Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	(int) 4 => [
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		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 8 => [
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 11 => [
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 13 => [
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	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AE%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%A1%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%97-%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%B2-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%87-12-%E0%A4%A1%E0%A5%89%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%9C%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BE-4264/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AE%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%A1%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%97-%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%B2-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%87-12-%E0%A4%A1%E0%A5%89%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%9C%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BE-4264/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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		]
	],
	(int) 8 => [
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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	],
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AE%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%A1%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%97-%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%B2-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%87-12-%E0%A4%A1%E0%A5%89%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%9C%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BE-4264/print'
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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भोपाल, 2 जनवरी (एजेंसी)। मध्य प्रदेश सरकार ने चिकित्सा महाविद्यालयों और 
उनसे संबद्ध अस्पतालों में बच्चों व मानसिक रोगियों पर &amp;lsquo;ड्रग ट्रायल&amp;rsquo; करने 
वाले बारह चिकित्सकों पर पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है।
साथ ही उसने प्रदेश में ड्रग या क्लीनिकल ट्रायल पर पाबंदी लगाने के 
निर्देश जारी किए हैं। &lt;br /&gt;
सरकारी तौर पर रविवार को यहां कहा गया कि ड्रग 
ट्रायल मामले में सभी मामलों की समीक्षा के बाद प्रदेश में संचालित 
चिकित्सा महाविद्यालयों और उनसे संबद्ध अस्पतालों में नए ड्रग या क्लीनिकल 
ट्रायल को 25 अक्तूबर, 2010 से प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं। 
राज्य सरकार इस बारे में शिकायतों के प्रति गंभीर है और इस दिशा में शीघ्र 
ही नए मापदंड तैयार कर दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। &lt;br /&gt;
सरकार ने कहा है 
कि हालांकि औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 की सूची में शेड्यूल &amp;lsquo;वाई&amp;rsquo; 
में ड्रग या क्लीनिकल परीक्षणों की निगरानी या नियंत्रित करने के मामलों 
में राज्यों को कोई अधिकार नहीं है, फिर भी चिकित्सकीय परीक्षणों की 
जानकारी हासिल करने के लिए स्वास्थ्य आयुक्त या मुख्य चिकित्सा और 
स्वास्थ्य अधिकारी इंदौर ने औषधि महानियंत्रक, भारत के रजिस्ट्रेशन आफ 
क्लीनिकल ट्रायल रजिस्ट्रेशन में पंजीकृत स्वास्थ्य विभाग के 38 संबंधित 
डाक्टरों को इन परीक्षणों के बारे जानकारी पेश करने के निर्देश दिए हैं। 
डाक्टरों ने औषधि व प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के प्रावधानों का हवाला देते
हुए ड्रग या वैक्सीन ट्रायल की जानकारी देने में असमर्थता जताई है। इंदौर 
के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने इस बारे में इंदौर के नर्सिंग 
होम एसोसिएशन के अध्यक्ष और वहां स्थित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष 
से भी इस मामले में जानकारी मांगी थी। उन्होंने आठ आचार समितियों से भी नौ बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। &lt;br /&gt;
हालांकि औषधि व प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के तहत ड्रग ट्रायल पर कई तरह की&lt;br /&gt;
पाबंदियां हैं, फिर भी मध्य प्रदेश उपचर्या गृह व रुजोपचार संबंधी 
स्थापनाएं (रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस) अधिनियम 1973 के तहत इन सभी बारह 
डाक्टरों पर उपचार और जांच की जानकारी नहीं रखने और मुख्य चिकित्सा व 
स्वास्थ्य अधिकारी को मांगी गई जानकारी नहीं देने के लिए पांच-पांच हजार 
रूपए जुर्माना किया गया है। सरकार ने यह भी कहा है कि वैधानिक प्रावधानों 
के तहत उन रोगियों की जानकारी गोपनीय रखी जाती है, जिन पर ड्रग ट्रायल किया
गया है। चिकित्सक इसी प्रावधान के हवाले से कह रहे हैं कि राज्य सरकार इन 
रोगियों से सीधे कोई जांच पड़ताल नहीं कर सकती। &lt;br /&gt;
उधर, मध्य प्रदेश 
विधानसभा में विपक्ष के नेता अजय सिंह &amp;lsquo;राहुल&amp;rsquo; ने चिकित्सकों पर पांच-पांच 
हजार रुपए जुर्माने को हास्यास्पद बताते हुए मामले की सीबीआई जांच कराने की
मांग की है। उन्होंने कहा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से उपकृत डाक्टरों ने 
इंदौर में मानसिक रोगियों पर उनकी सहमति के बिना दवाओं के परीक्षण का संगीन
अपराध किया है। इसके लिए सिर्फ पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा पर्याप्त 
नहीं है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना 
की पुनरावृत्ति नहीं हो। उन्होंने कहा कि इंदौर का एक मामला तो उजागर हो 
गया लेकिन पिछले सात साल से भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के कई 
जिलों में दवा परीक्षण के संगीन अपराध हो रहे हंै। सरकार को इसे गंभीरता से
लेकर इसकी जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए क्योंकि यह मामला बहुराष्ट्रीय 
कंपनियों से जुड़ा हुआ है।
&lt;/div&gt;&#039;,
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भोपाल, 2 जनवरी (एजेंसी)। मध्य प्रदेश सरकार ने चिकित्सा महाविद्यालयों और 
उनसे संबद्ध अस्पतालों में बच्चों व मानसिक रोगियों पर &amp;lsquo;ड्रग ट्रायल&amp;rsquo; करने 
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भोपाल, 2 जनवरी (एजेंसी)। मध्य प्रदेश सरकार ने चिकित्सा महाविद्यालयों और 
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निर्देश जारी किए हैं। &lt;br /&gt;
सरकारी तौर पर रविवार को यहां कहा गया कि ड्रग 
ट्रायल मामले में सभी मामलों की समीक्षा के बाद प्रदेश में संचालित 
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ट्रायल को 25 अक्तूबर, 2010 से प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं। 
राज्य सरकार इस बारे में शिकायतों के प्रति गंभीर है और इस दिशा में शीघ्र 
ही नए मापदंड तैयार कर दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। &lt;br /&gt;
सरकार ने कहा है 
कि हालांकि औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 की सूची में शेड्यूल &amp;lsquo;वाई&amp;rsquo; 
में ड्रग या क्लीनिकल परीक्षणों की निगरानी या नियंत्रित करने के मामलों 
में राज्यों को कोई अधिकार नहीं है, फिर भी चिकित्सकीय परीक्षणों की 
