दिए जाने की 
नीति को त्यागा जाना है। अदालत को फैसला करने दें के सहज रवैए को निश्चित 
तौर पर छोड़ा जाना चाहिए। </font>
</p>
<p>
<font > नीति के कार्यांवयन की निगरानी और नीति में निर्धारित सिद्धांतों का 
अनुकरण करने के लिए सरकारी विभागों की जवाबदेही तय करने के लिए सरकार 
अधिकार संपन्न समिति गठित करेगी, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय स्तर पर 
अटार्नी जनरल करेंगे। </font>
</p>
<p>
<font > मोइली ने कहा कि मामले के शुरुआती चरण को छोड़कर सरकारी वकील स्थगन की 
मांग करने से बचेंगे। मुकदमे के शुरुआती चरण में याचिकाओं पर सरकारी 
विभागों के जवाब की आवश्यकता होती है। नीति के तहत सरकार अंतरिम और एकतरफा 
आदेशों के खिलाफ अपील करने से परहेज नहीं करेगी, लेकिन पहले आदेशों को 
निष्प्रभावी बनाने की कोशिश करेगी। </font>
</p>
<p>
<font > न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपवाद स्वरूप अपील की जाएगी और यह 
नियमित मामला नहीं होगा। न्यायाधिकरणों का गठन अदालतों के बोझ को कम करने 
के उद्देश्य से किया गया था। निजी शिकायतों यथा सेवा से जुड़े मामलों, पेंशन
और सेवानिवृत्ति लाभ जैसे मामलों में फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जाएगी। </font>
</p>
<p>
<font > मोइली ने कहा कि सरकार इस बात को भी सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि 
उन मामलों में अपील दायर करने में देरी न हो जहां भारी राजस्व दांव पर हो 
तथा इस तरह के मामलों में समय पर अपील दायर करने के लिए विभाग प्रमुख 
जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि अदालतों के बाहर विवादों का त्वरित 
समाधान सुनिश्चित करने के लिए सरकार मध्यस्थता और वैकल्पिक विवाद समाधान 
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</p>
		
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<font size="3">नई दिल्ली। भोपाल गैस कांड जैसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो इसे रोकने
के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय वाद नीति जारी की। विधि 
मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि इस नीति में प्रस्तावित निगरानी और 
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<p>
<font size="3"> मोइली ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 24 और 25 अक्टूबर 2009 को 
'मुकद्मों में देरी और लंबित मामलों को कम करने की दिशा में न्यायपालिका को
मजबूत बनाने के लिए आयोजित राष्ट्रीय परिचर्चा' में विधि एवं न्याय 
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<font size="3"> मोइली ने कहा कि इस नीति का लक्ष्य सरकार को सशक्त और जिम्मेदार बनाना 
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समूहबद्ध करेगी ताकि सरकार की ओर से मुकद्मा लड़ रहे लोग उसकी प्राथमिकता 
निर्धारित कर सकें। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> उन्होंने कहा कि अगर इसे लागू किया जाता है तो आखिरकार नियमित समीक्षा,
प्राथमिकता निर्धारित किए जाने और श्रेणीबद्ध करके हम सबकुछ को टै्रक कर 
सकेंगे। हो सकता है कि भोपाल की तरह की घटना की इस देश में पुनरावृत्ति न 
हो। यही इस नीति का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि एक संवेदनशील सरकार इन सभी 
मामलों का प्रतिनिधित्व करेगी, ताकि किसी भी चरण में कोई विलंब या अनदेखी न
हो, जैसा भोपाल गैस कांड में हुआ। मोइली ने कहा कि इन व्यवस्थाओं को इसलिए
लागू किया जा रहा है ताकि भोपाल में हुआ विलंब मानक नहीं बन जाए, क्योंकि 
'न्याय में विलंब न्याय को दफनाने के समान है।' </font>
</p>
<p>
<font size="3"> मंत्रियों के समूह द्वारा भोपाल गैस मामले में उपचारात्मक याचिका 
[क्यूरेटिव पेटिशन] दायर करने पर विचार करने के बारे में पूछे जाने पर 
अटार्नी जनरल जी ई वाहनवती ने कहा कि विधि मंत्री ने सिर्फ जीओएम के समक्ष 
सुझाव रखा था और यह 'सोची-समझी राय' नहीं थी। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> वाहनवती ने कहा कि जीओएम की रिपोर्ट पहले मंत्रिमंडल के पास जाएगी। उसे
ही सुझाव को मंजूर करना है। उन्होंने कहा कि भोपाल गैस मामले में 1996 का 
सुप्रीम कोर्ट का फैसला [प्रधान न्यायधीश ए एम अहमदी द्वारा दिया गया 
