Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 6 => [
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 13 => [
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		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'args' => []
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]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AC-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-50-%E0%A4%B9%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B0-3948/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AC-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-50-%E0%A4%B9%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B0-3948/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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		'type' => '->',
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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	],
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	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
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Code Context
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  राज्य सरकार भ्रष्टाचार के मामलों  उजागर कर इसमे लोकसेवकों को बेनकाब
करने वाले आम लोगों को 50 हजार तक की पुरस्कार राशि प्रदान करेगी। 
लोकसेवकों के दायरे में विधायक, सांसद व अधिकारी सभी आते हैं। पुरस्कार 
प्रदान करने के लिए गुप्त सेवा कोष व पुरस्कार कोष का निगरानी विभाग में 
गठन हो चुका है।
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
मंगलवार को जनता दरबार के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री मोदी
ने कहा कि कि एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के मोर्चे पर पहले से काम कर रही है।
लोगों को भी इस दैत्य के सफाये में सहयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि 
भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई के लिए छह विशेष कोर्ट बनाये गये हैं। 
गवाहों को आने-जाने का खर्च अर्थात बस भाड़ा अथवा द्वितीय श्रेणी एसी स्लीपर
का किराया दिया जायेगा। इसके अलावा उन्हें भोजनादि के लिए दो दिनों तक दो 
सौ रुपये रोज देने का प्रावधान किया गया है।
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
श्री मोदी ने कहा कि पूर्व से बने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की 
धारा 13  के तहत आय से अधिक संपत्तिके 87 मामले दर्ज हुए हैं जिनमें 19 
मामलों में संपत्तिजब्त करने के लिए विशेष अदालत में मुकदमा किया गया है। 
इनमें 23.22 करोड़ की संपत्तिनिहित है।
&lt;/p&gt;
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&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 श्री मोदी ने बताया कि आय से अधिक संपत्तिमामले में छानबीन कर जब्ती की
कार्रवाई की जा रही है। पांच केस में कोर्ट ने संपत्तिजब्त करने का आदेश 
दिया। उनमें तीन लोग अपील में सर्वोच्च न्यायालय में गये जिनमें आईएएस 
एस.एस.वर्मा, सहायक पटना कोषागार गिरीश वर्मा व परिवहन विभाग के प्रवर्तन 
अवर निरीक्षक कपिलमुनि राय शामिल हैं। आईएएस वर्मा की अपील खारिज हो गई। 
उन्हें एक माह में अंदर अपनी संपत्तिसरकार को सुपुर्द करनी है अन्यथा सरकार
उसे जब्त करने को स्वतंत्र है।
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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श्री मोदी ने बताया कि ट्रैप केस में रिश्वत दी जाने वाली राशि की वापसी
में संबंधित व्यक्ति को पैसे वापस करने में समय लगता था। अब त्वरित 
क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है। 2008 से 26 जुलाई 2011 तक 462 ट्रैप 
केसों में 520 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं।  
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा आवास योजना राशि में बिचौलियों की 
घपलेबाजी पर रोक लगाने के लिए मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में राशि लाभान्वितों 
के खाते में जमा की जायेगी। 27 अगस्त को इस हेतु हर जिले में कैंप लगेंगे।
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
राज्यों के वित्तामंत्रियों की जीएसटी समिति के अध्यक्ष श्री मोदी ने 
कहा कि अनेक  राज्यों ने जीएसटी बिल का विरोध किया है, लिहाजा केंद्र इस 
कानून से होने वाले नुकसान की प्रदेशों को भरपाई करे। उक्त बिल संसद के 
स्टैंडिंग काउंसिल के पास विचाराधीन है।
&lt;/p&gt;&#039;,
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  राज्य सरकार भ्रष्टाचार के मामलों  उजागर कर इसमे लोकसेवकों को बेनकाब
