Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
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		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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	(int) 5 => [
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		'line' => (int) 235,
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'function' => '__invoke',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%93%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A5%80%E0%A4%AC%E0%A5%80%E0%A4%86%E0%A4%88-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%9A-3459/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%93%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A5%80%E0%A4%AC%E0%A5%80%E0%A4%86%E0%A4%88-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%9A-3459/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
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		'type' => '->',
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		]
	],
	(int) 14 => [
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		'line' => (int) 98,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
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		'line' => (int) 39,
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$frame = [
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] base => ''
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा के छह जिलों में महात्मा गांधी 
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [मनरेगा] के कार्यान्वयन के लिए दी 
गई केंद्रीय राशि के उपयोग में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराने के 
आदेश दिए हैं। 
&lt;/p&gt;
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 प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएच कापड़िया, न्यायमूर्ति केएस 
राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की एक पीठ ने गुरुवार को सीबीआई 
को मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए दी गई केंद्रीय राशि के उपयोग में कथित 
अनियमितताओं की जांच करने के आदेश दिए। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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 पीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा मुहैया कराई गई सर्वे रिपोर्टो, सीएजी की 
रिपोर्ट और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान [एनआईआरडी] की रिपोर्ट के आधार
पर यह जांच करने के आदेश दिए हैं। मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा को 
दी गई केंद्रीय राशि के उपयोग में कथित अनियमितताओं का पता कालाहांडी, 
मयूरभंज, रायगढ़, भवानीपटनम, कोरापुट और मलकानगिरी जिलों में चला है। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 पीठ ने सीबीआई से स्वतंत्र, निष्पक्ष और तेजी से जांच करने तथा छह माह 
में पहली रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जांच के बाद सीबीआई बताएगी कि 
अधिकारियों के खिलाफ किस तरह के मामले बनते हैं। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 इसके अलावा, पीठ ने मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए दी गई केंद्रीय राशि 
के उपयोग में कथित अनियमितताओं के आरोपों के चलते उत्तर प्रदेश और मध्य 
प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया है और छह सप्ताह में उनसे जवाब मांगा 
है। न्यायालय ने यह आदेश एक गैर सरकारी संगठन &#039;सेंटर फार एनवायरनमेंट एंड 
फूड सिक्योरिटी&#039; की जनहित याचिका पर जारी किया। इस एनजीओ ने एक सर्वे में, 
मनरेगा के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताएं पाई थीं। एनजीओ ने आरोप लगाया 
था कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन
के लिए दिए गए धन के व्यय में अनियमितताएं हुई हैं। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 सुप्रीम कोर्ट ने गत 16 दिसंबर को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, 
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का समुचित तरीके से 
कार्यान्वयन न होने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की खिंचाई की थी।
&lt;/p&gt;&#039;,
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा के छह जिलों में महात्मा गांधी 
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [मनरेगा] के कार्यान्वयन के लिए दी 
गई केंद्रीय राशि के उपयोग में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराने के 
आदेश दिए हैं। 




...&#039;,
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा के छह जिलों में महात्मा गांधी 
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [मनरेगा] के कार्यान्वयन के लिए दी 
गई केंद्रीय राशि के उपयोग में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराने के 
आदेश दिए हैं। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएच कापड़िया, न्यायमूर्ति केएस 
राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की एक पीठ ने गुरुवार को सीबीआई 
को मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए दी गई केंद्रीय राशि के उपयोग में कथित 
अनियमितताओं की जांच करने के आदेश दिए। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 पीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा मुहैया कराई गई सर्वे रिपोर्टो, सीएजी की 
रिपोर्ट और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान [एनआईआरडी] की रिपोर्ट के आधार
पर यह जांच करने के आदेश दिए हैं। मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा को 
दी गई केंद्रीय राशि के उपयोग में कथित अनियमितताओं का पता कालाहांडी, 
मयूरभंज, रायगढ़, भवानीपटनम, कोरापुट और मलकानगिरी जिलों में चला है। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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 पीठ ने सीबीआई से स्वतंत्र, निष्पक्ष और तेजी से जांच करने तथा छह माह 