जानकारी हासिल करने के लिए स्वास्थ्य आयुक्त या मुख्य चिकित्सा और 
स्वास्थ्य अधिकारी इंदौर ने औषधि महानियंत्रक, भारत के रजिस्ट्रेशन आफ 
क्लीनिकल ट्रायल रजिस्ट्रेशन में पंजीकृत स्वास्थ्य विभाग के 38 संबंधित 
डाक्टरों को इन परीक्षणों के बारे जानकारी पेश करने के निर्देश दिए हैं। 
डाक्टरों ने औषधि व प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के प्रावधानों का हवाला देते
हुए ड्रग या वैक्सीन ट्रायल की जानकारी देने में असमर्थता जताई है। इंदौर 
के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने इस बारे में इंदौर के नर्सिंग 
होम एसोसिएशन के अध्यक्ष और वहां स्थित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष 
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हालांकि औषधि व प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के तहत ड्रग ट्रायल पर कई तरह की&lt;br /&gt;
पाबंदियां हैं, फिर भी मध्य प्रदेश उपचर्या गृह व रुजोपचार संबंधी 
स्थापनाएं (रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस) अधिनियम 1973 के तहत इन सभी बारह 
डाक्टरों पर उपचार और जांच की जानकारी नहीं रखने और मुख्य चिकित्सा व 
स्वास्थ्य अधिकारी को मांगी गई जानकारी नहीं देने के लिए पांच-पांच हजार 
रूपए जुर्माना किया गया है। सरकार ने यह भी कहा है कि वैधानिक प्रावधानों 
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गया है। चिकित्सक इसी प्रावधान के हवाले से कह रहे हैं कि राज्य सरकार इन 
रोगियों से सीधे कोई जांच पड़ताल नहीं कर सकती। &lt;br /&gt;
उधर, मध्य प्रदेश 
विधानसभा में विपक्ष के नेता अजय सिंह &amp;lsquo;राहुल&amp;rsquo; ने चिकित्सकों पर पांच-पांच 
हजार रुपए जुर्माने को हास्यास्पद बताते हुए मामले की सीबीआई जांच कराने की
मांग की है। उन्होंने कहा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से उपकृत डाक्टरों ने 
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अपराध किया है। इसके लिए सिर्फ पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा पर्याप्त 
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भोपाल, 2 जनवरी (एजेंसी)। मध्य प्रदेश सरकार ने चिकित्सा महाविद्यालयों और 
उनसे संबद्ध अस्पतालों में बच्चों व मानसिक रोगियों पर &amp;lsquo;ड्रग ट्रायल&amp;rsquo; करने 
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ट्रायल मामले में सभी मामलों की समीक्षा के बाद प्रदेश में संचालित 
चिकित्सा महाविद्यालयों और उनसे संबद्ध अस्पतालों में नए ड्रग या क्लीनिकल 
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राज्य सरकार इस बारे में शिकायतों के प्रति गंभीर है और इस दिशा में शीघ्र 
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हालांकि औषधि व प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के तहत ड्रग ट्रायल पर कई तरह की&lt;br /&gt;
पाबंदियां हैं, फिर भी मध्य प्रदेश उपचर्या गृह व रुजोपचार संबंधी 
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डाक्टरों पर उपचार और जांच की जानकारी नहीं रखने और मुख्य चिकित्सा व 
स्वास्थ्य अधिकारी को मांगी गई जानकारी नहीं देने के लिए पांच-पांच हजार 
रूपए जुर्माना किया गया है। सरकार ने यह भी कहा है कि वैधानिक प्रावधानों 
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गया है। चिकित्सक इसी प्रावधान के हवाले से कह रहे हैं कि राज्य सरकार इन 
रोगियों से सीधे कोई जांच पड़ताल नहीं कर सकती। &lt;br /&gt;
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विधानसभा में विपक्ष के नेता अजय सिंह &amp;lsquo;राहुल&amp;rsquo; ने चिकित्सकों पर पांच-पांच 
हजार रुपए जुर्माने को हास्यास्पद बताते हुए मामले की सीबीआई जांच कराने की
मांग की है। उन्होंने कहा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से उपकृत डाक्टरों ने 
इंदौर में मानसिक रोगियों पर उनकी सहमति के बिना दवाओं के परीक्षण का संगीन
अपराध किया है। इसके लिए सिर्फ पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा पर्याप्त 
नहीं है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना 
की पुनरावृत्ति नहीं हो। उन्होंने कहा कि इंदौर का एक मामला तो उजागर हो 
गया लेकिन पिछले सात साल से भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के कई 
जिलों में दवा परीक्षण के संगीन अपराध हो रहे हंै। सरकार को इसे गंभीरता से
लेकर इसकी जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए क्योंकि यह मामला बहुराष्ट्रीय 
कंपनियों से जुड़ा हुआ है।
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भोपाल, 2 जनवरी (एजेंसी)। मध्य प्रदेश सरकार ने चिकित्सा महाविद्यालयों और 
उनसे संबद्ध अस्पतालों में बच्चों व मानसिक रोगियों पर &amp;lsquo;ड्रग ट्रायल&amp;rsquo; करने 
वाले बारह चिकित्सकों पर पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है।
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भोपाल, 2 जनवरी (एजेंसी)। मध्य प्रदेश सरकार ने चिकित्सा महाविद्यालयों और 
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वाले बारह चिकित्सकों पर पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है।
साथ ही उसने प्रदेश में ड्रग या क्लीनिकल ट्रायल पर पाबंदी लगाने के 
निर्देश जारी किए हैं। &lt;br /&gt;
सरकारी तौर पर रविवार को यहां कहा गया कि ड्रग 
ट्रायल मामले में सभी मामलों की समीक्षा के बाद प्रदेश में संचालित 
चिकित्सा महाविद्यालयों और उनसे संबद्ध अस्पतालों में नए ड्रग या क्लीनिकल 
ट्रायल को 25 अक्तूबर, 2010 से प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं। 
राज्य सरकार इस बारे में शिकायतों के प्रति गंभीर है और इस दिशा में शीघ्र 
ही नए मापदंड तैयार कर दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। &lt;br /&gt;
सरकार ने कहा है 
कि हालांकि औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 की सूची में शेड्यूल &amp;lsquo;वाई&amp;rsquo; 
में ड्रग या क्लीनिकल परीक्षणों की निगरानी या नियंत्रित करने के मामलों 
में राज्यों को कोई अधिकार नहीं है, फिर भी चिकित्सकीय परीक्षणों की 
जानकारी हासिल करने के लिए स्वास्थ्य आयुक्त या मुख्य चिकित्सा और 
स्वास्थ्य अधिकारी इंदौर ने औषधि महानियंत्रक, भारत के रजिस्ट्रेशन आफ 
क्लीनिकल ट्रायल रजिस्ट्रेशन में पंजीकृत स्वास्थ्य विभाग के 38 संबंधित 
डाक्टरों को इन परीक्षणों के बारे जानकारी पेश करने के निर्देश दिए हैं। 
डाक्टरों ने औषधि व प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के प्रावधानों का हवाला देते
हुए ड्रग या वैक्सीन ट्रायल की जानकारी देने में असमर्थता जताई है। इंदौर 
के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने इस बारे में इंदौर के नर्सिंग 
होम एसोसिएशन के अध्यक्ष और वहां स्थित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष 
से भी इस मामले में जानकारी मांगी थी। उन्होंने आठ आचार समितियों से भी नौ बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। &lt;br /&gt;
हालांकि औषधि व प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के तहत ड्रग ट्रायल पर कई तरह की&lt;br /&gt;
पाबंदियां हैं, फिर भी मध्य प्रदेश उपचर्या गृह व रुजोपचार संबंधी 
स्थापनाएं (रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस) अधिनियम 1973 के तहत इन सभी बारह 
डाक्टरों पर उपचार और जांच की जानकारी नहीं रखने और मुख्य चिकित्सा व 
स्वास्थ्य अधिकारी को मांगी गई जानकारी नहीं देने के लिए पांच-पांच हजार 
