Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'type' => '->',
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	(int) 4 => [
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		'line' => (int) 94,
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
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		]
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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	(int) 13 => [
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		]
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		'line' => (int) 39,
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%9B%E0%A5%87-%E0%A4%97%E0%A4%B2%E0%A4%A4-%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A5%80-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AF-4126/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%9B%E0%A5%87-%E0%A4%97%E0%A4%B2%E0%A4%A4-%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A5%80-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AF-4126/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
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	(int) 7 => [
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	],
	(int) 10 => [
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		]
	],
	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
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$frame = [
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			[maximum depth reached]
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		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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		]
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		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%9B%E0%A5%87-%E0%A4%97%E0%A4%B2%E0%A4%A4-%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A5%80-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AF-4126/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
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		[protected] emulatedAttributes => [
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		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
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		[private] deprecatedProperties => [
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		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
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	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
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Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
समूचा देश आज महंगाई की समस्या से परेशान है। लेकिन सारी महंगाई 
अंतरराष्ट्रीय कारणों से नहीं है, जैसा कि सरकारी पक्ष बताता आ रहा है। साफ
है कि 120 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला यह देश सेंसेक्स और कुछेक लोगों 
को समृद्ध करने वाली नीतियों से नहीं चल सकता। कुछ तो है, जिसे हमारे 
तथाकथित अर्थशास्त्री नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं समझने का नाटक कर रहे 
हैं या केवल तयशुदा फॉरमूले जानते हैं और मात्र किताबी ज्ञान तक सीमित हैं।
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
तभी तो एक तरफ थोड़े ही समय में कुछ लोगों के पास देश के बजट से 
ज्यादा टर्नओवर हो गया है, दूसरी तरफ न केवल गरीबों की संख्या बढ़ी, बल्कि 
महंगाई से परेशान लोगों की संख्या भी बढ़ गई। सरकार द्वारा आजमाए गए सारे 
दांव उलटे ही पड़ते जा रहे हैं। देश यह समझ नहीं पा रहा कि ब्याज दर बढ़ा 
देने से महंगाई कैसे कम होगी!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
अमेरिका सहित उन तमाम यूरोपीय देशों 
में, जिसके पिछलग्गू बनने में हम लगे हुए हैं, वहां की सदैव शांत रहने वाली
जनता अपनी सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि बहुराष्ट्रीय व्यवस्था के 
भ्रष्टाचार, वायदा कारोबार सहित वॉल स्ट्रीट, मतलब कुछ बड़े व्यवसायियों के
लिए लागू होने वाली आर्थिक नीतियों के खिलाफ सड़क पर आ गई। पता नहीं, 
हमारी सरकार यह देख और समझ पा रही है या नहीं? क्या हमारी सरकार यह समझ 
पाएगी कि अगर हमारे यहां 10 या 20 करोड़ लोग सड़कों पर उतर आए, तो क्या 
होगा?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह तो साफ है कि कोई देश अपनी बड़ी जनसंख्या को छोड़कर सफलता 
की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। बेशक कुछ देर तक अपनी जनता को रंगीनियां दिखाकर
भ्रम में रख सकता है, लेकिन जैसे ही खुमारी टूटती है, वह देश यथार्थ के 
धरातल पर धड़ाम से गिर पड़ता है। कुछ ऐसा ही तेज दौड़ने वाले देशों के साथ 
हो रहा है और हमारे  देश के साथ होने वाला है। यह सच है कि राजनीतिक लोग 
विशेषज्ञ नहीं होते, पर हमारे लोकतंत्र में व्यवस्था यही है कि जनता के 
प्रतिनिधि विशेषज्ञों से राय लेंगे और फिर अपनी बुद्धि और जमीनी हकीकत के 
ज्ञान से जनहित में निर्णय लेंगे। लगता है कि इस सिद्धांत में कोई कसर बाकी
रह गई है, वरना जनाधार वाले जमीनी नेता जब शीर्ष पद पर होते हैं, तो इतनी 
लाचारी नहीं दिखती है। वे हर बात का कोई मजबूत हल निकाल ही लेते हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
दुर्भाग्य
से आज हर वक्त अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों की बात होती है, पर खाने-पीने 
की चीजें, जो हमारे किसानों ने भरपूर पैदा की हैं, उस पर दुनिया का असर 
कैसा? पेट्रोल पर भी असर इसलिए है कि हम आपराधिक स्तर तक पेट्रोल का 
दुरुपयोग करते हैं। यदि ऐसे इस्तेमाल को रोकने का कोई नियम बन जाए और उसके 
उल्लंघन पर एक निश्चित राशि देनी पड़े, तो शायद उसका दुरुपयोग नहीं होगा और
हम उसका रोना भी बंद कर देंगे। इसी तरह सोना अंतरराष्ट्रीय मामला हो सकता 
है, पर वह हमारे देश में ही इतना छिपा है कि निकल आए, तो देश कर्जमुक्त हो 
जाए। ऐसा केवल कुछ मंदिरों के तहखाने खुलने और आयकर छापों से पता चलता है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
जनता
रोजमर्रा की वस्तुओं की महंगाई से परेशान है। वह मिलावट और रोजमर्रा की 
तमाम जरूरी चीजों के नकली होने से परेशान है। आगरा के खंदोली में पैदा होने
वाला आलू किसान से एक से तीन रुपये तक में लिया जाता है और दस किलोमीटर 
आगे आगरा पहुंचकर 30 रुपये किलो क्यों हो जाता है? जनता यह नहीं समझ पाती 
कि मात्र शहर तक लाने और बेचने पर व्यापारी इतना मुनाफा क्यों कमाता है, 
जबकि किसानों को उसके उत्पाद का सही मूल्य भी नहीं मिलता।  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
क्या यह
जरूरी नहीं कि जिस तरह किसानों के उत्पादों के खरीद का मूल्य सरकार तय 
करती है, उसी तरह व्यापारी और उद्योगपति द्वारा तैयार चीजों सहित सभी 
वस्तुओं की अधिकतम कीमत सरकार ही तय करे। जैसा कि डॉ लोहिया ने दाम बांधो 
नीति सुझाई थी। इसके अलावा मिलावट तथा नकली सामान बनाने और बेचने को भी 
देशद्रोह की श्रेणी में लाया जाना चाहिए। यही वक्त है कि जमीनी सचाई को 
समझा जाए और गरीब, मजदूर, किसान तथा बेरोजगारों को ध्यान में रखकर नीतियां 
बनाई जाएं। आज नहीं तो कल, सरकार को अपनी नीतियां जनता को ध्यान में रखकर 
सुधारनी पड़ेंगी। 
&lt;/div&gt;&#039;,
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	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
समूचा देश आज महंगाई की समस्या से परेशान है। लेकिन सारी महंगाई 
अंतरराष्ट्रीय कारणों से नहीं है, जैसा कि सरकारी पक्ष बताता आ रहा है। साफ
है कि 120 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला यह देश सेंसेक्स और कुछेक लोगों 
को समृद्ध करने वाली नीतियों से नहीं चल सकता। कुछ तो है, जिसे हमारे 
तथाकथित अर्थशास्त्री नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं समझने का नाटक कर रहे 
हैं या केवल तयशुदा फॉरमूले जानते हैं और मात्र किताबी ज्ञान तक सीमित हैं।
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
तभी तो एक तरफ थोड़े ही समय में कुछ लोगों के पास देश के बजट से 
ज्यादा टर्नओवर हो गया है, दूसरी तरफ न केवल गरीबों की संख्या बढ़ी, बल्कि 
महंगाई से परेशान लोगों की संख्या भी बढ़ गई। सरकार द्वारा आजमाए गए सारे 
दांव उलटे ही पड़ते जा रहे हैं। देश यह समझ नहीं पा रहा कि ब्याज दर बढ़ा 
देने से महंगाई कैसे कम होगी!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
अमेरिका सहित उन तमाम यूरोपीय देशों 
में, जिसके पिछलग्गू बनने में हम लगे हुए हैं, वहां की सदैव शांत रहने वाली
जनता अपनी सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि बहुराष्ट्रीय व्यवस्था के 
भ्रष्टाचार, वायदा कारोबार सहित वॉल स्ट्रीट, मतलब कुछ बड़े व्यवसायियों के
