Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	(int) 4 => [
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		'line' => (int) 94,
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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		]
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 13 => [
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		'line' => (int) 39,
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A4%96%E0%A5%8D%E0%A4%AE-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%87-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B6%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A4%AE-1398/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A4%96%E0%A5%8D%E0%A4%AE-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%87-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B6%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A4%AE-1398/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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	],
	(int) 10 => [
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	(int) 11 => [
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	],
	(int) 13 => [
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	],
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
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$frame = [
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		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A4%96%E0%A5%8D%E0%A4%AE-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%87-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B6%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A4%AE-1398/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
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		[protected] emulatedAttributes => [
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		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
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	},
	'type' => '->',
	'args' => [
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	]
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deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
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    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6805076581fed-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr6805076581fed-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr6805076581fed-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6805076581fed-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr6805076581fed-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6805076581fed-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr6805076581fed-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr6805076581fed-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
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</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr6805076581fed-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
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			&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold&quot;&gt;   
			निधिनाथ   
			श्रीनिवास   
			&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
			&lt;span style=&quot;font-weight: bold&quot;&gt;   
			नई   
			दिल्ली   
			&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold&quot;&gt;   
			:   
			&lt;/span&gt;   
			सरकारी राशन   
			दुकानों के   
			सामने लगने   
			वाली &lt;/font&gt;
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						&lt;/font&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;/tr&gt;
				&lt;/tbody&gt;
			&lt;/table&gt;
			&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;  कतारें   
			लंबी होने लगी   
			हैं। निजी   
			दुकानों पर   
			खाद्य   
			उत्पादों के   
			दाम आम आदमी की   
			जेब को मुंह   
			चिढ़ाने में   
			लगे हैं, ऐसे   
			में राशन   
			दुकानें एक   
			बार फिर   
			जीवनरेखा बन   
			रही हैं।   
			खाद्य   
			मंत्रालय के   
			आंकड़ों के   
			मुताबिक,   
			ग्राहक पिछले   
			साल की तुलना   
			में इस बार 64   
			फीसदी   
			अतिरिक्त   
			गेहूं और 40   
			फीसदी   
			अतिरिक्त   
			चीनी इन   
			दुकानों से   
			खरीद रहे हैं।   
			देश की कुल   
			चीनी मांग का 11   
			फीसदी और   
			सालाना   
			खाद्यान्न   
			मांग का   
			एक-तिहाई अंश   
			अब राशन   
			दुकानों से   
			पूरा हो रहा   
			है। यह सरकार   
			के लिए बढि़या   
			खबर है   
			क्योंकि इस   
			तरह ज्यादा   
			लोग   
			सार्वजनिक   
			वितरण   
			प्रणाली   
			(पीडीएस) से   
			राशन हासिल कर   
			रहे हैं। इससे   
			सरकार के अनाज   
			भंडारण के   
			खर्च में भी   
			कमी आएगी।   
			&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			   
			स्टोरेज से   
			माल निकलेगा   
			और नई फसल के   
			लिए जगह भी   
			खाली हो   
			जाएगी। साल 2007   
			और 2008 में राशन   
			दुकानों को   
			ज्यादा तरजीह   
			नहीं दी जा रही   
			थी क्योंकि   
			खाद्यान्न के   
			दाम जेब की   
			सीमा में थे।   
			लेकिन खुले   
			बाजार और   
			सरकार की ओर से   
			रियायती   
			दामों पर   
			उपलब्ध कराए   
			जाने वाले   
			सामान की   
			कीमतों में   
			अंतर कुछ इतना   
			बढ़ गया है कि   
			ये दुकानें एक   
			बार फिर   
			आकर्षण का   
			केंद बन गई   
			हैं। वाणिज्य   
			मंत्रालय की   
			ओर से गुरुवार   
			को जारी   
			आंकड़ों के   
			मुताबिक बीते   
			एक साल में   
			गेहूं के दाम 15   
			फीसदी बढ़े   
			हैं। आटा   
			चक्कियों में   
			गेहूं 15 रुपए   
			प्रति   
			किलोग्राम से   
			कम पर उपलब्ध   
			नहीं है जबकि   
			सरकारी राशन   
			दुकानों पर यह   
			6.50 रुपए प्रति   
			किलो पर मिल   
			रहा है।   
			किराना   
			दुकानों पर   
			चीनी 45 रुपए   
			प्रति   
			किलोग्राम पर   
			बिक रही है   
			जबकि सरकारी   
			राशन दुकानों   
			में इसकी कीमत   
			15 रुपए प्रति   
			किलो   
			है।   
			&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			   
			केंद्रीय   
			खाद्य   
			मंत्रालय के   
			आंकड़ों के   
			मुताबिक 2009-10 में   
			ग्राहक हर   
			महीने राशन   
			दुकानों से 20   
			लाख टन गेहूं   
			खरीद रहे हैं   
			जबकि 2008-09 में यह   
			आंकड़ा 12 लाख   
			टन प्रतिमाह   
			था। इस हिसाब   
			से सालाना   
			बिक्री 2.4   
			करोड़ टन पर   
			पहुंच सकती   
			है। इस साल   
			चावल की   
			बिक्री केवल 10   
			लाख टन बढ़ी   
			है, जिसका   
			मुख्य कारण यह   
			है कि सरकार ने   
			कीमतों में 11   
			फीसदी इजाफे   
			के बावजूद   
			आवंटन में   
			बढ़ोतरी नहीं   
			की है। यहां तक   
			कि   
			मध्यवर्गीय   
			परिवार भी   
			कीमतों की   
			चुभन सह रहे   
			हैं और वह भी   
			सरकारी राशन   
			दुकानों के   
			आगे लाइन   
			लगाने को   
			मजबूर हैं।   
			फूड   
			कॉरपोरेशन ऑफ   
			इंडिया की ओर   
			से एकत्र डाटा   
			के अनुसार   
			दिल्ली में   
			ऐसे परिवारों   
			ने जनवरी में   
			गरीबी रेखा से   
			नीचे जिंदगी   
			बसर करने वाले   
			परिवारों की   
			तुलना में   
			राशन दुकानों   
			से ज्यादा   
			खरीदारी   
			की।   
			&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			   
			मंत्रालय   
			के एक अधिकारी   
			ने पहचान   
			जाहिर न करने   
			की शर्त पर   
			बताया,   
			&#039;हालांकि, इस   
			बिक्री को   
			भारी सब्सिडी   
			ने बढ़ाया है,   
			लेकिन इसके   
			बावजूद यह फूड   
			सब्सिडी बिल   
			के लिए राहत   
			है, क्योंकि   
			सरकार खरीद और   
			स्टोरेज के   
			मोर्चे पर एक   
			किलो अनाज पर 10.80   
			रुपए खर्च   
			करती है।&#039;   
			&lt;/font&gt;
			var zz=0;var sldsh=0;
			var bellyaddiv = &#039; 
			&lt;table cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; style=&quot;margin-top:6px;margin-right:6px&quot;&gt;
				&lt;tr&gt;
					&lt;td id=&quot;bellyad&quot;&gt;&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;
			&lt;/table&gt;
			 &#039;;
			var stindex=100;
			var stp=150;
			var taglen=0;
			var tmp;
			var tagcheck = new Array(&quot;div&quot;,&quot;span&quot;,&quot;br&quot;,&quot;font&quot;,&quot;a&quot;);
			var storycontent = document.getElementById(&quot;storydiv&quot;).innerHTML;
			var firstpara = storycontent.substring(0,storycontent.toLowerCase().indexOf(&quot;&lt;br&gt;
			&lt;br&gt;
			&quot;)).toLowerCase();
			function findptt(cnt){
			zz++;
			if(zz == 10)return;
			var xxx=-1,yyy=-1;
			var ccnt = cnt;
			for(ii=0; ii &lt; tagcheck.length; ii++){
			xxx = ccnt.indexOf(&quot;&lt;&quot;+tagcheck[ii]);
			if(xxx != -1 &amp;&amp; xxx &lt; 150){
			stp = stp;
			var tmp1 = ccnt.substring(ccnt.indexOf(&quot;&lt;&quot;+tagcheck[ii]),ccnt.length); 
			yyy = tmp1.indexOf(&quot;&gt;&quot;); 
			if(yyy != -1){
			taglen += yyy; 
			stp = stp + yyy;
			yyy+=1; 
			} 
			break;
			taglen = taglen + tagcheck[ii].length + 3; 
			} 
			} 
			if(xxx == -1 || xxx &gt;= 150){ 
			return; 
			}else{ 
			var tmp2 = ccnt.substring(0,xxx); 
			tmp2 += ccnt.substring((yyy+xxx),ccnt.length); 
			findptt(tmp2); 
			}
			}findptt(firstpara);
			if(firstpara.length &lt;= taglen + 150){
			stp = firstpara.length;
			}
			var tmpminus=0;var tmpcon = storycontent.substring(0,stp);if(tmpcon.lastIndexOf(&quot;&lt;&quot;) &lt; tmpcon.lastIndexOf(&quot;&gt;&quot;)){}else{ tmpminus = tmpcon.length - tmpcon.lastIndexOf(&quot;&lt;&quot;);}stp = stp - tmpminus;tmpcon = storycontent.substring(0,stp);stp = tmpcon.lastIndexOf(&#039; &#039;);tmpcon = storycontent.substring(0,stp) + bellyaddiv + storycontent.substring(stp,storycontent.length);
			if(sldsh == 0 &amp;&amp; doweshowbellyad != 1){}else{
			document.getElementById(&quot;storydiv&quot;).innerHTML = tmpcon;
			}
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td height=&quot;10&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
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			निधिनाथ   
			श्रीनिवास   
			
			   
			नई   
			दिल्ली   
			   
			:   
			   