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  राज्य सरकार भ्रष्टाचार के मामलों  उजागर कर इसमे लोकसेवकों को बेनकाब
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मंगलवार को जनता दरबार के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री मोदी
ने कहा कि कि एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के मोर्चे पर पहले से काम कर रही है।
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भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई के लिए छह विशेष कोर्ट बनाये गये हैं। 
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श्री मोदी ने कहा कि पूर्व से बने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की 
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मामलों में संपत्तिजब्त करने के लिए विशेष अदालत में मुकदमा किया गया है। 
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 श्री मोदी ने बताया कि आय से अधिक संपत्तिमामले में छानबीन कर जब्ती की
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एस.एस.वर्मा, सहायक पटना कोषागार गिरीश वर्मा व परिवहन विभाग के प्रवर्तन 
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&lt;/p&gt;
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मामलों में संपत्तिजब्त करने के लिए विशेष अदालत में मुकदमा किया गया है। 
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 श्री मोदी ने बताया कि आय से अधिक संपत्तिमामले में छानबीन कर जब्ती की
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 उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा आवास योजना राशि में बिचौलियों की 
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राज्यों के वित्तामंत्रियों की जीएसटी समिति के अध्यक्ष श्री मोदी ने 
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  राज्य सरकार भ्रष्टाचार के मामलों  उजागर कर इसमे लोकसेवकों को बेनकाब
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  राज्य सरकार भ्रष्टाचार के मामलों  उजागर कर इसमे लोकसेवकों को बेनकाब
करने वाले आम लोगों को 50 हजार तक की पुरस्कार राशि प्रदान करेगी। 
लोकसेवकों के दायरे में विधायक, सांसद व अधिकारी सभी आते हैं। पुरस्कार 
प्रदान करने के लिए गुप्त सेवा कोष व पुरस्कार कोष का निगरानी विभाग में 
गठन हो चुका है।
&lt;/p&gt;
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मंगलवार को जनता दरबार के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री मोदी
ने कहा कि कि एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के मोर्चे पर पहले से काम कर रही है।
लोगों को भी इस दैत्य के सफाये में सहयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि 
भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई के लिए छह विशेष कोर्ट बनाये गये हैं। 
गवाहों को आने-जाने का खर्च अर्थात बस भाड़ा अथवा द्वितीय श्रेणी एसी स्लीपर
का किराया दिया जायेगा। इसके अलावा उन्हें भोजनादि के लिए दो दिनों तक दो 
सौ रुपये रोज देने का प्रावधान किया गया है।
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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श्री मोदी ने कहा कि पूर्व से बने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की 
धारा 13  के तहत आय से अधिक संपत्तिके 87 मामले दर्ज हुए हैं जिनमें 19 
मामलों में संपत्तिजब्त करने के लिए विशेष अदालत में मुकदमा किया गया है। 
इनमें 23.22 करोड़ की संपत्तिनिहित है।
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 श्री मोदी ने बताया कि आय से अधिक संपत्तिमामले में छानबीन कर जब्ती की
कार्रवाई की जा रही है। पांच केस में कोर्ट ने संपत्तिजब्त करने का आदेश 
दिया। उनमें तीन लोग अपील में सर्वोच्च न्यायालय में गये जिनमें आईएएस 
एस.एस.वर्मा, सहायक पटना कोषागार गिरीश वर्मा व परिवहन विभाग के प्रवर्तन 
अवर निरीक्षक कपिलमुनि राय शामिल हैं। आईएएस वर्मा की अपील खारिज हो गई। 
उन्हें एक माह में अंदर अपनी संपत्तिसरकार को सुपुर्द करनी है अन्यथा सरकार
उसे जब्त करने को स्वतंत्र है।
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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श्री मोदी ने बताया कि ट्रैप केस में रिश्वत दी जाने वाली राशि की वापसी
में संबंधित व्यक्ति को पैसे वापस करने में समय लगता था। अब त्वरित 
क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है। 2008 से 26 जुलाई 2011 तक 462 ट्रैप 
केसों में 520 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं।  
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा आवास योजना राशि में बिचौलियों की 