लिए लागू होने वाली आर्थिक नीतियों के खिलाफ सड़क पर आ गई। पता नहीं, 
हमारी सरकार यह देख और समझ पा रही है या नहीं? क्या हमारी सरकार यह समझ 
पाएगी कि अगर हमारे यहां 10 या 20 करोड़ लोग सड़कों पर उतर आए, तो क्या 
होगा?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह तो साफ है कि कोई देश अपनी बड़ी जनसंख्या को छोड़कर सफलता 
की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। बेशक कुछ देर तक अपनी जनता को रंगीनियां दिखाकर
भ्रम में रख सकता है, लेकिन जैसे ही खुमारी टूटती है, वह देश यथार्थ के 
धरातल पर धड़ाम से गिर पड़ता है। कुछ ऐसा ही तेज दौड़ने वाले देशों के साथ 
हो रहा है और हमारे  देश के साथ होने वाला है। यह सच है कि राजनीतिक लोग 
विशेषज्ञ नहीं होते, पर हमारे लोकतंत्र में व्यवस्था यही है कि जनता के 
प्रतिनिधि विशेषज्ञों से राय लेंगे और फिर अपनी बुद्धि और जमीनी हकीकत के 
ज्ञान से जनहित में निर्णय लेंगे। लगता है कि इस सिद्धांत में कोई कसर बाकी
रह गई है, वरना जनाधार वाले जमीनी नेता जब शीर्ष पद पर होते हैं, तो इतनी 
लाचारी नहीं दिखती है। वे हर बात का कोई मजबूत हल निकाल ही लेते हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
दुर्भाग्य
से आज हर वक्त अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों की बात होती है, पर खाने-पीने 
की चीजें, जो हमारे किसानों ने भरपूर पैदा की हैं, उस पर दुनिया का असर 
कैसा? पेट्रोल पर भी असर इसलिए है कि हम आपराधिक स्तर तक पेट्रोल का 
दुरुपयोग करते हैं। यदि ऐसे इस्तेमाल को रोकने का कोई नियम बन जाए और उसके 
उल्लंघन पर एक निश्चित राशि देनी पड़े, तो शायद उसका दुरुपयोग नहीं होगा और
हम उसका रोना भी बंद कर देंगे। इसी तरह सोना अंतरराष्ट्रीय मामला हो सकता 
है, पर वह हमारे देश में ही इतना छिपा है कि निकल आए, तो देश कर्जमुक्त हो 
जाए। ऐसा केवल कुछ मंदिरों के तहखाने खुलने और आयकर छापों से पता चलता है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
जनता
रोजमर्रा की वस्तुओं की महंगाई से परेशान है। वह मिलावट और रोजमर्रा की 
तमाम जरूरी चीजों के नकली होने से परेशान है। आगरा के खंदोली में पैदा होने
वाला आलू किसान से एक से तीन रुपये तक में लिया जाता है और दस किलोमीटर 
आगे आगरा पहुंचकर 30 रुपये किलो क्यों हो जाता है? जनता यह नहीं समझ पाती 
कि मात्र शहर तक लाने और बेचने पर व्यापारी इतना मुनाफा क्यों कमाता है, 
जबकि किसानों को उसके उत्पाद का सही मूल्य भी नहीं मिलता।  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
क्या यह
जरूरी नहीं कि जिस तरह किसानों के उत्पादों के खरीद का मूल्य सरकार तय 
करती है, उसी तरह व्यापारी और उद्योगपति द्वारा तैयार चीजों सहित सभी 
वस्तुओं की अधिकतम कीमत सरकार ही तय करे। जैसा कि डॉ लोहिया ने दाम बांधो 
नीति सुझाई थी। इसके अलावा मिलावट तथा नकली सामान बनाने और बेचने को भी 
देशद्रोह की श्रेणी में लाया जाना चाहिए। यही वक्त है कि जमीनी सचाई को 
समझा जाए और गरीब, मजदूर, किसान तथा बेरोजगारों को ध्यान में रखकर नीतियां 
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समूचा देश आज महंगाई की समस्या से परेशान है। लेकिन सारी महंगाई 
अंतरराष्ट्रीय कारणों से नहीं है, जैसा कि सरकारी पक्ष बताता आ रहा है। साफ
है कि 120 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला यह देश सेंसेक्स और कुछेक लोगों 
को समृद्ध करने वाली नीतियों से नहीं चल सकता। कुछ तो है, जिसे हमारे 
तथाकथित अर्थशास्त्री नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं समझने का नाटक कर रहे 
हैं या केवल तयशुदा फॉरमूले जानते हैं और मात्र किताबी ज्ञान तक सीमित हैं।
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
तभी तो एक तरफ थोड़े ही समय में कुछ लोगों के पास देश के बजट से 
ज्यादा टर्नओवर हो गया है, दूसरी तरफ न केवल गरीबों की संख्या बढ़ी, बल्कि 
महंगाई से परेशान लोगों की संख्या भी बढ़ गई। सरकार द्वारा आजमाए गए सारे 
दांव उलटे ही पड़ते जा रहे हैं। देश यह समझ नहीं पा रहा कि ब्याज दर बढ़ा 
देने से महंगाई कैसे कम होगी!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
अमेरिका सहित उन तमाम यूरोपीय देशों 
में, जिसके पिछलग्गू बनने में हम लगे हुए हैं, वहां की सदैव शांत रहने वाली
जनता अपनी सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि बहुराष्ट्रीय व्यवस्था के 
भ्रष्टाचार, वायदा कारोबार सहित वॉल स्ट्रीट, मतलब कुछ बड़े व्यवसायियों के
लिए लागू होने वाली आर्थिक नीतियों के खिलाफ सड़क पर आ गई। पता नहीं, 
हमारी सरकार यह देख और समझ पा रही है या नहीं? क्या हमारी सरकार यह समझ 
पाएगी कि अगर हमारे यहां 10 या 20 करोड़ लोग सड़कों पर उतर आए, तो क्या 
होगा?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह तो साफ है कि कोई देश अपनी बड़ी जनसंख्या को छोड़कर सफलता 
की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। बेशक कुछ देर तक अपनी जनता को रंगीनियां दिखाकर
भ्रम में रख सकता है, लेकिन जैसे ही खुमारी टूटती है, वह देश यथार्थ के 
धरातल पर धड़ाम से गिर पड़ता है। कुछ ऐसा ही तेज दौड़ने वाले देशों के साथ 
हो रहा है और हमारे  देश के साथ होने वाला है। यह सच है कि राजनीतिक लोग 
विशेषज्ञ नहीं होते, पर हमारे लोकतंत्र में व्यवस्था यही है कि जनता के 
प्रतिनिधि विशेषज्ञों से राय लेंगे और फिर अपनी बुद्धि और जमीनी हकीकत के 
ज्ञान से जनहित में निर्णय लेंगे। लगता है कि इस सिद्धांत में कोई कसर बाकी
रह गई है, वरना जनाधार वाले जमीनी नेता जब शीर्ष पद पर होते हैं, तो इतनी 
लाचारी नहीं दिखती है। वे हर बात का कोई मजबूत हल निकाल ही लेते हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
दुर्भाग्य
से आज हर वक्त अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों की बात होती है, पर खाने-पीने 
की चीजें, जो हमारे किसानों ने भरपूर पैदा की हैं, उस पर दुनिया का असर 
कैसा? पेट्रोल पर भी असर इसलिए है कि हम आपराधिक स्तर तक पेट्रोल का 
दुरुपयोग करते हैं। यदि ऐसे इस्तेमाल को रोकने का कोई नियम बन जाए और उसके 
उल्लंघन पर एक निश्चित राशि देनी पड़े, तो शायद उसका दुरुपयोग नहीं होगा और
हम उसका रोना भी बंद कर देंगे। इसी तरह सोना अंतरराष्ट्रीय मामला हो सकता 
है, पर वह हमारे देश में ही इतना छिपा है कि निकल आए, तो देश कर्जमुक्त हो 
जाए। ऐसा केवल कुछ मंदिरों के तहखाने खुलने और आयकर छापों से पता चलता है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
जनता
रोजमर्रा की वस्तुओं की महंगाई से परेशान है। वह मिलावट और रोजमर्रा की 
तमाम जरूरी चीजों के नकली होने से परेशान है। आगरा के खंदोली में पैदा होने
वाला आलू किसान से एक से तीन रुपये तक में लिया जाता है और दस किलोमीटर 
आगे आगरा पहुंचकर 30 रुपये किलो क्यों हो जाता है? जनता यह नहीं समझ पाती 
कि मात्र शहर तक लाने और बेचने पर व्यापारी इतना मुनाफा क्यों कमाता है, 
जबकि किसानों को उसके उत्पाद का सही मूल्य भी नहीं मिलता।  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
क्या यह
जरूरी नहीं कि जिस तरह किसानों के उत्पादों के खरीद का मूल्य सरकार तय 
करती है, उसी तरह व्यापारी और उद्योगपति द्वारा तैयार चीजों सहित सभी 
वस्तुओं की अधिकतम कीमत सरकार ही तय करे। जैसा कि डॉ लोहिया ने दाम बांधो 
नीति सुझाई थी। इसके अलावा मिलावट तथा नकली सामान बनाने और बेचने को भी 
देशद्रोह की श्रेणी में लाया जाना चाहिए। यही वक्त है कि जमीनी सचाई को 
समझा जाए और गरीब, मजदूर, किसान तथा बेरोजगारों को ध्यान में रखकर नीतियां 
बनाई जाएं। आज नहीं तो कल, सरकार को अपनी नीतियां जनता को ध्यान में रखकर 
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समूचा देश आज महंगाई की समस्या से परेशान है। लेकिन सारी महंगाई 
अंतरराष्ट्रीय कारणों से नहीं है, जैसा कि सरकारी पक्ष बताता आ रहा है। साफ
है कि 120 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला यह देश सेंसेक्स और कुछेक लोगों...&#039;
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समूचा देश आज महंगाई की समस्या से परेशान है। लेकिन सारी महंगाई 
अंतरराष्ट्रीय कारणों से नहीं है, जैसा कि सरकारी पक्ष बताता आ रहा है। साफ
है कि 120 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला यह देश सेंसेक्स और कुछेक लोगों 
को समृद्ध करने वाली नीतियों से नहीं चल सकता। कुछ तो है, जिसे हमारे 
तथाकथित अर्थशास्त्री नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं समझने का नाटक कर रहे 
हैं या केवल तयशुदा फॉरमूले जानते हैं और मात्र किताबी ज्ञान तक सीमित हैं।
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
तभी तो एक तरफ थोड़े ही समय में कुछ लोगों के पास देश के बजट से 
ज्यादा टर्नओवर हो गया है, दूसरी तरफ न केवल गरीबों की संख्या बढ़ी, बल्कि 
महंगाई से परेशान लोगों की संख्या भी बढ़ गई। सरकार द्वारा आजमाए गए सारे 
दांव उलटे ही पड़ते जा रहे हैं। देश यह समझ नहीं पा रहा कि ब्याज दर बढ़ा 