रूपए जुर्माना किया गया है। सरकार ने यह भी कहा है कि वैधानिक प्रावधानों 
के तहत उन रोगियों की जानकारी गोपनीय रखी जाती है, जिन पर ड्रग ट्रायल किया
गया है। चिकित्सक इसी प्रावधान के हवाले से कह रहे हैं कि राज्य सरकार इन 
रोगियों से सीधे कोई जांच पड़ताल नहीं कर सकती। &lt;br /&gt;
उधर, मध्य प्रदेश 
विधानसभा में विपक्ष के नेता अजय सिंह &amp;lsquo;राहुल&amp;rsquo; ने चिकित्सकों पर पांच-पांच 
हजार रुपए जुर्माने को हास्यास्पद बताते हुए मामले की सीबीआई जांच कराने की
मांग की है। उन्होंने कहा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से उपकृत डाक्टरों ने 
इंदौर में मानसिक रोगियों पर उनकी सहमति के बिना दवाओं के परीक्षण का संगीन
अपराध किया है। इसके लिए सिर्फ पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा पर्याप्त 
नहीं है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना 
की पुनरावृत्ति नहीं हो। उन्होंने कहा कि इंदौर का एक मामला तो उजागर हो 
गया लेकिन पिछले सात साल से भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के कई 
जिलों में दवा परीक्षण के संगीन अपराध हो रहे हंै। सरकार को इसे गंभीरता से
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | मध्य प्रदेश में ड्रग ट्रायल करने वाले 12 डॉक्टरों पर जुर्माना | Im4change.org</title>
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सरकारी तौर पर रविवार को यहां कहा गया कि ड्रग 
ट्रायल मामले में सभी मामलों की समीक्षा के बाद प्रदेश में संचालित 
चिकित्सा महाविद्यालयों और उनसे संबद्ध अस्पतालों में नए ड्रग या क्लीनिकल 
ट्रायल को 25 अक्तूबर, 2010 से प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं। 
राज्य सरकार इस बारे में शिकायतों के प्रति गंभीर है और इस दिशा में शीघ्र 
ही नए मापदंड तैयार कर दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। <br />
सरकार ने कहा है 
कि हालांकि औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 की सूची में शेड्यूल &lsquo;वाई&rsquo; 
में ड्रग या क्लीनिकल परीक्षणों की निगरानी या नियंत्रित करने के मामलों 
में राज्यों को कोई अधिकार नहीं है, फिर भी चिकित्सकीय परीक्षणों की 
जानकारी हासिल करने के लिए स्वास्थ्य आयुक्त या मुख्य चिकित्सा और 
स्वास्थ्य अधिकारी इंदौर ने औषधि महानियंत्रक, भारत के रजिस्ट्रेशन आफ 
क्लीनिकल ट्रायल रजिस्ट्रेशन में पंजीकृत स्वास्थ्य विभाग के 38 संबंधित 
डाक्टरों को इन परीक्षणों के बारे जानकारी पेश करने के निर्देश दिए हैं। 
डाक्टरों ने औषधि व प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के प्रावधानों का हवाला देते
हुए ड्रग या वैक्सीन ट्रायल की जानकारी देने में असमर्थता जताई है। इंदौर 
के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने इस बारे में इंदौर के नर्सिंग 
होम एसोसिएशन के अध्यक्ष और वहां स्थित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष 
से भी इस मामले में जानकारी मांगी थी। उन्होंने आठ आचार समितियों से भी नौ बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। <br />
हालांकि औषधि व प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के तहत ड्रग ट्रायल पर कई तरह की<br />
पाबंदियां हैं, फिर भी मध्य प्रदेश उपचर्या गृह व रुजोपचार संबंधी 
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डाक्टरों पर उपचार और जांच की जानकारी नहीं रखने और मुख्य चिकित्सा व 
स्वास्थ्य अधिकारी को मांगी गई जानकारी नहीं देने के लिए पांच-पांच हजार 
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उधर, मध्य प्रदेश 
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<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
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उनसे संबद्ध अस्पतालों में बच्चों व मानसिक रोगियों पर &amp;lsquo;ड्रग ट्रायल&amp;rsquo; करने 
वाले बारह चिकित्सकों पर पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है।
साथ ही उसने प्रदेश में ड्रग या क्लीनिकल ट्रायल पर पाबंदी लगाने के 
निर्देश जारी किए हैं। &lt;br /&gt;
सरकारी तौर पर रविवार को यहां कहा गया कि ड्रग 
ट्रायल मामले में सभी मामलों की समीक्षा के बाद प्रदेश में संचालित 
चिकित्सा महाविद्यालयों और उनसे संबद्ध अस्पतालों में नए ड्रग या क्लीनिकल 
ट्रायल को 25 अक्तूबर, 2010 से प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं। 
राज्य सरकार इस बारे में शिकायतों के प्रति गंभीर है और इस दिशा में शीघ्र 
ही नए मापदंड तैयार कर दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। &lt;br /&gt;
सरकार ने कहा है 
कि हालांकि औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 की सूची में शेड्यूल &amp;lsquo;वाई&amp;rsquo; 
में ड्रग या क्लीनिकल परीक्षणों की निगरानी या नियंत्रित करने के मामलों 
में राज्यों को कोई अधिकार नहीं है, फिर भी चिकित्सकीय परीक्षणों की 
जानकारी हासिल करने के लिए स्वास्थ्य आयुक्त या मुख्य चिकित्सा और 
स्वास्थ्य अधिकारी इंदौर ने औषधि महानियंत्रक, भारत के रजिस्ट्रेशन आफ 
क्लीनिकल ट्रायल रजिस्ट्रेशन में पंजीकृत स्वास्थ्य विभाग के 38 संबंधित 
डाक्टरों को इन परीक्षणों के बारे जानकारी पेश करने के निर्देश दिए हैं। 
डाक्टरों ने औषधि व प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के प्रावधानों का हवाला देते
हुए ड्रग या वैक्सीन ट्रायल की जानकारी देने में असमर्थता जताई है। इंदौर 
के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने इस बारे में इंदौर के नर्सिंग 
होम एसोसिएशन के अध्यक्ष और वहां स्थित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष 
से भी इस मामले में जानकारी मांगी थी। उन्होंने आठ आचार समितियों से भी नौ बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। &lt;br /&gt;
हालांकि औषधि व प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के तहत ड्रग ट्रायल पर कई तरह की&lt;br /&gt;
पाबंदियां हैं, फिर भी मध्य प्रदेश उपचर्या गृह व रुजोपचार संबंधी 
स्थापनाएं (रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस) अधिनियम 1973 के तहत इन सभी बारह 
डाक्टरों पर उपचार और जांच की जानकारी नहीं रखने और मुख्य चिकित्सा व 
स्वास्थ्य अधिकारी को मांगी गई जानकारी नहीं देने के लिए पांच-पांच हजार 
रूपए जुर्माना किया गया है। सरकार ने यह भी कहा है कि वैधानिक प्रावधानों 
के तहत उन रोगियों की जानकारी गोपनीय रखी जाती है, जिन पर ड्रग ट्रायल किया
गया है। चिकित्सक इसी प्रावधान के हवाले से कह रहे हैं कि राज्य सरकार इन 
रोगियों से सीधे कोई जांच पड़ताल नहीं कर सकती। &lt;br /&gt;
उधर, मध्य प्रदेश 
विधानसभा में विपक्ष के नेता अजय सिंह &amp;lsquo;राहुल&amp;rsquo; ने चिकित्सकों पर पांच-पांच 
हजार रुपए जुर्माने को हास्यास्पद बताते हुए मामले की सीबीआई जांच कराने की
मांग की है। उन्होंने कहा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से उपकृत डाक्टरों ने 
इंदौर में मानसिक रोगियों पर उनकी सहमति के बिना दवाओं के परीक्षण का संगीन
अपराध किया है। इसके लिए सिर्फ पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा पर्याप्त 
नहीं है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना 
की पुनरावृत्ति नहीं हो। उन्होंने कहा कि इंदौर का एक मामला तो उजागर हो 
गया लेकिन पिछले सात साल से भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के कई 
जिलों में दवा परीक्षण के संगीन अपराध हो रहे हंै। सरकार को इसे गंभीरता से
लेकर इसकी जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए क्योंकि यह मामला बहुराष्ट्रीय 