फैसला] कानून के हिसाब से गलत था। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर 
भोपाल मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप को गैर इरादतन हत्या से कम करके 
लापरवाही का बना दिया था। उन्होंने कहा कि मैं फैसले की आलोचना नहीं कर रहा
हूं। मैं आपसे इस बात को कहने के लिए हकदार हूं कि यह गलत है। मैं कानून 
के हिसाब से इसे गलत बता रहा हूं। मेरा मानना है कि फैसले में काफी 
विरोधाभास है और ऐसी काफी सामग्री है जो फैसले के बाद सामने आई है। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> वाहनवती ने उन साक्ष्यों के उदाहरण दिए जिसमें दर्शाया गया है कि लोग 
संयंत्र में गड़बड़ियों को जानते थे और किफायत बरतने के चक्कर में उन्होंने 
कमियों में सुधार नहीं किया। उन्होंने कहा कि उपचारात्क याचिका की व्यवस्था
को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में गड़बड़ियों में सुधार करने और उसके 
पूर्व के आदेशों से हुए अन्याय को दूर करने के लिए विकसित किया है। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> गृह मंत्रालय की ओर से राष्ट्रपति को अफजल गुरु की दया याचिका को खारिज
करने की अनुशंसा के बारे में पूछे जाने पर मोइली ने कहा कि वह इस संबंध 
में गृह मंत्रालय की राय को मानेंगे। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> देश में परिवार की झूठी शान के लिए हत्या की बढ़ती घटनाओं के बारे में 
पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक विधेयक का 
मसौदा पहले ही तैयार कर लिया है और इसकी जांच की गई है और यह इस तरह के 
जघन्य अपराधों को खत्म करने के लिए कठोर कानून होगा। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> मोइली ने कहा कि नई वाद नीति के तहत सरकार बाध्यकारी वादी नहीं रहेगी। 
उन्होंने कहा कि मैं जोर दूंगा कि राज्य सरकारें भी अपनी वाद नीति बनाएं। 
उन्होंने कहा कि मामलों को आखिरी फैसले के लिए अदालतों पर छोड़ दिए जाने की 
नीति को त्यागा जाना है। अदालत को फैसला करने दें के सहज रवैए को निश्चित 
तौर पर छोड़ा जाना चाहिए। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> नीति के कार्यांवयन की निगरानी और नीति में निर्धारित सिद्धांतों का 
अनुकरण करने के लिए सरकारी विभागों की जवाबदेही तय करने के लिए सरकार 
अधिकार संपन्न समिति गठित करेगी, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय स्तर पर 
अटार्नी जनरल करेंगे। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> मोइली ने कहा कि मामले के शुरुआती चरण को छोड़कर सरकारी वकील स्थगन की 
मांग करने से बचेंगे। मुकदमे के शुरुआती चरण में याचिकाओं पर सरकारी 
विभागों के जवाब की आवश्यकता होती है। नीति के तहत सरकार अंतरिम और एकतरफा 
आदेशों के खिलाफ अपील करने से परहेज नहीं करेगी, लेकिन पहले आदेशों को 
निष्प्रभावी बनाने की कोशिश करेगी। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपवाद स्वरूप अपील की जाएगी और यह 
नियमित मामला नहीं होगा। न्यायाधिकरणों का गठन अदालतों के बोझ को कम करने 
के उद्देश्य से किया गया था। निजी शिकायतों यथा सेवा से जुड़े मामलों, पेंशन
और सेवानिवृत्ति लाभ जैसे मामलों में फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जाएगी। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> मोइली ने कहा कि सरकार इस बात को भी सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि 
उन मामलों में अपील दायर करने में देरी न हो जहां भारी राजस्व दांव पर हो 
तथा इस तरह के मामलों में समय पर अपील दायर करने के लिए विभाग प्रमुख 
जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि अदालतों के बाहर विवादों का त्वरित 
समाधान सुनिश्चित करने के लिए सरकार मध्यस्थता और वैकल्पिक विवाद समाधान 
उपायों को प्रोत्साहन देगी। </font>
</p>
		
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नई दिल्ली। भोपाल गैस कांड जैसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो इसे रोकने
के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय वाद नीति जारी की। विधि 
मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि इस नीति में प्रस्तावित निगरानी और 