देने से महंगाई कैसे कम होगी!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
अमेरिका सहित उन तमाम यूरोपीय देशों 
में, जिसके पिछलग्गू बनने में हम लगे हुए हैं, वहां की सदैव शांत रहने वाली
जनता अपनी सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि बहुराष्ट्रीय व्यवस्था के 
भ्रष्टाचार, वायदा कारोबार सहित वॉल स्ट्रीट, मतलब कुछ बड़े व्यवसायियों के
लिए लागू होने वाली आर्थिक नीतियों के खिलाफ सड़क पर आ गई। पता नहीं, 
हमारी सरकार यह देख और समझ पा रही है या नहीं? क्या हमारी सरकार यह समझ 
पाएगी कि अगर हमारे यहां 10 या 20 करोड़ लोग सड़कों पर उतर आए, तो क्या 
होगा?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह तो साफ है कि कोई देश अपनी बड़ी जनसंख्या को छोड़कर सफलता 
की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। बेशक कुछ देर तक अपनी जनता को रंगीनियां दिखाकर
भ्रम में रख सकता है, लेकिन जैसे ही खुमारी टूटती है, वह देश यथार्थ के 
धरातल पर धड़ाम से गिर पड़ता है। कुछ ऐसा ही तेज दौड़ने वाले देशों के साथ 
हो रहा है और हमारे  देश के साथ होने वाला है। यह सच है कि राजनीतिक लोग 
विशेषज्ञ नहीं होते, पर हमारे लोकतंत्र में व्यवस्था यही है कि जनता के 
प्रतिनिधि विशेषज्ञों से राय लेंगे और फिर अपनी बुद्धि और जमीनी हकीकत के 
ज्ञान से जनहित में निर्णय लेंगे। लगता है कि इस सिद्धांत में कोई कसर बाकी
रह गई है, वरना जनाधार वाले जमीनी नेता जब शीर्ष पद पर होते हैं, तो इतनी 
लाचारी नहीं दिखती है। वे हर बात का कोई मजबूत हल निकाल ही लेते हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
दुर्भाग्य
से आज हर वक्त अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों की बात होती है, पर खाने-पीने 
की चीजें, जो हमारे किसानों ने भरपूर पैदा की हैं, उस पर दुनिया का असर 
कैसा? पेट्रोल पर भी असर इसलिए है कि हम आपराधिक स्तर तक पेट्रोल का 
दुरुपयोग करते हैं। यदि ऐसे इस्तेमाल को रोकने का कोई नियम बन जाए और उसके 
उल्लंघन पर एक निश्चित राशि देनी पड़े, तो शायद उसका दुरुपयोग नहीं होगा और
हम उसका रोना भी बंद कर देंगे। इसी तरह सोना अंतरराष्ट्रीय मामला हो सकता 
है, पर वह हमारे देश में ही इतना छिपा है कि निकल आए, तो देश कर्जमुक्त हो 
जाए। ऐसा केवल कुछ मंदिरों के तहखाने खुलने और आयकर छापों से पता चलता है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
जनता
रोजमर्रा की वस्तुओं की महंगाई से परेशान है। वह मिलावट और रोजमर्रा की 
तमाम जरूरी चीजों के नकली होने से परेशान है। आगरा के खंदोली में पैदा होने
वाला आलू किसान से एक से तीन रुपये तक में लिया जाता है और दस किलोमीटर 
आगे आगरा पहुंचकर 30 रुपये किलो क्यों हो जाता है? जनता यह नहीं समझ पाती 
कि मात्र शहर तक लाने और बेचने पर व्यापारी इतना मुनाफा क्यों कमाता है, 
जबकि किसानों को उसके उत्पाद का सही मूल्य भी नहीं मिलता।  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
क्या यह
जरूरी नहीं कि जिस तरह किसानों के उत्पादों के खरीद का मूल्य सरकार तय 
करती है, उसी तरह व्यापारी और उद्योगपति द्वारा तैयार चीजों सहित सभी 
वस्तुओं की अधिकतम कीमत सरकार ही तय करे। जैसा कि डॉ लोहिया ने दाम बांधो 
नीति सुझाई थी। इसके अलावा मिलावट तथा नकली सामान बनाने और बेचने को भी 
देशद्रोह की श्रेणी में लाया जाना चाहिए। यही वक्त है कि जमीनी सचाई को 
समझा जाए और गरीब, मजदूर, किसान तथा बेरोजगारों को ध्यान में रखकर नीतियां 
बनाई जाएं। आज नहीं तो कल, सरकार को अपनी नीतियां जनता को ध्यान में रखकर 
सुधारनी पड़ेंगी। 
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समूचा देश आज महंगाई की समस्या से परेशान है। लेकिन सारी महंगाई 
अंतरराष्ट्रीय कारणों से नहीं है, जैसा कि सरकारी पक्ष बताता आ रहा है। साफ
है कि 120 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला यह देश सेंसेक्स और कुछेक लोगों 
को समृद्ध करने वाली नीतियों से नहीं चल सकता। कुछ तो है, जिसे हमारे 
तथाकथित अर्थशास्त्री नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं समझने का नाटक कर रहे 
हैं या केवल तयशुदा फॉरमूले जानते हैं और मात्र किताबी ज्ञान तक सीमित हैं।
<br />
<br />
तभी तो एक तरफ थोड़े ही समय में कुछ लोगों के पास देश के बजट से 
ज्यादा टर्नओवर हो गया है, दूसरी तरफ न केवल गरीबों की संख्या बढ़ी, बल्कि 
महंगाई से परेशान लोगों की संख्या भी बढ़ गई। सरकार द्वारा आजमाए गए सारे 
दांव उलटे ही पड़ते जा रहे हैं। देश यह समझ नहीं पा रहा कि ब्याज दर बढ़ा 
देने से महंगाई कैसे कम होगी!<br />
<br />
अमेरिका सहित उन तमाम यूरोपीय देशों 
में, जिसके पिछलग्गू बनने में हम लगे हुए हैं, वहां की सदैव शांत रहने वाली
जनता अपनी सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि बहुराष्ट्रीय व्यवस्था के 
भ्रष्टाचार, वायदा कारोबार सहित वॉल स्ट्रीट, मतलब कुछ बड़े व्यवसायियों के
लिए लागू होने वाली आर्थिक नीतियों के खिलाफ सड़क पर आ गई। पता नहीं, 
हमारी सरकार यह देख और समझ पा रही है या नहीं? क्या हमारी सरकार यह समझ 
पाएगी कि अगर हमारे यहां 10 या 20 करोड़ लोग सड़कों पर उतर आए, तो क्या 
होगा?<br />
<br />
यह तो साफ है कि कोई देश अपनी बड़ी जनसंख्या को छोड़कर सफलता 
की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। बेशक कुछ देर तक अपनी जनता को रंगीनियां दिखाकर
भ्रम में रख सकता है, लेकिन जैसे ही खुमारी टूटती है, वह देश यथार्थ के 
धरातल पर धड़ाम से गिर पड़ता है। कुछ ऐसा ही तेज दौड़ने वाले देशों के साथ 
हो रहा है और हमारे  देश के साथ होने वाला है। यह सच है कि राजनीतिक लोग 
विशेषज्ञ नहीं होते, पर हमारे लोकतंत्र में व्यवस्था यही है कि जनता के 
प्रतिनिधि विशेषज्ञों से राय लेंगे और फिर अपनी बुद्धि और जमीनी हकीकत के 
ज्ञान से जनहित में निर्णय लेंगे। लगता है कि इस सिद्धांत में कोई कसर बाकी
रह गई है, वरना जनाधार वाले जमीनी नेता जब शीर्ष पद पर होते हैं, तो इतनी 
लाचारी नहीं दिखती है। वे हर बात का कोई मजबूत हल निकाल ही लेते हैं।<br />
<br />
दुर्भाग्य
से आज हर वक्त अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों की बात होती है, पर खाने-पीने 
की चीजें, जो हमारे किसानों ने भरपूर पैदा की हैं, उस पर दुनिया का असर 
कैसा? पेट्रोल पर भी असर इसलिए है कि हम आपराधिक स्तर तक पेट्रोल का 
दुरुपयोग करते हैं। यदि ऐसे इस्तेमाल को रोकने का कोई नियम बन जाए और उसके 
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हम उसका रोना भी बंद कर देंगे। इसी तरह सोना अंतरराष्ट्रीय मामला हो सकता 
है, पर वह हमारे देश में ही इतना छिपा है कि निकल आए, तो देश कर्जमुक्त हो 
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<br />
जनता
रोजमर्रा की वस्तुओं की महंगाई से परेशान है। वह मिलावट और रोजमर्रा की 
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<br />
क्या यह
जरूरी नहीं कि जिस तरह किसानों के उत्पादों के खरीद का मूल्य सरकार तय 
करती है, उसी तरह व्यापारी और उद्योगपति द्वारा तैयार चीजों सहित सभी 
वस्तुओं की अधिकतम कीमत सरकार ही तय करे। जैसा कि डॉ लोहिया ने दाम बांधो 
नीति सुझाई थी। इसके अलावा मिलावट तथा नकली सामान बनाने और बेचने को भी 
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Code Context
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समूचा देश आज महंगाई की समस्या से परेशान है। लेकिन सारी महंगाई 
अंतरराष्ट्रीय कारणों से नहीं है, जैसा कि सरकारी पक्ष बताता आ रहा है। साफ
है कि 120 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला यह देश सेंसेक्स और कुछेक लोगों 
को समृद्ध करने वाली नीतियों से नहीं चल सकता। कुछ तो है, जिसे हमारे 
तथाकथित अर्थशास्त्री नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं समझने का नाटक कर रहे 
हैं या केवल तयशुदा फॉरमूले जानते हैं और मात्र किताबी ज्ञान तक सीमित हैं।
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
तभी तो एक तरफ थोड़े ही समय में कुछ लोगों के पास देश के बजट से 
ज्यादा टर्नओवर हो गया है, दूसरी तरफ न केवल गरीबों की संख्या बढ़ी, बल्कि 
महंगाई से परेशान लोगों की संख्या भी बढ़ गई। सरकार द्वारा आजमाए गए सारे 
दांव उलटे ही पड़ते जा रहे हैं। देश यह समझ नहीं पा रहा कि ब्याज दर बढ़ा 
देने से महंगाई कैसे कम होगी!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
अमेरिका सहित उन तमाम यूरोपीय देशों 
में, जिसके पिछलग्गू बनने में हम लगे हुए हैं, वहां की सदैव शांत रहने वाली
जनता अपनी सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि बहुराष्ट्रीय व्यवस्था के 
भ्रष्टाचार, वायदा कारोबार सहित वॉल स्ट्रीट, मतलब कुछ बड़े व्यवसायियों के
लिए लागू होने वाली आर्थिक नीतियों के खिलाफ सड़क पर आ गई। पता नहीं, 
हमारी सरकार यह देख और समझ पा रही है या नहीं? क्या हमारी सरकार यह समझ 
पाएगी कि अगर हमारे यहां 10 या 20 करोड़ लोग सड़कों पर उतर आए, तो क्या 
