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मोदी सरकार ने डीएनए प्रौद्योगिकी विधेयक-2019 को वापस लिया

सरकार ने डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2019 वापस ले लिया है। इस विधेयक के लागू करने के बाद, किसी भी व्यक्ति का, जो किसी अपराध के घटनास्थल पर सायास या अनायास उपस्थित रहा है, का डीएनए सैंपल लेने की शक्ति पुलिस को मिल सकती थी। इसके संभावित खतरे भी थे, क्योंकि इन सैंपल के आधार पर एक डीएनए डेटा बैंक भी बनाए जाने का प्राविधान भी इस विधेयक में किया गया था। संसदीय स्थाई समिति ने डीएनए विधेयक की विस्तार से जांच की और यह सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण संशोधनों का सुझाव भी दिया था, जिससे विधेयक के प्रावधानों का दुरुपयोग न किया जा सके। समिति की रिपोर्ट 3 फरवरी, 2021 को, सरकार के पास भेज दी गई थी। अब इस विधेयक पर, मोदी सरकार का कहना है कि, विधेयक के अधिकांश प्रावधान, पहले ही आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 में स्थान पा चुके हैं, इसलिए डीएनए विधेयक की आवश्यकता नहीं है। 

जबकि वास्तविकता यह है कि, मोदी सरकार स्थायी समिति द्वारा अनुशंसित विस्तृत सुरक्षा उपायों को विधेयक में प्राविधित नहीं करना चाहती थी और स्थाई समिति से अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपने के लिए दबाव भी डाल रही थी। जब रिपोर्ट आ गई और अनुशंसित प्राविधान सरकार के हित के विपरीत दिखे तो सरकार ने इसे नजरअंदाज करने का फैसला किया। सरकार के डीएनए विधेयक की आलोचना, विधेयक के सदन में प्रस्तुत करते ही की जाने लगी थी। आलोचनाओं का पर्याप्त आधार भी था। अब इस विधेयक पर सरकार के  पीछे हट जाने से आलोचकों की आशंकाएं निराधार नहीं लग रही हैं।

पूरी ख़बर- जनचौक