घपलेबाजी पर रोक लगाने के लिए मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में राशि लाभान्वितों 
के खाते में जमा की जायेगी। 27 अगस्त को इस हेतु हर जिले में कैंप लगेंगे।
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
राज्यों के वित्तामंत्रियों की जीएसटी समिति के अध्यक्ष श्री मोदी ने 
कहा कि अनेक  राज्यों ने जीएसटी बिल का विरोध किया है, लिहाजा केंद्र इस 
कानून से होने वाले नुकसान की प्रदेशों को भरपाई करे। उक्त बिल संसद के 
स्टैंडिंग काउंसिल के पास विचाराधीन है।
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  राज्य सरकार भ्रष्टाचार के मामलों  उजागर कर इसमे लोकसेवकों को बेनकाब
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लोकसेवकों के दायरे में विधायक, सांसद व अधिकारी सभी आते हैं। पुरस्कार 
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  राज्य सरकार भ्रष्टाचार के मामलों  उजागर कर इसमे लोकसेवकों को बेनकाब
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लोकसेवकों के दायरे में विधायक, सांसद व अधिकारी सभी आते हैं। पुरस्कार 
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गठन हो चुका है।
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मंगलवार को जनता दरबार के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री मोदी
ने कहा कि कि एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के मोर्चे पर पहले से काम कर रही है।
लोगों को भी इस दैत्य के सफाये में सहयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि 
भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई के लिए छह विशेष कोर्ट बनाये गये हैं। 
गवाहों को आने-जाने का खर्च अर्थात बस भाड़ा अथवा द्वितीय श्रेणी एसी स्लीपर
का किराया दिया जायेगा। इसके अलावा उन्हें भोजनादि के लिए दो दिनों तक दो 
सौ रुपये रोज देने का प्रावधान किया गया है।
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श्री मोदी ने कहा कि पूर्व से बने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की 
धारा 13  के तहत आय से अधिक संपत्तिके 87 मामले दर्ज हुए हैं जिनमें 19 
मामलों में संपत्तिजब्त करने के लिए विशेष अदालत में मुकदमा किया गया है। 
इनमें 23.22 करोड़ की संपत्तिनिहित है।
</p>
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 श्री मोदी ने बताया कि आय से अधिक संपत्तिमामले में छानबीन कर जब्ती की
कार्रवाई की जा रही है। पांच केस में कोर्ट ने संपत्तिजब्त करने का आदेश 
दिया। उनमें तीन लोग अपील में सर्वोच्च न्यायालय में गये जिनमें आईएएस 
एस.एस.वर्मा, सहायक पटना कोषागार गिरीश वर्मा व परिवहन विभाग के प्रवर्तन 
अवर निरीक्षक कपिलमुनि राय शामिल हैं। आईएएस वर्मा की अपील खारिज हो गई। 
उन्हें एक माह में अंदर अपनी संपत्तिसरकार को सुपुर्द करनी है अन्यथा सरकार
उसे जब्त करने को स्वतंत्र है।
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श्री मोदी ने बताया कि ट्रैप केस में रिश्वत दी जाने वाली राशि की वापसी
में संबंधित व्यक्ति को पैसे वापस करने में समय लगता था। अब त्वरित 
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केसों में 520 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं।  
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 उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा आवास योजना राशि में बिचौलियों की 
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राज्यों के वित्तामंत्रियों की जीएसटी समिति के अध्यक्ष श्री मोदी ने 
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<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
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लोकसेवकों के दायरे में विधायक, सांसद व अधिकारी सभी आते हैं। पुरस्कार 
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मंगलवार को जनता दरबार के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री मोदी
ने कहा कि कि एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के मोर्चे पर पहले से काम कर रही है।
लोगों को भी इस दैत्य के सफाये में सहयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि 
भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई के लिए छह विशेष कोर्ट बनाये गये हैं। 
गवाहों को आने-जाने का खर्च अर्थात बस भाड़ा अथवा द्वितीय श्रेणी एसी स्लीपर
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&lt;/p&gt;
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श्री मोदी ने कहा कि पूर्व से बने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की 
धारा 13  के तहत आय से अधिक संपत्तिके 87 मामले दर्ज हुए हैं जिनमें 19 