होगा?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह तो साफ है कि कोई देश अपनी बड़ी जनसंख्या को छोड़कर सफलता 
की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। बेशक कुछ देर तक अपनी जनता को रंगीनियां दिखाकर
भ्रम में रख सकता है, लेकिन जैसे ही खुमारी टूटती है, वह देश यथार्थ के 
धरातल पर धड़ाम से गिर पड़ता है। कुछ ऐसा ही तेज दौड़ने वाले देशों के साथ 
हो रहा है और हमारे  देश के साथ होने वाला है। यह सच है कि राजनीतिक लोग 
विशेषज्ञ नहीं होते, पर हमारे लोकतंत्र में व्यवस्था यही है कि जनता के 
प्रतिनिधि विशेषज्ञों से राय लेंगे और फिर अपनी बुद्धि और जमीनी हकीकत के 
ज्ञान से जनहित में निर्णय लेंगे। लगता है कि इस सिद्धांत में कोई कसर बाकी
रह गई है, वरना जनाधार वाले जमीनी नेता जब शीर्ष पद पर होते हैं, तो इतनी 
लाचारी नहीं दिखती है। वे हर बात का कोई मजबूत हल निकाल ही लेते हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
दुर्भाग्य
से आज हर वक्त अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों की बात होती है, पर खाने-पीने 
की चीजें, जो हमारे किसानों ने भरपूर पैदा की हैं, उस पर दुनिया का असर 
कैसा? पेट्रोल पर भी असर इसलिए है कि हम आपराधिक स्तर तक पेट्रोल का 
दुरुपयोग करते हैं। यदि ऐसे इस्तेमाल को रोकने का कोई नियम बन जाए और उसके 
उल्लंघन पर एक निश्चित राशि देनी पड़े, तो शायद उसका दुरुपयोग नहीं होगा और
हम उसका रोना भी बंद कर देंगे। इसी तरह सोना अंतरराष्ट्रीय मामला हो सकता 
है, पर वह हमारे देश में ही इतना छिपा है कि निकल आए, तो देश कर्जमुक्त हो 
जाए। ऐसा केवल कुछ मंदिरों के तहखाने खुलने और आयकर छापों से पता चलता है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
जनता
रोजमर्रा की वस्तुओं की महंगाई से परेशान है। वह मिलावट और रोजमर्रा की 
तमाम जरूरी चीजों के नकली होने से परेशान है। आगरा के खंदोली में पैदा होने
वाला आलू किसान से एक से तीन रुपये तक में लिया जाता है और दस किलोमीटर 
आगे आगरा पहुंचकर 30 रुपये किलो क्यों हो जाता है? जनता यह नहीं समझ पाती 
कि मात्र शहर तक लाने और बेचने पर व्यापारी इतना मुनाफा क्यों कमाता है, 
जबकि किसानों को उसके उत्पाद का सही मूल्य भी नहीं मिलता।  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
क्या यह
जरूरी नहीं कि जिस तरह किसानों के उत्पादों के खरीद का मूल्य सरकार तय 
करती है, उसी तरह व्यापारी और उद्योगपति द्वारा तैयार चीजों सहित सभी 
वस्तुओं की अधिकतम कीमत सरकार ही तय करे। जैसा कि डॉ लोहिया ने दाम बांधो 
नीति सुझाई थी। इसके अलावा मिलावट तथा नकली सामान बनाने और बेचने को भी 
देशद्रोह की श्रेणी में लाया जाना चाहिए। यही वक्त है कि जमीनी सचाई को 
समझा जाए और गरीब, मजदूर, किसान तथा बेरोजगारों को ध्यान में रखकर नीतियां 
बनाई जाएं। आज नहीं तो कल, सरकार को अपनी नीतियां जनता को ध्यान में रखकर 
सुधारनी पड़ेंगी। 
&lt;/div&gt;&#039;,
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अंतरराष्ट्रीय कारणों से नहीं है, जैसा कि सरकारी पक्ष बताता आ रहा है। साफ
है कि 120 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला यह देश सेंसेक्स और कुछेक लोगों 
को समृद्ध करने वाली नीतियों से नहीं चल सकता। कुछ तो है, जिसे हमारे 
तथाकथित अर्थशास्त्री नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं समझने का नाटक कर रहे 
हैं या केवल तयशुदा फॉरमूले जानते हैं और मात्र किताबी ज्ञान तक सीमित हैं।
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
तभी तो एक तरफ थोड़े ही समय में कुछ लोगों के पास देश के बजट से 
ज्यादा टर्नओवर हो गया है, दूसरी तरफ न केवल गरीबों की संख्या बढ़ी, बल्कि 
महंगाई से परेशान लोगों की संख्या भी बढ़ गई। सरकार द्वारा आजमाए गए सारे 
दांव उलटे ही पड़ते जा रहे हैं। देश यह समझ नहीं पा रहा कि ब्याज दर बढ़ा 
देने से महंगाई कैसे कम होगी!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
अमेरिका सहित उन तमाम यूरोपीय देशों 
में, जिसके पिछलग्गू बनने में हम लगे हुए हैं, वहां की सदैव शांत रहने वाली
जनता अपनी सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि बहुराष्ट्रीय व्यवस्था के 
भ्रष्टाचार, वायदा कारोबार सहित वॉल स्ट्रीट, मतलब कुछ बड़े व्यवसायियों के
लिए लागू होने वाली आर्थिक नीतियों के खिलाफ सड़क पर आ गई। पता नहीं, 
हमारी सरकार यह देख और समझ पा रही है या नहीं? क्या हमारी सरकार यह समझ 
पाएगी कि अगर हमारे यहां 10 या 20 करोड़ लोग सड़कों पर उतर आए, तो क्या 
होगा?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह तो साफ है कि कोई देश अपनी बड़ी जनसंख्या को छोड़कर सफलता 
की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। बेशक कुछ देर तक अपनी जनता को रंगीनियां दिखाकर
भ्रम में रख सकता है, लेकिन जैसे ही खुमारी टूटती है, वह देश यथार्थ के 
धरातल पर धड़ाम से गिर पड़ता है। कुछ ऐसा ही तेज दौड़ने वाले देशों के साथ 
हो रहा है और हमारे  देश के साथ होने वाला है। यह सच है कि राजनीतिक लोग 
विशेषज्ञ नहीं होते, पर हमारे लोकतंत्र में व्यवस्था यही है कि जनता के 
प्रतिनिधि विशेषज्ञों से राय लेंगे और फिर अपनी बुद्धि और जमीनी हकीकत के 
ज्ञान से जनहित में निर्णय लेंगे। लगता है कि इस सिद्धांत में कोई कसर बाकी
रह गई है, वरना जनाधार वाले जमीनी नेता जब शीर्ष पद पर होते हैं, तो इतनी 
लाचारी नहीं दिखती है। वे हर बात का कोई मजबूत हल निकाल ही लेते हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
दुर्भाग्य
से आज हर वक्त अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों की बात होती है, पर खाने-पीने 
की चीजें, जो हमारे किसानों ने भरपूर पैदा की हैं, उस पर दुनिया का असर 
कैसा? पेट्रोल पर भी असर इसलिए है कि हम आपराधिक स्तर तक पेट्रोल का 
दुरुपयोग करते हैं। यदि ऐसे इस्तेमाल को रोकने का कोई नियम बन जाए और उसके 
उल्लंघन पर एक निश्चित राशि देनी पड़े, तो शायद उसका दुरुपयोग नहीं होगा और
हम उसका रोना भी बंद कर देंगे। इसी तरह सोना अंतरराष्ट्रीय मामला हो सकता 
है, पर वह हमारे देश में ही इतना छिपा है कि निकल आए, तो देश कर्जमुक्त हो 
जाए। ऐसा केवल कुछ मंदिरों के तहखाने खुलने और आयकर छापों से पता चलता है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
जनता
रोजमर्रा की वस्तुओं की महंगाई से परेशान है। वह मिलावट और रोजमर्रा की 
तमाम जरूरी चीजों के नकली होने से परेशान है। आगरा के खंदोली में पैदा होने
वाला आलू किसान से एक से तीन रुपये तक में लिया जाता है और दस किलोमीटर 
आगे आगरा पहुंचकर 30 रुपये किलो क्यों हो जाता है? जनता यह नहीं समझ पाती 
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&lt;br /&gt;
क्या यह
जरूरी नहीं कि जिस तरह किसानों के उत्पादों के खरीद का मूल्य सरकार तय 
करती है, उसी तरह व्यापारी और उद्योगपति द्वारा तैयार चीजों सहित सभी 
वस्तुओं की अधिकतम कीमत सरकार ही तय करे। जैसा कि डॉ लोहिया ने दाम बांधो 
नीति सुझाई थी। इसके अलावा मिलावट तथा नकली सामान बनाने और बेचने को भी 
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तथाकथित अर्थशास्त्री नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं समझने का नाटक कर रहे 
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
तभी तो एक तरफ थोड़े ही समय में कुछ लोगों के पास देश के बजट से 
ज्यादा टर्नओवर हो गया है, दूसरी तरफ न केवल गरीबों की संख्या बढ़ी, बल्कि 
महंगाई से परेशान लोगों की संख्या भी बढ़ गई। सरकार द्वारा आजमाए गए सारे 
दांव उलटे ही पड़ते जा रहे हैं। देश यह समझ नहीं पा रहा कि ब्याज दर बढ़ा 
देने से महंगाई कैसे कम होगी!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
अमेरिका सहित उन तमाम यूरोपीय देशों 
में, जिसके पिछलग्गू बनने में हम लगे हुए हैं, वहां की सदैव शांत रहने वाली
जनता अपनी सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि बहुराष्ट्रीय व्यवस्था के 
भ्रष्टाचार, वायदा कारोबार सहित वॉल स्ट्रीट, मतलब कुछ बड़े व्यवसायियों के
लिए लागू होने वाली आर्थिक नीतियों के खिलाफ सड़क पर आ गई। पता नहीं, 
हमारी सरकार यह देख और समझ पा रही है या नहीं? क्या हमारी सरकार यह समझ 
पाएगी कि अगर हमारे यहां 10 या 20 करोड़ लोग सड़कों पर उतर आए, तो क्या 
होगा?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह तो साफ है कि कोई देश अपनी बड़ी जनसंख्या को छोड़कर सफलता 
की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। बेशक कुछ देर तक अपनी जनता को रंगीनियां दिखाकर
भ्रम में रख सकता है, लेकिन जैसे ही खुमारी टूटती है, वह देश यथार्थ के 
धरातल पर धड़ाम से गिर पड़ता है। कुछ ऐसा ही तेज दौड़ने वाले देशों के साथ 
हो रहा है और हमारे  देश के साथ होने वाला है। यह सच है कि राजनीतिक लोग 
विशेषज्ञ नहीं होते, पर हमारे लोकतंत्र में व्यवस्था यही है कि जनता के 
प्रतिनिधि विशेषज्ञों से राय लेंगे और फिर अपनी बुद्धि और जमीनी हकीकत के 
ज्ञान से जनहित में निर्णय लेंगे। लगता है कि इस सिद्धांत में कोई कसर बाकी