			सरकारी राशन   
			दुकानों के   
			सामने लगने   
			वाली...&#039;,
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			&lt;font &gt;&lt;span&gt;   
			निधिनाथ   
			श्रीनिवास   
			&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
			&lt;span&gt;   
			नई   
			दिल्ली   
			&lt;/span&gt;&lt;span&gt;   
			:   
			&lt;/span&gt;   
			सरकारी राशन   
			दुकानों के   
			सामने लगने   
			वाली &lt;/font&gt;
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						&lt;/font&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;/tr&gt;
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			&lt;font &gt;  कतारें   
			लंबी होने लगी   
			हैं। निजी   
			दुकानों पर   
			खाद्य   
			उत्पादों के   
			दाम आम आदमी की   
			जेब को मुंह   
			चिढ़ाने में   
			लगे हैं, ऐसे   
			में राशन   
			दुकानें एक   
			बार फिर   
			जीवनरेखा बन   
			रही हैं।   
			खाद्य   
			मंत्रालय के   
			आंकड़ों के   
			मुताबिक,   
			ग्राहक पिछले   
			साल की तुलना   
			में इस बार 64   
			फीसदी   
			अतिरिक्त   
			गेहूं और 40   
			फीसदी   
			अतिरिक्त   
			चीनी इन   
			दुकानों से   
			खरीद रहे हैं।   
			देश की कुल   
			चीनी मांग का 11   
			फीसदी और   
			सालाना   
			खाद्यान्न   
			मांग का   
			एक-तिहाई अंश   
			अब राशन   
			दुकानों से   
			पूरा हो रहा   
			है। यह सरकार   
			के लिए बढि़या   
			खबर है   
			क्योंकि इस   
			तरह ज्यादा   
			लोग   
			सार्वजनिक   
			वितरण   
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			(पीडीएस) से   
			राशन हासिल कर   
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			सरकार के अनाज   
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			कमी आएगी।   
			&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			   
			स्टोरेज से   
			माल निकलेगा   
			और नई फसल के   
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			खाली हो   
			जाएगी। साल 2007   
			और 2008 में राशन   
			दुकानों को   
			ज्यादा तरजीह   
			नहीं दी जा रही   
			थी क्योंकि   
			खाद्यान्न के   
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			सामान की   
			कीमतों में   
			अंतर कुछ इतना   
			बढ़ गया है कि   
			ये दुकानें एक   
			बार फिर   
			आकर्षण का   
			केंद बन गई   
			हैं। वाणिज्य   
			मंत्रालय की   
			ओर से गुरुवार   
			को जारी   
			आंकड़ों के   
			मुताबिक बीते   
			एक साल में   
			गेहूं के दाम 15   
			फीसदी बढ़े   
			हैं। आटा   
			चक्कियों में   
			गेहूं 15 रुपए   
			प्रति   
			किलोग्राम से   
			कम पर उपलब्ध   
			नहीं है जबकि   
			सरकारी राशन   
			दुकानों पर यह   
			6.50 रुपए प्रति   
			किलो पर मिल   
			रहा है।   
			किराना   
			दुकानों पर   
			चीनी 45 रुपए   
			प्रति   
			किलोग्राम पर   
			बिक रही है   
			जबकि सरकारी   
			राशन दुकानों   
			में इसकी कीमत   
			15 रुपए प्रति   
			किलो   
			है।   
			&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			   
			केंद्रीय   
			खाद्य   
			मंत्रालय के   
			आंकड़ों के   
			मुताबिक 2009-10 में   
			ग्राहक हर   
			महीने राशन   
			दुकानों से 20   
			लाख टन गेहूं   
			खरीद रहे हैं   
			जबकि 2008-09 में यह   
			आंकड़ा 12 लाख   
			टन प्रतिमाह   
			था। इस हिसाब   
			से सालाना   
			बिक्री 2.4   
			करोड़ टन पर   
			पहुंच सकती   
			है। इस साल   
			चावल की   
			बिक्री केवल 10   
			लाख टन बढ़ी   
			है, जिसका   
			मुख्य कारण यह   
			है कि सरकार ने   
			कीमतों में 11   
			फीसदी इजाफे   
			के बावजूद   
			आवंटन में   
			बढ़ोतरी नहीं   
			की है। यहां तक   
			कि   
			मध्यवर्गीय   
			परिवार भी   
			कीमतों की   
			चुभन सह रहे   
			हैं और वह भी   
			सरकारी राशन   
			दुकानों के   
			आगे लाइन   
			लगाने को   
			मजबूर हैं।   
			फूड   
			कॉरपोरेशन ऑफ   
			इंडिया की ओर   
			से एकत्र डाटा   
			के अनुसार   
			दिल्ली में   
			ऐसे परिवारों   
			ने जनवरी में   
			गरीबी रेखा से   
			नीचे जिंदगी   
			बसर करने वाले   
			परिवारों की   
			तुलना में   
			राशन दुकानों   
			से ज्यादा   
			खरीदारी   
			की।   
			&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			   
			मंत्रालय   
			के एक अधिकारी   
			ने पहचान   
			जाहिर न करने   
			की शर्त पर   
			बताया,   
			&#039;हालांकि, इस   
			बिक्री को   
			भारी सब्सिडी   
			ने बढ़ाया है,   
			लेकिन इसके   
			बावजूद यह फूड   
			सब्सिडी बिल   
			के लिए राहत   
			है, क्योंकि   
			सरकार खरीद और   
			स्टोरेज के   
			मोर्चे पर एक   
			किलो अनाज पर 10.80   
			रुपए खर्च   
			करती है।&#039;   
			&lt;/font&gt;
			var zz=0;var sldsh=0;
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			निधिनाथ   
			श्रीनिवास   
			&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
			&lt;span style=&quot;font-weight: bold&quot;&gt;   
			नई   
			दिल्ली   
			&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold&quot;&gt;   
			:   
			&lt;/span&gt;   
			सरकारी राशन   
			दुकानों के   
			सामने लगने   
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			&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;  कतारें   
			लंबी होने लगी   
			हैं। निजी   
			दुकानों पर   
			खाद्य   
			उत्पादों के   
			दाम आम आदमी की   
			जेब को मुंह   
			चिढ़ाने में   
			लगे हैं, ऐसे   
			में राशन   
			दुकानें एक   
			बार फिर   
			जीवनरेखा बन   
			रही हैं।   
			खाद्य   
			मंत्रालय के   
			आंकड़ों के   
			मुताबिक,   
			ग्राहक पिछले   
			साल की तुलना   
			में इस बार 64   
			फीसदी   
			अतिरिक्त   
			गेहूं और 40   
			फीसदी   
			अतिरिक्त   
			चीनी इन   
			दुकानों से   
			खरीद रहे हैं।   
			देश की कुल   
			चीनी मांग का 11   
			फीसदी और   
			सालाना   
			खाद्यान्न   
			मांग का   
			एक-तिहाई अंश   
			अब राशन   
			दुकानों से   
			पूरा हो रहा   
			है। यह सरकार   
			के लिए बढि़या   
			खबर है   
			क्योंकि इस   
			तरह ज्यादा   
			लोग   
			सार्वजनिक   
			वितरण   
			प्रणाली   
			(पीडीएस) से   
			राशन हासिल कर   
			रहे हैं। इससे   
			सरकार के अनाज   
			भंडारण के   
			खर्च में भी   
			कमी आएगी।   
			&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			   
			स्टोरेज से   
			माल निकलेगा   
			और नई फसल के   
			लिए जगह भी   
			खाली हो   
			जाएगी। साल 2007   
			और 2008 में राशन   
			दुकानों को   
			ज्यादा तरजीह   
			नहीं दी जा रही   
			थी क्योंकि   
			खाद्यान्न के   
			दाम जेब की   
			सीमा में थे।   
			लेकिन खुले   
			बाजार और   
			सरकार की ओर से   
			रियायती   
			दामों पर   
			उपलब्ध कराए   
			जाने वाले   
			सामान की   
			कीमतों में   
			अंतर कुछ इतना   
			बढ़ गया है कि   
			ये दुकानें एक   
			बार फिर   
			आकर्षण का   
			केंद बन गई   
			हैं। वाणिज्य   
			मंत्रालय की   
			ओर से गुरुवार   
			को जारी   
			आंकड़ों के   
			मुताबिक बीते   
			एक साल में   
			गेहूं के दाम 15   
			फीसदी बढ़े   
			हैं। आटा   
			चक्कियों में   
			गेहूं 15 रुपए   
			प्रति   
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			कम पर उपलब्ध   
			नहीं है जबकि   
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			किराना   
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			बिक रही है   
			जबकि सरकारी   
			राशन दुकानों   
			में इसकी कीमत   
			15 रुपए प्रति   
			किलो   
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			&lt;br /&gt;
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			केंद्रीय   
			खाद्य   
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			आंकड़ों के   
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			ग्राहक हर   
			महीने राशन   
			दुकानों से 20   
			लाख टन गेहूं   
			खरीद रहे हैं   
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			आंकड़ा 12 लाख   
			टन प्रतिमाह   
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			करोड़ टन पर   
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			है। इस साल   
			चावल की   
			बिक्री केवल 10   
			लाख टन बढ़ी   
			है, जिसका   
			मुख्य कारण यह   
			है कि सरकार ने   
			कीमतों में 11   
			फीसदी इजाफे   
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			आवंटन में   
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			कि   
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			परिवार भी   
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			गरीबी रेखा से   
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			&lt;br /&gt;
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			मंत्रालय   
			के एक अधिकारी   
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			&#039;हालांकि, इस   
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			निधिनाथ   
			श्रीनिवास   
			
			   
			नई   
			दिल्ली   
			   
			:   
			   
			सरकारी राशन   
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			नई   
			दिल्ली   
			&lt;/span&gt;&lt;span&gt;   
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			सरकारी राशन   
			दुकानों के   
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			लंबी होने लगी   
			हैं। निजी   
			दुकानों पर   
			खाद्य   
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			मंत्रालय के   
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			साल की तुलना   
			में इस बार 64   
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			अतिरिक्त   
			गेहूं और 40   
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			दुकानों से   
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			है। यह सरकार   
			के लिए बढि़या   
			खबर है   
			क्योंकि इस   
			तरह ज्यादा   
			लोग   
			सार्वजनिक   
			वितरण   
			प्रणाली   
			(पीडीएस) से   
			राशन हासिल कर   
			रहे हैं। इससे   
			सरकार के अनाज   
			भंडारण के   
			खर्च में भी   
			कमी आएगी।   
			&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			   
			स्टोरेज से   
			माल निकलेगा   
			और नई फसल के   
			लिए जगह भी   
			खाली हो   
			जाएगी। साल 2007   
			और 2008 में राशन   
			दुकानों को   
			ज्यादा तरजीह   
			नहीं दी जा रही   
			थी क्योंकि   
			खाद्यान्न के   
			दाम जेब की   
			सीमा में थे।   
			लेकिन खुले   
			बाजार और   
			सरकार की ओर से   
			रियायती   
			दामों पर   
			उपलब्ध कराए   
			जाने वाले   
			सामान की   
			कीमतों में   
			अंतर कुछ इतना   
			बढ़ गया है कि   
			ये दुकानें एक   
			बार फिर   
			आकर्षण का   
			केंद बन गई   
			हैं। वाणिज्य   
			मंत्रालय की   
			ओर से गुरुवार   
			को जारी   
			आंकड़ों के   
			मुताबिक बीते   
			एक साल में   
			गेहूं के दाम 15   
			फीसदी बढ़े   
			हैं। आटा   
			चक्कियों में   
			गेहूं 15 रुपए   
			प्रति   
			किलोग्राम से   
			कम पर उपलब्ध   
			नहीं है जबकि   
			सरकारी राशन   
			दुकानों पर यह   
			6.50 रुपए प्रति   
			किलो पर मिल   
			रहा है।   
			किराना   
			दुकानों पर   
			चीनी 45 रुपए   
			प्रति   
			किलोग्राम पर   
			बिक रही है   
			जबकि सरकारी   
			राशन दुकानों   
			में इसकी कीमत   
			15 रुपए प्रति   
			किलो   
			है।   
			&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			   
			केंद्रीय   
			खाद्य   
			मंत्रालय के   
			आंकड़ों के   
			मुताबिक 2009-10 में   
			ग्राहक हर   
			महीने राशन   
			दुकानों से 20   
			लाख टन गेहूं   
			खरीद रहे हैं   
			जबकि 2008-09 में यह   
			आंकड़ा 12 लाख   
			टन प्रतिमाह   
			था। इस हिसाब   
			से सालाना   
			बिक्री 2.4   
			करोड़ टन पर   
			पहुंच सकती   
			है। इस साल   
			चावल की   
			बिक्री केवल 10   
			लाख टन बढ़ी   
			है, जिसका   
			मुख्य कारण यह   
			है कि सरकार ने   
			कीमतों में 11   
			फीसदी इजाफे   
			के बावजूद   
			आवंटन में   
			बढ़ोतरी नहीं   
			की है। यहां तक   
			कि   
			मध्यवर्गीय   
			परिवार भी   
			कीमतों की   
			चुभन सह रहे   
			हैं और वह भी   
			सरकारी राशन   
			दुकानों के   
			आगे लाइन   
			लगाने को   
			मजबूर हैं।   
			फूड   
			कॉरपोरेशन ऑफ   
			इंडिया की ओर   
			से एकत्र डाटा   
			के अनुसार   
			दिल्ली में   
			ऐसे परिवारों   
			ने जनवरी में   
			गरीबी रेखा से   
			नीचे जिंदगी   
			बसर करने वाले   
			परिवारों की   
			तुलना में   
			राशन दुकानों   
			से ज्यादा   
			खरीदारी   
			की।   
			&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			   
			मंत्रालय   
			के एक अधिकारी   
			ने पहचान   
			जाहिर न करने   
			की शर्त पर   
			बताया,   
			&#039;हालांकि, इस   
			बिक्री को   
			भारी सब्सिडी   
			ने बढ़ाया है,   
			लेकिन इसके   
			बावजूद यह फूड   
			सब्सिडी बिल   
			के लिए राहत   
			है, क्योंकि   
			सरकार खरीद और   
			स्टोरेज के   
			मोर्चे पर एक   
			किलो अनाज पर 10.80   
			रुपए खर्च   
			करती है।&#039;   
			&lt;/font&gt;
			var zz=0;var sldsh=0;
			var bellyaddiv = &#039; 
			&lt;table cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; style=&quot;margin-top:6px;margin-right:6px&quot;&gt;
				&lt;tr&gt;
					&lt;td id=&quot;bellyad&quot;&gt;&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;
			&lt;/table&gt;
			 &#039;;
			var stindex=100;
			var stp=150;
			var taglen=0;
			var tmp;
			var tagcheck = new Array(&quot;div&quot;,&quot;span&quot;,&quot;br&quot;,&quot;font&quot;,&quot;a&quot;);
			var storycontent = document.getElementById(&quot;storydiv&quot;).innerHTML;
			var firstpara = storycontent.substring(0,storycontent.toLowerCase().indexOf(&quot;&lt;br&gt;
			&lt;br&gt;
			&quot;)).toLowerCase();
			function findptt(cnt){
			zz++;
			if(zz == 10)return;
			var xxx=-1,yyy=-1;
			var ccnt = cnt;
			for(ii=0; ii &lt; tagcheck.length; ii++){
			xxx = ccnt.indexOf(&quot;&lt;&quot;+tagcheck[ii]);
			if(xxx != -1 &amp;&amp; xxx &lt; 150){
			stp = stp;
			var tmp1 = ccnt.substring(ccnt.indexOf(&quot;&lt;&quot;+tagcheck[ii]),ccnt.length); 
			yyy = tmp1.indexOf(&quot;&gt;&quot;); 
			if(yyy != -1){
			taglen += yyy; 
			stp = stp + yyy;
			yyy+=1; 
			} 
			break;
			taglen = taglen + tagcheck[ii].length + 3; 
			} 
			} 
			if(xxx == -1 || xxx &gt;= 150){ 
			return; 
			}else{ 
			var tmp2 = ccnt.substring(0,xxx); 
			tmp2 += ccnt.substring((yyy+xxx),ccnt.length); 
			findptt(tmp2); 
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			}findptt(firstpara);
			if(firstpara.length &lt;= taglen + 150){
			stp = firstpara.length;
			}
			var tmpminus=0;var tmpcon = storycontent.substring(0,stp);if(tmpcon.lastIndexOf(&quot;&lt;&quot;) &lt; tmpcon.lastIndexOf(&quot;&gt;&quot;)){}else{ tmpminus = tmpcon.length - tmpcon.lastIndexOf(&quot;&lt;&quot;);}stp = stp - tmpminus;tmpcon = storycontent.substring(0,stp);stp = tmpcon.lastIndexOf(&#039; &#039;);tmpcon = storycontent.substring(0,stp) + bellyaddiv + storycontent.substring(stp,storycontent.length);
			if(sldsh == 0 &amp;&amp; doweshowbellyad != 1){}else{
			document.getElementById(&quot;storydiv&quot;).innerHTML = tmpcon;
			}
			&lt;/td&gt;
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		&lt;tr&gt;
			&lt;td height=&quot;10&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;&#039;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | महंगाई के जख्म पर सस्ते राशन का मरहम | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="
	