में पहली रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जांच के बाद सीबीआई बताएगी कि 
अधिकारियों के खिलाफ किस तरह के मामले बनते हैं। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 इसके अलावा, पीठ ने मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए दी गई केंद्रीय राशि 
के उपयोग में कथित अनियमितताओं के आरोपों के चलते उत्तर प्रदेश और मध्य 
प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया है और छह सप्ताह में उनसे जवाब मांगा 
है। न्यायालय ने यह आदेश एक गैर सरकारी संगठन &#039;सेंटर फार एनवायरनमेंट एंड 
फूड सिक्योरिटी&#039; की जनहित याचिका पर जारी किया। इस एनजीओ ने एक सर्वे में, 
मनरेगा के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताएं पाई थीं। एनजीओ ने आरोप लगाया 
था कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन
के लिए दिए गए धन के व्यय में अनियमितताएं हुई हैं। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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 सुप्रीम कोर्ट ने गत 16 दिसंबर को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, 
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का समुचित तरीके से 
कार्यान्वयन न होने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की खिंचाई की थी।
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राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [मनरेगा] के कार्यान्वयन के लिए दी 
गई केंद्रीय राशि के उपयोग में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराने के 
आदेश दिए हैं। 
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 प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएच कापड़िया, न्यायमूर्ति केएस 
राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की एक पीठ ने गुरुवार को सीबीआई 
को मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए दी गई केंद्रीय राशि के उपयोग में कथित 
अनियमितताओं की जांच करने के आदेश दिए। 
&lt;/p&gt;
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 पीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा मुहैया कराई गई सर्वे रिपोर्टो, सीएजी की 
रिपोर्ट और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान [एनआईआरडी] की रिपोर्ट के आधार
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दी गई केंद्रीय राशि के उपयोग में कथित अनियमितताओं का पता कालाहांडी, 
मयूरभंज, रायगढ़, भवानीपटनम, कोरापुट और मलकानगिरी जिलों में चला है। 
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 पीठ ने सीबीआई से स्वतंत्र, निष्पक्ष और तेजी से जांच करने तथा छह माह 
में पहली रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जांच के बाद सीबीआई बताएगी कि 
अधिकारियों के खिलाफ किस तरह के मामले बनते हैं। 
&lt;/p&gt;
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 इसके अलावा, पीठ ने मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए दी गई केंद्रीय राशि 
के उपयोग में कथित अनियमितताओं के आरोपों के चलते उत्तर प्रदेश और मध्य 
प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया है और छह सप्ताह में उनसे जवाब मांगा 
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मनरेगा के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताएं पाई थीं। एनजीओ ने आरोप लगाया 
था कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन
के लिए दिए गए धन के व्यय में अनियमितताएं हुई हैं। 
&lt;/p&gt;
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 सुप्रीम कोर्ट ने गत 16 दिसंबर को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, 
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का समुचित तरीके से 
कार्यान्वयन न होने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की खिंचाई की थी।
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राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [मनरेगा] के कार्यान्वयन के लिए दी 
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आदेश दिए हैं। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएच कापड़िया, न्यायमूर्ति केएस 
राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की एक पीठ ने गुरुवार को सीबीआई 
को मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए दी गई केंद्रीय राशि के उपयोग में कथित 
अनियमितताओं की जांच करने के आदेश दिए। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 पीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा मुहैया कराई गई सर्वे रिपोर्टो, सीएजी की 
रिपोर्ट और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान [एनआईआरडी] की रिपोर्ट के आधार
पर यह जांच करने के आदेश दिए हैं। मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा को 
दी गई केंद्रीय राशि के उपयोग में कथित अनियमितताओं का पता कालाहांडी, 
मयूरभंज, रायगढ़, भवानीपटनम, कोरापुट और मलकानगिरी जिलों में चला है। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
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 पीठ ने सीबीआई से स्वतंत्र, निष्पक्ष और तेजी से जांच करने तथा छह माह 
में पहली रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जांच के बाद सीबीआई बताएगी कि 
अधिकारियों के खिलाफ किस तरह के मामले बनते हैं। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 इसके अलावा, पीठ ने मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए दी गई केंद्रीय राशि 
के उपयोग में कथित अनियमितताओं के आरोपों के चलते उत्तर प्रदेश और मध्य 
प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया है और छह सप्ताह में उनसे जवाब मांगा 
है। न्यायालय ने यह आदेश एक गैर सरकारी संगठन &#039;सेंटर फार एनवायरनमेंट एंड 
फूड सिक्योरिटी&#039; की जनहित याचिका पर जारी किया। इस एनजीओ ने एक सर्वे में, 