कंपनियों से जुड़ा हुआ है।
&lt;/div&gt;&#039;,
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सरकारी तौर पर रविवार को यहां कहा गया कि ड्रग 
ट्रायल मामले में सभी मामलों की समीक्षा के बाद प्रदेश में संचालित 
चिकित्सा महाविद्यालयों और उनसे संबद्ध अस्पतालों में नए ड्रग या क्लीनिकल 
ट्रायल को 25 अक्तूबर, 2010 से प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं। 
राज्य सरकार इस बारे में शिकायतों के प्रति गंभीर है और इस दिशा में शीघ्र 
ही नए मापदंड तैयार कर दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। &lt;br /&gt;
सरकार ने कहा है 
कि हालांकि औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 की सूची में शेड्यूल &amp;lsquo;वाई&amp;rsquo; 
में ड्रग या क्लीनिकल परीक्षणों की निगरानी या नियंत्रित करने के मामलों 
में राज्यों को कोई अधिकार नहीं है, फिर भी चिकित्सकीय परीक्षणों की 
जानकारी हासिल करने के लिए स्वास्थ्य आयुक्त या मुख्य चिकित्सा और 
स्वास्थ्य अधिकारी इंदौर ने औषधि महानियंत्रक, भारत के रजिस्ट्रेशन आफ 
क्लीनिकल ट्रायल रजिस्ट्रेशन में पंजीकृत स्वास्थ्य विभाग के 38 संबंधित 
डाक्टरों को इन परीक्षणों के बारे जानकारी पेश करने के निर्देश दिए हैं। 
डाक्टरों ने औषधि व प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के प्रावधानों का हवाला देते
हुए ड्रग या वैक्सीन ट्रायल की जानकारी देने में असमर्थता जताई है। इंदौर 
के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने इस बारे में इंदौर के नर्सिंग 
होम एसोसिएशन के अध्यक्ष और वहां स्थित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष 
से भी इस मामले में जानकारी मांगी थी। उन्होंने आठ आचार समितियों से भी नौ बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। &lt;br /&gt;
हालांकि औषधि व प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के तहत ड्रग ट्रायल पर कई तरह की&lt;br /&gt;
पाबंदियां हैं, फिर भी मध्य प्रदेश उपचर्या गृह व रुजोपचार संबंधी 
स्थापनाएं (रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस) अधिनियम 1973 के तहत इन सभी बारह 
डाक्टरों पर उपचार और जांच की जानकारी नहीं रखने और मुख्य चिकित्सा व 
स्वास्थ्य अधिकारी को मांगी गई जानकारी नहीं देने के लिए पांच-पांच हजार 
रूपए जुर्माना किया गया है। सरकार ने यह भी कहा है कि वैधानिक प्रावधानों 
के तहत उन रोगियों की जानकारी गोपनीय रखी जाती है, जिन पर ड्रग ट्रायल किया
गया है। चिकित्सक इसी प्रावधान के हवाले से कह रहे हैं कि राज्य सरकार इन 
रोगियों से सीधे कोई जांच पड़ताल नहीं कर सकती। &lt;br /&gt;
उधर, मध्य प्रदेश 
विधानसभा में विपक्ष के नेता अजय सिंह &amp;lsquo;राहुल&amp;rsquo; ने चिकित्सकों पर पांच-पांच 
हजार रुपए जुर्माने को हास्यास्पद बताते हुए मामले की सीबीआई जांच कराने की
मांग की है। उन्होंने कहा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से उपकृत डाक्टरों ने 
इंदौर में मानसिक रोगियों पर उनकी सहमति के बिना दवाओं के परीक्षण का संगीन
अपराध किया है। इसके लिए सिर्फ पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा पर्याप्त 
नहीं है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना 
की पुनरावृत्ति नहीं हो। उन्होंने कहा कि इंदौर का एक मामला तो उजागर हो 
गया लेकिन पिछले सात साल से भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के कई 
जिलों में दवा परीक्षण के संगीन अपराध हो रहे हंै। सरकार को इसे गंभीरता से
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सरकारी तौर पर रविवार को यहां कहा गया कि ड्रग 
ट्रायल मामले में सभी मामलों की समीक्षा के बाद प्रदेश में संचालित 
चिकित्सा महाविद्यालयों और उनसे संबद्ध अस्पतालों में नए ड्रग या क्लीनिकल 
ट्रायल को 25 अक्तूबर, 2010 से प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं। 
राज्य सरकार इस बारे में शिकायतों के प्रति गंभीर है और इस दिशा में शीघ्र 
ही नए मापदंड तैयार कर दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। &lt;br /&gt;
सरकार ने कहा है 
कि हालांकि औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 की सूची में शेड्यूल &amp;lsquo;वाई&amp;rsquo; 
में ड्रग या क्लीनिकल परीक्षणों की निगरानी या नियंत्रित करने के मामलों 
में राज्यों को कोई अधिकार नहीं है, फिर भी चिकित्सकीय परीक्षणों की 
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स्वास्थ्य अधिकारी इंदौर ने औषधि महानियंत्रक, भारत के रजिस्ट्रेशन आफ 
क्लीनिकल ट्रायल रजिस्ट्रेशन में पंजीकृत स्वास्थ्य विभाग के 38 संबंधित 
डाक्टरों को इन परीक्षणों के बारे जानकारी पेश करने के निर्देश दिए हैं। 
डाक्टरों ने औषधि व प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के प्रावधानों का हवाला देते
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के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने इस बारे में इंदौर के नर्सिंग 
होम एसोसिएशन के अध्यक्ष और वहां स्थित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष 
से भी इस मामले में जानकारी मांगी थी। उन्होंने आठ आचार समितियों से भी नौ बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। &lt;br /&gt;
हालांकि औषधि व प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के तहत ड्रग ट्रायल पर कई तरह की&lt;br /&gt;
पाबंदियां हैं, फिर भी मध्य प्रदेश उपचर्या गृह व रुजोपचार संबंधी 
स्थापनाएं (रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस) अधिनियम 1973 के तहत इन सभी बारह 
डाक्टरों पर उपचार और जांच की जानकारी नहीं रखने और मुख्य चिकित्सा व 
स्वास्थ्य अधिकारी को मांगी गई जानकारी नहीं देने के लिए पांच-पांच हजार 
रूपए जुर्माना किया गया है। सरकार ने यह भी कहा है कि वैधानिक प्रावधानों 
के तहत उन रोगियों की जानकारी गोपनीय रखी जाती है, जिन पर ड्रग ट्रायल किया
गया है। चिकित्सक इसी प्रावधान के हवाले से कह रहे हैं कि राज्य सरकार इन 
रोगियों से सीधे कोई जांच पड़ताल नहीं कर सकती। &lt;br /&gt;
उधर, मध्य प्रदेश 
विधानसभा में विपक्ष के नेता अजय सिंह &amp;lsquo;राहुल&amp;rsquo; ने चिकित्सकों पर पांच-पांच 
हजार रुपए जुर्माने को हास्यास्पद बताते हुए मामले की सीबीआई जांच कराने की
मांग की है। उन्होंने कहा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से उपकृत डाक्टरों ने 
इंदौर में मानसिक रोगियों पर उनकी सहमति के बिना दवाओं के परीक्षण का संगीन
अपराध किया है। इसके लिए सिर्फ पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा पर्याप्त 
नहीं है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना 
की पुनरावृत्ति नहीं हो। उन्होंने कहा कि इंदौर का एक मामला तो उजागर हो 
गया लेकिन पिछले सात साल से भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के कई 
जिलों में दवा परीक्षण के संगीन अपराध हो रहे हंै। सरकार को इसे गंभीरता से
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में ड्रग या क्लीनिकल परीक्षणों की निगरानी या नियंत्रित करने के मामलों 
में राज्यों को कोई अधिकार नहीं है, फिर भी चिकित्सकीय परीक्षणों की 
जानकारी हासिल करने के लिए स्वास्थ्य आयुक्त या मुख्य चिकित्सा और 
स्वास्थ्य अधिकारी इंदौर ने औषधि महानियंत्रक, भारत के रजिस्ट्रेशन आफ 
क्लीनिकल ट्रायल रजिस्ट्रेशन में पंजीकृत स्वास्थ्य विभाग के 38 संबंधित 
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डाक्टरों ने औषधि व प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के प्रावधानों का हवाला देते