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<font >नई दिल्ली। भोपाल गैस कांड जैसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो इसे रोकने
के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय वाद नीति जारी की। विधि 
मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि इस नीति में प्रस्तावित निगरानी और 
समीक्षा का तंत्र है जो भोपाल गैस कांड की तरह के महत्वपूर्ण मामलों में 
'विलंब या अनेदखी' को रोकेगा। यह नीति आगामी एक जुलाई से लागू होगी। </font>
</p>
<p>
<font > मोइली ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 24 और 25 अक्टूबर 2009 को 
'मुकद्मों में देरी और लंबित मामलों को कम करने की दिशा में न्यायपालिका को
मजबूत बनाने के लिए आयोजित राष्ट्रीय परिचर्चा' में विधि एवं न्याय 
मंत्रालय ने एक प्रस्ताव पेश किया था जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया
था। यह नीति उसे पूरा करने की दिशा में उठाया गया कदम है। </font>
</p>
<p>
<font > मोइली ने कहा कि इस नीति का लक्ष्य सरकार को सशक्त और जिम्मेदार बनाना 
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<p>
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<p>
<font > मंत्रियों के समूह द्वारा भोपाल गैस मामले में उपचारात्मक याचिका 
[क्यूरेटिव पेटिशन] दायर करने पर विचार करने के बारे में पूछे जाने पर 
अटार्नी जनरल जी ई वाहनवती ने कहा कि विधि मंत्री ने सिर्फ जीओएम के समक्ष 
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</p>
<p>
<font > वाहनवती ने कहा कि जीओएम की रिपोर्ट पहले मंत्रिमंडल के पास जाएगी। उसे
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सुप्रीम कोर्ट का फैसला [प्रधान न्यायधीश ए एम अहमदी द्वारा दिया गया 
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<p>
<font > गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर 
भोपाल मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप को गैर इरादतन हत्या से कम करके 
लापरवाही का बना दिया था। उन्होंने कहा कि मैं फैसले की आलोचना नहीं कर रहा
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</p>
<p>
<font > वाहनवती ने उन साक्ष्यों के उदाहरण दिए जिसमें दर्शाया गया है कि लोग 
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पूर्व के आदेशों से हुए अन्याय को दूर करने के लिए विकसित किया है। </font>
</p>
<p>
<font > गृह मंत्रालय की ओर से राष्ट्रपति को अफजल गुरु की दया याचिका को खारिज
करने की अनुशंसा के बारे में पूछे जाने पर मोइली ने कहा कि वह इस संबंध 
में गृह मंत्रालय की राय को मानेंगे। </font>
</p>
<p>
<font > देश में परिवार की झूठी शान के लिए हत्या की बढ़ती घटनाओं के बारे में 
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अटार्नी जनरल करेंगे। </font>
</p>
<p>
<font > मोइली ने कहा कि मामले के शुरुआती चरण को छोड़कर सरकारी वकील स्थगन की 
मांग करने से बचेंगे। मुकदमे के शुरुआती चरण में याचिकाओं पर सरकारी 
विभागों के जवाब की आवश्यकता होती है। नीति के तहत सरकार अंतरिम और एकतरफा 
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<p>
<font > न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपवाद स्वरूप अपील की जाएगी और यह 
नियमित मामला नहीं होगा। न्यायाधिकरणों का गठन अदालतों के बोझ को कम करने 
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<font size="3">नई दिल्ली। भोपाल गैस कांड जैसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो इसे रोकने
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<p>
<font size="3"> मोइली ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 24 और 25 अक्टूबर 2009 को 
'मुकद्मों में देरी और लंबित मामलों को कम करने की दिशा में न्यायपालिका को
मजबूत बनाने के लिए आयोजित राष्ट्रीय परिचर्चा' में विधि एवं न्याय 
मंत्रालय ने एक प्रस्ताव पेश किया था जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया
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<font size="3"> मोइली ने कहा कि इस नीति का लक्ष्य सरकार को सशक्त और जिम्मेदार बनाना 
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<p>