रह गई है, वरना जनाधार वाले जमीनी नेता जब शीर्ष पद पर होते हैं, तो इतनी 
लाचारी नहीं दिखती है। वे हर बात का कोई मजबूत हल निकाल ही लेते हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
दुर्भाग्य
से आज हर वक्त अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों की बात होती है, पर खाने-पीने 
की चीजें, जो हमारे किसानों ने भरपूर पैदा की हैं, उस पर दुनिया का असर 
कैसा? पेट्रोल पर भी असर इसलिए है कि हम आपराधिक स्तर तक पेट्रोल का 
दुरुपयोग करते हैं। यदि ऐसे इस्तेमाल को रोकने का कोई नियम बन जाए और उसके 
उल्लंघन पर एक निश्चित राशि देनी पड़े, तो शायद उसका दुरुपयोग नहीं होगा और
हम उसका रोना भी बंद कर देंगे। इसी तरह सोना अंतरराष्ट्रीय मामला हो सकता 
है, पर वह हमारे देश में ही इतना छिपा है कि निकल आए, तो देश कर्जमुक्त हो 
जाए। ऐसा केवल कुछ मंदिरों के तहखाने खुलने और आयकर छापों से पता चलता है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
जनता
रोजमर्रा की वस्तुओं की महंगाई से परेशान है। वह मिलावट और रोजमर्रा की 
तमाम जरूरी चीजों के नकली होने से परेशान है। आगरा के खंदोली में पैदा होने
वाला आलू किसान से एक से तीन रुपये तक में लिया जाता है और दस किलोमीटर 
आगे आगरा पहुंचकर 30 रुपये किलो क्यों हो जाता है? जनता यह नहीं समझ पाती 
कि मात्र शहर तक लाने और बेचने पर व्यापारी इतना मुनाफा क्यों कमाता है, 
जबकि किसानों को उसके उत्पाद का सही मूल्य भी नहीं मिलता।  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
क्या यह
जरूरी नहीं कि जिस तरह किसानों के उत्पादों के खरीद का मूल्य सरकार तय 
करती है, उसी तरह व्यापारी और उद्योगपति द्वारा तैयार चीजों सहित सभी 
वस्तुओं की अधिकतम कीमत सरकार ही तय करे। जैसा कि डॉ लोहिया ने दाम बांधो 
नीति सुझाई थी। इसके अलावा मिलावट तथा नकली सामान बनाने और बेचने को भी 
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&lt;br /&gt;
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जनता अपनी सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि बहुराष्ट्रीय व्यवस्था के 
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हमारी सरकार यह देख और समझ पा रही है या नहीं? क्या हमारी सरकार यह समझ 
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होगा?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह तो साफ है कि कोई देश अपनी बड़ी जनसंख्या को छोड़कर सफलता 
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भ्रम में रख सकता है, लेकिन जैसे ही खुमारी टूटती है, वह देश यथार्थ के 
धरातल पर धड़ाम से गिर पड़ता है। कुछ ऐसा ही तेज दौड़ने वाले देशों के साथ 
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जनता
रोजमर्रा की वस्तुओं की महंगाई से परेशान है। वह मिलावट और रोजमर्रा की 
तमाम जरूरी चीजों के नकली होने से परेशान है। आगरा के खंदोली में पैदा होने
वाला आलू किसान से एक से तीन रुपये तक में लिया जाता है और दस किलोमीटर 
आगे आगरा पहुंचकर 30 रुपये किलो क्यों हो जाता है? जनता यह नहीं समझ पाती 
कि मात्र शहर तक लाने और बेचने पर व्यापारी इतना मुनाफा क्यों कमाता है, 
जबकि किसानों को उसके उत्पाद का सही मूल्य भी नहीं मिलता।  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
क्या यह
जरूरी नहीं कि जिस तरह किसानों के उत्पादों के खरीद का मूल्य सरकार तय 
करती है, उसी तरह व्यापारी और उद्योगपति द्वारा तैयार चीजों सहित सभी 
वस्तुओं की अधिकतम कीमत सरकार ही तय करे। जैसा कि डॉ लोहिया ने दाम बांधो 
नीति सुझाई थी। इसके अलावा मिलावट तथा नकली सामान बनाने और बेचने को भी 
देशद्रोह की श्रेणी में लाया जाना चाहिए। यही वक्त है कि जमीनी सचाई को 
समझा जाए और गरीब, मजदूर, किसान तथा बेरोजगारों को ध्यान में रखकर नीतियां 
बनाई जाएं। आज नहीं तो कल, सरकार को अपनी नीतियां जनता को ध्यान में रखकर 
सुधारनी पड़ेंगी। 
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | महंगाई के पीछे गलत नीतियां- सी पी राय | Im4change.org</title>
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समूचा देश आज महंगाई की समस्या से परेशान है। लेकिन सारी महंगाई 
अंतरराष्ट्रीय कारणों से नहीं है, जैसा कि सरकारी पक्ष बताता आ रहा है। साफ
है कि 120 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला यह देश सेंसेक्स और कुछेक लोगों..."/>
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                <div align="justify">
समूचा देश आज महंगाई की समस्या से परेशान है। लेकिन सारी महंगाई 
अंतरराष्ट्रीय कारणों से नहीं है, जैसा कि सरकारी पक्ष बताता आ रहा है। साफ
है कि 120 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला यह देश सेंसेक्स और कुछेक लोगों 
को समृद्ध करने वाली नीतियों से नहीं चल सकता। कुछ तो है, जिसे हमारे 
तथाकथित अर्थशास्त्री नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं समझने का नाटक कर रहे 
हैं या केवल तयशुदा फॉरमूले जानते हैं और मात्र किताबी ज्ञान तक सीमित हैं।
<br />
<br />
तभी तो एक तरफ थोड़े ही समय में कुछ लोगों के पास देश के बजट से 
ज्यादा टर्नओवर हो गया है, दूसरी तरफ न केवल गरीबों की संख्या बढ़ी, बल्कि 
महंगाई से परेशान लोगों की संख्या भी बढ़ गई। सरकार द्वारा आजमाए गए सारे 
दांव उलटे ही पड़ते जा रहे हैं। देश यह समझ नहीं पा रहा कि ब्याज दर बढ़ा 
देने से महंगाई कैसे कम होगी!<br />
<br />
अमेरिका सहित उन तमाम यूरोपीय देशों 
में, जिसके पिछलग्गू बनने में हम लगे हुए हैं, वहां की सदैव शांत रहने वाली
जनता अपनी सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि बहुराष्ट्रीय व्यवस्था के 
भ्रष्टाचार, वायदा कारोबार सहित वॉल स्ट्रीट, मतलब कुछ बड़े व्यवसायियों के
लिए लागू होने वाली आर्थिक नीतियों के खिलाफ सड़क पर आ गई। पता नहीं, 
हमारी सरकार यह देख और समझ पा रही है या नहीं? क्या हमारी सरकार यह समझ 
पाएगी कि अगर हमारे यहां 10 या 20 करोड़ लोग सड़कों पर उतर आए, तो क्या 
होगा?<br />
<br />
यह तो साफ है कि कोई देश अपनी बड़ी जनसंख्या को छोड़कर सफलता 
की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। बेशक कुछ देर तक अपनी जनता को रंगीनियां दिखाकर
भ्रम में रख सकता है, लेकिन जैसे ही खुमारी टूटती है, वह देश यथार्थ के 
धरातल पर धड़ाम से गिर पड़ता है। कुछ ऐसा ही तेज दौड़ने वाले देशों के साथ 
हो रहा है और हमारे  देश के साथ होने वाला है। यह सच है कि राजनीतिक लोग 
विशेषज्ञ नहीं होते, पर हमारे लोकतंत्र में व्यवस्था यही है कि जनता के 
प्रतिनिधि विशेषज्ञों से राय लेंगे और फिर अपनी बुद्धि और जमीनी हकीकत के 
ज्ञान से जनहित में निर्णय लेंगे। लगता है कि इस सिद्धांत में कोई कसर बाकी
रह गई है, वरना जनाधार वाले जमीनी नेता जब शीर्ष पद पर होते हैं, तो इतनी 
लाचारी नहीं दिखती है। वे हर बात का कोई मजबूत हल निकाल ही लेते हैं।<br />
<br />
दुर्भाग्य
से आज हर वक्त अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों की बात होती है, पर खाने-पीने 
की चीजें, जो हमारे किसानों ने भरपूर पैदा की हैं, उस पर दुनिया का असर 
कैसा? पेट्रोल पर भी असर इसलिए है कि हम आपराधिक स्तर तक पेट्रोल का 
दुरुपयोग करते हैं। यदि ऐसे इस्तेमाल को रोकने का कोई नियम बन जाए और उसके 
उल्लंघन पर एक निश्चित राशि देनी पड़े, तो शायद उसका दुरुपयोग नहीं होगा और
हम उसका रोना भी बंद कर देंगे। इसी तरह सोना अंतरराष्ट्रीय मामला हो सकता 
है, पर वह हमारे देश में ही इतना छिपा है कि निकल आए, तो देश कर्जमुक्त हो 
जाए। ऐसा केवल कुछ मंदिरों के तहखाने खुलने और आयकर छापों से पता चलता है। <br />
<br />
जनता
रोजमर्रा की वस्तुओं की महंगाई से परेशान है। वह मिलावट और रोजमर्रा की 
तमाम जरूरी चीजों के नकली होने से परेशान है। आगरा के खंदोली में पैदा होने
वाला आलू किसान से एक से तीन रुपये तक में लिया जाता है और दस किलोमीटर 
आगे आगरा पहुंचकर 30 रुपये किलो क्यों हो जाता है? जनता यह नहीं समझ पाती 
कि मात्र शहर तक लाने और बेचने पर व्यापारी इतना मुनाफा क्यों कमाता है, 
जबकि किसानों को उसके उत्पाद का सही मूल्य भी नहीं मिलता।  <br />
<br />
क्या यह
जरूरी नहीं कि जिस तरह किसानों के उत्पादों के खरीद का मूल्य सरकार तय 
करती है, उसी तरह व्यापारी और उद्योगपति द्वारा तैयार चीजों सहित सभी 
वस्तुओं की अधिकतम कीमत सरकार ही तय करे। जैसा कि डॉ लोहिया ने दाम बांधो 
नीति सुझाई थी। इसके अलावा मिलावट तथा नकली सामान बनाने और बेचने को भी 
देशद्रोह की श्रेणी में लाया जाना चाहिए। यही वक्त है कि जमीनी सचाई को 
समझा जाए और गरीब, मजदूर, किसान तथा बेरोजगारों को ध्यान में रखकर नीतियां 
बनाई जाएं। आज नहीं तो कल, सरकार को अपनी नीतियां जनता को ध्यान में रखकर 
सुधारनी पड़ेंगी। 
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Code Context
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<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