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के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने इस बारे में इंदौर के नर्सिंग 
होम एसोसिएशन के अध्यक्ष और वहां स्थित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष 
से भी इस मामले में जानकारी मांगी थी। उन्होंने आठ आचार समितियों से भी नौ बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। &lt;br /&gt;
हालांकि औषधि व प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के तहत ड्रग ट्रायल पर कई तरह की&lt;br /&gt;
पाबंदियां हैं, फिर भी मध्य प्रदेश उपचर्या गृह व रुजोपचार संबंधी 
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डाक्टरों पर उपचार और जांच की जानकारी नहीं रखने और मुख्य चिकित्सा व 
स्वास्थ्य अधिकारी को मांगी गई जानकारी नहीं देने के लिए पांच-पांच हजार 
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उधर, मध्य प्रदेश 
विधानसभा में विपक्ष के नेता अजय सिंह &amp;lsquo;राहुल&amp;rsquo; ने चिकित्सकों पर पांच-पांच 
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इंदौर में मानसिक रोगियों पर उनकी सहमति के बिना दवाओं के परीक्षण का संगीन
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | मध्य प्रदेश में ड्रग ट्रायल करने वाले 12 डॉक्टरों पर जुर्माना | Im4change.org</title>
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भोपाल, 2 जनवरी (एजेंसी)। मध्य प्रदेश सरकार ने चिकित्सा महाविद्यालयों और 
उनसे संबद्ध अस्पतालों में बच्चों व मानसिक रोगियों पर &lsquo;ड्रग ट्रायल&rsquo; करने 
वाले बारह चिकित्सकों पर पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है।
साथ ही उसने प्रदेश में ड्रग या क्लीनिकल..."/>
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भोपाल, 2 जनवरी (एजेंसी)। मध्य प्रदेश सरकार ने चिकित्सा महाविद्यालयों और 
उनसे संबद्ध अस्पतालों में बच्चों व मानसिक रोगियों पर &lsquo;ड्रग ट्रायल&rsquo; करने 
वाले बारह चिकित्सकों पर पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है।
साथ ही उसने प्रदेश में ड्रग या क्लीनिकल ट्रायल पर पाबंदी लगाने के 
निर्देश जारी किए हैं। <br />
सरकारी तौर पर रविवार को यहां कहा गया कि ड्रग 
ट्रायल मामले में सभी मामलों की समीक्षा के बाद प्रदेश में संचालित 
चिकित्सा महाविद्यालयों और उनसे संबद्ध अस्पतालों में नए ड्रग या क्लीनिकल 
ट्रायल को 25 अक्तूबर, 2010 से प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं। 
राज्य सरकार इस बारे में शिकायतों के प्रति गंभीर है और इस दिशा में शीघ्र 
ही नए मापदंड तैयार कर दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। <br />
सरकार ने कहा है 
कि हालांकि औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 की सूची में शेड्यूल &lsquo;वाई&rsquo; 
में ड्रग या क्लीनिकल परीक्षणों की निगरानी या नियंत्रित करने के मामलों 
में राज्यों को कोई अधिकार नहीं है, फिर भी चिकित्सकीय परीक्षणों की 
जानकारी हासिल करने के लिए स्वास्थ्य आयुक्त या मुख्य चिकित्सा और 
स्वास्थ्य अधिकारी इंदौर ने औषधि महानियंत्रक, भारत के रजिस्ट्रेशन आफ 
क्लीनिकल ट्रायल रजिस्ट्रेशन में पंजीकृत स्वास्थ्य विभाग के 38 संबंधित 
डाक्टरों को इन परीक्षणों के बारे जानकारी पेश करने के निर्देश दिए हैं। 
डाक्टरों ने औषधि व प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के प्रावधानों का हवाला देते
हुए ड्रग या वैक्सीन ट्रायल की जानकारी देने में असमर्थता जताई है। इंदौर 
के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने इस बारे में इंदौर के नर्सिंग 
होम एसोसिएशन के अध्यक्ष और वहां स्थित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष 
से भी इस मामले में जानकारी मांगी थी। उन्होंने आठ आचार समितियों से भी नौ बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। <br />
हालांकि औषधि व प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के तहत ड्रग ट्रायल पर कई तरह की<br />
पाबंदियां हैं, फिर भी मध्य प्रदेश उपचर्या गृह व रुजोपचार संबंधी 
स्थापनाएं (रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस) अधिनियम 1973 के तहत इन सभी बारह 
डाक्टरों पर उपचार और जांच की जानकारी नहीं रखने और मुख्य चिकित्सा व 
स्वास्थ्य अधिकारी को मांगी गई जानकारी नहीं देने के लिए पांच-पांच हजार 
रूपए जुर्माना किया गया है। सरकार ने यह भी कहा है कि वैधानिक प्रावधानों 
के तहत उन रोगियों की जानकारी गोपनीय रखी जाती है, जिन पर ड्रग ट्रायल किया
गया है। चिकित्सक इसी प्रावधान के हवाले से कह रहे हैं कि राज्य सरकार इन 
रोगियों से सीधे कोई जांच पड़ताल नहीं कर सकती। <br />
उधर, मध्य प्रदेश 
विधानसभा में विपक्ष के नेता अजय सिंह &lsquo;राहुल&rsquo; ने चिकित्सकों पर पांच-पांच 
हजार रुपए जुर्माने को हास्यास्पद बताते हुए मामले की सीबीआई जांच कराने की
मांग की है। उन्होंने कहा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से उपकृत डाक्टरों ने 
इंदौर में मानसिक रोगियों पर उनकी सहमति के बिना दवाओं के परीक्षण का संगीन
अपराध किया है। इसके लिए सिर्फ पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा पर्याप्त 
नहीं है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना 
की पुनरावृत्ति नहीं हो। उन्होंने कहा कि इंदौर का एक मामला तो उजागर हो 
गया लेकिन पिछले सात साल से भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के कई 
जिलों में दवा परीक्षण के संगीन अपराध हो रहे हंै। सरकार को इसे गंभीरता से
लेकर इसकी जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए क्योंकि यह मामला बहुराष्ट्रीय 
कंपनियों से जुड़ा हुआ है।
</div>               </font>
        </td>
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
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<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
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ट्रायल को 25 अक्तूबर, 2010 से प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं। 
राज्य सरकार इस बारे में शिकायतों के प्रति गंभीर है और इस दिशा में शीघ्र 
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स्वास्थ्य अधिकारी इंदौर ने औषधि महानियंत्रक, भारत के रजिस्ट्रेशन आफ 
क्लीनिकल ट्रायल रजिस्ट्रेशन में पंजीकृत स्वास्थ्य विभाग के 38 संबंधित 
डाक्टरों को इन परीक्षणों के बारे जानकारी पेश करने के निर्देश दिए हैं। 
डाक्टरों ने औषधि व प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के प्रावधानों का हवाला देते
हुए ड्रग या वैक्सीन ट्रायल की जानकारी देने में असमर्थता जताई है। इंदौर 
के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने इस बारे में इंदौर के नर्सिंग 
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हालांकि औषधि व प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के तहत ड्रग ट्रायल पर कई तरह की&lt;br /&gt;
पाबंदियां हैं, फिर भी मध्य प्रदेश उपचर्या गृह व रुजोपचार संबंधी 
स्थापनाएं (रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस) अधिनियम 1973 के तहत इन सभी बारह 
डाक्टरों पर उपचार और जांच की जानकारी नहीं रखने और मुख्य चिकित्सा व 
स्वास्थ्य अधिकारी को मांगी गई जानकारी नहीं देने के लिए पांच-पांच हजार 
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के तहत उन रोगियों की जानकारी गोपनीय रखी जाती है, जिन पर ड्रग ट्रायल किया
