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मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी योजना कितनी जरूरी?

डाउन टू अर्थ, 23 अगस्त 

आज से ठीक एक साल पहले तक सरजू देवी के पास 10 गाय थीं। उनका पूरा परिवार दूध के काम में लगा था, लेकिन सितंबर 2022 लम्पी बीमारी की वजह से उनकी छह गाय मर गईं। वर्तमान में बची हुई चार में से दो गाय ही दूध देती हैं। वहीं, चारा इतना महंगा हो गया कि दूध बेचने के बाद भी गाय को पालना उनके लिए मुश्किल है। ऐसे वक्त में उन्हें पता चला कि राज्य सरकार ने एक योजना शुरू की है, जिसमें 100 दिन के काम की गारंटी दी जा रही है और काम भी गाय की देखभाल जैसा ही है। उन्होंने इस योजना के लिए खुद को पंजीकृत करा लिया। अब वह रोजाना राजस्थान के अजमेर नगर निगम के वार्ड-76 पंचशील स्थित कांजी हाउस जाती हैं, जहां शहर के आवारा पशुओं को रखकर देखभाल की जाती है। सरजू की ही तरह ही सात में चार गाय गंवाने वाली चोती बाई, नौ में से पांच गाय खोने वाली नौसर और चार में से दो गाय गंवाने वाली रमती भी इसी कांजी हाउस आकर काम करती हैं और इसके बदले मिलने वाली मजदूरी से परिवार पाल रही हैं।

ये महिलाएं 9 सितंबर 2022 को शुरू की गई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (आईजीआरवाई) की लाभार्थी हैं। योजना का मकसद गांवों में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देने के लिए चल रही महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की तरह शहरों में भी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है। पहले साल 100 दिन के काम की गारंटी दी गई थी, लेकिन वित्त वर्ष 2023-24 में इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। राज्य सरकार ने इससे आगे बढ़ते हुए 18 जुलाई 2023 को विधानसभा में राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम 2023 विधेयक प्रस्तुत किया। इसमें राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले हर वयस्क व्यक्ति को साल भर में कम से कम 125 दिन के रोजगार का अधिकार का प्रावधान किया गया है।
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