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अंतरराष्ट्रीय कारणों से नहीं है, जैसा कि सरकारी पक्ष बताता आ रहा है। साफ
है कि 120 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला यह देश सेंसेक्स और कुछेक लोगों 
को समृद्ध करने वाली नीतियों से नहीं चल सकता। कुछ तो है, जिसे हमारे 
तथाकथित अर्थशास्त्री नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं समझने का नाटक कर रहे 
हैं या केवल तयशुदा फॉरमूले जानते हैं और मात्र किताबी ज्ञान तक सीमित हैं।
&lt;br /&gt;
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तभी तो एक तरफ थोड़े ही समय में कुछ लोगों के पास देश के बजट से 
ज्यादा टर्नओवर हो गया है, दूसरी तरफ न केवल गरीबों की संख्या बढ़ी, बल्कि 
महंगाई से परेशान लोगों की संख्या भी बढ़ गई। सरकार द्वारा आजमाए गए सारे 
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अमेरिका सहित उन तमाम यूरोपीय देशों 
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लिए लागू होने वाली आर्थिक नीतियों के खिलाफ सड़क पर आ गई। पता नहीं, 
हमारी सरकार यह देख और समझ पा रही है या नहीं? क्या हमारी सरकार यह समझ 
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होगा?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह तो साफ है कि कोई देश अपनी बड़ी जनसंख्या को छोड़कर सफलता 
की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। बेशक कुछ देर तक अपनी जनता को रंगीनियां दिखाकर
भ्रम में रख सकता है, लेकिन जैसे ही खुमारी टूटती है, वह देश यथार्थ के 
धरातल पर धड़ाम से गिर पड़ता है। कुछ ऐसा ही तेज दौड़ने वाले देशों के साथ 
हो रहा है और हमारे  देश के साथ होने वाला है। यह सच है कि राजनीतिक लोग 
विशेषज्ञ नहीं होते, पर हमारे लोकतंत्र में व्यवस्था यही है कि जनता के 
प्रतिनिधि विशेषज्ञों से राय लेंगे और फिर अपनी बुद्धि और जमीनी हकीकत के 
ज्ञान से जनहित में निर्णय लेंगे। लगता है कि इस सिद्धांत में कोई कसर बाकी
रह गई है, वरना जनाधार वाले जमीनी नेता जब शीर्ष पद पर होते हैं, तो इतनी 
लाचारी नहीं दिखती है। वे हर बात का कोई मजबूत हल निकाल ही लेते हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
दुर्भाग्य
से आज हर वक्त अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों की बात होती है, पर खाने-पीने 
की चीजें, जो हमारे किसानों ने भरपूर पैदा की हैं, उस पर दुनिया का असर 
कैसा? पेट्रोल पर भी असर इसलिए है कि हम आपराधिक स्तर तक पेट्रोल का 
दुरुपयोग करते हैं। यदि ऐसे इस्तेमाल को रोकने का कोई नियम बन जाए और उसके 
उल्लंघन पर एक निश्चित राशि देनी पड़े, तो शायद उसका दुरुपयोग नहीं होगा और
हम उसका रोना भी बंद कर देंगे। इसी तरह सोना अंतरराष्ट्रीय मामला हो सकता 
है, पर वह हमारे देश में ही इतना छिपा है कि निकल आए, तो देश कर्जमुक्त हो 
जाए। ऐसा केवल कुछ मंदिरों के तहखाने खुलने और आयकर छापों से पता चलता है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
जनता
रोजमर्रा की वस्तुओं की महंगाई से परेशान है। वह मिलावट और रोजमर्रा की 
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&lt;br /&gt;
क्या यह
जरूरी नहीं कि जिस तरह किसानों के उत्पादों के खरीद का मूल्य सरकार तय 
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वस्तुओं की अधिकतम कीमत सरकार ही तय करे। जैसा कि डॉ लोहिया ने दाम बांधो 
नीति सुझाई थी। इसके अलावा मिलावट तथा नकली सामान बनाने और बेचने को भी 
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अंतरराष्ट्रीय कारणों से नहीं है, जैसा कि सरकारी पक्ष बताता आ रहा है। साफ
है कि 120 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला यह देश सेंसेक्स और कुछेक लोगों...&#039;,
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समूचा देश आज महंगाई की समस्या से परेशान है। लेकिन सारी महंगाई 
अंतरराष्ट्रीय कारणों से नहीं है, जैसा कि सरकारी पक्ष बताता आ रहा है। साफ
है कि 120 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला यह देश सेंसेक्स और कुछेक लोगों 
को समृद्ध करने वाली नीतियों से नहीं चल सकता। कुछ तो है, जिसे हमारे 
तथाकथित अर्थशास्त्री नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं समझने का नाटक कर रहे 
हैं या केवल तयशुदा फॉरमूले जानते हैं और मात्र किताबी ज्ञान तक सीमित हैं।
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
तभी तो एक तरफ थोड़े ही समय में कुछ लोगों के पास देश के बजट से 
ज्यादा टर्नओवर हो गया है, दूसरी तरफ न केवल गरीबों की संख्या बढ़ी, बल्कि 
महंगाई से परेशान लोगों की संख्या भी बढ़ गई। सरकार द्वारा आजमाए गए सारे 
दांव उलटे ही पड़ते जा रहे हैं। देश यह समझ नहीं पा रहा कि ब्याज दर बढ़ा 
देने से महंगाई कैसे कम होगी!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
अमेरिका सहित उन तमाम यूरोपीय देशों 
में, जिसके पिछलग्गू बनने में हम लगे हुए हैं, वहां की सदैव शांत रहने वाली
जनता अपनी सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि बहुराष्ट्रीय व्यवस्था के 
भ्रष्टाचार, वायदा कारोबार सहित वॉल स्ट्रीट, मतलब कुछ बड़े व्यवसायियों के
लिए लागू होने वाली आर्थिक नीतियों के खिलाफ सड़क पर आ गई। पता नहीं, 
हमारी सरकार यह देख और समझ पा रही है या नहीं? क्या हमारी सरकार यह समझ 
पाएगी कि अगर हमारे यहां 10 या 20 करोड़ लोग सड़कों पर उतर आए, तो क्या 
होगा?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह तो साफ है कि कोई देश अपनी बड़ी जनसंख्या को छोड़कर सफलता 
की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। बेशक कुछ देर तक अपनी जनता को रंगीनियां दिखाकर
भ्रम में रख सकता है, लेकिन जैसे ही खुमारी टूटती है, वह देश यथार्थ के 
धरातल पर धड़ाम से गिर पड़ता है। कुछ ऐसा ही तेज दौड़ने वाले देशों के साथ 
हो रहा है और हमारे  देश के साथ होने वाला है। यह सच है कि राजनीतिक लोग 
विशेषज्ञ नहीं होते, पर हमारे लोकतंत्र में व्यवस्था यही है कि जनता के 
प्रतिनिधि विशेषज्ञों से राय लेंगे और फिर अपनी बुद्धि और जमीनी हकीकत के 
ज्ञान से जनहित में निर्णय लेंगे। लगता है कि इस सिद्धांत में कोई कसर बाकी
रह गई है, वरना जनाधार वाले जमीनी नेता जब शीर्ष पद पर होते हैं, तो इतनी 
लाचारी नहीं दिखती है। वे हर बात का कोई मजबूत हल निकाल ही लेते हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
दुर्भाग्य
से आज हर वक्त अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों की बात होती है, पर खाने-पीने 
की चीजें, जो हमारे किसानों ने भरपूर पैदा की हैं, उस पर दुनिया का असर 
कैसा? पेट्रोल पर भी असर इसलिए है कि हम आपराधिक स्तर तक पेट्रोल का 
दुरुपयोग करते हैं। यदि ऐसे इस्तेमाल को रोकने का कोई नियम बन जाए और उसके 
उल्लंघन पर एक निश्चित राशि देनी पड़े, तो शायद उसका दुरुपयोग नहीं होगा और
हम उसका रोना भी बंद कर देंगे। इसी तरह सोना अंतरराष्ट्रीय मामला हो सकता 
है, पर वह हमारे देश में ही इतना छिपा है कि निकल आए, तो देश कर्जमुक्त हो 
जाए। ऐसा केवल कुछ मंदिरों के तहखाने खुलने और आयकर छापों से पता चलता है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
जनता
रोजमर्रा की वस्तुओं की महंगाई से परेशान है। वह मिलावट और रोजमर्रा की 
तमाम जरूरी चीजों के नकली होने से परेशान है। आगरा के खंदोली में पैदा होने
वाला आलू किसान से एक से तीन रुपये तक में लिया जाता है और दस किलोमीटर 
आगे आगरा पहुंचकर 30 रुपये किलो क्यों हो जाता है? जनता यह नहीं समझ पाती 
कि मात्र शहर तक लाने और बेचने पर व्यापारी इतना मुनाफा क्यों कमाता है, 
जबकि किसानों को उसके उत्पाद का सही मूल्य भी नहीं मिलता।  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
क्या यह
जरूरी नहीं कि जिस तरह किसानों के उत्पादों के खरीद का मूल्य सरकार तय 
करती है, उसी तरह व्यापारी और उद्योगपति द्वारा तैयार चीजों सहित सभी 
वस्तुओं की अधिकतम कीमत सरकार ही तय करे। जैसा कि डॉ लोहिया ने दाम बांधो 
नीति सुझाई थी। इसके अलावा मिलावट तथा नकली सामान बनाने और बेचने को भी 
देशद्रोह की श्रेणी में लाया जाना चाहिए। यही वक्त है कि जमीनी सचाई को 
समझा जाए और गरीब, मजदूर, किसान तथा बेरोजगारों को ध्यान में रखकर नीतियां 
बनाई जाएं। आज नहीं तो कल, सरकार को अपनी नीतियां जनता को ध्यान में रखकर 
सुधारनी पड़ेंगी। 
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समूचा देश आज महंगाई की समस्या से परेशान है। लेकिन सारी महंगाई 
अंतरराष्ट्रीय कारणों से नहीं है, जैसा कि सरकारी पक्ष बताता आ रहा है। साफ
है कि 120 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला यह देश सेंसेक्स और कुछेक लोगों 
को समृद्ध करने वाली नीतियों से नहीं चल सकता। कुछ तो है, जिसे हमारे 
तथाकथित अर्थशास्त्री नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं समझने का नाटक कर रहे 
हैं या केवल तयशुदा फॉरमूले जानते हैं और मात्र किताबी ज्ञान तक सीमित हैं।
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