गया है। चिकित्सक इसी प्रावधान के हवाले से कह रहे हैं कि राज्य सरकार इन 
रोगियों से सीधे कोई जांच पड़ताल नहीं कर सकती। &lt;br /&gt;
उधर, मध्य प्रदेश 
विधानसभा में विपक्ष के नेता अजय सिंह &amp;lsquo;राहुल&amp;rsquo; ने चिकित्सकों पर पांच-पांच 
हजार रुपए जुर्माने को हास्यास्पद बताते हुए मामले की सीबीआई जांच कराने की
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इंदौर में मानसिक रोगियों पर उनकी सहमति के बिना दवाओं के परीक्षण का संगीन
अपराध किया है। इसके लिए सिर्फ पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा पर्याप्त 
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चिकित्सा महाविद्यालयों और उनसे संबद्ध अस्पतालों में नए ड्रग या क्लीनिकल 
ट्रायल को 25 अक्तूबर, 2010 से प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं। 
राज्य सरकार इस बारे में शिकायतों के प्रति गंभीर है और इस दिशा में शीघ्र 
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सरकार ने कहा है 
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स्वास्थ्य अधिकारी इंदौर ने औषधि महानियंत्रक, भारत के रजिस्ट्रेशन आफ 
क्लीनिकल ट्रायल रजिस्ट्रेशन में पंजीकृत स्वास्थ्य विभाग के 38 संबंधित 
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डाक्टरों ने औषधि व प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के प्रावधानों का हवाला देते
हुए ड्रग या वैक्सीन ट्रायल की जानकारी देने में असमर्थता जताई है। इंदौर 
के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने इस बारे में इंदौर के नर्सिंग 
होम एसोसिएशन के अध्यक्ष और वहां स्थित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष 
से भी इस मामले में जानकारी मांगी थी। उन्होंने आठ आचार समितियों से भी नौ बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। &lt;br /&gt;
हालांकि औषधि व प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के तहत ड्रग ट्रायल पर कई तरह की&lt;br /&gt;
पाबंदियां हैं, फिर भी मध्य प्रदेश उपचर्या गृह व रुजोपचार संबंधी 
स्थापनाएं (रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस) अधिनियम 1973 के तहत इन सभी बारह 
डाक्टरों पर उपचार और जांच की जानकारी नहीं रखने और मुख्य चिकित्सा व 
स्वास्थ्य अधिकारी को मांगी गई जानकारी नहीं देने के लिए पांच-पांच हजार 
रूपए जुर्माना किया गया है। सरकार ने यह भी कहा है कि वैधानिक प्रावधानों 
के तहत उन रोगियों की जानकारी गोपनीय रखी जाती है, जिन पर ड्रग ट्रायल किया
गया है। चिकित्सक इसी प्रावधान के हवाले से कह रहे हैं कि राज्य सरकार इन 
रोगियों से सीधे कोई जांच पड़ताल नहीं कर सकती। &lt;br /&gt;
उधर, मध्य प्रदेश 
विधानसभा में विपक्ष के नेता अजय सिंह &amp;lsquo;राहुल&amp;rsquo; ने चिकित्सकों पर पांच-पांच 
हजार रुपए जुर्माने को हास्यास्पद बताते हुए मामले की सीबीआई जांच कराने की
मांग की है। उन्होंने कहा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से उपकृत डाक्टरों ने 
इंदौर में मानसिक रोगियों पर उनकी सहमति के बिना दवाओं के परीक्षण का संगीन
अपराध किया है। इसके लिए सिर्फ पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा पर्याप्त 
नहीं है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना 
की पुनरावृत्ति नहीं हो। उन्होंने कहा कि इंदौर का एक मामला तो उजागर हो 
गया लेकिन पिछले सात साल से भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के कई 
जिलों में दवा परीक्षण के संगीन अपराध हो रहे हंै। सरकार को इसे गंभीरता से
लेकर इसकी जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए क्योंकि यह मामला बहुराष्ट्रीय 
कंपनियों से जुड़ा हुआ है।
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भोपाल, 2 जनवरी (एजेंसी)। मध्य प्रदेश सरकार ने चिकित्सा महाविद्यालयों और 
उनसे संबद्ध अस्पतालों में बच्चों व मानसिक रोगियों पर &amp;lsquo;ड्रग ट्रायल&amp;rsquo; करने 
वाले बारह चिकित्सकों पर पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है।
साथ ही उसने प्रदेश में ड्रग या क्लीनिकल ट्रायल पर पाबंदी लगाने के 
निर्देश जारी किए हैं। &lt;br /&gt;
सरकारी तौर पर रविवार को यहां कहा गया कि ड्रग 
ट्रायल मामले में सभी मामलों की समीक्षा के बाद प्रदेश में संचालित 
चिकित्सा महाविद्यालयों और उनसे संबद्ध अस्पतालों में नए ड्रग या क्लीनिकल 
ट्रायल को 25 अक्तूबर, 2010 से प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं। 
राज्य सरकार इस बारे में शिकायतों के प्रति गंभीर है और इस दिशा में शीघ्र 
ही नए मापदंड तैयार कर दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। &lt;br /&gt;
सरकार ने कहा है 
कि हालांकि औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 की सूची में शेड्यूल &amp;lsquo;वाई&amp;rsquo; 
में ड्रग या क्लीनिकल परीक्षणों की निगरानी या नियंत्रित करने के मामलों 
में राज्यों को कोई अधिकार नहीं है, फिर भी चिकित्सकीय परीक्षणों की 
जानकारी हासिल करने के लिए स्वास्थ्य आयुक्त या मुख्य चिकित्सा और 
स्वास्थ्य अधिकारी इंदौर ने औषधि महानियंत्रक, भारत के रजिस्ट्रेशन आफ 
क्लीनिकल ट्रायल रजिस्ट्रेशन में पंजीकृत स्वास्थ्य विभाग के 38 संबंधित 
डाक्टरों को इन परीक्षणों के बारे जानकारी पेश करने के निर्देश दिए हैं। 
डाक्टरों ने औषधि व प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के प्रावधानों का हवाला देते
हुए ड्रग या वैक्सीन ट्रायल की जानकारी देने में असमर्थता जताई है। इंदौर 
के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने इस बारे में इंदौर के नर्सिंग 
होम एसोसिएशन के अध्यक्ष और वहां स्थित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष 
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स्थापनाएं (रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस) अधिनियम 1973 के तहत इन सभी बारह 
डाक्टरों पर उपचार और जांच की जानकारी नहीं रखने और मुख्य चिकित्सा व 
स्वास्थ्य अधिकारी को मांगी गई जानकारी नहीं देने के लिए पांच-पांच हजार 
रूपए जुर्माना किया गया है। सरकार ने यह भी कहा है कि वैधानिक प्रावधानों 
के तहत उन रोगियों की जानकारी गोपनीय रखी जाती है, जिन पर ड्रग ट्रायल किया
गया है। चिकित्सक इसी प्रावधान के हवाले से कह रहे हैं कि राज्य सरकार इन 
रोगियों से सीधे कोई जांच पड़ताल नहीं कर सकती। &lt;br /&gt;
उधर, मध्य प्रदेश 
विधानसभा में विपक्ष के नेता अजय सिंह &amp;lsquo;राहुल&amp;rsquo; ने चिकित्सकों पर पांच-पांच 
हजार रुपए जुर्माने को हास्यास्पद बताते हुए मामले की सीबीआई जांच कराने की
मांग की है। उन्होंने कहा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से उपकृत डाक्टरों ने 
इंदौर में मानसिक रोगियों पर उनकी सहमति के बिना दवाओं के परीक्षण का संगीन
अपराध किया है। इसके लिए सिर्फ पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा पर्याप्त 
नहीं है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना 
की पुनरावृत्ति नहीं हो। उन्होंने कहा कि इंदौर का एक मामला तो उजागर हो 
गया लेकिन पिछले सात साल से भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के कई 
जिलों में दवा परीक्षण के संगीन अपराध हो रहे हंै। सरकार को इसे गंभीरता से
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भोपाल, 2 जनवरी (एजेंसी)। मध्य प्रदेश सरकार ने चिकित्सा महाविद्यालयों और 
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भोपाल, 2 जनवरी (एजेंसी)। मध्य प्रदेश सरकार ने चिकित्सा महाविद्यालयों और 