		
			
			   
			निधिनाथ   
			श्रीनिवास   
			
			   
			नई   
			दिल्ली   
			   
			:   
			   
			सरकारी राशन   
			दुकानों के   
			सामने लगने   
			वाली..."/>
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            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
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                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
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<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
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            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>महंगाई के जख्म पर सस्ते राशन का मरहम</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
	<tbody>
		<tr>
			<td align="justify" valign="top">
			<font ><span>   
			निधिनाथ   
			श्रीनिवास   
			</span><br />
			<span>   
			नई   
			दिल्ली   
			</span><span>   
			:   
			</span>   
			सरकारी राशन   
			दुकानों के   
			सामने लगने   
			वाली </font>
			<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-top: 6px; margin-right: 6px">
				<tbody>
					<tr>
						<td id="bellyad"><font ><br />
						</font></td>
					</tr>
				</tbody>
			</table>
			<font >  कतारें   
			लंबी होने लगी   
			हैं। निजी   
			दुकानों पर   
			खाद्य   
			उत्पादों के   
			दाम आम आदमी की   
			जेब को मुंह   
			चिढ़ाने में   
			लगे हैं, ऐसे   
			में राशन   
			दुकानें एक   
			बार फिर   
			जीवनरेखा बन   
			रही हैं।   
			खाद्य   
			मंत्रालय के   
			आंकड़ों के   
			मुताबिक,   
			ग्राहक पिछले   
			साल की तुलना   
			में इस बार 64   
			फीसदी   
			अतिरिक्त   
			गेहूं और 40   
			फीसदी   
			अतिरिक्त   
			चीनी इन   
			दुकानों से   
			खरीद रहे हैं।   
			देश की कुल   
			चीनी मांग का 11   
			फीसदी और   
			सालाना   
			खाद्यान्न   
			मांग का   
			एक-तिहाई अंश   
			अब राशन   
			दुकानों से   
			पूरा हो रहा   
			है। यह सरकार   
			के लिए बढि़या   
			खबर है   
			क्योंकि इस   
			तरह ज्यादा   
			लोग   
			सार्वजनिक   
			वितरण   
			प्रणाली   
			(पीडीएस) से   
			राशन हासिल कर   
			रहे हैं। इससे   
			सरकार के अनाज   
			भंडारण के   
			खर्च में भी   
			कमी आएगी।   
			<br />
			<br />
			   
			स्टोरेज से   
			माल निकलेगा   
			और नई फसल के   
			लिए जगह भी   
			खाली हो   
			जाएगी। साल 2007   
			और 2008 में राशन   
			दुकानों को   
			ज्यादा तरजीह   
			नहीं दी जा रही   
			थी क्योंकि   
			खाद्यान्न के   
			दाम जेब की   
			सीमा में थे।   
			लेकिन खुले   
			बाजार और   
			सरकार की ओर से   
			रियायती   
			दामों पर   
			उपलब्ध कराए   
			जाने वाले   
			सामान की   
			कीमतों में   
			अंतर कुछ इतना   
			बढ़ गया है कि   
			ये दुकानें एक   
			बार फिर   
			आकर्षण का   
			केंद बन गई   
			हैं। वाणिज्य   
			मंत्रालय की   
			ओर से गुरुवार   
			को जारी   
			आंकड़ों के   
			मुताबिक बीते   
			एक साल में   
			गेहूं के दाम 15   
			फीसदी बढ़े   
			हैं। आटा   
			चक्कियों में   
			गेहूं 15 रुपए   
			प्रति   
			किलोग्राम से   
			कम पर उपलब्ध   
			नहीं है जबकि   
			सरकारी राशन   
			दुकानों पर यह   
			6.50 रुपए प्रति   
			किलो पर मिल   
			रहा है।   
			किराना   
			दुकानों पर   
			चीनी 45 रुपए   
			प्रति   
			किलोग्राम पर   
			बिक रही है   
			जबकि सरकारी   
			राशन दुकानों   
			में इसकी कीमत   
			15 रुपए प्रति   
			किलो   
			है।   
			<br />
			<br />
			   
			केंद्रीय   
			खाद्य   
			मंत्रालय के   
			आंकड़ों के   
			मुताबिक 2009-10 में   
			ग्राहक हर   
			महीने राशन   
			दुकानों से 20   
			लाख टन गेहूं   
			खरीद रहे हैं   
			जबकि 2008-09 में यह   
			आंकड़ा 12 लाख   
			टन प्रतिमाह   
			था। इस हिसाब   
			से सालाना   
			बिक्री 2.4   
			करोड़ टन पर   
			पहुंच सकती   
			है। इस साल   
			चावल की   
			बिक्री केवल 10   
			लाख टन बढ़ी   
			है, जिसका   
			मुख्य कारण यह   
			है कि सरकार ने   
			कीमतों में 11   
			फीसदी इजाफे   
			के बावजूद   
			आवंटन में   
			बढ़ोतरी नहीं   
			की है। यहां तक   
			कि   
			मध्यवर्गीय   
			परिवार भी   
			कीमतों की   
			चुभन सह रहे   
			हैं और वह भी   
			सरकारी राशन   
			दुकानों के   
			आगे लाइन   
			लगाने को   
			मजबूर हैं।   
			फूड   
			कॉरपोरेशन ऑफ   
			इंडिया की ओर   
			से एकत्र डाटा   
			के अनुसार   
			दिल्ली में   
			ऐसे परिवारों   
			ने जनवरी में   
			गरीबी रेखा से   
			नीचे जिंदगी   
			बसर करने वाले   
			परिवारों की   
			तुलना में   
			राशन दुकानों   
			से ज्यादा   
			खरीदारी   
			की।   
			<br />
			<br />
			   
			मंत्रालय   
			के एक अधिकारी   
			ने पहचान   
			जाहिर न करने   
			की शर्त पर   
			बताया,   
			'हालांकि, इस   
			बिक्री को   
			भारी सब्सिडी   
			ने बढ़ाया है,   
			लेकिन इसके   
			बावजूद यह फूड   
			सब्सिडी बिल   
			के लिए राहत   
			है, क्योंकि   
			सरकार खरीद और   
			स्टोरेज के   
			मोर्चे पर एक   
			किलो अनाज पर 10.80   
			रुपए खर्च   
			करती है।'   
			</font>
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			<br>
			")).toLowerCase();
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			निधिनाथ   
			श्रीनिवास   
			&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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			नई   
			दिल्ली   
			&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold&quot;&gt;   
			:   
			&lt;/span&gt;   
			सरकारी राशन   
			दुकानों के   
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			&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;  कतारें   
			लंबी होने लगी   
			हैं। निजी   
			दुकानों पर   
			खाद्य   
			उत्पादों के   
			दाम आम आदमी की   
			जेब को मुंह   
			चिढ़ाने में   
			लगे हैं, ऐसे   
			में राशन   
			दुकानें एक   
			बार फिर   
			जीवनरेखा बन   
			रही हैं।   
			खाद्य   
			मंत्रालय के   
			आंकड़ों के   
			मुताबिक,   
			ग्राहक पिछले   
			साल की तुलना   
			में इस बार 64   
			फीसदी   
			अतिरिक्त   
			गेहूं और 40   
			फीसदी   
			अतिरिक्त   
			चीनी इन   
			दुकानों से   
			खरीद रहे हैं।   
			देश की कुल   
			चीनी मांग का 11   
			फीसदी और   
			सालाना   
			खाद्यान्न   
			मांग का   
			एक-तिहाई अंश   
			अब राशन   
			दुकानों से   
			पूरा हो रहा   
			है। यह सरकार   
			के लिए बढि़या   
			खबर है   
			क्योंकि इस   
			तरह ज्यादा   
			लोग   
			सार्वजनिक   
			वितरण   
			प्रणाली   
			(पीडीएस) से   
			राशन हासिल कर   
			रहे हैं। इससे   
			सरकार के अनाज   
			भंडारण के   
			खर्च में भी   
			कमी आएगी।   
			&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			   
			स्टोरेज से   
			माल निकलेगा   
			और नई फसल के   
			लिए जगह भी   
			खाली हो   
			जाएगी। साल 2007   
			और 2008 में राशन   
			दुकानों को   
			ज्यादा तरजीह   
			नहीं दी जा रही   
			थी क्योंकि   
			खाद्यान्न के   
			दाम जेब की   
			सीमा में थे।   
			लेकिन खुले   
			बाजार और   
			सरकार की ओर से   
			रियायती   
			दामों पर   
			उपलब्ध कराए   
			जाने वाले   
			सामान की   
			कीमतों में   
			अंतर कुछ इतना   
			बढ़ गया है कि   
			ये दुकानें एक   
			बार फिर   
			आकर्षण का   
			केंद बन गई   
			हैं। वाणिज्य   
			मंत्रालय की   
			ओर से गुरुवार   
			को जारी   
			आंकड़ों के   
			मुताबिक बीते   
			एक साल में   
			गेहूं के दाम 15   
			फीसदी बढ़े   
			हैं। आटा   
			चक्कियों में   
			गेहूं 15 रुपए   
			प्रति   
			किलोग्राम से   
			कम पर उपलब्ध   
			नहीं है जबकि   
			सरकारी राशन   
			दुकानों पर यह   
			6.50 रुपए प्रति   
			किलो पर मिल   
			रहा है।   
			किराना   
			दुकानों पर   
			चीनी 45 रुपए   
			प्रति   
			किलोग्राम पर   
			बिक रही है   
			जबकि सरकारी   
			राशन दुकानों   
			में इसकी कीमत   
			15 रुपए प्रति   
			किलो   
			है।   
			&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			   
			केंद्रीय   
			खाद्य   
			मंत्रालय के   
			आंकड़ों के   
			मुताबिक 2009-10 में   
			ग्राहक हर   
			महीने राशन   
			दुकानों से 20   
			लाख टन गेहूं   
			खरीद रहे हैं   
			जबकि 2008-09 में यह   
			आंकड़ा 12 लाख   
			टन प्रतिमाह   
			था। इस हिसाब   
			से सालाना   
			बिक्री 2.4   
			करोड़ टन पर   
			पहुंच सकती   
			है। इस साल   
			चावल की   
			बिक्री केवल 10   
			लाख टन बढ़ी   
			है, जिसका   
			मुख्य कारण यह   
			है कि सरकार ने   
			कीमतों में 11   
			फीसदी इजाफे   
			के बावजूद   
			आवंटन में   
			बढ़ोतरी नहीं   
			की है। यहां तक   
			कि   
			मध्यवर्गीय   
			परिवार भी   
			कीमतों की   
			चुभन सह रहे   
			हैं और वह भी   
			सरकारी राशन   
			दुकानों के   
			आगे लाइन   
			लगाने को   
			मजबूर हैं।   
			फूड   
			कॉरपोरेशन ऑफ   
			इंडिया की ओर   
			से एकत्र डाटा   
			के अनुसार   
			दिल्ली में   
			ऐसे परिवारों   
			ने जनवरी में   
			गरीबी रेखा से   
			नीचे जिंदगी   
			बसर करने वाले   
			परिवारों की   
			तुलना में   
			राशन दुकानों   
			से ज्यादा   
			खरीदारी   
			की।   
			&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			   
			मंत्रालय   
			के एक अधिकारी   
			ने पहचान   
			जाहिर न करने   
			की शर्त पर   
			बताया,   
			&#039;हालांकि, इस   
			बिक्री को   
			भारी सब्सिडी   
			ने बढ़ाया है,   
			लेकिन इसके   
			बावजूद यह फूड   
			सब्सिडी बिल   
			के लिए राहत   
			है, क्योंकि   
			सरकार खरीद और   
			स्टोरेज के   
			मोर्चे पर एक   
			किलो अनाज पर 10.80   
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			करती है।&#039;   
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			निधिनाथ   
			श्रीनिवास   
			
