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<p>
बुधवार की रात सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की साप्ताहिक मीटिंग में यह निर्णय लिया गया। राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा, 2005 में पिछली सरकार द्वारा सरसों की खरीद बंद कर दी गई थी। किसानों को सरसों का सही मूल्य मिले, उनकी आमदनी बढ़े और किसान को प्रोत्साहन मिले इस उद्देश्य से सरसों की खरीद करने का निर्णय लिया।
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<p>
वहीं गेहूं व धान की फसलों के अवशेष जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने तीन राज्यों के लिए 1100 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की है। यह पैसा हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश को मिलेगा ताकि फसल अवशेष का प्रबंधन किया जा सके। मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने कहा कि इसके लिए 20 से 25 लाख रुपये की लागत से कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित होंगे। ढेसी ने कहा कि इसके वित्तपोषण के लिए बैंकों के सहयोग की आवश्यकता होगी।
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<p>
केंद्र से अनुमति के बाद बाकी फसल खरीदेंगे
</p>
<p>
बेदी ने कहा कि बची हुई सरसों की फसल की स्थिति का पता लगाने के लिए जिला उपायुक्तों को कहा गया है। रिपोर्ट आने के बाद और केंद्र से अनुमति मिलने के बाद किसानों की बची हुई सरसों की फसल खरीदने का काम भी सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि सरसों की खरीद करने पर सरकार का उद्देश्य सरसों के किसानों को प्रोत्साहन देना है, क्योंकि सरसों की खेती में पानी की कम आवश्यकता पड़ती है और आमदनी भी अच्छी होती है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के विजन को साकार करते हुए प्रदेश सरकार ने सरसों की खरीद आरंभ की है।
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<title>न्यूज क्लिपिंग्स् | मंडियों में पड़ी 40 हजार मीट्रिक टन सरसों खरीदेगी सरकार | Im4change.org</title>
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<strong>मंडियों में पड़ी 40 हजार मीट्रिक टन सरसों खरीदेगी सरकार</strong></h1>
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हरियाणा की मंडियों में पड़ी लगभग 40 हजार मीट्रिक टन सरसों की खरीद सरकार करेगी। इसके लिए फूड एंड सप्लाई विभाग को जिम्मा सौंपा गया है। विभाग सरसों की खरीद कर हैफेड को तेल निकालने के लिए देगा। यही नहीं, बीपीएल परिवारों को प्रतिमाह 20 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सप्लाई किया जाएगा। पीडीएस सिस्टम के माध्यम से तेल का वितरण होगा।
<p>
बुधवार की रात सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की साप्ताहिक मीटिंग में यह निर्णय लिया गया। राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा, 2005 में पिछली सरकार द्वारा सरसों की खरीद बंद कर दी गई थी। किसानों को सरसों का सही मूल्य मिले, उनकी आमदनी बढ़े और किसान को प्रोत्साहन मिले इस उद्देश्य से सरसों की खरीद करने का निर्णय लिया।
</p>
<p>
वहीं गेहूं व धान की फसलों के अवशेष जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने तीन राज्यों के लिए 1100 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की है। यह पैसा हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश को मिलेगा ताकि फसल अवशेष का प्रबंधन किया जा सके। मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने कहा कि इसके लिए 20 से 25 लाख रुपये की लागत से कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित होंगे। ढेसी ने कहा कि इसके वित्तपोषण के लिए बैंकों के सहयोग की आवश्यकता होगी।
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<p>
केंद्र से अनुमति के बाद बाकी फसल खरीदेंगे
</p>
<p>
बेदी ने कहा कि बची हुई सरसों की फसल की स्थिति का पता लगाने के लिए जिला उपायुक्तों को कहा गया है। रिपोर्ट आने के बाद और केंद्र से अनुमति मिलने के बाद किसानों की बची हुई सरसों की फसल खरीदने का काम भी सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि सरसों की खरीद करने पर सरकार का उद्देश्य सरसों के किसानों को प्रोत्साहन देना है, क्योंकि सरसों की खेती में पानी की कम आवश्यकता पड़ती है और आमदनी भी अच्छी होती है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के विजन को साकार करते हुए प्रदेश सरकार ने सरसों की खरीद आरंभ की है।
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<strong>मंडियों में पड़ी 40 हजार मीट्रिक टन सरसों खरीदेगी सरकार</strong></h1>
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हरियाणा की मंडियों में पड़ी लगभग 40 हजार मीट्रिक टन सरसों की खरीद सरकार करेगी। इसके लिए फूड एंड सप्लाई विभाग को जिम्मा सौंपा गया है। विभाग सरसों की खरीद कर हैफेड को तेल निकालने के लिए देगा। यही नहीं, बीपीएल परिवारों को प्रतिमाह 20 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सप्लाई किया जाएगा। पीडीएस सिस्टम के माध्यम से तेल का वितरण होगा।
<p>
बुधवार की रात सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की साप्ताहिक मीटिंग में यह निर्णय लिया गया। राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा, 2005 में पिछली सरकार द्वारा सरसों की खरीद बंद कर दी गई थी। किसानों को सरसों का सही मूल्य मिले, उनकी आमदनी बढ़े और किसान को प्रोत्साहन मिले इस उद्देश्य से सरसों की खरीद करने का निर्णय लिया।
</p>
<p>