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सरकारी तौर पर रविवार को यहां कहा गया कि ड्रग 
ट्रायल मामले में सभी मामलों की समीक्षा के बाद प्रदेश में संचालित 
चिकित्सा महाविद्यालयों और उनसे संबद्ध अस्पतालों में नए ड्रग या क्लीनिकल 
ट्रायल को 25 अक्तूबर, 2010 से प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं। 
राज्य सरकार इस बारे में शिकायतों के प्रति गंभीर है और इस दिशा में शीघ्र 
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सरकार ने कहा है 
कि हालांकि औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 की सूची में शेड्यूल &amp;lsquo;वाई&amp;rsquo; 
में ड्रग या क्लीनिकल परीक्षणों की निगरानी या नियंत्रित करने के मामलों 
में राज्यों को कोई अधिकार नहीं है, फिर भी चिकित्सकीय परीक्षणों की 
जानकारी हासिल करने के लिए स्वास्थ्य आयुक्त या मुख्य चिकित्सा और 
स्वास्थ्य अधिकारी इंदौर ने औषधि महानियंत्रक, भारत के रजिस्ट्रेशन आफ 
क्लीनिकल ट्रायल रजिस्ट्रेशन में पंजीकृत स्वास्थ्य विभाग के 38 संबंधित 
डाक्टरों को इन परीक्षणों के बारे जानकारी पेश करने के निर्देश दिए हैं। 
डाक्टरों ने औषधि व प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के प्रावधानों का हवाला देते
हुए ड्रग या वैक्सीन ट्रायल की जानकारी देने में असमर्थता जताई है। इंदौर 
के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने इस बारे में इंदौर के नर्सिंग 
होम एसोसिएशन के अध्यक्ष और वहां स्थित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष 
से भी इस मामले में जानकारी मांगी थी। उन्होंने आठ आचार समितियों से भी नौ बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। &lt;br /&gt;
हालांकि औषधि व प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के तहत ड्रग ट्रायल पर कई तरह की&lt;br /&gt;
पाबंदियां हैं, फिर भी मध्य प्रदेश उपचर्या गृह व रुजोपचार संबंधी 
स्थापनाएं (रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस) अधिनियम 1973 के तहत इन सभी बारह 
डाक्टरों पर उपचार और जांच की जानकारी नहीं रखने और मुख्य चिकित्सा व 
स्वास्थ्य अधिकारी को मांगी गई जानकारी नहीं देने के लिए पांच-पांच हजार 
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के तहत उन रोगियों की जानकारी गोपनीय रखी जाती है, जिन पर ड्रग ट्रायल किया
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उधर, मध्य प्रदेश 
विधानसभा में विपक्ष के नेता अजय सिंह &amp;lsquo;राहुल&amp;rsquo; ने चिकित्सकों पर पांच-पांच 
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सरकारी तौर पर रविवार को यहां कहा गया कि ड्रग 
ट्रायल मामले में सभी मामलों की समीक्षा के बाद प्रदेश में संचालित 
चिकित्सा महाविद्यालयों और उनसे संबद्ध अस्पतालों में नए ड्रग या क्लीनिकल 
ट्रायल को 25 अक्तूबर, 2010 से प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं। 
राज्य सरकार इस बारे में शिकायतों के प्रति गंभीर है और इस दिशा में शीघ्र 
ही नए मापदंड तैयार कर दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। <br />
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कि हालांकि औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 की सूची में शेड्यूल &lsquo;वाई&rsquo; 
में ड्रग या क्लीनिकल परीक्षणों की निगरानी या नियंत्रित करने के मामलों 
में राज्यों को कोई अधिकार नहीं है, फिर भी चिकित्सकीय परीक्षणों की 
जानकारी हासिल करने के लिए स्वास्थ्य आयुक्त या मुख्य चिकित्सा और 
स्वास्थ्य अधिकारी इंदौर ने औषधि महानियंत्रक, भारत के रजिस्ट्रेशन आफ 
क्लीनिकल ट्रायल रजिस्ट्रेशन में पंजीकृत स्वास्थ्य विभाग के 38 संबंधित 
डाक्टरों को इन परीक्षणों के बारे जानकारी पेश करने के निर्देश दिए हैं। 
डाक्टरों ने औषधि व प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के प्रावधानों का हवाला देते
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के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने इस बारे में इंदौर के नर्सिंग 
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से भी इस मामले में जानकारी मांगी थी। उन्होंने आठ आचार समितियों से भी नौ बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। <br />
हालांकि औषधि व प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के तहत ड्रग ट्रायल पर कई तरह की<br />
पाबंदियां हैं, फिर भी मध्य प्रदेश उपचर्या गृह व रुजोपचार संबंधी 
स्थापनाएं (रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस) अधिनियम 1973 के तहत इन सभी बारह 
डाक्टरों पर उपचार और जांच की जानकारी नहीं रखने और मुख्य चिकित्सा व 
स्वास्थ्य अधिकारी को मांगी गई जानकारी नहीं देने के लिए पांच-पांच हजार 
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के तहत उन रोगियों की जानकारी गोपनीय रखी जाती है, जिन पर ड्रग ट्रायल किया
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उधर, मध्य प्रदेश 
विधानसभा में विपक्ष के नेता अजय सिंह &lsquo;राहुल&rsquo; ने चिकित्सकों पर पांच-पांच 
हजार रुपए जुर्माने को हास्यास्पद बताते हुए मामले की सीबीआई जांच कराने की
मांग की है। उन्होंने कहा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से उपकृत डाक्टरों ने 
इंदौर में मानसिक रोगियों पर उनकी सहमति के बिना दवाओं के परीक्षण का संगीन
अपराध किया है। इसके लिए सिर्फ पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा पर्याप्त 
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की पुनरावृत्ति नहीं हो। उन्होंने कहा कि इंदौर का एक मामला तो उजागर हो 
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भोपाल, 2 जनवरी (एजेंसी)। मध्य प्रदेश सरकार ने चिकित्सा महाविद्यालयों और 
उनसे संबद्ध अस्पतालों में बच्चों व मानसिक रोगियों पर &lsquo;ड्रग ट्रायल&rsquo; करने 
वाले बारह चिकित्सकों पर पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है।
साथ ही उसने प्रदेश में ड्रग या क्लीनिकल ट्रायल पर पाबंदी लगाने के 
निर्देश जारी किए हैं। <br />
सरकारी तौर पर रविवार को यहां कहा गया कि ड्रग 
ट्रायल मामले में सभी मामलों की समीक्षा के बाद प्रदेश में संचालित 
चिकित्सा महाविद्यालयों और उनसे संबद्ध अस्पतालों में नए ड्रग या क्लीनिकल 
ट्रायल को 25 अक्तूबर, 2010 से प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं। 
राज्य सरकार इस बारे में शिकायतों के प्रति गंभीर है और इस दिशा में शीघ्र 
ही नए मापदंड तैयार कर दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। <br />
सरकार ने कहा है 
कि हालांकि औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 की सूची में शेड्यूल &lsquo;वाई&rsquo; 
में ड्रग या क्लीनिकल परीक्षणों की निगरानी या नियंत्रित करने के मामलों 
में राज्यों को कोई अधिकार नहीं है, फिर भी चिकित्सकीय परीक्षणों की 
जानकारी हासिल करने के लिए स्वास्थ्य आयुक्त या मुख्य चिकित्सा और 
स्वास्थ्य अधिकारी इंदौर ने औषधि महानियंत्रक, भारत के रजिस्ट्रेशन आफ 
क्लीनिकल ट्रायल रजिस्ट्रेशन में पंजीकृत स्वास्थ्य विभाग के 38 संबंधित 
डाक्टरों को इन परीक्षणों के बारे जानकारी पेश करने के निर्देश दिए हैं। 
डाक्टरों ने औषधि व प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के प्रावधानों का हवाला देते
हुए ड्रग या वैक्सीन ट्रायल की जानकारी देने में असमर्थता जताई है। इंदौर 
के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने इस बारे में इंदौर के नर्सिंग 
होम एसोसिएशन के अध्यक्ष और वहां स्थित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष 