			   
			नई   
			दिल्ली   
			   
			:   
			   
			सरकारी राशन   
			दुकानों के   
			सामने लगने   
			वाली...&#039;,
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			निधिनाथ   
			श्रीनिवास   
			&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
			&lt;span&gt;   
			नई   
			दिल्ली   
			&lt;/span&gt;&lt;span&gt;   
			:   
			&lt;/span&gt;   
			सरकारी राशन   
			दुकानों के   
			सामने लगने   
			वाली &lt;/font&gt;
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			&lt;font &gt;  कतारें   
			लंबी होने लगी   
			हैं। निजी   
			दुकानों पर   
			खाद्य   
			उत्पादों के   
			दाम आम आदमी की   
			जेब को मुंह   
			चिढ़ाने में   
			लगे हैं, ऐसे   
			में राशन   
			दुकानें एक   
			बार फिर   
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			खाद्य   
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			फीसदी   
			अतिरिक्त   
			गेहूं और 40   
			फीसदी   
			अतिरिक्त   
			चीनी इन   
			दुकानों से   
			खरीद रहे हैं।   
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			फीसदी और   
			सालाना   
			खाद्यान्न   
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			अब राशन   
			दुकानों से   
			पूरा हो रहा   
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			खबर है   
			क्योंकि इस   
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			लोग   
			सार्वजनिक   
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			राशन हासिल कर   
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			सरकार के अनाज   
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			&lt;br /&gt;
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			स्टोरेज से   
			माल निकलेगा   
			और नई फसल के   
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			और 2008 में राशन   
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			हैं। वाणिज्य   
			मंत्रालय की   
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			आंकड़ों के   
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			गेहूं के दाम 15   
			फीसदी बढ़े   
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			गेहूं 15 रुपए   
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			महीने राशन   
			दुकानों से 20   
			लाख टन गेहूं   
			खरीद रहे हैं   
			जबकि 2008-09 में यह   
			आंकड़ा 12 लाख   
			टन प्रतिमाह   
			था। इस हिसाब   
			से सालाना   
			बिक्री 2.4   
			करोड़ टन पर   
			पहुंच सकती   
			है। इस साल   
			चावल की   
			बिक्री केवल 10   
			लाख टन बढ़ी   
			है, जिसका   
			मुख्य कारण यह   
			है कि सरकार ने   
			कीमतों में 11   
			फीसदी इजाफे   
			के बावजूद   
			आवंटन में   
			बढ़ोतरी नहीं   
			की है। यहां तक   
			कि   
			मध्यवर्गीय   
			परिवार भी   
			कीमतों की   
			चुभन सह रहे   
			हैं और वह भी   
			सरकारी राशन   
			दुकानों के   
			आगे लाइन   
			लगाने को   
			मजबूर हैं।   
			फूड   
			कॉरपोरेशन ऑफ   
			इंडिया की ओर   
			से एकत्र डाटा   
			के अनुसार   
			दिल्ली में   
			ऐसे परिवारों   
			ने जनवरी में   
			गरीबी रेखा से   
			नीचे जिंदगी   
			बसर करने वाले   
			परिवारों की   
			तुलना में   
			राशन दुकानों   
			से ज्यादा   
			खरीदारी   
			की।   
			&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			   
			मंत्रालय   
			के एक अधिकारी   
			ने पहचान   
			जाहिर न करने   
			की शर्त पर   
			बताया,   
			&#039;हालांकि, इस   
			बिक्री को   
			भारी सब्सिडी   
			ने बढ़ाया है,   
			लेकिन इसके   
			बावजूद यह फूड   
			सब्सिडी बिल   
			के लिए राहत   
			है, क्योंकि   
			सरकार खरीद और   
			स्टोरेज के   
			मोर्चे पर एक   
			किलो अनाज पर 10.80   
			रुपए खर्च   
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			निधिनाथ   
			श्रीनिवास   
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			नई   
			दिल्ली   
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			सरकारी राशन   
			दुकानों के   
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			लंबी होने लगी   
			हैं। निजी   
			दुकानों पर   
			खाद्य   
			उत्पादों के   
			दाम आम आदमी की   
			जेब को मुंह   
			चिढ़ाने में   
			लगे हैं, ऐसे   
			में राशन   
			दुकानें एक   
			बार फिर   
			जीवनरेखा बन   
			रही हैं।   
			खाद्य   
			मंत्रालय के   
			आंकड़ों के   
			मुताबिक,   
			ग्राहक पिछले   
			साल की तुलना   
			में इस बार 64   
			फीसदी   
			अतिरिक्त   
			गेहूं और 40   
			फीसदी   
			अतिरिक्त   
			चीनी इन   
			दुकानों से   
			खरीद रहे हैं।   
			देश की कुल   
			चीनी मांग का 11   
			फीसदी और   
			सालाना   
			खाद्यान्न   
			मांग का   
			एक-तिहाई अंश   
			अब राशन   
			दुकानों से   
			पूरा हो रहा   
			है। यह सरकार   
			के लिए बढि़या   
			खबर है   
			क्योंकि इस   
			तरह ज्यादा   
			लोग   
			सार्वजनिक   
			वितरण   
			प्रणाली   
			(पीडीएस) से   
			राशन हासिल कर   
			रहे हैं। इससे   
			सरकार के अनाज   
			भंडारण के   
			खर्च में भी   
			कमी आएगी।   
			&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			   
			स्टोरेज से   
			माल निकलेगा   
			और नई फसल के   
			लिए जगह भी   
			खाली हो   
			जाएगी। साल 2007   
			और 2008 में राशन   
			दुकानों को   
			ज्यादा तरजीह   
			नहीं दी जा रही   
			थी क्योंकि   
			खाद्यान्न के   
			दाम जेब की   
			सीमा में थे।   
			लेकिन खुले   
			बाजार और   
			सरकार की ओर से   
			रियायती   
			दामों पर   
			उपलब्ध कराए   
			जाने वाले   
			सामान की   
			कीमतों में   
			अंतर कुछ इतना   
			बढ़ गया है कि   
			ये दुकानें एक   
			बार फिर   
			आकर्षण का   
			केंद बन गई   
			हैं। वाणिज्य   
			मंत्रालय की   
			ओर से गुरुवार   
			को जारी   
			आंकड़ों के   
			मुताबिक बीते   
			एक साल में   
			गेहूं के दाम 15   
			फीसदी बढ़े   
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			चक्कियों में   
			गेहूं 15 रुपए   
			प्रति   
			किलोग्राम से   
			कम पर उपलब्ध   
			नहीं है जबकि   
			सरकारी राशन   
			दुकानों पर यह   
			6.50 रुपए प्रति   
			किलो पर मिल   
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			दुकानों पर   
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			प्रति   
			किलोग्राम पर   
			बिक रही है   
			जबकि सरकारी   
			राशन दुकानों   
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			15 रुपए प्रति   
			किलो   
			है।   
			&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			   
			केंद्रीय   
			खाद्य   
			मंत्रालय के   
			आंकड़ों के   
			मुताबिक 2009-10 में   
			ग्राहक हर   
			महीने राशन   
			दुकानों से 20   
			लाख टन गेहूं   
			खरीद रहे हैं   
			जबकि 2008-09 में यह   
			आंकड़ा 12 लाख   
			टन प्रतिमाह   
			था। इस हिसाब   
			से सालाना   
			बिक्री 2.4   
			करोड़ टन पर   
			पहुंच सकती   
			है। इस साल   
			चावल की   
			बिक्री केवल 10   
			लाख टन बढ़ी   
			है, जिसका   
			मुख्य कारण यह   
			है कि सरकार ने   
			कीमतों में 11   
			फीसदी इजाफे   
			के बावजूद   
			आवंटन में   
			बढ़ोतरी नहीं   
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			कि   
			मध्यवर्गीय   
			परिवार भी   
			कीमतों की   
			चुभन सह रहे   
			हैं और वह भी   
			सरकारी राशन   
			दुकानों के   
			आगे लाइन   
			लगाने को   
			मजबूर हैं।   
			फूड   
			कॉरपोरेशन ऑफ   
			इंडिया की ओर   
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			के अनुसार   
			दिल्ली में   
			ऐसे परिवारों   
			ने जनवरी में   
			गरीबी रेखा से   
			नीचे जिंदगी   
			बसर करने वाले   
			परिवारों की   
			तुलना में   
			राशन दुकानों   
			से ज्यादा   
			खरीदारी   
			की।   
			&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			   
			मंत्रालय   
			के एक अधिकारी   
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			जाहिर न करने   
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			बताया,   
			&#039;हालांकि, इस   
			बिक्री को   
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			के लिए राहत   
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			श्रीनिवास   
			