<font size="3"> उन्होंने कहा कि अगर इसे लागू किया जाता है तो आखिरकार नियमित समीक्षा,
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<font size="3"> मंत्रियों के समूह द्वारा भोपाल गैस मामले में उपचारात्मक याचिका 
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<p>
<font size="3"> वाहनवती ने कहा कि जीओएम की रिपोर्ट पहले मंत्रिमंडल के पास जाएगी। उसे
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</p>
<p>
<font size="3"> गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर 
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विरोधाभास है और ऐसी काफी सामग्री है जो फैसले के बाद सामने आई है। </font>
</p>
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<font size="3"> वाहनवती ने उन साक्ष्यों के उदाहरण दिए जिसमें दर्शाया गया है कि लोग 
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</p>
<p>
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</p>
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<font size="3"> देश में परिवार की झूठी शान के लिए हत्या की बढ़ती घटनाओं के बारे में 
पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक विधेयक का 
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जघन्य अपराधों को खत्म करने के लिए कठोर कानून होगा। </font>
</p>
<p>
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मांग करने से बचेंगे। मुकदमे के शुरुआती चरण में याचिकाओं पर सरकारी 
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<font size="3"> न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपवाद स्वरूप अपील की जाएगी और यह 
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<p>
<font size="3"> मोइली ने कहा कि सरकार इस बात को भी सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि 
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नई दिल्ली। भोपाल गैस कांड जैसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो इसे रोकने
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मामलों का प्रतिनिधित्व करेगी, ताकि किसी भी चरण में कोई विलंब या अनदेखी न
हो, जैसा भोपाल गैस कांड में हुआ। मोइली ने कहा कि इन व्यवस्थाओं को इसलिए
लागू किया जा रहा है ताकि भोपाल में हुआ विलंब मानक नहीं बन जाए, क्योंकि 
'न्याय में विलंब न्याय को दफनाने के समान है।' </font>
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<font > मंत्रियों के समूह द्वारा भोपाल गैस मामले में उपचारात्मक याचिका 
[क्यूरेटिव पेटिशन] दायर करने पर विचार करने के बारे में पूछे जाने पर 
अटार्नी जनरल जी ई वाहनवती ने कहा कि विधि मंत्री ने सिर्फ जीओएम के समक्ष 
सुझाव रखा था और यह 'सोची-समझी राय' नहीं थी। </font>
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<p>
<font > वाहनवती ने कहा कि जीओएम की रिपोर्ट पहले मंत्रिमंडल के पास जाएगी। उसे
ही सुझाव को मंजूर करना है। उन्होंने कहा कि भोपाल गैस मामले में 1996 का 
सुप्रीम कोर्ट का फैसला [प्रधान न्यायधीश ए एम अहमदी द्वारा दिया गया 
फैसला] कानून के हिसाब से गलत था। </font>
</p>
<p>
<font > गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर 
भोपाल मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप को गैर इरादतन हत्या से कम करके 
लापरवाही का बना दिया था। उन्होंने कहा कि मैं फैसले की आलोचना नहीं कर रहा
हूं। मैं आपसे इस बात को कहने के लिए हकदार हूं कि यह गलत है। मैं कानून 
के हिसाब से इसे गलत बता रहा हूं। मेरा मानना है कि फैसले में काफी 
विरोधाभास है और ऐसी काफी सामग्री है जो फैसले के बाद सामने आई है। </font>
</p>
<p>
<font > वाहनवती ने उन साक्ष्यों के उदाहरण दिए जिसमें दर्शाया गया है कि लोग 
संयंत्र में गड़बड़ियों को जानते थे और किफायत बरतने के चक्कर में उन्होंने 
कमियों में सुधार नहीं किया। उन्होंने कहा कि उपचारात्क याचिका की व्यवस्था
को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में गड़बड़ियों में सुधार करने और उसके 
पूर्व के आदेशों से हुए अन्याय को दूर करने के लिए विकसित किया है। </font>
</p>
<p>