मामलों में संपत्तिजब्त करने के लिए विशेष अदालत में मुकदमा किया गया है। 
इनमें 23.22 करोड़ की संपत्तिनिहित है।
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&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 श्री मोदी ने बताया कि आय से अधिक संपत्तिमामले में छानबीन कर जब्ती की
कार्रवाई की जा रही है। पांच केस में कोर्ट ने संपत्तिजब्त करने का आदेश 
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एस.एस.वर्मा, सहायक पटना कोषागार गिरीश वर्मा व परिवहन विभाग के प्रवर्तन 
अवर निरीक्षक कपिलमुनि राय शामिल हैं। आईएएस वर्मा की अपील खारिज हो गई। 
उन्हें एक माह में अंदर अपनी संपत्तिसरकार को सुपुर्द करनी है अन्यथा सरकार
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&lt;/p&gt;
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श्री मोदी ने बताया कि ट्रैप केस में रिश्वत दी जाने वाली राशि की वापसी
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क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है। 2008 से 26 जुलाई 2011 तक 462 ट्रैप 
केसों में 520 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं।  
&lt;/p&gt;
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 उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा आवास योजना राशि में बिचौलियों की 
घपलेबाजी पर रोक लगाने के लिए मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में राशि लाभान्वितों 
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राज्यों के वित्तामंत्रियों की जीएसटी समिति के अध्यक्ष श्री मोदी ने 
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कानून से होने वाले नुकसान की प्रदेशों को भरपाई करे। उक्त बिल संसद के 
स्टैंडिंग काउंसिल के पास विचाराधीन है।
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  राज्य सरकार भ्रष्टाचार के मामलों  उजागर कर इसमे लोकसेवकों को बेनकाब
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लोकसेवकों के दायरे में विधायक, सांसद व अधिकारी सभी आते हैं। पुरस्कार 
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मंगलवार को जनता दरबार के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री मोदी
ने कहा कि कि एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के मोर्चे पर पहले से काम कर रही है।
लोगों को भी इस दैत्य के सफाये में सहयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि 
भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई के लिए छह विशेष कोर्ट बनाये गये हैं। 
गवाहों को आने-जाने का खर्च अर्थात बस भाड़ा अथवा द्वितीय श्रेणी एसी स्लीपर
का किराया दिया जायेगा। इसके अलावा उन्हें भोजनादि के लिए दो दिनों तक दो 
सौ रुपये रोज देने का प्रावधान किया गया है।
&lt;/p&gt;
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श्री मोदी ने कहा कि पूर्व से बने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की 
धारा 13  के तहत आय से अधिक संपत्तिके 87 मामले दर्ज हुए हैं जिनमें 19 
मामलों में संपत्तिजब्त करने के लिए विशेष अदालत में मुकदमा किया गया है। 
इनमें 23.22 करोड़ की संपत्तिनिहित है।
&lt;/p&gt;
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 श्री मोदी ने बताया कि आय से अधिक संपत्तिमामले में छानबीन कर जब्ती की
कार्रवाई की जा रही है। पांच केस में कोर्ट ने संपत्तिजब्त करने का आदेश 
दिया। उनमें तीन लोग अपील में सर्वोच्च न्यायालय में गये जिनमें आईएएस 
एस.एस.वर्मा, सहायक पटना कोषागार गिरीश वर्मा व परिवहन विभाग के प्रवर्तन 
अवर निरीक्षक कपिलमुनि राय शामिल हैं। आईएएस वर्मा की अपील खारिज हो गई। 
उन्हें एक माह में अंदर अपनी संपत्तिसरकार को सुपुर्द करनी है अन्यथा सरकार
उसे जब्त करने को स्वतंत्र है।
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श्री मोदी ने बताया कि ट्रैप केस में रिश्वत दी जाने वाली राशि की वापसी
में संबंधित व्यक्ति को पैसे वापस करने में समय लगता था। अब त्वरित 
क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है। 2008 से 26 जुलाई 2011 तक 462 ट्रैप 
केसों में 520 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं।  
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 उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा आवास योजना राशि में बिचौलियों की 
घपलेबाजी पर रोक लगाने के लिए मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में राशि लाभान्वितों 
के खाते में जमा की जायेगी। 27 अगस्त को इस हेतु हर जिले में कैंप लगेंगे।
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  राज्य सरकार भ्रष्टाचार के मामलों  उजागर कर इसमे लोकसेवकों को बेनकाब