			   
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			नई   
			दिल्ली   
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			सरकारी राशन   
			दुकानों के   
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			लंबी होने लगी   
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			गेहूं और 40   
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			गेहूं 15 रुपए   
			प्रति   
			किलोग्राम से   
			कम पर उपलब्ध   
			नहीं है जबकि   
			सरकारी राशन   
			दुकानों पर यह   
			6.50 रुपए प्रति   
			किलो पर मिल   
			रहा है।   
			किराना   
			दुकानों पर   
			चीनी 45 रुपए   
			प्रति   
			किलोग्राम पर   
			बिक रही है   
			जबकि सरकारी   
			राशन दुकानों   
			में इसकी कीमत   
			15 रुपए प्रति   
			किलो   
			है।   
			&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			   
			केंद्रीय   
			खाद्य   
			मंत्रालय के   
			आंकड़ों के   
			मुताबिक 2009-10 में   
			ग्राहक हर   
			महीने राशन   
			दुकानों से 20   
			लाख टन गेहूं   
			खरीद रहे हैं   
			जबकि 2008-09 में यह   
			आंकड़ा 12 लाख   
			टन प्रतिमाह   
			था। इस हिसाब   
			से सालाना   
			बिक्री 2.4   
			करोड़ टन पर   
			पहुंच सकती   
			है। इस साल   
			चावल की   
			बिक्री केवल 10   
			लाख टन बढ़ी   
			है, जिसका   
			मुख्य कारण यह   
			है कि सरकार ने   
			कीमतों में 11   
			फीसदी इजाफे   
			के बावजूद   
			आवंटन में   
			बढ़ोतरी नहीं   
			की है। यहां तक   
			कि   
			मध्यवर्गीय   
			परिवार भी   
			कीमतों की   
			चुभन सह रहे   
			हैं और वह भी   
			सरकारी राशन   
			दुकानों के   
			आगे लाइन   
			लगाने को   
			मजबूर हैं।   
			फूड   
			कॉरपोरेशन ऑफ   
			इंडिया की ओर   
			से एकत्र डाटा   
			के अनुसार   
			दिल्ली में   
			ऐसे परिवारों   
			ने जनवरी में   
			गरीबी रेखा से   
			नीचे जिंदगी   
			बसर करने वाले   
			परिवारों की   
			तुलना में   
			राशन दुकानों   
			से ज्यादा   
			खरीदारी   
			की।   
			&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			   
			मंत्रालय   
			के एक अधिकारी   
			ने पहचान   
			जाहिर न करने   
			की शर्त पर   
			बताया,   
			&#039;हालांकि, इस   
			बिक्री को   
			भारी सब्सिडी   
			ने बढ़ाया है,   
			लेकिन इसके   
			बावजूद यह फूड   
			सब्सिडी बिल   
			के लिए राहत   
			है, क्योंकि   
			सरकार खरीद और   
			स्टोरेज के   
			मोर्चे पर एक   
			किलो अनाज पर 10.80   
			रुपए खर्च   
			करती है।&#039;   
			&lt;/font&gt;
			var zz=0;var sldsh=0;
			var bellyaddiv = &#039; 
			&lt;table cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; style=&quot;margin-top:6px;margin-right:6px&quot;&gt;
				&lt;tr&gt;
					&lt;td id=&quot;bellyad&quot;&gt;&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;
			&lt;/table&gt;
			 &#039;;
			var stindex=100;
			var stp=150;
			var taglen=0;
			var tmp;
			var tagcheck = new Array(&quot;div&quot;,&quot;span&quot;,&quot;br&quot;,&quot;font&quot;,&quot;a&quot;);
			var storycontent = document.getElementById(&quot;storydiv&quot;).innerHTML;
			var firstpara = storycontent.substring(0,storycontent.toLowerCase().indexOf(&quot;&lt;br&gt;
			&lt;br&gt;
			&quot;)).toLowerCase();
			function findptt(cnt){
			zz++;
			if(zz == 10)return;
			var xxx=-1,yyy=-1;
			var ccnt = cnt;
			for(ii=0; ii &lt; tagcheck.length; ii++){
			xxx = ccnt.indexOf(&quot;&lt;&quot;+tagcheck[ii]);
			if(xxx != -1 &amp;&amp; xxx &lt; 150){
			stp = stp;
			var tmp1 = ccnt.substring(ccnt.indexOf(&quot;&lt;&quot;+tagcheck[ii]),ccnt.length); 
			yyy = tmp1.indexOf(&quot;&gt;&quot;); 
			if(yyy != -1){
			taglen += yyy; 
			stp = stp + yyy;
			yyy+=1; 
			} 
			break;
			taglen = taglen + tagcheck[ii].length + 3; 
			} 
			} 
			if(xxx == -1 || xxx &gt;= 150){ 
			return; 
			}else{ 
			var tmp2 = ccnt.substring(0,xxx); 
			tmp2 += ccnt.substring((yyy+xxx),ccnt.length); 
			findptt(tmp2); 
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			}findptt(firstpara);
			if(firstpara.length &lt;= taglen + 150){
			stp = firstpara.length;
			}
			var tmpminus=0;var tmpcon = storycontent.substring(0,stp);if(tmpcon.lastIndexOf(&quot;&lt;&quot;) &lt; tmpcon.lastIndexOf(&quot;&gt;&quot;)){}else{ tmpminus = tmpcon.length - tmpcon.lastIndexOf(&quot;&lt;&quot;);}stp = stp - tmpminus;tmpcon = storycontent.substring(0,stp);stp = tmpcon.lastIndexOf(&#039; &#039;);tmpcon = storycontent.substring(0,stp) + bellyaddiv + storycontent.substring(stp,storycontent.length);
			if(sldsh == 0 &amp;&amp; doweshowbellyad != 1){}else{
			document.getElementById(&quot;storydiv&quot;).innerHTML = tmpcon;
			}
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td height=&quot;10&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;&#039;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | महंगाई के जख्म पर सस्ते राशन का मरहम | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="
	
		
			
			   
			निधिनाथ   
			श्रीनिवास   
			
			   
			नई   
			दिल्ली   
			   
			:   
			   
			सरकारी राशन   
			दुकानों के   
			सामने लगने   
			वाली..."/>
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            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
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                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
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<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
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        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>महंगाई के जख्म पर सस्ते राशन का मरहम</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
	<tbody>
		<tr>
			<td align="justify" valign="top">
			<font ><span>   
			निधिनाथ   
			श्रीनिवास   
			</span><br />
			<span>   
			नई   
			दिल्ली   
			</span><span>   
			:   
			</span>   
			सरकारी राशन   
			दुकानों के   
			सामने लगने   
			वाली </font>
			<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-top: 6px; margin-right: 6px">
				<tbody>
					<tr>
						<td id="bellyad"><font ><br />
						</font></td>
					</tr>
				</tbody>
			</table>
			<font >  कतारें   
			लंबी होने लगी   
			हैं। निजी   
			दुकानों पर   
			खाद्य   
			उत्पादों के   
			दाम आम आदमी की   
			जेब को मुंह   
			चिढ़ाने में   
			लगे हैं, ऐसे   
			में राशन   
			दुकानें एक   
			बार फिर   
			जीवनरेखा बन   
			रही हैं।   
			खाद्य   
			मंत्रालय के   
			आंकड़ों के   
			मुताबिक,   
			ग्राहक पिछले   
			साल की तुलना   
			में इस बार 64   
			फीसदी   
			अतिरिक्त   
			गेहूं और 40   
			फीसदी   
			अतिरिक्त   
			चीनी इन   
			दुकानों से   
			खरीद रहे हैं।   
			देश की कुल   
			चीनी मांग का 11   
			फीसदी और   
			सालाना   
			खाद्यान्न   
			मांग का   
			एक-तिहाई अंश   
			अब राशन   
			दुकानों से   
			पूरा हो रहा   
			है। यह सरकार   
			के लिए बढि़या   
			खबर है   
			क्योंकि इस   
			तरह ज्यादा   
			लोग   
			सार्वजनिक   
			वितरण   
			प्रणाली   
			(पीडीएस) से   
			राशन हासिल कर   
			रहे हैं। इससे   
			सरकार के अनाज   
			भंडारण के   
			खर्च में भी   
			कमी आएगी।   
			<br />
			<br />
			   
			स्टोरेज से   
			माल निकलेगा   
			और नई फसल के   
			लिए जगह भी   
			खाली हो   
			जाएगी। साल 2007   
			और 2008 में राशन   
			दुकानों को   
			ज्यादा तरजीह   
			नहीं दी जा रही   
			थी क्योंकि   
			खाद्यान्न के   
			दाम जेब की   
			सीमा में थे।   
			लेकिन खुले   
			बाजार और   
			सरकार की ओर से   
			रियायती   
			दामों पर   
			उपलब्ध कराए   
			जाने वाले   
			सामान की   
			कीमतों में   
			अंतर कुछ इतना   
			बढ़ गया है कि   
			ये दुकानें एक   
			बार फिर   
			आकर्षण का   
			केंद बन गई   
			हैं। वाणिज्य   
			मंत्रालय की   
			ओर से गुरुवार   
			को जारी   
			आंकड़ों के   
			मुताबिक बीते   
			एक साल में   
			गेहूं के दाम 15   
			फीसदी बढ़े   
			हैं। आटा   
			चक्कियों में   
			गेहूं 15 रुपए   
			प्रति   
			किलोग्राम से   
			कम पर उपलब्ध   
			नहीं है जबकि   
			सरकारी राशन   
			दुकानों पर यह   
			6.50 रुपए प्रति   
			किलो पर मिल   
			रहा है।   
			किराना   
			दुकानों पर   
			चीनी 45 रुपए   
			प्रति   
			किलोग्राम पर   
			बिक रही है   
			जबकि सरकारी   
			राशन दुकानों   
			में इसकी कीमत   
			15 रुपए प्रति   
			किलो   
			है।   
			<br />
			<br />
			   
			केंद्रीय   
			खाद्य   
			मंत्रालय के   
			आंकड़ों के   
			मुताबिक 2009-10 में   
			ग्राहक हर   
			महीने राशन   
			दुकानों से 20   
			लाख टन गेहूं   
			खरीद रहे हैं   
			जबकि 2008-09 में यह   
			आंकड़ा 12 लाख   
			टन प्रतिमाह   
			था। इस हिसाब   
			से सालाना   
			बिक्री 2.4   
			करोड़ टन पर   
			पहुंच सकती   
			है। इस साल   
			चावल की   
			बिक्री केवल 10   
			लाख टन बढ़ी   
			है, जिसका   
			मुख्य कारण यह   
			है कि सरकार ने   
			कीमतों में 11   
			फीसदी इजाफे   
			के बावजूद   
			आवंटन में   
			बढ़ोतरी नहीं   
			की है। यहां तक   
			कि   
			मध्यवर्गीय   
			परिवार भी   
			कीमतों की   
			चुभन सह रहे   
			हैं और वह भी   
			सरकारी राशन   
			दुकानों के   
			आगे लाइन   
			लगाने को   
			मजबूर हैं।   
			फूड   
			कॉरपोरेशन ऑफ   
			इंडिया की ओर   
			से एकत्र डाटा   
			के अनुसार   
			दिल्ली में   
			ऐसे परिवारों   
			ने जनवरी में   
			गरीबी रेखा से   
			नीचे जिंदगी   
			बसर करने वाले   
			परिवारों की   
			तुलना में   
			राशन दुकानों   
			से ज्यादा   
			खरीदारी   
			की।   
			<br />
			<br />
			   