<font > गृह मंत्रालय की ओर से राष्ट्रपति को अफजल गुरु की दया याचिका को खारिज
करने की अनुशंसा के बारे में पूछे जाने पर मोइली ने कहा कि वह इस संबंध 
में गृह मंत्रालय की राय को मानेंगे। </font>
</p>
<p>
<font > देश में परिवार की झूठी शान के लिए हत्या की बढ़ती घटनाओं के बारे में 
पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक विधेयक का 
मसौदा पहले ही तैयार कर लिया है और इसकी जांच की गई है और यह इस तरह के 
जघन्य अपराधों को खत्म करने के लिए कठोर कानून होगा। </font>
</p>
<p>
<font > मोइली ने कहा कि नई वाद नीति के तहत सरकार बाध्यकारी वादी नहीं रहेगी। 
उन्होंने कहा कि मैं जोर दूंगा कि राज्य सरकारें भी अपनी वाद नीति बनाएं। 
उन्होंने कहा कि मामलों को आखिरी फैसले के लिए अदालतों पर छोड़ दिए जाने की 
नीति को त्यागा जाना है। अदालत को फैसला करने दें के सहज रवैए को निश्चित 
तौर पर छोड़ा जाना चाहिए। </font>
</p>
<p>
<font > नीति के कार्यांवयन की निगरानी और नीति में निर्धारित सिद्धांतों का 
अनुकरण करने के लिए सरकारी विभागों की जवाबदेही तय करने के लिए सरकार 
अधिकार संपन्न समिति गठित करेगी, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय स्तर पर 
अटार्नी जनरल करेंगे। </font>
</p>
<p>
<font > मोइली ने कहा कि मामले के शुरुआती चरण को छोड़कर सरकारी वकील स्थगन की 
मांग करने से बचेंगे। मुकदमे के शुरुआती चरण में याचिकाओं पर सरकारी 
विभागों के जवाब की आवश्यकता होती है। नीति के तहत सरकार अंतरिम और एकतरफा 
आदेशों के खिलाफ अपील करने से परहेज नहीं करेगी, लेकिन पहले आदेशों को 
निष्प्रभावी बनाने की कोशिश करेगी। </font>
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<p>
<font > न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपवाद स्वरूप अपील की जाएगी और यह 
नियमित मामला नहीं होगा। न्यायाधिकरणों का गठन अदालतों के बोझ को कम करने 
के उद्देश्य से किया गया था। निजी शिकायतों यथा सेवा से जुड़े मामलों, पेंशन
और सेवानिवृत्ति लाभ जैसे मामलों में फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जाएगी। </font>
</p>
<p>
<font > मोइली ने कहा कि सरकार इस बात को भी सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि 
उन मामलों में अपील दायर करने में देरी न हो जहां भारी राजस्व दांव पर हो 
तथा इस तरह के मामलों में समय पर अपील दायर करने के लिए विभाग प्रमुख 
जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि अदालतों के बाहर विवादों का त्वरित 
समाधान सुनिश्चित करने के लिए सरकार मध्यस्थता और वैकल्पिक विवाद समाधान 
उपायों को प्रोत्साहन देगी। </font>
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भोपाल जैसे मामले पर लगाम को राष्ट्रीय नीति

नई दिल्ली। भोपाल गैस कांड जैसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय वाद नीति जारी की। विधि मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि इस नीति में प्रस्तावित निगरानी और समीक्षा का तंत्र है जो भोपाल गैस कांड की तरह के महत्वपूर्ण मामलों में 'विलंब या अनेदखी' को रोकेगा। यह नीति आगामी एक जुलाई से लागू होगी। मोइली ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 24 और 25 अक्टूबर 2009 को 'मुकद्मों में देरी और लंबित मामलों को कम करने की दिशा में न्यायपालिका को मजबूत बनाने के लिए आयोजित राष्ट्रीय परिचर्चा' में विधि एवं न्याय मंत्रालय ने एक प्रस्ताव पेश किया था जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया था। यह नीति उसे पूरा करने की दिशा में उठाया गया कदम है। मोइली ने कहा कि इस नीति का लक्ष्य सरकार को सशक्त और जिम्मेदार बनाना है। इस नीति के तहत मोइली ने कहा कि सरकार अदालती मामलों को श्रेणीबद्ध और समूहबद्ध करेगी ताकि सरकार की ओर से मुकद्मा लड़ रहे लोग उसकी प्राथमिकता निर्धारित कर सकें। उन्होंने कहा कि अगर इसे लागू किया जाता है तो आखिरकार नियमित समीक्षा, प्राथमिकता निर्धारित किए जाने और श्रेणीबद्ध करके हम सबकुछ को टै्रक कर सकेंगे। हो सकता है कि भोपाल की तरह की घटना की इस देश में पुनरावृत्ति न हो। यही इस नीति का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि एक संवेदनशील सरकार इन सभी मामलों का प्रतिनिधित्व करेगी, ताकि