मनरेगा के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताएं पाई थीं। एनजीओ ने आरोप लगाया 
था कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन
के लिए दिए गए धन के व्यय में अनियमितताएं हुई हैं। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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 सुप्रीम कोर्ट ने गत 16 दिसंबर को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, 
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का समुचित तरीके से 
कार्यान्वयन न होने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की खिंचाई की थी।
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | मनरेगा में अनियमितताओं की सीबीआई करे जांच | Im4change.org</title>
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा के छह जिलों में महात्मा गांधी 
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [मनरेगा] के कार्यान्वयन के लिए दी 
गई केंद्रीय राशि के उपयोग में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराने के 
आदेश दिए हैं। 




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 प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएच कापड़िया, न्यायमूर्ति केएस 
राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की एक पीठ ने गुरुवार को सीबीआई 
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 पीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा मुहैया कराई गई सर्वे रिपोर्टो, सीएजी की 
रिपोर्ट और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान [एनआईआरडी] की रिपोर्ट के आधार
पर यह जांच करने के आदेश दिए हैं। मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा को 
दी गई केंद्रीय राशि के उपयोग में कथित अनियमितताओं का पता कालाहांडी, 
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 इसके अलावा, पीठ ने मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए दी गई केंद्रीय राशि 
के उपयोग में कथित अनियमितताओं के आरोपों के चलते उत्तर प्रदेश और मध्य 
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मनरेगा के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताएं पाई थीं। एनजीओ ने आरोप लगाया 
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गई केंद्रीय राशि के उपयोग में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराने के 
आदेश दिए हैं। 
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 प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएच कापड़िया, न्यायमूर्ति केएस 
राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की एक पीठ ने गुरुवार को सीबीआई 
को मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए दी गई केंद्रीय राशि के उपयोग में कथित 
अनियमितताओं की जांच करने के आदेश दिए। 
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 पीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा मुहैया कराई गई सर्वे रिपोर्टो, सीएजी की 
रिपोर्ट और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान [एनआईआरडी] की रिपोर्ट के आधार
पर यह जांच करने के आदेश दिए हैं। मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा को 
दी गई केंद्रीय राशि के उपयोग में कथित अनियमितताओं का पता कालाहांडी, 
मयूरभंज, रायगढ़, भवानीपटनम, कोरापुट और मलकानगिरी जिलों में चला है। 
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 पीठ ने सीबीआई से स्वतंत्र, निष्पक्ष और तेजी से जांच करने तथा छह माह 
में पहली रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जांच के बाद सीबीआई बताएगी कि 
अधिकारियों के खिलाफ किस तरह के मामले बनते हैं। 
&lt;/p&gt;
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 इसके अलावा, पीठ ने मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए दी गई केंद्रीय राशि 
के उपयोग में कथित अनियमितताओं के आरोपों के चलते उत्तर प्रदेश और मध्य 
प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया है और छह सप्ताह में उनसे जवाब मांगा 
है। न्यायालय ने यह आदेश एक गैर सरकारी संगठन &#039;सेंटर फार एनवायरनमेंट एंड 
फूड सिक्योरिटी&#039; की जनहित याचिका पर जारी किया। इस एनजीओ ने एक सर्वे में, 
मनरेगा के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताएं पाई थीं। एनजीओ ने आरोप लगाया 
था कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन
के लिए दिए गए धन के व्यय में अनियमितताएं हुई हैं। 
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 सुप्रीम कोर्ट ने गत 16 दिसंबर को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, 
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का समुचित तरीके से 
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 प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएच कापड़िया, न्यायमूर्ति केएस 
राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की एक पीठ ने गुरुवार को सीबीआई 
को मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए दी गई केंद्रीय राशि के उपयोग में कथित 
अनियमितताओं की जांच करने के आदेश दिए। 
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा के छह जिलों में महात्मा गांधी 
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [मनरेगा] के कार्यान्वयन के लिए दी 
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा के छह जिलों में महात्मा गांधी 
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [मनरेगा] के कार्यान्वयन के लिए दी 
गई केंद्रीय राशि के उपयोग में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराने के 
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 प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएच कापड़िया, न्यायमूर्ति केएस 
राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की एक पीठ ने गुरुवार को सीबीआई 
को मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए दी गई केंद्रीय राशि के उपयोग में कथित 