			मंत्रालय   
			के एक अधिकारी   
			ने पहचान   
			जाहिर न करने   
			की शर्त पर   
			बताया,   
			'हालांकि, इस   
			बिक्री को   
			भारी सब्सिडी   
			ने बढ़ाया है,   
			लेकिन इसके   
			बावजूद यह फूड   
			सब्सिडी बिल   
			के लिए राहत   
			है, क्योंकि   
			सरकार खरीद और   
			स्टोरेज के   
			मोर्चे पर एक   
			किलो अनाज पर 10.80   
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			करती है।'   
			</font>
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			<br>
			")).toLowerCase();
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		<tr>
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	</tbody>
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        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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			निधिनाथ   
			श्रीनिवास   
			&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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			नई   
			दिल्ली   
			&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold&quot;&gt;   
			:   
			&lt;/span&gt;   
			सरकारी राशन   
			दुकानों के   
			सामने लगने   
			वाली &lt;/font&gt;
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			&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;  कतारें   
			लंबी होने लगी   
			हैं। निजी   
			दुकानों पर   
			खाद्य   
			उत्पादों के   
			दाम आम आदमी की   
			जेब को मुंह   
			चिढ़ाने में   
			लगे हैं, ऐसे   
			में राशन   
			दुकानें एक   
			बार फिर   
			जीवनरेखा बन   
			रही हैं।   
			खाद्य   
			मंत्रालय के   
			आंकड़ों के   
			मुताबिक,   
			ग्राहक पिछले   
			साल की तुलना   
			में इस बार 64   
			फीसदी   
			अतिरिक्त   
			गेहूं और 40   
			फीसदी   
			अतिरिक्त   
			चीनी इन   
			दुकानों से   
			खरीद रहे हैं।   
			देश की कुल   
			चीनी मांग का 11   
			फीसदी और   
			सालाना   
			खाद्यान्न   
			मांग का   
			एक-तिहाई अंश   
			अब राशन   
			दुकानों से   
			पूरा हो रहा   
			है। यह सरकार   
			के लिए बढि़या   
			खबर है   
			क्योंकि इस   
			तरह ज्यादा   
			लोग   
			सार्वजनिक   
			वितरण   
			प्रणाली   
			(पीडीएस) से   
			राशन हासिल कर   
			रहे हैं। इससे   
			सरकार के अनाज   
			भंडारण के   
			खर्च में भी   
			कमी आएगी।   
			&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			   
			स्टोरेज से   
			माल निकलेगा   
			और नई फसल के   
			लिए जगह भी   
			खाली हो   
			जाएगी। साल 2007   
			और 2008 में राशन   
			दुकानों को   
			ज्यादा तरजीह   
			नहीं दी जा रही   
			थी क्योंकि   
			खाद्यान्न के   
			दाम जेब की   
			सीमा में थे।   
			लेकिन खुले   
			बाजार और   
			सरकार की ओर से   
			रियायती   
			दामों पर   
			उपलब्ध कराए   
			जाने वाले   
			सामान की   
			कीमतों में   
			अंतर कुछ इतना   
			बढ़ गया है कि   
			ये दुकानें एक   
			बार फिर   
			आकर्षण का   
			केंद बन गई   
			हैं। वाणिज्य   
			मंत्रालय की   
			ओर से गुरुवार   
			को जारी   
			आंकड़ों के   
			मुताबिक बीते   
			एक साल में   
			गेहूं के दाम 15   
			फीसदी बढ़े   
			हैं। आटा   
			चक्कियों में   
			गेहूं 15 रुपए   
			प्रति   
			किलोग्राम से   
			कम पर उपलब्ध   
			नहीं है जबकि   
			सरकारी राशन   
			दुकानों पर यह   
			6.50 रुपए प्रति   
			किलो पर मिल   
			रहा है।   
			किराना   
			दुकानों पर   
			चीनी 45 रुपए   
			प्रति   
			किलोग्राम पर   
			बिक रही है   
			जबकि सरकारी   
			राशन दुकानों   
			में इसकी कीमत   
			15 रुपए प्रति   
			किलो   
			है।   
			&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			   
			केंद्रीय   
			खाद्य   
			मंत्रालय के   
			आंकड़ों के   
			मुताबिक 2009-10 में   
			ग्राहक हर   
			महीने राशन   
			दुकानों से 20   
			लाख टन गेहूं   
			खरीद रहे हैं   
			जबकि 2008-09 में यह   
			आंकड़ा 12 लाख   
			टन प्रतिमाह   
			था। इस हिसाब   
			से सालाना   
			बिक्री 2.4   
			करोड़ टन पर   
			पहुंच सकती   
			है। इस साल   
			चावल की   
			बिक्री केवल 10   
			लाख टन बढ़ी   
			है, जिसका   
			मुख्य कारण यह   
			है कि सरकार ने   
			कीमतों में 11   
			फीसदी इजाफे   
			के बावजूद   
			आवंटन में   
			बढ़ोतरी नहीं   
			की है। यहां तक   
			कि   
			मध्यवर्गीय   
			परिवार भी   
			कीमतों की   
			चुभन सह रहे   
			हैं और वह भी   
			सरकारी राशन   
			दुकानों के   
			आगे लाइन   
			लगाने को   
			मजबूर हैं।   
			फूड   
			कॉरपोरेशन ऑफ   
			इंडिया की ओर   
			से एकत्र डाटा   
			के अनुसार   
			दिल्ली में   
			ऐसे परिवारों   
			ने जनवरी में   
			गरीबी रेखा से   
			नीचे जिंदगी   
			बसर करने वाले   
			परिवारों की   
			तुलना में   
			राशन दुकानों   
			से ज्यादा   
			खरीदारी   
			की।   
			&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			   
			मंत्रालय   
			के एक अधिकारी   
			ने पहचान   
			जाहिर न करने   
			की शर्त पर   
			बताया,   
			&#039;हालांकि, इस   
			बिक्री को   
			भारी सब्सिडी   
			ने बढ़ाया है,   
			लेकिन इसके   
			बावजूद यह फूड   
			सब्सिडी बिल   
			के लिए राहत   
			है, क्योंकि   
			सरकार खरीद और   
			स्टोरेज के   
			मोर्चे पर एक   
			किलो अनाज पर 10.80   
			रुपए खर्च   
			करती है।&#039;   
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			if(zz == 10)return;
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			if(firstpara.length &lt;= taglen + 150){
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			निधिनाथ   
			श्रीनिवास   
			
			   
			नई   
			दिल्ली   
			   
			:   
			   
			सरकारी राशन   
			दुकानों के   
			सामने लगने   
			वाली...&#039;,
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			निधिनाथ   
			श्रीनिवास   
			&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
			&lt;span&gt;   
			नई   
			दिल्ली   
			&lt;/span&gt;&lt;span&gt;   
			:   
			&lt;/span&gt;   
			सरकारी राशन   
			दुकानों के   
			सामने लगने   
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			&lt;font &gt;  कतारें   
			लंबी होने लगी   
			हैं। निजी   
			दुकानों पर   
			खाद्य   
			उत्पादों के   
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			जेब को मुंह   
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			लगे हैं, ऐसे   
			में राशन   
			दुकानें एक   
			बार फिर   
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			खाद्य   
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			साल की तुलना   
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			फीसदी   
			अतिरिक्त   
			गेहूं और 40   
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			दुकानों से   
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			फीसदी और   
			सालाना   
			खाद्यान्न   
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			अब राशन   
			दुकानों से   
			पूरा हो रहा   
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			खबर है   
			क्योंकि इस   
			तरह ज्यादा   
			लोग   
			सार्वजनिक   
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			प्रणाली   
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			राशन हासिल कर   
			रहे हैं। इससे   
			सरकार के अनाज   
			भंडारण के   
			खर्च में भी   
			कमी आएगी।   
			&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			   
			स्टोरेज से   
			माल निकलेगा   
			और नई फसल के   
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			जाएगी। साल 2007   
			और 2008 में राशन   
			दुकानों को   
			ज्यादा तरजीह   
			नहीं दी जा रही   
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			खाद्यान्न के   
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			लेकिन खुले   
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			सरकार की ओर से   
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			दामों पर   
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			बढ़ गया है कि   
			ये दुकानें एक   
			बार फिर   
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			मंत्रालय की   
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			आंकड़ों के   
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			गेहूं के दाम 15   
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			महीने राशन   
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			है। इस साल   
			चावल की   
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			है कि सरकार ने   
			कीमतों में 11   
			फीसदी इजाफे   
			के बावजूद   
			आवंटन में   
			बढ़ोतरी नहीं   
			की है। यहां तक   
			कि   
			मध्यवर्गीय   
			परिवार भी   
			कीमतों की   
			चुभन सह रहे   
			हैं और वह भी   
			सरकारी राशन   
			दुकानों के   
			आगे लाइन   
			लगाने को   
			मजबूर हैं।   
			फूड   
			कॉरपोरेशन ऑफ   
			इंडिया की ओर   
			से एकत्र डाटा   
			के अनुसार   
			दिल्ली में   
			ऐसे परिवारों   
			ने जनवरी में   
			गरीबी रेखा से   
			नीचे जिंदगी   
			बसर करने वाले   
			परिवारों की   
			तुलना में   
			राशन दुकानों   
			से ज्यादा   
			खरीदारी   
			की।   
			&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			   
			मंत्रालय   
			के एक अधिकारी   
			ने पहचान   
			जाहिर न करने   
			की शर्त पर   
			बताया,   
			&#039;हालांकि, इस   
			बिक्री को   
			भारी सब्सिडी   
			ने बढ़ाया है,   
			लेकिन इसके   
			बावजूद यह फूड   
			सब्सिडी बिल   
			के लिए राहत   
			है, क्योंकि   
			सरकार खरीद और   
			स्टोरेज के   
			मोर्चे पर एक   
			किलो अनाज पर 10.80   
			रुपए खर्च   
			करती है।&#039;   
			&lt;/font&gt;
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			निधिनाथ   
			श्रीनिवास   
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			नई   
			दिल्ली   
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			सरकारी राशन   
			दुकानों के   
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			&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;  कतारें   
			लंबी होने लगी   
			हैं। निजी   
			दुकानों पर   
			खाद्य   
			उत्पादों के   
			दाम आम आदमी की   
			जेब को मुंह   
			चिढ़ाने में   
			लगे हैं, ऐसे   
			में राशन   
			दुकानें एक   
			बार फिर   
			जीवनरेखा बन   
			रही हैं।   
			खाद्य   
			मंत्रालय के   
			आंकड़ों के   
			मुताबिक,   
			ग्राहक पिछले   
			साल की तुलना   
			में इस बार 64   
			फीसदी   
			अतिरिक्त   
			गेहूं और 40   
			फीसदी   
			अतिरिक्त   
			चीनी इन   
			दुकानों से   
			खरीद रहे हैं।   
			देश की कुल   
			चीनी मांग का 11   
			फीसदी और   
			सालाना   
			खाद्यान्न   
			मांग का   
			एक-तिहाई अंश   
			अब राशन   
			दुकानों से   
			पूरा हो रहा   
			है। यह सरकार   
			के लिए बढि़या   
			खबर है   
			क्योंकि इस   
			तरह ज्यादा   
			लोग   
			सार्वजनिक   
			वितरण   
			प्रणाली   
			(पीडीएस) से   
			राशन हासिल कर   
			रहे हैं। इससे   
			सरकार के अनाज   
			भंडारण के   
			खर्च में भी   
			कमी आएगी।   
			&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			   
			स्टोरेज से   
			माल निकलेगा   
			और नई फसल के   
			लिए जगह भी   
			खाली हो   
			जाएगी। साल 2007   
			और 2008 में राशन   
			दुकानों को   
			ज्यादा तरजीह   
			नहीं दी जा रही   
			थी क्योंकि   
			खाद्यान्न के   
			दाम जेब की   
			सीमा में थे।   
			लेकिन खुले   
			बाजार और   
			सरकार की ओर से   
			रियायती   
			दामों पर   
			उपलब्ध कराए   
			जाने वाले   
			सामान की   
			कीमतों में   
			अंतर कुछ इतना   
			बढ़ गया है कि   
			ये दुकानें एक   
			बार फिर   
			आकर्षण का   
			केंद बन गई   
			हैं। वाणिज्य   
			मंत्रालय की   
			ओर से गुरुवार   
			को जारी   
			आंकड़ों के   
			मुताबिक बीते   
			एक साल में   
			गेहूं के दाम 15   
			फीसदी बढ़े   
			हैं। आटा   
			चक्कियों में   
			गेहूं 15 रुपए   
			प्रति   
			किलोग्राम से   
			कम पर उपलब्ध   
			नहीं है जबकि   
			सरकारी राशन   
			दुकानों पर यह   
			6.50 रुपए प्रति   
			किलो पर मिल   
			रहा है।   
			किराना   
			दुकानों पर   
			चीनी 45 रुपए   
			प्रति   
			किलोग्राम पर   
			बिक रही है   
			जबकि सरकारी   
			राशन दुकानों   
			में इसकी कीमत   
			15 रुपए प्रति   
			किलो   
			है।   
			&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			   
			केंद्रीय   
			खाद्य   
			मंत्रालय के   
			आंकड़ों के   
			मुताबिक 2009-10 में   
			ग्राहक हर   
			महीने राशन   
			दुकानों से 20   
			लाख टन गेहूं   
			खरीद रहे हैं   
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			था। इस हिसाब   
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			पहुंच सकती   
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			चावल की   
			बिक्री केवल 10   
			लाख टन बढ़ी   
			है, जिसका   
			मुख्य कारण यह   
			है कि सरकार ने   
			कीमतों में 11   
			फीसदी इजाफे   
			के बावजूद   
			आवंटन में   
			बढ़ोतरी नहीं   
			की है। यहां तक   
			कि   
			मध्यवर्गीय   
			परिवार भी   
			कीमतों की   
			चुभन सह रहे   
			हैं और वह भी   
			सरकारी राशन   
			दुकानों के   
			आगे लाइन   
			लगाने को   
			मजबूर हैं।   
			फूड   
			कॉरपोरेशन ऑफ   
			इंडिया की ओर   
			से एकत्र डाटा   
			के अनुसार   
			दिल्ली में   
			ऐसे परिवारों   
			ने जनवरी में   
			गरीबी रेखा से   
			नीचे जिंदगी   
			बसर करने वाले   
			परिवारों की   
			तुलना में   
			राशन दुकानों   
			से ज्यादा   
			खरीदारी   
			की।   
			&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			   
			मंत्रालय   
			के एक अधिकारी   
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			जाहिर न करने   
			की शर्त पर   
			बताया,   
			&#039;हालांकि, इस   
			बिक्री को   
			भारी सब्सिडी   
			ने बढ़ाया है,   
			लेकिन इसके   
			बावजूद यह फूड   
			सब्सिडी बिल   
			के लिए राहत   
			है, क्योंकि   
			सरकार खरीद और   
			स्टोरेज के   
			मोर्चे पर एक   
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			निधिनाथ   
			श्रीनिवास   
			