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मंगलवार को जनता दरबार के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री मोदी
ने कहा कि कि एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के मोर्चे पर पहले से काम कर रही है।
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भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई के लिए छह विशेष कोर्ट बनाये गये हैं। 
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इनमें 23.22 करोड़ की संपत्तिनिहित है।
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एस.एस.वर्मा, सहायक पटना कोषागार गिरीश वर्मा व परिवहन विभाग के प्रवर्तन 
अवर निरीक्षक कपिलमुनि राय शामिल हैं। आईएएस वर्मा की अपील खारिज हो गई। 
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केसों में 520 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं।  
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  राज्य सरकार भ्रष्टाचार के मामलों  उजागर कर इसमे लोकसेवकों को बेनकाब
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  राज्य सरकार भ्रष्टाचार के मामलों  उजागर कर इसमे लोकसेवकों को बेनकाब
करने वाले आम लोगों को 50 हजार तक की पुरस्कार राशि प्रदान करेगी। 
लोकसेवकों के दायरे में विधायक, सांसद व अधिकारी सभी आते हैं। पुरस्कार 
प्रदान करने के लिए गुप्त सेवा कोष व पुरस्कार कोष का निगरानी विभाग में 
गठन हो चुका है।
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
मंगलवार को जनता दरबार के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री मोदी
ने कहा कि कि एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के मोर्चे पर पहले से काम कर रही है।
लोगों को भी इस दैत्य के सफाये में सहयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि 
भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई के लिए छह विशेष कोर्ट बनाये गये हैं। 
गवाहों को आने-जाने का खर्च अर्थात बस भाड़ा अथवा द्वितीय श्रेणी एसी स्लीपर
का किराया दिया जायेगा। इसके अलावा उन्हें भोजनादि के लिए दो दिनों तक दो 
सौ रुपये रोज देने का प्रावधान किया गया है।
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
श्री मोदी ने कहा कि पूर्व से बने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की 
धारा 13  के तहत आय से अधिक संपत्तिके 87 मामले दर्ज हुए हैं जिनमें 19 
मामलों में संपत्तिजब्त करने के लिए विशेष अदालत में मुकदमा किया गया है। 
इनमें 23.22 करोड़ की संपत्तिनिहित है।
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
 श्री मोदी ने बताया कि आय से अधिक संपत्तिमामले में छानबीन कर जब्ती की
कार्रवाई की जा रही है। पांच केस में कोर्ट ने संपत्तिजब्त करने का आदेश 
दिया। उनमें तीन लोग अपील में सर्वोच्च न्यायालय में गये जिनमें आईएएस 
एस.एस.वर्मा, सहायक पटना कोषागार गिरीश वर्मा व परिवहन विभाग के प्रवर्तन 
अवर निरीक्षक कपिलमुनि राय शामिल हैं। आईएएस वर्मा की अपील खारिज हो गई। 
उन्हें एक माह में अंदर अपनी संपत्तिसरकार को सुपुर्द करनी है अन्यथा सरकार
उसे जब्त करने को स्वतंत्र है।
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
श्री मोदी ने बताया कि ट्रैप केस में रिश्वत दी जाने वाली राशि की वापसी
में संबंधित व्यक्ति को पैसे वापस करने में समय लगता था। अब त्वरित 
क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है। 2008 से 26 जुलाई 2011 तक 462 ट्रैप 
केसों में 520 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं।  
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
 उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा आवास योजना राशि में बिचौलियों की 
घपलेबाजी पर रोक लगाने के लिए मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में राशि लाभान्वितों 
के खाते में जमा की जायेगी। 27 अगस्त को इस हेतु हर जिले में कैंप लगेंगे।
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
राज्यों के वित्तामंत्रियों की जीएसटी समिति के अध्यक्ष श्री मोदी ने 
कहा कि अनेक  राज्यों ने जीएसटी बिल का विरोध किया है, लिहाजा केंद्र इस 
कानून से होने वाले नुकसान की प्रदेशों को भरपाई करे। उक्त बिल संसद के 
स्टैंडिंग काउंसिल के पास विचाराधीन है।
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भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई के लिए छह विशेष कोर्ट बनाये गये हैं। 
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एस.एस.वर्मा, सहायक पटना कोषागार गिरीश वर्मा व परिवहन विभाग के प्रवर्तन 
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एस.एस.वर्मा, सहायक पटना कोषागार गिरीश वर्मा व परिवहन विभाग के प्रवर्तन 