किसी भी चरण में कोई विलंब या अनदेखी न हो, जैसा भोपाल गैस कांड में हुआ। मोइली ने कहा कि इन व्यवस्थाओं को इसलिए लागू किया जा रहा है ताकि भोपाल में हुआ विलंब मानक नहीं बन जाए, क्योंकि 'न्याय में विलंब न्याय को दफनाने के समान है।' मंत्रियों के समूह द्वारा भोपाल गैस मामले में उपचारात्मक याचिका [क्यूरेटिव पेटिशन] दायर करने पर विचार करने के बारे में पूछे जाने पर अटार्नी जनरल जी ई वाहनवती ने कहा कि विधि मंत्री ने सिर्फ जीओएम के समक्ष सुझाव रखा था और यह 'सोची-समझी राय' नहीं थी। वाहनवती ने कहा कि जीओएम की रिपोर्ट पहले मंत्रिमंडल के पास जाएगी। उसे ही सुझाव को मंजूर करना है। उन्होंने कहा कि भोपाल गैस मामले में 1996 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला [प्रधान न्यायधीश ए एम अहमदी द्वारा दिया गया फैसला] कानून के हिसाब से गलत था। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर भोपाल मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप को गैर इरादतन हत्या से कम करके लापरवाही का बना दिया था। उन्होंने कहा कि मैं फैसले की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे इस बात को कहने के लिए हकदार हूं कि यह गलत है। मैं कानून के हिसाब से इसे गलत बता रहा हूं। मेरा मानना है कि फैसले में काफी विरोधाभास है और ऐसी काफी सामग्री है जो फैसले के बाद सामने आई है। वाहनवती ने उन साक्ष्यों के उदाहरण दिए जिसमें दर्शाया गया है कि लोग संयंत्र में गड़बड़ियों को जानते थे और किफायत बरतने के चक्कर में उन्होंने कमियों में सुधार नहीं किया। उन्होंने कहा कि उपचारात्क याचिका की व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में गड़बड़ियों में सुधार करने और उसके पूर्व के आदेशों से हुए अन्याय को दूर करने के लिए विकसित किया है। गृह मंत्रालय की ओर से राष्ट्रपति को अफजल गुरु की दया याचिका को खारिज करने की अनुशंसा के बारे में पूछे जाने पर मोइली ने कहा कि वह इस संबंध में गृह मंत्रालय की राय को मानेंगे। देश में परिवार की झूठी शान के लिए हत्या की बढ़ती घटनाओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक विधेयक का मसौदा पहले ही तैयार कर लिया है और इसकी जांच की गई है और यह इस तरह के जघन्य अपराधों को खत्म करने के लिए कठोर कानून होगा। मोइली ने कहा कि नई वाद नीति के तहत सरकार बाध्यकारी वादी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि मैं जोर दूंगा कि राज्य सरकारें भी अपनी वाद नीति बनाएं। उन्होंने कहा कि मामलों को आखिरी फैसले के लिए अदालतों पर छोड़ दिए जाने की नीति को त्यागा जाना है। अदालत को फैसला करने दें के सहज रवैए को निश्चित तौर पर छोड़ा जाना चाहिए। नीति के कार्यांवयन की निगरानी और नीति में निर्धारित सिद्धांतों का अनुकरण करने के लिए सरकारी विभागों की जवाबदेही तय करने के लिए सरकार अधिकार संपन्न समिति गठित करेगी, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय स्तर पर अटार्नी जनरल करेंगे। मोइली ने कहा कि मामले के शुरुआती चरण को छोड़कर सरकारी वकील स्थगन की मांग करने से बचेंगे। मुकदमे के शुरुआती चरण में याचिकाओं पर सरकारी विभागों के जवाब की आवश्यकता होती है। नीति के तहत सरकार अंतरिम और एकतरफा आदेशों के खिलाफ अपील करने से परहेज नहीं करेगी, लेकिन पहले आदेशों को निष्प्रभावी बनाने की कोशिश करेगी। न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपवाद स्वरूप अपील की जाएगी और यह नियमित मामला नहीं होगा। न्यायाधिकरणों का गठन अदालतों के बोझ को कम करने के उद्देश्य से किया गया था। निजी शिकायतों यथा सेवा से जुड़े मामलों, पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ जैसे मामलों में फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जाएगी। मोइली ने कहा कि सरकार इस बात को भी सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि उन मामलों में अपील दायर करने में देरी न हो जहां भारी राजस्व दांव पर हो तथा इस तरह के मामलों में समय पर अपील दायर करने के लिए विभाग प्रमुख जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि अदालतों के बाहर विवादों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए सरकार मध्यस्थता और वैकल्पिक विवाद समाधान उपायों को प्रोत्साहन देगी।