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मजदूरों की सुरक्षा को गावों में ही होगा पंजीयन

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने रोजगार के लिए राज्य से बाहर जाने वाले मजदूरों की सुरक्षा के लिए उन्हें जरूरी कानूनी प्रावधानों का लाभ दिलाने का फैसला किया है। इन मजदूरों का गाव में ही पंजीयन किया जाएगा।

आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यहा बताया कि रोजगार के लिए छत्तीसगढ़ से बाहर जाने वाले श्रमिकों को उनके हितों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कानूनी प्रावधानों का लाभ दिलाया जाएगा।

मजदूरों को प्रलोभन देकर गैरकानूनी तरीके से राज्य से बाहर ले जाने, बंधक बनाने व जोखिम भरे कार्यो में अप्रिय परिस्थितियों में मजदूरी के लिए मजबूर करने की शिकायतों को सरकार ने गंभीरता से लिया है। अब ऐसे तथाकथित श्रम ठेकेदारों पर राज्य सरकार कड़ी निगाह रखेगी।

उन्होंने बताया कि ग्रामीण जनता के बीच श्रमिकों के कानूनी अधिकारों की जानकारी देने के लिए जनसंपर्क विभाग, श्रम विभाग और पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग द्वारा परस्पर समन्वय और सहयोग से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। रोजगार के लिए बाहर जाने केच् इच्छुक श्रमिकों के पंजीयन के लिए उनके गावों में ही व्यवस्था की जाएगी।

अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में बिल्ली मारकुण्डी चूना पत्थर खदान क्षेत्र में सोमवार शाम हुए हादसे को ध्यान में रखकर मुख्य सचिव सुनील कुमार को छत्तीसगढ़ के अप्रवासी श्रमिकों के लिए सभी कानूनी प्रावधानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मुख्य सचिव ने श्रम विभाग के प्रमुख सचिव को अंतरराज्यीय अप्रवासी श्रमिक कानून का कठोरता से पालन करवाने का आदेश जारी किया है।

मुख्य सचिव सुनील कुमार ने उनसे कहा है कि छत्तीसगढ़ से रोजगार के लिए अन्य राज्यों में जाने वाले श्रमिकों को वहा कई बार विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कुछ राज्यों में ठेकेदारों द्वारा उन्हें बंधक बनाए जाने, अवैध कार्यो में मजदूरी कराने, महिला श्रमिकों से जोखिम भरी परियोजनाओं में काम कराने व उनका शोषण किए जाने की भी शिकायतें आती हैं।

उन्होंने कहा कि इसे देखते हुए राज्य से बाहर रोजगार के लिए जाने वाले श्रमिकों के लिए उनके गाव में ही पंजीयन की एक प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने की जरूरत है। यदि फिलहाल ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई है तो तत्काल यह व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के साथ राज्य से बाहर श्रम ठेकेदारों द्वारा दु‌र्व्यवहार और शोषण किए जाने की घटनाएं न होने पाएं।

सुनील कुमार ने बताया कि इसके लिए राज्य सरकार के जनसंपर्क विभाग, श्रम विभाग और पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग के परस्पर सहयोग और समन्वय से ग्रामीण जनता के बीच श्रमिकों के अधिकारों और तथाकथित श्रम ठेकेदारों के प्रयासों की जानकारी देने के लिए प्रचार अभियान भी चलाया जाएगा। आदेश की प्रति राज्य के पुलिस महानिदेशक को भी भेजी गई है।

छत्तीगसढ़ के ग्रामीण इलाकों से प्रति वर्ष हजारों की संख्या में मजदूर दूसरे राज्यों में मजदूरी के लिए जाते हैं। इन राज्यों में मजदूरों के साथ दु‌र्व्यवहार की शिकायतें मिलती रही है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ सरकार ने मजदूरों को बंधक बनाए जाने के मामले में हरियाणा सरकार से मदद भी मागी थी।