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 उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा आवास योजना राशि में बिचौलियों की 
घपलेबाजी पर रोक लगाने के लिए मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में राशि लाभान्वितों 
के खाते में जमा की जायेगी। 27 अगस्त को इस हेतु हर जिले में कैंप लगेंगे।
&lt;/p&gt;
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राज्यों के वित्तामंत्रियों की जीएसटी समिति के अध्यक्ष श्री मोदी ने 
कहा कि अनेक  राज्यों ने जीएसटी बिल का विरोध किया है, लिहाजा केंद्र इस 
कानून से होने वाले नुकसान की प्रदेशों को भरपाई करे। उक्त बिल संसद के 
स्टैंडिंग काउंसिल के पास विचाराधीन है।
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  राज्य सरकार भ्रष्टाचार के मामलों  उजागर कर इसमे लोकसेवकों को बेनकाब
करने वाले आम लोगों को 50 हजार तक की पुरस्कार राशि प्रदान करेगी। 
लोकसेवकों के दायरे में विधायक, सांसद व अधिकारी सभी आते हैं। पुरस्कार 
प्रदान करने के लिए गुप्त सेवा कोष व पुरस्कार कोष का निगरानी विभाग में 
गठन हो चुका है।
&lt;/p&gt;
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मंगलवार को जनता दरबार के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री मोदी
ने कहा कि कि एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के मोर्चे पर पहले से काम कर रही है।
लोगों को भी इस दैत्य के सफाये में सहयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि 
भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई के लिए छह विशेष कोर्ट बनाये गये हैं। 
गवाहों को आने-जाने का खर्च अर्थात बस भाड़ा अथवा द्वितीय श्रेणी एसी स्लीपर
का किराया दिया जायेगा। इसके अलावा उन्हें भोजनादि के लिए दो दिनों तक दो 
सौ रुपये रोज देने का प्रावधान किया गया है।
&lt;/p&gt;
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श्री मोदी ने कहा कि पूर्व से बने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की 
धारा 13  के तहत आय से अधिक संपत्तिके 87 मामले दर्ज हुए हैं जिनमें 19 
मामलों में संपत्तिजब्त करने के लिए विशेष अदालत में मुकदमा किया गया है। 
इनमें 23.22 करोड़ की संपत्तिनिहित है।
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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 श्री मोदी ने बताया कि आय से अधिक संपत्तिमामले में छानबीन कर जब्ती की
कार्रवाई की जा रही है। पांच केस में कोर्ट ने संपत्तिजब्त करने का आदेश 
दिया। उनमें तीन लोग अपील में सर्वोच्च न्यायालय में गये जिनमें आईएएस 
एस.एस.वर्मा, सहायक पटना कोषागार गिरीश वर्मा व परिवहन विभाग के प्रवर्तन 
अवर निरीक्षक कपिलमुनि राय शामिल हैं। आईएएस वर्मा की अपील खारिज हो गई। 
उन्हें एक माह में अंदर अपनी संपत्तिसरकार को सुपुर्द करनी है अन्यथा सरकार
उसे जब्त करने को स्वतंत्र है।
&lt;/p&gt;
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श्री मोदी ने बताया कि ट्रैप केस में रिश्वत दी जाने वाली राशि की वापसी
में संबंधित व्यक्ति को पैसे वापस करने में समय लगता था। अब त्वरित 
क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है। 2008 से 26 जुलाई 2011 तक 462 ट्रैप 
केसों में 520 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं।  
&lt;/p&gt;
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गठन हो चुका है।
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
मंगलवार को जनता दरबार के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री मोदी
ने कहा कि कि एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के मोर्चे पर पहले से काम कर रही है।
लोगों को भी इस दैत्य के सफाये में सहयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि 
भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई के लिए छह विशेष कोर्ट बनाये गये हैं। 
गवाहों को आने-जाने का खर्च अर्थात बस भाड़ा अथवा द्वितीय श्रेणी एसी स्लीपर
का किराया दिया जायेगा। इसके अलावा उन्हें भोजनादि के लिए दो दिनों तक दो 
सौ रुपये रोज देने का प्रावधान किया गया है।
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
श्री मोदी ने कहा कि पूर्व से बने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की 
धारा 13  के तहत आय से अधिक संपत्तिके 87 मामले दर्ज हुए हैं जिनमें 19 
मामलों में संपत्तिजब्त करने के लिए विशेष अदालत में मुकदमा किया गया है। 
इनमें 23.22 करोड़ की संपत्तिनिहित है।
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
 श्री मोदी ने बताया कि आय से अधिक संपत्तिमामले में छानबीन कर जब्ती की
कार्रवाई की जा रही है। पांच केस में कोर्ट ने संपत्तिजब्त करने का आदेश 