			   
			नई   
			दिल्ली   
			   
			:   
			   
			सरकारी राशन   
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			नई   
			दिल्ली   
			&lt;/span&gt;&lt;span&gt;   
			:   
			&lt;/span&gt;   
			सरकारी राशन   
			दुकानों के   
			सामने लगने   
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			&lt;font &gt;  कतारें   
			लंबी होने लगी   
			हैं। निजी   
			दुकानों पर   
			खाद्य   
			उत्पादों के   
			दाम आम आदमी की   
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			बार फिर   
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			मंत्रालय के   
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			ग्राहक पिछले   
			साल की तुलना   
			में इस बार 64   
			फीसदी   
			अतिरिक्त   
			गेहूं और 40   
			फीसदी   
			अतिरिक्त   
			चीनी इन   
			दुकानों से   
			खरीद रहे हैं।   
			देश की कुल   
			चीनी मांग का 11   
			फीसदी और   
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			नहीं दी जा रही   
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			हैं। वाणिज्य   
			मंत्रालय की   
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			&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			   
			केंद्रीय   
			खाद्य   
			मंत्रालय के   
			आंकड़ों के   
			मुताबिक 2009-10 में   
			ग्राहक हर   
			महीने राशन   
			दुकानों से 20   
			लाख टन गेहूं   
			खरीद रहे हैं   
			जबकि 2008-09 में यह   
			आंकड़ा 12 लाख   
			टन प्रतिमाह   
			था। इस हिसाब   
			से सालाना   
			बिक्री 2.4   
			करोड़ टन पर   
			पहुंच सकती   
			है। इस साल   
			चावल की   
			बिक्री केवल 10   
			लाख टन बढ़ी   
			है, जिसका   
			मुख्य कारण यह   
			है कि सरकार ने   
			कीमतों में 11   
			फीसदी इजाफे   
			के बावजूद   
			आवंटन में   
			बढ़ोतरी नहीं   
			की है। यहां तक   
			कि   
			मध्यवर्गीय   
			परिवार भी   
			कीमतों की   
			चुभन सह रहे   
			हैं और वह भी   
			सरकारी राशन   
			दुकानों के   
			आगे लाइन   
			लगाने को   
			मजबूर हैं।   
			फूड   
			कॉरपोरेशन ऑफ   
			इंडिया की ओर   
			से एकत्र डाटा   
			के अनुसार   
			दिल्ली में   
			ऐसे परिवारों   
			ने जनवरी में   
			गरीबी रेखा से   
			नीचे जिंदगी   
			बसर करने वाले   
			परिवारों की   
			तुलना में   
			राशन दुकानों   
			से ज्यादा   
			खरीदारी   
			की।   
			&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			   
			मंत्रालय   
			के एक अधिकारी   
			ने पहचान   
			जाहिर न करने   
			की शर्त पर   
			बताया,   
			&#039;हालांकि, इस   
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			ने बढ़ाया है,   
			लेकिन इसके   
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			सब्सिडी बिल   
			के लिए राहत   
			है, क्योंकि   
			सरकार खरीद और   
			स्टोरेज के   
			मोर्चे पर एक   
			किलो अनाज पर 10.80   
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			निधिनाथ   
			श्रीनिवास   
			
			   
			नई   
			दिल्ली   
			   
			:   
			   
			सरकारी राशन   
			दुकानों के   
			सामने लगने   
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                         onclick="window.print();return false;"/></form>
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                <strong>महंगाई के जख्म पर सस्ते राशन का मरहम</strong></h1>
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                <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
	<tbody>
		<tr>
			<td align="justify" valign="top">
			<font ><span>   
			निधिनाथ   
			श्रीनिवास   
			</span><br />
			<span>   
			नई   
			दिल्ली   
			</span><span>   
			:   
			</span>   
			सरकारी राशन   
			दुकानों के   
			सामने लगने   
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			<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-top: 6px; margin-right: 6px">
				<tbody>
					<tr>
						<td id="bellyad"><font ><br />
						</font></td>
					</tr>
				</tbody>
			</table>
			<font >  कतारें   
			लंबी होने लगी   
			हैं। निजी   
			दुकानों पर   
			खाद्य   
			उत्पादों के   
			दाम आम आदमी की   
			जेब को मुंह   
			चिढ़ाने में   
			लगे हैं, ऐसे   
			में राशन   
			दुकानें एक   
			बार फिर   
			जीवनरेखा बन   
			रही हैं।   
			खाद्य   
			मंत्रालय के   
			आंकड़ों के   
			मुताबिक,   
			ग्राहक पिछले   
			साल की तुलना   
			में इस बार 64   
			फीसदी   
			अतिरिक्त   
			गेहूं और 40   
			फीसदी   
			अतिरिक्त   
			चीनी इन   
			दुकानों से   
			खरीद रहे हैं।   
			देश की कुल   
			चीनी मांग का 11   
			फीसदी और   
			सालाना   
			खाद्यान्न   
			मांग का   
			एक-तिहाई अंश   
			अब राशन   
			दुकानों से   
			पूरा हो रहा   
			है। यह सरकार   
			के लिए बढि़या   
			खबर है   
			क्योंकि इस   
			तरह ज्यादा   
			लोग   
			सार्वजनिक   
			वितरण   
			प्रणाली   
			(पीडीएस) से   
			राशन हासिल कर   
			रहे हैं। इससे   
			सरकार के अनाज   
			भंडारण के   
			खर्च में भी   
			कमी आएगी।   
			<br />
			<br />
			   
			स्टोरेज से   
			माल निकलेगा   
			और नई फसल के   
			लिए जगह भी   
			खाली हो   
			जाएगी। साल 2007   
			और 2008 में राशन   
			दुकानों को   
			ज्यादा तरजीह   
			नहीं दी जा रही   
			थी क्योंकि   
			खाद्यान्न के   
			दाम जेब की   
			सीमा में थे।   
			लेकिन खुले   
			बाजार और   
			सरकार की ओर से   
			रियायती   
			दामों पर   
			उपलब्ध कराए   
			जाने वाले   
			सामान की   
			कीमतों में   
			अंतर कुछ इतना   
			बढ़ गया है कि   
			ये दुकानें एक   
			बार फिर   
			आकर्षण का   
			केंद बन गई   
			हैं। वाणिज्य   
			मंत्रालय की   
			ओर से गुरुवार   
			को जारी   
			आंकड़ों के   
			मुताबिक बीते   
			एक साल में   
			गेहूं के दाम 15   
			फीसदी बढ़े   
			हैं। आटा   
			चक्कियों में   
			गेहूं 15 रुपए   
			प्रति   
			किलोग्राम से   
			कम पर उपलब्ध   
			नहीं है जबकि   
			सरकारी राशन   
			दुकानों पर यह   
			6.50 रुपए प्रति   
			किलो पर मिल   
			रहा है।   
			किराना   
			दुकानों पर   
			चीनी 45 रुपए   
			प्रति   
			किलोग्राम पर   
			बिक रही है   
			जबकि सरकारी   
			राशन दुकानों   
			में इसकी कीमत   
			15 रुपए प्रति   
			किलो   
			है।   
			<br />
			<br />
			   
			केंद्रीय   
			खाद्य   
			मंत्रालय के   
			आंकड़ों के   
			मुताबिक 2009-10 में   
			ग्राहक हर   
			महीने राशन   
			दुकानों से 20   
			लाख टन गेहूं   
			खरीद रहे हैं   
			जबकि 2008-09 में यह   
			आंकड़ा 12 लाख   
			टन प्रतिमाह   
			था। इस हिसाब   
			से सालाना   
			बिक्री 2.4   
			करोड़ टन पर   
			पहुंच सकती   
			है। इस साल   
			चावल की   
			बिक्री केवल 10   
			लाख टन बढ़ी   
			है, जिसका   
			मुख्य कारण यह   
			है कि सरकार ने   
			कीमतों में 11   
			फीसदी इजाफे   
			के बावजूद   
			आवंटन में   
			बढ़ोतरी नहीं   
			की है। यहां तक   
			कि   
			मध्यवर्गीय   
			परिवार भी   
			कीमतों की   
			चुभन सह रहे   
			हैं और वह भी   
			सरकारी राशन   
			दुकानों के   
			आगे लाइन   
			लगाने को   
			मजबूर हैं।   
			फूड   
			कॉरपोरेशन ऑफ   
			इंडिया की ओर   
			से एकत्र डाटा   
			के अनुसार   
			दिल्ली में   
			ऐसे परिवारों   
			ने जनवरी में   
			गरीबी रेखा से   
			नीचे जिंदगी   
			बसर करने वाले   
			परिवारों की   
			तुलना में   
			राशन दुकानों   
			से ज्यादा   
			खरीदारी   
			की।   
			<br />
			<br />
			   
			मंत्रालय   
			के एक अधिकारी   
			ने पहचान   
			जाहिर न करने   
			की शर्त पर   
			बताया,   
			'हालांकि, इस   
			बिक्री को   
			भारी सब्सिडी   
			ने बढ़ाया है,   
			लेकिन इसके   
			बावजूद यह फूड   
			सब्सिडी बिल   
			के लिए राहत   
			है, क्योंकि   
			सरकार खरीद और   
			स्टोरेज के   
			मोर्चे पर एक   
			किलो अनाज पर 10.80   
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			</span><span style="font-weight: bold">   
			:   
			</span>   
			सरकारी राशन   
			दुकानों के   
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			<font size="3">  कतारें   
			लंबी होने लगी   
			हैं। निजी   
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			दाम आम आदमी की   
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			मांग का   
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			अब राशन   
			दुकानों से   
			पूरा हो रहा   
			है। यह सरकार   
			के लिए बढि़या   
			खबर है   
			क्योंकि इस   
			तरह ज्यादा   
			लोग   
			सार्वजनिक   
			वितरण   
			प्रणाली   
			(पीडीएस) से   
			राशन हासिल कर   
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			सरकार के अनाज   
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			खर्च में भी   
			कमी आएगी।   
			<br />
			<br />
			   
			स्टोरेज से   
			माल निकलेगा   
			और नई फसल के   
			लिए जगह भी   
			खाली हो   
			जाएगी। साल 2007   
			और 2008 में राशन   
			दुकानों को   
			ज्यादा तरजीह   
			नहीं दी जा रही   
			थी क्योंकि   
			खाद्यान्न के   
			दाम जेब की   
			सीमा में थे।   
			लेकिन खुले   
			बाजार और   
			सरकार की ओर से   
			रियायती   
			दामों पर   
			उपलब्ध कराए   
			जाने वाले   
			सामान की   
			कीमतों में   
			अंतर कुछ इतना   
			बढ़ गया है कि   
			ये दुकानें एक   
			बार फिर   
			आकर्षण का   
			केंद बन गई   
			हैं। वाणिज्य   
			मंत्रालय की   
			ओर से गुरुवार   
			को जारी   
			आंकड़ों के   
			मुताबिक बीते   
			एक साल में   
			गेहूं के दाम 15   
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			<br />
			<br />
			   