से भी इस मामले में जानकारी मांगी थी। उन्होंने आठ आचार समितियों से भी नौ बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। <br />
हालांकि औषधि व प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के तहत ड्रग ट्रायल पर कई तरह की<br />
पाबंदियां हैं, फिर भी मध्य प्रदेश उपचर्या गृह व रुजोपचार संबंधी 
स्थापनाएं (रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस) अधिनियम 1973 के तहत इन सभी बारह 
डाक्टरों पर उपचार और जांच की जानकारी नहीं रखने और मुख्य चिकित्सा व 
स्वास्थ्य अधिकारी को मांगी गई जानकारी नहीं देने के लिए पांच-पांच हजार 
रूपए जुर्माना किया गया है। सरकार ने यह भी कहा है कि वैधानिक प्रावधानों 
के तहत उन रोगियों की जानकारी गोपनीय रखी जाती है, जिन पर ड्रग ट्रायल किया
गया है। चिकित्सक इसी प्रावधान के हवाले से कह रहे हैं कि राज्य सरकार इन 
रोगियों से सीधे कोई जांच पड़ताल नहीं कर सकती। <br />
उधर, मध्य प्रदेश 
विधानसभा में विपक्ष के नेता अजय सिंह &lsquo;राहुल&rsquo; ने चिकित्सकों पर पांच-पांच 
हजार रुपए जुर्माने को हास्यास्पद बताते हुए मामले की सीबीआई जांच कराने की
मांग की है। उन्होंने कहा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से उपकृत डाक्टरों ने 
इंदौर में मानसिक रोगियों पर उनकी सहमति के बिना दवाओं के परीक्षण का संगीन
अपराध किया है। इसके लिए सिर्फ पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा पर्याप्त 
नहीं है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना 
की पुनरावृत्ति नहीं हो। उन्होंने कहा कि इंदौर का एक मामला तो उजागर हो 
गया लेकिन पिछले सात साल से भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के कई 
जिलों में दवा परीक्षण के संगीन अपराध हो रहे हंै। सरकार को इसे गंभीरता से
लेकर इसकी जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए क्योंकि यह मामला बहुराष्ट्रीय 
कंपनियों से जुड़ा हुआ है।
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भोपाल, 2 जनवरी (एजेंसी)। मध्य प्रदेश सरकार ने चिकित्सा महाविद्यालयों और 
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वाले बारह चिकित्सकों पर पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है।
साथ ही उसने प्रदेश में ड्रग या क्लीनिकल...',
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भोपाल, 2 जनवरी (एजेंसी)। मध्य प्रदेश सरकार ने चिकित्सा महाविद्यालयों और 
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में ड्रग या क्लीनिकल परीक्षणों की निगरानी या नियंत्रित करने के मामलों 
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क्लीनिकल ट्रायल रजिस्ट्रेशन में पंजीकृत स्वास्थ्य विभाग के 38 संबंधित 
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डाक्टरों ने औषधि व प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के प्रावधानों का हवाला देते
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के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने इस बारे में इंदौर के नर्सिंग 
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पाबंदियां हैं, फिर भी मध्य प्रदेश उपचर्या गृह व रुजोपचार संबंधी 
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डाक्टरों पर उपचार और जांच की जानकारी नहीं रखने और मुख्य चिकित्सा व 
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उधर, मध्य प्रदेश 
विधानसभा में विपक्ष के नेता अजय सिंह &lsquo;राहुल&rsquo; ने चिकित्सकों पर पांच-पांच 
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राज्य सरकार इस बारे में शिकायतों के प्रति गंभीर है और इस दिशा में शीघ्र 
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मध्य प्रदेश में ड्रग ट्रायल करने वाले 12 डॉक्टरों पर जुर्माना

भोपाल, 2 जनवरी (एजेंसी)। मध्य प्रदेश सरकार ने चिकित्सा महाविद्यालयों और उनसे संबद्ध अस्पतालों में बच्चों व मानसिक रोगियों पर ‘ड्रग ट्रायल’ करने वाले बारह चिकित्सकों पर पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है। साथ ही उसने प्रदेश में ड्रग या क्लीनिकल ट्रायल पर पाबंदी लगाने के निर्देश जारी किए हैं। सरकारी तौर पर रविवार को यहां कहा गया कि ड्रग ट्रायल मामले में सभी मामलों की समीक्षा के बाद प्रदेश में संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों और उनसे संबद्ध अस्पतालों में नए ड्रग या क्लीनिकल ट्रायल को 25 अक्तूबर, 2010 से प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार इस बारे में शिकायतों के प्रति गंभीर है और इस दिशा में शीघ्र ही नए मापदंड तैयार कर दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। सरकार ने कहा है कि हालांकि औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 की सूची में शेड्यूल ‘वाई’ में ड्रग या क्लीनिकल परीक्षणों की निगरानी या नियंत्रित करने के मामलों में राज्यों को कोई अधिकार नहीं है, फिर भी चिकित्सकीय परीक्षणों की जानकारी हासिल करने के लिए स्वास्थ्य आयुक्त या मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी इंदौर ने औषधि महानियंत्रक, भारत के रजिस्ट्रेशन आफ क्लीनिकल ट्रायल रजिस्ट्रेशन में पंजीकृत स्वास्थ्य विभाग के 38 संबंधित डाक्टरों को इन परीक्षणों के बारे जानकारी पेश करने के निर्देश दिए हैं। डाक्टरों ने औषधि व प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के प्रावधानों का हवाला देते हुए ड्रग या वैक्सीन ट्रायल की जानकारी देने में असमर्थता जताई है। इंदौर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने इस बारे में इंदौर के नर्सिंग होम एसोसिएशन के अध्यक्ष और वहां स्थित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष से भी इस मामले में जानकारी मांगी थी। उन्होंने आठ आचार समितियों से भी नौ बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। हालांकि औषधि व प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के तहत ड्रग ट्रायल पर कई तरह की पाबंदियां हैं, फिर भी मध्य प्रदेश उपचर्या गृह व रुजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस) अधिनियम 1973 के तहत इन सभी बारह डाक्टरों पर उपचार और जांच की जानकारी नहीं रखने और मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी को मांगी गई जानकारी नहीं देने के लिए पांच-पांच हजार रूपए जुर्माना किया गया है। सरकार ने यह भी कहा है कि वैधानिक प्रावधानों के तहत उन रोगियों की जानकारी गोपनीय रखी जाती है, जिन पर ड्रग ट्रायल किया गया है। चिकित्सक इसी प्रावधान के हवाले से कह रहे हैं कि राज्य सरकार इन रोगियों से सीधे कोई जांच पड़ताल नहीं कर सकती। उधर, मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता अजय सिंह ‘राहुल’ ने चिकित्सकों पर पांच-पांच हजार रुपए जुर्माने को हास्यास्पद बताते हुए मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से उपकृत डाक्टरों ने इंदौर में मानसिक रोगियों पर उनकी सहमति के बिना दवाओं के परीक्षण का संगीन अपराध किया है। इसके लिए सिर्फ पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा पर्याप्त नहीं है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। उन्होंने कहा कि इंदौर का एक मामला तो उजागर हो गया लेकिन पिछले सात साल से भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में दवा परीक्षण के संगीन अपराध हो रहे हंै। सरकार को इसे गंभीरता से लेकर इसकी जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए क्योंकि यह मामला बहुराष्ट्रीय कंपनियों से जुड़ा हुआ है।