दिया। उनमें तीन लोग अपील में सर्वोच्च न्यायालय में गये जिनमें आईएएस 
एस.एस.वर्मा, सहायक पटना कोषागार गिरीश वर्मा व परिवहन विभाग के प्रवर्तन 
अवर निरीक्षक कपिलमुनि राय शामिल हैं। आईएएस वर्मा की अपील खारिज हो गई। 
उन्हें एक माह में अंदर अपनी संपत्तिसरकार को सुपुर्द करनी है अन्यथा सरकार
उसे जब्त करने को स्वतंत्र है।
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
श्री मोदी ने बताया कि ट्रैप केस में रिश्वत दी जाने वाली राशि की वापसी
में संबंधित व्यक्ति को पैसे वापस करने में समय लगता था। अब त्वरित 
क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है। 2008 से 26 जुलाई 2011 तक 462 ट्रैप 
केसों में 520 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं।  
</p>
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</div>
<p align="justify">
 उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा आवास योजना राशि में बिचौलियों की 
घपलेबाजी पर रोक लगाने के लिए मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में राशि लाभान्वितों 
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राज्यों के वित्तामंत्रियों की जीएसटी समिति के अध्यक्ष श्री मोदी ने 
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भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई के लिए छह विशेष कोर्ट बनाये गये हैं। 
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सौ रुपये रोज देने का प्रावधान किया गया है।
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श्री मोदी ने कहा कि पूर्व से बने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की 
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इनमें 23.22 करोड़ की संपत्तिनिहित है।
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 श्री मोदी ने बताया कि आय से अधिक संपत्तिमामले में छानबीन कर जब्ती की
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एस.एस.वर्मा, सहायक पटना कोषागार गिरीश वर्मा व परिवहन विभाग के प्रवर्तन 
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<p align="justify">
मंगलवार को जनता दरबार के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री मोदी
ने कहा कि कि एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के मोर्चे पर पहले से काम कर रही है।
लोगों को भी इस दैत्य के सफाये में सहयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि 
भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई के लिए छह विशेष कोर्ट बनाये गये हैं। 
गवाहों को आने-जाने का खर्च अर्थात बस भाड़ा अथवा द्वितीय श्रेणी एसी स्लीपर
का किराया दिया जायेगा। इसके अलावा उन्हें भोजनादि के लिए दो दिनों तक दो 
सौ रुपये रोज देने का प्रावधान किया गया है।
</p>
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श्री मोदी ने कहा कि पूर्व से बने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की 
धारा 13  के तहत आय से अधिक संपत्तिके 87 मामले दर्ज हुए हैं जिनमें 19 
मामलों में संपत्तिजब्त करने के लिए विशेष अदालत में मुकदमा किया गया है। 
इनमें 23.22 करोड़ की संपत्तिनिहित है।
</p>
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</div>
<p align="justify">
 श्री मोदी ने बताया कि आय से अधिक संपत्तिमामले में छानबीन कर जब्ती की
कार्रवाई की जा रही है। पांच केस में कोर्ट ने संपत्तिजब्त करने का आदेश 
दिया। उनमें तीन लोग अपील में सर्वोच्च न्यायालय में गये जिनमें आईएएस 
एस.एस.वर्मा, सहायक पटना कोषागार गिरीश वर्मा व परिवहन विभाग के प्रवर्तन 
अवर निरीक्षक कपिलमुनि राय शामिल हैं। आईएएस वर्मा की अपील खारिज हो गई। 
उन्हें एक माह में अंदर अपनी संपत्तिसरकार को सुपुर्द करनी है अन्यथा सरकार
उसे जब्त करने को स्वतंत्र है।
</p>
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<p align="justify">
श्री मोदी ने बताया कि ट्रैप केस में रिश्वत दी जाने वाली राशि की वापसी
में संबंधित व्यक्ति को पैसे वापस करने में समय लगता था। अब त्वरित 
क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है। 2008 से 26 जुलाई 2011 तक 462 ट्रैप 
केसों में 520 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं।  
</p>
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<p align="justify">
 उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा आवास योजना राशि में बिचौलियों की 
घपलेबाजी पर रोक लगाने के लिए मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में राशि लाभान्वितों 
के खाते में जमा की जायेगी। 27 अगस्त को इस हेतु हर जिले में कैंप लगेंगे।