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			खाद्य   
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			आंकड़ों के   
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			जबकि 2008-09 में यह   
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			चावल की   
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			सरकारी राशन   
			दुकानों के   
			आगे लाइन   
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			मजबूर हैं।   
			फूड   
			कॉरपोरेशन ऑफ   
			इंडिया की ओर   
			से एकत्र डाटा   
			के अनुसार   
			दिल्ली में   
			ऐसे परिवारों   
			ने जनवरी में   
			गरीबी रेखा से   
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			<br />
			<br />
			   
			मंत्रालय   
			के एक अधिकारी   
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			सब्सिडी बिल   
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			सरकार खरीद और   
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			चिढ़ाने में   
			लगे हैं, ऐसे   
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			दुकानें एक   
			बार फिर   
			जीवनरेखा बन   
			रही हैं।   
			खाद्य   
			मंत्रालय के   
			आंकड़ों के   
			मुताबिक,   
			ग्राहक पिछले   
			साल की तुलना   
			में इस बार 64   
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			अतिरिक्त   
			गेहूं और 40   
			फीसदी   
			अतिरिक्त   
			चीनी इन   
			दुकानों से   
			खरीद रहे हैं।   
			देश की कुल   
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			खाद्यान्न   
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			दुकानों से   
			पूरा हो रहा   
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			खबर है   
			क्योंकि इस   
			तरह ज्यादा   
			लोग   
			सार्वजनिक   
			वितरण   
			प्रणाली   
			(पीडीएस) से   
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			सरकार के अनाज   
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			<br />
			<br />
			   
			स्टोरेज से   
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			और नई फसल के   
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			खाली हो   
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			और 2008 में राशन   
			दुकानों को   
			ज्यादा तरजीह   
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			खाद्यान्न के   
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			लेकिन खुले   
			बाजार और   
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			उपलब्ध कराए   
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			अंतर कुछ इतना   
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			ये दुकानें एक   
			बार फिर   
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			ओर से गुरुवार   
			को जारी   
			आंकड़ों के   
			मुताबिक बीते   
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			मंत्रालय   
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			प्रणाली   
			(पीडीएस) से   
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			<br />
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			और 2008 में राशन   
			दुकानों को   
			ज्यादा तरजीह   
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			खाद्यान्न के   
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			लेकिन खुले   
			बाजार और   
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			बढ़ गया है कि   
			ये दुकानें एक   
			बार फिर   
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			गेहूं के दाम 15   
			फीसदी बढ़े   
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			चक्कियों में   
			गेहूं 15 रुपए   
			प्रति   
			किलोग्राम से   
			कम पर उपलब्ध   
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			सरकारी राशन   
			दुकानों के   
			आगे लाइन   
			लगाने को   
			मजबूर हैं।   
			फूड   
			कॉरपोरेशन ऑफ   
			इंडिया की ओर   
			से एकत्र डाटा   
			के अनुसार   
			दिल्ली में   
			ऐसे परिवारों   
			ने जनवरी में   
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			<br />
			<br />
			   
			मंत्रालय   
			के एक अधिकारी   
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			सरकार खरीद और   
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			निधिनाथ   
			श्रीनिवास   
			
			   
			नई   
			दिल्ली   
			   
			:   
			   
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			सरकारी राशन   
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			<font >  कतारें   
			लंबी होने लगी   
			हैं। निजी   
			दुकानों पर   
			खाद्य   
			उत्पादों के   
			दाम आम आदमी की   
			जेब को मुंह   
			चिढ़ाने में   
			लगे हैं, ऐसे   
			में राशन   
			दुकानें एक   
			बार फिर   
			जीवनरेखा बन   
			रही हैं।   
			खाद्य   
			मंत्रालय के   
			आंकड़ों के   
			मुताबिक,   
			ग्राहक पिछले   
			साल की तुलना   
			में इस बार 64   
			फीसदी   
			अतिरिक्त   
			गेहूं और 40   
			फीसदी   
			अतिरिक्त   
			चीनी इन   
			दुकानों से   
			खरीद रहे हैं।   
			देश की कुल   
			चीनी मांग का 11   
			फीसदी और   
			सालाना   
			खाद्यान्न   
			मांग का   
			एक-तिहाई अंश   
			अब राशन   
			दुकानों से   
			पूरा हो रहा   
			है। यह सरकार   
			के लिए बढि़या   
			खबर है   
			क्योंकि इस   
			तरह ज्यादा   
			लोग   
			सार्वजनिक   
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			(पीडीएस) से   
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			दुकानों को   
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			लेकिन खुले   
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			कीमतों में   
			अंतर कुछ इतना   
			बढ़ गया है कि   
			ये दुकानें एक   
			बार फिर   
			आकर्षण का   
			केंद बन गई   
			हैं। वाणिज्य   
			मंत्रालय की   
			ओर से गुरुवार   
			को जारी   
			आंकड़ों के   
			मुताबिक बीते   
			एक साल में   
			गेहूं के दाम 15   
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			हैं। आटा   
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			गेहूं 15 रुपए   
			प्रति   
			किलोग्राम से   
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			सरकारी राशन   
			दुकानों पर यह   
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			लाख टन बढ़ी   
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			मुख्य कारण यह   
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			कीमतों में 11   
			फीसदी इजाफे   
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			आवंटन में   
			बढ़ोतरी नहीं   
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			कि   
			मध्यवर्गीय   
			परिवार भी   
			कीमतों की   
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			हैं और वह भी   
			सरकारी राशन   
			दुकानों के   
			आगे लाइन   
			लगाने को   
			मजबूर हैं।   
			फूड   
			कॉरपोरेशन ऑफ   
			इंडिया की ओर   
			से एकत्र डाटा   
			के अनुसार   
			दिल्ली में   
			ऐसे परिवारों   
			ने जनवरी में   
			गरीबी रेखा से   
			नीचे जिंदगी   
			बसर करने वाले   
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			तुलना में   
			राशन दुकानों   
			से ज्यादा   
			खरीदारी   
			की।   
			<br />
			<br />
			   
			मंत्रालय   
			के एक अधिकारी   
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			की शर्त पर   
			बताया,   
			'हालांकि, इस   
			बिक्री को   
			भारी सब्सिडी   
			ने बढ़ाया है,   
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			बावजूद यह फूड   
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			स्टोरेज के   
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महंगाई के जख्म पर सस्ते राशन का मरहम

निधिनाथ श्रीनिवास नई दिल्ली : सरकारी राशन दुकानों के सामने लगने वाली कतारें लंबी होने लगी हैं। निजी दुकानों पर खाद्य उत्पादों के दाम आम आदमी की जेब को मुंह चिढ़ाने में लगे हैं, ऐसे में राशन दुकानें एक बार फिर जीवनरेखा बन रही हैं। खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, ग्राहक पिछले साल की तुलना में इस बार 64 फीसदी अतिरिक्त गेहूं और 40 फीसदी अतिरिक्त चीनी इन दुकानों से खरीद रहे हैं। देश की कुल चीनी मांग का 11 फीसदी और सालाना खाद्यान्न मांग का एक-तिहाई अंश अब राशन दुकानों से पूरा हो रहा है। यह सरकार के लिए बढि़या खबर है क्योंकि इस तरह ज्यादा लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से राशन हासिल कर रहे हैं। इससे सरकार के अनाज भंडारण के खर्च में भी कमी आएगी। स्टोरेज से माल निकलेगा और नई फसल के लिए जगह भी खाली हो जाएगी। साल 2007 और 2008 में राशन दुकानों को ज्यादा तरजीह नहीं दी जा रही थी क्योंकि खाद्यान्न के दाम जेब की सीमा में थे। लेकिन खुले बाजार और सरकार की ओर से रियायती दामों पर उपलब्ध कराए जाने वाले सामान की कीमतों में अंतर कुछ इतना बढ़ गया है कि ये दुकानें एक बार फिर आकर्षण का केंद बन गई हैं। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते एक साल में गेहूं के दाम 15 फीसदी बढ़े हैं। आटा चक्कियों में गेहूं 15 रुपए प्रति किलोग्राम से कम पर उपलब्ध नहीं है जबकि सरकारी राशन दुकानों पर यह 6.50 रुपए प्रति किलो पर मिल रहा है। किराना दुकानों पर चीनी 45 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है जबकि सरकारी राशन दुकानों में इसकी कीमत 15 रुपए प्रति किलो है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2009-10 में ग्राहक हर महीने राशन दुकानों से 20 लाख टन गेहूं खरीद रहे हैं जबकि 2008-09 में यह आंकड़ा 12 लाख टन प्रतिमाह था। इस हिसाब से सालाना बिक्री 2.4 करोड़ टन पर पहुंच सकती है। इस साल चावल की बिक्री केवल 10 लाख टन बढ़ी है, जिसका मुख्य कारण यह है कि सरकार ने कीमतों में 11 फीसदी इजाफे के बावजूद आवंटन में बढ़ोतरी नहीं की है। यहां तक कि मध्यवर्गीय परिवार भी कीमतों की चुभन सह रहे हैं और वह भी सरकारी राशन दुकानों के आगे लाइन लगाने को मजबूर हैं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एकत्र डाटा के अनुसार दिल्ली में ऐसे परिवारों ने जनवरी में गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी बसर करने वाले परिवारों की तुलना में राशन दुकानों से ज्यादा खरीदारी की। मंत्रालय के एक अधिकारी ने पहचान जाहिर न करने की शर्त पर बताया, 'हालांकि, इस बिक्री को भारी सब्सिडी ने बढ़ाया है, लेकिन इसके बावजूद यह फूड सब्सिडी बिल के लिए राहत है, क्योंकि सरकार खरीद और स्टोरेज के मोर्चे पर एक किलो अनाज पर 10.80 रुपए खर्च करती है।' var zz=0;var sldsh=0; var bellyaddiv = ' '; var stindex=100; var stp=150; var taglen=0; var tmp; var tagcheck = new Array("div","span","br","font","a"); var storycontent = document.getElementById("storydiv").innerHTML; var firstpara = storycontent.substring(0,storycontent.toLowerCase().indexOf(" ")).toLowerCase(); function findptt(cnt){ zz++; if(zz == 10)return; var xxx=-1,yyy=-1; var ccnt = cnt; for(ii=0; ii < tagcheck.length; ii++){ xxx = ccnt.indexOf("<"+tagcheck[ii]); if(xxx != -1 && xxx < 150){ stp = stp; var tmp1 = ccnt.substring(ccnt.indexOf("<"+tagcheck[ii]),ccnt.length); yyy = tmp1.indexOf(">"); if(yyy != -1){ taglen += yyy; stp = stp + yyy; yyy+=1; } break; taglen = taglen + tagcheck[ii].length + 3; } } if(xxx == -1 || xxx >= 150){ return; }else{ var tmp2 = ccnt.substring(0,xxx); tmp2 += ccnt.substring((yyy+xxx),ccnt.length); findptt(tmp2); } }findptt(firstpara); if(firstpara.length <= taglen + 150){ stp = firstpara.length; } var tmpminus=0;var tmpcon = storycontent.substring(0,stp);if(tmpcon.lastIndexOf("<") < tmpcon.lastIndexOf(">")){}else{ tmpminus = tmpcon.length - tmpcon.lastIndexOf("<");}stp = stp - tmpminus;tmpcon = storycontent.substring(0,stp);stp = tmpcon.lastIndexOf(' ');tmpcon = storycontent.substring(0,stp) + bellyaddiv + storycontent.substring(stp,storycontent.length); if(sldsh == 0 && doweshowbellyad != 1){}else{ document.getElementById("storydiv").innerHTML = tmpcon; }