वहीं गेहूं व धान की फसलों के अवशेष जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने तीन राज्यों के लिए 1100 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की है। यह पैसा हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश को मिलेगा ताकि फसल अवशेष का प्रबंधन किया जा सके। मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने कहा कि इसके लिए 20 से 25 लाख रुपये की लागत से कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित होंगे। ढेसी ने कहा कि इसके वित्तपोषण के लिए बैंकों के सहयोग की आवश्यकता होगी।
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<p>
केंद्र से अनुमति के बाद बाकी फसल खरीदेंगे
</p>
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बेदी ने कहा कि बची हुई सरसों की फसल की स्थिति का पता लगाने के लिए जिला उपायुक्तों को कहा गया है। रिपोर्ट आने के बाद और केंद्र से अनुमति मिलने के बाद किसानों की बची हुई सरसों की फसल खरीदने का काम भी सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि सरसों की खरीद करने पर सरकार का उद्देश्य सरसों के किसानों को प्रोत्साहन देना है, क्योंकि सरसों की खेती में पानी की कम आवश्यकता पड़ती है और आमदनी भी अच्छी होती है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के विजन को साकार करते हुए प्रदेश सरकार ने सरसों की खरीद आरंभ की है।
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वहीं गेहूं व धान की फसलों के अवशेष जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने तीन राज्यों के लिए 1100 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की है। यह पैसा हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश को मिलेगा ताकि फसल अवशेष का प्रबंधन किया जा सके। मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने कहा कि इसके लिए 20 से 25 लाख रुपये की लागत से कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित होंगे। ढेसी ने कहा कि इसके वित्तपोषण के लिए बैंकों के सहयोग की आवश्यकता होगी।
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बेदी ने कहा कि बची हुई सरसों की फसल की स्थिति का पता लगाने के लिए जिला उपायुक्तों को कहा गया है। रिपोर्ट आने के बाद और केंद्र से अनुमति मिलने के बाद किसानों की बची हुई सरसों की फसल खरीदने का काम भी सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि सरसों की खरीद करने पर सरकार का उद्देश्य सरसों के किसानों को प्रोत्साहन देना है, क्योंकि सरसों की खेती में पानी की कम आवश्यकता पड़ती है और आमदनी भी अच्छी होती है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के विजन को साकार करते हुए प्रदेश सरकार ने सरसों की खरीद आरंभ की है।
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हरियाणा की मंडियों में पड़ी लगभग 40 हजार मीट्रिक टन सरसों की खरीद सरकार करेगी। इसके लिए फूड एंड सप्लाई विभाग को जिम्मा सौंपा गया है। विभाग सरसों की खरीद कर हैफेड को तेल निकालने के लिए देगा। यही नहीं, बीपीएल परिवारों को प्रतिमाह 20 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सप्लाई किया जाएगा। पीडीएस सिस्टम के माध्यम से तेल का वितरण होगा।
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बुधवार की रात सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की साप्ताहिक मीटिंग में यह निर्णय लिया गया। राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा, 2005 में पिछली सरकार द्वारा सरसों की खरीद बंद कर दी गई थी। किसानों को सरसों का सही मूल्य मिले, उनकी आमदनी बढ़े और किसान को प्रोत्साहन मिले इस उद्देश्य से सरसों की खरीद करने का निर्णय लिया।
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मंडियों में पड़ी 40 हजार मीट्रिक टन सरसों खरीदेगी सरकार
हरियाणा की मंडियों में पड़ी लगभग 40 हजार मीट्रिक टन सरसों की खरीद सरकार करेगी। इसके लिए फूड एंड सप्लाई विभाग को जिम्मा सौंपा गया है। विभाग सरसों की खरीद कर हैफेड को तेल निकालने के लिए देगा। यही नहीं, बीपीएल परिवारों को प्रतिमाह 20 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सप्लाई किया जाएगा। पीडीएस सिस्टम के माध्यम से तेल का वितरण होगा।
बुधवार की रात सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की साप्ताहिक मीटिंग में यह निर्णय लिया गया। राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा, 2005 में पिछली सरकार द्वारा सरसों की खरीद बंद कर दी गई थी। किसानों को सरसों का सही मूल्य मिले, उनकी आमदनी बढ़े और किसान को प्रोत्साहन मिले इस उद्देश्य से सरसों की खरीद करने का निर्णय लिया।
वहीं गेहूं व धान की फसलों के अवशेष जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने तीन राज्यों के लिए 1100 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की है। यह पैसा हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश को मिलेगा ताकि फसल अवशेष का प्रबंधन किया जा सके। मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने कहा कि इसके लिए 20 से 25 लाख रुपये की लागत से कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित होंगे। ढेसी ने कहा कि इसके वित्तपोषण के लिए बैंकों के सहयोग की आवश्यकता होगी।
केंद्र से अनुमति के बाद बाकी फसल खरीदेंगे
बेदी ने कहा कि बची हुई सरसों की फसल की स्थिति का पता लगाने के लिए जिला उपायुक्तों को कहा गया है। रिपोर्ट आने के बाद और केंद्र से अनुमति मिलने के बाद किसानों की बची हुई सरसों की फसल खरीदने का काम भी सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि सरसों की खरीद करने पर सरकार का उद्देश्य सरसों के किसानों को प्रोत्साहन देना है, क्योंकि सरसों की खेती में पानी की कम आवश्यकता पड़ती है और आमदनी भी अच्छी होती है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के विजन को साकार करते हुए प्रदेश सरकार ने सरसों की खरीद आरंभ की है।