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राज्यों के वित्तामंत्रियों की जीएसटी समिति के अध्यक्ष श्री मोदी ने 
कहा कि अनेक  राज्यों ने जीएसटी बिल का विरोध किया है, लिहाजा केंद्र इस 
कानून से होने वाले नुकसान की प्रदेशों को भरपाई करे। उक्त बिल संसद के 
स्टैंडिंग काउंसिल के पास विचाराधीन है।
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  राज्य सरकार भ्रष्टाचार के मामलों  उजागर कर इसमे लोकसेवकों को बेनकाब
करने वाले आम लोगों को 50 हजार तक की पुरस्कार राशि प्रदान करेगी। 
लोकसेवकों के दायरे में विधायक, सांसद व अधिकारी सभी आते हैं। पुरस्कार 
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भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई के लिए छह विशेष कोर्ट बनाये गये हैं। 
गवाहों को आने-जाने का खर्च अर्थात बस भाड़ा अथवा द्वितीय श्रेणी एसी स्लीपर
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श्री मोदी ने कहा कि पूर्व से बने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की 
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 श्री मोदी ने बताया कि आय से अधिक संपत्तिमामले में छानबीन कर जब्ती की
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एस.एस.वर्मा, सहायक पटना कोषागार गिरीश वर्मा व परिवहन विभाग के प्रवर्तन 
अवर निरीक्षक कपिलमुनि राय शामिल हैं। आईएएस वर्मा की अपील खारिज हो गई। 
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श्री मोदी ने बताया कि ट्रैप केस में रिश्वत दी जाने वाली राशि की वापसी
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 उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा आवास योजना राशि में बिचौलियों की 
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एस.एस.वर्मा, सहायक पटना कोषागार गिरीश वर्मा व परिवहन विभाग के प्रवर्तन 
अवर निरीक्षक कपिलमुनि राय शामिल हैं। आईएएस वर्मा की अपील खारिज हो गई। 
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भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करने वालों को 50 हजार

राज्य सरकार भ्रष्टाचार के मामलों उजागर कर इसमे लोकसेवकों को बेनकाब करने वाले आम लोगों को 50 हजार तक की पुरस्कार राशि प्रदान करेगी। लोकसेवकों के दायरे में विधायक, सांसद व अधिकारी सभी आते हैं। पुरस्कार प्रदान करने के लिए गुप्त सेवा कोष व पुरस्कार कोष का निगरानी विभाग में गठन हो चुका है। मंगलवार को जनता दरबार के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कि एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के मोर्चे पर पहले से काम कर रही है। लोगों को भी इस दैत्य के सफाये में सहयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई के लिए छह विशेष कोर्ट बनाये गये हैं। गवाहों को आने-जाने का खर्च अर्थात बस भाड़ा अथवा द्वितीय श्रेणी एसी स्लीपर का किराया दिया जायेगा। इसके अलावा उन्हें भोजनादि के लिए दो दिनों तक दो सौ रुपये रोज देने का प्रावधान किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि पूर्व से बने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 के तहत आय से अधिक संपत्तिके 87 मामले दर्ज हुए हैं जिनमें 19 मामलों में संपत्तिजब्त करने के लिए विशेष अदालत में मुकदमा किया गया है। इनमें 23.22 करोड़ की संपत्तिनिहित है। श्री मोदी ने बताया कि आय से अधिक संपत्तिमामले में छानबीन कर जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। पांच केस में कोर्ट ने संपत्तिजब्त करने का आदेश दिया। उनमें तीन लोग अपील में सर्वोच्च न्यायालय में गये जिनमें आईएएस एस.एस.वर्मा, सहायक पटना कोषागार गिरीश वर्मा व परिवहन विभाग के प्रवर्तन अवर निरीक्षक कपिलमुनि राय शामिल हैं। आईएएस वर्मा की अपील खारिज हो गई। उन्हें एक माह में अंदर अपनी संपत्तिसरकार को सुपुर्द करनी है अन्यथा सरकार उसे जब्त करने को स्वतंत्र है। श्री मोदी ने बताया कि ट्रैप केस में रिश्वत दी जाने वाली राशि की वापसी में संबंधित व्यक्ति को पैसे वापस करने में समय लगता था। अब त्वरित क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है। 2008 से 26 जुलाई 2011 तक 462 ट्रैप केसों में 520 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा आवास योजना राशि में बिचौलियों की घपलेबाजी पर रोक लगाने के लिए मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में राशि लाभान्वितों के खाते में जमा की जायेगी। 27 अगस्त को इस हेतु हर जिले में कैंप लगेंगे। राज्यों के वित्तामंत्रियों की जीएसटी समिति के अध्यक्ष श्री मोदी ने कहा कि अनेक राज्यों ने जीएसटी बिल का विरोध किया है, लिहाजा केंद्र इस कानून से होने वाले नुकसान की प्रदेशों को भरपाई करे। उक्त बिल संसद के स्टैंडिंग काउंसिल के पास विचाराधीन है।