तभी तो एक तरफ थोड़े ही समय में कुछ लोगों के पास देश के बजट से 
ज्यादा टर्नओवर हो गया है, दूसरी तरफ न केवल गरीबों की संख्या बढ़ी, बल्कि 
महंगाई से परेशान लोगों की संख्या भी बढ़ गई। सरकार द्वारा आजमाए गए सारे 
दांव उलटे ही पड़ते जा रहे हैं। देश यह समझ नहीं पा रहा कि ब्याज दर बढ़ा 
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&lt;br /&gt;
अमेरिका सहित उन तमाम यूरोपीय देशों 
में, जिसके पिछलग्गू बनने में हम लगे हुए हैं, वहां की सदैव शांत रहने वाली
जनता अपनी सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि बहुराष्ट्रीय व्यवस्था के 
भ्रष्टाचार, वायदा कारोबार सहित वॉल स्ट्रीट, मतलब कुछ बड़े व्यवसायियों के
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हमारी सरकार यह देख और समझ पा रही है या नहीं? क्या हमारी सरकार यह समझ 
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धरातल पर धड़ाम से गिर पड़ता है। कुछ ऐसा ही तेज दौड़ने वाले देशों के साथ 
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विशेषज्ञ नहीं होते, पर हमारे लोकतंत्र में व्यवस्था यही है कि जनता के 
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ज्ञान से जनहित में निर्णय लेंगे। लगता है कि इस सिद्धांत में कोई कसर बाकी
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लाचारी नहीं दिखती है। वे हर बात का कोई मजबूत हल निकाल ही लेते हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
दुर्भाग्य
से आज हर वक्त अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों की बात होती है, पर खाने-पीने 
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कैसा? पेट्रोल पर भी असर इसलिए है कि हम आपराधिक स्तर तक पेट्रोल का 
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हम उसका रोना भी बंद कर देंगे। इसी तरह सोना अंतरराष्ट्रीय मामला हो सकता 
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जनता
रोजमर्रा की वस्तुओं की महंगाई से परेशान है। वह मिलावट और रोजमर्रा की 
तमाम जरूरी चीजों के नकली होने से परेशान है। आगरा के खंदोली में पैदा होने
वाला आलू किसान से एक से तीन रुपये तक में लिया जाता है और दस किलोमीटर 
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&lt;br /&gt;
क्या यह
जरूरी नहीं कि जिस तरह किसानों के उत्पादों के खरीद का मूल्य सरकार तय 
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हैं या केवल तयशुदा फॉरमूले जानते हैं और मात्र किताबी ज्ञान तक सीमित हैं।
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
तभी तो एक तरफ थोड़े ही समय में कुछ लोगों के पास देश के बजट से 
ज्यादा टर्नओवर हो गया है, दूसरी तरफ न केवल गरीबों की संख्या बढ़ी, बल्कि 
महंगाई से परेशान लोगों की संख्या भी बढ़ गई। सरकार द्वारा आजमाए गए सारे 
दांव उलटे ही पड़ते जा रहे हैं। देश यह समझ नहीं पा रहा कि ब्याज दर बढ़ा 
देने से महंगाई कैसे कम होगी!&lt;br /&gt;
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अमेरिका सहित उन तमाम यूरोपीय देशों 
में, जिसके पिछलग्गू बनने में हम लगे हुए हैं, वहां की सदैव शांत रहने वाली
जनता अपनी सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि बहुराष्ट्रीय व्यवस्था के 
भ्रष्टाचार, वायदा कारोबार सहित वॉल स्ट्रीट, मतलब कुछ बड़े व्यवसायियों के
लिए लागू होने वाली आर्थिक नीतियों के खिलाफ सड़क पर आ गई। पता नहीं, 
हमारी सरकार यह देख और समझ पा रही है या नहीं? क्या हमारी सरकार यह समझ 
पाएगी कि अगर हमारे यहां 10 या 20 करोड़ लोग सड़कों पर उतर आए, तो क्या 
होगा?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह तो साफ है कि कोई देश अपनी बड़ी जनसंख्या को छोड़कर सफलता 
की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। बेशक कुछ देर तक अपनी जनता को रंगीनियां दिखाकर
भ्रम में रख सकता है, लेकिन जैसे ही खुमारी टूटती है, वह देश यथार्थ के 
धरातल पर धड़ाम से गिर पड़ता है। कुछ ऐसा ही तेज दौड़ने वाले देशों के साथ 
हो रहा है और हमारे  देश के साथ होने वाला है। यह सच है कि राजनीतिक लोग 
विशेषज्ञ नहीं होते, पर हमारे लोकतंत्र में व्यवस्था यही है कि जनता के 
प्रतिनिधि विशेषज्ञों से राय लेंगे और फिर अपनी बुद्धि और जमीनी हकीकत के 
ज्ञान से जनहित में निर्णय लेंगे। लगता है कि इस सिद्धांत में कोई कसर बाकी
रह गई है, वरना जनाधार वाले जमीनी नेता जब शीर्ष पद पर होते हैं, तो इतनी 
लाचारी नहीं दिखती है। वे हर बात का कोई मजबूत हल निकाल ही लेते हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
दुर्भाग्य
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है, पर वह हमारे देश में ही इतना छिपा है कि निकल आए, तो देश कर्जमुक्त हो 
जाए। ऐसा केवल कुछ मंदिरों के तहखाने खुलने और आयकर छापों से पता चलता है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
जनता
रोजमर्रा की वस्तुओं की महंगाई से परेशान है। वह मिलावट और रोजमर्रा की 
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आगे आगरा पहुंचकर 30 रुपये किलो क्यों हो जाता है? जनता यह नहीं समझ पाती 
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जबकि किसानों को उसके उत्पाद का सही मूल्य भी नहीं मिलता।  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
क्या यह
जरूरी नहीं कि जिस तरह किसानों के उत्पादों के खरीद का मूल्य सरकार तय 
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समूचा देश आज महंगाई की समस्या से परेशान है। लेकिन सारी महंगाई 
अंतरराष्ट्रीय कारणों से नहीं है, जैसा कि सरकारी पक्ष बताता आ रहा है। साफ
है कि 120 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला यह देश सेंसेक्स और कुछेक लोगों 
को समृद्ध करने वाली नीतियों से नहीं चल सकता। कुछ तो है, जिसे हमारे 
तथाकथित अर्थशास्त्री नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं समझने का नाटक कर रहे 
हैं या केवल तयशुदा फॉरमूले जानते हैं और मात्र किताबी ज्ञान तक सीमित हैं।
<br />
<br />
तभी तो एक तरफ थोड़े ही समय में कुछ लोगों के पास देश के बजट से 
ज्यादा टर्नओवर हो गया है, दूसरी तरफ न केवल गरीबों की संख्या बढ़ी, बल्कि 
महंगाई से परेशान लोगों की संख्या भी बढ़ गई। सरकार द्वारा आजमाए गए सारे 
दांव उलटे ही पड़ते जा रहे हैं। देश यह समझ नहीं पा रहा कि ब्याज दर बढ़ा 
देने से महंगाई कैसे कम होगी!<br />
<br />
अमेरिका सहित उन तमाम यूरोपीय देशों 
में, जिसके पिछलग्गू बनने में हम लगे हुए हैं, वहां की सदैव शांत रहने वाली
जनता अपनी सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि बहुराष्ट्रीय व्यवस्था के 
भ्रष्टाचार, वायदा कारोबार सहित वॉल स्ट्रीट, मतलब कुछ बड़े व्यवसायियों के
लिए लागू होने वाली आर्थिक नीतियों के खिलाफ सड़क पर आ गई। पता नहीं, 
हमारी सरकार यह देख और समझ पा रही है या नहीं? क्या हमारी सरकार यह समझ 
पाएगी कि अगर हमारे यहां 10 या 20 करोड़ लोग सड़कों पर उतर आए, तो क्या 
होगा?<br />
<br />
यह तो साफ है कि कोई देश अपनी बड़ी जनसंख्या को छोड़कर सफलता 
की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। बेशक कुछ देर तक अपनी जनता को रंगीनियां दिखाकर
भ्रम में रख सकता है, लेकिन जैसे ही खुमारी टूटती है, वह देश यथार्थ के 
धरातल पर धड़ाम से गिर पड़ता है। कुछ ऐसा ही तेज दौड़ने वाले देशों के साथ 
हो रहा है और हमारे  देश के साथ होने वाला है। यह सच है कि राजनीतिक लोग 
विशेषज्ञ नहीं होते, पर हमारे लोकतंत्र में व्यवस्था यही है कि जनता के 
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ज्ञान से जनहित में निर्णय लेंगे। लगता है कि इस सिद्धांत में कोई कसर बाकी
रह गई है, वरना जनाधार वाले जमीनी नेता जब शीर्ष पद पर होते हैं, तो इतनी 
लाचारी नहीं दिखती है। वे हर बात का कोई मजबूत हल निकाल ही लेते हैं।<br />
<br />
दुर्भाग्य
से आज हर वक्त अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों की बात होती है, पर खाने-पीने 
की चीजें, जो हमारे किसानों ने भरपूर पैदा की हैं, उस पर दुनिया का असर 
कैसा? पेट्रोल पर भी असर इसलिए है कि हम आपराधिक स्तर तक पेट्रोल का 
दुरुपयोग करते हैं। यदि ऐसे इस्तेमाल को रोकने का कोई नियम बन जाए और उसके 
उल्लंघन पर एक निश्चित राशि देनी पड़े, तो शायद उसका दुरुपयोग नहीं होगा और
हम उसका रोना भी बंद कर देंगे। इसी तरह सोना अंतरराष्ट्रीय मामला हो सकता 
है, पर वह हमारे देश में ही इतना छिपा है कि निकल आए, तो देश कर्जमुक्त हो 
जाए। ऐसा केवल कुछ मंदिरों के तहखाने खुलने और आयकर छापों से पता चलता है। <br />
<br />
जनता
रोजमर्रा की वस्तुओं की महंगाई से परेशान है। वह मिलावट और रोजमर्रा की 
तमाम जरूरी चीजों के नकली होने से परेशान है। आगरा के खंदोली में पैदा होने
वाला आलू किसान से एक से तीन रुपये तक में लिया जाता है और दस किलोमीटर 
आगे आगरा पहुंचकर 30 रुपये किलो क्यों हो जाता है? जनता यह नहीं समझ पाती 
कि मात्र शहर तक लाने और बेचने पर व्यापारी इतना मुनाफा क्यों कमाता है, 