अनियमितताओं की जांच करने के आदेश दिए। 
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 पीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा मुहैया कराई गई सर्वे रिपोर्टो, सीएजी की 
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 पीठ ने सीबीआई से स्वतंत्र, निष्पक्ष और तेजी से जांच करने तथा छह माह 
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा के छह जिलों में महात्मा गांधी 
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [मनरेगा] के कार्यान्वयन के लिए दी 
गई केंद्रीय राशि के उपयोग में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराने के 
आदेश दिए हैं। 
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 प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएच कापड़िया, न्यायमूर्ति केएस 
राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की एक पीठ ने गुरुवार को सीबीआई 
को मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए दी गई केंद्रीय राशि के उपयोग में कथित 
अनियमितताओं की जांच करने के आदेश दिए। 
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 पीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा मुहैया कराई गई सर्वे रिपोर्टो, सीएजी की 
रिपोर्ट और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान [एनआईआरडी] की रिपोर्ट के आधार
पर यह जांच करने के आदेश दिए हैं। मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा को 
दी गई केंद्रीय राशि के उपयोग में कथित अनियमितताओं का पता कालाहांडी, 
मयूरभंज, रायगढ़, भवानीपटनम, कोरापुट और मलकानगिरी जिलों में चला है। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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 पीठ ने सीबीआई से स्वतंत्र, निष्पक्ष और तेजी से जांच करने तथा छह माह 
में पहली रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जांच के बाद सीबीआई बताएगी कि 
अधिकारियों के खिलाफ किस तरह के मामले बनते हैं। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 इसके अलावा, पीठ ने मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए दी गई केंद्रीय राशि 
के उपयोग में कथित अनियमितताओं के आरोपों के चलते उत्तर प्रदेश और मध्य 
प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया है और छह सप्ताह में उनसे जवाब मांगा 
है। न्यायालय ने यह आदेश एक गैर सरकारी संगठन &#039;सेंटर फार एनवायरनमेंट एंड 
फूड सिक्योरिटी&#039; की जनहित याचिका पर जारी किया। इस एनजीओ ने एक सर्वे में, 
मनरेगा के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताएं पाई थीं। एनजीओ ने आरोप लगाया 
था कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन
के लिए दिए गए धन के व्यय में अनियमितताएं हुई हैं। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 सुप्रीम कोर्ट ने गत 16 दिसंबर को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, 
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का समुचित तरीके से 
कार्यान्वयन न होने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की खिंचाई की थी।
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा के छह जिलों में महात्मा गांधी 
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [मनरेगा] के कार्यान्वयन के लिए दी 
गई केंद्रीय राशि के उपयोग में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराने के 
आदेश दिए हैं। 




...&#039;,
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा के छह जिलों में महात्मा गांधी 
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [मनरेगा] के कार्यान्वयन के लिए दी 
गई केंद्रीय राशि के उपयोग में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराने के 
आदेश दिए हैं। 
&lt;/p&gt;
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 प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएच कापड़िया, न्यायमूर्ति केएस 
राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की एक पीठ ने गुरुवार को सीबीआई 
को मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए दी गई केंद्रीय राशि के उपयोग में कथित 
अनियमितताओं की जांच करने के आदेश दिए। 
&lt;/p&gt;
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&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 पीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा मुहैया कराई गई सर्वे रिपोर्टो, सीएजी की 
रिपोर्ट और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान [एनआईआरडी] की रिपोर्ट के आधार
पर यह जांच करने के आदेश दिए हैं। मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा को 
दी गई केंद्रीय राशि के उपयोग में कथित अनियमितताओं का पता कालाहांडी, 
मयूरभंज, रायगढ़, भवानीपटनम, कोरापुट और मलकानगिरी जिलों में चला है। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 पीठ ने सीबीआई से स्वतंत्र, निष्पक्ष और तेजी से जांच करने तथा छह माह 
में पहली रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जांच के बाद सीबीआई बताएगी कि 
अधिकारियों के खिलाफ किस तरह के मामले बनते हैं। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 इसके अलावा, पीठ ने मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए दी गई केंद्रीय राशि 
के उपयोग में कथित अनियमितताओं के आरोपों के चलते उत्तर प्रदेश और मध्य 
प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया है और छह सप्ताह में उनसे जवाब मांगा 
है। न्यायालय ने यह आदेश एक गैर सरकारी संगठन &#039;सेंटर फार एनवायरनमेंट एंड 
फूड सिक्योरिटी&#039; की जनहित याचिका पर जारी किया। इस एनजीओ ने एक सर्वे में, 
मनरेगा के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताएं पाई थीं। एनजीओ ने आरोप लगाया 
था कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन
के लिए दिए गए धन के व्यय में अनियमितताएं हुई हैं। 
&lt;/p&gt;
