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<p>जबकि वास्तविकता यह है कि, मोदी सरकार स्थायी समिति द्वारा अनुशंसित विस्तृत सुरक्षा उपायों को विधेयक में प्राविधित नहीं करना चाहती थी और स्थाई समिति से अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपने के लिए दबाव भी डाल रही थी। जब रिपोर्ट आ गई और अनुशंसित प्राविधान सरकार के हित के विपरीत दिखे तो सरकार ने इसे नजरअंदाज करने का फैसला किया। सरकार के डीएनए विधेयक की आलोचना, विधेयक के सदन में प्रस्तुत करते ही की जाने लगी थी। आलोचनाओं का पर्याप्त आधार भी था। अब इस विधेयक पर सरकार के &nbsp;पीछे हट जाने से आलोचकों की आशंकाएं निराधार नहीं लग रही हैं।</p>
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<p>जबकि वास्तविकता यह है कि, मोदी सरकार स्थायी समिति द्वारा अनुशंसित विस्तृत सुरक्षा उपायों को विधेयक में प्राविधित नहीं करना चाहती थी और स्थाई समिति से अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपने के लिए दबाव भी डाल रही थी। जब रिपोर्ट आ गई और अनुशंसित प्राविधान सरकार के हित के विपरीत दिखे तो सरकार ने इसे नजरअंदाज करने का फैसला किया। सरकार के डीएनए विधेयक की आलोचना, विधेयक के सदन में प्रस्तुत करते ही की जाने लगी थी। आलोचनाओं का पर्याप्त आधार भी था। अब इस विधेयक पर सरकार के पीछे हट जाने से आलोचकों की आशंकाएं निराधार नहीं लग रही हैं।</p>
<p>पूरी ख़बर- <a href="https://janchowk.com/zaruri-khabar/modi-government-withdraws-dna-technology-bill-2019/" title="https://janchowk.com/zaruri-khabar/modi-government-withdraws-dna-technology-bill-2019/">जनचौक</a></p> </font>
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<p>जबकि वास्तविकता यह है कि, मोदी सरकार स्थायी समिति द्वारा अनुशंसित विस्तृत सुरक्षा उपायों को विधेयक में प्राविधित नहीं करना चाहती थी और स्थाई समिति से अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपने के लिए दबाव भी डाल रही थी। जब रिपोर्ट आ गई और अनुशंसित प्राविधान सरकार के हित के विपरीत दिखे तो सरकार ने इसे नजरअंदाज करने का फैसला किया। सरकार के डीएनए विधेयक की आलोचना, विधेयक के सदन में प्रस्तुत करते ही की जाने लगी थी। आलोचनाओं का पर्याप्त आधार भी था। अब इस विधेयक पर सरकार के &nbsp;पीछे हट जाने से आलोचकों की आशंकाएं निराधार नहीं लग रही हैं।</p>
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<p>जबकि वास्तविकता यह है कि, मोदी सरकार स्थायी समिति द्वारा अनुशंसित विस्तृत सुरक्षा उपायों को विधेयक में प्राविधित नहीं करना चाहती थी और स्थाई समिति से अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपने के लिए दबाव भी डाल रही थी। जब रिपोर्ट आ गई और अनुशंसित प्राविधान सरकार के हित के विपरीत दिखे तो सरकार ने इसे नजरअंदाज करने का फैसला किया। सरकार के डीएनए विधेयक की आलोचना, विधेयक के सदन में प्रस्तुत करते ही की जाने लगी थी। आलोचनाओं का पर्याप्त आधार भी था। अब इस विधेयक पर सरकार के पीछे हट जाने से आलोचकों की आशंकाएं निराधार नहीं लग रही हैं।</p>
<p>पूरी ख़बर- <a href="https://janchowk.com/zaruri-khabar/modi-government-withdraws-dna-technology-bill-2019/" title="https://janchowk.com/zaruri-khabar/modi-government-withdraws-dna-technology-bill-2019/">जनचौक</a></p> </font>
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<p>जबकि वास्तविकता यह है कि, मोदी सरकार स्थायी समिति द्वारा अनुशंसित विस्तृत सुरक्षा उपायों को विधेयक में प्राविधित नहीं करना चाहती थी और स्थाई समिति से अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपने के लिए दबाव भी डाल रही थी। जब रिपोर्ट आ गई और अनुशंसित प्राविधान सरकार के हित के विपरीत दिखे तो सरकार ने इसे नजरअंदाज करने का फैसला किया। सरकार के डीएनए विधेयक की आलोचना, विधेयक के सदन में प्रस्तुत करते ही की जाने लगी थी। आलोचनाओं का पर्याप्त आधार भी था। अब इस विधेयक पर सरकार के &nbsp;पीछे हट जाने से आलोचकों की आशंकाएं निराधार नहीं लग रही हैं।</p>
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<p>पूरी ख़बर- <a href="https://janchowk.com/zaruri-khabar/modi-government-withdraws-dna-technology-bill-2019/" title="https://janchowk.com/zaruri-khabar/modi-government-withdraws-dna-technology-bill-2019/">जनचौक</a></p> </font>
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न्यूज क्लिपिंग्स् | मोदी सरकार ने डीएनए प्रौद्योगिकी विधेयक-2019 को वापस लिया | Im4change.org
मोदी सरकार ने डीएनए प्रौद्योगिकी विधेयक-2019 को वापस लिया
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