जबकि किसानों को उसके उत्पाद का सही मूल्य भी नहीं मिलता।  <br />
<br />
क्या यह
जरूरी नहीं कि जिस तरह किसानों के उत्पादों के खरीद का मूल्य सरकार तय 
करती है, उसी तरह व्यापारी और उद्योगपति द्वारा तैयार चीजों सहित सभी 
वस्तुओं की अधिकतम कीमत सरकार ही तय करे। जैसा कि डॉ लोहिया ने दाम बांधो 
नीति सुझाई थी। इसके अलावा मिलावट तथा नकली सामान बनाने और बेचने को भी 
देशद्रोह की श्रेणी में लाया जाना चाहिए। यही वक्त है कि जमीनी सचाई को 
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रोजमर्रा की वस्तुओं की महंगाई से परेशान है। वह मिलावट और रोजमर्रा की 
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धरातल पर धड़ाम से गिर पड़ता है। कुछ ऐसा ही तेज दौड़ने वाले देशों के साथ 
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रोजमर्रा की वस्तुओं की महंगाई से परेशान है। वह मिलावट और रोजमर्रा की 
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महंगाई से परेशान लोगों की संख्या भी बढ़ गई। सरकार द्वारा आजमाए गए सारे 
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धरातल पर धड़ाम से गिर पड़ता है। कुछ ऐसा ही तेज दौड़ने वाले देशों के साथ 
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रोजमर्रा की वस्तुओं की महंगाई से परेशान है। वह मिलावट और रोजमर्रा की 
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में, जिसके पिछलग्गू बनने में हम लगे हुए हैं, वहां की सदैव शांत रहने वाली
जनता अपनी सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि बहुराष्ट्रीय व्यवस्था के 
भ्रष्टाचार, वायदा कारोबार सहित वॉल स्ट्रीट, मतलब कुछ बड़े व्यवसायियों के
लिए लागू होने वाली आर्थिक नीतियों के खिलाफ सड़क पर आ गई। पता नहीं, 
हमारी सरकार यह देख और समझ पा रही है या नहीं? क्या हमारी सरकार यह समझ 
पाएगी कि अगर हमारे यहां 10 या 20 करोड़ लोग सड़कों पर उतर आए, तो क्या 
होगा?<br />
<br />
यह तो साफ है कि कोई देश अपनी बड़ी जनसंख्या को छोड़कर सफलता 
की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। बेशक कुछ देर तक अपनी जनता को रंगीनियां दिखाकर
भ्रम में रख सकता है, लेकिन जैसे ही खुमारी टूटती है, वह देश यथार्थ के 
धरातल पर धड़ाम से गिर पड़ता है। कुछ ऐसा ही तेज दौड़ने वाले देशों के साथ 
हो रहा है और हमारे  देश के साथ होने वाला है। यह सच है कि राजनीतिक लोग 
विशेषज्ञ नहीं होते, पर हमारे लोकतंत्र में व्यवस्था यही है कि जनता के 
प्रतिनिधि विशेषज्ञों से राय लेंगे और फिर अपनी बुद्धि और जमीनी हकीकत के 
ज्ञान से जनहित में निर्णय लेंगे। लगता है कि इस सिद्धांत में कोई कसर बाकी
रह गई है, वरना जनाधार वाले जमीनी नेता जब शीर्ष पद पर होते हैं, तो इतनी 
लाचारी नहीं दिखती है। वे हर बात का कोई मजबूत हल निकाल ही लेते हैं।<br />
<br />
दुर्भाग्य
से आज हर वक्त अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों की बात होती है, पर खाने-पीने 
की चीजें, जो हमारे किसानों ने भरपूर पैदा की हैं, उस पर दुनिया का असर 
कैसा? पेट्रोल पर भी असर इसलिए है कि हम आपराधिक स्तर तक पेट्रोल का 
दुरुपयोग करते हैं। यदि ऐसे इस्तेमाल को रोकने का कोई नियम बन जाए और उसके 
उल्लंघन पर एक निश्चित राशि देनी पड़े, तो शायद उसका दुरुपयोग नहीं होगा और
हम उसका रोना भी बंद कर देंगे। इसी तरह सोना अंतरराष्ट्रीय मामला हो सकता 
है, पर वह हमारे देश में ही इतना छिपा है कि निकल आए, तो देश कर्जमुक्त हो 
जाए। ऐसा केवल कुछ मंदिरों के तहखाने खुलने और आयकर छापों से पता चलता है। <br />
<br />
जनता
रोजमर्रा की वस्तुओं की महंगाई से परेशान है। वह मिलावट और रोजमर्रा की 
तमाम जरूरी चीजों के नकली होने से परेशान है। आगरा के खंदोली में पैदा होने
वाला आलू किसान से एक से तीन रुपये तक में लिया जाता है और दस किलोमीटर 
आगे आगरा पहुंचकर 30 रुपये किलो क्यों हो जाता है? जनता यह नहीं समझ पाती 
कि मात्र शहर तक लाने और बेचने पर व्यापारी इतना मुनाफा क्यों कमाता है, 
जबकि किसानों को उसके उत्पाद का सही मूल्य भी नहीं मिलता।  <br />
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क्या यह
जरूरी नहीं कि जिस तरह किसानों के उत्पादों के खरीद का मूल्य सरकार तय 
करती है, उसी तरह व्यापारी और उद्योगपति द्वारा तैयार चीजों सहित सभी 
वस्तुओं की अधिकतम कीमत सरकार ही तय करे। जैसा कि डॉ लोहिया ने दाम बांधो 
नीति सुझाई थी। इसके अलावा मिलावट तथा नकली सामान बनाने और बेचने को भी 
देशद्रोह की श्रेणी में लाया जाना चाहिए। यही वक्त है कि जमीनी सचाई को 
समझा जाए और गरीब, मजदूर, किसान तथा बेरोजगारों को ध्यान में रखकर नीतियां 
बनाई जाएं। आज नहीं तो कल, सरकार को अपनी नीतियां जनता को ध्यान में रखकर 
सुधारनी पड़ेंगी। 
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महंगाई के पीछे गलत नीतियां- सी पी राय

समूचा देश आज महंगाई की समस्या से परेशान है। लेकिन सारी महंगाई अंतरराष्ट्रीय कारणों से नहीं है, जैसा कि सरकारी पक्ष बताता आ रहा है। साफ है कि 120 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला यह देश सेंसेक्स और कुछेक लोगों को समृद्ध करने वाली नीतियों से नहीं चल सकता। कुछ तो है, जिसे हमारे तथाकथित अर्थशास्त्री नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं समझने का नाटक कर रहे हैं या केवल तयशुदा फॉरमूले जानते हैं और मात्र किताबी ज्ञान तक सीमित हैं। तभी तो एक तरफ थोड़े ही समय में कुछ लोगों के पास देश के बजट से ज्यादा टर्नओवर हो गया है, दूसरी तरफ न केवल गरीबों की संख्या बढ़ी, बल्कि महंगाई से परेशान लोगों की संख्या भी बढ़ गई। सरकार द्वारा आजमाए गए सारे दांव उलटे ही पड़ते जा रहे हैं। देश यह समझ नहीं पा रहा कि ब्याज दर बढ़ा देने से महंगाई कैसे कम होगी! अमेरिका सहित उन तमाम यूरोपीय देशों में, जिसके पिछलग्गू बनने में हम लगे हुए हैं, वहां की सदैव शांत रहने वाली जनता अपनी सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि बहुराष्ट्रीय व्यवस्था के भ्रष्टाचार, वायदा कारोबार सहित वॉल स्ट्रीट, मतलब कुछ बड़े व्यवसायियों के लिए लागू होने वाली आर्थिक नीतियों के खिलाफ सड़क पर आ गई। पता नहीं, हमारी सरकार यह देख और समझ पा रही है या नहीं? क्या हमारी सरकार यह समझ पाएगी कि अगर हमारे यहां 10 या 20 करोड़ लोग सड़कों पर उतर आए, तो क्या होगा? यह तो साफ है कि कोई देश अपनी बड़ी जनसंख्या को छोड़कर सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। बेशक कुछ देर तक अपनी जनता को रंगीनियां दिखाकर भ्रम में रख सकता है, लेकिन जैसे ही खुमारी टूटती है, वह देश यथार्थ के धरातल पर धड़ाम से गिर पड़ता है। कुछ ऐसा ही तेज दौड़ने वाले देशों के साथ हो रहा है और हमारे देश के साथ होने वाला है। यह सच है कि राजनीतिक लोग विशेषज्ञ नहीं होते, पर हमारे लोकतंत्र में व्यवस्था यही है कि जनता के प्रतिनिधि विशेषज्ञों से राय लेंगे और फिर अपनी बुद्धि और जमीनी हकीकत के ज्ञान से जनहित में निर्णय लेंगे। लगता है कि इस सिद्धांत में कोई कसर बाकी रह गई है, वरना जनाधार वाले जमीनी नेता जब शीर्ष पद पर होते हैं, तो इतनी लाचारी नहीं दिखती है। वे हर बात का कोई मजबूत हल निकाल ही लेते हैं। दुर्भाग्य से आज हर वक्त अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों की बात होती है, पर खाने-पीने की चीजें, जो हमारे किसानों ने भरपूर पैदा की हैं, उस पर दुनिया का असर कैसा? पेट्रोल पर भी असर इसलिए है कि हम आपराधिक स्तर तक पेट्रोल का दुरुपयोग करते हैं। यदि ऐसे इस्तेमाल को रोकने का कोई नियम बन जाए और उसके उल्लंघन पर एक निश्चित राशि देनी पड़े, तो शायद उसका दुरुपयोग नहीं होगा और हम उसका रोना भी बंद कर देंगे। इसी तरह सोना अंतरराष्ट्रीय मामला हो सकता है, पर वह हमारे देश में ही इतना छिपा है कि निकल आए, तो देश कर्जमुक्त हो जाए। ऐसा केवल कुछ मंदिरों के तहखाने खुलने और आयकर छापों से पता चलता है। जनता रोजमर्रा की वस्तुओं की महंगाई से परेशान है। वह मिलावट और रोजमर्रा की तमाम जरूरी चीजों के नकली होने से परेशान है। आगरा के खंदोली में पैदा होने वाला आलू किसान से एक से तीन रुपये तक में लिया जाता है और दस किलोमीटर आगे आगरा पहुंचकर 30 रुपये किलो क्यों हो जाता है? जनता यह नहीं समझ पाती कि मात्र शहर तक लाने और बेचने पर व्यापारी इतना मुनाफा क्यों कमाता है, जबकि किसानों को उसके उत्पाद का सही मूल्य भी नहीं मिलता। क्या यह जरूरी नहीं कि जिस तरह किसानों के उत्पादों के खरीद का मूल्य सरकार तय करती है, उसी तरह व्यापारी और उद्योगपति द्वारा तैयार चीजों सहित सभी वस्तुओं की अधिकतम कीमत सरकार ही तय करे। जैसा कि डॉ लोहिया ने दाम बांधो नीति सुझाई थी। इसके अलावा मिलावट तथा नकली सामान बनाने और बेचने को भी देशद्रोह की श्रेणी में लाया जाना चाहिए। यही वक्त है कि जमीनी सचाई को समझा जाए और गरीब, मजदूर, किसान तथा बेरोजगारों को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई जाएं। आज नहीं तो कल, सरकार को अपनी नीतियां जनता को ध्यान में रखकर सुधारनी पड़ेंगी।