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 सुप्रीम कोर्ट ने गत 16 दिसंबर को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, 
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का समुचित तरीके से 
कार्यान्वयन न होने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की खिंचाई की थी।
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 प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएच कापड़िया, न्यायमूर्ति केएस 
राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की एक पीठ ने गुरुवार को सीबीआई 
को मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए दी गई केंद्रीय राशि के उपयोग में कथित 
अनियमितताओं की जांच करने के आदेश दिए। 
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रिपोर्ट और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान [एनआईआरडी] की रिपोर्ट के आधार
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 इसके अलावा, पीठ ने मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए दी गई केंद्रीय राशि 
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मनरेगा के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताएं पाई थीं। एनजीओ ने आरोप लगाया 
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 सुप्रीम कोर्ट ने गत 16 दिसंबर को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, 
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा के छह जिलों में महात्मा गांधी 
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [मनरेगा] के कार्यान्वयन के लिए दी 
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा के छह जिलों में महात्मा गांधी 
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राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की एक पीठ ने गुरुवार को सीबीआई 
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मयूरभंज, रायगढ़, भवानीपटनम, कोरापुट और मलकानगिरी जिलों में चला है। 
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फूड सिक्योरिटी&#039; की जनहित याचिका पर जारी किया। इस एनजीओ ने एक सर्वे में, 
मनरेगा के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताएं पाई थीं। एनजीओ ने आरोप लगाया 
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 सुप्रीम कोर्ट ने गत 16 दिसंबर को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, 
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राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [मनरेगा] के कार्यान्वयन के लिए दी 
गई केंद्रीय राशि के उपयोग में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराने के 
आदेश दिए हैं। 




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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा के छह जिलों में महात्मा गांधी 
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [मनरेगा] के कार्यान्वयन के लिए दी 
गई केंद्रीय राशि के उपयोग में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराने के 
आदेश दिए हैं। 
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
 प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएच कापड़िया, न्यायमूर्ति केएस 
राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की एक पीठ ने गुरुवार को सीबीआई 
को मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए दी गई केंद्रीय राशि के उपयोग में कथित 
अनियमितताओं की जांच करने के आदेश दिए। 
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
 पीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा मुहैया कराई गई सर्वे रिपोर्टो, सीएजी की 
रिपोर्ट और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान [एनआईआरडी] की रिपोर्ट के आधार
पर यह जांच करने के आदेश दिए हैं। मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा को 
दी गई केंद्रीय राशि के उपयोग में कथित अनियमितताओं का पता कालाहांडी, 
मयूरभंज, रायगढ़, भवानीपटनम, कोरापुट और मलकानगिरी जिलों में चला है। 
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
 पीठ ने सीबीआई से स्वतंत्र, निष्पक्ष और तेजी से जांच करने तथा छह माह 
में पहली रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जांच के बाद सीबीआई बताएगी कि 
अधिकारियों के खिलाफ किस तरह के मामले बनते हैं। 
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
 इसके अलावा, पीठ ने मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए दी गई केंद्रीय राशि 
के उपयोग में कथित अनियमितताओं के आरोपों के चलते उत्तर प्रदेश और मध्य 
प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया है और छह सप्ताह में उनसे जवाब मांगा 
है। न्यायालय ने यह आदेश एक गैर सरकारी संगठन 'सेंटर फार एनवायरनमेंट एंड 
फूड सिक्योरिटी' की जनहित याचिका पर जारी किया। इस एनजीओ ने एक सर्वे में, 
मनरेगा के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताएं पाई थीं। एनजीओ ने आरोप लगाया 
था कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन
के लिए दिए गए धन के व्यय में अनियमितताएं हुई हैं। 
</p>
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 सुप्रीम कोर्ट ने गत 16 दिसंबर को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, 
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का समुचित तरीके से 
कार्यान्वयन न होने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की खिंचाई की थी।
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राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [मनरेगा] के कार्यान्वयन के लिए दी 
गई केंद्रीय राशि के उपयोग में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराने के 
आदेश दिए हैं। 
</p>
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</div>
<p align="justify">
 प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएच कापड़िया, न्यायमूर्ति केएस 
राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की एक पीठ ने गुरुवार को सीबीआई 
को मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए दी गई केंद्रीय राशि के उपयोग में कथित 
अनियमितताओं की जांच करने के आदेश दिए। 
</p>
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</div>
<p align="justify">
 पीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा मुहैया कराई गई सर्वे रिपोर्टो, सीएजी की 
रिपोर्ट और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान [एनआईआरडी] की रिपोर्ट के आधार
पर यह जांच करने के आदेश दिए हैं। मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा को 
दी गई केंद्रीय राशि के उपयोग में कथित अनियमितताओं का पता कालाहांडी, 
मयूरभंज, रायगढ़, भवानीपटनम, कोरापुट और मलकानगिरी जिलों में चला है। 
</p>
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</div>
<p align="justify">
 पीठ ने सीबीआई से स्वतंत्र, निष्पक्ष और तेजी से जांच करने तथा छह माह 
में पहली रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जांच के बाद सीबीआई बताएगी कि 
अधिकारियों के खिलाफ किस तरह के मामले बनते हैं। 
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
 इसके अलावा, पीठ ने मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए दी गई केंद्रीय राशि 
के उपयोग में कथित अनियमितताओं के आरोपों के चलते उत्तर प्रदेश और मध्य 
प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया है और छह सप्ताह में उनसे जवाब मांगा 
है। न्यायालय ने यह आदेश एक गैर सरकारी संगठन 'सेंटर फार एनवायरनमेंट एंड 
फूड सिक्योरिटी' की जनहित याचिका पर जारी किया। इस एनजीओ ने एक सर्वे में, 
मनरेगा के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताएं पाई थीं। एनजीओ ने आरोप लगाया 
था कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन
के लिए दिए गए धन के व्यय में अनियमितताएं हुई हैं। 
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राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [मनरेगा] के कार्यान्वयन के लिए दी 
गई केंद्रीय राशि के उपयोग में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराने के 
आदेश दिए हैं। 
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 प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएच कापड़िया, न्यायमूर्ति केएस 
राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की एक पीठ ने गुरुवार को सीबीआई 
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 इसके अलावा, पीठ ने मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए दी गई केंद्रीय राशि 
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अधिकारियों के खिलाफ किस तरह के मामले बनते हैं। 
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 इसके अलावा, पीठ ने मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए दी गई केंद्रीय राशि 
के उपयोग में कथित अनियमितताओं के आरोपों के चलते उत्तर प्रदेश और मध्य 
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है। न्यायालय ने यह आदेश एक गैर सरकारी संगठन 'सेंटर फार एनवायरनमेंट एंड 
फूड सिक्योरिटी' की जनहित याचिका पर जारी किया। इस एनजीओ ने एक सर्वे में, 
मनरेगा के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताएं पाई थीं। एनजीओ ने आरोप लगाया 
था कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन
के लिए दिए गए धन के व्यय में अनियमितताएं हुई हैं। 
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 सुप्रीम कोर्ट ने गत 16 दिसंबर को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, 
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का समुचित तरीके से 
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मनरेगा में अनियमितताओं की सीबीआई करे जांच

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा के छह जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [मनरेगा] के कार्यान्वयन के लिए दी गई केंद्रीय राशि के उपयोग में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराने के आदेश दिए हैं। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएच कापड़िया, न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की एक पीठ ने गुरुवार को सीबीआई को मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए दी गई केंद्रीय राशि के उपयोग में कथित अनियमितताओं की जांच करने के आदेश दिए। पीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा मुहैया कराई गई सर्वे रिपोर्टो, सीएजी की रिपोर्ट और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान [एनआईआरडी] की रिपोर्ट के आधार पर यह जांच करने के आदेश दिए हैं। मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा को दी गई केंद्रीय राशि के उपयोग में कथित अनियमितताओं का पता कालाहांडी, मयूरभंज, रायगढ़, भवानीपटनम, कोरापुट और मलकानगिरी जिलों में चला है। पीठ ने सीबीआई से स्वतंत्र, निष्पक्ष और तेजी से जांच करने तथा छह माह में पहली रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जांच के बाद सीबीआई बताएगी कि अधिकारियों के खिलाफ किस तरह के मामले बनते हैं। इसके अलावा, पीठ ने मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए दी गई केंद्रीय राशि के उपयोग में कथित अनियमितताओं के आरोपों के चलते उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया है और छह सप्ताह में उनसे जवाब मांगा है। न्यायालय ने यह आदेश एक गैर सरकारी संगठन 'सेंटर फार एनवायरनमेंट एंड फूड सिक्योरिटी' की जनहित याचिका पर जारी किया। इस एनजीओ ने एक सर्वे में, मनरेगा के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताएं पाई थीं। एनजीओ ने आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन के लिए दिए गए धन के व्यय में अनियमितताएं हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गत 16 दिसंबर को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का समुचित तरीके से कार्यान्वयन न होने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की खिंचाई की थी।